Dr. Nagendra Singh takes over as Home Secretary at MGKVP: वाराणसी की पवित्र धरती, जहां हर घाट पर गंगा की लहरें अध्यात्म का स्वर गुनगुनाती हैं और जहां हर गली में ज्ञान की परंपरा सांस लेती है, वहां महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने एक और ऐतिहासिक अध्याय रचा है। यह अवसर न केवल एक नियुक्ति का है, बल्कि उस विश्वास, संवेदना और नेतृत्व भावना की पुष्टि भी है जिसने इस संस्थान को दशकों से भारतीय शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित किया है। विश्वविद्यालय के महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान के निदेशक, डॉ. नागेन्द्र कुमार सिंह को विद्यापीठ का मुख्य गृहपति (Chief Warden) नियुक्त किया गया है—एक ऐसी जिम्मेदारी जिसमें न केवल अनुशासन की बागडोर होगी, बल्कि विद्यार्थियों के आत्मिक विकास और संवाद का भी दायरा शामिल है।​​ शिक्षा से नेतृत्व तक : एक शिक्षक का सफर Dr. Nagendra Singh takes over as Home Secretary at MGKVP: डॉ. नागेन्द्र कुमार सिंह की कहानी, एक साधारण शिक्षक के असाधारण सफर की कथा है—जहां शिक्षा केवल पेशा नहीं, बल्कि समाज निर्माण का साधन है। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त की और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से पत्रकारिता में एम.जे.एम.सी. और पीएच.डी. की उपाधि ली। 5 वर्षों तक दैनिक जागरण में रिपोर्टर के रूप में कार्य करते हुए, उन्होंने समाज और खबर के बीच उस धूसर रेखा को नजदीक से समझा। यह अनुभव आगे चलकर उन्हें केवल पत्रकारिता का शिक्षक नहीं, बल्कि जीवन और मूल्य शिक्षा का मार्गदर्शक बना गया। Dr. Nagendra Singh takes over as Home Secretary at MGKVP: उनकी कक्षाओं में पत्रकारिता सिर्फ रिपोर्टिंग या लेखन की कला नहीं, बल्कि सच को देखने की दृष्टि है। उनके छात्र उन्हें “टीचर” नहीं, बल्कि “प्रेरक व्यक्तित्व” कहते हैं—जो सिखाता है कि खबर शब्दों से नहीं, नीयत से बनती है। यही अनुभव आज उन्हें विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में संवाद और संवेदना के बीच की कड़ी बना रहा है।​ नई भूमिका, नई जिम्मेदारी Dr. Nagendra Singh takes over as Home Secretary at MGKVP: अब मुख्य गृहपति के रूप में डॉ. सिंह काशी विद्यापीठ के हज़ारों विद्यार्थियों के आवास, अनुशासन, और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे। यह जिम्मेदारी अधिक प्रशासनिक जरूर है, लेकिन उससे भी अधिक मानवीय—क्योंकि यह विद्यार्थियों की समस्याओं, उम्मीदों और उनके मनोबल से जुड़ी है। Dr. Nagendra Singh takes over as Home Secretary at MGKVP: कुलपति प्रो. आनन्द कुमार त्यागी के आदेश और कुलसचिव डॉ. सुनीता पाण्डेय के निर्देश पर उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन को भरोसा है कि उनकी नेतृत्व क्षमता और संवादशील दृष्टिकोण से छात्रावासों में एक नया अनुशासन, सहयोग और आत्मीयता का वातावरण बनेगा। Dr. Nagendra Singh takes over as Home Secretary at MGKVP: डॉ. सिंह ने इस दायित्व को एक ‘सेवा’ के रूप में स्वीकार किया है। उनका मानना है कि विद्यार्थी किसी भी विश्वविद्यालय की आत्मा होते हैं। उनके आसपास सकारात्मकता, सुरक्षा और सम्मान का वातावरण बनाना ही शिक्षा को सार्थक करता है।” उनके इस विचार में गुरु की करुणा और प्रशासक की दृढ़ता, दोनों झलकती हैं।​ बनारस की मिट्टी से उभरा एक नया नेतृत्व Dr. Nagendra Singh takes over as Home Secretary at MGKVP: बनारस, जहां हर श्वास में परंपरा और परिवर्तन साथ बहते हैं—उसी धरती ने डॉ. नागेन्द्र को गढ़ा है। उन्होंने अमरकंटक, मध्यप्रदेश स्थित IGNTU में विभागाध्यक्ष और सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य करते हुए शैक्षणिक नेतृत्व का अनुभव अर्जित किया। जब वे वापस बनारस लौटे और उसी विश्वविद्यालय में निदेशक बने, जहां कभी विद्यार्थी थे, तब यह केवल प्रोफेशनल उपलब्धि नहीं थी—यह एक भावनात्मक वापसी थी। जहां कभी गुरुजनों से शिक्षा ली थी, वहीं अब उन्हीं गलियारों में वे अगली पीढ़ी के ‘संस्कार’ बुन रहे हैं। पत्रकारिता शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोग, लैब-आधारित प्रशिक्षण और अनुसंधान-प्रधान संरचना की स्थापना में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के अनुरूप बदलाव किए, जिससे पत्रकारिता विभाग आज UP के अग्रणी संस्थानों में शामिल है।​​ उम्मीदों की रोशनी डॉ. नागेन्द्र कुमार सिंह की यह नियुक्ति सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं—यह विश्वविद्यालय के चरित्र का विस्तार है। यह उस परंपरा का सम्मान है जिसने बनारस को ‘शिक्षा की नगरी’ बनाया। सहयोगी प्राध्यापक हों या छात्र, सब कहते हैं कि उनका नेतृत्व संवेदनशील है और उनकी सोच दूरदर्शी। विद्यार्थी अब उम्मीद करते हैं कि उनके होस्टल सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि सीखने और बढ़ने का केंद्र बनेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए यह निर्णय उस सांस्कृतिक अनुशासन को मजबूत करेगा, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की पहचान रहा है। काशी विद्यापीठ अब एक नया अध्याय लिख रहा है—जहां अनुभव, शिक्षा और आदर्श का संगम है। डॉ. नागेन्द्र कुमार सिंह उस पुल की तरह हैं जो गुरुकुल की आत्मा को आधुनिक प्रबंधन की व्यावहारिकता से जोड़ता है। यह कहानी बनारस की परंपरा की है, लेकिन इसकी प्रेरणा पूरे देश के उन शिक्षकों के लिए है जो अपने कर्म से बताना चाहते हैं कि शिक्षक कभी केवल पढ़ाने वाला नहीं होता—वह संस्कार गढ़ने वाला होता है। अब पढ़िए कौन हैं नागेंद्र कुमार सिंह Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Triple Murder In Mosque, Two Minor Students Arrested: यूपी के बागपत की मस्जिद में मौलाना की पत्नी और उनकी दो बेटियों की हत्या 2 छात्रों ने की थी। दोनों मस्जिद में ही मौलाना से तालीम (शिक्षा) ले रहे थे। शनिवार सुबह 9 बजे मौलाना इब्राहिम ने पढ़ाई करने के लिए दोनों छात्रों की पिटाई की। फिर वह अफगानी विदेश मंत्री के स्वागत के लिए सहारनपुर के देवबंद चले गए। Triple Murder In Mosque, Two Minor Students Arrested: दोपहर 1 बजे दोनों छात्र मस्जिद में घुस आए। वहां बने कमरे में गए तो मौलवी की पत्नी इसराना (30) और दोनों बेटिया सोफिया (5) और सुमैय्या (2) कमरे में सो रही थी।आरोपी छात्रों ने सोते वक्त ही हथौड़ा मारकर तीनों की हत्या कर दी। यानी छात्रों ने 4 घंटे में ही पिटाई का बदला लिया। Triple Murder In Mosque, Two Minor Students Arrested: फिर चाकू से गला रेत दिया, ताकि जिंदा बचने की कोई चांस न हो। इसके बाद दोनों भाग गए। जब मस्जिद में ट्रिपल मर्डर का खुलासा हुआ तो आरोपी छात्र आ गए। उन्होंने रोने और हंगामे का नाटक भी किया। Triple Murder In Mosque, Two Minor Students Arrested: एसपी सूरज राय ने कहा- दोनों आरोपी मस्जिद के मदरसे में पढ़ाई करते थे। मौलवी ने उनकी पिटाई की थी, इसलिए छात्रों ने उनकी पत्नी और दो बेटियों की हत्या की। आरोपियों की उम्र 14 और 15 साल है। दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया है। चलिए, विस्तार से पूरी वारदात को पढ़ते हैं... Triple Murder In Mosque, Two Minor Students Arrested: बागपत जिला मुख्यालय से करीब 45 किमी दूर दोघट थाने में गांगनोली गांव है। यहां मस्जिद में इब्राहिम मुफ्ती है। वह मस्जिद में नमाज पढ़ाने के साथ ही मदरसे में बच्चों को तालीम देते थे। मस्जिद के ऊपर ही एक कमरा बना था। इसमें पत्नी और दो बेटियों का परिवार रहता था। इब्राहिम मूलरूप से मुजफ्फरनगर के सुन्ना गांव के रहने वाले थे। Triple Murder In Mosque, Two Minor Students Arrested: शनिवार दोपहर 2 बजे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग आए। उन्होंने मौलाना को आवाज दी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लोग पहली मंजिल पर गए तो कमरे से बाहर खून बहता नजर आया। दरवाजा खोला तो अंदर पत्नी और दो बेटियों की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। Triple Murder In Mosque, Two Minor Students Arrested: ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया। सैकड़ों की संख्या में लोग मस्जिद पहुंच गए। पुलिस के सीनियर अफसर भी पहुंच गए। लोग हंगामा करने लगे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जिस वक्त वारदात हुई, उस वक्त मौलवी घर पर नहीं थे। वह देवबंद में अफगानी विदेश मंत्री मुत्तकी के स्वागत के लिए गए हुए थे। आसपास के लोगों ने उनको सूचना दी। वह उल्टे पैर लौटकर आ गए। अब पुलिस कैसे आरोपियों तक पहुंची पढ़िए... Triple Murder In Mosque, Two Minor Students Arrested: जिस तरह से वारदात की गई थी, उसमें लूट जैसा कोई एंगल नहीं था। पुलिस क्लियर थी कि हत्या निजी रंजिश में हुई है। ऐसे में पुलिस का शक सबसे पहले मौलाना इब्राहिम पर गया। इसकी वजह यह भी थी कि मस्जिद के अंदर लगे सभी सीसीटीवी बंद थे। Triple Murder In Mosque, Two Minor Students Arrested: पुलिस ने मौलाना के पहुंचते ही पूछताछ के लिए उनको हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मौलाना से सवाल-जवाब किए। वह सबकुछ बताते चले गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। डीआईजी, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉयड की टीम भी पहुंचीं। Triple Murder In Mosque, Two Minor Students Arrested: पुलिस ने मस्जिद के गेट पर लगे सीसीटीवी और आसपास के सीसीटीवी चेक किए। इसमें दो छात्र मस्जिद के बाहर टहलते और फिर 12.30 बजे मस्जिद के अंदर घुसते हुए नजर आए। पुलिस ने दोनों नाबालिग छात्रों को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में वह आनाकानी करते रहे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने सख्ती की दोनों छात्र टूट गए। उन्होंने गुनाह कबूल किया। सुबह 9 बजे मौलवी ने पीटा था, 1 बजे उनके परिवार की हत्या कर दी Triple Murder In Mosque, Two Minor Students Arrested: पुलिस पूछताछ में आरोपी छात्रों ने बताया कि शनिवार सुबह 9 बजे मौलवी इब्राहिम ने मदरसे में पढ़ाई के दौरान दोनों को पीटा था। इसके बाद 10 बजे सहारनपुर के देवबंद चले गए थे। दोपहर 1 बजे बदला लेने के लिए छात्रों ने मौलवी की पत्नी और दोनों बेटियों की हत्या कर दी। Triple Murder In Mosque, Two Minor Students Arrested: आरोपियों ने बताया कि वो करीब 1 बजे मस्जिद के कमरे में पहुंचे। वहां मौलवी की पत्नी और दोनों बेटियां सो रही थीं। उन्होंने कमरे में रखे हथौड़े से पहले तीनों के सिर पर जोरदार वार किया। इसके बाद चाकू से गला रेतकर और गोदकर हत्या कर दी। Triple Murder In Mosque, Two Minor Students Arrested: दोनों बेटियों के शव को तख्त पर ही छोड़ दिया, जबकि पत्नी के शव को जमीन पर रख दिया और मौके से भाग गए। दोनों हत्यारोपी छात्र मस्जिद से महज 100 मीटर की दूरी पर रहते हैं। दोनों पुराने दोस्त हैं। दोनों ने कहा कि मौलवी इब्राहिम उन्हें अक्सर पढ़ाई के नाम पर पीटते थे। सबके सामने बेइज्जत करते थे। इसलिए उन्होंने बदला लिया। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Anuppur overbridge delay Railway gate accident Anuppur Deaths due to railway crossing: यह ब्रिज सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं, बल्कि करप्शन, राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक बेपरवाही का रहस्य का प्रतीक बन चुका है। मुआवजे की उलझनों, डिजाइन बदलने और अफसरों की उदासीनता के कारण 24 महीने में बनने वाला पुल 96 महीने बाद भी अधूरा है। हर गुजरती मालगाड़ी, हर बंद फाटक और हर तड़पती जान यही सवाल उठाती है—कब तक जनता की पीड़ा और अफसरों की नाकामी का खेल चलता रहेगा? अनूपपुर के लोग इसे अब “मौत का फाटक” कहते हैं, और यह पुल सिर्फ शहर का रास्ता नहीं, बल्कि उनके जख्मों और अधूरी उम्मीदों का दर्पण बन गया है। Anuppur overbridge delay Railway gate accident Anuppur Deaths due to railway crossing: अनूपपुर का ओवरब्रिज 24 महीने में पूरा होना था, लेकिन 8 साल बाद भी अधूरा है। इस बीच रेलवे फाटक ने सैकड़ों जिंदगियां निगल लीं। यह रिपोर्ट आंखों-देखी है—जहां करप्शन, हादसे और सियासत की परतें खुलती हैं। आप हैरान तब होंगे, जब कहेंगे की पहले तो 21 करोड़ में बनना था, लेकिन अब 30 करोड़ पहुंच गया। इससे भी हैरानी की बात है कि 90 फीट चौड़ाई थी, जो अब 65 फीट है। ऐसे में तो लागत कम होती, लेकिन गजब की कहानी है साहब लागत बढ़ती ही चली गई। आगे लगता है 10 करोड़ और बढ़ सकती है ? दीपावली के अगले दिन, मौत की दस्तक नवंबर 2021 की सुबह। दीपावली की रोशनी अभी पूरी तरह फीकी भी नहीं हुई थी कि छोटू चौधरी के घर मातम पसर गया।भैया को अचानक सीने में तेज़ दर्द उठा। घबराकर पूरा परिवार अस्पताल की ओर भागा। रास्ता मुश्किल से पाँच मिनट का था। लेकिन बीच में मौत खड़ी थी—रेलवे फाटक के रूप में। Anuppur overbridge delay Railway gate accident Anuppur Deaths due to railway crossing: फाटक बंद था। एक ट्रेन गुज़री। फिर दूसरी। फिर तीसरी। भैया छोटू की गोद में तड़पते रहे। छोटू बार-बार गेटमैन से गुहार लगाता रहा— "भैया मर जाएगा, रास्ता खोल दो।" लेकिन गेटमैन ने हाथ जोड़कर कहा— “रेलवे का नियम है। जब तक ट्रेनें नहीं गुजरतीं, फाटक नहीं खुलेगा।” Anuppur overbridge delay Railway gate accident Anuppur Deaths due to railway crossing: आधे घंटे बाद जब अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा— "थोड़ा पहले आ जाते, तो बचा लेते।" यह मौत किसी बीमारी की नहीं थी। यह मौत उस अधूरे ब्रिज की थी, जो 24 महीने में बनने का वादा किया गया था, लेकिन 96 महीने बाद भी अधूरा खड़ा है। कहानी 1: मौत का फाटक छोटू चौधरी बताते हैं— "उस रात मेरे हाथों में भाई तड़प रहा था। मैं बेबस था। मेरी आंखों के सामने उसकी सांसें टूट रही थीं। अगर ब्रिज बन गया होता तो हम पाँच मिनट में अस्पताल पहुंच जाते। आज मेरा भाई हमारे बीच होता।" छोटू का दर्द अनूपपुर के हजारों परिवारों का साझा दर्द है। इस फाटक ने न जाने कितनी जिंदगियां निगल लीं। कहानी 2: रातभर पटरी पर पड़ी लाश शंकर तिवारी का बेटा चंचल क्रिकेटर था। भविष्य में जिले का नाम रोशन करने का सपना देखता था। लेकिन 2008 की एक शाम, जब वह पटरियां पार कर रहा था, अचानक ट्रेन की चपेट में आ गया। तिवारी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं— "कुछ समय बाद रेलवे पुलिस वाले घर आए और बोले—तिवारी जी, पटरी पर लाश पड़ी है। चलिए शिनाख्त कर दीजिए। मैं रास्ते भर भगवान से प्रार्थना करता रहा—हे प्रभु, मेरी लाज रख लेना। लेकिन जब मौके पर पहुंचा, तो मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी।" लाश रातभर पटरी पर पड़ी रही। तिवारी सवाल करते हैं— "क्या मेरे बेटे की मौत ने किसी को जगाया? क्या ब्रिज बना? नहीं। वही फाटक, वही मालगाड़ियां, वही मौत का खेल अब भी जारी है।" कहानी 3: अधूरे ब्रिज से मौत बरसी Anuppur overbridge delay Railway gate accident Anuppur Deaths due to railway crossing: मार्च 2023 की एक दोपहर। रिटायर्ड एसआई उदयशंकर पासवान पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से गुजर रहे थे। फाटक के पास से जैसे ही आगे बढ़े, अधूरे ब्रिज से लोहे की रॉड सीधे उनकी पत्नी के सिर पर आ गिरी। खून की धार बह निकली। अस्पताल में आठ टांके लगे। पासवान कहते हैं— "यह ब्रिज हमारी जान बचाने के लिए बन रहा था, लेकिन अब यह खुद मौत बरसा रहा है। मेरी पत्नी आज भी सिरदर्द से जूझती है। हर बार इस ब्रिज को देखता हूं तो गुस्से से खून खौलता है।" कहानी 4: कारोबार पर बर्बादी और सन्नाटे की साया रेलवे फाटक के पास होटल चलाने वाले मोनू अग्रवाल का चेहरा मायूसी से भरा हुआ है। "पहले होटल में सात लोग काम करते थे। रौनक रहती थी। लोग आते-जाते थे। लेकिन अब… देखिए, सिर्फ एक कमरा भरा है। काम करने के लिए एक लड़का रह गया है। जब रास्ता ही नहीं खुलेगा तो ग्राहक आएंगे कैसे?" मोनू का होटल अब होटल नहीं रहा। वह कारोबार की बर्बादी और सन्नाटे का गवाह है। मौत ढोता फाटक Anuppur overbridge delay Railway gate accident Anuppur Deaths due to railway crossing: अनूपपुर की रगों में कोयले की मालगाड़ियां दौड़ती हैं। रोज सौ से ज्यादा गाड़ियां यहां से गुजरती हैं। यह फाटक दिन में 16 घंटे बंद रहता है। दक्षिण में जिला अस्पताल, स्कूल और दफ्तर हैं। उत्तर में बाजार, थाने और कलेक्ट्रेट। बीच में सिर्फ लोहे की पटरी और मौत का फाटक। हर ट्रेन गुजरते वक्त अनूपपुर के लोग सांस रोक लेते हैं। पता नहीं किसकी जान इस बार अटक जाए। करप्शन और सियासत की परतें Anuppur overbridge delay Railway gate accident Anuppur Deaths due to railway crossing: यह ब्रिज 24 महीने में पूरा होना था, लेकिन 8 साल बीत चुके हैं और अब भी अधूरा है। 2017 में काम शुरू हुआ, लेकिन मुआवजे के नाम पर घोटाला शुरू हो गया। सरकारी जमीन पर भी फर्जी दावे किए गए। लाखों-करोड़ों की बंदरबांट हुई। लोगों ने जमीन ही नहीं, बल्कि काजू और गुलाब के पेड़ों का भी मुआवजा मांग लिया। ब्रिज की डिजाइन पहले 90 फीट चौड़ी थी। लेकिन राजनीतिक दबाव में इसे घटाकर 65 फीट कर दिया गया। डिजाइन बदली, काम फिर अटक गया। यह ब्रिज अनूपपुर की जीवनरेखा है। शहर का एक हिस्सा जिला अस्पताल, स्कूल पटरी के दक्षिण में है तो दूसरा बाजार, कलेक्ट्रेट, थाने उत्तर में। कोयला खदानों के कारण यहां से रोज 100 से ज्यादा मालगाड़ियां गुजरती हैं, जिससे फाटक दिन में 16 घंटे तक बंद रहता है। साल 2003 से ही ब्रिज बनाने की मांग उठ रही थी। 2007 में बड़े जनआंदोलन के बाद एक अंडरब्रिज बना, लेकिन वह 2 किलोमीटर दूर होने के कारण अनुपयोगी साबित हुआ। साल 2015 में सीएम की घोषणा के बाद 2017 में काम शुरू हुआ, लेकिन मुआवजे को लेकर विवाद खड़ा हो गया। राजस्व विभाग की गलती के कारण सरकारी जमीन पर लोगों ने मुआवजा मांग लिया। पहले 9 करोड़, फिर समीक्षा के बाद 7 करोड़ का मुआवजा बांटा गया। इसके बाद कुछ लोगों ने जमीन पर लगे काजू और गुलाब के पेड़ों का भी मुआवजा मांग लिया, जिससे काम और अटक गया। राजनीतिक दबाव के चलते ब्रिज की चौड़ाई 90 फीट से घटाकर 65 फीट कर दी गई, जिससे डिजाइन में बदलाव हुआ और देरी हुई। ठेकेदार ने क्यों कहा, जो करना है कर लो Anuppur overbridge delay Railway gate accident Anuppur Deaths due to railway crossing: जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो पूरे 504 मीटर लंबे ब्रिज पर सिर्फ 15 मजदूर काम कर रहे थे। साइट इंजीनियर से सवाल पूछा तो जवाब मिला— "फालतू सवाल मत कीजिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।" यह लापरवाही बताती है कि किस तरह जनता की जान से खेला जा रहा है। 15 मजदूर ब्रिज बना रहे, निर्माण की सुस्त रफ्तार अनूपपुर स्टेशन से 500 मीटर दूर ही यह अधूरा ब्रिज नजर आ जाता है। यहां हर पांच मिनट में एक मालगाड़ी गुजरती है। जब हमारी टीम पहुंची, तो पूरे 504 मीटर लंबे ब्रिज पर कुल जमा 15 मजदूर काम कर रहे थे। एक तरफ जेसीबी और 5-7 मजदूर, तो दूसरी तरफ कुछ वेल्डर और हेल्पर दिखे। अफसरों के वादे, जनता का सब्र Anuppur overbridge delay Railway gate accident Anuppur Deaths due to railway crossing: एसडीएम कमलेश पुरी कहते हैं— "तीन महीने में ब्रिज पूरा हो जाएगा। रोज मॉनिटरिंग हो रही है।" लेकिन लोग हंसते हैं। यही तीन महीने का वादा वे पिछले आठ साल से सुन रहे हैं। अधूरा ब्रिज, कारोबारियों की बर्बादी का आईना Anuppur overbridge delay Railway gate accident Anuppur Deaths due to railway crossing: अनूपपुर का यह अधूरा ब्रिज अब सिर्फ सीमेंट और सरिए का ढांचा नहीं है। यह उन बच्चों की चीखों का स्मारक है, जो अस्पताल नहीं पहुंच पाए। यह उन मां-बाप के आंसुओं की गवाही है, जिन्होंने अपनी औलाद को पटरियों पर खो दिया। यह उन कारोबारियों की बर्बादी का आईना है, जिनकी रोज़ी-रोटी सियासत और करप्शन ने छीन ली। जनता की आवाज़ स्थानीय लोग अब इसे "मौत का फाटक" कहने लगे हैं। उनका कहना है— "हर गुजरती ट्रेन हमारी सांसें रोक देती है। हम नहीं जानते अगली मौत किसकी होगी।" अनूपपुर का यह ब्रिज सिर्फ अधूरा नहीं है। यह प्रशासनिक विफलता, करप्शन और सियासत का सबसे खूनी उदाहरण है। हर ट्रेन की सीटी, हर बंद होता फाटक और हर अधूरी सांस… यह सब मिलकर गवाही देते हैं कि इस ब्रिज की नींव में सिर्फ कंक्रीट और सरिया नहीं, बल्कि अनगिनत जिंदगियों की चीखें दबी हैं। अब आसान सवाल जवाब में समझिए Q1. अनूपपुर ओवरब्रिज का काम कब शुरू हुआ था? 2017 में काम शुरू हुआ था, लेकिन 8 साल बाद भी अधूरा है। Q2. ब्रिज की देरी की मुख्य वजह क्या है? मुआवजे का विवाद, राजनीतिक दबाव और ठेकेदार–अफसर की लापरवाही। Q3. इस अधूरे ब्रिज से अब तक क्या नुकसान हुआ है? कई लोगों की जान फाटक पर अटक गई, दुर्घटनाएं हुईं और स्थानीय कारोबार चौपट हो गया। Q4. प्रशासन कब तक पूरा करने का दावा कर रहा है? एसडीएम का कहना है कि तीन महीने में पूरा हो जाएगा, लेकिन यह वादा 8 साल से दोहराया जा रहा है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: ‘नरेंद्र मोदी बिहार से जाते-जाते अपने दोस्त अडाणी को 1,050 एकड़ जमीन देने जा (Adani Bhagalpur Power Plant) रहे हैं। 2,400 मेगावॉट का ये प्रोजेक्ट 21,400 करोड़ रुपए का है। इसकी घोषणा बजट में भी हुई थी। उस वक्त सरकार ने कहा था कि वो खुद ये प्लांट लगाएगी। बाद में सरकार (Pirpainti Thermal Plant) ने हाथ खड़े कर दिए और ये प्रोजेक्ट गौतम अडाणी को दे दिया गया।’ Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: 15 सितंबर को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया। उन्होंने जिस पावर प्लांट की बात की, वो भागलपुर के पीरपैंती में बनना है। 15 सितंबर को ही PM नरेंद्र मोदी ने (Bihar Land Lease Controversy) वर्चुअली इसका शिलान्यास कर दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्लांट के लिए किसानों से (PM Modi Bhagalpur Inauguration) जमीन लेकर सिर्फ एक रुपए सालाना के भाव में अडाणी ग्रुप को दे दी गई। इसके लिए 10 लाख पेड़ काटने पड़ेंगे। ये जमीन 33 साल के लिए दी गई है। Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। भागलपुर जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इस प्रोजेक्ट का (Bihar Government Land Deal) सीधा असर (Adani Bhagalpur Power Plant News) इन सीटों पर पड़ेगा। कांग्रेस के (Bihar Opposition Land Protest) आरोपों की पड़ताल (Bihar Land Compensation Issues) करने हमारी टीम पीरपैंती पहुंची। हमारे पास तीन सवाल थे। क्या बिना सही मुआवजा दिए किसानों से जबरदस्ती जमीनें ली जा रही हैं? क्या सच में यहां 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे? क्या लोग इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं और चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा? सबसे पहले हम किसानों से मिले। उनसे बात करते हुए 4 परेशानियां समझ आईं। 1. एक जैसी जमीन की अलग-अलग कीमत Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: जमीन अधिग्रहण और मुआवजे के लिए सबसे ज्यादा विरोध किसान चेतना उत्थान समिति की तरफ से है। श्रवण सिंह इसके अध्यक्ष हैं। हम उनसे पीरपैंती के प्लांट वाले इलाके में मिले। श्रवण सिंह बताते हैं, ’2011 से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। शुरुआत में विरोध नहीं था। सभी ने अपनी-अपनी जमीन देकर पैसे ले लिए।’ Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: ‘यहां तक सब ठीक था। फिर सामने आया कि एक जैसी जमीन के बदले अलग-अलग कीमत दी जा रही। एक खसरा, एक खाता और प्लॉट के लिए एक भाई को 72 लाख रुपए, एक भाई को 27 लाख रुपए और एक भाई को 64 लाख रुपए मिले। इस तरह के कितने ही मामले हैं। हर घर में शिकायत थी। हमने विरोध शुरू किया और बाउंड्री का काम रुकवा दिया।’ ‘विरोध के बाद अधिकारियों ने 2013 के बाद एक बदलाव किया। जिस जमीन की 80% कीमत दे दी गई थी और 20% भुगतान बचा था, उसे 4 गुना कर दिया। ये बदलाव सिर्फ दो मौजा टुंडुंआ-मुंडुआ और हरिनकोल भाग-2 में किया। अधिकारियों ने 4 मौजा की जमीन बंजर दिखा दी और उसका 8.4 लाख रुपए मुआवजा दिया। बाकी को खेती की जमीन बताकर 19 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया।’ Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: इसके बाद हम गांव के किसान मुन्ना सिंह से मिले। मुन्ना सिंह बताते हैं, ’यहां विवाद प्लांट का नहीं है। इससे हम लोग खुश हैं। इसे यहां से जाने भी नहीं देंगे। इससे हमारे एरिया को फायदा मिलेगा। यहां से लड़के कमाने के लिए दिल्ली, गुजरात और पंजाब जा रहे हैं। प्लांट लगने से उन्हें यहीं काम मिलेगा। बस सरकार मुआवजे की गड़बड़ियां दूर कर दे।’ 2. सही मुआवजा नहीं मिला, लेकिन घर खाली करने का नोटिस Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: थर्मल पावर प्लांट के लिए तय जमीन पर बसे गांवों में कमालपुर और पहाड़िया टोली भी है। कमालपुर गांव में 50 घर और करीब 250 वोटर हैं। यहां हमें 35 साल के अनिल यादव मिले। वे बताते हैं, ’मेरी तीन पीढ़ियां इसी गांव में पैदा हुईं। मेरे बच्चे चौथी पीढ़ी हैं।' Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: 'हमारा पूरा गांव प्लांट में जा रहा है। हमारे पास तीसरी बार घर खाली करने का नोटिस आया है। हमें कहीं और बसाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। मुआवजा मिला है, लेकिन सही कीमत नहीं मिलने से किसी ने अब तक लिया नहीं है।’ Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: ‘अगर बाहर कहीं जमीन खरीदने जाएंगे तो 5 लाख रुपए डिसमिल मिलेगी। हमें 40 हजार रुपए डिसमिल के हिसाब से मुआवजा मिला है। मेरा घर 10 कट्‌ठा जमीन पर बना है। इसमें 6 फैमिली हैं। घर के बदले 7 लाख रुपए दिए हैं। बताइए इतने पैसों में कहां घर बनाएंगे।’ Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: अनिल आगे बताते हैं, ‘सरकार सही मुआवजा दे या हमारा घर छोड़ दे। अभी सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हम लोग खेती करते हैं। इसी से हमारा परिवार पलता है। जमीन भी चली गई, घर भी चला गया, तो हम लोग क्या करें।’ Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: हरिनकोल के पहाड़िया टोली गांव में रहने वाले कंकू पहाड़िया मिट्‌टी और टीन की छत वाला घर दिखाते हैं। खेतों में मजदूरी करने वाले कंकू कहते हैं, ‘हमारी तो यही दुनिया है। इसी में गुजारा करते हैं। ये घर भी अपना नहीं है। Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: ‘मैं जिनके खेत में काम करता था, उन्होंने ही हमारे बाप-दादा को यहां बसाया था। अब यहां से उजाड़ने के लिए कह रहे हैं। हम कहां जाएंगे। हमें तो घर के बदले घर चाहिए।’ Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: रंगमटिया गांव की संतोषिनी हेंब्रेम की फ्रिक भी यही है। वे गुस्से में कहती हैं, ’हमें घर खाली करने का नोटिस नहीं मिला है। पैसा भी नहीं मिला। हमें निकलने के लिए बोला जाएगा तो झाड़ू से मारेंगे। सरकार पैसा और घर देगी, तभी यहां से निकलेंगे। जितना बड़ा घर और जमीन है, उतना ही चाहिए।' 3. जमीन का मुआवजा मिल रहा, पेड़ों के बदले क्या मिलेगा Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: पावर प्लांट में शोभाकांत यादव की डेढ़ एकड़ जमीन जा रही है। उस पर आम के 30 पेड़ हैं। शोभाकांत कहते हैं, ‘पावर प्लांट का कोई विरोध नहीं है। बस मुआवजे का विवाद है। हम दो भाई और तीन बहन हैं। बगीचे से होने वाली कमाई से घर चलता है। Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: ये पेड़ मेरे दादाजी ने लगाए थे। हर साल दो लाख से ज्यादा की आमदनी होती थी।’ आम से कमाई का गणित समझाते हुए शोभाकांत बताते हैं, ’किसानों से करीब 1050 एकड़ जमीन ली गई है। इनमें लगभग 10 लाख पेड़ होंगे।’ Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: वहीं, हरिनकोल के रहने वाले शिवशंकर यादव बताते हैं, ‘एक जमीन का एक मुआवजा मिलना चाहिए। पेड़ों का मुआवजा मिलना चाहिए। 24 हजार करोड़ का प्लांट बन सकता है, सरकार हम किसानों को पेंशन में 24 करोड़ नहीं दे सकती। विधायक एक बार जीतते हैं, तो पूरी जिंदगी पेंशन मिलती है। हमें अपनी जमीन के बदले क्यों पेंशन नहीं मिल सकती।’ 4. जमीन जाने की चिंता नहीं, सरकार बस नौकरी की गारंटी दे Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: 28 साल के मोहम्मद एजाज आलम हरिनकोल पंचायत के कोजबन्ना गांव में रहते हैं। ग्रेजुएट हैं, लेकिन बेरोजगार हैं। एजाज कहते हैं, ’पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं मिली। मैं और परिवार बगीचे पर आश्रित हैं। पावर प्लांट के बारे में पता चला तो बहुत खुशी हुई। मेरे जैसे बेरोजगारों को गांव में ही नौकरी मिल जाएगी। सरकार ने कितने में जमीन दी, हमें इससे मतलब नहीं है। बस हमें रोजगार मिल जाए।’ Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: यही फिक्र देवाकांत यादव की है। वे कहते हैं, ’पावर प्लांट से फायदा तो होगा। फिर भी एक डर है। इसी कंपनी का एक प्लांट गोड्‌डा में भी है। वहां उन्होंने किसी लोकल को रोजगार नहीं दिया। अगर हम लोगों को रोजगार नहीं मिला तो क्या होगा। यही डर और भ्रम है।’ Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: 80 साल के शंकर राय को अपने बच्चों की फिक्र है। वे कहते हैं, ‘पावर प्लांट में हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। घर के बदले घर नहीं, तो कम से कम पैसा मिले। मेरे बच्चे ज्यादा पढ़े नहीं हैं। दिल्ली-पंजाब जाकर मजदूरी करते हैं। सरकार बस उनके रोजगार का इंतजाम कर दे।’ पावर प्लांट चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा होगा Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: पावर प्लांट पर वोटर क्या सोचते हैं और इसका चुनाव पर कितना असर पड़ सकता है, ये जानने हम पीरपैंती में आम लोगों से मिले। 48 साल के विकास वर्णवाल ऑटो चलाते हैं। घर में पत्नी और 2 बच्चे हैं। Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: पावर प्लांट पर कहते हैं, ‘प्लांट बनना चाहिए। विरोध बहुत ज्यादा नहीं है। ये कोई मुद्दा नहीं है। ये तय है कि प्लांट यहीं लगना है। इस एरिया में रोजगार बड़ा मुद्दा है।’ Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: 59 साल के उमेश तांती चाय की दुकान चलाते हैं। हैं। उमेश कहते हैं, ‘प्लांट से नौकरी मिलेगी। विकास होगा, बिजनेस बेहतर होगा। लगता नहीं कि चुनाव में इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टियों को कुछ न कुछ फायदा तो जरूर होगा। किसका होगा ये नहीं कह सकते। Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: वहीं हरिनकोल पंचायत के सरपंच वरुण गोस्वामी कहते हैं, ‘चुनाव में NDA को फायदा होगा। यहां बाहर के लोगों का कुछ नहीं चलेगा। प्लांट का कोई विरोध नहीं है। जमीन का मुद्दा चुनाव में प्रभावित नहीं करेगा। प्लांट का काम कोई नहीं रोकेगा।’ किसानों के सवाल पर डीएम के जवाब- कागज लाएं, 3 दिन में पेमेंट करेंगे किसानों की परेशानियों पर हमने डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी से बात की। पढ़िए पूरी बातचीत… सवाल: कितने किसानों ने मुआवजा ले लिया है? जवाब: 97% से ज्यादा किसानों को मुआवजा दे दिया है। जो बचे हैं, उनके दो कारण हैं, एक तो आपसी विवाद की वजह से वे अपने फर्म पेपर नहीं दे रहे हैं। कुछ का मामला लैंड एक्विजिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल में है। कुछ मामलों में कोर्ट ने सिविल कोर्ट जाने की अपील की है। हमारे पास पर्याप्त राशि है। कोई भी व्यक्ति कागज जमा करे, हम वेरिफिकेशन कराकर 3 दिन में पेमेंट कर देंगे। सवाल: एक ही खाता-खसरा की जमीन का अलग-अलग भुगतान क्यों? जवाब: अगर किसी को लगता है कि एक ही खाता-खसरा का एक ही समय अधिग्रहण किया गया है और उनका अलग-अलग रेट दिया गया है तो मैं 24 से 72 घंटे में ऐसे मामलों का समाधान करुंगा। ये नहीं हो सकता कि एक ही जमीन का एक ही साल में अधिग्रहण हुआ हो और उन्हें अलग-अलग राशि दी गई है। अक्सर ऐसा नहीं होता है। अधिग्रहण दो पार्ट में हुआ है। एक 2010 में और दूसरा 2013 में। 2013 में एक्ट बदल गया। 2010 में जिनकी जमीनें ली गईं, उन्हें 1984 के कानून के मुताबिक मुआवजा दिया गया। 2013 के बाद ली गई जमीनों का मुआवजा भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं बंदोबस्ती में पारदर्शिता अधिनियम 2013 के आधार पर दिया गया। इसलिए मुआवजे में अंतर दिखता है, लेकिन नियम के मुताबिक ये सही है। सवाल- प्लांट के लिए कितने पेड़ काटे जाएंगे? जवाब: हमने पेड़ की गिनती कराई थी। 2010 के दौरान हुई काउंटिंग के मुताबिक, उस इलाके में 61,363 पेड़ थे। उसमें 15 हजार आम के पेड़ थे। 44 हजार बांस और बाकी शीशम, सागवान, लीची और महुआ के थे। कई लोगों ने 2010 में मुआवजा लेने के बाद पेड़ लगा दिए। ऐसे लोगों को अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के आरोप 1. सरकार ने 1 रुपए के रेट से जमीन लीज पर दी, ये अडाणी ग्रुप को सरकार का गिफ्ट है। 2. इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। 3. जमीन का आसानी से सौदा करने के लिए उपजाऊ खेतों को गलत तरीके से बंजर जमीन दिखाया जा रहा है। 4. बिहार के लोगों को 6 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में यह दर कम है। सरकार का जवाब- नियम के मुताबिक दी गई जमीन Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: सरकार के मुताबिक, अडाणी पावर ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा-63 के तहत TBCB के जरिए कराई बोली में प्रोजेक्ट हासिल किया है। मंत्री नीतीश मिश्रा ने साफ किया कि यह जमीन बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी को 2022 में एक रुपए सालाना की दर से पट्‌टे पर ट्रांसफर कर दी गई थी। Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: हाल ही में हुई बोली प्रक्रिया में अडाणी ग्रुप ने इसे हासिल किया। जमीन की दर, बिजली उत्पादन लागत कम करने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा थी और जमीन का स्वामित्व पूरी तरह बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के पास है। एक रुपए में जमीन देने की पॉलिसी क्या है Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: बिहार सरकार ने अगस्त-2025 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी थी। इसके तहत निवेशकों को सिर्फ एक रुपए टोकन दर पर जमीन देने की पेशकश की गई थी। Gautam Adani Bhagalpur Power Plant Land Deal Bihar PM Modi Adani Land Transfer: इस नीति के तहत 100 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले और 1000 नौकरियां देने वाले निवेशकों को 10 एकड़ जमीन फ्री में दी जाएगी। 1 हजार करोड़ रुपए का निवेश करने वालों को 25 एकड़ तक जमीन फ्री मिलेगी। फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ जमीन मुफ्त मिलेगी। इसे भी पढ़ें - Raipur की Steel Factory बनी कब्रगाह ? मजदूरों की चीखों से दहला Godavari Power Plant, चमड़ियां उधड़ीं, हड्डियां टूटीं, पढ़िए 6 लाशों की इनसाइड स्टोरी जमीन नहीं देंगे तो इंडस्ट्री कैसे आएंगी पटना के इकोनॉमिस्ट सुधांशु कुमार बताते हैं, 'प्लांट के विरोध का आधार जमीन का ट्रांसफर और पेड़ कटने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान की चिंता है। जहां तक जमीन की बात है तो राज्यों के बीच निवेश को लेकर कॉम्पिटिशन है। हर राज्य लागत कम कर रहे हैं।' 'बिहार जैसे राज्य में 26 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा और वहां जमीन नहीं दी जाएगी तो निवेश कैसे आएगा। जमीन का अधिग्रहण अब तक बहुत विवादित नहीं है।’ सोर्स .. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

GST Tax Slab 2025; Goods Services Rates Exemption Explained: जरूरत के सामानों पर कल यानी 22 सितंबर से अब केवल दो स्लैब में जीएसटी लगेगा- 5% या 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे पनीर, घी और साबुन-शैंपू के साथ AC, कार भी सस्ते होंगे। GST Tax Slab 2025; Goods Services Rates Exemption Explained: GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी। इस बदलाव से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को 9 सवालों के जवाब में बता रहे हैं... सवाल 1: GST दर में क्या बदलाव हुआ है? जवाब: सरकार ने 3 सितंबर को बताया कि GST के 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब को घटाकर दो कर दिया है। अब सिर्फ 5% और 18% का स्लैब होगा। इसके अलावा, तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक और लग्जरी सामान जैसे बड़ी कारें, याट और पर्सनल इस्तेमाल के लिए विमान पर 40% का स्पेशल टैक्स लगेगा। कुछ सामान जैसे छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। तंबाकू को छोड़कर नई दरें सभी सामानों पर कल 22 सितंबर से लागू होंगी। सवाल 2: टैक्स स्लैब बदलने से फायदा होगा या नुकसान? जवाब: इस बदलाव से साबुन-शैंपू जैसे डेली इस्तेमाल होने वाले सामान, खाने-पीने की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कारें सस्ती हो जाएंगी। लाइफ और हेल्थ इश्योरेंस पर लगने वाले 18% टैक्स को भी 0 कर दिया गया है। यानी, फायदा होगा। इन सामानों के अलावा... सीमेंट पर टैक्स 28% से 18% हुआ, इससे घर बनाने या मरम्मत का खर्च कम होगा। TV, AC जैसे सामान पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है। इससे ये सस्ते होंगे। 33 जरूरी दवाइयां, खासकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाओं पर अब कोई टैक्स नहीं। छोटी कारें और 350cc तक की मोटरसाइकिलों पर अब 28% की जगह 18% टैक्स लगेगा। ऑटो पार्ट्स और थ्री-व्हीलर पर भी टैक्स 28% से 18% हुआ, जिससे ये सस्ते होंगे। इसे एक उदाहरण से समझें… बदलाव से पहले: मान लें, एक हेयर ऑयल की बोतल की कीमत 100 रुपए थी और उस पर 18% GST लगता था तो कैलकुलेशन ऐसे होगा... GST = ₹100 × 18% = ₹18 कुल कीमत = ₹100 + ₹18 = ₹118 बदलाव के बाद: नया GST 5% है GST = ₹100 × 5% = ₹5 कुल कीमत = ₹100 + ₹5 = ₹105 फायदा: पहले 118 रुपए में मिलने वाली बोतल अब 105 रुपए में मिलेगी। यानी, 13 रुपए का फायदा होगा। सवाल 3: पुराने स्टॉक पर MRP ज्यादा होगी, क्या ये भी सस्ता मिलेगा? जवाब: सरकार ने कहा है कि पुराने स्टॉक पर भले ही MRP ज्यादा हो, लेकिन ये सामान भी नए रेट के हिसाब से ही मिलेंगे। ग्राहकों को घटाई गई GST दरों का फायदा देना होगा। वहीं, दवाओं के लिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 12 और 13 सितंबर के अपने आदेशों में कहा है कि- दवा बनाने और बेचने वाली सभी कंपनियों को दवाओं, फॉर्मुलेशन और मेडिकल डिवाइसेज की MRP अपडेट करनी होगी। GST बदलाव के बाद रिवाइज प्राइस लिस्ट डीलर, रिटेलर, स्टेट ड्रग कंट्रोलर और सरकार को देना होगा, ताकि कस्टमर्स को दिखाई जा सके। सवाल 4: अगर दुकानदार GST कटौती का फायदा न दे, तो क्या करें? जवाब: अगर दुकानदार प्राइस कट का फायदा ग्राहकों को नहीं देता है तो इसकी शिकायत कर सकते हैं। दोषी दुकानदारों पर जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800-11-4000 पर शिकायत कर सकते हैं। CBIC की GST हेल्पलाइन 1800-1200-232 पर भी कॉल कर सकते हैं। नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं। वेबसाइट पर शिकायत में बिल की कॉपी, दुकानदार का नाम, पता देना होगा। सवाल 5: क्या लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कम होगा? जवाब: हां, सरकार ने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST को 18% से घटाकर शून्य कर दिया है। 22 सितंबर के बाद जो रिन्युअल प्रीमियम भरा जाएगा, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। प्रीमियम कितना कम होगा इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका प्रीमियम 50 हजार रुपए है: बेस प्रीमियम: 50 हजार 18% GST के साथ प्रीमियम: ₹59,000 0% GST के साथ प्रीमियम: 50,000 फायदा: 9,000 रुपए नोट: ये आंकड़े सिर्फ़ उदाहरण के लिए हैं। असल प्रीमियम अलग हो सकता है। सवाल 6: क्या GST बदलावों से कुछ सामान महंगे भी होंगे? जवाब: हां, शौक और विलासिता की चीजों के लिए 40% का नया स्लैब बना दिया गया है। इसमें पान मसाला, तम्बाकू जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। इनके अलावा कुछ कार और बाइक्स भी 40% टैक्स के दायरे में आएंगी। हालांकि ये गाड़ियां महंगी नहीं होंगी। पहले इनपर 28% GST के साथ 17% तक सेस लगता था। यानी, कुल टैक्स 45% था, जो घटकर 40% हो गया है। पेट्रोल गाड़ियां जो 1200 cc और 4 मीटर से ज्यादा लंबी हो उनपर 40% टैक्स लगेगा। डीजल गाड़ियां जो 1500 cc और 4 मीटर से ज्यादा लंबी हो उनपर भी 40% टैक्स लगेगा। मोटरसाइकिल जो 350 cc से ज्यादा हो वो भी इसी टैक्स के दायरे में आएंगी। सवाल 7: क्या कुछ सामान ऐसे भी है जिनके दाम नहीं बदलेंगे? जवाब: हां, GST 2.0 में लगभग 90% सामानों के दाम बदले हैं, लेकिन कुछ सामान ऐसे भी हैं जिनकी GST दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 0% स्लैब-  ताजा फल-सब्जियां, दूध, खुला आटा, ब्रेड, रोटी, पराठा। ये पहले से ही जीरो रेटेड थे और अब भी वही हैं। 5% स्लैब-  इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) जैसे इलेक्ट्रिक कारें। इनपर पहले भी 5% GST था अब भी यही रहेगा। 3% स्लैब-  सोना, चांदी, हीरा और महंगे पत्थर। पहले GST 3% था, अब भी 3%। ये एक स्पेशल स्लैब है। 18% स्लैब-  ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो पहले से 18% में थे जैसे- मोबाइल फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर। सिन और लग्जरी सामान-  सिगरेट, तंबाकू उत्पाद (जैसे गुटखा, बीड़ी, पान मसाला) ये अभी भी 28% + कंपनसेशन सेस पर रहेंगे, जब तक कंपनसेशन लोन क्लियर न हो जाएं। बाद में 40% में शिफ्ट होंगे। सवाल 8: क्या होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट, सिनेमा टिकट भी सस्ते होंगे? जवाब: होटल के कमरों की बुकिंग, ब्यूटी और सेहत से जुड़ी सर्विसेज पर GST 18% से कम करके 5% कर दिया गया है। वहीं 100 रुपए तक की सिनेमा टिकटों पर 5% टैक्स लगेगा, जो पहले 12% था। 100 रुपए से ज्यादा की टिकटों 18% GST लगेगा। होटल के कमरों, जिनका किराया 1000 रुपए से कम है वो अब भी टैक्स फ्री रहेंगे। ₹1000 से ₹7500 के होटल रूम पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। प्रीमियम होटल्स, जिनका किराया 7500 रुपए से ज्यादा है उनपर 18% GST लगेगा। मान लो एक होटल रूम 5000 रुपए का है। पहले उसपर 12% GST लगता था। अब 5% लगेगा, तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगा... 22 सितंबर के पहले जीएसटी = ₹5000 × 12% = ₹600 कुल कीमत = ₹5000 + ₹600 = ₹5600 22 सितंबर के बाद: जीएसटी = ₹5000 × % = ₹250 कुल कीमत = ₹5000 + ₹250 = ₹5250 बचत: 350 रुपए; पहले 5600 रुपए में मिलने वाला होटल रूम अब ₹5250 में मिलेगा। वहीं हवाई यात्रा में इकोनॉमी क्लास सस्ती और बिजनेस क्लास का किराया महंगा होगा। फर्स्ट क्लास में कोई बदलाव नहीं होगा।। इकोनॉमी क्लास पर पहले 12% जीएसटी लगता था। इसे घटाकर 5% कर दिया है। बिजनेस क्लास का GST 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। सवाल 9: नए GST से अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? जवाब: सरकार का दावा है कि GST 2.0 से आम आदमी को राहत मिलेगी, बिजनेस करना आसान होगा और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। 17 सितंबर को विशाखापट्टनम में आयोजित 'नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म्स' कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- इससे इकोनॉमी में करीब 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन ने कहा- लोगों के हाथ में ज्यादा खरीदारी की ताकत आएगी, जिससे डिमांड-प्रोडक्शन का चक्र चलेगा। GDP ग्रोथ बढ़ेगी। इकोनॉमिस्ट और एलारा कैपिटल की EVP गरीमा कपूर ने कहा- ये रिफॉर्म्स कंजम्प्शन डिमांड को 1%-1.2% का बूस्ट देंगे, जो अगले 4-6 क्वार्टर्स में GDP ग्रोथ को बढ़ाएगा। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बिहार में SIR (वोटर वेरिफिकेशन) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है। नियमों की अनदेखी हो रही है। इस पर कोर्ट ने कहा- हम यह मानकर चलेंगे कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है, तो हम इसको देखेंगे। अगर बिहार में SIR के दौरान चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है, तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने स्पष्ट किया कि वह बिहार SIR पर टुकड़ों में राय नहीं दे सकता। उसका अंतिम फैसला केवल बिहार में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में SIR पर लागू होगा। मामले पर 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। प्रशांत भूषण (ADR की ओर से): चुनाव आयोग अपनी ही प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हो रहा है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की सभी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में होनी चाहिए। वृंदा ग्रोवर (वोटर ग्रुप्स की ओर से): नागरिकों को “गैरकानूनी SIR” का खामियाजा क्यों भुगतना चाहिए? नियमों और EC के मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है, केवल 30% आपत्तियों और दावों की एंट्री अपडेट की गई है। अश्विनी उपाध्याय (याचिकाकर्ता): आधार न तो नागरिकता का प्रमाण है और न ही पहचान का अंतिम दस्तावेज, इसे अन्य 11 दस्तावेजों के बराबर नहीं माना जा सकता। वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी (EC की ओर से): आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहा है और सभी आपत्तियों पर सुनवाई हो रही है। हर नाम-जोड़ने या हटाने का विवरण सार्वजनिक करने से लोगों की प्राइवेसी प्रभावित होगी। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन (EC की ओर से): चुनाव आयोग ने आधार को 12वें पहचान दस्तावेज़ के रूप में शामिल किया है। इसके लिए 10 सितंबर को बैठक भी हुई। जस्टिस सूर्यकांत : मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित हो जाएगी, लेकिन कोर्ट की निगरानी में यह प्रक्रिया चल रही है, इसलिए किसी भी गड़बड़ी को सुधारा जाएगा। इससे पहले 8 सितंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "आधार पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वोटर की पहचान के लिए आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाए। बिहार SIR के लिए फिलहाल 11 निर्धारित दस्तावेज हैं, जिन्हें मतदाताओं को अपने फॉर्म के साथ जमा करना होता है।" जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने ये भी कहा था, "आधार कार्ड को लेकर अगर किसी तरह की शंका हो तो आयोग इसकी जांच कराए। कोई भी नहीं चाहता कि चुनाव आयोग अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल करे। केवल वास्तविक नागरिकों को ही वोट देने की अनुमति होगी। जो लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दावा कर रहे हैं, उन्हें मतदाता सूची से बाहर रखा जाएगा।" आधार मानने वाले BLO को आयोग नोटिस भेज रहा 8 सितंबर को सुनवाई शुरू होने पर कोर्ट में कांग्रेस लीडर और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा था- 10 जुलाई को कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार कार्ड स्वीकार करने को कहा। अभी भी 65 लाख लोगों के लिए भी आधार स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। बीएलओ को निर्देश दिया गया था कि 11 दस्तावेजों में से एक आवश्यक है। चुनाव आयोग 11 के बाहर के दस्तावेज स्वीकार करने वाले अधिकारियों को दंडित कर रहा है। आधार स्वीकार करने वाले अधिकारियों को चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस पर कोर्ट ने नोटिस पेश करने को कहा। जिस पर चुनाव आयोग का पक्ष रख रहे वकील राकेश द्विवेदी ने कहा- ये हमारे पास नहीं है। जिसके जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा- ये आपके दस्तावेज हैं, इस पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी का साइन है। अब इस मामले में अगले सोमवार यानी 15 सितंबर को सुनवाई होगी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने फिर आपत्तिजनक बयान दिया है। शौकत ने कहा- देश में सनातन और हिंदुत्व की बात करने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री दुबई में जाकर शेख के घर बिरयानी खाते हैं। सनातन की बात करने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री को हिंदू धर्म, वेद और पुराणों का कोई ज्ञान नहीं है। जो कथाएं वो सुनाते हैं, वो झूठी हैं। उनके पूर्वज मुसलमान थे। शौकत अली ने एक बड़े मीडिया संस्थान से बातचीत में आजम खां के जेल में होने और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बाहर होने पर भी तंज कसा। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा- जिस दिन AIMIM यूपी में ताकत में आएगी, उस दिन मुसलमानों को इंसाफ दिलाएंगे और यूपी को हैदराबाद बना देंगे। पढ़िए क्या-क्या कहा शौकत अली ने ? सवाल- पंडित धीरेंद्र शास्त्री को लेकर आपने बयान दिया है कि वो अतीत में मुसलमान थे। इसका क्या मतलब है? जवाब- हमारा मानना है कि दुनिया के तमाम लोग मुसलमान ही थी। लोगों ने वक्त के साथ अपने-अपने नाम बदल लिए। धीरेंद्र शास्त्री के पूर्वज भी मुसलमान ही थे। वो खुद को सनातनी कहते हैं। उन्हें वेद और पुराणों के बारे में भी जानकारी नहीं है। उनकी कहानियां बस कहानियां हैं... उनमें कोई सच्चाई नहीं है। वो कुछ भी कहानी सुना देते हैं। कभी कहते हैं कि मुझे रावण का फोन आया। लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इन्हें ज्ञान होता तो ये मुसलमानों के बारे में ऐसी बातें नहीं कहते कि सभी मुसलमान सनातनी हैं। सवाल- क्या रामचरित मानस आपकी नजर महज कहानी है? जवाब- रामचरित मानस में कहां लिखा है कि धीरेंद्र शास्त्री को रावण का फोन आया। ये देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वास्तव में ये लोग पाखंडी हैं और पाखंड फैला रहे हैं। ये व्यक्ति शैतान और भूत प्रेत उतारने वाला है। खास बात ये है कि इस कथावाचक को जितने शैतान मिलेंगे, सब मुसलमान मिलेंगे। लोगों से कहते हैं कि इसके अंदर शैतान घुस गया है...मुसलमान घुस गया है। इसे बाहर निकालो। शौकत ने कहा- यहां मुसलमानों से नफरत करते हैं और दूसरी ओर जब धीरेंद्र शास्त्री दुबई में जाते हैं तो शेखों के घर बिरयानी खाते हैं। सवाल- भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर को भी अतीत का मुसलमान कहा था। इन बयानों के क्या राजनीतिक मायने हैं? जवाब - ये बोलना बंद कर दें। जवाब बंद हो जाएगा। ये हमारे पूर्वजों को हिंदू बताते हैं। हम कहना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू नहीं थे, वो मुसलमान थे। सवाल- आप बयान पार्टी को और खुद को लाइम लाइट में रखने के लिए देते हैं? जवाब- ऐसा कुछ नहीं है। हम जमीन पर काम कर रहे हैं। बेशक हमारे पास यूपी में एमएलए नहीं है। लेकिन 5 चेयरमैन हमने जीते हैं। सवाल- 2027 को लेकर क्या प्लानिंग है? जवाब- हम 200 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष का डिसीजन है। गठबंधन हुआ, तो गठबंधन धर्म निभाएंगे। सवाल- AIMIM को भाजपा की B टीम कहा जाता है। जवाब- शिवपाल यादव ने हाल ही में खुद बयान दिया है कि, वो अमित शाह से मिलने गए थे और उनके संपर्क में रहते हैं। शिवपाल को ऑफर भी मिला कि हमारे साथ आइए आपको मंत्री बना देंगे। अखिलेश-शिवपाल रात में बुके लेकर पीएम मोदी और शाह से मिलने जाते हैं। अगर हम भाजपा की बी टीम हैं तो हम ये पूछना चाहते हैं कि गोमती रिवर फ्रंट मामले में अखिलेश यादव बाहर क्यों हैं? हैरानी की बात है कि आजम खां इसी मसले पर जेल के अंदर हैं और जो उस समय सीएम था, वो बाहर है। सवाल- संभल का मुद्दा क्या 2027 को प्रभावित करेगा? जवाब- भाजपा लोगों की धार्मिक भावनाओं से खेल रही है। इन्होंने जनता की कमजोर नस पर हाथ रखा है। ताकि कोई इनसे सवाल न पूछ सके। लेकिन जनता अब समझदार हो चुकी है। सवाल- सरकारी आंकड़े बताते हैं कि योजनाओं में मुस्लिमों की पूरी भागीदारी है। तब भी नाइंसाफी की बात करते हैं? जवाब- UPSC में मुस्लिम युवाओं के सिलेक्शन में सरकार का कोई रोल नहीं है। मुस्लिम युवा इस प्रतिष्ठित परीक्षा को अपनी प्रतिभा के दम पर क्रैक कर रहे हैं। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। मुसलमानों के साथ न्याय हुआ होता तो यूपी में AIMIM को आने की जरूरत नहीं पड़ती। सवाल- AIMIM मुस्लिमों के लिए सबसे पहले और बुनियादी काम क्या करना चाहेगी ? जवाब- जो काम AIMIM ने हैदराबाद में किया है, वो हम यूपी में भी करेंगे। समय आने दीजिए, वक्त खुद बताएगा कि AIMIM के दिल में यूपी के लिए क्या छुपा है। हम मुसलमानों को इंसाफ दिलाएंगे। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

अगर आपने भी सहारा समूह की योजनाओं में निवेश किया है और सालों से अपने पैसों की वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए उम्मीद की नई सुबह है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी–सहारा खाते से अतिरिक्त 5000 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया है, जिससे लाखों निवेशकों को उनका बकाया वापस मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश गुरुवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने फैसला सुनाया कि सहारा के निवेशकों को राहत देने के लिए SEBI-Sahara Escrow Account से 5000 करोड़ रुपये और निकाले जाएं। साथ ही, कोर्ट ने पहले तय की गई डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 को बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2026 कर दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशक इस प्रक्रिया में शामिल होकर अपने पैसे की वापसी कर सकें। अब तक कितना लौटा पैसा? सहारा विवाद एक दशक से ज्यादा समय से चला आ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि— अब तक करीब 5.43 करोड़ निवेशकों ने दावा किया। इनमें से 26.25 लाख निवेशकों को लगभग ₹5,053 करोड़ पहले ही लौटाए जा चुके हैं। अनुमान है कि दिसंबर 2026 तक करीब 32 लाख नए दावे और सामने आएंगे। विवाद की पूरी कहानी यह मामला 2012 से शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने Sahara India Real Estate Corporation Ltd. और Sahara Housing India Corporation Ltd. को निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया था। इसके लिए SEBI-Sahara Escrow Account बनाया गया, जहाँ निवेशकों का पैसा जमा कर धीरे-धीरे लौटाया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया पर निगरानी की जिम्मेदारी पूर्व न्यायाधीश बी.एन. रेड्डी को दी गई है। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल और सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। निवेशकों के लिए बड़ी राहत लाखों छोटे निवेशक वर्षों से कोर्ट-कचहरी और सरकारी आदेशों के चक्कर काट रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अब उनके लिए ठोस उम्मीद लेकर आया है। माना जा रहा है कि इस बार वितरण की रफ़्तार बढ़ेगी और पैसा सीधे बैंक खातों तक तेज़ी से पहुंचेगा। निवेशकों को पैसा कैसे मिलेगा? Sahara Refund Portal पर पंजीकरण निवेशकों को CRCS-Sahara Refund Portal (मंत्रालय ऑफ कॉपरेशन द्वारा) पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य है। OTP वेरिफिकेशन मोबाइल पर OTP आएगा, जिसे दर्ज करने के बाद ही पोर्टल पर आपका अकाउंट सक्रिय होगा। दावा दर्ज करना (Claim Submission) अब आपको “Submit Claim” सेक्शन में जाकर अपना निवेश विवरण, पासबुक / प्रमाण पत्र और बैंक खाता संबंधी जानकारी अपलोड करनी होगी। दस्तावेज़ जांच (Verification) सहकारी समितियां आपके दस्तावेज़ों की जांच करेंगी। अगर कोई कमी होगी तो Resubmission का विकल्प मिलेगा। सबमिशन (Resubmission) गलत विवरण या तकनीकी कारण से अगर दावा रिजेक्ट हुआ है, तो निवेशक Resubmission Portal पर दोबारा आवेदन कर सकते हैं। पैसा सीधे बैंक खाते में सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पैसा सीधे आधार से लिंक बैंक खाते में भेजा जाएगा। समय सीमा (Timeline) आवेदन से लेकर खाते में पैसा आने तक की प्रक्रिया लगभग 45 दिन लेती है: दस्तावेज़ जांच: ~30 दिन भुगतान प्रक्रिया: ~15 दिन कौन-कौन निवेशक पात्र हैं? वे निवेशक जिन्होंने निम्नलिखित चार सहकारी समितियों में पैसा जमा किया था: Sahara Credit Cooperative Society Ltd. (Lucknow) Saharayan Universal Multipurpose Society Ltd. (Bhopal) Humara India Credit Cooperative Society Ltd. (Kolkata) Stars Multipurpose Cooperative Society Ltd. (Hyderabad) जिन्होंने 22 मार्च 2022 या उससे पहले इन योजनाओं में निवेश किया हो (कुछ योजनाओं के लिए तारीख़ 29 मार्च 2023 तक)।जिनके पास आधार कार्ड, बैंक विवरण और निवेश का प्रमाण पूरी तरह से सही और लिंक्ड है। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा आदेश से सहारा निवेशकों को एक मजबूत संदेश मिला है— “आपका पैसा सुरक्षित है और आपको मिलेगा।” अब ज़रूरत है केवल पोर्टल पर सही तरीके से पंजीकरण करने और दस्तावेज़ जमा करने की। यदि आपने सहारा की योजनाओं में निवेश किया है, तो यह मौका आपके लिए उम्मीद का दरवाज़ा है। इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Police Commissioner System Detail Story: छत्तीसगढ़ के DGP अरुण देव गौतम ने रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए 7 वरिष्ठ IPS अधिकारियों की ड्राफ्टिंग टीम गठित की है। समिति के अध्यक्ष ADG प्रदीप गुप्ता रखे गए हैं। साथ ही नारकोटिक्स IG अजय यादव, रायपुर रेंज IG अमरेश मिश्रा, IG ध्रुव गुप्ता, DIG अभिषेक मीणा, DIG संतोष सिंह और SP प्रभात कुमार मेंबर बनाए गए हैं। यह टीम अन्य राज्यों के कमिश्नरेट वर्किंग मॉडलों का अध्ययन कर कॉन्क्रीट ड्राफ्ट बनाकर DGP को सौंपेगी। Chhattisgarh Police Commissioner System Detail Story: CM विष्णुदेव साय ने 15 अगस्त को कमिश्नर सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी और रायपुर को छत्तीसगढ़ का पहला जिला घोषित किया गया। अधिकारियों के दिए जाने वाले ड्राफ्ट और पायलट कायर्क्रम ( Police Commissioner System ) के आधार पर यह व्यवस्था संभावित रूप से 1 नवंबर 2025 से रायपुर में लागू की जा सकती है। पायलट सफल होने पर बिलासपुर, दुर्ग समेत अन्य जिलों में विस्तार पर विचार होगा। Chhattisgarh Police Commissioner System Detail Story: पुलिस कमिश्नर सिस्टम भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुआ था। 1856 में कोलकाता, 1866 में मुंबई और 1888 में चेन्नई में इसे अपनाया गया था। कारण साफ थे कि बड़े शहरों में आबादी व अपराध बढ़ने से ( Police Commissioner System ) पारंपरिक पुलिस-मजिस्ट्रेट मॉडल प्रभावी नहीं रहा; इसलिए कमिश्नर को मजिस्ट्रेट जैसी कार्यकारी शक्तियां देकर त्वरित निर्णय और अपराध नियंत्रण सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। इस रिपोर्ट में विस्तार से पढ़िए क्या है पुलिस कमिश्नर सिस्टम, कैसे करता है काम, अभी किन-किन राज्यों में है लागू, भारत में पहली बार कब ये सिस्टम लागू क्या गया था, जिसका मकसद क्राइम ग्राफ पर लगाम लगाना था ? क्या होता है पुलिस कमिश्नर सिस्टम - Police Commissioner System कमिश्नर को BNS के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियां ( Police Commissioner System ) मिलती हैं। कानून-व्यवस्था से जुड़े फैसले सीधे पुलिस स्तर पर लिए जा सकते हैं। कलेक्टर के पास लंबित फाइलें कम होती हैं। फौरन कार्रवाई करना संभव हो जाता है। शांति भंग की आशंका में डायरेक्ट हिरासत में लेने का पावर होता है। पुलिस खुद गुंडा एक्ट लगा सकेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लागू करने का अधिकार होगा। कमिश्नर प्रणाली में पुलिस के पास और क्या-क्या ताकत ? Chhattisgarh Police Commissioner System Detail Story: पुलिस कमिश्नर प्रणाली में कमिश्नर को कलेक्टर जैसे कुछ अधिकार मिलते हैं। वे मजिस्ट्रेट की तरह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सकते हैं। कानून के नियमों के तहत दिए गए अधिकार उन्हें और भी प्रभावी बनाते हैं। इससे कलेक्टर के पास लंबित फाइलें कम होती हैं। फौरन कार्रवाई संभव होती है। Chhattisgarh Police Commissioner System Detail Story: इस प्रणाली में पुलिस को शांति भंग की आशंका में हिरासत, गुंडा एक्ट, या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) जैसी धाराएं लगाने का अधिकार मिलता है। होटल, बार और हथियारों के लाइसेंस जारी करने, धरना-प्रदर्शन की अनुमति, दंगे में बल प्रयोग और जमीन विवाद सुलझाने तक के निर्णय पुलिस स्तर पर लिए जा सकते हैं। भारत में पुलिस कमिश्नर सिस्टम की शुरुआत- Police Commissioner System History Chhattisgarh Police Commissioner System Detail Story: 1856 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान कोलकाता (तब कलकत्ता) में लागू किया गया। इसके बाद 1866 में मुंबई और 1888 में चेन्नई (मद्रास) में इसे अपनाया गया। आजादी के बाद धीरे-धीरे बड़े शहरों (Police Commissioner System History) में यह व्यवस्था लागू की जाने लगी। क्यों लाया गया था यह सिस्टम? Chhattisgarh Police Commissioner System Detail Story: बड़े शहरों में आबादी और अपराध तेजी से बढ़ रहे थे। पुलिस-मैजिस्ट्रेट सिस्टम अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था संभालने में (Police Commissioner System History) नाकाम साबित हो रहा था। ब्रिटिश सरकार ने पुलिस अधिकारियों को सीधे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जैसी पावर देने का निर्णय लिया। इस सिस्टम का मकसद तेजी से फैसले लेने की क्षमता बढ़ाना और अपराध पर काबू पाना था। पुलिस कमिश्नर सिस्टम में कौन-कौन से पोस्ट होते हैं ? पुलिस कमिश्नर सिस्टम में पोस्ट की बात करें तो पुलिस कमिश्नर (CP), संयुक्त पुलिस आयुक्त (Jt. CP), अपर पुलिस आयुक्त (Addl. CP), पुलिस उपायुक्त (DCP), अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (Addl. DCP), सहायक पुलिस आयुक्त (ACP), पुलिस निरीक्षक (PI/SHO), उप-निरीक्षक (SI) और कॉन्स्टेबल की पोस्ट होती है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम के पोस्ट और काम   पुलिस कमिश्नर (CP) इस प्रणाली का सबसे वरिष्ठ अधिकारी। ADG रैंक का अधिकारी। मजिस्ट्रेट जैसे कुछ अधिकार। संयुक्त पुलिस आयुक्त (Jt. CP) IG रैंक का अधिकारी। पुलिस कमिश्नर के अधीन कार्य करता है। अपर पुलिस आयुक्त (Addl. CP) DIG रैंक का अधिकारी। लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम जैसे अलग-अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार। पुलिस उपायुक्त (DCP) SSP/SP रैंक का अधिकारी। कमिश्नरेट क्षेत्र को जोन में बांटकर प्रत्येक जोन में नियुक्त। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (Addl. DCP) ASP रैंक का अधिकारी। DCP के अधीन कार्य करता है। सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) आमतौर पर पुलिस निरीक्षक के बराबर पद। राज्य और क्षेत्र के नियमों पर निर्भर। पुलिस निरीक्षक (PI/SHO) ACP के अधीन कार्य करता है। थाना प्रभारी होता है। उप-निरीक्षक (SI) निरीक्षक के अधीन कार्य करता है। कॉन्स्टेबल पुलिस बल का सबसे निचला पद। SI और अन्य अधिकारियों के अधीन कार्य करता है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम कैसे करता है काम ? पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने से कमिश्नर का मुख्यालय बनाया जाता है। ADG स्तर के सीनियर IPS को पुलिस कमिश्नर बनाकर तैनात किया जाता है। भोपाल जैसे शहरों पर IG रैंक के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही महानगर को कई जोन में बांटा जाता है। हर जोन में डीसीपी की तैनाती होती है, जो एसएसपी की तरह उस जोन में काम करते हैं, वो उस पूरे जोन के लिए जिम्मेदार होता है। इसके साथ ही सीओ की तरह एसीपी तैनात होते हैं। ये 2 से 4 थानों को देखते हैं।   रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम क्यों लागू किया जा रहा ? रायपुर जिले में क्राइम रेट में लगातार इजाफा हुआ है। जिले में जनवरी से लेकर अब तक लगभग 6 हजार से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। जनवरी 2025 से अब तक 50 से ज्यादा मर्डर हुए हैं। इनमें 95 फीसदी मामलों में आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। चाकूबाजी के 65 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। लूट चोरी के मामले भी बढ़े इसके अलावा नशीली सामग्रियों के बिक्री, मारपीट, चोरी और लूट की घटनाएं भी बढ़ी है। पिछले 6 महीने में रायपुर में धार्मिक विवाद (मसीही–हिंदू संगठन) के बीच भी इजाफा हुआ है। इन सब स्थिति को देखते हुए कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा सीएम साय ने की है। दूसरे राज्यों में कैसे चलता है पुलिस कमिश्नर सिस्टम ? राजस्थान में एसीपी को प्रतिबंधात्मक धाराओं से जुड़े केसों में सुनवाई करने का और फैसला करने का अधिकार दिया गया है। कमिश्नरेट में ही न्यायालय लगता है। इनमें से ज्यादातर धाराएं शांतिभंग या पब्लिक न्यूसेंस रोकने से जुड़ी हैं। इन मामलों में जमानत देने या न देने का फैसला पुलिस अधिकारी ही करते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस कमिश्नर के पास अपराधियों को जिला बदर करने, जुलूस और जलसों की अनुमति देने, किसी भी जगह को सार्वजनिक स्थल घोषित करने, आतिशबाजी करने की अनुमति के अधिकार हैं। संतान गोद लेने की अनुमति भी नागपुर में पुलिस कमिश्नर ही देता है। यूपी के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है। वहां 14 एक्ट के अधिकार पुलिस को दिए गए हैं। सीआरपीसी की धारा 133 और 145 के तहत पब्लिक न्यूसेंस को काबू में करने के लिए एहतियाती कदम उठाना जैसे अधिकार भी प्रशासन से पुलिस को दे दिए गए हैं। इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: मध्य प्रदेश सरकार के 31 मंत्रियों में से 12 ने खुद पर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात मानी है, इनमें से 3 पर हत्या के प्रयास, भड़काऊ बयान, महिलाओं की मर्यादा भंग करने जैसे गंभीर आपराधिक मामले भी शामिल हैं। बाकी 9 मंत्रियों पर मामूली धाराओं में मामले दर्ज हैं। यह जानकारी एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) द्वारा जारी रिपोर्ट में सामने आई है। MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: चुनाव सुधार संस्था ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ ADR ने 27 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के कुल 643 मंत्रियों के चुनाव के दौरान जमा किए गए एफिडेविट का विश्लेषण किया। इसी के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इनमें मध्य प्रदेश सरकार के 31 मंत्री भी शामिल हैं। हालांकि, एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वर्तमान में कुछ मामलों की स्थिति बदल भी सकती है। पढ़िए रिपोर्ट अब सिलसिलेवार जानिए किस मंत्री के खिलाफ कौन सी धाराओं में मामला दर्ज विजयवर्गीय पर पश्चिम बंगाल में 5 एफआईआर MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्यप्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर कुल 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 6 गंभीर आईपीसी धाराएं और 14 अन्य धाराएं शामिल हैं। अधिकतर मामले पश्चिम बंगाल में दर्ज हैं। इन मामलों में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, धार्मिक भावनाएं आहत करने, भड़काऊ बयान देने, अवैध सभा करने और महिलाओं की मर्यादा भंग करने जैसे अपराध शामिल हैं। MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: अभी तक कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ दर्ज किसी भी मामले में आरोप तय नहीं हुए हैं और न ही अपील दायर हुई है। विजयवर्गीय के खिलाफ पश्चिम बंगाल में दर्ज आपराधिक मामलों की सिलसिलेवार बात करें, तो दक्षिण दिनाजपुर कोर्ट के बलुरघाट, पश्चिम मिदनापुर कोर्ट, हुगली जिला कोर्ट के श्रीरामपुर, उत्तर दिनाजपुर कोर्ट के रायगंज में अलग-अलग धाराओं में दर्ज मामले चल रहे हैं। वहीं एक मामला मालदा के जिला साइबर क्राइम कोर्ट में भी दर्ज है। उच्च शिक्षा मंत्री परमार पर हत्या के प्रयास का केस MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: शाजापुर के शुजालपुर से विधायक इंदर सिंह परमार पर 2 आपराधिक मामले दर्ज हुए थे, जिनमें 1 गंभीर आईपीसी धारा और 3 अन्य धाराएं शामिल हैं। पहले मामले में उन पर धारा 307 के तहत हत्या का प्रयास, 148 के तहत घातक हथियार के साथ दंगा और 109 उकसाने के तहत आरोप लगे थे। यह मामला अतिरिक्त सत्र न्यायालय, शुजालपुर में चला। MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: 24 जुलाई 2001 को उन्हें धारा 148 में 1 साल की सजा, और धारा 307/149 में 5 साल की सजा व 1500 का जुर्माना हुआ। बाद में क्रिमिनल अपील हाई कोर्ट इंदौर बेंच में दायर की गई, जहां 25 सितंबर 2008 को फैसले में सजा को घटाकर 85 दिन की कैद और ₹1500 का जुर्माना कर दिया गया। दूसरा मामले में धारा 323 के तहत उन्हें 28 सितंबर 1987 को 50 का जुर्माना लगाया गया था। जायसवाल पर धोखाधड़ी और जालसाजी का केस MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: दिलीप जायसवाल अनूपपुर जिले की कोतमा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं। उनपर एक आपराधिक मामला दर्ज है। इस मामले में आईपीसी की 5 गंभीर धाराएं और 2 अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ये मामला MP/MLA स्पेशल कोर्ट, जबलपुर (मध्यप्रदेश) में लंबित है। MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: मंत्री दिलीप जायसवाल पर धोखाधड़ी और संपत्ति हड़पने (धारा 420), जालसाजी (धारा 467, 468, 471), लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात (धारा 409), चोरी की संपत्ति का कारोबार (धारा 413) और समान इरादे से अपराध (धारा 34) जैसे आरोप हैं। अभी तक इस मामले में न तो आरोप तय हुए हैं और न ही कोई अपील दायर हुई है। इसे भी पढ़ें- देश के 47% मंत्रियों पर क्रिमिनल केस: 653 मंत्रियों में से 174 पर मर्डर-रेप जैसे गंभीर आरोप, इनमें BJP के 136, कांग्रेस के 45 मिनिस्टर शिक्षा मंत्री उदय प्रताप पर भी केस दर्ज MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा सीट से विधायक उदय प्रताप सिंह पर एक आपराधिक मामला लंबित है, जिसमें कोई गंभीर आईपीसी धारा शामिल नहीं है। यह मामला गाडरवाड़ा थाने में दर्ज है और इसकी सुनवाई स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एमपी/ एमएलए कोर्ट जबलपुर में लंबित है। MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: उदयप्रताप पर धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रसारित आदेश की अवहेलना) का मामला चल रहा है। अभी तक इस मामले में आरोप तय नहीं हुए हैं। नागर सिंह पर गुजरात में मोटर व्हीकल एक्ट का केस MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: आलीराजपुर से भाजपा विधायक नागर सिंह चौहान पर एक आपराधिक मामला लंबित है, जिसमें कोई भी गंभीर या अन्य आईपीसी धारा शामिल नहीं है। यह मामला मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 और प्रॉहिबिटेशन एक्ट की धारा 66(1)B के तहत दर्ज किया गया है। ये मामला गुजरात के वलसाड जिले के पारड़ी थाने में दर्ज है। वर्तमान में इस मामले में आरोप तय हुए नहीं हुए हैं। इसे भी पढ़ें- देश के 47% मंत्रियों पर क्रिमिनल केस: 653 मंत्रियों में से 174 पर मर्डर-रेप जैसे गंभीर आरोप, इनमें BJP के 136, कांग्रेस के 45 मिनिस्टर लखन पटेल पर अश्लीलता से जुड़ा केस MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: दमोह जिले की पथरिया सीट से विधायक लखन सिंह पटेल पर आपराधिक मामला लंबित है, जिसमें कोई गंभीर आईपीसी धारा नहीं है। यह मामला एफआईआर नंबर 67/2019, थाना कोतवाली दमोह में दर्ज हुआ था। इस समय जबलपुर में स्पेशल जज की कोर्ट में लंबित है। MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: उन पर धारा 34 (समान इरादे से मिलकर अपराध करना) और धारा 294 (अश्लील कृत्य और गाने) के तहत आरोप लगे हैं।अभी तक इस मामले में न तो आरोप तय हुए हैं और न ही कोई अपील दायर की गई है। ऊर्जा मंत्री तोमर पर लोगों को भड़काने का केस MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: ग्वालियर सीट से बीजेपी विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर पर दो आपराधिक मामले लंबित हैं। दोनों मामले गंभीर धाराओं में दर्ज नहीं है। पहला केस ग्वालियर के यूनिवर्सिटी थाने में दर्ज है, इसमें उनपर धारा 188 (लोक सेवक के आदेश की अवहेलना), धारा 107 (उकसाना) और धारा 116 (सजा योग्य अपराध के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज है। दूसरा मामला ग्वालियर के हजीरा थाने दर्ज है, इसमें धारा 188 और धारा 269 (संक्रामक बीमारी फैलाने की लापरवाही) के तहत आरोप लगे हैं। साथ ही, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51B भी लगाई गई है। ये मामला भी कोर्ट में लंबित है। अभी तक किसी भी मामले में आरोप तय नहीं हुए हैं और न ही कोई अपील दायर हुई है। इसे भी पढ़ें- देश के 47% मंत्रियों पर क्रिमिनल केस: 653 मंत्रियों में से 174 पर मर्डर-रेप जैसे गंभीर आरोप, इनमें BJP के 136, कांग्रेस के 45 मिनिस्टर तुलसी सिलावट पर इंदौर में एफआईआर इंदौर की सांवेर सीट से विधायक तुलसीराम सिलावट पर 1 आपराधिक मामला लंबित है, जिसमें कोई गंभीर आईपीसी धारा शामिल नहीं है। सांवेर थाने में दर्ज ये मामला जेएमएफसी कोर्ट में लंबित है। सिलावट पर धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रसारित आदेश की अवहेलना) के तहत आरोप लगे हैं। मामले में 16 सितंबर 2022 को आरोप तय किए गए और अभी तक कोई अपील दायर नहीं की गई है। नारायण सिंह पंवार पर बलवा का केस राजगढ़ के ब्यावरा से विधायक नारायण सिंह पंवार पर 1 आपराधिक मामला लंबित है, जिसमें कोई भी गंभीर आईपीसी धारा शामिल नहीं है। यह मामला थाना ब्यावरा सिटी, जिला राजगढ़ में दर्ज हुआ था और वर्तमान में एमपी/एमएलए कोर्ट भोपाल में चल रहा है। उनपर धारा 147 के तहत दंगा करने, धारा 188 के तहत लोक सेवक के आदेश की अवहेलना और धारा 341 गलत तरीके से रोकने के तहत आरोप लगे हैं। अभी तक इस मामले में आरोप तय नहीं हुए हैं। इसे भी पढ़ें- देश के 47% मंत्रियों पर क्रिमिनल केस: 653 मंत्रियों में से 174 पर मर्डर-रेप जैसे गंभीर आरोप, इनमें BJP के 136, कांग्रेस के 45 मिनिस्टर मंत्री अहिरवार के खिलाफ जुआ खेलने का केस छतरपुर के चंदला से विधायक दिलीप अहिरवार पर कुल 3 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें कोई भी गंभीर आईपीसी धारा नहीं है। दिलीप के खिलाफ केवल धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का दंड) के तहत एक आरोप है। पहले और तीसरे मामले में उन पर जुआ अधिनियम की धारा 13 के तहत आरोप लगे थे। इनमें से कोई भी मामला वर्तमान में लंबित नहीं है। MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: छतरपुर कोर्ट ने 26 नवंबर 2012 को दिलीप पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया था। 26 जुलाई 2013 को धारा 323 के तहत एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था। वहीं तीसरे मामले में CJM कोर्ट छतरपुर ने गैंबलिंग एक्ट का दोषी पाते हुए 26 अक्टूबर 2004 को 100 रुपए का जुर्माना लगाया। टेटवाल पर रास्ता रोकने का केस राजगढ़ जिले के सारंगपुर से विधायक गोतम टेटवाल पर 1 आपराधिक मामला लंबित है, जिसमें कोई भी गंभीर आईपीसी धारा शामिल नहीं है। यह मामला थाना ब्यावरा, जिला राजगढ़ में दर्ज हुआ था और वर्तमान में एमपी/एमएलए कोर्ट, भोपाल में में लंबित है। उन पर धारा 147 (दंगा करने का दंड), धारा 188 (लोक सेवक के आदेश की अवहेलना) और धारा 341 (गलत तरीके से रोकने का दंड) के तहत आरोप लगे हैं। अभी तक इस मामले में न तो आरोप तय हुए हैं और न ही कोई अपील दायर की गई है। इसे भी पढ़ें- देश के 47% मंत्रियों पर क्रिमिनल केस: 653 मंत्रियों में से 174 पर मर्डर-रेप जैसे गंभीर आरोप, इनमें BJP के 136, कांग्रेस के 45 मिनिस्टर मंत्री राजपूत के खिलाफ 188 के दो केस सागर जिले की सुरखी से विधायक गोविंद सिंह राजपूत पर 2 आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें कोई भी गंभीर आईपीसी धारा शामिल नहीं है। दोनों मामलों में उन पर धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रसारित आदेश की अवहेलना) के तहत आरोप लगे हैं। पहला मामला JMFC कोर्ट, इंदौर में दर्ज है, जो थाना जोबट, जिला अलीराजपुर से संबंधित है। MP BJP Congress Minister Criminal Cases ADR Report: दूसरा मामला सागर जिले के राहतगढ़ थाने में दर्ज है। इसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 का भी उल्लेख है, लेकिन अभी चालान प्रस्तुत नहीं हुआ है। अब तक किसी भी मामले में आरोप तय नहीं हुए हैं और न ही कोई अपील दायर की गई है। इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा 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BJP Congress Minister Criminal Cases; DMK TMC TDP | ADR Report: देशभर के 302 मंत्री (करीब 47%) खुद पर आपराधिक केस होने की बात स्वीकार कर चुके हैं। इनमें 174 मंत्री ऐसे हैं, जिन पर हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं। BJP Congress Minister Criminal Cases; DMK TMC TDP | ADR Report: वहीं, केंद्र सरकार के 72 मंत्रियों में से 29 (40%) ने आपराधिक केस होने की बात मानी है। यह जानकारी चुनाव सुधार संस्था ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) की रिपोर्ट में सामने आई है। BJP Congress Minister Criminal Cases; DMK TMC TDP | ADR Report: ADR ने 27 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के कुल 643 मंत्रियों के शपथ पत्रों (एफिडेविट) का विश्लेषण किया। BJP Congress Minister Criminal Cases; DMK TMC TDP | ADR Report: ADR ने यह भी कहा कि जिन शपथ पत्रों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है, वे 2020 से 2025 के बीच चुनावों के दौरान दाखिल हुए थे। इन मामलों की स्थिति बदल भी सकती है। BJP Congress Minister Criminal Cases; DMK TMC TDP | ADR Report: केंद्र सरकार ने हाल ही में एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिन की गिरफ्तारी के बाद पद से हटाने की बात कही गई थी। कुछ प्रमुख   पार्टियों के नेताओं की स्थिति भाजपा - 336 मंत्रियों में से 136 (40%) पर आपराधिक केस हैं, वहीं 88 (26%) पर गंभीर आरोप हैं। कांग्रेस - 61 मंत्रियों में से 45 (74%) पर केस हैं, 18 (30%) पर गंभीर आरोप हैं। डीएमके - 31 में से 27 (87%) मंत्री आरोपी हैं, 14 (45%) पर गंभीर केस हैं। टीएमसी - 40 में से 13 (33%) पर केस हैं, 8 (20%) पर गंभीर आरोप हैं। तेलुगु देशम पार्टी (TDP) - 23 में से 22 (96%) मंत्री आरोपी हैं, 13 (57%) पर गंभीर केस हैं। आम आदमी पार्टी - 16 में से 11 (69%) मंत्री आरोपी हैं, 5 (31%) पर गंभीर आरोप हैं। 11 राज्यों में 60% मंत्री क्रिमिनल BJP Congress Minister Criminal Cases; DMK TMC TDP | ADR Report: आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी में 60 प्रतिशत से ज्यादा मंत्री आपराधिक मामलों में आरोपी हैं। दूसरी ओर हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, नागालैंड और उत्तराखंड के किसी भी मंत्री पर कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है। 643 मंत्रियों की संपत्ति का विश्लेषण BJP Congress Minister Criminal Cases; DMK TMC TDP | ADR Report: इन 643 मंत्रियों की कुल संपत्ति ₹23,929 करोड़ है। औसतन हर मंत्री के पास ₹37.21 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 30 में से 11 विधानसभाओं में अरबपति मंत्री हैं। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 8 अरबपति मंत्री हैं, आंध्र प्रदेश में 6 और महाराष्ट्र में 4 हैं। केंद्र सरकार में 72 मंत्रियों में से 6 मंत्री (8%) अरबपति हैं। पार्टीवार अरबपति मंत्री भाजपा के 14 मंत्री अरबपति हैं (कुल का 4%)। कांग्रेस के 11 मंत्री अरबपति हैं (कुल का 18%)। TDP के 6 मंत्री अरबपति हैं (कुल का 26%)। आम आदमी पार्टी, जनसेना पार्टी, JDS, NCP और शिवसेना के भी अरबपति मंत्री हैं। देश की 143 महिला सांसदों-विधायकों पर आपराधिक मामले ADR ने कुछ समय पहले महिला सांसद और विधायकों को लेकर रिपोर्ट जारी की थी है। इसमें सामने आया था कि देश की कुल 512 महिला सांसदों और विधायकों में से 28% यानी 143 पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। इनमें से 78 (15%) पर हत्या, किडनैपिंग जैसे गंभीर आरोप हैं। वहीं, 17 महिला नेताओं ने अपने चुनावी हलफनामों में अरबपति (100 करोड़ या उससे अधिक संपत्ति) होने का दावा किया है। इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें