ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य और जिला स्तर पर स्थानांतरण के लिए नई नीति जारी की है। इसके तहत शिक्षक 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश के शिक्षक 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य, संभाग और जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के शिक्षकों और अधिकारी/कर्मचारियों के लिए विभागीय स्थानांतरण नीति की समय सारणी निर्धारित की है। शिक्षकों की क्रियान्वयन स्थानांतरण नीति के लिए विभाग ने समय सारणी जारी की गई। जिसके अनुसार 30 सितंबर 2022 तक एजुकेशन पोर्टल पर रिक्त पदों का सत्यापन होगा। स्थानांतरण के इच्छुक आवेदक 30 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक पोर्टल में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन स्थानानंतरण संबंधी आदेश 22 अक्टूबर 2022 तक होंगे। भारमुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने संबंधी सभी कार्रवाई 05 नवंबर 2022 तक की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने 8 सितंबर को शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए स्थानांतरण नीति जारी की थी। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। इसमें अब स्वैच्छिक ट्रांसफर भी ऑनलाइन ही होंगे। शिक्षकों को अपने सेवाकाल में 10 साल ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाना होगा। नई नीति के तहत 10 वर्ष से एक ही संस्था में पदस्थ शहरी क्षेत्र के स्कूलों के शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पदस्थ किया जाएगा। विस्तार मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य और जिला स्तर पर स्थानांतरण के लिए नई नीति जारी की है। इसके तहत शिक्षक 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश के शिक्षक 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य, संभाग और जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के शिक्षकों और अधिकारी/कर्मचारियों के लिए विभागीय स्थानांतरण नीति की समय सारणी निर्धारित की है। शिक्षकों की क्रियान्वयन स्थानांतरण नीति के लिए विभाग ने समय सारणी जारी की गई। जिसके अनुसार 30 सितंबर 2022 तक एजुकेशन पोर्टल पर रिक्त पदों का सत्यापन होगा। स्थानांतरण के इच्छुक आवेदक 30 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक पोर्टल में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन स्थानानंतरण संबंधी आदेश 22 अक्टूबर 2022 तक होंगे। भारमुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने संबंधी सभी कार्रवाई 05 नवंबर 2022 तक की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने 8 सितंबर को शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए स्थानांतरण नीति जारी की थी। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। इसमें अब स्वैच्छिक ट्रांसफर भी ऑनलाइन ही होंगे। शिक्षकों को अपने सेवाकाल में 10 साल ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाना होगा। नई नीति के तहत 10 वर्ष से एक ही संस्था में पदस्थ शहरी क्षेत्र के स्कूलों के शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पदस्थ किया जाएगा। Source link

{"_id":"6329be3fc7586a61a4640cad","slug":"mp-news-there-will-be-a-public-holiday-on-september-27-in-46-urban-bodies-in-the-state","type":"story","status":"publish","title_hn":"MP News: प्रदेश में 46 नगरीय निकाय में 27 सितंबर को  सार्वजनिक अवकाश रहेगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}} न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवारUpdated Tue, 20 Sep 2022 06:51 PM IST सार राज्य शासन ने 46 नगरीय निकाय में 27 सितंबर को सामान्य एवं सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्य प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में 27 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके परिणामों की घोषणा 30 सितंबर को होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने जिले के चुनाव वाले निकायों में स्थानीय अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में मंगलवार को निर्देश जारी किए गए है। मध्य प्रदेश की 17 नगर पालिका परिषद, छह नवगठित नगर परिषद और 23 पूर्व से गठित नगर परिषद में 27 सितंबर को मतदान कराया जा रहा है। इस दौरान संबंधित निकाय क्षेत्र में अवकाश रहेगा। बता दें सागर, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिण्डौरी, मण्डला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, रायसेन, खण्डवा, बुरहानपुर, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम जिले के 46 नगरीय निकाय में चुनाव होने है।   विस्तार मध्य प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में 27 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके परिणामों की घोषणा 30 सितंबर को होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने जिले के चुनाव वाले निकायों में स्थानीय अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में मंगलवार को निर्देश जारी किए गए है। मध्य प्रदेश की 17 नगर पालिका परिषद, छह नवगठित नगर परिषद और 23 पूर्व से गठित नगर परिषद में 27 सितंबर को मतदान कराया जा रहा है। इस दौरान संबंधित निकाय क्षेत्र में अवकाश रहेगा। बता दें सागर, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिण्डौरी, मण्डला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, रायसेन, खण्डवा, बुरहानपुर, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम जिले के 46 नगरीय निकाय में चुनाव होने है। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के राज्य स्तरीय आईटीआई दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के तीन उद्देश्य है। ज्ञान देना, कौशल देना और नागरिकता के संस्कार देना। कौशल शिक्षा की आत्मा है, इसके बिना कोई भी शिक्षा अधूरी है। ज्ञान हमें बताता है कि हमें क्या करना है और कौशल यह सिखाता है कि उसे कैसे करना है। मुख्यमंत्री कहा कि अगर युवाओं के हाथ में हुनर रहेगा तो रोजगार भी आसानी से मिलेगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को अगर हमें संवारना है तो वह स्किल के माध्यम से ही होगा। युवा जनसंख्या हमारे देश में सबसे अधिक है और यही हमारी ताकत बन कर उभरेगी। उन्होंने कहाकि युवाओं के हाथों में केवल कौशल दे दिया जाएँ तो चमत्कार कर सकते है। उन्होंने कहा कि अब तक हमने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन पूरा होने पर दीक्षांत समारोह के आयोजन देखे है, लेकिन आज मध्यप्रदेश संभवत: देश का पहला राज्य है जहां आईटीआई के विद्यार्थियों के कोर्स पूरा होने पर दीक्षांत समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया में यदि सबसे ज्यादा किसी की मांग है तो कौशल की है। हजारों प्रकार की ऐसी सेवाएं है, जिनकी लोगों को रोज जरूरत पड़ती है और इसके लिये विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में जिस प्रकार की कौशल की आवश्यकता है उसकी आपूर्ति हमारे आईटीआई करते है। भोपाल का ग्लोबल स्किल पार्क, सिंगापुर का स्किल पार्क देखने से प्राप्त प्रेरणा का परिणाम है। आज बच्चों के हाथ में यदि कौशल है तो वह बेरोजगार नहीं रहेंगे। कौशल विकास पर हमने निरंतर ध्यान दिया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की कौशल प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका है। हम अपने आईटीआई को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के साथ संचालित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को जोड़ने का प्रयास है। युवा अपना उद्यम प्रारंभ करें इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से आवश्यक सहयोग दिया जा रहा है। योजना में अपने उद्यम की स्थापना के लिए युवाओं को 50 लाख रूपए तक का ऋण देने का प्रावधान है। राज्य शासन द्वारा लोन की गारंटी भी दी जाएगी। हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों में प्रतिभा है। छात्र शिवम, जापान में वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता के लिए जा रहे। ऐसे सभी विद्यार्थियों को बधाई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रोजगार दिवस के आयोजन से तकनीकी शिक्षा प्राप्त बच्चों को प्लेसमेंट मिले, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। इस माह भी 29 सितंबर को रोजगार दिवस मनाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश के हर ब्लॉक में कम से कम एक आईटीआई होगी, जिससे प्रशिक्षण लेने लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। आईटीआई प्रमाण-पत्र किसी भी डिग्री से कम नहीं है। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय आईटीआई दीक्षांत समारोह में रिमोट का बटन दबा कर केन्द्र शासन की संकल्प योजना में 'ग्रामीण इंजीनियर योजना' का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में ग्रामीण इंजीनियर पदस्थ करने से नल जल योजना के संधारण, जल सप्लाई लाइन के सुधार, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों के लिए मार्गदर्शन और अन्य कार्यों में ऐसे इंजिनियर्स भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि हम ग्रामीण इंजीनियर की परिकल्पना पर काम करेंगे। हर ग्राम पंचायत में कम से कम 4 ग्रामीण इंजीनियर होंगे, जो वहाँ की सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, निर्माण कार्यों आदि में अपना योगदान देंगे। विस्तार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के राज्य स्तरीय आईटीआई दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के तीन उद्देश्य है। ज्ञान देना, कौशल देना और नागरिकता के संस्कार देना। कौशल शिक्षा की आत्मा है, इसके बिना कोई भी शिक्षा अधूरी है। ज्ञान हमें बताता है कि हमें क्या करना है और कौशल यह सिखाता है कि उसे कैसे करना है। मुख्यमंत्री कहा कि अगर युवाओं के हाथ में हुनर रहेगा तो रोजगार भी आसानी से मिलेगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को अगर हमें संवारना है तो वह स्किल के माध्यम से ही होगा। युवा जनसंख्या हमारे देश में सबसे अधिक है और यही हमारी ताकत बन कर उभरेगी। उन्होंने कहाकि युवाओं के हाथों में केवल कौशल दे दिया जाएँ तो चमत्कार कर सकते है। उन्होंने कहा कि अब तक हमने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन पूरा होने पर दीक्षांत समारोह के आयोजन देखे है, लेकिन आज मध्यप्रदेश संभवत: देश का पहला राज्य है जहां आईटीआई के विद्यार्थियों के कोर्स पूरा होने पर दीक्षांत समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया में यदि सबसे ज्यादा किसी की मांग है तो कौशल की है। हजारों प्रकार की ऐसी सेवाएं है, जिनकी लोगों को रोज जरूरत पड़ती है और इसके लिये विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में जिस प्रकार की कौशल की आवश्यकता है उसकी आपूर्ति हमारे आईटीआई करते है। भोपाल का ग्लोबल स्किल पार्क, सिंगापुर का स्किल पार्क देखने से प्राप्त प्रेरणा का परिणाम है। आज बच्चों के हाथ में यदि कौशल है तो वह बेरोजगार नहीं रहेंगे। कौशल विकास पर हमने निरंतर ध्यान दिया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की कौशल प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका है। हम अपने आईटीआई को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के साथ संचालित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को जोड़ने का प्रयास है। युवा अपना उद्यम प्रारंभ करें इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से आवश्यक सहयोग दिया जा रहा है। योजना में अपने उद्यम की स्थापना के लिए युवाओं को 50 लाख रूपए तक का ऋण देने का प्रावधान है। राज्य शासन द्वारा लोन की गारंटी भी दी जाएगी। हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों में प्रतिभा है। छात्र शिवम, जापान में वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता के लिए जा रहे। ऐसे सभी विद्यार्थियों को बधाई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रोजगार दिवस के आयोजन से तकनीकी शिक्षा प्राप्त बच्चों को प्लेसमेंट मिले, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। इस माह भी 29 सितंबर को रोजगार दिवस मनाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश के हर ब्लॉक में कम से कम एक आईटीआई होगी, जिससे प्रशिक्षण लेने लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। आईटीआई प्रमाण-पत्र किसी भी डिग्री से कम नहीं है। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय आईटीआई दीक्षांत समारोह में रिमोट का बटन दबा कर केन्द्र शासन की संकल्प योजना में 'ग्रामीण इंजीनियर योजना' का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में ग्रामीण इंजीनियर पदस्थ करने से नल जल योजना के संधारण, जल सप्लाई लाइन के सुधार, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों के लिए मार्गदर्शन और अन्य कार्यों में ऐसे इंजिनियर्स भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि हम ग्रामीण इंजीनियर की परिकल्पना पर काम करेंगे। हर ग्राम पंचायत में कम से कम 4 ग्रामीण इंजीनियर होंगे, जो वहाँ की सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, निर्माण कार्यों आदि में अपना योगदान देंगे। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें दमोह जिले में मंगलवार सुबह काफी तेज बारिश हुई, जिससे कुछ ही देर में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देने लगा। दोपहर के समय बटियागढ़ ब्लाक में तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ के नीचे खड़ी 11 बकरियों की मौत हो गई। बकरी मालिकों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बटियागढ़ थाना अंतर्गत खड़ेरी गांव के समीप पटपरा के पास तेलीवाला हार में यह हादसा हुआ है। जब तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली चमकी तो चरवाहे अपने बचाव के लिए दूर चले गए। वहीं, सभी 11 बकरियां महुआ के पेड़ के नीचे खड़ी हो गईं। इसी दौरान उन पर आकाशीय बिजली गिरी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आकाशीय बिजली गिरने से जिन 11 बकरियों की मौत हुई है, उनमें माखन रजक की दो, देवी आदिवासी की दो, भगवानदास आदिवासी की छह और गोकल आदिवासी की एक बकरी है। बता दें कि रोजाना की तरह ये लोग अपनी बकरियां चराने के लिए ले गए थे। तभी जोरदार  बारिश शुरू हो गई और आकाशीय बिजली बकरियों पर गिरी। विस्तार दमोह जिले में मंगलवार सुबह काफी तेज बारिश हुई, जिससे कुछ ही देर में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देने लगा। दोपहर के समय बटियागढ़ ब्लाक में तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ के नीचे खड़ी 11 बकरियों की मौत हो गई। बकरी मालिकों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बटियागढ़ थाना अंतर्गत खड़ेरी गांव के समीप पटपरा के पास तेलीवाला हार में यह हादसा हुआ है। जब तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली चमकी तो चरवाहे अपने बचाव के लिए दूर चले गए। वहीं, सभी 11 बकरियां महुआ के पेड़ के नीचे खड़ी हो गईं। इसी दौरान उन पर आकाशीय बिजली गिरी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आकाशीय बिजली गिरने से जिन 11 बकरियों की मौत हुई है, उनमें माखन रजक की दो, देवी आदिवासी की दो, भगवानदास आदिवासी की छह और गोकल आदिवासी की एक बकरी है। बता दें कि रोजाना की तरह ये लोग अपनी बकरियां चराने के लिए ले गए थे। तभी जोरदार  बारिश शुरू हो गई और आकाशीय बिजली बकरियों पर गिरी। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन को स्वीकृति दी गई। अब योजना का एक बार लाभ लेने के बाद 6 लाख से अधिक आय होने पर भी पाठ्यक्रम के पूरे होने तक योजना के लाभ की पात्रता होगी। दरअसल अभी छात्र के प्रवेश के बाद आय बढ़ने पर योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। इसको लेकर छात्रों की तरफ से शिकायत आ रही थी। अब कैबिनेट की स्वीकृति के बाद छात्रों को आय बढ़ने पर भी पाठ्यक्रम पूरा होने तक योजना का लाभ मिलेगा। बता दें सरकार मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत छात्रों को कॉलेजों में प्रवेश लेने पर मेस और कॉशन मनी को छोड़कर समस्त वास्तविक शुल्क का भुगतान करती है। दतिया को एमडीटीआरआई की सौगात दतिया में मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट (MDTRI) की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति दी। स्थापना एवं संचालन के लिये संस्थान के अनावर्ती व्यय के रूप में 30 करोड़ रूपये एवं आवश्यक उपकरणों के क्रय के लिये 22 लाख रूपये, संस्थान के लिये प्रस्तावित वाहनों में से 1 तिहाई वाहनों की खरीदी के लिये प्रथम वर्ष में राशि 90 लाख रूपये तथा शेष राशि एक करोड़ 80 लाख रूपये आगामी 4 वर्षों में दिए जायेंगे। यह भी निर्णय लिया गया मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिये मानव संसाधन की भर्ती प्रक्रिया में गति लाने तथा नई तकनीकों में दक्ष आईटी विशेषज्ञों की सुगम उपलब्धता के दृष्टिगत निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम अन्तर्गत संचालित (COE, PeMTS, MPSSDI, CPCT, Email-PMU,TCU,SDC, Security Audit Lab) परियोजनाओं में स्वीकृत पद परिवर्तित करते हुए संविदा अथवा आउटसोर्स से सेवाएं ली जा सकेंगी। विस्तार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन को स्वीकृति दी गई। अब योजना का एक बार लाभ लेने के बाद 6 लाख से अधिक आय होने पर भी पाठ्यक्रम के पूरे होने तक योजना के लाभ की पात्रता होगी। दरअसल अभी छात्र के प्रवेश के बाद आय बढ़ने पर योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। इसको लेकर छात्रों की तरफ से शिकायत आ रही थी। अब कैबिनेट की स्वीकृति के बाद छात्रों को आय बढ़ने पर भी पाठ्यक्रम पूरा होने तक योजना का लाभ मिलेगा। बता दें सरकार मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत छात्रों को कॉलेजों में प्रवेश लेने पर मेस और कॉशन मनी को छोड़कर समस्त वास्तविक शुल्क का भुगतान करती है। दतिया को एमडीटीआरआई की सौगात दतिया में मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट (MDTRI) की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति दी। स्थापना एवं संचालन के लिये संस्थान के अनावर्ती व्यय के रूप में 30 करोड़ रूपये एवं आवश्यक उपकरणों के क्रय के लिये 22 लाख रूपये, संस्थान के लिये प्रस्तावित वाहनों में से 1 तिहाई वाहनों की खरीदी के लिये प्रथम वर्ष में राशि 90 लाख रूपये तथा शेष राशि एक करोड़ 80 लाख रूपये आगामी 4 वर्षों में दिए जायेंगे। यह भी निर्णय लिया गया मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिये मानव संसाधन की भर्ती प्रक्रिया में गति लाने तथा नई तकनीकों में दक्ष आईटी विशेषज्ञों की सुगम उपलब्धता के दृष्टिगत निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम अन्तर्गत संचालित (COE, PeMTS, MPSSDI, CPCT, Email-PMU,TCU,SDC, Security Audit Lab) परियोजनाओं में स्वीकृत पद परिवर्तित करते हुए संविदा अथवा आउटसोर्स से सेवाएं ली जा सकेंगी। Source link

मंत्रालय भवन, वल्लभ भवन, भोपाल - फोटो : File ख़बर सुनें ख़बर सुनें राज्यपाल मंगूभाई पटेल के उपसचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2012 बैच के अधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन को हटा दिया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।  उनकी आईएएस की 2012 बैच के ही अधिकारी स्वरोचित सोमवंशी को राज्यपाल का उपसचिव बनाया गया है। सोमवंशी अभी तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग में उपसचिव थे। धरणेन्द्र कुमार जैन को मध्यप्रदेश शासन में उपसचिव पदस्थ किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने के उपसचिव जितेंद्र सिंह चौहान के हस्ताक्षर से मंगलवार को आदेश जारी कर दिए। विस्तार राज्यपाल मंगूभाई पटेल के उपसचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2012 बैच के अधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन को हटा दिया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।  उनकी आईएएस की 2012 बैच के ही अधिकारी स्वरोचित सोमवंशी को राज्यपाल का उपसचिव बनाया गया है। सोमवंशी अभी तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग में उपसचिव थे। धरणेन्द्र कुमार जैन को मध्यप्रदेश शासन में उपसचिव पदस्थ किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने के उपसचिव जितेंद्र सिंह चौहान के हस्ताक्षर से मंगलवार को आदेश जारी कर दिए। MP News: Dharnendra Kumar Jain, Deputy Secretary to the Governor, removed, Somvanshi became the new Deputy Secretary Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें उमारिया जिले के चंदिया नगर में बीते 16 दिनों से क्षेत्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले यात्री सुविधाओं की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन ने मंगलवार को बड़ा रूप ले लिया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार संघर्ष समिति में शामिल पांच हजार प्रदर्शनकारियों ने चंदिया रेलवे स्टेशन में घुसकर रेल रोक दी। रेलवे की पटरियों पर प्रदर्शकारी बैठे रहे और यात्री सवारी ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग कर रहे थे। मौके पर जिला कलेक्टर सहित एसपी रेलवे अधिकारों और पांच सौ की संख्या में जिला पुलिस बल आरपीएफ एवं जीआरपी की टीम मौजूद रही। चंदिया रेलवे स्टेशन में चल रहे रेल रोको प्रदर्शन में अग्रिम पंक्ति में महिलाओं की भागीदारी है। नगर की वधुएं आंदोलन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में मौजूद हैं। भरी दोपहरी में महिलाएं घर का कामकाज छोड़कर बच्चों के साथ आंदोलन में पंहुचीं। चंदिया रेलवे स्टेशन में चल रहे आंदोलन में चंदिया सहित आसपास के 80 गांव के लोग शामिल हुए। रेलवे स्टेशन में रामपुर ,बांका, मड़वा, मझगंवा, कोइलरी, पथरहटा, कौड़िया और विलासपुर सहित कई गांव के लोग शामिल रहे। बिलासपुर से आने वाली ट्रेनों को लोरहा रेलवे स्टेशन पर रोका गया। चंदिया रेल रोको आंदोलन को देखते हुए और कटनी से बिलासपुर जाने वाली सभी ट्रेनों को रूपोद स्टेशन पर रोका गया। विस्तार उमारिया जिले के चंदिया नगर में बीते 16 दिनों से क्षेत्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले यात्री सुविधाओं की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन ने मंगलवार को बड़ा रूप ले लिया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार संघर्ष समिति में शामिल पांच हजार प्रदर्शनकारियों ने चंदिया रेलवे स्टेशन में घुसकर रेल रोक दी। रेलवे की पटरियों पर प्रदर्शकारी बैठे रहे और यात्री सवारी ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग कर रहे थे। मौके पर जिला कलेक्टर सहित एसपी रेलवे अधिकारों और पांच सौ की संख्या में जिला पुलिस बल आरपीएफ एवं जीआरपी की टीम मौजूद रही। चंदिया रेलवे स्टेशन में चल रहे रेल रोको प्रदर्शन में अग्रिम पंक्ति में महिलाओं की भागीदारी है। नगर की वधुएं आंदोलन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में मौजूद हैं। भरी दोपहरी में महिलाएं घर का कामकाज छोड़कर बच्चों के साथ आंदोलन में पंहुचीं। चंदिया रेलवे स्टेशन में चल रहे आंदोलन में चंदिया सहित आसपास के 80 गांव के लोग शामिल हुए। रेलवे स्टेशन में रामपुर ,बांका, मड़वा, मझगंवा, कोइलरी, पथरहटा, कौड़िया और विलासपुर सहित कई गांव के लोग शामिल रहे। बिलासपुर से आने वाली ट्रेनों को लोरहा रेलवे स्टेशन पर रोका गया। चंदिया रेल रोको आंदोलन को देखते हुए और कटनी से बिलासपुर जाने वाली सभी ट्रेनों को रूपोद स्टेशन पर रोका गया। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें बीजेपी की ब्रांड नेता और भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर अक्सर अपने बयानों के चलते चर्चा में रहती हैं। प्रज्ञा ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद कांग्रेस इस बयान को मुद्दा बनाकर शिवराज सिंह सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। सांसद ठाकुर ने कहा, जिन दो गांवों को उन्होंने गोद लिया है। वहां के लोगों को पुलिस को रिश्वत देने के लिए अपनी बेटियों को बेचने के लिए मजबूर किया गया। उनके भाषण का एक वीडियो मंगलवार को वायरल हो गया और कांग्रेस ने बीजेपी के नेतृत्व वाली शिवराज सिंह चौहान सरकार पर सवाल उठाया। प्रज्ञा ठाकुर ने सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा था, जिन गांवों को उन्होंने गोद लिया है। वहां के लोगों के पास आजीविका कमाने के लिए कोई साधन नहीं है। सांसद ने कहा, उन गांवों में लोग गरीब हैं। वे कच्ची शराब बनाते और बेचते हैं। ऐसे में पुलिस उन्हें पकड़कर ले जाती है तो वे अपनी बच्चियों को बेचकर पुलिस को पैसे देते हैं और अपने लोगों को छुड़ाते हैं। बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर... सांसद ठाकुर के इस बयान पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता और राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता शर्मा ने कहा, यह मध्यप्रदेश का दुर्भाग्य है कि एक सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर बयान देती हैं, बताती हैं कि तीन बस्तियों के क्या हालात हैं। वे कच्ची शराब बनाकर बेचते हैं, पुलिस उन्हें पकड़ लेती है तो वो अपनी बच्चियों को बेचते हैं। फिर उन्हें पुलिस से छुड़ाते हैं, ये बहुत दुखद और निंदनीय है। संगीता शर्मा ने कहा, 18 साल से शिवराज सिंह की सरकार है। जो बड़े-बड़े दावे करते हैं 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ' के, और भोपाल जैसी राजधानी में ये हालात हैं। जो सांसद महोदया खुद बयान कर रही हैं। यह साफ साबित करता है कि मध्यप्रदेश में जो बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, वे झूठे हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि इस तरह के अवैध धंधे किए जा रहे हैं तो मैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से भी पूछना चाहती हूं, इन बच्चियों को किसे बेचा जा रहा है, वे खरीदार कौन हैं इसे भी स्पष्ट करें। वहीं, मामले में मध्यप्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा, साध्वी जी हमारे परिवार की हैं। हमारी पार्टी की हैं, इस संबंध में उन्हें कोई भी जानकारी है तो हमें बताएं, कानून अपना काम करेगा। वैसे प्रज्ञा ठाकुर ने पिछले तीन साल में कई बार ऐसे बयान दिए हैं, जिससे न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केन्द्र सरकार भी कठघरे में आ चुकी है। विस्तार बीजेपी की ब्रांड नेता और भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर अक्सर अपने बयानों के चलते चर्चा में रहती हैं। प्रज्ञा ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद कांग्रेस इस बयान को मुद्दा बनाकर शिवराज सिंह सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। सांसद ठाकुर ने कहा, जिन दो गांवों को उन्होंने गोद लिया है। वहां के लोगों को पुलिस को रिश्वत देने के लिए अपनी बेटियों को बेचने के लिए मजबूर किया गया। उनके भाषण का एक वीडियो मंगलवार को वायरल हो गया और कांग्रेस ने बीजेपी के नेतृत्व वाली शिवराज सिंह चौहान सरकार पर सवाल उठाया। प्रज्ञा ठाकुर ने सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा था, जिन गांवों को उन्होंने गोद लिया है। वहां के लोगों के पास आजीविका कमाने के लिए कोई साधन नहीं है। सांसद ने कहा, उन गांवों में लोग गरीब हैं। वे कच्ची शराब बनाते और बेचते हैं। ऐसे में पुलिस उन्हें पकड़कर ले जाती है तो वे अपनी बच्चियों को बेचकर पुलिस को पैसे देते हैं और अपने लोगों को छुड़ाते हैं। बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर... सांसद ठाकुर के इस बयान पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता और राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता शर्मा ने कहा, यह मध्यप्रदेश का दुर्भाग्य है कि एक सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर बयान देती हैं, बताती हैं कि तीन बस्तियों के क्या हालात हैं। वे कच्ची शराब बनाकर बेचते हैं, पुलिस उन्हें पकड़ लेती है तो वो अपनी बच्चियों को बेचते हैं। फिर उन्हें पुलिस से छुड़ाते हैं, ये बहुत दुखद और निंदनीय है। संगीता शर्मा ने कहा, 18 साल से शिवराज सिंह की सरकार है। जो बड़े-बड़े दावे करते हैं 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ' के, और भोपाल जैसी राजधानी में ये हालात हैं। जो सांसद महोदया खुद बयान कर रही हैं। यह साफ साबित करता है कि मध्यप्रदेश में जो बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, वे झूठे हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि इस तरह के अवैध धंधे किए जा रहे हैं तो मैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से भी पूछना चाहती हूं, इन बच्चियों को किसे बेचा जा रहा है, वे खरीदार कौन हैं इसे भी स्पष्ट करें। वहीं, मामले में मध्यप्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा, साध्वी जी हमारे परिवार की हैं। हमारी पार्टी की हैं, इस संबंध में उन्हें कोई भी जानकारी है तो हमें बताएं, कानून अपना काम करेगा। वैसे प्रज्ञा ठाकुर ने पिछले तीन साल में कई बार ऐसे बयान दिए हैं, जिससे न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केन्द्र सरकार भी कठघरे में आ चुकी है। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्यप्रदेश के खंडवा में एक व्यापारी सेक्सटॉर्शन का शिकार हुआ है। 52 वर्षीय व्यापारी औरों को ब्रह्मचर्य का पालन करने की सलाह देता था। दिल्ली के पूर्व कमिश्नर राकेश अस्थाना का फोटो डीपी में लगाकर किसी ने उसे कॉल किया। फिर लड़की ने न्यूड होकर उसका वीडियो बना लिया। अब व्यापारी को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 5,100 रुपये भी वसूले। जब सिलसिला इस पर नहीं थमा तो व्यापारी ने पुलिस की शरण ली। व्यापारी का दावा है कि ब्लैकमेलर गैंग के एक सदस्य ने खुद को पुलिस कमिश्नर बताया। मोघट रोड थाने में दर्ज शिकायत में सिंधी कॉलोनी के 52 वर्षीय व्यापारी ने कहा कि वह खुद 16 ग्रुप पर ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाते हैं। उन्हें वॉट्सएप पर वीडियो कॉल आया। सामने एक लड़की थी और उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। जब तक मामला समझता और वीडियो कॉल बंद करता, तब तक मैं उनके जाल में फंस गया। घटना 17 सितंबर की है। इसके बाद अगले दिन मेरे मोबाइल पर वीडियो भेजा गया, जिसमें मैं अश्लील वीडियो कॉल अटेंड करता दिख रहा हूं। इस पर धमकाया गया कि 5,100 रुपये उनके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं किया तो वीडियो वायरल कर देंगे। मैंने अकाउंट में पैसे जमा कराए। अब फिर पांच हजार रुपये की मांग की गई है। महिला ने ऑडियो भेजकर धमकाया कि पेमेंट नहीं भेजा तो वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा। व्यापारी के मुताबिक 19 सितंबर की सुबह क्राइम ब्रांच के नाम पर उसे धमकाया गया। फोन करने वाले ने कहा कि 15 हजार रुपये उस अकाउंट में जमा कराओ। एक दिन पहले 18 सितंबर को वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया गया। कॉलर ने खुद को नोएडा क्राइम ब्रांच से जय सिंह बताया और 15 हजार रुपये जमा कराने की धमकी दी। पुलिस कर रही है सेक्सटॉर्शन मामले की जांच  व्यापारी ने परिजनों की सलाह पर इस मामले में पुलिस को शिकायत की। मोघट थाना प्रभारी राजेंद्र सोलंकी ने व्यापारी की शिकायत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मामला सेक्सटॉर्शन और हनीट्रैप का लग रहा है। उनकी छवि खराब की जा रही है। हम मामले की जांच कर दोषियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। विस्तार मध्यप्रदेश के खंडवा में एक व्यापारी सेक्सटॉर्शन का शिकार हुआ है। 52 वर्षीय व्यापारी औरों को ब्रह्मचर्य का पालन करने की सलाह देता था। दिल्ली के पूर्व कमिश्नर राकेश अस्थाना का फोटो डीपी में लगाकर किसी ने उसे कॉल किया। फिर लड़की ने न्यूड होकर उसका वीडियो बना लिया। अब व्यापारी को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 5,100 रुपये भी वसूले। जब सिलसिला इस पर नहीं थमा तो व्यापारी ने पुलिस की शरण ली। व्यापारी का दावा है कि ब्लैकमेलर गैंग के एक सदस्य ने खुद को पुलिस कमिश्नर बताया। मोघट रोड थाने में दर्ज शिकायत में सिंधी कॉलोनी के 52 वर्षीय व्यापारी ने कहा कि वह खुद 16 ग्रुप पर ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाते हैं। उन्हें वॉट्सएप पर वीडियो कॉल आया। सामने एक लड़की थी और उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। जब तक मामला समझता और वीडियो कॉल बंद करता, तब तक मैं उनके जाल में फंस गया। घटना 17 सितंबर की है। इसके बाद अगले दिन मेरे मोबाइल पर वीडियो भेजा गया, जिसमें मैं अश्लील वीडियो कॉल अटेंड करता दिख रहा हूं। इस पर धमकाया गया कि 5,100 रुपये उनके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं किया तो वीडियो वायरल कर देंगे। मैंने अकाउंट में पैसे जमा कराए। अब फिर पांच हजार रुपये की मांग की गई है। महिला ने ऑडियो भेजकर धमकाया कि पेमेंट नहीं भेजा तो वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा। व्यापारी के मुताबिक 19 सितंबर की सुबह क्राइम ब्रांच के नाम पर उसे धमकाया गया। फोन करने वाले ने कहा कि 15 हजार रुपये उस अकाउंट में जमा कराओ। एक दिन पहले 18 सितंबर को वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया गया। कॉलर ने खुद को नोएडा क्राइम ब्रांच से जय सिंह बताया और 15 हजार रुपये जमा कराने की धमकी दी। पुलिस कर रही है सेक्सटॉर्शन मामले की जांच  व्यापारी ने परिजनों की सलाह पर इस मामले में पुलिस को शिकायत की। मोघट थाना प्रभारी राजेंद्र सोलंकी ने व्यापारी की शिकायत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मामला सेक्सटॉर्शन और हनीट्रैप का लग रहा है। उनकी छवि खराब की जा रही है। हम मामले की जांच कर दोषियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। Source link

नई दिल्ली:   मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार ने सोमवार को राजनीतिक दलों को नकद दान देने का प्रस्ताव तैयार कर कानून मंत्रालय को भेजा है. केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को लिखे अपने पत्र में सीईसी ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले कुल नकद दान के 20 प्रतिशत या 20 करोड़ रुपए में से जो भी कम हो, का प्रस्ताव दिया है. यानी अगर चुनाव आयोग की बात मान ली गई तो अब राजनीतिक दल 20 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदा कैश में नहीं ले सकेंगे.  गुमनाम चंदे को भी 20,000 से घटाकर 2,000 रुपये  करने का है प्रस्ताव सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने चुनावी चंदे से काले धन के प्रभाव को खत्म करने के लिए गुमनाम राजनीतिक चंदे को 20,000 रुपए से घटाकर 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव भेजा है. पत्र में सीईसी ने लोक प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम में कई संशोधनों की सिफारिश की है. ईसीई के नए प्रस्ताव के अनुसार, राजनीतिक दलों को 2,000 रुपए से कम की नकद राशि की रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी. वर्तमान में लागू नियमों के अनुसार, राजनीतिक दलों को अपनी योगदान रिपोर्ट के माध्यम से 20,000 रुपए से अधिक के सभी चंदे का खुलासा करना होता है, जो चुनाव आयोग को प्रस्तुत किया जाता है. RUPPs से भी 253 से अधिक को किया जाएगा बाहर इस महीने की शुरुआत में आयकर विभाग ने कुछ पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ( RUPPs) और उनके कथित संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के खिलाफ अखिल भारतीय स्तर पर कर चोरी की जांच के तहत कई राज्यों में छापे मार कार्रवाई की थी. बताया जाता है कि चुनाव आयोग की हालिया सिफारिश के आधार पर ही विभाग द्वारा ये कार्रवाई की गई हैं, जिसने हाल ही में भौतिक सत्यापन के दौरान गैर-मौजूद पाए जाने के बाद कम से कम 198 संस्थाओं को आरयूपीपी की सूची से हटा दिया था. यह भी पढ़ेंः WBSSC SCAM: ED ने पार्थ चटर्जी व अर्पिता मुखर्जी की 48.22 करोड़ की संपत्ति की कुर्क गौरतलब है कि इलेक्शन कमीशन के पोल पैनल ने घोषणा की थी कि वह 2,100 से अधिक संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना तैयार की थी. लेकिन, आरयूपीपी के रूप में चिन्हित जिन दलों के खिलाफ नियमों और चुनावी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई होनी थी. उनके पते और पदाधिकारियों के नाम का सत्यापन ही नहीं हो पाया. यानी जिस पते पर ये दल रजिस्टर्ड थे, वहां उनका नामोनिशान तक नहीं मिला. Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें ग्वालियर शहर के महाराजपुरा इलाके में रहने वाली कक्षा सात की छात्रा अपने स्कूल गई थी। दोपहर में उसका पिता अचानक लड़की को लेने स्कूल पहुंच गया। लड़की की मां उस समय घर में नहीं थी। पिता ने अपनी बच्ची को घर में लाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकाया। बता दें कि लड़की की मां जब घर आई, तब पीड़िता ने उसे पिता की हरकत के बारे में बताया। लड़की और उसकी मां ने थाने पहुंचकर अपने ही परिजन के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से वह जेल में बंद है। पॉक्सो एक्ट अदालत में उसके खिलाफ पुलिस ने चालान पेश किया। कोर्ट ने इस मामले में कहा, बेटियां अपने पिता के घर सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि पिता उनका संरक्षक होता है। लेकिन जब पिता ही ऐसी हरकत करेगा तो घर की बेटियां किस तरह से सुरक्षित रहेंगी। कोर्ट ने कहा, ऐसे दुष्कर्मी पिता के खिलाफ सजा में कोई रियायत नहीं बरती जा सकती। कोर्ट ने दुष्कर्मी पिता को उम्र कैद की सजा से दंडित किया। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। खास बात यह है कि इस व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी और बेटी ने ही अदालत में गवाही दी, जो उसे सजा दिलाने में सहायक साबित हुई। अपर लोक अभियोजक अनिल मिश्रा ने यह जानकारी दी। विस्तार ग्वालियर शहर के महाराजपुरा इलाके में रहने वाली कक्षा सात की छात्रा अपने स्कूल गई थी। दोपहर में उसका पिता अचानक लड़की को लेने स्कूल पहुंच गया। लड़की की मां उस समय घर में नहीं थी। पिता ने अपनी बच्ची को घर में लाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकाया। बता दें कि लड़की की मां जब घर आई, तब पीड़िता ने उसे पिता की हरकत के बारे में बताया। लड़की और उसकी मां ने थाने पहुंचकर अपने ही परिजन के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से वह जेल में बंद है। पॉक्सो एक्ट अदालत में उसके खिलाफ पुलिस ने चालान पेश किया। कोर्ट ने इस मामले में कहा, बेटियां अपने पिता के घर सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि पिता उनका संरक्षक होता है। लेकिन जब पिता ही ऐसी हरकत करेगा तो घर की बेटियां किस तरह से सुरक्षित रहेंगी। कोर्ट ने कहा, ऐसे दुष्कर्मी पिता के खिलाफ सजा में कोई रियायत नहीं बरती जा सकती। कोर्ट ने दुष्कर्मी पिता को उम्र कैद की सजा से दंडित किया। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। खास बात यह है कि इस व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी और बेटी ने ही अदालत में गवाही दी, जो उसे सजा दिलाने में सहायक साबित हुई। अपर लोक अभियोजक अनिल मिश्रा ने यह जानकारी दी। Source link