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ख़बर सुनें ख़बर सुनें भाजपा ने हेमंत खण्डेवाल प्रदेश संयोजक जिला कार्यालय निर्माण, अनिल जैन कालूहेडा प्रदेश संयोजक कार्यालय आधुनिकीकरण एवं रखरखाव, नीरव प्रधान प्रदेश संयोजक ग्रंथालय, ई ग्रंथालय एवं अध्ययन कक्ष, सुरजीत सिंह चौहान प्रदेश संयोजक एवं चन्द्रशेखर रघुवंशी प्रदेश सह संयोजक स्वच्छ भारत अभियान, कमल राजपाल प्रदेश संयोजक एवं राजू पटेल प्रदेश सह संयोजक नमामि गंगे, गणेश मालवीय प्रदेश संयोजक राष्ट्रीय महासंपर्क अभियान, विजय दुबे प्रदेश संयोजक राष्ट्रीय प्रशिक्षण अभियान, आनंद काशीव प्रदेश संयोजक पॉलिसी रिसर्च विभाग, मनोरंजन मिश्रा प्रदेश संयोजक एवं डॉ. निशांत खरे प्रदेश सह संयोजक राजनीतिक प्रतिपुष्टि (फीडबैक) विभाग। रजनीश अग्रवाल प्रदेश संयोजक अध्यक्षीय कार्यालय प्रवास एवं कार्यक्रम विभाग, राघवेन्द्र शर्मा प्रदेश संयोजक ट्रस्ट समन्वय विभाग, प्रदीप त्रिपाठी प्रदेश संयोजक चुनाव प्रबंधन विभाग, एसएस उप्पल प्रदेश संयोजक चुनाव आयोग समन्वय विभाग, संतोष शर्मा प्रदेश संयोजक कानूनी एवं विधिक कार्य विभाग, दिव्या गुप्ता प्रदेश संयोजक, रोहित गंगवाल इंदौर प्रदेश सह संयोजक, सुधांशु गुप्ता जबलपुर प्रदेश सह संयोजक विदेश संपर्क विभाग, उमाशंकर गुप्ता प्रदेश संयोजक एवं श्याम बंसल प्रदेश सह संयोजक आजीवन सहयोग निधि विभाग और मनोज सिंह यादव प्रदेश संयोजक डॉक्यूमेंटेशन विभाग की घोषणा की है।  विस्तार भाजपा ने हेमंत खण्डेवाल प्रदेश संयोजक जिला कार्यालय निर्माण, अनिल जैन कालूहेडा प्रदेश संयोजक कार्यालय आधुनिकीकरण एवं रखरखाव, नीरव प्रधान प्रदेश संयोजक ग्रंथालय, ई ग्रंथालय एवं अध्ययन कक्ष, सुरजीत सिंह चौहान प्रदेश संयोजक एवं चन्द्रशेखर रघुवंशी प्रदेश सह संयोजक स्वच्छ भारत अभियान, कमल राजपाल प्रदेश संयोजक एवं राजू पटेल प्रदेश सह संयोजक नमामि गंगे, गणेश मालवीय प्रदेश संयोजक राष्ट्रीय महासंपर्क अभियान, विजय दुबे प्रदेश संयोजक राष्ट्रीय प्रशिक्षण अभियान, आनंद काशीव प्रदेश संयोजक पॉलिसी रिसर्च विभाग, मनोरंजन मिश्रा प्रदेश संयोजक एवं डॉ. निशांत खरे प्रदेश सह संयोजक राजनीतिक प्रतिपुष्टि (फीडबैक) विभाग। रजनीश अग्रवाल प्रदेश संयोजक अध्यक्षीय कार्यालय प्रवास एवं कार्यक्रम विभाग, राघवेन्द्र शर्मा प्रदेश संयोजक ट्रस्ट समन्वय विभाग, प्रदीप त्रिपाठी प्रदेश संयोजक चुनाव प्रबंधन विभाग, एसएस उप्पल प्रदेश संयोजक चुनाव आयोग समन्वय विभाग, संतोष शर्मा प्रदेश संयोजक कानूनी एवं विधिक कार्य विभाग, दिव्या गुप्ता प्रदेश संयोजक, रोहित गंगवाल इंदौर प्रदेश सह संयोजक, सुधांशु गुप्ता जबलपुर प्रदेश सह संयोजक विदेश संपर्क विभाग, उमाशंकर गुप्ता प्रदेश संयोजक एवं श्याम बंसल प्रदेश सह संयोजक आजीवन सहयोग निधि विभाग और मनोज सिंह यादव प्रदेश संयोजक डॉक्यूमेंटेशन विभाग की घोषणा की है। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले में अपनी विधानसभा सीट बुदनी में आने वाली समरस ग्राम पंचायत ऊंचाखेड़ा को तोहफा दिया है। ऊंचाखेड़ा को बुदनी तहसील में शामिल करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है। अब तक यह ग्राम पंचायत तहसील रेहटी में शामिल थी। हाल के पंचायत आम चुनाव में ग्राम पंचायत ऊंचाखेड़ा में सभी पंच-सरपंच निर्विरोध चुने गये थे, जिससे उसे समरस ग्राम पंचायत का दर्जा मिल गया था। चूंकि बुदनी तहसील का मुख्यालय बुदनी में ही है और वहां रेलवे स्टेशन से लेकर अन्य बाजार, फैक्ट्रियां, राजमार्ग और बुदनी जनपद का मुख्यालय भी है। वहीं, रेहटी तहसील का मुख्यालय दूर है और वहां विशेष कोई सुविधा नहीं है। इसलिये ग्राम ऊंचाखेड़ा को बुदनी तहसील में शामिल किया गया है। रेहटी तहसील में पहले 97 ग्राम थे, जिसमें से ग्राम ऊंचाखेड़ा निकलने से वहां ग्रामों की संख्या 96 हो जायेगी। जबकि बुदनी तहसील में 90 ग्राम थे, जिसमें ग्राम ऊंचाखेड़ा शामिल होने से इसमें कुल ग्रामों की संख्या बढक़र 91 हो जायेगी। इस परिवर्तन के लिये राजस्व विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आगामी 9 सितम्बर के बाद इसे विधिवत रुप से बुदनी तहसील में शामिल कर दिया जायेगा। बुदनी के एसडीएम राधेश्याम बघेल ने बताया, ग्राम ऊंचाखेड़ा के निवासी लम्बे समय से मांग कर रहे थे कि उनका ग्राम रेहटी तहसील के बजाए बुदनी तहसील में शामिल किया जाये। क्योंकि उनका बहुधा आना-जाना बुदनी मुख्यालय में ही रहता है। इसीलिये राज्य सरकार ने उनकी मांग स्वीकार इस परिवर्तन की प्रक्रिया शुरु की है। विस्तार मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले में अपनी विधानसभा सीट बुदनी में आने वाली समरस ग्राम पंचायत ऊंचाखेड़ा को तोहफा दिया है। ऊंचाखेड़ा को बुदनी तहसील में शामिल करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है। अब तक यह ग्राम पंचायत तहसील रेहटी में शामिल थी। हाल के पंचायत आम चुनाव में ग्राम पंचायत ऊंचाखेड़ा में सभी पंच-सरपंच निर्विरोध चुने गये थे, जिससे उसे समरस ग्राम पंचायत का दर्जा मिल गया था। चूंकि बुदनी तहसील का मुख्यालय बुदनी में ही है और वहां रेलवे स्टेशन से लेकर अन्य बाजार, फैक्ट्रियां, राजमार्ग और बुदनी जनपद का मुख्यालय भी है। वहीं, रेहटी तहसील का मुख्यालय दूर है और वहां विशेष कोई सुविधा नहीं है। इसलिये ग्राम ऊंचाखेड़ा को बुदनी तहसील में शामिल किया गया है। रेहटी तहसील में पहले 97 ग्राम थे, जिसमें से ग्राम ऊंचाखेड़ा निकलने से वहां ग्रामों की संख्या 96 हो जायेगी। जबकि बुदनी तहसील में 90 ग्राम थे, जिसमें ग्राम ऊंचाखेड़ा शामिल होने से इसमें कुल ग्रामों की संख्या बढक़र 91 हो जायेगी। इस परिवर्तन के लिये राजस्व विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आगामी 9 सितम्बर के बाद इसे विधिवत रुप से बुदनी तहसील में शामिल कर दिया जायेगा। बुदनी के एसडीएम राधेश्याम बघेल ने बताया, ग्राम ऊंचाखेड़ा के निवासी लम्बे समय से मांग कर रहे थे कि उनका ग्राम रेहटी तहसील के बजाए बुदनी तहसील में शामिल किया जाये। क्योंकि उनका बहुधा आना-जाना बुदनी मुख्यालय में ही रहता है। इसीलिये राज्य सरकार ने उनकी मांग स्वीकार इस परिवर्तन की प्रक्रिया शुरु की है। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें छिंदवाड़ा जिले के तहत आने वाले हर्रई ब्लॉक के बटकाखापा से लगी ग्राम कुंडाली और ओझल ढाना में डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। यहां दूषित पानी और भोजन से अब तक 50-60 परिवार उल्टी-दस्त के शिकार हो गए हैं, जिन्होंने बटकाखापा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना उपचार कराया है। दरअसल, दोनों ही गांव आदिवासी अंचल में बसे हुए हैं। जहां पर हर बार बारिश के बाद लोगों को डायरिया का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। पिछले बार भी यहां पांच से 10 परिवार उल्टी-दस्त के कारण बीमार हुए थे। हालांकि, स्थिति नियंत्रण में हो गई थी। ओझल ढाना और कुंडाली में डायरिया की प्रमुख वजह दूषित पानी को माना जा रहा है। यहां के अधिकांश परिवार झरिया और तालाब के पानी से अपना निस्तार करते हैं। हालांकि, यहां पर हैंडपंप की व्यवस्था है। लेकिन बारिश के बाद अक्सर पानी दूषित हो जाता है। हर्रई बीएमओ के मुताबिक, ग्रामीणों के द्वारा दूषित भोजन और पेयजल पीने के कारण स्वास्थ्य में गिरावट देखी गई है, जिसमें कुछ ग्रामीणों को उल्टी-दस्त, बुखार और सिर दर्द की शिकायत हुई थी। सभी मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर उनके स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मीडिया अधिकारी ने बताया, तीन दिन पहले 50 से 60 लोग डायरिया से पीड़ित हुए थे, जिसकी सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंच गई थी। वर्तमान में कोई भी नया मरीज नहीं मिला है, जिससे कहा जा सकता है कि स्थिति नियंत्रण में है। विस्तार छिंदवाड़ा जिले के तहत आने वाले हर्रई ब्लॉक के बटकाखापा से लगी ग्राम कुंडाली और ओझल ढाना में डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। यहां दूषित पानी और भोजन से अब तक 50-60 परिवार उल्टी-दस्त के शिकार हो गए हैं, जिन्होंने बटकाखापा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना उपचार कराया है। दरअसल, दोनों ही गांव आदिवासी अंचल में बसे हुए हैं। जहां पर हर बार बारिश के बाद लोगों को डायरिया का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। पिछले बार भी यहां पांच से 10 परिवार उल्टी-दस्त के कारण बीमार हुए थे। हालांकि, स्थिति नियंत्रण में हो गई थी। ओझल ढाना और कुंडाली में डायरिया की प्रमुख वजह दूषित पानी को माना जा रहा है। यहां के अधिकांश परिवार झरिया और तालाब के पानी से अपना निस्तार करते हैं। हालांकि, यहां पर हैंडपंप की व्यवस्था है। लेकिन बारिश के बाद अक्सर पानी दूषित हो जाता है। हर्रई बीएमओ के मुताबिक, ग्रामीणों के द्वारा दूषित भोजन और पेयजल पीने के कारण स्वास्थ्य में गिरावट देखी गई है, जिसमें कुछ ग्रामीणों को उल्टी-दस्त, बुखार और सिर दर्द की शिकायत हुई थी। सभी मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर उनके स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मीडिया अधिकारी ने बताया, तीन दिन पहले 50 से 60 लोग डायरिया से पीड़ित हुए थे, जिसकी सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंच गई थी। वर्तमान में कोई भी नया मरीज नहीं मिला है, जिससे कहा जा सकता है कि स्थिति नियंत्रण में है। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें सीहोर जिले की श्यामपुर तहसील में आने वाले ग्राम चरनाल में दहेज के लालची ससुराल पक्ष के लोगों ने बहू के बेटी को जन्म देने के साथ ही सारी मर्यादाओं को दरकिनार कर दिया। गंभीर अवस्था में पीड़ित बहू और नवजात बिटिया को अस्पताल में ही छोड़कर फरार हो गए। अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर मायके पक्ष से प्रसूता का भाई अस्पताल पहुंचा और प्रसूता को बचाने के सारे प्रयास किए, लेकिन प्रसूता की जान नहीं बच सकी। पुलिस को कई शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर मायके पक्ष के लोगों ने एसपी से शिकायत की है और प्रसूता की मौत के जिम्मेदार ससुराल पक्ष के लोगों को बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। किसान लखनलाल ने पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में बताया, उनकी बेटी पिंकी गौर का विवाह बीते साल ग्राम जाजनखेड़ी में रहने वाले दीप सिंह पिता सेवाराम से हुआ था। विवाह के समय से दहेज में नकदी जेवरात, कार और अन्य सामान न देने पर बेटी को सास, ससुर, ननद और उसके पति द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। हर बार बिटिया को समझा-बुझाकर ससुराल पक्ष से सामंजस्य बैठाने की समझाइश की गई, लेकिन इसके बाद भी बात नहीं बनी और ससुराल पक्ष द्वारा गर्भवती होने पर भी पिंकी का ध्यान नहीं रखा गया। 25 जून 2022 को पिंकी गौर की शासकीय अस्पताल में डिलेवरी हुई। जहां पिंकी ने बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म होने पर नाराज दामाद दीप सिंह और उसके परिजन पिंकी को अस्पताल में गंभीर अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। स्वास्थ्य बिगडऩे पर अस्पताल कर्मचारियों द्वारा पिंकी के मोबाइल से उसके भाई रवि गौर को फोन लगाकर डिलेवरी होने और उसकी तबीयत बिगड़ने की सूचना दी गई और बताया गया कि मरीज के साथ कोई नहीं है। प्रसूता की हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल द्वारा उसे भोपाल रेफर कर दिया गया। जहां पर 26 जून को उपचार के दौरान एक निजी अस्पताल में पिंकी की मौत हो गई। मृतिका के परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने गर्भावस्था के दौरान सही देखभाल नहीं की और अस्पताल में प्रसव के दौरान पिंकी को छोड़कर भाग गए थे। इस दौरान मेरी बेटी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिससे उसकी मौत हुई है। उसकी मौत के जिम्मेदार उसका ससुराल पक्ष है। परिजनों ने कहा, उन्होंने इस संबंध में कई बार आवेदन पुलिस को दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर एसपी को शिकायत कर मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में श्यामपुर टीआई सिद्धार्थ प्रियदर्शन का कहना है कि मृतिका के परिजनों के शिकायत का आवेदन मिला है। मामले में जांच की जा रही है। विस्तार सीहोर जिले की श्यामपुर तहसील में आने वाले ग्राम चरनाल में दहेज के लालची ससुराल पक्ष के लोगों ने बहू के बेटी को जन्म देने के साथ ही सारी मर्यादाओं को दरकिनार कर दिया। गंभीर अवस्था में पीड़ित बहू और नवजात बिटिया को अस्पताल में ही छोड़कर फरार हो गए। अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर मायके पक्ष से प्रसूता का भाई अस्पताल पहुंचा और प्रसूता को बचाने के सारे प्रयास किए, लेकिन प्रसूता की जान नहीं बच सकी। पुलिस को कई शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर मायके पक्ष के लोगों ने एसपी से शिकायत की है और प्रसूता की मौत के जिम्मेदार ससुराल पक्ष के लोगों को बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। किसान लखनलाल ने पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में बताया, उनकी बेटी पिंकी गौर का विवाह बीते साल ग्राम जाजनखेड़ी में रहने वाले दीप सिंह पिता सेवाराम से हुआ था। विवाह के समय से दहेज में नकदी जेवरात, कार और अन्य सामान न देने पर बेटी को सास, ससुर, ननद और उसके पति द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। हर बार बिटिया को समझा-बुझाकर ससुराल पक्ष से सामंजस्य बैठाने की समझाइश की गई, लेकिन इसके बाद भी बात नहीं बनी और ससुराल पक्ष द्वारा गर्भवती होने पर भी पिंकी का ध्यान नहीं रखा गया। 25 जून 2022 को पिंकी गौर की शासकीय अस्पताल में डिलेवरी हुई। जहां पिंकी ने बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म होने पर नाराज दामाद दीप सिंह और उसके परिजन पिंकी को अस्पताल में गंभीर अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। स्वास्थ्य बिगडऩे पर अस्पताल कर्मचारियों द्वारा पिंकी के मोबाइल से उसके भाई रवि गौर को फोन लगाकर डिलेवरी होने और उसकी तबीयत बिगड़ने की सूचना दी गई और बताया गया कि मरीज के साथ कोई नहीं है। प्रसूता की हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल द्वारा उसे भोपाल रेफर कर दिया गया। जहां पर 26 जून को उपचार के दौरान एक निजी अस्पताल में पिंकी की मौत हो गई। मृतिका के परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने गर्भावस्था के दौरान सही देखभाल नहीं की और अस्पताल में प्रसव के दौरान पिंकी को छोड़कर भाग गए थे। इस दौरान मेरी बेटी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिससे उसकी मौत हुई है। उसकी मौत के जिम्मेदार उसका ससुराल पक्ष है। परिजनों ने कहा, उन्होंने इस संबंध में कई बार आवेदन पुलिस को दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर एसपी को शिकायत कर मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में श्यामपुर टीआई सिद्धार्थ प्रियदर्शन का कहना है कि मृतिका के परिजनों के शिकायत का आवेदन मिला है। मामले में जांच की जा रही है। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा एवं प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा ने मंगलवार को प्रेसवार्ता कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुख्य काम भ्रष्टाचार करना रह गया है। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान राज्य की पहचान घोटाला प्रदेश के रूप में बना रहे हैं। व्यापमं घोटाला, डंपर घोटाला, ई-टेंडर घोटाला के बाद अब प्रदेश में पोषण आहार परिवहन घोटाला सामने आया है। मध्य प्रदेश महालेखाकार की 36 पन्नों की गोपनीय रिपोर्ट में महिला बाल विकास विभाग में पोषण आहार के उत्पादन, वितरण, परिवहन और भंडारण में घोटाले का खुलासा हुआ है। कांग्रेस ने प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री और घोटालों का चोली-दामन का साथ है? क्यों हर बार मुख्यमंत्री के विभाग में ही घोटाला होता है? इस घोटाले की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दें। महिला बाल विकास विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास है। उन्होंने कहा कि यह घोटाला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री अपने पद पर बने रहेंगे तो किसी भी एजेंसी के लिए स्वतंत्र जांच करना आसान नहीं होगा।   बता दें मध्य प्रदेश महालेखाकार की रिपोर्ट में पोषण आहार के परिवहन, वितरण, भंडारण और उत्पादन में अनियमिताएं मिली है। रिपोर्ट के अनुसार बाइक, ऑटो, कार, टैंकर की नंबर को ट्रक का बता कर परिवहन किया गया। कई जगह उत्पादन के लिए रॉ मटेरियल और बिजली की खपत कम होने के बावजूद असीमित उत्पादन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार कुछ संयंत्रों पर मॉल स्टॉक नहीं होने के बावजूद कागजों में वितरण किया गया। शाला त्यागी बालिकाओं की संख्या के लिए कोई सर्वे नहीं किया गया। अपने अनुसार लाखों की संख्या निर्धारित कर पोषण आहार बाट दिया गया। विस्तार कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा एवं प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा ने मंगलवार को प्रेसवार्ता कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुख्य काम भ्रष्टाचार करना रह गया है। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान राज्य की पहचान घोटाला प्रदेश के रूप में बना रहे हैं। व्यापमं घोटाला, डंपर घोटाला, ई-टेंडर घोटाला के बाद अब प्रदेश में पोषण आहार परिवहन घोटाला सामने आया है। मध्य प्रदेश महालेखाकार की 36 पन्नों की गोपनीय रिपोर्ट में महिला बाल विकास विभाग में पोषण आहार के उत्पादन, वितरण, परिवहन और भंडारण में घोटाले का खुलासा हुआ है। कांग्रेस ने प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री और घोटालों का चोली-दामन का साथ है? क्यों हर बार मुख्यमंत्री के विभाग में ही घोटाला होता है? इस घोटाले की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दें। महिला बाल विकास विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास है। उन्होंने कहा कि यह घोटाला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री अपने पद पर बने रहेंगे तो किसी भी एजेंसी के लिए स्वतंत्र जांच करना आसान नहीं होगा। बता दें मध्य प्रदेश महालेखाकार की रिपोर्ट में पोषण आहार के परिवहन, वितरण, भंडारण और उत्पादन में अनियमिताएं मिली है। रिपोर्ट के अनुसार बाइक, ऑटो, कार, टैंकर की नंबर को ट्रक का बता कर परिवहन किया गया। कई जगह उत्पादन के लिए रॉ मटेरियल और बिजली की खपत कम होने के बावजूद असीमित उत्पादन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार कुछ संयंत्रों पर मॉल स्टॉक नहीं होने के बावजूद कागजों में वितरण किया गया। शाला त्यागी बालिकाओं की संख्या के लिए कोई सर्वे नहीं किया गया। अपने अनुसार लाखों की संख्या निर्धारित कर पोषण आहार बाट दिया गया। Source link

जबलपुर: जिला अस्पताल में लोकायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ जिला लेखा प्रबंधक श्रद्धा ताम्रकार को 80 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता सुनील कुमार मिश्रा का 13 लाख 24000 रुपये का बिल बकाया था, जिसे पास करने के लिए एक लाख रुपये की मांग कि गई थी। जानकारी के मुताबिक, श्रद्धा ताम्रकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जिला लेखा प्रबंधक (डेम) पद पर संविदा सेवाएं दे रही हैं। मिश्रा ट्रेवल्स के संचालक ने विगत दिवस लोकायुक्त एसपी को संजय साहू से श्रद्धा ताम्रकार के खिलाफ रिश्वतखोरी की शिकायत की थी।मिश्रा ट्रेवल्स के कई वाहन स्वास्थ्य विभाग और एनएचएम में अनुबंधित हैं। अनुबंधित वाहनों के बकाया बिलों के भुगतान के लिए श्रद्धा ने ट्रेवल्स संचालक से रिश्वत की मांग की थी।इस रिश्वतखोरी की शिकायत मिलने पर एसपी लोकायुक्त ने टीम का गठन करते हुए श्रद्धा को रंगे हाथ गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे।लोकायुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से मंगलवार को एनएचएम कार्यालय में दबिश दी। ट्रेवल्स संचालक ने जैसे ही रिश्वत के 80 हजार रुपये श्रद्धा को दिए, लोकायुक्त टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई की सूचना से विक्टोरिया अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया।बताया जाता है कि पूर्व पदस्थापना के जिलों में भी श्रद्धा के कामकाज पर अंगुली उठती रही है। जबलपुर में पदस्थापना के दौरान बिलों का भुगतान समय से न करने की शिकायतें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों तक पहुंचती रही हैं।लोकायुक्त एसपी साहू ने कहा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत श्रद्धा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति का भी पता लगाया जाएगा। विदित हो कि श्रद्धा ताम्रकार को संविदा नौकरी में हर माह 30 हजार रुपये वेतन मिलता है।मिश्रा ट्रेवल्स के संचालक को जिन बिलों का भुगतान किया जा चुका था, उनका भी कमीशन श्रद्धा की ओर से मांगा जा रहा था। ट्रेवल्स संचालक ने कई बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से श्रद्धा की शिकायत की थी, परंतु कार्रवाई नहीं हुई। अंततः उसे लोकायुक्त की शरण लेनी पड़ी। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक मंत्रालय में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 17 सितंबर को श्योपुर आने को लेकर सीएम ने जानकारी दी। प्रधानमंत्री कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण में चितों की शिफ्टिंग के दौरान मौजूद रहेंगे। श्योपुर में पीएम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने 17 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच स्थानांतरण नीति से प्रतिबंध हटाने को कहा है। इसकी विधिवत प्रेसी जल्द जारी की जाएगी। होमगार्ड जवानों की ऑफ संबंधी विसंगति को दूर किया गया है। मिश्रा ने बताया कि 2016 के नियम में विसंगति थी कि कुछ लोगों को तीन साल में दो माह का ऑफ मिलता था। किसी को एक साल में दो माह का ऑफ मिलता था। कैबिनेट ने इस विसंगित को दूर करके तीन साल में दो माह का ऑफ सभी के लिए कर दिया है। इसके अलावा बाढ़ बचाव और आपदा प्रबंधन के लिए अतिरिक्त 950 होमगार्ड को एसडीईआरएफ में प्रतिनियुक्ति में पदस्थ करने का भी निर्णय लिया गया है। ऑटो रिक्शा विनिमय स्कीम 2021 लागू करने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अलग-अलग परमिट दिए जाएंगे। इनके अलग-अलग रंग होंगे। सीएनजी को छूट दी जाएगी। पटिया सीट कोई भी नहीं लगाएगा। इस तरह के सुधार भी किए गए है। मिश्रा ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना को भी मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक 2022 को स्वीकृति दी है। इसके तहत कॉलेज में आने पर लाडली लक्ष्मी को 1 लाख 45 हजार रुपए मिलने लगेंगे। इसके अलावा कुछ संसोधन विधेयक भी विधानसभा में जाने के लिए प्रस्तुत किए है। इसमें मध्य प्रदेश वेट विधेयक, माल-सेवा कर संशोधन विधयेक -2022 और मध्य प्रदेश स्टाप विधेयक 2022 है। यह सभी विधानसभा में जाएंगे। कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉ हेडगेवार के बारे जानकारी दी। डॉ हेडगेवार क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे है, लेकिन उनके जीवन में ये पक्ष सामने नहीं आ पाया। सीएम ने बताया कि बालाघाट जिले के रामपायली में रहते थे। यहां से क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित गतिविधियों का संचालन करते थे। वो देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करने का काम करते थे। 22 जून 1897 को जब हेडगेवार की उम्र लगभग 8-9 साल की थी, तब नागपुर में रानी विक्टोरिया की 60वीं सालगिरह का कार्यक्रम हो रहा था।   तब वहां मिली मिठाई फेंक कर आ गए थे। विस्तार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक मंत्रालय में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 17 सितंबर को श्योपुर आने को लेकर सीएम ने जानकारी दी। प्रधानमंत्री कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण में चितों की शिफ्टिंग के दौरान मौजूद रहेंगे। श्योपुर में पीएम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने 17 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच स्थानांतरण नीति से प्रतिबंध हटाने को कहा है। इसकी विधिवत प्रेसी जल्द जारी की जाएगी। होमगार्ड जवानों की ऑफ संबंधी विसंगति को दूर किया गया है। मिश्रा ने बताया कि 2016 के नियम में विसंगति थी कि कुछ लोगों को तीन साल में दो माह का ऑफ मिलता था। किसी को एक साल में दो माह का ऑफ मिलता था। कैबिनेट ने इस विसंगित को दूर करके तीन साल में दो माह का ऑफ सभी के लिए कर दिया है। इसके अलावा बाढ़ बचाव और आपदा प्रबंधन के लिए अतिरिक्त 950 होमगार्ड को एसडीईआरएफ में प्रतिनियुक्ति में पदस्थ करने का भी निर्णय लिया गया है। ऑटो रिक्शा विनिमय स्कीम 2021 लागू करने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अलग-अलग परमिट दिए जाएंगे। इनके अलग-अलग रंग होंगे। सीएनजी को छूट दी जाएगी। पटिया सीट कोई भी नहीं लगाएगा। इस तरह के सुधार भी किए गए है। मिश्रा ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना को भी मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक 2022 को स्वीकृति दी है। इसके तहत कॉलेज में आने पर लाडली लक्ष्मी को 1 लाख 45 हजार रुपए मिलने लगेंगे। इसके अलावा कुछ संसोधन विधेयक भी विधानसभा में जाने के लिए प्रस्तुत किए है। इसमें मध्य प्रदेश वेट विधेयक, माल-सेवा कर संशोधन विधयेक -2022 और मध्य प्रदेश स्टाप विधेयक 2022 है। यह सभी विधानसभा में जाएंगे। कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉ हेडगेवार के बारे जानकारी दी। डॉ हेडगेवार क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे है, लेकिन उनके जीवन में ये पक्ष सामने नहीं आ पाया। सीएम ने बताया कि बालाघाट जिले के रामपायली में रहते थे। यहां से क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित गतिविधियों का संचालन करते थे। वो देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करने का काम करते थे। 22 जून 1897 को जब हेडगेवार की उम्र लगभग 8-9 साल की थी, तब नागपुर में रानी विक्टोरिया की 60वीं सालगिरह का कार्यक्रम हो रहा था।   तब वहां मिली मिठाई फेंक कर आ गए थे। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इच्छाधारी चुनावी हिन्दू बताया है। उन्होंने कहा, चुनाव आते ही वे मंदिर जाने लगते हैं। उन्होंने चुनाव के वक्त झूठे चुनावी वायदे करने के भी आरोप लगाए। गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा मंगलवार को नियमित प्रेस ब्रीफिंग में बोल रहे थे। उन्होंने राहुल गांधी पर झूठ बोलने के भी आरोप लगाए। मिश्रा ने कहा, चुनाव आने पर राहुल गांधी जी सिर्फ झूठे चुनावी वायदे करते हैं और इस बात को गुजरात के साथ पूरे देश की जनता अच्छी तरह जानती है। मिश्रा ने कहा, मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में भी राहुलजी ने 10 दिनों में किसानों का दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने का झूठा वादा किया था। उन्होंने दस दिन में मुख्यमंत्री बदलने को भी कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं बदले, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर बदल गए। इससे पहले गृहमंत्री ने प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट और ऑनलाइन गेमिंग पर कानून बनाने की बात भी कही थी। मिश्रा ने कहा था, प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंड एक्ट और जुआ एक्ट का दायरा बढ़ाने पर सरकार काम कर रही है। उसमें धाराएं भी बना रहे हैं और इस पूरी प्रक्रिया में तीन महीने का समय लग सकता है। ऐसा ही गैंगस्टर एक्ट पर भी कार्य चल रहा है। यह एक्ट उत्तर प्रदेश में लागू है। विस्तार मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इच्छाधारी चुनावी हिन्दू बताया है। उन्होंने कहा, चुनाव आते ही वे मंदिर जाने लगते हैं। उन्होंने चुनाव के वक्त झूठे चुनावी वायदे करने के भी आरोप लगाए। गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा मंगलवार को नियमित प्रेस ब्रीफिंग में बोल रहे थे। उन्होंने राहुल गांधी पर झूठ बोलने के भी आरोप लगाए। मिश्रा ने कहा, चुनाव आने पर राहुल गांधी जी सिर्फ झूठे चुनावी वायदे करते हैं और इस बात को गुजरात के साथ पूरे देश की जनता अच्छी तरह जानती है। राहुल गांधी जी इच्छाधारी चुनावी हिंदू हैं। चुनाव आते ही वह मंदिर-मंदिर जाने लगते हैं। @RahulGandhi pic.twitter.com/QYdykeqqFF — Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) September 6, 2022 मिश्रा ने कहा, मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में भी राहुलजी ने 10 दिनों में किसानों का दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने का झूठा वादा किया था। उन्होंने दस दिन में मुख्यमंत्री बदलने को भी कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं बदले, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर बदल गए। चुनाव आने पर @RahulGandhi जी सिर्फ झूठे चुनावी वादे करते हैं और इस बात को गुजरात के साथ पूरे देश की जनता अच्छी तरह जानती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी राहुल जी ने 10 दिनों में किसानों का 2 लाख ₹ तक का कर्ज माफ करने का झूठा वादा किया था। pic.twitter.com/w2EKcyYiq8 — Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) September 6, 2022 इससे पहले गृहमंत्री ने प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट और ऑनलाइन गेमिंग पर कानून बनाने की बात भी कही थी। मिश्रा ने कहा था, प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंड एक्ट और जुआ एक्ट का दायरा बढ़ाने पर सरकार काम कर रही है। उसमें धाराएं भी बना रहे हैं और इस पूरी प्रक्रिया में तीन महीने का समय लग सकता है। ऐसा ही गैंगस्टर एक्ट पर भी कार्य चल रहा है। यह एक्ट उत्तर प्रदेश में लागू है। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें छिंदवाड़ा जिले के परासिया न्यायालय ने सोमवार को फ्लावरवेल स्कूल चांदामेटा के पूर्व प्राचार्य को गबन के मामले में जेल भेज दिया है। स्कूल सोसायटी ने न्यायालय में पूर्व प्राचार्य के खिलाफ गबन का केस लगाया है। मामले की सोमवार को न्यायालय ने पूर्व प्राचार्य एसके गांगुली को जेल भेजा है। पूर्व प्राचार्य गांगुली के खिलाफ न्यायालय में उस समय प्रकरण दायर किया गया था जब वे स्कूल में प्राचार्य के पद पर पदस्थ थे। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट था। उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए प्रयास किया था, लेकिन उन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिल पाई थी। सोमवार को पेशी पर पुलिस उन्हें कोर्ट लेकर आई थी। धारा 409 के तहत उन पर प्रकरण दायर किया गया है। इसे सुनने का अधिकार नहीं होने से न्यायालय ने उनको जेल भेज दिया। बता दें, फ्लावरवेल में वेकोलि के जीएम ने रजिस्ट्रार के आदेश के तहत एस के गांगुली को प्राचार्य नियुक्त किया था। इस आदेश  पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया था। लेकिन स्टे के बाद भी एसके गांगुली इस पद पर कार्य करते रहे। समिति के तत्कालीन अध्यक्ष पूरन राजलानी ने उनके विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण दाखिल किया था। इस दौरान प्राचार्य पर स्कूल में प्रतिमाह फीस के आने वाले लगभग 24 लाख रुपये स्कूल के खाते में जमा न कर उसका मनमर्जी से निजी उपयोग करने के आरोप लगाए गए हैं। मामले में पूरन राजलानी के अधिवक्ता ने कहा कि एसके गांगुली के विरुद्ध धारा 409 का प्रकरण दायर किया गया है। इस मामले में न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया। विस्तार छिंदवाड़ा जिले के परासिया न्यायालय ने सोमवार को फ्लावरवेल स्कूल चांदामेटा के पूर्व प्राचार्य को गबन के मामले में जेल भेज दिया है। स्कूल सोसायटी ने न्यायालय में पूर्व प्राचार्य के खिलाफ गबन का केस लगाया है। मामले की सोमवार को न्यायालय ने पूर्व प्राचार्य एसके गांगुली को जेल भेजा है। पूर्व प्राचार्य गांगुली के खिलाफ न्यायालय में उस समय प्रकरण दायर किया गया था जब वे स्कूल में प्राचार्य के पद पर पदस्थ थे। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट था। उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए प्रयास किया था, लेकिन उन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिल पाई थी। सोमवार को पेशी पर पुलिस उन्हें कोर्ट लेकर आई थी। धारा 409 के तहत उन पर प्रकरण दायर किया गया है। इसे सुनने का अधिकार नहीं होने से न्यायालय ने उनको जेल भेज दिया। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें जबलपुर जिले की मदन महल पुलिस ने महिलाओं के कपड़े पहनकर चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से लाखों के जेवरात और नगदी जब्त की गई है। आरोपी महिलाओं के कपड़े पहनकर रात में चोरी करने निकलता था और मौका मिलते ही हाथ साफ कर देता था। महिलाओं के कपड़े पहनने की वजह से उस पर किसी ने शक नहीं किया। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें आरोपी महिला के कपड़े पहनकर दीवार फांदते हुए नजर आ रहा है। मदनमहल थाना प्रभारी नीरज वर्मा के मुताबिक आरोपी की पहचान खेमसिंह मरावी के रूप में की गई है। हाल ही में उसने सुदामा नगर के रहने वाले मुकेश उपाध्याय के घर चोरी की थी। दरअसल मुकेश उपाध्याय 20 अगस्त को अपने ससुराल पनागर गए थे, जब वह 22 अगस्त को घर लौटे तो घर के दरवाजे का ताला टूटा मिला। जब घर के अंदर जाकर देखा तो आलमारी खुली थी और सामान बिखरा हुआ था। लॉकर में रखे 3 जोड़ी कान के टॉप्स, 3 मंगलसूत्र, चांदी के सिक्के, चूड़ियां, नकदी चोरी हो चुके थे। सीसीटीवी से हुआ खुलासा थाना प्रभारी ने बताया कि चोर को पकड़ने के लिए मोहल्ले में लगे सीसीटीवी फुटेज देखे गए, जिसमें वह महिलाओं का कुर्ता पहनकर दीवाल फांदता हुआ नजर आया। फुटेज देखकर पुलिस को शक हुआ कि किसी पुरुष ने महिला के कपड़े पहने हैं। पुलिस ने जांच जारी रखी तो चोर की पहचान ऑटो चालक खेम सिंह मरावी के रूप में हुई। जब उसकी तलाश की गई तो वह मदन महल रेलवे स्टेशन के पास का पाया गया, जिसे पुलिस ने डिंडौरी से गिरफ्तार किया। बदला लेने की थी चोरी आरोपी खेम सिंह ने बताया कि तीन साल पहले मुकेश उपाध्याय ने उसके साथ मारपीट की थी, उसने बदला लेने की नियत से उसके घर पर चोरी की। पुलिस ने उसके पास से नकदी समेत 1 लाख 25 हजार रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवर और घटना में इस्तेमाल औजार को जब्त कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है पुलिस को अन्य चोरियों के खुलासे होने की उम्मीद है। विस्तार जबलपुर जिले की मदन महल पुलिस ने महिलाओं के कपड़े पहनकर चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से लाखों के जेवरात और नगदी जब्त की गई है। आरोपी महिलाओं के कपड़े पहनकर रात में चोरी करने निकलता था और मौका मिलते ही हाथ साफ कर देता था। महिलाओं के कपड़े पहनने की वजह से उस पर किसी ने शक नहीं किया। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें आरोपी महिला के कपड़े पहनकर दीवार फांदते हुए नजर आ रहा है। Source link

नई दिल्ली:   बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) फिलहाल करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' (Katrina Kaif in koffee with karan 7) में पहुंचने के चलते चर्चा में बनी हुईं हैं. जहां से उनकी कुछ वीडियो (Katrina Kaif viral video) क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं हैं. लेकिन फिलहाल वो खुद के एक स्टेटमेंट (Katrina Kaif viral statement) की वजह से चर्चा का विषय बनी हुईं हैं. जिसमें उन्होंने कहा था कि वो किसी के साथ रोमांटिकली जुड़ी हुई नहीं हैं. आज हम आपको इस आर्टिकल में उनके इसी स्टेटमेंट के बारे में बताने वाले हैं.गौरतलब है कि एक्ट्रेस साल 2007 में कॉफी विद करण में पहुंची थी. जहां कैटरीना (Katrina Kaif statement) ने कहा था, "लेकिन यह सच है. मैंने अक्षय कुमार के साथ चार फिल्में की हैं. और वह उन सभी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ उन्होंने कभी काम किया है—बेचारे. वह इतने मासूम हैं. मुझे कभी जुड़ी नहीं रही - या मैं ये कहूं कि ये एक परफेक्ट मॉडल का व्यवहार था." वहीं, करण ने हंसते हुए लारा के पहले के स्टेटमेंट को लेकर कहा कि कोई भी कैटरीना के साथ जोड़ी बनाने से डरेगा, क्योंकि उस समय वह सलमान के साथ जुड़ी हुई थी. जिस पर कैटरीना ने हंसते हुए कहा, "शायद मुझे कोई नहीं चाहता". इस स्टेटमेंट (Katrina Kaif on Akshay Kumar link ups) के बारे में जानने पर अक्षय के फैंस ने कैटरीना को लेकर कहा है कि उन्होंने एक्टर का मजाक बनाया है. जिसके चलते कुछ फैंस कैट को ट्रोल कर रहे हैं.आपको बताते चलें कि कैटरीना और अक्षय (Katrina Kaif Akshay Kumar movies) एक साथ कई फिल्मों में दिख चुके हैं. जिनमें 'सूर्यवंशी', 'हमको दीवाना कर गए', 'नमस्ते लंदन', 'वेलकम', 'दे दना दन', 'ब्लू', 'बॉम्बे टॉकीज' का नाम शामिल है. दोनों कलाकारों की इन फिल्मों में से कुछ ही पर्दे पर अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रही.खैर, अगर बात कर ली जाए कैटरीना (Katrina Kaif upcoming movies) के वर्कफ्रंट की तो आने वाले दिनों में उनके पास कई फिल्में हैं. जिनमें 'जी ले जरा', 'फोन भूत', 'मैरी क्रिसमस', 'टाइगर 3' का नाम शामिल है. फैंस को एक्ट्रेस की इन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार है. Source link

सूत्रों ने बताया कि एनडीएमसी ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा के लॉन का नाम कर्तव्य पथ करने के उद्देश्य से 7 सितंबर को एक विशेष बैठक बुलाई है. News Nation Bureau | Edited By : Vijay Shankar | Updated on: 05 Sep 2022, 07:59:09 PM Rajpath (Photo Credit: File) दिल्ली:   मोदी सरकार (Modi Government) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राजपथ (Rajpath) और सेंट्रल विस्टा लॉन (Central Vista lawns) का नाम बदलकर कार्तव्य पथ करने का फैसला किया है. समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है. इस फैसले को औपनिवेशिक मानसिकता को खत्म करने के लिए नई दिल्ली के प्रयास में ताजा कदम के रूप में देखा जा रहा है. सूत्रों ने बताया कि एनडीएमसी ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा के लॉन का नाम कर्तव्य पथ करने के उद्देश्य से 7 सितंबर को एक विशेष बैठक बुलाई है. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाल के 15 अगस्त के भाषण में औपनिवेशिक मानसिकता से संबंधित प्रतीकों के उन्मूलन पर जोर दिया था. वर्ष 2047 तक पीएम ने कर्तव्यों के महत्व पर भी जोर दिया है. इन दोनों कारकों को 'कार्तव्य पथ' के नामकरण के पीछे देखा जा सकता है. ये भी पढ़ें  :  ...जब टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच हुआ था विवाद, जानें कानूनी लड़ाई की पूरी टाइमलाइन नेताजी की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की पूरी सड़क और क्षेत्र कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा. यह शासक वर्ग के लिए भी एक संदेश है कि शासकों और प्रजा का युग समाप्त हो गया है. इससे पहले, मोदी सरकार के लोकाचार को अधिक जन-केंद्रित बनाने के लिए जिस सड़क पर पीएम आवास स्थित है, उसका नाम भी रेसकोर्स रोड से लोक कल्याण मार्ग में बदल दिया गया था. संबंधित लेख First Published : 05 Sep 2022, 07:55:37 PM For all the Latest India News , Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link