KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: केंद्र सरकार ने बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की है। इससे मध्य प्रदेश के 72 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: इसी तरह पीएम स्व-निधि योजना के तहत स्ट्रीट फूड का व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए बैंक ऋण की अधिकतम सीमा अब 30 हजार रुपये कर दी गई है। अभी तक 10 हजार रुपये तक का ऋण मिलता था। इससे प्रदेश में करीब 12 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: खास बात यह है कि इस बार केंद्र सरकार का बजट तैयार करने में मप्र के दो आईएएस अफसरों ने भी अहम भूमिका निभाई है। बजट में केंद्रीय योजनाओं में क्या बदलाव किए गए हैं और इसका कितना लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा , पढ़िए इस रिपोर्ट में... केसीसी ऋण पर ब्याज दरें कम रहेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के जरिए लिए जाने वाले ऋण की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाएगी। मप्र में इस योजना के तहत सक्रिय क्रेडिट कार्ड खातों की संख्या 65 लाख 83 हजार है और करीब साढ़े सात लाख मछली पालक हैं।केसीसी कार्ड की अवधि 5 साल होती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में हुई थी। इसके तहत खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों में लगे किसानों को 9 फीसदी ब्याज दर पर अल्पकालीन फसल ऋण दिया जाता है। सरकार किसानों को ब्याज पर 2 फीसदी की छूट देती है।KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन के तौर पर ब्याज में 3 फीसदी की अतिरिक्त छूट दी जाती है। इस तरह किसानों को सालाना 4 फीसदी की दर पर ऋण मिलता है। विशेष क्रेडिट कार्ड योजना से 49 हजार छोटे उद्योगों को फायदा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। केंद्र सरकार पहले साल में 10 लाख कार्ड जारी करेगी। इससे मध्य प्रदेश के 49 हजार छोटे उद्योगों को फायदा होगा। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: केंद्र सरकार की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई उद्योग) द्वारा शुरू किए गए नए उद्यम पंजीकरण के आधार पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से पंजीकृत उद्योगों के आधार पर एक सूची तैयार की है। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: इस सूची में सबसे ज्यादा उद्योगों की सूची में मध्य प्रदेश सातवें स्थान पर है, यहां कुल 48 हजार 990 उद्योग पंजीकृत हैं और 3 लाख 89 हजार लोग काम कर रहे हैं। इन्हें 76 फीसदी पुरुष और 18 फीसदी महिलाएं चला रही हैं। पीएम स्व-निधि योजना से 12 लाख स्ट्रीट वेंडर लाभान्वित KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: स्ट्रीट वेंडर जो अपना स्ट्रीट फूड का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन्हें पीएम स्व-निधि योजना का लाभ मिलता है। केंद्रीय बजट में अब स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी के एक साल के लिए 30 हजार रुपये तक का लोन मिलेगा।वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश में 12 लाख लोगों को 21 करोड़ रुपये का लोन दिया गया। इनमें से 8 लाख 38 हजार स्ट्रीट वेंडर डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इन्हें हर महीने 100 रुपये तक का कैशबैक मिलता है। समय पर लोन चुकाने वाले वेंडरों को 7% तक ब्याज सब्सिडी मिलती है। एससी और एसटी महिलाओं के लिए 2 करोड़ का टर्म लोन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में एससी-एसटी वर्ग की 5 लाख महिलाओं के लिए नई योजना की घोषणा की, जिसमें उन्हें 2 करोड़ रुपये का टर्म लोन मिलेगा। इस योजना में सफल स्टैंड-अप इंडिया योजना से मिले अनुभवों को शामिल किया जाएगा।दरअसल, मोदी सरकार 'स्टैंड अप इंडिया' योजना के तहत महिलाओं को आसान शर्तों पर 1 करोड़ रुपये तक का लोन मुहैया कराती है। इस योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति-जनजाति और महिला उद्यमियों को मिलता है। फिलहाल मध्य प्रदेश की 716 महिलाएं इसका लाभ उठा चुकी हैं। एमपी का कैंसर डे केयर, अब पूरे देश में बनेगा राज्य कैंसर नोडल अधिकारी डॉ. सीएम त्रिपाठी कहते हैं, कैंसर मरीजों के लिए डे केयर सेंटर की पहल मध्य प्रदेश से ही शुरू हुई थी। मिशन से जुड़े कैंसर विशेषज्ञ डॉ. दिनेश पंडारकर ने डॉ. जीके रथ के साथ मिलकर 2014 में प्रदेश के 51 जिलों में कैंसर डे केयर की शुरुआत की थी। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: इसके बाद ओडिशा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात के सभी जिलों में कैंसर डे केयर की शुरुआत हो चुकी है। अब तक नौ राज्यों के 198 जिलों में यह कार्यक्रम चल रहा है।डॉ. त्रिपाठी कहते हैं, अब तक राज्य अपने स्तर पर यह कार्यक्रम चला रहे थे, अब सरकार ने बजट में इसकी घोषणा कर दी है, इसलिए केंद्रीय स्तर पर काम होगा और देशभर के सभी राज्यों के सभी जिलों में मरीजों को यह सुविधा मिल सकेगी। मप्र में सिर्फ 150 होम स्टे, मुद्रा लोन से बढ़ेगी संख्या प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कई स्तरों पर सुधार की जरूरत है। प्रदेश में अभी भी मात्र 150 होम स्टे पंजीकृत हैं, जबकि उत्तराखंड में इनकी संख्या पांच हजार 468 पहुंच गई है। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: होमस्टे को बढ़ावा देने में जुटे एक्सट्रीम एडवेंचर के निदेशक पुनीत चतुर्वेदी बताते हैं कि अभी तक होमस्टे के लिए मुद्रा लोन नहीं मिलता था। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: मध्यप्रदेश में होम स्टे की एक यूनिट शुरू करने पर 2.5 लाख की सब्सिडी जरूर मिलती है, लेकिन कम दर पर मुद्रा लोन मिलेगा तो निश्चित तौर पर होम स्टे की संख्या बढ़ेगी। होम स्टे विलेज और एग्रो टूरिज्म की धुरी हैं। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: रिसॉर्ट और बड़े होटल अपर क्लास के लिए होते थे, अब होम स्टे कल्चर बढ़ने से कम कीमत में प्रकृति के नजदीक रहते हुए ठहरने का विकल्प मिलता है। सीतारमण की बजट बनाने वाली टीम में मप्र के दो अधिकारी KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले 2025-26 के बजट को तैयार करने में मप्र के दो अधिकारियों ने भी अहम भूमिका निभाई है। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: इनमें 1991 बैच के मप्र कैडर के आईएएस मनोज गोविल और 1993 बैच की आईएएस दीप्ति गौर मुखर्जी शामिल हैं। गोविल फिलहाल वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं, दीप्ति गौर मुखर्जी कॉरपोरेट मामलों की सचिव हैं। 1. मनोज गोविल: वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के सचिव KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: गोविल को अगस्त 2024 में यह जिम्मेदारी दी गई थी। इससे पहले वे कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव थे। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: व्यय सचिव के तौर पर गोविल नई योजनाओं को मंजूरी देने, व्यय संबंधी दिशा-निर्देश तैयार करने और राज्यों को संसाधन हस्तांतरित करने के अलावा कई अन्य जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: सब्सिडी और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को तर्कसंगत बनाने और व्यय की गुणवत्ता में सुधार जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी उनकी जिम्मेदारी हैं। अपने तीन दशक से अधिक के कार्यकाल के दौरान वे मध्य प्रदेश सरकार में वित्त एवं वाणिज्यिक कर के प्रभारी प्रमुख सचिव रहे हैं। 2. दीप्ति गौर मुखर्जी - कॉर्पोरेट मामलों की सचिव KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: दीप्ति गौर मुखर्जी ने अगस्त 2024 में मनोज गोविल की जगह ली। इस नियुक्ति से पहले मुखर्जी स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थीं और उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की जिम्मेदारी दी गई थी। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: मुखर्जी नवंबर 2023 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले मध्य प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव कार्मिक का महत्वपूर्ण पद संभाल रही थीं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 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Budget 2025 Income Tax Slabs Update; Old Vs New Tax Regime | Salaried Employees: बजट में आयकर को लेकर बड़ी राहत दी गई है। नई कर व्यवस्था के तहत अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नई कर व्यवस्था के अन्य स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं। हालांकि पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है।हालांकि नई कर व्यवस्था में 87ए के तहत 12 लाख रुपये तक की छूट दी गई है। यानी सरकार 4-8 लाख पर 5 फीसदी और 8-12 लाख पर 10 फीसदी टैक्स माफ करेगी। यानी 12 लाख तक सालाना आय वालों को करीब 60 हजार रुपये का फायदा होगा।वहीं, वेतनभोगियों को 75 हजार रुपये का अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। यानी अगर किसी की सैलरी से सालाना आय 12.75 लाख रुपये है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा।अब पुरानी टैक्स व्यवस्था को समझेंअगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनते हैं तो अब भी आपकी 2.5 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि, आयकर अधिनियम की धारा 87ए के तहत आपको 5 लाख रुपये तक की आय पर जीरो टैक्स देना होगा।सवाल 1: पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में क्या अंतर है?जवाब: नए टैक्स स्लैब में टैक्स फ्री आय का दायरा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है, लेकिन इसमें से टैक्स कटौती हटा दी गई है। वहीं, अगर आप पुरानी टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह की टैक्स कटौती का फायदा उठा सकते हैं।सवाल 2: पुरानी टैक्स व्यवस्था में किस तरह की छूट मिलती है?जवाब: अगर आप ईपीएफ, पीपीएफ और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं। तो यह आय आपकी कुल टैक्सेबल आय से कम हो जाएगी। वहीं, मेडिकल पॉलिसी पर किए गए खर्च, होम लोन पर दिए गए ब्याज और नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश किए गए पैसे भी आपकी टैक्सेबल आय में कम हो जाते हैं।सवाल 3: पुरानी टैक्स व्यवस्था किसके लिए बेहतर है?जवाब: अगर आप निवेश और टैक्स छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो पुरानी टैक्स व्यवस्था आपके लिए बेहतर हो सकती है। वहीं, अगर आप कम टैक्स दर और टैक्स कटौती के झंझट से बचना चाहते हैं तो नई टैक्स व्यवस्था आपके लिए सही हो सकती है।पुरानी टैक्स व्यवस्था में 10 लाख तक की आय पर टैक्स चुकाएंपुराने टैक्स विकल्प में आपको 87A की कटौती को शामिल करके सालाना 5 लाख रुपये तक की आय पर आयकर नहीं देना पड़ता है। अगर आपकी सालाना आय 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो आप पर 20% तक टैक्स लगेगा। यानी आपको 1,12,500 रुपये टैक्स देना होगा। लेकिन आयकर अधिनियम यानी टैक्स छूट में कई ऐसे प्रावधान हैं, जिससे आप 10 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर सकते हैं।निवेश करके आप 1.5 लाख रुपये पर टैक्स बचा सकते हैंअगर आप ईपीएफ, पीपीएफ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 5 साल की एफडी, नेशनल पेंशन सिस्टम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिल सकती है।आपको इनमें से किसी एक या कई योजनाओं में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश करना होगा। अगर आपने ऐसा कर लिया है तो अब 10 लाख रुपये में से 1.50 लाख रुपये घटा दें। अब टैक्स के दायरे में आने वाली आय 8.50 लाख रुपये रह जाएगी। आप आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं।अगर आपने होम लोन लिया है तो आप 2 लाख रुपये तक टैक्स बचा पाएंगेअगर आपने होम लोन लिया है तो आप उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स में छूट पा सकते हैं। आयकर की धारा 24बी के तहत आप एक वित्त वर्ष में 2 लाख रुपये के ब्याज पर टैक्स में छूट पा सकते हैं। इसे अपनी कर योग्य आय से घटा दें। यानी अब टैक्स के दायरे में आने वाली आय 6.50 लाख रुपये होगी।मेडिकल पॉलिसी पर होने वाला खर्च भी टैक्स फ्रीआप सेक्शन 80डी के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर 25,000 रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं। इस हेल्थ इंश्योरेंस में आपका, आपकी पत्नी और बच्चों का नाम होना चाहिए।इसके अलावा अगर आपके माता-पिता सीनियर सिटीजन हैं तो आप उनके नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं। यानी अब टैक्स के दायरे में आने वाली आय 5.50 लाख रुपये होगी।नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करके 50 हजार टैक्स छूटअगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में अलग से सालाना 50,000 रुपये तक का निवेश करते हैं तो सेक्शन 80सीसीडी (1बी) के तहत आपको 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी। यानी अब टैक्स के दायरे में आने वाली आय 5 लाख रुपये होगी।अब 5 लाख रुपये पर मिलेगा 87A का लाभआयकर की धारा 87A का लाभ लेते हुए अगर आप 10 लाख रुपये की आय में से 5 लाख रुपये घटा देते हैं तो आपकी कर योग्य आय 5 लाख रुपये हो जाएगी। ऐसे में अब आपको इस 5 लाख रुपये पर जीरो टैक्स देना होगा।

Budget 2025 Employment Schemes Announcements List Update | EPFO: ओला, स्विगी में काम करने वाले युवाओं के आई-कार्ड बनाए जाएंगे और ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा। गिग वर्कर्स को भी जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा।Budget 2025 Employment Schemes Announcements List Update | EPFO: इसके अलावा मेडिकल की पढ़ाई के लिए कॉलेजों और अस्पतालों में 10 हजार सीटें बढ़ाई जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 भाषण में युवाओं की जॉब-स्किलिंग से जुड़ी ये 9 घोषणाएं कीं-आईआईटी और आईआईएससी में 10 हजार फेलोशिप मिलेंगी।अगले साल मेडिकल शिक्षा में 10 हजार सीटें बढ़ेंगी। 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी।सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग लैब बनाई जाएंगी।भारतीय भाषा पुस्तक योजना की मदद से स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल किताबें मिलेंगी।नेशनल सेंटर फॉर स्किलिंग के तहत 5 नए सेंटर बनाए जाएंगे।शिक्षा के लिए एआई में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 करोड़ के बजट से बनाए जाएंगे।23 आईआईटी में 65,000 सीटें बढ़ेंगी, आईआईटी पटना के छात्रावास और बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा।बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा।भारत नेट परियोजना के तहत सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की जाएगी।आपको बता दें कि 2024 में युवाओं के लिए 5 योजनाओं की घोषणा की गई थी। इनमें से 4 अभी प्रक्रिया में हैं, जबकि 1 योजना रोक दी गई है। इन 5 योजनाओं का अपडेट इस प्रकार है-योजना 1: कौशलघोषणा: शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिपसरकार देश की शीर्ष 500 कंपनियों में हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप कराएगी।इंटर्नशिप के दौरान हर महीने 5 हजार रुपये वजीफा दिया जाएगा।अगले 5 सालों में कुल 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा।स्थिति: रुकी हुई12 अक्टूबर 2024 से इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है।15 नवंबर तक 6.21 लाख युवाओं ने इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराया।इसकी शुरुआत 2 दिसंबर को होनी थी, लेकिन उसी दिन योजना को रोक दिया गया।2 महीने बाद भी योजना के दोबारा शुरू होने की कोई तारीख तय नहीं है।योजना 2: मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार सृजनघोषणा: पहली नौकरी पर प्रोत्साहनमैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पहली बार नौकरी पाने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा।सरकार नौकरी चाहने वाले और नौकरी देने वाले दोनों को प्रोत्साहन देगी।ईपीएफओ में जमा पहले 4 साल के आधार पर प्रोत्साहन तय किया जाएगा।30 लाख युवाओं को इसका लाभ मिलेगा।स्थिति: अभी शुरू नहीं हुईकर्मचारियों को ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर 2024 तक का समय दिया गया था।अंतिम तिथि एक बार बढ़ाकर 15 दिसंबर 2024 और फिर 15 जनवरी 2025 की गई। प्रोत्साहन राशि कितनी होगी और किस माध्यम से दी जाएगी, इसके नियम अभी तय नहीं हुए हैं।योजना 3:पहली बार रोजगार घोषणा: पहली सैलरी के बराबर बोनस सरकार EPFO ​​में पहली बार रजिस्टर होने वाले लोगों को 15,000 रुपये देगी। यह बोनस 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।योजना का लाभ तभी मिलेगा, जब मासिक वेतन 1 लाख रुपये से कम हो। योजना के जरिए 2 करोड़ 10 लाख युवाओं की मदद की जाएगी।स्थिति: अभी शुरू नहीं हुई पहली नौकरी वाले कर्मचारियों को EPFO ​​में रजिस्टर करने के लिए 30 नवंबर 2024 तक का समय दिया गया था। इस तिथि को पहले 15 दिसंबर 2024 और फिर 15 जनवरी 2025 तक बढ़ाया गया।जानकारी के अनुसार, पहली किस्त अभी तक बैंक खातों में जमा नहीं हुई है।योजना 4: नियोक्ताओं को सहायताघोषणा: कंपनियों को ईपीएफ प्रतिपूर्तिसरकार नए कर्मचारियों को ईपीएफओ से जोड़ने पर नियोक्ताओं को प्रतिपूर्ति देगी।1 लाख से कम वेतन वाले कर्मचारियों को ईपीएफओ से जोड़ने पर यह लाभ मिलेगा।नियोक्ता को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपये की प्रतिपूर्ति दी जाएगी।स्थिति: अभी तक शुरू नहीं हुईनए कर्मचारियों के ईपीएफओ पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 थी।जानकारी के अनुसार, नियोक्ताओं को अभी तक प्रतिपूर्ति मिलना शुरू नहीं हुई है। योजना 5: उच्च शिक्षा ऋणघोषणा: 10 लाख तक गारंटी मुक्त ऋणउच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 लाख तक के ऋण के लिए सरकारी सहायता मिलेगी।सरकार 7.5 लाख तक के ऋण पर 75% क्रेडिट गारंटी देगी। यानी ऋण नहीं चुकाने पर बैंक सरकार से 75% पैसा वसूल करेगा।सरकार 10 लाख तक के ऋण पर सालाना ब्याज का 3% देगी।स्थिति: अभी शुरू नहीं हुईसरकार ने 6 नवंबर 2024 को पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी।यह योजना फरवरी 2025 से शुरू होनी है।देश में हर 1000 में से 32 बेरोजगारवर्ष 2024 में देश की बेरोजगारी दर 3.2% थी। इसका मतलब है कि काम की तलाश कर रहे हर 1000 लोगों में से 32 लोग बेरोजगार हैं। वर्ष 2023 में भी बेरोजगारी दर 3.2 थी। वर्ष 2022 में बेरोजगारी दर 4.1% की तुलना में इसमें कमी आई है।

Budget 2025 Healthcare Allocation; Ayushman Bharat AYUSH Mission | Free Treatment Funds: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में स्वास्थ्य से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा नहीं की, जिसकी लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीद और जरूरत है।Budget 2025 Healthcare Allocation; Ayushman Bharat AYUSH Mission | Free Treatment Funds: 85 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने सिर्फ एक बार हेल्थकेयर शब्द का इस्तेमाल किया। इस बार भी उन्होंने पिछली बजट की तरह सिर्फ चंद दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाने और उन्हें थोड़ा सस्ता करने का ऐलान किया है। इसकी प्रमुख बातें ये हैं--वित्त मंत्री ने 36 जीवन रक्षक दवाओं के इम्पोर्ट पर कस्टम ड्यूटी पर छूट देने का ऐलान किया है। ये छूट कितनी होगी ये अभी स्पष्ट नहीं है।-6 जीवन रक्षक दवाओं के आयात पर केवल 5% ड्यूटी लगेगी।-कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं पर दाम घटेंगे।-मेडिकल उपकरण सस्ते किए जाएंगे, लेकिन कितनी छूट होगी यह अभी स्पष्ट नहीं है।इसके अलावा बजट में उन्होंने हेल्थ से जुड़ी ये सिर्फ ये बातें कहीं-सब जिला अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनेंगे।इसमें से 200 सेंटर वर्ष 2025-26 में ही खुलेंगे।सभी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराई जाएगी।गिग वर्कर्स को जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा।इस बार हेल्थ से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा नहीं; जबकि 2024 की दोनों घोषणाएं बेअसरपिछले साल यानी 2024 के बजट में स्वास्थ्य से जुड़ी 2 बड़ी घोषणाएं हुई थीं-1. कैंसर की 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी जीरो हुईकैंसर की इन 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी जीरो की गई- Trastuzumab Deruxtecan Osimertinib Durvalumabकैंसर के इलाज में सबसे ज्यादा 75% खर्च कीमोथेरेपी, डॉक्टर और अस्पताल की फीस में होता है। वहीं, दवाओं पर 25% खर्च होता।बेंगलुरु की कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ. मानसी खंडेरिया कहती हैं, 'इन तीन दवाओं की कस्टम ड्यूटी कम करने से इलाज के खर्च में ज्यादा राहत नहीं मिली।' 2. नए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनेंगेसरकार ने नए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल शुरू करने का ऐलान किया, लेकिन इनकी संख्या नहीं बताई।अक्‍टूबर 2024 में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में तीन नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया, जो अभी बन रहे हैं।सरकार अब तक 16 नए एम्स निर्माण को मंजूरी दे चुकी है। इनमें से किसी का भी निर्माण पूरा नहीं हुआ है।समय पर डॉक्टर, दवा और इलाज न मिलने से हर घंटे 348 मौतेंभारत सरकार के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के मुताबिक, साल 2019 और 2020 में कुल मिलाकर 1.57 करोड़ लोगों की मौत हुई।इनमें से 39% यानी लगभग 61 लाख लोगों की मौत समय पर मेडिकल सुविधा न मिलने के कारण हुई।हालांकि, 2020 कोविड का साल था। इसलिए 2019 में मेडिकल सुविधा न मिलने कारण 26.36 लाख लोगों की मौत हुई, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 36.52 लाख रहा।इसका मतलब है कि भारत में हर घंटे 348 लोगों की मौत समय पर डॉक्टर, दवाई और इलाज न मिलने के कारण हो रही है।आम आदमी के इलाज पर खर्च में भारत से चीन, भूटान आगेकिसी भी देश का हेल्थ सिस्टम कैसा है, यह जानने का सबसे बड़ा पैमाना ये है कि इलाज का कितना खर्च लोग करते हैं और कितना सरकार उठाती है।जब हम इलाज करवाते हैं तो पूरा खर्च हमारी जेब से नहीं जाता। डॉक्टर की फीस, जांच और दवाओं पर सरकार सब्सिडी देती है।इसके बाद जो हिस्सा हमारी जेब से जाता है, उसे 'आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर' कहते हैं।वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, भारत में लोग अपनी जेब से इलाज पर 50% खर्च करते हैं।UPA के 10 सालों में 3 गुना तो NDA में 2.5 गुना बढ़ा बजट2004 में भारत सरकार का हेल्थ बजट 9,200 करोड़ रुपए था और 2013 में 27,147 करोड़ रुपए।यानी, UPA सरकार के दस सालों में हेल्थ बजट औसतन 295% बढ़ा।मोदी सरकार के 11 साल यानी, 2014 से 2024 के बीच हर साल औसतन हेल्थ बजट 258% बढ़ा।इस तरह NDA की सरकार UPA सरकार के मुकाबले हेल्थ बजट पर कम खर्च कर रही है।

Chhattisgarh Raigarh Government Poultry Farm Bird Flu: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। शुक्रवार रात एक सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद कलेक्टर समेत प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। यहां रात में ही 5 हजार मुर्गियां, 12 हजार चूजे और 17 हजार अंडे नष्ट कर दिए गए।जानकारी के मुताबिक सरकारी पोल्ट्री फार्म से पक्षियों के शव का सैंपल भेजा गया था। जांच के बाद राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल द्वारा रायगढ़ से भेजे गए पोल्ट्री पक्षी शव के सैंपल में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने रात 11 बजे आपात बैठक बुलाई।रात 11 बजे से 12:30 बजे तक एसपी, सीईओ, नगर निगम कमिश्नर और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पोल्ट्री फार्म के सभी मुर्गे, चूजे, अंडे और पोल्ट्री फीड को तत्काल नष्ट करने का निर्णय लिया गया। पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को मारकर जमीन में गाड़ दिया गया पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों, चूजों और अंडों को नष्ट करने की तैयारी की गई। इसके लिए मुर्गियों और चूजों को मारकर जमीन में गाड़ दिया गया। पोल्ट्री फार्म परिसर में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जेसीबी से गड्ढा खोदा गया और उसमें नमक और चूने की परत बिछाकर मुर्गियों और चूजों को दबा दिया गया। पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही क्राइम: रायपुर में फिर एक शादीशुदा महिला की हत्या, पड़ोसी के घर में मिली नग्न लाश, बिस्तर में बंधे थे हाथ इसके अलावा ऊपर से फिर से नमक और चूने की परत डाल दी गई। इसी तरह अंडों को भी नष्ट कर दिया गया। ताकि संक्रमण न फैले। साथ ही परिसर को संक्रमण मुक्त करने के लिए कीटाणुशोधन किया जा रहा है। यह प्रक्रिया रात में की गई। ताकि सुबह होने से पहले स्थिति पर काबू पाया जा सके और संक्रमण उस क्षेत्र से बाहर न फैले। 10 किलोमीटर का दायरा निगरानी क्षेत्र घोषित भारत सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार बर्ड फ्लू की स्थिति में 10 किलोमीटर के संक्रमित क्षेत्र में पोल्ट्री, अंडे और पोल्ट्री फीड से संबंधित आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा निगरानी क्षेत्र में पोल्ट्री और अंडे की दुकानें पूरी तरह बंद रखी जाएंगी। 2 दिन पहले भेजे गए थे सैंपल इस संबंध में शासकीय पोल्ट्री फार्म के प्रभारी डॉ. डीआर प्रधान ने बताया कि मुर्गियां बहुत मर रही थीं। इसलिए दो दिन पहले सैंपल भोपाल भेजा गया था। जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। इसके बाद अधिकारियों को सूचना दी गई। सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh civic elections BJP wins without voting in 8 places: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए 31 जनवरी को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। 11 फरवरी को मतदान होगा और 15 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले ही नगर पंचायत बसना में अध्यक्ष पद पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा अलग-अलग जगहों पर 7 पार्षद पदों पर भी भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है।नामांकन वापसी के आखिरी दिन कांग्रेस को फिर झटका लगा है। महासमुंद जिले के बसना नगर पंचायत में भाजपा प्रत्याशी डॉ. खुशबू अग्रवाल निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गईं। कांग्रेस के तुलसी गौतम बंजारा के अलावा आप और एक निर्दलीय ने अपना नामांकन वापस ले लिया। वहीं शुक्रवार को रायगढ़ नगर निगम से 2 पार्षद प्रत्याशी, लोरमी नगर पालिका से 2 पार्षद प्रत्याशी और भिलाई से एक भाजपा पार्षद प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए हैं। इस दौरान रायगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच विवाद की स्थिति भी बनी रही। महापौर पद के लिए 109, अध्यक्ष पद के लिए 816 प्रत्याशी मैदान में हैं। पार्षद पद के लिए 10 हजार से ज्यादा लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले कल धमतरी में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा और विश्रामपुर नगर पंचायत में अध्यक्ष प्रत्याशी का नामांकन निरस्त किया गया है। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की सूची: बिलासपुर, रायगढ़, राजनांदगांव समेत कई जिलों से अध्यक्ष और पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा 2 दिन में बीजेपी को रिजल्ट से पहले ही जश्न का मौका मिल गया है, समझिए कैसे- बसना नगर पंचायत-  भाजपा की प्रत्याशी डॉ. खुशबू अग्रवाल निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गईं। यहां कांग्रेस के अलावा बाकी दलों और निर्दलियों ने भी नाम वापस ले लिया। बिलासपुर निगम वार्ड नंबर 13-  कांग्रेस उम्मीदवार श्याम पटेल ने नामांकन फॉर्म के साथ जाति प्रमाण पत्र जमा नहीं किया। इससे नामांकन निरस्त हो गया और बीजेपी प्रत्याशी रमेश पटेल को वॉकओवर मिल गया। कटघोरा नगर पालिका में 2 जगह-  वार्ड नंबर 13 में भाजपा प्रत्याशी का एकमात्र नामांकन दाखिल हुआ, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल ही नहीं किया।​इसी तरह कटघोरा के ही  वार्ड-18  में भी बीजेपी को ही वॉकओवर मिला। यहां कांग्रेस प्रत्याशी ने बुधवार को नामांकन वापस ले लिया। दुर्ग नगर निगम वार्ड नंबर 21-  कांग्रेस प्रत्याशी मीरा सिंह ने नामांकन वापस लिया। इससे भाजपा प्रत्याशी विद्यावती सिंह बिना वोटिंग ही जीत गईं। इस वार्ड से भी किसी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं भरा था। रायगढ़ नगर निगम में 2 जगह- वार्ड नंबर 18  से कांग्रेस प्रत्याशी शीला साहू के नाम वापस लेने के बाद भाजपा उम्मीदवार पूनम सोलंकी निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं।  वार्ड नंबर 45  से भी पार्षद पद के कांग्रेस प्रत्याशी खिरीलाल सिंह ठाकुर ने भी नाम वापस लिया। इससे भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल जीत गए। भिलाई नगर निगम, वार्ड नंबर 35-  कांग्रेस कैंडिडेट मनोज सिन्हा के नाम वापस लेने से भाजपा उम्मीदवार चन्दन यादव जीते। लोरमी नगर पालिका- वार्ड क्र. 10  से भाजपा प्रत्याशी धारणी देवी और  वार्ड क्र. 17  से भीखम शिवशंकर यादव निर्विरोध पार्षद निर्वाचित हुए हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Story of MP Modi Ram Prakash Upadhyay: दुनिया में 5 से 7 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल एक दूसरे जैसे दिखते हैं, जिनकी पर्सनालिटी एक दूसरे से मिलती है। आपने कई बार बड़े-बड़े एक्टर्स के डुप्लीकेट देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा दिखता है। उसकी पहली झलक देखकर कोई भी दंग रह सकता है। ये हैं पाली के मोदी जी Story of MP Modi Ram Prakash Upadhyay: शहडोल संभाग के उमरिया जिले में पाली ब्लॉक स्थित है। पाली ब्लॉक में पीएम नरेंद्र मोदी जैसा दिखने वाला शख्स राम प्रकाश उपाध्याय है। जिनकी उम्र करीब 68 साल है।Story of MP Modi Ram Prakash Upadhyay: ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी जैसे दिखते हैं। इसलिए लोग अब इन्हें पाली के मोदी जी कहकर बुलाते हैं। या यूं कहें कि अब इनकी पहचान पाली के मोदी जी के नाम से होती है।Story of MP Modi Ram Prakash Upadhyay: चाहे उनका चेहरा हो या आवाज और पहनावा, सब कुछ पीएम मोदी जैसा दिखता है। इन्हें पहली बार देखकर कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मोदी जी कहां से आ गए, लेकिन ये पाली के मोदी जी हैं। पाली के मोदीजी की गजब की लोकप्रियता Story of MP Modi Ram Prakash Upadhyay: अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में मशहूर हैं, तो पाली के इन मोदीजी की लोकप्रियता भी कुछ कम नहीं है। पीएम मोदी जैसे दिखने वाले राम प्रकाश उपाध्याय कहते हैं कि, "वे जहां भी जाते हैं, लोग उनके पास फोटो खिंचवाने आते हैं। लोग मुस्कुराकर उनका अभिवादन करते हैं।Story of MP Modi Ram Prakash Upadhyay: वे किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं, तो सेल्फी और फोटो खिंचवाने वालों की भीड़ लग जाती है। यही हाल बसों और ट्रेनों में भी रहता है।" राम प्रकाश उपाध्याय कहते हैं कि, क्योंकि वे बिल्कुल पीएम मोदी जैसे दिखते हैं, इसलिए उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है।" पाली के मोदीजी कांग्रेसी हैं Story of MP Modi Ram Prakash Upadhyay: मोदीजी के नाम से मशहूर पाली के राम प्रकाश उपाध्याय, जो बिल्कुल पीएम मोदी जैसे दिखते हैं, कहते हैं कि, "वे 1986 से ही कांग्रेस के नेता हैं, राजीव गांधी के समय से। वे कांग्रेस में कई पदों पर रह चुके हैं।Story of MP Modi Ram Prakash Upadhyay: आज भी वे कांग्रेस में हैं। हालांकि वे इन दिनों तटस्थ हैं, लेकिन वे शुद्ध कांग्रेसी हैं। आज भी वे किसी पार्टी में शामिल होना पसंद नहीं करेंगे। वे पहले भी कांग्रेस में थे और आगे भी कांग्रेस में ही रहेंगे।'' खेती करके जी रहे हैं सादा जीवन Story of MP Modi Ram Prakash Upadhyay: पाली के मोदी जी के नाम से मशहूर राम प्रकाश उपाध्याय कहते हैं, ''अब उनकी उम्र हो गई है। अब उन्हें सादा जीवन जीना पसंद है। इसलिए वे राजनीति में भी तटस्थ हो गए हैं।Story of MP Modi Ram Prakash Upadhyay: अब वे पाली ब्लॉक के पास बेली गांव में खेती करते हैं। वे शांतिपूर्ण तरीके से सादा जीवन जी रहे हैं और उन्हें अब यही जीवन पसंद है।'' प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कहा? Story of MP Modi Ram Prakash Upadhyay: जब उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा गया कि वे उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, ''इस पर राम प्रकाश उपाध्याय कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस समय प्रधानमंत्री हैं।Story of MP Modi Ram Prakash Upadhyay: वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी कई योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही हैं।'' आपको बता दें कि राम प्रकाश उपाध्याय का हेयरस्टाइल, दाढ़ी और आवाज पीएम मोदी से मिलती है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Railway Sector Investment:  आज यानी 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2025 पेश करेंगी। बजट के चलते आज यानी शनिवार को भारतीय शेयर बाजार खुला रहेगा। जिसके चलते आज कई शेयरों में बड़ी हलचल देखने को मिलेगी, इनमें से कुछ शेयर रेलवे सेक्टर के भी रहने वाले हैं। Railway Sector Investment:   दरअसल दलाल स्ट्रीट के निवेशकों को उम्मीद है कि आज के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूंजीगत व्यय पर अपना आवंटन बढ़ा सकती हैं, जिसका असर सरकारी रेलवे कंपनियों के शेयरों पर भी पड़ सकता है। Railway Sector Investment:   खासकर प्रमुख शेयरों इरकॉन इंटरनेशनल, आरवीएनएल, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी और बीईएमएल पर, इसके अलावा राइट्स, सीमेंस, एबीबी इंडिया, केईसी इंटरनेशनल और अंबर एंटरप्राइजेज कंपनियों के शेयरों में आज हलचल देखने को मिल सकती है। Railway Sector Investment:   कवच सिक्योरिटी सिस्टम भारतीय रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो एक सेफ्टी सिस्टम है। उम्मीद है कि इस बार के बजट में सरकार की तरफ से रेलवे सेफ्टी पर कुछ खास पैकेज दिए जा सकते हैं। रेलवे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निवेशकों की नजर केर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स और एचबीएल पावर पर रहेगी। Railway Sector Investment:   अलेरा ब्रोकरेज 'कवच' सुरक्षा प्रणाली को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए इसने कवच का बाजार आकार करीब 45,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है। Railway Sector Investment:   'कवच' के लिए बन रहे अवसर को ध्यान में रखते हुए ब्रोकरेज अलेरा ने एचबीएल इंजीनियरिंग, केर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, जुपिटर वैगन्स, टेक्समैको रेल, आरवीएनएल, इरकॉन, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, केनिस टेक्नोलॉजी, सैरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, बीएचईएल, कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स और क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक जैसे शेयरों पर नजर रखने का सुझाव दिया है। Railway Sector Investment:   नुवामा ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले साल हाईवे सेक्टर के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था जबकि रेलवे के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। दोनों क्षेत्रों के लिए यह आवंटन ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक रहा है। Railway Sector Investment:   उम्मीद है कि इस वर्ष सरकार द्वारा रेलवे के लिए आवंटन में और वृद्धि की जा सकती है, जिसके पीछे मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि सरकार पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए बन रहे अच्छे अवसर का लाभ उठाना चाहती है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Budget 2025 LIVE Update: भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में अपना 8वां केंद्रीय बजट 2025 पेश करने जा रही हैं। यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होने जा रहा है। ऐसे में छोटे-बड़े कारोबारियों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। Budget 2025 LIVE Update: वहीं, महिलाओं और युवाओं को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। उम्मीद है कि इस बजट में सरकार महिलाओं के लिए कुछ खास योजनाओं का ऐलान करेगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए भी बड़े ऐलान करने जा रही हैं।युवाओं के लिए हो सकती हैं ये खास घोषणाएं Budget 2025 LIVE Update: इस बजट में सरकार युवाओं के लिए कुछ ऐसी योजनाएं शुरू कर सकती है, जिससे युवाओं को हुनर ​​सिखाया जा सके और उन्हें रोजगार पाने में मदद मिले। Budget 2025 LIVE Update: इसके लिए सरकार कौशल विकास के लिए नई योजना शुरू कर सकती है। पिछले बजट में भी सरकार ने कौशल विकास योजनाओं के लिए आवंटन किया था, जिसके तहत युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना शुरू की गई थी। शिक्षा क्षेत्र को भी हैं ये उम्मीदें Budget 2025 LIVE Update: सरकार शिक्षा क्षेत्र में एआई पर अपना फोकस बढ़ा सकती है। इस समय दुनिया भर में AI को लेकर काफी चर्चा हो रही है। ऐसे में सरकार अब AI को शिक्षा और सीखने के साथ जोड़ने पर ध्यान दे सकती है, ताकि स्कूलों और कॉलेजों में AI को बढ़ावा दिया जा सके। Budget 2025 LIVE Update: आपको बता दें कि पिछले बजट में सरकार ने शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए कई घोषणाएं की थीं। इसमें सरकार ने कुल 1.48 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे। अब देखना यह है कि सरकार इस बजट में कितना आवंटन करने वाली है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Budget 2025 income tax Latest Update: इस बार मध्यम वर्ग और कामकाजी लोगों को केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें हैं। वर्तमान में 7.75 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त है, जिसमें 75,000 रुपये का मानक कटौती भी शामिल है। वहीं, 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% कर लगाया जाता है। Budget 2025 income tax Latest Update: वर्तमान कर प्रणाली (नई कर व्यवस्था) में 7 लाख रुपये तक की आय पूरी तरह से कर मुक्त है, हालांकि, 7.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना पड़ता है, लेकिन 75,000 रुपये की मानक कटौती को शामिल करने के बाद यह संभव है। वर्तमान मानक कटौती क्या है? Budget 2025 income tax Latest Update: धारा 87ए के तहत 7 लाख रुपये तक की आय पूरी तरह से कर मुक्त है। 7.75 लाख रुपये तक की आय वालों को मानक कटौती (₹75,000) घटाने के बाद 7 लाख पर भी कर छूट का लाभ मिलता है, जिससे उनकी प्रभावी कर देनदारी शून्य हो जाती है।लेकिन यह सिर्फ नई कर व्यवस्था के तहत ही लागू है, पुरानी कर व्यवस्था में ऐसा कोई लाभ नहीं है। संशोधनों का सरकार पर कितना असर होगा? Budget 2025 income tax Latest Update: अगर सरकार ऐसा करती है तो राजस्व में 50,000 करोड़ रुपये से लेकर 1 लाख करोड़ रुपये तक की कमी आ सकती है। हालांकि, टैक्स बचत से लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और बाजार में मांग भी बढ़ेगी। पिछली बार कब और कितनी राहत दी गई थी? Budget 2025 income tax Latest Update: 2023 के बजट में सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 87ए के तहत कर छूट को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की दर को 10% से बढ़ाकर 12.5% ​​कर दिया गया। बेरोजगारी से निपटने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया। किस आय वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद है? Budget 2025 income tax Latest Update: मीडिया और विशेषज्ञों का अनुमान है कि सरकार 20 लाख रुपये तक की आय वालों को कर में राहत दे सकती है। यह छूट नई कर व्यवस्था में ही मिलेगी। इसमें दो बड़े बदलाव होने की उम्मीद है: 10 लाख रुपये तक की आय को पूरी तरह कर मुक्त करना। 15 से 20 लाख रुपये की आय के लिए 25% का नया टैक्स स्लैब लागू करना। मानक कटौती में वृद्धि: नई कर व्यवस्था में मानक कटौती को 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जाना चाहिए। धारा 80सी की सीमा में वृद्धि: पुरानी कर व्यवस्था में 80सी के तहत छूट की सीमा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की जानी चाहिए। स्वास्थ्य बीमा और गृह ऋण पर छूट: नई कर व्यवस्था में इन पर भी छूट मिलनी चाहिए। नया आयकर स्लैब: सरकार को छूट की सीमा को 3 लाख रुपये से अधिक करने पर विचार करना चाहिए, जिससे नए करदाताओं को राहत मिलेगी। नए आयकर अधिनियम की घोषणा: सरकार को कर अनुपालन को सरल बनाने के लिए संशोधित आयकर अधिनियम पेश करना चाहिए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Budget 2025 Gold Price Latest Update: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। मध्यम वर्ग भी बजट से राहत की उम्मीद कर रहा है। सरकार से सोने पर जीएसटी दर कम करने की मांग की जा रही है। Budget 2025 Gold Price Latest Update Budget 2025 Gold Price Latest Update: रत्न एवं आभूषण उद्योग का कहना है कि जीएसटी दर से रोजगार और प्रतिस्पर्धा जैसी कई चीजें प्रभावित हो रही हैं। इसलिए इसे कम करने की मांग की जा रही है। क्या बजट के बाद सोना सस्ता हो जाएगा? Budget 2025 Gold Price Latest Update: अगर बजट में सोने पर जीएसटी दर कम की जाती है तो आगे सोने की कीमत में भी तेजी देखने को मिल सकती है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने टैक्स में कमी की मांग की है ताकि कारोबार को और सहारा मिल सके। Budget 2025 Gold Price Latest Update Budget 2025 Gold Price Latest Update: उनका कहना है कि अभी सोने पर जिस दर से जीएसटी लगाया जा रहा है, वह कारोबारियों के साथ-साथ ग्राहकों के लिए भी परेशानी का सबब है। अभी सोने पर 3 फीसदी जीएसटी लगाया जाता है। जिसे घटाकर एक फीसदी करने की मांग की जा रही है। लोन प्रक्रिया भी आसान बनाई जाए Budget 2025 Gold Price Latest Update: ज्वेलरी उद्योग को भी बजट से लोन के लिए नए नियमों की उम्मीद है। उनका कहना है कि कारोबारियों को आसानी से और कम दरों पर लोन मिलना चाहिए। ताकि कारोबारियों को संचालन में कोई परेशानी न हो। Budget 2025 Gold Price Latest Update मध्यम वर्ग और ग्रामीणों को होगा फायदा Budget 2025 Gold Price Latest Update: अगर सोने पर जीएसटी की दरें कम होती हैं तो इससे मध्यम वर्ग और ग्रामीण वर्ग को आसानी से सोना मिल सकेगा। सोने की बढ़ती कीमतों के कारण कई लोग सोना खरीदने के बजाय नकली आभूषणों की ओर रुख कर रहे हैं। ये भी है मांग Budget 2025 Gold Price Latest Update: ज्वेलरी सेक्टर के लिए सरकार से अलग मंत्रालय बनाने की भी मांग है। ताकि उनके लिए प्राथमिकता के आधार पर फैसले लिए जाएं। इसके अलावा लोगों को सोना खरीदने पर ईएमआई की सुविधा देने की भी मांग है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक