Chhattisgarh Union Home Minister Amit Shah Bastar tour: अमित शाह बस्तर आ रहे हैं। चर्चा है कि वे हिडमा के गांव में रात बिता सकते हैं। अबूझमाड़ या पूर्वी गांव में रुकने की चर्चा है। खबर पक्की नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ऐसा करने वाले वे देश के पहले गृह मंत्री होंगे। पूर्वी खूंखार नक्सली हिडमा का गांव है। पिछले कई सालों से इस जगह पर नक्सलियों का कब्जा था। उनकी इजाजत के बिना यहां प्रवेश प्रतिबंधित था।अब सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा ने मिलकर यहां कैंप बना लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रात 11 बजे रायपुर पहुंचेंगे, फिर 15 और 16 दिसंबर को जगदलपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान वे सरेंडर करने वाले नक्सलियों से मुलाकात करेंगे। वे जवानों और शहीदों के परिजनों से भी मिलेंगे। पूरवर्ती गांव.. यहीं का रहने वाला है हिडमा जब भी बस्तर में नक्सलियों का जिक्र होता है तो नक्सली नेता माड़वी हिडमा का नाम भी सामने आता है। पुलिस की वांटेड लिस्ट में भी हिडमा का नाम सबसे पहले है। हिडमा सुकमा जिले के बेहद संवेदनशील पूर्ववर्ती गांव का रहने वाला है। फिलहाल वह नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य है। उस पर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का इनाम घोषित है।कुछ महीने पहले ही हिडमा के गांव पूर्ववर्ती में उसके घर के पास सुरक्षा बलों का कैंप लगाया गया है। पूर्ववर्ती, टेकलगुडेम समेत आसपास के इलाकों पर जवानों ने कब्जा कर लिया है। यहां हर रोज सैकड़ों जवान सर्च ऑपरेशन पर निकलते हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिडमा के गांव जाकर उसके इलाके के लोगों से मिल सकते हैं। अबूझमाड़...यहां सेना का कैंप भी स्थापित होना है अमित शाह नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ भी जा सकते हैं। अबूझमाड़ गांव में, क्योंकि यह इलाका नक्सलियों की राजधानी के तौर पर जाना जाता है। यहां नक्सलियों के कई बड़े कैडर हैं। बड़ी बात यह है कि अबूझमाड़ के इलाके में सेना का बेस कैंप भी स्थापित होना है।इस सिलसिले में वह इलाके को करीब से देखने और भारतीय सेना का बेस कैंप खोलने के लिए भी इस इलाके में जा सकते हैं। माड़ की जमीनी स्थिति, इलाके के लोगों से मिलकर उनसे चर्चा कर सकते हैं। विजय शर्मा ने दिए थे संकेत कुछ दिन पहले जब मीडिया ने छग के गृह मंत्री विजय शर्मा से पूछा कि क्या अमित शाह हिड़मा इलाके में जाएंगे, तो उनका जवाब था कि वह इससे भी आगे जाएंगे। उन्होंने संकेत दिए थे। जिसके बाद शाह के इस इलाके में आने की अटकलें तेज हो गई हैं। 2 दिन में 9 नक्सली ढेर, 1 साल में 219 ढेर अमित शाह कुछ महीने पहले रायपुर आए थे। उन्होंने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अफसरों की बैठक ली थी। बैठक के बाद शाह ने डेडलाइन जारी करते हुए कहा था कि मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सलियों से मुक्त कर दिया जाएगा। जिसके बाद से ही फोर्स बस्तर में काफी आक्रामक हो गई है। बस्तर के अलग-अलग जिलों में लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं।अब शाह के बस्तर दौरे से पहले ही फोर्स ने अबूझमाड़ और बीजापुर जिले में 2 दिन में 9 नक्सलियों को मार गिराया है, जबकि एक साल में 219 नक्सली मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद एक साल में मारे गए नक्सलियों की यह देश में सबसे बड़ी संख्या है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Nagar Nikay Chunav: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए पार्षदों की खर्च सीमा तय कर दी गई है। ऐसे नगर निगम, जहां की आबादी 3 लाख या उससे अधिक है, वहां पार्षद चुनाव पर 8 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है। एक दिन पहले ही निकायों और निगमों के विकास के लिए 88 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। नगरीय निकायों के चुनाव के लिए विधानसभा सत्र के बाद आचार संहिता लागू हो सकती है।इससे पहले निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके कुछ दिन बाद वार्डवार आबादी के हिसाब से आरक्षण की सूची आएगी। चुनाव से पहले सरकार ने पार्षदों को जारी किए 6-6 लाख रुपए चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने विकास कार्यों के लिए पार्षदों को 6-6 लाख रुपए जारी किए हैं।सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने एक दिन पहले ही 14 नगर निगमों के पार्षदों के लिए 21 करोड़ 96 लाख रुपए जारी किए हैं। जबकि 166 नगरीय निकायों के पार्षदों के लिए 66 करोड़ 6 लाख रुपए की पार्षद निधि भी जारी की गई। ओबीसी आरक्षण भी राजपत्र में शामिल सरकार ने कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के निकायों में ओबीसी को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था। राज्यपाल की सहमति से इसे राजपत्र में भी शामिल कर लिया गया है। इससे पहले ओबीसी को 25 प्रतिशत तक प्राथमिकता दी जाती रही है। यह शर्त भी रखी गई है कि जिन क्षेत्रों में एसटी-एससी का आरक्षण पहले से 50 प्रतिशत या उससे अधिक है। वहां ओबीसी के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण नहीं होगा। इस बार महापौर का चुनाव होगा सीधा अब नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव सीधे होगा। यानी पार्षद के साथ जनता भी महापौर और अध्यक्ष के लिए वोट करेगी। यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद नियम में बदलाव किया गया। इसमें महापौर चुनने का अधिकार पार्षदों को दिया गया। हालांकि भूपेश के कार्यकाल से पहले भी पार्षदों के साथ-साथ जनता महापौर का चुनाव करती थी। 13 नगर निगमों में कांग्रेस फिलहाल छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में से 13 में कांग्रेस के महापौर हैं। हालांकि 2019 में जब चुनाव हुए थे तो जगदलपुर की महापौर सफीरा साहू कांग्रेस से चुनाव जीती थीं। अब वे भाजपा में हैं। पिछली बार जनता ने पार्षदों को चुना था। पार्षदों ने महापौर चुना था। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

2 brothers killed in Chhattisgarh Durg road accident: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बीती देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मोपेड सवार दो भाइयों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही नंदिनी पुलिस मौके पर पहुंची। पंचनामा कार्रवाई के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सुपेला अस्पताल स्थित शवगृह भेज दिया है। मामला नंदिनी थाना क्षेत्र का है। मृतकों की पहचान उदयभान चक्रधारी (65 वर्ष) और सतानंद चक्रधारी (71 वर्ष) के रूप में हुई है।प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि वे दोनों मोपेड पर बैठकर तेज गति से नंदिनी की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे नंदिनी एयरड्रोम के पास पहुंचे, वे सड़क किनारे खड़ी हाइवा सीजी 04 एलक्यू 3203 के पीछे जा घुसे। मोपेड सवार सीधे हाइवा के पिछले पहिए से टकरा गए। दोनों के सिर हाइवा के पिछले हिस्से से इतनी तेजी से टकराए कि उनके सिर वहीं फट गए। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात के नाम पर मामला दर्ज किया नंदिनी थाना प्रभारी मनीष शर्मा ने बताया कि उन्हें शुक्रवार रात 8 बजे घटना की जानकारी मिली। जामुल थाना अंतर्गत घासीदास नगर में दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे धमधा थाना अंतर्गत तरकोरी स्थित अपने घर लौट रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। मोपेड और हाइवा को जब्त कर लिया गया है।पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है। शनिवार को सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

SDM beaten up by holding his collar in Kawardha:  छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के पंडरिया में ABVP कार्यकर्ताओं और SDM के बीच मारपीट हो गई। छात्र नेता एक पटवारी और तहसीलदार पर वसूली का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान SDM संदीप ठाकुर बाहर आए और प्रदर्शनकारियों पर भड़क गए। SDM beaten up by holding his collar in Kawardha: गुस्साए SDM ने तहसीलदार और पुलिस को इन लोगों को हटाने को कहा। इसके बाद विवाद बढ़ गया और प्रदर्शनकारी छात्र नेताओं में हाथापाई भी हो गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है। घटना गुरुवार की बताई जा रही है। ABVP का दावा, काम के लिए वसूली की जा रही है SDM beaten up by holding his collar in Kawardha: ABVP का दावा है कि पटवारी किसानों और छात्रों से हजारों रुपए वसूल रहा है। किसानों की पर्ची बनाने, नामांतरण के नाम पर अवैध वसूली का आरोप है। उनकी मांग थी कि दोषी पटवारी और तहसीलदार पर कार्रवाई हो, उन्हें निलंबित किया जाए। देर रात तक हंगामा होता रहा SDM beaten up by holding his collar in Kawardha: प्रदर्शनकारी कार्रवाई की मांग को लेकर पंडरिया SDM कार्यालय के बाहर धरना देने बैठे थे। एसडीएम संदीप ठाकुर ने खुद ही कार्यालय के सामने धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं को हटाना शुरू कर दिया। SDM beaten up by holding his collar in Kawardha: इस बीच तीखी झड़प भी हुई। इसके बाद पुलिस ने एसडीएम और कार्यकर्ताओं के बीच बीच-बचाव किया। बताया जा रहा है कि कुछ देर हटने के बाद एबीवीपी कार्यकर्ता रात को फिर से धरने पर बैठ गए। SDM beaten up by holding his collar in Kawardha: आधी रात तक यहां हंगामा चलता रहा। इन कार्यकर्ताओं ने रिश्वत मांगने का ऑडियो भी उपलब्ध कराया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। देखिए VIDEO.... Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Interview of Shweta Diwan, topper of CGPSC Civil Judge exam: सिविल जज परीक्षा के पहले प्रयास में डॉक्टर ने मेन्स के दिन ही डिलीवरी की तारीख दी थी, लेकिन मैंने परीक्षा के लिए प्री-डिलीवरी की। इसके बाद मैं अपने नवजात बच्चे को छोड़कर पेपर देने चली गई। इस दौरान मैं इंटरव्यू राउंड तक भी पहुंची, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो सकी।यह कहना है छत्तीसगढ़ सिविल जज की टॉपर श्वेता दीवान का... जिन्होंने अपने दूसरे प्रयास में न सिर्फ इस सीजीपीएससी परीक्षा को क्रैक किया, बल्कि टॉप भी किया। जानिए उनके सफलता की कहानी, उन्हीं की जुबानी सवाल - अभी नन्हा बच्चा आपकी गोद में है। आपने उसके साथ कैसे तैयारी की? जवाब - मेरी जर्नी बच्चे के जन्म से पहले की है। दरअसल, पहले प्रयास में सिविल जज की प्री-परीक्षा के दौरान मैं प्रेग्नेंट थी और मेन्स के दिन ही डिलीवरी की तारीख दी गई थी। परीक्षा में बैठने के लिए मैंने प्री-डिलीवरी की। मैं इंटरव्यू तक भी पहुंची, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो सकी। सवाल - पहले प्रयास में तमाम कोशिशों के बावजूद मेरा सेलेक्ट नहीं हो सका। ऐसे में क्या आपको लगा था कि आप दूसरे प्रयास में टॉप कर लेंगी? उत्तर- दूसरे प्रयास में बच्चा 4 महीने का था। मैंने उसकी देखभाल करते हुए पढ़ाई की। पहले प्रयास में चयन न होने पर मैं निराश हो गई थी। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, मैंने कठिन परिस्थितियों में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया।अब छोटे बच्चे के साथ आगे की तैयारी करनी थी, इसलिए पति सुयश धर दीवान के साथ-साथ मेरे माता-पिता और ससुराल वालों ने भी मेरा पूरा साथ दिया। भगवान ने भी मेरा साथ दिया, इसलिए मैंने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी का नतीजा है कि मैंने टॉप किया। प्रश्न- क्या आप शुरू से ही जज बनना चाहती थीं? उत्तर- ऐसा नहीं है, मैंने 11वीं और 12वीं में मैथ्स विषय से पढ़ाई की। फिर मैंने इंजीनियरिंग की और BALCO (भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड) में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर भी काम किया। 2018 में शादी होने के बाद मैंने तय किया कि मुझे सिविल जज बनना है। इसलिए 2019 में मैंने लॉ किया और फिर सिविल जज की तैयारी की। सवाल- इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे गए? जवाब- लॉ से ही जुड़े सवाल थे। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, आरटीआई, भारतीय संशोधन अधिनियम, वसीयत का सबूत जैसे सवाल पूछे गए। सवाल- आप जज बन गए हैं। आने वाले दिनों में आपको कई फैसले देने होंगे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जवाब- मैं न्यायपालिका से इसलिए भी ज्यादा प्रभावित था क्योंकि मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ऑनलाइन देखता था। तब मुझे लगा कि यह न्याय का सशक्त माध्यम है। मुझे इसमें योगदान देना चाहिए। मैं खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा और भविष्य में कुछ अच्छा करूंगा। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

IPS GP Singh reinstated by the Centre: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आईपीएस जीपी सिंह को बहाल करने का आदेश जारी किया। वे जल्द ही फिर से वर्दी में नजर आएंगे। आय से अधिक संपत्ति, देशद्रोह और ब्लैकमेलिंग मामले में जीपी सिंह पर कार्रवाई की गई थी। अब नौकरी मिलते ही जीपी सिंह भी डीजी की दौड़ में शामिल हो गए हैं।केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह आदेश केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के फैसले के आधार पर दिया है। गृह मंत्रालय ने 20 जुलाई 2023 को जारी निलंबन आदेश को बहाल करते हुए उन्हें उसी तारीख से उनके पद पर बहाल कर दिया है।दरअसल, जुलाई 2023 में केंद्र ने उनकी सेवा समाप्त कर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। जीपी ने इस आदेश को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) में चुनौती दी थी। कैट ने उनके अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश को गलत करार दिया था। उन्हें बहाल करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने भी सभी मामले खत्म कर दिए हैं। जानिए किस आधार पर कोर्ट ने दी सेवा इसके बाद सिंह ने पूरे मामले को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) में चुनौती दी, जो आईपीएस-आईएएस अफसरों के लिए एक तरह का न्यायिक आयोग है।1994 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह (जीपी सिंह) को गृह मंत्रालय के आदेश पर 20 जुलाई 2023 को सेवानिवृत्त कर दिया गया। यह सेवानिवृत्ति राज्य की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी।कैट ने 10 अप्रैल 2024 को गृह मंत्रालय के आदेश को रद्द करते हुए जीपी सिंह को सेवा में बहाल करने का आदेश दिया, लेकिन तब गृह मंत्रालय ने इस आदेश को नहीं माना। दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने 23 अगस्त को मंत्रालय की याचिका खारिज कर दी।इसके बाद गृह मंत्रालय ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसबीएन भाटी की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।केंद्र की ओर से कहा गया कि जीपी सिंह के खिलाफ तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। बचाव पक्ष ने सिंह की ओर से बताया कि तीनों आपराधिक मामलों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने निरस्त कर दिया है।केंद्र ने कहा कि बिलासपुर में पदस्थ आईपीएस राहुल शर्मा ने आत्महत्या की थी, उस समय जीपी सिंह उनके सीनियर थे। इस मामले में जीपी सिंह पर शर्मा पर दबाव बनाने का आरोप था। जीपी के अधिवक्ताओं ने बताया कि राहुल शर्मा की आत्महत्या के मामले में सीबीआई जांच हुई थी।इस मामले में कोई तथ्य न मिलने पर सीबीआई ने सीबीआई कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर जांच टीम गठित कर दी थी। दिल्ली कैट ने जांच कमेटी को नियमों के विरुद्ध बताया है।केंद्र ने तीसरे तथ्य के रूप में कहा कि जीपी सिंह की सेवा एसीआर में मात्र 6 अंक दिए गए हैं। जीपी के अधिवक्ता ने बताया कि एसीआर को दिल्ली कैट में चुनौती दी गई थी, जिस पर कैट के आदेश में 6 अंक से सुधार कर 8 अंक कर दिया गया है।इस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सेवा में बहाल करने के निर्देश दिए और गृह मंत्रालय ने अब आदेश जारी कर दिया है। तो आगे क्या गृह मंत्रालय ने जीपी सिंह की बहाली का आदेश दिया है। इसकी एक प्रति राज्य के मुख्य सचिव को भेजी गई है। अब राज्य का गृह विभाग तय करेगा कि छत्तीसगढ़ के इस आईपीएस अधिकारी को कौन सी जिम्मेदारी दी जाए। जीपी सिंह के विभाग को लेकर गृह विभाग और मुख्यमंत्री के बीच चर्चा होगी। डीजी की दौड़ में कल्लूरी और जीपी सिंह एडीजी जीपी सिंह अपनी बहाली के साथ ही डीजी की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में एक डीजीपी और तीन डीजी पद हैं। इस साल आईपीएस पवन देव, अरुणदेव गौतम और हिमांशु गुप्ता को डीजी में पदोन्नत किया गया है।अशोक जुनेजा फरवरी 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। उसके बाद उसी बैच के एडीजी एसआरपी कल्लूरी और जीपी सिंह डीजी की दौड़ में शामिल हो गए हैं। हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि कुछ समय तक पुलिस मुख्यालय में काम करने के बाद सिंह को मुख्यधारा के विभागों का प्रभार दिया जा सकता है। जब जीपी सिंह के घर पर छापा पड़ा जीपी सिंह खुद एसीबी के प्रमुख थे। साल 2021 में जब उनके घर पर छापा पड़ा था, तब वे एडीजी रैंक पर थे। जांच से जुड़े अफसरों ने बताया था कि उनके घर से कुछ डायरियां और डायरियों के फटे हुए पन्ने मिले थे। इस डायरी में जादू-टोने से जुड़ी बातें लिखी हैं। एक डायरी में कोड वर्ड में कुछ अफसरों के बारे में अजीबोगरीब बातें लिखी हैं। डायरी में लिखा है- उन्होंने थाईलैंड से 20 पैरों वाला कछुआ मंगवाया है। इसकी बलि देने के बाद वे कुछ भी कर सकेंगे। इनमें से एक अफसर का नाम 'छोटा टकला' लिखा है। 2 और अफसरों के लिए अनोपचंद-तिलोकचंद लिखा है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Bijapur hostel 10th class student dies due to lack of blood: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में खून की कमी से 10वीं की छात्रा की मौत हो गई है। छात्रा पोटा केबिन में रहकर पढ़ाई कर रही थी। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। छुट्टी मिलने पर परिजन उसे घर ले गए, लेकिन उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। 3 दिन में छात्रा की यह दूसरी मौत है।दरअसल, छात्रा का नाम विमला कवासी है, जो जिले के नैमेड़ गांव में पोटा केबिन में रहकर 10वीं की पढ़ाई कर रही थी। 23 नवंबर को उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद हॉस्टल वार्डन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के बाद 26 नवंबर को उसे छुट्टी देकर हॉस्टल लाया गया।फिर से तबीयत बिगड़ी फिर से तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। 28 नवंबर को उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। परिजन भी अस्पताल पहुंचे। उसकी हालत में सुधार देखने के बाद 3-4 दिसंबर को उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। परिजन उसे घर ले गए जिला शिक्षा अधिकारी लखन लाल धनेलिया ने बताया कि परिजनों ने उसे घर ले जाने के लिए आवेदन दिया था, जिसके बाद उसे परिजनों के साथ घर भेज दिया गया। लगातार उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जा रही थी। परिजनों ने बताया था कि वह ठीक है।12 दिसंबर को उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई। परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जगदलपुर के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज ले जाते समय छात्रा की मौत हो गई। 3 दिन पहले एक और छात्रा की मौत बता दें कि, बीजापुर जिले में ही 3 दिन पहले तीसरी क्लास की छात्रा की पनीर की सब्जी और पूरी खाने से मौत हो गई थी। वह जिले के माता रुक्मणी आश्रम में रहकर पढ़ाई कर रही थी। इसी आश्रम की 35 छात्राएं भी फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गई थीं। कुछ का जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Surguja Badi Maa burnt alive: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक महिला को उसकी भतीजी और भतीजे ने जिंदा जला दिया। महिला की मौत के बाद शव को फेंक दिया गया। मृतका (बड़ी मां) ने अपनी भतीजी को दूसरे लड़कों को घर में बुलाने और उनके साथ घूमने पर डांटा था। घटना धौरपुर थाना क्षेत्र के चटकपुर गांव की है।बुधवार शाम भतीजी प्रभा विश्वकर्मा (25) और भतीजे अमृत उर्फ ​​चंथु (22) ने पार्टी रखी थी। उसने अपनी बड़ी मां भीनसरी (50) को भी बुलाया था। लड़कों के साथ घूमने को लेकर हुआ विवाद प्रभा विश्वकर्मा ने पार्टी में अपने दूसरे दोस्तों को भी बुलाया था। देर शाम तक घर में शराब और चिकन पार्टी चलती रही। पार्टी के बाद भीनसरी विश्वकर्मा ने अपनी भतीजी प्रभा विश्वकर्मा को डांटा कि वह गांव के लड़कों को घर में क्यों बुलाती है और उनके साथ क्यों घूमती है। शव को दूसरे घर के सामने फेंक दिया डांटने पर प्रभा भड़क गई और दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद होने पर प्रभा विश्वकर्मा ने जलती हुई लकड़ी से भिनसारी के सिर पर वार कर दिया। भिनसारी के बेहोश होने पर प्रभा विश्वकर्मा ने उसकी साड़ी में आग लगा दी।आग लगने से भिनसारी विश्वकर्मा बुरी तरह जल गई और उसकी मौत हो गई। इसके बाद प्रभा और अमृत ने शव को गांव के ही दूसरे घर के सामने फेंक दिया और वापस आकर सो गए। सुबह महिला का शव देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। आरोपी भतीजा और भतीजी हिरासत में घटना की सूचना मिलने पर धौरपुर थाना प्रभारी अश्वनी दीवान की टीम मौके पर पहुंची। अंबिकापुर से फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने जांच की। शव को फेंके जाने वाले स्थान से लेकर घटनास्थल तक कपड़ों के जले हुए टुकड़े मिले। घर में जलने की गंध फैली हुई थी। जलने के निशान और खून के धब्बे भी मिले।घटना के बाद प्रभा विश्वकर्मा फरार हो गई थी, जांच के बाद पुलिस ने राजपुर से प्रभा को हिरासत में ले लिया है। वारदात में मदद करने के आरोप में भतीजे अमृत को भी पकड़कर पूछताछ की गई। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मामले में धारा 103 (1), 238 (3,4) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। वह सांस नहीं ले पाई और उसकी मौत हो गई एडिशनल एसपी अमोलक सिंह ने बताया कि फोरेंसिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। महिला की साड़ी, गर्म कपड़े और दुपट्टे में आग लग गई थी। इस दौरान महिला को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। इससे उसकी मौत हो गई। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गिरीश जगत, गरियाबंद। सिकासार बांध के पानी को महासमुंद ले जाने की योजना ने गरियाबंद में राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ल ने इसे राजिम क्षेत्र के किसानों की "पानी लूट" करार दिया है। अपने तीखे तेवरों के साथ शुक्ल ने भाजपा सरकार को चेतावनी दी कि अगर यह योजना बंद नहीं हुई, तो आंदोलन की लहर पूरे राज्य में गूंजेगी।"बांध किसानों के लिए, सरकार की नजर पानी पर"प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्ल ने सीधे-सीधे भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "सिकासार बांध किसानों की जीवनरेखा है। इसे छीनने की कोशिश किसानों की आजीविका पर हमला है।" उन्होंने कहा कि यह बांध पंडित श्यामाचरण शुक्ल की दूरदृष्टि का परिणाम है, जो राजिम क्षेत्र के किसानों की सिंचाई जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था।"राजिम विधायक पर सवाल, चुप्पी पर कटाक्ष"शुक्ल ने राजिम विधायक रोहित साहू की खामोशी पर सवाल उठाए। उनका कहना था, "विधायक की चुप्पी दर्शाती है कि उन्हें अपने किसानों से ज्यादा अपनी कुर्सी प्यारी है। क्या वे क्षेत्र के किसानों की चिंता करने का साहस जुटा पाएंगे?""किसानों के नाम पर साजिश?"शुक्ल ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की यह योजना एक "सिंचाई राहत" का बहाना है, जबकि असल में यह किसानों के हक पर डाका है। "राजिम के किसान पानी के लिए तरसेंगे और सरकार महासमुंद के नाम पर राजनीति करेगी।""कांग्रेस उतरेगी सड़कों पर"कांग्रेस ने इस योजना के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। शुक्ल ने कहा, "हम इस अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। भाजपा सरकार को जगाने का वक्त आ गया है।"क्षेत्रीय राजनीति गरमाईइस मुद्दे ने गरियाबंद और महासमुंद के लोगों को आमने-सामने खड़ा कर दिया है। जहां राजिम के किसान इसे अपनी आजीविका का सवाल मान रहे हैं, वहीं महासमुंद के लोग इसे राहत के तौर पर देख रहे हैं।सरकार के फैसले से पहले ही यह मुद्दा राजनीति की आग में घिर चुका है। अब देखना यह है कि किसान, नेता और सरकार के बीच यह जंग कहां तक जाती है।

Chhattisgarh Vishnudev Sai Government Completes One Year: छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने अपने कार्यकाल का एक साल पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री ने रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में अपने 10 मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक साल के कामकाज का लेखा-जोखा पेश किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन से जुड़ी पुस्तकों और कामकाज का रिपोर्ट कार्ड का विमोचन किया।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तब राज्य में विश्वास का संकट था। लेकिन जब भाजपा की सरकार बनी, तो उसने ऐसा काम किया कि लोगों का भविष्य सरकार पर सुरक्षित हो गया। हमने सुशासन का वादा किया था। हम उसे पूरा भी कर रहे हैं। Chhattisgarh Vishnudev Sai Government Completes One Year: अपराधी किस्म के लोगों पर कार्रवाई हो रही है। महिलाओं और किसानों का सरकार पर विश्वास बढ़ा है। सरकार ने जो वादे किए, उन्हें पूरा किया। जबकि जब कांग्रेस सत्ता में आई, तो उसने जो वादे किए, उन्हें पूरा नहीं किया। कांग्रेस को चश्मा पहन लेना चाहिए- साय Chhattisgarh Vishnudev Sai Government Completes One Year: कांग्रेस लगातार सरकार के कामकाज को विफल बता रही है। उसने एक साल में सरकार को विफल बताया है। Chhattisgarh Vishnudev Sai Government Completes One Year: इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि, हम महतारी वंदन योजना के माध्यम से 70 लाख महिलाओं को पैसे दे रहे हैं। किसानों को आर्थिक सहायता दी गई। Chhattisgarh Vishnudev Sai Government Completes One Year: कांग्रेस द्वारा अधूरा छोड़ा गया वादा भी भाजपा सरकार ने पूरा किया। इसके बावजूद अगर कांग्रेस को विकास और बेहतर काम नहीं दिख रहा है तो उन्हें चश्मा पहन लेना चाहिए। तो अब कांग्रेस को कौन सा चश्मा पहनना चाहिए? वर्ष 2028 तक 10 लाख करोड़ तक पहुंचेगी जीडीपी Chhattisgarh Vishnudev Sai Government Completes One Year: मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करेगा। वर्ष 2028 तक सरकार ने संकल्प लिया है कि, हम राज्य की जीडीपी को 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का काम करेंगे। विष्णुदेव साय सरकार ने एक साल में कुछ अहम फैसले लिए हैं। पढ़िए क्या हैं वो फैसले... 1. शराब में बिचौलिया प्रथा खत्म एफएल-10 खत्म कर शराब खरीद से बिचौलियों को खत्म किया गया। पहले बड़ी कंपनियों की जगह कंपनियां बनाकर बिचौलियों के जरिए शराब खरीदी जाती थी। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मौका नहीं दिया जाता था, क्योंकि वे कमीशन नहीं देती थीं। इससे राज्य के खजाने में कम से कम एक हजार करोड़ रुपए का राजस्व बढ़ेगा। साथ ही शराब में माफियाओं का प्रवेश भी रुकेगा। 2. वन अधिकार पट्टा छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना, जहां आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा देने के साथ ही उनके हस्तांतरण और बंटवारे की व्यवस्था की गई है। यह योजना देश के लिए रोल मॉडल बनेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसका प्रारूप मंगाया है, ताकि इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सके। 3. विजन डॉक्यूमेंट गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बन गया है, जहां विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की इच्छा जताई थी। इसमें छत्तीसगढ़ अव्वल आया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे बड़े राज्य अभी भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। 4. धान मिलिंग में साहसिक फैसला धान मिलिंग में अनियमितताओं के कारण मार्कफेड के पूर्व एमडी समेत कई अधिकारी, दलाल और राइस मिलर्स जेल में हैं। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इसे देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मिलिंग चार्ज 120 रुपये से घटाकर 60 रुपये कर दिया है।बता दें, ईडी ने कोर्ट को बताया था कि मिलिंग चार्ज का आधा हिस्सा सरकार में बैठे बड़े लोगों की जेब में जाता है। धान माफिया पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने राज्य की तेजतर्रार आईएएस अधिकारी ऋचा शर्मा को एसीएस खाद्य बनाया है। उनके साथ एक अतिरिक्त आईएएस की तैनाती की गई है और अंबलंगन पी को सचिव बनाया गया है। 5. एनजीडीआरएस रजिस्ट्री व्यवस्था में व्यापक सुधार। एनजीडीआरएस लागू किया गया है। सुगम ऐप से संपत्ति पंजीकरण में पारदर्शिता बढ़ी है। सुगम ऐप से मोबाइल से ही जमीन का अक्षांश और देशांतर अपने आप निकाला जा रहा है। इससे पंजीकरण दलालों के रैकेट पर लगाम लगी है। दलाल संपत्ति की बाउंड्री और उसके ढांचे के लिए मोटी रकम वसूलते थे। सरकार फेसलेस और घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा शुरू करने पर भी काम कर रही है। 6. सुशासन विभाग विष्णुदेव साय सरकार ने नया सुशासन विभाग बनाया। इसके साथ ही सभी विभागों की निगरानी के लिए एक नया विभाग अस्तित्व में आया है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि किस तरह से काम किया जाए, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। 7. ई-ऑफिस विष्णुदेव सरकार ने मंत्रालय में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू की है। धीरे-धीरे अब फाइलें कंप्यूटरीकृत होंगी। कंप्यूटर से ही फाइलें चलेंगी। सीएम सचिवालय इसकी निगरानी करेगा। ई-ऑफिस पूरी तरह लागू होने के बाद फाइलें लंबित नहीं रहेंगी। सीएम सचिवालय का बोर्ड बताता रहेगा कि कौन सी फाइल कहां लंबित है। 8. प्रतियोगी परीक्षाओं में भर्ती विष्णुदेव सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार बनते ही सबसे पहले पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की घोषणा की। इसमें पीएससी के पूर्व अध्यक्ष समेत कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। साथ ही पारदर्शिता के लिए सरकार ने पुलिस भर्ती का काम भी पीएससी को दे दिया है। 9. एसीबी को खुली छूट भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विष्णुदेव सरकार ने एसीबी को मजबूत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री से बात की और तेजतर्रार आईपीएस अमरेश मिश्रा को दिल्ली में प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाया। अमरेश को ईओडब्ल्यू और एसीबी प्रमुख बनाया गया। इसका असर भी देखने को मिला। अमरेश ने अप्रैल में ज्वाइन किया।इसके बाद नौ महीने में 40 से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़े गए और सलाखों के पीछे भेजे गए। इनमें दो एसडीएम, दो संयुक्त निदेशक, टीआई, एसआई समेत कई अन्य अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के दो दर्जन से ज्यादा मामलों में छापेमारी भी की है। 10. बुनियादी शिक्षा में ऐतिहासिक फैसले छत्तीसगढ़ में अब तक प्राथमिक शिक्षा उपेक्षित थी। लेकिन विष्णुदेव सरकार ने सुधार के लिए कदम उठाते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें पांचवीं और आठवीं की परीक्षाएं शामिल हैं। शिक्षकों का भी मूल्यांकन किया जा रहा है।शिक्षा के अधिकार का लाभ दिलाने के लिए निजी स्कूलों की निगरानी के लिए समिति बनाई गई है। कलेक्टरों से स्कूलों का निरीक्षण करने को कहा जा रहा है। पहली बार सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों की तरह शिक्षक-अभिभावक मीट का आयोजन किया जा रहा है। 11. उद्योग नीति में बड़ा बदलाव आमतौर पर उद्योग नीति हर पांच साल में एक बार बनती है। लेकिन इस बार की उद्योग नीति कई मायनों में अलग है। इसमें सेक्टर तय किया गया है कि किस उद्योग को किस जगह क्या सुविधाएं दी जाएंगी। 12. नियद-नेल्लार आदिवासी इलाकों के गांवों के विकास के लिए सरकार ने नियद नेल्लार योजना शुरू की है। हल्बी में नियद नेल्लार को अच्छा गांव कहा जाता है। नक्सल प्रभावित इलाकों के गांवों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए सरकार यह योजना लाई है। सरकारी मशीनरी टॉप प्रायरिटी से इस पर काम कर रही है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Bastar Church Hanuman Mandir Controversy; Adivasi Vs Christian | Masihi Samaj: छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी समाज चर्च को तोड़कर हनुमान मंदिर या देवी-देवताओं की स्थापना करेगा। दावा है कि 66 हजार लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। Bastar Church Hanuman Mandir Controversy; Adivasi Vs Christian | Masihi Samaj: सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष राजा राम तोड़ेम ने कहा कि अब बस्तर में बने चर्च को तोड़ा जाएगा। इस कार्रवाई के लिए एक चर्च को चिन्हित भी कर लिया गया है।जगदलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विश्व हिंदू परिषद और सर्व आदिवासी समाज के सदस्यों ने मीडिया से बात की। राजाराम तोड़ेम ने बस्तर में धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को चेतावनी दी है कि वे अपने मूल धर्म में वापस लौट आएं। लोगों को बहकाकर उनका मूल धर्म छोड़ दिया गया। उन्हें ईसाई बना दिया गया।उन्होंने कहा कि हमने कुछ धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों से बात की। उनका कहना है कि बीमारी ठीक करने का दावा करके बस्तर में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया गया है। वहीं, ईसाई समुदाय के सदस्य नरेंद्र भवानी ने कहा कि यह आरोप है। अगर चर्च को तोड़ा गया तो हम कोर्ट की शरण लेंगे। 66 हजार लोगों के धर्म परिवर्तन का दावा राजाराम ने कहा कि हमारे पास गोपनीय रिपोर्ट है। जिसके आधार पर पिछले कुछ सालों में बस्तर में 66 हजार लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया है। बीमारी के इलाज का हवाला देकर पैसे के बल पर आदिवासियों का धर्म परिवर्तन किया गया।Bastar Church Hanuman Mandir Controversy; Adivasi Vs Christian | Masihi Samaj: आजादी से पहले और बाद में इनकी संख्या नहीं थी।उन्होंने कहा कि अब हम कुछ दिनों के भीतर ग्राम सभा करेंगे। जिसमें चर्च को तोड़ने का फैसला लिया जाएगा। ईसाई मिशनरियों को घुसने नहीं देंगे बस्तर पांचवीं अनुसूची का क्षेत्र है। यहां ईसाई मिशनरियों को घुसने नहीं देंगे। कुछ दिन पहले सरकार और प्रशासन पर दबाव बनाकर वे अपने धर्म गुरु डॉ. पॉल दिनाकरन का धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे थे। हम इसका विरोध करते हैं। सर्व आदिवासी समाज और विश्व हिंदू परिषद हमेशा साथ रहेगी, ताकि बस्तर में धर्म परिवर्तन न हो। जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप गलत- मसीह समाज इस पर छत्तीसगढ़ युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष और मसीह समाज के सदस्य नरेंद्र भवानी ने कहा कि ईसाइयों पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया है, जो गलत है। भाजपा की सरकार है, अगर किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया है तो इस मामले की जांच करवाएं।छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के समय से ही धर्म परिवर्तन कानून लागू है। लोग इसका नियमानुसार पालन कर रहे हैं या नहीं, यह तो वही जानते हैं। किसी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा है। लेकिन यह सच है कि लोग आस्था के साथ चर्च जरूर जा रहे हैं। चर्च जाने वाला व्यक्ति धर्मस्थल भी जा रहा है और दूसरे धर्मों के कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले रहा है। अल्पसंख्यकों को डराया-धमकाया जा रहा है Bastar Church Hanuman Mandir Controversy; Adivasi Vs Christian | Masihi Samaj: चर्च तोड़ने की बात की गई है। यह गैरकानूनी भाषा है। यह असंवैधानिक भाषा है। ग्राम सभा करके चर्च तोड़ने की बात गलत है। ग्राम सभा का मतलब है कि जल, जंगल और जमीन के विकास के लिए ग्राम सभा में निर्णय लिए जाते हैं।Bastar Church Hanuman Mandir Controversy; Adivasi Vs Christian | Masihi Samaj: किसी को भी किसी पर अत्याचार करने या कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। भाजपा सरकार में कानून और संविधान को ताक पर रखकर अल्पसंख्यकों को डराया-धमकाया जा रहा है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक