प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें रेवड़ी कल्चर पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, देश को रेवड़ी संस्कृति से मुक्त करने का संकल्प लिया है। मध्यप्रदेश में पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के 4.5 लाख से अधिक लाभार्थियों के गृह प्रवेश में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया है। पीएम मोदी ने पीएम आवास योजना पर कहा, करदाताओं को यह देखकर खुशी होगी कि उनका पैसा गरीबों पर खर्च किया जा रहा है। जब मैं चार लाख घर दे रहा हूं, तो हर करदाता सोचता होगा कि मध्यप्रदेश का कोई गरीब व्यक्ति भी मेरे अलावा नए घर की वजह से दिवाली मना रहा है। लेकिन जब वही करदाता देखता है कि मुफ्त रेवड़ी (मुफ्त) हो रही है। अपने से एकत्र किए गए पैसे से बांटने पर वह निराश हो जाता है। आज बहुत सारे करदाता मुझे पत्र लिख रहे हैं। मुझे खुशी है कि देश के एक बड़े वर्ग ने देश को रेवड़ी संस्कृति से मुक्त करने का संकल्प लिया है। पीएम मोदी ने कहा, रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत खतरनाक है। प्रधानमंत्री ने आगे जोर देकर कहा, लाभार्थियों को जो नए घर आवंटित किए गए थे, वे गरीबी नहीं बढ़ने देंगे और थोड़ी सी गरीबी भी दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा, आपको जो घर मिला है, वह न केवल रहने, खाने और सोने की जगह है। बल्कि यह एक ऐसा किला है, जो गरीबी को नहीं घुसने देगा और बाकी गरीबी को भी दूर करेगा। विस्तार रेवड़ी कल्चर पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, देश को रेवड़ी संस्कृति से मुक्त करने का संकल्प लिया है। मध्यप्रदेश में पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के 4.5 लाख से अधिक लाभार्थियों के गृह प्रवेश में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया है। पीएम मोदी ने पीएम आवास योजना पर कहा, करदाताओं को यह देखकर खुशी होगी कि उनका पैसा गरीबों पर खर्च किया जा रहा है। जब मैं चार लाख घर दे रहा हूं, तो हर करदाता सोचता होगा कि मध्यप्रदेश का कोई गरीब व्यक्ति भी मेरे अलावा नए घर की वजह से दिवाली मना रहा है। लेकिन जब वही करदाता देखता है कि मुफ्त रेवड़ी (मुफ्त) हो रही है। अपने से एकत्र किए गए पैसे से बांटने पर वह निराश हो जाता है। आज बहुत सारे करदाता मुझे पत्र लिख रहे हैं। मुझे खुशी है कि देश के एक बड़े वर्ग ने देश को रेवड़ी संस्कृति से मुक्त करने का संकल्प लिया है। पीएम मोदी ने कहा, रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत खतरनाक है। प्रधानमंत्री ने आगे जोर देकर कहा, लाभार्थियों को जो नए घर आवंटित किए गए थे, वे गरीबी नहीं बढ़ने देंगे और थोड़ी सी गरीबी भी दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा, आपको जो घर मिला है, वह न केवल रहने, खाने और सोने की जगह है। बल्कि यह एक ऐसा किला है, जो गरीबी को नहीं घुसने देगा और बाकी गरीबी को भी दूर करेगा। Source link

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज धनतेरस की संध्या पर दिवाली की खरीदी के लिए रायपुर के गोल बाजार पहुंचे। मुख्यमंत्री ने दिवाली मनाने के लिए गोल बाजार में स्थानीय कुम्हारों से मिट्टी के दीये, मटकी, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती की मिट्टी की बनी मूर्ति, ग्वालिन की मूर्ति, मिठाईयां और लाखे नगर स्थित हिंद स्पोर्टिंग मैदान में लगी पटाखों की दुकान से पटाखे भी खरीदे। इस दौरान संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, महापौर एजाज ढेबर, विधायक कुलदीप जुनेजा उनके साथ मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़िया उत्पाद को प्रमोट करने के उद्देश्य से प्रदेशवासियों से स्थानीय स्तर पर तैयार सामग्री खरीदने की अपील की। उन्होंने लोगों को धनतेरस और दीपावली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने लोगों से दीपावली पर्व पर मिट्टी के दीप जला कर अपने घर-आंगन को रौशन करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मिट्टी के दीये हमारे कुम्भकार बंधुओं द्वारा बड़ी ही लगन और मेहनत से इस आशा के साथ तैयार किए जाते है कि दीपावली के अवसर पर लोग उनके दीये खरीदेंगे और दिवाली में जलायेंगे। मिट्टी के दीये खरीदने से कुम्भकार बंधुओं की मेहनत का प्रतिफल उन्हें मिलेगा और हम सबके सहयोग से उनकी दिवाली भी धूम-धाम से मनेगी। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा परंपरागत व्यवसाय, हस्तशिल्प एवं कला को बढ़ावा दिया जा रहा हैं, ताकि इससे जुड़े परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो और वह भी तरक्की करें। छत्तीसगढ़ में हजारों कुम्हार परिवार अपने परंपरागत पेशे से जुड़े हुए हैं और मिट्टी विभिन्न प्रकार के बर्तन और सामग्री तैयार कर अपना जीवनयापन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सबका यह दायित्व है कि हम उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहयोग करें तथा उनके द्वारा निर्मित मिट्टी के सामग्री क्रय कर उनके व्यवसाय को प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि दीपावली का त्यौहार कुम्भकार बंधुओं के लिए बड़ी ही उम्मीदों वाला होता है। कुम्हार बंधुओं की त्यौहार की खुशियां उनके द्वारा निर्मित मिट्टी के बर्तन व दीये की बिक्री पर निर्भर होती है। समाज के सभी वर्ग के लोग दीपावली का त्यौहार खुशी-खुशी मनाये इसलिए जरूरी है कि हम सब स्थानीय उद्यमियों एवं हस्तशिल्पियों द्वारा तैयार की गई सामग्री को खरीदें और उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। Source link

'जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं' - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकार को सलाह दी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से पहले कुछ मुद्दों पर विचार करना चाहिए। संघ के मध्य भारत प्रांत के संघ चालक अशोक पांडेय ने कहा, साल 2025 तक मध्यप्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में संघ की शाखाएं लगाने का काम शुरू हो जाएगा। इसको लेकर संघ ने योजना तैयार कर ली है। संघ स्वावलंबन और पर्यावरण पर भी काम करेगा। तीन साल के लिए 240 विस्तारक संघ अलग-अलग स्थानों पर भेजेगा। संघ की प्रयागराज में हुई बैठक की जानकारी देते हुए अशोक पांडे ने कहा, घुसपैठ, धर्मांतरण और रोहिंग्या मुसलमान के कारण देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए सरकार ऐसी जनसंख्या नीति बनाए, जो सभी धर्मों और समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से लागू हो। इसको लेकर उन्होंने पिछले दशकों में तेजी से बढ़ी मुलसमानों की आबादी को लेकर आंकड़े भी पेश किए। मार्च में संघ की प्रतिनिधि सभा में इसको लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। संघ के सौ साल पूरे होने पर सभी जगहों पर शताब्दी विस्तारक निकलेंगे। देश के प्रांतों के साथ मध्यप्रदेश में भी शताब्दी विस्तारक निकलेंगे। अभी मध्य भारत प्रांत में 102 शताब्दी विस्तारक निकले हैं, जिन्हें एक साल में 200 तक पहुंचाया जाएगा। उधर, देश भर में तीन हजार शताब्दी विस्तारक निकले हैं और एक हजार विस्तारक और भी निकलेंगे। उन्होंने कहा, संघ के मध्य भारत प्रांत में संघ रचना के 1 हजार 814 ग्रामीण मंडल हैं। एक साल में यहां 150 नए मंडलों में काम शुरू हुआ है। वर्तमान में संघ के 820 मंडलों में शाखा और 260 मंडलों में साप्ताहिक मिलन के कार्यक्रम हो रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में 760 बस्तियों में से 550 बस्तियों में शाखा के जरिये या साप्ताहिक मिलन के माध्यम से संघ की गतिविधियों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। विस्तार भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकार को सलाह दी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से पहले कुछ मुद्दों पर विचार करना चाहिए। संघ के मध्य भारत प्रांत के संघ चालक अशोक पांडेय ने कहा, साल 2025 तक मध्यप्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में संघ की शाखाएं लगाने का काम शुरू हो जाएगा। इसको लेकर संघ ने योजना तैयार कर ली है। संघ स्वावलंबन और पर्यावरण पर भी काम करेगा। तीन साल के लिए 240 विस्तारक संघ अलग-अलग स्थानों पर भेजेगा। संघ की प्रयागराज में हुई बैठक की जानकारी देते हुए अशोक पांडे ने कहा, घुसपैठ, धर्मांतरण और रोहिंग्या मुसलमान के कारण देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए सरकार ऐसी जनसंख्या नीति बनाए, जो सभी धर्मों और समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से लागू हो। इसको लेकर उन्होंने पिछले दशकों में तेजी से बढ़ी मुलसमानों की आबादी को लेकर आंकड़े भी पेश किए। मार्च में संघ की प्रतिनिधि सभा में इसको लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। संघ के सौ साल पूरे होने पर सभी जगहों पर शताब्दी विस्तारक निकलेंगे। देश के प्रांतों के साथ मध्यप्रदेश में भी शताब्दी विस्तारक निकलेंगे। अभी मध्य भारत प्रांत में 102 शताब्दी विस्तारक निकले हैं, जिन्हें एक साल में 200 तक पहुंचाया जाएगा। उधर, देश भर में तीन हजार शताब्दी विस्तारक निकले हैं और एक हजार विस्तारक और भी निकलेंगे। उन्होंने कहा, संघ के मध्य भारत प्रांत में संघ रचना के 1 हजार 814 ग्रामीण मंडल हैं। एक साल में यहां 150 नए मंडलों में काम शुरू हुआ है। वर्तमान में संघ के 820 मंडलों में शाखा और 260 मंडलों में साप्ताहिक मिलन के कार्यक्रम हो रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में 760 बस्तियों में से 550 बस्तियों में शाखा के जरिये या साप्ताहिक मिलन के माध्यम से संघ की गतिविधियों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। Source link

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव - फोटो : वीडियो ग्रैब ख़बर सुनें ख़बर सुनें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद अरुण साव ने मनेन्द्रगढ़ के छिपछिपि उप स्वास्थ्य केंद्र में बंधक बनाकर महिला स्वास्थ्य अधिकारी से तीन दरिंदों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म कर वीडियो बनाने के मामले में प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में प्रदेश में अब कोई सुरक्षित नहीं है। कारोबारी अपनी दुकान में मौत के घाट उतार दिए जाते हैं और महिला डॉक्टर से सरकारी अस्पताल में सामूहिक दुष्कर्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि स्कूल जाती बच्ची से राह में अश्लीलता करते हुए उसे कीटनाशक पिला दिया जाता है, घर में घुसकर मासूम बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक से दुष्कर्म हो रहा है। सामूहिक दुष्कर्म के मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। दुष्कर्म के बाद महिलाओं की हत्या की जा रही है। सामूहिक हत्याकांड हो रहे हैं। मुख्यमंत्री और गृहमंत्री तक का जिला और निर्वाचन क्षेत्र अपराध का केंद्र बन रहा है।  अरुण साव ने आगे कहा कि अब तो हद हो गई कि सरकारी महिला स्वास्थ्य अधिकारी अपने सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ही दरिंदगी का शिकार हो रही हैं। महिला स्वास्थ्य अधिकारी को उप-स्वास्थ्य केंद्र में बांध कर दुष्कर्म करना, आरोपियों द्वारा दुष्कर्म का वीडियो बनाना साबित कर रहा है कि दरिंदों को कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं। प्रदेश में कानून व्यवस्था तो बलि चढ़ाई जा चुकी है। हर तरफ अराजकता फैल चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि लगता ही नहीं कि यहां सरकार नाम की संस्था है। जनता ने बड़े भरोसे के साथ कांग्रेस को जनसेवा और प्रदेश के विकास का जिम्मा सौंपा था क्योंकि कांग्रेस ने जनता को बड़े-बड़े सपने दिखाए थे, बड़े-बड़े वादे किए थे। लेकिन चार साल में छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बनाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि चार साल में एक धेले का विकास हुआ नहीं, ऊपर से जंगलराज अस्तित्व में आ गया। सरकार भ्रष्टाचार के स्विमिंग पूल में तैर रही है और जनता लुट रही है, मिट रही है और बहन बेटियों की आबरू तार-तार हो रही है। छत्तीसगढ़ के हालात इतने भयावह स्थिति में पहुंच चुके हैं कि तालिबानी राज जैसा अहसास आम जनता को हो रहा है। विस्तार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद अरुण साव ने मनेन्द्रगढ़ के छिपछिपि उप स्वास्थ्य केंद्र में बंधक बनाकर महिला स्वास्थ्य अधिकारी से तीन दरिंदों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म कर वीडियो बनाने के मामले में प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में प्रदेश में अब कोई सुरक्षित नहीं है। कारोबारी अपनी दुकान में मौत के घाट उतार दिए जाते हैं और महिला डॉक्टर से सरकारी अस्पताल में सामूहिक दुष्कर्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि स्कूल जाती बच्ची से राह में अश्लीलता करते हुए उसे कीटनाशक पिला दिया जाता है, घर में घुसकर मासूम बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक से दुष्कर्म हो रहा है। सामूहिक दुष्कर्म के मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। दुष्कर्म के बाद महिलाओं की हत्या की जा रही है। सामूहिक हत्याकांड हो रहे हैं। मुख्यमंत्री और गृहमंत्री तक का जिला और निर्वाचन क्षेत्र अपराध का केंद्र बन रहा है। अरुण साव ने आगे कहा कि अब तो हद हो गई कि सरकारी महिला स्वास्थ्य अधिकारी अपने सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ही दरिंदगी का शिकार हो रही हैं। महिला स्वास्थ्य अधिकारी को उप-स्वास्थ्य केंद्र में बांध कर दुष्कर्म करना, आरोपियों द्वारा दुष्कर्म का वीडियो बनाना साबित कर रहा है कि दरिंदों को कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं। प्रदेश में कानून व्यवस्था तो बलि चढ़ाई जा चुकी है। हर तरफ अराजकता फैल चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि लगता ही नहीं कि यहां सरकार नाम की संस्था है। जनता ने बड़े भरोसे के साथ कांग्रेस को जनसेवा और प्रदेश के विकास का जिम्मा सौंपा था क्योंकि कांग्रेस ने जनता को बड़े-बड़े सपने दिखाए थे, बड़े-बड़े वादे किए थे। लेकिन चार साल में छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बनाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि चार साल में एक धेले का विकास हुआ नहीं, ऊपर से जंगलराज अस्तित्व में आ गया। सरकार भ्रष्टाचार के स्विमिंग पूल में तैर रही है और जनता लुट रही है, मिट रही है और बहन बेटियों की आबरू तार-तार हो रही है। छत्तीसगढ़ के हालात इतने भयावह स्थिति में पहुंच चुके हैं कि तालिबानी राज जैसा अहसास आम जनता को हो रहा है। Source link

सांकेतिक फोटो - फोटो : social media ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्य प्रदेश के रीवा के पास नेशनल हाईवे-30 पर भीषड़ सड़क हादसा हुआ। इसमें 14 लोगों की मौत हुई है। 40 लोग घायल हुई है। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बाहर निकलकर अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को यूपी पासिंग बस हैदाराबाद से गोरखपुर जा रही थी। जबलपुर से होते हुए बस रीवा के पास पहाड़ी से उतर रही थी। तभी रात करीब 11.30 बजे  बस पलट गई। हादसे का कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। बस में सभी श्रमिक सवार थे, जो दीपावली मनाने अपने घर जा रहे थे। हादस में 40 के करीब लोगों के घायल होने की सूचना है। वहीं, 14 लजोगों की जान चली गई। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से मौत की अधिकारियों ने पुष्टि नहीं की है। हादसे के बाद कुछ लोग कैबिन में फंस गए थे। जिनको काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। विस्तार मध्य प्रदेश के रीवा के पास नेशनल हाईवे-30 पर भीषड़ सड़क हादसा हुआ। इसमें 14 लोगों की मौत हुई है। 40 लोग घायल हुई है। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बाहर निकलकर अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को यूपी पासिंग बस हैदाराबाद से गोरखपुर जा रही थी। जबलपुर से होते हुए बस रीवा के पास पहाड़ी से उतर रही थी। तभी रात करीब 11.30 बजे  बस पलट गई। हादसे का कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। बस में सभी श्रमिक सवार थे, जो दीपावली मनाने अपने घर जा रहे थे। हादस में 40 के करीब लोगों के घायल होने की सूचना है। वहीं, 14 लजोगों की जान चली गई। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से मौत की अधिकारियों ने पुष्टि नहीं की है। हादसे के बाद कुछ लोग कैबिन में फंस गए थे। जिनको काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। Source link

अस्पताल में इलाज जारी - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें दमोह जिले में 100 साल के एक बुजुर्ग को बीड़ी पीने का शौक काफी महंगा पड़ गया। उसके कपड़ों में बीड़ी की चिंगारी गिरने से शरीर में आग लग गई और वह झुलस गया। जब परिजन बुजुर्ग के पास पहुंचे तो उसकी हालत गंभीर थी। तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी है। बता दें कि मामला दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत कैथोरा गांव का है। जहां शनिवार सुबह 100 साल के बुजुर्ग बक्से विश्वकर्मा अपनी शौक पूरा करने के लिए बीड़ी पी रहे थे। इसी दौरान बीड़ी की चिंगारी उनके कपड़े पर गिर गई। बुजुर्ग चलने-फिरने में असमर्थ हैं, इसलिए चिंगारी आग में बदल गई और आग लगने से बुजुर्ग झुलस गए। चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में इलाज के लिए बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां हालत गंभीर होने पर डाक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जहां बुजुर्ग का इलाज चल रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि नशा कोई भी हो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। बुजुर्ग को भी इस उम्र में बीड़ी का शौक भारी पड़ गया। बुजुर्ग के पोते जन विश्वकर्मा ने बताया, उसके नाना की उम्र 100 साल से अधिक है। वह चल-फिर नहीं सकते। उन्हें बीड़ी पीने का शौक है। विस्तार दमोह जिले में 100 साल के एक बुजुर्ग को बीड़ी पीने का शौक काफी महंगा पड़ गया। उसके कपड़ों में बीड़ी की चिंगारी गिरने से शरीर में आग लग गई और वह झुलस गया। जब परिजन बुजुर्ग के पास पहुंचे तो उसकी हालत गंभीर थी। तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी है। बता दें कि मामला दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत कैथोरा गांव का है। जहां शनिवार सुबह 100 साल के बुजुर्ग बक्से विश्वकर्मा अपनी शौक पूरा करने के लिए बीड़ी पी रहे थे। इसी दौरान बीड़ी की चिंगारी उनके कपड़े पर गिर गई। बुजुर्ग चलने-फिरने में असमर्थ हैं, इसलिए चिंगारी आग में बदल गई और आग लगने से बुजुर्ग झुलस गए। चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में इलाज के लिए बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां हालत गंभीर होने पर डाक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जहां बुजुर्ग का इलाज चल रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि नशा कोई भी हो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। बुजुर्ग को भी इस उम्र में बीड़ी का शौक भारी पड़ गया। बुजुर्ग के पोते जन विश्वकर्मा ने बताया, उसके नाना की उम्र 100 साल से अधिक है। वह चल-फिर नहीं सकते। उन्हें बीड़ी पीने का शौक है। Source link

आमरण अनशन पर बैठे - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें पूर्व में ब्राह्मणों के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर प्रीतम लोधी चर्चा में थे। इसके बाद उन्होंने विभिन्न स्थानों पर ओबीसी वर्ग और अन्य समाज के लोगों को मिलाकर आमसभाएं की। लेकिन अब पिछले दिनों बारिश के कारण कारण खराब हुई किसानों की फसलों के मुआवजे को लेकर प्रीतम लोधी धरने पर बैठे हुए हैं। पिछोर में चल रहे आमरण अनशन के दौरान प्रीतम लोधी का कहना है कि किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। अधिक बारिश के कारण सोयाबीन, धान और उड़द सहित अन्य खरीफ फसलों को नुकसान हुआ है। मध्यप्रदेश सरकार को इस नुकसान की भरपाई करना चाहिए। पिछोर में आमरण अनशन पर बैठे प्रीतम लोधी के साथ बड़ी संख्या में किसान, लोधी और अन्य समाज के लोग बैठे हैं। पिछोर से बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं प्रीतम लोधी... पिछोर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने दो बार प्रीतम लोधी को अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन वह दोनों बार यहां से चुनाव हार गए। पिछले दिनों ब्राह्मणों के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर प्रीतम लोधी को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसके बाद वे पार्टी के खिलाफ विरोध में उतर आए हैं और लगातार अपने लोधी समाज और अन्य वर्ग, जिसमें ओबीसी समाज के लोगों को जोड़कर उनका समर्थन लेकर आमसभाएं कर रहे हैं। वह सीधे तौर पर बीजेपी के नेताओं को निशाना बना रहे हैं। ओबीसी नेता भी प्रीतम के पक्ष में आए... अंचल के कई ओबीसी नेता भी प्रीतम लोधी के समर्थन में आ गए हैं। ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष प्रकाश रावत सहित गिर्राज धाकड़ और अन्य नेताओं का कहना है कि इस बार अतिवृष्टि से जो फसलें खराब हुई हैं। उनका शीघ्र मुआवजा किसानों को दिया जाए। साथ ही ओबीसी वर्ग की जो मांगे हैं, उन्हें शिवराज सरकार पूरा करे। ओबीसी वर्ग के नेताओं का कहना है, यदि शीघ्र उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। विस्तार पूर्व में ब्राह्मणों के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर प्रीतम लोधी चर्चा में थे। इसके बाद उन्होंने विभिन्न स्थानों पर ओबीसी वर्ग और अन्य समाज के लोगों को मिलाकर आमसभाएं की। लेकिन अब पिछले दिनों बारिश के कारण कारण खराब हुई किसानों की फसलों के मुआवजे को लेकर प्रीतम लोधी धरने पर बैठे हुए हैं। पिछोर में चल रहे आमरण अनशन के दौरान प्रीतम लोधी का कहना है कि किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। अधिक बारिश के कारण सोयाबीन, धान और उड़द सहित अन्य खरीफ फसलों को नुकसान हुआ है। मध्यप्रदेश सरकार को इस नुकसान की भरपाई करना चाहिए। पिछोर में आमरण अनशन पर बैठे प्रीतम लोधी के साथ बड़ी संख्या में किसान, लोधी और अन्य समाज के लोग बैठे हैं। पिछोर से बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं प्रीतम लोधी... पिछोर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने दो बार प्रीतम लोधी को अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन वह दोनों बार यहां से चुनाव हार गए। पिछले दिनों ब्राह्मणों के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर प्रीतम लोधी को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसके बाद वे पार्टी के खिलाफ विरोध में उतर आए हैं और लगातार अपने लोधी समाज और अन्य वर्ग, जिसमें ओबीसी समाज के लोगों को जोड़कर उनका समर्थन लेकर आमसभाएं कर रहे हैं। वह सीधे तौर पर बीजेपी के नेताओं को निशाना बना रहे हैं। ओबीसी नेता भी प्रीतम के पक्ष में आए... अंचल के कई ओबीसी नेता भी प्रीतम लोधी के समर्थन में आ गए हैं। ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष प्रकाश रावत सहित गिर्राज धाकड़ और अन्य नेताओं का कहना है कि इस बार अतिवृष्टि से जो फसलें खराब हुई हैं। उनका शीघ्र मुआवजा किसानों को दिया जाए। साथ ही ओबीसी वर्ग की जो मांगे हैं, उन्हें शिवराज सरकार पूरा करे। ओबीसी वर्ग के नेताओं का कहना है, यदि शीघ्र उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। Source link

राजस्थान के बाड़मेर जिले में 15 साल की नाबालिग के साथ रेप - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के नवगठित जिले मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर स्थित सरकारी अस्पताल में एक नर्स से गैंगरेप किया गया। नाबालिग सहित पांच आरोपियों ने नर्स को अस्पताल में ही बंधक बना लिया। उसके हाथ-पैर बांध दिए और करीब दो घंटे तक ज्यादती करते रहे।। इस दौरान आरोपियों ने वीडियो भी बना लिया। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें मुख्य आरोपी 17 साल का नाबालिग बताया जा रहा है। एक की तलाश की जा रही है। मामला झगराखांड थाना क्षेत्र का है। ड्यूटी के दौरान अस्पताल में अकेली थी नर्स जानकारी के मुताबिक, छिपछिपी के उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नर्स रोज की तरह शुक्रवार को भी सुबह 10 बजे ड्यूटी पर पहुंची थी। उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर में ही पूर्व माध्यमिक शाला, आंगनबाड़ी और ग्राम पंचायत भवन भी है। दिवाली की छुट्टियां 21 अक्टूबर से दे दी गई हैं, इसलिए स्कूल और आंगनबाड़ी बंद थे। सरपंच अंगद सिंह ने बताया कि, वे और सचिव भी दोपहर 12-1 के करीब कार्यालय में ताला लगाकर घर चले गए थे। नर्स वहां अकेली थी। दो कर्मचारियों को दूसरी जगह अटैच किया गया है। दो घंटे तक करते रहे ज्यादाती पुलिस ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे पांच आरोपी उप स्वास्थ्य केंद्र में आए। उन्होंने अस्पताल का गेट बंद कर दिया और नर्स को बंधक बना लिया। इसके बाद उसके हाथ-पैर बांध दिए और दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि करीब दो घंटे शाम 5 बजे तक यह सब चलता रहा। इस दौरान आरोपियों ने वारदात का वीडियो भी बनाया। फिर नर्स के हाथ-पैर खोल दिए और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले। इसके बाद नर्स किसी तरह स्कूटी से अपने घर पहुंची और परिजनों को बताया। चार आरोपी गिरफ्तार, पांचवें की तलाश जारी परिजन नर्स को लेकर थाने पहुंचे और FIR दर्ज कराई। अस्पताल में इतनी बड़ी वारदात होने से हड़कंप मच गया। आरोपियों में से चार छिपछिपी गांव के ही रहने वाले हैं। ऐसे में उनकी पहचान हो गई। नर्स ने उनके नाम बताए। इसमें नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि पांचवां आरोपी खड़गवां जनपद पंचायत के कौड़ीमार गांव का बताया जा रहा है। फिलहाल उसकी तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस मोबाइल भी बरामद करने का प्रयास कर रही है।  विस्तार छत्तीसगढ़ के नवगठित जिले मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर स्थित सरकारी अस्पताल में एक नर्स से गैंगरेप किया गया। नाबालिग सहित पांच आरोपियों ने नर्स को अस्पताल में ही बंधक बना लिया। उसके हाथ-पैर बांध दिए और करीब दो घंटे तक ज्यादती करते रहे।। इस दौरान आरोपियों ने वीडियो भी बना लिया। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें मुख्य आरोपी 17 साल का नाबालिग बताया जा रहा है। एक की तलाश की जा रही है। मामला झगराखांड थाना क्षेत्र का है। ड्यूटी के दौरान अस्पताल में अकेली थी नर्स जानकारी के मुताबिक, छिपछिपी के उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नर्स रोज की तरह शुक्रवार को भी सुबह 10 बजे ड्यूटी पर पहुंची थी। उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर में ही पूर्व माध्यमिक शाला, आंगनबाड़ी और ग्राम पंचायत भवन भी है। दिवाली की छुट्टियां 21 अक्टूबर से दे दी गई हैं, इसलिए स्कूल और आंगनबाड़ी बंद थे। सरपंच अंगद सिंह ने बताया कि, वे और सचिव भी दोपहर 12-1 के करीब कार्यालय में ताला लगाकर घर चले गए थे। नर्स वहां अकेली थी। दो कर्मचारियों को दूसरी जगह अटैच किया गया है। दो घंटे तक करते रहे ज्यादाती पुलिस ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे पांच आरोपी उप स्वास्थ्य केंद्र में आए। उन्होंने अस्पताल का गेट बंद कर दिया और नर्स को बंधक बना लिया। इसके बाद उसके हाथ-पैर बांध दिए और दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि करीब दो घंटे शाम 5 बजे तक यह सब चलता रहा। इस दौरान आरोपियों ने वारदात का वीडियो भी बनाया। फिर नर्स के हाथ-पैर खोल दिए और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले। इसके बाद नर्स किसी तरह स्कूटी से अपने घर पहुंची और परिजनों को बताया। चार आरोपी गिरफ्तार, पांचवें की तलाश जारी परिजन नर्स को लेकर थाने पहुंचे और FIR दर्ज कराई। अस्पताल में इतनी बड़ी वारदात होने से हड़कंप मच गया। आरोपियों में से चार छिपछिपी गांव के ही रहने वाले हैं। ऐसे में उनकी पहचान हो गई। नर्स ने उनके नाम बताए। इसमें नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि पांचवां आरोपी खड़गवां जनपद पंचायत के कौड़ीमार गांव का बताया जा रहा है। फिलहाल उसकी तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस मोबाइल भी बरामद करने का प्रयास कर रही है। Source link

मंत्री गोपाल भार्गव और उर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार के एक मंत्री इन दिनों जूते-चप्पल नहीं पहन रहे हैं। खास बात यह भी है कि यह कोई पहला मौका नहीं है, जब मंत्री ने जूते और चप्पल छोड़े हों। इससे पहले भी वह जूते चप्पल छोड़ चुके हैं। इस बार भी मंत्री जी इसी बात से नाराज हैं, क्योंकि वह अपने विधानसभा क्षेत्र की जर्जर सड़कों को नहीं बनवा पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक यह सड़कें दुरुस्त नहीं हो जाती, तब तक वह जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। लेकिन अब शिवराज सरकार के एक और कद्दावर मंत्री ने कहा, वह अपने साथी को जल्द ही चप्पल पहनाएंगे। अक्सर अपने अनोखे कामों से चर्चा में रहने वाले शिवराज सरकार में उर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर चर्चा में हैं। क्योंकि उन्होंने जूते चप्पल छोड़ दिए हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में सड़कों की खराब स्थिति और सड़कों का निर्माण नहीं होने की वजह से जूते-चप्पल का त्याग किया है। मंत्री का कहना है कि जब तक सड़कें ठीक नहीं हो जाती, तब तक वह चप्पल जूते नहीं पहनेंगे। इस मुद्दे पर शिवराज सरकार के लोक निर्माण विभाग मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा, वह जल्द ही मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को चप्पल पहनाएंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर को चप्पल पहनाएंगे मंत्री भार्गव...  मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा, जल्द ही वह इस मामले का पटाक्षेप करेंगे। मंत्री भार्गव ने खंडवा में कहा, हमारे ऊर्जा मंत्री बेहद संवेदनशील और कर्मठ हैं। अगर उन्होंने सड़कों के कारण चप्पलें छोड़ी हैं तो मैं उन्हें चप्पल भी पहनाऊंगा और सड़कें भी बनवाऊंगा। गोपाल भार्गव शिवराज सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। ऐसे में प्रदेश की सड़कों की जिम्मेदारी उन्हीं के पास है, जिससे मंत्री ने जल्द ही सड़कें दुरुस्त करने की बात कही है। मीडिया रिपोट्स के मुताबिक, जब उनसे पूछा गया कि मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अधिकारियों को काम नहीं करने पर माला पहनाकर अपनी नाराजगी जताते हैं। इस पर गोपाल भार्गव ने कहा, अधिकारियों को माला पहनाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जनप्रतिनिधि या मंत्रीगण कहीं भी अफसरों के सामने बेबस नहीं हैं। नंगे पैर चल रहे मंत्री तोमर... मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने उनके क्षेत्र में सड़कें नहीं बनने को लेकर जूते-चप्पल त्याग दिए हैं, जिससे पूरे प्रदेश वह चर्चा में बने हुए हैं। वे पथरीली सड़कों पर नंगे पैर ही चलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वे अपनी ही सरकार के खिलाफ अघोषित लड़ाई लड़ रहे हैं। खास बात यह है कि कोई पहला मौका नहीं है, जब वह अपने इस तरह के कामों से चर्चा में हैं। इससे पहले भी कभी मंत्री नाली में उतरकर सफाई करने को लेकर चर्चा में रहते हैं तो कभी लोगों के जरूरी काम करने को लेकर भी उनकी चर्चा होती है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद उन्हें शिवराज सरकार में मंत्री बनाया गया था। विस्तार मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार के एक मंत्री इन दिनों जूते-चप्पल नहीं पहन रहे हैं। खास बात यह भी है कि यह कोई पहला मौका नहीं है, जब मंत्री ने जूते और चप्पल छोड़े हों। इससे पहले भी वह जूते चप्पल छोड़ चुके हैं। इस बार भी मंत्री जी इसी बात से नाराज हैं, क्योंकि वह अपने विधानसभा क्षेत्र की जर्जर सड़कों को नहीं बनवा पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक यह सड़कें दुरुस्त नहीं हो जाती, तब तक वह जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। लेकिन अब शिवराज सरकार के एक और कद्दावर मंत्री ने कहा, वह अपने साथी को जल्द ही चप्पल पहनाएंगे। अक्सर अपने अनोखे कामों से चर्चा में रहने वाले शिवराज सरकार में उर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर चर्चा में हैं। क्योंकि उन्होंने जूते चप्पल छोड़ दिए हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में सड़कों की खराब स्थिति और सड़कों का निर्माण नहीं होने की वजह से जूते-चप्पल का त्याग किया है। मंत्री का कहना है कि जब तक सड़कें ठीक नहीं हो जाती, तब तक वह चप्पल जूते नहीं पहनेंगे। इस मुद्दे पर शिवराज सरकार के लोक निर्माण विभाग मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा, वह जल्द ही मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को चप्पल पहनाएंगे। Source link

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ग्वालियर के मास्टर प्लान में छेड़छाड़ - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्य प्रदेश विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन ग्वालियर ने विशेष क्षेत्र प्राधिकरण ग्वालियर (साडा) के तत्कालीन अध्यक्ष राकेश जादौन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी IAS तरुण भटनागर एवं अन्य के विरुद्ध पद के दुरुपयोग करने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। साडा के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी तरुण भटनागर वर्तमान में निवाड़ी कलेक्टर के पद पर पदस्थ है। इन पर साडा के मास्टर प्लान में छेड़छाड़ कर शासन को एक करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व की हानि पहुंचाने का आरोप है।   लोकायुक्त पुलिस को जनवरी 2020 में मुरार ग्वालियर निवासी संकेत साहू ने शिकायत दी कि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ग्वालियर में अधिकार न होने के बावजूद और मास्टर प्लान में छेड़छाड़ कर अधिकारियों ने शराब फैक्ट्री रायऊ डिस्टलरी को 26.59 हैक्टेयर जमीन आवंटित की। यह जमीन आवासीय एवं सार्वजनिक व अर्धसार्वजनिक लैण्डयूज की जमीन है। जिस पर साडा के अफसरों ने शराब फैक्ट्री के विस्तार के लिए नियम विरूद्ध जमीन आवंटित कर दी। इसके लिए अधिकार नहीं होने के बावजूद मास्टर प्लान भी बदल दिया। जिससे शासन को 1.07 करोड़ रु. के राजस्व की हानि हुई। इस मामले में साहू ने कोर्ट में भी याचिका दायर की थी। कोर्ट के आदेश पर साडा के अध्यक्ष और सीईओ एवं अन्य के विरुद्ध केस दर्ज कर लोकायुक्त ने जांच की।    जांच में सामने आया कि साडा में एलकाब्रियू प्रा. लि. (रायरू डिस्टलरी) ग्वालियर को ग्राम जिनावली, ग्राम मिलावली और ग्राम निरावली की कुल 26.59 हैक्टेयर भूमि 14 लाख रुपए जमा करने के बाद उपयंत्री भवन अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा अध्यक्ष के अनुमोदन उपरांत संस्था को औद्योगिक विकास एवं भवन अनुज्ञा जारी की गई। जबकि यह भूमि साडा विकास योजना 2011 के अनुसार आवासीय वाणिज्यिक, सार्वजिनक मार्ग एवं हरित क्षेत्र के उपयोग के लिए थी। यहीं नहीं साडा की भूमि उपयोग के परिवर्तन का अधिकार नहीं होने के बावजूद अधिकरियों ने अनुमोदन दिया गया। शराब फैक्ट्री मालिक रायऊ डिस्टलरी ने अपने फैक्ट्री के विस्तार और बड़े लोन एमाउण्ट के लिए साडा के मास्टर प्लान में छेड़छाड करवाई। इससे शासन को म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 15 के उप नियम 13 एवं 14 के अनुसार गणना करने पर लगभग 1.07 करोड़ रु. की शासन को आर्थिक क्षति हुई। एवं पुराने निर्माण का कम्पाउंडिंग शुल्क बचाने के लिए साड़ा के अधिकारियों जिसमें तत्कालीन साड़ा अध्यक्ष राकेश जादौन, तत्कालीन सीईओ तरूण भटनागर, उपयंत्री नवल सिंह राजपूत, अधीक्षण यंत्री आर एल एस. मौर्य एवं अन्य संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग किया और लाभ प्राप्त किया। बता दें विशेष क्षेत्र प्राधिकरण ग्वालियर (साडा) का गठन 1992 में नया ग्वालियर शहर बसाने क लिए किया गया था। आवासीय योजनाओं को लोगों की तरफ से रिस्पांस नहीं मिलने के बाद इसमें औद्योगिक प्लाट भी काट दिए गए। अभी तक साडा का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है।    विस्तार मध्य प्रदेश विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन ग्वालियर ने विशेष क्षेत्र प्राधिकरण ग्वालियर (साडा) के तत्कालीन अध्यक्ष राकेश जादौन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी IAS तरुण भटनागर एवं अन्य के विरुद्ध पद के दुरुपयोग करने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। साडा के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी तरुण भटनागर वर्तमान में निवाड़ी कलेक्टर के पद पर पदस्थ है। इन पर साडा के मास्टर प्लान में छेड़छाड़ कर शासन को एक करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व की हानि पहुंचाने का आरोप है। लोकायुक्त पुलिस को जनवरी 2020 में मुरार ग्वालियर निवासी संकेत साहू ने शिकायत दी कि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ग्वालियर में अधिकार न होने के बावजूद और मास्टर प्लान में छेड़छाड़ कर अधिकारियों ने शराब फैक्ट्री रायऊ डिस्टलरी को 26.59 हैक्टेयर जमीन आवंटित की। यह जमीन आवासीय एवं सार्वजनिक व अर्धसार्वजनिक लैण्डयूज की जमीन है। जिस पर साडा के अफसरों ने शराब फैक्ट्री के विस्तार के लिए नियम विरूद्ध जमीन आवंटित कर दी। इसके लिए अधिकार नहीं होने के बावजूद मास्टर प्लान भी बदल दिया। जिससे शासन को 1.07 करोड़ रु. के राजस्व की हानि हुई। इस मामले में साहू ने कोर्ट में भी याचिका दायर की थी। कोर्ट के आदेश पर साडा के अध्यक्ष और सीईओ एवं अन्य के विरुद्ध केस दर्ज कर लोकायुक्त ने जांच की। जांच में सामने आया कि साडा में एलकाब्रियू प्रा. लि. (रायरू डिस्टलरी) ग्वालियर को ग्राम जिनावली, ग्राम मिलावली और ग्राम निरावली की कुल 26.59 हैक्टेयर भूमि 14 लाख रुपए जमा करने के बाद उपयंत्री भवन अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा अध्यक्ष के अनुमोदन उपरांत संस्था को औद्योगिक विकास एवं भवन अनुज्ञा जारी की गई। जबकि यह भूमि साडा विकास योजना 2011 के अनुसार आवासीय वाणिज्यिक, सार्वजिनक मार्ग एवं हरित क्षेत्र के उपयोग के लिए थी। यहीं नहीं साडा की भूमि उपयोग के परिवर्तन का अधिकार नहीं होने के बावजूद अधिकरियों ने अनुमोदन दिया गया। शराब फैक्ट्री मालिक रायऊ डिस्टलरी ने अपने फैक्ट्री के विस्तार और बड़े लोन एमाउण्ट के लिए साडा के मास्टर प्लान में छेड़छाड करवाई। इससे शासन को म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 15 के उप नियम 13 एवं 14 के अनुसार गणना करने पर लगभग 1.07 करोड़ रु. की शासन को आर्थिक क्षति हुई। एवं पुराने निर्माण का कम्पाउंडिंग शुल्क बचाने के लिए साड़ा के अधिकारियों जिसमें तत्कालीन साड़ा अध्यक्ष राकेश जादौन, तत्कालीन सीईओ तरूण भटनागर, उपयंत्री नवल सिंह राजपूत, अधीक्षण यंत्री आर एल एस. मौर्य एवं अन्य संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग किया और लाभ प्राप्त किया। बता दें विशेष क्षेत्र प्राधिकरण ग्वालियर (साडा) का गठन 1992 में नया ग्वालियर शहर बसाने क लिए किया गया था। आवासीय योजनाओं को लोगों की तरफ से रिस्पांस नहीं मिलने के बाद इसमें औद्योगिक प्लाट भी काट दिए गए। अभी तक साडा का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है। Source link

अमर उजाला ग्राफिक्स - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें को खां, उज्जेन के महाकाल लोक का लोकारपण हुए एक पखवाड़ा भी नई बीता हेगा कि इस पूरे काम में भारी भिरष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो गए हें। कांगरेस  विधायक महेश परमार ने लोकायुक्त में शिकायत करी थी के महाकाल लोक कोरीडोर के काम में भारी भिरष्टाचार हुआ हेगा। लोकायुक्त पुलिस ने जिले के 3 आईएएस अफसरों समेत महाकाल लोक बनाने वाले स्मार्ट सिटी के 15 अफसरों को नोटिस थमा दिए हें। इससे सरकार सकते में हे। क्योंकि शिवराज सरकार ने महाकाल लोक को अपनी बड़ी कामयाबी बता के पेश करा था ओर पिरधानमंतरी नरेन्द्र मोदी के हाथों इसका लोकारपण करा के भारी वाहवाली लूटी थी। उधर कांगरेस पार्टी ने महाकाल लोक के काम में भारी करप्शन का आरोप लगाया हे तो बीजेपी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया हे। मियां, जो इल्जाम लगाए गए हें, वो काफी हद तक संगीन हें। शिकायत करने वाले महेश परमार का केना हे के अफसरों ने अपने ओहदे का इस्तेमाल ठेकेदारों को गलत तरीके से फायदा पोंचाने वास्ते करा। जिस ठेकेदार को फायदा पोंचाया गया, वो गुजराती हेगा। वेसे भी आजकल मधपिरदेश में ज्यादातर ठेके उन्हीं को जा रिए हें। आरोप हे के ठेकेदार को करोड़ों का फायदा पोंचाने वास्ते एसओआर ( शिड्यूल ऑफ रेट्स) की दरें और आइटम को बदलने का आरोप लगाया गया है। परमार का केना हेगा के ठेकेदार को 1 करोड़ का फायदा पोंचा ओर सरकारी खजाने को भारी घाटा हुआ। बताया जा रिया हे के पेली नजर में लोकायुक्त ने तमाम इल्जामात को सही पाया अोर नोटिस जारी कर दिए। जिन अफसरों  को नोटिस मिले हेंगे, उनमें तीन आईएएस उज्जैन कलेक्टर और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष आशीष सिंह, उज्जैन स्मार्ट सिटी के तत्कालीन कार्यपालक निदेशक क्षितिज सिंघल और तत्कालीन नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता शामिल हैं। इनमें से अंशुल गुप्ता को तो सरकार ने मोदी के दोरे के चार दिन पेले हटा दिया था। यूं महाकाल लोक में गड़बड़ी के आरोप तो कई हेंगे। मसलन जारी टेंडर के मुताबिक वहां जीआई शीट लगानी थी, जिस पर 22 लाख का खर्च होना था। ठेकेदार ने इसकी सस्ती  पोली कार्बोनेट की शीट लगा दी। बाजार में ये 808 रू. वर्गमीटर मिलती हे, सरकारी रेट इससे तीन गुना यानी 3105 रुपए वर्गमीटर लगाया गया। इस तरह ठेकेदार को 91 लाख का फायदा मिला। ओर भी कई आयटम बदल दिए गए। सोलर कंस्ट्रक्शन में ड्राइंग डिजाइन ही बदल डाली। महाकाल लोक में लगी मूर्तियां पिलास्टिक फाइबर की बताई जाती हें, जबकि हिंदू धरम में मूर्ति अमूमन पत्थर या अष्टधातु की रेती हे। इस बारे में उज्जैन स्मार्ट सिटी सीईओ आशीष पाठक का केना हे के रेट की या आइटम की घटबढ़ जमीनी जरूरत के मुताबिक हे। इसमें कोई गड़बड़ी नई हुई हे। महाकाल लोक में गड़बड़ी हुई हेगी या नई, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इसने 2016 के सिंहस्थ में भिरष्टाचार की याद जरूर दिला दी। उस वक्त कांगरेस ने आरोप लगाया था कि सिंहस्थ के कामो में करोड़ो का भिरष्टाचार हुआ हे। सो रू. का मटका 750 रू. में, नाश्ते की खाली पिलेट फी 1625 रू. में, चाय का एक थर्मस 14 हजार रू. में खरीदा  गया। यहा तक के टेंम्परेरी टायलेट बनाने में 156 करोड़ रू. का घपला हुआ। पिछली कमलनाथ सरकार ने इन घोटालों  की जांच के वास्ते तीन मंतरियों की एक कमेटी भी बनाई थी। कमेटी जांच शुरू करती, उसके पेलेई महाकाल की तिरछी निगाह कमलनाथ सरकार पे पड़ी ओर सरकार गिर गई। सिंहस्थ में गड़बड़ी की जांच पे भी पर्दा पड़ गया। शिवराज सरकार नई मानती के उसमे किसी किस्म का भिरष्टाचार हुआ। खां, चाहे सिंहस्थ हो या महाकाल लोक, ये सब धरम खाते के काम हें। सरकार मानती हे के इनमें भिरष्टाचार खोजना अधरम का काम हे। कांगरेस इसी में लगी रेती हे। अरे, मियां पेसा आया, खरच हो गया। एक जेब से दूसरी जेब में चला गया। दान धरम का कोई हिसाब नई रखा जाता ओर न ही पूछा जाता हे। ऐसा सोचना भी पाप हे। जनता का पेसा हे, जनता के काम में लगा। सो सिंहस्थ में गड़बड़ी की कोई जांच नई हुई। इससे कोई को क्या फरक पड़ा। इंसान को भगवान ने बनाया हे ओर भिरष्टाचार भी इंसान न ई करता हेगा। यानी राम की चिडि़या, राम का खेत। चुग ले चिडि़या भर-भर पेट। धरम की आड़ में कुछ की अंटी हरी हुई तो इसमें किसी का पेट क्यों दुख रिया हेगा? रहा सवाल लोकायुक्त का तो उसने नोटिस देने का दम जरूर दिखा दिया हे, आगे लोकायुक्त वाले भी कितने दिन कुर्सी पे टिकेंगे, ये खुद भगवान देख लेंगे। - बतोलेबाज डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):  यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें [email protected]।co।in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें। विस्तार को खां, उज्जेन के महाकाल लोक का लोकारपण हुए एक पखवाड़ा भी नई बीता हेगा कि इस पूरे काम में भारी भिरष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो गए हें। कांगरेस  विधायक महेश परमार ने लोकायुक्त में शिकायत करी थी के महाकाल लोक कोरीडोर के काम में भारी भिरष्टाचार हुआ हेगा। लोकायुक्त पुलिस ने जिले के 3 आईएएस अफसरों समेत महाकाल लोक बनाने वाले स्मार्ट सिटी के 15 अफसरों को नोटिस थमा दिए हें। इससे सरकार सकते में हे। क्योंकि शिवराज सरकार ने महाकाल लोक को अपनी बड़ी कामयाबी बता के पेश करा था ओर पिरधानमंतरी नरेन्द्र मोदी के हाथों इसका लोकारपण करा के भारी वाहवाली लूटी थी। उधर कांगरेस पार्टी ने महाकाल लोक के काम में भारी करप्शन का आरोप लगाया हे तो बीजेपी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया हे। मियां, जो इल्जाम लगाए गए हें, वो काफी हद तक संगीन हें। शिकायत करने वाले महेश परमार का केना हे के अफसरों ने अपने ओहदे का इस्तेमाल ठेकेदारों को गलत तरीके से फायदा पोंचाने वास्ते करा। जिस ठेकेदार को फायदा पोंचाया गया, वो गुजराती हेगा। वेसे भी आजकल मधपिरदेश में ज्यादातर ठेके उन्हीं को जा रिए हें। आरोप हे के ठेकेदार को करोड़ों का फायदा पोंचाने वास्ते एसओआर ( शिड्यूल ऑफ रेट्स) की दरें और आइटम को बदलने का आरोप लगाया गया है। परमार का केना हेगा के ठेकेदार को 1 करोड़ का फायदा पोंचा ओर सरकारी खजाने को भारी घाटा हुआ। बताया जा रिया हे के पेली नजर में लोकायुक्त ने तमाम इल्जामात को सही पाया अोर नोटिस जारी कर दिए। जिन अफसरों  को नोटिस मिले हेंगे, उनमें तीन आईएएस उज्जैन कलेक्टर और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष आशीष सिंह, उज्जैन स्मार्ट सिटी के तत्कालीन कार्यपालक निदेशक क्षितिज सिंघल और तत्कालीन नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता शामिल हैं। इनमें से अंशुल गुप्ता को तो सरकार ने मोदी के दोरे के चार दिन पेले हटा दिया था। यूं महाकाल लोक में गड़बड़ी के आरोप तो कई हेंगे। मसलन जारी टेंडर के मुताबिक वहां जीआई शीट लगानी थी, जिस पर 22 लाख का खर्च होना था। ठेकेदार ने इसकी सस्ती  पोली कार्बोनेट की शीट लगा दी। बाजार में ये 808 रू. वर्गमीटर मिलती हे, सरकारी रेट इससे तीन गुना यानी 3105 रुपए वर्गमीटर लगाया गया। इस तरह ठेकेदार को 91 लाख का फायदा मिला। ओर भी कई आयटम बदल दिए गए। सोलर कंस्ट्रक्शन में ड्राइंग डिजाइन ही बदल डाली। महाकाल लोक में लगी मूर्तियां पिलास्टिक फाइबर की बताई जाती हें, जबकि हिंदू धरम में मूर्ति अमूमन पत्थर या अष्टधातु की रेती हे। इस बारे में उज्जैन स्मार्ट सिटी सीईओ आशीष पाठक का केना हे के रेट की या आइटम की घटबढ़ जमीनी जरूरत के मुताबिक हे। इसमें कोई गड़बड़ी नई हुई हे। महाकाल लोक में गड़बड़ी हुई हेगी या नई, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इसने 2016 के सिंहस्थ में भिरष्टाचार की याद जरूर दिला दी। उस वक्त कांगरेस ने आरोप लगाया था कि सिंहस्थ के कामो में करोड़ो का भिरष्टाचार हुआ हे। सो रू. का मटका 750 रू. में, नाश्ते की खाली पिलेट फी 1625 रू. में, चाय का एक थर्मस 14 हजार रू. में खरीदा  गया। यहा तक के टेंम्परेरी टायलेट बनाने में 156 करोड़ रू. का घपला हुआ। पिछली कमलनाथ सरकार ने इन घोटालों  की जांच के वास्ते तीन मंतरियों की एक कमेटी भी बनाई थी। कमेटी जांच शुरू करती, उसके पेलेई महाकाल की तिरछी निगाह कमलनाथ सरकार पे पड़ी ओर सरकार गिर गई। सिंहस्थ में गड़बड़ी की जांच पे भी पर्दा पड़ गया। शिवराज सरकार नई मानती के उसमे किसी किस्म का भिरष्टाचार हुआ। खां, चाहे सिंहस्थ हो या महाकाल लोक, ये सब धरम खाते के काम हें। सरकार मानती हे के इनमें भिरष्टाचार खोजना अधरम का काम हे। कांगरेस इसी में लगी रेती हे। अरे, मियां पेसा आया, खरच हो गया। एक जेब से दूसरी जेब में चला गया। दान धरम का कोई हिसाब नई रखा जाता ओर न ही पूछा जाता हे। ऐसा सोचना भी पाप हे। जनता का पेसा हे, जनता के काम में लगा। सो सिंहस्थ में गड़बड़ी की कोई जांच नई हुई। इससे कोई को क्या फरक पड़ा। इंसान को भगवान ने बनाया हे ओर भिरष्टाचार भी इंसान न ई करता हेगा। यानी राम की चिडि़या, राम का खेत। चुग ले चिडि़या भर-भर पेट। धरम की आड़ में कुछ की अंटी हरी हुई तो इसमें किसी का पेट क्यों दुख रिया हेगा? रहा सवाल लोकायुक्त का तो उसने नोटिस देने का दम जरूर दिखा दिया हे, आगे लोकायुक्त वाले भी कितने दिन कुर्सी पे टिकेंगे, ये खुद भगवान देख लेंगे। - बतोलेबाज डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):  यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें [email protected]।co।in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें। Source link