गिरीश जगत, गरियाबंद।गड्ढामुक्त किए जाने को लेकर किए जा रहे तमाम दावे के बाद भी सड़कों की दशा नहीं सुधर रही है. सड़कों पर हुए गड्ढों से राहगीरों के पांव छिल जा रहे हैं. बदहाल सड़कों पर जनता बेहाल हो रही है, तो जिम्मेदार अनजान बने हैं. सड़कों की बदहाली से एक ओर जहां लोगों को आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है. वहीं क्षतिग्रस्त सड़कों पर चलने से लोगों के वाहन बार-बार खराब हो रहे हैं. स्कूली बच्चों को आने-जाने में तकलीफें हो रही है. नेशनल हाईवे कीचड़ से भरा पड़ा है, जिम्मेदार और ठेकेदार मौज काट रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है. क्षेत्रवासियों को हो रही तकलीफें दरअसल, ये कहानी गरियाबंद की है, जहां बदहाली खुद पर आंसू बहा रही है. देवभोग क्षेत्रवासियों को लंबे इंतजार के बाद एनएच 130 रोड की सौगात मिली थी, लेकिन कार्य कछुए की चाल से होने के कारण क्षेत्रवासियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सड़क पर गिट्टी और गिट्टी डालकर छोड़ा सड़क पर गिट्टी और गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है. आज तक पिच नहीं कराया जा सका. इस कारण जगह-जगह उखड़ी-बिखरी गिट्टियां और जानलेवा हो रही हैं. गड्ढों से कब कौन हादसे का शिकार हो जाए कहा नहीं जा सकता. 130 नेशनल हाईवे का कार्य कछुए की चाल पर है. स्कूली बच्चे कीचड़ से भरे नेशनल हाईवे 130 सी में चलने को मजबूर हैं. घटिया मेटेरियल और मुरम ने किया हलाकान बता दें कि देवभोग ओडिशा बॉर्डर से मादंगमुड़ा तक करीब 34 किलोमीटर की दूरी का 74 करोड़ लागत से एनएच 130 रोड का निर्माण हो रहा है, जिसमें ओडिशा के ठेकेदार के द्वारा लगातार मनमर्जी करते देखा जा रहा है. कार्य धीमी गति से कम संसाधन, कम मजदूर लगाकर घटिया मेटेरियल और मुरम की जगह काली मिट्टी और सफेद मिट्टी डाली जा रही है.अफसरों का कोई नियंत्रण नहीं है, जिसके चलते ठेकेदार के द्वारा अपनी मनमानी करते हुए गुणवत्ता को जरा सी भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है. मुड़ागांव के पास स्कूली बच्चे कीचड़ को पार करके स्कूल जाने में मजबूर हैं. सड़क किनारे के रहवासी और दुकानदारों में इसके चलते काफी नाराजगी है. मिट्टी डालकर बना रहे सड़क धीमी गति से बनने और जगह जगह मिट्टी होने के कारण पानी जाम हो गया है. इतना पानी जम गया है कि लोग अपनी गाड़ी, सायकल धोते भी नजर आ रहे हैं. कदलीमुडा चौक पर इससे साफ जाहिर होता है कि गुणवता पर ध्यान नहीं दिया जा है. कभी भी हादसे का हो सकते हैं शिकार वहीं ग्रामीणों ने कहा कि इंजीनियर महीने में एक दो बार आते हैं. कभी तो आते ही नहीं, जिसके कारण ये हाल हैय अब हम बदहाली में रह रहे हैं. बच्चे रोजाना कीचड़ में चलने को बेबस हैं. राहगीर हादसे का कभी भी शिकार हो सकते हैं, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही जिम्मेदारों को नहीं दिख रही है. क्या बोले NH के इंजीनियर ? वहीं मामले में NH के इंजीनियर से पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि मैं बोल देता हूं नायडू को. इतना कहकर पल्ला झाड़ लिए. हकीकत ये है कि इंजीनियर इस रोड की ओर झांकने नहीं आते. सब सांठगांठ से कहानी गढ़ी जा रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है. उन्होंने राज्य के 5 लाख शासकीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत वृद्धि के साथ संविदा कर्मचारियों की वेतन में एकमुश्त 27 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है. इसके अलावा राजीव आवास न्याय योजना की घोषणा की है. कलाकारों से CM की भेंट-मुलाकात: भूपेश बघेल ने साझा की बचपन की यादें, अरपा पैरी के धार, तीज-तिहार पर छुट्टियां और बोरे बासी की कहानी, जानिए क्या-क्या बोले मुख्यमंत्री ? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की कि अकुशल और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को हर महीने अतिरिक्त 4 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे. वहीं अतिथि शिक्षकों को हर महीने 2 हजार अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे. मंत्री TS के खाते में एक और विभाग ? भूपेश कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, राजभवन में ‘ताजपोशी’ की तैयारी, जानिए CM ने BJP को ‘छाता’ की क्यों दी नसीहत ? भूपेश बघेल की बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पटवारियों को हर महीने संसाधन भत्ता 500 रुपए मिलेगा, वहीं पंचायत सचिवों को हर महीने 3 हजार से 2 हजार अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा.आवासहीन परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है #Announcement: ग्रामीण आवास न्याय योजना सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से वर्तमान स्थिति में प्रदेश के ज़रूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृति में कठिनाई हो रही है।इसे दूर करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर पात्र परिवारों के लिए राज्य के संसाधनों से "ग्रामीण आवास न्याय योजना" प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ।मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा करता हूँ।मितानिन ट्रेनर, ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटरों की दैनिक प्रोत्साहन राशि में 100 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की घोषणा करता हूँ।पुलिस विभाग में कार्यरत आरक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को कुल 8 हजार रुपया वार्षिक किट भत्ता दिए जाने की घोषणा करता हूँ। (दिए जाने वाले विभिन्न आयटम्स के ऐवज में)पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता:15 साल से कम सेवाकाल- 2500 रुपए की वृद्धि 15 साल से अधिक सेवाकाल- 3000 रुपए की वृद्धि इसके अतिरिक्त पंचायत सचिवों को अर्जित अवकाश, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश, 10 लाख तक की उपादान राशि एवं 5 लाख तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भी लाभ दिए जाने की घोषणा करता हूँ।शासकीय कर्मचारियों को बी श्रेणी के शहरों के लिए 9 प्रतिशत एवं सी व अन्य श्रेणी के शहरों के लिए 6% की दर से गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने की घोषणा करता हूँ।स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह 2 हजार रुपए अतिरिक्त मानदेय दिए जाने की घोषणा करता हूँ।संविदा वेतन पर विभिन्न विभागों में कार्यरत 37 हजार संविदा कर्मचारियों को सविंदा वेतन में 27 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने की घोषणा करता हूँ। CG BIG BREAKING: भूपेश कैबिनेट में हो सकता है बड़ा फेरबदल, बदले जा सकते हैं कई मंत्री !, जानिए किसकी होगी छुट्टी और किसकी एंट्री ? Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक  

IT team raids rice miller Kailash Rungta house in Durg: दुर्ग के बड़े कारोबारी और राइस मिलर कैलाश रूंगटा (big businessman and rice miller Kailash Rungta) के घर मंगलवार रात 9 बजे आईटी की टीम पहुंची. दुर्ग के लकड़ी टाल रोड स्थित मालवीय नगर स्थित पूरे मकान को टीम ने जाते ही सील कर दिया. न किसी को बाहर जाने दिया गया (big businessman and rice miller Kailash Rungta) और न ही किसी को अंदर जाने दिया गया. अचानक हुई आईटी छापेमारी से व्यापारी वर्ग में हड़कंप मच गया है. सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आईटी को कारोबारी (big businessman and rice miller Kailash Rungta) द्वारा बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की जानकारी मिली थी. इसमें हवाला का पैसा इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है.खबर लिखे जाने तक आईटी टीम को क्या जानकारी मिली, यह जानकारी नहीं मिल पाई है. सभी अधिकारी बंगले के अंदर जांच में जुटे हुए हैं. बताया जा रहा है कि (big businessman and rice miller Kailash Rungta) टीम को टैक्स चोरी और नकदी की जानकारी मिली है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

CG Assembly Monsoon Session 2023: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही जारी है। फिलहाल सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा जारी है. इससे पहले विपक्ष विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला चुका है. आसंदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दे दी है. इस पर 22 जुलाई को दोपहर 12 बजे चर्चा होगी. सदन में प्रश्नकाल के दौरान युवाओं का नग्न प्रदर्शन, शराब घोटाला, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ. मंत्री उमेश पटेल के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया. बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के सवाल पर करीब 33 मिनट तक बहस चली.अजय चंद्राकर ने कहा कि बेरोजगारी पंजीयन के लिए उम्र की कोई बाध्यता नहीं है. उन्होंने चर्चा के दौरान मंत्री उमेश पटेल पर तंज कसा, यह बेहद हास्यास्पद है. अजय चंद्राकर ने कहा कि बेरोजगारी पंजीयन के लिए उम्र की कोई बाध्यता नहीं है. उन्होंने चर्चा के दौरान मंत्री उमेश पटेल पर तंज कसा, यह बेहद हास्यास्पद है. प्रश्नकाल खत्म, पढ़ें क्या हुआ इसमें... मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में शराब से जुड़ा मामला गूंजा. विपक्ष ने जहरीली शराब, शराब पर टैक्स, शराबबंदी जैसे कई सवाल उठाए हैं. इसके अलावा विधानसभा रोड में एससीएसटी युवकों के नग्न प्रदर्शन का मुद्दा भी उठाया गया है. सरकार की ओर से सही जवाब नहीं मिलने पर विपक्ष ने सदन में हंगामा करते हुए जमकर हंगामा किया. प्रश्नकाल के दौरान किसने क्या पूछा? अजय चंद्राकर का सवाल 1. 30 जून 2023 तक राज्य के रोजगार पंजीयन कार्यालयों में कितने शिक्षित पंजीकृत नए नौकरी चाहने वालों और नौकरी बदलने वालों का पंजीकरण किया गया है। आवेदन, पात्र-अपात्र की भी जानकारी ली गई.2. सीएमआईई के बेरोजगारी आंकड़ों पर कहा कि जब 22 हजार लोगों को रोजगार देने का विज्ञापन दिया गया तो 33 हजार लोगों की भर्ती कैसे कर ली गयी. नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा... बेरोजगारों को भत्ता देने के नियम रोज बदले जा रहे हैं. सरकार 10 लाख लोगों को रोजगार देने का होर्डिंग तो लगा रही है, लेकिन कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं, इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है. विभागीय मंत्री उमेश पटेल के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष खड़ा हो गया और नारेबाजी करने लगा.नारायण चंदेल ने राज्य में शराब की बिक्री में अनियमितता की शिकायतों पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है, उन्होंने कहा कि जहरीली शराब पीने से सेना के एक जवान समेत तीन लोगों की मौत हो गई है.विधानसभा रोड में एससी-एसटी युवाओं के नग्न प्रदर्शन का मामला विधानसभा में उठा, किसने क्या कहा..शिवरतन शर्मा ने कहा, इस घटना से पूरा छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है, ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, यह बड़ा सवाल है.शिवकुमार डहरिया ने कहा, यह आप सभी का पाप है, इस मुद्दे पर बीजेपी सदस्यों ने सरकार पर जमकर हमला बोला.बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, इस मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बजाय युवकों पर कार्रवाई की जा रही है.नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि ऐसी क्या स्थिति हो गई कि युवाओं को नग्न होकर प्रदर्शन करना पड़ा. युवाओं ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था. इसके बाद भी उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया। हम सरकार से इस्तीफे की मांग करते हैं. इस मामले की उच्चस्तरीय जांच करायी जानी चाहिएइस पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जवाब दिया-नग्न प्रदर्शन की जानकारी सरकार को पहले से नहीं दी गई थी. फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वालों के खिलाफ नग्न प्रदर्शन किया गया. पुलिस के रोकने पर नोकझोंक हो गई। पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. इसी आधार पर गिरफ्तारी की गई है. मामले की विवेचना की जा रही है।सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष के सदस्य गर्भगृह में आ गये और युवाओं की रिहाई की मांग को लेकर नारे लगाने लगे. इधर, गर्भगृह में उतरने पर विपक्षी सदस्यों को सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया है. शराब से हुई मौतों पर सदन में किसने क्या कहा... आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा, उनकी मौत जहरीली शराब पीने से नहीं हुई है. ये मौतें जहर पीने से हुई हैं.लखमा के इस बयान पर जमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए शर्म की बात है.नारायण चंदेल ने कहा, पीएम रिपोर्ट में मौत का क्या कारण सामने आया है। सदन की कमेटी को इसकी जांच करनी चाहिए.विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, उनका मानना है कि यह गंभीर मामला है. इस सवाल का पूरा जवाब नहीं आया है, मंत्री को पूरी जानकारी लेकर सदन में जवाब देना चाहिए.सदन की शुरुआत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नए मंत्री मोहन मरकाम का सदन से परिचय कराया और मंत्रियों के विभाग परिवर्तन की जानकारी भी दी गई. सरकार आज 3 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश कर सकती है. सदन में आज आगे क्या होगा... बुधवार को सहकारिता मंत्री राज्य अंतव्यवसाय सहकारिता वित्त एवं विकास निगम का प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे। मंत्री मोहम्मद अकबर ग्राम निवेश अधिनियम की अधिसूचना पटल पर रखेंगे। ​​​​​​अनिला भेड़िया दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की अधिसूचना, जयसिंह अग्रवाल आवंटित कृषि भूमि भूस्वामी अधिकार अधिनियम पटल पर रखेंगे। अनुपूरक बजट में सरकार प्रदेश के कई विभागों से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान करेगी। जानकारी के मुताबिक मानसून सत्र में महालेखाकार की रिपोर्ट पेश होने पर हंगामा होना तय माना जा रहा है। आने वाले दो दिन प्रदेश कांग्रेस सरकार और विपक्ष के बीच सदन में हंगामे से भरे रहेंगे। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी नौकरी करने वालों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा करने जा रहे हैं। राजधानी में हुए नग्न प्रदर्शन के बाद सरकार इस मामले में एक्शन में आ गई है. अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के सचिव डीडी सिंह ने 16 विभागों को पत्र जारी कर 20 जुलाई को होने वाली समीक्षा बैठक में शामिल होने को कहा है, साथ ही अधिकारियों से बैठक में अब तक की गयी कार्रवाई की जानकारी भी लाने को कहा है. 15 मौत BREAKING: नमामि गंगे प्रोजेक्ट ने 15 लोगों की जान, पुलिसकर्मियों की भी मौत, इलाके में पसरा मातम बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन एसटी-एससी युवाओं ने पूरी तरह नग्न होकर प्रदर्शन किया और विधानसभा को घेरने की कोशिश की. उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी करने वालों के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी नग्न होकर विधानसभा का घेराव करने निकले, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.सदन में उठा नग्न प्रदर्शन का मामलामंगलवार को नग्न प्रदर्शन का मामला सदन में भी उठा. बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने एससी-एसटी युवाओं के नग्न प्रदर्शन पर कहा कि इस घटना से पूरा छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है, ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई यह बड़ा सवाल है. जिसके बाद मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि ये आपका पाप है, बीजेपी राज में फर्जी नियुक्तियां हुईं, बीजेपी ने 15 साल तक सिर्फ फर्जी काम किया, जिस पर बीजेपी सदस्यों ने सरकार पर जमकर हमला बोला.बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बजाय विरोध करने वाले युवाओं पर ही कार्रवाई की जा रही है. जो सरकार युवाओं को नग्न प्रदर्शन करने पर मजबूर करती है. इसने हम सभी को शर्मिंदा किया है.विधायक केशव चंद्रा ने कहा- अगर कोई साधु नग्न होकर आता है तो उसकी पूजा की जाती है, लेकिन जब कोई युवा अपने अधिकारों की बात करने आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है.धर्मजीत सिंह ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे युवाओं को तुरंत रिहा किया जाए और मामले की जांच हाई पावर कमेटी से कराई जाए.पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सदन में कहा- ये संवेदनशील मामला है, इसे राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए. छत्तीसगढ़ के लोग सशंकित हैं कि आखिर ऐसा आंदोलन क्यों करना पड़ा. मुख्य सचिव और विभाग के अधिकारियों की एक हाई पावर कमेटी बनायी जाये. इसकी जांच होनी चाहिए.इस मामले को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Raipur News: छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारी अब अपने आंदोलन को बड़ा रूप देने जा रहे हैं। बुधवार से इन संविदा कर्मचारियों ने आमरण अनशन करने का ऐलान कर दिया है। नवा रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल पर पिछले 2 सप्ताह से संविदा कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। मांग एक ही है- नियमितीकरण। काफी देर तक हुए हंगामे के बाद संविदा कर्मी वापस अपने धरना स्थल पर लौटे, मगर उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को चेताया कि आने वाले दिनों में उनका आंदोलन उग्र होगा। अब आमरण अनशन की घोषणा कर्मचारी कर चुके हैं।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि तूता स्थित धरना स्थल पर हमें पानी और शौचालय के लिए परेशान किया जा रहा है। कई बार बिजली काट दी जाती है। पानी का सप्लाई ठीक से नहीं होती।यहां प्रदेश के अलग-अलग जिलों से हजारों प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं। शायद यह आंदोलन को कुचलने का प्रयास है मगर हम पीछे हटने वाले नहीं।संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रांताध्यक्ष कौशलेश तिवारी ने कहा कि सरकार की संवाद हीनता के चलते हम अब आमरण अनशन करने मजबूर हैं। इस आमरण अनशन में अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाएगा।मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता सूरज सिंह ठाकुर ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र में संवाद स्थापित होना चाहिए। लेकिन पौने पांच साल बाद भी सरकार अपना वादे के संबंध में बात नहीं करना चाहती है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Raipur news: छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को सरकार 3 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरी तैयारी से सदन में पहुंचेगा। बुधवार को सदन की कार्यवाही का दूसरा दिन है। पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दिए जाने के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। बुधवार को सहकारिता मंत्री राज्य अंतव्यवसाय सहकारिता वित्त एवं विकास निगम का प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे। मंत्री मोहम्मद अकबर ग्राम निवेश अधिनियम की अधिसूचना पटल पर रखेंगे। ​​​​​​अनिला भेड़िया दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की अधिसूचना, जयसिंह अग्रवाल आवंटित कृषि भूमि भूस्वामी अधिकार अधिनियम पटल पर रखेंगे।अनुपूरक बजट में सरकार प्रदेश के कई विभागों से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान करेगी। जानकारी के मुताबिक मानसून सत्र में महालेखाकार की रिपोर्ट पेश होने पर हंगामा होना तय माना जा रहा है। आने वाले दो दिन प्रदेश कांग्रेस सरकार और विपक्ष के बीच सदन में हंगामे से भरे रहेंगे।109 बिंदुओं का आरोप पत्र बनाया भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। कौन विधायक किस मुद्दे पर बोलेगा तय किया गया है। सभी ने आपस में विचार-विमर्श कर 109 बिंदु तय किए हैं, यह आरोप पत्र विधानसभा में सरकार के खिलाफ पेश किया जाएगा।नारायण चंदेल ने कहा कि इन मुद्दों में रेत घोटाला, शराब घोटाला, पीएससी की भर्ती में हुई गड़बड़ी प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में गोबर खरीदी में गड़बड़ी जैसे मामले शामिल किए गए हैं। शराब में गड़बड़ी, रेत, कॉलेज, बेरोजगारी भत्ता समेत दर्जनों मामलों में सत्ता से सवाल भी होंगे। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

ADR and National Election Watch Report: छत्तीसगढ़ में 24 प्रतिशत विधायकों के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज हैं. 90 विधानसभा में ऐसे विधायकों की संख्या 22 है, जबकि 13 प्रतिशत यानी 12 विधायकों के खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज है. ये तथ्य एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वाच की रिपोर्ट 2023 में सामने आए हैं. एडीआर रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के विधायकों की डिटेल इसके अनुसार छत्‍तीसगढ़ में देशभर के 44 प्रतिशत विधायक दागी, दिल्ली में 53 प्रतिशत के खिलाफ गंभीर केस दर्ज है. एडीआर राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा विधायकों के हलफनामों के आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित की है.विश्लेषण किए गए विधायकों में से 1,136 या लगभग 28 प्रतिशत ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं. छत्तीसगढ़ के विधायकों पर इस तरह अपराधिक मामला अपराध विधायकों की संख्याहत्या का प्रयास 01महिला पर अत्याचार 01अन्य मामले 20 अन्य राज्यों में इतने प्रतिशत विधायक दागी राज्य - विधायकों का प्रतिशतकेरल 70बिहार 67दिल्ली 63महाराष्ट्र 62तेलंगाना 61तमिलनाडु 60 आंकड़ों से जानें प्रदेश की स्थिति छत्तीसगढ़ के विधायकाें की औसत संपत्ति- 10,34,65,540 रुपयेछत्तीसगढ़ में अरबपति विधायक की संख्या- 01 राज्य कुल सीट पुरुष विधायक प्रतिशत महिला विधायक प्रतिशत छत्तीसगढ़ 90 74 82% 16 18%उत्तर प्रदेश 403 355 88% 48 12%बिहार 242 214 88% 28 12%राजस्थान 199 172 86% 27 14%महाराष्ट्र 284 258 91% 26 9% Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

3 laborers killed in explosion at UltraTech Cement Plant in Balodabazar: बलौदाबाजार जिले के हिरमी स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में बड़ा खतरा पैदा हो गया है, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई है. वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. धमाका इतना जबरदस्त था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. तीनों के चिथड़े उड़ गए. बताया जा रहा है कि अचानक ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हो गया. जिसके कारण यह हादसा हुआ. हादसे के बाद मौके पर काम कर रहे मजदूर इधर-उधर भागने लगे. घायलों को किसी तरह अस्पताल में भर्ती कराया गया.कर्मचारी हड़ताल परजहां से उसे रायपुर रेफर कर दिया गया है. घटना की पुष्टि एसएसपी दीपक कुमार झा ने की है. पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई है. मंगलवार दोपहर लाइन दो में मजदूर काम कर रहे थे. इसी दौरान अचानक धमाका हो गया. हादसा दोपहर करीब 3.30 बजे हुआ.कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है. उधर, हादसे के बाद प्लांट के कर्मचारी काम बंद कर धरने पर बैठ गये. सभी ने प्लांट पर लापरवाही का आरोप लगाया है. कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं.इन लोगों की मौत1- उमेश कुमार वर्मा (25 वर्ष) पिता रेवाराम वर्मा, निवासी-सरफोंगा2- शत्रुघ्न वर्मा (27 वर्ष) पिता मनोहर वर्मा निवासी- मुड़पार3-लखेश गायकवाड़ (24 वर्ष) पिता रामकुमार निवासी-कुथरौद Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

रायपुर। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. छत्तीसगढ़ में अब 125 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा की अनुरूप छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-2024 में 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जाएगी.खाद्य मंत्री अमरजीत की अध्यक्षता में आज विधानसभा स्थित सभाकक्ष में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा कर सुझाव देने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई. गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है.मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन, कृषक पंजीयन, बारदाना एवं वित्तीय व्यवस्था संबंधी नीति के निर्धारण के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई. मंत्रिमंडलीय उपसमिति के सदस्यों में कृषि उत्पादन मंत्री ताम्रध्वज साहू और वन मंत्री मोहम्मद अकबर बैठक में शामिल हुए. बैठक में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहकारिता मंत्री रवीन्द्र चौबे भी जुड़े.मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में मंत्रियों ने कहा कि राज्य में सहकारी समितियों के माध्यम से सुचारू रूप से धान खरीदी का संचालन किया जाता है. विगत वर्षों की भांति इस वर्ष व्यापक मात्रा में राज्य के किसानों से धान की खरीदी किया जाना है. इसलिए सहकारी समितियों को और अधिक मजबूत किए जाने पर बल दिया गया.मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों एवं फैसलों के कारण विगत चार सालों में किसानों की संख्या और रकबा में लगातार वृद्धि हुई है. कृषि उत्पादन भी तेजी के साथ बढ़ा है. धान खरीदी के साथ-साथ धान के उठाव के कारण धान का निष्पादन आसानी से संपन्न हुआ है. इस वर्ष भी किसानों को सहुलियत प्रदान करने और धान विक्रय के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही है.बैठक में अधिकारियों ने चर्चा के दौरान बताया कि राज्य में इस खरीफ सीजन में धान का क्षेत्राच्छादन 33.61 लाख हेक्टेयर अनुमानित है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विपणन वर्ष 2023-24 में घोषणा के अनुरूप किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की जाएगी.अनुमानित धान खरीदी के लिए सहकारी समितियों में धान खरीदी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है. इसमें किसानों के पंजीयन से लेकर बारदाने की व्यवस्था, खरीदी केन्द्रों में किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं, भुगतान की व्यवस्था आदि का संधारण कार्य किया जा रहा है.मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, सहकारिता विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, गोधन न्याय योजना के नोडल अधिकारी डॉ. अय्याज भाई तंबोली, चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रितेश अग्रवाल, खाद्य विभाग के विशेष सचिव एम. सोनी, फूड एवं सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के संचालक जितेन्द्र शुक्ला, कृषि विभाग के संचालक रानू साहू, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक के. एन. कान्डे सहित संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Supreme Court bans investigation in Chhattisgarh liquor scam case: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला जांच मामले में (Chhattisgarh liquor scam investigation case) ईडी को बड़ा झटका लगा है. शराब घोटाले के आरोप में कई अधिकारी और कारोबारी जेल में हैं. इस बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शराब घोटाले (liquor scam) की जांच पर रोक लगा दी है. छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक ईडी की जांच कार्रवाई पर रोक लगा दी है.बता दें कि 2,000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक पखवाड़े पहले 4 जुलाई को आरोप पत्र पेश किया था. विशेष न्यायाधीश अजय सिंह की अदालत में 5 आरोपियों के खिलाफ लगभग 16 हजार पन्नों का आरोप पत्र पेश किया गया था. रायपुर में राजपूत.इस मामले में ईडी ने अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित, पप्पू ढिल्लन, अरविंद सिंह और अरुणपति त्रिपाठी को आरोपी बनाया है. ईडी का दावा है कि 2019 से 2022 के बीच राज्य में बड़ा शराब घोटाला हुआ है. जिसमें 2 हजार करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं.एजेंसी ने जांच में खुलासा किया कि अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ में एक सिंडिकेट चला रहा है, जिसे बड़े नेताओं के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों का भी समर्थन प्राप्त है. इसमें ऐसा नेटवर्क तैयार किया गया है कि छत्तीसगढ़ में बिकने वाली हर शराब की बोतल पर अवैध वसूली की जा रही थी. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक