21 क्विंटल की शर्त खत्म, किसानों को पूरी मदद ? : छत्तीसगढ़ में धान कम बेचा, फिर भी प्रति एकड़ मिलेंगे पूरे पैसे; जानिए क्या है किसानों के लिए पूरी स्कीम ?
गरियाबंद। छत्तीसगढ़ में कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को खरीफ 2026 में बोए गए धान के सत्यापित रकबे पर 13,839 रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता मिलेगी। खास बात यह है कि किसान ने प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम धान बेचा है, तब भी उसे पूरी सहायता राशि दी जाएगी। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 12 नवंबर 2026 को इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
15 क्विंटल धान बेचने पर भी मिलेंगे पूरे 13,839 रुपए
योजना के तहत सहायता राशि धान की बिक्री की मात्रा के बजाय सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर तय होगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी किसान ने एक एकड़ में धान बोया है और केवल 15 क्विंटल धान बेचा है, तब भी उसे 13,839 रुपए की पूरी सहायता राशि मिलेगी।
इस योजना का लाभ मार्कफेड के माध्यम से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और लैम्प्स द्वारा उपार्जित धान बेचने वाले किसानों को मिलेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा उपार्जित धान बीज से संबंधित किसान भी पात्र होंगे।
एग्रीस्टैक में पंजीयन और रकबे का सत्यापन जरूरी
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) में धान के बोए गए रकबे का सत्यापन जरूरी होगा। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं होगा, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जा सकेगा।
आधार लिंक खाते में DBT से आएगी राशि
सहायता राशि किसानों के आधार लिंक बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी। धान खरीदी पोर्टल पर टोकन जारी करते समय ही किसानों को निर्धारित प्रारूप में योजना के लिए आवेदन करना होगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ग्रीष्मकालीन धान इस योजना के दायरे में शामिल नहीं होगा। योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के पात्र किसानों को दिया जाएगा।
कृषि संचालक को सौंपी गई निगरानी की जिम्मेदारी
योजना के क्रियान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी कृषि संचालक को दी गई है। वहीं, सहायता राशि के भुगतान और वित्तीय लेखा-जोखा का काम मार्कफेड और छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम संभालेंगे।
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