नई दिल्ली। हम सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं। ऐसे में जहां पलक झपकते ही देश-दुनिया की खबरें हमारी चौखट पर दस्तक दे जाती है, तो वहीं इसकी विश्वनियता पर भी सवाल उठते रहते हैं। इस बीच बीते दिनों खबर आई कि रामनगरी अयोध्या में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 100 एकड़ भूमि पर अपना कार्यालय बनाने जा रहा है। जैसे ही यह खबर आई। तो संघ पर मुख्तलिफ किस्म के सवाल उठने लगे। लेकिन, बाद में खबर झूठी निकली। जिसे संज्ञान में लेने के बाद अब पुलिस ने ऐसी खबरें चलवाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। आइए आपको पूरा माजरा विस्तार से बताते हैं। दरअसल, पुलिस ने उन सभी अखबारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिन्होंने इन झूठी खबरों को अपने यहां जगह दी।  पहले हम आपको उन सभी अखबारों के बारे में बता देते हैं, जिन्होंने संघ के खिलाफ झूठी खबर अपने यहां प्रकाशित की। पुलिस प्राथमिकी के अनुसार, दैनिक भास्कर अखबार, दैनिक भास्कर के पोर्टल, हरभूमि और न्यूज 24 के खिलाफ संघ के खिलाफ झूठी खबर प्रकाशित करने केमाले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। हालांकि, अभी तक पुलिस की इस कार्रवाई पर उक्त मीडिया संस्थानों की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब ऐसे में क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक एक हिंदूवादी संगठन है, जो कि हिंदुओं से जुड़े मसलों को लेकर अक्सर सक्रिय रहता है।  ध्यान रहे कि बीते दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू धर्म में जातियों के आधार पर जारी भेदभाव को खत्म करने की अपील की थी। जिसके बाद सियासी गलियारों में मुख्तलिफ किस्म की चर्चाएं शुरू हो गई। Source link

नई दिल्ली। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की लगातार हो रहे एक्शन के बीच अब आयकर विभाग (IT) भी एक्शन में आ गया है। NIA ने यूफ्लेक्स लिमिटेड के ठिकानों पर छापेमारी की है। NIA की तरफ से मंगलवार को ये छापेमारी की गई जो कि देशभर के 64 जगहों हो रही है। यूफ्लेक्स लिमिटेड एक बड़ी मल्टीनेशनल फ्लेक्सिबल पैकेजिंग और सॉल्यूशन कंपनी है जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। कंटेनर के क्षेत्र में बड़ा कारोबार करने वाली इस कंपनी के मुख्यालय राजधानी दिल्ली और नोएडा (यूपी) में है। इस छापेमारी (IT Raids) के शुरू होने के बाद से ही कर्मचारियों को कंपनी में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। कंपनी पर लगे हैं ये आरोप न तो आयकर विभाग और न ही कंपनी (Uflex Limited) ने इस छापेमारी को लेकर कोई आधिकारिक बयान दिया लेकिन कहा जा रहा है कि यूफ्लेक्स लिमिटेड हवाला और क्रिप्टो के जरिए भारत से चीन को पैसा भेज रही है। इसके अलावा कंपनी पर ये भी आरोप हैं कि उसकी तरफ से फर्जी बिल जारी किए गए हैं। इन राज्यों में चल रही है छापेमारी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की तरफ से यूफ्लेक्स लिमिटेड कंपनी के जिन अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है वो दिल्ली, यूपी, वेस्ट बंगाल, एमपी, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। Source link

सांकेतिक तस्वीर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी विस्तार जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए कुल 100 से अधिक पदों पर जॉब का सुनहरा मौका है। आज  21 फरवरी को जिला रोजगार कार्यालय, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर रायपुर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प आयोजित किया गया है। ये कंपनियां दे रहीं ऑफर  जिला रोजगार कार्यालय के उपसंचालक ने कहा  कि इस प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से व्हाइटलियो इंडस्टीज प्रा.लि, सीआर केपिटल, स्पेक्ट्रम डिजिटल प्रिन्टस, सुमित बाजार और डॉ श्रीकांत वर्मा ऑनलाइन क्लासेस आदि ने कार्यालयों की रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कई पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर होगी भर्ती अकाउंटेंट, कम्प्यूटर ऑपरेटर, बैक ऑफिस, क्वालिटी मैनेजर, लीगल असिस्टेंट, फाइनेंस एक्सीक्यूटिव्हस, एचआर मैनेजर, सिक्यूरिटी गार्ड, ड्राइवर, हेल्पर, फिल्ड एक्सीक्यूटिव, रेकी एक्सीक्यूटिव, टेली मार्केटिंग आफिस वर्कर, ऑफिस ब्वाय, टीम लीडर, सेल्स एक्सीक्यूटिव, ग्राफिक डिजाइनर आदि पर भरे जाएंगे। कुल 100 से अधिक पदों पर 5वीं से लेकर स्नातक, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण योग्य और अनुभवी आवेदकों की भर्ती होगी। 7 से 50 हजार रुपए तक सैलेरी मिलेगी। इस लिंक से करें ऑनलाइन आवेदन  उन्होंने बताया कि  प्लेसमेंट कैम्प में शामिल होने के लिए आवेदक अपने साथ शैक्षणिक, तकनीकी और योग्यता अनुभव प्रमाण-पत्र, बॉयोडाटा और एनसीएस पोर्टल www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। Source link

नकली करेंसी के साथ गिरोह के सदस्य और खुलासा करने वाली टीम। - फोटो : संवाद विस्तार महासमुंद पुलिस ने नकली नोट खपाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपी पांच सौ रुपये के असली नोट के बदले पांच हजार रुपये देने का लालच देते थे। अभी तक बाजार में लगभग 50 हजार रुपये खपा भी चुके थे। पुलिस ने मुखबिर और गुप्तचरों की मदद से गिरोह के एक नाबालिग बालक समेत तीन अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। महासमुन्द जिले में विगत दिनों से सूचना मिल रही थी कि थाना महासमुन्द क्षेत्र में कुछ लोग नकली नोट खपाने व छापने का अवैध कारोबार कर रहे हैं। भीड़-भाड़ वाले स्थानो में नकली नोटो को खपाने का प्रयास कर रहे है। जिसके तहत पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर शेख आरिफ हुसैन के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक महासमुन्द धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में सायबर सेल और जिले समस्त थाना और चौकी प्रभारियों को नकली नोट छापने और खपाने वालो का पता तलाश कर कड़ी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। जिस पर पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर व गुप्तचर लगाकर गिरोह की तलाश शुरू की। इसी बीच सूचना मिली थी कि नकली नोट छापकर उसे खपाने की फिराक में कुछ लोग बस स्टैंड महासमुन्द यात्री प्रतिक्षालय के आसपास नकली नोट का खपाने के फिराक में घूम रहे है। सायबर सेल की टीम और थाना सिटी कोतवाली की टीम बस स्टैंड महासमुन्द में घेराबंदी कर इंतजार करने लगी। पुलिस ने मुखबीर द्वारा बताये गये हुलियों से मिलते हुयें तीन लोग बस स्टैंड महासमुन्द में दिखे। जिसे टीम के द्वारा तीन व्यक्ति को घेराबंदी कर दौड़ाकर पकड़ा गया। जिनकी पहचान आपचारी बालक, राम लखन कैवर्त पिता पंचराम कैवर्त उम्र 47 वर्ष, पवन कुमार पिता स्व. सीताराम साहू उम्र 43 वर्ष से हुई। पुलिस की टीम ने जब उन्हें महासमुंद जिलें में आने का कारण पूछा तो वह लोग गोलमोल जवाब देने लगे। पुलिस की टीम के द्वारा उक्त व्यक्तियों का तलाशी ली गई तो बड़ी मात्रा में नगदी रकम मिली। टीम ने जब तीनों आरोपीयों से अलग-अलग गहन पूछताछ की तो तीनों आरोपी टूट गये और आरोपी रामरखन कैवर्त ने बताया कि ओडिशा से पांच लाख रुपये के नकली नोट लेकर आए थे। जो साथी पवन कुमार साहू व अन्य बालक को बांटा गया। पवन कुमार साहू ने लगभग 53 हजार रूपये के नकली नोट को मार्केट में खपा देना बताया। आरोपी बस स्टैंड में आस-पास के लोगों से पांच सौ रुपये के असली नोट के बदले पांच हजार रूपये के नकली नोट खपाने हेतु रखे थे। आरोपियों के संयुक्त कब्जे से 500-500 रूपये के 888 नग कुल कीमती 444000 रूपये के नकली नोट और तीन विभिन्न कंपनी के मोबाईल कीमती 40000 रुपये जब्त किया। खुलासा करने वालों में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक अशोक वैष्णव,  सायबर सेल प्रभारी नसीम उद्दीन खान, विनोद शर्मा, प्रकाश नंद, रवि यादव, डिग्री लाल नंद, हेमंत नायक, संतोष सावरा, संदीप भोई, देव कोसरिया, विकास चन्द्राकर, जितेन्द्र बाघ, रमाकान्त साहू, अभिषेक राजपूत रहे। Source link

विमोचन करते सीएम भूपेश और अन्य अधिकारी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी विस्तार छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल बैठक में सतत् विकास लक्ष्य (SDG)के जिला स्तर तक स्थानीयकरण और सतत् प्रभावी मॉनिटरिंग की सुनिश्चितता के लिए छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग की ओर से तैयार किए गए  'छत्तीसगढ़ एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट' और 'एसडीजी डैशबोर्ड' का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश एसडीजी लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है। 'जनघोषणा पत्र' के उद्देश्यों में भी एसडीजी लक्ष्य के अनुरूप 'अंत्योदय' का संकल्प सम्मिलित है। एसडीजी के सिद्धांत के अनुरूप ही सरकार अपनी योजनाओं को इस प्रकार क्रियान्वित कर रही है, जिससे विकास के लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंच सके। एसडीजी के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार के विभागों की ओर से अनवरत प्रयास किया जा रहा SDG डैशबोर्ड में प्रत्येक जिले का स्कोर  मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य योजना आयोग की ओर से तैयार की गई 'छत्तीसगढ़ एसडीजी  डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट' व ऑनलाईन मॉनिटरिंग में सहायता के लिए तैयार किये गये एसडीजी डैशबोर्ड में प्रत्येक जिले को स्कोर एवं रैंकिंग दी गई है। जो जिलों को 2030 तक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्त करने की दिशा में पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा और सभी कलेक्टरों को प्रगति बाधक चिन्हित क्षेत्रों की पहचान कर साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में भी मदद करेगा। यह रिपोर्ट व डैशबोर्ड प्रत्येक जिला एवं विभाग को अपनी स्थानीय क्रियान्वयन प्रतिबद्धता की पहचान कर अपने हितधारकों के बहुमुखी विकास सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगी। समस्त जिला कलेक्टर रिपोर्ट व डैशबोर्ड में उल्लेखित इंडिकेटर संबंधित योजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण व अनुशीलन तथा डाटा संकलन एवं रिर्पोटिंग व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। 2030 तक निर्धारित लक्ष्य पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास सुनिश्चित करेंगे। बैठक में ये रहे मौजूद बैठक में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी अमरजीत भगत, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, राज्य योजना आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमणियम, अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सुब्रत साहू, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता आदि मौजूद रहे। Source link

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान - फोटो : अमर उजाला विस्तार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। इसमें सीएम ने लाड़ली बहना योजना को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिये। सीएम ने कहा कि  योजना से बहनें आर्थिक रूप से सशक्त होंगी और सशक्त महिला से परिवार, समाज, प्रदेश और देश सशक्त होगा। महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने योजना के क्रियान्वयन और नियमों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बैगा, भारिया और सहरिया जनजातीय वर्ग के लिए पहले से आहार अनुदान योजना चल रही है। इससे उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार आया है। ऐसा ही प्रभाव लाड़ली बहना योजना से पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति की बहनों को भी लाड़ली बहना योजना का कुछ लाभ मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के लाभ के लिए पात्र हितग्राहियों का निर्धारण कर लिया जाए। फर्जी हितग्राही न जुड़ें। उन्होंने योजना के स्वरूप निर्धारण के लिए अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से अधिक उम्र की ऐसी महिलाओं, जिन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही है को भी योजना का लाभ मिले। आगामी 5 मार्च से इस योजना के फॉर्म भरवाना शुरू कर दिए जाएँ। प्रदेश में 51 हजार 455 राजस्व ग्राम से फॉर्म भरवाए जाना हैं। पंचायत सचिव, जन-प्रतिनिधि और कार्यकर्ता इस कार्य में सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना में जो आवेदन ऑफ लाइन भरे जायेंगे, उनको ऑन लाईन कर दिया जाए। उन्होंने आवेदन-पत्र के प्रारूप पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदन-पत्र जितना सरल हो सके उतना बनाया जाये। शिविर लगा कर आवेदन-पत्र भरवाए जाएं। प्रदेश में एक साथ हर माह की 10 तारीख को लाड़ली बहना योजना की राशि बहनों के खाते में डाली जाएगी। भोपाल के जंबूरी मैदान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योजना का शुभारंभ होगा, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया आयाम होगा। मुख्यमंत्री ने संचार के विभिन्न माध्यमों से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में योजना की जानकारी देने के निर्देश दिये। Source link

विधानसभा अध्यक्ष का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे सीएम शिवराज - फोटो : अमर उजाला विस्तार मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम की तबीयत बिगड़ने पर उनको रीवा से हेलीपकॉप्टर से मंगलवार को भोपाल लाया गया। यहां बंसल अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गौतम का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। जहां उनकी तबीयत अभी ठीक बताई जा रही हैं। जानकारी के अनुसार गौतम को दोपहर में रीवा जिले के मनगवां में एक कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनको बुखार के बाद लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत आई। इसके बाद डॉक्टर उनकी जांच के लिए पहुंचे। गौतम की तबीयत खराब होने की सूचना के बाद राज्य सरकार ने हेलीकॉप्टर रीवा भेजा, जिसके जरिए गौतम को भोपाल लाया गया। यहां पर उनको बंसल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां अभी उनका स्वास्थ्य ठीक बताया जा रहा है। सूचना के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कुछ मंत्री उनका हाल चाल जानने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने गौतम के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।  उनके स्टाफ से मिली जानकारी के अनुसार  मंगलवार को विकास यात्रा के दौरान मनगवां में एक कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष हिस्सा लेने वाले थे। रात में तेज बुखार तथा दिन में अधिक तबीयत खराब होने के कारण उन्हें हेल्पीकॉप्टर से चोरहटा स्थित एयर स्टिप से भोपाल लाया गया। Source link

हत्या के आरोपी के घर के सामने शव को जलाते आदिवासी समाज के लोग - फोटो : अमर उजाला विस्तार मध्य प्रदेश के खंडवा में आदिवासी समाज ने अपने समाज के व्यक्ति की हत्या के खिलाफ थाने के पास मृतक का शव रख कर चक्का जाम कर दिया। उनकी मांग थी कि हत्या के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके बाद पुलिस ने जैसे-तैसे उन्हें समझा-बुझा कर मामला शांत करवाया। लेकिन आदिवासी समाज के लोगों ने शाम के समय हत्या के आरोपी के घर के सामने ही मृतक के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। मामला खंडवा जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र खालवा तहसील अंतर्गत आने वाले कोठा गांव का है। यहां एक कोरकू आदिवासी युवक के साथ आरोपियों ने मारपीट की थी। लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत गई। इससे गुस्साए आदिवासी समाज के लोगों ने मंगलवार सुबह खालवा जनपद कार्यालय के सामने मुख्य रोड पर चक्का जाम कर दिया। ये लोग आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। पुलिस से आश्वासन मिलने के बाद वे शव लेकर वापस लौट गए। लेकिन आदिवासी समाज के लोगों ने शाम के समय शव को आरोपी के घर के सामने ही जला दिया। 'आदिवासियों हो रहे अपराध को सहन नहीं किया जाएगा' युवक की मौत की खबर मिलते ही स्थानीय विधायक और वन मंत्री विजय शाह ने घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह कृत्य घोर अपराध की श्रेणी में आता है। आदिवासियों हो रहे अपराध को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि घटना में जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। घटना को लेकर मैं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के संपर्क में हूं। साठे आठ लाख रुपये मुआवजे का एलान प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने कहा है कि आदिवासियों पर किसी प्रकार का अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। शाह ने मृतक के परिवार को सवा आठ लाख रुपये देने का एलान किया। इधर, मृतक की पत्नी को वन मंत्री विजय शाह के बेटे दिव्यादित्य शाह वह एसपी ऑफिस लेकर आए। दिव्यादित्य इस क्षेत्र से जिला पंचायत के सदस्य हैं। एसपी ऑफिस में मृतक की पत्नी ने पूरा घटनाक्रम पुलिस अधीक्षक को बताया। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के आश्वासन के बाद आक्रोशित लोगों ने धरना समाप्त कर दिया। आरोपियों ने मृतक पत्नी से की थी छेड़छाड़ बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी के साथ एक वर्ष पहले आरोपियों ने छेड़खानी की थी। सोमवार उनकी पेशी थी। इसी दौरान विवाद हुआ, जिसमें मृतक के साथ मारपीट की गई थी। उसके बाद अस्पताल ले जाने के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस के आश्वासन के बाद भी आदिवासी समाज का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने मृतक के शव को आरोपी के घर के सामने ही रख कर वहीं पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन आदिवासी समाज के लोग आरोपी का घर तोड़े जाने की मांग कर रहे हैं। Source link

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट विस्तार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश से ट्राइबल विभाग के माध्यमिक शिक्षकों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग में च्वाइस फिलिंग पोर्टल ओपन करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि याचिका के अंतिम निराकरण तक रिजल्ट जारी न किया जाए। यह मामले प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक आरती सिंह और कुलदीप पाराशर सहित 68 लोगों की ओर से दायर किए गए हैं। इनमें कहा गया है कि प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती विगत अक्टूबर 2021 से चल रही है। व्यापम द्वारा पात्रता परीक्षा 2019 में कराकर  डीपीआई और ट्राइबल विभाग द्वारा सयुंक्त काउंसलिंग न करके अलग-अलग काउंसलिंग की गई। इसके कारण एक अभ्यर्थी अलग-अलग जगह चयनित हो गया। जिस विभाग ने पहले नियुक्ति पत्र जारी किया उसने उस विभाग में ज्वाइन कर लिया। उसके बाद डीपीआई द्वारा चयन सूची जारी की गई। चयन सूची के मुताबिक, अनेक शिक्षक अपने ग्रह निवास के पास के स्कूलों में पदस्थापाना चाहते हैं, क्योंकि ट्राइबल विभाग के स्कूल अधिसूचित क्षेत्रों में ही संचालित होते है तथा शिक्षकों का एक विभाग से दूसरे अर्थात लोक शिक्षण विभाग से ट्राइबल में स्थानांतरण का नियम नहीं है। इसलिए ट्राइबल विभाग में कार्यरत शिक्षक डीपीआई द्वारा संचालित शालाओं में अपनी पसंद की पोस्टिंग चाह रहे हैं। इसे स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह कहते हुए उनको शालाओं के चयन से वंचित कर दिया गया है कि संबधित शिक्षक (याचिकाकर्ता) पहले से नियुक्त हैं। जबकि इससे पहले एक माह का वेतन जमा करके शिक्षकों को डीपीआई तथा ट्राइबल विभाग ने मौका दिया है। इस पर डीपीआई के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए ये याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 19 तथा 21 के तहत उनका यह मौलिक अधिकार है कि उन्हें कहां तथा किस विभाग में नौकरी करना है। पूर्व में अन्य अभ्यर्थियों को एक माह का वेतन अदा करके उन्हें मौका दिया जा चुका है। इसलिए समानता के आधार पर याचिकाकर्ताओं के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सुनवाई के बाद न्यायालय ने उक्त अंतरिम आदेश दिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा। हाई कोर्ट एडवोकेट बार से मांगा गया जवाब मप्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने वर्ष 2016 से लंबित याचिका पर हाई कोर्ट एडवोकेट बार को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह याचिका एडवोकेट अमित पटेल की ओर से दायर की गई है। इसमें आरोप है कि उपरोक्त बार को स्टेट बार काउंसिल से मान्यता प्राप्त न होते हुए भी गैर कानूनी रूप से कॉपी सेक्शन के सामने हाई कोर्ट द्वारा बड़ा हॉल अलॉट कर दिया गया। उसे खाली कराने के राहत मामले में चाही गई है। याचिका में आरोप है कि उक्त बार 'वन वोट वन बार' के सुप्रीम कोर्ट के न्याय सिद्धांत का पालन नहीं करती है। इतना ही नहीं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो कि मान्यता प्राप्त संघ है। उसके सदस्यों के बीच में वर्ग वार पैदा करती है, जो कि गलत है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा ने बताया कि उक्त गैर कानूनी बार का बकाया बिजली बिल एक करोड़ के करीब पहुंच चुका है। जो कि जनता और सरकार का पैसा है। लेकिन एक अंतरिम आदेश के तहत बिजली कंपनी को बकाया वसूल करने से सालों से रोका जा रहा है। जब भी उक्त केस लगता है संगठन के सदस्य एक साथ खड़े होकर केस बढ़वा लेते हैं, जो कि गलत है। इस पर न्यायालय ने कहा कि इस तरह के केसों को अब नहीं बढ़ाया जाएगा। अदालत ने सभी केसों को एक साथ सुनवाई का आदेश देते हुए सभी में जवाब पेश करने के आदेश दिया।इसकी सुनवाई चार हफ्ते बाद की जाएगी। याचिकाकर्ता की ओर से सतीश वर्मा, हाई कोर्ट की ओर से बीएन शुक्ला और एडवोकेट बार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय अग्रवाल और अधिवक्ता प्रवीण दुबे उपस्थित हुए। Source link

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग - फोटो : अमर उजाला विस्तार चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग मंगलवार को विकास यात्रा के दौरान करोंद मंडी आरओबी का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने आरओबी निर्माण की धीमी गति को लेकर संबंधित अधिकारियों के समक्ष नाराजगी जाहिर की। मंत्री सारंग ने अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर शिफ्टिंग का कार्य पूरा करने के निर्देश दिये। मंत्री ने कहा कि करोंद क्षेत्र से पुराने भोपाल के बीच आवागमन को सुगम बनाने के लिये आरओबी का निर्माण किया जा रहा है। हाईटेंशन लाइन की शिफ्टिंग और अतिक्रमण के कारण निर्माण कार्य में विलंब हो रहा था। इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को अतिशीघ्र कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि इस फ्लाईओवर के निर्माण से प्रतिदिन 5 लाख आबादी को आवागनम में सुगमता होगी। नरेला विधानसभा में यह आरओबी विकास का बड़ा मॉडल है, जिससे क्षेत्र की जनता को बेहद लाभ मिलेगा। हर दिन 5 लाख लोगों को मिलेगा लाभ मंत्री ने बताया कि रेलवे क्रॉसिंग से करोंद की ओर कृषि उपज मंडी और दूसरी ओर आरिफ नगर और डीआईजी बंगला क्षेत्र स्थित है। रेलवे क्रासिंग के चलते यहां वाहनों की आवाजाही में दिक्कत होती थी। आरओबी के निर्माण से लोगों को रेलवे क्रॉसिंग पर बार-बार लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। करोंद क्षेत्र के आसपास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गैस राहत कॉलोनी, नवीन नगर, बैरसिया रोड, आरिफ नगर, डीआईजी बंगला, जेपी नगर, चौकसे नगर, कैंची छोला, काजी कैंप सहित आसपास के इलाकों से प्रतिदिन आने-जाने वाले लगभग 5 लाख लोगों को इस आरओबी से लाभ मिलेगा। Source link

दुर्लभ मात्र 20 साल जिंदा रहा, जिसमें से अपराध को उसने चार साल दिए, उसने वो काम किया, जिससे वो आज भी सोशल मीडिया पर पॉपुलर है Source link