पुलिस गिरफ्त में आरोपी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में पिकअप ड्राइवर को बंधक बनाकर 84 लाख रुपए की कीटनाशक लूट हो गई। पुलिस ने इस मामले में 24 घंटे में बाप-बेटे को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से लूटी गई कीटनाशक बरामद हो गई है। पुलिस ने एक कार भी जब्त की है। वहीं दो आरोपी अभी भी फरार हैं। उनकी तलाश की जा रही है। मामला बिर्रा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, सक्ती के अकराभाठा निवासी हेमंत साहू पिकअप चलाता है। वह गुरुवार को सक्ती बस स्टैंड से 20 पेटी और बम्हनीडीह से 50 पेटी पेक्सालोन कीटनाशक लोड कर रायपुर जा रहा था। शाम करीब 4 बजे तालदेवरी और बिर्रा के बीच एक कार ने ओवरटेक कर उसे रोक लिया। उसमें से तीन लोग उतरे और हेमंत से मोबाइल और चाबी छीन ली। आरोपियों ने हेमंत को जबरदस्ती कार में बिठा लिया और भातामाहुल की ओर गांव में ले गए। वहां आरोपियों ने पिकअप से कीटनाशक उतारी और फिर हेमंत को चाबी और मोबाइल देकर भगा दिया। इसके बाद हेमंत किसी तरह वहां से भागकर थाने पहुंचा और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस पर आरोपियों को पकड़ने के लिए एक पुलिस टीम गठित की गई। इस बीच पता चला कि लूट में शामिल दो आरोपी अपने घर पहुंचे हुए हैं। इस पर पुलिस ने दबिश देकर भातामाहुल निवासी मेमलाल जाटवर और उसके बेटे सुरेश जाटवर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से लूटी गई कीटनाशक की सभी पेटियां बरामद हो गई हैं। इस मामले में फरार दो अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। विस्तार छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में पिकअप ड्राइवर को बंधक बनाकर 84 लाख रुपए की कीटनाशक लूट हो गई। पुलिस ने इस मामले में 24 घंटे में बाप-बेटे को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से लूटी गई कीटनाशक बरामद हो गई है। पुलिस ने एक कार भी जब्त की है। वहीं दो आरोपी अभी भी फरार हैं। उनकी तलाश की जा रही है। मामला बिर्रा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, सक्ती के अकराभाठा निवासी हेमंत साहू पिकअप चलाता है। वह गुरुवार को सक्ती बस स्टैंड से 20 पेटी और बम्हनीडीह से 50 पेटी पेक्सालोन कीटनाशक लोड कर रायपुर जा रहा था। शाम करीब 4 बजे तालदेवरी और बिर्रा के बीच एक कार ने ओवरटेक कर उसे रोक लिया। उसमें से तीन लोग उतरे और हेमंत से मोबाइल और चाबी छीन ली। आरोपियों ने हेमंत को जबरदस्ती कार में बिठा लिया और भातामाहुल की ओर गांव में ले गए। वहां आरोपियों ने पिकअप से कीटनाशक उतारी और फिर हेमंत को चाबी और मोबाइल देकर भगा दिया। इसके बाद हेमंत किसी तरह वहां से भागकर थाने पहुंचा और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस पर आरोपियों को पकड़ने के लिए एक पुलिस टीम गठित की गई। इस बीच पता चला कि लूट में शामिल दो आरोपी अपने घर पहुंचे हुए हैं। इस पर पुलिस ने दबिश देकर भातामाहुल निवासी मेमलाल जाटवर और उसके बेटे सुरेश जाटवर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से लूटी गई कीटनाशक की सभी पेटियां बरामद हो गई हैं। इस मामले में फरार दो अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। Source link

Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel - फोटो : PTI ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को आरक्षण बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में आदिवासियों की आबादी के हिसाब से आरक्षण बढ़ाने के लिए ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस संबंध में एक आयोग का भी गठन किया है और वह नवंबर में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन करने दिल्ली पहुंचे हैं CM दिल्ली में तीन दिसीय आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तब राज्य में 20 फीसदी आदिवासी और 16 फीसदी अनुसूचित जातियां थीं। छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद, राज्य में 32 प्रतिशत आदिवासी और 13 प्रतिशत अनुसूचित जाति (एससी) थे। पिछली राज्य सरकार ने रोका आरक्षण मुख्यमंत्री बघेल ने आरोप लगाया कि 2005 में केंद्र ने छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण देने की मंजूरी दी थी, लेकिन पिछली राज्य सरकार ने 2011 तक इसे रोक दिया था। कहा कि 2011-12 में, जब आदिवासियों ने आंदोलन किया, तो राज्य सरकार ने उन्हें 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 12 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया, जिससे 58 प्रतिशत आरक्षण हुआ। समिति की रिपोर्ट के अनुसार लागू करेंगे आरक्षण CM बघेल ने बताया कि इसके बाद दो समितियों का गठन किया गया था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश नहीं की। इसके कारण हाईकोर्ट ने आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया। मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी आरक्षण स्वत: लागू हो गया। CM ने कहा कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। पटेल समिति की रिपोर्ट आने के बाद हम उसके अनुसार बढ़ा हुआ आरक्षण लागू करेंगे। भगवा पार्टी ने हवाई अड्डों, प्रतिष्ठानों को बेचा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण को लेकर एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा। कहा कि रोजगार के कोई अवसर उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि भगवा पार्टी ने हवाई अड्डों और अन्य प्रतिष्ठानों को निजी कंपनियों को बेच दिया है। ऐसे में वे आरक्षण कहां से देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि, भाजपा की केंद्र सरकार भी एससी और एसटी को एक प्रतिशत कम आरक्षण दे रही है। उन्हें पहले इसे ठीक करना चाहिए। विस्तार छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को आरक्षण बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में आदिवासियों की आबादी के हिसाब से आरक्षण बढ़ाने के लिए ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस संबंध में एक आयोग का भी गठन किया है और वह नवंबर में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन करने दिल्ली पहुंचे हैं CM दिल्ली में तीन दिसीय आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तब राज्य में 20 फीसदी आदिवासी और 16 फीसदी अनुसूचित जातियां थीं। छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद, राज्य में 32 प्रतिशत आदिवासी और 13 प्रतिशत अनुसूचित जाति (एससी) थे। पिछली राज्य सरकार ने रोका आरक्षण मुख्यमंत्री बघेल ने आरोप लगाया कि 2005 में केंद्र ने छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण देने की मंजूरी दी थी, लेकिन पिछली राज्य सरकार ने 2011 तक इसे रोक दिया था। कहा कि 2011-12 में, जब आदिवासियों ने आंदोलन किया, तो राज्य सरकार ने उन्हें 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 12 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया, जिससे 58 प्रतिशत आरक्षण हुआ। समिति की रिपोर्ट के अनुसार लागू करेंगे आरक्षण CM बघेल ने बताया कि इसके बाद दो समितियों का गठन किया गया था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश नहीं की। इसके कारण हाईकोर्ट ने आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया। मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी आरक्षण स्वत: लागू हो गया। CM ने कहा कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। पटेल समिति की रिपोर्ट आने के बाद हम उसके अनुसार बढ़ा हुआ आरक्षण लागू करेंगे। भगवा पार्टी ने हवाई अड्डों, प्रतिष्ठानों को बेचा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण को लेकर एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा। कहा कि रोजगार के कोई अवसर उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि भगवा पार्टी ने हवाई अड्डों और अन्य प्रतिष्ठानों को निजी कंपनियों को बेच दिया है। ऐसे में वे आरक्षण कहां से देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि, भाजपा की केंद्र सरकार भी एससी और एसटी को एक प्रतिशत कम आरक्षण दे रही है। उन्हें पहले इसे ठीक करना चाहिए। Source link

सांकेतिक फोटो - फोटो : social media ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड धारक किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन ले सकता है। इसके लिए राशन कार्ड का आधार कार्ड से जुड़ा होना जरूरी है। इसके बाद मनपसंद की दुकान पर राशनकार्ड में पोर्टबिलिटी की भी सुविधा मिलेगी। इस दौरान अगर राशन लेने या कोई अन्य समस्या हो तो खाद्य विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 और 1967 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अक्तूबर में 75% से अधिक BPL परिवारों को राशन प्रदेश के सभी 33 जिलों की 13401 दुकानों में ई-पास मशीन दी गई है। इससे अभी 12554 राशन दुकानों में ऑनलाइन सिस्टम के साथ राशन वितरण किया जा रहा है। बाकी बची 847 उचित मूल्य की दुकानों में ऑफलाइन तरीके से ही राशन का वितरण हो रहा है। हालांकि इसमें भी ई-पास मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। बताया गया कि अक्तूबर में 75 फीसदी से अधिक गरीब परिवारों को राशन का वितरण कार्य पूरा कर लिया गया है। 69% कार्ड धारकों ने लिया राशन खाद्य विभाग के अफसरों के मुताबिक, अक्तूबर 2022 में 71.74 लाख राशन कार्ड धारकों में से 49.48 लाख (69%) ने अभी तक राशन लिया है। इसमें 75 प्रतिशत अंत्योदय राशन कार्ड धारक, 77 प्रतिशत प्राथमिक राशन कार्ड धारक और 34 प्रतिशत APL राशन कार्ड धारक शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर दिन प्रदेश में औसतन पांच लाख राशन कार्ड धारक खाद्यान्न उचित मूल्य की दुकान से ले रहे हैं। विस्तार छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड धारक किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन ले सकता है। इसके लिए राशन कार्ड का आधार कार्ड से जुड़ा होना जरूरी है। इसके बाद मनपसंद की दुकान पर राशनकार्ड में पोर्टबिलिटी की भी सुविधा मिलेगी। इस दौरान अगर राशन लेने या कोई अन्य समस्या हो तो खाद्य विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 और 1967 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अक्तूबर में 75% से अधिक BPL परिवारों को राशन प्रदेश के सभी 33 जिलों की 13401 दुकानों में ई-पास मशीन दी गई है। इससे अभी 12554 राशन दुकानों में ऑनलाइन सिस्टम के साथ राशन वितरण किया जा रहा है। बाकी बची 847 उचित मूल्य की दुकानों में ऑफलाइन तरीके से ही राशन का वितरण हो रहा है। हालांकि इसमें भी ई-पास मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। बताया गया कि अक्तूबर में 75 फीसदी से अधिक गरीब परिवारों को राशन का वितरण कार्य पूरा कर लिया गया है। 69% कार्ड धारकों ने लिया राशन खाद्य विभाग के अफसरों के मुताबिक, अक्तूबर 2022 में 71.74 लाख राशन कार्ड धारकों में से 49.48 लाख (69%) ने अभी तक राशन लिया है। इसमें 75 प्रतिशत अंत्योदय राशन कार्ड धारक, 77 प्रतिशत प्राथमिक राशन कार्ड धारक और 34 प्रतिशत APL राशन कार्ड धारक शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर दिन प्रदेश में औसतन पांच लाख राशन कार्ड धारक खाद्यान्न उचित मूल्य की दुकान से ले रहे हैं। Source link

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित हसदेव जंगल में कोल माइंस के लिए पेड़ों की कटाई न करने का वायदा... - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें हसदेव अरण्य क्षेत्र में आबंटित कोल ब्लाकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर तीन याचिकाओं की सुनवाई बुधवार को की गई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने वादा किया है कि वे सुनवाई तक कोई पेड़ नहीं काटे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच हसदेव में कोयला खदानों के लिए वन भूमि आबंटन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई कर रही है। हसदेव क्षेत्र में कोल ब्लाकों के लिएं लाखों की संख्या में पेड़ काटे जाने हैं। याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद आईसीएफआईआर की अध्ययन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। आईसीएफआईआर ने दो भागों की इस रिपोर्ट में हसदेव अरण्य की वन पारिस्थितिकी और खनन का उसपर प्रभाव का अध्ययन किया है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने यह रिपोर्ट पेश करने के लिए कुछ और समय देने की मांग की। याचिकाकर्ताओं मे से सुदीप श्रीवास्तव की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और अधिवक्ता नेहा राठी ने कहा कि सुनवाई आगे बढ़ाने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तब तक केंद्र सरकार और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की ओर से पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद केंद्र सरकार और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की ओर से वादा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तक हसदेव क्षेत्र में किसी पेड़ की कटाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने का निवेदन स्वीकार कर लिया। सुदीप श्रीवास्तव की याचिका में आबंटन को चुनौती केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011 में हसदेव अरण्य क्षेत्र में परसा ईस्ट केते बासन कोल ब्लॉक कें पहले चरण की अनुमति दी गई थी। वहीं केंद्र सरकार की ही वन सलाहकार समिति ने जैव विविधता पर खतरा बताते हुए आबंटन को निरस्त करने की सिफारिश की थी। इसके बाद क्षेत्र को नो-गो घोषित कर दिया गया था। इसके बाद भी 2012 में अंतिम चरण का क्लियरेंस जारी करते हुए कोयला खनन की अनुमति दे दी गई। इसके बाद वर्ष 2013 में इस ब्लॉक में खनन भी शुरू हो गया। इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ के अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में शिकायत की। एनजीटीने भारतीय वन्य जीव संस्थान से अध्ययन कराने का सलाह दी थी। इसके बाद भी केते एक्सटेंशन को भी अनुमति दे दी। सुदीप श्रीवास्तव ने कोल ब्लाक के लिए वन भूमि आबंटन को चुनौती दी है। एमडीओ अदानी को डीके सोनी ने दी है चुनौती- इसी मामले से जुड़ी एक और याचिका अंबिकापुर के अधिवक्ता डी.के. सोनी ने दायर की है। उन्होंने माइन डेवलॅपर एंड ऑपरेटर के रूप में अदानी को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा अडानी समूह के साथ संयुक्त उपक्रम बनाकर खदान को निजी कंपनी के हवाले करने के खिलाफ दायर याचिका में कहा है कि इस तरह के अनुबंध को सर्वोच्च न्यायालय 2014 में पहले ही अवैध घोषित कर चुका है। इसी वजह से राजस्थान को मिला कोल ब्लॉक रद्द भी हुआ था। केंद्र सरकार ने बाद में यह नियम बनाते हुए कि सरकारी उपक्रम के कोयला खदान में 26 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी निजी कंपनी के होने या खदान के किसी भी निजी हित के उपाजित होने पर प्रतिबंध रहेगा, खदान का पुनआर्बंटन किया है। अदानी के एमडीओ होने के कारण राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को मंहगे दरों पर अदानी से कोयला खरीदना पड़ रहा है। इस मामले में 13 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोयला मंत्रालय को नोटिस जारी किया है, लेकिन इसमें कोयला मंत्रालय ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। मामले में एक अन्य याचिका हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की ओर से जयनंदन पोर्ते ने दायर की है। एक दिन में काट दिए गए थे आठ हजार पेड़- पीकेईबी खदान के दूसरे चरण का काम शुरू करने 27 सितंबर को सरगुजा जिला प्रशासन ने एक हजार से अधिक पुलिस फोर्स लगाकर एक दिन में ही आठ हजार पेड़ों को कटवा दिया था। पीकेईबी खदान को आबंटित 2711 हेक्टेयर भूमि में 1898 हेक्टेयर भूमि वनभूमि है, जहां सैकड़ों सालों में तैयार जंगल में लाखों की संख्या में पेड़ काटे जाने हैं। इस वर्ष 11 हजार 808 पेड़ों को काटा जाना है। इसमें से आठ हजार पेड़ काट दिए गए हैं। पेड़ों की कटाई का विरोध लोगों द्वारा आंदोलन कर किया जा रहा है। विस्तार हसदेव अरण्य क्षेत्र में आबंटित कोल ब्लाकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर तीन याचिकाओं की सुनवाई बुधवार को की गई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने वादा किया है कि वे सुनवाई तक कोई पेड़ नहीं काटे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच हसदेव में कोयला खदानों के लिए वन भूमि आबंटन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई कर रही है। हसदेव क्षेत्र में कोल ब्लाकों के लिएं लाखों की संख्या में पेड़ काटे जाने हैं। याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद आईसीएफआईआर की अध्ययन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। आईसीएफआईआर ने दो भागों की इस रिपोर्ट में हसदेव अरण्य की वन पारिस्थितिकी और खनन का उसपर प्रभाव का अध्ययन किया है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने यह रिपोर्ट पेश करने के लिए कुछ और समय देने की मांग की। याचिकाकर्ताओं मे से सुदीप श्रीवास्तव की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और अधिवक्ता नेहा राठी ने कहा कि सुनवाई आगे बढ़ाने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तब तक केंद्र सरकार और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की ओर से पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद केंद्र सरकार और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की ओर से वादा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तक हसदेव क्षेत्र में किसी पेड़ की कटाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने का निवेदन स्वीकार कर लिया। सुदीप श्रीवास्तव की याचिका में आबंटन को चुनौती केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011 में हसदेव अरण्य क्षेत्र में परसा ईस्ट केते बासन कोल ब्लॉक कें पहले चरण की अनुमति दी गई थी। वहीं केंद्र सरकार की ही वन सलाहकार समिति ने जैव विविधता पर खतरा बताते हुए आबंटन को निरस्त करने की सिफारिश की थी। इसके बाद क्षेत्र को नो-गो घोषित कर दिया गया था। इसके बाद भी 2012 में अंतिम चरण का क्लियरेंस जारी करते हुए कोयला खनन की अनुमति दे दी गई। इसके बाद वर्ष 2013 में इस ब्लॉक में खनन भी शुरू हो गया। इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ के अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में शिकायत की। एनजीटीने भारतीय वन्य जीव संस्थान से अध्ययन कराने का सलाह दी थी। इसके बाद भी केते एक्सटेंशन को भी अनुमति दे दी। सुदीप श्रीवास्तव ने कोल ब्लाक के लिए वन भूमि आबंटन को चुनौती दी है। एमडीओ अदानी को डीके सोनी ने दी है चुनौती- इसी मामले से जुड़ी एक और याचिका अंबिकापुर के अधिवक्ता डी.के. सोनी ने दायर की है। उन्होंने माइन डेवलॅपर एंड ऑपरेटर के रूप में अदानी को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा अडानी समूह के साथ संयुक्त उपक्रम बनाकर खदान को निजी कंपनी के हवाले करने के खिलाफ दायर याचिका में कहा है कि इस तरह के अनुबंध को सर्वोच्च न्यायालय 2014 में पहले ही अवैध घोषित कर चुका है। इसी वजह से राजस्थान को मिला कोल ब्लॉक रद्द भी हुआ था। केंद्र सरकार ने बाद में यह नियम बनाते हुए कि सरकारी उपक्रम के कोयला खदान में 26 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी निजी कंपनी के होने या खदान के किसी भी निजी हित के उपाजित होने पर प्रतिबंध रहेगा, खदान का पुनआर्बंटन किया है। अदानी के एमडीओ होने के कारण राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को मंहगे दरों पर अदानी से कोयला खरीदना पड़ रहा है। इस मामले में 13 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोयला मंत्रालय को नोटिस जारी किया है, लेकिन इसमें कोयला मंत्रालय ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। मामले में एक अन्य याचिका हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की ओर से जयनंदन पोर्ते ने दायर की है। एक दिन में काट दिए गए थे आठ हजार पेड़- पीकेईबी खदान के दूसरे चरण का काम शुरू करने 27 सितंबर को सरगुजा जिला प्रशासन ने एक हजार से अधिक पुलिस फोर्स लगाकर एक दिन में ही आठ हजार पेड़ों को कटवा दिया था। पीकेईबी खदान को आबंटित 2711 हेक्टेयर भूमि में 1898 हेक्टेयर भूमि वनभूमि है, जहां सैकड़ों सालों में तैयार जंगल में लाखों की संख्या में पेड़ काटे जाने हैं। इस वर्ष 11 हजार 808 पेड़ों को काटा जाना है। इसमें से आठ हजार पेड़ काट दिए गए हैं। पेड़ों की कटाई का विरोध लोगों द्वारा आंदोलन कर किया जा रहा है। Source link

Chhattisgarh Ed Raid: IAS officer Sameer Vishnoi - फोटो : Agency ख़बर सुनें ख़बर सुनें प्रवर्तन निदेशालय (ED) के शिकंजे में फंसे IAS अफसर और चिप्स (छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी)  के पूर्व CEO समीर विश्नोई की छह दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई है। इससे पहले ED ने समीर विश्नोई की सात दिन की रिमांड ले रखी थी। जो कि शुक्रवार को पूरी हुई तो उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। वहीं कोर्ट ने कारोबारी सुलीन अग्रवाल के वकील की घर के खाना की अपील को भी ठुकरा दिया है। सुनील अग्रवाल की पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता विजय अग्रवाल रायपुर पहुंचे हैं। वे नीरव मोदी और 2जी स्पेक्ट्रम मामले में भी पैरवी कर चुके हैं। यह भी पढ़ें...Chhattisgarh ED Raid: IAS के घर मिला 2 करोड़ कीमत का 4 किलो सोना, 20 कैरेट का हीरा और 47 लाख कैश कारोबारी सुनील अग्रवाल के वकील विजय अग्रवाल ने बताया कि ईडी की ओर से छह दिन की रिमांड और मांगी गई थी। हमारी ओर से इसका विरोध किया गया। इसके लिए उन्होंने कोर्ट से यह भी मांग की कि समीर विश्नोई को फिर से कस्टडी में रखा जाता है तो उन्हें परिजनों से मिलने दिया जाए और घर का खाना खाने दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने उनकी इस मांग को भी ठुकरा दिया और कहा कि कोई होम फूड नहीं दिया जाएगा। समीर विश्नोई के साथ ही ईडी ने कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी को भी पकड़ा था। ED ने IAS समीर विश्नोई को 13 अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। इस दौरान रायपुर कोर्ट में 14 दिन की रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने सात दिन ही मंजूर की। बताया जा रहा है कि पूछताछ में ED को कई तरह के सबूत मिले हैं। ED ने पहले ही कोर्ट को बताया था कि तलाशी के दौरान समीर विश्नोई के घर में 4 किलो सोना और 20 कैरेट हीरा मिला है। इसके साथ 47 लाख रुपए कैश मिला। इन पूरी कार्रवाईयों में कारोबारियों के पास से मिले कुल कैश और गोल्ड को ED ने 6.5 करोड़ का बताया था। 11 अक्टूबर को कई जगहों पर ED ने छापे मारे थे। यह भी पढ़ें... Chhattisgarh: IAS समीर विश्नोई हटाए गए; रितेश अग्रवाल चिप्स के नए CEO, मनोज सोनी को मार्कफेड की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में 11 अक्तूबर से जारी है ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ के कई शहरों में 11 अक्तूबर के तड़के से ईडी की कार्रवाई जारी है। इसमें अफसरों के साथ ही CRPF के करीब 200 जवान शामिल हैं। रायपुर के अलावा रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, गरियाबंद में भी कार्रवाई जारी है। ईडी के टारगेट में कोयला और रेत का कारोबार करने वाले लोग ज्यादा हैं। जिन जगहों पर छापा मारा गया है उनमें कोयला कारोबारी और अफसर शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस छापे को डराने की कोशिश बताया। कहा था कि, यह आखिरी नहीं है। चुनाव तक ये बार-बार आएंगे। विस्तार प्रवर्तन निदेशालय (ED) के शिकंजे में फंसे IAS अफसर और चिप्स (छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी)  के पूर्व CEO समीर विश्नोई की छह दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई है। इससे पहले ED ने समीर विश्नोई की सात दिन की रिमांड ले रखी थी। जो कि शुक्रवार को पूरी हुई तो उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। वहीं कोर्ट ने कारोबारी सुलीन अग्रवाल के वकील की घर के खाना की अपील को भी ठुकरा दिया है। सुनील अग्रवाल की पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता विजय अग्रवाल रायपुर पहुंचे हैं। वे नीरव मोदी और 2जी स्पेक्ट्रम मामले में भी पैरवी कर चुके हैं। यह भी पढ़ें...Chhattisgarh ED Raid: IAS के घर मिला 2 करोड़ कीमत का 4 किलो सोना, 20 कैरेट का हीरा और 47 लाख कैश कारोबारी सुनील अग्रवाल के वकील विजय अग्रवाल ने बताया कि ईडी की ओर से छह दिन की रिमांड और मांगी गई थी। हमारी ओर से इसका विरोध किया गया। इसके लिए उन्होंने कोर्ट से यह भी मांग की कि समीर विश्नोई को फिर से कस्टडी में रखा जाता है तो उन्हें परिजनों से मिलने दिया जाए और घर का खाना खाने दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने उनकी इस मांग को भी ठुकरा दिया और कहा कि कोई होम फूड नहीं दिया जाएगा। समीर विश्नोई के साथ ही ईडी ने कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी को भी पकड़ा था। ED ने IAS समीर विश्नोई को 13 अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। इस दौरान रायपुर कोर्ट में 14 दिन की रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने सात दिन ही मंजूर की। बताया जा रहा है कि पूछताछ में ED को कई तरह के सबूत मिले हैं। ED ने पहले ही कोर्ट को बताया था कि तलाशी के दौरान समीर विश्नोई के घर में 4 किलो सोना और 20 कैरेट हीरा मिला है। इसके साथ 47 लाख रुपए कैश मिला। इन पूरी कार्रवाईयों में कारोबारियों के पास से मिले कुल कैश और गोल्ड को ED ने 6.5 करोड़ का बताया था। 11 अक्टूबर को कई जगहों पर ED ने छापे मारे थे। यह भी पढ़ें... Chhattisgarh: IAS समीर विश्नोई हटाए गए; रितेश अग्रवाल चिप्स के नए CEO, मनोज सोनी को मार्कफेड की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में 11 अक्तूबर से जारी है ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ के कई शहरों में 11 अक्तूबर के तड़के से ईडी की कार्रवाई जारी है। इसमें अफसरों के साथ ही CRPF के करीब 200 जवान शामिल हैं। रायपुर के अलावा रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, गरियाबंद में भी कार्रवाई जारी है। ईडी के टारगेट में कोयला और रेत का कारोबार करने वाले लोग ज्यादा हैं। जिन जगहों पर छापा मारा गया है उनमें कोयला कारोबारी और अफसर शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस छापे को डराने की कोशिश बताया। कहा था कि, यह आखिरी नहीं है। चुनाव तक ये बार-बार आएंगे। Source link

सांकेतिक फोटो - फोटो : social media ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के कोरबा में कुछ लोगों ने हाथी के एक बच्चे को मारकर दफना दिया। इसके बाद गुस्साए हाथियों के दल ने गांव को घेर रखा है और जमकर उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों ने एक ग्रामीण और मवेशी को कुचलकर मार दिया है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम पहुंच गई है और हाथियों को जंगल की ओर भगाने का प्रयास कर रही है। मौके पर पशु चिकित्सकों के साथ ही डॉग स्क्वॉड की टीम को भी बुलाया गया है। मामला पसान वन क्षेत्र का है। शव दफना कर लगा दिया धान जानकारी के मुताबिक, पसान वन क्षेत्र के ग्राम बनिया में डेढ़ साल के हाथी को कुछ लोगों ने मार दिया। इसके बाद उसके शव को बंजर पड़ी जमीन में दफना दिया। कुछ दिन बाद ग्रामीणों ने वहां धान की फसल देखी तो उन्हें संदेह हुआ। इस पर ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। टीम पहुंची और फसल हटाकर खुदवाया तो उसमें से हाथी के बच्चे का शव निकला। इस पर टीम को संदेह हुआ कि गांव के पास जंगल में घूम रहे हाथियों के दल से बच्चा गायब है। मवेशी और ग्रामीण को हाथी ने मारा वहीं दूसरी ओर बच्चा गायब होने के बाद से हाथी भड़क गए हैं। बच्चे की तलाश में नाकाम हाथियों के दल ने गांव को घेर रखा है। सरहदी इलाके में हाथियों का उत्पात जारी है। उन्होंने जटगा वन परिक्षेत्र में एक ग्रामीण और मवेशी को मार दिया है। मारा गए ग्रामीण की पहचान देवमिट्टी गांव निवासी पीतांबर सिंह के रूप में हुई है। इसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। दूसरी ओर वन विभाग की टीम हाथियों की निगरानी में जुटी हुई है। करंट लगाकर मारने की आशंका वन विभाग की टीम को आशंका है कि हाथी के बच्चे को करंट लगाकर मारा गया है। इसके बाद उसे दफना दिया गया। शव करीब दो दिन पुराना होने का अनुमान है। फिलहाल अफसरों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट  हो सकेगा। यह भी आशंका जताई जा रही है कि फसलों को बर्बाद करने से भड़के किसानों ने ही उसकी जान ली होगी। हालांकि डॉग स्क्वाड को इसीलिए बुलाया गया है कि मारने वाले या संदेही को लेकर जानकारी मिल सके।  विस्तार छत्तीसगढ़ के कोरबा में कुछ लोगों ने हाथी के एक बच्चे को मारकर दफना दिया। इसके बाद गुस्साए हाथियों के दल ने गांव को घेर रखा है और जमकर उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों ने एक ग्रामीण और मवेशी को कुचलकर मार दिया है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम पहुंच गई है और हाथियों को जंगल की ओर भगाने का प्रयास कर रही है। मौके पर पशु चिकित्सकों के साथ ही डॉग स्क्वॉड की टीम को भी बुलाया गया है। मामला पसान वन क्षेत्र का है। शव दफना कर लगा दिया धान जानकारी के मुताबिक, पसान वन क्षेत्र के ग्राम बनिया में डेढ़ साल के हाथी को कुछ लोगों ने मार दिया। इसके बाद उसके शव को बंजर पड़ी जमीन में दफना दिया। कुछ दिन बाद ग्रामीणों ने वहां धान की फसल देखी तो उन्हें संदेह हुआ। इस पर ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। टीम पहुंची और फसल हटाकर खुदवाया तो उसमें से हाथी के बच्चे का शव निकला। इस पर टीम को संदेह हुआ कि गांव के पास जंगल में घूम रहे हाथियों के दल से बच्चा गायब है। मवेशी और ग्रामीण को हाथी ने मारा वहीं दूसरी ओर बच्चा गायब होने के बाद से हाथी भड़क गए हैं। बच्चे की तलाश में नाकाम हाथियों के दल ने गांव को घेर रखा है। सरहदी इलाके में हाथियों का उत्पात जारी है। उन्होंने जटगा वन परिक्षेत्र में एक ग्रामीण और मवेशी को मार दिया है। मारा गए ग्रामीण की पहचान देवमिट्टी गांव निवासी पीतांबर सिंह के रूप में हुई है। इसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। दूसरी ओर वन विभाग की टीम हाथियों की निगरानी में जुटी हुई है। करंट लगाकर मारने की आशंका वन विभाग की टीम को आशंका है कि हाथी के बच्चे को करंट लगाकर मारा गया है। इसके बाद उसे दफना दिया गया। शव करीब दो दिन पुराना होने का अनुमान है। फिलहाल अफसरों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट  हो सकेगा। यह भी आशंका जताई जा रही है कि फसलों को बर्बाद करने से भड़के किसानों ने ही उसकी जान ली होगी। हालांकि डॉग स्क्वाड को इसीलिए बुलाया गया है कि मारने वाले या संदेही को लेकर जानकारी मिल सके। Source link

अरुण साव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें करीब तीन महीने पहले छत्तीसगढ़ भाजपा की कमान संभालने वाले बिलासपुर के सांसद अरुण साव पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए लगातार दौरा और बैठकें कर रहे हैं।  15 साल की सत्ता के बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में 15 सीटों में सिमटकर रह जाने वाली भाजपा उपचुनावों में भी लगातार मात खाती रही है। 2023 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों को आगे लाई है। अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई से उन्होंने खास बातचीत की। सवाल : छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कमजोर दिखाई पड़ रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मुकाबला जिस तरह से करना चाहिए , वह नहीं कर पा रही है, आप क्या मानते हैं ? जवाब : देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद मजबूत है। मतदान केंद्र तक हमारी समितियां हैं। पार्टी का संगठनात्मक आधार काफी मजबूत है। पार्टी के पास कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जिनकी बदौलत राज्य में पार्टी की तीन बार सरकार रही और 1996 से लोकसभा की 11 में से कभी आठ और कभी दस सीटें जीत रहे हैं। सवाल : आप क्या मानते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सरकार की विफलताओं का फायदा मिलेगा या चुनौतीपूर्ण होगी ? जवाब :   2023 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। हमने 15 साल की सरकार में राज्य की दशा और दिशा बदली। शहर और गांवों का सुव्यवस्थित विकास किया। आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया। लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए काम किए। स्कूल-कालेज, सड़क, पुल-पुलिया बनाने का काम किया। केंद्र की भाजपा नीत वाली सरकार ने भी गरीबों और जनकल्याण के लिए काफी काम किए हैं। कांग्रेस की सरकार ने चार साल के कार्यकाल में राज्य का बदहाल कर दिया है।  शहर- गांव कहीं भी विकास के काम नहीं हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ आज अपराध का गढ़ बन गया है। न्यायधानी और राजधानी भी सुरक्षित नहीं है। राज्य में माफिया राज चल रहा है। भूमाफिया, कोल माफिया, शराब माफिया और रेत माफिया सभी का दबदबा है। राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र के वायदे पूरे नहीं किए। इस सरकार ने किसान, युवाओं,बुजुर्गों और  महिलाओं सभी वर्ग को ठगने का काम किया  है। राज्य की जनता इस सरकार से मुक्ति चाहती है और भाजपा जनता की आवाज बनेगी। सवाल :   कांग्रेस सरकार के खिलाफ रणनीति क्या होगी ? जवाब : जनता के मुद्दों को लेकर इस सरकार के खिलाफ सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। राज्य की जनता समझ गई है कि विकास केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और वह यह भी जान गई है कि भाजपा के हाथों ही उनका भविष्य सुरक्षित है।  इस कारण जनता भरपूर आशीर्वाद और समर्थन पार्टी को मिल रहा है। सवाल : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं भारतीय जनता पार्टी उनसे लड़ नहीं पा रही है, इस कारण ईडी और आईटी ( प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग ) का सहारा ले रही है ? जवाब : भाजपा मजबूती से कांग्रेस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। जहां तक आईटी और ईडी  के छापे की बात है, तो अब तक की कार्रवाई से जो बातें सामने आईं है, उससे साबित होता है कि राज्य में किस स्तर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ईडी और आईटी संवैधानिक संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं ठोस आधार पर ही काम करती हैं। इनके जरिए डराने-धमकाने की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि, मुख्यमंत्री जी भी चाहते होंगे कि राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले।  ईडी और आईटी की कार्रवाई निश्चित रूप से जनता के हित में है। सवाल : आप मानते हैं कि 2023 में राज्य में सत्ता परिवर्तन होगा ? जवाब : छत्तीसगढ़ की जनता महसूस करती है कि यहां विकास केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। राज्य की जनता मानती है कि यहां शांति और सदभावना केवल भारतीय जनता पार्टी ला सकती है। इस कारण भारतीय जनता पार्टी को जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा और 2023 में राज्य में पार्टी की सरकार बनेगी। सवाल : मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने राज्य छत्तीसगढ़िया वाद का कार्ड खेला है। त्योहारों के जरिए लोगों से भावनात्मक रूप से जुडने का काम किया है।  भारतीय जनता पार्टी  इसका मुकाबला किस तरह करेगी ? जवाब : छत्तीसगढ़ की जनता महसूस कर रही है कि उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। कांग्रेस राज में विकास ठप होने के साथ अपराध और माफिया राज का बोलबाला है। जनता समझ गई है कि यह सरकार उनके हित में नहीं है। सवाल : भूपेश सरकार मानती है कि राज्य में किसान खुशहाल हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। इसी वजह से कोरोना काल में भी यहां लोगों को आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ा, इसे आप किस रूप में देखते हैं ? जवाब : भूपेश बघेल सरकार की सभी योजनाएं कांग्रेस नेताओं की जुबान पर है, कागजों पर है। योजनाएं विज्ञापनों में ही दिखती हैं।  एक भी योजना धरातल पर नजर नहीं आती। इस सरकार ने तो सर्वाधिक शोषण और अन्याय किसानों के साथ किया है। सरकार ने धान खरीदी में बारदाने के लिए किसानों को तरसाया। कम धान खरीदना पड़े, इसलिए किसानों के खेत के रकबे काटे। राजीव गांधी न्याय योजना का पैसा चार किश्तों में दिया गया।  चौथी किश्त में राशि में कटौती कर दी गई। वर्मी कम्पोस्ट खाद लेने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है। किसान समझ गए हैं कि सरकार जितना दे रही है, उससे ज्यादा वसूल रही है, जिससे किसान परेशान है। सवाल : क्या भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनावी मोड में आ गई है या अभी कुछ समय लगेगा ? जवाब : भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र दल है, जो विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये हमेशा जनता से जुड़ी रहती है। कोरोनाकाल में भी पार्टी के कार्यकर्ता जान-जोखिम में डालकर जनता की सेवा में लगे रहे। पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है।  आज भी चुनाव के लिए तैयार है। सवाल : छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे में कुछ आईएएस अफसर लपेटे में आए। ईडी ने एक अधिकारी को गिरफ्तार भी किया, लेकिन राज्य सरकार ने किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह मौन है, इसे आप किस रूप में देखते हैं ? जवाब : लगता है सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह संरक्षक की भूमिका में दिखती है। यह राज्य के दूरगामी हित में नहीं है। सवाल : भ्रष्टाचार के मामले में राज्य के बड़े अफसरों के शामिल होने को आप किस तरह देखते हैं ? जवाब : इससे यह दिखता है कि छत्तीसगढ़ में नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार है और जनता की गाढ़ी कमाई को किस तरह लूटा जा रहा है। सवाल : भारतीय जनता पार्टी भूपेश सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन करने की योजना बना रही है क्या ? जवाब : युवाओं के मुद्दों को लेकर 24 अगस्त को  राजधानी में हल्लाबोल आंदोलन किया गया । 11 नवंबर को बिलासपुर में महिलाओं के मुद्दों को लेकर महतारी हुंकार रैली प्रस्तावित है, जिसमें शराबबंदी की मांग के साथ-साथ महिलाओं पर अत्याचार और उनसे जुड़े मुद्दे शामिल रहेंगे। आगे भी अलग-अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम करेंगे। सवाल : आपको प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाले करीब तीन माह हो चुके हैं।  आपको नेताओं और कार्यकर्ताओं का किस तरह रिस्पांस मिल रहा है ?  जवाब : बस्तर से लेकर अन्य इलाकों के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मुझे पूरा सहयोग और समर्थन मिल रहा है, उनमें काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। जनता का भी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की हवा बह रही है और 2023 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सवाल : आपने अपनी नई टीम में अधिक से अधिक नए और युवा चेहरों को शामिल किया। क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में इस तरह का प्रयोग किया जाएगा ? जवाब : भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और अलग-अलग समय में अलग-अलग जिम्मेदारी दी जाती है। चुनाव में प्रत्याशियों के टिकट का निर्धारण पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, उसका निर्णय अंतिम होता है। सवाल : 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य में पार्टी को 15 सीटें मिलने के बाद लोकसभा चुनाव में 11 नए चेहरे उतरे गए, जिसका सकारत्मक परिणाम रहा।  क्या विधानसभा चुनाव में प्रयोग दोहराया जाएगा ? जवाब : 2018 का नतीजा कांग्रेस के लुभावने वादों के कारण आया। लेकिन जनता को अब पछतावा हो रहा है और कांग्रेस सरकार से छुटकारा चाहती है। सवाल : क्या आप राज्य की कांग्रेस सरकार में तालमेल की कमी और अंतर्विरोध देखते हैं ? जवाब : कांग्रेस सरकार में प्रशासनिक अराजकता के साथ कुर्सी और पावर की लड़ाई दिखती है। इस सरकार में जनता की सुनने वाला कोई नहीं है और जनता ठगा महसूस कर रहा है। सवाल : राज्य में नक्सल समस्या को लेकर आपकी क्या राय है ? जवाब : भाजपा राज में शांति बहाली और नक्सलवाद के खात्मे के लिए कई काम किए गए। कांग्रेस राज में नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है और जो खबरें आ रही है, वह हम सबके लिए चिंता की बात है। भारत सरकार कई तरह से मदद कर रही है, लेकिन राज्य सरकार कानून-व्यवस्था के मामले में पूरी तरह फेल साबित हो रही है। विस्तार करीब तीन महीने पहले छत्तीसगढ़ भाजपा की कमान संभालने वाले बिलासपुर के सांसद अरुण साव पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए लगातार दौरा और बैठकें कर रहे हैं।  15 साल की सत्ता के बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में 15 सीटों में सिमटकर रह जाने वाली भाजपा उपचुनावों में भी लगातार मात खाती रही है। 2023 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों को आगे लाई है। अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई से उन्होंने खास बातचीत की। Source link

भूपेश बघेल - फोटो : Social media ख़बर सुनें ख़बर सुनें नान (नागरिक आपूर्ति निगम) घोटाले में हाईकोर्ट जज से मुलाकात के सॉलीसिटर जनरल के आरोप पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि सॉलिसिटर जनरल जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठा व्यक्ति राजनीतिक उद्देश्यों से झूठे और शरारत पूर्ण आरोप लगा रहा है। उन्होंने कहा कि, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि, मैंने कभी किसी जज से मिलकर किसी भी अभियुक्त के लिए किसी भी प्रकार का फेवर करने का अनुरोध नहीं किया। राजनीतिक छवि खराब करने का षड्यंत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि यह उनकी राजनीतिक छवि खराब करने का षड्यंत्र है। वहीं न्याय पालिका पर भी दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका समुचित प्रतिकार किया जाएगा। एक दिन पहले भी ईडी के आरोपों पर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कभी किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश से मुलाकात नहीं की है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री की ओर से भी सोशल मीडिया पर कमेंट किया गया।  यह भी पढ़ें...NAN scam: छत्तीसगढ़ सरकार ने SC से कहा, सीएम बघेल ने कभी नहीं की हाई कोर्ट के जज से मुलाकात ईडी ने दिया था व्हॉट्सऐप चैट का हवाला दरअसल, एक दिन पहले गुरुवार को नान घोटाले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। इसमें घोटाले से संबंधित इस पीएमएलए मामले को राज्य के बाहर स्थानांतरित करने की मांग की जा रही थी। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्यमंत्री के एक कथित करीबी सहयोगी के व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया कि एनएएन घोटाले में कुछ आरोपियों को जमानत दिए जाने से दो दिन पहले एक न्यायाधीश ने सीएम से मुलाकात की थी। क्या है नान घोटाला छत्तीसगढ़ में आर्थिक अपराध ब्यूरो (EOW) ने फरवरी 2015 को नागरिक आपूर्ति निगम के मुख्यालय सहित अधिकारियों और कर्मचारियों के 28 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था। वहां से करोड़ों रुपये कैश, कथित भ्रष्टाचार से संबंधित कई दस्तावेज, डायरी, कंप्यूटर हार्ड डिस्क समेत कई दस्तावेज मिले थे। आरोप था कि, राइस मिलों से लाखों क्विंट घटिया चावल लिया गया और इसके बदले करोड़ों रुपये की रिश्वत दी गई। चावल के भंडारण और परिवहन में भी भ्रष्टाचार किया गया। विस्तार नान (नागरिक आपूर्ति निगम) घोटाले में हाईकोर्ट जज से मुलाकात के सॉलीसिटर जनरल के आरोप पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि सॉलिसिटर जनरल जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठा व्यक्ति राजनीतिक उद्देश्यों से झूठे और शरारत पूर्ण आरोप लगा रहा है। उन्होंने कहा कि, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि, मैंने कभी किसी जज से मिलकर किसी भी अभियुक्त के लिए किसी भी प्रकार का फेवर करने का अनुरोध नहीं किया। राजनीतिक छवि खराब करने का षड्यंत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि यह उनकी राजनीतिक छवि खराब करने का षड्यंत्र है। वहीं न्याय पालिका पर भी दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका समुचित प्रतिकार किया जाएगा। एक दिन पहले भी ईडी के आरोपों पर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कभी किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश से मुलाकात नहीं की है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री की ओर से भी सोशल मीडिया पर कमेंट किया गया। यह भी पढ़ें...NAN scam: छत्तीसगढ़ सरकार ने SC से कहा, सीएम बघेल ने कभी नहीं की हाई कोर्ट के जज से मुलाकात ईडी ने दिया था व्हॉट्सऐप चैट का हवाला दरअसल, एक दिन पहले गुरुवार को नान घोटाले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। इसमें घोटाले से संबंधित इस पीएमएलए मामले को राज्य के बाहर स्थानांतरित करने की मांग की जा रही थी। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्यमंत्री के एक कथित करीबी सहयोगी के व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया कि एनएएन घोटाले में कुछ आरोपियों को जमानत दिए जाने से दो दिन पहले एक न्यायाधीश ने सीएम से मुलाकात की थी। क्या है नान घोटाला छत्तीसगढ़ में आर्थिक अपराध ब्यूरो (EOW) ने फरवरी 2015 को नागरिक आपूर्ति निगम के मुख्यालय सहित अधिकारियों और कर्मचारियों के 28 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था। वहां से करोड़ों रुपये कैश, कथित भ्रष्टाचार से संबंधित कई दस्तावेज, डायरी, कंप्यूटर हार्ड डिस्क समेत कई दस्तावेज मिले थे। आरोप था कि, राइस मिलों से लाखों क्विंट घटिया चावल लिया गया और इसके बदले करोड़ों रुपये की रिश्वत दी गई। चावल के भंडारण और परिवहन में भी भ्रष्टाचार किया गया। Source link

रायपुर: छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी को लेकर राज्य के हेल्थ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव (TS Singhdeo) ने बड़ा बयान दिया है। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा- छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी (complete prohibition) नहीं हो सकती है। सिंहदेव ने कहा है कि राज्य के केवल 61 विकास खंडों में शराबबंदी होगी। ट्राइबल क्षेत्र में शराबबंदी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पूर्ण शराबबंदी लागू करना बहुत मुश्किल होगा। बीजेपी पर साधा निशाना बीजेपी पर हमला करते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा- बीजेपी जब सत्ता में थी तो उसने शराब नीति बनाई थी। अब शराबबंदी को लेकर प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने शराबबंदी के लिए कमेटी बनाई थी। उसी कमेटी ने कहा था कि और बीयर बार खोले जाएं। ऐसे में जिन लोगों ने खुद ये नीति बनाई थी उन्हें इस बारे में सवाल ही नहीं करना चाहिए। घोषणा पत्र में किया था शराबबंदी का जिक्र सिंहदेव ने कहा कि हमने घोषणा पत्र में शराबबंदी का जिक्र किया था जिसका लोगों ने समर्थन किया था। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने मुझे कहा था कि बाबा अगर शराबबंदी करोगे तो हमारा वोट आपको नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में जो आज स्थिति है उसे देखकर मुझे लगता है पूर्ण शराबबंदी करना कठिन है। इसे भी पढ़ें- उमा भारती ने फिर बढ़ाई शिवराज की टेंशन, शराबबंदी को लेकर दुकान पहुंचकर की तोड़फोड़ गुजरात और बिहार में बिक रही है शराब सिंहदेव ने कहा कि गुजरात में दो नंबर की शराब धड़ल्ले से बिक रही है और बिहार में भी नाममात्र के लिए शराबबंदी है। वहां जहरीली शराब पीने के कई मामले आते रहते हैं। 2018 के चुनाव में शराबबंदी था अहम मुद्दा छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में शराबबंदी का मुद्दा राज्य में सत्ता परिवर्तन का एक बड़ा कारण था। कांग्रेस ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करते हुए कहा था अगर प्रदेश में काग्रेस की सरकार बनती है तो राज्य में पूर्ण शराबबंदी की जाएगी। Source link

सड़क हादसे के बाद भड़के ग्रामीणों ने शव रखकर हाईवे जाम कर दिया। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खराब और टूटी सड़कों ने बुधवार को फिर एक जान ले ली। इस बार एक ट्रेलर ने बाइक सवार पिता-पुत्र सहित तीन लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में पिता की मौत हो गई। जबकि बेटा और रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों दशगात्र में शामिल होकर घर लौट रहे। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। हादसा कोनी थाना क्षेत्र के सेंदरी नेशनल हाईवे पर हुआ है। हाईवे पर ट्रेलर ने मारी टक्कर जानकारी के मुताबिक, तखतपुर के घुटेली निवासी रामकिशुन साहू (60) किसान थे। वह बुधवार सुबह सीपत क्षेत्र के सेलर में रहने वाले रिश्तेदार के घर दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। उनके साथ बेटा भास्कर साहू और एक अन्य रिश्तेदार मेलऊराम साहू भी थे। तीनों वहां से सेंदरी गए। फिर दोपहर में गांव लौट रहे थे। अभी वे को-ऑपरेटिव सोसायटी के पास पहुंचे थे कि तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। गुस्साए ग्रामीणों ने लगाया जाम टक्कर लगते ही तीनों उछलकर सड़क पर जा गिरे। हादसे में रामकिशुन साहू की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि भास्कर साहू और मेलऊराम साहू गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जुट गई। हादसे से भड़के ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। नेशनल हाईवे में आने-जाने वाले गाड़ियों को रोक दिया। इसके चलते बिलासपुर- रतनपुर रोड पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। ग्रामीणों की अंडरब्रिज बनवाने की मांग इस दौरान पुलिस नाराज ग्रामीणों को समाने का प्रयास करती रही, लेकिन वे अड़े रहे। ग्रामीणों वहां अंडरब्रिज बनवाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि यहां आए दिन हादसे होते हैं, फिर भी प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि फिर अफसर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को किसी तरह से शांत कराया। साथ ही अंडरब्रिज के लिए आश्वासन दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। विस्तार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खराब और टूटी सड़कों ने बुधवार को फिर एक जान ले ली। इस बार एक ट्रेलर ने बाइक सवार पिता-पुत्र सहित तीन लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में पिता की मौत हो गई। जबकि बेटा और रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों दशगात्र में शामिल होकर घर लौट रहे। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। हादसा कोनी थाना क्षेत्र के सेंदरी नेशनल हाईवे पर हुआ है। हाईवे पर ट्रेलर ने मारी टक्कर जानकारी के मुताबिक, तखतपुर के घुटेली निवासी रामकिशुन साहू (60) किसान थे। वह बुधवार सुबह सीपत क्षेत्र के सेलर में रहने वाले रिश्तेदार के घर दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। उनके साथ बेटा भास्कर साहू और एक अन्य रिश्तेदार मेलऊराम साहू भी थे। तीनों वहां से सेंदरी गए। फिर दोपहर में गांव लौट रहे थे। अभी वे को-ऑपरेटिव सोसायटी के पास पहुंचे थे कि तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। गुस्साए ग्रामीणों ने लगाया जाम टक्कर लगते ही तीनों उछलकर सड़क पर जा गिरे। हादसे में रामकिशुन साहू की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि भास्कर साहू और मेलऊराम साहू गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जुट गई। हादसे से भड़के ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। नेशनल हाईवे में आने-जाने वाले गाड़ियों को रोक दिया। इसके चलते बिलासपुर- रतनपुर रोड पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। ग्रामीणों की अंडरब्रिज बनवाने की मांग इस दौरान पुलिस नाराज ग्रामीणों को समाने का प्रयास करती रही, लेकिन वे अड़े रहे। ग्रामीणों वहां अंडरब्रिज बनवाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि यहां आए दिन हादसे होते हैं, फिर भी प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि फिर अफसर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को किसी तरह से शांत कराया। साथ ही अंडरब्रिज के लिए आश्वासन दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। Source link

केरल के कोच्चि में राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान छत्तीसगढ़ को मिला पुरस्कार। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ को उसके नए व तेजी से किए जा रहे प्रयोगों और उनमें मिल रही सफलता को लेकर एक बार फिर पुरस्कार से नवाजा गया है। इस बार यह सम्मान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आर्थिक फसल बीमा पोर्टलों का एकीकरण छत्तीसगढ़ में डिजिटल भू-अभिलेख डाटाबेस (भुइयां) में सबसे कम समय में करने के लिए दिया गया है। भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय ने इस उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया है। केरल के कोच्चि में 19 और 20 अक्तूबर को हुए आठवें राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन ही छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2022 से राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का एकीकरण भुइयां में सीमित समय में सफलतापूर्वक करने पर दिया गया है। छत्तीसगढ़ की ओर से पुरस्कार को विशेष सचिव एवं संचालक कृषि डॉ. अय्याज फकीर तम्बोली और संयुक्त संचालक कृषि, बीके मिश्रा ने ग्रहण किया। दरअसल, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का एकीकरण प्रदेश के डिजिटल भू-अभिलेख डेटाबेस (भुइयां) से होने से कृषकों की भूमि विवरण संबंधित जानकारी राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में भुइयां पोर्टल से सत्यापन के बाद  ही दर्ज की जा सकेगी। इससे कृषकों के सही खसरा नंबर रकबा और सही ग्राम की जानकारी पोर्टल पर दर्ज होने से फसल बीमा आवरण व दावा भुगतान की कार्यवाही पारदर्शिता के साथ पूरी हो सकेगी। विस्तार छत्तीसगढ़ को उसके नए व तेजी से किए जा रहे प्रयोगों और उनमें मिल रही सफलता को लेकर एक बार फिर पुरस्कार से नवाजा गया है। इस बार यह सम्मान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आर्थिक फसल बीमा पोर्टलों का एकीकरण छत्तीसगढ़ में डिजिटल भू-अभिलेख डाटाबेस (भुइयां) में सबसे कम समय में करने के लिए दिया गया है। भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय ने इस उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया है। केरल के कोच्चि में 19 और 20 अक्तूबर को हुए आठवें राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन ही छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2022 से राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का एकीकरण भुइयां में सीमित समय में सफलतापूर्वक करने पर दिया गया है। छत्तीसगढ़ की ओर से पुरस्कार को विशेष सचिव एवं संचालक कृषि डॉ. अय्याज फकीर तम्बोली और संयुक्त संचालक कृषि, बीके मिश्रा ने ग्रहण किया। दरअसल, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का एकीकरण प्रदेश के डिजिटल भू-अभिलेख डेटाबेस (भुइयां) से होने से कृषकों की भूमि विवरण संबंधित जानकारी राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में भुइयां पोर्टल से सत्यापन के बाद  ही दर्ज की जा सकेगी। इससे कृषकों के सही खसरा नंबर रकबा और सही ग्राम की जानकारी पोर्टल पर दर्ज होने से फसल बीमा आवरण व दावा भुगतान की कार्यवाही पारदर्शिता के साथ पूरी हो सकेगी। Source link