New Delhi railway station stampede 18 people going to Maha Kumbh died: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:26 बजे मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई। इनमें 14 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। मृतकों को दिल्ली के आरएमएल अस्पताल लाया गया। स्टाफ सूत्रों के मुताबिक, ज्यादातर शवों के सीने और पेट में चोटें थीं। दम घुटने से उनकी मौत हुई।हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ। महाकुंभ में जाने के लिए शाम 4 बजे से ही दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। रात करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गईं, जिससे भीड़ और बढ़ गई।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर 14 से बदलकर 16 कर दिया गया था। इससे भगदड़ मच गई। हादसे की जांच के लिए दो सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इसमें उत्तर रेलवे के दो अधिकारी नरसिंह देव और पंकज गंगवार को शामिल किया गया है। कमेटी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी वीडियो फुटेज सुरक्षित करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले 29 जनवरी को प्रयागराज के महाकुंभ में 30 लोगों की मौत हो गई थी। 10 फरवरी 2013 को कुंभ के दौरान प्रयागराज स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई थी। पिता-बेटे, जीजा-साले समेत 10 लोगों की मौत: महाकुंभ में गैस कटर से बोलेरो को काटकर निकाले गए शव, MP-CG के बस और बोलेरो में टक्कर   वो 3 बड़ी वजहें...जिसकी वजह से हालात बिगड़े और जानें गईं प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस। तीनों ही प्रयागराज जा रही थीं। दो ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थीं। प्लेटफॉर्म 14 पर इन तीनों ट्रेनों की भीड़ थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची तो अनाउंसमेंट हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। यह सुनते ही 14 पर मौजूद भीड़ 16 की तरफ दौड़ पड़ी।बहुत सारे लोग टिकट काउंटर पर थे। इनमें से 90% प्रयागराज जा रहे थे। जब अचानक ट्रेन के आने की अनाउंसमेंट हुई तो लोग बिना टिकट के प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ पड़े। इससे भगदड़ मच गई।दो वीकेंड तक कुंभ जाने वालों की भीड़ रही, लेकिन स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया। शनिवार को भी शाम 7 बजे से भीड़ बढ़ने लगी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तीन चश्मदीदों के बयान... पुलिस ने कहा- जान बचानी है तो लौट जाओ: प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। ट्रेन में लोग ठूंसे हुए थे। चुनिंदा पुलिस वाले दिख रहे थे। पुलिस वाले लोगों से बोल रहे थे कि जान बचानी है तो लौट जाइए। आप लोगों के पैसे नहीं गए हैं। आपकी जान बची है। कन्फर्म टिकट वाले भी डिब्बे में नहीं घुस सके: प्रयागराज जा रहे प्रमोद चौरसिया बताया कि मेरे पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के स्लीपर का टिकट था। लेकिन इतनी भीड़ थी कि कन्फर्म टिकट वाले भी डिब्बे में नहीं घुस पा रहे थे। वहां इतनी धक्का-मुक्की थी कि हम जैसे-तैसे भीड़ से बाहर निकल सके। ट्रेनों के कैंसिल और लेट होने से भीड़ बढ़ी: प्रत्यक्षदर्शी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मैं भी प्रयागराज जा रहा था। दो ट्रेनें पहले से ही देरी से चल रही थीं, कुछ रद्द कर दी गई थीं। इसलिए स्टेशन पर बेतहाशा भीड़ थी। मैंने जिंदगी में पहली बार दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ देखी। मैंने खुद छह-सात महिलाओं को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखा। रेलवे अधिकारी बोले- सीढ़ियों पर यात्री फिसले, जिससे हादसा हुआ नॉर्थ रेलवे के अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा- कल जब यह दुखद घटना घटी, उस समय पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 14 पर खड़ी थी, और जम्मू की ओर जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति प्लेटफार्म नंबर 15 पर खड़ी थी। इस दौरान प्लेटफार्म 14-15 की ओर आ रहा एक यात्री सीढ़ियों पर फिसलकर गिर गया, और उसके पीछे खड़े कई यात्री इसकी चपेट में आ गए, और यह दुखद घटना घटी। कोई भी ट्रेन रद्द नहीं की गई, न ही प्लेटफार्म में कोई बदलाव किया गया। घटना की जांच की जा रही है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Shankaracharya Nischalanand said- there is no need for Sanatan Board: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि भारत हिन्दू राष्ट्र बनेगा, जिसकी कमान शास्त्रों में वर्णित अनुसार मंत्रिमंडल का गठन होगा। इसमें सभी वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्रिमंडल में 4 शिक्षाविद ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 कृषि गोरक्ष और वाणिज्य को क्रियान्वित करने वाले अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ वैश्य शामिल होंगे।स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि इसके साथ ही मंत्रिमंडल में 3 शूद्र भी होंगे, जिन पर कुटीर उद्योगों के संचालन की जिम्मेदारी होगी। एक सूत सांस्कृतिक मंत्री के रूप में होते थे। यह राजतंत्र कहलाता है। साथ ही कहा कि हमें सनातन बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती बोले- राजनेताओं का स्तर गिर गया दरअसल, शंकराचार्य 12 से 15 फरवरी तक कवर्धा के प्रवास पर हैं। जहां उन्होंने गुरुवार को यूनियन चौक स्थित संगोष्ठी स्थल में पत्रकारवार्ता ली। उन्होंने कहा कि विश्व में 204 देश हैं। राजनेताओं का स्तर इतना गिर गया है कि वह देशी-विदेशी कंपनियों को ठेका देते हैं। देश विदेश की 13 कंपनियां विश्व के देशों का संचालन कर रही हैं।उन्होंने कहा कि यह राजनेताओं की दुर्बलता है। राजनीति का अर्थ दंड नीति, अर्थ नीति, छात्र धर्म भी है। उन्माद पूर्ण शासन करने का नाम राजनीति नहीं है। उन्होंने कहा कि कूटनीति के पांच भेद का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, जिनमें नमन, मिलन, दमन, अंकन और अनुगमन शामिल है। यह कूटनीति के पांच प्रकार हैं। मां भगवती ने बुलवाया है, तो हिन्दू राष्ट्र बनेगा ही शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने हिन्दू राष्ट्र पर कहा कि जब हम पुरी में अपने कमरे में गए तो वहां एक दीवार पर मां भगवती का एक रूप है। जैसे ही हमने देखा तो हमारे मुख से तीन बार हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू राष्ट्र शब्द निकल गए। जब मां भगवती ने बुलवाया है, तो हिन्दू राष्ट्र बनेगा ही। 12 फरवरी को बीत चुका महाकुंभ शंकराचार्य ने महाकुंभ को लेकर कहा कि हर बारह वर्ष में कुंभ होता है। यह जो 144 वर्ष बाद महाकुंभ आया हुआ था, वह बीते दिनों 12 फरवरी को बीत चुका है। सनातन बोर्ड की आवश्यकता नहीं सनातन बोर्ड की मांग को लेकर शंकराचार्य ने कहा कि सनातन बोर्ड की क्या जरूरत है। सनातन धर्म में यह व्यवस्था ईस्वी से चली आ रही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से जुड़े चार शंकराचार्य हैं, जो भाजपा या कांग्रेस से संबंधित नहीं हैं। हम किसी और से तुलना नहीं करना चाहते। सरदार पटेल मैदान में धर्मसभा आदित्य वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष अवधेश नंदन श्रीवास्तव ने बताया कि शुक्रवार को शंकराचार्य 11:30 बजे यूनियन चौक में हिंदू राष्ट्र संगोष्ठी पर धर्म अध्यात्म और राष्ट्र के संबंध में श्रद्धालुओं की विविध जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। पादुकापूजन और दीक्षा का भी कार्यक्रम होगा। शाम 5 बजे से सरदार पटेल मैदान में धर्म सभा को संबोधित करेंगे। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Russia Ukraine War Donald Trump Vladimir Putin Zelensky | NATO: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्त करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर बात की। ट्रंप ने पुतिन से करीब डेढ़ घंटे तक बातचीत की। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे के देशों का दौरा करने पर सहमति जताई।ट्रंप ने मीडिया से कहा कि मेरी और राष्ट्रपति पुतिन की टीमों के बीच तुरंत बातचीत शुरू करने पर सहमति बनी है। हम सऊदी अरब में मिलेंगे। ट्रंप ने यूक्रेन में फिर से आम चुनाव कराने का आह्वान किया।दूसरी ओर, ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन को बड़ा झटका दिया है। बेल्जियम में नाटो मुख्यालय में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने साफ़ कर दिया कि अमेरिका अब यूक्रेन को पहले की तरह बड़ी आर्थिक और सैन्य सहायता नहीं देगा।उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप यूक्रेन की नाटो में सदस्यता का समर्थन नहीं करते। हेगसेथ ने कहा कि अब यूक्रेन के लिए 2014 से पहले की अपनी सीमाओं पर लौटना असंभव है। अमेरिका रूस के साथ किसी भी शांति समझौते के लिए यूक्रेन में सेना नहीं भेजेगा। पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता दिया रॉयटर्स के अनुसार, ट्रंप ने विदेश मंत्री मार्को रुबियो, सीआईए निदेशक जॉन रैटक्लिफ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वाल्ट्ज, राजदूत और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को वार्ता का नेतृत्व करने का निर्देश दिया है।क्रेमलिन के अनुसार, पुतिन और ट्रंप ने करीब डेढ़ घंटे तक टेलीफोन पर बात की और मिलने पर सहमति जताई। अपनी बातचीत के दौरान पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता भी दिया है। रूस के साथ जमीन का आदान-प्रदान करने को तैयार हैं ज़ेलेंस्की एक दिन पहले यानी 11 फरवरी को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि युद्ध रोकने के लिए यूक्रेन रूस के साथ जमीन का आदान-प्रदान करने को तैयार है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन को दिए इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा था कि अगर ट्रंप रूस और यूक्रेन को एक मंच पर लाने में सफल होते हैं, तो यह संभव है।ज़ेलेंस्की ने यह भी माना कि वे अमेरिकी मदद के बिना युद्ध नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि यूरोप अमेरिका के बिना भी यूक्रेन की रक्षा कर सकता है। लेकिन यह सच नहीं है। अमेरिका के बिना यूक्रेन की सुरक्षा संभव नहीं है। यूक्रेन ने 7 महीने तक रूसी जमीन पर कब्जा किया है यूक्रेन ने अगस्त 2024 में रूस के कुर्स्क पर हमला किया था और करीब 1300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। हालांकि, रूस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए खोई हुई जमीन का करीब आधा हिस्सा वापस हासिल कर लिया।हालांकि, ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अभी भी रूस के एक बड़े इलाके पर कब्जा किए हुए है। वह इसका इस्तेमाल रूस से निपटने के लिए करेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम उनकी जमीन के बदले अपनी जमीन लेंगे।हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि बदले में यूक्रेन रूसी कब्जे से कौन सा इलाका मांगेगा। इस सवाल के जवाब में ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की हर जमीन उनके लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल उन्होंने किसी खास जगह के बारे में नहीं सोचा है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

1400 killed in 2024 due to violence in Bangladesh: संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने पिछले साल बांग्लादेश में सरकार विरोधी छात्र प्रदर्शनों पर की गई कार्रवाई को लेकर बुधवार को एक रिपोर्ट जारी की। यूएन का दावा है कि इस कार्रवाई में 1400 लोग मारे गए। इनमें से अधिकतर लोगों की मौत के लिए सुरक्षा बलों की गोलीबारी जिम्मेदार है। रिपोर्ट के मुताबिक, आंदोलन को दबाने के लिए बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर गोलीबारी, गिरफ्तारी और यातनाएं दीं। यह कार्रवाई राजनीतिक नेतृत्व और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के आदेश पर की गई। यूएन ने इसे 'मानवता के खिलाफ अपराध' करार दिया है और अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग की है।आपको बता दें कि पिछले साल बांग्लादेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए छात्रों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया था। इसे दबाने के लिए सुरक्षा बलों ने हिंसा का सहारा लिया था। बाद में हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी।हसीना को सत्ता से हटाने वाले आंदोलनकारी छात्रों ने अब एक नई पार्टी (नूतन बांग्लादेश पार्टी) के गठन का ऐलान किया है। छात्र इसके लिए बड़े पैमाने पर योजना बना रहे हैं। सत्ता हासिल करने की तैयारी में जुटे प्रदर्शनकारी छात्र आंदोलन के दौरान गठित संगठन भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन और जातीय नागरिक समिति ने कहा है कि वे 25 फरवरी के बाद पार्टी बनाएंगे। इसके लिए छात्र 'आपकी नजर में नया बांग्लादेश' अभियान चलाकर जनता की राय ले रहे हैं। छात्र नई पार्टी के जरिए सत्ता हासिल करने की तैयारी में हैं।भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के संयोजक हसनत अब्दुल्ला ने कहा कि हमने हसीना की तानाशाही को खत्म कर दिया है, लेकिन तानाशाही के बचे हुए अवशेषों को खत्म करना अभी बाकी है। छात्र नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र को संस्थागत बनाने के लिए युवाओं और छात्रों की पार्टी की जरूरत है। बीएनपी का आरोप है कि नई पार्टी के गठन में अंतरिम सरकार का हाथ है राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा के बाद अंतरिम सरकार और खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के बीच दरार पड़ गई है। पार्टी के संयुक्त महासचिव रूहुल कबीर रिजवी ने आरोप लगाया कि यह पार्टी खुफिया एजेंसी की निगरानी में बनाई जा रही है।बीएनपी का कहना है कि यह नई पार्टी 'राजा की पार्टी' है, जिसके गठन में अंतरिम सरकार का हाथ है। बीएनपी ने इस बात पर भी संदेह जताया है कि नई पार्टी स्वतंत्र होगी या सेना की कठपुतली होगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Supreme Court Bombay High Court Misogynistic Illegitimate Wife Faithful Mistress In Order: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को फटकार लगाई। तलाक के मामले में हाईकोर्ट ने महिला के लिए 'नाजायज पत्नी' और 'वफादार रखैल' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा- ऐसे शब्द महिला विरोधी हैं और इनका इस्तेमाल महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन है।बेंच ने कहा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल संविधान के लोकाचार और आदर्शों के खिलाफ है। दुर्भाग्य से बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाजायज पत्नी शब्द का इस्तेमाल करने की हद तक जाकर ऐसा किया। चौंकाने वाली बात यह है कि पैराग्राफ 24 में हाईकोर्ट ने ऐसी पत्नी को भी वफादार रखैल बताया है।बेंच ने कहा- संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार है। किसी महिला को अवैध पत्नी या वफादार रखैल कहना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उस महिला के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।पीठ ने कहा कि विवाह को शून्य घोषित करने वाली महिला को 'अवैध पत्नी' कहना बहुत गलत है। इससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंची है। पीठ ने टिप्पणी की कि हाईकोर्ट ने शून्य विवाह के मामलों में पतियों के लिए ऐसे विशेषणों का इस्तेमाल नहीं किया। कोई भी व्यक्ति अमान्य विवाह में पक्षकार रही महिला का जिक्र करते हुए ऐसे विशेषणों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25 पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 और 25 के इस्तेमाल पर विरोधी विचारों के मामले की सुनवाई की। अधिनियम की धारा 24 मामले के लंबित रहने तक भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्च को खारिज करती है। धारा 25 स्थायी गुजारा भत्ता और भरण-पोषण से संबंधित है।पीठ ने कहा - जिस पति या पत्नी का विवाह 1955 अधिनियम की धारा 11 के तहत शून्य घोषित किया गया है, वह 1955 अधिनियम की धारा 25 का हवाला देकर दूसरे पति या पत्नी से स्थायी गुजारा भत्ता या भरण-पोषण मांगने का हकदार है।इसने कहा कि स्थायी गुजारा भत्ता की ऐसी राहत दी जा सकती है या नहीं, यह हमेशा प्रत्येक मामले के साक्ष्य और पक्षों के व्यवहार पर निर्भर करेगा। धारा 25 के तहत राहत देना हमेशा एक सुविचारित निर्णय होगा। धारा 24 में उल्लिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए पीठ ने कहा - यदि न्यायालय इस निर्णय पर पहुंचता है कि पक्षों के बीच विवाह शून्य है। तो न्यायालय को अधिनियम के तहत कार्यवाही के अंतिम निपटारे तक भरण-पोषण देने से नहीं रोका जा सकता, बशर्ते धारा 24 में उल्लिखित शर्तें पूरी हों।न्यायालय ने कहा कि धारा 24 के तहत प्रार्थना पर निर्णय लेते समय न्यायालय को हमेशा पक्षकार के व्यवहार पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इसके तहत राहत देने का निर्णय हमेशा सोच-समझकर लिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि अपील को गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए उचित पीठ के समक्ष रखा जाए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Delhi AAP MLA Amanatullah Khan Police Team Attack Case Update: दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस टीम पर हमले के मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी है। गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति जितेंद्र सिंह ने खान को आदेश दिया कि जब भी जांच अधिकारी उन्हें बुलाएं, वह जांच में शामिल हों। Delhi AAP MLA Amanatullah Khan Police Team Attack Case Update: अदालत ने अमानतुल्लाह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। साथ ही न्यायमूर्ति सिंह ने पुलिस को हमले से जुड़े सभी दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश करने का भी आदेश दिया। Delhi AAP MLA Amanatullah Khan Police Team Attack Case Update: दरअसल, आप विधायक अमानतुल्लाह पर जामिया नगर में 10 फरवरी को पुलिस टीम पर कथित हमले का नेतृत्व करने का आरोप है। हमले के बाद दिल्ली पुलिस ने खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस का कहना है कि खान 3 दिन से फरार हैं।आप विधायक ने कहा- कल मैं कोर्ट में शामिल हुआ, परसों मैं कोर्ट में शामिल हुआ। कल भी मैं सीबीआई कोर्ट में शामिल हुआ। पुलिस कहां तलाश कर रही थी भाई? पुलिस कहां आई, बताओ क्या पुलिस मेरे घर आई थी? मैंने कहा था कि मैं घर पर था। जिस फोन की बात कर रहे हैं, वह चोरी का है। उनके पास मेरी शिकायत नहीं है? खान ने कहा- सबको पता है कि पुलिस मेरे साथ क्या करती है Delhi AAP MLA Amanatullah Khan Police Team Attack Case Update: अमानतुल्लाह खान ने कहा- सब कुछ कोर्ट में है। अब मैं कोर्ट में सब कुछ बताऊंगा। आज शाम 5 बजे जांच में शामिल होऊंगा। यह मेरा क्षेत्र है, मैं साधारण तरीके से जाऊंगा। मैं स्कूटर से आता-जाता हूं, स्कूटर से जाऊंगा। सबको पता है कि पुलिस मेरे साथ क्या करती है। बीजेपी ने कहा- अमानतुल्लाह बहुत बड़ा अपराधी है Delhi AAP MLA Amanatullah Khan Police Team Attack Case Update: इस मामले पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अगर अमानतुल्लाह ने कुछ नहीं किया है तो उसे भागना नहीं चाहिए था और उसे जांच में सहयोग करना चाहिए। तिवारी ने कहा कि खान बहुत बड़ा अपराधी है लेकिन दुर्भाग्य से वह एक राजनेता भी है। क्या है पूरा मामला पुलिस ने बताया कि 10 फरवरी को क्राइम ब्रांच की टीम हत्या के मामले में शाबाज खान नाम के शख्स को गिरफ्तार करने पहुंची थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने जब जामिया इलाके में शाबाज को पकड़ा तो अमानतुल्लाह और उसके कुछ समर्थकों ने क्राइम ब्रांच की टीम पर हमला कर दिया। Delhi AAP MLA Amanatullah Khan Police Team Attack Case Update: आरोपी को पुलिस की हिरासत से छुड़ाकर फरार करा दिया। दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस उपायुक्त रवि कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस टीम देर शाम विधायक के घर पूछताछ के लिए गई थी, लेकिन वह नहीं मिला।बुधवार 12 फरवरी को अमानतुल्लाह खान ने दावा किया था कि जिस शाबाज को क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी के दौरान पकड़ा था, वह जमानत पर है और उसने जमानत के कागजात भी दिखाए हैं। जबकि कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक कोर्ट ने शाबाज खान को भगोड़ा घोषित कर दिया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

JPC report on Waqf Bill presented in Parliament BJP Congress: बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट पेश किए जाने को लेकर संसद में हंगामा हुआ। राज्यसभा में भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी ने रिपोर्ट पेश की, जबकि जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने लोकसभा में इसे पेश किया।विपक्ष ने दोनों सदनों में इस पर आपत्ति जताई। उनका आरोप है कि जेपीसी रिपोर्ट में उनकी असहमतियों को हटा दिया गया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 'यह जेपीसी रिपोर्ट फर्जी है। इसमें विपक्ष की असहमतियों को हटा दिया गया। यह असंवैधानिक है।'आप सांसद संजय सिंह ने कहा, 'हमने अपना पक्ष रखा। आप इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप इसे कूड़ेदान में कैसे फेंक सकते हैं।'इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'कुछ विपक्षी सदस्यों ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि इसमें उनकी राय नहीं जोड़ी गई। मैं कहना चाहता हूं कि संसदीय व्यवस्था के तहत विपक्षी सदस्य जो चाहें जोड़ सकते हैं। उनकी पार्टी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।' कांग्रेस सांसद का दावा- रिपोर्ट से कुछ हिस्से हटाए गए कर्नाटक से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने 2 फरवरी को सोशल मीडिया पर अपना असहमति नोट और फाइनल रिपोर्ट के कुछ पन्ने शेयर किए। उन्होंने लिखा- वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर जेपीसी के सदस्य के तौर पर मैंने विधेयक का विरोध करते हुए असहमति नोट पेश किया था।चौंकाने वाली बात यह है कि मेरी असहमति नोट के कुछ हिस्सों को मेरी जानकारी के बिना संपादित कर दिया गया है। जेपीसी पहले ही तमाशा बन चुकी थी, लेकिन अब वे और भी नीचे गिर गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश किया। सरकार का दावा है कि मौजूदा आयकर अधिनियम-1961 को सरल बनाने से आयकर कानून आम लोगों को समझ में आएगा और इससे जुड़े मुकदमे कम होंगे।नया आयकर विधेयक मौजूदा आयकर-1961 से आकार में छोटा है। हालांकि, इसमें धाराएं और अनुसूचियां ज्यादा हैं। 622 पृष्ठों वाले नए विधेयक में 23 अध्यायों में 536 धाराएं और 16 अनुसूचियां हैं, जबकि वर्तमान आयकर अधिनियम में 298 धाराएं, 14 अनुसूचियां हैं और यह 880 पृष्ठों से अधिक लंबा है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

JPC report on Wakf Bill presented in Rajya Sabha: संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है। राज्यसभा में भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी ने वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश की। इस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया।राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि, यह जेपीसी रिपोर्ट फर्जी है। इसमें विपक्ष की असहमतियों को हटा दिया गया। यह असंवैधानिक है।आप सांसद संजय सिंह ने कहा- हमने अपना पक्ष रखा। आप इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन इसे कूड़ेदान में कैसे फेंक सकते हैं।जेपीसी ने 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को मसौदा रिपोर्ट सौंपी। यह रिपोर्ट 655 पन्नों की है। इसके पक्ष में 16 सदस्यों ने वोट किया। जबकि 11 सदस्यों ने इसका विरोध किया। समिति में शामिल विपक्षी सांसदों ने इस बिल पर आपत्ति जताई। जानिए रिपोर्ट पर कहां और कैसे सवाल उठे... 2 फरवरी: कांग्रेस सांसद का दावा- रिपोर्ट से कुछ हिस्से हटाए गए कर्नाटक से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने 2 फरवरी को सोशल मीडिया पर अपना असहमति नोट और फाइनल रिपोर्ट के कुछ पन्ने शेयर किए। उन्होंने लिखा- वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर जेपीसी के सदस्य के तौर पर मैंने बिल का विरोध करते हुए असहमति नोट पेश किया था।चौंकाने वाली बात यह है कि मेरी असहमति नोट के कुछ हिस्सों को मेरी जानकारी के बिना संपादित कर दिया गया है। जेपीसी पहले ही तमाशा बन चुकी थी, लेकिन अब वे और भी नीचे गिर गई हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP youth threatens to kill CM Yogi: 'मेरे ऊपर देवता का चक्कर है, जिसकी वजह से मेरा दिमाग मेरे वश में नहीं रहता। मैं एक बार पहले भी तीन दिन के लिए घर से गायब हो गया था। मैंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को केवल प्रसिद्ध होने के लिए धमकी दी, लेकिन यह नहीं जानता था कि मेरी यह छोटी सी गलती इतनी बड़ी घटना का रूप ले लेगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।'यह कहना है सुनील गुर्जर (21) का। सुनील ने दो दिन पहले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसे पकड़ने के लिए आगरा से एसटीएफ मुरैना आई थी। नरोत्तम सिंह गुर्जर के तीन बेटों में सबसे छोटा सुनील आठवीं तक पढ़ा है। पास के सरकारी स्कूल में पढ़ाई के बाद उसका मन पढ़ने में नहीं लगा। बजरंगबली का भक्त सुनील खेती-किसानी का काम करता है। खेत में मोबाइल चलाते हुए दी धमकी सुनील गुर्जर ने बताया कि वह खेत में मोबाइल चला रहा था, तभी सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो देखा। उसने वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल किया तो सुरक्षा अधिकारी ने फोन उठाया। सुनील ने कहा कि वह योगी आदित्यनाथ को मारना चाहता है। कारण पूछने पर उसने कहा कि वह मध्य प्रदेश का डॉन बनना चाहता है। इस पर अधिकारी ने कहा कि तुम्हारा संदेश मोदी जी तक पहुंच जाएगा और फोन काट दिया।सुनील के परिवार में माता-पिता नरोत्तम गुर्जर और गिरजा गुर्जर के अलावा तीन बेटे हैं। बड़े भाई दीपू गुर्जर की शादी हो चुकी है और उसके दो बेटे हैं। दीपू खेतीबाड़ी और ट्रैक्टर चलाता है। मझला भाई सोनू गुर्जर सेना में है। सबसे छोटा सुनील खेतीबाड़ी में बड़े भाई का हाथ बंटाता है। सोनू और सुनील अविवाहित हैं।सुनील के पिता पांच भाइयों में तीसरे नंबर के हैं। बड़े चाचा पंजाब सिंह गुर्जर और चौथे चाचा सुभाष गुर्जर हैं, जो मिट्टी खोदने और ट्रैक्टर चलाने का काम करते हैं। दूसरे चाचा भैयालाल और सबसे छोटे चाचा का निधन हो चुका है। MP का युवक CG में 7वीं मंजिल से कूदा: पैर और रीढ़ की हड्डी तक टूटी, मरने से पत्नी से की थी फोन पर बात 4 घंटे थाने में रहा सुनील घटना के बाद यूपी एसटीएफ की टीम मंगलवार शाम साढ़े सात बजे लखनऊ से मुरैना पहुंची। टीम ने महाराज सिंह पुरा में सुनील के घर पर दबिश दी। घर पर नहीं मिलने पर सिविल लाइन पुलिस को फोन पर सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने थाने के पास चौंदा टोल प्लाजा पर उसे पकड़ लिया और यूपी एसटीएफ को सौंप दिया। युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। टीम ने युवक के किसी आपराधिक गिरोह या आतंकी संगठन से संबंध होने की भी जांच की। सुनील गुर्जर 4 घंटे थाने में रहा। पूछताछ के बाद एसटीएफ ने सुनील को उसके चाचा सुभाष गुर्जर के हवाले कर दिया।सिविल लाइन टीआई दर्शन लाल शुक्ला ने बताया कि आरोपी ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है। परिजनों का कहना है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, जिसके चलते उसने ऐसा कदम उठाया। एसटीएफ ने उसे परिजनों को सौंप दिया है। मां बोली- कभी-कभी पागलों जैसी हरकतें करता है सुनील की मां गिरिजा देवी ने बताया कि सुनील कभी-कभी पागलों जैसी हरकतें करता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके बेटे के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। सुनील के चचेरे भाई एदल सिंह गुर्जर ने बताया कि सुनील बजरंगबली का भक्त है। वह 3 साल पहले अचानक घर से भाग गया था। वह कर्नाटक चला गया था। पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में वह वापस आ गया। सुनील के चाचा ने बताया कि उनका भतीजा भोला है। उसका सीएम योगी के खिलाफ कुछ करने का कोई इरादा नहीं था। उसने सिर्फ अज्ञानता में ऐसा किया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Kerala Government Nursing College Ragging Case | Kottayam News: केरल के एक सरकारी नर्सिंग कॉलेज में जूनियर्स की रैगिंग का मामला सामने आया है। पांच सीनियर छात्रों ने पहले 3 छात्रों के कपड़े उतारे। फिर उनके प्राइवेट पार्ट्स पर डंबल (भारी वजन) लटका दिए। सीनियर्स की रैगिंग यहीं नहीं रुकी, उन्होंने कंपास और नुकीली चीजों से छात्रों को घायल भी किया। इसके बाद घाव पर लोशन लगाया। ताकि दर्द और बढ़ जाए। जब ​​पीड़ित दर्द से चिल्लाने लगा तो उसके मुंह में भी जबरन लोशन डाल दिया गया। तीन महीने से परेशान कर रहे थे सीनियर्स Kerala Government Nursing College Ragging Case | Kottayam News: यह घटना कोट्टायम के सरकारी नर्सिंग कॉलेज में हुई। जहां प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले तीन छात्रों को तीन महीने से परेशान किया जा रहा था। तीनों छात्र तिरुवनंतपुरम के रहने वाले हैं।Kerala Government Nursing College Ragging Case | Kottayam News: पीड़ितों ने कोट्टायम गांधीनगर पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि, नवंबर 2024 में रैगिंग शुरू हुई थी। करीब तीन महीने तक उत्पीड़न जारी रहा। उत्पीड़न का वीडियो भी बनाया, फिर धमकाया सीनियर्स ने पीड़ितों को नंगा करके रैगिंग का वीडियो भी बनाया। साथ ही धमकी दी कि अगर उन्होंने इसकी शिकायत करने की हिम्मत की तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जिससे उनका शैक्षणिक भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा।Kerala Government Nursing College Ragging Case | Kottayam News: शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि सीनियर रविवार को जूनियर से शराब खरीदने के लिए पैसे लेते थे। जो ऐसा करने से मना करते थे, उनकी पिटाई की जाती थी।Kerala Government Nursing College Ragging Case | Kottayam News: एक छात्र जो उत्पीड़न को और बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने अपने पिता को इसकी जानकारी दी। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पांचों आरोपियों को कॉलेज से निकाल दिया गया, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया रैगिंग का मामला सामने आने के बाद आरोपी छात्रों को निलंबित कर दिया गया। उन्हें एंटी रैगिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। पांचों आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं और बुधवार दोपहर तक उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

India Corruption Ranking; China Pakistan Singapore | Transparency Corruption Report: ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 11 फरवरी को 180 देशों की भ्रष्टाचार रिपोर्ट जारी की। भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। India Corruption Ranking; China Pakistan Singapore | Transparency Report: 2024 की सूची में यह 3 पायदान गिरकर 96वें स्थान पर आ गया है। 2023 में भारत 93वें स्थान पर था। इसका मतलब है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है।India Corruption Ranking; China Pakistan Singapore | Transparency Report: पड़ोसी देश चीन 76वें स्थान पर बना हुआ है। इसकी रैंकिंग 2 साल से नहीं बदली है। वहीं पाकिस्तान में भी भ्रष्टाचार बढ़ा है। यह 133 से घटकर 135वें स्थान पर आ गया है। श्रीलंका 121वें और बांग्लादेश 149वें स्थान पर है। India Corruption Ranking; China Pakistan Singapore | Transparency Report: डेनमार्क पहले नंबर पर बना हुआ है। वहां सबसे कम भ्रष्टाचार है। फिनलैंड दूसरे और सिंगापुर तीसरे स्थान पर है। जबकि साउथ सूडान (180) सबसे भ्रष्ट देश है।India Corruption Ranking; China Pakistan Singapore | Transparency Report: जारी रैंकिंग में पहले नंबर पर मौजूद देश में सबसे कम भ्रष्टाचार है और 180वें नंबर पर मौजूद देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। भारत का स्कोर 38, 2023 में 39 India Corruption Ranking; China Pakistan Singapore | Transparency Report: मंगलवार को जारी रिपोर्ट में भारत का स्कोर 38 तय किया गया है। 2023 में यह स्कोर 39 और 2022 में 40 था। सिर्फ एक नंबर गंवाकर भारत 3 पायदान नीचे खिसक गया है।India Corruption Ranking; China Pakistan Singapore | Transparency Report: वैश्विक औसत सालों से 43 बना हुआ है। जबकि दो तिहाई से ज्यादा देशों का स्कोर 50 से नीचे रहा है। इस इंडेक्स के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के विशेषज्ञ हर देश के सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का आकलन करते हैं।इसके बाद हर देश को 0 से 100 के बीच स्कोर दिया जाता है। किसी देश में जितना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, उसे उतना ही कम स्कोर दिया जाता है। इसी आधार पर इंडेक्स में रैंकिंग तय होती है। पीएम मोदी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ अगर 2005 से 2013 तक की यूपीए सरकार और मौजूदा एनडीए सरकार की तुलना की जाए तो स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। 2006-07 में भ्रष्टाचार के मामले में रैंकिंग में जरूर सुधार हुआ है। उस दौरान भारत 70वें और 72वें स्थान पर था।यूपीए शासन के आखिरी दौर यानी 2013 में भारत 94वें स्थान पर खिसक गया था। वहीं, एनडीए के कार्यकाल में सबसे अच्छी स्थिति 2015 में रही, जब भारत विश्व रैंकिंग में 76वें स्थान पर पहुंच गया था। एशियाई देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति को 2 बिंदुओं में समझें पिछले 5 सालों में एशियाई देशों में सीपीआई स्कोर 45 के आसपास रहा है। इस साल यह 44 है। बहुत कम देशों में भ्रष्टाचार कम हुआ है। ज्यादातर एशियाई देशों में धीरे-धीरे भ्रष्टाचार बढ़ा है।भारत समेत 71 एशियाई देशों का स्कोर यहां के औसत स्कोर (45) से कम है। रिपोर्ट का दावा है कि इन देशों के नेताओं ने भ्रष्टाचार के मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया है। साथ ही, इन देशों में स्वतंत्र प्रेस पर हमले भी हुए हैं। इससे भ्रष्टाचार के मामले बढ़े हैं। भ्रष्टाचार जलवायु कार्रवाई के लिए बड़ा खतरा है सीपीआई रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के हर हिस्से में भ्रष्टाचार एक खतरनाक समस्या है। शोध से पता चला है कि भ्रष्टाचार जलवायु कार्रवाई के लिए बड़ा खतरा है। यह उत्सर्जन को कम करने की प्रगति और वैश्विक तापन के अपरिहार्य प्रभावों में समस्याएँ पैदा करता है।दरअसल, जलवायु नीतियों के लिए आवंटित धन भ्रष्टाचार के कारण सही जगह नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण परियोजनाएँ पूरी नहीं हो पाती हैं। 2012 से अब तक 32 देशों ने अपने भ्रष्टाचार के स्तर को काफी हद तक कम किया है। लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। क्योंकि 148 देश इस दौरान अपनी स्थिति में स्थिर रहे हैं या उनकी स्थिति खराब हुई है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक