NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: कानून बदला, हकीकत नहीं…! हर दिन देश की किसी सड़क, किसी गली, किसी कोने में एक और चीख दबा दी जाती है। हर 20 मिनट में किसी लड़की की इज्जत तार-तार होती है, और हर घंटे तीन औरतें वह सहती हैं जिसे हम "बलात्कार" कहते हैं। सबसे डरावनी बात? इनमें से 96% मामलों में दरिंदा कोई अनजान नहीं, बल्कि अपना होता है—रिश्तेदार, दोस्त, बॉस या पड़ोसी। NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: 2013 में निर्भया केस के बाद पूरा देश जागा था। कानून बदला गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, पॉक्सो एक्ट में संशोधन हुआ। मगर आंकड़े चीख-चीखकर कह रहे हैं—इंसाफ अब भी लाचार है। 100 रेप केस में सिर्फ 27 को सजा मिलती है, बाकी आराम से बरी हो जाते हैं। क्या यही है “बेटी बचाओ” का सच? NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: भारत में हर घंटे 3 महिलाएं रेप का शिकार होती हैं, यानी हर 20 मिनट में 1 रेप हो रहा है। देश में रेप के मामलों में 96% से ज्यादा आरोपी महिला को जानने वाले होते हैं। रेप के मामलों में 100 में से 27 आरोपियों को ही सजा होती है, बाकी बरी हो जाते हैं। पढ़िए इस रिपोर्ट में कौन सा राज्य रेप में सबसे टॉप पर ? देशभर में हर दिन 86 रेप केस दर्ज हर घंटे 3 महिलाएं बनती हैं शिकार 96% मामलों में आरोपी होते हैं पहचान वाले सजा की दर सिर्फ 27% सबसे असुरक्षित राज्य कौन-कौन? NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: ये तीन आंकड़े बताते हैं कि सख्त कानूनों के बावजूद, हमारे देश में न तो बलात्कार के मामले कम हो रहे हैं और न ही सज़ा की दर बढ़ रही है। केंद्र सरकार की एजेंसी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े बताते हैं कि भारत में एक साल में महिलाओं के खिलाफ चार लाख से ज़्यादा अपराध दर्ज होते हैं। इन अपराधों में सिर्फ़ बलात्कार ही नहीं, बल्कि छेड़छाड़, दहेज हत्या, अपहरण, तस्करी, एसिड अटैक जैसे अपराध भी शामिल हैं। कानून सख्त है, पर हालात नहीं बदले NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली की सड़कों पर चलती बस में एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इस दौरान दरिंदों ने सारी हदें पार कर दीं। बाद में लड़की की मौत हो गई। इस घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया था। NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: निर्भया कांड के बाद कानून को बेहद सख्त बनाया गया। बलात्कार की परिभाषा भी बदली गई, ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी लाई जा सके। पहले, केवल बलपूर्वक या बिना सहमति के बनाए गए संबंधों को ही बलात्कार के दायरे में लाया जाता था। लेकिन इसके बाद 2013 में कानून में संशोधन किया गया और इसका दायरा बढ़ा दिया गया। इतना ही नहीं, किशोर कानून में भी संशोधन किया गया। इसके बाद, अगर 16 साल या 18 साल से कम उम्र का कोई भी किशोर कोई जघन्य अपराध करता है, तो उसके साथ वयस्कों जैसा व्यवहार किया जाएगा। यह संशोधन इसलिए किया गया क्योंकि निर्भया के छह दोषियों में से एक नाबालिग था और तीन साल में ही रिहा हो गया था। NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: इसके अलावा, बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया। इसके बाद, अगर बलात्कार के बाद पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह कोमा में चली जाती है, तो अपराधी को मृत्युदंड दिया जा सकता है। हालांकि, इन सबके बावजूद, कोई सुधार नहीं हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि 2012 से पहले हर साल औसतन 25 हज़ार बलात्कार के मामले दर्ज होते थे। लेकिन इसके बाद यह आँकड़ा 30 हज़ार से ऊपर पहुँच गया। 2013 में ही 33 हज़ार से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। 2016 में यह आँकड़ा 39 हज़ार के करीब पहुँच गया। आंकड़े डरावने हैं… NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आंकड़े डरावने हैं। 2012 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2.44 लाख मामले दर्ज किए गए थे। जबकि, 2022 में 4.45 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। यानी हर दिन 1200 से ज़्यादा मामले। NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: साथ ही, बलात्कार के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरपी की रिपोर्ट के अनुसार, 2012 में बलात्कार के 24 हज़ार 923 मामले दर्ज किए गए थे। यानी हर दिन औसतन 68 मामले। जबकि, 2022 में 31 हज़ार 516 मामले दर्ज किए गए। इस हिसाब से हर दिन औसतन 86 मामले दर्ज किए गए। यानी हर घंटे 3 महिलाओं के साथ और हर 20 मिनट में 1 महिला के साथ बलात्कार हुआ। 2022 में राजस्थान में बलात्कार के 5,399 मामले दर्ज NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: राज्यों की बात करें तो बलात्कार के सबसे ज़्यादा मामले राजस्थान में दर्ज किए गए। 2022 में राजस्थान में बलात्कार के 5,399 मामले दर्ज किए गए। 3,690 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। बलात्कार के 96 प्रतिशत से ज़्यादा मामलों में आरोपी परिचित NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: बलात्कार के ज़्यादातर मामलों में आरोपी पीड़िता का परिचित ही होता है। आँकड़े बताते हैं कि बलात्कार के 96 प्रतिशत से ज़्यादा मामलों में आरोपी परिचित ही होता है। 2022 में बलात्कार के 31,516 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 30,514 मामलों में आरोपी पीड़िता का परिचित ही था। इनमें से 2,324 आरोपी पीड़िता के परिवार के सदस्य थे। जबकि, 14,582 मामलों में आरोपी ऑनलाइन दोस्त, लिव-इन पार्टनर या पीड़िता को शादी का झांसा देने वाला व्यक्ति था। वहीं, 13,548 मामले ऐसे थे जिनमें आरोपी पारिवारिक मित्र, पड़ोसी या परिचित था। बलात्कार के कितने मामलों में दोष सिद्धि होती है? NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, बलात्कार के मामलों में दोषसिद्धि की दर केवल 27 से 28 प्रतिशत है। यानी, 100 में से केवल 27 बलात्कार के मामलों में ही आरोपी दोषी साबित होता है, बाकी मामलों में उसे बरी कर दिया जाता है। रिपोर्ट बताती है कि 2022 के अंत तक देश भर की अदालतों में बलात्कार के लगभग दो लाख मामले लंबित थे। 2022 में, इनमें से केवल साढ़े 18 हज़ार मामलों में ही सुनवाई पूरी हुई। जिन मामलों में सुनवाई पूरी हुई, उनमें से केवल लगभग 5 हज़ार मामलों में ही अपराधी को सज़ा मिली। जबकि, 12 हज़ार से ज़्यादा मामलों में आरोपी बरी हो गया। NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: भारत के अलावा, ब्रिटेन में भी बलात्कार के मामलों में दोषसिद्धि की दर 60 प्रतिशत से ज़्यादा है। कनाडा में भी बलात्कार के मामलों में दोषसिद्धि की दर 40 प्रतिशत से ज़्यादा है। रेबेका एम. जॉन नाम की एक वकील ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि भारत में जज बलात्कार के आरोपियों को सज़ा देने से बचते हैं। उनका मानना है कि अगर सबूतों का अभाव है, तो वे आरोपी को बरी कर देते हैं, जबकि उन्हें कम से कम इसके लिए कुछ सज़ा तो देनी चाहिए ताकि उसे दोषी ठहराया जा सके। इतना ही नहीं, बलात्कार के मामलों में मौत की सज़ा का प्रावधान होने के बावजूद, 24 सालों में सिर्फ़ पाँच बलात्कारियों को ही मौत की सज़ा सुनाई गई है। 1990 के बलात्कार मामले में धनंजय चटर्जी को 2004 में फांसी दी गई थी। जबकि मार्च 2020 में निर्भया के चार दोषियों - मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर क्या कानून है? दो महीने पहले नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। इसके बाद, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनसी) ने ले ली है। आईपीसी की धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है, जबकि 376 में इसके लिए सज़ा का प्रावधान है। वहीं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 में बलात्कार की परिभाषा दी गई है। NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: धारा 64 से 70 में सज़ा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद का प्रावधान है। बीएनसी की धारा 64 में भी यही सज़ा रखी गई है। बीएनसी में नाबालिगों से बलात्कार के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है। 16 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार का दोषी पाए जाने पर न्यूनतम 20 साल की सज़ा का प्रावधान है। इस सज़ा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। आजीवन कारावास की सज़ा मिलने पर दोषी को पूरी ज़िंदगी जेल में बितानी होगी। बीएनएस की धारा 65 में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार का दोषी पाया जाता है, तो उसे 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। इसमें भी आजीवन कारावास की सज़ा तब तक रहेगी जब तक अपराधी जीवित है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मृत्युदंड का भी प्रावधान है। इसके अलावा, जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। दोषी पाए जाने पर 20 साल से लेकर आजीवन कारावास सामूहिक बलात्कार के मामलों में दोषी पाए जाने पर 20 साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने तक की सज़ा का प्रावधान है। बीएनसी की धारा 70(2) के तहत, नाबालिग से सामूहिक बलात्कार का दोषी पाए जाने पर कम से कम आजीवन कारावास और मृत्युदंड भी हो सकता है। ऐसे मामलों में जुर्माने का भी प्रावधान है। जबकि, आईपीसी में 12 साल से कम उम्र की बच्ची से सामूहिक बलात्कार का दोषी पाए जाने पर ही मृत्युदंड का प्रावधान था। NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: बीएनसी की धारा 66 के तहत, अगर बलात्कार के मामले में महिला की मृत्यु हो जाती है या वह कोमा जैसी स्थिति में पहुँच जाती है, तो अपराधी को कम से कम 20 साल की सज़ा होगी। इस सज़ा को बढ़ाकर आजीवन कारावास या मृत्युदंड भी किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता में एक नई धारा 69 जोड़ी गई है। इसके तहत, अगर कोई व्यक्ति शादी, नौकरी या पदोन्नति का झूठा वादा करके किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाता है, तो उसे 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। पहचान छिपाकर शादी करने पर 10 साल की सजा का भी प्रावधान है। नाबालिगों के लिए पॉक्सो अधिनियम 2012 के निर्भया कांड के बाद, यौन हिंसा के नाबालिग पीड़ितों के लिए भी एक कानून लाया गया। यह कानून था - पॉक्सो यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। यह कानून 2012 में लाया गया था। यह बच्चों के खिलाफ यौन शोषण को अपराध बनाता है। यह कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है। इसका उद्देश्य बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से जुड़े अपराधों से बचाना है। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना जाता है और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। पॉक्सो कानून में पहले मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन किया गया और मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया। अगर इस कानून के तहत आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, तो अपराधी को पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी। इसका मतलब है कि अपराधी जेल से जिंदा बाहर नहीं आ सकता। NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में देश भर में पॉक्सो एक्ट के तहत लगभग 54 हज़ार मामले दर्ज किए गए। जबकि, इससे पहले 2020 में 47 हज़ार मामले दर्ज किए गए थे। 2017 से 2021 के बीच पाँच सालों में पॉक्सो एक्ट के तहत 2.20 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हालाँकि, पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्धि की दर बहुत कम है। आँकड़े बताते हैं कि पाँच सालों में 61,117 अभियुक्तों का मुक़दमा पूरा हुआ है, जिनमें से केवल 21,070 यानी लगभग 35% अभियुक्तों को ही दोषी ठहराया जा सका है। बाकी 37,383 अभियुक्त बरी हो गए। इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Rohtak Magan Suhag Suicide Case Divya Deepak High Court Police Station Bahu Akbarpur Haryana: हरियाणा के रोहतक के मगन सुहाग सुसाइड केस में आरोपी पत्नी दिव्या के महाराष्ट्र पुलिस के कॉन्स्टेबल बॉयफ्रेंड दीपक को भी पुलिस ने जांच में शामिल कर लिया है। रोहतक पुलिस ने उससे फोन पर बात की है। इसमें दीपक ने पूरे केस से पल्ला झाड़ते हुए पूरा ठीकरा दिव्या पर ही फोड़ दिया है। Rohtak Magan Suhag Suicide Case Divya Deepak High Court Police Station Bahu Akbarpur Haryana: रोहतक पुलिस के मुताबिक, दीपक ने फोन पर कहा है कि दिव्या बार गर्ल है, जिसे रुपए देकर वह होटल में बुलाता था। इससे ज्यादा उसका दिव्या के साथ कोई संबंध नहीं है। मगन के सुसाइड केस से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं है। Rohtak Magan Suhag Suicide Case Divya Deepak High Court Police Station Bahu Akbarpur Haryana: बता दें कि गांव डोभ निवासी मगन सुहाग ने 18 जून 2025 को वीडियो बनाकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वीडियो में उसने अपनी पत्नी दिव्या और उसके कॉन्स्टेबल बॉयफ्रेंड दीपक पर गंभीर आरोप लगाए। Rohtak Magan Suhag Suicide Case Divya Deepak High Court Police Station Bahu Akbarpur Haryana: वीडियो सामने आने के बाद ही परिजनों की शिकायत पर थाना बहू अकबरपुर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर सुनारिया जेल भेज दिया था, जबकि दीपक की रोहतक कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। अब उसने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई हुई है। Rohtak Magan Suhag Suicide Case Divya Deepak High Court Police Station Bahu Akbarpur Haryana: रोहतक पुलिस का कहना है कि दीपक के बयान दर्ज कर लिए गए है। पुलिस की ओर से अब 4 सितंबर को हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा। रोहतक पुलिस की पूछताछ में क्या निकला मेरा दिव्या से कोई संबंध नहीं, वह बार गर्ल   थाना बहु अकबरपुर के जांच अधिकारी ASI संजय कुमार के मुताबिक, मगन सुहाग सुसाइड केस में आरोपी दीपक की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है, लेकिन उसे जांच में शामिल करने के निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों के अनुपालन में पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए। उसने अपने बयान में कहा है कि दिव्या एक बार गर्ल है, जिसे वह पैसे देकर होटल में बुलाता था। उसका दिव्या से कोई संबंध नहीं है। 450 किलोमीटर दूर रहती, एक कॉल पर आती थी   जांच अधिकारी के मुताबिक, दीपक ने आगे बयान दिया कि दिव्या उसके ठिकाने से करीब 450 किलोमीटर दूर रहती थी। जिस दिन दिव्या को बुलाना होता था, उस दिन फोन करके बुला लेता था। वह एक कॉल पर आ जाती थी। इससे ज्यादा दिव्या के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। पुलिस कोर्ट में पेश करेगी दीपक का बयान   अधिकारी ने आगे बताया कि दीपक के मामले में 4 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई है, जिसमें दीपक के बयान के आधार पर जवाब तैयार करवाया जा रहा है, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिव्या और दीपक के 3 वीडियो सामने आए थे... 1. पहला वीडियो पति को दिव्या के मोबाइल से मिला मगन के सुसाइड के बाद एक वीडियो सामने आया था। मृतक के परिजनों का कहना था कि ये वीडियो मगन ने ही दिव्या के फोन से रिकॉर्ड किए। इनमें से एक वीडियो में दिख रहा है कि दिव्या अपने बॉयफ्रेंड दीपक के साथ शीशे के सामने खड़ी है और इंस्टाग्राम रील शूट कर रही है। दिव्या अंडरगार्मेंट्स में हैं। जबकि, उसका बॉयफ्रेंड दीपक भी अर्धनग्न है। रील के बैकग्राउंड में बॉलीवुड गाना चल रहा है। 12 सेकेंड के इस वीडियो में गाने के साथ दिव्या गुनगुना रही है और उसका बॉयफ्रेंड उसको पीछे से बाहों में भरकर कभी गर्दन पर तो कभी कंधे पर चूम रहा है। 2. दूसरे वीडियो में कर रहे अश्लील हरकत वहीं, दूसरे वीडियो में दिख रहा है कि दिव्या के फोन को दूसरे फोन से रिकॉर्ड किया जा रहा है। रिकॉर्ड करने वाला पहले दिव्या के फोन को फ्लिप कर दिखाता है। इसके बाद दिव्या के फोन में वीडियो प्ले करता है। इस वीडियो में भी दिव्या और उसका बॉयफ्रेंड दीपक अर्धनग्न हैं। वीडियो में दिख रहा है कि दीपक ने दिव्या को पीछे से बाहों में भर रखा है। जबकि, दिव्या हाथ में फोन लेकर वीडियो शूट कर रही है। फिर दिव्या और उसका बॉयफ्रेंड अश्लील हरकतें कर रहे हैं। मगन के परिवार का आरोप है कि मगन ने ही दिव्या के फोन से ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। इसमें दिव्या और दीपक अर्धनग्न हालत में रील शूट कर रहे हैं। 3. तीसरा वीडियो होटल के कमरे का था, दिव्या नाच रही दिव्या और दीपक का तीसरा वीडियो होटल के कमरे का था। जिसमें दिव्या अश्लील डांस कर रही है और दीपक उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। परिजनों का आरोप था कि यह वीडियो दिव्या ने ही मगन को भेजा था। जिसे देखने के बाद उसने सुसाइड कर लिया। मृतक मगन सुहाग व आरोपी दिव्या। जांच अधिकारी बोले- हाईकोर्ट में देंगे जवाब जांच अधिकारी ASI संजय कुमार ने बताया कि मगन सुहाग सुसाइड केस में दिव्या को जेल भेजा जा चुका है। वहीं आरोपी दीपक से पूछताछ हो चुकी है। उसके बयान के आधार पर जवाब हाईकोर्ट में 4 सितंबर को पेश किया जाएगा। मगन को आरोपी दीपक की तरफ से धमकी देने जैसी कोई बात अभी सामने नहीं है। इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

India Post Scam; Raksha Bandhan Parcel Fraud Explained: 9 अगस्त को भाई-बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन देश भर में मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना के साथ उन्हें राखी बांधती हैं। जो भाई-बहन एक शहर या गांव में नहीं हैं, वो डाक से एक-दूसरे को राखी और उपहार भेजते हैं। राखी के मौके पर लाखों की संख्या में राखियां और उपहार डाक विभाग की मेहरबानी से अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। India Post Scam; Raksha Bandhan Parcel Fraud Explained: लेकिन साइबर ठगों के लिए ऐसा हर मौका ठगी का कोई नया तरीका ईजाद करने का सुनहरा अवसर होता है। इसलिए रक्षाबंधन से पहले साइबर क्रिमिनल्स भी एक्टिव हो जाते हैं और लोगों को ठगने के लिए फर्जी राखी या गिफ्ट के पार्सल आने का मैसेज भेजते हैं। India Post Scam; Raksha Bandhan Parcel Fraud Explained: इस तरह के मैसेज में एक लिंक होता है, जिस पर क्लिक करते ही आपका फोन हैक हो सकता है या आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। इसके अलावा ठग आपके फोन को हैक कर उससे पर्सनल इंफॉर्मेशन लेकर आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। India Post Scam; Raksha Bandhan Parcel Fraud Explained: इसलिए रक्षा बंधन गिफ्ट या राखी पार्सल के नाम से आने वाले फर्जी मैसेज से सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए आज जरूरत की खबर में बात करेंगे कि राखी या गिफ्ट के नाम पर किस तरह स्कैम होता है? साथ ही जानेंगे कि- स्कैम मैसेज की पहचान कैसे कर सकते हैं? इस तरह के स्कैम से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? एक्सपर्ट: राहुल मिश्रा, साइबर एडवाइजर (उत्तर प्रदेश पुलिस) सवाल- रक्षाबंधन पर साइबर क्रिमिनल लोगों को ठगने के लिए किस तरह के मैसेज भेजते हैं? जवाब- साइबर क्रिमिनल लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए हर रोज नए तरीके इजाद कर रहे हैं। राखी के त्योहार से पहले वे लोगों के मोबाइल फोन पर इंडिया पोस्ट से मिलते-जुलते मैसेज भेजते हैं। इस तरह के मैसेज में दावा किया जाता है कि आपके नाम राखी का पार्सल है, लेकिन पार्सल पर लिखा हुआ पता अधूरा है। साथ ही कहा जाता है कि अधूरा पता होने के कारण गिफ्ट का पार्सल आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। कृपया मैसेज में दिए लिंक पर क्लिक करके अपना पता अपडेट करें। उस लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल फोन हैक हो जाता है, जिससे आपकी पर्सनल या फाइनेंशियल जानकारी लीक हो सकती है। इसके अलावा साइबर क्रिमिनल रिडिलीवरी के नाम पर 20 से 50 रुपए की धनराशि कार्ड के जरिए भुगतान करने के लिए कहते हैं। लोग इसे छोटी रकम समझकर डेबिड कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। इससे स्कैमर्स के पास आपकी कार्ड डिटेल पहुंच जाती है और वे आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। सवाल- इस तरह के स्कैम से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जवाब- साइबर एडवाइजर राहुल मिश्रा बताते हैं कि त्योहार के समय इस तरह के मैसेज को लेकर सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति साइबर स्कैम का तब तक शिकार नहीं हो सकता, जब तक वह खुद कोई गलती न करे। साइबर स्कैमर्स लोगों को झांसे में लेने के लिए मैसेज और लिंक के साथ एक मोबाइल नंबर भी लिखते हैं। मैसेज को इस तरह ड्राफ्ट किया जाता है कि वह सचमुच इंडिया पोस्ट की तरफ से भेजा गया ऑथेंटिक मैसेज लगता है। लोग इस मैसेज के झांसे में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि इंडिया पोस्ट इस तरह का मैसेज कभी नहीं करता। अगर किसी पार्सल पर पता गलत या अधूरा लिखा है तो वह पैकेट सेंडर यानी भेजने वाले के पास वापस लौट जाता है। या जिसके नाम पैकेट है, उसके नंबर पर फोन करके उससे सरकारी डाकघर में आकर खुद पैकेट रिसीव करने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन वह आपको कभी कोई लिंक भेजकर उसमें अपना पता अपडेट करने के लिए नहीं कहते हैं। नीचे दिए ग्राफिक से समझिए कि इस राखी पार्सल स्कैम से कैसे बच सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि पता अपडेट करने के अलावा इंडिया पोस्ट आपको कभी भी पार्सल डिलीवरी का पेमेंट करने के लिए कोई मैसेज या कॉल नहीं करता है। न ही कोई लिंक भेजकर आपको UPI पेमेंट करने के लिए कहता है। इस तरह के मैसेज भ्रामक और ठगी का शिकार बनाने के लिए होते हैं। इसलिए ऐसे किसी फोन, मैसेज या लिंक पर कभी कोई पेमेंट न करें। सवाल- पार्सल स्कैम का शिकार होने पर कहां शिकायत कर सकते हैं? जवाब- अगर किसी व्यक्ति ने साइबर क्रिमिनल्स के झांसे में आकर अपनी फाइनेंशियल जानकारी शेयर की है या पैसे ट्रांसफर किए हैं तो तुरंत अपने बैंक को इसकी सूचना देनी चाहिए। इसके बाद तुरंत नजदीजी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर इस मामले की शिकायत जरूर करें। भारत सरकार ने साइबर और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए संचार साथी वेबसाइट पर ‘चक्षु पोर्टल’ लॉन्च किया है। स्कैम का शिकार व्यक्ति चक्षु पोर्टल पर भी शिकायत कर सकता है। इसके अलावा http://www.cybercrime.gov.in पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सवाल- स्कैम का शिकार होने पर चक्षु पोर्टल पर शिकायत करने की प्रक्रिया क्या है? जवाब- साइबर स्कैम का शिकार होने पर दूरसंचार विभाग की वेबसाइट संचार साथी के जरिए ही चक्षु पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले इस लिंक- https://sancharsaathi.gov.in/sfc/Home/sfc-complaint.jsp पर जाएं। इसके बाद जिस माध्यम से (कॉल, मैसेज या वॉट्सऐप) के जरिए फ्रॉड हुआ है, उसमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करें। पोर्टल पर शिकायत के लिए 8 कैटेगरीज दी गईं हैं। उनमें से किसी एक को चुनें। अब नीचे दिए ऑप्शन में स्क्रीनशॉट, फोटो या वीडियो अटैच करें। स्कैम की तारीख और समय के बारे में जानकारी दें। उसके बाद फ्रॉड के बारे में विस्तार से लिखें। अपनी पर्सनल जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर दर्ज करें। आखिर में रजिस्टर्ड फोन नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Inside story of Kolkata Police raid in Anuppur: कोलकाता पुलिस की एक विशेष टीम सोमवार को अनूपपुर जिले के कोतमा पहुंची। टीम का उद्देश्य था—एक बहुचर्चित धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में आरोपियों की धरपकड़ और ठोस साक्ष्य जुटाना। मामला करोड़ों की इस्पात कंपनी पर फर्जी दस्तावेजों के जरिये अवैध कब्जा जमाने की साजिश से जुड़ा है। क्या है पूरा मामला? Inside story of Kolkata Police raid in Anuppur: कोलकाता में दर्ज एफआईआर के अनुसार, महेंद्र गोयंका, उनके भाई मनीष गोयंका, कारोबारी सुनील कुमार अग्रवाल और उनके सहयोगियों पर यह आरोप है कि उन्होंने मिलकर कटनी जिले के हरगढ़ स्थित यूरो प्रतीक इस्पात इंडिया लिमिटेड पर कब्जा करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए । Inside story of Kolkata Police raid in Anuppur: इस साजिश को अंजाम देने के लिए फर्जी एग्रीमेंट, संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और कंपनियों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित रिकॉर्ड तैयार किए गए। आरोप है कि सभी दस्तावेज पूरी तरह से नकली थे और उन्हें वैध दिखाने के लिए स्थानीय नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। कोलकाता पुलिस का छापा, लेकिन आरोपी फरार Inside story of Kolkata Police raid in Anuppur: इस हाई-प्रोफाइल केस की जांच के तहत कोलकाता पुलिस की टीम ने कोतमा में हीरो शोरूम सहित कई ठिकानों पर छापे मारे । लेकिन जब तक पुलिस टीम मौके पर पहुंची, मुख्य आरोपी पहले ही फरार हो चुके थे। Inside story of Kolkata Police raid in Anuppur: स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल डाटा मिले हैं, जिन्हें जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। स्थानीय पुलिस की भूमिका Inside story of Kolkata Police raid in Anuppur: कोतमा थाना प्रभारी रत्नमबर शुक्ला ने पुष्टि की कि कोलकाता पुलिस ने एक सर्च वारंट के तहत स्थानीय पुलिस की सहायता मांगी थी । एक सब-इंस्पेक्टर को टीम के साथ भेजा गया। हालांकि, कोलकाता पुलिस ने केस की विस्तृत जानकारी साझा नहीं की। थाना प्रभारी ने साफ किया कि पूरी जांच और रणनीति कोलकाता पुलिस की अगुवाई में हो रही है। कानूनी धाराएं और अगली कार्रवाई Inside story of Kolkata Police raid in Anuppur: आरोपियों पर IPC की धाराएं 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत केस दर्ज किया गया है। Inside story of Kolkata Police raid in Anuppur: जांच एजेंसियों को अब इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लोकल इंटेलिजेंस और तकनीकी सर्विलांस का सहारा लेना पड़ सकता है। इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Jharkhand Cm Shibu Soren Death Political Story Adivasi Dishom Guru: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिशोम गुरु के नाम से मशहूर शिबू सोरेन नहीं रहे। वे 81 साल के थे। बीते डेढ़ महीने से वे दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट थे। उन्हें ब्रेन स्टोक हुआ था और उनके शरीर के बाएं हिस्से में पैरालिसिस हो गया था। आदिवासियों के हक और अलग झारखंड के लिए आंदोलन किया, फिर राजनीति की। शिबू सोरेन के मुख्यमंत्री बनने की कहानी और उनसे जुड़े किस्से... शिबू सोरेन के बेटे और झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया 'X' पर पोस्ट किया, 'आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। आज मैं शून्य हो गया हूँ...।' शुरुआतः पिता की हत्या हुई तो पढ़ाई छोड़ आंदोलन में कूदे, दिशोम गुरू कहलाए शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को गोला प्रखंड के नेमरा गांव में हुआ था। तब झारखंड अलग नहीं हुआ था। नेमरा बिहार के हजारीबाग जिले में आता था। चार भाई-बहनों में शिबू दूसरे नंबर पर थे। उनके पिता सोबरन सोरेन गांधीवादी टीचर थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था। शिबू सोरेन के बचपन में दो नाम थे- शिवलाल और शिवचरण। हाईस्कूल में शिबू को हॉस्टल जाना पड़ा। 27 नवंबर 1957 को हॉस्टल में खबर मिली कि उनके पिता की हत्या कर दी गई है। शिबू के पिता महाजनों के खिलाफ आदिवासियों को जागरूक करते थे। वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा शिबू सोरेन की बायोग्राफी ‘दिशोम गुरु: शिबू सोरेन' में लिखते हैं, पिता की हत्या के बाद 13 वर्षीय शिबू का मन पढ़ाई में नहीं लगा। वो जानते थे कि उनके पिता को महाजनों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जान गंवानी पड़ी। ये वो दौर था जब गोला और इसके आसपास के क्षेत्रों में सूदखोरों का आतंक था। सूदखोर पहले ग्रामीणों को कर्ज देते थे, फिर 500% तक सूद वसूलते थे। भुगतान न करने पर जमीन पर कब्जा कर लेते। ग्रामीणों के अपने ही खेत में धान उपजाने के बाद उसका आधे से ज्यादा हिस्सा महाजन जबरन ले जाते थे। शिबू इस बात को समझ चुके थे कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है महाजनों के खिलाफ आदिवासी समाज को इकट्‌ठा करना। उन्होंने सूदखोर महाजनों के खिलाफ काम करना शुरू किया। शिबू को रास्ते से हटाने के लिए महाजनों ने भाड़े के लोग जुटाए। उन दिनों आदिवासियों को जागरूक करने के लिए शिबू सोरेन बाइक से गांव-गांव जाते थे। एक दिन शिबू बराकर नदी के पास से गुजर रहे थे तभी उन्हें महाजनों के गुंडों ने घेर लिया। बारिश का सीजन था। बराकर नदी उफान पर थी। शिबू समझ गए कि अब बचना मुश्किल है। उन्होंने आव देखा न ताव, अपनी रफ्तार बढ़ाई और बाइक समेत नदी में छलांग लगा दी। सभी को लगा उनका मरना तय है, लेकिन थोड़ी देर बाद शिबू तैरते हुए नदी के दूसरे छोर पहुंच गए। लोगों ने इसे दैवीय चमत्कार माना। आदिवासियों ने शिबू को ‘दिशोम गुरु’ कहना शुरू कर दिया। संथाली में दिशोम गुरु का अर्थ होता है देश का गुरु। महाजन और झारखंड आंदोलन के दौरान शिबू सोरेन (दाढ़ी में) और उनके साथी। सूदखोरों का धान जबरन काट लेते थे शिबू सोरेन उन दिनों गोला-मूरी रोड पर गोमती नदी पर पुल बन रहा था। गोला के डभातू निवासी विशु महतो को महाजन के लोग जमीन हड़पने के लिए तंग कर रहे थे। शिबू ने तय किया कि वे विशु की मदद करेंगे। शिबू ने महाजन के गुंडों से कहा कि विशु काे परेशान नहीं करें वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। पहली बार किसी ने गुंडों को धमकी दी थी। वो दूसरी बार विशु को परेशान करने नहीं आए। इससे खुद शिबू सोरेन का मनोबल बढ़ा। लोग शिबू सोरेन के साथ होने लगे। नई उम्र के इस लड़के में उन्हें मसीहा नजर आ रहा था, जो सूदखोरों से मुक्ति दिला सकता था। शिबू का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। साथियों ने कहा कि अगर राजनीति में हमारा व्यक्ति होगा तो हमारी बात सुनी जाएगी। तय हुआ कि शिबू सोरेन चुनाव लड़ेंगे। शिबू ने बरलंगा पंचायत के मुखिया के चुनाव के लिए पर्चा भरा। कहा जाता है अफसरों की मिलीभगत से शिबू को चुनाव हराया गया था। आदिवासी अपने ही खेतों में मजदूरों की तरह काम कर रहे थे। शिबू ने लोगों से कहा कि तीर-धनुष उठाओ और जबरन धान काटो। हम देखेंगे कौन रोकेगा। शिबू सोरेन के इस आह्वान पर लोगों ने उनका साथ देना शुरू किया। शिबू सोरेन ने समर्थकों के बूते पर 'धान काटो’ अभियान शुरू कर दिया। बरलंगा पंचायत में जिन महाजनों ने आदिवासियों की जमीन को हड़प लिया था और वहां खेती कर रहे थे, शिबू उनके खेत से जबरन धान काट लिया करते थे। जिस खेत में धान काटना होता था, उसके चारों ओर तीर-धनुष लिए युवक तैनात होते थे। महिलाएं धान काटती थीं। उस फसल को गांववालों के बीच बांट दिया जाता था। इससे शिबू सोरेन की लोकप्रियता बढ़ने लगी। एक बैठक में बन गया झारखंड मुक्ति मोर्चा विनोद बाबू CPI छोड़ चुके थे। वे अब शिबू के साथ थे। वे समझ रहे थे कि आदिवासियों को एक राजनीतिक पार्टी की जरूरत है। ऐसे ही एक दिन 4 फरवरी, 1972 को धनबाद में शिबू सोरेन और साथियों ने विनोद बाबू के धनबाद स्थित आवास पर बैठक की। इसमें शिबू सोरेन, विनोद बाबू, एके राय, प्रेम प्रकाश हेंत्रम, कतरास के पूर्व राजा पूर्णेदु नारायण सिंह, शिवा महतो, जादू महतो, शक्तिनाथ महतो, राज किशोर महतो, गोविंद महतो आदि मौजूद थे। बैठक में सोनोत संथाल समाज और शिवाजी समाज का विलय कर नया संगठन बनाने का फैसला लिया गया। बैठक में नए संगठन के नाम पर चर्चा हुई। कई नाम सुझाए गए। नए संगठन का नाम “झारखंड मुक्ति मोर्चा' (JMM) रखने का निर्णय किया गया। केंद्रीय समिति का गठन किया गया। सभी की सहमति से विनोद बिहारी महतो को अध्यक्ष, शिबू सोरेन को महासचिव और पूर्णेंदु नारायण सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया। 1973 में JMM की स्थापना रैली के बाद मोर्चा काफी सक्रिय और फेमस हो चुका था। सूदखोरों का धान जबरदस्ती काटने के बाद शिबू के खिलाफ कई केस दर्ज हाे चुके थे। पुलिस सरगर्मी से उनकी तलाश कर रही थी। कई जगह छापे मारे जा रहे थे। 4 फरवरी को JMM का स्थापना दिवस आ रहा था। अध्यक्ष विनोद बिहारी जेल में थे। सबको लगा था कि इतने केसों के कारण शिबू भी नहीं आएंगे। इसके बावजूद JMM का स्थापना दिवस मनाना तय हुआ। धनबाद में कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। शिबू को गिरफ्तार करने के लिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात की गई। थोड़ी देर में पुलिस को चकमा देकर शिबू सोरेन मंच पर प्रकट हुए। हजारों लोग उन्हें घेरे हुए थे। पुलिस मंच तक नहीं पहुंच पा रही थी। पुलिस को लगा कि भाषण के बाद हम शिबू को गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस शिबू को खोजती रही, लेकिन वो भाषण के बाद गायब हो गए। एके राय के साथ शिबू सोरेन। राय शिबू से जुड़ने से पहले कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। जब DC ने कहा- सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो गोली खाएंगे केबी सक्सेना धनबाद के नए उपायुक्त बनकर आए थे। उन्हें शिबू सोरेन को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। शुरुआत में सक्सेना ने शिबू से निपटने के लिए एक सख्त प्लान बनाया। जब उन्हें पता चला कि शिबू आदिवासियों के हित में काम कर रहे हैं, तब उन्होंने शिबू को लेकर अपना नजरिया बदल लिया। सक्सेना बेहद निडर व्यक्ति थे। एक बार वे किसी तरह जंगल के भीतर शिबू के ठिकाने तक पहुंच गए। शिबू की सुरक्षा के लिए सैकड़ों आदिवासी तीर-कमान लेकर पहरा दे रहे थे। शिबू के पास आकर सक्सेना ने कहा- मैं धनबाद का नया DC हूं, आपसे मिलने आया हूं। शिबू ने सक्सेना को अपने पास खाट पर बैठाया। सक्सेना की पूरी आवभगत की गई। केबी सक्सेना ने शिबू सोरेन से कहा, आपको देखकर एक बात पता चली कि आप आदिवासियों के मसीहा हैं, लेकिन आपकी लड़ाई का तरीका गलत है। जंगल में रहकर कब तक लड़ते रहेंगे। आप कानून के सामने सरेंडर कर दीजिए, वरना किसी दिन पुलिस की गोली के शिकार हो जाएंगे। अगली बार केबी सक्सेना के साथ, SP और कुछ और अफसर भी आए। पहरा दे रहे आदिवासियों को निर्देश थे कि गिरफ्तारी होती है तो हमला करना, वरना नहीं। सक्सेना पहुंचे, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वहां एक बड़ी सभा हुई, जिसमें 25 हजार आदिवासियों ने भाग लिया। सक्सेना ने कहा कि शिबू आदिवासियों के मसीहा हैं। ये बात पूरे राज्य में फैल गई। सूदखोर महाजनों ने इसका विरोध किया। समर्पण से पहले ही सक्सेना का तबादला हो गया। हालांकि, जाने से पहले वो बिहार के CM जगन्नाथ मिश्र और PM इंदिरा गांधी को चिट्‌ठी लिख चुके थे। नए DC साहब आए। उनका भी शिबू से संपर्क जारी रहा। एक दिन शिबू को थाने आने के लिए कहा गया। ये वो समय था जब कोई ये हिम्मत नहीं कर सकता था। शिबू काे बताया गया कि थाने से ही CM साहब आपसे बात करेंगे। इसके बाद आप पर लगे केसों को हटाया जाएगा। बात सितंबर 1975 की है। एक दिन DC शिबू के ठिकाने पर पहुंचे। उन्हें बताया गया कि शिबू को कुछ दिन जेल जाना पड़ेगा, ताकि चीजों को ठीक किया जा सके। प्रशासन ने समर्थकों को भरोसा दिया कि कुछ गलत नहीं होगा। धीरे-धीरे सब केस खत्म कर देंगे, लेकिन पहले शिबू को जेल जाना पड़ेगा। इस तरह शिबू सोरेन ने सरेंडर किया। कई दिन शिबू और उनके साथी धनबाद जेल में रहे। DC खुद उनकी सुविधाओं का ध्यान रख रहे थे। एक दिन शिबू को बोकारो ले जाया गया। वहां शिबू और मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के बीच चर्चा हुई। CM ने शिबू से कहा कि धीरे-धीरे केस हट रहे हैं। आप जमानत के लिए आवेदन कीजिए, प्रशासन विरोध नहीं करेगा। आप जेल से छूट जाएंगे। इसके कुछ दिन बाद शिबू और उनके साथी जेल से बाहर आ गए। झारखंड आंदोलन के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तारी देते शिबू सोरेन। झारखंड को अलग करो, नहीं तो कोयला नहीं जाने देंगे जुलाई 2000 में संसद का मानसून सत्र चल रहा था। शिबू सोरेन चाहते थे कि सरकार इसी सेशन में झारखंड बिल सदन में लाए। शिबू ने दबाव बनाने के लिए दिल्ली में एक बड़ी रैली और प्रदर्शन का निर्णय लिया। झारखंड से सैकड़ों लोग और सभी दलों के बड़े नेता दिल्ली पहुंच गए। 25 जुलाई को शिबू के दिल्ली स्थित आवास से विरोध रैली निकाली गई। रैली जंतर-मंतर से होते हए संसद भवन की तरफ जाने लगी तो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने रोक लिया। जहां रैली को रोका गया, वहीं धरना शुरू हो गया और शिबू सोरेन ने कहा कि अगर झारखंड बिल नहीं आया तो झारखंड से देशभर में जो कोयला और अन्य खनिज जाता है, उसकी सप्लाई नहीं होने दी जाएगी। केंद्र की अटल बिहारी सरकार के हाथ-पांव फूल गए। दोपहर बाद संसद में झारखंड राज्य के गठन का बिल गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने पेश किया। झारखंड बिल आते ही ओडिशा के सांसदों ने सबसे पहले विरोध दर्ज कराया, जबकि बीजू जनता दल भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरह NDA का सदस्य था। BJD के सांसदों ने कहा कि सरायकेला-खरसांवा को ओडिशा को दे दिया जाए। सांसदों को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। इधर शिबू सोरेन भी अड़े हुए थे। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर आप सरायकेला-खरसांवा का राग अलापना बंद नहीं करेंगे, तो हम भी ओडिशा के मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ को झारखंड में शामिल करने का मुद्दा उठाएंगे। आखिरकार 2 अगस्त को बिल पारित हुआ और इस तरह झारखंड का जन्म हुआ। शिबू अपने आंदोलनों के दौरान लोकगीत गाते थे। उनकी लोकल कनेक्टिविटी का कारण यही लोकगीत थे। केंद्र में मंत्री रहते वारंट निकला और भगोड़ा घोषित किया गया महाजनों के खिलाफ किए गए आंदोलन के दौरान दर्ज केस लगभग खत्म हो गए थे, लेकिन एक केस 29 साल से गुरुजी का पीछा कर रहा था। जुलाई, 2004 में चिरुडीह का मामला सामने आया और गुरुजी को फरार घोषित कर दिया गया। उस समय वे UPA सरकार में कोयला मंत्री थे। 23 जनवरी 1975 को चिरुडीह में आदिवासियों और महाजनों व समर्थकों के बीच संघर्ष हुआ था। इसमें दस से ज्यादा लोग मारे गए थे। आरोप था कि उन्हें शिबू सोरेन ने भड़काया। मामला कोर्ट में चल रहा था। तब जामताड़ा की एक अदालत ने इसी मामले में शिबू को 6 सितंबर 1986 को कोर्ट में समर्पण करने का आदेश दिया था। अचानक ये मामला 2004 में सामने आया। राज्य में BJP की सरकार थी और अर्जुन मुंडा CM थे। शिबू ने काउंटर किया, 'मैं सालों से विधायक, सांसद और मंत्री हूं तो फरार कैसे हो सकता हूं। ये जानबूझकर राजनीति के कारण खोद कर निकाला गया मामला है।' मामला संसद में उठा। विपक्ष में बैठी भाजपा ने शिबू सोरेन का इस्तीफा मांगा। आखिरकार परिस्थितियां बिगड़ने लगीं और गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने संसद में बयान दिया कि जिस वारंट की बात हो रही है, अदालत 2003 में उसे वापस ले चुकी है। फिर भी मामला शांत नहीं हो रहा था। 1986 में जो वारंट जारी किया गया, वो तामील नहीं हुआ। इस वजह से 17 जुलाई 2004 को निचली अदालत ने फिर से वारंट जारी करने का आदेश दिया। अब UPA सरकार इस विवाद में नहीं पड़ना चाहती थी। अगले दिन PM मनमोहन सिंह और शिबू सोरेन की मुलाकात हुई और PM ने कहा कि आप इस्तीफा देकर समर्पण कीजिए। 20 जुलाई को जामताड़ा कोर्ट ने गुरुजी को भगोड़ा घोषित कर दिया। अब शिबू समझ चुके थे कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ही मानेगी। संसद में BJP खूब हंगामा कर रही थी कि जो व्यक्ति कल तक PM से मिल रहा था, वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रहा है। गुरुजी ने बेटे हेमंत सोरेन के मार्फत इस्तीफा फैक्स करवाया। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका लगवाई और भूमिगत हो गए। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट स्थगित कर दिया, लेकिन शर्त रखी कि गुरुजी को सरेंडर करना होगा। अगर वे सरेंडर नहीं करेंगे तो निचली अदालत फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। इसके बाद गुरुजी ने एक जनसभा की और निचली अदालत में सरेंडर किया। शिबू एक महीने जेल में रहे। इसके बाद उन्हें हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। 6 मार्च 2008 को निचली अदालत ने चिरुडीड मामले में उन्हें बरी कर दिया। 2004 में कोर्ट ने शिबू का वारंट जारी किया था। उस समय वे कोयला मंत्री थे। वारंट निकलने के बाद PM मनमोहन सिंह के कहने पर शिबू ने इस्तीफा दिया था। जब पहली बार CM बने, दस दिन में गिर गई सरकार शिबू सोरेन 2 मार्च 2005 को पहली बार CM बने, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण दस दिन में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 27 अगस्त 2008 को शिबू सोरेन दूसरी बार झारखंड के CM बने। इस बार वे विधायक नहीं थे। इस कारण छह महीने में उन्हें चुनाव जीतकर विधानसभा का सदस्य बनना था। पांच महीने बाद 2009 में उपचुनाव हुआ। शिबू को एक सुरक्षित सीट की जरूरत थी, लेकिन कोई भी उनके लिए सीट छोड़ने को तैयार नहीं था। जो विधायक सीट छोड़ने को तैयार थे, वो मुश्किल सीट थी। तमाड़ विधानसभा में उपचुनाव का ऐलान हुआ। UPA ने गठबंधन की ओर से शिबू का नाम रखा, लेकिन शिबू वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। शिबू जानते थे कि तमाड़ मुंडा बहुल है। वहां शिबू काे मुश्किल हो सकती है। मजबूरी में शिबू सोरेन ने पर्चा दाखिल कर दिया। विरोधी के रूप में झारखंड पार्टी के राजा पीटर मैदान में थे। 8 जनवरी 2009 को परिणाम आया तो CM शिबू सोरेन करीब 9 हजार वोट से उपचुनाव हार गए थे। आखिर में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 3 बार के कार्यकाल में सिर्फ 10 महीने सरकार चलाई तीन बार के कार्यकाल में शिबू सोरेन को 10 महीना 10 दिन ही राज्य की कमान संभालने का मौका मिला। शिबू सोरेन पहली बार 2 मार्च 2005 को झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। वे 2 मार्च से 12 मार्च यानी कि सिर्फ 10 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद शिबू सोरेन दूसरी बार 28 अगस्त 2008 को झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इस बार उन्हें पांच महीने तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। उन्होंने 18 जनवरी 2009 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिर तीसरी बार 30 दिसंबर 2009 को शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इस बार फिर उन्हें पांच महीने ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। उन्होंने 31 मई 2009 को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Shibu Soren Death | Jharkhand Ex CM Shibu Soren Passes Away JMM Hemant Soren: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का निधन हो गया है। वे 81 साल के थे। दिशोम गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध सोरेन ने आज सुबह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक उन्हें सुबह 8.56 बजे मृत घोषित किया गया। Shibu Soren Death | Jharkhand Ex CM Shibu Soren Passes Away JMM Hemant Soren: सोरेन पिछले डेढ़ महीने से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। इससे उनके शरीर के बाईं ओर पैरालिसिस हो गया था। वे पिछले एक महीने से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी। Shibu Soren Death | Jharkhand Ex CM Shibu Soren Passes Away JMM Hemant Soren: शिबू सोरेन लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। वे बीते एक साल से डायलिसिस पर थे। उन्हें डायबिटीज थी और हार्ट की बायपास सर्जरी भी हो चुकी थी। बीते कुछ दिनों से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। Shibu Soren Death | Jharkhand Ex CM Shibu Soren Passes Away JMM Hemant Soren: शिबू सोरेन के निधन पर झारखंड सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। JMM प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर आज सोमवार शाम 5-6 बजे तक रांची लाया जाएगा। UPA कार्यकाल में रहे थे कोयला मंत्री Shibu Soren Death | Jharkhand Ex CM Shibu Soren Passes Away JMM Hemant Soren: शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक संरक्षक थे। वह यूपीए के पहले कार्यकाल के दौरान कोयला मंत्री रह चुके थे। हालांकि चिरूडीह हत्याकांड में नाम आने के बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्रीमंडल से इस्तीफा दे दिया था। 13 साल में हुई थी पिता की हत्या 81 साल के दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म वर्तमान रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के नेमरा में 11 जनवरी 1944 को हुआ। गांव के ही स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा लिए दिशोम गुरु का जीवन संघर्षों भरा रहा है। महज 13 साल की उम्र के थे, जब उनके पिता की हत्या महाजनों ने कर दी। इसके बाद शिबू सोरेन ने पढ़ाई छोड़ दी और महाजनों के खिलाफ संघर्ष का फैसला किया। शिबू सोरेन से ‘दिशोम गुरु’ बनने की कहानी पिता की हत्या के बाद उन्हें लगा कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है महाजनों के खिलाफ आदिवासी समाज को इकट्‌ठा करना। उन्होंने सूदखोर महाजनों के खिलाफ काम करना शुरू किया। 1970 में वे महाजनों के खिलाफ खुल कर सामने आए और धान कटनी आंदोलन की शुरुआत की। सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन चलाकर शिबू सोरेन चर्चा में आए, लेकिन महाजनों को अपना दुश्मन बना लिया। Shibu Soren Death | Jharkhand Ex CM Shibu Soren Passes Away JMM Hemant Soren: शिबू को रास्ते से हटाने के लिए महाजनों ने भाड़े के लोग जुटाए। उन दिनों आदिवासियों को जागरूक करने के लिए शिबू सोरेन बाइक से गांव-गांव जाते थे। इसी दौरान एक बार उन्हें महाजनों के गुंडों ने घेर लिया। बारिश का मौसम था। बराकर नदी उफान पर थी। शिबू सोरेन समझ गए कि अब बचना मुश्किल है। उन्होंने आव देखा न ताव, अपनी रफ्तार बढ़ाई और बाइक समेत नदी में छलांग लगा दी। सभी को लगा उनका मरना तय है, लेकिन थोड़ी देर बाद शिबू तैरते हुए नदी के दूसरे छोर पहुंच गए। Shibu Soren Death | Jharkhand Ex CM Shibu Soren Passes Away JMM Hemant Soren: लोगों ने इसे दैवीय चमत्कार माना। आदिवासियों ने शिबू को ‘दिशोम गुरु’ कहना शुरू कर दिया। संथाली में दिशोम गुरु का अर्थ होता है देश का गुरु। पहली बार जब CM बने, 10 दिन में गिर गई सरकार शिबू सोरेन 2 मार्च 2005 को पहली बार झारखंड के CM बने, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण दस दिन में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 27 अगस्त 2008 को शिबू सोरेन दूसरी बार झारखंड के CM बने। इस बार वे विधायक नहीं थे। इस कारण छह महीने में उन्हें चुनाव जीतकर विधानसभा का सदस्य बनना था। पांच महीने बाद 2009 में उपचुनाव हुआ। शिबू को एक सुरक्षित सीट की जरूरत थी, लेकिन कोई भी उनके लिए सीट छोड़ने को तैयार नहीं था। जो विधायक सीट छोड़ने को तैयार थे, वो मुश्किल सीट थी। तमाड़ विधानसभा में उपचुनाव का ऐलान हुआ। UPA ने गठबंधन की ओर से शिबू का नाम रखा, लेकिन शिबू वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। शिबू जानते थे कि तमाड़ मुंडा बहुल है। वहां शिबू काे मुश्किल हो सकती है। मजबूरी में शिबू सोरेन ने पर्चा दाखिल कर दिया। विरोधी के रूप में झारखंड पार्टी के राजा पीटर मैदान में थे। 8 जनवरी 2009 को परिणाम आया तो CM शिबू सोरेन करीब 9 हजार वोट से उपचुनाव हार गए थे। आखिर में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 3 बार के कार्यकाल में सिर्फ 10 महीने सरकार चलाई तीन बार के कार्यकाल में शिबू सोरेन को 10 महीना 10 दिन ही राज्य की कमान संभालने का मौका मिला। शिबू सोरेन पहली बार सिर्फ 10 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद शिबू सोरेन दूसरी बार 28 अगस्त 2008 को झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इस बार उन्हें पांच महीने तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। उन्होंने 18 जनवरी 2009 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिर तीसरी बार 30 दिसंबर 2009 को शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इस बार उनका कार्यकाल सिर्फ पांच महीने का रहा। उन्होंने 31 मई 2009 को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गरियाबंद के समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक ने रिटायरमेंट के बाद संविदा के सहारे कुर्सी संभाली और फिर खुद के कल्याण के लिए करोड़ों रुपए का वारा न्यारा कर दिया. उन्होंने गरियाबंद और धमतरी के बैंकों में विभाग के नाम से फर्जी खाता खुलवाया और 3 साल में सवा 3 करोड़ डकार दिए. अब इस मामले में कोतवाली पुलिस ने तत्कालीन उप संचालक एलएस मार्को व डीडीओ प्रभारी मुन्नी लाल पाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है।इसका निर्देश फरवरी 2025 में तत्कालीन कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने दिया था।जिसके बाद अपर कलेक्टर अरविंद पांडेय ने मामले की जांच कर कई अहम सबूत पेश किए तब जाकर आरोपी अफसरों के खिलाफ बीएनएस की धारा 409( 34) के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायत के बाद मामले का हुआ खुलासा रायपुर के कुंदन ठाकुर ने जुलाई 2824 में मामले की लिखित शिकायत कलेक्टर से की थी. इसके बाद तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर जांच शुरू की गई. जांच का नेतृत्व अपर कलेक्टर अरविंद पाण्डेय कर रहे थे. अगस्त 2024से शुरू की गई जांच में उक्त दोनों अफसरों को तीन मर्तबे जांच कमेटी के समक्ष उपस्थित होने कहा गया पर वे नहीं आए. कमेटी ने सरकारी रिकॉर्ड को बारीकी से खंगालना शुरू किया तो पता चला कि वित्तीय वर्ष 2016 से 2019 में कलेक्टर के बगैर अनुशंसा के ही रायपुर संचनालय से जागरूकता अभियान, पेंशन योजना, दिव्यांग प्रोत्साहन योजना, पुनर्वास शिविर जैसे योजनाओं के नाम पर रुपए मंजूर कराते रहे. मंजूर राशि विभाग के ओरिजनल खाता के बजाए धमतरी व गरियाबंद के निजी बैंकों में विभाग के नाम से खोले गए खाता में डलवाया जाता रहा, जिसे चेक के माध्यम से आहरण किया गया. पूरे मामले में रायपुर संचनालय के तत्कालीन संचालक पंकज वर्मा की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है. 9 चेक से सवा 3 करोड़ रुपए निकाले 26 सितंबर 2016 को यूनियन बैंक रायपुर से 22 लाख रुपए का चेक निकाला गया. 24 नवंबर 2017 को पंजाब नेशनल बैंक रायपुर से 25 लाख रुपए निकाले गए. 22 जून 2018 को एक ही दिन में 83 लाख रुपए तीन चेकों के जरिए निकाले गए, जिसमें 28 लाख, 28 लाख और 27 लाख रुपए का चेक था. एक मार्च 2019 को कोटक महिंद्रा बैंक से 48 लाख और फिर 10 मार्च 2019 को 49 लाख का चेक जारी हुआ. इसी प्रकार 19 अगस्त 2019 को 49 लाख 50 हजार और फिर 20 अगस्त 2019 को 49 लाख की राशि का आहरण किया गया. धमतरी में 8 करोड़ की गड़बड़ी की आशंका गरियाबंद में 3.25 करोड़ के गबन के बाद अब धमतरी में 8 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका है. गरियाबंद में हुई गड़बड़ी का मास्टरमाइंड मुन्नीलाल पाल 2012 से 2022 तक धमतरी में विभिन्न पदों पर रहा है. खबर है कि वहां भी इसी तरह फर्जी खाते खोलकर करोड़ों की रकम निकाल चुके हैं. अगर वहां भी जांच होती है तो गरियाबंद से बड़ा घोटाला सामने आ सकता है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Bijapur Bihar CRPF jawan commits suicide: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। जवान पप्पू यादव 22वीं बटालियन मिंगाचल में तैनात थे। वह बिहार के भोजपुर जिले के निवासी थे। घटना नैमेड़ थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार, जवान ने बुधवार सुबह 5 बजे बैरक में अपनी सर्विस राइफल से गर्दन में गोली मार ली। गोली सिर को चीरती हुई निकल गई। जवान की मौके पर ही मौत हो गई। जवान एक दिन पहले ही छुट्टी से लौटा था। एसपी जितेंद्र यादव ने घटना की पुष्टि की है। आत्महत्या का कारण ज्ञात नहीं एसपी ने बताया कि जवान ने लाइसेंसी इंसास राइफल से खुद को गोली मारी। सूचना मिलने पर नैमेड़ थाना पुलिस मौके पर पहुँची और मामला दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है। आत्महत्या का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। मृतक जवान पप्पू यादव बिहार के चल पोखरी थाना क्षेत्र के ठकुरी गाँव का रहने वाला था। 13 दिन पहले कांस्टेबल ने की थी आत्महत्या 13 दिन पहले जगदलपुर के परपा में तैनात एक कांस्टेबल ने अपने सरकारी आवास में आत्महत्या कर ली थी। उसका शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला था। वह जशपुर जिले का रहने वाला था। कांस्टेबल परपा में यातायात विभाग में था। लेकिन कुछ दिन पहले उसका परपा से लोहांडीगुड़ा तबादला हो गया था। पुलिस ने शुरुआत में कहा था कि उसने पारिवारिक कारणों से आत्महत्या की है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Balrampur electricity connection JE bribe: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बिजली कनेक्शन के नाम पर कनिष्ठ यंत्री शांतनु वर्धन का 15 हजार रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है। जिसमें कह रहा है कि, सबका कमीशन फिक्स है, आप सब जान ही रहे हैं। इसकी शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में की गई। अब छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के मुख्य अभियंता ने शांतनु को कर्तव्य के विरुद्ध आचरण और पद के दुरुपयोग का दोषी मानते हुए सस्पेंड किया है। उन्हें ट्रांसफर कर बीजापुर भेज दिया है। मामला रामानुजगंज के ग्राम भेंडरी का है। वीडियो में क्या दिख रहा है ? वीडियो में कनिष्ठ यंत्री 500-500 रुपए के नोट गिनते और साथ में यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि "सबका बांधा है, आप सब जान ही रहे हैं"। वीडियो में उन्होंने अपने सहकर्मियों से यह भी कहा कि "मेहनत कर रहे हैं, इनका ध्यान रखिएगा।" हालांकि इसका वीडियो कार्रवाई के बाद अब वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला ? शिकायतकर्ता विनय यादव ने बताया कि, मीटर लगाने के लिए 15 हजार लिया गया था। मीटर लगाने के एक दिन बाद उसे निकाल लिया गया। जिसके बाद मैंने शिकायत की थी। बिजली विभाग के कार्यालय में जब मैं चेक कराया, तो मीटर एंट्री ही नहीं था। इसलिए वीडियो का सीडी बनाकर 22 जुलाई को कलेक्टर जनदर्शन में देकर शिकायत किया। निलंबित कर बीजापुर भेजा गया इस मामले में कार्यपालन अभियंता प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि शिकायत जनदर्शन में हुई थी। जिसके बाद 23 जुलाई को कनिष्ठ यंत्री शांतनु वर्धन के निलंबन की कार्रवाई की गई है। उन्हें निलंबित कर बीजापुर भेज दिया गया है। अब विभागीय जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ullu ALTT OTT Apps Ban List 2025 Update; Porn Content IT Rule: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अश्लील सामग्री प्रसारित करने वाले 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार का कहना है कि ये ऐप मनोरंजन के नाम पर अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो पेश कर रहे थे। Ullu ALTT OTT Apps Ban List 2025 Update; Porn Content IT Rule: सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) से इन ओटीटी ऐप्स-वेबसाइटों को ब्लॉक करने को कहा है। प्रतिबंधित ऐप्स में ALTT, Ullu, Desi Flix जैसे मशहूर प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। Ullu ALTT OTT Apps Ban List 2025 Update; Porn Content IT Rule: ALTT ऐप को फिल्म और टीवी निर्माता एकता कपूर ने अप्रैल 2017 में लॉन्च किया था। वहीं, ULlu ऐप को आईआईटी कानपुर से स्नातक विभु अग्रवाल ने 2018 में बनाया था। Ullu ALTT OTT Apps Ban List 2025 Update; Porn Content IT Rule: इससे पहले मार्च 2024 में सरकार ने अश्लील सामग्री को लेकर 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया था। इसके साथ ही 19 वेबसाइट, 10 ऐप और 57 सोशल मीडिया हैंडल भी ब्लॉक किए गए थे। चार कानूनों के तहत ओटीटी ऐप्स पर प्रतिबंध आईटी अधिनियम, 2000 (धारा 67) - इंटरनेट पर अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना कानूनी अपराध है। आईटी अधिनियम, 2000 (धारा 67ए) - इंटरनेट पर यौन गतिविधि से संबंधित वीडियो या सामग्री पोस्ट करना गैरकानूनी है। बीएनएस 2023 (धारा 294) - सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील कृत्य करना या अश्लील शब्दों का प्रयोग करना दंडनीय अपराध है। महिला अश्लीलता (निषेध) अधिनियम 1986 (धारा 4) - किसी भी माध्यम से महिलाओं को अश्लील या अपमानजनक तरीके से प्रदर्शित करना कानूनी अपराध है। लॉकडाउन के दौरान ALTT और उल्लू ऐप के दर्शकों की संख्या में वृद्धि हुई Ullu ALTT OTT Apps Ban List 2025 Update; Porn Content IT Rule: जब 2020 के लॉकडाउन के दौरान ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा दिया गया, उसी दौरान ALTT और उल्लू ऐप जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील सामग्री का अधिक प्रसारण होने लगा। Ullu ALTT OTT Apps Ban List 2025 Update; Porn Content IT Rule: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जुलाई 2020 में ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर पर एक दिन में किसी एडल्ट कॉमेडी शो की सबसे ज़्यादा स्ट्रीमिंग (1.1 करोड़) हुई। Ullu ALTT OTT Apps Ban List 2025 Update; Porn Content IT Rule: इस रिपोर्ट के अनुसार, मई 2020 में एएलटीटी के दर्शकों की संख्या 2019 की तुलना में 60% बढ़ी। इसके मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं में भी 2020 में 21% की वृद्धि हुई। इस ओटीटी पर एडल्ट कंटेंट ज़्यादा है। इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गरियाबंद से गिरीश जगत की रिपोर्ट Chhattisgarh Gariaband 217 plots of 12 illegal colonizers voided: गरियाबंद जिला मुख्यालय और उससे सटे चार पंचायत क्षेत्रों में पिछले एक दशक से चल रहे अवैध प्लॉटिंग के खेल पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम कार्यालय द्वारा जारी आदेश में मजरकट्टा, आमदी, पारागांव और केशोडार पंचायतों में 12 कॉलोनाइजरों द्वारा की गई अवैध प्लॉटिंग को नियम विरुद्ध ठहराते हुए कुल 217 प्लॉट्स को शून्य कर दिया गया है। इन सभी प्लॉटों को पंचायतों के अधीन कर दिया गया है। यह सभी प्लॉट 50 एकड़ से अधिक कृषि भूमि में विकसित किए गए थे जिन्हें वर्गफुट के आधार पर बेचा गया था, लेकिन किसी प्रकार की डायवर्जन अथवा वैध कॉलोनी स्वीकृति नहीं ली गई थी। एसडीएम के आदेश ने बदला भू-स्वामित्व पूर्व एसडीएम ऋशा ठाकुर ने मई 2025 में पारित आदेश के तहत, पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 61(घ)(2) और अन्य प्रावधानों के उल्लंघन के चलते सभी 217 प्लॉट को अवैध घोषित कर संबंधित खरीदारों के स्वामित्व को समाप्त कर दिया है। साथ ही इन जमीनों को पंचायत के स्वामित्व में निहित कर दिया गया है। मौजूदा एसडीएम प्रकाश राजपूत ने आदेश की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी क्रेताओं को सुनवाई का अवसर दिया जा रहा है। आवश्यक अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित प्रकरणों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। शहर सीमा में भी फंसे हैं कई प्लॉट गरियाबंद नगर पालिका बनने के बाद पालिका सीमा से सटे कृषि भूमि पर डायवर्जन पर रोक लगाई गई थी। लेकिन नियमों की अनदेखी कर भू-माफिया ने इन कृषि भूमि को कम कीमत पर खरीदकर, बिना डायवर्जन कराए वर्गफुट में बेच दिया। इस प्रक्रिया से शासन को करोड़ों रुपये के राजस्व की क्षति हुई है। नगर पालिका क्षेत्र में भी अवैध प्लॉटिंग के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें से 5 से अधिक प्रकरणों की सुनवाई एसडीएम कोर्ट में चल रही है। प्रशासन का कहना है कि शीघ्र ही इन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। कहां-कहां की गई कार्रवाई? इन चार पंचायतों के जिन खसरों में प्लॉट अवैध घोषित किए गए हैं, उनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं: आमदी पंचायत: खसरा 491/1: 12 प्लॉट खसरा 477: 13 प्लॉट खसरा 500: 58 प्लॉट खसरा 443: 8 प्लॉट खसरा 486: 18 प्लॉट मजरकट्टा पंचायत: खसरा 1108, 780–784, 786, 790: 33 प्लॉट केशोडार पंचायत (डोंगरी गांव): खसरा 321: 11 प्लॉट खसरा 41: 9 प्लॉट खसरा 8: 24 प्लॉट खसरा 29: 19 प्लॉट पारागांव पंचायत: खसरा 733: 12 प्लॉट भू-माफिया फायदे में, क्रेता नुकसान में इस अवैध प्लॉटिंग से कॉलोनाइजरों ने करोड़ों की कमाई की। प्रशासन ने मार्च 2025 में मात्र 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर भूमि स्वामियों को दंडित किया। लेकिन असल झटका उन खरीदारों को लगा है, जिन्होंने जीवनभर की जमा पूंजी लगाकर प्लॉट खरीदे थे। अब ये प्लॉट वैधानिक रूप से निरस्त माने जा रहे हैं। हालांकि रजिस्ट्रियों को तकनीकी रूप से रद्द करने का अधिकार राजस्व न्यायालय के पास नहीं है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड, नामांतरण और कैफियत पर इसका सीधा असर पड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की स्थिति में भी राहत की संभावना बेहद कम है, क्योंकि कार्यवाही विधिसम्मत तरीके से की गई है। सावधानी से करें निवेश प्रशासन ने आम नागरिकों को आगाह किया है कि वे नगर निगम या सीमावर्ती पंचायत क्षेत्रों में प्लॉट खरीदने से पहले भूमि का वैधानिक परीक्षण अवश्य कराएं, अन्यथा वे भी भविष्य में इस तरह की कार्रवाई की चपेट में आ सकते हैं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें