NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: कानून बदला, हकीकत नहीं…! हर दिन देश की किसी सड़क, किसी गली, किसी कोने में एक और चीख दबा दी जाती है। हर 20 मिनट में किसी लड़की की इज्जत तार-तार होती है, और हर घंटे तीन औरतें वह सहती हैं जिसे हम "बलात्कार" कहते हैं। सबसे डरावनी बात? इनमें से 96% मामलों में दरिंदा कोई अनजान नहीं, बल्कि अपना होता है—रिश्तेदार, दोस्त, बॉस या पड़ोसी। NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: 2013 में निर्भया केस के बाद पूरा देश जागा था। कानून बदला गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, पॉक्सो एक्ट में संशोधन हुआ। मगर आंकड़े चीख-चीखकर कह रहे हैं—इंसाफ अब भी लाचार है। 100 रेप केस में सिर्फ 27 को सजा मिलती है, बाकी आराम से बरी हो जाते हैं। क्या यही है “बेटी बचाओ” का सच? NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: भारत में हर घंटे 3 महिलाएं रेप का शिकार होती हैं, यानी हर 20 मिनट में 1 रेप हो रहा है। देश में रेप के मामलों में 96% से ज्यादा आरोपी महिला को जानने वाले होते हैं। रेप के मामलों में 100 में से 27 आरोपियों को ही सजा होती है, बाकी बरी हो जाते हैं। पढ़िए इस रिपोर्ट में कौन सा राज्य रेप में सबसे टॉप पर ? देशभर में हर दिन 86 रेप केस दर्ज हर घंटे 3 महिलाएं बनती हैं शिकार 96% मामलों में आरोपी होते हैं पहचान वाले सजा की दर सिर्फ 27% सबसे असुरक्षित राज्य कौन-कौन? NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: ये तीन आंकड़े बताते हैं कि सख्त कानूनों के बावजूद, हमारे देश में न तो बलात्कार के मामले कम हो रहे हैं और न ही सज़ा की दर बढ़ रही है। केंद्र सरकार की एजेंसी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े बताते हैं कि भारत में एक साल में महिलाओं के खिलाफ चार लाख से ज़्यादा अपराध दर्ज होते हैं। इन अपराधों में सिर्फ़ बलात्कार ही नहीं, बल्कि छेड़छाड़, दहेज हत्या, अपहरण, तस्करी, एसिड अटैक जैसे अपराध भी शामिल हैं। कानून सख्त है, पर हालात नहीं बदले NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली की सड़कों पर चलती बस में एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इस दौरान दरिंदों ने सारी हदें पार कर दीं। बाद में लड़की की मौत हो गई। इस घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया था। NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: निर्भया कांड के बाद कानून को बेहद सख्त बनाया गया। बलात्कार की परिभाषा भी बदली गई, ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी लाई जा सके। पहले, केवल बलपूर्वक या बिना सहमति के बनाए गए संबंधों को ही बलात्कार के दायरे में लाया जाता था। लेकिन इसके बाद 2013 में कानून में संशोधन किया गया और इसका दायरा बढ़ा दिया गया। इतना ही नहीं, किशोर कानून में भी संशोधन किया गया। इसके बाद, अगर 16 साल या 18 साल से कम उम्र का कोई भी किशोर कोई जघन्य अपराध करता है, तो उसके साथ वयस्कों जैसा व्यवहार किया जाएगा। यह संशोधन इसलिए किया गया क्योंकि निर्भया के छह दोषियों में से एक नाबालिग था और तीन साल में ही रिहा हो गया था। NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: इसके अलावा, बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया। इसके बाद, अगर बलात्कार के बाद पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह कोमा में चली जाती है, तो अपराधी को मृत्युदंड दिया जा सकता है। हालांकि, इन सबके बावजूद, कोई सुधार नहीं हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि 2012 से पहले हर साल औसतन 25 हज़ार बलात्कार के मामले दर्ज होते थे। लेकिन इसके बाद यह आँकड़ा 30 हज़ार से ऊपर पहुँच गया। 2013 में ही 33 हज़ार से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। 2016 में यह आँकड़ा 39 हज़ार के करीब पहुँच गया। आंकड़े डरावने हैं… NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आंकड़े डरावने हैं। 2012 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2.44 लाख मामले दर्ज किए गए थे। जबकि, 2022 में 4.45 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। यानी हर दिन 1200 से ज़्यादा मामले। NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: साथ ही, बलात्कार के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरपी की रिपोर्ट के अनुसार, 2012 में बलात्कार के 24 हज़ार 923 मामले दर्ज किए गए थे। यानी हर दिन औसतन 68 मामले। जबकि, 2022 में 31 हज़ार 516 मामले दर्ज किए गए। इस हिसाब से हर दिन औसतन 86 मामले दर्ज किए गए। यानी हर घंटे 3 महिलाओं के साथ और हर 20 मिनट में 1 महिला के साथ बलात्कार हुआ। 2022 में राजस्थान में बलात्कार के 5,399 मामले दर्ज NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: राज्यों की बात करें तो बलात्कार के सबसे ज़्यादा मामले राजस्थान में दर्ज किए गए। 2022 में राजस्थान में बलात्कार के 5,399 मामले दर्ज किए गए। 3,690 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। बलात्कार के 96 प्रतिशत से ज़्यादा मामलों में आरोपी परिचित NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: बलात्कार के ज़्यादातर मामलों में आरोपी पीड़िता का परिचित ही होता है। आँकड़े बताते हैं कि बलात्कार के 96 प्रतिशत से ज़्यादा मामलों में आरोपी परिचित ही होता है। 2022 में बलात्कार के 31,516 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 30,514 मामलों में आरोपी पीड़िता का परिचित ही था। इनमें से 2,324 आरोपी पीड़िता के परिवार के सदस्य थे। जबकि, 14,582 मामलों में आरोपी ऑनलाइन दोस्त, लिव-इन पार्टनर या पीड़िता को शादी का झांसा देने वाला व्यक्ति था। वहीं, 13,548 मामले ऐसे थे जिनमें आरोपी पारिवारिक मित्र, पड़ोसी या परिचित था। बलात्कार के कितने मामलों में दोष सिद्धि होती है? NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, बलात्कार के मामलों में दोषसिद्धि की दर केवल 27 से 28 प्रतिशत है। यानी, 100 में से केवल 27 बलात्कार के मामलों में ही आरोपी दोषी साबित होता है, बाकी मामलों में उसे बरी कर दिया जाता है। रिपोर्ट बताती है कि 2022 के अंत तक देश भर की अदालतों में बलात्कार के लगभग दो लाख मामले लंबित थे। 2022 में, इनमें से केवल साढ़े 18 हज़ार मामलों में ही सुनवाई पूरी हुई। जिन मामलों में सुनवाई पूरी हुई, उनमें से केवल लगभग 5 हज़ार मामलों में ही अपराधी को सज़ा मिली। जबकि, 12 हज़ार से ज़्यादा मामलों में आरोपी बरी हो गया। NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: भारत के अलावा, ब्रिटेन में भी बलात्कार के मामलों में दोषसिद्धि की दर 60 प्रतिशत से ज़्यादा है। कनाडा में भी बलात्कार के मामलों में दोषसिद्धि की दर 40 प्रतिशत से ज़्यादा है। रेबेका एम. जॉन नाम की एक वकील ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि भारत में जज बलात्कार के आरोपियों को सज़ा देने से बचते हैं। उनका मानना है कि अगर सबूतों का अभाव है, तो वे आरोपी को बरी कर देते हैं, जबकि उन्हें कम से कम इसके लिए कुछ सज़ा तो देनी चाहिए ताकि उसे दोषी ठहराया जा सके। इतना ही नहीं, बलात्कार के मामलों में मौत की सज़ा का प्रावधान होने के बावजूद, 24 सालों में सिर्फ़ पाँच बलात्कारियों को ही मौत की सज़ा सुनाई गई है। 1990 के बलात्कार मामले में धनंजय चटर्जी को 2004 में फांसी दी गई थी। जबकि मार्च 2020 में निर्भया के चार दोषियों - मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर क्या कानून है? दो महीने पहले नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। इसके बाद, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनसी) ने ले ली है। आईपीसी की धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है, जबकि 376 में इसके लिए सज़ा का प्रावधान है। वहीं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 में बलात्कार की परिभाषा दी गई है। NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: धारा 64 से 70 में सज़ा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद का प्रावधान है। बीएनसी की धारा 64 में भी यही सज़ा रखी गई है। बीएनसी में नाबालिगों से बलात्कार के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है। 16 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार का दोषी पाए जाने पर न्यूनतम 20 साल की सज़ा का प्रावधान है। इस सज़ा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। आजीवन कारावास की सज़ा मिलने पर दोषी को पूरी ज़िंदगी जेल में बितानी होगी। बीएनएस की धारा 65 में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार का दोषी पाया जाता है, तो उसे 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। इसमें भी आजीवन कारावास की सज़ा तब तक रहेगी जब तक अपराधी जीवित है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मृत्युदंड का भी प्रावधान है। इसके अलावा, जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। दोषी पाए जाने पर 20 साल से लेकर आजीवन कारावास सामूहिक बलात्कार के मामलों में दोषी पाए जाने पर 20 साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने तक की सज़ा का प्रावधान है। बीएनसी की धारा 70(2) के तहत, नाबालिग से सामूहिक बलात्कार का दोषी पाए जाने पर कम से कम आजीवन कारावास और मृत्युदंड भी हो सकता है। ऐसे मामलों में जुर्माने का भी प्रावधान है। जबकि, आईपीसी में 12 साल से कम उम्र की बच्ची से सामूहिक बलात्कार का दोषी पाए जाने पर ही मृत्युदंड का प्रावधान था। NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: बीएनसी की धारा 66 के तहत, अगर बलात्कार के मामले में महिला की मृत्यु हो जाती है या वह कोमा जैसी स्थिति में पहुँच जाती है, तो अपराधी को कम से कम 20 साल की सज़ा होगी। इस सज़ा को बढ़ाकर आजीवन कारावास या मृत्युदंड भी किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता में एक नई धारा 69 जोड़ी गई है। इसके तहत, अगर कोई व्यक्ति शादी, नौकरी या पदोन्नति का झूठा वादा करके किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाता है, तो उसे 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। पहचान छिपाकर शादी करने पर 10 साल की सजा का भी प्रावधान है। नाबालिगों के लिए पॉक्सो अधिनियम 2012 के निर्भया कांड के बाद, यौन हिंसा के नाबालिग पीड़ितों के लिए भी एक कानून लाया गया। यह कानून था - पॉक्सो यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। यह कानून 2012 में लाया गया था। यह बच्चों के खिलाफ यौन शोषण को अपराध बनाता है। यह कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है। इसका उद्देश्य बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से जुड़े अपराधों से बचाना है। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना जाता है और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। पॉक्सो कानून में पहले मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन किया गया और मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया। अगर इस कानून के तहत आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, तो अपराधी को पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी। इसका मतलब है कि अपराधी जेल से जिंदा बाहर नहीं आ सकता। NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में देश भर में पॉक्सो एक्ट के तहत लगभग 54 हज़ार मामले दर्ज किए गए। जबकि, इससे पहले 2020 में 47 हज़ार मामले दर्ज किए गए थे। 2017 से 2021 के बीच पाँच सालों में पॉक्सो एक्ट के तहत 2.20 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हालाँकि, पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्धि की दर बहुत कम है। आँकड़े बताते हैं कि पाँच सालों में 61,117 अभियुक्तों का मुक़दमा पूरा हुआ है, जिनमें से केवल 21,070 यानी लगभग 35% अभियुक्तों को ही दोषी ठहराया जा सका है। बाकी 37,383 अभियुक्त बरी हो गए। इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Inside story of Kolkata Police raid in Anuppur: कोलकाता पुलिस की एक विशेष टीम सोमवार को अनूपपुर जिले के कोतमा पहुंची। टीम का उद्देश्य था—एक बहुचर्चित धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में आरोपियों की धरपकड़ और ठोस साक्ष्य जुटाना। मामला करोड़ों की इस्पात कंपनी पर फर्जी दस्तावेजों के जरिये अवैध कब्जा जमाने की साजिश से जुड़ा है। क्या है पूरा मामला? Inside story of Kolkata Police raid in Anuppur: कोलकाता में दर्ज एफआईआर के अनुसार, महेंद्र गोयंका, उनके भाई मनीष गोयंका, कारोबारी सुनील कुमार अग्रवाल और उनके सहयोगियों पर यह आरोप है कि उन्होंने मिलकर कटनी जिले के हरगढ़ स्थित यूरो प्रतीक इस्पात इंडिया लिमिटेड पर कब्जा करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए । Inside story of Kolkata Police raid in Anuppur: इस साजिश को अंजाम देने के लिए फर्जी एग्रीमेंट, संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और कंपनियों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित रिकॉर्ड तैयार किए गए। आरोप है कि सभी दस्तावेज पूरी तरह से नकली थे और उन्हें वैध दिखाने के लिए स्थानीय नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। कोलकाता पुलिस का छापा, लेकिन आरोपी फरार Inside story of Kolkata Police raid in Anuppur: इस हाई-प्रोफाइल केस की जांच के तहत कोलकाता पुलिस की टीम ने कोतमा में हीरो शोरूम सहित कई ठिकानों पर छापे मारे । लेकिन जब तक पुलिस टीम मौके पर पहुंची, मुख्य आरोपी पहले ही फरार हो चुके थे। Inside story of Kolkata Police raid in Anuppur: स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल डाटा मिले हैं, जिन्हें जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। स्थानीय पुलिस की भूमिका Inside story of Kolkata Police raid in Anuppur: कोतमा थाना प्रभारी रत्नमबर शुक्ला ने पुष्टि की कि कोलकाता पुलिस ने एक सर्च वारंट के तहत स्थानीय पुलिस की सहायता मांगी थी । एक सब-इंस्पेक्टर को टीम के साथ भेजा गया। हालांकि, कोलकाता पुलिस ने केस की विस्तृत जानकारी साझा नहीं की। थाना प्रभारी ने साफ किया कि पूरी जांच और रणनीति कोलकाता पुलिस की अगुवाई में हो रही है। कानूनी धाराएं और अगली कार्रवाई Inside story of Kolkata Police raid in Anuppur: आरोपियों पर IPC की धाराएं 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत केस दर्ज किया गया है। Inside story of Kolkata Police raid in Anuppur: जांच एजेंसियों को अब इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लोकल इंटेलिजेंस और तकनीकी सर्विलांस का सहारा लेना पड़ सकता है। इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Rahul Gandhi Army Case; India China Border | Galwan Valley Clash: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा- आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग KM जमीन पर कब्जा कर लिया है, विश्वसनीय जानकारी क्या है, अगर आप सच्चे भारतीय होते, तो ऐसा नहीं कहते। कोर्ट ने कहा- जब सीमा पार संघर्ष चल रहा हो, तो क्या आप ये सब कह सकते हैं। आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? आप (राहुल गांधी) विपक्ष के नेता हैं, संसद में बोलें, सोशल मीडिया पर नहीं बोले। Rahul Gandhi Army Case; India China Border | Galwan Valley Clash: इसके साथ, सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में लखनऊ की कोर्ट में राहुल के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने इस मामले में शिकायतकर्ता (उदय शंकर श्रीवास्तव) और यूपी सरकार को नोटिस भेजा है। Rahul Gandhi Army Case; India China Border | Galwan Valley Clash: राहुल गांधी के खिलाफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (BRO) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने 11 जनवरी 2023 को याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था- राहुल के सेना पर दिए बयान से न सिर्फ सेना बल्कि उनके परिवार के लोगों की भावनाएं भी आहत हुई हैं। पहले पूरा मामला समझिए Rahul Gandhi Army Case; India China Border | Galwan Valley Clash: साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने विवादित बयान दिया था। कहा था कि चीनी सैनिकों के हाथों भारतीय सैनिक पिट रहे हैं। इसे लेकर लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में एक मानहानि केस दर्ज हुआ था। Rahul Gandhi Army Case; India China Border | Galwan Valley Clash: शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि दिसंबर 2022 की यात्रा के दौरान गांधी ने भारत-चीन सीमा विवाद के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। Rahul Gandhi Army Case; India China Border | Galwan Valley Clash: 29 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गांधी की याचिका खारिज कर दी थी और समन भेजा था। गांधी ने समन और शिकायत को चुनौती दी थी। कहा यह दुर्भावनापूर्ण तरीके से और बदनीयती के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। तस्वीर 25 अगस्त 2022 की है। राहुल गांधी ने कारगिल में दावा किया था कि चीन ने भारत की हजारों किमी जमीन पर कब्जा किया है। Rahul Gandhi Army Case; India China Border | Galwan Valley Clash: राहुल गांधी ने 2022 में लद्दाख दौरे पर कारगिल में रैली की थी। वहां उन्होंने दावा किया था कि चीन ने भारत की हजारों किमी जमीन पर कब्जा किया है। इस पर लद्दाख के उपराज्यपाल (LG) ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) बीडी मिश्रा ने कहा था कि चीन का भारत की एक वर्ग इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं है। Rahul Gandhi Army Case; India China Border | Galwan Valley Clash: उन्होंने कहा था- 1962 (भारत-चीन युद्ध) में जो कुछ भी हुआ, उस पर बात करने से कोई फायदा नहीं। आज सीमा की आखिरी इंच जमीन भी हमारे कब्जे में है। भगवान न करे अगर हालात बिगड़े तो सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। राहुल बोले- चीन ने हमारी 4 हजार वर्ग किमी जमीन कब्जाई Rahul Gandhi Army Case; India China Border | Galwan Valley Clash: 3 अप्रैल को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत-चीन के राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह के जश्न को लेकर सरकार को घेरा था। Rahul Gandhi Army Case; India China Border | Galwan Valley Clash: उन्होंने कहा था कि चीन हमारे 4 हजार वर्ग किमी इलाके पर कब्जा करके बैठा है, लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हमारे विदेश सचिव (विक्रम मिस्री) चीनी राजदूत के साथ केक काट रहे थे। Rahul Gandhi Army Case; India China Border | Galwan Valley Clash: लोकसभा में शून्यकाल के दौरान राहुल ने कहा था कि हम सामान्य स्थिति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपनी जमीन वापस मिलनी चाहिए। Rahul Gandhi Army Case; India China Border | Galwan Valley Clash: उन्होंने कहा था कि मुझे पता चला कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने चीनी राजदूत को चिट्ठी लिखी है और यह भी हमें दूसरों से पता चल रहा है। चीनी राजदूत भारत के लोगों को बता रहे हैं कि उन्हें चिट्ठी लिखी गई। 2020 की गलवान झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए 2020 में चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा किया था। इसके बाद कई जगह पर घुसपैठ की घटनाएं हुई थीं। Rahul Gandhi Army Case; India China Border | Galwan Valley Clash: भारत सरकार ने भी इस इलाके में चीन के बराबर संख्या में सैनिक तैनात कर दिए थे। हालात इतने खराब हो गए कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर गोलियां चलीं। इसी दौरान 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसमें 40 चीनी सैनिक मारे गए थे। इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Jharkhand Cm Shibu Soren Death Political Story Adivasi Dishom Guru: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिशोम गुरु के नाम से मशहूर शिबू सोरेन नहीं रहे। वे 81 साल के थे। बीते डेढ़ महीने से वे दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट थे। उन्हें ब्रेन स्टोक हुआ था और उनके शरीर के बाएं हिस्से में पैरालिसिस हो गया था। आदिवासियों के हक और अलग झारखंड के लिए आंदोलन किया, फिर राजनीति की। शिबू सोरेन के मुख्यमंत्री बनने की कहानी और उनसे जुड़े किस्से... शिबू सोरेन के बेटे और झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया 'X' पर पोस्ट किया, 'आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। आज मैं शून्य हो गया हूँ...।' शुरुआतः पिता की हत्या हुई तो पढ़ाई छोड़ आंदोलन में कूदे, दिशोम गुरू कहलाए शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को गोला प्रखंड के नेमरा गांव में हुआ था। तब झारखंड अलग नहीं हुआ था। नेमरा बिहार के हजारीबाग जिले में आता था। चार भाई-बहनों में शिबू दूसरे नंबर पर थे। उनके पिता सोबरन सोरेन गांधीवादी टीचर थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था। शिबू सोरेन के बचपन में दो नाम थे- शिवलाल और शिवचरण। हाईस्कूल में शिबू को हॉस्टल जाना पड़ा। 27 नवंबर 1957 को हॉस्टल में खबर मिली कि उनके पिता की हत्या कर दी गई है। शिबू के पिता महाजनों के खिलाफ आदिवासियों को जागरूक करते थे। वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा शिबू सोरेन की बायोग्राफी ‘दिशोम गुरु: शिबू सोरेन' में लिखते हैं, पिता की हत्या के बाद 13 वर्षीय शिबू का मन पढ़ाई में नहीं लगा। वो जानते थे कि उनके पिता को महाजनों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जान गंवानी पड़ी। ये वो दौर था जब गोला और इसके आसपास के क्षेत्रों में सूदखोरों का आतंक था। सूदखोर पहले ग्रामीणों को कर्ज देते थे, फिर 500% तक सूद वसूलते थे। भुगतान न करने पर जमीन पर कब्जा कर लेते। ग्रामीणों के अपने ही खेत में धान उपजाने के बाद उसका आधे से ज्यादा हिस्सा महाजन जबरन ले जाते थे। शिबू इस बात को समझ चुके थे कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है महाजनों के खिलाफ आदिवासी समाज को इकट्‌ठा करना। उन्होंने सूदखोर महाजनों के खिलाफ काम करना शुरू किया। शिबू को रास्ते से हटाने के लिए महाजनों ने भाड़े के लोग जुटाए। उन दिनों आदिवासियों को जागरूक करने के लिए शिबू सोरेन बाइक से गांव-गांव जाते थे। एक दिन शिबू बराकर नदी के पास से गुजर रहे थे तभी उन्हें महाजनों के गुंडों ने घेर लिया। बारिश का सीजन था। बराकर नदी उफान पर थी। शिबू समझ गए कि अब बचना मुश्किल है। उन्होंने आव देखा न ताव, अपनी रफ्तार बढ़ाई और बाइक समेत नदी में छलांग लगा दी। सभी को लगा उनका मरना तय है, लेकिन थोड़ी देर बाद शिबू तैरते हुए नदी के दूसरे छोर पहुंच गए। लोगों ने इसे दैवीय चमत्कार माना। आदिवासियों ने शिबू को ‘दिशोम गुरु’ कहना शुरू कर दिया। संथाली में दिशोम गुरु का अर्थ होता है देश का गुरु। महाजन और झारखंड आंदोलन के दौरान शिबू सोरेन (दाढ़ी में) और उनके साथी। सूदखोरों का धान जबरन काट लेते थे शिबू सोरेन उन दिनों गोला-मूरी रोड पर गोमती नदी पर पुल बन रहा था। गोला के डभातू निवासी विशु महतो को महाजन के लोग जमीन हड़पने के लिए तंग कर रहे थे। शिबू ने तय किया कि वे विशु की मदद करेंगे। शिबू ने महाजन के गुंडों से कहा कि विशु काे परेशान नहीं करें वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। पहली बार किसी ने गुंडों को धमकी दी थी। वो दूसरी बार विशु को परेशान करने नहीं आए। इससे खुद शिबू सोरेन का मनोबल बढ़ा। लोग शिबू सोरेन के साथ होने लगे। नई उम्र के इस लड़के में उन्हें मसीहा नजर आ रहा था, जो सूदखोरों से मुक्ति दिला सकता था। शिबू का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। साथियों ने कहा कि अगर राजनीति में हमारा व्यक्ति होगा तो हमारी बात सुनी जाएगी। तय हुआ कि शिबू सोरेन चुनाव लड़ेंगे। शिबू ने बरलंगा पंचायत के मुखिया के चुनाव के लिए पर्चा भरा। कहा जाता है अफसरों की मिलीभगत से शिबू को चुनाव हराया गया था। आदिवासी अपने ही खेतों में मजदूरों की तरह काम कर रहे थे। शिबू ने लोगों से कहा कि तीर-धनुष उठाओ और जबरन धान काटो। हम देखेंगे कौन रोकेगा। शिबू सोरेन के इस आह्वान पर लोगों ने उनका साथ देना शुरू किया। शिबू सोरेन ने समर्थकों के बूते पर 'धान काटो’ अभियान शुरू कर दिया। बरलंगा पंचायत में जिन महाजनों ने आदिवासियों की जमीन को हड़प लिया था और वहां खेती कर रहे थे, शिबू उनके खेत से जबरन धान काट लिया करते थे। जिस खेत में धान काटना होता था, उसके चारों ओर तीर-धनुष लिए युवक तैनात होते थे। महिलाएं धान काटती थीं। उस फसल को गांववालों के बीच बांट दिया जाता था। इससे शिबू सोरेन की लोकप्रियता बढ़ने लगी। एक बैठक में बन गया झारखंड मुक्ति मोर्चा विनोद बाबू CPI छोड़ चुके थे। वे अब शिबू के साथ थे। वे समझ रहे थे कि आदिवासियों को एक राजनीतिक पार्टी की जरूरत है। ऐसे ही एक दिन 4 फरवरी, 1972 को धनबाद में शिबू सोरेन और साथियों ने विनोद बाबू के धनबाद स्थित आवास पर बैठक की। इसमें शिबू सोरेन, विनोद बाबू, एके राय, प्रेम प्रकाश हेंत्रम, कतरास के पूर्व राजा पूर्णेदु नारायण सिंह, शिवा महतो, जादू महतो, शक्तिनाथ महतो, राज किशोर महतो, गोविंद महतो आदि मौजूद थे। बैठक में सोनोत संथाल समाज और शिवाजी समाज का विलय कर नया संगठन बनाने का फैसला लिया गया। बैठक में नए संगठन के नाम पर चर्चा हुई। कई नाम सुझाए गए। नए संगठन का नाम “झारखंड मुक्ति मोर्चा' (JMM) रखने का निर्णय किया गया। केंद्रीय समिति का गठन किया गया। सभी की सहमति से विनोद बिहारी महतो को अध्यक्ष, शिबू सोरेन को महासचिव और पूर्णेंदु नारायण सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया। 1973 में JMM की स्थापना रैली के बाद मोर्चा काफी सक्रिय और फेमस हो चुका था। सूदखोरों का धान जबरदस्ती काटने के बाद शिबू के खिलाफ कई केस दर्ज हाे चुके थे। पुलिस सरगर्मी से उनकी तलाश कर रही थी। कई जगह छापे मारे जा रहे थे। 4 फरवरी को JMM का स्थापना दिवस आ रहा था। अध्यक्ष विनोद बिहारी जेल में थे। सबको लगा था कि इतने केसों के कारण शिबू भी नहीं आएंगे। इसके बावजूद JMM का स्थापना दिवस मनाना तय हुआ। धनबाद में कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। शिबू को गिरफ्तार करने के लिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात की गई। थोड़ी देर में पुलिस को चकमा देकर शिबू सोरेन मंच पर प्रकट हुए। हजारों लोग उन्हें घेरे हुए थे। पुलिस मंच तक नहीं पहुंच पा रही थी। पुलिस को लगा कि भाषण के बाद हम शिबू को गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस शिबू को खोजती रही, लेकिन वो भाषण के बाद गायब हो गए। एके राय के साथ शिबू सोरेन। राय शिबू से जुड़ने से पहले कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। जब DC ने कहा- सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो गोली खाएंगे केबी सक्सेना धनबाद के नए उपायुक्त बनकर आए थे। उन्हें शिबू सोरेन को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। शुरुआत में सक्सेना ने शिबू से निपटने के लिए एक सख्त प्लान बनाया। जब उन्हें पता चला कि शिबू आदिवासियों के हित में काम कर रहे हैं, तब उन्होंने शिबू को लेकर अपना नजरिया बदल लिया। सक्सेना बेहद निडर व्यक्ति थे। एक बार वे किसी तरह जंगल के भीतर शिबू के ठिकाने तक पहुंच गए। शिबू की सुरक्षा के लिए सैकड़ों आदिवासी तीर-कमान लेकर पहरा दे रहे थे। शिबू के पास आकर सक्सेना ने कहा- मैं धनबाद का नया DC हूं, आपसे मिलने आया हूं। शिबू ने सक्सेना को अपने पास खाट पर बैठाया। सक्सेना की पूरी आवभगत की गई। केबी सक्सेना ने शिबू सोरेन से कहा, आपको देखकर एक बात पता चली कि आप आदिवासियों के मसीहा हैं, लेकिन आपकी लड़ाई का तरीका गलत है। जंगल में रहकर कब तक लड़ते रहेंगे। आप कानून के सामने सरेंडर कर दीजिए, वरना किसी दिन पुलिस की गोली के शिकार हो जाएंगे। अगली बार केबी सक्सेना के साथ, SP और कुछ और अफसर भी आए। पहरा दे रहे आदिवासियों को निर्देश थे कि गिरफ्तारी होती है तो हमला करना, वरना नहीं। सक्सेना पहुंचे, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वहां एक बड़ी सभा हुई, जिसमें 25 हजार आदिवासियों ने भाग लिया। सक्सेना ने कहा कि शिबू आदिवासियों के मसीहा हैं। ये बात पूरे राज्य में फैल गई। सूदखोर महाजनों ने इसका विरोध किया। समर्पण से पहले ही सक्सेना का तबादला हो गया। हालांकि, जाने से पहले वो बिहार के CM जगन्नाथ मिश्र और PM इंदिरा गांधी को चिट्‌ठी लिख चुके थे। नए DC साहब आए। उनका भी शिबू से संपर्क जारी रहा। एक दिन शिबू को थाने आने के लिए कहा गया। ये वो समय था जब कोई ये हिम्मत नहीं कर सकता था। शिबू काे बताया गया कि थाने से ही CM साहब आपसे बात करेंगे। इसके बाद आप पर लगे केसों को हटाया जाएगा। बात सितंबर 1975 की है। एक दिन DC शिबू के ठिकाने पर पहुंचे। उन्हें बताया गया कि शिबू को कुछ दिन जेल जाना पड़ेगा, ताकि चीजों को ठीक किया जा सके। प्रशासन ने समर्थकों को भरोसा दिया कि कुछ गलत नहीं होगा। धीरे-धीरे सब केस खत्म कर देंगे, लेकिन पहले शिबू को जेल जाना पड़ेगा। इस तरह शिबू सोरेन ने सरेंडर किया। कई दिन शिबू और उनके साथी धनबाद जेल में रहे। DC खुद उनकी सुविधाओं का ध्यान रख रहे थे। एक दिन शिबू को बोकारो ले जाया गया। वहां शिबू और मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के बीच चर्चा हुई। CM ने शिबू से कहा कि धीरे-धीरे केस हट रहे हैं। आप जमानत के लिए आवेदन कीजिए, प्रशासन विरोध नहीं करेगा। आप जेल से छूट जाएंगे। इसके कुछ दिन बाद शिबू और उनके साथी जेल से बाहर आ गए। झारखंड आंदोलन के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तारी देते शिबू सोरेन। झारखंड को अलग करो, नहीं तो कोयला नहीं जाने देंगे जुलाई 2000 में संसद का मानसून सत्र चल रहा था। शिबू सोरेन चाहते थे कि सरकार इसी सेशन में झारखंड बिल सदन में लाए। शिबू ने दबाव बनाने के लिए दिल्ली में एक बड़ी रैली और प्रदर्शन का निर्णय लिया। झारखंड से सैकड़ों लोग और सभी दलों के बड़े नेता दिल्ली पहुंच गए। 25 जुलाई को शिबू के दिल्ली स्थित आवास से विरोध रैली निकाली गई। रैली जंतर-मंतर से होते हए संसद भवन की तरफ जाने लगी तो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने रोक लिया। जहां रैली को रोका गया, वहीं धरना शुरू हो गया और शिबू सोरेन ने कहा कि अगर झारखंड बिल नहीं आया तो झारखंड से देशभर में जो कोयला और अन्य खनिज जाता है, उसकी सप्लाई नहीं होने दी जाएगी। केंद्र की अटल बिहारी सरकार के हाथ-पांव फूल गए। दोपहर बाद संसद में झारखंड राज्य के गठन का बिल गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने पेश किया। झारखंड बिल आते ही ओडिशा के सांसदों ने सबसे पहले विरोध दर्ज कराया, जबकि बीजू जनता दल भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरह NDA का सदस्य था। BJD के सांसदों ने कहा कि सरायकेला-खरसांवा को ओडिशा को दे दिया जाए। सांसदों को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। इधर शिबू सोरेन भी अड़े हुए थे। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर आप सरायकेला-खरसांवा का राग अलापना बंद नहीं करेंगे, तो हम भी ओडिशा के मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ को झारखंड में शामिल करने का मुद्दा उठाएंगे। आखिरकार 2 अगस्त को बिल पारित हुआ और इस तरह झारखंड का जन्म हुआ। शिबू अपने आंदोलनों के दौरान लोकगीत गाते थे। उनकी लोकल कनेक्टिविटी का कारण यही लोकगीत थे। केंद्र में मंत्री रहते वारंट निकला और भगोड़ा घोषित किया गया महाजनों के खिलाफ किए गए आंदोलन के दौरान दर्ज केस लगभग खत्म हो गए थे, लेकिन एक केस 29 साल से गुरुजी का पीछा कर रहा था। जुलाई, 2004 में चिरुडीह का मामला सामने आया और गुरुजी को फरार घोषित कर दिया गया। उस समय वे UPA सरकार में कोयला मंत्री थे। 23 जनवरी 1975 को चिरुडीह में आदिवासियों और महाजनों व समर्थकों के बीच संघर्ष हुआ था। इसमें दस से ज्यादा लोग मारे गए थे। आरोप था कि उन्हें शिबू सोरेन ने भड़काया। मामला कोर्ट में चल रहा था। तब जामताड़ा की एक अदालत ने इसी मामले में शिबू को 6 सितंबर 1986 को कोर्ट में समर्पण करने का आदेश दिया था। अचानक ये मामला 2004 में सामने आया। राज्य में BJP की सरकार थी और अर्जुन मुंडा CM थे। शिबू ने काउंटर किया, 'मैं सालों से विधायक, सांसद और मंत्री हूं तो फरार कैसे हो सकता हूं। ये जानबूझकर राजनीति के कारण खोद कर निकाला गया मामला है।' मामला संसद में उठा। विपक्ष में बैठी भाजपा ने शिबू सोरेन का इस्तीफा मांगा। आखिरकार परिस्थितियां बिगड़ने लगीं और गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने संसद में बयान दिया कि जिस वारंट की बात हो रही है, अदालत 2003 में उसे वापस ले चुकी है। फिर भी मामला शांत नहीं हो रहा था। 1986 में जो वारंट जारी किया गया, वो तामील नहीं हुआ। इस वजह से 17 जुलाई 2004 को निचली अदालत ने फिर से वारंट जारी करने का आदेश दिया। अब UPA सरकार इस विवाद में नहीं पड़ना चाहती थी। अगले दिन PM मनमोहन सिंह और शिबू सोरेन की मुलाकात हुई और PM ने कहा कि आप इस्तीफा देकर समर्पण कीजिए। 20 जुलाई को जामताड़ा कोर्ट ने गुरुजी को भगोड़ा घोषित कर दिया। अब शिबू समझ चुके थे कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ही मानेगी। संसद में BJP खूब हंगामा कर रही थी कि जो व्यक्ति कल तक PM से मिल रहा था, वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रहा है। गुरुजी ने बेटे हेमंत सोरेन के मार्फत इस्तीफा फैक्स करवाया। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका लगवाई और भूमिगत हो गए। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट स्थगित कर दिया, लेकिन शर्त रखी कि गुरुजी को सरेंडर करना होगा। अगर वे सरेंडर नहीं करेंगे तो निचली अदालत फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। इसके बाद गुरुजी ने एक जनसभा की और निचली अदालत में सरेंडर किया। शिबू एक महीने जेल में रहे। इसके बाद उन्हें हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। 6 मार्च 2008 को निचली अदालत ने चिरुडीड मामले में उन्हें बरी कर दिया। 2004 में कोर्ट ने शिबू का वारंट जारी किया था। उस समय वे कोयला मंत्री थे। वारंट निकलने के बाद PM मनमोहन सिंह के कहने पर शिबू ने इस्तीफा दिया था। जब पहली बार CM बने, दस दिन में गिर गई सरकार शिबू सोरेन 2 मार्च 2005 को पहली बार CM बने, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण दस दिन में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 27 अगस्त 2008 को शिबू सोरेन दूसरी बार झारखंड के CM बने। इस बार वे विधायक नहीं थे। इस कारण छह महीने में उन्हें चुनाव जीतकर विधानसभा का सदस्य बनना था। पांच महीने बाद 2009 में उपचुनाव हुआ। शिबू को एक सुरक्षित सीट की जरूरत थी, लेकिन कोई भी उनके लिए सीट छोड़ने को तैयार नहीं था। जो विधायक सीट छोड़ने को तैयार थे, वो मुश्किल सीट थी। तमाड़ विधानसभा में उपचुनाव का ऐलान हुआ। UPA ने गठबंधन की ओर से शिबू का नाम रखा, लेकिन शिबू वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। शिबू जानते थे कि तमाड़ मुंडा बहुल है। वहां शिबू काे मुश्किल हो सकती है। मजबूरी में शिबू सोरेन ने पर्चा दाखिल कर दिया। विरोधी के रूप में झारखंड पार्टी के राजा पीटर मैदान में थे। 8 जनवरी 2009 को परिणाम आया तो CM शिबू सोरेन करीब 9 हजार वोट से उपचुनाव हार गए थे। आखिर में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 3 बार के कार्यकाल में सिर्फ 10 महीने सरकार चलाई तीन बार के कार्यकाल में शिबू सोरेन को 10 महीना 10 दिन ही राज्य की कमान संभालने का मौका मिला। शिबू सोरेन पहली बार 2 मार्च 2005 को झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। वे 2 मार्च से 12 मार्च यानी कि सिर्फ 10 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद शिबू सोरेन दूसरी बार 28 अगस्त 2008 को झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इस बार उन्हें पांच महीने तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। उन्होंने 18 जनवरी 2009 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिर तीसरी बार 30 दिसंबर 2009 को शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इस बार फिर उन्हें पांच महीने ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। उन्होंने 31 मई 2009 को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Shibu Soren Death | Jharkhand Ex CM Shibu Soren Passes Away JMM Hemant Soren: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का निधन हो गया है। वे 81 साल के थे। दिशोम गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध सोरेन ने आज सुबह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक उन्हें सुबह 8.56 बजे मृत घोषित किया गया। Shibu Soren Death | Jharkhand Ex CM Shibu Soren Passes Away JMM Hemant Soren: सोरेन पिछले डेढ़ महीने से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। इससे उनके शरीर के बाईं ओर पैरालिसिस हो गया था। वे पिछले एक महीने से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी। Shibu Soren Death | Jharkhand Ex CM Shibu Soren Passes Away JMM Hemant Soren: शिबू सोरेन लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। वे बीते एक साल से डायलिसिस पर थे। उन्हें डायबिटीज थी और हार्ट की बायपास सर्जरी भी हो चुकी थी। बीते कुछ दिनों से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। Shibu Soren Death | Jharkhand Ex CM Shibu Soren Passes Away JMM Hemant Soren: शिबू सोरेन के निधन पर झारखंड सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। JMM प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर आज सोमवार शाम 5-6 बजे तक रांची लाया जाएगा। UPA कार्यकाल में रहे थे कोयला मंत्री Shibu Soren Death | Jharkhand Ex CM Shibu Soren Passes Away JMM Hemant Soren: शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक संरक्षक थे। वह यूपीए के पहले कार्यकाल के दौरान कोयला मंत्री रह चुके थे। हालांकि चिरूडीह हत्याकांड में नाम आने के बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्रीमंडल से इस्तीफा दे दिया था। 13 साल में हुई थी पिता की हत्या 81 साल के दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म वर्तमान रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के नेमरा में 11 जनवरी 1944 को हुआ। गांव के ही स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा लिए दिशोम गुरु का जीवन संघर्षों भरा रहा है। महज 13 साल की उम्र के थे, जब उनके पिता की हत्या महाजनों ने कर दी। इसके बाद शिबू सोरेन ने पढ़ाई छोड़ दी और महाजनों के खिलाफ संघर्ष का फैसला किया। शिबू सोरेन से ‘दिशोम गुरु’ बनने की कहानी पिता की हत्या के बाद उन्हें लगा कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है महाजनों के खिलाफ आदिवासी समाज को इकट्‌ठा करना। उन्होंने सूदखोर महाजनों के खिलाफ काम करना शुरू किया। 1970 में वे महाजनों के खिलाफ खुल कर सामने आए और धान कटनी आंदोलन की शुरुआत की। सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन चलाकर शिबू सोरेन चर्चा में आए, लेकिन महाजनों को अपना दुश्मन बना लिया। Shibu Soren Death | Jharkhand Ex CM Shibu Soren Passes Away JMM Hemant Soren: शिबू को रास्ते से हटाने के लिए महाजनों ने भाड़े के लोग जुटाए। उन दिनों आदिवासियों को जागरूक करने के लिए शिबू सोरेन बाइक से गांव-गांव जाते थे। इसी दौरान एक बार उन्हें महाजनों के गुंडों ने घेर लिया। बारिश का मौसम था। बराकर नदी उफान पर थी। शिबू सोरेन समझ गए कि अब बचना मुश्किल है। उन्होंने आव देखा न ताव, अपनी रफ्तार बढ़ाई और बाइक समेत नदी में छलांग लगा दी। सभी को लगा उनका मरना तय है, लेकिन थोड़ी देर बाद शिबू तैरते हुए नदी के दूसरे छोर पहुंच गए। Shibu Soren Death | Jharkhand Ex CM Shibu Soren Passes Away JMM Hemant Soren: लोगों ने इसे दैवीय चमत्कार माना। आदिवासियों ने शिबू को ‘दिशोम गुरु’ कहना शुरू कर दिया। संथाली में दिशोम गुरु का अर्थ होता है देश का गुरु। पहली बार जब CM बने, 10 दिन में गिर गई सरकार शिबू सोरेन 2 मार्च 2005 को पहली बार झारखंड के CM बने, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण दस दिन में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 27 अगस्त 2008 को शिबू सोरेन दूसरी बार झारखंड के CM बने। इस बार वे विधायक नहीं थे। इस कारण छह महीने में उन्हें चुनाव जीतकर विधानसभा का सदस्य बनना था। पांच महीने बाद 2009 में उपचुनाव हुआ। शिबू को एक सुरक्षित सीट की जरूरत थी, लेकिन कोई भी उनके लिए सीट छोड़ने को तैयार नहीं था। जो विधायक सीट छोड़ने को तैयार थे, वो मुश्किल सीट थी। तमाड़ विधानसभा में उपचुनाव का ऐलान हुआ। UPA ने गठबंधन की ओर से शिबू का नाम रखा, लेकिन शिबू वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। शिबू जानते थे कि तमाड़ मुंडा बहुल है। वहां शिबू काे मुश्किल हो सकती है। मजबूरी में शिबू सोरेन ने पर्चा दाखिल कर दिया। विरोधी के रूप में झारखंड पार्टी के राजा पीटर मैदान में थे। 8 जनवरी 2009 को परिणाम आया तो CM शिबू सोरेन करीब 9 हजार वोट से उपचुनाव हार गए थे। आखिर में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 3 बार के कार्यकाल में सिर्फ 10 महीने सरकार चलाई तीन बार के कार्यकाल में शिबू सोरेन को 10 महीना 10 दिन ही राज्य की कमान संभालने का मौका मिला। शिबू सोरेन पहली बार सिर्फ 10 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद शिबू सोरेन दूसरी बार 28 अगस्त 2008 को झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इस बार उन्हें पांच महीने तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। उन्होंने 18 जनवरी 2009 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिर तीसरी बार 30 दिसंबर 2009 को शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इस बार उनका कार्यकाल सिर्फ पांच महीने का रहा। उन्होंने 31 मई 2009 को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख 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Chhattisgarh Bijapur Bihar CRPF jawan commits suicide: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। जवान पप्पू यादव 22वीं बटालियन मिंगाचल में तैनात थे। वह बिहार के भोजपुर जिले के निवासी थे। घटना नैमेड़ थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार, जवान ने बुधवार सुबह 5 बजे बैरक में अपनी सर्विस राइफल से गर्दन में गोली मार ली। गोली सिर को चीरती हुई निकल गई। जवान की मौके पर ही मौत हो गई। जवान एक दिन पहले ही छुट्टी से लौटा था। एसपी जितेंद्र यादव ने घटना की पुष्टि की है। आत्महत्या का कारण ज्ञात नहीं एसपी ने बताया कि जवान ने लाइसेंसी इंसास राइफल से खुद को गोली मारी। सूचना मिलने पर नैमेड़ थाना पुलिस मौके पर पहुँची और मामला दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है। आत्महत्या का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। मृतक जवान पप्पू यादव बिहार के चल पोखरी थाना क्षेत्र के ठकुरी गाँव का रहने वाला था। 13 दिन पहले कांस्टेबल ने की थी आत्महत्या 13 दिन पहले जगदलपुर के परपा में तैनात एक कांस्टेबल ने अपने सरकारी आवास में आत्महत्या कर ली थी। उसका शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला था। वह जशपुर जिले का रहने वाला था। कांस्टेबल परपा में यातायात विभाग में था। लेकिन कुछ दिन पहले उसका परपा से लोहांडीगुड़ा तबादला हो गया था। पुलिस ने शुरुआत में कहा था कि उसने पारिवारिक कारणों से आत्महत्या की है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Vice President Candidates; Jagdeep Dhankhar Resign | BJP JDU Nitish Kumar: 10 जुलाई, 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्पीच दे रहे थे। बोले- ‘I will retire at the right time, August 2027, subject to divine intervention.’ मतलब- मैं सही समय पर रिटायर होऊंगा। और वह समय है अगस्त 2027, अगर कोई दिव्य शक्ति आ जाए तो बात अलग है।’ Vice President Candidates; Jagdeep Dhankhar Resign | BJP JDU Nitish Kumar: जगदीप धनखड़ ही जानते हैं कि वे किस दिव्य शक्ति की बात कर रहे थे, लेकिन 21 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वजह खराब सेहत बताई। इसके तुरंत बाद नए उपराष्ट्रपति के नाम पर कयास लगने लगे। Vice President Candidates; Jagdeep Dhankhar Resign | BJP JDU Nitish Kumar: बातें ये भी हुईं कि क्या सच में खराब सेहत की वजह से धनखड़ ने इस्तीफा दिया या इसकी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी, क्या सरकार से उनकी तल्खी बढ़ रही थी, उनकी जगह अगला उपराष्ट्रपति कौन और क्यों हो सकता है। इस पर हमने पॉलिटिकल एक्सपर्ट से बात की। Vice President Candidates; Jagdeep Dhankhar Resign | BJP JDU Nitish Kumar: इसके अलावा 3 वाकये भी हैं, जिनसे धनखड़ के साइड लाइन होने के संकेत मिलने लगे थे। इनमें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कमेंट, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा से तनाव और जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग पर अलग लाइन लेना है। पहले जानिए उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन-कौन दावेदार राजनाथ सिंह BJP के सबसे सीनियर लीडर में से एक हैं। BJP के मूल कैडर से हैं और RSS का भरोसा भी उनके साथ है। राजनाथ सिंह की छवि सभी दलों के बीच स्वीकार्य नेता की है। उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं, तो सभी पार्टियों और नेताओं के साथ अच्छे से समन्वय बना सकेंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट रशीद किदवई कहते हैं, ‘राजनाथ सिंह इस पद के लिए सबसे योग्य हैं। राजनीति में लंबा करियर है। विचारधारा के लिए समर्पित हैं। BJP के अंदर माना जाता है कि राजनाथ सिंह को अब तक काबिलियत के मुताबिक पद नहीं मिला है।' 'ये चुनाव सिर्फ उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं होगा। हो सकता है कि अभी उन्हें 5 साल के लिए उपराष्ट्रपति बनाया जाए, बाद में राष्ट्रपति चुनाव में भी उम्मीदवार बनाया जाए। इससे उनका 10 साल तक संवैधानिक पद पर रहना तय हो जाएगा।’ शिवराज सिंह चौहान भी दावेदार शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। विधायक, लोकसभा सांसद के अलावा BJP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी केंद्र में मंत्री है। उनके पास राज्य से केंद्र तक हर स्तर पर अनुभव है। शिवराज RSS के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। उन्हें RSS का भी समर्थन हासिल है। शिवराज की संतुलित छवि राज्यसभा में सभापति के रूप में उनका काम आसान करेगी। शिवराज OBC समुदाय से हैं। जातिगत समीकरण के लिहाज से भी वे फिट बैठते हैं। शिवराज सिंह चौहान हिंदी प्रदेशों में जाना-पहचाना चेहरा हैं। रशीद किदवई कहते हैं, ‘शिवराज सिंह चौहान की उम्र ज्यादा नहीं है। फिर भी उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया तो हैरानी नहीं होगी। वे पार्टी और RSS दोनों के लिए निष्ठावान रहे हैं। अच्छे वक्ता हैं। दूसरी पार्टियों में भी नेताओं से उनकी अच्छी बनती है।’ रविशंकर प्रसाद BJP के पुराने नेता हैं। बिहार से आते हैं। 19 साल सांसद रहे हैं। केंद्र में राज्य और कैबिनेट मंत्री रहे। उन्हें केंद्र की राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है। वकील होने के नाते कानूनी और पेचीदा मामलों पर उनकी अच्छी पकड़ है। केंद्र में विपक्ष की लंबी राजनीति करने की वजह से दूसरी पार्टियों से अच्छे संबंध हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी कहते हैं, ‘रविशंकर प्रसाद उपराष्ट्रपति पद के लिए ज्यादा गंभीर नाम हो सकते हैं। वे लंबे वक्त से केंद्र में मंत्री नहीं हैं। उनके लिए ये सही पद हो सकता है।’ नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। सरकार बनने पर BJP बिहार में अपना CM बनाना चाहेगी। इसलिए नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, बशर्ते वे ये पद लेने के लिए तैयार हो जाएं। मुख्यमंत्री बनने के पहले वे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल, सड़क परिवहन और कृषि जैसे मंत्रालय संभाल चुके हैं। रशीद किदवई कहते हैं, ‘मुझे नहीं लगता कि सरकार बिहार से किसी को उपराष्ट्रपति बनाएगी। बिहार का चुनाव तो 5 महीने में निपट जाएगा। सरकार को ऐसा व्यक्ति चाहिए है, जो सरकार की सोच के मुताबिक राज्यसभा को चला सके। उपसभापति हरिवंश बिहार के ही हैं। उन्हें प्रमोट किया जा सकता है।’ हरिवंश नारायण सिंह फिलहाल राज्यसभा में उपसभापति हैं। उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जाना उनके प्रमोशन के तौर पर देखा जाएगा। हरिवंश का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए मजबूत दावेदार के रूप में सामने आ रहा है। पत्रकारिता से पुराना जुड़ाव, राज्यसभा और उपसभापति का अनुभव, जनता दल (यूनाइटेड) और NDA में मजबूत स्थिति उनकी दावेदारी मजबूत करती है। हरिवंश को उपराष्ट्रपति बनाकर BJP ये मैसेज दे सकती है कि गठबंधन में सहयोगी दलों के नेताओं को बड़े पद दिए जा रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान और शशि थरूर भी संभावित दावेदार हर्षवर्धन त्रिपाठी कहते हैं, ‘बिहार से हरिवंश और रविशंकर प्रसाद के अलावा आरिफ मोहम्मद खान भी दावेदार हो सकते हैं। बिहार में चुनाव हैं। उपराष्ट्रपति चुनते वक्त इसका भी ध्यान रखा जाएगा। आरिफ मोहम्मद खान मुसलमानों की कुरीतियों पर खुलकर बोलते रहे हैं।’ ‘ऐसी चर्चा है कि BJP किसी मुस्लिम को उपराष्ट्रपति बना सकती है। अभी BJP की सरकार में बड़े पदों पर कोई मुस्लिम नहीं है। किसी मुस्लिम को उम्मीदवार बनाने से विपक्ष भी विरोध नहीं कर पाएगा। ऐसे में राजनीतिक तौर पर ये सरकार की जीत होगी।’ हालांकि, रशीद किदवई ऐसा नहीं मानते। वे कहते हैं, ‘इस लॉजिक में दम नहीं है। BJP में गणित इस तरह काम नहीं करता। पार्टी के मुस्लिम चेहरे मुख्तार अब्बास नकवी, प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद को मंत्री पद से क्यों हटाया, आज तक किसी को समझ नहीं आया। ये लोग अटल बिहारी बाजपेयी वाली BJP के लोग रहे थे।’ इस पद के लिए एक नाम शशि थरूर भी हैं। पार्टी में उनके मनमुटाव की खबरें हैं। विदेशों में उनकी पहचान है। इसलिए उन्हें भी उपराष्ट्रपति बनाए जाने की चर्चा चल रही है। हालांकि, शशि थरूर का व्यक्तित्व जैसा है, उससे नहीं लगता कि वे अभी उपराष्ट्रपति बनना चाहेंगे। सबसे बड़ा सवाल- धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया ? विपक्षी दल के एक सांसद नाम न जाहिर करते हुए बताते हैं, ‘जगदीप धनखड़ 21 जुलाई की शाम 6 बजे राज्यसभा में थे। उनके हाव-भाव आम दिनों की तरह ही लग रहे थे। उनके एक करीबी ने ये भी बताया कि उनका अगले हफ्ते का शेड्यूल भी तैयार था। रात करीब 9 बजे के जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया। इन तीन घंटों में क्या बदला, कोई नहीं जानता। सोर्स बताते हैं, 'पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ के घर 20 जुलाई को एक पार्टी हुई थी। इसी दिन जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ का जन्मदिन था। इस पार्टी में सभी पार्टियों के नेता, राज्यसभा के स्टाफ के साथ राज्यसभा टीवी के स्टाफ को भी बुलाया गया था। ये पार्टी धनखड़ के इस्तीफे से एक दिन पहले हुई थी।’ माना गया कि उन्होंने खुद को फेयरवेल पार्टी दी थी। सोर्स ने ये भी बताया कि उनकी विदाई तय थी, लेकिन इतनी जल्दी होगी, इसका अंदाजा नहीं था। 3 घटनाएं, जब धनखड़ से दूरियां दिखीं 1. खुले मंच से शिवराज सिंह से सवाल सोर्स के मुताबिक, जगदीप धनखड़ ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर मुंबई में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान में लाइन क्रॉस की। तारीख 3 दिसंबर 2024 थी। इस दिन संस्थान का शताब्दी समारोह था। धनखड़ ने किसानों से किए गए वादों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कठघरे में खड़ा किया था। धनखड़ ने मंच से शिवराज सिंह चौहान की ओर इशारा करते हुए कहा, 'कृषि मंत्री जी, आपका एक-एक पल भारी है। मेरा आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए कि किसान से क्या वादा किया गया था। और जो वादा किया गया, वह क्यों नहीं निभाया गया।' यह सवाल किसान आंदोलन और उनकी मांगों, खासकर 2020-21 के कृषि कानूनों के विरोध के बाद किए वादों के बारे में पूछा गया था। शिवराज सिंह चौहान चुप रहे, लेकिन पार्टी लीडरशिप और RSS को धनखड़ का ये रवैया अखर गया। उन्होंने धनखड़ को हिदायत दी कि दोबारा ऐसा हुआ तो इसे अनुशासनहीनता समझा जाएगा। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने सीधे धनखड़ से इस मुद्दे पर कभी बात नहीं की। 2. जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग पर अलग लाइन जस्टिस यशवंत वर्मा के घर बड़ी संख्या में जले हुए नोटों के बंडल पाए गए थे। वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाया जाना था। इस पर लोकसभा के 150 सांसदों ने साइन किए हैं। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने हस्ताक्षर प्रस्ताव लोकसभा सदस्यों को सौंपे जाने की सूचना भी दे दी थी। बावजूद इसके धनखड़ ने राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ 63 सांसदों के साइन इकट्ठे किए। ये सभी सांसद विपक्ष के थे। सवाल उठा कि लोकसभा में सत्ता पक्ष के 150 सांसदों ने महाभियोग को लेकर साइन कर दिए थे, तो राज्यसभा में 63 सांसदों के साइन का क्या मतलब है। धनखड़ को पता था कि लोकसभा में महाभियोग लाने के लिए जरूरी संख्या पूरी हो चुकी है। दरअसल, वे अपने सदन में महाभियोग लाना चाहते थे। सोर्स बताते हैं कि धनखड़ के इस रवैये पर कानून मंत्री ने नाराजगी जताई। 3. धनखड़ और जेपी नड्डा के बीच सदन में तनाव मानसून सत्र के पहले दिन यानी 21 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा-राज्यसभा दोनों जगह विपक्ष चर्चा करवाना चाहता था। लोकसभा में राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनसे कहा कि इस मुद्दे पर कब, कितने घंटे चर्चा होनी है, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हो जाएगा। आप भी उस कमेटी का हिस्सा हैं, अपनी बात वहां रख सकते हैं। इतना कहकर लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी को बैठा दिया। उधर, राज्यसभा में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की इजाजत मिली। ये इजाजत सदन में चर्चा के नियम को लेकर बोलने के लिए मिली थी। खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए तो वे सिर्फ नियम के बारे में न बोलकर भाषण देने लगे। जेपी नड्डा ने एतराज किया। उन्होंने धनखड़ से कहा- सभापति महोदय, आपने तो इनसे बस नियम के बारे में बोलने के लिए कहा था, ये स्पीच दे रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने जिस तरह राहुल गांधी को बोलने से रोका था, वैसे धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं रोका। इससे साफ हो गया कि सरकार और धनखड़ के बीच कुछ ठीक नहीं है। जेपी नड्डा ने ये तक कह दिया कि सिर्फ मेरी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा और धनखड़ में खड़गे को बोलने की अनुमति देने और न रोकने को लेकर बहस हुई थी। सोर्स बताते हैं कि सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद धनखड़ के इस रवैये की जानकारी गृह मंत्री को दी गई। इसके अलावा PAC की मीटिंग में तय नहीं हो पाया कि ऑपरेशन सिंदूर पर बैठक कब शुरू होगी। इसके बाद दूसरी बैठक बुलाई गई, लेकिन इस बैठक में जेपी नड्डा और मंत्री किरेन रिजिजू नहीं पहुंचे। सोर्स बताते हैं कि धनखड़ को इसकी जानकारी नहीं थी। हालांकि नड्डा ने सफाई दी कि धनखड़ के ऑफिस में मौजूद न रहने की सूचना दे दी गई थी। नड्डा और रिजिजू के न आने से मीटिंग रद्द कर दी गई। साफ हो गया कि सरकार उपराष्ट्रपति धनखड़ के रवैये से नाराज है। सोर्स बताते हैं कि इसके बाद गृह मंत्री ने धनखड़ को सख्त संदेश दे दिया। BJP सांसदों का हस्ताक्षर अभियान शुरू हो गया। ऐसा लगा कि कहीं BJP खुद ही उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाएगी। बात यहां तक पहुंचती, उससे पहले ही रात करीब 9 बजे जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग 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Minor Girl Gangraped By Real Brothers In Odisha: ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में घटित यह घटना सिर्फ एक रेप केस नहीं है — यह धार्मिक और सामाजिक आस्था की चादर में छिपे उस काले सच को बेनकाब करती है, जहां इंसान की शक्ल में हैवान सालों तक मासूमियत को रौंदते रहते हैं। Minor Girl Gangraped By Real Brothers In Odisha: एक 15 वर्षीय नाबालिग, जो अक्सर गांव के मठ में जाती थी — कभी भक्ति के लिए, कभी सांत्वना के लिए — वहीं से उसके जीवन की सबसे भयावह यात्रा शुरू हुई। उस मठ में काम करने वाले दो वृद्ध भाइयों ने उसका भरोसा तोड़ने से शुरू किया और फिर एक के बाद एक वहशी कदम उठाते गए। आरोपी कौन हैं? — उम्र के आखिरी पड़ाव में दरिंदगी की शुरुआत पुलिस ने जिन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनके नाम हैं: भाग्यधर दास (60 वर्ष) पंचानन दास (55 वर्ष) Minor Girl Gangraped By Real Brothers In Odisha: दोनों आपस में सगे भाई हैं और लंबे समय से गांव के ही एक मठ (आश्रम) में सेवादार के रूप में काम कर रहे थे। गांववालों की नजरों में ये “भक्त” थे, लेकिन पीड़िता की आपबीती ने इनके नकली मुखौटे को तार-तार कर दिया। एक साल तक चला बलात्कार, बच्ची हुई 5 महीने की गर्भवती Minor Girl Gangraped By Real Brothers In Odisha: पीड़िता के मुताबिक, ये दोनों आरोपी पिछले एक साल से उसके साथ बलात्कार कर रहे थे । धमकियों, लालच और धार्मिक आस्था के नाम पर उसे चुप कराया गया। धीरे-धीरे उसका शरीर शोषण का बोझ उठाता गया, और जब उसका मासिक चक्र बंद हुआ — उसने खुद महसूस किया कि वह गर्भवती हो चुकी है। जांच में पुष्टि हुई कि वह 5 महीने की गर्भवती है। जब गर्भ का बोझ बना ‘सबूत’, तो जिंदा गाड़ने की साजिश रच डाली गई Minor Girl Gangraped By Real Brothers In Odisha: पुलिस के अनुसार, गर्भ ठहर जाने के बाद आरोपियों ने उसे बार-बार अबॉर्शन (गर्भपात) कराने की धमकी दी। लेकिन बच्ची मानसिक रूप से इतना कुछ झेल चुकी थी कि उसने किसी भी मेडिकल हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। Minor Girl Gangraped By Real Brothers In Odisha: तब दोनों आरोपियों ने मिलकर एक भयावह साजिश रची —उसे एक सुनसान जगह बुलाया गया, और वहां पहले से एक गड्ढा खोदा गया था। उसे साफ कहा गया कि — “अगर तू गर्भ नहीं गिराएगी, तो इसी गड्ढे में तुझे जिंदा गाड़ देंगे।” किसी तरह भागकर पहुंची पिता के पास, तब जाकर खुली दरिंदगी की परत Minor Girl Gangraped By Real Brothers In Odisha: पीड़िता किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। वह सीधे अपने पिता के पास पहुंची और फूट-फूट कर अपनी आपबीती सुनाई। उसके पिता ने फौरन कुजांग थाने पहुंचकर FIR दर्ज कराई। धाराएं दर्ज की गईं: भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (गैंगरेप) POCSO एक्ट की सख्त धाराएं आपराधिक धमकी और हत्या की कोशिश से जुड़ी धाराएं मेडिकल परीक्षण में रेप और गर्भ की पुष्टि हुई। पंचायत प्रतिनिधि की शर्मनाक भूमिका: पैसा देकर मामला दबाने की कोशिश Minor Girl Gangraped By Real Brothers In Odisha: इस केस में एक और शर्मनाक मोड़ तब आया, जब पीड़िता के पिता ने खुलासा किया कि उन्होंने पहले एक स्थानीय पंचायत पदाधिकारी को इस मामले की जानकारी दी थी। लेकिन जवाब में क्या मिला? Minor Girl Gangraped By Real Brothers In Odisha: "कितना चाहिए? मामला यहीं खत्म करो। पुलिस के पास गए तो देख लेना क्या होता है..." यह ‘व्यवस्था’ की वह घिनौनी शक्ल है, जो इंसाफ को रुकावट नहीं, ‘डील’ मानती है। तीसरा आरोपी ‘तुलु’ अभी भी फरार — बड़ा खुलासा हो सकता है Minor Girl Gangraped By Real Brothers In Odisha: इस केस में एक तीसरा नाम भी सामने आया है — तुलु , जो घटनाओं के दौरान कई बार मौजूद रहा और आरोपियों की मदद करता रहा। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। माना जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी से कई और परतें खुल सकती हैं, जिनमें मठ की भूमिका, दूसरे शोषण के मामले, और स्थानीय साजिशकर्ता शामिल हो सकते हैं। 6 दिन में तीसरी रेप वारदात — ओडिशा में बेटियां कहां जाएं? Minor Girl Gangraped By Real Brothers In Odisha: यह मामला तब और गंभीर हो जाता है, जब इसे ओडिशा में हाल के घटनाक्रमों की श्रृंखला से जोड़कर देखा जाए। 22 जुलाई: जगतसिंहपुर जिले में ही एक 18 वर्षीय युवती को जन्मदिन की पार्टी से लौटते वक्त अगवा किया गया। खेत में उसके साथ रेप किया गया। वह खून से लथपथ मिली। 24 जुलाई: कंधमाल जिले में एक दलित छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ। अब 15 वर्षीय इस नाबालिग के साथ जघन्य कृत्य ने एक बात तो साफ कर दी — ओडिशा की बच्चियों की सुरक्षा खतरे में है। प्रशासन और धर्म के नाम पर सन्नाटा क्यों? पूरे प्रकरण में एक बात बेहद तकलीफदेह है — मठ प्रबंधन की चुप्पी। क्या उन्हें नहीं पता था कि उनके परिसर में क्या चल रहा है? क्या ये पहला मामला है? क्या मठ में बच्चियों को शरण देने के नाम पर ऐसा और भी कुछ होता है? Minor Girl Gangraped By Real Brothers In Odisha: इन सवालों के जवाब अभी जांच का हिस्सा हैं — लेकिन समाज को खुद से भी पूछना होगा कि जब "आस्था का केंद्र" दरिंदगी का अड्डा बन जाए, तो हम अपने बच्चों को कहां सुरक्षित छोड़ेंगे? यह सिर्फ एक गैंगरेप नहीं — यह पूरी सामाजिक चेतना पर हमला है Minor Girl Gangraped By Real Brothers In Odisha: यह घटना एक मासूम लड़की के साथ बलात्कार, प्रेग्नेंसी, और हत्या की कोशिश की हैवानियत से कहीं ज़्यादा है। यह उस धार्मिक आड़ में पनपते अपराध तंत्र , स्थानीय प्रशासन की सड़ांध , और समाज की सामूहिक चुप्पी पर करारा तमाचा है। यह एक चेतावनी है — अगर हम अब भी नहीं जागे, तो अगली खबर आपके घर से भी आ सकती है। इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Former JDU MLC of Bihar Vinod Kumar Singh joins Congress: बिहार में लगातार कांग्रेस मजबूत हो रही है और पूरी मजबूती के साथ इस बार विधानसभा चुनाव तैयारी में जुटी है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने जेडीयू के पूर्व एमएलसी विनोद कुमार सिंह को पार्टी में शामिल कराया गया है। विनोद कुमार सिंह के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को मधुबनी जिले में मजबूती मिली है। विनोद कुमार सिंह पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राज ने विनोद कुमार सिंह को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। इस दौरान प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारु, मदन मोहन झा, प्रेम मिश्रा समेत तमाम नेता मौजूद रहे नागपुर से चल रही बिहार सरकार-विनोद कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनोद कुमार सिंह ने कहा मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि मुझे आज कांग्रेस में शामिल होने का मौका मिला है। मैंने राजनीती की शुरुआत कांग्रेस से ही की थी, मैं बीच में मैं भटक गया था, मेरे दादा और पिता सब कांग्रेसी थे। जेडीयू में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, कुछ लोग जेडीयू चला रहे हैं, मैं उससे दुखी हुआ, इसलिए मैंने कांग्रेस जॉइन की । बिहार में नीतीश का शासन नहीं, आरएसएस का शासन चल रहा है, नागपुर से सरकार चल रही है विनोद कुमार सिंह ने आगे कहा कि जेडीयू के कुछ बड़े नेता आरएसएस के गोद में बैठ गए हैं, नीतीश कुमार जी किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं, उनसे राज्यपाल का नाम पूछ लीजिए नहीं बता पाएंगे, अपने मंत्री नेताओं के नाम भी नहीं बता पाएंगे। नीतीश जी ने तो अपने कार्यकर्ताओं से वन टू वन बात करना भी बंद कर दिया है। उनके पास सिर्फ अधिकारी बैठे रहते हैं। बिहार में गुंडराज चल रहा-राजेश राम वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि जेडीयू में भगदड़ का माहौल है। कई विषयों को अभी देखने की जरूरत है। सत्ता जिनके हाथ में है, वह सत्ता गुंडों के हाथ में चली गई है। बिहार में गुंडाराज चल रहा है। उसी गुंडाराज से ऊब कर के विनोद सिंह समेत कई लोग जेडीयू छोड़ रहे हैं। अभी विधानसभा चल रहा है, हमने कई विषयों पर चर्ची की मांग सरकार से की है। लेकिन सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। मगर हम शांत नहीं रहेंगे, पूरी मजबूती के साथ सरकार को घेरने का काम करेंगे, हम सरकार को बैठने नहीं देंगे। हम सरकार को सदन में घुसने से रोकेंगे। प्रदेश प्रभारी बोले-नीतीश कुमार की नहीं चल रही कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लवारु ने कहा कि बिहार में सरकार बीजेपी चला रही है। बीजेपी नीतीश कुमार का भी सम्मान नही कर रही है। जीवेश मिश्रा अभी भी मंत्रीमंडल में कैसे बनाए हुए हैं, यदि नीतीश कुमार की चल रही होती तो जीवेश मिश्रा को मंत्रीपद से हटा दिया होता। बीजेपी ने बिहार को क्राइम कैपिटन बना दिया है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Former CM Bhupesh Baghel's son Chaitanya Baghel arrested by ED: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ के भिलाई में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। हालाँकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भूपेश बघेल ने X पर पोस्ट कर लिखा- ईडी आ गई है। आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है। तमनार में अडानी के लिए काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठना था। 'साहब' ने भिलाई आवास पर ईडी भेज दी है। विधानसभा जाते हुए भूपेश बघेल ने कहा- पिछली बार मेरे जन्मदिन पर ईडी भेजी थी। इस बार मेरे बेटे के जन्मदिन पर मोदी-शाह ने अपने आका को खुश करने के लिए ईडी भेज दी है। भूपेश बघेल न झुकेंगे, न डरेंगे। आज अडानी का मुद्दा विधानसभा में उठेगा, इसलिए ईडी भेजी है। जानिए क्या है छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED जांच कर रही है। ED ने ACB में FIR दर्ज कराई है। दर्ज FIR में 2 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ED ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। भूपेश बघेल ने पूछा- एक पेड़ मां के नाम और सारा जंगल ? भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर लिखकर पूछा- एक पेड़ मां के नाम और सारा जंगल …..??? उन्होंने आगे लिखा कि तमनार में अडाणी के लिए की जा रही पेड़ों की कटाई के खिलाफ कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया गया। न पेसा कानून का पालन हुआ, न एनजीटी के निर्देशों का पालन हुआ और न ही विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का मान रखा गया। चर्चा तक नहीं हो सकती। हसदेव के जंगल को उजाड़ा जा रहा है। देखते रहिए प्रदेश की भाजपा सरकार अडाणी को छत्तीसगढ़ का सारा जंगल सौंप देगी, क्योंकि अडाणी के आकाओं का यही आदेश है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chief of Defense Staff (CDS) General Anil Chauhan Statement: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को कहा कि हम कल के हथियारों से आज की लड़ाई नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा कि विदेशों से आयातित तकनीक पर निर्भरता हमारी युद्ध तैयारियों को कमजोर करती है। यह हमें कमजोर बना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें दिखाया कि हमारे लिए स्वदेशी सी-यूएएस (काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम) यानी ड्रोन रोधी प्रणाली का होना क्यों ज़रूरी है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए निवेश करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पाकिस्तान ने बिना हथियार वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया। ज़्यादातर ड्रोन मार गिराए गए। वे हमारे किसी भी सैन्य या नागरिक बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सके। सीडीएस ने ये बातें दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में यूएवी (अनमैन्ड एरियल व्हीकल) और सी-यूएएस (काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम) की प्रदर्शनी में कहीं। CDS बोले- सेना ने ड्रोन्स का क्रांतिकारी इस्तेमाल किया युद्ध में ड्रोन के इस्तेमाल पर जनरल चौहान ने कहा- मुझे लगता है कि ड्रोन्स इवॉल्यूश्नरी (विकासवादी) हैं और युद्ध में उनका इस्तेमाल बहुत क्रांतिकारी रहा है। जैसे-जैसे उनकी तैनाती और दायरा बढ़ा, सेना ने क्रांतिकारी तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल किया। हमारे लड़े गए कई युद्धों में आपने यह देखा है। उन्होंने कहा- हम इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि यह हमारे युद्ध और डिफेंस ऑपरेशन के लिए महत्वपूर्ण हैं। विदेशी तकनीकों पर निर्भरता हमारी तैयारियों को कमजोर करती है। उत्पादन बढ़ाने की हमारी क्षमता को कम करती है। इससे अहम मैकेनिकल पार्ट्स की कमी होती है। 3 जून को कहा था- PAK की प्लानिंग 8 घंटे में फेल हुई CDS जनरल चौहान ने 3 जून को पुणे यूनिवर्सिटी में 'भविष्य के युद्ध और युद्ध' विषय पर लेक्चर में कहा था, '10 मई रात पाकिस्तान ने भारत को 48 घंटे में घुटने पर लाने की प्लानिंग की थी। उसने कई जगह पर एक साथ हमले किए, लेकिन उसकी योजना 8 घंटे में ही फेल हो गई थी। इसके बाद बड़े नुकसान के डर से सीजफायर के लिए कॉल किया। हमने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया।' उन्होंने कहा था कि पहलगाम में जो कुछ हुआ, उससे कुछ हफ्ते पहले ही पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था। पहलगाम में जो हुआ, वह क्रूरता थी। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पाकिस्तान से राज्य प्रायोजित आतंकवाद को रोकना था। नुकसान और संख्या पर बात करना सही नहीं CDS चौहान ने भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान फाइटर जेट खोने के सवाल पर कहा- जब मुझसे हमारे नुकसान के बारे में पूछा गया, तो मैंने कहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि परिणाम और आप कैसे कार्य करते हैं यह महत्वपूर्ण है। नुकसान और संख्या के बारे में बात करना बहुत सही नहीं होगा। उन्होंने किक्रेट का उदाहरण देते हुए कहा- मान लीजिए कि आप क्रिकेट टेस्ट मैच खेलने जाते हैं और आप एक पारी से हार जाते हैं] तो कितने विकेट, कितनी गेंदें और कितने खिलाड़ी हैं। इसका कोई सवाल ही नहीं है। तारीखों में ऑपरेशन सिंदूर.... 7 मई: भारत ने 7 मई को रात डेढ़ बजे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। सेना ने कहा था कि इस स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। पाकिस्तान के सरकारी मीडिया के मुताबिक, भारत ने कोटली, बहावलपुर, मुरीदके, बाग और मुजफ्फराबाद में अटैक किया थे। इसमें आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वॉर्टर और जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर का ठिकाना भी शामिल था। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें