एसईसीएल की मानिकपुर टीम के ठेका श्रमिकों का हुआ सम्मान। - फोटो : संवाद विस्तार एसईसीएल कोरबा क्षेत्र की मानिकपुर की टीम ने  वित्तीय वर्ष के शुरुवात में दिए नारे "बहुत हो गया उनचास अबकी बार बावन पचास" को साकार कर लिया है। 15 मार्च को मानिकपुर खान ने पुनः कीर्तिमान स्थापित करते हुए कोयला उत्पादन लक्ष्य 52.50 लाख टन प्राप्त कर लिया है। इस उपलब्धी पर एसईसीएल कोरबा क्षेत्र के महाप्रबंधक बीएन सिंह के निर्देशानुसार सर्वप्रथम अंतिम पंक्ति के कामगार ठेका श्रमिकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिसमें मानिकपुर के ठेका श्रमिक सपरिवार शामिल हुए। समारोह में उन्होंने कहा कि आप सभी ठेका श्रमिक की मेहनत का ही प्रतिफल है कि हम लक्ष्य हासिल कर सके। आप सभी बधाई के पात्र हैं। वहां उपस्थित ठेका मज़दूरों की पत्नियों एवं परिवार के सदस्यों से समस्याएं पूछी गई। समस्याओं का निराकरण महाप्रबंधक द्वारा किया गया। इस अवसर पर एसईसीएल कोरबा क्षेत्र के महाप्रबंधक (संचालन) अजय तिवारी ने मानिकपुर की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि ठेका श्रमिक हमारे परिवार के हिस्सा हैं और सुरक्षा की प्रथम प्राथमिकता के साथ कोयला उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना गर्व की बात है। मानिकपुर माइन ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से लगातार नौवें वर्ष में भी कोयला उत्पादन के लक्ष्य को समय पूर्व हासिल किया है। वर्ष 17-18 तक कोयला उत्पादन 35 लाख टन था तथा उसके बाद 49 लाख टन कोयला उत्पादन के लिए पर्यावरण अनुमति मिलने के बाद लगातार चार वर्षों से 49 लाख टन का कोयला उत्पादन हो रहा था। परंतु इस वर्ष 52.50 लाख टन किया गया। मानिकपुर के उप महाप्रबंधक एचके प्रधान ने सभी ठेका श्रमिकों को बधाई देते हुए कहा कि जब सबसे निचले स्तर के कामगार अपने योगदान के लिए सम्मानित और गौरवान्वित हो तब ऐसे आयोजन नई दिशा की प्रेरणा बनते हैं। कामगारों द्वारा सम्मान लेते हुए पूरे परिवार की खुशी भरे चेहरे मेरी स्मृतियों में हमेशा रहेंगे। आज का दिन मानिकपुर परिवार के लिए खुशियों से भरा है। मानिकपुर के खान प्रबंधक राजेश कुमार मिश्रा ने धन्यवाद ज्ञापन देते हुए सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि टीम भावना से कार्य करते हुए सभी के सामूहिक प्रयास से ही हमने यह लक्ष्य हासिल किया। महाप्रबंधक एवं अन्य उपस्थित अधिकारियों यूनियन प्रतिनिधियों ने पहले ठेका श्रमिको को भोजन कराया एवं बच्चों को टॉफी का वितरण किया उसके बाद भोजन किया। मानिकपुर के सभी जेसी सी सदस्य श्रमिक प्रतिनिधि एवं अधिकारी के साथ बड़ी संख्या में ठेका श्रमिक परिवार सहित कार्यक्रम में शामिल हुए कार्यक्रम का संचालन विनोद सिंह प्रबंधक कार्मिक ने किया। Source link

Naxal Attack- CRPF Cobra force Commandos - फोटो : Agency (File Photo) विस्तार माओवादी घटनाओं में तेजी से आ रही कमी के चलते अब कई राज्यों में केंद्रीय बलों की तैनाती की समीक्षा की जा रही है। उन इलाकों से केंद्रीय बलों की संख्या को कम किया जा सकता है, जहां पर्याप्त संख्या में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस 'एफओबी' और कैंप स्थापित किए गए हैं। चूंकि नक्सलियों को खत्म करने, दशकों से प्रभाव वाले इलाकों से खदेड़ने और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने में सीआरपीएफ एवं जंगल वॉरफेयर में प्रशिक्षित इसकी 'कोबरा' इकाई की अहम भूमिका रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लगातार माओवादी हिंसा से प्रभावित जिलों की समीक्षा की जा रही है। गत वर्ष बिहार और झारखंड का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा है, जहां सुरक्षा बलों की पहुंच न हो। इसी वजह से अब कोबरा की आधा दर्जन टीमों को झारखंड से हटाकर दूसरे राज्यों में भेजा गया है। इनमें से कुछ टीमें तेलंगाना के 'चेन्नापुरम' और बाकी टीम छत्तीसगढ़ के 'टिप्पापुरम' में तैनात की जा रही हैं। यह भी पढ़ें: CRPF: नक्सलियों के गढ़ में गरजेंगी सीआरपीएफ की 75 महिला बाइकर, इंडिया गेट से 16 दिन में पहुंचेंगी जगदलपुर वामपंथी उग्रवाद के परिदृश्य की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जाती हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यों को शीघ्र पूरा करने और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बैठकें और दौरे किए जा रहे हैं। भारत सरकार, एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों की क्षमता संवर्धन के लिए गृह मंत्रालय और अन्य संबद्ध मंत्रालयों की योजनाओं/पहल के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के विस्तार, बेहतर दूरसंचार, शैक्षणिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन पर विशेष बल दिया जाता है। गृह मंत्रालय, एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में प्रमुख योजनाओं का अधिकतम कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों के साथ समन्वय करता है। और पढ़ें सुरक्षा बलों व आम नागरिकों की मौत में 90 फीसदी कमी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 14 मार्च को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के संकट से समग्र रूप से निपटने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2015 में एक राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना को मंजूरी दी थी। उक्त नीति के अंतर्गत एक बहुआयामी रणनीति की परिकल्पना की गई थी। इसमें सुरक्षा के उपाय, विकासपरक हस्तक्षेप तथा स्थानीय समुदायों के अधिकारों एवं हकदारियों को सुनिश्चित करना आदि शामिल था। इस नीति के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप पूरे देश में एलडब्ल्यूई हिंसा में निरंतर कमी आई है। एलडब्ल्यूई संबंधी हिंसा की घटनाओं में वर्ष 2010 के स्तर की तुलना में वर्ष 2022 में 77 फीसदी की कमी दर्ज हुई है। परिणामी मौतों 'सुरक्षा बलों और आम नागरिकों' में भी 90 फीसदी की कमी आई है, जो वर्ष 2010 में अब तक के सर्वाधिक स्तर 1005 से कम होकर 2022 में 98 हुई है। यह भी पढ़ें: Exclusive: नक्सलियों के गढ़ में टली CRPF Day परेड, अमित शाह को लेनी थी सलामी, अब 25 मार्च को होगा ये आयोजन 176 पुलिस स्टेशनों में ही एलडब्ल्यूई हिंसा हिंसा के भौगोलिक विस्तार में भी पर्याप्त कमी हुई है। वर्ष 2022 में केवल 45 जिलों के 176 पुलिस स्टेशनों में ही एलडब्ल्यूई हिंसा रिपोर्ट की गई है। इसकी तुलना में वर्ष 2010 में अब तक के सर्वाधिक 96 जिलों के 465 पुलिस स्टेशनों में हिंसा रिपोर्ट की गई थी। भौगोलिक विस्तार में हुई कमी को सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीम के तहत अंतर्गत कवर जिलों की संख्या में आई गिरावट के रूप में भी देखा जा सकता है। एसआरई जिलों की संख्या अप्रैल 2018 में 126 से घटकर 90 हो गई थी। उसके बाद दोबारा से जुलाई 2021 में यह संख्या कम होकर 70 रह गई। झारखंड की सुरक्षा स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है। राज्य में सुरक्षा वैक्यूम को लगभग समाप्त कर लिया गया है। सुरक्षा बलों द्वारा कैंप लगाकर और नियमित ऑपरेशनों को अंजाम देकर बूढा पहाड़, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां और खूंटी का ट्राई जंक्शन इलाका तथा पारसनाथ हिल्स जैसे स्थानों को माओवादियों की मौजूदगी से मुक्त करा दिया गया है। झारखंड में हिंसा की घटनाओं में 82 फीसदी की कमी हुई है, जो 2009 में सर्वाधिक 742 घटनाओं से कम होकर वर्ष 2022 में 132 हो गई है। इस प्रदेश में एसआरई जिलों की संख्या भी वर्ष 2018 में 19 से घटकर 2021 में 16 हो गई है। Source link

खुदाई के दौरान निकला शिवलिंग। - फोटो : संवाद विस्तार छत्तीसगढ़ में बालोद के डौंडीलोहारा ब्लाक के ग्राम मुड़खुसरा में निर्माण कार्य के दौरान खुदाई में एक शिवलिंग मिला है। इसकी जानकारी लगते ही वहां लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। लोग इसे अब आस्था से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चला है कि शिवलिंग कितना पुराना है। वहीं प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि, शिवलिंग को  जांच के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद ही संपूर्ण जानकारी लग पाएगी। मजदूरों ने की पूजा अर्चना खुदाई के दौरान निकले शिवलिंग को मजदूरों ने वहीं रख दिया और पूजा-पाठ शुरू कर दिया है। इसका पता गांव में अन्य लोगों का चला तो वे भी पहुंचने लगे हैं। मजदूरों ने बताया कि, खुदाई के दौरान अचानक से कठोर हिस्सा दिखाई दिया। इस पर सावधानी से खोदकर उसे निकाला गया। वहं पर एक छोटा सा शिवलिंग था। ग्रामीणों की लगी भीड़ खुदाई के दौरान शिवलिंग मिलने के बाद से मुडखुसरा गांव के आसपास दर्जन भर गांवों के लोगों की भीड़ उस जगह पर पहुंचने लगी है। लोग नारियल, अगरबत्ती, पूजा सामग्री लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं। वहां पर अभी से ही मंदिर निर्माण की बातें शुरू हो गई हैं। आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि यदि इस जगह पर शिवलिंग निकला है तो यह जरूर कोई चमत्कार है। इस जगह पर मंदिर निर्माण करने के लिए हम पहल जरूर करेंगे। Source link

पुलिस ने दोनों लड़कों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। - फोटो : संवाद विस्तार छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में गुरुवार दोपहर सड़क हादसे में दो लड़कों की मौत हो गई। दोनों लड़के बाइक से जा रहे थे, इसी दौरान पीछे से आए ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। इसके बाद कुचलते हुए निकल गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। करीब एक घंटे तक हंगामा चलता रहा। पुलिस ने किसी तरह से लोगों को समझाकर शांत कराया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के चलते हादसा हुआ है। मामला गांधी नगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, ग्राम सकालो निवासी कमलेश और रमन गोड बाइक से गांव की ओर से आते हुए प्रतापपुर मुख्य मार्ग पर पहुंचे थे। उसी समय अंबिकापुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हे टक्कार मार दी। टक्कर लगते ही दोनों उछलकर सड़क पर जा गिरे और ट्रक उन्हें कुचलता हुए भाग निकला। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों लड़कों की उम्र 16 और 17 साल बताई जा रही है। हादसे के बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई। दोनों लड़कों की मौत से उनका गुस्सा भड़क गया। ग्रामीणों ने वहीं अंबिकापुर-प्रतापपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर सीएसपी स्मृतिक राजनला और गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। उन्होंने दोनों नाबालिग के क्षत-विक्षत शव को एक वाहन में डालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ट्रक की रफ्तार और टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक के भी परखच्चे उड़ गए। फिलहाल लड़कों के परिजनों के बारे में जानकारी जुटाकर उन्हें सूचना दी गई है। पुलिस का कहना है कि टक्कर मारने वाले ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उसे तलाश कर रहे हैं। Source link

सड़क किनारे आग जलाकर ताप रहे दो व्यक्तियों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। - फोटो : संवाद विस्तार जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के नेगूडीह के प्रवेश द्वार के पास गुरुवार सुबह करीब 5.10 बजे सड़क किनारे आग जलाकर ताप रहे दो व्यक्तियों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। जिसमें एक व्यक्ति रामशरण कश्यप उम्र 55 वर्ष की मौके पर मौत हुई है। वहीं, दूसरा व्यक्ति कुसाऊ कश्यप उम्र 56 को गंभीर चोट आने पर जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। कार चालक मौके से फरार है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। कार को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है और जांच पड़ताल कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार नेगूडीह के प्रवेश द्वार के पास आसपास गांव के रहने वाले रामशरण कश्यप और कुसाउ कश्यप दोनों सुबह नाला के पास नहाने के लिए गए हुए थे। नाला से 50 मीटर की दूरी पर मोड़ के पास सड़क किनारे आग तापने बैठे, तभी नवागढ़ की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार चालक ने मोड़ पर अपना नियंत्रण खो दिया। जिसके बाद दोनों लोग अनियंत्रित कार की चपेट में आ गए। कार रामशरण को पांच मीटर तक घसीटते हुए ले गई। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, कुसाऊ कश्यप ठोकर लगने के बाद थोड़ी दूर जा गिरा और शरीर में गंभीर रूप से चोट आई हैं। जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाद में कार प्रवेश द्वार से जा टकराई। घटना के बाद कार छोड़ कर चालक मौके से फरार हो गया। जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया की कार चालक सुबह-सुबह चलाना सीख रहा था।मृतक राम शरण कश्यप खेती किसानी का काम करता था और रामायण का भी गायन करता था। वहीं, घायल कुसाऊ कश्यप भी खेती किसानी का काम करता है। घटना की सूचना मिलने के बाद नवागढ़ तहसीलदार मौके पर पहुंचे और मृतक के परिवार वालों को शासन की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि प्रदान की। Source link

महिला नक्सली कमांडर ने किया सरेंडर। - फोटो : संवाद विस्तार छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली महिला कमांडर ने गुरुवार को सरेंडर कर दिया। उसके ऊपर पांच लाख रुपये का इनाम था। सरेंडर करने वाली महिला नक्सली करीब 20 साल से संगठन में सक्रिय थी। अफसरों का कहना है कि प्रशासन की ओर से नक्सल उन्मूलन और उनके पुनर्वास के लिए 'पूना नकम अभियान' चलाया जा रहा है। इससे प्रभावित होकर महिला नक्सली कमांडर ने सरेंडर किया है। उन्होंने बताया कि 'पूना नकम अभियान' का अर्थ होता है, नई सुबह, नई शुरुआत। पुलिस ने बताया कि नक्सलियों के अमानवीय, शोषण, अत्याचार और बाहरी नक्सलियों के भेदभाव करने के व्यवहार के चलते स्थानीय आदिवासियों पर हिंसा की जा रही है। इसी के खिलाफ महिला नक्सली संतो उर्फ रामे ने सरेंडर कर दिया। एसीएम आमदई एरिया कमेटी पूर्व बस्तर डिवीजन में संतो एलजीएस कमांडर थी। संतो को सरेंडर के लिए प्रोत्साहित करने में एसडीओपी निशांत पाठक व 74 वाहिनी सीआरपीएफ कमान अधिकारी संदीप बिजारनिया का विशेष प्रयास रहा। पुलिस ने बताया कि, सरेंडर करने वाली नक्सली संतो उर्फ रामे 2003 तक एरिया सीएनएम संस्था (इन्द्रावती एरिया कमेटी) में कमांडर थी। फिर 2004 से 2009 तक कंपनी नंबर एक की कमांडर रही। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया और 2009 से 2013 तक जगदलपुर जेल में रही। जेल से छूटने के बाद फिर नक्सली संठगन में सक्रिय हो गई। इस दौरान वह नारायणपुर व कोण्डागांव जिले में हुई नक्सली गतिविधियों में शामिल थी। Source link

पहाड़ी कोरवा की मौत का राज जानने अस्पताल पहुंची अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम। - फोटो : संवाद विस्तार पहाड़ी कोरवा की इलाज के दौरान मौत के मामले में जांच करने अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम गीता देवी मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंची। टीम ने सीएमएचओ की मौजूदगी में प्रबंधन से पूछताछ की। बता दें कि हाथ का फ्रेक्चर होने पर 13 माह पहले इलाज के दौरान सतरेंगा निवासी सुनी बाई पहाड़ी कोरवा की मौत हो गई थी। मृतिका के पति सुखसिंह पहाड़ी ने प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था। कहा कि समझौते के लिए अस्पताल प्रबंधन पचास हजार का लालच दे रही है। अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य नितिन पोटाई ने कहा कि पहाड़ी कोरवा के मौत के मामले में जांच के लिए आयोग से टीम आयी है। जांच रिपोर्ट मंगा कर देखा जाएगा। आयोग के प्रावधान के हिसाब से दोषी पाए जाने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। Source link

कन्या छात्रावास का निरीक्षण करते सहायक आयुक्त। - फोटो : संवाद विस्तार छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार स्थित तीन कन्या छात्रावास के अधीक्षकों को प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त के निरीक्षण के दौरान कमरे से लेकर किचन तक में गंदगी मिली थी। इसके बाद उन्होंने फटकार लगाते हुए अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी थी। दरअसल, भाटापारा स्थित तीन कन्या छात्रावासों का प्रभारी सहायक आयुक्त मिथलेश डोंडे ने आकस्मिक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक अनुपस्थित मिलीं। इसके अलावा कमरे और किचन में गंदगी पसरी थी। बिस्तर पर बिछे गद्दे-चादर गंदे थे। जबकि छात्रावासों को पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराया गया है। सहायक आयुक्त की रिपोर्ट के बाद पोस्ट-मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास की अधीक्षिका मोनिका साहू, प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास अधीक्षिका  हेमलता साहू और प्री-मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास की अधीक्षिका मंजूलता उइके को नोटिस जारी कर दो दिन में जवाब मांगा गया है। Source link

छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी विस्तार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू के विभागों के लिए सदन में प्रस्तुत लगभग 12,915 करोड़ रुपए की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित कर दी गई है। अनुदान मांगों पर विधानसभा के 15 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। पारित अनुदान मांगों में लोक निर्माण कार्य विभाग अंतर्गत सड़के और पुल के लिए 3,584 करोड़ 9 लाख 4 हजार रुपए, भवन के लिए 1,549 करोड़ 93 लाख 50 हजार रु, विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 836 करोड़ 75 लाख 88 हजार रु, पुलिस विभाग के लिए 6401 करोड़ 68 लाख 84 हजार रु, गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए 116 करोड़ 42 लाख 56 हजार रु, जेल विभाग के लिए 220 करोड़ 80 लाख 36 हजार  रु, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के लिए 45 करोड़ 08 लाख  रु और पर्यटन विभाग के लिए 159 करोड़ 40 लाख 50 हजार  रुपए शामिल है। मंत्री साहू ने अनुदान मांगों पर चर्चा में कहा कि प्रदेश के विकास में बेहतर कानून व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। खासतौर पर माओवाद प्रभावित क्षेत्र में बिना सुरक्षा के विकास कार्य करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए हमने अभी तक 74 कैम्पों की स्थापना नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में की है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार करने तथा बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गृह विभाग दृढ़ संकल्पित है। बेहतर कानून व्यवस्था, केन्द्र एवं राज्य पुलिस बलों द्वारा संयुक्त कार्यवाही से नक्सली गतिविधियों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और यह बजट इसी मूलमंत्र पर आधारित है। 5 रेंज मुख्यालयों में साइबर थानों की स्थापना होगी पुलिस विभाग की चर्चा में साहू ने कहा कि साइबर अपराधों में लगाम लगाने के लिए प्रदेश के सभी 5 रेंज मुख्यालयों में साइबर थानों की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में डायल 112 की सुविधा 11 जिलों में हैं, जिसे बढ़ाकर अब 28 जिलों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चिटफंड कंपनियों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है और निवेशकों को राशि लौटाई जा रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि अब तक 209 अनियमित चिटफंड कंपनियों पर कार्यवाही करते हुए निवेशकों को 32 करोड़ रूपए की राशि लौटाई जा चुकी है। 2274 किलोमीटर सड़कों का निर्माण  मंत्री ने लोक निर्माण विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा करते हुए बताया कि राज्य में सड़कों की कुल लम्बाई 1 लाख 5 हजार किलोमीटर है। अभी तक 1494 वृहद तथा 8394 मध्यम पुलों का संधारण किया जा चुका है। वर्ष 2022-23 में 2274 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। उन्होंने जानकारी दी की विगत 4 वर्षों में 764 किलोमीटर की नवीन सड़कें, 728 किलोमीटर सिंगल लेन सड़कों को डब्बल लेन तथा 609 किलोमीटर सड़कों को मल्टीलेन किया गया। इस दौरान रेलवे ओव्हर/अंडरब्रिज के 10 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 5 कार्य प्रगति पर हैं। 337 करोड़ 22 लाख रुपए के कार्य आवंटित पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि विभाग की ओर से प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने में भी सफलता मिली है। ई-श्रेणी पंजीयन योजना के तहत प्रदेश के 694 बेरोजगारों का पंजीयन कर 337 करोड़ 22 लाख रूपए के कार्य आवंटित किए गए है। ट्राइबल-टूरिज्म की शुरुआत मंत्री ने पर्यटन विभाग की चर्चा में कहा कि प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल-टूरिज्म की शुरुआत की गई है। पर्यटकों को और अधिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रदेश में पर्यटन नीति बनाई गई है। 12 मोटल्स को 30 वर्षों के लिए लीज पर दिया गया है। राम-वन-गमन पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित हो रहा राज्य सरकार की ओर से भगवान श्रीराम के छत्तीसगढ़ में बिताए गए स्थलों को चिन्हांकित कर राम-वन-गमन पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रथम चरण में सीतामढ़ी हरचौका से लेकर चंदखुरी, शिवरीनारायण सहित 9 स्थानों का विकास किया जा रहा है। इससे छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया में एक नई पहचान मिली। मंत्री ने सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अंतर्गत प्रदेश के धार्मिक न्यासों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेश स्तर पर संचालनालय एवं संभाग स्तर पर अधीनस्थ कार्यालयों के गठन की कार्यवाही की जा रही है। Source link

पुलिस की गिरफ्त में दुष्कर्म का आरोपी। - फोटो : संवाद विस्तार शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को बेमेतरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवती की शिकायत पर फरार युवक को पुलिस ने पकड़कर न्यायालय में पेश किया। प्रार्थी ने थाना चंदनू में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक तीन मई 2022 को आरोपी देवीलाल साहू द्वारा शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया। जिसके बाद गर्भवती होने पर जब शादी करने की बात कही तो आरोपी ने मना करते हुए जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट के आधार पर थाना चंदनू में अपराध सदर धारा 376, 376(2) (एन), 506 दर्ज किया गया। थाना चंदनू क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले फरार आरोपी देवीलाल साहू को पुलिस ने पकड़ लिया। जिसके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। उक्त कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर थाना चंदनू प्रभारी निरीक्षक प्रमोद शर्मा, सउनि राजेश ठाकुर, आरक्षक शफीक मोहम्मद एवं सायबर सेल प्रभारी अरविंद शर्मा, प्रधान आरक्षक मोहित चेलक, आरक्षक विक्रम सिंह और अन्य स्टाफ रहा। Source link

सिद्धि माता मंदिर में पशु बलि रोकने को कलेक्ट्रेट में हुई बैठक। - फोटो : संवाद विस्तार छत्तीसगढ़ के बेमेतरा स्थित सिद्धि माता मंदिर में पशु बलि पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन की मंदिर समिति के साथ हुई बैठक के बाद इसका निर्णय लिया गया है। बलि की जगह मनोकामना पूर्ति के लिए ज्योत जलाने और दान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पंचायत ने भी बलि चढ़ाने पर जुर्माने का प्रस्ताव पारित करने की बात कही है। इस दौरान बैठक में पुलिस अधीक्षक आई कल्याण एलिसेला, अपर कलेक्टर डॉ. अनिल बाजपेयी सहित अन्य अधिकारी और मंदिर समिति के पदाधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा की अध्यक्षता में बेरला ब्लॉक अंतर्गत ग्राम संडी के सिद्धि माता मंदिर में हो रही बलिप्रथा को लेकर बैठक बुलाई गई थी। मंदिर में हर साल चैत्र कृष्ण पक्ष एकम से तेरस तक होने वाले आयोजन में बलि दी जाती है। मंदिर समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से पशुबलि प्रथा पर रोक लगाने की सहमति जताई है। सरपंच ने बताया कि  मन्नत पूर्ण होने पर बलि दी जाती है। उसे लगातार रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लोग शराब पीकर गाली-गलौज एवं मारपीट करते हैं। कलेक्टर एल्मा ने निर्देशित किया कि मंदिर परिसर में बलि और अन्य मादक पदार्थां के सेवन को हतोत्साहित किया जाए। पशुबलि के स्थान पर मंदिर में दीपक (ज्योत) जलाने अथवा मनोकामना की पूर्ति के लिए अन्य रुप में श्रद्धा अर्पित करने व भवन निर्माण के लिए राशि दान करने के लिए प्रचार-प्रसार करें। मंदिर परिसर में बलि प्रथा के प्रतिबंध के लिए बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को जागरुक किया जाए। अराजक तत्वों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करे। इसमें स्थानीय प्रशासन भी सहयोग करे। Source link