: गरियाबंद में सिस्टम खोद रहा सपनों की कब्रगाह: 20 साल से पेड़ तले चल रही पढ़ाई, जर्जर भवन में दब गया आदिवासी बच्चों का भविष्य, डस्टबीन में गईं शिकायतें

Mon, Aug 4, 2025

गिरीश जगत की रिपोर्ट | गरियाबंद | छत्तीसगढ़ गरियाबंद जिले का एक गांव—पंडरीपानी, जहां देश की आज़ादी के 77 साल बाद भी कुछ बच्चे आज भी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। कमार और भुजिया जनजाति के इन मासूम बच्चों का कसूर सिर्फ इतना है कि वो एक ऐसे गांव में पैदा हुए, जिसे न सरकार ने देखा, न सिस्टम ने। यहां 20 साल पुराना जर्जर भवन खड़ा है, जिसे स्कूल कहा जाता है—but अब उसमें बच्चों को भेजना खुद मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। डर के मारे गांववालों ने खुद ही फैसला किया— “भवन में पढ़ाई नहीं होगी, मास्टर जी पेड़ के नीचे ही पढ़ाएं।” स्कूल नहीं, खंडहर है! बेगरपाला पंचायत का आश्रित गांव पंडरीपानी , जहां 32 परिवार रहते हैं और 22 से ज्यादा बच्चे स्कूल जाने की उम्र में हैं। लेकिन जर्जर भवन और सरकारी उपेक्षा ने उन्हें स्कूल से बाहर धकेल दिया है। आज हालात ये हैं कि सिर्फ 13 बच्चे ही स्कूल में नामांकित हैं। बाकी बच्चों के माता-पिता डरते हैं कि कहीं उनके बच्चे उस जर्जर भवन के नीचे दब न जाएं। ग्राम प्रमुख पंचराम और धनेश्वर नेताम साफ कहते हैं—“हम लोग प्रशासन से मांग करते-करते थक गए। अब तो खुद ही मास्टर से कह दिया कि पेड़ के नीचे पढ़ा लो। स्कूल भवन किसी दिन जान ले लेगा।” विशेष जनजाति, लेकिन योजना से बाहर! कमार और भुजिया , दोनों ही जनजातियां छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि पंडरीपानी गांव को अब तक किसी भी विशेष योजना में शामिल नहीं किया गया। ग्राम सरपंच मनराखन मरकाम बताते हैं, “ना ‘मुख्यमंत्री जतन योजना’ से भवन मिला, ना किसी योजना से मरम्मत के लिए फंड। धवलपुर शिविर से लेकर कलेक्टोरेट तक आवेदन दिए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।” जनमन योजना , जो जनजातीय गांवों के लिए चलाई जाती है, उसमें भी पंडरीपानी को वंचित रखा गया। पीएम आवास योजना में घरों की मंजूरी तो दूर, पिछली सरकार से मिले राज्य मद के अधूरे आवास भी जस के तस खड़े हैं—बिना छत, बिना जीवन। कब तक करेंगे सिर्फ आवेदन? ग्रामीणों की ओर से कई बार आवेदन, शिकायतें और मांग पत्र भेजे गए , लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात! सवाल उठता है—क्या एक गांव तब तक अनदेखा रहेगा, जब तक कोई हादसा न हो जाए? क्या बच्चों की पढ़ाई की कीमत किसी छत के गिरने के बाद ही समझी जाएगी? अब सड़कों पर उतरेगा गांव अब जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने कमान संभाली है। वो खुद पंडरीपानी पहुंचे और जर्जर भवन के सामने ग्रामीणों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई। संजय नेताम ने साफ कहा —“सरकार की जनमन योजना कहती है कि हर विशेष जनजातीय बस्ती को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। फिर पंडरीपानी को क्यों छोड़ा गया?” उन्होंने कहा कि पहले मांगें जिला प्रशासन के सामने रखी जाएंगी , अगर वहां से जवाब नहीं मिला, तो सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ी जाएगी। सिस्टम से तीन सवाल ? आखिर क्यों आज़ादी के 77 साल बाद भी पंडरीपानी में स्कूल भवन नहीं है? क्यों विशेष पिछड़ी जनजाति होते हुए भी ये गांव सभी योजनाओं से बाहर है? क्या बच्चों की जान जाने के बाद ही सरकार हरकत में आएगी?

Mon, Aug 4, 2025

: CM साय ने गफ्फार मेमन को किया सम्मानित: BJP सदस्यता अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला पुरस्कार, नेताजी ने जोड़े एक हजार से अधिक नए सदस्य

Sat, Aug 2, 2025

Sat, Aug 2, 2025

: गरियाबंद में सरकारी कर्मचारियों पर चालानी हंटर: सिर्फ आम जनता ही नहीं, अब अफसरों पर भी एक्शन, जानिए क्यों लगा 'डबल फाइन'?

Sat, Aug 2, 2025

गरियाबंद जिले में यातायात नियमों की अनदेखी अब शासकीय कर्मचारियों पर भारी पड़ रही है। पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा की सख्त पहल के तहत बीते पांच दिनों में 244 प्रकरणों में कुल 1,29,300 की चालानी कार्रवाई की गई। इसमें सबसे खास बात यह रही कि शासकीय कर्मचारियों पर सामान्य जुर्माने से दुगनी राशि का चालान मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 210B के तहत किया गया। इस सख्ती की शुरुआत अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले समझाइश देकर की गई थी, मगर इसके बावजूद नियमों की अवहेलना करने वालों को बख्शा नहीं गया। 4 शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध बिना हेलमेट चलाने पर कुल ₹2,500 का चालान किया गया। क्या-क्या नियम तोड़े गए? बिना हेलमेट वाहन चलाना बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना दोपहिया में तीन सवारी मालवाहक वाहनों में यात्री बैठाना खतरनाक तरीके से ड्राइविंग वाहनों में गैरकानूनी लाइट, हूटर व सायरन का इस्तेमाल 28 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच की गई कार्रवाई 197 प्रकरणों में मौके पर चालान काटकर ₹1,02,800 वसूले गए। 9 प्रकरणों में POS मशीन से ₹24,000 की ऑनलाईन चालानी कार्रवाई हुई। 43 मामलों में मोटर व्हीकल एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत न्यायालय में प्रकरण पेश किया गया। नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं… गरियाबंद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगा। आम नागरिकों और शासकीय कर्मचारियों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें न केवल अपने सुरक्षा के लिए, बल्कि दूसरों की जिंदगी की रक्षा के लिए भी। सख्त चेतावनी अब यदि कोई वाहन चालक सायरन, हूटर, रंग-बिरंगी लाइट या बिना अनुमति वाहन में परिवर्तन करते पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Sat, Aug 2, 2025

: गरियाबंद में फर्जी खाता खोलकर सवा 3 करोड़ डकारे: कलेक्टर के आदेश के 6 महीने बाद FIR, संविदा पर बैठे अफसर को किसने दी छूट ?

Sat, Aug 2, 2025

गरियाबंद के समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक ने रिटायरमेंट के बाद संविदा के सहारे कुर्सी संभाली और फिर खुद के कल्याण के लिए करोड़ों रुपए का वारा न्यारा कर दिया. उन्होंने गरियाबंद और धमतरी के बैंकों में विभाग के नाम से फर्जी खाता खुलवाया और 3 साल में सवा 3 करोड़ डकार दिए. अब इस मामले में कोतवाली पुलिस ने तत्कालीन उप संचालक एलएस मार्को व डीडीओ प्रभारी मुन्नी लाल पाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है।इसका निर्देश फरवरी 2025 में तत्कालीन कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने दिया था।जिसके बाद अपर कलेक्टर अरविंद पांडेय ने मामले की जांच कर कई अहम सबूत पेश किए तब जाकर आरोपी अफसरों के खिलाफ बीएनएस की धारा 409( 34) के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायत के बाद मामले का हुआ खुलासा रायपुर के कुंदन ठाकुर ने जुलाई 2824 में मामले की लिखित शिकायत कलेक्टर से की थी. इसके बाद तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर जांच शुरू की गई. जांच का नेतृत्व अपर कलेक्टर अरविंद पाण्डेय कर रहे थे. अगस्त 2024से शुरू की गई जांच में उक्त दोनों अफसरों को तीन मर्तबे जांच कमेटी के समक्ष उपस्थित होने कहा गया पर वे नहीं आए. कमेटी ने सरकारी रिकॉर्ड को बारीकी से खंगालना शुरू किया तो पता चला कि वित्तीय वर्ष 2016 से 2019 में कलेक्टर के बगैर अनुशंसा के ही रायपुर संचनालय से जागरूकता अभियान, पेंशन योजना, दिव्यांग प्रोत्साहन योजना, पुनर्वास शिविर जैसे योजनाओं के नाम पर रुपए मंजूर कराते रहे. मंजूर राशि विभाग के ओरिजनल खाता के बजाए धमतरी व गरियाबंद के निजी बैंकों में विभाग के नाम से खोले गए खाता में डलवाया जाता रहा, जिसे चेक के माध्यम से आहरण किया गया. पूरे मामले में रायपुर संचनालय के तत्कालीन संचालक पंकज वर्मा की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है. 9 चेक से सवा 3 करोड़ रुपए निकाले 26 सितंबर 2016 को यूनियन बैंक रायपुर से 22 लाख रुपए का चेक निकाला गया. 24 नवंबर 2017 को पंजाब नेशनल बैंक रायपुर से 25 लाख रुपए निकाले गए. 22 जून 2018 को एक ही दिन में 83 लाख रुपए तीन चेकों के जरिए निकाले गए, जिसमें 28 लाख, 28 लाख और 27 लाख रुपए का चेक था. एक मार्च 2019 को कोटक महिंद्रा बैंक से 48 लाख और फिर 10 मार्च 2019 को 49 लाख का चेक जारी हुआ. इसी प्रकार 19 अगस्त 2019 को 49 लाख 50 हजार और फिर 20 अगस्त 2019 को 49 लाख की राशि का आहरण किया गया. धमतरी में 8 करोड़ की गड़बड़ी की आशंका गरियाबंद में 3.25 करोड़ के गबन के बाद अब धमतरी में 8 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका है. गरियाबंद में हुई गड़बड़ी का मास्टरमाइंड मुन्नीलाल पाल 2012 से 2022 तक धमतरी में विभिन्न पदों पर रहा है. खबर है कि वहां भी इसी तरह फर्जी खाते खोलकर करोड़ों की रकम निकाल चुके हैं. अगर वहां भी जांच होती है तो गरियाबंद से बड़ा घोटाला सामने आ सकता है. Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Sat, Aug 2, 2025

: अवैध खनन, खाई और बुझ गया इकलौता चिराग: शादी के 9 साल बाद बेटा हुआ था, पानी में डूबने से गई जान, गरियाबंद में खनन माफिया बेलगाम!

Thu, Jul 31, 2025

गरियाबंद से गिरीश जगत की रिपोर्ट गरियाबंद जिले के देवभोग थाना क्षेत्र अंतर्गत धौराकोट गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अवैध खनन से खेत में बनी गहरी खाई में डूबने से 3 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। सुरेन्द्र नागेश का इकलौता बेटा सचिन था, जो शादी के 9 साल बाद जन्मा था। मासूम की इस असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कैसे हुई घटना? सूत्रों के अनुसार, बच्चा बुधवार की शाम से पहले घर से लापता हो गया था। खोजबीन के दौरान पिता सुरेन्द्र नागेश पास के खेत तक पहुंचे, जहां खदाननुमा खाई में बेटे का शव पानी में तैरता हुआ मिला। उसे तुरंत बाहर निकाल कर घर लाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्चे की सांसें थम चुकी थीं। अवैध खनन बनी जानलेवा खाई जिस खाई में सचिन डूबा, वह क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे अवैध खनन का नतीजा है। पथरीली ज़मीन से पत्थर निकालकर उन्हें गिट्टी और बोल्डर के रूप में बेचा जाता है। निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों के चलते कई छोटे ठेकेदार ग्रामीणों को मामूली पैसे देकर पत्थर तुड़वाते हैं, जिससे खेतों और बस्तियों के पास खतरनाक गड्ढे बनते जा रहे हैं। धौराकोट की तरह ही कदलीमूड़ा, धीगियामूड़ा, मोखागूड़ा और कुम्हड़ाई जैसे गांवों में भी अवैध खुदाई का यही हाल है। लेकिन स्थानीय प्रशासन की आंखें इस पर लगातार बंद हैं। प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल क्या प्रशासन को इन खतरनाक खाइयों की जानकारी नहीं है? जब अवैध खनन खुलेआम हो रहा है, तो अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ग्रामीण इलाकों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस नीति क्यों नहीं बनाई गई? हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कब होगी कानूनी कार्रवाई? पुलिस ने मर्ग कायम कर शुरू की जांच देवभोग थाना प्रभारी फैजुल शाह होदा ने बताया कि सूचना मिलने के बाद मौके का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पंचनामा तैयार कर परिजनों को शव सौंपा गया है। फिलहाल मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस दर्दनाक हादसे को चेतावनी के तौर पर लेगा, या फिर अवैध खनन से जुड़ी लापरवाहियां यूं ही मासूम जिंदगियों को निगलती रहेंगी?

Thu, Jul 31, 2025

: कुआं धंसने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत: 26 घंटे बाद 25 फीट गहराई से निकाले गए माता-पिता और बेटे के शव, गांव में मातम

Wed, Jul 30, 2025

Chhattisgarh Korba well collapsed parents and son died: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कुआं ढहने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। अब मलबे में दबे तीनों के शव 26 घंटे बाद निकाल लिए गए हैं। पहले पिता का शव मिला, फिर माँ-बेटे का। तीनों के शव 25 फीट की गहराई पर थे। इस घटना के बाद गाँव में मातम पसरा है। परिवार के आँसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बता दें कि यह हादसा 29 जुलाई की सुबह बनवार गाँव में हुआ था। पति-पत्नी और उनका बेटा मोटर पंप निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक कुआँ ढह गया। तीनों मलबे में दब गए। जिससे 65 वर्षीय छेदूराम श्रीवास, उनकी पत्नी कंचन बाई (53) और बेटा गोविंद (30) मौत हो गई। बारिश और मिट्टी धंसने के कारण ऑपरेशन रोकना पड़ा घटना के बाद, एसडीआरएफ द्वारा रात 2.30 बजे तक बचाव अभियान चलाया गया। लेकिन बारिश और मिट्टी धंसने के कारण इसे बीच में ही रोकना पड़ा। आज सुबह से फिर से अभियान शुरू किया गया। कुएँ के समानांतर खुदाई करके शव निकाले गए। जब भाई-बहन उठे तो कुआँ धँसा हुआ था घटना मंगलवार सुबह करीब 6 बजे हुई। घर पर मौजूद भाई-बहन ने पुलिस को बताया कि सुबह जब वे उठे तो कुआँ धँसा हुआ पाया। बड़ा भाई, माँ और पिता गायब थे। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुँची। उच्चाधिकारियों को सूचित कर आपदा प्रबंधन टीम को बुलाया गया। कुआँ दो महीने पहले ही खोदा गया था। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Wed, Jul 30, 2025

: 120 करोड़ का सड़क भ्रष्टाचार…PWD के 5 अधिकारी गिरफ्तार: इसमें 2 रिटायर्ड, EE-SDO और सब-इंजीनियर शामिल, इसे उजागर करने पर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हुई थी हत्या

Wed, Jul 30, 2025

Chhattisgarh Bijapur road corruption journalist Mukesh Chandrakar murder PWD 5 officials arrested: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में गंगालूर से मिरतुर तक सड़क निर्माण में घोटाला हुआ। इस मामले में पुलिस ने PWD के 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो रिटायर्ड, एक वर्तमान EE, SDO और सब इंजीनियर भी शामिल हैं। इसी सड़क निर्माण के भ्रष्टाचार की खबर बनाने के मामले में 1 जनवरी 2025 को पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई थी। 3 जनवरी को ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के बाड़ा में सेप्टिक टैंक में शव मिला था। हत्या के आरोप में 4 आरोपी जेल में बंद हैं। बीजापुर ASP चंद्रकांत गवर्णा का कहना है कि, रविवार को 2 अफसरों को रायपुर से, एक को सुकमा, एक को जगदलपुर और एक को बीजापुर जिले से गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को सभी को जेल भेज दिया गया है। हालांकि बुधवार को सभी को जमानत मिल गई है। इनकी हुई गिरफ्तारी आर. साहू- सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता वी.के. चौहान- सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता एच.एन. पात्र- तत्कालीन कार्यपालन अभियंता सुकमा प्रमोद सिंह कंवर- SDO बीजापुर संतोष दास- उप अभियंता, जगदलपुर अब जानिए कैसे 4 लोगों को मिला टेंडर ? बता दें कि, सड़क निर्माण का ठेका 4 फर्मों को मिला था। हर 2 किमी की सड़क निर्माण के लिए अलग-अलग टेंडर जारी किया गया। 32 किमी के काम को 16 भागों में बांटा गया और अनुबंध किया गया। ये काम ठेकेदार सुरेश चंद्राकर कर रहा था। 52 किलोमीटर की सड़क को टुकड़ों में बनाया गया है। लगभग 12 से 15 किमी तक डामर बिछाया गया, लेकिन क्वॉलिटी इतनी घटिया थी कि कुछ ही दिन में सड़क उखड़ने लगी। इसके अलावा बीच-बीच में गिट्टी और मुरुम डाल दिया गया है, जो चलने लायक भी नहीं है। 56 करोड़ रुपए का काम कैसे हुआ 120 करोड़ का ? दरअसल, 15 साल पहले यानी 2009 में भारत सरकार ने सड़क आवश्यकता योजना स्पेशल प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, 2009 के प्रोजेक्ट का 2015 में एग्रीमेंट हुआ था। जिसके तहत सड़क के लिए लगभग 56 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। इन 15 सालों में सड़क की दूरी उतनी ही है, जितनी पहले थी, लेकिन जब 56 करोड़ रुपए में बननी थी तो 120 करोड़ रुपए कैसे हुई? Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Wed, Jul 30, 2025

: छत्तीसगढ़ में 8 IPS समेत 83 अफसरों का ट्रांसफर: अपर-संयुक्त-डिप्टी कलेक्टर और CEO भी बदले गए, देखिए पूरी लिस्ट

Wed, Jul 30, 2025

Transfer of 83 officers including 8 IPS in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में बुधवार को 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। राज्य प्रशासनिक सेवा के 75 अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। कई जिलों के अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए हैं। बड़ी संख्या में अपर कलेक्टरों को नए जिलों में पदस्थ किया गया है। सुमित कुमार को बिलासपुर से जगदलपुर भेजा गया है। उन्हें नगर पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह, ईशु अग्रवाल को राजनांदगांव से रायपुर, मयंक मिश्रा को सरगुजा से रायगढ़ और हर्षित मेहर को रायगढ़ से दुर्ग स्थानांतरित किया गया है। IPS अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट- राज्य प्रशासनिक सेवा के 75 अधिकारियों का भी तबादला Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Wed, Jul 30, 2025

: गर्दन को चीरते सिर के आर-पार हुई गोली: CRPF जवान ने खुद को किया सूट, एक दिन पहले ही छुट्टी से लौटा था

Wed, Jul 30, 2025

Chhattisgarh Bijapur Bihar CRPF jawan commits suicide: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। जवान पप्पू यादव 22वीं बटालियन मिंगाचल में तैनात थे। वह बिहार के भोजपुर जिले के निवासी थे। घटना नैमेड़ थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार, जवान ने बुधवार सुबह 5 बजे बैरक में अपनी सर्विस राइफल से गर्दन में गोली मार ली। गोली सिर को चीरती हुई निकल गई। जवान की मौके पर ही मौत हो गई। जवान एक दिन पहले ही छुट्टी से लौटा था। एसपी जितेंद्र यादव ने घटना की पुष्टि की है। आत्महत्या का कारण ज्ञात नहीं एसपी ने बताया कि जवान ने लाइसेंसी इंसास राइफल से खुद को गोली मारी। सूचना मिलने पर नैमेड़ थाना पुलिस मौके पर पहुँची और मामला दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है। आत्महत्या का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। मृतक जवान पप्पू यादव बिहार के चल पोखरी थाना क्षेत्र के ठकुरी गाँव का रहने वाला था। 13 दिन पहले कांस्टेबल ने की थी आत्महत्या 13 दिन पहले जगदलपुर के परपा में तैनात एक कांस्टेबल ने अपने सरकारी आवास में आत्महत्या कर ली थी। उसका शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला था। वह जशपुर जिले का रहने वाला था। कांस्टेबल परपा में यातायात विभाग में था। लेकिन कुछ दिन पहले उसका परपा से लोहांडीगुड़ा तबादला हो गया था। पुलिस ने शुरुआत में कहा था कि उसने पारिवारिक कारणों से आत्महत्या की है। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Wed, Jul 30, 2025

: गरियाबंद में 6 करोड़ की मंजूरी, फिर भी नहीं बनी पुल: छात्रा की मौत के बावजूद नहीं जागा सिस्टम, कब तक जान जोखिम में डालेंगे आदिवासी बच्चे?

Wed, Jul 30, 2025

गरियाबंद से गिरीश जगत की रिपोर्ट Chhattisgarh Gariaband Bakdi Pairi Nala bridge not constructed: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के बाकड़ी पैरी नाला पर 6 करोड़ रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल निर्माण को मंजूरी मिलने के दो साल बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। इसके चलते क्षेत्र के कमार जनजातीय छात्र आज भी बरसात के मौसम में कमर तक पानी पार कर शिक्षा के लिए जोखिम उठा रहे हैं। जानडीह, कौर और बोडापाला जैसे गांवों के 20 से अधिक आदिवासी छात्र रोजाना 4 किलोमीटर दूर धवलपुर मिडिल और हाई स्कूल पढ़ने जाते हैं। इन गांवों से स्कूल जाने के लिए पहले बाकड़ी पैरी नाला पार करना होता है, फिर 2 किलोमीटर का जंगली रास्ता तय करना पड़ता है। बरसात में जान जोखिम में डाल स्कूल जाते हैं छात्र बारिश के दिनों में नाले का बहाव तेज होने पर छात्रों को स्कूल छोड़ना पड़ता है, या फिर वे अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार करने की कोशिश करते हैं। यह स्थिति केवल छात्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि आसपास की करीब 1000 की आबादी हर बरसात में इसी समस्या से जूझती है। छात्रा की मौत के बाद भी नहीं बदली स्थिति 8 अगस्त 2012 को इसी नाले में 9वीं की छात्रा जमुना नेताम की डूबने से मौत हो गई थी। वह ट्यूब की मदद से नाला पार कर रही थी। इस हादसे के बाद परिजन इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। हालांकि, मृतका के भाई हेमसिंह नेताम ने हिम्मत दिखाते हुए सभी बच्चों को रोजाना सुरक्षित नाला पार कराने का बीड़ा उठाया। उपसरपंच बालकिशन सोरी के अनुसार, हेमसिंह अब भी राहत-सुरक्षा के जरूरी सामान लेकर बच्चों को पार कराते हैं। 2023 में मिली थी पुल निर्माण की मंजूरी, फिर भी अधर में अटका काम जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने बताया कि वर्ष 2023 में कांग्रेस सरकार ने बाकड़ी पैरी समेत तीन नालों पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण की मंजूरी दी थी। अन्य दो स्थानों पर कार्य प्रारंभ हो चुका है, लेकिन बाकड़ी पैरी पर अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। संजय नेताम ने इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर पत्राचार कर कार्य प्रारंभ कराने की मांग की है। लोक निर्माण विभाग का दावा: बारिश के बाद कार्य होगा प्रारंभ सेतु शाखा के एसडीओ एस.के. पंडोले ने बताया कि पुल निर्माण से पहले डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) के लिए स्थल की गहराई और अन्य तकनीकी जांच जरूरी होती है। इसके तहत दो साल पहले बोरवेल खुदाई का कार्य शुरू किया गया था, जो बाद में बाधित हो गया। अब बोरवेल कार्य के लिए नई टेंडर प्रक्रिया जारी है। एसडीओ ने दावा किया कि बारिश खत्म होने के बाद डीपीआर बनेगी, तकनीकी स्वीकृति मिलेगी और पुल निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। छात्रा की मौत के 12 साल बाद भी यदि पुल निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है, तो यह स्थानीय प्रशासन की लापरवाही और योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर कमजोरी को दर्शाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार सरकारी आश्वासन पर जल्द अमल हो और आदिवासी बच्चों को सुरक्षित शिक्षा का रास्ता मिल सके। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Wed, Jul 30, 2025

: गरियाबंद में 6 महीने भी नहीं टिके CEO मरकाम: IAS प्रखर संभालेंगे कमान, गैर-राजपत्रित अधिकारी को कमान सौंपना पड़ा भारी, मनमानी-अनियमितताओं पर गिरी गाज!

Tue, Jul 29, 2025

Tue, Jul 29, 2025

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