गरियाबंद से गिरीश जगत की रिपोर्ट । छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के राजिम कस्बे में चल रहे मेडिकल कारोबार की काली सच्चाई आखिर सामने आ गई। सोमवार को औषधि निरीक्षण विभाग ने कुलेश्वर मेडिकल स्टोर पर चार घंटे तक छापेमार कार्रवाई की, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। जांच के दौरान स्टोर से एक्सपायरी दवाएं, नशीली प्रतिबंधित दवाएं और बिना बिल की भारी मात्रा में बिक्री से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यह मेडिकल स्टोर कथित रूप से इलाके भर के झोलाछाप डॉक्टरों को सीधे सप्लाई कर रहा था। औचक निरीक्षण में फंसा मेडिकल स्टोर, जांच में सामने आईं खामियां इस कार्रवाई को खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक के निर्देश पर अंजाम दिया गया। जांच टीम में गरियाबंद के तीन औषधि निरीक्षक शामिल थे। रणबीर सिंह ध्रुव, सुनील खरासु और सतीश सोनी। टीम ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि कुलेश्वर मेडिकल स्टोर से बगैर लाइसेंस और डॉक्युमेंट के झोलाछाप डॉक्टरों को दवाएं बेची जा रही हैं। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए औचक निरीक्षण किया गया। 4 घंटे चली जांच में क्या मिला? एक्सपायरी और नियर-एक्सपायरी दवाएं नशीली दवाएं बिना जरूरी दस्तावेज के बिना बिल काटे दवाओं की भारी बिक्री स्टॉक रजिस्टर और विक्रय बही में भारी गड़बड़ियां नियंत्रित दवाओं के लिए आवश्यक लाइसेंस का अभाव टीम ने सभी अनियमितताओं का पंचनामा तैयार कर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्टोर संचालक को जवाब देने के लिए समय दिया गया है। उसके बाद अधिकारी स्तर पर आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। झोलाछाप डॉक्टरों को मिल रही थी थोक सप्लाई सबसे चिंताजनक तथ्य यह सामने आया है कि उक्त स्टोर से क्षेत्र के झोलाछाप डॉक्टरों को थोक में दवाएं बेची जा रही थीं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बिना किसी लाइसेंस और योग्यता के इलाज कर रहे हैं। यह गंभीर स्वास्थ्य खतरा है और मेडिकल एथिक्स का खुला उल्लंघन। लेखा-जोखा जब्त, अब कार्रवाई की निगरानी टीम ने दवा विक्रय रजिस्टर, स्टॉक बही और खरीदी-बिक्री के रिकॉर्ड जप्त कर लिए हैं। नशीली दवाओं के रखरखाव के लिए जरूरी रजिस्टर और स्टॉक रजिस्टर नहीं मिले, जो दवा अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। हालांकि टीम ने अभी लाखों की बिक्री या टैक्स चोरी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कारण बताओ नोटिस में बिना बिल बिक्री का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अब निगाहें प्रशासन की पारदर्शिता पर राजिम जैसी संवेदनशील जगह पर जहां ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी निर्भर है, वहां इस तरह का दवा कारोबार अगर राजनीतिक संरक्षण या लापरवाही की छाया में पल रहा है, तो यह जिला प्रशासन के लिए गंभीर चेतावनी है। अब सवाल यह है कि क्या उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई होगी? या फिर यह मामला भी राजनीतिक दबाव में ठंडे बस्ते में चला जाएगा? जनता के सवाल, जांच टीम के जवाब Q1. क्या मेडिकल स्टोर सील किया गया है? नहीं, अभी सिर्फ पंचनामा और नोटिस जारी किया गया है। जवाब मिलने के बाद निर्णय होगा। Q2. क्या झोलाछाप डॉक्टरों के नाम सामने आए हैं? फिलहाल नाम उजागर नहीं किए गए हैं, लेकिन जांच की जा रही है। Q3. क्या बिक्री बही की फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी? यदि गड़बड़ी की पुष्टि होती है, तो दस्तावेजों की विस्तृत जांच संभव है। Q4. क्या यह पहली कार्रवाई है गरियाबंद जिले में? हां, लंबे समय बाद औषधि विभाग ने इतनी सख्त कार्रवाई की है। Q5. आगे क्या हो सकता है? दोषी पाए जाने पर लाइसेंस रद्द हो सकता है, और केस भी दर्ज किया जा सकता है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गरियाबंद से गिरीश जगत की रिपोर्ट | छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। वर्ष 2024 में की गई 22 अनुकम्पा नियुक्तियों पर अब फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने मामले को उजागर करते हुए कहा है कि इन नियुक्तियों में न सिर्फ नियमों को ताक पर रखा गया, बल्कि, इस आड़ में हितग्राहियों से मोटी रकम वसूली गई। कलेक्टर की अनुमति बाईपास, नियुक्ति आदेश जारी शासन की 15 अप्रैल 2024 की गाइडलाइन साफ तौर पर कहती है कि अनुकम्पा नियुक्ति के मामलों में अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन, फिर कलेक्टर के अनुमोदन के बाद ही आदेश जारी किए जाने चाहिए। मगर शिक्षा विभाग ने यह पूरी प्रक्रिया ही दरकिनार कर दी। संजय नेताम ने आरोप लगाया कि "जिला प्रशासन को अंधेरे में रखकर, आनन-फानन में नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए। न कोई जांच हुई, न पद रिक्तियों की पुष्टि। सीधे मनचाहे स्थानों पर पोस्टिंग दी गई। यह लापरवाही नहीं, यह नियोजित मिलीभगत है।" कहीं विभाग कुछ छुपा तो नहीं रहा? नेताम का सीधा सवाल था कि अगर सब कुछ नियम के तहत था तो कलेक्टर की अनुमति लेने से परहेज क्यों किया गया? ऐसा क्या छुपाया जा रहा है, जिससे जिले के सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी को भी जानकारी देना जरूरी नहीं समझा गया? तत्कालीन डीईओ का बचाव: "अनुमोदन जरूरी नहीं" मामले में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) आनंद कुमार सारस्वत ने बचाव करते हुए कहा “हमने समिति गठित कर तय प्रक्रिया के अनुसार नियुक्तियां की हैं। कलेक्टर अनुमोदन आवश्यक नहीं था।” उनके इस बयान ने विवाद को और भी गहरा कर दिया है, क्योंकि यह शासन की गाइडलाइन के उलट नजर आता है। सवाल उठता है कि क्या डीईओ खुद नियम तय कर सकते हैं? अपर कलेक्टर का जवाब: ‘जांच करेंगे’ मामले पर गरियाबंद के अपर कलेक्टर अरविंद पांडेय ने प्रतिक्रिया दी है: उन्होंने कहा कि शिकायत मिली है। यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। क्या था गाइडलाइन में? शासन द्वारा 15 अप्रैल को जारी निर्देशों के अनुसार: प्रत्येक आवेदन की पूर्व जांच आवश्यक अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाए जाने का स्पष्ट निर्देश रिक्त पदों की पुष्टि के बाद ही आदेश कलेक्टर अनुमोदन के बिना कोई आदेश मान्य नहीं इनमें से कई बिंदुओं की स्पष्ट अवहेलना की गई। फाइलों में खेल, नियत पर सवाल गरियाबंद में हुई ये 22 अनुकम्पा नियुक्तियाँ अब सीधे तौर पर प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। अगर कलेक्टर अनुमोदन जैसी बुनियादी प्रक्रिया को नजरअंदाज कर नौकरी बांटी जा रही है, तो फिर क्या यह भ्रष्टाचार नहीं? शिक्षा विभाग को अब यह स्पष्ट करना होगा कि– क्या आदेशों की प्रति में नियुक्ति समिति के दस्तावेज मौजूद हैं? किस आधार पर कलेक्टर की अनुमति को अनदेखा किया गया? और यदि नियम तोड़े गए, तो जिम्मेदार कौन? आखिरी में ये सवाल और जवाब भी पढ़िए Q1. क्या अनुकम्पा नियुक्ति में कलेक्टर की अनुमति जरूरी है? हाँ, शासन की गाइडलाइन के अनुसार अनुमोदन आवश्यक है। Q2. क्या सभी 22 नियुक्तियाँ एक ही आदेश से की गईं? सूत्रों के अनुसार, हाँ। एक ही दौर में आदेश जारी किया गया। Q3. नियुक्ति के बदले सुविधा शुल्क की बात पर क्या प्रमाण हैं? अभी प्रमाण सामने नहीं आए हैं, लेकिन इस दिशा में जांच की माँग उठ रही है। Q4. क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी? अपर कलेक्टर ने जांच का आश्वासन दिया है। दोषियों पर कार्रवाई संभव। Q5. इस मामले में RTI डालकर जानकारी मिल सकती है? हाँ, कोई भी नागरिक आरटीआई के ज़रिए दस्तावेज़ मांग सकता है।

Chhattisgarh Ambikapur Husband Beats Wife Due to Love Affair: सास, ससुर और टीचर पति ने मिलकर मुझे पीटा। मेरे हाथ-पैर रस्सियों से बांध दिए, गर्म चिमटों से हाथ-चेहरा दागा। मुंह में कपड़ा ठूंसकर खौलते पानी में डुबोया। गर्म पानी से चेहरा जल गया। मेरे पति का किसी और महिला से अफेयर है। मुझे ठिकाने लगाने के लिए बंधक बनाया, ताकि दूसरी पत्नी ला सके। मेरी बेटी ने रस्सियां खोलीं, तब मेरी जान बची। Chhattisgarh Ambikapur Husband Beats Wife Due to Love Affair: यह पीड़ा छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की एक विवाहिता की है, जिसने थाने में रोते हुए अपने ससुराल में हुई क्रूरता की कहानी सुनाई। उसने ससुराल में हुई मारपीट, 7 दिनों तक बंधक बनाए रखने और वहां से जिंदा बचकर मायके आने की पीड़ा सुनाई।  इस रिपोर्ट में विस्तार से पढ़िए कैसे ससुरालवालों ने मिलकर महिला को पीटा, कैसे बची और कैसे पकड़े गए आरोपी ? जानिए क्या है पूरा मामला ? Chhattisgarh Ambikapur Husband Beats Wife Due to Love Affair: दरअसल, पीड़िता का नाम रितु तिवारी है। वह त्रिकुंडा थाना के शारदापुर की रहने वाली है। पीड़िता की शादी 2016 में शारदापुर निवासी आकाश तिवारी से हुई थी। आकाश तिवारी वाड्रफनगर में एक कोचिंग सेंटर चलाने के साथ-साथ कॉलेज में पढ़ाता भी है। Chhattisgarh Ambikapur Husband Beats Wife Due to Love Affair: रितु तिवारी के मुताबिक, पति आकाश तिवारी अंबिकापुर में श्रद्धा मिश्रा नाम की महिला के साथ पति-पत्नी की तरह रह रहा है। रितु ने इसका विरोध किया और पहले भी दहेज उत्पीड़न को लेकर शिकायतें कीं, तब से उसके साथ क्रूरता का सिलसिला और तेज हो गया। धीरे-धीरे यह मानसिक उत्पीड़न शारीरिक हिंसा में बदल गया। 3 जुलाई की रात बना नरक की शुरुआत Chhattisgarh Ambikapur Husband Beats Wife Due to Love Affair: 3 जुलाई 2025 की रात को उसके पति आकाश तिवारी, सास ताराबती और ससुर हरिशंकर तिवारी ने मिलकर उसे कमरे में बंद कर दिया। उसका मोबाइल छीन लिया गया। इस दौरान तीनों ने मिलकर उसके हाथ-पांव बांध दिए। उसके शरीर को गर्म चिमटे से दागा। मुंह में कपड़ा ठूंसकर गर्म पानी में उसका चेहरा डुबाया, ताकि वह चिल्ला न सके। ​​​​बेटी ने छुड़ाई रस्सियां, पिता ने थाने में दर्ज कराई FIR Chhattisgarh Ambikapur Husband Beats Wife Due to Love Affair: बंधक बनी रितु किसी तरह अपनी छोटी बेटी को समझा पाई और रस्सियां खुलवाई। 12 जुलाई तक वह इसी बंद कमरे में पीड़ा सहती रही। उसी दौरान किसी पड़ोसी या परिचित से जानकारी पाकर रितु के पिता अलोपी पांडेय शारदापुर पहुंचे। बेटी की हालत देख वे स्तब्ध रह गए। वे रितु को अपने साथ घर रघुनाथ नगर ले आए। 18 जुलाई को त्रिकुंडा थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। दहेज लाने को लेकर पति और सास-ससुर करते थे प्रताड़ित Chhattisgarh Ambikapur Husband Beats Wife Due to Love Affair: थाना प्रभारी व्यास नारायण चुरेंद्र ने बताया कि पीड़िता पहले भी रघुनाथनगर थाने में दर्ज करा चुकी थी। शादी के बाद उसे कम दहेज लाने को लेकर पति और सास-ससुर प्रताड़ित करते थे। अब पीड़िता के साथ क्रूरता की गई है। Chhattisgarh Ambikapur Husband Beats Wife Due to Love Affair: थाना प्रभारी व्यास नारायण ने बताया कि रितु तिवारी की शिकायत पर आकाश तिवारी (30), ससुर हरिशंकर तिवारी (75) और सास ताराबती तिवारी (65) को हिरासत में लिया गया। इस दौरान आरोपियों से पूछताछ की गई। तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जेल भेजा Chhattisgarh Ambikapur Husband Beats Wife Due to Love Affair: थाना प्रभारी व्यास ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट में सभी को पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आकाश तिवारी, ससुर हरिशंकर तिवारी और सास ताराबती तिवारी को जेल भेज दिया है। पीड़िता का इलाज चल रहा है। मामले की जांच जारी है। इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Mahasamund TI Ganeshram Shende got justice after 26 years of his death: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में रिश्वत लेने के आरोपी थाना प्रभारी गणेशराम शेंडे की केस लड़ते हुए मौत हो गई थी। अब करीब 26 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मृतक थाना प्रभारी को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जस्टिस संजय अग्रवाल ने निचली अदालत की सजा को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि रिश्वत मांगने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि शिकायतकर्ता और उसका परिवार पहले ही जमानत पर रिहा हो चुका था, फिर उसी जमानत के बदले दो दिन बाद पैसे मांगने का आरोप असंभव लगता है। मामला महासमुंद के बसना थाना क्षेत्र का है। अब जानिए क्या है पूरा मामला ? दरअसल, 8 अप्रैल 1990 में ग्राम थुरीकोना निवासी जैतराम साहू ने सहनी राम, नकुल और भीमलाल साहू के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर बसना थाने में एफआईआर की गई थी। तत्कालीन थाना प्रभारी गणेशराम शेंडे ने कार्रवाई की थी। मामला आईपीसी की धारा 324 के तहत जमानती था, इस वजह से तीनों आरोपियों को उसी दिन मुचलके पर रिहा कर दिया गया, लेकिन इसके दो दिन बाद 10 अप्रैल 1990 को एक आरोपी भीमलाल साहू ने रायपुर लोकायुक्त एसपी को शिकायत की थी। इसमें बताया था कि उसे रिहा करने के बदले में एक हजार रुपए रिश्वत मांगी गई थी। इस शिकायत के आधार पर लोकायुक्त की टीम ने रेड की। इसमें थाना प्रभारी शेंडे को रंगेहाथों पकड़ा गया था। भ्रष्टाचार केस में ट्रायल कोर्ट ने सुनाई सजा इस कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी पर केस दर्ज किया गया। साथ ही उन्हें गिरफ्तार कोर्ट में पेश किया गया। लोकायुक्त ने साल 1999 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(D) के साथ धारा 13(2) के तहत चालान पेश किया। इस पर कोर्ट ने थाना प्रभारी को दोषी ठहराते हुए 3 साल कैद और 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ शेंडे ने हाईकोर्ट में अपील की थी। अपील लंबित रहते ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनकी पत्नी ने अपने पति का केस लड़ा। तत्कालीन थाना प्रभारी गणेशराम शेंडे की तस्वीर है। इनकी मौत हो चुकी है। हाईकोर्ट ने कहा- रिश्वत का औचित्य नहीं बनता हाईकोर्ट ने दस्तावेजों और गवाहों के बयानों के आधार पर पाया कि जिस रिश्वत की मांग की बात की गई, उसका कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि शिकायतकर्ता और उसके परिजन को पहले ही 8 अप्रैल को शाम 5 बजे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। तथ्यों के अनुसार, दो दिन बाद 10 अप्रैल को उसी जमानत के एवज में पैसे की मांग करने का आरोप असंभव लगता है। थाना प्रभारी से नाराज होने पर की थी शिकायत मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कोट को बताया गया कि, शिकायत करने वाले भीमलाल साहू ने भी मामले में दूसरे पक्ष के खिलाफ शिकायत की थी। जिस पर कार्रवाई नहीं होने के कारण वो थाना प्रभारी शेंडे से नाराज था। तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने ऐसे में ट्रैप की परिस्थितियों को संदेहास्पद मानी। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष रिश्वत की मांग साबित करने में असफल रहा और ट्रैप में जब्त राशि का कोई वैधानिक आधार नहीं था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट द्वारा वर्ष 1999 में दी गई तीन साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा को निरस्त कर दिया है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Woman deputy director cheated for 90 lakhs in Raipur:रायपुर में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप संचालक माया तिवारी से करीब 90 लाख रुपये की ठगी हुई है। उन्होंने फेसबुक पर एक विज्ञापन देखकर रजिस्ट्रेशन कराया था। ठगी में कुछ महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्होंने कहा था कि अगर आप हमारी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो 6 महीने में दोगुना मुनाफा मिलेगा। उप संचालक माया तिवारी जालसाजों के जाल में फंस गईं। उन्होंने 20 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन में जालसाजों को पैसे भेजे। जब उन्हें पैसे वापस नहीं मिले, तो उन्हें ठगी का एहसास हुआ। महिला ने नवा रायपुर के राखी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फेसबुक पर विज्ञापन देखकर रजिस्ट्रेशन किया राखी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़िता माया तिवारी ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को बताया कि 3 मार्च को फेसबुक पर एक विज्ञापन देखा, जिसमें कहा गया था कि सरकार के सपोर्ट से अगर आप हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो 6 महीने में दोगुना मुनाफा मिलेगा। माया तिवारी ने बताया कि विज्ञापन में एक वीडियो भी था, जिसे देखकर उन्हें भरोसा हो गया। इसके बाद माया तिवारी ने लिंक पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन किया। वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन के बाद एक महिला का फोन आया। उसने अपना नाम जारा अली खान बताया। महिला ठग बोली-आपने अच्छा डिसीजन लिया ठग महिला ने माया तिवारी से कहा कि आपने रजिस्ट्रेशन करके अच्छा डिसीजन लिया है। इसके बाद कहा कि आपकी रकम को मैनेज करने के लिए हमारी बुल मार्केट कंपनी एक अकाउंट ऑफिसर नियुक्त करेगी। थोड़ी देर बाद दूसरी महिला संगीता शर्मा का कॉल आया, जिसने खुद को अकाउंट ऑफिसर बताया और फोनपे के जरिए 18-19 हजार के 4-5 ट्रांजेक्शन कराए। इसके बाद माया को अलग-अलग नंबरों से कॉल आते रहे और उन्हें अलग-अलग अकाउंट नंबरों में पैसे ट्रांसफर करने को कहा गया। 20 से ज्यादा बार में भेजे रुपए माया ने उनपर भरोसा करके करीब 20 से ज्यादा बार पैसे भेजे। इसमें 2.36 लाख, 4 लाख, 50 हजार, 4.52 लाख, 11.3 लाख, 4.81 लाख 9.5 लाख और कई अन्य ट्रांजैक्शन थे। इसके अलावा माया ने फोनपे से भी पैसे भेजे। पैसे मंगवाने के लिए हर बार अलग-अलग अकाउंट नंबर दिए गए। जुलाई में दोगुने पैसे का दिया झांसा ठगों ने माया से कहा कि जुलाई तक उनकी रकम दोगुनी हो जाएगी। पीड़िता उनके झांसे में आ गई और ठगों के अकाउंट में करीब 89 लाख 67 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन जब तय समय तक पैसे वापस नहीं मिले तो माया को शक हुआ। इसके बाद उन्होंने थाने में जाकर ठगी की शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल इस मामले में राखी पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Korba SECL land-displaced women demonstrated semi-naked: छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में एसईसीएल खदान से प्रभावित 150 भू-विस्थापित परिवारों की महिलाओं ने अपनी साड़ियाँ उतारकर विरोध प्रदर्शन किया है। 18 जुलाई को कुसमुंडा स्थित कंपनी कार्यालय के मुख्य द्वार पर लगभग 20-25 महिलाएँ अर्धनग्न होकर धरने पर बैठ गईं और नौकरी की माँग की। महिलाओं का आरोप है कि कंपनी ने उनकी ज़मीन तो अधिग्रहित कर ली, लेकिन उन्हें रोज़गार नहीं दिया। वे पिछले 42 सालों से अपनी आवाज़ उठा रही हैं, जिसके बाद अब उन्हें अपनी साड़ियाँ उतारने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं, प्रबंधन का कहना है कि प्रदर्शनकारी नियम विरुद्ध रोज़गार और मुआवज़े की माँग कर रही हैं। परिवार में बेटी है तो नहीं मिली नौकरी प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, कई भू-विस्थापितों को जमीन के बदले नौकरी और मुआवजा दे दिया गया, लेकिन परिवार में अगर बेटा नहीं है तो उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है। पहले भी कई बार मांग की गई, लेकिन केवल कागज दिखाए गए, नौकरी नहीं मिली। जिंदा पिता के नाम पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का आरोप प्रदर्शनकारी महिला फुलेश्वरी बाई ने बताया कि, हमारे पिताजी के समय से ये सब चलते आ रहा है। नौकरी मांगते परिजनों की उम्र निकल गई, अब हम उनकी बेटियां बची हैं। जमीन लेकर वे लोग सोना निकाल रहे हैं, हम गड्ढों में हैं। हमारे 15-16 साल के बच्चे मजदूरी करने जाते हैं। प्रभावित गांवों में ये शामिल करीब 8 गांवों के 150 परिवार इस समस्या से प्रभावित हैं। इनमें सोनपुरी, बालिपडनिया, जटराज, अमगांव, बरकुटा, गेवरा बस्ती, खोडरी, भिलाई बाजार शामिल हैं। कई साल से नौकरी की मांग को लेकर उन्होंने कई बार दस्तावेज जमा किए हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। कार्यालय का कामकाज ठप पहले भी इन महिलाओं ने खदान में प्रदर्शन किया था। कंपनी प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए महिलाओं और बच्चों सहित लगभग 30-35 लोगों को बलपूर्वक उठाकर जेल भेज दिया था। इस बार प्रदर्शनकारियों ने खदान की बजाय मुख्य कार्यालय का कामकाज ठप कर दिया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, वे कार्यालय परिसर से नहीं हटेंगी। वहीं विरोध में महिलाएं आज पुतला जलाकर प्रदर्शन भी कीं। क्या बोला SECL प्रबंधन SECL पीआरओ डॉ. सनीश चंद्र ने स्टेटमेंट जारी किया है, जिसके मुताबिक, कुसमुंडा क्षेत्र में कुछ परियोजना प्रभावित लोग निर्धारित नियमों के अलावा रोजगार और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। प्रबंधन हमेशा बातचीत के लिए तैयार है और हम सभी से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं को महाप्रबंधक कार्यालय में बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे लोग प्रदर्शन करने लगे। स्थानीय प्रशासन ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

4 friends burnt alive in Chhattisgarh Kanker road accident: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के आतुरगांव में एक कार पुल से टकरा गई, हादसे में 4 दोस्त ज़िंदा जल गए। यह हादसा 18 जुलाई की रात 1 बजे नेशनल हाईवे 30 पर हुआ। स्विफ्ट डिज़ायर कार में 6 युवक सवार थे, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि सभी मुरवंड से कांकेर जा रहे थे। आतुरगांव के पास पुल निर्माण के चलते रास्ता डायवर्ट किया गया है। तेज़ रफ़्तार के कारण चालक कार पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार पुल की रेलिंग से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई। वहीं, यह भी पता चला है कि युवक नशे में थे। कार सवार युवक नशे में थे कार कांकेर के शांति नगर निवासी प्रशांत सिन्हा की थी। इसका ड्राइवर युवराज सोरी था। सुबह वह बुकिंग पर कार लेकर गया था, फिर रात में मालिक को बताए बिना ही कार लेकर चला गया। अस्पताल में भर्ती 2 घायल नशे में पाए गए। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सभी कांकेर से केशकाल पार्टी मनाने गए थे और केशकाल से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। टक्कर के बाद 4 युवक कार में फंस गए 2 युवक किसी तरह कार से बाहर निकल आए। 4 युवक कार में ही फंस गए और आग में जलकर उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही कांकेर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुँची। आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घायलों का इलाज जारी एसडीओपी मोहसिन खान ने बताया कि घायल युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर जाँच कर रही है। मृतकों के नाम युवराज सोरी पिता दानवीर सोरी, उम्र 24 वर्ष साकिन -बाड़ाटोला,चौकी हल्बा, जिला कांकेर. हेमंत शोरी पिता नरेश उम्र 20 वर्ष, निवासी - सिंघनपुर, थाना केशकाल, सूरज उइके पिता मायाराम उईके उम्र 19 वर्ष, निवासी- डुंडेरापाल थाना केशकाल, दीपक मरावी पिता असाढ़ू राम मरावी,उम्र 19 साल निवासी- डुंडेरापाल थाना केशकाल, जिला -कोंडागांव. घायलों के नाम प्रीतम नेताम पिता किशन नेताम उम्र 21 साल पृथ्वीराज सलाम पिता मेघराज सलाम, उम्र 19 साल दोनों निवासी - ग्राम डुंडेरापाल, थाना केशकाल, जिला कोंडागांव. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बस ड्राइवर ने छोड़ी नौकरी, अब घोड़े से करता है सफर: गरियाबंद के बनुवापारा में सड़कें नहीं, कम आय से परेशान होकर अपनाया अनोखा तरीका Chhattisgarh Gariaband bus driver's horse riding गरियाबंद, बस ड्राइवर, घुड़सवारी, छत्तीसगढ़ न्यूज, Gariaband, bus driver, horse riding, Chhattisgarh news, Chhattisgarh Gariaband bus driver's horse riding: गरियाबंद के मैनपुर ब्लॉक के बनुवापारा में रहने वाले 48 वर्षीय नकुल बीसी की घुड़सवारी की वजह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पिछले 10 साल से नकुल या उसका परिवार कहीं भी आवाजाही करना हो तो वे घोड़े की सवारी से करते हैं। घर में 4 घोड़े थे अब तीन रह गए हैं। 20 साल की उम्र से बस की कंडक्टरी, फिर सड़कों पर यात्री बसों को चलाने वाले नकुल की वाहनों से दूरी के पीछे की वजह भी रोचक है। जिस बनुवा पारा में नकुल रहता है वहां से मुख्यालय आने सड़के नहीं थी। 10 हजार के मामूली तनख्वाह में दो बच्चे और पत्नी के भरण पोषण के अलावा सड़को में तेज रफ्तार से जान का खतरा भी बना रहता था। 10 साल पहले नकुल ने इन सबसे दूरी बनाने की ठान लिया। मक्के की खेती से हुई आमदनी से पहले एक घोड़ा खरीद लिया। सड़कें, रोजगार और व्यवस्था के खिलाफ लगातार पत्राचार से काम नहीं चला तो घोड़े से यात्रा को अपने दिन चर्या में शामिल कर लिया। किसानी कार्य के बाद समय निकले तो घुडसवारी और मसखरी कर अतरिक्त आमदनी हासिल कर ले रहा है।

गरियाबंद से गिरीश जगत की रिपोर्ट। "आज घर आ रहा हूं..." — शुक्रवार सुबह परिजनों को भेजे इस संदेश के कुछ ही घंटों बाद घूमरा पदर गांव का 26 वर्षीय युवक लोकेश सोरी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में मातम पसर गया और परिजन बेसुध हो गए। रायपुर में एक कपड़ा व्यापारी के यहां चालक के तौर पर कार्यरत लोकेश , शुक्रवार को सुबह करीब 5 बजे अपने परिवार को फोन कर यह सूचना दी थी कि वह आज घर लौट रहा है। परिजनों की उम्मीदें दिन भर टिकी रहीं, लेकिन शाम होते-होते खबर आई कि लोकेश कांकेर स्थित होटल के एक कमरे में मृत पाया गया है । होटल में ठहरा था अकेले, बाद में मिला शव जानकारी के अनुसार, व्यापारी का स्टाफ कांकेर में आयोजित एक कपड़े की सेल में भाग लेने गया था, जबकि लोकेश होटल लेक व्यू के कमरे नंबर 213 में ठहरा हुआ था। उसने अपने साथियों से कहा था कि वह स्नान कर बाद में सेल में शामिल होगा। लेकिन काफी देर तक सेल में नहीं पहुंचने और फोन कॉल्स का जवाब न मिलने पर साथियों ने होटल मैनेजर से संपर्क किया। जब होटल कर्मियों ने दरवाजा खटखटाया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, जहां लोकेश का शव पंखे से लटका मिला। मौत के कारणों पर सस्पेंस बरकरार फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि लोकेश ने आत्मघाती कदम क्यों उठाया। एक ओर सुबह घर लौटने की बात , और दूसरी ओर कुछ ही घंटों बाद मौत की खबर — इस विरोधाभास ने परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान लोकेश सोरी, पिता शत्रुघन सोरी , ग्राम घूमरा पदर, थाना अमलीपदर के रूप में की गई है। गांव में पसरा मातम, परिवार सदमे में जैसे ही व्यापारी ने घटना की जानकारी परिजनों को दी, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई । घर में कोहराम मचा हुआ है और परिवारजन शव के गांव पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गरियाबंद से रिपोर्ट | गिरीश जगत की छत्तीसगढ़ के गरियाबंद ज़िला मुख्यालय के गांधी चौक पर आज का सूरज जैसे कुछ ज़्यादा तप रहा था, लेकिन उस तपिश से कहीं ज़्यादा जलन उस 80 वर्षीय बुजुर्ग की आंखों में थी, जो तख़्त पर बैठा था—बिना अन्न, बिना पानी, बस एक उम्मीद लिए कि शायद न्याय अब भी इस धरती पर जिंदा है। उनका नाम है अहमद बेग । उम्र भले ही अस्सी के पार हो गई हो, लेकिन चेहरे पर अब भी संघर्ष का वही तेज़। शरीर से थक चुके हैं, लेकिन आत्मा अब भी जिद पर अड़ी है— "अब अन्न और पानी वहीं लूंगा, जहां से बेदखल किया गया, अपने घर में।" "बेटे ने पिता को बेघर कर दिया..." यह सुनने में जितना कठोर लगता है, ज़िंदगी में उससे कहीं ज़्यादा क्रूर है। मैनपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर चलकर आए अहमद बेग ने मीडिया को बताया— "ये वही घर है जिसे मैंने अपनी मेहनत से बनाया था। 25 डिसमिल ज़मीन पर छत खड़ी की थी, ताकि बच्चे सुकून से रहें। लेकिन मेरा बड़ा बेटा साजिद... उसने बंटवारे से पहले ही कब्जा कर लिया। मुझे घर से निकाल दिया।" बेग साहब की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्दों में कोई झिझक नहीं थी। साथ में उनकी बड़ी बेटी, छोटा बेटा और बहू भी मौजूद थे—अपने पिता को न्याय दिलाने की जिद में उनके साथ धरने पर बैठे। "एक पिता की भूख नहीं, बेबसी भूख हड़ताल पर बैठी है…" सुबह 9 बजे से धरना स्थल पर बैठे अहमद बेग ने शाम 5 बजे तक पानी तक नहीं पिया। बढ़ती उम्र के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन जिद कम नहीं हुई। "मैं वापस तब ही जाऊंगा, जब मेरा हक़ मुझे मिल जाएगा। बेटा है, लेकिन व्यवहार अजनबी से भी बदतर है," उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा। "प्रशासन पहुंचा, मगर भरोसे की डोर कमजोर है..." धरना स्थल पर मैनपुर तहसीलदार रमेश मेहता और गरियाबंद तहसीलदार चितेश देवांगन की अगुवाई में राजस्व टीम पहुंची। तहसीलदार मेहता ने बताया , "हमने पहले भी कब्जा दिलाया था। लेकिन जैसे ही बुजुर्ग धार्मिक कार्य से बाहर गए, बेटा फिर से कब्जा कर बैठा। अब प्रशासन उन्हें दोबारा कब्जा दिलाने की कार्रवाई कर रहा है।" प्रशासन की कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया, लेकिन अहमद बेग का जवाब साफ था— "जमीन पर कब्जा दिखेगा, तब ही धरना खत्म होगा।" "धरती का बोझ उठाया, लेकिन बेटे का नहीं सह पाए..." यह कोई मामूली पारिवारिक विवाद नहीं है। यह उस सामाजिक दरार की कहानी है जो पीढ़ियों के बीच संवाद की कमी, स्वार्थ और अधिकार की लालसा ने पैदा कर दी है। अहमद बेग जैसे बुजुर्ग जब अपने ही घर में पराए बना दिए जाते हैं, तब समाज को आईना देखने की ज़रूरत है। "एक बेटी की चुप्पी, एक बेटे की आंखें भीगी थीं…" धरना स्थल पर बैठे अहमद बेग की बेटी ने बस इतना कहा, "पिता हैं वो हमारे। अगर न्याय न मिला, तो हम भी इस ज़मीन पर भूखे ही बैठेंगे।" छोटा बेटा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी नम आंखों ने बहुत कुछ कह दिया। क्या सिर्फ कब्जा दिलाना काफी है? प्रशासन कहता है—"कब्जा दिला देंगे", लेकिन क्या टूटे रिश्ते को भी जोड़ा जा सकता है? क्या साजिद को अब भी 'बेटा' कहा जा सकता है जिसने पिता को इस उम्र में सड़क पर ला बैठाया? गरियाबंद के गांधी चौक में बैठा यह एक बुजुर्ग सिर्फ अपने घर का हक़ नहीं मांग रहा है, बल्कि पूरे समाज को यह सवाल सौंप रहा है— "अगर बेटे ऐसे निकलते हैं, तो पिता को अपना आखिरी आसरा कहां बनाना चाहिए?" इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गरियाबंद से गिरीश जगत की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की साख पर गरियाबंद में बेज़ुबान मजदूरों के खून-पसीने से खेल किया जा रहा है। योजना के तहत अधूरे मकानों को झूठे जियो टैग और कागज़ी खेल के ज़रिये "पूर्ण" बता दिया गया—और नतीजा? 2,000 से अधिक लाभार्थियों की मनरेगा मजदूरी की 3 करोड़ से ज़्यादा की रकम लेप्स हो गई। इस प्रशासनिक लापरवाही या मिलीभगत का सबसे बड़ा नुकसान उन गरीब मजदूरों को हुआ है, जो दिन-रात मिट्टी और ईंट के बीच अपने घर का सपना बुन रहे थे। अब ना घर पूरा मिला, ना मजदूरी की पाई। कैसे हुआ ये ‘खेला’? आंकड़ों में समझिए घोटाले का मैप जिले में कुल 2,000 से अधिक PM आवास अधूरे हैं, जिन्हें कागजों में पूरा बताया गया । योजना में हर आवास के लिए 1.2 लाख की राशि तो दी ही जाती है, साथ ही मनरेगा से 90 दिन की मजदूरी (₹23,490) का प्रावधान भी है। ये मजदूरी निर्माण की प्रगति के आधार पर मस्टररोल जनरेट कर चरणबद्ध तरीके से दी जानी थी। लेकिन जब अधूरे आवास को ही जियो टैगिंग कर ‘पूरा’ बता दिया गया, तो मस्टररोल जेनरेट ही नहीं हुआ — नतीजतन 3 करोड़ से ज़्यादा की मजदूरी राशि सीधे लेप्स हो गई। देवभोग जनपद: बोगस आवासों का लाइव डेटा देवभोग ब्लॉक के 53 पंचायतों में जांच में पता चला — 6,850 स्वीकृत आवासों में से 15 जुलाई तक 2,236 को "पूर्ण" बताया गया केवल जून-जुलाई में ही 261 ऐसे आवासों की बोगस जियो टैगिंग की गई , जहां 90 दिन की मजदूरी (₹61.30 लाख) का भुगतान होना था इन्हीं महीनों में 272 और आवासों में 60 दिन की मजदूरी (₹42.43 लाख) का भी भुगतान नहीं हुआ मजदूरों का हक मारा गया…किसकी जिम्मेदारी? मनरेगा के जिला समन्वयक बुद्धेश्वर साहू ने स्वीकार किया कि भुगतान के लिए मस्टररोल जेनरेट नहीं हो सका। उनका तर्क — "हितग्राही ने समय पर मांग नहीं की होगी।" उन्होंने यह भी जोड़ा, "अब स्वत: संज्ञान लेकर भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।" सवाल ये है: जब मजदूरों को मालूम ही नहीं था कि जियो टैगिंग उनके नाम से फर्जी हो चुकी है, तो मांग कैसे करते? फर्जीवाड़ा का चेहरा: मां, भाई, पड़ोसी के घर खड़ा कर बना दिया फोटो प्रूफ इस घोटाले में जियो टैगिंग को लेकर जो फर्जीवाड़ा सामने आया है, वो शर्मनाक है । बरबहली के गिरधारी सोरी को उसके छोटे भाई प्रेम सोरी के घर में खड़ा कर दिया गया सरगिगुड़ा के बलभद्र को उनकी मां सोनाबती के आवास में सिद्धेश्वर को पड़ोसी के घर के सामने खड़ा किया गया ऐसे ही 500 से अधिक मामलों में नाम बदला, फोटो बदला, लोकेशन बदला — पर रिपोर्ट में मकान ‘पूर्ण’ बता दिया गया। कागज में मकान पूरे, ज़मीन पर अधूरे… फिर पैसा कहां गया? इस पूरे मामले में सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अधिकारियों ने फील्ड वेरिफिकेशन के बगैर आवास "पूर्ण" घोषित कर दिए । सिर्फ प्रशासनिक वाहवाही और रिपोर्टिंग के लिए फर्जी आंकड़े थोप दिए गए। ज़मीनी हकीकत: 2,000 परिवारों के घर अभी भी अधूरे हैं 3 करोड़ से ज़्यादा मजदूरी पैसा लेप्स झूठी प्रगति रिपोर्ट से अगले चरण की धनराशि की संभावनाएं भी खत्म किसे बचाया गया, किसे बलि चढ़ाया गया? 19 मई को मामले का खुलासा हुआ। राज्य स्तरीय जांच में पुष्टि भी हो गई। तीन आवास मित्र हटाए गए — पर सवाल ये है कि इस संगठित घोटाले में सिर्फ तीन लोगों की गलती थी? BDO, जनपद CEO, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, पंचायत प्रतिनिधि — इन सबकी भूमिका पर चुप्पी क्यों? ‘आवास मित्र’ बन गए घोटाले के एजेंट? सीईओ जिला पंचायत घासी राम मरकाम का कहना है — “जिम्मेदारी आवास मित्रों की थी, इसलिए उन्हीं पर कार्रवाई हुई। जहां और गड़बड़ी मिली, वहां भी कार्रवाई करेंगे।” अब सवाल ये है: जब गड़बड़ी 500+ मामलों में है तो कार्रवाई सिर्फ 3 पर क्यों? मंत्री जी, अब आपके संज्ञान में है यह मामला... गरियाबंद के हजारों गरीब परिवार आज भी फटे छप्पर और धूप में पिघलती उम्मीदों के साथ जी रहे हैं। मनरेगा का पैसा अगर समय पर दिया जाता तो ईंट जुड़ते , छत चढ़ती , सपने पूरे होते । अब ये आपके हाथ में है कि — जिम्मेदारों पर एक्शन होगा या रिपोर्टों में सिर्फ खानापूर्ति? PM Awas Yojana में गरियाबंद घोटाले का मामला क्या है? गरियाबंद जिले में कई लाभार्थियों के मकान अधूरे हैं, फिर भी सरकारी रिकॉर्ड में इन्हें "पूर्ण" दिखा दिया गया है। साथ ही मनरेगा से मजदूरी भुगतान के नाम पर लाखों-करोड़ों की राशि लिप्सा में चली गई। मनरेगा से कैसे जोड़ा गया है यह घोटाला? कुछ गांवों में आवास निर्माण में मनरेगा मजदूरी जोड़ दी गई है, जबकि जमीन पर ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। इस तरह मजदूरी राशि 'लेप्स' कर दी गई। इस घोटाले में किन विभागों की भूमिका संदिग्ध है? ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (RES), पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, और पंचायत पदाधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है। आवास मिशन और मनरेगा की समन्वित निगरानी भी सवालों के घेरे में है। कितनी राशि की अनियमितता की आशंका है? प्रारंभिक अनुमान के अनुसार करोड़ों रुपए की राशि का गलत उपयोग हुआ है, जिसकी विस्तृत जांच जारी है। क्या लाभार्थियों को बिना मकान पूरा हुए भुगतान मिल गया? हाँ, कई ग्रामीणों ने शिकायत की है कि उनके मकान अधूरे हैं लेकिन पेमेंट "पूर्ण आवास" के नाम पर हो चुका है। प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया रही है? जिला पंचायत और जनपद स्तर पर जांच बैठा दी गई है। कुछ जगहों पर सचिव और तकनीकी सहायक को नोटिस जारी हुआ है। क्या यह सिर्फ एक गांव की घटना है? नहीं, यह मामला मैनपुर ब्लॉक के कई पंचायतों जैसे नवागांव, पतेरापाली, गर्रापदर, गोरगांव, सुपतरा आदि में सामने आया है। क्या सीएम हेल्पलाइन या अन्य शिकायत माध्यमों से भी शिकायतें आई हैं? हाँ, कई शिकायतें सीएम हेल्पलाइन और जनचौपाल में दर्ज हुई हैं, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी गरियाबंद में कोई आवास घोटाले की शिकायत हुई थी? पहले भी साल 2022-23 में आवास संबंधी गुणवत्ता, गड़बड़ी और अपात्र चयन को लेकर शिकायतें हुई थीं। क्या यह मामला EOW या ACB को सौंपा जाएगा? अगर जिला जांच में राशि गबन और पददुरुपयोग की पुष्टि होती है, तो यह मामला आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को भेजा जा सकता है। इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें