महासमुंद (छत्तीसगढ़)। जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में अवैध संबंध के शक को लेकर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि पति ने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर पत्नी के कथित प्रेमी को लाठी और ईंट से पीट-पीटकर मार डाला। वारदात के बाद मुख्य आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना कोसरंगी गांव, वार्ड नंबर-5 की है। जानकारी के मुताबिक, आरोपी नकूल साहू (33) को शक था कि उसकी पत्नी का गांव के ही वाकेश साहू (27) से प्रेम प्रसंग चल रहा है। बताया जा रहा है कि वाकेश अक्सर रात में चोरी-छिपे मिलने आता था। मंगलवार 3 फरवरी की देर रात भी वाकेश घर से टहलने का बहाना बनाकर निकला और नकूल के घर पहुंच गया। इसी दौरान नकूल ने दोनों को एक साथ देख लिया। इसके बाद तीखा विवाद शुरू हो गया। भाई के साथ मिलकर किया हमला विवाद के बीच नकूल का छोटा भाई निर्मल साहू (19) भी मौके पर पहुंच गया। आरोप है कि दोनों भाइयों ने गुस्से में आकर वाकेश के सिर पर लाठी और ईंट से कई वार किए। सिर पर गंभीर चोट लगने और अधिक खून बहने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुबह घर के बाहर मिला शव बुधवार सुबह नकूल के घर के बाहर वाकेश का शव पड़ा मिला। घटनास्थल पर खून से सनी ईंटें और संघर्ष के निशान मिले। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आरोपी ने किया सरेंडर हत्या के बाद नकूल साहू खुद थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने नकूल और उसके भाई निर्मल साहू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। आगे की जांच जारी है।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। दो बच्चों की मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के प्रधान आरक्षक पति की हत्या करवा दी। आरोपी पत्नी अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी और दोनों ने पहले ही छिपकर शादी भी कर ली थी। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। नदी किनारे मिला सड़ा-गला शव 29 जनवरी 2026 को ग्रामीणों ने ग्राम सतिसेमर के पास सेंदुर नदी किनारे एक शव देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पाया कि शव काफी सड़ चुका था। पोस्टमार्टम में सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले, जिससे हत्या की पुष्टि हुई। मृतक की पहचान प्रधान आरक्षक के रूप में जांच के बाद शव की पहचान 51 वर्षीय विश्वनाथ केरकेट्टा के रूप में हुई। निवासी: ग्राम सालियापारा, थाना लैलूंगा, जिला रायगढ़ पद: प्रधान आरक्षक, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल पदस्थापना: दंतेवाड़ा पत्नी की फेसबुक से हुई थी प्रेमी से पहचान पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि विश्वनाथ ने करीब 10–12 साल पहले क्लॉस्टिका केरकेट्टा (31) से दूसरी शादी की थी। दोनों के दो बच्चे हैं। साल 2023 में क्लॉस्टिका की फेसबुक के जरिए विवेक टोप्पो (31) से पहचान हुई। विवेक पहले से शादीशुदा था, फिर भी दोनों के बीच संबंध बने। बाद में दोनों ने तातापानी मंदिर में छिपकर शादी भी कर ली। जब विश्वनाथ को इस रिश्ते का पता चला तो घर में अक्सर विवाद होने लगे। क्लॉस्टिका अपने प्रेमी विवेक के साथ रहना चाहती थी, इसलिए दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। ऐसे रचा गया मर्डर प्लान विवेक ने प्लानिंग के तहत विश्वनाथ को बलरामपुर बुलाया 12 जनवरी 2026 को विश्वनाथ छुट्टी लेकर घर पहुंचा 14 जनवरी को विवेक ने उसे सेंदुर नदी किनारे मिलने बुलाया वहां पहुंचते ही विवेक ने लोहे की खुरपी से सिर पर हमला कर दिया मौके पर ही मौत होने के बाद शव को नदी पार रेत में गाड़ दिया पहचान छिपाने के लिए मोबाइल, बैंक पासबुक और दस्तावेज भी गायब कर दिए वारदात के बाद आरोपी सामान्य जिंदगी जीता रहा ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने ऐसे सुलझाया केस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्वदीपक त्रिपाठी के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई। तकनीकी साक्ष्य, कॉल डिटेल और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने पूरे षड्यंत्र का खुलासा किया। दोनों आरोपियों विवेक टोप्पो और क्लॉस्टिका केरकेट्टा को गिरफ्तार कर 3 फरवरी 2026 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा एसपी वैभव बैंकर ने बताया कि यह मामला सुनियोजित हत्या का है। तेज जांच और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि ऐसे अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी।

छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को बड़ी राहत मिली है। शराब घोटाला मामले में लंबे समय से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद लखमा 379 दिन बाद जेल से रिहा हो गए। जेल से बाहर निकलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रिहाई के बाद बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने लखमा को फूल-मालाएं पहनाईं। इस दौरान वे कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन से गले मिले। इसके बाद लखमा ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। लखमा जब गाड़ी में सवार होकर अपने निवास के लिए निकले, तब उनके साथ काफी संख्या में समर्थक भी वाहनों में मौजूद रहे। इस वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। पत्नी बोलीं – “सोच-सोच कर दुबली हो गई थी” लखमा की पत्नी बुधरी ने मीडिया से बातचीत में भावुक होते हुए कहा कि पति की रिहाई को लेकर वे लगातार चिंतित रहती थीं। उन्होंने कहा, “कब रिहा होंगे, यही सोचते-सोचते मैं दुबली-पतली हो गई थी। खाना-पीना भी कम हो गया था। आज बहुत अच्छा लग रहा है।” सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत कवासी लखमा को छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। यह जमानत प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) से जुड़े मामलों में दी गई है। जमानत की प्रमुख शर्तें: लखमा को छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर रहना होगा कोर्ट में पेशी के दौरान वे राज्य में आ सकेंगे पासपोर्ट जमा करना अनिवार्य वर्तमान पता और मोबाइल नंबर संबंधित थाने में दर्ज कराना होगा जनवरी 2025 में हुई थी गिरफ्तारी ED ने कवासी लखमा को 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। 7 दिन ED रिमांड पर पूछताछ 21 जनवरी से न्यायिक रिमांड तब से वे रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे करीब एक साल से अधिक समय बाद अब उन्हें अंतरिम राहत मिली है।

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के मारडूम थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में गरियाबंद के 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी युवक स्कॉर्पियो वाहन से पिकनिक मनाकर लौट रहे थे। हादसा इतना जबरदस्त था कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक, वाहन में कुल 13 लोग सवार थे। युवक गरियाबंद से जगदलपुर होते हुए दंतेवाड़ा पिकनिक मनाने गए थे। मंगलवार देर रात वे दंतेवाड़ा से वापस जगदलपुर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान मारडूम इलाके में चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। स्कॉर्पियो पहले सड़क किनारे एक पेड़ से टकराई और फिर उछलकर पुल के नीचे जा गिरी। टक्कर की आवाज सुन पहुंचे ग्रामीण हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को वाहन से बाहर निकाला गया और एंबुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया गया। तीन युवकों की मौके पर मौत इस दर्दनाक हादसे में गरियाबंद निवासी राम रतन ठाकुर, रूपेंद्र नेताम और खिलेश्वर नेताम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 5 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस जांच में जुटी मारडूम थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक आशंका तेज रफ्तार और चालक का वाहन पर से नियंत्रण खोना बताया जा रहा है।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद ज़िले के मैनपुर ब्लॉक के शोभा पुलिस स्टेशन इलाके के गरीबा गांव में एक चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने सभी रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। दो महिलाओं ने आपसी दुश्मनी और चरित्र पर लगाए गए आरोपों को लेकर अपनी ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना से पूरे इलाके में डर और सन्नाटा पसर गया है। मृतक की पहचान सुमित्रा नेताम (37) के रूप में हुई है। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाली आरोपी महिलाओं की पहचान सुगतिन नेताम (36) और इतवारिन बाई (46) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने आरोप लगाया कि सुमित्रा गांव में उनके चरित्र के बारे में अपमानजनक अफवाहें फैला रही थी, जिससे वे लंबे समय से बहुत दुखी और गुस्से में थीं। सहेली को बुरी तरह टॉर्चर किया इसी दुश्मनी के चलते दोनों आरोपी महिलाएं सुमित्रा के घर गईं। उन्होंने पहले उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया और उसे बुरी तरह टॉर्चर किया। फिर, वे उसके ऊपर चढ़ गईं और लाठियों, लातों और घूंसों से उस पर बेरहमी से हमला किया। बेरहमी से पिटाई के कारण सुमित्रा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। चूंकि यह नक्सल प्रभावित इलाका है, इसलिए पुलिस खास सावधानी बरतते हुए मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए कब्जे में लिया गया और बाद में परिवार को सौंप दिया गया। सोची-समझी साजिश के तहत मर्डर शोभा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज नकुल सिदार ने बताया कि दोनों आरोपी महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि हत्या पूरी तरह से सोची-समझी साजिश थी। संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस सनसनीखेज घटना ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के बीच बढ़ते आपसी झगड़ों और हिंसा के गंभीर मुद्दे को सामने ला दिया है। जिस दोस्त पर कभी भरोसा था, वही जानलेवा दुश्मन बन गई। यह घटना समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है कि जब छोटी-मोटी रंजिशें नफरत में बदल जाती हैं, तो इसके नतीजे भयानक हो सकते हैं।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में राजिम भक्तिन माता भोग भंडारा में रोजाना 5 हजार श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। लाला राम साहू के पहल पर सर्व समाज के मदद से पिछले 5 साल से मेला के दौरान 15 दिनों तक भंडारा चलता है। सेवा के लिए स्वयंसेवक भी जुटते हैं। राजिम में भक्ति और संस्कृति का अनोखा संगम नजर आया। राजिम कुंभ कल्प में चल रहे भक्तिन माता भोग भंडारा ने 15 दिनों तक श्रद्धालुओं को भरपूर भोजन और सेवा का अनुभव दिया। राजिम कुंभ कल्प में राजिम भक्तिन माता भोग भंडारा में निशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। यहां रोजाना करीब 5 हजार श्रद्धालु भरपेट भोजन करते हैं।भोजन में सिर्फ छत्तीसगढ़िया व्यंजन ही परोसे जाते हैं। भंडारे की शुरुआत पांच साल पहले साहू समाज के वरिष्ठ लाला साहू की पहल से हुई थी। खास बात यह है कि भोजन को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है।भोजन तैयार होने के बाद पहला भोग राजिम भक्तिन माता को अर्पित किया जाता है। इसके बाद श्रद्धालुओं को थाली में बड़े आदर भाव से भोजन कराया जाता है। मंदिर ट्रस्ट, साहू समाज और अन्य श्रद्धालुओं के आर्थिक सहयोग के साथ दर्जनों स्वयंसेवक रोजाना समय दान देकर पंडाल में सेवा करते हैं। 15 दिनों तक चलने वाले इस मेले में संस्कृति, आस्था और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। भक्तिन माता भोग भंडारा इस उत्सव का केंद्र बिंदु बनकर श्रद्धा, सेवा और सद्भाव का संदेश पूरे राज्य में फैलाता है। छत्तीसगढ़िया भोजन भरपेट खाते हैं भंडारे में भोजन थाली में परोसा जाता है। खास बात यह है कि रोजाना छत्तीसगढ़िया व्यंजन ही थाली में परोसा जाता है। जिसे आगंतुकों को बिठाकर प्रेम भाव से खिलाया जाता है। संगम तट पर लक्ष्मण झूला से पहले नदी में यह भंडारा मौजूद है। भगवान के दर्शन के बाद श्रद्धालु यहां आकर भूख और थकान दोनों दूर करते हैं। साहू समाज के इस पहल से मेले में भोजन के लिए पैसे खर्च नहीं करना पड़ता।

स्थानांतरण आदेश के छह महीने बाद भी नहीं किया रिलीव, हाई कोर्ट ने सहायक संचालक के पक्ष में सुनाया फैसला… बिलासपुर। कोरिया जिला में सहायक संचालक उद्यान के पद पर पदस्थ विनय कुमार त्रिपाठी का 30 जून 2025 को कबीरधाम जिला में स्थानांतरण कर दिया गया था, लेकिन संचालक, उद्यान विभाग एवं कोरिया कलेक्टर के द्वारा आवेदक को 6 माह तक रिलीव नहीं किया गया. क्षुब्ध होकर सहायक संचालक ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की. याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को तत्काल स्थानांतरित स्थल के लिए रिलीव करने का आदेश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से दलील रखते हुए अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं वर्षा शर्मा ने हाईकोर्ट के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित अनेक न्यायदृष्टांत इसके साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा मिस मनीषा अग्रवाल विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य 2015 (4) सी. जी. एल. जे. 182, में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी शासकीय अधिकारी / कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिये स्थानांतरण किया गया है और रिट याचिका दायर करने के पूर्व उक्त स्थानांतरण आदेश निरस्त, संशोधित नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में उक्त शासकीय अधिकारी / कर्मचारी स्थानांतरित स्थल पर ज्वाईनिंग का पात्र है. सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध जारी स्थानांतरण आदेश आज तक निरस्त या संशोधित नहीं किया गया है. उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका की अंतिम सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित न्याय दृष्टांत एवं उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा मिस मनीषा अग्रवाल में पारित न्यायदृष्टांत के आधार पर याचिकाकर्ता को तत्काल स्थानांतरित स्थल के लिए रिलीव करने का आदेश दिया.

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के शासकीय आदिवासी बालक आश्रम बड़ेगोबरा से संचालित भाठीगढ़ स्थित आश्रम में एक आदिवासी छात्र की इलाज में कथित लापरवाही के कारण मौत हो जाने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बीमार छात्र को समय पर इलाज नहीं मिलने का आरोप आश्रम प्रबंधन पर लगाया गया है। घटना के बाद जहां एक ओर संबंधित विभाग के अधिकारियों में खलबली मची हुई है, वहीं दूसरी ओर माता-पिता अपने इकलौते बेटे की मौत से गहरे सदमे में हैं। मामले को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और आदिवासी संगठनों ने तीखी नाराजगी जताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि आश्रम अधीक्षक और संबंधित विभाग मामले को दबाने के लिए कागजी कार्रवाई का सहारा ले रहे हैं और परिजनों पर बयान न देने का दबाव बनाया जा रहा है। इकलौते बेटे की मौत से उजड़ा परिवार मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम गजकन्हार, विकासखंड नगरी निवासी आदिवासी छात्र राघव कुमार मंडावी (जाति गोड़) ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 में शासकीय आदिवासी बालक आश्रम बड़ेगोबरा में कक्षा छठवीं में प्रवेश लिया था। वर्तमान सत्र में वह कक्षा सातवीं का छात्र था। राघव पढ़ाई में होनहार था और अपने माता-पिता का एकमात्र संतान था। राघव के नाना ग्राम पथर्री (मैनपुर से करीब 8 किलोमीटर दूर) में निवास करते हैं। बेहतर शिक्षा और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद में परिवार ने राघव को भाठीगढ़ स्थित आवासीय आदिवासी बालक आश्रम में दाखिला दिलवाया था, ताकि वह पढ़-लिखकर परिवार का सहारा बन सके। लेकिन किसे पता था कि यह फैसला उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। कई दिनों से बीमार था छात्र, गुहार लगाता रहा परिजनों के अनुसार, छात्र राघव मंडावी पिछले 20 जनवरी से ही अपनी तबीयत खराब होने की शिकायत आश्रम के कर्मचारियों और साथियों से करता रहा। उसने कई बार मोबाइल पर अपने माता-पिता से बात कराने और घर में बीमारी की जानकारी देने की गुहार लगाई, लेकिन आश्रम कर्मचारियों ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के दिन छात्र के पिता फिरतु राम मंडावी अपने बेटे से मिलने आश्रम पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने अपने बेटे को बेहद कमजोर हालत में आश्रम के बिस्तर पर पड़ा पाया। पिता के पूछने पर राघव ने सबके सामने बताया कि वह कई दिनों से बीमार है और आश्रम अधीक्षक व कर्मचारियों को बार-बार जानकारी देने के बावजूद कोई इलाज नहीं कराया गया। 26 जनवरी को घर ले गए पिता, इलाज के दौरान मौत बेटे की हालत देखकर पिता ने उसी दिन छुट्टी के लिए आवेदन दिया और दोपहर में राघव को इलाज के लिए घर ले गए। घर में प्राथमिक इलाज के बाद भी हालत में सुधार नहीं हुआ, तो उसे धमतरी के बठेना अस्पताल ले जाया गया। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे राघव की मौत हो गई। पिता का दर्द: समय पर इलाज होता तो बच जाता बेटा मृतक छात्र के पिता फिरतु राम मंडावी ने रोते हुए बताया कि उनका बेटा उनका इकलौता सहारा था। उन्होंने कहा, “मैंने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए आदिवासी आश्रम भेजा था। अगर समय रहते आश्रम अधीक्षक और कर्मचारियों ने उसका इलाज कराया होता, तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। लापरवाही ने मेरे बच्चे की जान ले ली।” जनप्रतिनिधियों का आरोप: कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन इस मामले को लेकर क्षेत्र के आदिवासी नेता और जनपद सदस्य सुकचंद ध्रुव ने आश्रम प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आश्रम अधीक्षक और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते कक्षा सातवीं के छात्र राघव की मौत हुई है। सुकचंद ध्रुव ने बताया कि वह स्वयं परिजनों के साथ राघव को इलाज के लिए धमतरी ले गए थे, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आश्रम अधीक्षक की सफाई मामले में आश्रम अधीक्षक राकेश साहू ने सफाई देते हुए कहा कि 17 जनवरी को चिरायु दल की टीम द्वारा सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था और उस समय छात्र की तबीयत सामान्य थी। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को छात्र के पिता उसे इलाज के लिए अपने घर ले गए थे। सहायक आयुक्त बोले – जानकारी लेकर करेंगे कार्रवाई आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त लोकेश्वर पटेल ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी शुक्रवार को मिली है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद ही आगे की कार्रवाई को लेकर कुछ कहा जा सकेगा। बदहाल सिस्टम पर फिर खड़े हुए सवाल आदिवासी बालक आश्रम में छात्र की मौत ने एक बार फिर सरकारी व्यवस्था और निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या इस घटना के बाद शासन-प्रशासन जागेगा और आश्रमों की व्यवस्था में सुधार करेगा, या फिर हर बार की तरह यह मामला भी कागजी कार्रवाई में दबा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि घटना सामने आने के बाद आश्रम प्रबंधन द्वारा मामले को दबाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं और मृतक छात्र के परिजनों पर तरह-तरह का दबाव बनाया जा रहा है। यह भी चर्चा में है कि आश्रम अधीक्षक खुद को एक बड़े राजनीतिक नेता का करीबी बताते हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि कहीं यह मामला ठंडे बस्ते में न डाल दिया जाए। फिलहाल पूरे क्षेत्र की नजरें प्रशासन की जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में ट्राइबल विभाग में बिना लिखित आदेश भर्ती किए गए 500 से अधिक महिला-पुरुष दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इससे नाराज़ प्रभावित कर्मचारी आज कलेक्टोरेट घेराव की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि छात्रावास और आश्रमों में स्वीकृत पदों से दोगुनी संख्या में नेताओं और अफसरों को खुश करने के लिए भर्तियां की गई थीं। इनमें से करीब 40 कर्मचारी ऐसे हैं, जो कलेक्टर से लेकर मंत्री के बंगले तक सेवा दे रहे हैं। कलेक्टर भगवान सिंह उइके द्वारा 13 जनवरी को जारी एक आदेश ने ट्राइबल विभाग में कार्यरत 500 से अधिक कर्मचारियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आदेश में शासन द्वारा वर्ष 2014 में तय सेटअप का हवाला देते हुए कहा गया है कि विभागीय संस्थानों में दैनिक वेतनभोगी और भृत्य के स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके तहत प्रत्येक माह की 5 तारीख को तय सेटअप के अनुसार पदस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति प्रतिवेदन भेजने के निर्देश संस्थान अधीक्षकों को दिए गए हैं। इस आदेश के बाद अधीक्षकों ने स्वीकृत पदों से अतिरिक्त करीब 519 कर्मचारियों को मौखिक रूप से काम पर नहीं आने के निर्देश दे दिए। इसके बाद आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारियों ने विभागीय कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रभावित कर्मचारियों ने इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताते हुए कई दौर की बैठकें कीं। 17 जनवरी और 27 जनवरी को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर 29 जनवरी को तीसरा ज्ञापन देकर 30 जनवरी को कलेक्टर घेराव की चेतावनी दी गई। आज सैकड़ों की संख्या में प्रभावित कर्मचारी रावणभाठा में एकत्र होकर कलेक्टोरेट घेराव के लिए रवाना होंगे। संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि घेराव का निर्णय एक दिन पहले हुई बैठक में लिया गया है। उनका कहना है कि पिछले 8-9 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को भी हटाया जा रहा है। वहीं, नई भर्ती किए गए करीब 150 कर्मचारियों को अब तक 8 माह का वेतन नहीं मिला है। अचानक हटाए जाने से कर्मचारियों के परिवारों के सामने रोज़ी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है और इससे उनकी आर्थिक व मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। कलेक्टर से लेकर मंत्री आवास तक ड्यूटी डोमार ने बताया कि बिना किसी लिखित आदेश के भर्ती किए गए करीब 40 कर्मचारियों की ड्यूटी एसडीएम, कलेक्टर, आयुक्त, ट्राइबल मंत्री और जज के बंगले में कराई जा रही है। इनमें से कुछ कर्मचारियों के नाम पर नियमित वेतन निकाला जा रहा है, जबकि हॉस्टलों में निष्ठापूर्वक सेवा देने वाले कई कर्मचारियों को महीनों से वेतन तक नहीं मिला है। नेता-अफसरों को खुश करने के लिए हुई नियुक्तियां बताया गया कि वर्ष 2019 में रिक्त पदों पर नियमितीकरण के बाद जिले के छात्रावास-आश्रमों में 369 अतिरिक्त कर्मचारी थे। कोरोना काल के बाद वर्ष 2022 से करीब 150 लोगों की मौखिक आदेश पर नियुक्ति कर दी गई। नौकरी के लिए कई गरीब बेरोजगारों ने जमीन और जेवरात गिरवी रखकर डेढ़ से दो लाख रुपये तक खर्च किए। कुछ लोग जनप्रतिनिधियों की सिफारिश से आए, तो कुछ कथित दलालों के माध्यम से भर्ती हुए। तीन कर्मचारियों ने एक कांग्रेस नेता के खिलाफ गरियाबंद के सिटी कोतवाली में ठगी का मामला भी दर्ज कराया है। स्वीकृत पदों से तीन गुना भर्ती होने के कारण विभागीय मद से वेतन भुगतान संभव नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से सैकड़ों कर्मचारियों को पिछले 8-9 महीनों से वेतन नहीं मिला। वेतन की मांग को लेकर बढ़ते दबाव के चलते जिला प्रशासन ने छंटनी जैसा कठोर कदम उठाया है। लोकेश्वर पटेल, सहायक आयुक्त, आदिवासी विभाग, गरियाबंद ने बताया कि कलेक्टर के आदेश के बाद स्वीकृत पदों के अनुसार ही उपस्थिति प्रतिवेदन भेजने के निर्देश अधीक्षकों को दिए गए हैं। इसी आधार पर वेतन भुगतान किया जाएगा। जो अतिरिक्त कर्मचारी बिना लिखित आदेश के कार्यरत थे, उन्हें काम पर आने से मना किया गया है। कर्मचारियों की सटीक संख्या कार्यालय पहुंचने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से जुड़े एक वैवाहिक विवाद में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए महासमुंद फैमिली कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने मामले की दोबारा सुनवाई का निर्देश देते हुए कहा कि पति द्वारा पेश की गई CCTV फुटेज वाली सीडी को रिकॉर्ड पर लिया जाए। डिवीजन बेंच के जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि फैमिली कोर्ट तकनीकी आधार पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को खारिज नहीं कर सकता, भले ही उसके साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-B का सर्टिफिकेट संलग्न न हो। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मामला चार साल से अधिक समय से लंबित है, इसलिए फैमिली कोर्ट इसे प्राथमिकता के आधार पर निपटाए। क्या है पूरा मामला? महासमुंद निवासी महिला की शादी वर्ष 2012 में रायगढ़ निवासी युवक से हुई थी। पति जिंदल पावर, तमनार में कार्यरत था, इसलिए शादी के बाद पत्नी वहीं रहने लगी। पत्नी के आरोप महिला का आरोप है कि तमनार आने के बाद पति ने अतिरिक्त पैसों की मांग शुरू कर दी और मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न किया। उसने यह भी आरोप लगाया कि पति ने बेडरूम में गुप्त रूप से CCTV कैमरे लगवाए, जिससे उसकी निजता का उल्लंघन हुआ। विरोध करने पर मारपीट और घर से निकालने की धमकी दिए जाने का भी आरोप है। बाद में पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और फैमिली कोर्ट में दांपत्य अधिकारों की बहाली (Restitution of Conjugal Rights) की याचिका लगाई। पति के आरोप वहीं पति ने पत्नी पर क्रूरता और आपत्तिजनक ऑनलाइन व्यवहार का आरोप लगाते हुए तलाक की अर्जी लगाई। उसने दावा किया कि पत्नी अन्य पुरुषों के साथ अश्लील चैटिंग और वीडियो कॉल करती थी। इसी को साबित करने के लिए उसने बेडरूम में CCTV लगवाने की बात कही और फुटेज को CD के रूप में कोर्ट में पेश किया। फैमिली कोर्ट ने क्या किया था? महासमुंद फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत के साथ धारा 65-B का सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए CD स्वीकार नहीं की जा सकती। वहीं पत्नी की याचिका स्वीकार कर ली गई थी। हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी हाईकोर्ट ने कहा कि: फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 की धारा 14 और 20 के तहत फैमिली कोर्ट को व्यापक अधिकार हैं वैवाहिक विवाद सुलझाने के लिए कोर्ट तकनीकी नियमों से बंधा नहीं है इसलिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सिर्फ 65-B सर्टिफिकेट के अभाव में खारिज करना उचित नहीं अब फैमिली कोर्ट को दोनों पक्षों के साक्ष्यों पर नए सिरे से विचार करना होगा। मामला क्यों अहम है? यह फैसला दो बड़े मुद्दों को छूता है: वैवाहिक रिश्तों में निजता का अधिकार इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की स्वीकार्यता आगे की सुनवाई में यह भी अहम होगा कि CCTV कैमरे लगाना निगरानी (surveillance) था या गोपनीयता का उल्लंघन।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक रेलवे कर्मचारी के खिलाफ युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर तारबाहर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, 27 वर्षीय युवती उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली है। उसकी पहचान जनवरी 2024 में फेसबुक के जरिए बनारस (वाराणसी) के निवासी 34 वर्षीय युवक से हुई थी, जो वर्तमान में रेलवे में टेक्नीशियन पद पर कार्यरत बताया जा रहा है। आरोप क्या हैं? युवती ने शिकायत में बताया कि आरोपी ने पहले उससे दोस्ती की, फिर प्रेम संबंध और शादी का वादा किया। इसी भरोसे पर वह उससे मिलने वाराणसी गई, जहां उसने उसे एक मकान में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए। युवती का आरोप है कि यह संबंध उसकी शादी की सहमति के भरोसे बनाए गए। पीड़िता का कहना है कि यह संबंध जारी रहे और बाद में वह गर्भवती हो गई। आरोप है कि युवक ने उसे गर्भपात की दवा लेने के लिए मजबूर किया। बिलासपुर बुलाकर शोषण का आरोप शिकायत के अनुसार, बाद में आरोपी की रेलवे में नौकरी लग गई और वह प्रशिक्षण के लिए बिलासपुर आया। युवती का आरोप है कि नवंबर 2025 में आरोपी ने उसे बिलासपुर बुलाकर कुछ दिनों तक साथ रखा और शारीरिक संबंध बनाए। जनवरी 2026 में युवती जब फिर बिलासपुर पहुंची, तो आरोपी ने सार्वजनिक रूप से पहचानने से इनकार कर दिया। बाद में कथित तौर पर होटल में ले जाकर फिर संबंध बनाए, लेकिन शादी से साफ मुकर गया। पुलिस ने क्या कहा? तारबाहर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, धोखे से संबंध बनाने और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि: मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी कानूनी रूप से मामला क्यों अहम? भारतीय कानून में यदि यह साबित होता है कि शादी का झूठा वादा करके सहमति ली गई, तो उसे वैध सहमति नहीं माना जाता। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में कहा गया है कि अगर शुरुआत से ही शादी का इरादा न हो और सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए वादा किया गया हो, तो यह दुष्कर्म की श्रेणी में आ सकता है। साथ ही, जबरन या धोखे से कराया गया गर्भपात भी एक गंभीर आपराधिक अपराध है।