सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बिहार में SIR (वोटर वेरिफिकेशन) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है। नियमों की अनदेखी हो रही है। इस पर कोर्ट ने कहा- हम यह मानकर चलेंगे कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है, तो हम इसको देखेंगे। अगर बिहार में SIR के दौरान चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है, तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने स्पष्ट किया कि वह बिहार SIR पर टुकड़ों में राय नहीं दे सकता। उसका अंतिम फैसला केवल बिहार में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में SIR पर लागू होगा। मामले पर 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। प्रशांत भूषण (ADR की ओर से): चुनाव आयोग अपनी ही प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हो रहा है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की सभी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में होनी चाहिए। वृंदा ग्रोवर (वोटर ग्रुप्स की ओर से): नागरिकों को “गैरकानूनी SIR” का खामियाजा क्यों भुगतना चाहिए? नियमों और EC के मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है, केवल 30% आपत्तियों और दावों की एंट्री अपडेट की गई है। अश्विनी उपाध्याय (याचिकाकर्ता): आधार न तो नागरिकता का प्रमाण है और न ही पहचान का अंतिम दस्तावेज, इसे अन्य 11 दस्तावेजों के बराबर नहीं माना जा सकता। वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी (EC की ओर से): आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहा है और सभी आपत्तियों पर सुनवाई हो रही है। हर नाम-जोड़ने या हटाने का विवरण सार्वजनिक करने से लोगों की प्राइवेसी प्रभावित होगी। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन (EC की ओर से): चुनाव आयोग ने आधार को 12वें पहचान दस्तावेज़ के रूप में शामिल किया है। इसके लिए 10 सितंबर को बैठक भी हुई। जस्टिस सूर्यकांत : मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित हो जाएगी, लेकिन कोर्ट की निगरानी में यह प्रक्रिया चल रही है, इसलिए किसी भी गड़बड़ी को सुधारा जाएगा। इससे पहले 8 सितंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "आधार पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वोटर की पहचान के लिए आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाए। बिहार SIR के लिए फिलहाल 11 निर्धारित दस्तावेज हैं, जिन्हें मतदाताओं को अपने फॉर्म के साथ जमा करना होता है।" जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने ये भी कहा था, "आधार कार्ड को लेकर अगर किसी तरह की शंका हो तो आयोग इसकी जांच कराए। कोई भी नहीं चाहता कि चुनाव आयोग अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल करे। केवल वास्तविक नागरिकों को ही वोट देने की अनुमति होगी। जो लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दावा कर रहे हैं, उन्हें मतदाता सूची से बाहर रखा जाएगा।" आधार मानने वाले BLO को आयोग नोटिस भेज रहा 8 सितंबर को सुनवाई शुरू होने पर कोर्ट में कांग्रेस लीडर और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा था- 10 जुलाई को कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार कार्ड स्वीकार करने को कहा। अभी भी 65 लाख लोगों के लिए भी आधार स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। बीएलओ को निर्देश दिया गया था कि 11 दस्तावेजों में से एक आवश्यक है। चुनाव आयोग 11 के बाहर के दस्तावेज स्वीकार करने वाले अधिकारियों को दंडित कर रहा है। आधार स्वीकार करने वाले अधिकारियों को चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस पर कोर्ट ने नोटिस पेश करने को कहा। जिस पर चुनाव आयोग का पक्ष रख रहे वकील राकेश द्विवेदी ने कहा- ये हमारे पास नहीं है। जिसके जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा- ये आपके दस्तावेज हैं, इस पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी का साइन है। अब इस मामले में अगले सोमवार यानी 15 सितंबर को सुनवाई होगी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने फिर आपत्तिजनक बयान दिया है। शौकत ने कहा- देश में सनातन और हिंदुत्व की बात करने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री दुबई में जाकर शेख के घर बिरयानी खाते हैं। सनातन की बात करने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री को हिंदू धर्म, वेद और पुराणों का कोई ज्ञान नहीं है। जो कथाएं वो सुनाते हैं, वो झूठी हैं। उनके पूर्वज मुसलमान थे। शौकत अली ने एक बड़े मीडिया संस्थान से बातचीत में आजम खां के जेल में होने और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बाहर होने पर भी तंज कसा। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा- जिस दिन AIMIM यूपी में ताकत में आएगी, उस दिन मुसलमानों को इंसाफ दिलाएंगे और यूपी को हैदराबाद बना देंगे। पढ़िए क्या-क्या कहा शौकत अली ने ? सवाल- पंडित धीरेंद्र शास्त्री को लेकर आपने बयान दिया है कि वो अतीत में मुसलमान थे। इसका क्या मतलब है? जवाब- हमारा मानना है कि दुनिया के तमाम लोग मुसलमान ही थी। लोगों ने वक्त के साथ अपने-अपने नाम बदल लिए। धीरेंद्र शास्त्री के पूर्वज भी मुसलमान ही थे। वो खुद को सनातनी कहते हैं। उन्हें वेद और पुराणों के बारे में भी जानकारी नहीं है। उनकी कहानियां बस कहानियां हैं... उनमें कोई सच्चाई नहीं है। वो कुछ भी कहानी सुना देते हैं। कभी कहते हैं कि मुझे रावण का फोन आया। लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इन्हें ज्ञान होता तो ये मुसलमानों के बारे में ऐसी बातें नहीं कहते कि सभी मुसलमान सनातनी हैं। सवाल- क्या रामचरित मानस आपकी नजर महज कहानी है? जवाब- रामचरित मानस में कहां लिखा है कि धीरेंद्र शास्त्री को रावण का फोन आया। ये देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वास्तव में ये लोग पाखंडी हैं और पाखंड फैला रहे हैं। ये व्यक्ति शैतान और भूत प्रेत उतारने वाला है। खास बात ये है कि इस कथावाचक को जितने शैतान मिलेंगे, सब मुसलमान मिलेंगे। लोगों से कहते हैं कि इसके अंदर शैतान घुस गया है...मुसलमान घुस गया है। इसे बाहर निकालो। शौकत ने कहा- यहां मुसलमानों से नफरत करते हैं और दूसरी ओर जब धीरेंद्र शास्त्री दुबई में जाते हैं तो शेखों के घर बिरयानी खाते हैं। सवाल- भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर को भी अतीत का मुसलमान कहा था। इन बयानों के क्या राजनीतिक मायने हैं? जवाब - ये बोलना बंद कर दें। जवाब बंद हो जाएगा। ये हमारे पूर्वजों को हिंदू बताते हैं। हम कहना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू नहीं थे, वो मुसलमान थे। सवाल- आप बयान पार्टी को और खुद को लाइम लाइट में रखने के लिए देते हैं? जवाब- ऐसा कुछ नहीं है। हम जमीन पर काम कर रहे हैं। बेशक हमारे पास यूपी में एमएलए नहीं है। लेकिन 5 चेयरमैन हमने जीते हैं। सवाल- 2027 को लेकर क्या प्लानिंग है? जवाब- हम 200 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष का डिसीजन है। गठबंधन हुआ, तो गठबंधन धर्म निभाएंगे। सवाल- AIMIM को भाजपा की B टीम कहा जाता है। जवाब- शिवपाल यादव ने हाल ही में खुद बयान दिया है कि, वो अमित शाह से मिलने गए थे और उनके संपर्क में रहते हैं। शिवपाल को ऑफर भी मिला कि हमारे साथ आइए आपको मंत्री बना देंगे। अखिलेश-शिवपाल रात में बुके लेकर पीएम मोदी और शाह से मिलने जाते हैं। अगर हम भाजपा की बी टीम हैं तो हम ये पूछना चाहते हैं कि गोमती रिवर फ्रंट मामले में अखिलेश यादव बाहर क्यों हैं? हैरानी की बात है कि आजम खां इसी मसले पर जेल के अंदर हैं और जो उस समय सीएम था, वो बाहर है। सवाल- संभल का मुद्दा क्या 2027 को प्रभावित करेगा? जवाब- भाजपा लोगों की धार्मिक भावनाओं से खेल रही है। इन्होंने जनता की कमजोर नस पर हाथ रखा है। ताकि कोई इनसे सवाल न पूछ सके। लेकिन जनता अब समझदार हो चुकी है। सवाल- सरकारी आंकड़े बताते हैं कि योजनाओं में मुस्लिमों की पूरी भागीदारी है। तब भी नाइंसाफी की बात करते हैं? जवाब- UPSC में मुस्लिम युवाओं के सिलेक्शन में सरकार का कोई रोल नहीं है। मुस्लिम युवा इस प्रतिष्ठित परीक्षा को अपनी प्रतिभा के दम पर क्रैक कर रहे हैं। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। मुसलमानों के साथ न्याय हुआ होता तो यूपी में AIMIM को आने की जरूरत नहीं पड़ती। सवाल- AIMIM मुस्लिमों के लिए सबसे पहले और बुनियादी काम क्या करना चाहेगी ? जवाब- जो काम AIMIM ने हैदराबाद में किया है, वो हम यूपी में भी करेंगे। समय आने दीजिए, वक्त खुद बताएगा कि AIMIM के दिल में यूपी के लिए क्या छुपा है। हम मुसलमानों को इंसाफ दिलाएंगे। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

अगर आपने भी सहारा समूह की योजनाओं में निवेश किया है और सालों से अपने पैसों की वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए उम्मीद की नई सुबह है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी–सहारा खाते से अतिरिक्त 5000 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया है, जिससे लाखों निवेशकों को उनका बकाया वापस मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश गुरुवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने फैसला सुनाया कि सहारा के निवेशकों को राहत देने के लिए SEBI-Sahara Escrow Account से 5000 करोड़ रुपये और निकाले जाएं। साथ ही, कोर्ट ने पहले तय की गई डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 को बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2026 कर दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशक इस प्रक्रिया में शामिल होकर अपने पैसे की वापसी कर सकें। अब तक कितना लौटा पैसा? सहारा विवाद एक दशक से ज्यादा समय से चला आ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि— अब तक करीब 5.43 करोड़ निवेशकों ने दावा किया। इनमें से 26.25 लाख निवेशकों को लगभग ₹5,053 करोड़ पहले ही लौटाए जा चुके हैं। अनुमान है कि दिसंबर 2026 तक करीब 32 लाख नए दावे और सामने आएंगे। विवाद की पूरी कहानी यह मामला 2012 से शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने Sahara India Real Estate Corporation Ltd. और Sahara Housing India Corporation Ltd. को निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया था। इसके लिए SEBI-Sahara Escrow Account बनाया गया, जहाँ निवेशकों का पैसा जमा कर धीरे-धीरे लौटाया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया पर निगरानी की जिम्मेदारी पूर्व न्यायाधीश बी.एन. रेड्डी को दी गई है। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल और सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। निवेशकों के लिए बड़ी राहत लाखों छोटे निवेशक वर्षों से कोर्ट-कचहरी और सरकारी आदेशों के चक्कर काट रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अब उनके लिए ठोस उम्मीद लेकर आया है। माना जा रहा है कि इस बार वितरण की रफ़्तार बढ़ेगी और पैसा सीधे बैंक खातों तक तेज़ी से पहुंचेगा। निवेशकों को पैसा कैसे मिलेगा? Sahara Refund Portal पर पंजीकरण निवेशकों को CRCS-Sahara Refund Portal (मंत्रालय ऑफ कॉपरेशन द्वारा) पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य है। OTP वेरिफिकेशन मोबाइल पर OTP आएगा, जिसे दर्ज करने के बाद ही पोर्टल पर आपका अकाउंट सक्रिय होगा। दावा दर्ज करना (Claim Submission) अब आपको “Submit Claim” सेक्शन में जाकर अपना निवेश विवरण, पासबुक / प्रमाण पत्र और बैंक खाता संबंधी जानकारी अपलोड करनी होगी। दस्तावेज़ जांच (Verification) सहकारी समितियां आपके दस्तावेज़ों की जांच करेंगी। अगर कोई कमी होगी तो Resubmission का विकल्प मिलेगा। सबमिशन (Resubmission) गलत विवरण या तकनीकी कारण से अगर दावा रिजेक्ट हुआ है, तो निवेशक Resubmission Portal पर दोबारा आवेदन कर सकते हैं। पैसा सीधे बैंक खाते में सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पैसा सीधे आधार से लिंक बैंक खाते में भेजा जाएगा। समय सीमा (Timeline) आवेदन से लेकर खाते में पैसा आने तक की प्रक्रिया लगभग 45 दिन लेती है: दस्तावेज़ जांच: ~30 दिन भुगतान प्रक्रिया: ~15 दिन कौन-कौन निवेशक पात्र हैं? वे निवेशक जिन्होंने निम्नलिखित चार सहकारी समितियों में पैसा जमा किया था: Sahara Credit Cooperative Society Ltd. (Lucknow) Saharayan Universal Multipurpose Society Ltd. (Bhopal) Humara India Credit Cooperative Society Ltd. (Kolkata) Stars Multipurpose Cooperative Society Ltd. (Hyderabad) जिन्होंने 22 मार्च 2022 या उससे पहले इन योजनाओं में निवेश किया हो (कुछ योजनाओं के लिए तारीख़ 29 मार्च 2023 तक)।जिनके पास आधार कार्ड, बैंक विवरण और निवेश का प्रमाण पूरी तरह से सही और लिंक्ड है। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा आदेश से सहारा निवेशकों को एक मजबूत संदेश मिला है— “आपका पैसा सुरक्षित है और आपको मिलेगा।” अब ज़रूरत है केवल पोर्टल पर सही तरीके से पंजीकरण करने और दस्तावेज़ जमा करने की। यदि आपने सहारा की योजनाओं में निवेश किया है, तो यह मौका आपके लिए उम्मीद का दरवाज़ा है। इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Police Commissioner System Detail Story: छत्तीसगढ़ के DGP अरुण देव गौतम ने रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए 7 वरिष्ठ IPS अधिकारियों की ड्राफ्टिंग टीम गठित की है। समिति के अध्यक्ष ADG प्रदीप गुप्ता रखे गए हैं। साथ ही नारकोटिक्स IG अजय यादव, रायपुर रेंज IG अमरेश मिश्रा, IG ध्रुव गुप्ता, DIG अभिषेक मीणा, DIG संतोष सिंह और SP प्रभात कुमार मेंबर बनाए गए हैं। यह टीम अन्य राज्यों के कमिश्नरेट वर्किंग मॉडलों का अध्ययन कर कॉन्क्रीट ड्राफ्ट बनाकर DGP को सौंपेगी। Chhattisgarh Police Commissioner System Detail Story: CM विष्णुदेव साय ने 15 अगस्त को कमिश्नर सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी और रायपुर को छत्तीसगढ़ का पहला जिला घोषित किया गया। अधिकारियों के दिए जाने वाले ड्राफ्ट और पायलट कायर्क्रम ( Police Commissioner System ) के आधार पर यह व्यवस्था संभावित रूप से 1 नवंबर 2025 से रायपुर में लागू की जा सकती है। पायलट सफल होने पर बिलासपुर, दुर्ग समेत अन्य जिलों में विस्तार पर विचार होगा। Chhattisgarh Police Commissioner System Detail Story: पुलिस कमिश्नर सिस्टम भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुआ था। 1856 में कोलकाता, 1866 में मुंबई और 1888 में चेन्नई में इसे अपनाया गया था। कारण साफ थे कि बड़े शहरों में आबादी व अपराध बढ़ने से ( Police Commissioner System ) पारंपरिक पुलिस-मजिस्ट्रेट मॉडल प्रभावी नहीं रहा; इसलिए कमिश्नर को मजिस्ट्रेट जैसी कार्यकारी शक्तियां देकर त्वरित निर्णय और अपराध नियंत्रण सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। इस रिपोर्ट में विस्तार से पढ़िए क्या है पुलिस कमिश्नर सिस्टम, कैसे करता है काम, अभी किन-किन राज्यों में है लागू, भारत में पहली बार कब ये सिस्टम लागू क्या गया था, जिसका मकसद क्राइम ग्राफ पर लगाम लगाना था ? क्या होता है पुलिस कमिश्नर सिस्टम - Police Commissioner System कमिश्नर को BNS के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियां ( Police Commissioner System ) मिलती हैं। कानून-व्यवस्था से जुड़े फैसले सीधे पुलिस स्तर पर लिए जा सकते हैं। कलेक्टर के पास लंबित फाइलें कम होती हैं। फौरन कार्रवाई करना संभव हो जाता है। शांति भंग की आशंका में डायरेक्ट हिरासत में लेने का पावर होता है। पुलिस खुद गुंडा एक्ट लगा सकेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लागू करने का अधिकार होगा। कमिश्नर प्रणाली में पुलिस के पास और क्या-क्या ताकत ? Chhattisgarh Police Commissioner System Detail Story: पुलिस कमिश्नर प्रणाली में कमिश्नर को कलेक्टर जैसे कुछ अधिकार मिलते हैं। वे मजिस्ट्रेट की तरह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सकते हैं। कानून के नियमों के तहत दिए गए अधिकार उन्हें और भी प्रभावी बनाते हैं। इससे कलेक्टर के पास लंबित फाइलें कम होती हैं। फौरन कार्रवाई संभव होती है। Chhattisgarh Police Commissioner System Detail Story: इस प्रणाली में पुलिस को शांति भंग की आशंका में हिरासत, गुंडा एक्ट, या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) जैसी धाराएं लगाने का अधिकार मिलता है। होटल, बार और हथियारों के लाइसेंस जारी करने, धरना-प्रदर्शन की अनुमति, दंगे में बल प्रयोग और जमीन विवाद सुलझाने तक के निर्णय पुलिस स्तर पर लिए जा सकते हैं। भारत में पुलिस कमिश्नर सिस्टम की शुरुआत- Police Commissioner System History Chhattisgarh Police Commissioner System Detail Story: 1856 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान कोलकाता (तब कलकत्ता) में लागू किया गया। इसके बाद 1866 में मुंबई और 1888 में चेन्नई (मद्रास) में इसे अपनाया गया। आजादी के बाद धीरे-धीरे बड़े शहरों (Police Commissioner System History) में यह व्यवस्था लागू की जाने लगी। क्यों लाया गया था यह सिस्टम? Chhattisgarh Police Commissioner System Detail Story: बड़े शहरों में आबादी और अपराध तेजी से बढ़ रहे थे। पुलिस-मैजिस्ट्रेट सिस्टम अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था संभालने में (Police Commissioner System History) नाकाम साबित हो रहा था। ब्रिटिश सरकार ने पुलिस अधिकारियों को सीधे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जैसी पावर देने का निर्णय लिया। इस सिस्टम का मकसद तेजी से फैसले लेने की क्षमता बढ़ाना और अपराध पर काबू पाना था। पुलिस कमिश्नर सिस्टम में कौन-कौन से पोस्ट होते हैं ? पुलिस कमिश्नर सिस्टम में पोस्ट की बात करें तो पुलिस कमिश्नर (CP), संयुक्त पुलिस आयुक्त (Jt. CP), अपर पुलिस आयुक्त (Addl. CP), पुलिस उपायुक्त (DCP), अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (Addl. DCP), सहायक पुलिस आयुक्त (ACP), पुलिस निरीक्षक (PI/SHO), उप-निरीक्षक (SI) और कॉन्स्टेबल की पोस्ट होती है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम के पोस्ट और काम   पुलिस कमिश्नर (CP) इस प्रणाली का सबसे वरिष्ठ अधिकारी। ADG रैंक का अधिकारी। मजिस्ट्रेट जैसे कुछ अधिकार। संयुक्त पुलिस आयुक्त (Jt. CP) IG रैंक का अधिकारी। पुलिस कमिश्नर के अधीन कार्य करता है। अपर पुलिस आयुक्त (Addl. CP) DIG रैंक का अधिकारी। लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम जैसे अलग-अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार। पुलिस उपायुक्त (DCP) SSP/SP रैंक का अधिकारी। कमिश्नरेट क्षेत्र को जोन में बांटकर प्रत्येक जोन में नियुक्त। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (Addl. DCP) ASP रैंक का अधिकारी। DCP के अधीन कार्य करता है। सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) आमतौर पर पुलिस निरीक्षक के बराबर पद। राज्य और क्षेत्र के नियमों पर निर्भर। पुलिस निरीक्षक (PI/SHO) ACP के अधीन कार्य करता है। थाना प्रभारी होता है। उप-निरीक्षक (SI) निरीक्षक के अधीन कार्य करता है। कॉन्स्टेबल पुलिस बल का सबसे निचला पद। SI और अन्य अधिकारियों के अधीन कार्य करता है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम कैसे करता है काम ? पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने से कमिश्नर का मुख्यालय बनाया जाता है। ADG स्तर के सीनियर IPS को पुलिस कमिश्नर बनाकर तैनात किया जाता है। भोपाल जैसे शहरों पर IG रैंक के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही महानगर को कई जोन में बांटा जाता है। हर जोन में डीसीपी की तैनाती होती है, जो एसएसपी की तरह उस जोन में काम करते हैं, वो उस पूरे जोन के लिए जिम्मेदार होता है। इसके साथ ही सीओ की तरह एसीपी तैनात होते हैं। ये 2 से 4 थानों को देखते हैं।   रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम क्यों लागू किया जा रहा ? रायपुर जिले में क्राइम रेट में लगातार इजाफा हुआ है। जिले में जनवरी से लेकर अब तक लगभग 6 हजार से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। जनवरी 2025 से अब तक 50 से ज्यादा मर्डर हुए हैं। इनमें 95 फीसदी मामलों में आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। चाकूबाजी के 65 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। लूट चोरी के मामले भी बढ़े इसके अलावा नशीली सामग्रियों के बिक्री, मारपीट, चोरी और लूट की घटनाएं भी बढ़ी है। पिछले 6 महीने में रायपुर में धार्मिक विवाद (मसीही–हिंदू संगठन) के बीच भी इजाफा हुआ है। इन सब स्थिति को देखते हुए कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा सीएम साय ने की है। दूसरे राज्यों में कैसे चलता है पुलिस कमिश्नर सिस्टम ? राजस्थान में एसीपी को प्रतिबंधात्मक धाराओं से जुड़े केसों में सुनवाई करने का और फैसला करने का अधिकार दिया गया है। कमिश्नरेट में ही न्यायालय लगता है। इनमें से ज्यादातर धाराएं शांतिभंग या पब्लिक न्यूसेंस रोकने से जुड़ी हैं। इन मामलों में जमानत देने या न देने का फैसला पुलिस अधिकारी ही करते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस कमिश्नर के पास अपराधियों को जिला बदर करने, जुलूस और जलसों की अनुमति देने, किसी भी जगह को सार्वजनिक स्थल घोषित करने, आतिशबाजी करने की अनुमति के अधिकार हैं। संतान गोद लेने की अनुमति भी नागपुर में पुलिस कमिश्नर ही देता है। यूपी के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है। वहां 14 एक्ट के अधिकार पुलिस को दिए गए हैं। सीआरपीसी की धारा 133 और 145 के तहत पब्लिक न्यूसेंस को काबू में करने के लिए एहतियाती कदम उठाना जैसे अधिकार भी प्रशासन से पुलिस को दे दिए गए हैं। इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: मध्य प्रदेश सरकार के 31 मंत्रियों में से 12 ने खुद पर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात मानी है, इनमें से 3 पर हत्या के प्रयास, भड़काऊ बयान, महिलाओं की मर्यादा भंग करने जैसे गंभीर आपराधिक मामले भी शामिल हैं। बाकी 9 मंत्रियों पर मामूली धाराओं में मामले दर्ज हैं। यह जानकारी एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) द्वारा जारी रिपोर्ट में सामने आई है। MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: चुनाव सुधार संस्था ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ ADR ने 27 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के कुल 643 मंत्रियों के चुनाव के दौरान जमा किए गए एफिडेविट का विश्लेषण किया। इसी के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इनमें मध्य प्रदेश सरकार के 31 मंत्री भी शामिल हैं। हालांकि, एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वर्तमान में कुछ मामलों की स्थिति बदल भी सकती है। पढ़िए रिपोर्ट अब सिलसिलेवार जानिए किस मंत्री के खिलाफ कौन सी धाराओं में मामला दर्ज विजयवर्गीय पर पश्चिम बंगाल में 5 एफआईआर MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्यप्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर कुल 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 6 गंभीर आईपीसी धाराएं और 14 अन्य धाराएं शामिल हैं। अधिकतर मामले पश्चिम बंगाल में दर्ज हैं। इन मामलों में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, धार्मिक भावनाएं आहत करने, भड़काऊ बयान देने, अवैध सभा करने और महिलाओं की मर्यादा भंग करने जैसे अपराध शामिल हैं। MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: अभी तक कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ दर्ज किसी भी मामले में आरोप तय नहीं हुए हैं और न ही अपील दायर हुई है। विजयवर्गीय के खिलाफ पश्चिम बंगाल में दर्ज आपराधिक मामलों की सिलसिलेवार बात करें, तो दक्षिण दिनाजपुर कोर्ट के बलुरघाट, पश्चिम मिदनापुर कोर्ट, हुगली जिला कोर्ट के श्रीरामपुर, उत्तर दिनाजपुर कोर्ट के रायगंज में अलग-अलग धाराओं में दर्ज मामले चल रहे हैं। वहीं एक मामला मालदा के जिला साइबर क्राइम कोर्ट में भी दर्ज है। उच्च शिक्षा मंत्री परमार पर हत्या के प्रयास का केस MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: शाजापुर के शुजालपुर से विधायक इंदर सिंह परमार पर 2 आपराधिक मामले दर्ज हुए थे, जिनमें 1 गंभीर आईपीसी धारा और 3 अन्य धाराएं शामिल हैं। पहले मामले में उन पर धारा 307 के तहत हत्या का प्रयास, 148 के तहत घातक हथियार के साथ दंगा और 109 उकसाने के तहत आरोप लगे थे। यह मामला अतिरिक्त सत्र न्यायालय, शुजालपुर में चला। MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: 24 जुलाई 2001 को उन्हें धारा 148 में 1 साल की सजा, और धारा 307/149 में 5 साल की सजा व 1500 का जुर्माना हुआ। बाद में क्रिमिनल अपील हाई कोर्ट इंदौर बेंच में दायर की गई, जहां 25 सितंबर 2008 को फैसले में सजा को घटाकर 85 दिन की कैद और ₹1500 का जुर्माना कर दिया गया। दूसरा मामले में धारा 323 के तहत उन्हें 28 सितंबर 1987 को 50 का जुर्माना लगाया गया था। जायसवाल पर धोखाधड़ी और जालसाजी का केस MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: दिलीप जायसवाल अनूपपुर जिले की कोतमा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं। उनपर एक आपराधिक मामला दर्ज है। इस मामले में आईपीसी की 5 गंभीर धाराएं और 2 अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ये मामला MP/MLA स्पेशल कोर्ट, जबलपुर (मध्यप्रदेश) में लंबित है। MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: मंत्री दिलीप जायसवाल पर धोखाधड़ी और संपत्ति हड़पने (धारा 420), जालसाजी (धारा 467, 468, 471), लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात (धारा 409), चोरी की संपत्ति का कारोबार (धारा 413) और समान इरादे से अपराध (धारा 34) जैसे आरोप हैं। अभी तक इस मामले में न तो आरोप तय हुए हैं और न ही कोई अपील दायर हुई है। इसे भी पढ़ें- देश के 47% मंत्रियों पर क्रिमिनल केस: 653 मंत्रियों में से 174 पर मर्डर-रेप जैसे गंभीर आरोप, इनमें BJP के 136, कांग्रेस के 45 मिनिस्टर शिक्षा मंत्री उदय प्रताप पर भी केस दर्ज MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा सीट से विधायक उदय प्रताप सिंह पर एक आपराधिक मामला लंबित है, जिसमें कोई गंभीर आईपीसी धारा शामिल नहीं है। यह मामला गाडरवाड़ा थाने में दर्ज है और इसकी सुनवाई स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एमपी/ एमएलए कोर्ट जबलपुर में लंबित है। MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: उदयप्रताप पर धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रसारित आदेश की अवहेलना) का मामला चल रहा है। अभी तक इस मामले में आरोप तय नहीं हुए हैं। नागर सिंह पर गुजरात में मोटर व्हीकल एक्ट का केस MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: आलीराजपुर से भाजपा विधायक नागर सिंह चौहान पर एक आपराधिक मामला लंबित है, जिसमें कोई भी गंभीर या अन्य आईपीसी धारा शामिल नहीं है। यह मामला मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 और प्रॉहिबिटेशन एक्ट की धारा 66(1)B के तहत दर्ज किया गया है। ये मामला गुजरात के वलसाड जिले के पारड़ी थाने में दर्ज है। वर्तमान में इस मामले में आरोप तय हुए नहीं हुए हैं। इसे भी पढ़ें- देश के 47% मंत्रियों पर क्रिमिनल केस: 653 मंत्रियों में से 174 पर मर्डर-रेप जैसे गंभीर आरोप, इनमें BJP के 136, कांग्रेस के 45 मिनिस्टर लखन पटेल पर अश्लीलता से जुड़ा केस MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: दमोह जिले की पथरिया सीट से विधायक लखन सिंह पटेल पर आपराधिक मामला लंबित है, जिसमें कोई गंभीर आईपीसी धारा नहीं है। यह मामला एफआईआर नंबर 67/2019, थाना कोतवाली दमोह में दर्ज हुआ था। इस समय जबलपुर में स्पेशल जज की कोर्ट में लंबित है। MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: उन पर धारा 34 (समान इरादे से मिलकर अपराध करना) और धारा 294 (अश्लील कृत्य और गाने) के तहत आरोप लगे हैं।अभी तक इस मामले में न तो आरोप तय हुए हैं और न ही कोई अपील दायर की गई है। ऊर्जा मंत्री तोमर पर लोगों को भड़काने का केस MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: ग्वालियर सीट से बीजेपी विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर पर दो आपराधिक मामले लंबित हैं। दोनों मामले गंभीर धाराओं में दर्ज नहीं है। पहला केस ग्वालियर के यूनिवर्सिटी थाने में दर्ज है, इसमें उनपर धारा 188 (लोक सेवक के आदेश की अवहेलना), धारा 107 (उकसाना) और धारा 116 (सजा योग्य अपराध के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज है। दूसरा मामला ग्वालियर के हजीरा थाने दर्ज है, इसमें धारा 188 और धारा 269 (संक्रामक बीमारी फैलाने की लापरवाही) के तहत आरोप लगे हैं। साथ ही, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51B भी लगाई गई है। ये मामला भी कोर्ट में लंबित है। अभी तक किसी भी मामले में आरोप तय नहीं हुए हैं और न ही कोई अपील दायर हुई है। इसे भी पढ़ें- देश के 47% मंत्रियों पर क्रिमिनल केस: 653 मंत्रियों में से 174 पर मर्डर-रेप जैसे गंभीर आरोप, इनमें BJP के 136, कांग्रेस के 45 मिनिस्टर तुलसी सिलावट पर इंदौर में एफआईआर इंदौर की सांवेर सीट से विधायक तुलसीराम सिलावट पर 1 आपराधिक मामला लंबित है, जिसमें कोई गंभीर आईपीसी धारा शामिल नहीं है। सांवेर थाने में दर्ज ये मामला जेएमएफसी कोर्ट में लंबित है। सिलावट पर धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रसारित आदेश की अवहेलना) के तहत आरोप लगे हैं। मामले में 16 सितंबर 2022 को आरोप तय किए गए और अभी तक कोई अपील दायर नहीं की गई है। नारायण सिंह पंवार पर बलवा का केस राजगढ़ के ब्यावरा से विधायक नारायण सिंह पंवार पर 1 आपराधिक मामला लंबित है, जिसमें कोई भी गंभीर आईपीसी धारा शामिल नहीं है। यह मामला थाना ब्यावरा सिटी, जिला राजगढ़ में दर्ज हुआ था और वर्तमान में एमपी/एमएलए कोर्ट भोपाल में चल रहा है। उनपर धारा 147 के तहत दंगा करने, धारा 188 के तहत लोक सेवक के आदेश की अवहेलना और धारा 341 गलत तरीके से रोकने के तहत आरोप लगे हैं। अभी तक इस मामले में आरोप तय नहीं हुए हैं। इसे भी पढ़ें- देश के 47% मंत्रियों पर क्रिमिनल केस: 653 मंत्रियों में से 174 पर मर्डर-रेप जैसे गंभीर आरोप, इनमें BJP के 136, कांग्रेस के 45 मिनिस्टर मंत्री अहिरवार के खिलाफ जुआ खेलने का केस छतरपुर के चंदला से विधायक दिलीप अहिरवार पर कुल 3 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें कोई भी गंभीर आईपीसी धारा नहीं है। दिलीप के खिलाफ केवल धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का दंड) के तहत एक आरोप है। पहले और तीसरे मामले में उन पर जुआ अधिनियम की धारा 13 के तहत आरोप लगे थे। इनमें से कोई भी मामला वर्तमान में लंबित नहीं है। MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: छतरपुर कोर्ट ने 26 नवंबर 2012 को दिलीप पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया था। 26 जुलाई 2013 को धारा 323 के तहत एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था। वहीं तीसरे मामले में CJM कोर्ट छतरपुर ने गैंबलिंग एक्ट का दोषी पाते हुए 26 अक्टूबर 2004 को 100 रुपए का जुर्माना लगाया। टेटवाल पर रास्ता रोकने का केस राजगढ़ जिले के सारंगपुर से विधायक गोतम टेटवाल पर 1 आपराधिक मामला लंबित है, जिसमें कोई भी गंभीर आईपीसी धारा शामिल नहीं है। यह मामला थाना ब्यावरा, जिला राजगढ़ में दर्ज हुआ था और वर्तमान में एमपी/एमएलए कोर्ट, भोपाल में में लंबित है। उन पर धारा 147 (दंगा करने का दंड), धारा 188 (लोक सेवक के आदेश की अवहेलना) और धारा 341 (गलत तरीके से रोकने का दंड) के तहत आरोप लगे हैं। अभी तक इस मामले में न तो आरोप तय हुए हैं और न ही कोई अपील दायर की गई है। इसे भी पढ़ें- देश के 47% मंत्रियों पर क्रिमिनल केस: 653 मंत्रियों में से 174 पर मर्डर-रेप जैसे गंभीर आरोप, इनमें BJP के 136, कांग्रेस के 45 मिनिस्टर मंत्री राजपूत के खिलाफ 188 के दो केस सागर जिले की सुरखी से विधायक गोविंद सिंह राजपूत पर 2 आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें कोई भी गंभीर आईपीसी धारा शामिल नहीं है। दोनों मामलों में उन पर धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रसारित आदेश की अवहेलना) के तहत आरोप लगे हैं। पहला मामला JMFC कोर्ट, इंदौर में दर्ज है, जो थाना जोबट, जिला अलीराजपुर से संबंधित है। MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: दूसरा मामला सागर जिले के राहतगढ़ थाने में दर्ज है। इसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 का भी उल्लेख है, लेकिन अभी चालान प्रस्तुत नहीं हुआ है। अब तक किसी भी मामले में आरोप तय नहीं हुए हैं और न ही कोई अपील दायर की गई है। इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

BJP Congress Minister Criminal Cases; DMK TMC TDP | ADR Report: देशभर के 302 मंत्री (करीब 47%) खुद पर आपराधिक केस होने की बात स्वीकार कर चुके हैं। इनमें 174 मंत्री ऐसे हैं, जिन पर हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं। BJP Congress Minister Criminal Cases; DMK TMC TDP | ADR Report: वहीं, केंद्र सरकार के 72 मंत्रियों में से 29 (40%) ने आपराधिक केस होने की बात मानी है। यह जानकारी चुनाव सुधार संस्था ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) की रिपोर्ट में सामने आई है। BJP Congress Minister Criminal Cases; DMK TMC TDP | ADR Report: ADR ने 27 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के कुल 643 मंत्रियों के शपथ पत्रों (एफिडेविट) का विश्लेषण किया। BJP Congress Minister Criminal Cases; DMK TMC TDP | ADR Report: ADR ने यह भी कहा कि जिन शपथ पत्रों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है, वे 2020 से 2025 के बीच चुनावों के दौरान दाखिल हुए थे। इन मामलों की स्थिति बदल भी सकती है। BJP Congress Minister Criminal Cases; DMK TMC TDP | ADR Report: केंद्र सरकार ने हाल ही में एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिन की गिरफ्तारी के बाद पद से हटाने की बात कही गई थी। कुछ प्रमुख   पार्टियों के नेताओं की स्थिति भाजपा - 336 मंत्रियों में से 136 (40%) पर आपराधिक केस हैं, वहीं 88 (26%) पर गंभीर आरोप हैं। कांग्रेस - 61 मंत्रियों में से 45 (74%) पर केस हैं, 18 (30%) पर गंभीर आरोप हैं। डीएमके - 31 में से 27 (87%) मंत्री आरोपी हैं, 14 (45%) पर गंभीर केस हैं। टीएमसी - 40 में से 13 (33%) पर केस हैं, 8 (20%) पर गंभीर आरोप हैं। तेलुगु देशम पार्टी (TDP) - 23 में से 22 (96%) मंत्री आरोपी हैं, 13 (57%) पर गंभीर केस हैं। आम आदमी पार्टी - 16 में से 11 (69%) मंत्री आरोपी हैं, 5 (31%) पर गंभीर आरोप हैं। 11 राज्यों में 60% मंत्री क्रिमिनल BJP Congress Minister Criminal Cases; DMK TMC TDP | ADR Report: आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी में 60 प्रतिशत से ज्यादा मंत्री आपराधिक मामलों में आरोपी हैं। दूसरी ओर हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, नागालैंड और उत्तराखंड के किसी भी मंत्री पर कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है। 643 मंत्रियों की संपत्ति का विश्लेषण BJP Congress Minister Criminal Cases; DMK TMC TDP | ADR Report: इन 643 मंत्रियों की कुल संपत्ति ₹23,929 करोड़ है। औसतन हर मंत्री के पास ₹37.21 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 30 में से 11 विधानसभाओं में अरबपति मंत्री हैं। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 8 अरबपति मंत्री हैं, आंध्र प्रदेश में 6 और महाराष्ट्र में 4 हैं। केंद्र सरकार में 72 मंत्रियों में से 6 मंत्री (8%) अरबपति हैं। पार्टीवार अरबपति मंत्री भाजपा के 14 मंत्री अरबपति हैं (कुल का 4%)। कांग्रेस के 11 मंत्री अरबपति हैं (कुल का 18%)। TDP के 6 मंत्री अरबपति हैं (कुल का 26%)। आम आदमी पार्टी, जनसेना पार्टी, JDS, NCP और शिवसेना के भी अरबपति मंत्री हैं। देश की 143 महिला सांसदों-विधायकों पर आपराधिक मामले ADR ने कुछ समय पहले महिला सांसद और विधायकों को लेकर रिपोर्ट जारी की थी है। इसमें सामने आया था कि देश की कुल 512 महिला सांसदों और विधायकों में से 28% यानी 143 पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। इनमें से 78 (15%) पर हत्या, किडनैपिंग जैसे गंभीर आरोप हैं। वहीं, 17 महिला नेताओं ने अपने चुनावी हलफनामों में अरबपति (100 करोड़ या उससे अधिक संपत्ति) होने का दावा किया है। इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Kawardha Truck with secret chamber Ganja seized: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में पुलिस ने एक ट्रक के गुप्त चैंबर से 2 क्विंटल से ज़्यादा गांजा बरामद किया है। इसकी कीमत 50 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। गांजा ओडिशा से दिल्ली ले जाया जा रहा था। मामला चिल्फी थाना क्षेत्र का है। दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में गांजा छिपाकर ले जाया जा रहा है। पुलिस ने जब ट्रक (PB 02 EJ 3009) की तलाशी ली, तो उसमें एक गुप्त चैंबर मिला। इसी चैंबर में गांजा रखा हुआ था। दोनों तस्कर हरियाणा और राजस्थान के हैं पुलिस कार्रवाई में पकड़े गए दोनों तस्कर ईश्वर सिंह ज़िला झज्जर (हरियाणा) और रामू सिंह परमार ज़िला धौलपुर (राजस्थान) हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पता चला है कि यह गांजा ओडिशा से दिल्ली ले जाया जा रहा था। 8 महीने में 1.25 करोड़ रुपये का गांजा ज़ब्त, 41 गिरफ्तार इस साल कबीरधाम पुलिस अब तक 14 मामलों में कार्रवाई कर चुकी है। कुल 41 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सवा करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत का गांजा ज़ब्त किया गया है। हाल ही में पुलिस ने रायपुर से एक ड्रग सप्लायर को भी गिरफ़्तार किया है। सभी के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा है कि नशे का कारोबार करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। चाहे तस्कर हो या किसी भी तरह से उसकी मदद करने वाला, सभी के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी। ज़िले के युवा नशे से दूर रहें, इसके लिए पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Delhi Lady Don; Zoya Begum Khan | Hashim Baba Wife Drug Smuggling: दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर हाशिम बाबा की तीसरी पत्नी जोया खान को 270 ग्राम ड्रग्स साथ गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ है। जोया को पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वेलकम इलाके से गिरफ्तार किया था। लेडी डॉन जोया का रसूख इतना था कि गैंग के हर बड़े फैसले में उसका रोल होता था। ठीक वैसे ही जैसे 1980 के दशक में हसीना पारकर ने अपने भाई दाऊद इब्राहिम के साम्राज्य को मुंबई में संभाला था। आखिर कैसे पकड़ी गई लेडी डॉन जोया खान? गैंगस्टर पति हाशिम बाबा के गैंग को उसने कैसे ऑपरेट किया और क्या है उसकी पूरी कहानी Delhi Lady Don; Zoya Begum Khan | Hashim Baba Wife Drug Smuggling: जोया खान का नाम लंबे समय से पुलिस की निगरानी लिस्ट में था लेकिन वह हर बार बच निकलती थी। 33 साल की जोया को अपने पति के गैंग का संभालने और कानून से बचने में माहिर माना जाता था। Delhi Lady Don; Zoya Begum Khan | Hashim Baba Wife Drug Smuggling: पुलिस को लंबे वक्त से शक था कि वह अपराधों में शामिल है लेकिन पुख्ता सबूत न मिलने के कारण अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई थी। इस बार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। हाशिम बाबा की तीसरी पत्नी है जोया Delhi Lady Don; Zoya Begum Khan | Hashim Baba Wife Drug Smuggling: हाशिम बाबा पर हत्या उगाही और हथियार तस्करी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। जोया उसकी तीसरी पत्नी है, उसने 2017 में जोया से शादी की। हालांकि की जोया की यह दूसरी शादी है, साल 2014 में पहली शादी के बाद उसका तलाक हो गया था। दोनों नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के रहने वाले थे और वहीं से इनका प्रेम-प्रसंग शुरू हुआ। पति के जेल जाने के बाद संभाला गैंग Delhi Lady Don; Zoya Begum Khan | Hashim Baba Wife Drug Smuggling: गैंगस्टर हाशिम बाबा के जेल में जाने के बाद जोया ने उसके गैंग की कमान संभाल ली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वह गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की तरह काम कर रही थी। वह उगाही और ड्रग्स सप्लाई के मामलों को देखती थी। पुलिस का दावा है कि उसने पति के कहने पर कई गैरकानूनी कामों को अंजाम दिया। लग्जरी लाइफस्टाइल और हाई-प्रोफाइल पार्टियों की शौकीन Delhi Lady Don; Zoya Begum Khan | Hashim Baba Wife Drug Smuggling: जोया खान अपने हाई-प्रोफाइल लाइफस्टाइल के लिए भी मशहूर थी। वह महंगे कपड़े पहनती, ब्रांडेड सामान इस्तेमाल करती और हाई-फाई पार्टियों में शामिल होती थी। सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहती थी, जहां वह अपने आलीशान जीवन की झलक दिखाती थी। तिहाड़ जेल में पति से मिलकर संभालती थी गैंग Delhi Lady Don; Zoya Begum Khan | Hashim Baba Wife Drug Smuggling: जोया अक्सर तिहाड़ जेल जाकर अपने पति से मिलती थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हाशिम बाबा उसे स्पेसल कोड भाषा में गैंग के चलाने की ट्रेनिंग देता था। जोया गैंग के सदस्यों के कॉन्टैक्ट में रहती थी और कई बड़े अपराधियों से संबंध रखती थी। इस बार कैसे पुलिस के गिरफ्त में आई जोया पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने सालों की निगरानी के बाद आखिरकार जोया को धर दबोचा। खुफिया जानकारी के आधार पर उसे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वेलकम इलाके से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद हुई, जिसे मुज़फ्फरनगर से मंगवाकर आगे सप्लाई किया जाना था। नादिर शाह मर्डर केस से भी जुड़ा नाम Delhi Lady Don; Zoya Begum Khan | Hashim Baba Wife Drug Smuggling: पुलिस को शक है कि जोया खान ने साउथ दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश-1 में सितंबर 2024 में हुए नादिर शाह हत्याकांड के शूटरों को रहने की जगह दी थी। इस मामले में पिछले महीने उसे स्पेशल सेल के लोधी कॉलोनी स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था। जोया की मां सेक्स रैकेट मामले में जेल जा चुकी है Delhi Lady Don; Zoya Begum Khan | Hashim Baba Wife Drug Smuggling: जोया का परिवार भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। उसकी मां पर 2024 में सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट में शामिल होने का आरोप लगा था, जिसके चलते उसे जेल भी जाना पड़ा। वह फिलहाल जमानत पर बाहर है। वहीं, उसके पिता का संबंध नशीली दवाओं की सप्लाई करने वाले नेटवर्क से बताया जाता है। हाशिम बाबा और जोया का लॉरेंस बिश्नोई से भी था कनेक्शन हाशिम बाबा का नाम नादिर शाह मर्डर केस में पहले ही सामने आ चुका है। उसने जेल में ही पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल किया और यह भी बताया कि वह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में था। बिश्नोई वही अपराधी है जिसके नाम पर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या और सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का मामला दर्ज है। Delhi Lady Don; Zoya Begum Khan | Hashim Baba Wife Drug Smuggling: पुलिस के अनुसार, हाशिम और लॉरेंस की दोस्ती 2021 में जेल में हुई थी। दोनों भले ही अलग-अलग जेलों में थे लेकिन वे फोन और वीडियो कॉल्स के जरिए संपर्क में रहते थे। छेनू गैंग, हाशिम बाबा जैसे गैंग दिल्ली में फेमस रहे Delhi Lady Don; Zoya Begum Khan | Hashim Baba Wife Drug Smuggling: नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लंबे समय से अपराधी गिरोहों का गढ़ रहा है। यहां छेनू गैंग, हाशिम बाबा गैंग और नासिर पहलवान गैंग जैसे कई गिरोह सक्रिय हैं। पहले ये गैंग सिर्फ नशीली दवाओं की तस्करी करते थे, लेकिन 2007 के बाद इनके बीच खूनी संघर्ष भी बढ़ गया जिससे क्षेत्र में हत्याओं की संख्या बढ़ी। इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: कानून बदला, हकीकत नहीं…! हर दिन देश की किसी सड़क, किसी गली, किसी कोने में एक और चीख दबा दी जाती है। हर 20 मिनट में किसी लड़की की इज्जत तार-तार होती है, और हर घंटे तीन औरतें वह सहती हैं जिसे हम "बलात्कार" कहते हैं। सबसे डरावनी बात? इनमें से 96% मामलों में दरिंदा कोई अनजान नहीं, बल्कि अपना होता है—रिश्तेदार, दोस्त, बॉस या पड़ोसी। NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: 2013 में निर्भया केस के बाद पूरा देश जागा था। कानून बदला गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, पॉक्सो एक्ट में संशोधन हुआ। मगर आंकड़े चीख-चीखकर कह रहे हैं—इंसाफ अब भी लाचार है। 100 रेप केस में सिर्फ 27 को सजा मिलती है, बाकी आराम से बरी हो जाते हैं। क्या यही है “बेटी बचाओ” का सच? NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: भारत में हर घंटे 3 महिलाएं रेप का शिकार होती हैं, यानी हर 20 मिनट में 1 रेप हो रहा है। देश में रेप के मामलों में 96% से ज्यादा आरोपी महिला को जानने वाले होते हैं। रेप के मामलों में 100 में से 27 आरोपियों को ही सजा होती है, बाकी बरी हो जाते हैं। पढ़िए इस रिपोर्ट में कौन सा राज्य रेप में सबसे टॉप पर ? देशभर में हर दिन 86 रेप केस दर्ज हर घंटे 3 महिलाएं बनती हैं शिकार 96% मामलों में आरोपी होते हैं पहचान वाले सजा की दर सिर्फ 27% सबसे असुरक्षित राज्य कौन-कौन? NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: ये तीन आंकड़े बताते हैं कि सख्त कानूनों के बावजूद, हमारे देश में न तो बलात्कार के मामले कम हो रहे हैं और न ही सज़ा की दर बढ़ रही है। केंद्र सरकार की एजेंसी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े बताते हैं कि भारत में एक साल में महिलाओं के खिलाफ चार लाख से ज़्यादा अपराध दर्ज होते हैं। इन अपराधों में सिर्फ़ बलात्कार ही नहीं, बल्कि छेड़छाड़, दहेज हत्या, अपहरण, तस्करी, एसिड अटैक जैसे अपराध भी शामिल हैं। कानून सख्त है, पर हालात नहीं बदले NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली की सड़कों पर चलती बस में एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इस दौरान दरिंदों ने सारी हदें पार कर दीं। बाद में लड़की की मौत हो गई। इस घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया था। NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: निर्भया कांड के बाद कानून को बेहद सख्त बनाया गया। बलात्कार की परिभाषा भी बदली गई, ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी लाई जा सके। पहले, केवल बलपूर्वक या बिना सहमति के बनाए गए संबंधों को ही बलात्कार के दायरे में लाया जाता था। लेकिन इसके बाद 2013 में कानून में संशोधन किया गया और इसका दायरा बढ़ा दिया गया। इतना ही नहीं, किशोर कानून में भी संशोधन किया गया। इसके बाद, अगर 16 साल या 18 साल से कम उम्र का कोई भी किशोर कोई जघन्य अपराध करता है, तो उसके साथ वयस्कों जैसा व्यवहार किया जाएगा। यह संशोधन इसलिए किया गया क्योंकि निर्भया के छह दोषियों में से एक नाबालिग था और तीन साल में ही रिहा हो गया था। NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: इसके अलावा, बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया। इसके बाद, अगर बलात्कार के बाद पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह कोमा में चली जाती है, तो अपराधी को मृत्युदंड दिया जा सकता है। हालांकि, इन सबके बावजूद, कोई सुधार नहीं हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि 2012 से पहले हर साल औसतन 25 हज़ार बलात्कार के मामले दर्ज होते थे। लेकिन इसके बाद यह आँकड़ा 30 हज़ार से ऊपर पहुँच गया। 2013 में ही 33 हज़ार से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। 2016 में यह आँकड़ा 39 हज़ार के करीब पहुँच गया। आंकड़े डरावने हैं… NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आंकड़े डरावने हैं। 2012 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2.44 लाख मामले दर्ज किए गए थे। जबकि, 2022 में 4.45 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। यानी हर दिन 1200 से ज़्यादा मामले। NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: साथ ही, बलात्कार के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरपी की रिपोर्ट के अनुसार, 2012 में बलात्कार के 24 हज़ार 923 मामले दर्ज किए गए थे। यानी हर दिन औसतन 68 मामले। जबकि, 2022 में 31 हज़ार 516 मामले दर्ज किए गए। इस हिसाब से हर दिन औसतन 86 मामले दर्ज किए गए। यानी हर घंटे 3 महिलाओं के साथ और हर 20 मिनट में 1 महिला के साथ बलात्कार हुआ। 2022 में राजस्थान में बलात्कार के 5,399 मामले दर्ज NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: राज्यों की बात करें तो बलात्कार के सबसे ज़्यादा मामले राजस्थान में दर्ज किए गए। 2022 में राजस्थान में बलात्कार के 5,399 मामले दर्ज किए गए। 3,690 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। बलात्कार के 96 प्रतिशत से ज़्यादा मामलों में आरोपी परिचित NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: बलात्कार के ज़्यादातर मामलों में आरोपी पीड़िता का परिचित ही होता है। आँकड़े बताते हैं कि बलात्कार के 96 प्रतिशत से ज़्यादा मामलों में आरोपी परिचित ही होता है। 2022 में बलात्कार के 31,516 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 30,514 मामलों में आरोपी पीड़िता का परिचित ही था। इनमें से 2,324 आरोपी पीड़िता के परिवार के सदस्य थे। जबकि, 14,582 मामलों में आरोपी ऑनलाइन दोस्त, लिव-इन पार्टनर या पीड़िता को शादी का झांसा देने वाला व्यक्ति था। वहीं, 13,548 मामले ऐसे थे जिनमें आरोपी पारिवारिक मित्र, पड़ोसी या परिचित था। बलात्कार के कितने मामलों में दोष सिद्धि होती है? NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, बलात्कार के मामलों में दोषसिद्धि की दर केवल 27 से 28 प्रतिशत है। यानी, 100 में से केवल 27 बलात्कार के मामलों में ही आरोपी दोषी साबित होता है, बाकी मामलों में उसे बरी कर दिया जाता है। रिपोर्ट बताती है कि 2022 के अंत तक देश भर की अदालतों में बलात्कार के लगभग दो लाख मामले लंबित थे। 2022 में, इनमें से केवल साढ़े 18 हज़ार मामलों में ही सुनवाई पूरी हुई। जिन मामलों में सुनवाई पूरी हुई, उनमें से केवल लगभग 5 हज़ार मामलों में ही अपराधी को सज़ा मिली। जबकि, 12 हज़ार से ज़्यादा मामलों में आरोपी बरी हो गया। NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: भारत के अलावा, ब्रिटेन में भी बलात्कार के मामलों में दोषसिद्धि की दर 60 प्रतिशत से ज़्यादा है। कनाडा में भी बलात्कार के मामलों में दोषसिद्धि की दर 40 प्रतिशत से ज़्यादा है। रेबेका एम. जॉन नाम की एक वकील ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि भारत में जज बलात्कार के आरोपियों को सज़ा देने से बचते हैं। उनका मानना है कि अगर सबूतों का अभाव है, तो वे आरोपी को बरी कर देते हैं, जबकि उन्हें कम से कम इसके लिए कुछ सज़ा तो देनी चाहिए ताकि उसे दोषी ठहराया जा सके। इतना ही नहीं, बलात्कार के मामलों में मौत की सज़ा का प्रावधान होने के बावजूद, 24 सालों में सिर्फ़ पाँच बलात्कारियों को ही मौत की सज़ा सुनाई गई है। 1990 के बलात्कार मामले में धनंजय चटर्जी को 2004 में फांसी दी गई थी। जबकि मार्च 2020 में निर्भया के चार दोषियों - मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर क्या कानून है? दो महीने पहले नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। इसके बाद, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनसी) ने ले ली है। आईपीसी की धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है, जबकि 376 में इसके लिए सज़ा का प्रावधान है। वहीं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 में बलात्कार की परिभाषा दी गई है। NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: धारा 64 से 70 में सज़ा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद का प्रावधान है। बीएनसी की धारा 64 में भी यही सज़ा रखी गई है। बीएनसी में नाबालिगों से बलात्कार के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है। 16 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार का दोषी पाए जाने पर न्यूनतम 20 साल की सज़ा का प्रावधान है। इस सज़ा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। आजीवन कारावास की सज़ा मिलने पर दोषी को पूरी ज़िंदगी जेल में बितानी होगी। बीएनएस की धारा 65 में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार का दोषी पाया जाता है, तो उसे 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। इसमें भी आजीवन कारावास की सज़ा तब तक रहेगी जब तक अपराधी जीवित है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मृत्युदंड का भी प्रावधान है। इसके अलावा, जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। दोषी पाए जाने पर 20 साल से लेकर आजीवन कारावास सामूहिक बलात्कार के मामलों में दोषी पाए जाने पर 20 साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने तक की सज़ा का प्रावधान है। बीएनसी की धारा 70(2) के तहत, नाबालिग से सामूहिक बलात्कार का दोषी पाए जाने पर कम से कम आजीवन कारावास और मृत्युदंड भी हो सकता है। ऐसे मामलों में जुर्माने का भी प्रावधान है। जबकि, आईपीसी में 12 साल से कम उम्र की बच्ची से सामूहिक बलात्कार का दोषी पाए जाने पर ही मृत्युदंड का प्रावधान था। NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: बीएनसी की धारा 66 के तहत, अगर बलात्कार के मामले में महिला की मृत्यु हो जाती है या वह कोमा जैसी स्थिति में पहुँच जाती है, तो अपराधी को कम से कम 20 साल की सज़ा होगी। इस सज़ा को बढ़ाकर आजीवन कारावास या मृत्युदंड भी किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता में एक नई धारा 69 जोड़ी गई है। इसके तहत, अगर कोई व्यक्ति शादी, नौकरी या पदोन्नति का झूठा वादा करके किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाता है, तो उसे 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। पहचान छिपाकर शादी करने पर 10 साल की सजा का भी प्रावधान है। नाबालिगों के लिए पॉक्सो अधिनियम 2012 के निर्भया कांड के बाद, यौन हिंसा के नाबालिग पीड़ितों के लिए भी एक कानून लाया गया। यह कानून था - पॉक्सो यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। यह कानून 2012 में लाया गया था। यह बच्चों के खिलाफ यौन शोषण को अपराध बनाता है। यह कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है। इसका उद्देश्य बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से जुड़े अपराधों से बचाना है। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना जाता है और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। पॉक्सो कानून में पहले मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन किया गया और मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया। अगर इस कानून के तहत आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, तो अपराधी को पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी। इसका मतलब है कि अपराधी जेल से जिंदा बाहर नहीं आ सकता। NCRB crime report women Rape cases in India statistics Unsafe states for women in India: एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में देश भर में पॉक्सो एक्ट के तहत लगभग 54 हज़ार मामले दर्ज किए गए। जबकि, इससे पहले 2020 में 47 हज़ार मामले दर्ज किए गए थे। 2017 से 2021 के बीच पाँच सालों में पॉक्सो एक्ट के तहत 2.20 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हालाँकि, पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्धि की दर बहुत कम है। आँकड़े बताते हैं कि पाँच सालों में 61,117 अभियुक्तों का मुक़दमा पूरा हुआ है, जिनमें से केवल 21,070 यानी लगभग 35% अभियुक्तों को ही दोषी ठहराया जा सका है। बाकी 37,383 अभियुक्त बरी हो गए। इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Rohtak Magan Suhag Suicide Case Divya Deepak High Court Police Station Bahu Akbarpur Haryana: हरियाणा के रोहतक के मगन सुहाग सुसाइड केस में आरोपी पत्नी दिव्या के महाराष्ट्र पुलिस के कॉन्स्टेबल बॉयफ्रेंड दीपक को भी पुलिस ने जांच में शामिल कर लिया है। रोहतक पुलिस ने उससे फोन पर बात की है। इसमें दीपक ने पूरे केस से पल्ला झाड़ते हुए पूरा ठीकरा दिव्या पर ही फोड़ दिया है। Rohtak Magan Suhag Suicide Case Divya Deepak High Court Police Station Bahu Akbarpur Haryana: रोहतक पुलिस के मुताबिक, दीपक ने फोन पर कहा है कि दिव्या बार गर्ल है, जिसे रुपए देकर वह होटल में बुलाता था। इससे ज्यादा उसका दिव्या के साथ कोई संबंध नहीं है। मगन के सुसाइड केस से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं है। Rohtak Magan Suhag Suicide Case Divya Deepak High Court Police Station Bahu Akbarpur Haryana: बता दें कि गांव डोभ निवासी मगन सुहाग ने 18 जून 2025 को वीडियो बनाकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वीडियो में उसने अपनी पत्नी दिव्या और उसके कॉन्स्टेबल बॉयफ्रेंड दीपक पर गंभीर आरोप लगाए। Rohtak Magan Suhag Suicide Case Divya Deepak High Court Police Station Bahu Akbarpur Haryana: वीडियो सामने आने के बाद ही परिजनों की शिकायत पर थाना बहू अकबरपुर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर सुनारिया जेल भेज दिया था, जबकि दीपक की रोहतक कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। अब उसने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई हुई है। Rohtak Magan Suhag Suicide Case Divya Deepak High Court Police Station Bahu Akbarpur Haryana: रोहतक पुलिस का कहना है कि दीपक के बयान दर्ज कर लिए गए है। पुलिस की ओर से अब 4 सितंबर को हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा। रोहतक पुलिस की पूछताछ में क्या निकला मेरा दिव्या से कोई संबंध नहीं, वह बार गर्ल   थाना बहु अकबरपुर के जांच अधिकारी ASI संजय कुमार के मुताबिक, मगन सुहाग सुसाइड केस में आरोपी दीपक की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है, लेकिन उसे जांच में शामिल करने के निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों के अनुपालन में पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए। उसने अपने बयान में कहा है कि दिव्या एक बार गर्ल है, जिसे वह पैसे देकर होटल में बुलाता था। उसका दिव्या से कोई संबंध नहीं है। 450 किलोमीटर दूर रहती, एक कॉल पर आती थी   जांच अधिकारी के मुताबिक, दीपक ने आगे बयान दिया कि दिव्या उसके ठिकाने से करीब 450 किलोमीटर दूर रहती थी। जिस दिन दिव्या को बुलाना होता था, उस दिन फोन करके बुला लेता था। वह एक कॉल पर आ जाती थी। इससे ज्यादा दिव्या के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। पुलिस कोर्ट में पेश करेगी दीपक का बयान   अधिकारी ने आगे बताया कि दीपक के मामले में 4 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई है, जिसमें दीपक के बयान के आधार पर जवाब तैयार करवाया जा रहा है, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिव्या और दीपक के 3 वीडियो सामने आए थे... 1. पहला वीडियो पति को दिव्या के मोबाइल से मिला मगन के सुसाइड के बाद एक वीडियो सामने आया था। मृतक के परिजनों का कहना था कि ये वीडियो मगन ने ही दिव्या के फोन से रिकॉर्ड किए। इनमें से एक वीडियो में दिख रहा है कि दिव्या अपने बॉयफ्रेंड दीपक के साथ शीशे के सामने खड़ी है और इंस्टाग्राम रील शूट कर रही है। दिव्या अंडरगार्मेंट्स में हैं। जबकि, उसका बॉयफ्रेंड दीपक भी अर्धनग्न है। रील के बैकग्राउंड में बॉलीवुड गाना चल रहा है। 12 सेकेंड के इस वीडियो में गाने के साथ दिव्या गुनगुना रही है और उसका बॉयफ्रेंड उसको पीछे से बाहों में भरकर कभी गर्दन पर तो कभी कंधे पर चूम रहा है। 2. दूसरे वीडियो में कर रहे अश्लील हरकत वहीं, दूसरे वीडियो में दिख रहा है कि दिव्या के फोन को दूसरे फोन से रिकॉर्ड किया जा रहा है। रिकॉर्ड करने वाला पहले दिव्या के फोन को फ्लिप कर दिखाता है। इसके बाद दिव्या के फोन में वीडियो प्ले करता है। इस वीडियो में भी दिव्या और उसका बॉयफ्रेंड दीपक अर्धनग्न हैं। वीडियो में दिख रहा है कि दीपक ने दिव्या को पीछे से बाहों में भर रखा है। जबकि, दिव्या हाथ में फोन लेकर वीडियो शूट कर रही है। फिर दिव्या और उसका बॉयफ्रेंड अश्लील हरकतें कर रहे हैं। मगन के परिवार का आरोप है कि मगन ने ही दिव्या के फोन से ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। इसमें दिव्या और दीपक अर्धनग्न हालत में रील शूट कर रहे हैं। 3. तीसरा वीडियो होटल के कमरे का था, दिव्या नाच रही दिव्या और दीपक का तीसरा वीडियो होटल के कमरे का था। जिसमें दिव्या अश्लील डांस कर रही है और दीपक उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। परिजनों का आरोप था कि यह वीडियो दिव्या ने ही मगन को भेजा था। जिसे देखने के बाद उसने सुसाइड कर लिया। मृतक मगन सुहाग व आरोपी दिव्या। जांच अधिकारी बोले- हाईकोर्ट में देंगे जवाब जांच अधिकारी ASI संजय कुमार ने बताया कि मगन सुहाग सुसाइड केस में दिव्या को जेल भेजा जा चुका है। वहीं आरोपी दीपक से पूछताछ हो चुकी है। उसके बयान के आधार पर जवाब हाईकोर्ट में 4 सितंबर को पेश किया जाएगा। मगन को आरोपी दीपक की तरफ से धमकी देने जैसी कोई बात अभी सामने नहीं है। इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के 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India Post Scam; Raksha Bandhan Parcel Fraud Explained: 9 अगस्त को भाई-बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन देश भर में मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना के साथ उन्हें राखी बांधती हैं। जो भाई-बहन एक शहर या गांव में नहीं हैं, वो डाक से एक-दूसरे को राखी और उपहार भेजते हैं। राखी के मौके पर लाखों की संख्या में राखियां और उपहार डाक विभाग की मेहरबानी से अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। India Post Scam; Raksha Bandhan Parcel Fraud Explained: लेकिन साइबर ठगों के लिए ऐसा हर मौका ठगी का कोई नया तरीका ईजाद करने का सुनहरा अवसर होता है। इसलिए रक्षाबंधन से पहले साइबर क्रिमिनल्स भी एक्टिव हो जाते हैं और लोगों को ठगने के लिए फर्जी राखी या गिफ्ट के पार्सल आने का मैसेज भेजते हैं। India Post Scam; Raksha Bandhan Parcel Fraud Explained: इस तरह के मैसेज में एक लिंक होता है, जिस पर क्लिक करते ही आपका फोन हैक हो सकता है या आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। इसके अलावा ठग आपके फोन को हैक कर उससे पर्सनल इंफॉर्मेशन लेकर आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। India Post Scam; Raksha Bandhan Parcel Fraud Explained: इसलिए रक्षा बंधन गिफ्ट या राखी पार्सल के नाम से आने वाले फर्जी मैसेज से सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए आज जरूरत की खबर में बात करेंगे कि राखी या गिफ्ट के नाम पर किस तरह स्कैम होता है? साथ ही जानेंगे कि- स्कैम मैसेज की पहचान कैसे कर सकते हैं? इस तरह के स्कैम से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? एक्सपर्ट: राहुल मिश्रा, साइबर एडवाइजर (उत्तर प्रदेश पुलिस) सवाल- रक्षाबंधन पर साइबर क्रिमिनल लोगों को ठगने के लिए किस तरह के मैसेज भेजते हैं? जवाब- साइबर क्रिमिनल लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए हर रोज नए तरीके इजाद कर रहे हैं। राखी के त्योहार से पहले वे लोगों के मोबाइल फोन पर इंडिया पोस्ट से मिलते-जुलते मैसेज भेजते हैं। इस तरह के मैसेज में दावा किया जाता है कि आपके नाम राखी का पार्सल है, लेकिन पार्सल पर लिखा हुआ पता अधूरा है। साथ ही कहा जाता है कि अधूरा पता होने के कारण गिफ्ट का पार्सल आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। कृपया मैसेज में दिए लिंक पर क्लिक करके अपना पता अपडेट करें। उस लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल फोन हैक हो जाता है, जिससे आपकी पर्सनल या फाइनेंशियल जानकारी लीक हो सकती है। इसके अलावा साइबर क्रिमिनल रिडिलीवरी के नाम पर 20 से 50 रुपए की धनराशि कार्ड के जरिए भुगतान करने के लिए कहते हैं। लोग इसे छोटी रकम समझकर डेबिड कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। इससे स्कैमर्स के पास आपकी कार्ड डिटेल पहुंच जाती है और वे आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। सवाल- इस तरह के स्कैम से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जवाब- साइबर एडवाइजर राहुल मिश्रा बताते हैं कि त्योहार के समय इस तरह के मैसेज को लेकर सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति साइबर स्कैम का तब तक शिकार नहीं हो सकता, जब तक वह खुद कोई गलती न करे। साइबर स्कैमर्स लोगों को झांसे में लेने के लिए मैसेज और लिंक के साथ एक मोबाइल नंबर भी लिखते हैं। मैसेज को इस तरह ड्राफ्ट किया जाता है कि वह सचमुच इंडिया पोस्ट की तरफ से भेजा गया ऑथेंटिक मैसेज लगता है। लोग इस मैसेज के झांसे में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि इंडिया पोस्ट इस तरह का मैसेज कभी नहीं करता। अगर किसी पार्सल पर पता गलत या अधूरा लिखा है तो वह पैकेट सेंडर यानी भेजने वाले के पास वापस लौट जाता है। या जिसके नाम पैकेट है, उसके नंबर पर फोन करके उससे सरकारी डाकघर में आकर खुद पैकेट रिसीव करने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन वह आपको कभी कोई लिंक भेजकर उसमें अपना पता अपडेट करने के लिए नहीं कहते हैं। नीचे दिए ग्राफिक से समझिए कि इस राखी पार्सल स्कैम से कैसे बच सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि पता अपडेट करने के अलावा इंडिया पोस्ट आपको कभी भी पार्सल डिलीवरी का पेमेंट करने के लिए कोई मैसेज या कॉल नहीं करता है। न ही कोई लिंक भेजकर आपको UPI पेमेंट करने के लिए कहता है। इस तरह के मैसेज भ्रामक और ठगी का शिकार बनाने के लिए होते हैं। इसलिए ऐसे किसी फोन, मैसेज या लिंक पर कभी कोई पेमेंट न करें। सवाल- पार्सल स्कैम का शिकार होने पर कहां शिकायत कर सकते हैं? जवाब- अगर किसी व्यक्ति ने साइबर क्रिमिनल्स के झांसे में आकर अपनी फाइनेंशियल जानकारी शेयर की है या पैसे ट्रांसफर किए हैं तो तुरंत अपने बैंक को इसकी सूचना देनी चाहिए। इसके बाद तुरंत नजदीजी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर इस मामले की शिकायत जरूर करें। भारत सरकार ने साइबर और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए संचार साथी वेबसाइट पर ‘चक्षु पोर्टल’ लॉन्च किया है। स्कैम का शिकार व्यक्ति चक्षु पोर्टल पर भी शिकायत कर सकता है। इसके अलावा http://www.cybercrime.gov.in पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सवाल- स्कैम का शिकार होने पर चक्षु पोर्टल पर शिकायत करने की प्रक्रिया क्या है? जवाब- साइबर स्कैम का शिकार होने पर दूरसंचार विभाग की वेबसाइट संचार साथी के जरिए ही चक्षु पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले इस लिंक- https://sancharsaathi.gov.in/sfc/Home/sfc-complaint.jsp पर जाएं। इसके बाद जिस माध्यम से (कॉल, मैसेज या वॉट्सऐप) के जरिए फ्रॉड हुआ है, उसमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करें। पोर्टल पर शिकायत के लिए 8 कैटेगरीज दी गईं हैं। उनमें से किसी एक को चुनें। अब नीचे दिए ऑप्शन में स्क्रीनशॉट, फोटो या वीडियो अटैच करें। स्कैम की तारीख और समय के बारे में जानकारी दें। उसके बाद फ्रॉड के बारे में विस्तार से लिखें। अपनी पर्सनल जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर दर्ज करें। आखिर में रजिस्टर्ड फोन नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें