Chhattisgarh Congress President Change: Delhi Lobbying Intensifies, TS Singhdeo Responds: लोकसभा और नगरीय निकाय चुनाव में हार के बाद कांग्रेस हाईकमान पर नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। पीसीसी अध्यक्ष पद के लिए पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का नाम चर्चा में आते ही प्रदेश के कई बड़े नेता लामबंद हो गए हैं। वे प्रदेश कांग्रेस की कमान किसी आदिवासी नेता को देने की मांग कर रहे हैं। Chhattisgarh Congress President Change: Delhi Lobbying Intensifies, TS Singhdeo Responds: इस मुद्दे पर दिल्ली तक लॉबिंग शुरू हो गई है। जिसको लेकर सिंहदेव का कहना है कि सिर्फ जाति या वर्ग के आधार पर किसी को पद नहीं मिलना चाहिए, बल्कि यह देखना जरूरी है कि कौन सबसे बेहतर नेतृत्व कर सकता है। कांग्रेस नेताओं की हलचल सूत्रों के मुताबिक, इस मुद्दे पर राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा करने के लिए प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिलहाल दिल्ली में हैं। जबकि पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और शिव डहरिया भी दिल्ली पहुंच गए हैं।इधर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधायक लखेश्वर बघेल, पूर्व विधायक संतराम नेताम और फूलीदेवी नेताम काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। मंगलवार को ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और कहा कि उन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की है। आदिवासी बनाम गैर आदिवासी नेतृत्व पर बहस कांग्रेस में इस बात पर खूब चर्चा हो रही है कि आदिवासी नेतृत्व को आगे लाया जाए या टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। आदिवासी नेताओं का तर्क है कि चूंकि मुख्यमंत्री का पद गैर आदिवासी नेता (विष्णुदेव साय) के पास है, इसलिए प्रदेश कांग्रेस की कमान किसी आदिवासी नेता को दी जानी चाहिए।प्रदेश के कुछ बड़े नेताओं ने दिल्ली में मानपुर-मोहला विधायक इंदर शाह मंडावी और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का नाम आगे बढ़ाया है। हालांकि भगत के खिलाफ ईडी और आईटी जांच को देखते हुए उनकी संभावना कमजोर मानी जा रही है।दूसरी ओर पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का नाम भी चर्चा में है, लेकिन पार्टी के एक बड़े गुट की प्राथमिकता अभी भी टीएस सिंहदेव ही हैं। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सिंहदेव सबसे आगे हैं। सिंहदेव ने कहा- भगत के नाम पर भी विचार होना चाहिएनए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर दिए गए सार्वजनिक बयान और दिल्ली में चल रही लॉबिंग को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा, अगर अमरजीत भगत प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो उनके नाम पर भी विचार होना चाहिए। वे कैबिनेट के सदस्य भी रह चुके हैं।उन्होंने कहा कि सिर्फ जाति या वर्ग के आधार पर किसी को पद नहीं मिलना चाहिए, बल्कि यह देखना जरूरी है कि कौन सबसे बेहतर नेतृत्व कर सकता है। क्या पंचायत चुनाव के बाद होगा फैसला? पार्टी सूत्रों के मुताबिक, चुनाव के बाद कभी भी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अंतिम फैसला हो सकता है। ऐसे में आने वाले हफ्ते छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सियासत के लिए काफी अहम होने वाले हैं। फिलहाल पंचायत चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में चुनाव के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Earning lakhs from tomatoes in MP: शिवपुरी मंडी में टमाटर के लगातार गिरते दामों के चलते भारत सरकार ने टमाटर किसानों के लिए एमआईसी (बाजार हस्तक्षेप योजना) को मंजूरी दे दी है। Earning lakhs from tomatoes in MP: इस योजना के जरिए मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में किसानों के टमाटर सीधे खेत से खरीदे जा रहे हैं। इस काम के लिए सरकार ने एनसीसीएफ को मध्य प्रदेश में खरीद एजेंसी के तौर पर अधिकृत किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज ने एमआईएस को मंजूरी दी एनसीसीएफ ने मंगलवार को कोलारस के भड़ौता स्थित आंतिल कृषि फार्म से 5 गाड़ी टमाटर की फसल खरीदी है। बताया जा रहा है कि बाजार में टमाटर के दाम काफी कम हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमआईसी योजना को मंजूरी दी है। शिवपुरी जिले से हुई एमआईसी की शुरुआत एमआईसी (बाजार हस्तक्षेप योजना) योजना के तहत टमाटर की फसल खरीदने के लिए शिवपुरी जिले का चयन किया गया है। मंगलवार को इस अभियान की शुरुआत भोपाल से एनसीसीएफ की टीम ने आंतिल कृषि फार्म भड़ौता में की। इस दौरान एनसीसीएफ की महाप्रबंधक अर्पणा सिंह ने टमाटर के ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऐसे उठा सकते हैं किसान लाभ एनसीसीएफ की महाप्रबंधक अर्पणा सिंह ने कहा, "किसान और सरकार के बीच बिचौलियों को दूर करने और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए हम सीधे खेत से टमाटर खरीदते हैं और सीधे किसान के बैंक खाते में पैसे भेजते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाकर किसान खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी उपज हमें बेच सकते हैं।"इस मौके पर किसान निवेश जाट ने कहा, "सरकार ने किसानों के हित में यह शानदार फैसला लिया है। इससे किसान को कुछ राहत मिलेगी।" इस दौरान एनसीसीएफ के सौरभ यादव, जयपाल जाट, अमित जाट, सुमित जाट, विनोद जाट, नरेंद्र रावत, मनोज भार्गव समेत बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान मौजूद रहे। क्या है एमआईएस मार्केट इंटरवेंशन स्कीम? दरअसल, भारत सरकार का कृषि मंत्रालय इस स्कीम का इस्तेमाल तब करता है, जब फसलों के बाजार भाव पिछले सामान्य साल के भाव से कम हो जाते हैं। अगर यह गिरावट पिछले साल के मुकाबले 10 फीसदी या उससे ज्यादा है तो सरकार किसान को नुकसान से बचाने के लिए सीधी खरीद को बढ़ावा देती है, जिससे बिचौलिए हट जाते हैं और किसान को सीधा फायदा मिलता है। इससे फसल के बाजार में रेट पर भी नियंत्रण हो सकता है। यह भी पढ़ें- Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Hearing in Sushant suicide case: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में शिवसेना (उद्धव गुट) विधायक आदित्य ठाकरे का नाम है। इसमें सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच की मांग की गई है। Hearing in Sushant suicide case: यह याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट लिटिगेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2023 में दायर की थी। सुशांत सिंह की मौत 14 जून 2020 को हुई थी। अभिनेता की मौत को आत्महत्या बताया गया था।Hearing in Sushant suicide case: 3 दिन पहले केके सिंह ने कहा था कि सुशांत अपनी मौत से 3-4 दिन पहले घर आए थे और ऐसा कुछ नहीं था। इस मामले में सच्चाई और कौन दोषी है, उम्मीद है अब सामने आएगा। कोर्ट से न्याय मिलेगा। साल 2020 में फ्लैट में मिली थी लाश सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को बांद्रा स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे। पहली नजर में मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन बाद में मीडिया और विपक्षी दलों के दबाव के चलते इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट में मौत की असली वजह आत्महत्या बताई गई।Hearing in Sushant suicide case: सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले यानी 8 जून को उनकी मैनेजर दिशा सालियान की मुंबई के मलाड में एक बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई थी। दोनों ही मौतें संदिग्ध थीं, लेकिन आज तक इस पर कोई खुलासा नहीं हो पाया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने बुधवार को देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के रूप में कार्यभार संभाल लिया। वे नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले सीईसी हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। इससे पहले सीईसी के पद पर रहे राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त हुए थे। Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: ज्ञानेश कुमार के 4 साल के कार्यकाल में 20 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश (पुडुचेरी) में चुनाव होंगे। इसकी शुरुआत बिहार से होगी और आखिरी चुनाव मिजोरम में होगा।ज्ञानेश कुमार के अलावा विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे हरियाणा के मुख्य सचिव और 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वहीं, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू अपने पद पर बने रहेंगे।Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 17 फरवरी को हुई बैठक में इन नियुक्तियों को मंजूरी दी गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए।कार्यभार संभालने के बाद सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदान राष्ट्र सेवा का पहला कदम है। भारत का हर नागरिक, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उसे मतदान अवश्य करना चाहिए। चुनाव आयोग भारत के संविधान, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और उनके नियमों के अनुसार मतदाताओं के साथ था, है और हमेशा रहेगा। राहुल ने नामों पर विचार करने से किया था इनकार Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए सीईसी के लिए 5 नामों की सूची दी गई थी, लेकिन राहुल ने नामों पर विचार करने से इनकार कर दिया था।Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: बैठक के बाद राहुल गांधी ने असहमति नोट जारी किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए यह बैठक नहीं होनी चाहिए थी।Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: वहीं, कांग्रेस ने कहा था- हम अहंकार में काम नहीं कर सकते। बैठक को टाल देना चाहिए था, ताकि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला ले सके। राहुल ने लिखा- आधी रात को नियुक्ति का फैसला अपमानजनक Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा था- अगले मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति को लेकर बैठक हुई थी। इसमें मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को असहमति पत्र दिया था।Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: इसमें लिखा था- मूल बात यह है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है।Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर बाबा साहेब अंबेडकर और देश को बनाने वाले नेताओं के आदर्शों को कायम रखना मेरी जिम्मेदारी है।Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: पीएम और गृह मंत्री द्वारा आधी रात को सीईसी की नियुक्ति का फैसला अपमानजनक है। सीईसी की नियुक्ति का फैसला तब लिया गया जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और 48 घंटे के भीतर इसकी सुनवाई होनी है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Hearing on the new law made on appointment of EC: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बने कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई 12 फरवरी को होनी थी, लेकिन उस दिन मामला सूचीबद्ध नहीं हो सका। तब वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच के समक्ष मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सरकार नए सीईसी की नियुक्ति कर सकती है, इसलिए कोर्ट को इस पर जल्द सुनवाई करनी चाहिए।इस पर कोर्ट ने 19 फरवरी की तारीख देते हुए कहा कि इस बीच अगर कुछ होता है तो वह कोर्ट के फैसले के अधीन होगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। इधर 17 फरवरी को केंद्र सरकार ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया है। 2 मार्च 2023: सुप्रीम कोर्ट का फैसला- चयन पैनल में सीजेआई को शामिल करना जरूरी सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करेगा। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) शामिल होंगे।यह समिति मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्त (ईसी) के नामों की सिफारिश करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेंगे। इससे पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब तक संसद उनकी नियुक्ति पर कानून नहीं बना लेती, तब तक यह प्रक्रिया लागू रहेगी। 21 दिसंबर 2023: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा नया विधेयक पारित हुआ केंद्र सरकार सीईसी और ईसी की नियुक्ति, सेवा, शर्तों और कार्यकाल से जुड़ा नया विधेयक लेकर आई। इसके तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्यों वाले पैनल द्वारा की जाएगी।इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। इस पैनल से सीजेआई को बाहर रखा गया था। 21 दिसंबर 2023 को शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों में यह विधेयक पारित हो गया। विपक्ष ने नए कानून पर आपत्ति दर्ज कराई थीइस कानून पर विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ विधेयक लाकर इसे कमजोर कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।याचिका में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 7 और 8 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करती है क्योंकि यह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र तंत्र प्रदान नहीं करती है। इस विवाद के बीच केंद्र ने मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। चुनाव आयोग में कितने आयुक्त हो सकते हैं संविधान में इस बारे में कोई संख्या तय नहीं की गई है कि कितने चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 324 (2) कहता है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त शामिल हो सकते हैं। यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि उनकी संख्या कितनी होगी। आजादी के बाद देश में चुनाव आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही थे।16 अक्टूबर 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने दो और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। इससे चुनाव आयोग बहुसदस्यीय निकाय बन गया। ये नियुक्तियां 9वें आम चुनाव से पहले की गई थीं। उस समय कहा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त आरवीएस पेरी शास्त्री के पर कतरने के लिए ऐसा किया गया।2 जनवरी 1990 को वीपी सिंह सरकार ने नियमों में संशोधन कर चुनाव आयोग को फिर से एक सदस्यीय निकाय बना दिया। 1 अक्टूबर 1993 को पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने अध्यादेश के ज़रिए दो और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को फिर से मंज़ूरी दी। तब से चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो चुनाव आयुक्त हैं।[caption id="attachment_61111" align="alignnone" width="1024"] सुप्रीम कोर्ट[/caption] Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

New Delhi Railway Station Stampede Reason | MahaKumbh Train: 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। घटना को लेकर आरपीएफ की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा के कारण यह हादसा हुआ। आरपीएफ ने घटना के एक दिन बाद 16 फरवरी को दिल्ली जोन को रिपोर्ट सौंपी है। बताया गया है कि 15 फरवरी को रात करीब 8.45 बजे यह घोषणा हुई कि प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होगी। कुछ देर बाद एक और घोषणा हुई कि कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रवाना होगी। इसके बाद भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई।रिपोर्ट के मुताबिक, इस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मगध एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस खड़ी थी। प्रयागराज एक्सप्रेस में सवार होने के लिए प्लेटफॉर्म 14 पर यात्रियों की भीड़ भी मौजूद थी। यानी तीन ट्रेनों में आने-जाने वाले लोगों की भीड़ पहले से ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी।उद्घोषणा सुनते ही यात्री प्लेटफॉर्म 12-13 और 14-15 से फुटओवर ब्रिज 2 और 3 के जरिए सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करने लगे। इस दौरान मगध एक्सप्रेस, उत्तर संपर्क क्रांति और प्रयागराज एक्सप्रेस के यात्री सीढ़ियों से उतर रहे थे। धक्का-मुक्की के बीच कुछ यात्री सीढ़ियों पर फिसलकर गिर गए और भगदड़ मच गई। घटना से दो घंटे पहले 2600 जनरल टिकट बेचे गए थे भगदड़ की शुरुआती जांच में पता चला है कि रेलवे ने नई दिल्ली स्टेशन पर हर घंटे 1500 जनरल टिकट बेचे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों की तैनाती संतुलित नहीं थी, जिसकी वजह से भीड़ को नियंत्रित करने में दिक्कतें आईं और स्थिति बिगड़ गई।New Delhi Railway Station Stampede Reason | MahaKumbh Train: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे ने घटना से दो घंटे पहले (15 फरवरी को) तक एक घंटे में 2600 जनरल टिकट बेचे थे। आमतौर पर एक दिन में 7 हजार टिकट बेचे जाते थे, लेकिन इस दिन 9600 टिकट बेचे गए। तीन प्रत्यक्षदर्शियों के बयान... पुलिस ने कहा- जान बचानी है तो पीछे चले जाओ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। ट्रेन में लोग ठूंस-ठूंस कर भरे हुए थे। चुनिंदा पुलिसकर्मी नजर आ रहे थे। पुलिसकर्मी लोगों से कह रहे थे कि जान बचानी है तो पीछे चले जाओ। तुम्हारा पैसा नहीं गया है। तुम्हारी जान बच गई है। कन्फर्म टिकट वाले भी डिब्बे में नहीं घुस पाए प्रयागराज जा रहे प्रमोद चौरसिया ने बताया कि मेरे पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का स्लीपर टिकट था, लेकिन इतनी भीड़ थी कि कन्फर्म टिकट वाले भी डिब्बे में नहीं घुस पाए। इतनी धक्का-मुक्की हुई कि हम किसी तरह भीड़ से निकल पाए। ट्रेनों के रद्द होने और देरी से भीड़ बढ़ी प्रत्यक्षदर्शी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मैं भी प्रयागराज जा रहा था। दो ट्रेनें पहले से ही देरी से चल रही थीं, कुछ रद्द थीं। इसलिए स्टेशन पर काफी भीड़ थी। मैंने अपने जीवन में पहली बार इस स्टेशन पर इतनी भीड़ देखी। मैंने खुद छह-सात महिलाओं को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखा। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Sajjan Kumar; Congress MP Sikh Riots 1984 Case Update | Delhi Court: पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को आज (मंगलवार) सिख विरोधी दंगा मामले में सजा सुनाई जाएगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को बुधवार को दोषी करार दिया था। 41 साल पुराना यह मामला 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या से जुड़ा है। सज्जन के खिलाफ दिल्ली दंगों में 3 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। इनमें से एक में उन्हें बरी किया जा चुका है।इससे पहले दिसंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उन्हें हिंसा और दंगा भड़काने का दोषी पाया था और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल सज्जन तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहे हैं।सज्जन कुमार के खिलाफ दंगा, हत्या और डकैती के आरोप में आईपीसी की धारा 147, 149, 148, 302, 308, 323, 395, 397, 427, 436, 440 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 1984 में हत्या, 2021 में आरोप तय, 2025 में फैसला 1 नवंबर 1984: सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। सज्जन कुमार के खिलाफ पंजाबी बाग थाने में मामला दर्ज किया गया था।16 दिसंबर 2021: पुलिस जांच को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सज्जन के खिलाफ आरोप तय किए। इस दौरान पीड़िता के वकील ने दलील दी थी, "वकील ने कहा था, "एक बड़ी भीड़ खतरनाक हथियारों के साथ सरस्वती विहार में घुस गई।उन्होंने लूटपाट, आगजनी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। वे सिखों की संपत्तियों पर हमला कर रहे थे। वे इंदिरा गांधी की हत्या का बदला ले रहे थे। भीड़ ने जसवंत के घर पर हमला कर उसे और उसके बेटे को मार डाला। लूटपाट के बाद घर में आग लगा दी गई।12 फरवरी 2025: विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने फैसला सुनाया- इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि सज्जन कुमार न केवल भीड़ में शामिल थे, बल्कि भीड़ का नेतृत्व भी कर रहे थे। इससे पहले तीन बार टल चुका है फैसला 31 जनवरी 2025 को हुई सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार पर फैसला टाल दिया था। इससे पहले 8 जनवरी और 16 दिसंबर 2024 को भी फैसला टाला गया था।Sajjan Kumar; Congress MP Sikh Riots 1984 Case Update | Delhi Court: दोनों बार तिहाड़ में बंद सज्जन कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश हुए।Sajjan Kumar; Congress MP Sikh Riots 1984 Case Update | Delhi Court: दिसंबर 2021 में सज्जन कुमार ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे का सामना करने की बात कही थी। मुकदमे में सज्जन कुमार को दोषी पाया गया था। इसके बाद उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया गया था। सुल्तानपुरी दंगा मामले में बरी, लेकिन 5 सिखों की हत्या में दोषी 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद दिल्ली में पांच सिखों की हत्या कर दी गई थी और गुरुद्वारा जला दिया गया था। इस मामले में सज्जन कुमार को दोषी पाया गया था। उन्हें 17 दिसंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।Sajjan Kumar; Congress MP Sikh Riots 1984 Case Update | Delhi Court: सितंबर 2023 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सुल्तानपुरी में 3 लोगों की हत्या के मामले में सज्जन कुमार को बरी कर दिया था।दरअसल, 1984 के सिख दंगों के दौरान सुल्तानपुरी इलाके में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। दंगों में सीबीआई की अहम गवाह चाम कौर ने आरोप लगाया था कि सज्जन कुमार भीड़ को भड़का रहे थे। 1984 सिख विरोधी दंगे: क्या हुआ और कब... 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। अगले दिन यानी 1 नवंबर को दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। पीटीआई के मुताबिक, तब अकेले दिल्ली में करीब 2700 लोग मारे गए थे। पूरे देश में मरने वालों की संख्या 3500 के करीब थी। मई 2000 में दंगों की जांच के लिए जीटी नानावटी आयोग का गठन किया गया। 24 अक्टूबर 2005 को सीबीआई ने नानावटी आयोग की सिफारिश पर मामला दर्ज किया। 1 फरवरी 2010 को ट्रायल कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार, बलवान खोखर, महेंद्र यादव, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल, किशन खोखर, महा सिंह और संतोष रानी को समन जारी किया।30 अप्रैल 2013 को कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया। इसके खिलाफ सीबीआई ने 19 जुलाई 2013 को हाईकोर्ट में अपील की। ​​22 जुलाई 2013 को हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को नोटिस जारी किया।17 दिसंबर 2018 को हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को पांच सिखों की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दंगों के 21 साल बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था- जो कुछ भी हुआ, उससे उनका सिर शर्म से झुक गया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Seoni Malwa Car Accident Video Update; Avtar Singh Rajput | Narmadapuram: सिवनी मालवा में दो कारों में भिड़ंत हो गई। इनमें से एक में आग लग गई। कार में सवार एक युवक जिंदा जल गया। हादसा सोमवार-मंगलवार की रात करीब 1 बजे कोटलाखेड़ी गांव के पास हुआ। Seoni Malwa Car Accident Video Update; Avtar Singh Rajput | Narmadapuram: भोपाल से सिवनी मालवा लौट रही वेन्यू कार पीछे से टवेरा कार से टकरा गई। इसके बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई।Seoni Malwa Car Accident Video Update; Avtar Singh Rajput | Narmadapuram: कार में सवार तीन युवकों में से वंश राठौर और सूरज धनगर किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन अवतार सिंह राजपूत फंस गए। इस बीच कार में आग लग गई।सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अनूप कुमार उइके स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। आग बुझाने के बाद अवतार के शव को बाहर निकालकर सिवनी मालवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। घायल वंश राठौर और सूरज धनगर को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।Seoni Malwa Car Accident Video Update; Avtar Singh Rajput | Narmadapuram: शादी के कार्ड बांटकर भोपाल से लौट रहे थे अवतार की बहन की शादी 24 फरवरी को है, तीनों दोस्त कार्ड बांटने भोपाल गए थे। लौटते समय हादसा हुआ। सूरज कार चला रहा था। आगे चल रही टवेरा ने अचानक ब्रेक लगा दिए।थाना प्रभारी अनूप सिंह उइके ने बताया- हादसा सिवनी मालवा थाना क्षेत्र के कोटलाखेड़ी के पास आवली घाट-धरमकुंडी मार्ग पर हुआ। वेन्यू कार में सिवनी मालवा के तीन लड़के सवार थे। उनके आगे टवेरा चल रही थी। अचानक टवेरा चालक ने ब्रेक लगा दिए। वेन्यू उससे टकरा गई। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

CEC Appointment Update; Gyanesh Kumar Rajiv Kumar | PM Narendra Modi: 1988 बैच के आईएएस अधिकारी और मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) नियुक्त किया गया है। वह आज यह जिम्मेदारी संभालेंगे। मौजूदा सीईसी राजीव कुमार आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वह नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले सीईसी हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। CEC Appointment Update; Gyanesh Kumar Rajiv Kumar | PM Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सोमवार को हुई बैठक में नियुक्ति का फैसला लिया गया। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हुए। इसी पैनल की सिफारिश पर नए सीईसी की नियुक्ति की गई। CEC Appointment Update; Gyanesh Kumar Rajiv Kumar | PM Narendra Modi: बैठक में विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह हरियाणा के मुख्य सचिव और 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वहीं, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू अपने पद पर बने रहेंगे। CEC Appointment Update; Gyanesh Kumar Rajiv Kumar | PM Narendra Modi: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए सीईसी के लिए 5 नामों की लिस्ट दी गई थी। लेकिन राहुल ने नामों पर विचार करने से इनकार कर दिया।बैठक के बाद राहुल गांधी ने असहमति नोट जारी किया। इसमें उन्होंने कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए यह बैठक नहीं होनी चाहिए थी। वहीं, कांग्रेस ने कहा था- हम अहंकार में काम नहीं कर सकते। बैठक टाल देनी चाहिए थी, ताकि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला दे सके। सिंघवी ने कहा- सरकार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक इंतजार करना चाहिए कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीईसी चयन समिति सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। सीईसी के चयन के लिए गठित समिति से सीजेआई को हटाकर सरकार ने साफ कर दिया है कि वह चुनाव आयोग की विश्वसनीयता नहीं, बल्कि नियंत्रण चाहती है।सिंघवी ने कहा कि सीईसी और अन्य ईसी की नियुक्ति के लिए बने नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है। इस मामले में 19 फरवरी को सुनवाई है। यह महज 48 घंटे का मामला था। सरकार को याचिका की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई सीईसी और ईसी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी को सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई 12 फरवरी को होनी थी, लेकिन मामला सूचीबद्ध नहीं हो सका। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

32 Hindus killed in Bangladesh in 5 months: 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में लंबे समय तक चले छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंका गया। हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके साथ ही बांग्लादेश में हालात भी बिगड़ गए। पुलिस रातों-रात भूमिगत हो गई। कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गई।बेकाबू भीड़ ने सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं को निशाना बनाया। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा में 32 हिंदुओं की हत्या की गई। ये घटनाएं 4 अगस्त 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच हुईं। महिलाओं के साथ बलात्कार और उत्पीड़न की 13 घटनाएं हुईं। मंदिरों पर हमले के 133 मामले सामने आए। परिषद के मुताबिक, तख्तापलट के बाद सिर्फ 15 दिनों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा की कुल 2010 घटनाएं हुईं। 11 जनवरी 2025 को बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के कार्यालय ने जानकारी दी कि 2010 मामलों में से 1769 की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 1415 मामलों में जांच हो चुकी है। 354 मामलों की समीक्षा की जा रही है। बांग्लादेश सरकार ने 10 दिसंबर तक अल्पसंख्यकों पर हमलों के मामलों में 70 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं, कुल 88 मामले दर्ज किए गए हैं। अल्पसंख्यकों पर हमलों की रिपोर्ट दो भागों में तैयार की गई यह रिपोर्ट बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने तैयार की है। इसे बनाने में परिषद के महासचिव मुनींद्र कुमार नाथ ने अहम भूमिका निभाई। वे कहते हैं, 'बांग्लादेश में तख्तापलट के दौरान 4 अगस्त से 8 अगस्त के बीच अल्पसंख्यकों पर बड़े पैमाने पर हमले हुए। हमने इनका डेटा दो भागों में तैयार किया है।''पहला भाग 4 अगस्त से 20 अगस्त 2024 तक के उन 15 दिनों का है, जब सांप्रदायिक घटनाएं अपने चरम पर थीं। देश में पुलिस व्यवस्था काम नहीं कर रही थी।''रिपोर्ट के दूसरे भाग में 20 अगस्त से 31 दिसंबर 2024 के बीच हुई घटनाएं हैं। यह रिपोर्ट तख्तापलट के बाद के समय की है, जब नई अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली थी। उनके कार्यकाल में भी सांप्रदायिक हमलों का सिलसिला जारी रहा। तख्तापलट के 15 दिनों के भीतर 9 हत्याएं, 4 बलात्कार, 953 घरों पर हमला काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार, तख्तापलट के पहले 15 दिनों में 2010 सांप्रदायिक घटनाएं हुईं। इससे 1705 अल्पसंख्यक परिवार प्रभावित हुए। 157 परिवारों के घरों और दुकानों पर जानबूझकर हमला किया गया। उन्हें लूटा गया, आगजनी की गई और पीटा गया। उन्हें अपने घर और दुकानें छोड़ने पर मजबूर किया गया।बांग्लादेश के खुलना डिवीजन में सांप्रदायिक हिंसा की सबसे ज्यादा घटनाएं हुईं। यहां पूजा स्थलों पर हमले की 69 घटनाएं हुईं। महज 15 दिनों में इन घटनाओं से करीब 50 हजार लोग प्रभावित हुए। ये लोग डर के साये में जीने को मजबूर हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

JP Donation Amount AAP VS Congress ADR Donation Report Update: एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने सोमवार को राष्ट्रीय दलों को मिले चंदे को लेकर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में भाजपा को सबसे ज्यादा 4340.47 करोड़ रुपये का चंदा मिला है। JP Donation Amount AAP VS Congress ADR Donation Report Update: कांग्रेस 1225.12 करोड़ रुपये के साथ दूसरे नंबर पर रही। एडीआर ने रिपोर्ट में कहा कि दलों को चंदे का बड़ा हिस्सा चुनावी बॉन्ड से मिला है।JP Donation Amount AAP VS Congress ADR Donation Report Update: भाजपा ने अपनी कमाई का कुल 50.96 फीसदी यानी 2211.69 करोड़ रुपये खर्च किए जबकि कांग्रेस ने अपनी आय का 83.69 फीसदी यानी 1025.25 करोड़ रुपये खर्च किए।आप को 22.68 करोड़ रुपये का चंदा मिला जबकि पार्टी ने उससे ज्यादा यानी 34.09 करोड़ रुपये खर्च किए। सभी दलों को मिले कुल चंदे का 74.57 फीसदी अकेले भाजपा को मिला है। बाकी 5 पार्टियों को 25.43% चंदा मिला है। सबसे ज़्यादा चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला JP Donation Amount AAP VS Congress ADR Donation Report Update: बीजेपी को सबसे ज़्यादा 1685.63 करोड़ रुपये इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले, जबकि कांग्रेस को 828.36 करोड़ रुपये और आप को 10.15 करोड़ रुपये मिले।तीनों पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए 2524.1361 करोड़ रुपये मिले, यानी उनके कुल चंदे का 43.36%। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मई में इस चंदे को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।एडीआर को आरटीआई के ज़रिए मिली जानकारी के मुताबिक, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने बताया कि 2023-24 में कई पार्टियों ने 4507.56 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाए। राष्ट्रीय पार्टियों ने इस फंड का 55.99% यानी 2524.1361 करोड़ रुपये खर्च किए।सीपीआई (एम) को 167.636 करोड़ रुपये का चंदा मिला, जिसमें से उसने 127.283 करोड़ रुपये खर्च किए। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) को 64.7798 करोड़ रुपये मिले और पार्टी ने 43.18 करोड़ रुपये खर्च किए। नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) को 0.2244 करोड़ रुपये मिले और उसने 1.139 करोड़ रुपये खर्च किए। रिपोर्ट में खर्च से जुड़े 4 तथ्य... कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 619.67 करोड़ रुपये चुनावों पर खर्च किए। इसके बाद प्रशासनिक और अन्य कार्यों पर 340.702 करोड़ रुपये खर्च किए गए। सीपीआई (एम) ने प्रशासनिक और अन्य कार्यों पर 56.29 करोड़ रुपये और पार्टी कर्मचारियों पर 47.57 करोड़ रुपये खर्च किए।JP Donation Amount AAP VS Congress ADR Donation Report Update: 6 पार्टियों में से सिर्फ कांग्रेस (58.56 करोड़ रुपये) और सीपीआई (एम) (11.32 करोड़ रुपये) ने कूपन की बिक्री से कुल 69.88 करोड़ रुपये घोषित किए।JP Donation Amount AAP VS Congress ADR Donation Report Update: सीपीआई (एम), कांग्रेस और भाजपा की ऑडिट रिपोर्ट 12 से 66 दिनों की देरी से जमा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय दलों में सबसे आम खर्च चुनाव और प्रशासनिक खर्च था। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 पर करीब 50 करोड़ रुपये खर्च हुए कांग्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापनों पर 207.94 करोड़ रुपये और मुद्रित विज्ञापनों पर 43.73 करोड़ रुपये खर्च किए। पार्टी ने विमानों और हेलीकॉप्टरों पर 62.65 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि अपने उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता पर 238.55 करोड़ रुपये खर्च किए।कांग्रेस ने प्रचार पर 28.03 करोड़ रुपये और सोशल मीडिया पर 79.78 करोड़ रुपये खर्च किए। पार्टी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कहा कि उसने 2023-24 के दौरान पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा पर 49.63 करोड़ रुपये खर्च किए। पहली भारत जोड़ो यात्रा पर 71.84 करोड़ रुपये खर्च किए गए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक