Chhattisgarh Balod Durg ASI Hiraman Mandavi Suicide: छत्तीसगढ़ के बालोद ज़िले में पुलिस बैरक में एक सहायक उपनिरीक्षक (ASI) ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शनिवार सुबह करीब साढ़े सात बजे जब आरक्षक बैरक पहुँचे, तो उन्होंने एएसआई को पंखे से लटका देखा। तुरंत आस-पास के लोगों को बुलाया गया और उन्हें नीचे उतारकर अस्पताल ले जाया गया। लेकिन तब तक हीरामन मंडावी की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए चिखलाकसा मोर्चरी भेज दिया है। हीरामन मंडावी दल्लीराजहरा थाने में पदस्थ थे। घटना दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र में हुई। 7 महीने पहले अर्जुन्दा से हुआ था तबादला एएसआई हीरामन मंडावी दुर्ग ज़िले के बोरसी के रहने वाले थे। उनका परिवार वहीं रहता है। वे लंबे समय से बालोद ज़िले में कार्यरत थे। वे यातायात विभाग सहित ज़िले के कई थानों में पदस्थ रहे थे। 7 महीने पहले उनका तबादला अर्जुन्दा से दल्लीराजहरा थाने में हुआ था। सहकर्मियों के अनुसार, शुक्रवार रात करीब 11 बजे तक वह थाने में काम करता रहा और फिर सो गया। सुबह जब कुछ जवान नहाकर लौटे, तो उन्होंने हीरामन को फंदे से लटका देखा। आत्महत्या की वजह साफ नहीं- सीएसपी इस मामले में दल्लीराजहरा सीएसपी चित्रा वर्मा का कहना है कि, पुलिस के बैरक में ही हीरामन मंडावी रहते थे। उसी कमरे में फांसी लगाई है। उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। आत्महत्या की वजह सामने नहीं आई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

3 new ministers in the cabinet before 21 August: छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। संगठन के पदाधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि 21 अगस्त से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, सीएम साय को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मंत्रिमंडल विस्तार के लिए हरी झंडी मिल गई है। बताया जा रहा है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल बनाने पर सहमत हो गया है। आने वाले दिनों में साय मंत्रिमंडल में दो संगठन और आरएसएस की पसंद के एक मंत्री को शामिल किया जाएगा। वहीं, पुराने मंत्रियों की सीटें सुरक्षित रहेंगी, उनके विभागों में कोई बदलाव नहीं होगा। दरअसल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 21 अगस्त को जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर रवाना होंगे। ऐसे में अनुमान है कि अगले पांच दिनों में शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कैबिनेट में तीन नए चेहरे जुड़ेंगे बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार, संगठन विस्तार के दौरान तीन नेताओं को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसमें सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुमान है कि एक मंत्री सामान्य वर्ग से, दूसरा अनुसूचित जनजाति से और तीसरा पिछड़ा वर्ग से चुना जा सकता है। इसके साथ ही बिलासपुर, सरगुजा और दुर्ग संभाग से एक-एक मंत्री शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इन विधायकों में लगी मंत्री बनने की रेस बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, कुरुद विधायक अजय चंद्राकर, दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल और आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब का नाम आगे चल रहा है। इनमें से 3 लोगों को साय कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। पुराने मंत्रियों की कुर्सी सुरक्षित बीजेपी संगठन के अनुसार, नए मंत्रियों की कैबिनेट में एंट्री होगी, लेकिन मौजूदा मंत्रियों के विभाग या पद में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि वर्तमान टीम से किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। हालांकि पिछले कुछ समय से राजनीतिक हलकों में लक्ष्मी राजवाड़े, दयालदास बघेल और टंकराम वर्मा को लेकर अटकलें चल रही थीं, लेकिन अब ऐसे संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर भी लग सकती है मुहर अगस्त महीने में ही बीजेपी संसदीय सचिव और रिक्त निगम मंडल के अध्यक्षों की भी नियुक्त कर सकती है। इस नियुक्ति में सीनियर और जूनियर का औसत देखने को मिलेगा। बता दें कि, संसदीय सचिव नियुक्त करने की परंपरा भाजपा शासनकाल में डॉ. रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते शुरू हुई थी। उस समय कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया था और इसे ‘मिनी कैबिनेट’ बताते हुए असंवैधानिक करार दिया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद भूपेश बघेल सरकार ने भी इस परंपरा को बनाए रखा और 13 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया। अब विष्णुदेव साय की भाजपा सरकार भी इन पदों को भरने की तैयारी में है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गरियाबंद से गिरीश जगत की रिपोर्ट Chhattisgarh Gariaband Fingeshwar illegal murum excavation: गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखंड के ग्राम पंचायत भेंडरी के आश्रित ग्राम सरगोड़ में सूखा तालाब अवैध मुरम खनन का अड्डा बन चुका है। बीते 15 दिनों से राजनीतिक रसूखदार माफिया आधी रात को चेन माउंटेन और पोकलेन मशीनों से खुदाई कर रहे हैं। रोजाना 50 से 60 हाइवा मुरम निकल रही है। ग्रामीणों से छल, लाखों का खेल ग्रामीणों को तालाब चौड़ीकरण का लालच दिखाकर 20 हजार रुपए में सौदा किया गया। जबकि पर्दे के पीछे लाखों का खेल हुआ। जब विरोध शुरू हुआ तो माफिया ने रात के अंधेरे में खनन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि माफिया अपने गुर्गे और लठैतों के सहारे ग्रामीणों को डराकर यह काम कर रहे हैं। खनिज विभाग की टीम लौटी खाली हाथ सूत्रों के मुताबिक 5 अगस्त को खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन बिना कार्रवाई लौट गई। इसके बाद से अब तक किसी जिम्मेदार ने झांककर भी नहीं देखा। सवाल उठ रहा है कि जब रोजाना लाखों की मुरम निकल रही है तो प्रशासन और खनिज विभाग आंख मूंदे क्यों बैठे हैं? पंचायत की अनुमति भी नहीं सरपंच चुम्मन लाल सिन्हा का कहना है कि पंचायत से कोई अनुमति नहीं ली गई है। हालांकि ग्रामीणों की सहमति का हवाला दिया जा रहा है। सवाल यह है कि अगर पंचायत की भूमिका नहीं है तो आखिर कौन माफिया खुलेआम तालाब को खोद रहे हैं? टास्क फोर्स की मौन स्वीकृति? राजिम-नयापारा में एक हाइवा मुरम 10-15 हजार में बिक रही है। रॉयल्टी और जीएसटी की चोरी से माफिया रोज लाखों कमा रहे हैं। गाड़ियां फिंगेश्वर थाना और तहसील के सामने से गुजर रही हैं, लेकिन कोई जांच नहीं हो रही। कलेक्टर ने टीम बनाई है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या यह मौन स्वीकृति नहीं है? सड़कें टूटीं, खेतों में हाइवा दौड़ रहे गांव की डामर सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं। माफिया ने किसानों के खेतों को रास्ता बना दिया है। धान की बुआई वाले खेत के बीच से हाईवा गुजर रही है। किसान डर के कारण खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे। कलेक्टर बोले- नहीं मिली शिकायत कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने कहा कि, “अवैध खनन की जानकारी या शिकायत नहीं आई है। टीम बनाई गई है, दिखवाता हूं, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।” बड़े सवाल रोजाना 50-60 हाइवा मुरम निकल रही है, प्रशासन को क्यों नहीं दिख रहा? खनिज विभाग की टीम कार्रवाई किए बिना क्यों लौट गई? किसानों के खेत और गांव की सड़कें बर्बाद हो रही हैं, जिम्मेदार चुप क्यों? क्या माफिया राजनीतिक रसूख के दम पर सब कुछ कर रहे हैं? Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Madhya Pradesh car accident 6 youths died: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। चिरचारी राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहे के पास एक तेज़ रफ़्तार कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार सवार 6 युवकों की मौत हो गई। इनमें से 4 मध्य प्रदेश के इंदौर और एक रतलाम का रहने वाला था। चालक गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा बागनदी थाना क्षेत्र में हुआ। जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश से गुजर रही कार में 7 लोग सवार थे। सभी इंदौर से राजनांदगांव होते हुए ओडिशा धार्मिक यात्रा पर जा रहे थे। कार तेज़ रफ़्तार से चल रही थी। अचानक ब्रेक लगाने पर कार अनियंत्रित होकर दूसरी दिशा में मुड़ गई, जिससे सामने से आ रहे एक ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। 6 लोगों की मौके पर ही मौत टक्कर इतनी भीषण थी कि कार चकनाचूर हो गई। 6 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। शव कार के अंदर ही फंस गए। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को कार से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चालक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में मरने वालों के नाम आकाश मौर्या (28) निवासी फोनिक्स टाउन इंदौर, मप्र गोविंद (33) निवासी जावरा कलालीया, रतलाम अमन राठौर (26) निवासी बड़ा बंगरादा इंदौर नितिन यादव (34) निवासी बहोदिया हातोद एसओ इंदौर संग्राम केशरी सेती निवासी बीरा नीलकंठपुर ओडिशा घायल- सागर यादव निवासी गांधी नगर इंदौर सभी इंदौर से ओडिशा जा रहे थे एडिशनल एसपी राहुल देव शर्मा ने बताया कि यह हादसा आज सुबह 5 बजे हुआ। यह कार इंदौर से नागपुर होते हुए राजनांदगांव से रायपुर जा रही थी। यहाँ से उन्हें ओडिशा जाना था। इसी दौरान अचानक डिवाइडर पार करके दूसरी तरफ आ गई। जिससे सामने से आ रहे एक ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक घायल है। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

79th Independence Day: देशभर में आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। सीएम साय ने रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया और कई बड़े ऐलान किए। साय ने कहा कि रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम शुरू होगा। छत्तीसगढ़ विकसित पुलिसिंग वाले राज्यों में शामिल हो जाएगा। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले ज़िलों में कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाएगा। इसकी शुरुआत रायपुर से होगी। पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। रायपुर के बाद इसे बिलासपुर, दुर्ग समेत अन्य ज़िलों में भी शुरू किया जाएगा। कवर्धा में बच्चों के बीच मारपीट वहीं, कवर्धा में आज़ादी के जश्न के दौरान बच्चों के बीच मारपीट हो गई। सातवीं-आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे कुर्सी पर बैठना चाहते थे। कुर्सी न मिलने पर दो गुटों में मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मस्जिदों में ध्वजारोहण किया गया बता दें कि स्वतंत्रता दिवस का उत्साह पूरे प्रदेश में देखा गया। पहली बार रायपुर, दुर्ग, कांकेर और कोंडागांव की मस्जिदों में ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा- पहले हम दरगाह में झंडा फहराते थे, इस बार मस्जिद में मौका मिला। यह हमारे लिए गर्व की बात है। गरियाबंद में बारिश के बीच स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देवभोग में ध्वजारोहण के बाद छात्रों ने प्रभात फेरी निकाली। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Bilaspur Mobile Game Child Murder: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मोबाइल पर गेम खेलने की लत ने एक दोस्त की जान ले ली। चिन्मय सूर्यवंशी (13 वर्ष) कक्षा 8वीं का छात्र था, वह पिछले 15 दिनों से लापता था। गुरुवार (14 अगस्त) को उसका शव एक बंद स्कूल में क्षत-विक्षत हालत में मिला। जाँच में पता चला है कि चिन्मय की हत्या उसके दोस्त छत्रपाल ने की थी। दोनों दोस्त मोबाइल पर गेम खेलने के आदी थे, लेकिन छत्रपाल के घरवालों ने उसका मोबाइल छीन लिया था, इसलिए उसने चिन्मय से गेम खेलने के लिए मोबाइल माँगा, न देने पर उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव खंडहर हो चुके स्कूल में छिपा दिया। यह स्कूल पिछले 10 महीनों से बंद है। मामला रतनपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह है पूरी घटना दरअसल, भरारी गाँव निवासी चिन्मय सूर्यवंशी (13) कक्षा 8वीं का छात्र था। वह 31 जुलाई की शाम करीब 4.30 बजे अपने घर से निकला था। जिसके बाद वह घर नहीं लौटा। इससे परेशान होकर परिजन आस-पास के इलाकों और रिश्तेदारों के यहाँ उसकी तलाश करते रहे। बच्चे के लापता होने की सूचना थाने को भी दी। बच्चे के लापता होने के बाद से ही उसके परिजन परेशान थे। वे उसकी तलाश के लिए थाने से लेकर एसपी ऑफिस तक चक्कर लगा रहे थे। परिजनों ने एक लाख रुपये के इनाम की भी घोषणा की थी। परिवार को किसी अनहोनी का डर था चिन्मय के परिवार को शुरू से ही शक था कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया है। इसी वजह से वे अपने मासूम बेटे की तलाश के लिए लगातार थाने और एसपी ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे। निराश परिवार ने एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी तमाम तलाश के बावजूद मासूम चिन्मय का कोई सुराग नहीं लगा। इससे हताश और निराश परिवार ने आम लोगों से उसकी सकुशल घर वापसी के लिए मदद की अपील की थी। उन्होंने आसपास के गाँवों में पर्चे भी छपवाकर चिपकाए थे। परिवार ने चिन्मय की जानकारी देने वाले को एक लाख रुपये का इनाम देने की भी घोषणा की थी। गाँव के पुराने स्कूल में मिला शव, दोस्त ही निकला हत्यारा गुरुवार (14 अगस्त) को गाँव के कुछ लोगों को पुराने स्कूल से दुर्गंध आई, तो लोगों ने वहाँ जाकर देखा। इस दौरान बंद कमरे में मासूम चिन्मय का शव दिखाई दिया। बच्चे का शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई। टीआई नरेश चौहान ने बताया कि शव पूरी तरह सड़ चुका है। ऐसे में फोरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वॉड को जाँच के लिए बुलाया गया, जिसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। इधर, बच्चे की हत्या की आशंका को देखते हुए पुलिस ने मृतक छात्र के पिता अजय सूर्यवंशी और अन्य लोगों से पूछताछ की, फिर उसी गाँव के उसके दोस्त छत्रपाल सूर्यवंशी (19) को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने अपने दोस्त की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। मोबाइल गेम की लत ने ली बच्चे की जान एडिशनल एसपी अर्चना झा ने बताया कि मृतक चिन्मय और आरोपी छत्रपाल सूर्यवंशी दोनों को मोबाइल पर गेम खेलने की लत थी। छत्रपाल का मोबाइल उसके परिवार वालों ने छीन लिया था। इसके बाद चिन्मय ने मोबाइल अपने पास रख लिया। उसने चिन्मय से मोबाइल माँगा और न देने पर उसने चिन्मय की हत्या कर दी। युवक ने प्रारंभिक पूछताछ में यह जानकारी दी है। पूछताछ पूरी होने के बाद और भी पहलू सामने आएंगे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी से मृतक छात्र का मोबाइल बरामद कर लिया है। 10 महीने से बंद है स्कूल पुलिस पूछताछ में पता चला है कि 2016 में प्राथमिक विद्यालय परिसर में एक नया भवन बना था, जिसके बाद इसे संकुल केंद्र बना दिया गया था। करीब 10 महीने पहले गाँव में एक नया विद्यालय भवन बनकर तैयार हुआ था। जिसके बाद संकुल केंद्र को भी दूसरे भवन में स्थानांतरित कर दिया गया था। पुराना विद्यालय भवन बंद था। पुलिस पर लापरवाही का आरोप परिवार का आरोप है कि उन्होंने बच्चे के लापता होने के अगले दिन यानी 1 अगस्त को रतनपुर थाने में सूचना दी थी। पुलिस ने उन्हें बच्चे के बारे में जानकारी जुटाने और उसकी तलाश करने का आश्वासन दिया था। लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान पुलिस टीम गाँव गई और पूछताछ करके लौट आई। इस बीच, चिंतित परिवार खोजबीन में लगा रहा। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Khairagarh 4 crore cash found in secret chamber of car: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में गुरुवार को चेकिंग के दौरान एक कार से 4 करोड़ 4 लाख 50 हज़ार रुपये नकद मिले। इस मामले में कार में सवार गुजरात के 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस को शक है कि यह रकम किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है। फिलहाल, पुलिस हर एंगल से मामले की जाँच कर रही है। मामला खैरागढ़ थाना क्षेत्र का है। दरअसल, इतवारी बाजार एमसीपी पॉइंट पर रूटीन चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान एक महाराष्ट्र पासिंग कार को रोका गया। युवकों के संदिग्ध व्यवहार के चलते कार की गहन तलाशी ली गई। इस दौरान सीटों के नीचे बने गुप्त कक्ष में नोटों के बंडल मिले। मामले की जानकारी आयकर विभाग को दे दी गई है। आयकर विभाग जाँच करेगा पुलिस ने युवकों से रकम के संबंध में दस्तावेज मांगे, लेकिन उन्होंने कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। पुलिस ने कार और नकदी जब्त कर वडोदरा निवासी पारस पटेल (36) और पाटन निवासी अक्षय पटेल (30) को हिरासत में लिया है। वहीं, इस पूरे मामले की जानकारी आयकर विभाग को दे दी गई है। जानें पुलिस ने क्या कहा इस मामले में थाना प्रभारी अनिल शर्मा ने बताया कि चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो (MH-12 WZ-0696) से 4,04,50,000 रुपये नकद बरामद किए गए। यह रकम सीट के नीचे बने चैंबर से बरामद की गई। करीब 18 लाख रुपये की एक स्कॉर्पियो भी जब्त की गई है। नकदी के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर बीएनएसएस की धारा 106 के तहत कार्रवाई की गई। मामला आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Two-headed girl born in MP Indore: 23 दिन बाद फिर इंदौर में एक नवजात बच्ची का जन्म हुआ है, जिसके दो सिर, दो दिल और दो पैर हैं। बच्ची के चार हाथ हैं, जबकि उसकी छाती और पेट सिर्फ़ एक है। उसकी हालत स्थिर है, लेकिन चूँकि मुख्य अंग एक जैसे हैं, इसलिए इस मामले में सर्जरी के ज़रिए दोनों शरीरों को अलग करने की एक प्रतिशत भी संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटों के अवलोकन से पता चला है कि अगर एक बच्ची रोती है, तो दूसरी बच्ची के अंग हिलने लगते हैं और वह भी जाग जाती है। बच्ची एमवाय अस्पताल के पीआईसीयू (पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट) में ऑक्सीजन पर है। उसका जन्म खरगोन के मोठापुरा गाँव के आशाराम की पत्नी सोनाली के यहाँ हुआ था। प्रसव 13 अगस्त को महाराजा तुकोजी राव अस्पताल (एमटीएच) में हुआ था। यहाँ से उसे एमवाय अस्पताल रेफर कर दिया गया। यह दंपत्ति की पहली संतान है। उसकी सोनोग्राफी समेत कुछ जाँचें होनी हैं। डॉक्टरों की एक टीम बच्ची की निगरानी कर रही है। चिकित्सा शब्दावली में, इस विकृति के साथ पैदा हुए बच्चे को संयुक्त जुड़वां कहा जाता है। ऐसे मामले बहुत कम होते हैं। पिछले महीने जन्मी एक बच्ची की 16 दिन बाद मौत हो गई 22 जुलाई को इंदौर के एमटीएच में दो सिर वाली एक और बच्ची का जन्म हुआ। उसे दो हफ्ते तक विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई (एसएनसीयू) में रखा गया। इसके बाद, परिवार ने उसे घर ले जाने का फैसला किया। 6 अगस्त को देवास में रहने वाले एक दंपत्ति के घर पर बच्ची की मौत हो गई। इस बच्ची के दो सिर थे, लेकिन पूरा शरीर एक था। दो सिर और एक शरीर की यह संरचना चिकित्सा क्षेत्र में एक दुर्लभ स्थिति है जिसे पैरापैगस डाइसेफालस कहा जाता है। ऐसे मामलों में बचने की संभावना 0.1% से भी कम होती है डॉ. प्रीति मालपानी (शिशु रोग विशेषज्ञ) के अनुसार, इस बच्ची का शरीर तो एक था, लेकिन सिर दो थे। फेफड़े, हाथ-पैर समेत ज़्यादातर अंग एक जैसे थे, लेकिन दिल दो थे। इनमें से एक क्षतिग्रस्त हो गया था, जबकि दूसरा दिल भी बहुत कमज़ोर था। इस वजह से दोनों सिरों तक रक्त पहुँचाने के लिए इस दिल पर बहुत दबाव पड़ रहा था। ऐसे मामलों में बचने की संभावना 0.1% से भी कम होती है। वह सिर्फ़ वेंटिलेटर सपोर्ट और माँ के दूध के सहारे ज़िंदा थी। डॉक्टरों के अनुसार, अगर यह बच्ची बच भी जाती, तो भी उसके और परिवार के लिए स्थिति हमेशा बेहद चुनौतीपूर्ण रहती। इससे पहले, डॉक्टरों ने दोनों को अलग करने के लिए सर्जरी की संभावना से भी इनकार कर दिया था। दरअसल, उसके दोनों सिर गर्दन से जुड़े हुए थे। इस वजह से सर्जरी संभव नहीं थी। न आनुवंशिक कारण, न माँ के स्वास्थ्य से संबंध अधीक्षक डॉ. अनुपमा दवे के अनुसार, ऐसी स्थिति आनुवंशिक नहीं होती। आमतौर पर इसका माँ के स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं होता। ऐसे मामले 50 हज़ार से 2 लाख बच्चों में से एक में होते हैं। यह बच्ची सिजेरियन से पैदा हुई थी। खास बात यह है कि ऐसा बच्चा गर्भ में ही मर जाता है या जन्म के 48 घंटे बाद भी जीवित नहीं रहता। लेकिन यह बच्ची 16 दिनों तक ज़िंदगी और मौत के बीच जूझती रही। यह मामला डॉक्टरों के लिए एक केस स्टडी था। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गिरीश जगत की रिपोर्ट , गरियाबंद। आदिवासी अंचलों की उपेक्षा अब और नहीं सहेगा गरियाबंद। जिले के जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने मंगलवार को जिला प्रशासन को घेरते हुए आदिवासी और अति पिछड़ी जनजातियों की दुर्दशा पर कड़ा ऐतराज़ जताया। नेताम ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बुनियादी सुविधाओं की भयावह स्थिति पर सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने विशेष रूप से कमार और भूंजिया जनजाति के गांवों की दशा पर चिंता जताई और कहा कि “करोड़ों का बजट, योजनाएं और आदिवासी विकास विभाग होने के बावजूद बच्चे खंडहरनुमा स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं लगभग दम तोड़ चुकी हैं और सड़कें बारिश के पहले पानी में बह जाती हैं।” संजय नेताम के तीखे सवाल: जब समस्याएं वर्षों से ज्ञात हैं, अब तक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं? अधूरे भवनों और घटिया सड़कों के लिए किस पर होगी जिम्मेदारी तय? योजनाओं का लाभ असल जरूरतमंदों तक क्यों नहीं पहुंच रहा? स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ रहीं: नेताम ने कहा कि उपस्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ की भारी कमी है। कई गांवों में तो सालों से डॉक्टर नहीं पहुंचे हैं। इलाज के लिए मरीजों को मीलों दूर भटकना पड़ता है। सड़कें: दो महीने भी नहीं टिकतीं: ज्ञापन में यह भी बताया गया कि ग्रामीण सड़कों की हालत ऐसी है कि दो महीने के भीतर ही वे गड्ढों में तब्दील हो जाती हैं । मरम्मत के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है, जिससे लोगों में रोष है। नेताम की मांगें: 7 दिनों के भीतर एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई जाए। प्रभावित गांवों का मैदानी निरीक्षण कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। सभी निर्माण कार्यों का थर्ड-पार्टी ऑडिट अनिवार्य किया जाए। जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्थायी विकास रोडमैप तैयार हो। संजय नेताम की यह पहल केवल ज्ञापन नहीं, एक जनजातीय चेतना का उद्घोष है। उन्होंने प्रशासन से न केवल जवाब मांगा है, बल्कि यह स्पष्ट कर दिया है कि अब खामोशी नहीं, हक़ की लड़ाई होगी।

गरियाबंद – एक तरफ सरकार सुपेबेड़ा के किडनी पीड़ितों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के दावे करती रही, दूसरी तरफ उन्हीं के नाम पर एक साल में 15 लाख की भारी-भरकम 'सेवा' का खेल खेला गया। बिना टेंडर, बिना रेट कोड और बिना किसी वैध अनुबंध के एक निजी ट्रैवल्स कंपनी की बॉलरों एंबुलेंस को लगाया गया और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के फंड से 10 लाख से अधिक की राशि भी जारी कर दी गई । अब जब मामले की परतें खुलने लगी हैं, तो अफसरों के पास कोई जवाब नहीं है। नतीजा — महंगी सेवा बंद कर दी गई और सुपेबेड़ा के मरीजों को थमाया गया एक 2 लाख किलोमीटर चल चुका खटारा वाहन , जो स्टेचर तक से लैस नहीं। "सेवा" के नाम पर खुलेआम खेला गया नियमों से खिलवाड़ 26 जून 2024 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जिस एंबुलेंस सेवा को सुपेबेड़ा के लिए हरी झंडी दिखाई थी, उसके पीछे का सारा खेल अब खुलकर सामने आ रहा है । रायपुर की टिकरापारा स्थित एक ट्रैवल्स कंपनी को सीधे-सीधे बिना किसी प्रतिस्पर्धा या टेंडर के 52.5 रुपये प्रति किमी की दर पर सेवा देने का मौका दे दिया गया । बिल के अनुसार, हर महीने अधिकतम 2,000 किमी की सीमा तय कर 1.05 लाख रुपए मासिक भुगतान तय किया गया, और अतिरिक्त दूरी पर अलग से भुगतान का प्रावधान रखा गया — जो पूरी तरह से सरकारी दरों के विपरीत है। जबकि जिले में बॉलरों एंबुलेंस की अधिकतम तय राशि 45 से 50 हजार प्रति माह है, वहीं अन्य प्रतिष्ठित रायपुर की फर्में 65 हजार में ड्राइवर समेत गाड़ी उपलब्ध कराने को तैयार थीं। ऐसे में इस 'खास' फर्म को ढाई गुना अधिक भुगतान क्यों दिया गया , यह किसी को समझ नहीं आ रहा — या कहें, सब कुछ 'समझ' में है, पर कोई बोल नहीं रहा। बिना अनुबंध के सेवा, फिर भी 10 लाख का भुगतान — NHM फंड का घोर दुरुपयोग एंबुलेंस सेवा का कोई विधिवत अनुबंध नहीं हुआ , सिर्फ स्टैम्प पेपर पर एकतरफा लिखापढ़ी कर दी गई। इसके बावजूद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मद से 10 लाख से अधिक का भुगतान कर दिया गया , जो कि खुद NHM की गाइडलाइन के खिलाफ है। सूत्र बताते हैं कि बजट के 'प्रत्याशा' में भुगतान किया गया , यानि किसी वैधानिक स्वीकृति या नियम की परवाह किए बिना पैसा फर्म के खाते में भेजा गया। नए सीएमएचओ के कार्यभार संभालते ही उन्हें इस 'गड़बड़ी' की भनक लगी, और उन्होंने तत्काल एंबुलेंस सेवा पर रोक लगा दी । जवाबदेही से बच रहे अफसर, मंत्री की मौजूदगी से बनी थी "लीगल शील्ड"? जब गरियाबंद के सीएमएचओ डॉ. यू.के. नवरत्न से पूछा गया कि बिना टेंडर और अनुबंध कैसे सेवा शुरू हुई और कैसे भुगतान किया गया, तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा, " डीपीएम बाहर हैं, उन्हीं के पास जानकारी है ।" माना जा रहा है कि मंत्री की मौजूदगी और हरि झंडी की तस्वीरों ने इस पूरे मामले को एक 'प्रोटेक्शन कवच' प्रदान कर दिया, जिसके दम पर फर्म को सालभर में करोड़ों की सेवा का मौका और लाखों की वसूली हो गई — बिना किसी सवाल-जवाब के। अब थमाई गई खटारा एंबुलेंस, मरीजों की जान भगवान भरोसे जब मामला उजागर हुआ, और फर्म की महंगी सेवा बंद की गई, तो सुपेबेड़ा में भेजा गया एक सरकारी मिनी एंबुलेंस — जो 2 लाख किलोमीटर से अधिक चल चुका है , और जिसमें स्टेचर तक नहीं है । ड्राइवरों का कहना है कि इस गाड़ी में लंबी दूरी की इमरजेंसी सेवा देना जोखिम भरा है , पर अब कोई विकल्प नहीं है। सवाल उठता है — जिन मरीजों के नाम पर 15 लाख की 'सेवा' ली गई , अब उन्हीं को खटारा वाहन देकर मरने को क्यों छोड़ा जा रहा है? : जनता के नाम पर घोटाले, जवाबदेही का कोई नामोनिशान नहीं सुपेबेड़ा की यह पूरी कहानी स्वास्थ्य सेवा की नहीं, बल्कि गैर-जवाबदेही, मिलीभगत और शासकीय धन के दुरुपयोग की गवाही देती है । किसने अनुमति दी? बिना टेंडर फर्म कैसे चुनी गई? भुगतान किसने किया? NHM फंड का उल्लंघन क्यों हुआ? — इन सवालों का जवाब कोई देने को तैयार नहीं। सवाल अब सिर्फ सुपेबेड़ा की सेवा का नहीं, प्रशासनिक ईमानदारी और जनकल्याण के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार का है । "स्वास्थ्य मंत्री ने दिखाई थी हरि झंडी, अब सुपेबेड़ा में चल रही खटारा एंबुलेंस" "मंत्री की मौजूदगी में शुरू हुई सेवा, बिना टेंडर 15 लाख का खेल!" "हरि झंडी से शुरू, घोटाले में तब्दील — मंत्री के नाम पर चली बगैर अनुबंध एंबुलेंस" "स्वास्थ्य मंत्री की झंडी के पीछे छिपा एंबुलेंस घोटाला?" "मंत्री ने शुरू की ‘सेवा’, अफसरों ने बना दी कमाई की स्कीम" "मंत्री की हरी झंडी बनी लूट का लाइसेंस, NHM मद से 10 लाख उड़ाए" "स्वास्थ्य मंत्री ने जिस एंबुलेंस को हरी झंडी दी, वो निकली ढाई गुना महंगी डील" "मंत्री की तस्वीर चमकी, मरीजों को मिली 2 लाख किमी पुरानी एंबुलेंस" "स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में शुरू सेवा अब सवालों के घेरे में, जवाब देने वाला कोई नहीं" "सुपेबेड़ा एंबुलेंस घोटाला: मंत्री के नाम पर चला

गिरीश जगत की रिपोर्ट, गरियाबंद गरियाबंद (छत्तीसगढ़) — जिले के मैनपुर जनपद अंतर्गत आरईएस विभाग के एसडीओ उत्तम कुमार चौधरी पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। पहले तो पंचायतों से निर्माण कार्यों के सत्यापन के नाम पर "मोटी रकम" वसूलने के आरोप सामने आए थे, और अब नए आरोपों में विकास कार्यों के लिए स्टीमेट बनाने में भेदभाव और ठेकेदारों को फायदा पहुँचाने की बात सामने आई है। पंचायत प्रतिनिधि दो सालों से शिकायतें कर रहे हैं, पर हर बार कार्रवाई की शुरुआत तो होती है लेकिन जिला कार्यालय की फाइलों में मामला 'ठंडे बस्ते' में चला जाता है । इस बार मैनपुर के सरपंच संघ ने आरपार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। "काम के बदले पैसा, ठेकेदारों को प्राथमिकता" — गंभीर आरोप मैनपुर सरपंच संघ ने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में आरोप लगाया है कि एसडीओ चौधरी के यहां से बिना लेन-देन के कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती। सरपंचों का कहना है कि जो विकास कार्य पंचायत स्तर पर सीधे कराना चाहते हैं, उनकी फाइलें लटकाई जाती हैं , साइट निरीक्षण नहीं होता, स्टीमेट में देरी की जाती है, और कभी-कभी कार्यों को तकनीकी अड़चन बता कर रोक दिया जाता है। वहीं, जिन कार्यों में ठेकेदारों की सीधी पकड़ होती है , उन्हें प्राथमिकता से पास किया जाता है। ऐसे में पारदर्शिता और समानता की उम्मीद करना बेमानी साबित हो रहा है। पहले भी लगे थे कमीशनखोरी के आरोप, पर कार्रवाई नहीं सरपंच संघ के अध्यक्ष हलमंत धुर्वा ने साफ कहा है कि यह कोई पहला मामला नहीं है। पिछले पंचवर्षीय में भी एसडीओ चौधरी पर कमीशनखोरी के आरोप लगे थे , लेकिन शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस बार जब दुबारा आरोप लगे, तो सरपंच संघ ने बैठक कर निर्णय लिया कि यदि एसडीओ को जल्द नहीं हटाया गया, तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बड़े जनप्रतिनिधियों का भी समर्थन, पर ‘सेटिंग’ आ रही आड़े चौंकाने वाली बात यह है कि केवल सरपंच ही नहीं, बल्कि जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और यहां तक कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी चौधरी को हटाने की मांग कर चुके हैं। जुलाई में जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप ने कलेक्टर को पत्र लिखकर चौधरी को हटाने की मांग की थी। जनपद अध्यक्ष मोहन नेताम , उपाध्यक्ष राजकुमारी राजपूत , और सदस्यों लोकेश्वरी नेताम और संजय नेताम ने भी स्पष्ट रूप से अपनी नाराजगी जताई है। इसके बावजूद, किस ‘ऊंची सेटिंग’ के चलते चौधरी पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, यह बड़ा सवाल बन गया है । अब आर-पार की लड़ाई की चेतावनी लगातार अनदेखी से नाराज़ सरपंच संघ अब आर-पार की लड़ाई के मूड में है। संघ के अध्यक्ष धुर्वा का कहना है कि यदि जल्द से जल्द एसडीओ को नहीं हटाया गया, तो पूरे जनपद में आंदोलन छेड़ा जाएगा। “ हम विकास रोकना नहीं चाहते, पर भ्रष्टाचार के आगे झुकेंगे भी नहीं। अगर प्रशासन अंधा और बहरा बना रहा, तो सड़क पर उतरना हमारी मजबूरी होगी।” प्रशासन की चुप्पी भी सवालों के घेरे में जनता और जनप्रतिनिधियों की स्पष्ट नाराज़गी के बावजूद जिला प्रशासन की चुप्पी न केवल असहज करने वाली है, बल्कि संदेह भी पैदा करती है । जब दर्जनों पंचायत प्रतिनिधि, जनपद अध्यक्ष और जिला स्तर के नेता किसी अधिकारी के खिलाफ लगातार शिकायत कर रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या प्रशासन किसी दबाव में काम कर रहा है? या फिर ‘ऊंची पहुंच’ वाले अधिकारियों के लिए अलग नियम हैं? निष्कर्ष : मैनपुर के हालात साफ़ संकेत दे रहे हैं कि जमीनी स्तर के जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को दबाने का प्रयास हो रहा है । यदि जल्द ही निष्पक्ष जांच और कार्रवाई नहीं हुई, तो यह मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की साख पर भी सवाल बन जाएगा।