छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी विस्तार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू के विभागों के लिए सदन में प्रस्तुत लगभग 12,915 करोड़ रुपए की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित कर दी गई है। अनुदान मांगों पर विधानसभा के 15 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। पारित अनुदान मांगों में लोक निर्माण कार्य विभाग अंतर्गत सड़के और पुल के लिए 3,584 करोड़ 9 लाख 4 हजार रुपए, भवन के लिए 1,549 करोड़ 93 लाख 50 हजार रु, विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 836 करोड़ 75 लाख 88 हजार रु, पुलिस विभाग के लिए 6401 करोड़ 68 लाख 84 हजार रु, गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए 116 करोड़ 42 लाख 56 हजार रु, जेल विभाग के लिए 220 करोड़ 80 लाख 36 हजार  रु, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के लिए 45 करोड़ 08 लाख  रु और पर्यटन विभाग के लिए 159 करोड़ 40 लाख 50 हजार  रुपए शामिल है। मंत्री साहू ने अनुदान मांगों पर चर्चा में कहा कि प्रदेश के विकास में बेहतर कानून व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। खासतौर पर माओवाद प्रभावित क्षेत्र में बिना सुरक्षा के विकास कार्य करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए हमने अभी तक 74 कैम्पों की स्थापना नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में की है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार करने तथा बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गृह विभाग दृढ़ संकल्पित है। बेहतर कानून व्यवस्था, केन्द्र एवं राज्य पुलिस बलों द्वारा संयुक्त कार्यवाही से नक्सली गतिविधियों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और यह बजट इसी मूलमंत्र पर आधारित है। 5 रेंज मुख्यालयों में साइबर थानों की स्थापना होगी पुलिस विभाग की चर्चा में साहू ने कहा कि साइबर अपराधों में लगाम लगाने के लिए प्रदेश के सभी 5 रेंज मुख्यालयों में साइबर थानों की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में डायल 112 की सुविधा 11 जिलों में हैं, जिसे बढ़ाकर अब 28 जिलों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चिटफंड कंपनियों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है और निवेशकों को राशि लौटाई जा रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि अब तक 209 अनियमित चिटफंड कंपनियों पर कार्यवाही करते हुए निवेशकों को 32 करोड़ रूपए की राशि लौटाई जा चुकी है। 2274 किलोमीटर सड़कों का निर्माण  मंत्री ने लोक निर्माण विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा करते हुए बताया कि राज्य में सड़कों की कुल लम्बाई 1 लाख 5 हजार किलोमीटर है। अभी तक 1494 वृहद तथा 8394 मध्यम पुलों का संधारण किया जा चुका है। वर्ष 2022-23 में 2274 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। उन्होंने जानकारी दी की विगत 4 वर्षों में 764 किलोमीटर की नवीन सड़कें, 728 किलोमीटर सिंगल लेन सड़कों को डब्बल लेन तथा 609 किलोमीटर सड़कों को मल्टीलेन किया गया। इस दौरान रेलवे ओव्हर/अंडरब्रिज के 10 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 5 कार्य प्रगति पर हैं। 337 करोड़ 22 लाख रुपए के कार्य आवंटित पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि विभाग की ओर से प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने में भी सफलता मिली है। ई-श्रेणी पंजीयन योजना के तहत प्रदेश के 694 बेरोजगारों का पंजीयन कर 337 करोड़ 22 लाख रूपए के कार्य आवंटित किए गए है। ट्राइबल-टूरिज्म की शुरुआत मंत्री ने पर्यटन विभाग की चर्चा में कहा कि प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल-टूरिज्म की शुरुआत की गई है। पर्यटकों को और अधिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रदेश में पर्यटन नीति बनाई गई है। 12 मोटल्स को 30 वर्षों के लिए लीज पर दिया गया है। राम-वन-गमन पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित हो रहा राज्य सरकार की ओर से भगवान श्रीराम के छत्तीसगढ़ में बिताए गए स्थलों को चिन्हांकित कर राम-वन-गमन पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रथम चरण में सीतामढ़ी हरचौका से लेकर चंदखुरी, शिवरीनारायण सहित 9 स्थानों का विकास किया जा रहा है। इससे छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया में एक नई पहचान मिली। मंत्री ने सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अंतर्गत प्रदेश के धार्मिक न्यासों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेश स्तर पर संचालनालय एवं संभाग स्तर पर अधीनस्थ कार्यालयों के गठन की कार्यवाही की जा रही है। Source link

पुलिस की गिरफ्त में दुष्कर्म का आरोपी। - फोटो : संवाद विस्तार शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को बेमेतरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवती की शिकायत पर फरार युवक को पुलिस ने पकड़कर न्यायालय में पेश किया। प्रार्थी ने थाना चंदनू में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक तीन मई 2022 को आरोपी देवीलाल साहू द्वारा शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया। जिसके बाद गर्भवती होने पर जब शादी करने की बात कही तो आरोपी ने मना करते हुए जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट के आधार पर थाना चंदनू में अपराध सदर धारा 376, 376(2) (एन), 506 दर्ज किया गया। थाना चंदनू क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले फरार आरोपी देवीलाल साहू को पुलिस ने पकड़ लिया। जिसके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। उक्त कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर थाना चंदनू प्रभारी निरीक्षक प्रमोद शर्मा, सउनि राजेश ठाकुर, आरक्षक शफीक मोहम्मद एवं सायबर सेल प्रभारी अरविंद शर्मा, प्रधान आरक्षक मोहित चेलक, आरक्षक विक्रम सिंह और अन्य स्टाफ रहा। Source link

सिद्धि माता मंदिर में पशु बलि रोकने को कलेक्ट्रेट में हुई बैठक। - फोटो : संवाद विस्तार छत्तीसगढ़ के बेमेतरा स्थित सिद्धि माता मंदिर में पशु बलि पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन की मंदिर समिति के साथ हुई बैठक के बाद इसका निर्णय लिया गया है। बलि की जगह मनोकामना पूर्ति के लिए ज्योत जलाने और दान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पंचायत ने भी बलि चढ़ाने पर जुर्माने का प्रस्ताव पारित करने की बात कही है। इस दौरान बैठक में पुलिस अधीक्षक आई कल्याण एलिसेला, अपर कलेक्टर डॉ. अनिल बाजपेयी सहित अन्य अधिकारी और मंदिर समिति के पदाधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा की अध्यक्षता में बेरला ब्लॉक अंतर्गत ग्राम संडी के सिद्धि माता मंदिर में हो रही बलिप्रथा को लेकर बैठक बुलाई गई थी। मंदिर में हर साल चैत्र कृष्ण पक्ष एकम से तेरस तक होने वाले आयोजन में बलि दी जाती है। मंदिर समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से पशुबलि प्रथा पर रोक लगाने की सहमति जताई है। सरपंच ने बताया कि  मन्नत पूर्ण होने पर बलि दी जाती है। उसे लगातार रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लोग शराब पीकर गाली-गलौज एवं मारपीट करते हैं। कलेक्टर एल्मा ने निर्देशित किया कि मंदिर परिसर में बलि और अन्य मादक पदार्थां के सेवन को हतोत्साहित किया जाए। पशुबलि के स्थान पर मंदिर में दीपक (ज्योत) जलाने अथवा मनोकामना की पूर्ति के लिए अन्य रुप में श्रद्धा अर्पित करने व भवन निर्माण के लिए राशि दान करने के लिए प्रचार-प्रसार करें। मंदिर परिसर में बलि प्रथा के प्रतिबंध के लिए बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को जागरुक किया जाए। अराजक तत्वों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करे। इसमें स्थानीय प्रशासन भी सहयोग करे। Source link

रायपुर एम्स - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी विस्तार बड़े अपराधों में इस्तेमाल किए जाने वाले नार्को टेस्ट के लिए अब देश के बड़े राज्यों में नंबर नहीं लगाना पड़ेगा। दूसरे राज्यों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नार्को टेस्ट के लिए छत्तीसगढ़ अब आत्मनिर्भर बन गया है। राज्य सरकार ने नार्को टेस्ट के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। रायपुर एम्स के साथ मिलकर इसके लिए जरूरी मशीनें भी मंगा ली गई हैं । ये जानकारी छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने विधानसभा में दी है। प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ पुलिस अपराधियों पर लगाम कसने के लिए लगातार नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। दूसरे राज्यों में जाकर टेस्ट कराने की वजह से जांच में देरी होती थी पर अब नार्को टेस्ट में छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर बन चुका है। बढ़ते हुए साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए सभी पांच रेंज मुख्यालयों में साइबर थानों की स्थापना की जा रही है। 28  जिलों में डायल 112 की सुविधा उन्होंने बताय कि बढ़ते अपराध पर लगाम लगे इसके लिए दुर्ग में फारेंसिंक साइंस लेबोरेट्री कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी। वर्तमान में प्रदेश के 11 जिलों में डायल 112 की सुविधा थी, जिसमें अब 17 अन्य जिलों को भी शामिल कर लिया गया है। इस तरह से अब डायल 112 की सुविधा 28 जिलों में होगी। क्या होता है नार्को टेस्ट? नार्को-एनालाइसिस टेस्ट को ही नार्को टेस्ट कहा जाता है। आपराधिक केस की जांच-पड़ताल के लिए इस परीक्षण से मदद ली जाती है। हालांकि इस टेस्ट की सफलता-वैधता पर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। वहीं कोर्ट इसको मान्य नहीं करता है। एनसीबीआई के मुताबिक,नार्को टेस्ट एक डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट है, जिस कैटेगरी में पॉलीग्राफ और ब्रेन-मैपिंग टेस्ट भी आते हैं। इसमें अपराध से जुड़ी सच्चाई और सबूतों को ढूंढने में नार्को परीक्षण काफी मददगार साबित होता है। यह टेस्ट व्यक्ति को सम्मोहन की स्थिति में ले जाता है, जहां उसका चेतन मन कमजोर  हो जाता है और वह जानकारी देने से पहले सोचने-समझने की स्थिति में नहीं रहता। न्यायालय में नार्को टेस्ट की रिपोर्ट मान्य नहीं है, लेकिन जांच एजेंसियां थर्ड टॉर्चर के मानवीय विकल्प के रूप में इसके लिए अनुमति लेती हैं। Source link

बस्तर पुलिस ने तीन अंतरराज्यीय गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। - फोटो : संवाद विस्तार बस्तर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा निर्देशों के अंतर्गत थाना बस्तर को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जगदलपुर से रायपुर बस से जा रहा है। जिसके पास गांजा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवेदिता पॉल के दिशा निर्देशन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी घनश्याम कामडे ने पुलिस थाना बस्तर के सामने एनएच 30 रोड पर जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रही महिन्द्रा बस को चेकिंग के लिए रोका। इस दौरान एक संदेही व्यक्ति रोहित शुक्ला उर्फ राजा पिता विष्णुदत्त शुक्ला उम्र 28 वर्ष निवासी लीलापुर खुर्द पो० लीलापुर कला जिला प्रयागराज की चेकिंग की। जिसके पास चार बैग में कुल 37.300 किग्रा अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर परिहन करते पकड़ा। पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि वह अन्य दो साथी सतीश कुमार पटेल, और सुधीर सिंह उर्फ बाबा के साथ मिलकर गांजा तस्करी करता है। थाना कोतवाली कांकेर पुलिस के विशेष सहयोग से बस में भाग रहे उक्त दो आरोपियों सतीश कुमार पटेल व सुधीर सिंह को पकड़ने में सफलता मिली। जिन्हें थाना बस्तर से टीम रवाना कर जिला कांकेर से हिरासत में लेकर थाना बस्तर लाया गया। आरोपियों के विरूद्ध धा एनडीपीएस एक्ट दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। कार्रवाई में थाना बस्तर के निरीक्षक लीलाधर राठौर, उप निरीक्षक प्रेम कुमार झा, प्रधान आरक्षक सुनील मनहर, प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र यादव, प्रधान आरक्षक नारायण नरेन्द्र कुमार, आरक्षक दुलारू आडिल, आरक्षक गंगाधर निषाद, आरक्षक लिटी राम मौर्य एवं थाना कोतवाली कांकेर उप निरीक्षक कुलदीप राय व अन्य स्टाफ थाना कोतवाली कांकेर का विशेष योगदान रहा। बस्तर पुलिस ने सभी बस संचालकों से  अपील की है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर बस्तर पुलिस को 9479194099 पर सूचना देकर सहयोग करें। Source link

दंतेवाड़ा में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। - फोटो : संवाद विस्तार दंतेवाड़ा में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच 40 मिनट तक मुठभेड़ हुई। पुलिस की कार्रवाई के सामने माओवादी ज्यादा देर टिक नहीं सके और सामान छोड़कर भाग खड़े हुए। कार्रवाई में माओवादियों के कैम्प ध्वस्त कर दिए गए। मौके पर पुलिस को भारी मात्रा विस्फोटक व अन्य सामान मिला है। 15 मार्च बुधवार सुबह  जिला दंतेवाड़ा मालेवाही थाना से  डीआरजी दंतेवाड़ा का दल नक्सल विरोधी अभियान पर मंगनार की दिशा में रवाना हुआ था। अभियान के दौरान लगभग सुबह सात बजे दंतेवाड़ा डीआरजी टीम द्वारा ग्राम मंगनार, गुफा एवं कोहबेड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र के जंगल-पहाड़ियों में पूर्वी बस्तर डिवीजन माओवादियों के डेरा की सूचना मिली जिसपर घेराबंदी की कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान डीआरजी पार्टी एवं माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। लगभग 40 मिनट तक चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई से पस्त होकर माओवादियों द्वारा डेरा खाली कर दिया और जंगल की आड़ लेकर मौके से भाग गये। मुठभेड़ स्थल से  बड़ी मात्रा में माओवादियों के कैम्पिंग सामान, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, विस्फोटक सामान एवं अन्य सामग्री बरामद की गई है। आसपास के इलाके में सर्चिंग के लिए सीआरपीएफ 195वीं वाहिनी एवं दंतेवाड़ा डीआरजी की अतिरिक्त टीम रवाना की गई है। Source link

कोरबा शहर से लगे काशीनगर वार्ड 20 में स्थित मणि कचरा संग्रहण केंद्र में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। राहगीर और क्षेत्र वासियों की भीड़ एकत्रित हो गई। आग की लपटे देख दमकल वाहन और 112 की टीम को मौके पर बुलाया गया। जहां दमकल वाहन और 112 के आने से पहले बस्ती वासियों ने कचरा संग्रहण केंद्र में काम करने वाले कर्मचारियों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। जिस कमरे पर कचरा रखा हुआ था और आग की लपटे नहीं पहुंच पाई थी उस कचरे को आनन-फानन में बाहर निकाला गया लेकिन उनके निकालते तक काफी हिस्से का कचरा जलकर खाक हो चुका था। बताया जा रहा असामाजिक तत्वों की करतूत करतूत हो सकती है जब कर्मचारी पहुंचे तो आग लग चुकी थी। आग धीरे-धीरे विकराल रूप ले रही थी कुछ हद तक आग पर काबू पाने प्रयास किया गया लेकिन कचरा संग्रहण केंद्र में सूखा कचरा होने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया।कचरा संग्रहण केंद्र में रखें अलग-अलग रखा संग्रहित कचरा रखा जाता है। तीन श्रेणी में कचरा रखा हुआ था सूखा कचरा, गीला कचरा और मिक्स कचरा कालोनी और बस्ती से लेकर यहां लाया जाता है।उसके बाद अलग-अलग संग्रहित कर रखा जाता है सूखा कचरा बाहर था जिसमे आगजनी की घटना घटी है। जो धीरे-धीरे अंदर तक फैल गया। आगजनी की घटना की सूचना सिविल लाइन थाना और  नगर निगम के अधिकारियों को दे दी गई है। Source link

महासमुंद में ईंट भट्ठे में दम घुटने से पांच मजदूरों की मौत - फोटो : संवाद विस्तार महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गढ़फुलझर में बीती रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ईंट भट्ठा में ईंटों को पकाने के लिए आग लगाकर भट्ठा के ऊपर ही सो रहे छह श्रमिकों में से पांच की दर्दनाक मौत हो गई है तो वहीं एक श्रमिक गम्भीर है। जिसे बसना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। बसना थाना प्रभारी कुमारी चंद्राकर ने घटना की पुष्टि की है। Chhattisgarh |Five people suffocated to death at a brick kiln in Mahasamund district, confirms the Police. Details awaited. — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) March 15, 2023 जानकारी के अनुसार गांव में कुंज बिहारी पांड़े का ईंट का भट्ठा संचालित है। कुंज बिहारी पांड़े कोई और नहीं बल्कि माटीकला बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष चंदशेखर पांड़े के छोटे भाई हैं। यह भट्ठा अवैध रूप से संचालित था यह बात भी निकलकर सामने आई है। वह श्रमिकों से ईंट बनवाकर उसे पकाने के लिए ठेका पर दिए थे। जहां ग्राम गढ़फुलझर के 6 श्रमिक गंगा राम बिसी (55), दशरथ बिसी (30), सोना चंद भोई (40), वरुण बरिहा (24), जनक राम बरिहा (35) और मनोहर बिसी (30) काम कर रहे थे। रात 12 बजे तक ईंट भट्ठा में काम चल रहा था। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सभी श्रमिक काम का थकान मिटाने शराब पीकर भट्ठा के ऊपर ही सो गए थे। ईंट भट्ठा से निकलने वाले धुएं से सभी का दम घूंट जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना में गंगा राम बिसी, दशरथ बिसी, सोना चंद भोई, वरुण बरिहा और जनक राम बरिहा की मौत हो गई है जबकि मनोहर बिसी गंभीर है, जिसे उपचार के लिए रायपुर भेजा गया है। मृतकों में तीन लोग एक ही परिवार के पिता और दो पुत्र हैं। घटना रात 12 से चार बजे के बीच की है। सुबह पांच बजे एक ग्रामीण जब भट्ठा से धुआं उठते देखा और ऊपर सो रहे लोगों को आवाज लगाया तब कोई जवाब नहीं मिलने से अनिष्ट की सूचना बसना पुलिस को दी गई। बसना टीआई कुमारी चंद्राकर घटना स्थल पर पहुंची और सभी को अस्पताल रवाना किया। जहां चिकित्सकों ने पांच को मृत घोषित कर दिया। बहरहाल, शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसना में रखा गया है। इस घटना के बाद गांव में मातम छा गया है। सीएम भूपेश बघेल ने जताया गहरा दु:ख, दी आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महासमुंद जिले के बसना विकासखंड के ग्राम गढ़फुलझर में ईंट भट्ठा में काम वाले  पांच श्रमिकों की मृत्यु पर गहरा दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने मृत्य व्यक्तियों के परिवार को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि मंज़ूर की है। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को गंभीर रूप से घायल श्रमिक को बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि घटना में घायल श्रमिक को बेहतर उपचार के लिए राजधानी रायपुर रेफर किया है। कलेक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर ने  दुर्घटना के जांच के आदेश दिए हैं। श्रमिकों की मृत्यु के मामले में कलेक्टर ने दिए दंडाधिकारी जाँच के आदेश जिले के बसना विकासखंड  के गांव गढ़फुलझर ईंट भट्ठा में ईंटों को पकाने के लिए आग लगाकर भट्ठा के ऊपर ही सो गए छह श्रमिकों में से पांच की मौत हो गई। एक गंभीर है। जिसका इलाज चल रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुँचे हुए है। मामले में कलेक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर ने पूरी घटना की दंडाधिकारी जाँच के आदेश दिए है। उन्होंने एसडीएम को तत्काल नियमानुसार आर्थिक सहायता राशि देने के भी निर्देश दिये। घटना में घायल श्रमिक का बेहतर उपचार के निर्देश दिए। शवों को पीएम के लिए भेजा गया है। ईंट-भट्टे पर सो रहे पांच मजदूरों की मौत किस कारण हुई इसकी सही जानकारी पोस्टमार्डम के बाद पता चलेगी। खनिज विभाग की टीम भी मौके के लिए रवाना जिले के ग्राम गढ़फुलझर ईंट भट्ठा में ईंटों को पकाने के लिए आग लगाकर भट्ठा के ऊपर ही सो गए छह श्रमिकों में से पांच की मौत मामले में खनिज विभाग ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। प्रभारी खनिज अधिकारी उमेश भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया कि, भट्ठा कुंज बिहारी पांड़े का है, जिसकी अनुमति नहीं ली गई है। हालाकिं पांड़े समाज के लोगों को ईंट बनाने में कुछ छूट रहती है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था और नियमावली का पालन करना अनिवार्य होता है। मामले में किस तरह की लापरवाही बरती गई है इसके जांच के लिए मौके के लिए टीम रवाना हो गई है। Source link

बनबिलाव, कबर बिज्जू और वन्य जीवों के साथ पकड़े गए आरोपी। - फोटो : संवाद विस्तार बिलासपुर सोढ़ी सर्किल के जंगल में वन्यजीव की शिकार की सूचना डीएफओ कुमार निशांत को मिली थी। जानकारी दी गई की बिटकुला और सोढ़ी सर्किल के जंगल में वनप्राणियों का शिकार किया जा रहा है। इसपर डीएफओ कुमार निशांत ने सोढ़ी सर्किल के डिप्टी रेंजर हफिज खान को शिकार करने वाले आरोपियों को पकड़ने का निर्देश दिया। जिसपर रेंजर हफिज खान ने सोढ़ी और बिटकुला के जंगल में आसपास के वनरक्षक चंद्रहास तिवारी, नवापारा के वनरक्षक रविंद्र महिला, जेवरा के रमेश ठाकुर और बिटकुला प्रबंधन समिति को लेकर घेराबंदी की जिसके बाद कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़कर उनसे तलाशी ली। आरोपियों के पास से से बनबिलाव, कबर बिज्जू और वनप्रजाति के अन्य वन्य प्राणी मिले हैं। पूछताछ के दौरान पता चला कि सोढ़ी के जंगल और पीपरानार में सभी वन प्राणियों को मारने के बाद उसका मांस खाने के लिए में प्रयोग करते थे। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। Source link

सरकारी राशन लेने पहुंचे ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। - फोटो : संवाद विस्तार छत्तीसगढ़ के कोरबा में सरपंच पति की सिस्टम को चुनौती पर प्रशासन एक्शन में आ गया है। सरकारी राशन के बदले ग्रामीणों से वसूली की खबर सामने आने के बाद कलेक्टर ने मामले की जांच और कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। सरपंच पति ने कहा था कि जो गांव वाले नवरात्रि का चंदा नहीं देंगे, उन्हें सरकारी राशन नहीं मिलेगा। चंदे के लिए बकायदा रेट भी तय किया गया था। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। इसके बाद प्रशासन ने कार्यवाही की बात कही है। यह भी पढ़ें... सरपंच पति की सिस्टम को चुनौती: नवरात्र का चंदा दो, फिर मिलेगा सरकारी राशन; 101 रुपये और एक किलो देना होगा चावल कलेक्टर संजीव झा ने विकासखंड करतला के अंतर्गत ग्राम गिधौरी में सरपंच और पीडीएस संचालक की ग्रामीणों से अवैध वसूली मामले में सख्त रुख अपनाया है। समय सीमा की समीक्षा बैठक में कलेक्टर झा ने विस्तृत जानकारी अधिकारियों से ली है। इसके बाद बरपाली तहसीलदार आराधना प्रधान, करतला फूड इस्पेक्टर उर्मिला गुप्ता की टीम के साथ गांव पहुंच कर पंचनामा तैयार कर जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। ग्राम पंचायत गिधौरी की सरपंच विज्ञानी कंवर हैं। हालांकि पंचायत में उनके पति गोविंदा कंवर की चलती है। उन्होंने फरमान जारी कर इस नवरात्रि पर ग्रामीणों से चंदा मांगा है। पहले चंदा घर-घर जाकर लिया जाता था और ग्रामीण स्वेच्छा से देते हैं। इस बार सरपंच पति गोविंदा ने कहा है कि पहले चंदा दो, उसके बाद ही सरकारी कोटे का राशन मिलेगा। जो नहीं देगा, उसे नहीं मिलेगा। चंदे में 101 रुपये और एक किलो चावल देने को कहा गया है। Source link

कोयला सर्वे के विरोध में लाठी-डंडे लेकर पहुंचे ग्रामीण। - फोटो : संवाद विस्तार छत्तीसगढ़ में कोरबा में बुधवार को कोयला सर्वेक्षण के लिए पहुंचे कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को ग्रामीणों ने भगा दिया। हाथों में लाठी-डंडे लेकर पहुंचे ग्रामीणों से इस दौरान जमकर बहस भी हुई। इसके बाद अफसर बैरंग लौट गए। जिले के कुछ और भी इलाकों में कोयले का पता चला है। इसे लेकर एसईसीएल ने प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एक कंसल्टेंसी कंपनी को सर्वेक्षण का काम सौंपा है। इसकी पता चलने पर लोग नाराज हो गए। उन्होंने अपनी जमीन को खनन संबंधी कार्यों से सुरक्षित रखने की घोषणा की है। दरअसल, कोरबा के राजाडीह गांव में कोयला होने की जानकारी मिली है। इसके बाद कंसल्टेंसी कंपनी के कर्मचारी सर्वे के लिए पहुंचे थे। इसका पता ग्रामीणों को चला तो वह लाठी-डंडे लेकर निकल पड़े। उन्होंने कर्मचारियों से जमकर बहस की। काफी हंगामे के बाद कर्मचारियों को वहां से लौटना पड़ा। इससे पहले कोलगा व कोडवारी में भी लोग विरोध कर चुके हैं। वाइब्रेटिंग बेस्ड ब्लास्टिंग के जरिए यहां पर सर्वे कराया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इससे जल स्तर नीचे जा सकता है और पर्यावरण पर भी असर पड़ेगा। Source link