Russia Moscow Bomb Blast; Igor Kirillov | Nuclear Chief: रूस के परमाणु प्रमुख इगोर किरिलोव की मंगलवार को मॉस्को में हुए धमाके में मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल किरिलोव अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे, तभी पास में खड़ी एक स्कूटर में धमाका हो गया। इसमें किरिलोव के साथ-साथ उनके सहायक की भी मौत हो गई।यह धमाका मॉस्को के प्रेसिडेंशियल पैलेस क्रेमलिन से महज 7 किलोमीटर दूर हुआ। रूस की जांच एजेंसी ने बताया कि धमाके के लिए 300 ग्राम टीएनटी का इस्तेमाल किया गया। एजेंसी ने आपराधिक हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यूक्रेनी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि यूक्रेन ने ही किरिलोव की हत्या की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की सुरक्षा सेवा एजेंसी (एसबीयू) से जुड़े एक सूत्र ने इसकी जिम्मेदारी ली है।Russia Moscow Bomb Blast; Igor Kirillov | Nuclear Chief: किरिलोव को अप्रैल 2017 में परमाणु बलों का प्रमुख बनाया गया था। वे रूस के रेडिएशन, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन जैसे विभागों के प्रमुख रह चुके थे। धमाके से 4 मंजिल तक की खिड़कियों के शीशे टूट गए धमाका इतना शक्तिशाली था कि इससे इमारत की 4 मंजिल तक की खिड़कियों के शीशे टूट गए। यूएन टूल के मुताबिक, 300 ग्राम टीएनटी विस्फोटक करीब 17 मीटर (55 फीट) की दूरी पर स्थित खिड़की के शीशे को तोड़ सकता है।इसके अलावा, यह विस्फोटक धमाके में 1.3 मीटर दूर स्थित घर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। किरिलोव की मौत के बाद रूसी संसद के डिप्टी स्पीकर ने कहा है कि उनकी हत्या का बदला जरूर लिया जाएगा। पिछले 4 महीनों में 3 शीर्ष अधिकारियों की मौत Russia Moscow Bomb Blast; Igor Kirillov | Nuclear Chief: किरिलोव पिछले 4 महीनों में दुश्मनों का शिकार बनने वाले तीसरे शीर्ष रूसी अधिकारी हैं। उनसे पहले रूसी अधिकारियों की हत्या की गई थी... यूक्रेन पर डर्टी बम बनाने का आरोप इगोर किरिलोव ने यूक्रेन पर अक्टूबर 2024 में अमेरिका की मदद से डर्टी बम बनाने का आरोप लगाया। डर्टी बम बनाने में रेडियोएक्टिव पदार्थ का इस्तेमाल होता है। इन्हें बनाने की लागत भी कम है।Russia Moscow Bomb Blast; Igor Kirillov | Nuclear Chief: इससे पहले 2018 में उन्होंने अमेरिका पर रूस-चीन सीमा के पास जॉर्जिया में एक गुप्त जैविक हथियार प्रयोगशाला चलाने का आरोप लगाया था। इस साल अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।Russia Moscow Bomb Blast; Igor Kirillov | Nuclear Chief: इसके जवाब में किरिलोव ने कहा कि रूस ने सितंबर 2017 में ही तय समय से पहले अपने सभी रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया था। जबकि अमेरिका यह काम 2023 में करेगा।Russia Moscow Bomb Blast; Igor Kirillov | Nuclear Chief: दूसरी ओर, यूक्रेन सुरक्षा सेवा (एसबीयू) ने दावा किया कि रूस ने करीब 5,000 बार रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। इनमें से 700 से अधिक का इस्तेमाल इस साल मई में किया गया।Russia Moscow Bomb Blast; Igor Kirillov | Nuclear Chief: कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, किरिलोव को यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने कल यानी सोमवार को युद्ध में प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए दोषी ठहराया और सजा सुनाई। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: निर्भया सामूहिक दुष्कर्म-हत्याकांड की 12वीं बरसी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इसमें दुष्कर्म के दोषियों को नपुंसक बनाने की मांग की गई। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा पर दिशा-निर्देश बनाने और कानूनों में सुधार समेत 20 मांगें की गई हैं। Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा- यह मांग बेहद क्रूर है। कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।महिला वकीलों के संगठन सुप्रीम कोर्ट वूमेन लॉयर्स एसोसिएशन (एससीडब्ल्यूएलए) ने याचिका में सार्वजनिक भवनों और स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और ओटीटी की ऑनलाइन अश्लील और अश्लील सामग्री पर रोक लगाने की मांग की है।Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: एससीडब्ल्यूएलए की अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता महालक्ष्मी पवनी ने कहा कि निर्भया से लेकर अभया (कोलकाता के आरजी कर बलात्कार-हत्याकांड की पीड़िता) तक कुछ नहीं बदला है। सड़क से लेकर घर तक महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है।Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: निर्भया कांड के बाद कानून सख्त तो हुए, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। जब तक बलात्कार के मामलों में मीडिया ट्रायल नहीं होगा, तब तक देश नहीं जागेगा। उन्होंने नेशनल सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री जैसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने की मांग की है।Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: इसमें बलात्कारियों का डेटा रखा जाए, जिसे सभी महिलाएं पढ़ सकें। रूस, पोलैंड, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की और अमेरिका के 8 राज्यों समेत कई देशों ने यौन अपराधों के लिए बधियाकरण जैसे कानून बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जारी किए थे दिशा-निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी महिला सुरक्षा को लेकर कई मामलों में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने POSH (यौन उत्पीड़न रोकथाम) अधिनियम के तहत सभी सरकारी कार्यालयों में आंतरिक समिति बनाने समेत कई निर्देश दिए थे। 2012 में हुआ था निर्भया कांड Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया के साथ 6 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। उसकी हालत गंभीर होने पर 27 दिसंबर को निर्भया को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां 29 दिसंबर को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में उसकी मौत हो गई।Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: निर्भया के 6 दोषियों में से चार को फांसी पर लटका दिया गया। एक ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली। अगस्त में आरजी कर दुष्कर्म मामला Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: 9 अगस्त की सुबह आरजी कर अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर का शव मिला था। वह नाइट ड्यूटी पर थी। डॉक्टर के गुप्तांग, आंख और मुंह से खून बह रहा था और गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी।[caption id="attachment_61111" align="alignnone" width="1024"] सुप्रीम कोर्ट[/caption] Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Haryana Punjab Shambhu Border Supreme Court Hearing Update; Jagjit Dallewal । Farmer Protest: किसान आंदोलन के चलते 10 महीने से बंद हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर (Farmer Protest Shambhu Border) को खोलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट कल (18 दिसंबर) सुनवाई करेगा। Haryana Punjab Shambhu Border Supreme Court Hearing Update; Jagjit Dallewal । Farmer Protest: इसके अलावा कोर्ट 22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) के नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल के स्वास्थ्य के (Farmer Protest Shambhu Border) बारे में भी सुनवाई करेगा। दल्लेवाल एमएसपी कानून की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं।Haryana Punjab Shambhu Border Supreme Court Hearing Update; Jagjit Dallewal । Farmer Protest: हालांकि, पहले 17 दिसंबर को सुनवाई की जानकारी थी। मामले से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता वासु रंजन शांडिल्य ने बताया कि पिछली बार कोर्ट ने मौखिक (Farmer Protest Shambhu Border) तौर पर 17 तारीख बताई थी, लेकिन जब आदेश जारी हुआ तो उसमें 18 तारीख का जिक्र था।13 दिसंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को तुरंत खोलने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि पंजाब और हरियाणा सरकार किसानों को हाईवे खाली करने और प्रदर्शन को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए राजी करें या फिर कुछ समय के लिए टाल दें।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किसान नेता दल्लेवाल के स्वास्थ्य पर भी चिंता जताई थी। कोर्ट ने पंजाब सरकार को दल्लेवाल को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने का (Farmer Protest Shambhu Border) निर्देश दिया था। दल्लेवाल से अनशन तुड़वाने के लिए किसी प्रकार का बल प्रयोग न किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा की आपात बैठक कल खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल के आमरण अनशन को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी आपात बैठक बुलाई है। बैठक दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ (Farmer Protest Shambhu Border) के किसान भवन में होगी।इसमें दल्लेवाल के संघर्ष को समर्थन देने की घोषणा हो सकती है। पता चला है कि एसकेएम नेता शाम को पंजाब के राज्यपाल से भी मिलने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले यह विरोध प्रदर्शन 24 तारीख (Farmer Protest Shambhu Border) को किया गया था। आज के अपडेट जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दल्लेवाल का हाल जानने खनौरी बॉर्डर पहुंचे।किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बुधवार दोपहर 12 बजे से तीन घंटे के लिए पंजाब में 'रेल रोको' आंदोलन की अपील की है। उन्होंने पंजाब के लोगों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को कहा है।कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने मंगलवार को किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की भूख हड़ताल पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया। शंभू बॉर्डर का मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा, 6 बिंदु... शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी 2024 से किसानों का आंदोलन चल रहा है। इसके अलावा खनौरी बॉर्डर पर भी किसान आंदोलन (Farmer Protest Shambhu Border) पर बैठे हैं।10 जुलाई 2024 को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोला जाए। इसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट (Farmer Protest Shambhu Border) गई थी।12 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर की एक लेन एंबुलेंस, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्रों के लिए खोलने को कहा।इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। जिसे सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता करनी थी।सुप्रीम कोर्ट की यह कमेटी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई थी। जिसमें पूर्व डीजीपी बीएस संधू, कृषि विश्लेषक देवेंद्र शर्मा, प्रोफेसर रणजीत सिंह घुमन, कृषि सूचनाविद् डॉ. सुखपाल सिंह और विशेष आमंत्रित सदस्य प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज शामिल हैं।समिति ने 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि आंदोलनकारी किसान बातचीत के लिए नहीं आ रहे हैं। किसानों से उनकी सुविधा के अनुसार तारीख और समय भी मांगा गया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया।13 दिसंबर को दल्लेवाल की भूख हड़ताल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार से कहा था कि दल्लेवाल को तुरंत मेडिकल मदद मुहैया कराई जाए। उन्हें जबरन कुछ भी न खिलाया जाए।आंदोलन से ज्यादा उनकी जान कीमती है। इसके बाद पंजाब के डीजीपी गौरव यादव और केंद्रीय गृह निदेशक मयंक मिश्रा खनौरी बॉर्डर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

One Nation One Election Bill Update; PM Modi Amit Shah | Rahul Gandhi: 129वां संविधान विधेयक एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक के लिए मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट को संशोधित करने के लिए दोबारा पर्चियों से वोटिंग कराई गई। विधेयक पेश करने के पक्ष में 269 और विरोध में 198 वोट पड़े। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में रखा। अमित शाह ने सदन में कहा कि जब यह विधेयक कैबिनेट में आया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जाना चाहिए।One Nation One Election Bill Update; PM Modi Amit Shah | Rahul Gandhi: कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव दे सकते हैं। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक भाजपा द्वारा देश में तानाशाही लाने का प्रयास है। पर्चियों से वोटिंग के बाद पक्ष में वोट बढ़े 12:10 बजे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक लोकसभा में पेश किया। विपक्षी सांसदों ने बिल का विरोध किया, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने बिल पेश करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई। इसमें 369 सदस्यों ने वोट किया। पक्ष में 220, विपक्ष में 149 वोट पड़े। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति जताई।गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर उन्हें आपत्ति है तो पर्ची देकर बताएं। इस पर स्पीकर ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि अगर किसी सदस्य को ऐसा लगता है तो वह पर्ची के जरिए अपने वोट को संशोधित कर सकता है। इसके बाद और सांसदों ने वोट किया। पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े।इसके बाद दोपहर 1:15 बजे कानून मंत्री ने फिर से बिल पेश किया। मेघवाल ने केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में संशोधन करने वाला बिल भी पेश किया। इसमें केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम- 1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार- 1991 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम- 2019 शामिल हैं।इसके जरिए जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी संशोधन किया जा सकता है। विजयवाड़ा में सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक का विरोध करती है।हमारी पार्टी ने कोविंद और उनकी अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। भारत जैसे देश में, जहां अनेक विविधताएं हैं, एक राष्ट्र, एक चुनाव अव्यावहारिक है और बिल्कुल भी संभव नहीं है। सरकार को इस प्रस्ताव के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस ने कहा- विधेयक पर सरकार को बहुमत नहीं मिला One Nation One Election Bill Update; PM Modi Amit Shah | Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने कहा कि संसद में विधेयक के लिए सरकार को दो तिहाई बहुमत (307) की आवश्यकता थी, लेकिन उसे केवल 263 वोट मिले। इसके खिलाफ 198 वोट पड़े। यह विधेयक आवश्यक बहुमत हासिल नहीं कर सका। 32 दल विधेयक के साथ, 15 ने विरोध किया One Nation One Election Bill Update; PM Modi Amit Shah | Rahul Gandhi: 32 राजनीतिक दलों ने एक देश-एक चुनाव को अपना समर्थन दिया है। इनमें जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी, के चंद्रशेखर राव (बीआरएस) और पलानीस्वामी की एआईएडीएमके जैसी पार्टियां शामिल हैं।One Nation One Election Bill Update; PM Modi Amit Shah | Rahul Gandhi: ये तीनों पार्टियां किसी गठबंधन (एनडीए और भारत) का हिस्सा नहीं हैं। वहीं 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया है। इसमें कांग्रेस के अलावा शिवसेना (यूबीटी), समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके जैसी पार्टियां शामिल हैं।[caption id="attachment_63576" align="alignnone" width="1024"] One Nation One Election Bill Update[/caption] Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Indore ED Raid Update; Congress Leader | Golu Agnihotri: ईडी ने इंदौर में कांग्रेस नेता विशाल (गोलू) अग्निहोत्री के घर पर छापा मारा है। चंदन नगर स्थित उनके घर के बाहर सीआरपीएफ तैनात है। बताया जा रहा है कि गोलू अग्निहोत्री सोमवार को दुबई से इंदौर लौटे थे। ईडी ने उन्हें एयरपोर्ट से हिरासत में लिया। जांच एजेंसियों ने कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री के घर से दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी बरामद किए हैं। इस जांच को उज्जैन में सट्टेबाज पीयूष चोपड़ा की गिरफ्तारी से जोड़कर देखा जा रहा है। चंदन नगर थाने को भी इस कार्रवाई के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है।MP Indore ED Raid Update; Congress Leader | Golu Agnihotri: दरअसल, 14 जून 2024 को उज्जैन पुलिस ने क्रिकेट सट्टा खेलते नौ लोगों को गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई में 14.58 करोड़ रुपए नकद, 41 मोबाइल, 19 लैपटॉप, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सिम कार्ड बरामद किए गए थे।MP Indore ED Raid Update; Congress Leader | Golu Agnihotri: इसमें मुख्य आरोपी पीयूष चोपड़ा था, जिसके पास से 500 रुपए के नोटों की 3000 गड्डियां, 7 किलो चांदी और 7 देशों की विदेशी करेंसी भी जब्त की गई थी। पुलिस रातभर नोटों की गिनती करती रही। नोटों की गिनती के लिए मशीनें लगानी पड़ीं। कमलनाथ के खास समर्थक माने जाते हैं गोलू अग्निहोत्री MP Indore ED Raid Update; Congress Leader | Golu Agnihotri: विशाल (गोलू) अग्निहोत्री पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के खास समर्थक बताए जाते हैं। वे वर्तमान में इंदौर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। उन्होंने 2013 और 2018 में इंदौर-4 विधानसभा सीट से कांग्रेस से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन दोनों बार टिकट नहीं मिला। इसके बाद उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Maharashtra Cabinet Ministers List: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 21 दिन बाद महायुति सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। रविवार को नागपुर विधान भवन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। राज्यपाल ने सभी नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। राज्यपाल ने 39 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। भाजपा से 19, शिवसेना से 12 और एनसीपी से 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली।भाजपा से मंत्री पद की शपथ लेने वालों में पंकजा मुंडे, अतुल सावे, चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटिल, संजय सावरकरे, नितेश राणे, जयकुमार गोरे, शिवेंद्र राजे भोसले, आशीष शेलार, अशोक उइके, माधुरी मिसाल, पंकज भोईर, मेघना बोर्डिकर, चंद्रशेखर बावनकुल, मंगलप्रभात लोढ़ा, जयकुमार रावल, आकाश पांडुरंग फुंडकर और गणेश नाइक शामिल हैं। एनसीपी और शिवसेना के इन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली वहीं एनसीपी विधायक हसल मुश्रीफ, दत्तात्रय भरणे, इंद्रनील नाइक, बाबासाहेब मोहनराव पाटिल, नरहरि झिरवाल, माणिकराव कोकाटे, अदिति तटकरे और धनंजय मुंडे ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। शिवसेना से गुलाबराव पाटिल, आशीष जयसवाल, योगेश कदम, संजय शिरसाट, प्रकाश अबितकर, भरत गोगावले, प्रताप सरनाईक, उदय सामंत, संजय राठौड़, शंभू राज देसाई और दादा भुसे ने शपथ ली है। यहां देखें मंत्रियों की पूरी लिस्ट बीजेपी शिवसेना एनसीपी पंकजा मुंडे गुलाबराव पाटिल हसल मुश्रीफ अतुल सावे संजय शिरसाट दत्तात्रय भरणे चंद्रकांत पाटिल भरत गोगावले नरहरि झिरवाल गिरीश महाजन प्रताप सरनाइक माणिकराव कोकाटे राधाकृष्ण विखे पाटिल उदय सामंत अदिति तटकरे संजय सावकारे संजय राठौड़ धनंजय मुंडे जयकुमार गोरे शंभू राज देसाई बाबासाहेब मोहनराव पाटील शिवेंद्र राजे भोसले दादा भूसे इंद्रनील नाइक नितेश राणे प्रकाश अबितकर आशीष शेलार आशीष जायसवाल अशोक उईके योगेश कदम चंद्रशेकर बावनकुल मंगलप्रभात लोढ़ा जयकुमार रावल गणेश नाइक आकाश पांडुरंग फुंडकर माधुरी मिसाल पंकज भोईर मेघना बोर्डिकर Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP government will increase the money of Ladli Bahan: कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि "मोहन यादव सरकार चुनाव से पहले किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। सबसे पहले लाडली बहना योजना है। MP government will increase the money of Ladli Bahan: लाडली बहनों को अभी जो पैसा मिल रहा है, उसे धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर लाडली बहनों को अतिरिक्त पैसा दिया गया। धीरे-धीरे यह राशि दोगुनी की जाएगी।" 'अन्य राज्यों में भी लागू हो रही है योजना' मध्य प्रदेश में चल रही लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी। अब यह योजना अन्य राज्यों में भी लागू की जा रही है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि "इस तरह लाडली बहनों की राशि बढ़ेगी। मोहन यादव सरकार चुनाव में राशि बढ़ाने का वादा पूरा करेगी। इसे धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा।" '1 साल में पूरे किए 45 संकल्प' कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि "चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने 456 संकल्प लिए थे। मोहन यादव सरकार ने एक साल पूरा कर लिया है और इस 1 साल में 45 संकल्प पूरे किए गए हैं।MP government will increase the money of Ladli Bahan: 268 संकल्पों पर काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले 4 साल में अपने सभी संकल्प पूरे कर लेगी। लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली राशि बढ़ाई जाएगी।" गिनाई मोहन सरकार की उपलब्धियां मोहन यादव सरकार के 1 साल पूरे होने पर कैलाश विजयवर्गीय ने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। हालांकि, वे इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि किसानों को अब तक धान और गेहूं के समर्थन मूल्य पर बोनस क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि सरकार ने छत्तीसगढ़ में धान उत्पादक किसानों को ₹800 प्रति क्विंटल का बोनस दिया है। 'भोपाल में होगी बड़ी इन्वेस्टर मीट' MP government will increase the money of Ladli Bahan: कैलाश विजयवर्गीय का दावा है कि "दुनिया के कई देशों से मध्य प्रदेश में निवेश आ रहा है और मध्य प्रदेश सरकार भोपाल में बड़ी इन्वेस्टर मीट करने जा रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे।MP government will increase the money of Ladli Bahan: रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन उद्योगपतियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, लेकिन किसी उद्योगपति पर दबाव डालकर निवेश नहीं कराया जा सकता।" Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Hot Drink Side Effect: सर्दियों के मौसम में लगभग सभी को गर्म चाय या कॉफी पीना पसंद होता है। कई लोग बहुत ज़्यादा गर्म चाय या कॉफी पीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। Hot Drink Side Effect: विशेषज्ञों का कहना है कि हर दिन बहुत ज़्यादा गर्म चाय या कॉफी पीने से मुंह और अन्नप्रणाली में कैंसर हो सकता है। Hot Drink Side Effect: विशेषज्ञ शिल्पी अग्रवाल का कहना है कि गर्म पेय पदार्थों का उच्च तापमान हमारी कोशिकाओं के विभाजित होने और खुद को पुनर्जीवित करने के तरीके को प्रभावित कर सकता है और इससे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। चाय या कॉफी का तापमान Hot Drink Side Effect:  शिल्पी अग्रवाल यह भी कहती हैं कि 65 डिग्री सेल्सियस या 149 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा तापमान वाले गर्म पेय पदार्थ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक माने जाते हैं। Hot Drink Side Effect: उनका कहना है कि पेय पदार्थ का तापमान मध्यम स्तर पर रखने से कैंसर का ख़तरा कम हो सकता है। गर्म पेय पदार्थों के अलावा धूम्रपान, शराब का सेवन और खराब दांत भी मौखिक और अन्नप्रणाली के कैंसर के ख़तरे को बढ़ाते हैं। अन्नप्रणाली का कैंसर क्या है? अन्नप्रणाली का कैंसर अन्नप्रणाली में होने वाला कैंसर है। यह कैंसर अन्नप्रणाली की भीतरी परत में शुरू होता है और बढ़ने के साथ बाहरी परतों तक फैल जाता है। एसोफैजियल कैंसर के दो सबसे आम प्रकार हैं: 1. एडेनोकार्सिनोमा: एडेनोकार्सिनोमा कैंसर ग्रंथि कोशिकाओं में बनता है। ये कोशिकाएँ अन्नप्रणाली की परत में होती हैं और बलगम से बनी होती हैं। यह आमतौर पर अन्नप्रणाली के निचले हिस्से में, पेट के पास बनता है। 2. स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा: स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कैंसर अन्नप्रणाली के अंदर पतली कोशिकाओं में बनता है। यह कैंसर अक्सर अन्नप्रणाली के ऊपरी और मध्य भाग में पाया जाता है। एसोफैजियल कैंसर के लक्षण 1. भोजन के साथ घुटन की समस्या।2. खाने में कठिनाई या दर्द।4. अचानक वजन कम होना।5. सीने में दर्द या जलन।6. खांसी या आवाज का भारी होना।7. सीने में भोजन फंसने का एहसास। एसोफैजियल कैंसर की रोकथाम 1. शराब, धूम्रपान और तम्बाकू का सेवन छोड़ दें।2. आहार में फाइबर शामिल करें फाइबर गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स को नियंत्रित करता है और वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। 3. गुनगुनी चाय पिएं- चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीमाइक्रोबियल और इम्यूनोस्टिमुलेंट एसोफैजियल कैंसर में फायदेमंद हो सकते हैं।4. गुनगुनी कॉफी पिएं- कॉफी में मौजूद कैफीन साइक्लिन-काइनेज-4-कोशिकाओं की वृद्धि को रोकता है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir | Constitutional Amendment: केंद्र सरकार सोमवार को एक देश-एक चुनाव से जुड़े 2 विधेयक लोकसभा में पेश करेगी। इस विधेयक को 12 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जन राम मेघवाल एक देश-एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करेंगे। Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: कोविंद समिति ने संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन की सिफारिश की है। इसमें अनुच्छेद 82 (ए) जोड़कर लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल एक साथ खत्म करने का प्रावधान किया जाएगा। Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: सरकार विधेयक पर आम सहमति बनाना चाहती है, इसलिए विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजे जाने की संभावना है।इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में भी संशोधन किए जाएंगे। इनमें केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम-1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार-1991 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 शामिल हैं। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए संशोधन भी किए जा सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने सौंपी रिपोर्ट... Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: एक देश-एक चुनाव पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर, 2023 को एक समिति का गठन किया गया था। Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: समिति ने करीब 191 दिनों में हितधारकों और विशेषज्ञों से विचार-विमर्श के बाद 14 मार्च, 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी। कोविंद समिति की 5 सिफारिशें... सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाना चाहिए। त्रिशंकु विधानसभा (किसी के पास बहुमत नहीं होने), अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में, शेष कार्यकाल के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले चरण में लोकसभा-विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, उसके बाद दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय (नगर निगम) चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से एक ही मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करेगा। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरण, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की अग्रिम योजना बनाने की सिफारिश की है। क्या है एक देश-एक चुनाव... Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। एक देश-एक चुनाव का मतलब है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना। Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: यानी मतदाता एक ही दिन, एक ही समय पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए मतदान करेंगे। Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग हो गईं। Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: इसके बाद दिसंबर 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इससे एक देश-एक चुनाव की परंपरा टूट गई। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Parliament LIVE Update; PM Narendra Modi Speech | Rahul Gandhi Amit Shah Priyanka Gandhi: लोकसभा में शनिवार को लगातार दूसरे दिन संविधान पर चर्चा चल रही है। आज संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी शुरुआत की। इसके बाद डीएमके सांसद ने कहा कि भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। इस पर विवाद हो गया। भाजपा ने कहा कि आप सबूत दीजिए। Parliament LIVE Update; PM Narendra Modi Speech | Rahul Gandhi Amit Shah Priyanka Gandhi: राहुल गांधी ने भाषण दिया। वह करीब 25 मिनट तक बोले। राहुल सावरकर पर बोले, एकलव्य-द्रोणाचार्य की कहानी सुनाई। भाजपा सरकार पर युवाओं के अंगूठे काटने का आरोप लगाया। Parliament LIVE Update; PM Narendra Modi Speech | Rahul Gandhi Amit Shah Priyanka Gandhi: राहुल ने कहा- जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटकर उसका हुनर ​​छीन लिया था। उसी तरह भाजपा सरकार अग्निवीर से युवाओं के अंगूठे काट रही है। Parliament LIVE Update; PM Narendra Modi Speech | Rahul Gandhi Amit Shah Priyanka Gandhi: सारे व्यापार, उद्योग, बंदरगाह, एयरपोर्ट अडानी को देकर किसानों और युवाओं का गला काटा जा रहा है। Parliament LIVE Update; PM Narendra Modi Speech | Rahul Gandhi Amit Shah Priyanka Gandhi: राहुल के बयान पर युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा- आप अंगूठा काटने की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार में सिखों का गला काटा गया, आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। 1. सावरकर: राहुल ने कहा, "सावरकर बोलते थे कि भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। वे मनु स्मृति की बात करते थे। क्या भाजपा अपने नेता के शब्दों के साथ है। वो संविधान की बात करती है तो सावरकर को ही शर्मिंदा करती है।" 2. उत्तर प्रदेश में मनु स्मृति: राहुल बोले, "हाथरस में रेप पीड़िता का परिवार घर में बंद रहता है और अपराधी बाहर घूमते हैं। पीड़ित परिवार को धमकाते हैं। ये संविधान में नहीं लिखा है। ये मनु स्मृति में लिखा है। भाजपा की किताब में लिखा है। आपके राज में मनु स्मृति लागू हो रही है।" 3. 50% रिजर्वेशन, जातिगत जनगणना : कांग्रेस सांसद बोले, "मैंने वादा किया था, इसी संसद में हम जातिगत जनगणना को लागू करेंगे। 50 फीसदी रिजर्वेशन की दीवार को हम तोड़ेंगे। आपको जो कहना है कह लो।" Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

India Road Accident Statistics 2024 State Wise List | UP MH TN: देश में 5 साल में सड़क हादसों में 7.77 लाख मौतें हुई हैं। सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में 1.08 लाख हुई हैं। इसके बाद तमिलनाडु (84 हजार मौतें) और महाराष्ट्र (66 हजार मौतें) दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जारी 2018 से 2022 तक के आंकड़ों के आधार पर 'भारत में सड़क दुर्घटना, 2022' रिपोर्ट जारी की है।इसके मुताबिक, 2021 में देश में सड़क हादसों में 1,53,972 मौतें हुईं, जो 2022 में बढ़कर 1,68,491 हो गईं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 12 दिसंबर को कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को लेकर दुनिया में हमारा रिकॉर्ड सबसे खराब है।जब भी मैं किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने जाता हूं और वहां सड़क दुर्घटनाओं पर चर्चा होती है, तो मैं अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता हूं। गडकरी ने कहा था- सड़क दुर्घटनाओं को कम करना था लक्ष्य, लेकिन वे और बढ़ गईं लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं पर चर्चा के दौरान गडकरी ने कहा था कि स्वीडन ने सड़क दुर्घटनाओं को शून्य पर ला दिया है और कई अन्य देशों ने भी इसमें कमी की है।मैं बहुत पारदर्शी हूं, इसलिए बता रहा हूं कि जब मैंने सड़क परिवहन मंत्रालय का कार्यभार संभाला था, तो मैंने 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा था।दुर्घटनाओं को कम करना तो दूर, मुझे यह स्वीकार करने में भी कोई शर्म नहीं है कि वे बढ़ी हैं। इसीलिए जब भी किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सड़क दुर्घटनाओं पर चर्चा होती है, तो मैं अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता हूं। सड़क पर ट्रकों के खड़े होने से दुर्घटनाएं बढ़ती हैं गडकरी ने कहा कि सड़कों पर ट्रकों का खड़ा होना दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण है और कई ट्रक लेन अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। गडकरी ने कहा कि उन्होंने भारत में बस बॉडी बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बस की खिड़की के पास एक हथौड़ा होना चाहिए, ताकि दुर्घटना होने पर खिड़की को आसानी से तोड़ा जा सके। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक