बेमेतरा में धान खरीदी केंद्रों का कलेक्टर ने निरीक्षण किया। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में धान खरीदी केंद्र में व्यवस्थाओं में लापरवाही के चलते कलेक्टर ने गुरुवार को प्रभारी को निलंबित कर दिया। उन्होंने कहा कि धान खरीदी में किसानों को किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसा मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने गुरुवार को बेरला क्षेत्र के ग्राम कुम्ही , सरदा और कुसमी के धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से भी चर्चा की। कहा कि केंद्रों पर बारदाने की कोई कमी नहीं है। अगर किसी को दिक्कत हो तो जरूर बताए। कलेक्टर शुक्ला ने बताया कि निरीक्षण के दौरान धान खरीदी केंद्र कुम्ही में अव्यवस्था देखने को मिली। केंद्र प्रभारी की लापरवाही के चलते किसान परेशान हो रहे थे। इस संबंध में किसानों और प्रभारी से भी बात की गई। इसके बाद केंद्र प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। विस्तार छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में धान खरीदी केंद्र में व्यवस्थाओं में लापरवाही के चलते कलेक्टर ने गुरुवार को प्रभारी को निलंबित कर दिया। उन्होंने कहा कि धान खरीदी में किसानों को किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसा मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने गुरुवार को बेरला क्षेत्र के ग्राम कुम्ही , सरदा और कुसमी के धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से भी चर्चा की। कहा कि केंद्रों पर बारदाने की कोई कमी नहीं है। अगर किसी को दिक्कत हो तो जरूर बताए। कलेक्टर शुक्ला ने बताया कि निरीक्षण के दौरान धान खरीदी केंद्र कुम्ही में अव्यवस्था देखने को मिली। केंद्र प्रभारी की लापरवाही के चलते किसान परेशान हो रहे थे। इस संबंध में किसानों और प्रभारी से भी बात की गई। इसके बाद केंद्र प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। Source link

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में आरक्षण संशोधन पर चर्चा हुई। इसके बाद प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। अब इसे एक दिसंबर को राज्य सरकार की ओर से बुलाए गए विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। वहीं बैठक में छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था में प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। मछली पालन के लिए लीज पर मिलेगा जलाशय नवीन मछली पालन नीति में भी संशोधन किए जाने के विभागीय आदेश को मंजूरी दी गई है। अब मछली पालन के लिए तालाब और जलाशय की नीलामी नहीं की जाएगी। इसके बदले 10 साल की लीज पर दिए जाएंगे। तालाब और जलाशय के पट्टा आबंटन में सामान्य क्षेत्र में ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह  के मछुआ समूह और मत्स्य सहकारी समिति को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र में एसटी वर्ग के मछुआ समूह व समिति को प्राथमिकता दी जाएगी। संशोधन प्रस्ताव के अनुसार, ग्रामीण तालाब के मामले में अधिकतम एक हेक्टेयर के स्थान पर आधा हेक्टेयर और सिंचाई जलाशय के मामले में चार हेक्टेयर के स्थान पर दो हेक्टेयर प्रति सदस्य/प्रति व्यक्ति के मान से जल क्षेत्र आबंटित किए जाने का प्रावधान किया गया है। मछली पालन के लिए गठित समितियों का आडिट अब सहकारिता और मछली पालन विभाग की संयुक्त टीम करेगी। जिला खनिज संस्थान नियम में भी संशोधन जिला खनिज संस्थान न्यास से संपादित अधोसंरचना के कार्यों पर व्यय के लिए न्यास निधि में प्राप्त राशि से निश्चित प्रतिशत राशि के बंधन से मुक्त किए जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान नियम 2015 में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत डीएमएफ के अन्य प्राथमिकता मद में उपलब्ध राशि का 20 प्रतिशत सामान्य क्षेत्र में और 40 प्रतिशत अधिसूचित क्षेत्र में व्यय किए जाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।    वनोपज आधारित सामानों को सरकार बेचेगी छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के अंतर्गत 40 प्रतिशत की छूट के साथ राज्य सरकार वनोपज आधारित सामानों को खरीदेगी और उसे संजीवनी व अन्य माध्यमों से बेचने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से उन उद्योगों को जो वनोपज आधारित उत्पादों का निर्माण करना चाहते हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हर्बल के अंतर्गत अच्छी क्वालिटी के उत्पादों का विक्रय हो सकेगा। हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज संघ और निवेशकों के बीच हुए त्रिपक्षीय एमओयू के आधार पर स्थापित वनोपज उद्योगों के उत्पादों को ही इसका फायदा मिलेगा। यह निर्णय भी लिए गए बैठक में ग्राम सेरीखेड़ी रायपुर पटवारी हल्का नंबर 77 में स्थित शासकीय भूमि 9.308 हेक्टयर भूमि के आबंटन को मंजूरी। द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2022-23 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक को मंजूरी। प्रदेश के विभिन्न कोर्ट में विचाराधीन साधारण प्रकृति के मामलों को जनहित में वापस लिए जाने के लिए निर्धारित अवधि 31 दिसंबर 2017 को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2018 तक किया गया है। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान राशि 70 करोड़ से बढ़ाकर 110 करोड़ की गई। भारत सरकार के संशोधन के अनुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6 क्रमांक 4 में राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से प्रस्तुत संशोधन को मंजूरी। विस्तार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में आरक्षण संशोधन पर चर्चा हुई। इसके बाद प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। अब इसे एक दिसंबर को राज्य सरकार की ओर से बुलाए गए विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। वहीं बैठक में छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था में प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। मछली पालन के लिए लीज पर मिलेगा जलाशय नवीन मछली पालन नीति में भी संशोधन किए जाने के विभागीय आदेश को मंजूरी दी गई है। अब मछली पालन के लिए तालाब और जलाशय की नीलामी नहीं की जाएगी। इसके बदले 10 साल की लीज पर दिए जाएंगे। तालाब और जलाशय के पट्टा आबंटन में सामान्य क्षेत्र में ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह  के मछुआ समूह और मत्स्य सहकारी समिति को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र में एसटी वर्ग के मछुआ समूह व समिति को प्राथमिकता दी जाएगी। संशोधन प्रस्ताव के अनुसार, ग्रामीण तालाब के मामले में अधिकतम एक हेक्टेयर के स्थान पर आधा हेक्टेयर और सिंचाई जलाशय के मामले में चार हेक्टेयर के स्थान पर दो हेक्टेयर प्रति सदस्य/प्रति व्यक्ति के मान से जल क्षेत्र आबंटित किए जाने का प्रावधान किया गया है। मछली पालन के लिए गठित समितियों का आडिट अब सहकारिता और मछली पालन विभाग की संयुक्त टीम करेगी। जिला खनिज संस्थान नियम में भी संशोधन जिला खनिज संस्थान न्यास से संपादित अधोसंरचना के कार्यों पर व्यय के लिए न्यास निधि में प्राप्त राशि से निश्चित प्रतिशत राशि के बंधन से मुक्त किए जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान नियम 2015 में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत डीएमएफ के अन्य प्राथमिकता मद में उपलब्ध राशि का 20 प्रतिशत सामान्य क्षेत्र में और 40 प्रतिशत अधिसूचित क्षेत्र में व्यय किए जाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। वनोपज आधारित सामानों को सरकार बेचेगी छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के अंतर्गत 40 प्रतिशत की छूट के साथ राज्य सरकार वनोपज आधारित सामानों को खरीदेगी और उसे संजीवनी व अन्य माध्यमों से बेचने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से उन उद्योगों को जो वनोपज आधारित उत्पादों का निर्माण करना चाहते हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हर्बल के अंतर्गत अच्छी क्वालिटी के उत्पादों का विक्रय हो सकेगा। हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज संघ और निवेशकों के बीच हुए त्रिपक्षीय एमओयू के आधार पर स्थापित वनोपज उद्योगों के उत्पादों को ही इसका फायदा मिलेगा। यह निर्णय भी लिए गए बैठक में ग्राम सेरीखेड़ी रायपुर पटवारी हल्का नंबर 77 में स्थित शासकीय भूमि 9.308 हेक्टयर भूमि के आबंटन को मंजूरी। द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2022-23 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक को मंजूरी। प्रदेश के विभिन्न कोर्ट में विचाराधीन साधारण प्रकृति के मामलों को जनहित में वापस लिए जाने के लिए निर्धारित अवधि 31 दिसंबर 2017 को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2018 तक किया गया है। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान राशि 70 करोड़ से बढ़ाकर 110 करोड़ की गई। भारत सरकार के संशोधन के अनुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6 क्रमांक 4 में राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से प्रस्तुत संशोधन को मंजूरी। Source link

कोरबा में पावर प्लांट में चोरी करते तीन आरोपी पकड़े गए थे। इनमें से सरगना फरार हो गया। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के कोरबा में CSEB (छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिकसिटी बोर्ड) के बंद पड़े 200 मेगावॉट के पावर प्लांट में चोरों ने धावा बोल दिया। करीब 50 से ज्यादा की संख्या में पहुंचे नकाबपोश चोट ट्रैक्टर में भरकर सामान ले गए। चोरों की यह हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। खास बात यह है कि साइबर सेल ने चोरों के सरगना सहित तीन आरोपियों को देर रात गिरफ्तार कर पुलिस को सौंपा था, लेकिन वह कस्टडी से फरार हो गया। मामला सीएसईबी चौकी क्षेत्र का है। ट्रैक्टर में भरकर ले गए थे चोरी का माल जानकारी के मुताबिक, मध्यप्रदेश और सोवियत रूस के सहयोग से 60 के दशक में बना कोरबा का सीएसईबी का 200 मेगावाट पावर प्लांट बंद हो चुका है। इसकी सुरक्षा के लिए जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इस बीच 19 नवंबर की रात नकाब पहनकर पहुंचे 50 से ज्यादा चोरों ने यहां धावा बोल दिया। चोरों ने वहां से जरूरत का और कीमती सामान उठाया, फिर उसे ट्रैक्टर में भरकर भाग निकले। हालांकि सीलिंग फैन को उन्होंने सस्ता सामान समझकर छोड़ दिया। करीब एक घंटे तक चलती रही चोरी बताया जा रहा है कि रात करीब 12.30 बजे चोर बंद पावर प्लांट में दाखिल हुए। फिर करीब 1.30 बजे वहां से निकले। इस एक घंटे तक वह आराम से वहां चोरी करते रहे। फिर ट्रैक्टर से सामान भरकर ले गए। खास बात यह है कि रात में सुरक्षाकर्मियों की भी वहां ड्यूटी थी। कोतवाली थाना प्रभारी रूपक शर्मा ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद साइबर सेल की मदद से चोर गिरोह के सरगना राजा खान सहित तीन आरोपियों को बुधवार रात गिरफ्तार किया गया है। हथकड़ी खोलकर पुलिस चौकी से भाग निकला सरगना साइबर सेल की टीम ने चोर गिरोह के जिस सरगना राजा खान को सीएसईबी पुलिस के हवाले किया था, वह फरार हो गया। आरोपी ने पुलिस चौकी में ही हाथों में लगी हथकड़ी खोली और भाग निकला। इसका पता भी उसके फरार होने के बाद चला। फिलहाल पुलिस उसको पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर छापे मार रही है। साथियों के साथ मिलकर उसने पावर प्लांट से सात टन तांबा चोरी किया था। बताया जा रहा है कि सरगना कुसमुंडा क्षेत्र का रहने वाला है। विस्तार छत्तीसगढ़ के कोरबा में CSEB (छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिकसिटी बोर्ड) के बंद पड़े 200 मेगावॉट के पावर प्लांट में चोरों ने धावा बोल दिया। करीब 50 से ज्यादा की संख्या में पहुंचे नकाबपोश चोट ट्रैक्टर में भरकर सामान ले गए। चोरों की यह हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। खास बात यह है कि साइबर सेल ने चोरों के सरगना सहित तीन आरोपियों को देर रात गिरफ्तार कर पुलिस को सौंपा था, लेकिन वह कस्टडी से फरार हो गया। मामला सीएसईबी चौकी क्षेत्र का है। ट्रैक्टर में भरकर ले गए थे चोरी का माल जानकारी के मुताबिक, मध्यप्रदेश और सोवियत रूस के सहयोग से 60 के दशक में बना कोरबा का सीएसईबी का 200 मेगावाट पावर प्लांट बंद हो चुका है। इसकी सुरक्षा के लिए जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इस बीच 19 नवंबर की रात नकाब पहनकर पहुंचे 50 से ज्यादा चोरों ने यहां धावा बोल दिया। चोरों ने वहां से जरूरत का और कीमती सामान उठाया, फिर उसे ट्रैक्टर में भरकर भाग निकले। हालांकि सीलिंग फैन को उन्होंने सस्ता सामान समझकर छोड़ दिया। करीब एक घंटे तक चलती रही चोरी बताया जा रहा है कि रात करीब 12.30 बजे चोर बंद पावर प्लांट में दाखिल हुए। फिर करीब 1.30 बजे वहां से निकले। इस एक घंटे तक वह आराम से वहां चोरी करते रहे। फिर ट्रैक्टर से सामान भरकर ले गए। खास बात यह है कि रात में सुरक्षाकर्मियों की भी वहां ड्यूटी थी। कोतवाली थाना प्रभारी रूपक शर्मा ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद साइबर सेल की मदद से चोर गिरोह के सरगना राजा खान सहित तीन आरोपियों को बुधवार रात गिरफ्तार किया गया है। हथकड़ी खोलकर पुलिस चौकी से भाग निकला सरगना साइबर सेल की टीम ने चोर गिरोह के जिस सरगना राजा खान को सीएसईबी पुलिस के हवाले किया था, वह फरार हो गया। आरोपी ने पुलिस चौकी में ही हाथों में लगी हथकड़ी खोली और भाग निकला। इसका पता भी उसके फरार होने के बाद चला। फिलहाल पुलिस उसको पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर छापे मार रही है। साथियों के साथ मिलकर उसने पावर प्लांट से सात टन तांबा चोरी किया था। बताया जा रहा है कि सरगना कुसमुंडा क्षेत्र का रहने वाला है। Source link

भिलाई में डायरिया से पीड़ित मरीजों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे कलेक्टर। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के भिलाई में कैंप क्षेत्र में डायरिया फैल गया है। इसके चलते दो की मौत हो गई है। जबकि 50 से ज्यादा लोग बीमार हैं। इनमें से 43 को लाल बहादुर शास्त्री और बीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. जे पी मिश्रा और उनकी टीम थोड़ी देर पहले ही प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के लिए रवाना हुई है। वहीं कलेक्टर ने पीके मीणा ने इसके लिए अमृत मिशन योजना में की गई लापरवाही को दोषी बताया है। भिलाई नगर के वार्ड-32 जेपी नगर कैंप-1 में मंगलवार शाम से अचानक लोगों को उल्टी-दस्त शुरू हो गए। इसके बाद एक के बाद एक बीमार सुपेला स्थित लाल बहादुर शासकीय अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने लगे थे। बुधवार शाम तक इन मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़कर 30 तक पहुंच गई। अस्पताल के प्रभारी डॉ. पीयाम सिंह ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 7 बजे कुश डहरे (27) की अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई। उन्होंने बताया कि शहर के अन्य अस्पतालों में भी मरीजों को भर्ती कराया गया है। वहीं शहर में डायरिया फैलने की सूचना के बाद से नगर निगम भिलाई में हड़कंप मचा हुआ है। CMHO डॉ. जेपी मेश्राम सहित महापौर, कमिश्नर सहित आला अधिकारी मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि डायरिया संक्रमित इस क्षेत्र में लंबे समय से गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जो लोग बोर का पानी पी रहे हैं उनके घर में कोई बीमार नहीं पड़ा है। वहीं निगम के नल से पानी पीने वाले हर दूसरे घर में लोग उल्टी, दस्त की शिकायत से परेशान हैं। विस्तार छत्तीसगढ़ के भिलाई में कैंप क्षेत्र में डायरिया फैल गया है। इसके चलते दो की मौत हो गई है। जबकि 50 से ज्यादा लोग बीमार हैं। इनमें से 43 को लाल बहादुर शास्त्री और बीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. जे पी मिश्रा और उनकी टीम थोड़ी देर पहले ही प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के लिए रवाना हुई है। वहीं कलेक्टर ने पीके मीणा ने इसके लिए अमृत मिशन योजना में की गई लापरवाही को दोषी बताया है। भिलाई नगर के वार्ड-32 जेपी नगर कैंप-1 में मंगलवार शाम से अचानक लोगों को उल्टी-दस्त शुरू हो गए। इसके बाद एक के बाद एक बीमार सुपेला स्थित लाल बहादुर शासकीय अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने लगे थे। बुधवार शाम तक इन मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़कर 30 तक पहुंच गई। अस्पताल के प्रभारी डॉ. पीयाम सिंह ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 7 बजे कुश डहरे (27) की अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई। उन्होंने बताया कि शहर के अन्य अस्पतालों में भी मरीजों को भर्ती कराया गया है। वहीं शहर में डायरिया फैलने की सूचना के बाद से नगर निगम भिलाई में हड़कंप मचा हुआ है। CMHO डॉ. जेपी मेश्राम सहित महापौर, कमिश्नर सहित आला अधिकारी मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि डायरिया संक्रमित इस क्षेत्र में लंबे समय से गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जो लोग बोर का पानी पी रहे हैं उनके घर में कोई बीमार नहीं पड़ा है। वहीं निगम के नल से पानी पीने वाले हर दूसरे घर में लोग उल्टी, दस्त की शिकायत से परेशान हैं। Source link

शराब तस्कर के हमले से टूटी आबकारी विभाग की गाड़ी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शराब तस्करों ने आबकारी टीम पर हमला कर दिया। अवैध रूप से महुआ शराब बनाने की सूचना पर पहुंची टीम पर आरोपियों ने महिलाओं के साथ मिलकर पत्थर बरसाएं और गाड़ियां तोड़ दीं। इस दौरान अफसरों से धक्का-मुक्की की और लाठी से मारने का प्रयास किया। किसी तरह से अफसश् वहां से जान बचाकर भाग सके। इसके बाद आबकारी अधिकारियों की ओर से सीपत थाने में FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।  आरोपी के घर से 85 लीटर महुआ शराब बरामद जानकारी के मुताबिक, आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि ग्राम भिलमी में अवैध रूप से महुआ शराब बनाने की सूचना मिली थी। इस पर अफसरों ने कंट्रोल रूम की टीम के साथ बुधवार को आरोपी सुमित वर्मा के मकान में छापा मारा। वहां से टीम ने 85 लीटर हाथ-भट्टी में बनी महुआ शराब बरामद की। हालांकि अफसरों का कहना है कि सूचना मिलने के बाद माल नष्ट किए जाने की आशंका से जल्दबाजी के चलते बिना तलाशी वारंट के ही छापा मारने की कार्रवाई की गई। आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने बुलाई महिलाएं अफसरों का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान आरोपी सुमित वर्मा ने आसपास की महिलाओं को आवाज देकर बुला लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने महिलाओं को उकसाया और टीम के साथ गाली-गलौज करते हुए हाथापाई शुरू कर दी। आरोप है कि इस पर अनुराधा सुर्यवंशी, जीतु वर्मा, सीमा वर्मा, अंजनी वर्मा, दिव्यानी वर्मा, सुनिता वर्मा ने भी उसका साथ दिया। महिलाओं ने पत्थर से हमला कर दिया और गाड़यों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। अन्य आरोपियों की तलाश जारी इसके चलते गाड़ी के पीछे का ग्लास, बैक लाइट, स्पाइरल, साइड मिरर टूट गया। पीछे का दरवाजा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं आरोपी सुमित ने टीम पर लाठी से हमले का प्रयास किया और आबकारी निरीक्षक का कॉलर पकड़ उससे मारपीट करने लगा। यह भी आरोप है कि सुमित वर्मा ने उन्हें धमकी दी कि वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। उनको मारकर यहीं दफना देगा। अफसरों की टीम पर पुलिस ने मुख्य आरोपी सुमित वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। विस्तार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शराब तस्करों ने आबकारी टीम पर हमला कर दिया। अवैध रूप से महुआ शराब बनाने की सूचना पर पहुंची टीम पर आरोपियों ने महिलाओं के साथ मिलकर पत्थर बरसाएं और गाड़ियां तोड़ दीं। इस दौरान अफसरों से धक्का-मुक्की की और लाठी से मारने का प्रयास किया। किसी तरह से अफसश् वहां से जान बचाकर भाग सके। इसके बाद आबकारी अधिकारियों की ओर से सीपत थाने में FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के घर से 85 लीटर महुआ शराब बरामद जानकारी के मुताबिक, आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि ग्राम भिलमी में अवैध रूप से महुआ शराब बनाने की सूचना मिली थी। इस पर अफसरों ने कंट्रोल रूम की टीम के साथ बुधवार को आरोपी सुमित वर्मा के मकान में छापा मारा। वहां से टीम ने 85 लीटर हाथ-भट्टी में बनी महुआ शराब बरामद की। हालांकि अफसरों का कहना है कि सूचना मिलने के बाद माल नष्ट किए जाने की आशंका से जल्दबाजी के चलते बिना तलाशी वारंट के ही छापा मारने की कार्रवाई की गई। आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने बुलाई महिलाएं अफसरों का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान आरोपी सुमित वर्मा ने आसपास की महिलाओं को आवाज देकर बुला लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने महिलाओं को उकसाया और टीम के साथ गाली-गलौज करते हुए हाथापाई शुरू कर दी। आरोप है कि इस पर अनुराधा सुर्यवंशी, जीतु वर्मा, सीमा वर्मा, अंजनी वर्मा, दिव्यानी वर्मा, सुनिता वर्मा ने भी उसका साथ दिया। महिलाओं ने पत्थर से हमला कर दिया और गाड़यों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। अन्य आरोपियों की तलाश जारी इसके चलते गाड़ी के पीछे का ग्लास, बैक लाइट, स्पाइरल, साइड मिरर टूट गया। पीछे का दरवाजा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं आरोपी सुमित ने टीम पर लाठी से हमले का प्रयास किया और आबकारी निरीक्षक का कॉलर पकड़ उससे मारपीट करने लगा। यह भी आरोप है कि सुमित वर्मा ने उन्हें धमकी दी कि वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। उनको मारकर यहीं दफना देगा। अफसरों की टीम पर पुलिस ने मुख्य आरोपी सुमित वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। Source link

रायपुर: छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि अगले साल होने वाले छत्तीसगढ़ चुनाव में भाजपा ऐतिहासिक बहुमत से विजय हासिल कर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कांग्रेस की तरह यहां एक परिवार का राज नहीं चलता। उन्होंने कहा कि 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीतिक दिशा बदल दी है। अब जातिवाद, वंशवाद की राजनीति नहीं चलती। अब विकासवाद की राजनीति चलती है। ओम माथुर ने कहा भूपेश बघेल की तरह हम असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो बौखलाहट में इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। ओम माथुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बना रहे हैं और कांग्रेस द्वारा फैलाई गई तमाम बातों का तोड़ हमारे पास है। छोटे मुद्दों की राजनीति नहीं करती बीजेपी उन्होंने कहा कि भाजपा कभी भी क्षणिक मामलों की राजनीति नहीं करती। गौमाता हमारे लिए पहले भी माता थी और आज भी वह हमारी माता हैं। हम कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं करते। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस को मंदिर याद आ रहा है तो 70 साल तक वह क्यों याद नहीं आया। उन्होंने कहा कि भाई-बहन और मां चुनाव में कई मंदिरों में घूम आए। जनेऊ पहन लिए। यह सब 70 साल तक क्यों नहीं किया गया था? अच्छी बात है कि कांग्रेस को भगवान याद आने लगे हैं। बीजेपी कभी भी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं करती जबकि कांग्रेस ने हमेशा ऐसा किया है। उन्होंने तो मोदी से तब पूछताछ करवाई थी जब वो गुजरात के सीएम और अमित शाह गुजरात के विधायक थे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लूट और भ्रष्टाचार चल रहा है। यह प्रदेश की जनता देख रही है। इसे भी पढ़ें- रायपुर दौरे में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, कहा- बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है छत्तीसगढ़ मिशन 2023 के लिए बनी रणनीति प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने संवाददाता सम्मेलन में संगठन प्रवास की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि दो दिन में सभी स्तर पर बैठकें करके आगे की कार्ययोजना बनाई गई है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मीडिया प्रतिनिधियों को प्रदेश प्रभारी का परिचय कराया। Source link

रायपुर: छत्तीसगढ़ की रायगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने साइबर ठगी में करने वाले एक गैंग को पश्चिम बंगाल के कोलकाता से गिरफ्तार किया है। कोलकाता पॉश इलाके में रायगढ़ की साइबर टीम ने अवैध कॉल सेंटर पर रेड मारते हुए 8 युवकों और 14 युवतियों को ऑनलाइन ठगी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 45 नग मोबाइल, डायरी जब्त हुई है। इसके सात ही 9 अकाउंट के बारे में जानकारी मिली है। दरअसल, 8 सितंबर को पुसौर थाना में ऑनलाइन ऑनलाइन ठगी की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। पीड़ित ने बताया था कि उसे अगस्त माह में 3 अलग-अलग मोबाइल नंबरों से अज्ञात व्यक्ति (साइबर ठग) कॉल कर गांव में एयरटेल कंपनी का टावर लगाने के संबंध में चर्चा की। इसके लिए उसने कहा कि टॉवर लगाने के लिए घर व प्लाट चाहिए। घर व प्लाट के एवज में हर महीने 15 हजार किराया मिलेगा। पीड़ित ने बताया था कि आरोपी के द्वारा बोनस तौर पर 15 लाख रूपये एक साथ देने का भी वादा किया गया था। ऐसा कहकर ठगों ने डाक्यूमेंट्स तैयार करने, बीमा, NOC के नाम पर कुल 1 लाख 82 हजार 460 रुपये जमा करावाए थे। पुलिस ने की कार्रवाई पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दिल्ली ,झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में दबिश दी थी। जिसमें पुलिस को कोलकाता जोरासांकी मेट्रो के गेट के बिल्डिंग के पास देशभर में ठगी करने वाले एक गैंग के कॉल सेंटर की जानकारी हुई। पुलिस ने यहां दबिश दी जिसमें पुलिस को पता चला कि आरोपी बीते 5 सालों से अवैध रूप से कॉल सेंटर चला रहे हैं। कॉल सेंटर में पूरे देश में विभिन्न कंपनियों के टावर लगाने के नाम से ठगी करते थे और रोजाना लोगों को लाखों रुपए के चुना लगा रहे थे। इसे भी पढ़ें- फेसबुक पर लोन का ऐड... बस कॉल करते ही फंस जाते हैं लोग, साइबर फ्रॉड का ऐसा तरीका तो अजब है! रायगढ़ एसपी अभिषेक मीना ने बताया कि 8 आरोपी युवकों का माननीय न्यायाधीश द्वारा ट्रांजिट रिमांड दिया गया तथा 14 आरोपित युवतियों को सशर्त अंतरिम बेल का लाभ देकर ट्रांजिट रिमांड खत्म होने की अवधि के पूर्व रायगढ़ न्यायालय में उपस्थित होने आदेश दिया गया है। सभी 22 आरोपियों को पुसौर के धोखाधड़ी मामले में न्यायिक रिमांड पर पेश किया जाएगा। रिपोर्ट- सोमेश पटेल Source link

सांकेतिक फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज में पीजी सीट पर एडमिशन को लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यहां NRI सीट को SC कोटे के छात्र को आवंटित कर दी गई। हंगामा बड़ा तो चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने मंगलवार को पीजी सीट पर आवंटन रद्द कर दिया है। अब बुधवार को नए सिरे से सूची जारी होने की संभावना है। 29 छात्रों को आल इंडिया और स्टेट कोटे की सीटें आवंटित करने में भी गड़बड़ी सामने आई थी। कंप्यूटर प्रोग्रामरों ने गड़बड़ी की दी जानकारी बताया जा रहा है कि, कंप्यूटर प्रोग्रामरों ने संचालक चिकित्सा शिक्षा को मापअप राउंड की त्रुटि के बारे में जानकारी दी। प्रोग्रामरों के पत्र के बाद डीएमई डॉ. विष्णु दत्त ने नए सिरे से आवंटन सूची को जारी करने को कहा है। यह आवंटन सूची सोमवार को वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। तीन छात्रों को दो निजी मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक, आर्थोपेडिक्स और गायनी की सीटें मिली हैं। ये वास्तव में एनआरआई नहीं है। कायदे से एनआरआई की सीटें उन्हीं को आवंटित की जाएगी, जिनके माता-पिता या रिश्तेदार विदेश में रहते हैं। छात्रों ने गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई वहीं आल इंडिया कोटे के साथ स्टेट कोटे के मापअप राउंड की आवंटन सूची पर सोमवार से बवाल मचा हुआ है। मंगलवार को तीन छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इस पर बुधवार को सुनवाई  है। छात्रों ने बताया कि याचिका में आल इंडिया के साथ स्टेट कोटे की आवंटन सूची जारी की गई है, जो भारी आपत्तिजनक है। इससे 29 सीटें ब्लॉक हो जाएंगी।  दूसरी ओर सोमवार को ही यूनाइटेड डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी आवंटन सूची  में गड़बड़ी को देखते हुए उसे रद्द करने की भी मांग की थी। अफसर बोले-टाइपिंग मिस्टेक से हुई गड़बड़ी छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सचिव आर. प्रसन्ना का कहना है कि टाइपिंग की त्रुटि से आवंटन सूची प्रभावित हुई है। इसलिए सूची को रद्द कर नए सिरे से आवंटन सूची जारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और एनएमसी की गाइडलाइन के अनुसार ही काउंसिलिंग की जा रही है। 25 नवंबर तक काउंसिलिंग खत्म करनी है, नहीं तो बची सीटें लैप्स हो जाएंगी। कहा जा  है कि,  एनआरआई एसटी नो क्लास की खाली सीटों को एनआरआई एससी नो क्लास में कन्वर्ट करना था।, लेकिन ये सीटें सीधे एससी केटेगरी के छात्रों को आवंटित कर दी गईं। सरकारी व निजी कॉलेजों के फीस में भारी अंतर सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में पीजी के फीस स्ट्रेक्चर को लेकर भी विवाद की स्थिति है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों  में पीजी की सालाना फीस 20 हजार और तीन साल की फीस 60 हजार रुपए मात्र है। जबकि निजी कॉलेजों  में एक साल की फीस 10 लाख और तीन साल की फीस 30 लाख है। ज्यादातर छात्र चाहते हैं कि उनका एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो जाए, जिससे उनकी पढ़ाई  कम खर्च में पूरी  हो जाए। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को 55 हजार से लेकर 60 हजार रुपए मासिक स्टायपेंड भी दिया जाता है। विस्तार छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज में पीजी सीट पर एडमिशन को लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यहां NRI सीट को SC कोटे के छात्र को आवंटित कर दी गई। हंगामा बड़ा तो चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने मंगलवार को पीजी सीट पर आवंटन रद्द कर दिया है। अब बुधवार को नए सिरे से सूची जारी होने की संभावना है। 29 छात्रों को आल इंडिया और स्टेट कोटे की सीटें आवंटित करने में भी गड़बड़ी सामने आई थी। कंप्यूटर प्रोग्रामरों ने गड़बड़ी की दी जानकारी बताया जा रहा है कि, कंप्यूटर प्रोग्रामरों ने संचालक चिकित्सा शिक्षा को मापअप राउंड की त्रुटि के बारे में जानकारी दी। प्रोग्रामरों के पत्र के बाद डीएमई डॉ. विष्णु दत्त ने नए सिरे से आवंटन सूची को जारी करने को कहा है। यह आवंटन सूची सोमवार को वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। तीन छात्रों को दो निजी मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक, आर्थोपेडिक्स और गायनी की सीटें मिली हैं। ये वास्तव में एनआरआई नहीं है। कायदे से एनआरआई की सीटें उन्हीं को आवंटित की जाएगी, जिनके माता-पिता या रिश्तेदार विदेश में रहते हैं। छात्रों ने गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई वहीं आल इंडिया कोटे के साथ स्टेट कोटे के मापअप राउंड की आवंटन सूची पर सोमवार से बवाल मचा हुआ है। मंगलवार को तीन छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इस पर बुधवार को सुनवाई  है। छात्रों ने बताया कि याचिका में आल इंडिया के साथ स्टेट कोटे की आवंटन सूची जारी की गई है, जो भारी आपत्तिजनक है। इससे 29 सीटें ब्लॉक हो जाएंगी।  दूसरी ओर सोमवार को ही यूनाइटेड डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी आवंटन सूची  में गड़बड़ी को देखते हुए उसे रद्द करने की भी मांग की थी। अफसर बोले-टाइपिंग मिस्टेक से हुई गड़बड़ी छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सचिव आर. प्रसन्ना का कहना है कि टाइपिंग की त्रुटि से आवंटन सूची प्रभावित हुई है। इसलिए सूची को रद्द कर नए सिरे से आवंटन सूची जारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और एनएमसी की गाइडलाइन के अनुसार ही काउंसिलिंग की जा रही है। 25 नवंबर तक काउंसिलिंग खत्म करनी है, नहीं तो बची सीटें लैप्स हो जाएंगी। कहा जा  है कि,  एनआरआई एसटी नो क्लास की खाली सीटों को एनआरआई एससी नो क्लास में कन्वर्ट करना था।, लेकिन ये सीटें सीधे एससी केटेगरी के छात्रों को आवंटित कर दी गईं। सरकारी व निजी कॉलेजों के फीस में भारी अंतर सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में पीजी के फीस स्ट्रेक्चर को लेकर भी विवाद की स्थिति है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों  में पीजी की सालाना फीस 20 हजार और तीन साल की फीस 60 हजार रुपए मात्र है। जबकि निजी कॉलेजों  में एक साल की फीस 10 लाख और तीन साल की फीस 30 लाख है। ज्यादातर छात्र चाहते हैं कि उनका एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो जाए, जिससे उनकी पढ़ाई  कम खर्च में पूरी  हो जाए। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को 55 हजार से लेकर 60 हजार रुपए मासिक स्टायपेंड भी दिया जाता है। Source link

Chhattisgarh Ed Raid: IAS officer Sameer Vishnoi - फोटो : Agency ख़बर सुनें ख़बर सुनें मनीलॉड्रिंग केस में आरोपी कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सस्पेंड आईएएस समीर विश्नोई सहित पांचों आरोपियों को लेकर ईडी टीम बुधवार शाम को कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट ने निलंबित आईएएस समीर विश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को कोई राहत नहीं दी है। उन्हें फिर से 6 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों की न्यायिक रिमांड की अवधि बुधवार को खत्म हो गई थी। ED ने अदालत से आरोपियों की न्यायिक रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। जबकि बलरामपुर और धमतरी के खनिज अधिकारियों को मंगलवार रात से हिरासत में लिया गया है प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने 11 अक्तूबर को प्रदेश के कई जिलों में छापा मारा था। इसमें चिप्स के तत्कालीन CEO और IAS अफसर समीर विश्नोई, कारोबारी लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया था। वहीं कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी 29 अक्तूबर को कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था, जहां से ईडी ने उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपियों ने कोर्ट से राहत की मांग की, लेकिन मिली नहीं। यह भी पढ़ें... Chhattisgarh ED Raid: बलरामपुर के सहायक खनिज अधिकारी देर रात हिरासत में, रायपुर लेकर रवाना हुई टीम धमतरी-बलरामपुर से अफसर लिए थे हिरासत में ED की टीम ने मंगलवार देर रात बलरामपुर के सहायक खनिज अधिकारी अवधेश बारीक और धमतरी के खनिज निरीक्षक खिलावन भूआर्य को हिरासत में लिया था। दोनों को लेकर टीम देर रात ही रायपुर के लिए रवाना हो गई थी। दोनों अफसरों पर कई घंटों की पूछताछ के बाद कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई मनी लांड्रिंग और कोयले के डीओ जारी करने पर अवैध वसूली मामले में की गई है। यह भी संभावना जताई जा रही है कि इन अफसरों की गिरफ्तारी से अन्य आईएएस अफसर भी शिकंजे में फंस सकते हैं। यह भी पढ़ें...Chhattisgarh ED Raid: IAS के घर मिला 2 करोड़ कीमत का 4 किलो सोना, 20 कैरेट का हीरा और 47 लाख कैश विस्तार मनीलॉड्रिंग केस में आरोपी कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सस्पेंड आईएएस समीर विश्नोई सहित पांचों आरोपियों को लेकर ईडी टीम बुधवार शाम को कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट ने निलंबित आईएएस समीर विश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को कोई राहत नहीं दी है। उन्हें फिर से 6 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों की न्यायिक रिमांड की अवधि बुधवार को खत्म हो गई थी। ED ने अदालत से आरोपियों की न्यायिक रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। जबकि बलरामपुर और धमतरी के खनिज अधिकारियों को मंगलवार रात से हिरासत में लिया गया है प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने 11 अक्तूबर को प्रदेश के कई जिलों में छापा मारा था। इसमें चिप्स के तत्कालीन CEO और IAS अफसर समीर विश्नोई, कारोबारी लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया था। वहीं कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी 29 अक्तूबर को कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था, जहां से ईडी ने उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपियों ने कोर्ट से राहत की मांग की, लेकिन मिली नहीं। यह भी पढ़ें... Chhattisgarh ED Raid: बलरामपुर के सहायक खनिज अधिकारी देर रात हिरासत में, रायपुर लेकर रवाना हुई टीम धमतरी-बलरामपुर से अफसर लिए थे हिरासत में ED की टीम ने मंगलवार देर रात बलरामपुर के सहायक खनिज अधिकारी अवधेश बारीक और धमतरी के खनिज निरीक्षक खिलावन भूआर्य को हिरासत में लिया था। दोनों को लेकर टीम देर रात ही रायपुर के लिए रवाना हो गई थी। दोनों अफसरों पर कई घंटों की पूछताछ के बाद कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई मनी लांड्रिंग और कोयले के डीओ जारी करने पर अवैध वसूली मामले में की गई है। यह भी संभावना जताई जा रही है कि इन अफसरों की गिरफ्तारी से अन्य आईएएस अफसर भी शिकंजे में फंस सकते हैं। यह भी पढ़ें...Chhattisgarh ED Raid: IAS के घर मिला 2 करोड़ कीमत का 4 किलो सोना, 20 कैरेट का हीरा और 47 लाख कैश Source link

कांकेर के भानुप्रतापपुर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे आबकारी मंत्री का आदिवासियों ने किया विरोध। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस विरोध के दायरे में कांग्रेस सरकार के मंत्री भी आ गए हैं। कांकेर के भानुप्रतापपुर उपचुनाव में बुधवार को प्रचार करने पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमा को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। आदिवासियों ने आबकारी मंत्री की सभा नहीं होने दी और जमकर नारेबाजी की। काफी देर हंगामा चलने के बाद आबकारी मंत्री सभा से चले गए। मुख्यमंत्री के खिलाफ की नारेबाजी दरअसल, भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के आदिवासी नेता और कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा की बुधवार को ग्राम बोगर में सभा थी। जैसे ही आबकारी मंत्री लखमा ने बोलना शुरू किया, लोग खड़े हो गए और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आबकारी मंत्री ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन आदिवासी नेता सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इसे लेकर उनके बीच बहस भी हुई। लोग बोले-सरकार आरक्षण विरोधी सर्व आदिवासी समाज के नेता ज्ञान गौर का कहना था कि राज्य में एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण को खत्म कर दिया है। विधानसभा में 32 विधायक हैं, लेकिन किसी ने इसे लेकर आवाज नहीं उठाई। विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आते तो ऐसा नहीं होता। कहा कि, आरक्षण के विरुद्ध याचिका लगाने वाले को सरकार ने मंत्री का दर्जा दिया। इससे स्पष्ट है कि सरकार आरक्षण के विरोधी है। अभी दिखावे के लिए बात कर रही है। सावित्री मंडावी बोलीं- आरक्षण दिलाकर रहेंगे इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी ने भी लोगों को समझाने का प्रयास किया। इस पर लोग शांत हुए, लेकिन फिर ज्ञान गौर ने कहा कि, स्व. मनोज मंडावी ने एक चैनल में जिला बनाने की घोषणा की थी, लेकिन वह भी पूरा नहीं हुआ। इस पर सावित्री मंडावी ने कहा कि कांग्रेस सरकार आदिवासियों को आरक्षण दिलाकर रहेगी। हालांकि आदिवासियों ने मंत्री की सभा नहीं होने दी। इसके चलते वह चले गए। सरकार ने बुलाया है विशेष सत्र आदिवासी आरक्षण मुद्दे को लेकर आंदोलनरत सर्व आदिवासी समाज ने प्रमोटी आईपीएस अफसर अकबर राम कोर्राम को अपना उम्मीदवार बनाया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य में आदिवासी आरक्षण 32 फीसदी से घटकर 20 फीसदी हो गया है। भानुप्रतापुर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। भूपेश सरकार ने आरक्षण मुद्दे पर एक और दो दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। भानुप्रतापपुर में पांच दिसंबर को मतदान है और आठ को परिणाम आएंगे। विस्तार छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस विरोध के दायरे में कांग्रेस सरकार के मंत्री भी आ गए हैं। कांकेर के भानुप्रतापपुर उपचुनाव में बुधवार को प्रचार करने पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमा को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। आदिवासियों ने आबकारी मंत्री की सभा नहीं होने दी और जमकर नारेबाजी की। काफी देर हंगामा चलने के बाद आबकारी मंत्री सभा से चले गए। मुख्यमंत्री के खिलाफ की नारेबाजी दरअसल, भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के आदिवासी नेता और कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा की बुधवार को ग्राम बोगर में सभा थी। जैसे ही आबकारी मंत्री लखमा ने बोलना शुरू किया, लोग खड़े हो गए और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आबकारी मंत्री ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन आदिवासी नेता सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इसे लेकर उनके बीच बहस भी हुई। लोग बोले-सरकार आरक्षण विरोधी सर्व आदिवासी समाज के नेता ज्ञान गौर का कहना था कि राज्य में एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण को खत्म कर दिया है। विधानसभा में 32 विधायक हैं, लेकिन किसी ने इसे लेकर आवाज नहीं उठाई। विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आते तो ऐसा नहीं होता। कहा कि, आरक्षण के विरुद्ध याचिका लगाने वाले को सरकार ने मंत्री का दर्जा दिया। इससे स्पष्ट है कि सरकार आरक्षण के विरोधी है। अभी दिखावे के लिए बात कर रही है। सावित्री मंडावी बोलीं- आरक्षण दिलाकर रहेंगे इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी ने भी लोगों को समझाने का प्रयास किया। इस पर लोग शांत हुए, लेकिन फिर ज्ञान गौर ने कहा कि, स्व. मनोज मंडावी ने एक चैनल में जिला बनाने की घोषणा की थी, लेकिन वह भी पूरा नहीं हुआ। इस पर सावित्री मंडावी ने कहा कि कांग्रेस सरकार आदिवासियों को आरक्षण दिलाकर रहेगी। हालांकि आदिवासियों ने मंत्री की सभा नहीं होने दी। इसके चलते वह चले गए। सरकार ने बुलाया है विशेष सत्र आदिवासी आरक्षण मुद्दे को लेकर आंदोलनरत सर्व आदिवासी समाज ने प्रमोटी आईपीएस अफसर अकबर राम कोर्राम को अपना उम्मीदवार बनाया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य में आदिवासी आरक्षण 32 फीसदी से घटकर 20 फीसदी हो गया है। भानुप्रतापुर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। भूपेश सरकार ने आरक्षण मुद्दे पर एक और दो दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। भानुप्रतापपुर में पांच दिसंबर को मतदान है और आठ को परिणाम आएंगे। Source link

दुर्लभ प्रजाति का सांप - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें कवर्धा जिले के जंगलों में दुर्लभ वन्य जीव प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जोराताल के एक घर में दुर्लभ प्रजाति का सांप मिला है, जिसका नाम डूमेरिल्स ब्लैक हेडेड स्नैक है। जानकारी के मुताबिक, नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य अविनाश ठाकुर को फोन आया कि जोराताल के एक घर में सांप दिखा है, जो सामान्य सांपों से अलग दिख रहा है। सर्पमित्र अविनाश ने जाकर देखा तो वह एक दुर्लभ प्रजाति का सांप था, जिसका नाम डूमेरिल्स ब्लैक हेडेड स्नैक है। इस दुर्लभ प्रजाति के सांप के बारे में सर्पमित्र ने वहां के लोगों को जानकारी दी कि यह एक बिना जहर वाला सांप है, जिसका मुख्य आहार कीट पतंगे हैं। प्रायः यह सभी जगह पाया जाता है लेकिन छत्तीसगढ़ के कुछ ही जिलों में इसे देखा गया है। विस्तार कवर्धा जिले के जंगलों में दुर्लभ वन्य जीव प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जोराताल के एक घर में दुर्लभ प्रजाति का सांप मिला है, जिसका नाम डूमेरिल्स ब्लैक हेडेड स्नैक है। जानकारी के मुताबिक, नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य अविनाश ठाकुर को फोन आया कि जोराताल के एक घर में सांप दिखा है, जो सामान्य सांपों से अलग दिख रहा है। सर्पमित्र अविनाश ने जाकर देखा तो वह एक दुर्लभ प्रजाति का सांप था, जिसका नाम डूमेरिल्स ब्लैक हेडेड स्नैक है। इस दुर्लभ प्रजाति के सांप के बारे में सर्पमित्र ने वहां के लोगों को जानकारी दी कि यह एक बिना जहर वाला सांप है, जिसका मुख्य आहार कीट पतंगे हैं। प्रायः यह सभी जगह पाया जाता है लेकिन छत्तीसगढ़ के कुछ ही जिलों में इसे देखा गया है। Source link