पुलिस गिरफ्त में आरोपी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी विस्तार छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में शिव मंदिर के पुजारी की हत्या मामले में पुलिस ने बुधवार को एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पत्थर से सिर कुचलकर पुजारी की हत्या कर दी थी। उनका शव मंदिर से करीब 100 मीटर दूर मिला था। पकड़ा गया आरोपी गांव का ही रहने वाला है और पुजारी के पहाड़ पर लगे क्रॉस (धार्मिक चिन्ह) को हटाने और उसकी जमीन पर धार्मिक झंडा लगाने से नाराज था। मामला चांदो थाना क्षेत्र का है। यह भी पढ़ें... शिव मंदिर के पुजारी की हत्या: पत्थर से सिर कुचलकर मार डाला, बलरामपुर में मंदिर से 100 फीट दूर जंगल में मिला शव सुबह मंदिर गए, फिर मिला था शव एएसपी प्रशांत कतलम ने बताया कि गौरलाटा पर्वत के नीचे स्थित शिवमंदिर में ग्राम पंचायत धनजी निवासी रतिया चेरवा (60) पुजारी थे। उन्हें प्रतिदिन मंदिर तक लेकर नाती जाता था। रतिया चेरवा शाम तक घर लौट आते थे। 19 जनवरी की सुबह भी रतिया चेरवा अपने नाती के साथ मंदिर गए थे, लेकिन नहीं लौटे। परिजनों ने मंदिर पहुंचकर तलाश की। अगले दिन उनका शव मंदिर से कुछ दूरी पर पड़ा मिला था। मोबाइल की लोकेशन से आरोपी तक पहुंची पुलिस जांच के दौरान गांव के ही एक युवक नवीन पन्ना का मोबाइल लोकेशन वारदात वाले दिन मंदिर के पास मिला। इस पर पुलिस ने उसे संदिग्ध मानते हुए हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान उसने हत्या से इनकार कर दिया। उसकी कॉल डिटेल से पता चला कि वह कंदरी निवासी प्रदीप लकड़ा और शिवनाथ खैरवार के संपर्क में था। इस पर पुलिस ने उन दोनों को भी पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। दो युवकों से भी हत्या के लिए मांगी मदद प्रदीप और शिवनाथ ने पुलिस को बताया कि नवीन ने उनसे हत्या में सहयोग मांगा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इस पर पुलिस ने सख्ती से नवीन से पूछताछ की, तो उसने पुजारी रतिया चेरवा की हत्या करना स्वीकार कर लिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वारादत वाले दिन उसने पुजारी का पत्थर से सिर कुचल दिया। इसके बाद शव को वहीं छोड़कर भाग निकला था। जमीन पर धार्मिक झंडे लगाने से नाराज था पुलिस पूछताछ में नवीन ने बताया कि करीब पांच साल पहले उसके पिता सोरो पन्ना ने पहाड़ी पर धार्मिक चिन्ह क्रॉस लगाया था। इसका गांव वालों ने विरोध करते हुए वहां मंदिर स्थापित कर दिया। मंदिर से लगी उसकी जमीन भी है। पुजारी ने क्रॉस को हटा दिया और उसकी जमीन पर धार्मिक झंडे लगा दिए थे। वहीं पर पूजा-पाठ कर जमीन कब्जा कर ली। इसके चलते उसने पुजारी को मार दिया। Source link

स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी - फोटो : अमर उजाला विस्तार स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एम.डी.ए.) एवं फाइलेरिया के कम्युनिकेशन कैम्पेन का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि “फाइलेरिया रोग के उन्मूलन के लिए जन- सहभागिता बहुत जरूरी है। राज्य को इस रोग से मुक्त करने के लिए एक साथ मिशन मोड में कार्य करें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फाइलेरिया रोग का उन्मूलन गरीबी को कम कर सकता है, असमानता को दूर कर सकता है, स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत कर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है। स्वास्थ मध्य प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार महत्वपूर्ण स्वास्थ्य एवं विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। फाइलेरिया या हाथीपांव रोग से बचाने के लिए राज्य के 8  जिलों - कटनी, उमरिया, टीकमगढ़, निवाणी , दतिया में (2 दवाओं डीईसी, अल्बंडाजोल के साथ) एवं पन्ना, रीवा एवं छतरपुर में (3 दवाओं डीईसी, अल्बंडाजोल एवं  आईवरमेंक्टिन के साथ ) 10 फरवरी से 22 फरवरी  तक सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम चलाया जाएगा। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव स्वास्थ्य, डॉ. सुदाम पी. खाड़े ने कहा कि सामूहिक दवा सेवन के सफल क्रियान्वयन के लिए विकास खण्ड स्तर के प्रशिक्षण सुनिश्चित किये जाएं, माइक्रो प्लान को सम्बंधित जिलों के जन-प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ साझा किया जाए। ताकि कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त गतिविधियों का सम्पादन सुचारू रूप से सम्पादित किया जा सके।  इसके साथ ही राज्य में 5 फरवरी से 25 फरवरी तक शुरू होने वाली विकास यात्रा के दौरान फ़ाइलेरिया से सम्बंधित प्रचार- प्रसार सामग्री को यात्रा के दौरान चलने वाले मोबाइल रथों के माध्यम से लगों को दिखाया और सुनाया जाये ताकि इस रोग के बारे में लोगों में जागरूकता बढे। कार्यक्रम के दौरान किसी भी अपरिहार्य स्थिति से निपटने के लिए कॉल सेंटर और कण्ट्रोल रूम स्थापित किये जाएं। मिशन निदेशक, प्रियंका दास ने कहा कि सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम में दवाओं का अभाव कभी नहीं था, केवल लोगों द्वारा इसके सेवन को सुनिश्चित करना एक चुनौती थी। इस चुनौती से निपटने के लिए इस बार हमने कार्यक्रम से लगभग 1 सप्ताह पहले ही लोगों को कम्युनिकेशन कैंपेन के माध्यम से और उपलब्ध अन्य प्रचार प्रसार सामग्री द्वारा जागरूक करना शुरू कर दिया है ताकि लोग इस रोग की गंभीरता को समझते हुए सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम के दौरान दवा सेवकों के सामने ही फ़ाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन सुनिश्चित करें। राज्य सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि इस कार्यक्रम के दौरान अंतर विभागीय समन्वय बनाकर कार्य किया जाये। इस बात के अथक प्रयास किये जा रहें हैं कि जिस प्रकार राज्य के 4 जिले फ़ाइलेरिया उन्मूलन के अंतिम पड़ाव पर  हैं उसी तरह अन्य 8 जिलें भी इस रोग के उन्मूलन की दिशा में अग्रसर हों। Source link

सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Amar Ujala विस्तार उज्जैन जिला न्यायालय के अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश ने सिंहस्थ के पाउडर घोटाला मामले में तीन घोटालेबाजों को चार-चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों आरोपियों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। दरअसल, कोर्ट सिंहस्थ के दौरान फ्लाईक्लीन और सोलफैक्स पाउडर के क्रय की रिपोर्ट न मिलने और धोखाधड़ी किए जाने के मामले की सुनवाई कर रहा था। इसमें तीनों आरोपी दोषी पाए गए हैं। उप-संचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि नगर पालिका निगम उज्जैन में सिंहस्थ-2004 मद से सामग्री खरीदी गई थी। उससे संबंधित प्रकरण पत्रिकाओं के भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया था कि फ्लाईक्लीन एवं सोल्फेक्स पाउडर के क्रय करने की नस्ती स्टोर में नहीं थी। इस मामले की जांच करने पर पाया गया कि उक्त साम्रगी के बिलों पर अंकित जानकारी असत्य है, क्योंकि स्टॉक रजिस्ट्रर में वर्णन के अनुसार पेज क्रम 311 नहीं है तथा पेज क्रमांक 210 पर किसी प्रकार का इंद्राज भी नहीं है। जांच में यह भी पाया गया कि सामग्री मिले बिना ही अंकित इंटरप्राईजेज फर्म को 8,22,269/- रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया। जो कि फर्म की ओर से रूपेंद्र कैथवास ने जिला सहकारी बैंक टावर चौक के जरिए प्राप्त किया। पूरी जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपियों को दंडित किया। यह गड़बड़ियां पाई गईं थी इस मामले में प्रकरण पत्रिका के गायब हो जाने से बिल पर गलत जानकारी अंकित कर भुगतान प्रस्तावित करने तथा बिना सामग्री पाए भुगतान कर दिया गया। इसके आधार पर नगर निगम के साथ धोखाधडी, कूटरचना और बोगस भुगतान किए जाने का मामला सामने आया। इसकी लिखित रिपोर्ट थाना कोतवाली उज्जैन में दर्ज की गई थी। इन्हें मिला अर्थदंड व कारावास मामले में पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक, जिला उज्जैन रूप सिंह राठौर ने बताया कि न्यायालय अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष प्रसाद शुक्ल न्यायाधीश जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा इस मामले में नगर निगम के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री मुकुंद पटेल (52), रूपेंद्र उर्फ भोला (30), लेखाधिकारी राधेश्याम (60) को धारा 420 आईपीसी, 120 बी भा.द.वि. में आरोपियों को चार-चार साल सश्रम कारावास की सजा और 1,50,000/- 1,50,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इन लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में दर्ज हुआ था मामला  सिंहस्थ 2004 मेले से करीब एक महीने पहले कोतवाली पुलिस ने 25 मार्च 2004 को अपराध क्रमांक 247/2004 में नगर निगम के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री मुकुंद पटेल (52) निवासी नगर निगम कॉलोनी, रूपेंद्र उर्फ भोला (30) निवासी सांदीपनि कॉलेज के पास फ्रीगंज, आनंद तिवारी (30) निवासी तात्याटोपे मार्ग फ्रीगंज, लेखाधिकारी राधेश्याम (60) निवासी मेट्रो टॉकिज के पास और लिपिक धर्मेंद्र सोनी तथा लिपिक कैलाश दिसावल के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 467, 468, 471 और साजिश रचने की धारा 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था। ये सभी आरोपी जमानत पर बाहर थे। मामला न्यायालय में विचाराधीन था। इस पर अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश शुक्ल ने सुनवाई करते हुए 16 जनवरी 2023 को निर्णय सुरक्षित कर लिया था। उस पर 30 जनवरी 2023 को उन्होंने अपना फैसला सुनाया। न्यायालय में 19 साल तक चली सुनवाई के दौरान दो आरोपियों की मौत हो चुकी है और एक आरोपी को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। जबकि तीन आरोपियों को चार-चार साल सश्रम कारावास और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इसके बाद आरोपियों को पुलिस कस्टडी में ले जाकर भैरवगढ़ जेल में दाखिल कर दिया गया। Source link

सड़क हादसे में पांच की मौत - फोटो : अमर उजाला विस्तार मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में एक दर्दनाक हादसे में छह मजदूरों की मौत हो गई। पिकअप में सवार दो बच्चियों सहित पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जिला अस्पताल ले जाते समय चार साल के बच्चे धारसिंह ने भी दम तोड़ दिया। हादसे में नौ लोग घायल हुए हैं, जिनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल घायलों को खकनार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। हादसा बुरहानपुर जिला मुख्यालय से करीब 62 किलोमीटर दूर देड़तलाई-शेखपुरा के बीच में हुआ। यहां एक पेट्रोल पंप के पास दोपहर करीब 2 बजे गन्ने से भरे ट्रक ने मजदूरों से भरी पिकअप को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पांच मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही देड़तलाई चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। चौकी एसआई दिलीप सिंह ने बताया कि अभी मौके से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खकनार रवाना किया गया है। उपचार के दौरान एक बच्चे की भी मौत हो गई। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मजदूरों से भरी आयशर खंडवा से देड़तलाई की ओर जा रही थी। जिसमें कुछ मजदूर परिवार सवार थे। जबकि गन्ने से भरा ट्रक देड़तलाई से खंडवा की ओर जा रहा था। वाहन महाराष्ट्र पासिंग बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी जांच में जुटी है। तीन घायलों की स्थिति अधिक गंभीर बताई जा रही है। हादसे में इनकी मौत हादसे में पार्वती रामसिंह दिनकर (32), नंदिनी रामसिंह दिनकर (12), दुर्गा कालु तंदिलकर (14), रमेश मंगल (35), जामवंती बाई रमेश (32) की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घायलों के नाम पर बसंती पति श्रीराम(45), गणेश रामचरण (10), छारा सिंह श्रीराम (7) गंभीर, रविंद्र रमेश (10), मुन्नी बाई रामचरण (48), रामसिंग मोतीलाल (40) गंभीर, कौशल्या जीकेश (15), जगन कमल (13), चंदाबाई नानकराम (35) बताए गए हैं। सभी खंडवा जिले के सुंदरदेव गांव के बताए गए हैं। सीएम ने भी जताया शोक हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि बुरहानपुर में अमरावती मार्ग पर देड़तलाई के पास हुई सड़क दुर्घटना में अनमोल जिंदगियों के असमय निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान और परिजनों को यह गहन दु:ख सहन करने व घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। Source link

court new - फोटो : istock विस्तार मप्र हाईकोर्ट ने अतिक्रमण मामले पर सख्ती दिखाई है। अतिक्रमण नहीं हटने पर निगमायुक्त व सीईओ पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया है। बता दें कि जबलपुर के पेंटीनाका-बरेला मार्ग से अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई थी। चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि कई अवसर देने के बावजूद भी उक्त मार्ग से अतिक्रमण नहीं हटाए गए हैं। जिसे गंभीता से लेते हुए युगलपीठ ने नगर निगम आयुक्त व बरेला मुख्य नगर कार्यपालन अधिकारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद के वाइस चेयरमैन व जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आरके सिंह सैनी की तरफ से दायर अवमानना याचिका में कहा गया था कि सन 2006 से अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अतिक्रमण को हटाने के आदेश पारित किए थे। कोर्ट द्वारा पारित आदेश के परिपालन में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इसके कारण दिन-प्रतिदिन अतिक्रमण में बढ़ोतरी हो रही है। अवमानना याचिका में कहा गया था कि उक्त रोड पर 80 फीट चौड़ी एवं फुटपाथ भी निर्मित होना था, लेकिन दुकानदार रोड पर ही दुकान लगा रहे हैं। जिससे रोड से निकलने वाले लोग उसी रोड पर गाड़ी खड़ी कर सब्जी, फल, गुटखा-पान आदि सब खरीदते हैं, जिससे आवागमन अत्यधिक प्रभावित होता है और ट्रैफिक समस्या बढ़ जाती है। अतिक्रमण से होने वाली गंदगी भी उसी रोड के किनारे डाल दी जाती है। जिससे दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जिस पर न्यायालय ने वर्ष 2021 में नगर निगम आयुक्त और बरेला सीएमओ को आदेशित किया था कि अतिक्रमण को हटाकर रोड को आवागमन के लिए खाली कराया जाए, परंतु आज तक अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई नहीं की गई। कई अवसर देने के बावजूद भी आदेश का परिपालन नहीं होने पर युगलपीठ ने संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राधेलाल गुप्ता एवं रमाकांत अवस्थी ने पैरवी की। Source link

भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद पदाधिकारी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी विस्तार भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव में जीत का लक्ष्य पाने के लिए सधे अंदाज में इसके लिए कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है। जगदलपुर में बुधवार को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार के कुशासन ने छत्तीसगढ़ को खोखला कर दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जनता से सीधा संवाद करें और इस सरकार को उखाड़ फेंके। कांग्रेस सरकार ने एक भी वादे नहीं किए पूरे विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने कहा कि, जनता को झूठे वादों का सब्जबाग दिखा कर सत्ता में काबिज हुई झूठी व भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। भाजपा के प्रत्येक ऊर्जावान कार्यकर्ता कांग्रेस सरकार की चार साल की कारगुजारियों को जनता को बताएं। 36 वादों में से एक भी यह कांग्रेस सरकार पूरा नहीं कर पाई है। कहा कि केंद्र की योजनाओं को राज्य में यह सरकार सफल नहीं होने दे रही है। कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाएं, जनता की आवाज बनें पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस सरकार को हटाने का संकल्प लेकर कार्यकर्ता प्राण-प्रण से जुट जाएं। महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं सहित सभी वर्गों को मौजूदा भूपेश सरकार ने छला है। ऐसी झूठी सरकार को सबक सिखाने का समय आ गया है। पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने कहा कि प्रदेश की जनता ने भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को चुनाव में करारा जवाब देने का मन बना लिया है। भाजपा के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाएं, आमजन से सीधा संवाद स्थापित करें, उनकी आवाज बनें। Source link

मध्य प्रदेश के नए भवन का लोकार्पण कल - फोटो : अमर उजाला विस्तार दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में नए मध्य प्रदेश भवन का उद्घाटन गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। उद्घाटन के बाद सीएम कैबिनेट मंत्री, सांसद और विधायकों के साथ यहीं बैठक करेंगे। इसमें पांच फरवरी से होने वाली विकास यात्राओं को लेकर चर्चा करेंगे। इसमें सभी सांसद और विधायकों को आमंत्रित किया गया हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सर्वसुविधायुक्त पांच मंजिला भवन 150 करोड़ रुपये में बनवाकर तैयार कराया है। इसमें 104 कमरे हैं। यह भवन चाणक्यपुरी के रोज एंड मेरी मार्ग पर बनाया गया है। 40 साल की जरूरत के हिसाब से तैयार अधिकारियों के अनुसार नए मप्र भवन को अगले 40 सालों की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया हैं। 1.2 एकड़ में फैले भवन में 104 कमरे बनाएं गए हैं। भवन का शिलान्यास 2019 में किया था। यह तीन साल में भवन बनकर तैयार हुआ है। यह भवन सर्वसुविधा युक्त है। दो सुइट्स और 67 डीलक्स कमरे मप्र भवन में चार वीआईपी सुइट्स हैं। इसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल के सुइट्स भी शामिल हैं। साथ ही 66 डीलक्स कमरे और 38 सामान्य रूम हैं। भवन के कॉन्फ्रेंस रूम में एक साथ 45 लोगों के बैठने की व्यव्यस्था है। साथ ही 250 लोगों के बैठने के लिए ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। भवन में वीआईपी लाउंज और डाइनिंग रूम में एक साथ 35 लोगों और सामान्य डाइनिंग रूम में 80 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। भवन में प्रदेश की संस्कृति की झलक छह मंजिला नए भवन की प्रत्येक मंजिल प्रदेश की अलग अलग संस्कृति को दर्शाती है। भवन में बाहर से लेकर अंदर तक हर कदम पर राज्य की धार्मिक, सांस्कृतिक, कला और परंपरा ही नजर आती है। साथ ही दूसरे राज्य के लोगों को इस भवन में आने पर मध्य प्रदेश के कण-कण से रू-ब-रू कराने का प्रयास भी किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त नवीन मध्य प्रदेश भवन में राज्य के संस्कृति, वन्य-जीव, जनजातीय परंपरा, कला और राजनीतिक हस्तियों को भी दर्शाया गया है। Source link

दमोह में युवती की शादी रुकने पर वह कलेक्ट्रेट पहुंच गई। - फोटो : सोशल मीडिया विस्तार मध्यप्रदेश के दमोह से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक दुल्हन शादी के अरमान सजाकर मंडप में पहुंची थी। लेकिन उसकी शादी रुक गई। दुल्हन मंडप छोड़कर कलेक्टर ऑफिस पहुंच गई। दरअसल मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह के दिन उसका आवेदन निरस्त हो गया। उसने अपनी चचेरी बहन पर आरोप लगाए हैं। बता दें दमोह जिले के नोहटा थाना क्षेत्र के जलहरी गांव में रहने वाली 20 वर्षीय दुर्गा रैकवार ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर गुहार लगाई है। उसने बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के तहत उसका विवाह एक फरवरी को तेंदूखेड़ा में होना था। उसने जबेरा जनपद में आवेदन किया था जो पहले स्वीकार कर लिया गया और इसके बाद घर में शादी की तैयारियों शुरू की गईं, लेकिन अचानक शादी के एक दिन पहले उसका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया और उसका विवाह रुक गया। युवती ने आरोप लगाया कि उसकी चचेरी बहन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माया रैकवार ने दुर्भावना के चलते नाम कटवा दिया और अधिकारियों से कह दिया कि इस नाम की लड़की जलहरी में नहीं रहती और इसीके चलते आवेदन निरस्त करवा दिया गया। युवती की मां लीलाबाई रैकवार का कहना है कि वह मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करती है। उसके पति की काफी समय पहले मौत हो गई है। बेटी की शादी के लिए उसने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन किया था जो मंजूर भी हो गया था। उसकी भतीजी ने आवेदन निरस्त करवा दिया जिससे अब बेटी का विवाह रुक गया है। मां ने अधिकारियों से गुहार लगाई है कि उसकी बेटी का विवाह इसी तारीख में किया जाए। जब उन्हें आवेदन निरस्त होने की जानकारी लगी तो मंडप से ही अपनी बेटी को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची हैं। मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंच गई है और उन्होंने शीघ्र ही जांच कर आगे कार्रवाई करने के लिए कहा है। Source link

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में पुराने विवाद के चलते एक युवक जिंदा जला दिया गया। आरोपियों ने पहले युवक के साथ बैठकर शराब पी। फिर उसे जमकर लात-घूंसों से पीटा। जब युवक बेहोश हो गया तो पैरावट में डालकर आग लगा दी। युवक का शव 23 जनवरी को मिला था। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों ही आदतन अपराधी हैं। मामला नैला चौकी क्षेत्र का है। यह भी पढ़ें... युवक की हत्या कर जलाया शव: गांव से 500 मीटर दूर खेत में पड़ा मिला, दो दिन पहले घर से निकला था बड़े भाई के साथ गया था, लेकिन घर नहीं लौटा जानकारी के मुताबिक, ग्राम बिरकोनी निवासी प्रदीप चौबे (39) उसका बड़ा भाई मनोज चौबे और गांव का ही एक व्यक्ति 22 जनवरी की शाम किसी काम से अकलतरा गए थे। वहां से मौहाडीह गए। वहां मनोज ने प्रदीप को टीवी बन जाने के बाद घर ले आने के लिए कहा और फिर उसे छोड़कर दोनों गांव चले आए। इसके बाद देर रात तक भी प्रदीप घर नहीं लौटा। अगले दिन सुबह उसका शव खेत में जली हुई हालत में मिला था। पुराने प्रकरण में राजीनामा नहीं करने पर हत्या पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो रिपोर्ट से पता चला कि प्रदीप नशे में था और मारपीट के बाद उसे जलाया गया। पुलिस ने जांच शुरू की और संदेह व सूचना के आधार पर गांव के ही तीन आदतन अपराधियों शशिकांत शर्मा, सनत शर्मा और संजय श्रीवास को हिरासत में ले लिया। तीनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने हत्या की बात स्वीकार कर ली। यह भी बताया कि पुराने प्रकरण में राजीनामा नहीं करने पर वारदात की। साथ में शराब पिलाई, फिर तीनों ने मिलकर मारा आरोपियों ने पुलिस को बताया कि प्रदीप की हत्या की पहले से साजिश कर रखी थी। उसके तहत 22 जनवरी की रात प्रदीप को लेकर संजय शराब पीने के लिए खेत में गया। जब दोनों ने काफी देर पी ली तो संजय वहां से उठकर चला गया। प्रदीप वहीं बैठा था। संजय अपने साथ दोनों आरोपियों शशिकांत और सनत को लेकर पहुंचा। इसके बाद तीनों ने मिलकर प्रदीप को पीटा। जब वह बेहोश हुआ तो मरा हुआ समझकर पैरावट में डाल आग लगा दी। Source link

बजट पर चर्चा करते विशेषज्ञ - फोटो : amar ujala digital विस्तार आम बजट पर फिक्की फ्लो इंदौर ने परिचर्चा आयोजित की। जिसमें वित्त विशेषज्ञों ने अपनी बजट को लेकर अपनी राय रखी। उनका मत था कि बजट में वैसे तो सभी सेक्टरों पर ध्यान दिया गया है,लेकिन कृषि, सहकारिता संस्थाओं, लोक कला पर फोकस किया है। इनकम टैक्स स्लैब पांच लाख से बढ़ाकर सात लाख करने से मध्यमर्गीय परिवारों को राहत देने की कोशिश की गई है। फिक्की फ्लो इंदौर की चेयरपर्सन पायल अग्रवाल ने बजट के बारे में कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान है। कृषि में नए प्रयोग और तकनीक को बढ़ावा देने के प्रयास सरकार कर रही है। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी बजट फायदेमंद साबित होगा। तीन करोड़ रुपये के टर्नओवर के उद्योगों को ऑडिट कराने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। नेशनल लाइब्रेरी की शुरुआत की घोषणा अच्छी है। इससे बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। उद्योगपति रश्मि गजरा ने कहा कि महिलाओं के लिए जो सम्मान बचत पत्र योजना की घोषणा की गई है। उसका हम स्वागत करते है। आजकल महिलाएं स्टार्टअप में भी सफल हो रही है। स्टार्टअप के लिए भी बजट में कई प्रावधान किए गए है। उद्योगपति नरेंद्र सेन ने कहा कि बजट में डिजिटलाइजेश पर फोकस किया गया है। यह हमारे देश की जरुरत है। १३० करोड़ की आबादी के भारत देश में डिजिटलाइजेशन को सरकार बढ़ावा देना चाहती है। पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशीप के जरिए रिसर्च और सांइस को प्रमोट करने की पहल भी अच्छी रहेगी। मेक इन इंडिया थीम का भी बजट में ध्यान रखा गया है। फिक्की फ्लो की वाइस चेयरपर्सन ममता बाकलीवाल ने बताया कि हर सेक्टर को बजट में कवर करने की कोशिश की गई है। कृषि आधारित स्टार्टअप, नेचुरल फार्मिंग में किसानों को मदद करने की कोशिश बजट के माध्यम से की गई है। Source link

नायब सूबेदार विजय सिंह और अपर कलेक्टर आशीष तिवारी - फोटो : Amar Ujala विस्तार ग्वालियर में जनसुनवाई में पहुंचे नायब सूबेदार विजय सिंह ने जिले के अपर कलेक्टर आशीष तिवारी के सामने अपना यह दर्द जाहिर किया। विजय सिंह देश की सेवा में सिक्किम बॉर्डर पर तैनात सेना में नायब सूबेदार के तहत पदस्थ हैं। उन्होंने अपर कलेक्टर को बताया कि वह अपने हक के लिए दर-दर भटक रहे हैं। उनके प्लॉट पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। उसे हटवाने के लिए हर दफ्तर के चक्कर काट लिए, लेकिन हक नहीं मिल पाया। इस पर प्रभारी कलेक्टर ने मामले में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बिल्डर ने किया प्लॉट पर कब्जा नायब सूबेदार विजय सिंह ने बताया कि उन्होंने दो वर्ष पहले खुरेरी क्षेत्र में बेहटा गांव के पास दो प्लॉट भारत मंडेलिया नाम के किसान से खरीदे थे। प्लॉट की खरीद एक बीजेपी के नेता के रिश्तेदार रवी प्रकाश कुशवाहा के जरिए हुई थी। लेकिन जब कब्जा लेने की बारी आई और वहां पहुंचे तो पता चला कि उन प्लॉटों पर डॉ. विशाल यादव नाम के बिल्डर ने कब्जा कर लिया है। जब उन्होंने अपने प्लॉट पर कब्जा लेना चाहा तो डॉ. विशाल यादव ने दबंगई दिखाते हुए प्लॉट पर कब्जा देने से इनकार कर दिया। प्लॉट पर कब्जा देने के लिए मांगे लाखों रुपये नायब सूबेदार का कहना है कि उनके प्लॉट पर कब्जा किए बैठे डॉ. विशाल यादव प्लॉट पर कब्जा देने के बहाने उससे उल्टा लाखों रुपए की मांग कर रहा है। नायब सूबेदार ने बताया कि उसने मेहनत की कमाई में से थोड़े-थोड़े रुपये जोड़कर यह प्लॉट खरीदे थे। लेकिन दबंगों के कब्जा होने के कारण वह और उनका परिवार मानसिक रूप से काफी परेशान है। 'आरोपियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करेंगे' इस मामले में सैनिक की शिकायत के बाद प्रशासनिक अधिकारी भी इस मामले पर गंभीर हुए। प्रभारी कलेक्टर आशीष तिवारी ने बताया कि वे इस मामले की जांच करा कर आरोपियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करेंगे। साथ ही जांच में आए तथ्यों के अनुसार सैनिक को उनके प्लॉट का कब्जा दिलाया जाएगा। Source link