मनरेगा जॉब कार्ड पर कैसे चला हथौड़ा ? : MNREGA के करीब 5 करोड़ Job Cards Delete, MP में लाखों के नाम कटे, जानिए किस राज्य में सबसे ज्यादा ?
MP CG Times / Sat, Dec 20, 2025
केंद्र सरकार ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि पिछले पांच सालों में Mahahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGA) के तहत देशभर में 4.43 करोड़ Job Cards deleted किए गए हैं। MGNREGA job card deletion data के मुताबिक, सबसे ज्यादा असर Bihar MGNREGA job card deletion में देखने को मिला, जहां 1.04 करोड़ कार्ड हटाए गए हैं।
दूसरे नंबर पर Uttar Pradesh job card deletion का मामला है, जहां 90.4 लाख जॉब कार्ड डिलीट हुए। सरकार के अनुसार, कुल हटाए गए कार्ड्स में Bihar and Uttar Pradesh share 44% है। बिहार और यूपी के अलावा जिन अन्य राज्यों में maximum MGNREGA job cards removed किए गए, उनमें Odisha, Madhya Pradesh, West Bengal और Rajasthan शामिल हैं।
सरकार बोली- डिलीट कार्ड फर्जी, डुप्लीकेट या गलत जानकारी वाले
यह जानकारी Rural Development Ministry की ओर से दी गई। Union Minister Kamlesh Paswan ने राज्यसभा में सांसद Tiruchi Siva के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि जितने भी deleted MGNREGA job cards हैं, वे fake, duplicate या incorrect information वाले पाए गए थे। सरकार के मुताबिक, यह प्रक्रिया regular verification process का हिस्सा है।
मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन परिवारों ने permanent migration कर लिया है, जिन Gram Panchayats का urbanisation हो चुका है या जिन परिवारों में जॉब कार्ड का एकमात्र सदस्य expired हो गया है, ऐसे मामलों में भी job card removal किया गया है।
पारदर्शिता के लिए SOP जारी
केंद्र सरकार ने बताया कि MGNREGA transparency process को मजबूत करने के लिए 25 January 2025 को एक Standard Operating Procedure (SOP) जारी की गई थी। सरकार के अनुसार, अगर किसी तरह का confusion in job card deletion होता है, तो राज्य और अधिकारी इन SOPs का पालन कर सकते हैं।
मनरेगा का नाम बदलकर VB-G RAM G करने वाला बिल पास
Parliament Winter Session 2025 के दौरान मनरेगा का नाम बदलकर ‘Viksit Bharat – Guarantee for Employment and Livelihood Mission (Gramin), 2025’ (VB-G RAM G) करने वाला बिल दोनों सदनों से पास हो गया। इस बिल को Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan ने संसद में पेश किया था।
यह नया कानून मौजूदा MGNREGA Act को रिप्लेस करेगा। नए बिल के तहत rural employment days को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम Viksit Bharat 2047 Vision के अनुरूप ग्रामीण विकास को नया आयाम देगा।
विपक्ष का विरोध, संसद परिसर में प्रदर्शन
MGNREGA name change protest को लेकर संसद परिसर में विपक्ष ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। Congress MP Priyanka Gandhi Vadra ने अन्य विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर VB-G RAM G Bill के खिलाफ प्रदर्शन किया।
प्रियंका गांधी ने कहा कि मनरेगा को कमजोर करना crores of rural workers employment rights पर सीधा असर डालता है। वहीं Trinamool Congress MPs ने भी इस विधेयक के विरोध में संसद परिसर में overnight protest किया।
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