IDFC First Bank Fraud: IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर आज, 23 फरवरी को 10% लोअर सर्किट पर पहुंच गए। 75.16 पर आ गए। बैंक ने BSE को बताया कि चंडीगढ़ में उसकी एक ब्रांच में लगभग 590 करोड़ का फ्रॉड पता चला है। यह मामला तब सामने आया जब हरियाणा सरकार के एक डिपार्टमेंट ने बैंक को कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन के बारे में अलर्ट किया। बैंक ने फिलहाल इस मामले में शामिल चार संदिग्ध कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। हरियाणा सरकार के अकाउंट्स में गड़बड़ियां बैंक ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि यह फ्रॉड चंडीगढ़ की एक खास ब्रांच में हरियाणा सरकार के कुछ अकाउंट्स में हुआ है। बैंक के मुताबिक, अकाउंट्स को मिलाने का प्रोसेस, जिसमें लगभग 590 करोड़ शामिल हैं, अभी चल रहा है। बैंक अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि यह फ्रॉड कब से चल रहा था। बाहरी लोगों के साथ मिलीभगत का शक बैंक को शक है कि इस फ्रॉड में बैंक कर्मचारियों के साथ-साथ बाहरी लोग या एंटिटी भी शामिल हो सकते हैं। बैंक ने RBI को इन्फॉर्म किया है और पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई है। बैंक ने साफ किया है कि वह इस धोखाधड़ी की सही जांच पक्का करने के लिए जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करेगा। पैसे वापस पाने की कोशिशें शुरू IDFC फर्स्ट बैंक ने उन बैंकों को भी रिकॉल रिक्वेस्ट भेजी हैं जिनके अकाउंट में संदिग्ध पैसे ट्रांसफर किए गए थे। बैंक ने दूसरे बैंकों से इन संदिग्ध अकाउंट में बैलेंस रखने की रिक्वेस्ट की है ताकि पैसे वापस मिल सकें। बैंक का कहना है कि नुकसान का सही अंदाज़ा जांच और रिकवरी प्रोसेस पूरा होने के बाद ही लग पाएगा।

Cleanmax Enviro Energy IPO: रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस का IPO आज, 23 फरवरी को खुलेगा। इन्वेस्टर 25 फरवरी तक बिड कर सकेंगे। कंपनी का मकसद इस IPO के जरिए 3,100 करोड़ जुटाना है। कंपनी इस इश्यू के जरिए फ्रेश शेयर और ऑफर फॉर सेल (OFS) दोनों दे रही है। प्राइस बैंड ₹1,000 से 1,053 कंपनी ने हर शेयर के लिए 1,000 से 1,053 का प्राइस बैंड तय किया है। इन्वेस्टर कम से कम 14 शेयरों के लॉट के लिए बिड कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ₹14,742 का इन्वेस्टमेंट होगा। ज्यादा से ज्यादा रकम 1,91,646 हो सकती है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% रिज़र्व कंपनी ने IPO का 35% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व किया है। 50% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) और 15% नॉन-इंस्टीट्यूशनल बिडर्स के लिए रिजर्व है। एक्सिस कैपिटल, जेपी मॉर्गन और SBI कैप्स जैसे बड़े बैंक इस इश्यू के लीड मैनेजर हैं। कंपनी के शेयर BSE और NSE दोनों पर लिस्ट होंगे। फंड का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में किया जाएगा कंपनी ने बताया कि फ्रेश इश्यू से मिली रकम में से लगभग 1,122.6 करोड़ का इस्तेमाल कंपनी और उसकी सब्सिडियरी कंपनियों के पुराने कर्ज चुकाने में किया जाएगा। बाकी फंड का इस्तेमाल जनरल कॉर्पोरेट कामों के लिए किया जाएगा। IPO से पहले, कंपनी ने प्री-IPO प्लेसमेंट के जरिए 1,500 करोड़ जुटाए थे, जिसमें टेमासेक और बेन कैपिटल जैसे बड़े नाम शामिल थे। 15 साल का अनुभव और 2.80 गीगावॉट की कैपेसिटी CRISIL की एक रिपोर्ट के मुताबिक, क्लीनमैक्स कमर्शियल और इंडस्ट्रियल (C&I) रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है। 31 अक्टूबर, 2025 तक, कंपनी की ऑपरेशनल कैपेसिटी 2.80 GW थी। इसके अलावा, अभी 3.17 GW के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। कंपनी मुख्य रूप से नेट जीरो सॉल्यूशंस और कार्बन क्रेडिट के एरिया में काम करती है। IPO क्या है? जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को जारी करती है, तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) कहा जाता है। कंपनी को अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। ऐसे में कंपनी मार्केट से उधार लेने के बजाय, कुछ शेयर पब्लिक को बेचकर या नए शेयर जारी करके पैसे जुटाती है। इसी वजह से कंपनी IPO लॉन्च करती है।

Gold Silver Rate Today: नए सप्ताह के पहले दिन सोने की कीमतों में गिरावट आई। एक हफ्ते में 24 कैरेट सोना 1,530 और 22 कैरेट सोना 1,400 बढ़ा। इंटरनेशनल मार्केट में सोने का स्पॉट प्राइस $5,027.13 प्रति औंस है। 24 कैरेट (शुद्ध सोना) 15,928 और 15,942 प्रति 10 ग्राम के बीच 22 कैरेट (ज्वेलरी गोल्ड) 14,600 और 14,700 प्रति 10 ग्राम के बीच, 18 कैरेट 11,946 और 11,961 प्रति 10 ग्राम के बीच। देश के कुछ बड़े शहरों में सोने के रेट दिल्ली में सोने का प्राइस : दिल्ली में 24 कैरेट सोने का प्राइस 159,420 प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने की कीमत 146,140 प्रति 10 ग्राम है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता: अभी मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 22 कैरेट सोने की कीमत 146,000 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 159,280 प्रति 10 ग्राम है। पुणे और बेंगलुरु में कीमत: इन दोनों शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत 159,280 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 146,000 प्रति 10 ग्राम है। एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि US में टैरिफ पर नए डेवलपमेंट और मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन से इन्वेस्टर्स सुरक्षित इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे। नतीजतन, बुलियन की डिमांड मजबूत रहने की उम्मीद है। इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है। शुक्रवार को US सुप्रीम कोर्ट ने भारत समेत लगभग 60 देशों के खिलाफ पिछले साल ट्रंप के जारी टैरिफ ऑर्डर को रद्द कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने US में इंपोर्ट पर मौजूदा रेट के अलावा 10% टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया। शनिवार को यह रेट और बढ़ाकर 15% कर दिया गया। चांदी का भाव इंडियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) ने 999 प्योरिटी वाली चांदी का स्टैंडर्ड प्राइस 2,50,314 प्रति किलोग्राम तय किया। यह पिछले क्लोजिंग से 2.26% ज़्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट में कॉमेक्स पर स्पॉट चांदी $86.90 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही थी, जिसमें 5.65% की बढ़त दर्ज की गई। आज चांदी का भाव आज कुछ शहरों में चांदी के भाव में 100 की मामूली गिरावट देखी गई, लेकिन यह ऊंचे लेवल पर बनी रही। प्रति किलोग्राम 2,74,900 से 2,90,000 और प्रति 10 ग्राम: 275 से 290 तक है।

IT Stocks Latest Update: 23 फरवरी को जारी एक रिपोर्ट में, ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने छह बड़ी भारतीय IT कंपनियों की रेटिंग डाउनग्रेड कर दी। उनके टारगेट प्राइस में 33% तक की कटौती की। जिन कंपनियों को डाउनग्रेड किया गया है, उनमें इंफोसिस, HCL टेक, एम्फैसिस, LTIMindtree, TCS, और हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। ब्रोकरेज ने इन कंपनियों के लिए अपने अर्निंग्स पर शेयर (EPS) अनुमान को भी 1% से घटाकर 4% कर दिया है। बिजनेस मॉडल पर AI के असर का डर जेफरीज का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से IT सर्विस कंपनियों के बिजनेस मॉडल में स्ट्रक्चरल बदलाव हो सकते हैं। AI के बढ़ते इस्तेमाल से मैनेज्ड सर्विसेज़ का हिस्सा कम हो सकता है, जबकि कंसल्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज़ की भूमिका बढ़ सकती है। इस बदलाव से बिजनेस में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है और कंपनियों को अपने टैलेंट और ऑपरेटिंग मॉडल को एडजस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। इससे रिस्क भी बढ़ेगा। ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि भले ही इस साल अब तक इन स्टॉक्स में 16% की गिरावट आई है, फिर भी इनमें ऊपर जाने के मुकाबले नीचे जाने का रिस्क ज्यादा है। किस स्टॉक में क्या बदलाव? 1. इंफोसिस जेफरी ने इंफोसिस की रेटिंग 'बाय' से घटाकर 'होल्ड' कर दी है। इसका टारगेट प्राइस 1,880 से घटाकर 1,290 कर दिया गया है। नए टारगेट प्राइस का मतलब है कि शुक्रवार के क्लोजिंग लेवल से 5% की गिरावट आएगी। 2. HCL टेक HCL टेक की रेटिंग भी ₹बाय' से घटाकर 'होल्ड' कर दी गई है। इसका टारगेट प्राइस 1,885 से घटाकर 1,390 कर दिया गया है। इसका मतलब है कि शुक्रवार के क्लोजिंग प्राइस से लगभग 4% की गिरावट आएगी। 3. एमफैसिस ब्रोकरेज ने एमफैसिस के शेयरों की रेटिंग भी 'बाय' से घटाकर 'होल्ड' कर दी है और इसका टारगेट प्राइस पिछले 3,410 से घटाकर 2,450 कर दिया है। एमफैसिस के शेयर पहले से ही इस नए प्राइस टारगेट से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि शुक्रवार के 2,365 के क्लोजिंग लेवल से इसमें बहुत कम बढ़त की गुंजाइश है। 4. LTIMindtree LTIMindtree की रेटिंग को घटाकर "अंडरपरफॉर्म" कर दिया गया है और टारगेट प्राइस को पिछले 6,175 से घटाकर 4,300 कर दिया गया है। नए टारगेट प्राइस का मतलब है कि मौजूदा लेवल से लगभग 12% की गिरावट। 5. TCS देश की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS को भी डाउनग्रेड करके 'अंडरपरफॉर्म' कर दिया गया है। टारगेट प्राइस को ₹3,485 से घटाकर ₹2,350 कर दिया गया है। इसका मतलब यह भी है कि शुक्रवार के क्लोजिंग प्राइस से इसमें लगभग 12.5% ​​की गिरावट की गुंजाइश है। 6. हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज इस IT कंपनी की रेटिंग को भी डाउनग्रेड करके 'अंडरपरफॉर्म' कर दिया गया है, और टारगेट प्राइस को 660 से घटाकर 460 कर दिया गया है। इसका मतलब है कि मौजूदा लेवल से लगभग 12% की गिरावट आ सकती है। किस पर भरोसा करें? जेफरीज ने इस सेक्टर में कोफोर्ज, सैजिलिटी और IKS हेल्थ को अपने टॉप पिक्स के तौर पर चुना है। ब्रोकरेज का मानना ​​है कि आने वाले समय में IT सेक्टर में स्ट्रक्चरल बदलाव हो सकते हैं। इसलिए, इन्वेस्टर्स को सावधानी से स्टॉक्स चुनने चाहिए।

New Banking System: जन धन (PM Jan Dhan) अकाउंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल की सबसे पॉपुलर स्कीम में से एक थी। इस स्कीम के तहत, अकाउंट होल्डर्स को न सिर्फ इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, बल्कि ओवरड्राफ्ट लिमिट भी मिलती है। ध्यान देने वाली बात है कि ओवरड्राफ्ट एक फाइनेंशियल सुविधा है जिससे आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। भले ही वह खाली हो। जन धन अकाउंट होल्डर्स के लिए ओवरड्राफ्ट लिमिट 10,000 तय की गई है। आइए जानें कि आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि जन धन अकाउंट अकाउंट होल्डर्स की अलग-अलग फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसमें ज़ीरो-बैलेंस अकाउंट, इंश्योर्ड RuPay डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट ऑप्शन जैसे फीचर्स शामिल हैं। यह पहल बेहतर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बेनिफिशियरीज को दूसरे सरकारी प्रोग्राम से भी जोड़ती है। इसे लगभग 11 साल पहले नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान लॉन्च किया गया था। इसके क्या फायदे हैं? कोई भी भारतीय नागरिक जो स्टैंडर्ड बैंक अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल है, वह बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (BSBDA) भी खोल सकता है। इस तरह के अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं होती है। ट्रांज़ैक्शन बैंक ब्रांच, ATM और बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर के जरिए किए जा सकते हैं। हर महीने सिर्फ चार रुपए निकाले जा सकते हैं। जिनके पास कोई फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट नहीं हैं, वे छोटे अकाउंट खोल सकते हैं। ये 12 महीने के लिए वैलिड होते हैं। अगर पहले साल के अंदर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट का प्रूफ जमा किया जाता है, तो इसे और 12 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। इंश्योरेंस और ओवरड्राफ्ट लिमिट अकाउंट होल्डर को एक्सीडेंट इंश्योरेंस के साथ RuPay डेबिट कार्ड भी मिलता है। सभी बेनिफिशियरी को 2 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलना जरूरी है। हालांकि, 28 अगस्त, 2018 से पहले खोले गए अकाउंट में 1 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है। इसके अलावा बेनिफिशियरी 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट अमाउंट पर आमतौर पर उतने ही दिनों के लिए इंटरेस्ट लगता है, जितने दिनों तक अमाउंट इस्तेमाल किया जाता है। जन धन अकाउंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY), और माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक (MUDRA) स्कीम जैसी सरकारी स्कीमों के लिए एलिजिबल हैं। बजट से पहले पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था कि मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत 552 मिलियन बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं।

उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक व्यक्ति ने कथित तौर पर पहले अपने तीन बच्चों को जहर दिया, फिर पत्नी का गला काटकर हत्या कर दी। उसके बाद खुद फंदे से लटककर जान दे दी। घटना का खुलासा तब हुआ जब शनिवार शाम एक युवक शादी का कार्ड देने उनके घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाने और काफी देर तक आवाज देने के बावजूद अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। पड़ोसियों ने बताया कि घर में पिछले तीन दिनों से कोई हलचल नहीं थी। शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई। दरवाजा काटकर अंदर घुसी पुलिस पुलिस ने छेनी-हथौड़े से लोहे का दरवाजा काटकर घर के अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य भयावह था। पति का शव फंदे से लटका मिला। पास ही बेड पर तीनों बच्चों के शव पड़े थे, जबकि नीचे फर्श पर पत्नी का शव मिला। बच्चों के मुंह से झाग निकल रहा था, जिससे जहर देने की आशंका जताई जा रही है। मृतकों की पहचान श्यामवीर (50), पत्नी रामश्री (48), बेटियां प्राची (12), आकांक्षा (10) और बेटे गिरीश के रूप में हुई है। मामला कासगंज कोतवाली क्षेत्र का है। रविवार को अंतिम संस्कार रविवार सुबह परिवार का अंतिम संस्कार किया गया। पति-पत्नी का दाह संस्कार एक ही चिता पर किया गया, जबकि तीनों बच्चों को दफनाया गया। श्यामवीर के भाई देशराज ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कीं। आर्थिक तंगी और बीमारी की चर्चा घटना स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे DIG प्रभाकर चौधरी, DM प्रणय सिंह और SP अंकिता शर्मा ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। DIG प्रभाकर चौधरी ने बताया कि स्थानीय लोग आर्थिक तंगी को घटना की संभावित वजह बता रहे हैं। पड़ोसियों के अनुसार, परिवार बेटे की न्यूरो समस्या से परेशान था। इलाज में काफी खर्च हो रहा था। घर के अंदर का दृश्य देखकर लग रहा था कि कई दिनों से खाना नहीं बना था। 10×10 के कमरे में रहता था परिवार श्यामवीर की शादी 13 साल पहले हुई थी। वह अमांपुर में पेट्रोल पंप के पीछे किराए के मकान में रहता था। आगे के कमरे में वेल्डिंग की दुकान चलाता था, जबकि पीछे 10×10 के कमरे में परिवार के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले उसने पड़ोसी से एक हजार रुपए उधार लिए थे और आर्थिक मदद की गुहार भी लगाई थी। पारिवारिक सहयोग न मिलने से वह मानसिक रूप से तनाव में था। पुलिस की जांच जारी फोरेंसिक और डॉग स्क्वॉड टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला में चौथियाँ कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद में गरियाबंद जिला के एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामला और तूल पकड़ गया है। जानकारी के मुताबिक गरियाबंद के मालगांव निवासी कुछ युवक धमतरी जिले के भोथिडीह गांव में चौथियाँ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान नाच-गाने के बीच युवकों की बैंड पार्टी के सदस्यों से धक्का-मुक्की हो गई। देखते ही देखते मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। चाकू से हमला, एक की मौत बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने के बाद बैंड पार्टी से जुड़े युवकों ने गरियाबंद के युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। इनमें से एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है। सीसीटीवी फुटेज वायरल घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विवाद और हमले की झलक दिखाई दे रही है। पुलिस ने फुटेज को जांच में शामिल किया है। 7 आरोपी गिरफ्तार मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस के तहत मगरलोड थाना पुलिस ने 7 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है।

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के मेढ़की गांव में अब किसी के खिलाफ चुगली करना महंगा पड़ेगा। ग्राम समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि सार्वजनिक या व्यक्तिगत रूप से किसी के खिलाफ चुगली करते पाए जाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल, जिला मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में कुछ सप्ताह पहले चुगली को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। चौक-चौराहों पर बैठकर की गई आपसी टिप्पणियों और एक-दूसरे के खिलाफ फैलाई गई बातों से माहौल तनावपूर्ण हो गया था। इसके बाद ग्रामीणों ने सामूहिक बैठक बुलाकर समस्या का समाधान निकालने का निर्णय लिया। चुगली बनी विवाद की वजह बैठक में चर्चा के दौरान ग्रामीणों ने माना कि गांव में फैल रही चुगली ही आपसी मनमुटाव और झगड़ों की मुख्य वजह है। ग्रामसभा ने सख्त रुख अपनाते हुए तय किया कि गांव के किसी भी सार्वजनिक स्थल, चौक-चौराहे, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों में किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। ग्राम समिति ने लिखित प्रस्ताव पारित करते हुए स्पष्ट किया कि नियम का उल्लंघन करने वाले पर 5 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि यह फैसला गांव में शांति, सौहार्द और आपसी सामंजस्य बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। शराब को लेकर पहले से सख्ती मेढ़की गांव में शराब को लेकर पहले से ही सख्त नियम लागू हैं। गांव में शराब बेचने या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पाए जाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। साथ ही, ऐसी गतिविधि की सूचना देने वालों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित करने का भी निर्णय है। इस बार की बैठक में यह भी तय किया गया कि धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में शराब पीकर शामिल होने वालों पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने से प्राप्त राशि जनहित के विकास कार्यों में खर्च की जाती है। ग्रामीण हर महीने बैठक कर नियमों की समीक्षा भी करते हैं। गांव का माहौल खराब न हो, इसलिए फैसला सरपंच मंजूलता परस साहू, ग्राम पटेल होरी लाल गजपाल, ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि गांव का माहौल खराब न हो और भाईचारा बना रहे, इसी उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। उनका कहना है कि कुछ लोग आपसी चुगली कर विवाद की स्थिति पैदा कर रहे थे, जिससे गांव का वातावरण प्रभावित हो रहा था। प्रशासन ने क्या कहा इस पहल पर अपर कलेक्टर अजय किशोर ने कहा कि ग्रामीणों ने गांव की बेहतरी और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया होगा। यह ग्राम समिति का आंतरिक फैसला है, इस पर प्रशासन की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की दो सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 5 मार्च नामांकन की अंतिम तिथि तय की गई है। विधानसभा की मौजूदा स्थिति को देखते हुए एक सीट भाजपा और एक सीट कांग्रेस के खाते में जाना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि दोनों दल अपने-अपने संभावित उम्मीदवारों के नाम हाईकमान को भेजेंगे और अंतिम निर्णय दिल्ली से होगा। कांग्रेस में इन नामों की चर्चा कांग्रेस में संभावित उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है। जिन नामों की चर्चा प्रमुखता से हो रही है, उनमें दीपक बैज, मोहन मरकाम, भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव शामिल हैं। इन नेताओं के नाम संगठनात्मक भूमिका, आदिवासी प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय संतुलन और राजनीतिक अनुभव को ध्यान में रखकर चर्चा में बताए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस इस बार प्रदेश स्तर के नेता को प्राथमिकता दे सकती है। भाजपा में सामाजिक-क्षेत्रीय समीकरण पर फोकस भाजपा का अब तक का रुख रहा है कि राज्यसभा में स्थानीय नेताओं को प्राथमिकता दी जाए। सूत्रों के मुताबिक इस बार भी छत्तीसगढ़ से ही किसी चेहरे को आगे बढ़ाया जा सकता है। चर्चा है कि पार्टी ऐसा उम्मीदवार चुन सकती है जिसकी पहचान जमीनी स्तर पर किसानों या संगठनात्मक कार्य से जुड़ी रही हो। साथ ही सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग को संतुलन के लिहाज से प्राथमिकता दिए जाने की बात भी सामने आ रही है। राजनीतिक हलकों में यह भी कयास हैं कि भाजपा एक बार फिर चौंकाने वाला नाम सामने रख सकती है। वर्तमान समीकरण: किसके पास कितनी ताकत? छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। वर्तमान स्थिति में भाजपा के 54 विधायक, कांग्रेस के 35 विधायक और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का 1 विधायक है। संख्या बल को देखते हुए पहली और दूसरी वरीयता के मतों के आधार पर एक सीट भाजपा और एक सीट कांग्रेस को मिलना लगभग तय माना जा रहा है। 9 अप्रैल को खत्म हो रहा दो सांसदों का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को जिन दो सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें फूलोदेवी नेताम और केटीएस तुलसी शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस के राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन का कार्यकाल 29 जून 2028 तक है, जबकि भाजपा के देवेन्द्र प्रताप सिंह का कार्यकाल 2 अप्रैल 2030 तक निर्धारित है। ‘जिसे सरगुजा का साथ, उसकी बनती है सरकार’ पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बयान दिया है कि सरगुजा जिसे समर्थन देता है, सत्ता उसी के हाथ में आती है। उनका कहना है कि बस्तर और सरगुजा दोनों ही क्षेत्र प्रदेश की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, इसलिए संतुलन साधते हुए फैसला लिया जाना चाहिए। ऐसे होता है राज्यसभा चुनाव राज्यसभा के सदस्य प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यानी जनता नहीं, बल्कि विधायक मतदान करते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो वर्ष में रिटायर होते हैं। देश में राज्यसभा की कुल 245 सीटें हैं, जिनमें 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। जीत के लिए आवश्यक मतों की संख्या विधायकों की कुल संख्या और रिक्त सीटों के आधार पर तय होती है।

छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान चार महीने बाद पूरा हो गया है। 21 फरवरी 2026 को राज्य की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई। अंतिम प्रकाशन के अनुसार राज्य में कुल 1,87,30,914 मतदाता पंजीकृत हैं। ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद प्राप्त दावे-आपत्तियों के निराकरण के पश्चात मतदाताओं की संख्या में 2,34,994 की वृद्धि दर्ज की गई है। मतदाताओं की संख्या में बदलाव ड्राफ्ट से पहले मतदाता: 2,12,30,737 ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद: 1,84,95,920 अंतिम प्रकाशन के बाद: 1,87,30,914 पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और डुप्लीकेट नामों को हटाकर सूची को अद्यतन किया गया। 27 हजार से अधिक BLO ने किया घर-घर सर्वे पूरे अभियान में 27,196 बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने घर-घर जाकर गणना फॉर्म वितरित किए। लगभग 1.84 करोड़ मतदाताओं के गणना फॉर्म का डिजिटलीकरण किया गया। अभियान को मिशन मोड में चलाते हुए राज्य के 33 जिलों में व्यापक सत्यापन किया गया। दावे-आपत्तियों का समयबद्ध निराकरण 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 के बीच नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए दावे-आपत्तियां प्राप्त की गईं। सभी आवेदनों का निराकरण 14 फरवरी 2026 तक कर लिया गया। जिन मतदाताओं के फॉर्म वापस नहीं मिले, उनकी विधानसभा-वार सूची आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की गई। राजनीतिक दलों को मुफ्त प्रतियां हर जिले में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अंतिम मतदाता सूची की दो प्रतियां निशुल्क उपलब्ध कराई गईं—एक फोटोयुक्त प्रिंटेड कॉपी और एक बिना फोटो सॉफ्ट कॉपी। SIR के दौरान प्राप्त नवीनतम फोटो भी सूची में अपडेट किए गए हैं। किन जिलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी? जिलावार आंकड़ों के अनुसार कुछ जिलों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई— दुर्ग जिला: 30,913 की शुद्ध बढ़ोतरी बिलासपुर जिला: 29,031 की बढ़ोतरी बलौदाबाजार-भाटापारा जिला: 16,876 की बढ़ोतरी बालोद जिला: 13,565 की बढ़ोतरी वहीं रायपुर जिला में 521 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई। चार महीने चला मिशन मोड अभियान 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ यह अभियान जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक अधिकारियों, BLO और बूथ लेवल एजेंट्स की सक्रिय भागीदारी से संचालित किया गया। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी मतदाताओं को जागरूक किया गया। ऑनलाइन भी देख सकते हैं नाम अंतिम मतदाता सूची सभी मतदान केंद्रों और निर्धारित स्थानों पर प्रकाशित कर दी गई है। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सूची उपलब्ध है, जहां मतदाता अपने नाम और विवरण की जांच कर सकते हैं।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के एक मात्र धान संग्रहण केंद्र कुंडेल में गंभीर लापरवाही सामने आया है।देवभोग और गोहरापदर खरीदी केंद्र से धान भर कर भेजे गए ट्रकों की जिस पावती को 24 घंटे के भीतर केंद्रों को दिया जाना है वह 15 दिनों से लंबित पड़ा हुआ है। देवभोग ब्रांच मैनेजर अमर सिंग ध्रुव ने अपने उच्च अधिकारियों को इसकी लिखित जानकारी दिया है।ध्रुव ने बताया कि देवभोग ब्रांच के अधीन आने वाले 10 खरीदी केंद्रों से परिवहन कर ट्रकों में भेजे गए 362 ट्रक धान की पावती केंद्रों को नहीं मिला है।इससे गड़बड़ी की आशंका बढ़ गई है।इतना ही मात्रा गोहरापदर केंद्र से भेजे गए ट्रकों का बताया जा रहा है। वाईफाई आज लगा है,काम में तेजी आएगी संग्रहण केंद्र प्रभारी जगमोहन साहू ने भी माना कि एंट्री कार्य काफी विलंब से चल रहा है ,पर परिवहन कर लाए गए प्रत्येक ट्रक की रिसिविंग की जानकारी ऑन लाइन मॉनिटरिंग ऐप में चढ़ाई जा रही है। अपनी मजबूरी बताते हुए प्रभारी ने कहा कि माहभर पहले तक 1300 ट्रकों की एंट्री पीछे चल रही थी। अब वह संख्या आधी हो गई है। कारण बताते हुए कहा कि यहां ऑनलाइन कार्य ऑपरेटरों के मोबाइल से हो रहा था,बिजली सेवा बाधित होने से सिस्टम भी काम करना बंद कर रहा था।लेकिन आज से वाईफाई लगाया गया है। इन्वारेट लगाया गया ताकि बिजली बाधा न पहुंचा सके। साहू ने कहा कि केंद्र में दो कमयूटर ऑपरेटर मौजूद है इसकी संख्या 3 करने अधिकारियों के समक्ष मांग रखी गई है ।प्रभारी ने दावा किया है कि जल्द ही सभी प्राप्त ट्रकों की प्रविष्टियां संधारित कर दिया जाएगा। गड़बड़ी हुई तो सुखत बताकर समिति से होती है वसूली ट्रकों का रिसीव विलंब से मिलना। पिछले कई सालों से सिलसिला जारी है। उठाव और रखरखाव के बीच फंसे खरीदी प्रभारी हिसाब मिलान में गड़बड़ी की चूक कर जाते हैं। बताया जा रहा है कि पिछले साल देवभोग के 10 खरीदी केंद्र में 6753 क्विंटल धान की सुखत बताया गया, तय मानक से अत्याधिक मात्रा के लिए खरीदी केंद्रों ने 2करोड़ 22 लाख की भरपाई किया था। यह भरपाई धान खरीदी कर अथवा मिलर्स से ताल मेल कर उनके कोटे में उठाव दर्शा कर भरपाई किया था। ट्रकों की रिसीव मिलान नहीं होने के कारण झखरपारा में 60 लाख रुपए के धान की हेराफेरी में खरीदी प्रभारी को जेल भेज दिया गया था।आर्थिक और मानसिक दबाव झेल रहे खरीदी प्रभारियों की डर है कि इस बार उनके साथ घटना की पुनरावृत्ति न हो जाए। वजन में हेर फेर का बड़ा खेल भी एक वजह पावती को पेंडिंग रखने के पीछे वजन में खेल को भी एक वजह बताया जाता है।जीपीएस ट्रैकिंग के कारण धान से भरे ट्रक को खरीदी केंद्र से संग्रहण केंद्र तत्काल दिखाया जाता है पर पहुंचे ट्रक में धान की निर्धारित मात्रा की जानकारी पावती में दी जाती है। देवभोग गौहरापदर ब्रांच के खरीदी केंद्र से संग्रहण केंद्र की दूरी 100 किमी से ज्यादा है। इस क्षेत्र के धर्मकांटा को भी मान्य नहीं दिया गया है। संग्रहण केंद्र में होने वाले वजन को ही मान्यता देकर रखने की परंपरा है।ऐसे में शॉर्टेज बता कर खरीदी प्रभारियों को संग्रहण केंद्र तलब किया जाता है फिर भरपाई के नाम पर सेटिंग की परिपाटी चली आ रही है।दरअसल ओडिसा सीमा से लगे धान खरीदी केंद्रो में ओडिसा से धान आवक किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में संग्रहण केंद्र में पावती के पेंडिंग में कमाई का रास्ता यहां से जुड़े लोग निकालते हैं। मुसवा कांड के बाद संग्रहण केंद्र की खामियां छुपाने की आशंका कवर्धा में संग्रहण केंद्र में बड़ी मात्रा में शॉर्टेज को छुपाने जिस तरह चूहे का आड़ लिया गया,आशंका है कि गरियाबंद के कुंडेल में किसी गड़बड़ी को छुपाने नियमित पावती नहीं दिया जा रहा है।पावती देने का मतलब है प्राप्त मात्रा का ऑन लाइन एंट्री। ऐसे में कहा जा रहा है कि सटीक आंकड़ा अगर अपलोड हुआ और कुंडेल केंद्र की भौतिक सत्यापन हुआ तो कही कुंडली न खुल जाए।कवर्धा में हुए कांड से गरियाबंद डीएमओ रहे किशोर चंद्रा की भूमिका थी। 4 दिन पहले ही चंद्रा को हटाया गया है।आरोप था कि उठाव नियमित नहीं हो रहा था।पर हटाने की ये वजह गले नहीं उतर रही है।जांच हुआ तो हो सकता है कोई बड़ा मसला मामला सामने आ जाए