ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक 2022 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज का दिन बहुत विशेष दिन है क्योकि आज महत्वपूर्ण और विशेष निर्णय हुए हैं इसलिए विधानसभा के सत्र को विशेष सत्र कहा गया। आरक्षण संशोधन विधेयक में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। सदन में आज दो विधेयक छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 तथा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 सर्वसम्मति से पारित किया गया। श्री भूपेश बघेल ने कहा कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) 1994 के छत्तीसगढ़ राज्य में अनुकूलन के बहुत लम्बे समय बाद वर्ष 2011-12 में तत्कालीन सरकार जागी थी। आज उस सरकार के लोग विपक्ष में हैं और वे हम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन 2004 से लेकर 2012 तक की लम्बी अवधि तक जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का नुकसान होता रहा तब इन्हें इस बात की चिन्ता क्यों नहीं हुई। आज जब हमारी सरकार संशोधन विधेयक के माध्यम से इन वर्गों के लिए प्रावधान लेकर आई है तब वे न तो आरक्षण की जरूरत पर चर्चा कर रहे हैं और न इस बात पर कि छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां क्या है। श्री बघेल ने कहा कि तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में सरजियस मिंज कमेटी की रिपोर्ट को तत्कालीन सरकार ने प्रस्तुत ही नहीं की। सरजियस मिंज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अन्य प्रदेशों में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक है और इसे छत्तीसगढ़ में बढ़ाया जा सकता है, इस रिपोर्ट को भी हाईकोर्ट में जमा नहीं किया। उन्होंने इंदिरा साहनी प्रकरण का उल्लेख किया जा रहा है, उस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार अपने राज्यों के परिस्थिति के अनुरूप 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण करने का निर्णय कर सकती है।   मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वांटिफाइबल आयोग के डेटा में ईडब्ल्यूएस का आंकड़ा 3.48 प्रतिशत ही आया है, जबकि हमने 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। इसी तरह ओबीसी की जनसंख्या 42.41 प्रतिशत है जबकि हमने उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 12 प्रतिशत से कुछ अधिक थी। हमने 13 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। यदि आगामी जनगणना में 16 प्रतिशत जनसंख्या आती है तो हम 16 प्रतिशत आरक्षण देंगे, जैसा कि पक्ष-विपक्ष के लोग मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुसार ही आरक्षण देने का प्रावधान है। श्री बघेल ने कहा कि आरक्षण के मामले में जिला एवं संभाग संवर्ग में निश्चित रूप से रोस्टर लागू होगा। जिन स्थानों पर सामान्य वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर संभाग/जिला संवर्ग में ईडब्ल्यूएस को जनसंख्या के अनुपात में अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण विधेयक की जितनी चिन्ता हम सब को है उतनी ही राज्यपाल महोदया को है, वे कह चुकी हैं कि उनके सामने विधायक आते ही वे तत्काल दस्तखत करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विधेयक पारित होते ही वे मंत्रियों सहित राजभवन जाएंगे और आज ही राज्यपाल महोदया से दस्तखत करने का आग्रह करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी दलों से आग्रह किया कि सभी दल दलगत भावना से उपर उठकर छत्तीसगढ़ की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलकर छत्तीसगढ़ में आरक्षण के नए प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रयास किया जाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक 2022 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज का दिन बहुत विशेष दिन है क्योकि आज महत्वपूर्ण और विशेष निर्णय हुए हैं इसलिए विधानसभा के सत्र को विशेष सत्र कहा गया। आरक्षण संशोधन विधेयक में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। सदन में आज दो विधेयक छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 तथा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 सर्वसम्मति से पारित किया गया। श्री भूपेश बघेल ने कहा कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) 1994 के छत्तीसगढ़ राज्य में अनुकूलन के बहुत लम्बे समय बाद वर्ष 2011-12 में तत्कालीन सरकार जागी थी। आज उस सरकार के लोग विपक्ष में हैं और वे हम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन 2004 से लेकर 2012 तक की लम्बी अवधि तक जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का नुकसान होता रहा तब इन्हें इस बात की चिन्ता क्यों नहीं हुई। आज जब हमारी सरकार संशोधन विधेयक के माध्यम से इन वर्गों के लिए प्रावधान लेकर आई है तब वे न तो आरक्षण की जरूरत पर चर्चा कर रहे हैं और न इस बात पर कि छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां क्या है। श्री बघेल ने कहा कि तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में सरजियस मिंज कमेटी की रिपोर्ट को तत्कालीन सरकार ने प्रस्तुत ही नहीं की। सरजियस मिंज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अन्य प्रदेशों में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक है और इसे छत्तीसगढ़ में बढ़ाया जा सकता है, इस रिपोर्ट को भी हाईकोर्ट में जमा नहीं किया। उन्होंने इंदिरा साहनी प्रकरण का उल्लेख किया जा रहा है, उस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार अपने राज्यों के परिस्थिति के अनुरूप 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण करने का निर्णय कर सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वांटिफाइबल आयोग के डेटा में ईडब्ल्यूएस का आंकड़ा 3.48 प्रतिशत ही आया है, जबकि हमने 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। इसी तरह ओबीसी की जनसंख्या 42.41 प्रतिशत है जबकि हमने उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 12 प्रतिशत से कुछ अधिक थी। हमने 13 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। यदि आगामी जनगणना में 16 प्रतिशत जनसंख्या आती है तो हम 16 प्रतिशत आरक्षण देंगे, जैसा कि पक्ष-विपक्ष के लोग मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुसार ही आरक्षण देने का प्रावधान है। श्री बघेल ने कहा कि आरक्षण के मामले में जिला एवं संभाग संवर्ग में निश्चित रूप से रोस्टर लागू होगा। जिन स्थानों पर सामान्य वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर संभाग/जिला संवर्ग में ईडब्ल्यूएस को जनसंख्या के अनुपात में अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण विधेयक की जितनी चिन्ता हम सब को है उतनी ही राज्यपाल महोदया को है, वे कह चुकी हैं कि उनके सामने विधायक आते ही वे तत्काल दस्तखत करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विधेयक पारित होते ही वे मंत्रियों सहित राजभवन जाएंगे और आज ही राज्यपाल महोदया से दस्तखत करने का आग्रह करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी दलों से आग्रह किया कि सभी दल दलगत भावना से उपर उठकर छत्तीसगढ़ की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलकर छत्तीसगढ़ में आरक्षण के नए प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रयास किया जाए। Source link

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में 1 दिसंबर को गहमागहमी के बीच आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। विधानसभा में आरक्षण विधेयक पर चर्चा शुरू होते ही पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और वर्तमान मंत्री शिव डेहरिया आपस में भिड़ गए। इसके बाद विधानसभा को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया था। लेकिन दोबारा शुरू हुई विधानसभा की कार्रवाई में आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में अब अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 13 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने लोकसेवा आरक्षण और शैक्षणिक संस्था प्रवेश में आरक्षण विधेयक सदन में पेश किया। सदन में चर्चा के पश्चात सर्वसम्मति से विधेयक पारित हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली सरकार ने इसे सर्कुलर के रूप में जारी किया था हमने एक्ट बनाया है। जनगणना होती है तो जनगणना के अनुसार ही आरक्षण का उचित लाभ दिलाया जाएगा। जिला स्तर पर दिया‌ जाएगा लाभ, जिन जिलों में ओबीसी की संख्या ज्यादा होगी वहां उन्हे 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा। विधानसभा के सदस्यों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपील की सभी केंद्र सरकार के पास जाकर नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बात करेंगे ताकि प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिल सके। 76 फीसदी आरक्षण सीएम ने कहा- छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 को भी विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के लिए सर्वसम्मति से पारित विधेयक को केंद्र सरकार के पास भेजने का संकल्प भी विधानसभा में पारित हो गया है। राज्य में अब कुल 76 प्रतिशत आरक्षण हो गया है। इसे भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र, पहले दिन दिवंगत नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि विपक्ष ने पेश किया था बिल विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद मंत्रियों ने राज्यपाल से मुलाकात की। बता दें कि विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। विपक्ष की ओर से एससी वर्ग को 16 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का संशोधन पेश किया गया था जिसे स्वीकार किया नहीं किया गया। रिपोर्ट- रोहित बर्मन Source link

कांकेर में बस्ती में घूमता भालू। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक बार फिर भालुओं ने जमकर उत्पात मचाया है। दो भालू पहले एक मंदिर में घुस गए। उन्होंने मंदिर का गेट और दान पेटी तोड़ डाली। इसके बाद अंदर भी सब सामान तहस-नहस कर दिया। शोरगुल सुनकर लोग एकत्र हुए तो दोनों भालू वहां से निकल भागे। वहीं शनिवार सुबह भी एक भालू मकान में घुस गया। करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू किया जा सका। उसे जंगल में छोड़ा गया है। बाड़ी से भालू को भगाया तो ग्रामीण के घर में घुसा जानकारी के मुताबिक, कोदगांव क्षेत्र में शनिवार सुबह करीब 7 बजे एक भालू ग्राम प्रमुख की बाड़ी में घुस गया। उसे देखते ही ग्रामीण वहां से भगाने के लिए एकत्र हुए, लेकिन भालु बस्ती की ओर भाग निकला। कहीं से रास्ता नहीं मिला तो ग्रामीण झाड़ूराम कोकिला के घर में घुस गया। भालु को घर में देख लोग जान बचाकर बाहर भागे। वहीं भालू कमरे में जाकर बैठ गया। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। घर में घुसकर गुड़, तेल खा रहे वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू को पकड़ने के लिए मकान के बाहर पिंजरा लगाया। करीब पांच घंटे तक वन विभाग की टीम जुटी रही, इसके बाद भालू पकड़ा जा सका। उसे बंद कर गांव से दूर जंगल में छोड़ने की बात कही जा रही है। ग्रामीण लकेश कुमार आरदे व अन्य ने बताया कोदागांव के जंगल और पहाड़ी पर बड़ी संख्या में भालू हैं। आए दिन बस्ती में घुसते हैं। घर में आकर घुसकर तेल, गुड़ खा जाते हैं। प्रसाद खा गए, दिये का तेल तक पी गए वहीं शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे दो भालू राजपारा बस्ती में पहुंच गए। वहां मावली मंदिर का भालुओं ने गेट तोड़ दिया। इसके बाद अंदर घुस गए और वहां भी तोड़फोड़ की। मंदिर में रखा प्रसाद का नारियल खा गए। दिये का तेल पी गए। तोड़फोड़ की आवाज सुनकर ग्रामीणों की भीड़ मंदिर के बाहर एकत्र हो गए। इसके बाद भालू वहां से निकले और पहाड़ की ओर चले गए। करीब एक घंटे तक भालु उत्पात मचाते रहे। पहली बार मंदिर में घुसकर मचाया उत्पात वार्डवासियों ने बताया इलाके में आए दिन भालू आते रहते हैं, लेकिन इस तरह कभी भी उत्पात नहीं मचाया था। पहली बार है जब गेट को तोड़ वे मंदिर के अंदर घुस गए और तोड़फोड़ की। वन विभाग को चाहिए भालुओं को बस्ती से दूर ले जाने का इंतजाम करें। राजापारा में भालू के अलावा तेंदुआ भी भोजन की तलाश में भटकता रहता है। दोनों से हमेशा वार्डवासियों से पर खतरा मंडराता रहता है। विस्तार छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक बार फिर भालुओं ने जमकर उत्पात मचाया है। दो भालू पहले एक मंदिर में घुस गए। उन्होंने मंदिर का गेट और दान पेटी तोड़ डाली। इसके बाद अंदर भी सब सामान तहस-नहस कर दिया। शोरगुल सुनकर लोग एकत्र हुए तो दोनों भालू वहां से निकल भागे। वहीं शनिवार सुबह भी एक भालू मकान में घुस गया। करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू किया जा सका। उसे जंगल में छोड़ा गया है। बाड़ी से भालू को भगाया तो ग्रामीण के घर में घुसा जानकारी के मुताबिक, कोदगांव क्षेत्र में शनिवार सुबह करीब 7 बजे एक भालू ग्राम प्रमुख की बाड़ी में घुस गया। उसे देखते ही ग्रामीण वहां से भगाने के लिए एकत्र हुए, लेकिन भालु बस्ती की ओर भाग निकला। कहीं से रास्ता नहीं मिला तो ग्रामीण झाड़ूराम कोकिला के घर में घुस गया। भालु को घर में देख लोग जान बचाकर बाहर भागे। वहीं भालू कमरे में जाकर बैठ गया। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। घर में घुसकर गुड़, तेल खा रहे वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू को पकड़ने के लिए मकान के बाहर पिंजरा लगाया। करीब पांच घंटे तक वन विभाग की टीम जुटी रही, इसके बाद भालू पकड़ा जा सका। उसे बंद कर गांव से दूर जंगल में छोड़ने की बात कही जा रही है। ग्रामीण लकेश कुमार आरदे व अन्य ने बताया कोदागांव के जंगल और पहाड़ी पर बड़ी संख्या में भालू हैं। आए दिन बस्ती में घुसते हैं। घर में आकर घुसकर तेल, गुड़ खा जाते हैं। प्रसाद खा गए, दिये का तेल तक पी गए वहीं शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे दो भालू राजपारा बस्ती में पहुंच गए। वहां मावली मंदिर का भालुओं ने गेट तोड़ दिया। इसके बाद अंदर घुस गए और वहां भी तोड़फोड़ की। मंदिर में रखा प्रसाद का नारियल खा गए। दिये का तेल पी गए। तोड़फोड़ की आवाज सुनकर ग्रामीणों की भीड़ मंदिर के बाहर एकत्र हो गए। इसके बाद भालू वहां से निकले और पहाड़ की ओर चले गए। करीब एक घंटे तक भालु उत्पात मचाते रहे। पहली बार मंदिर में घुसकर मचाया उत्पात वार्डवासियों ने बताया इलाके में आए दिन भालू आते रहते हैं, लेकिन इस तरह कभी भी उत्पात नहीं मचाया था। पहली बार है जब गेट को तोड़ वे मंदिर के अंदर घुस गए और तोड़फोड़ की। वन विभाग को चाहिए भालुओं को बस्ती से दूर ले जाने का इंतजाम करें। राजापारा में भालू के अलावा तेंदुआ भी भोजन की तलाश में भटकता रहता है। दोनों से हमेशा वार्डवासियों से पर खतरा मंडराता रहता है। Source link

पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया है। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के नवगठित जिले मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में एक युवक ने नाबालिग लड़की की यौन शोषण के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को पैरावट में छिपा दिया। पुलिस ने तीन दिन से लापता लड़की का शव बरामद करने के साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने कहा कि लड़की उसे डबल क्रॉस कर रही थी। मामला मोहला थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, स्थानीय 16 साल की लड़की 30 नवंबर की सुबह शौच की बात कहकर घर से निकली थी। इसके बाद से उसका कुछ पता नहीं था। काफी तलाश के बाद जब लड़की नहीं मिली तो परिजनों ने उसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज करा दी। जांच के दौरान पुलिस को लड़की के प्रेम संबंधों के बारे में पता चला। यह भी सामने आया कि लड़की का करीब दो साल से बालोद रेंगाडबरी के महेंद्र मंडावी (24) से प्रेम प्रसंग था। काम-धंधे की तलाश में आया तो हुई थी लड़की से दोस्ती संदेह के आधार पर पुलिस ने महेंद्र मंडावी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने लड़की की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। उसकी निशानदेही पर पुलसि ने लड़की के शव को पैरावट से बरामद किया। आरोपी महेंद्र ने बताया कि वह करीब दो साल पहले काम-धंधे की तलाश में मोहला आया था। यहीं पर लड़की भी अपने रिश्तेदार के घर आई थी। गांव में दोनों की मुलाकात हुई और उनके बीच दोस्ती हो गई। शादी का झांसा देकर करता रहा दुष्कर्म दोनों ने अपने-अपने मोबाइल नंबर एक-दूसरे को दिए और फिर बातें शुरू हो गईं। इस बीच लड़की अपने गांव लौट गई, लेकिन आरोपी महेंद्र उससे मिलने के लिए आता-जाता रहा। पुलिस ने बताया कि करीब दो सालों से लड़की के साथ आरोपी महेंद्र दुष्कर्म करता रहा। हर बार उसे शांदी का झांसा देता और शारीरिक संबंध बनाता था। घटना वाले दिन 30 नवंबर को भी लड़की से मिलने के लिए उसके गांव पहुंचा था। मोबाइल में अन्य लड़कों की चैटिंग देख की हत्या इस दौरान लड़की ने शौच का बहाना बनाया और घर से करीब एक किमी दूर खेत में उससे मिलने के लिए पहुंच गई। वहां फिर आरोपी ने लड़की से दुष्कर्म किया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह लड़की का मोबाइल चेक कर रहा था। उसमें महेंद्र के अलावा भी अन्य लड़कों के साथ उसकी चैटिंग मिली। इस पर दोनों के बीच विवाद होने लगा। बात इतनी बढ़ी कि आरोपी ने गुस्से में अपने गमछे से गला घोंटकर लड़की को मार दिया। विस्तार छत्तीसगढ़ के नवगठित जिले मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में एक युवक ने नाबालिग लड़की की यौन शोषण के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को पैरावट में छिपा दिया। पुलिस ने तीन दिन से लापता लड़की का शव बरामद करने के साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने कहा कि लड़की उसे डबल क्रॉस कर रही थी। मामला मोहला थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, स्थानीय 16 साल की लड़की 30 नवंबर की सुबह शौच की बात कहकर घर से निकली थी। इसके बाद से उसका कुछ पता नहीं था। काफी तलाश के बाद जब लड़की नहीं मिली तो परिजनों ने उसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज करा दी। जांच के दौरान पुलिस को लड़की के प्रेम संबंधों के बारे में पता चला। यह भी सामने आया कि लड़की का करीब दो साल से बालोद रेंगाडबरी के महेंद्र मंडावी (24) से प्रेम प्रसंग था। काम-धंधे की तलाश में आया तो हुई थी लड़की से दोस्ती संदेह के आधार पर पुलिस ने महेंद्र मंडावी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने लड़की की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। उसकी निशानदेही पर पुलसि ने लड़की के शव को पैरावट से बरामद किया। आरोपी महेंद्र ने बताया कि वह करीब दो साल पहले काम-धंधे की तलाश में मोहला आया था। यहीं पर लड़की भी अपने रिश्तेदार के घर आई थी। गांव में दोनों की मुलाकात हुई और उनके बीच दोस्ती हो गई। शादी का झांसा देकर करता रहा दुष्कर्म दोनों ने अपने-अपने मोबाइल नंबर एक-दूसरे को दिए और फिर बातें शुरू हो गईं। इस बीच लड़की अपने गांव लौट गई, लेकिन आरोपी महेंद्र उससे मिलने के लिए आता-जाता रहा। पुलिस ने बताया कि करीब दो सालों से लड़की के साथ आरोपी महेंद्र दुष्कर्म करता रहा। हर बार उसे शांदी का झांसा देता और शारीरिक संबंध बनाता था। घटना वाले दिन 30 नवंबर को भी लड़की से मिलने के लिए उसके गांव पहुंचा था। मोबाइल में अन्य लड़कों की चैटिंग देख की हत्या इस दौरान लड़की ने शौच का बहाना बनाया और घर से करीब एक किमी दूर खेत में उससे मिलने के लिए पहुंच गई। वहां फिर आरोपी ने लड़की से दुष्कर्म किया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह लड़की का मोबाइल चेक कर रहा था। उसमें महेंद्र के अलावा भी अन्य लड़कों के साथ उसकी चैटिंग मिली। इस पर दोनों के बीच विवाद होने लगा। बात इतनी बढ़ी कि आरोपी ने गुस्से में अपने गमछे से गला घोंटकर लड़की को मार दिया। Source link

सांकेतिक फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें अगर सबकुछ सही रहा तो जल्द ही छत्तीसगढ़ के यात्री देश की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन वंदे भारत के सफर का मजा ले सकेंगे। इस ट्रेन को बिलासपुर से नागपुर के बीच चलाने की तैयारी है। इसका प्रस्ताव बिलासपुर रेल मंडल की ओर से रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि बोर्ड की ओर से इसे हरी झंडी भी मिल गई है। हालांकि यह पटरी पर कब आएगी, इसे लेकर समय सारिणी तय नहीं की गई है। वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार 160 किमी प्रति घंटा है। बिलासपुर से नागपुर की दूरी 412 किमी है। ऐसे में यह ट्रेन करीब साढ़े पांच घंटे में सफर पूरा करेगी। फिलहाल रेलवे के इस ट्रैक पर 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। इसे लेकर ट्रायल किया गया था। वहीं जोन अफसरों ने कोचिंग डिपो का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। परिचालन, मैकेनिकल, विद्युत, कमर्शियल विभाग के अधिकारी इसकी तैयारी में जुटे हैं। पूरी ट्रेन वातानुकूलित श्रेणी की बताया जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन 52 सेकेंड में 100 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। इसकी रफ्तार को 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाए जाने की योजना है। यह पूरी ट्रेन वातानुकूलित श्रेणी की है। इसमें ऑटोमेटिक गेट लगे हैं। ट्रेन में सिक्योरिटी के लिहाज से सीसीटीवी लगाए गए हैं। लगेज रैक में एलईडी डिफ्यूज लाइट्स लगी हैं, जो अक्सर विमानों में इस्तेमाल होती हैं। विस्तार अगर सबकुछ सही रहा तो जल्द ही छत्तीसगढ़ के यात्री देश की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन वंदे भारत के सफर का मजा ले सकेंगे। इस ट्रेन को बिलासपुर से नागपुर के बीच चलाने की तैयारी है। इसका प्रस्ताव बिलासपुर रेल मंडल की ओर से रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि बोर्ड की ओर से इसे हरी झंडी भी मिल गई है। हालांकि यह पटरी पर कब आएगी, इसे लेकर समय सारिणी तय नहीं की गई है। वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार 160 किमी प्रति घंटा है। बिलासपुर से नागपुर की दूरी 412 किमी है। ऐसे में यह ट्रेन करीब साढ़े पांच घंटे में सफर पूरा करेगी। फिलहाल रेलवे के इस ट्रैक पर 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। इसे लेकर ट्रायल किया गया था। वहीं जोन अफसरों ने कोचिंग डिपो का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। परिचालन, मैकेनिकल, विद्युत, कमर्शियल विभाग के अधिकारी इसकी तैयारी में जुटे हैं। पूरी ट्रेन वातानुकूलित श्रेणी की बताया जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन 52 सेकेंड में 100 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। इसकी रफ्तार को 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाए जाने की योजना है। यह पूरी ट्रेन वातानुकूलित श्रेणी की है। इसमें ऑटोमेटिक गेट लगे हैं। ट्रेन में सिक्योरिटी के लिहाज से सीसीटीवी लगाए गए हैं। लगेज रैक में एलईडी डिफ्यूज लाइट्स लगी हैं, जो अक्सर विमानों में इस्तेमाल होती हैं। Source link

अनुसुइया उइके, राज्यपाल छत्तीसगढ़। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ विधानसभा में पास हुआ आरक्षण संशोधन विधेयक फिलहाल अटक गया है। इसके अब भानुप्रतापपुर उपचुनाव के बाद ही लागू होने की संभावना है। राज्यपाल अनुसुइया उइके ने अभी इस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रहीं। उनका कहना है कि उनके कानूनी सलाहकार छुट्टी पर हैं। उनकी सलाह के बाद ही वे हस्ताक्षर कर सकेंगी। ऐसे में उपचुनाव में विधेयक का राजनीतिक फायदा भूपेश सरकार को मिल पाएगा या नहीं यह नतीजों के बाद ही पता चल सकेगा।  यह भी पढ़ें... Chhattisgarh : विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित, SC, ST, OBC का बढ़ा, पर EWS का छह फीसदी हुआ कम राज्यपाल अनुसुइया उइके ने शनिवार को मीडिया से चर्चा करते हुए साफ कर दिया कि उनके कानूनी सलाहकार छुट्टी पर हैँ। वह शादी में गए हैं और शनिवार व रविवार को छुट्टी है। ऐसे में पांच दिसंबर को लौटेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा में पास आरक्षण बिल को उनके कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि, उसका अवलोकन करने के बाद ही कानूनी सलाहकार उनके सामने लाएंगे। उसके बाद ही हस्ताक्षर कर पाऊंगी। कहा कि इस बिल के लिए उन्होंने भी जोर दिया था। राज्यपाल  से मिले थे पांच मंत्री इससे पहले विधेयक की कॉपी लेकर देर शाम राज्य सरकार के मंत्री  रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, अमरजीत भगत और शिव डहरिया ने राज्यपाल अनुसुइया उइके से राजभवन में मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने उन्हें आरक्षण विधेयक सौंपकर जल्द कार्यवाही का आग्रह किया था। विधानसभा में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था प्रवेश में आरक्षण विधेयक पारित किया गया। यह भी पढ़ें... आरक्षण पर सवाल: नेता प्रतिपक्ष ने कहा- कांग्रेस की नीयत में खोट, SC को 16, EWS को 10% मिलना चाहिए विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित आरक्षण संशोधन विधेयक में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। सदन में छत्तीसगढ़ लोक सेवा संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज का दिन बहुत विशेष दिन है। आज महत्वपूर्ण और विशेष निर्णय हुए हैं, इसलिए विधानसभा के सत्र को विशेष सत्र कहा गया। विस्तार छत्तीसगढ़ विधानसभा में पास हुआ आरक्षण संशोधन विधेयक फिलहाल अटक गया है। इसके अब भानुप्रतापपुर उपचुनाव के बाद ही लागू होने की संभावना है। राज्यपाल अनुसुइया उइके ने अभी इस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रहीं। उनका कहना है कि उनके कानूनी सलाहकार छुट्टी पर हैं। उनकी सलाह के बाद ही वे हस्ताक्षर कर सकेंगी। ऐसे में उपचुनाव में विधेयक का राजनीतिक फायदा भूपेश सरकार को मिल पाएगा या नहीं यह नतीजों के बाद ही पता चल सकेगा। यह भी पढ़ें... Chhattisgarh : विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित, SC, ST, OBC का बढ़ा, पर EWS का छह फीसदी हुआ कम राज्यपाल अनुसुइया उइके ने शनिवार को मीडिया से चर्चा करते हुए साफ कर दिया कि उनके कानूनी सलाहकार छुट्टी पर हैँ। वह शादी में गए हैं और शनिवार व रविवार को छुट्टी है। ऐसे में पांच दिसंबर को लौटेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा में पास आरक्षण बिल को उनके कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि, उसका अवलोकन करने के बाद ही कानूनी सलाहकार उनके सामने लाएंगे। उसके बाद ही हस्ताक्षर कर पाऊंगी। कहा कि इस बिल के लिए उन्होंने भी जोर दिया था। राज्यपाल  से मिले थे पांच मंत्री इससे पहले विधेयक की कॉपी लेकर देर शाम राज्य सरकार के मंत्री  रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, अमरजीत भगत और शिव डहरिया ने राज्यपाल अनुसुइया उइके से राजभवन में मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने उन्हें आरक्षण विधेयक सौंपकर जल्द कार्यवाही का आग्रह किया था। विधानसभा में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था प्रवेश में आरक्षण विधेयक पारित किया गया। यह भी पढ़ें... आरक्षण पर सवाल: नेता प्रतिपक्ष ने कहा- कांग्रेस की नीयत में खोट, SC को 16, EWS को 10% मिलना चाहिए विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित आरक्षण संशोधन विधेयक में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। सदन में छत्तीसगढ़ लोक सेवा संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज का दिन बहुत विशेष दिन है। आज महत्वपूर्ण और विशेष निर्णय हुए हैं, इसलिए विधानसभा के सत्र को विशेष सत्र कहा गया। Source link

cyber crime - फोटो : amar ujala ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक रोजगार सहायक लॉटरी की लालच में कर्जदार बन गया। एक व्हॉट्सएप कॉल के झांसे में आकर उसने चार लाख रुपये गवां दिए। शातिर ठगों ने उसे केबीसी में 25 लाख रुपये की लॉटरी जीतने की बात कही। फिर टैक्स और अन्य प्रक्रिया के नाम पर उसे अकाउंट में रुपये ट्रांसफर करा लिए। जब ठगों ने और रुपये मांगे तो रोजगार सहायक को संदेह हुआ। इसके बाद वह थाने पहुंचा और एफआईआर दर्ज कराई। मामला दरिमा थाना क्षेत्र का है। टैक्स व अन्य प्रक्रिया के नाम पर जमा कराए रुपये जानकारी के मुताबिक, ग्राम खजुरी निवासी पंकज कुमार प्रधान रोजगार सहायक है। उसके मोबाइल पर दो नवंबर पर व्हॉट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने बताया कि उसके नाम पर केबीसी में 25 लाख रुपये की लॉटरी निकली है। इसे पाने के लिए कुछ प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद फिर दो अलग-अलग नंबरों से कॉल आया और इस बार ठगों ने खुद को केबीसी का अधिकारी बताया। फिर टैक्स व अन्य प्रक्रिया में रुपये जमा करने की बात कही। इस पर पंकज उनकी बातों में आ गया। ठगों का मोबाइल नंबर हुआ बंद पंकज ने ठगों के बताए गए अकाउंट नंबरों पर किश्तों में 30 नवंबर तक चार लाख रुपये जमा कर दिए। इसके बाद ठगों ने फिर दो दिसंबर को कॉल कर और रुपये मांगे। इस पर पंकज को संदेह हुआ तो उसने रुपये देने से मना कर दिया। इसके बाद ठगों का मोबाइल बंद हो गया है। पंकज ने बताया कि लॉटरी की लालच में आकर उसने ज्यादा तस्दीक नहीं की। उसके पास इतने पैसे नहीं थे तो उसने अपने पिता व परिचितों से कर्ज लेकर ठगों के बताए खाते में जमा किए। लाटरी के नाम पर हो गई थी ठगी लाटरी के नाम पर च्वाइस सेंटर संचालक महिला से 5.43 लाख रुपये की ठगी की शिकायत 11 नवंबर को दर्ज कराई गई थी। सीतापुर थाना क्षेत्र में एक महिला को मीशो कंपनी से 16.95 लाख रुपये का इनाम फंसने का लालच देकर यह ठगी की गई थी। महिला ने जब रुपये जमा कर दिए तो आरोपियों ने फोन उठाना बंद कर दिया। इसके बाद महिला को ठगी का एहसास हुआ। सीतापुर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है, लेकिन अब तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। विस्तार छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक रोजगार सहायक लॉटरी की लालच में कर्जदार बन गया। एक व्हॉट्सएप कॉल के झांसे में आकर उसने चार लाख रुपये गवां दिए। शातिर ठगों ने उसे केबीसी में 25 लाख रुपये की लॉटरी जीतने की बात कही। फिर टैक्स और अन्य प्रक्रिया के नाम पर उसे अकाउंट में रुपये ट्रांसफर करा लिए। जब ठगों ने और रुपये मांगे तो रोजगार सहायक को संदेह हुआ। इसके बाद वह थाने पहुंचा और एफआईआर दर्ज कराई। मामला दरिमा थाना क्षेत्र का है। टैक्स व अन्य प्रक्रिया के नाम पर जमा कराए रुपये जानकारी के मुताबिक, ग्राम खजुरी निवासी पंकज कुमार प्रधान रोजगार सहायक है। उसके मोबाइल पर दो नवंबर पर व्हॉट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने बताया कि उसके नाम पर केबीसी में 25 लाख रुपये की लॉटरी निकली है। इसे पाने के लिए कुछ प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद फिर दो अलग-अलग नंबरों से कॉल आया और इस बार ठगों ने खुद को केबीसी का अधिकारी बताया। फिर टैक्स व अन्य प्रक्रिया में रुपये जमा करने की बात कही। इस पर पंकज उनकी बातों में आ गया। ठगों का मोबाइल नंबर हुआ बंद पंकज ने ठगों के बताए गए अकाउंट नंबरों पर किश्तों में 30 नवंबर तक चार लाख रुपये जमा कर दिए। इसके बाद ठगों ने फिर दो दिसंबर को कॉल कर और रुपये मांगे। इस पर पंकज को संदेह हुआ तो उसने रुपये देने से मना कर दिया। इसके बाद ठगों का मोबाइल बंद हो गया है। पंकज ने बताया कि लॉटरी की लालच में आकर उसने ज्यादा तस्दीक नहीं की। उसके पास इतने पैसे नहीं थे तो उसने अपने पिता व परिचितों से कर्ज लेकर ठगों के बताए खाते में जमा किए। लाटरी के नाम पर हो गई थी ठगी लाटरी के नाम पर च्वाइस सेंटर संचालक महिला से 5.43 लाख रुपये की ठगी की शिकायत 11 नवंबर को दर्ज कराई गई थी। सीतापुर थाना क्षेत्र में एक महिला को मीशो कंपनी से 16.95 लाख रुपये का इनाम फंसने का लालच देकर यह ठगी की गई थी। महिला ने जब रुपये जमा कर दिए तो आरोपियों ने फोन उठाना बंद कर दिया। इसके बाद महिला को ठगी का एहसास हुआ। सीतापुर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है, लेकिन अब तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। Source link

भाजपा ने संशोधित आरक्षण विधेयक को लेकर कांग्रेस पर लगाए आरोप। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में संशोधित अधिनियम पारित कर दिया है। हालांकि इस पर अभी राज्यपाल की मंजूरी मिलना बाकी है। ऐसे में एक बार फिर भाजपा ने बिल को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस की नीयत में खोट है। अनुसूचित जाति को 16 और आर्थिक रूप से पिछड़े (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। यह भी पढ़ें... Chhattisgarh : विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित, SC, ST, OBC का बढ़ा, पर EWS का छह फीसदी हुआ कम अध्ययन दल की रिपोर्ट नहीं की सार्वजनिक रायपुर भाजपा कार्यालय में शनिवार को मीडिया से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि, भानुप्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। इसके चलते दो महीने से शांत बैठी कांग्रेस ने सरकार ने आनन-फानन में राजनीतिक लाभ लेने के लिए विशेष सत्र बुलाया। जबकि उसने आरक्षण विधेयक को लेकर कोई खास तैयारी तक नहीं की। राज्य सरकार ने अध्ययन दल पटेल कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की, जबकि उसके डाटा के आधार पर संशोधन का दावा किया जा रहा है। आरक्षण विधेयक में सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं माना भाजपा नेता ने कहा कि, विधानसभा में सत्ता पक्ष चर्चा से भागता रहा। विपक्ष को टोकने को लेकर सदन में नेता स्वयं मंत्रियों को उकसाते रहे। इससे स्पष्ट इनकी नीयत खोटी हैं और पीछे के दरवाजे से से ये फिर आरक्षण के खिलाफ खेल करेंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षण विधेयक में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को भी नहीं माना गया। इससे साफ है कि कांग्रेस किसी वर्ग को आरक्षण देने की हितैषी नहीं है। कांग्रेस की बदनीयती ने हर वर्ग को निराश किया है। प्रमोशन में भी आरक्षण पर रोक लगी। जिसने आरक्षण छीना, कांग्रेस ने उसकी ताजपोशी की उन्होंने कहा कि, कांग्रेस सरकार पहले भी लागू 58 प्रतिशत आरक्षण नहीं बचा सकी। बदनीयती के चलते कोर्ट में वकील तक नहीं भेजे। आरोप लगाया कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण रोकने कांग्रेस ने अपने आदमी को भेजा। फिर उसी व्यक्ति की ताजपोशी कर कबीर पीठ का अध्यक्ष बना दिया। ऐसे से ही आदिवासी समाज का आरक्षण छीनने वाले को एक प्रमुख आयोग का अध्यक्ष बनाया। खुद राज्य सरकार में मंत्री कवासी लखमा ने इस बात को स्वीकार किया है। विस्तार छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में संशोधित अधिनियम पारित कर दिया है। हालांकि इस पर अभी राज्यपाल की मंजूरी मिलना बाकी है। ऐसे में एक बार फिर भाजपा ने बिल को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस की नीयत में खोट है। अनुसूचित जाति को 16 और आर्थिक रूप से पिछड़े (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। यह भी पढ़ें... Chhattisgarh : विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित, SC, ST, OBC का बढ़ा, पर EWS का छह फीसदी हुआ कम अध्ययन दल की रिपोर्ट नहीं की सार्वजनिक रायपुर भाजपा कार्यालय में शनिवार को मीडिया से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि, भानुप्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। इसके चलते दो महीने से शांत बैठी कांग्रेस ने सरकार ने आनन-फानन में राजनीतिक लाभ लेने के लिए विशेष सत्र बुलाया। जबकि उसने आरक्षण विधेयक को लेकर कोई खास तैयारी तक नहीं की। राज्य सरकार ने अध्ययन दल पटेल कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की, जबकि उसके डाटा के आधार पर संशोधन का दावा किया जा रहा है। आरक्षण विधेयक में सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं माना भाजपा नेता ने कहा कि, विधानसभा में सत्ता पक्ष चर्चा से भागता रहा। विपक्ष को टोकने को लेकर सदन में नेता स्वयं मंत्रियों को उकसाते रहे। इससे स्पष्ट इनकी नीयत खोटी हैं और पीछे के दरवाजे से से ये फिर आरक्षण के खिलाफ खेल करेंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षण विधेयक में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को भी नहीं माना गया। इससे साफ है कि कांग्रेस किसी वर्ग को आरक्षण देने की हितैषी नहीं है। कांग्रेस की बदनीयती ने हर वर्ग को निराश किया है। प्रमोशन में भी आरक्षण पर रोक लगी। जिसने आरक्षण छीना, कांग्रेस ने उसकी ताजपोशी की उन्होंने कहा कि, कांग्रेस सरकार पहले भी लागू 58 प्रतिशत आरक्षण नहीं बचा सकी। बदनीयती के चलते कोर्ट में वकील तक नहीं भेजे। आरोप लगाया कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण रोकने कांग्रेस ने अपने आदमी को भेजा। फिर उसी व्यक्ति की ताजपोशी कर कबीर पीठ का अध्यक्ष बना दिया। ऐसे से ही आदिवासी समाज का आरक्षण छीनने वाले को एक प्रमुख आयोग का अध्यक्ष बनाया। खुद राज्य सरकार में मंत्री कवासी लखमा ने इस बात को स्वीकार किया है। Source link

राजनांदगांव में स्वास्थ्य जागरूकता के लिए हुए कार्यक्रम में डांस करते बच्चे। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के लिए शनिवार की सुबह खास हो गई। लोगों ने जमकर छत्तीसगढ़ी गाने पर डांस किया। इस दौरान वहां मौजूद कलेक्टर, और नगर आयुक्त सहित अन्य अफसर भी खुद को नहीं रोक सके और उनके साथ थिरकने लगे। मौका था गुड मॉर्निंग राजनांदगांव (Good Morning Rajnandgaon) कार्यक्रम का। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। यह कार्यक्रम अब प्रत्येक माह के पहले शनिवार को आयोजित किया जाएगा। शहर के ऊर्जा पार्क में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग और महिलाएं व लड़कियां शामिल थीं। इस दौरान लोगों को स्कीपिंग, जूडो कराटे, रस्साकसी जैसे खेल खिलाए गए। इसके अलावा योगा, व्यायाम और डांस भी हुआ। अफसरों का कहना था कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ ही उनको स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस दौरान लोगों, खासकर बच्चों ने खबू मजे किया। अफसरों की ओर से बताया गया कि यह आयोजन अब प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को किया जाएगा। इसके जरिए स्वास्थ्य के साथ ही खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि, जिला मुख्यालय के साथ ही ब्लॉक मुख्यालय, ग्राम पंचायतों और हेल्थ वैलनेस सेंटर में भी इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आयोजन में शामिल लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा और प्रोटीन डाइट भी दी गई। कार्यक्रम में कलेक्टर डोमन सिंह, नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी मौजूद रहे। विस्तार छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के लिए शनिवार की सुबह खास हो गई। लोगों ने जमकर छत्तीसगढ़ी गाने पर डांस किया। इस दौरान वहां मौजूद कलेक्टर, और नगर आयुक्त सहित अन्य अफसर भी खुद को नहीं रोक सके और उनके साथ थिरकने लगे। मौका था गुड मॉर्निंग राजनांदगांव (Good Morning Rajnandgaon) कार्यक्रम का। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। यह कार्यक्रम अब प्रत्येक माह के पहले शनिवार को आयोजित किया जाएगा। शहर के ऊर्जा पार्क में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग और महिलाएं व लड़कियां शामिल थीं। इस दौरान लोगों को स्कीपिंग, जूडो कराटे, रस्साकसी जैसे खेल खिलाए गए। इसके अलावा योगा, व्यायाम और डांस भी हुआ। अफसरों का कहना था कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ ही उनको स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस दौरान लोगों, खासकर बच्चों ने खबू मजे किया। अफसरों की ओर से बताया गया कि यह आयोजन अब प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को किया जाएगा। इसके जरिए स्वास्थ्य के साथ ही खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि, जिला मुख्यालय के साथ ही ब्लॉक मुख्यालय, ग्राम पंचायतों और हेल्थ वैलनेस सेंटर में भी इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आयोजन में शामिल लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा और प्रोटीन डाइट भी दी गई। कार्यक्रम में कलेक्टर डोमन सिंह, नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी मौजूद रहे। Source link

उल्लू... - फोटो : amar ujala ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जगदलपुर इलाके में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी सर्वेक्षण 2022 में 200 से अधिक पक्षी प्रजातियों का पता चला। 25 से 27 नवंबर, 2022 तक चले सर्वेक्षण के लिए 11 राज्यों के 70 से अधिक पक्षी प्रेमी शामिल हुए। पार्क के विभिन्न हिस्सों, जैसे वुडलैंड, वेटलैंड, रिपेरियन फॉरेस्ट और स्क्रबलैंड में पक्षियों के सर्वेक्षण के लिए प्रतिभागियों को अलग-अलग समूहों में बांटा गया। इस दौरान देश के सबसे घने जंगल के 50 से अधिक ज्यादा पगडंडियों (ट्रेल्स) को कवर किया गया।सर्वेक्षण के दौरान स्पॉट-बेलिड ईगल सहित उल्लुओं की नौ प्रजातियों का पता चला। इसके अलावा 10 प्रकार के शिकारी पक्षी, 11 तरह के कठफोड़वा का पता चला। जैव विविधता के लिहाज से दुनिया के सबसे समृद्ध जगहों में  जैव विविधता के लिहाज से यह दुनिया की सबसे समृद्ध जगहों में शामिल है। यहां, कीट, पतेंगे, पक्षी, सरिसृप, मछलियों जैसे 200 से ज्यादा जीव इस पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हैं। आवाज भी की रिकॉर्ड पक्षियों की गणना के दौरान विरले दिखने वाले पक्षियों के फोटोग्राफ व कॉल (आवाज) को भी रिकॉर्ड किया गया। सर्वेक्षण से पता चला कि कांगेर घाटी में हिमालय के उत्तर-पूर्व, पूर्वी और पश्चिमी घाटों में पाई जाने वाली प्रजातियों भी मौजूद थीं। कांगेर घाटी के संचालक धम्मशील गणवीर ने बताया कि यहां तितलियों की 63 प्रजातियां दर्ज हुई हैं। विस्तार छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जगदलपुर इलाके में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी सर्वेक्षण 2022 में 200 से अधिक पक्षी प्रजातियों का पता चला। 25 से 27 नवंबर, 2022 तक चले सर्वेक्षण के लिए 11 राज्यों के 70 से अधिक पक्षी प्रेमी शामिल हुए। पार्क के विभिन्न हिस्सों, जैसे वुडलैंड, वेटलैंड, रिपेरियन फॉरेस्ट और स्क्रबलैंड में पक्षियों के सर्वेक्षण के लिए प्रतिभागियों को अलग-अलग समूहों में बांटा गया। इस दौरान देश के सबसे घने जंगल के 50 से अधिक ज्यादा पगडंडियों (ट्रेल्स) को कवर किया गया।सर्वेक्षण के दौरान स्पॉट-बेलिड ईगल सहित उल्लुओं की नौ प्रजातियों का पता चला। इसके अलावा 10 प्रकार के शिकारी पक्षी, 11 तरह के कठफोड़वा का पता चला। जैव विविधता के लिहाज से दुनिया के सबसे समृद्ध जगहों में  जैव विविधता के लिहाज से यह दुनिया की सबसे समृद्ध जगहों में शामिल है। यहां, कीट, पतेंगे, पक्षी, सरिसृप, मछलियों जैसे 200 से ज्यादा जीव इस पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हैं। आवाज भी की रिकॉर्ड पक्षियों की गणना के दौरान विरले दिखने वाले पक्षियों के फोटोग्राफ व कॉल (आवाज) को भी रिकॉर्ड किया गया। सर्वेक्षण से पता चला कि कांगेर घाटी में हिमालय के उत्तर-पूर्व, पूर्वी और पश्चिमी घाटों में पाई जाने वाली प्रजातियों भी मौजूद थीं। कांगेर घाटी के संचालक धम्मशील गणवीर ने बताया कि यहां तितलियों की 63 प्रजातियां दर्ज हुई हैं। Source link

जंगल में पड़ी दवाई की बोतलें - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें जिला मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर दूर भोरमदेव अभ्यारण्य के प्रतिबंधित क्षेत्र के नक्सल प्रभावित मादाघाट के जंगलों में भारी संख्या में दवाओं की सैकड़ों बोतल और गोलियां मिली हैं। इनमें ब्रोमेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, पेरासिटामोल, प्रोमेथाज़ीन, मल्टीविटामिन की सिरप, एरीथ्रोमाइसीन, पैरासिटामाल की गोलियां शामिल हैं। बताया जा है कि इन दवाइयों का इस्तेमाल लोग नशे के लिए भी करते हैं। इन दवाओं को नक्सलियों, स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह कर्मियों या नशेड़ियों ने यहां फेंका है यह तो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन, जब इस संबंध में अधिकारियों से बात करनी चाही तो इस मामले से बचने नजर आए। वहीं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मिली इन खाली दवाओं की बोतलों को लेकर पूरे इलाके में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों का कहना है कि मरीजों को बांटे जाने वाली जीवनरक्षक दवाओं को मरीजों व जरूरतमंदों को देने की जगह जंगलों में फेंक दिया गया है। लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते इनका वितरण नहीं किया गया, जिस वजह से ये दवाई एक्सपायर हो गई और फंसने के डर से आनन-फानन में इन्हें जिला मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर दूर जंगल मे फेंक घास व सूखे पत्तों से ढक दिया गया ताकि जांच में किसी प्रकार की कोई बात सामने ना आए। क्षेत्रीय लोगों का कहना है सरकार के द्वारा भेजी गई निशुल्क बांटने वाली दवाइयों को फेंकने वाले कर्मचारियों पर क्या कोई कार्यवाई होगी। विस्तार जिला मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर दूर भोरमदेव अभ्यारण्य के प्रतिबंधित क्षेत्र के नक्सल प्रभावित मादाघाट के जंगलों में भारी संख्या में दवाओं की सैकड़ों बोतल और गोलियां मिली हैं। इनमें ब्रोमेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, पेरासिटामोल, प्रोमेथाज़ीन, मल्टीविटामिन की सिरप, एरीथ्रोमाइसीन, पैरासिटामाल की गोलियां शामिल हैं। बताया जा है कि इन दवाइयों का इस्तेमाल लोग नशे के लिए भी करते हैं। इन दवाओं को नक्सलियों, स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह कर्मियों या नशेड़ियों ने यहां फेंका है यह तो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन, जब इस संबंध में अधिकारियों से बात करनी चाही तो इस मामले से बचने नजर आए। वहीं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मिली इन खाली दवाओं की बोतलों को लेकर पूरे इलाके में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों का कहना है कि मरीजों को बांटे जाने वाली जीवनरक्षक दवाओं को मरीजों व जरूरतमंदों को देने की जगह जंगलों में फेंक दिया गया है। लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते इनका वितरण नहीं किया गया, जिस वजह से ये दवाई एक्सपायर हो गई और फंसने के डर से आनन-फानन में इन्हें जिला मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर दूर जंगल मे फेंक घास व सूखे पत्तों से ढक दिया गया ताकि जांच में किसी प्रकार की कोई बात सामने ना आए। क्षेत्रीय लोगों का कहना है सरकार के द्वारा भेजी गई निशुल्क बांटने वाली दवाइयों को फेंकने वाले कर्मचारियों पर क्या कोई कार्यवाई होगी। Source link