Chhattisgarh Bastar Naxalites complete ceasefire: छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार शांति वार्ता के लिए सरकार के सामने अपनी बात रखी है। नक्सली नेता रूपेश ने पर्चा जारी कर कहा कि हम पूर्ण युद्ध विराम करेंगे, लेकिन सरकार हमारा साथ दे। सरकार से सकारात्मक संकेत मिलते ही पूर्ण युद्ध विराम लागू हो जाएगा। हमें अपने नेता के साथ बैठकर इस विषय पर बात करनी होगी। इसके बिना बातचीत संभव नहीं है।आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। शाह द्वारा डेडलाइन जारी करने के बाद बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो गए हैं। पहले भी शांति वार्ता की बात हुई थी इससे पहले केंद्रीय कमेटी ने पर्चा जारी कर माना था कि पिछले 15 महीनों में उनके 400 साथी मारे गए हैं। अगर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन बंद हो जाता है तो हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि वह शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। कोई भी नेता युद्ध के मैदान से भागा नहीं 8 अप्रैल को नक्सली नेता ने पर्चा जारी कर कहा कि हमारे कोई भी बड़े नेता डर के मारे बस्तर या युद्ध के मैदान से पड़ोसी राज्य में नहीं भागे। वे संगठन के काम के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। उन्होंने पुलिस से कहा कि जनता और नक्सली कैडर उनके अपने हैं। उन पर गोली मत चलाओ।नक्सलियों के उत्तर-पश्चिम सब जोनल ब्यूरो के प्रभारी रूपेश ने पर्चा जारी किया है। नक्सली नेता रूपेश के पर्चे में लिखा है कि कुछ दिन पहले केंद्रीय समिति ने शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने को कहा था। जिस पर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए अनुकूल माहौल बनाने की मांग को नकार दिया।सब जानते हैं कि अनुकूल माहौल के बिना बातचीत संभव नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि सरकार जो भी तरीका अपना रही है, उसे जारी रखना चाहती है। सहयोगियों से मिलकर लेना होगा फैसला रूपेश ने कहा है कि हम शांति वार्ता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बारे में फैसला लेने के लिए नेतृत्व के कुछ साथियों से मिलना चाहते हैं। नेतृत्व की राय लेना भी जरूरी है। चल रहे अभियानों के बीच ऐसा संभव नहीं होगा। अनुकूल माहौल के लिए अभियान को रोकना जरूरी है। बातचीत की प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अनुकूल माहौल बनाना जरूरी है।यह सरकार की जिम्मेदारी है। हम सरकार से शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत मिलता है तो हम इस पर काम करना शुरू कर देंगे। पर्चे में लिखा है कि विजय शर्मा द्वारा उठाए गए विषयों को बातचीत के एजेंडे में तय किया जा सकता है।नक्सली नेता रूपेश का कहना है कि यह सच नहीं है कि नेतृत्व बस्तर से भागकर दूसरे राज्य में चला गया है। नेतृत्व अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से आता-जाता है। स्कूल-अस्पताल का विरोध नहीं नक्सली संगठन को विकास विरोधी बताया जा रहा है। हम स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, राशन की दुकान, पेयजल, बिजली का विरोध नहीं करते। हमने सुचारू कामकाज की मांग की थी। हमने कर्मचारियों से बार-बार अपील की थी, उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले और उनसे बात की, हम अभी भी बात कर रहे हैं। संगठन के लिए भी दिया संदेश नक्सली नेता ने अपनी कमेटी के कमांडरों से कहा है कि हमारी गतिविधियां शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में होनी चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सरकार ने अभी तक हमारी मांग नहीं मानी है। इसलिए सभी नियमों और सावधानियों का सावधानी से पालन किया जाना चाहिए। हमें इसका शिकार नहीं बनना चाहिए।पर्चे में लिखा है कि सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत मिलते ही पूर्ण युद्ध विराम लागू हो जाएगा। सरकार के रुख के आधार पर हम अपना बयान और स्पष्ट रूप से देंगे। अभय ने भी की थी अपील करीब एक सप्ताह पहले नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी के सदस्य अभय ने भी एक पर्चा जारी किया था। अभय ने कहा था कि पिछले 15 महीनों में उसके करीब 400 साथी मारे गए हैं। अभय ने भी शांति वार्ता के लिए सरकार के सामने अपनी बात रखी थी और शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने को कहा था। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

ACB-EOW raids 6 places in Sukma: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने 6 जगहों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि टीम आज (गुरुवार) तड़के पूर्व विधायक और सीपीआई नेता मनीष कुंजाम के रिश्तेदार और 5 अन्य तेंदू पत्ता प्रबंधकों के घर पहुंची है। सुकमा और कोंटा में 2 जगहों पर कार्रवाई चल रही है।जानकारी के मुताबिक छापेमारी तेंदू पत्ता बोनस फर्जीवाड़े से जुड़ी है। इस मामले में डीएफओ अशोक पटेल को निलंबित किया गया था। डीएफओ, सहायक आयुक्त और 2 शिक्षकों के घर छापेमारी की गई एसीबी-ईओडब्ल्यू की टीम ने कुछ दिन पहले रायगढ़, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा समेत 14 जगहों पर छापेमारी की थी। सुकमा में निलंबित डीएफओ अशोक पटेल और छिंदगढ़ और कोंटा के 2 शिक्षकों के घर की तलाशी ली गई थी।जगदलपुर में बीजापुर के सहायक आयुक्त के घर पर भी छापेमारी की गई। रायपुर से पहुंची एसीबी और ईओडब्ल्यू की 13 अफसरों की टीम ने जांच की। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Damoh The accused of death of 7 patients said- Yes, my degree is fake: दमोह के मिशन अस्पताल में 7 मरीजों की मौत का आरोपी फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ ​​नरेंद्र केम जॉन 5 दिन की रिमांड पर है। उसने पुलिस पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। उसने बताया कि भारत के मेडिकल समुदाय में अपना रुतबा बनाने के लिए उसने विदेशी नाम रखा था। इसी नाम से उसने तमाम फर्जी दस्तावेज भी बनवाए थे।दरअसल दमोह के मिशन अस्पताल में लंदन के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. एन जॉन केम के नाम से फर्जी डॉक्टर ने ढाई महीने में दिल के 15 ऑपरेशन किए। आरोप है कि दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच इन ऑपरेशनों में 7 मरीजों की मौत हुई।इसका खुलासा तब हुआ जब एक मरीज के परिजनों ने शक के आधार पर डॉक्टर की शिकायत की। इसके बाद मामला मानवाधिकार आयोग पहुंचा। आयोग की टीम ने मृतक के परिजनों से पूछताछ की है। बता दें कि आरोपी नरेंद्र यादव को शनिवार रात यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान आरोपी डॉक्टर को आया बुखार आरोपी डॉक्टर नरेंद्र यादव को पुलिस की पूछताछ के दौरान बुधवार दोपहर में बुखार आ गया। वह बीपी और शुगर का मरीज है। इसकी दवाइयां चल रही हैं। पुलिस ने किसी सरकारी डॉक्टर को भी चेकअप के लिए बुलाया है। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया जाएगा।मंगलवार रात में आरोपी डॉक्टर ने तीन रोटी, चावल और सब्जी खाई थी। बुधवार सुबह नाश्ते में चाय और ब्रेड की डिमांड की थी, जिसे पूरा भी किया गया। दोपहर के खाने में उसने दो रोटी और सब्जी खाई है। आरोपी बोला- एमडी कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री फर्जी पूछताछ में आरोपी डॉक्टर ने बताया, ‘मेरी एमबीबीएस की डिग्री असली है, जो मैंने नार्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज से की थी। मेरा असली नाम नरेंद्र यादव है। मैं कानपुर का रहने वाला हूं। फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए पत्नी और बच्चों के फर्जी नाम भी शामिल किए, जबकि अविवाहित हूं। आरोपी ने बताया- एमडी कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री फर्जी बनवाई है। मैं यूके गया और एमडी एमआरसीपी का कोर्स किया और इसके बाद एक दो साल वाले कुछ और कोर्स किए। जब भारत आया तो यहां प्रैक्टिस करना संभव नहीं था, क्योंकि विदेश में ली गई डिग्रियों की मान्यता भारत में नहीं है। इसके लिए भारत की एमडी कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री चाहिए थी।’ आरोपी ने पूछताछ में बताया कि 2013 का एक पांडिचेरी मेडिकल कॉलेज के नाम से कार्डियोलॉजिस्ट का फर्जी सर्टिफिकेट बना लिया। आरोपी बोला- रुतबा बनाने के लिए रखा विदेशी नाम आरोपी ने ये भी बताया कि मेरे पास एक पुराना पासपोर्ट था। जिससे विदेश गया। इसके बाद पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर दूसरा पासपोर्ट बनवाया। पुलिस के पास आरोपी का पुराना पासपोर्ट आ चुका है। एसपी ने बताया कि आरोपी कितनी बार विदेश गया, किन-किन संस्थानों में उसने डिग्री ली, इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। आरोपी का कहना है कि डॉक्टरी का पूरा काम आता है। यह सब इसलिए किया कि बाहर की क्रिश्चियन कम्युनिटी में शामिल हो सकूं। मुझे लगा कि विदेशी बड़े डॉक्टर के रूप में भारत में प्रैक्टिस करूंगा तो ख्याति मिलेगी, इसलिए अपना नाम बदल लिया। एसपी ने बताया कि आज (बुधवार) रिमांड के दूसरे दिन फिर से आरोपी से पूछताछ शुरू की गई है। अभी और खुलासा होने की संभावना है। आरोपी डॉक्टर की कार्डियोलॉजी की डिग्री में पूर्व उप राष्ट्रपति के फर्जी साइन मिले हैं। डॉक्टर की डिग्री में पूर्व उपराष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर सीएमएचओ मुकेश जैन ने बताया, टीम ने जब डॉक्टर की डिग्री की जांच की तो उसमें पुडुचेरी विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के हस्ताक्षर थे। इस बात का सत्यापन करने के लिए जब टीम ने गूगल पर पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी के हस्ताक्षर चेक करे तो डिग्री में मौजूद हस्ताक्षर और ओरिजिनल हस्ताक्षर में अंतर मिला। इससे स्पष्ट हो गया कि आरोपी डॉक्टर की कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री भी फर्जी है। डिग्री में संदेह का एक प्रमुख कारण यह भी था कि उसकी डिग्री में न तो एनरोलमेंट नंबर था और न ही रोल नंबर। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि डॉक्टर के डॉक्यूमेंट फर्जी है, तब जाकर टीम ने कोतवाली में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। लोकेशन ट्रेस करते हुए प्रयागराज पहुंची थी टीम पुलिस ने डॉक्टर को पकड़ने के लिए साइबर टीम की मदद ली थी। उसकी मोबाइल लोकेशन उत्तरप्रदेश के प्रयागराज में मिली। सोमवार सुबह टीम यहां से रवाना हुई। शाम करीब 4 बजे प्रयागराज पहुंची तो आरोपी का मोबाइल बंद मिला। इधर, दमोह साइबर टीम के राकेश अठया और सौरभ टंडन लोकेशन ट्रैस कर रहे थे। पता चला कि डॉक्टर ने प्रयागराज में एक व्यक्ति से बात की है। उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ये नंबर था। पुलिस उस नंबर की लोकेशन पर पहुंची तो एक व्यक्ति चिकन बेच रहा था। पूछताछ में दुकानदार ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। पुलिस ने सख्ती कर उसका मोबाइल चेक किया। उसमें आरोपी डॉक्टर से उसकी वॉट्सऐप चैटिंग मिल गई। पुलिस को डॉक्टर का सटीक पता मिल गया। डॉक्टर के साथ दो अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। अभी इन दोनों के नाम सामने नहीं हैं। जबलपुर रवाना हुई राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ढाई दिन की जांच करने के बाद बुधवार सुबह 11:30 बजे सर्किट हाउस से जबलपुर डुमना एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। टीम वहां से दिल्ली जाएगी और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। ढाई दिनों में मानव अधिकार आयोग की टीम के सदस्यों ने मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाकर रखी। जबलपुर मेडिकल कॉलेज की टीम भी दमोह के मिशन अस्पताल में दस्तावेजों की जांच करने के लिए मंगलवार शाम को पहुंची थी। टीम में शामिल डॉक्टर दीपक ने केवल इतना कहा कि अभी जांच चल रही है इसलिए हम कुछ नहीं बता सकते। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के 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Chhattisgarh Janjgir electricity bill collection woman engineer was pushed and shoved: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में बिजली कंपनी की महिला कर्मचारी के साथ बदसलूकी और धमकी का मामला सामने आया है। मड़वा विद्युत वितरण कंपनी की जूनियर इंजीनियर ज्योति कंवर बकाया बिजली बिल वसूलने पिसौद गांव पहुंची थीं। इस दौरान एक उपभोक्ता ने उनके साथ गाली-गलौज की और धक्का-मुक्की भी की।बिजली काटने की चेतावनी दिए जाने पर उपभोक्ता ने कहा कि किसी में हिम्मत नहीं है कि मेरा बिजली कनेक्शन काट सके। साथ ही गाली-गलौज करते हुए कहा कि अगर किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो यहीं काट दूंगा। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। बिजली बिल की बकाया राशि वसूलने गई थी टीम दरअसल बिजली विभाग द्वारा बिजली बिल की बकाया राशि वसूलने और बिजली कनेक्शन काटने का काम चल रहा है। इसी सिलसिले में मड़वा की महिला इंजीनियर ज्योति कंवर कर्मचारियों के साथ पिसौद गांव गई थीं। टीम नंदनी साहू और मनोज साहू का बिजली बिल वसूलने गांव पहुंची थी। उपभोक्ता मनोज साहू पर करीब एक लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है। इंजीनियर ज्योति ने जब भुगतान मांगा तो मनोज साहू ने पहले तो बिल चुकाने से मना कर दिया। महिला इंजीनियर को धमकाया महिला इंजीनियर ने भुगतान न करने पर बिजली कनेक्शन काटने की धमकी दी। इस पर मनोज भड़क गया और ज्योति कंवर के साथ गाली-गलौज और बदसलूकी करने लगा। महिला अधिकारी ने जब इस पूरे मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारी से मोबाइल पर करने की कोशिश की तो उसने ज्योति कंवर को धक्का देकर मोबाइल छीन लिया। चेहरे पर नोटों की गड्डी फेंकी- ज्योति महिला इंजीनियर ज्योति कंवर ने बताया कि मनोज ने मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की और जान से मारने की धमकी दी। गुस्से में उसने मेरे चेहरे पर 200 रुपए के नोटों की गड्डी भी फेंकी। नोटों की गड्डी थमाते हुए उसका वीडियो भी है।आरोप यह भी है कि मनोज ने महिला से कहा कि तुम आदिवासी लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। हालांकि, जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें यह बात रिकॉर्ड नहीं हुई है। बिजली कर्मचारी संगठन ने इस घटना की निंदा की छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ ने इसका विरोध किया है। महामंत्री प्रमोद कुर्रे ने कहा, महिला अधिकारी के साथ बदसलूकी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम सरकारी कर्मचारी हैं और कंपनी के हित में काम करते हैं। विभाग के कर्मचारियों के साथ इस तरह से मारपीट करना ठीक नहीं है। वहीं, अजाक थाना प्रभारी रणजीत सिंह कंवर ने बताया कि महिला अधिकारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Anuppur bus and auto collision 3 people dead: मध्यप्रदेश के अनूपपुर में एक बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। ऑटो में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया।जानकारी के अनुसार हादसा बुधवार सुबह करीब 11.30 बजे राजेंद्र ग्राम मार्ग पर हुआ। ऑटो में सवार सभी लोग बरहर गांव के रहने वाले थे और अनूपपुर मंडी में अनाज बेचने जा रहे थे। घायलों को अनूपपुर से शहडोल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। हादसे में ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली और एसपी मोतीउर रहमान ने घायलों का हालचाल जाना। बस चालक संतर अहमद (65) के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तीन मृतकों में दो महिलाएं रामकुमार सिंह गोंड पिता दशरथ सिंह (40) सूरज वती सिंह पति मुकेश साल सिंह (40 वर्ष) मोहवती सिंह पति जगन्नाथ उम्र (40 वर्ष) ये लोग हुए घायल माधव सिंह गोंड पिता दया सिंह (45 वर्ष) लल्लू यादव पिता कण्ठा यादव (45 वर्ष) अंकित चौधरी (25 वर्ष) दुर्गावती गोंड पति बालकरण (50 वर्ष) Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Shahdol rape of minor going to school: एमपी के शहडोल में आठवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के पांडव नगर में स्कूल जा रही 13 वर्षीय छात्रा से एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। आरोपी की पहचान पंकज कटारे (54) के रूप में हुई है। वह कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है। घटना बुधवार सुबह की बताई जा रही है। स्कूल के पास रोका, बहला-फुसलाकर ले गया जानकारी के अनुसार, पीड़ित छात्रा साइकिल से स्कूल जा रही थी। आरोपी ने उसे स्कूल के पास रोका और बहला-फुसलाकर एक निर्माणाधीन मकान की तीसरी मंजिल पर ले गया। यह मकान पूर्व मंत्री बिसाहूलाल सिंह का बताया जा रहा है। इसी दौरान आसपास के घरों में रहने वाले लोगों ने छात्रा के चिल्लाने की आवाज सुनी। लोग घरों से बाहर निकले तो उन्होंने तीसरी मंजिल की खिड़की से आरोपी को देखा। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी को भागने से पहले ही पकड़ लिया जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी वारदात को अंजाम देकर तीसरी मंजिल से नीचे उतर रहा था। उसी समय पुलिस ने उसे पकड़ लिया। छात्रा भी रोते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। पुलिस से सूचना मिलने के बाद पीड़ित छात्रा के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्रा के परिवार का परिचित है। हालांकि, पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है।पुलिस का कहना है कि पूर्व मंत्री के जिस घर में आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया, वहां करीब डेढ़ साल से निर्माण कार्य बंद है। वारदात के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। मोबाइल पर बात कर रही थी, आरोपी ने ब्लैकमेल किया एडिशनल एसपी अभिषेक दीवान ने बताया कि लड़की जब स्कूल के लिए घर से निकली तो राजेंद्र टॉकीज के पास रुकी और मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। आरोपी पंकज कटारे की लड़की पर नजर पड़ी। वह उसे धमकाने लगा।आरोपी ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे घरवालों को बता दूंगा कि तुम लड़कों से बात करती हो। यह सुनकर लड़की डर गई। इसके बाद आरोपी उसे पास में ही निर्माणाधीन मकान में ले गया। कुछ महीने पहले ही सजा काटकर जेल से रिहा हुआ था कोतवाली थाना प्रभारी राघवेंद्र तिवारी ने बताया कि आरोपी कुछ महीने पहले ही दुष्कर्म के मामले में सजा काटकर जेल से रिहा हुआ था।आरोपी को मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में 2016 में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। उसे 2026 में रिहा होना था, लेकिन उसके अच्छे आचरण के कारण उसे 2 साल पहले यानी 2024 में रिहा कर दिया गया। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Reserve Bank reduced the interest rate by 0.25%: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी, RBI ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 6% कर दिया है। पहले ये 6.25% थी। यानी, आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं। वहीं आपकी ईएमआई भी घटेगी।नए वित्त वर्ष में RBI की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के फैसलों की जानकारी RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा आज 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे दी। ये मीटिंग 7 अप्रैल को शुरू हुई थी। इस साल फरवरी में RBI ने रेपो रेट में 0.25% कटौती की थी इससे पहले वित्त वर्ष 2024-25 की आखिरी मीटिंग में RBI ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की थी। फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ओर से ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी। रेपो रेट के घटने से क्या बदलाव आएगा? रेपो रेट घटने के बाद बैंक भी हाउसिंग और ऑटो जैसे लोन्स पर अपनी ब्याज दरें कम कर सकते हैं। वहीं ब्याज दरें कम होंगी तो हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी। ज्यादा लोग रियल एस्टेट में निवेश कर सकेंगे। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। रेपो रेट क्या है, इससे लोन कैसे सस्ता होता है? RBI जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट कम होने से बैंक को कम ब्याज पर लोन मिलेगा। बैंकों के लोन सस्ता मिलता है, तो वो अकसर इसका फायदा ग्राहकों को पास कर देते हैं। यानी, बैंक भी अपनी ब्याज दरें घटा देते हैं। रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाता और घटाता क्यों है? किसी भी सेंट्रल बैंक के पास पॉलिसी रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है, तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है।पॉलिसी रेट ज्यादा होगी तो बैंकों को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज महंगा होगा। बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देते हैं। इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होता है। मनी फ्लो कम होता है तो डिमांड में कमी आती है और महंगाई घट जाती है।इसी तरह जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट कम कर देता है। इससे बैंकों को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को भी सस्ती दर पर लोन मिलता है। RBI गवर्नर ने 8 बड़ी बातें कही... कमेटी ने सर्वसम्मति से रेपो रेट 0.25% घटाकर 6% करने के पक्ष में वोट किया। कमेटी ने अपना रुख न्यूट्रल से बदलकर अकोमोडेटिव करने का फैसला किया। ट्रेड फ्रिक्शन के कारण ग्लोबल ग्रोथ पर असर पड़ने से डोमेस्टिक ग्रोथ भी बाधित होगी। हायर टैरिफ का एक्सपोर्ट पर प्रभाव पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में सुधार के संकेत हैं। क्रूड की कीमतों में गिरावट से महंगाई को कंट्रोल में रखने में मदद मिलेगी। कंज्यूमर से मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन की लिमिट पर फैसला करने का अधिकार NPCI को देंगे। मौजूदा समय में पर्सन-टू-मर्चेंट पेमेंट की लिमिट 2 लाख रुपए है। गोल्ड लोन को लेकर नए गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए GDP अनुमान क्या है? वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए महंगाई अनुमान क्या है? जानिए महंगाई के आंकड़े क्या कहते हैं? दाल और सब्जियां सस्ती होने से फरवरी में रिटेल महंगाई दर घटकर 3.61% पर आ गई है। ये महंगाई का 7 महीने का निचला स्तर है। जुलाई 2024 में महंगाई 3.54% पर थी। वहीं जनवरी 2025 में महंगाई 4.31% थी। RBI की महंगाई को लेकर रेंज 2%-6% है। फरवरी महीने में थोक महंगाई बढ़कर 2.38% पर आ गई। इससे पहले जनवरी में महंगाई 2.31% पर थी। फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आज यानी 17 मार्च को ये आंकड़े जारी किए थे। आमतौर पर हर दो महीने में होती है RBI की मीटिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं। इनमें से 3 RBI के होते हैं, जबकि बाकी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। RBI की मीटिंग आमतौर पर हर दो महीने में होती है।बीते दिनों रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठकों का शेड्यूल जारी किया था। इस वित्तीय वर्ष में कुल 6 बैठकें होंगी। पहली बैठक 7-9 अप्रैल को हो रही है।

Cabinet expansion announcement soon in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में बुधवार को दिनभर बैठकों का दौर चलेगा। इसके लिए खासतौर पर दिल्ली से भाजपा के सह संगठन मंत्री शिवप्रकाश और प्रभारी नितिन नबीन रायपुर पहुंच चुके हैं। दोनों ही नेता बैठकों में शामिल होंगे और प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। जानकारी के मुताबिक, निकाय स्तर के नेताओं की अलग बैठक होगी। माना जा रहा है कि इन बैठकों के बाद प्रदेश में निगम मंडल में अन्य पदाधिकारी की घोषणा, कैबिनेट विस्तार में मंत्रियों के नाम का ऐलान और संसदीय सचिवों से जुड़ी सूची भी भाजपा जल्द जारी कर सकती है। रायपुर एयरपोर्ट पर प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन का स्वागत मंत्री केदार कश्यप ने किया।  ऐसा है संगठन के नेताओं का आज का शैड्यूल शिवप्रकाश और नीतिन नबीन भाजपा और निगम-मंडल व आयोगों के पदाधिकारियों के साथ ही नगरीय निकायों के महापौर, सभापति, अध्यक्ष व उपाध्यक्षों की बैठक लेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री जगदीश (रामू) रोहरा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सबसे पहले महामंत्रियों की बैठक होगी। इसके बाद निगम, मंडल और आयोगों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों की बैठक होगी। फिर सभी मोर्चा प्रदेश अध्यक्षों की बैठक लेंगे। इसके बाद नगरीय निकायों के महापौर-सभापतियों, अध्यक्ष-उपाध्यक्षों के साथ ही जिला पंचायतों के अध्यक्ष-उपाध्यक्षों की बैठक नेता लेंगे। गृहमंत्री विजय शर्मा सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश को लेने पहुंचे थे।  कार्यकर्ताओं को क्या सीख मिली एक दिन पहले मंगलवार शाम रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुआ। भाजपा 6 अप्रैल स्थापना दिवस से ही अलग-अलग कार्यक्रम कर रही है। रायपुर के एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। यहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पहले पार्टी के दो सांसद हुआ करते थे, तब सत्ता पक्ष के लोग मजाक उड़ाकर व्यंग्य करते थे- हम दो हमारे दो। तब श्रद्धेय अटल जी कहा था कि अभी तो आप लोगों की हंसने की बारी है। एक समय आएगा कि पूरा देश भाजपा के साथ होगा। आज देशभर में कमल खिल चुका है, खिलता जा रहा है। भाजपा की इस सफलता और जन-विश्वास को हमें आगे बढ़ाना है और पार्टी की मजबूती को बनाकर रखना है। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान नेता।  पवन साय बोले- हर कार्यकर्ता जरूरी भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री और कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य वक्ता पवन साय ने कहा- आपके कारण ही भाजपा आज इस ऊंचाई तक पहुंची है। भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता हमारे लिए संगठन खड़ा करने वाला है। आज विधानसभा, लोकसभा, नगर निगम एवं पंचायत में भी आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपा का ध्वज लहरा रहा है। लेकिन हमने केवल विचार के लिए कार्य किया था जिसकी वजह से भाजपा आज यहां पर खड़ी है। भाजपा एक राजनीतिक संगठन, एक वैचारिक आंदोलन भी है और एक यूनिवर्सिटी भी है जिसमें सभी आकर सीख सकते हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए CM साय  जनसंघ और भाजपा का इतिहास पढ़ें भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आपातकाल के संघर्षों की याद ताजा करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि ऐसे परिवार हैं, जिन्होंने साइकिल से यात्रा कर संगठन का काम खड़ा किया है। ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने आपातकाल का दंश झेला है। बृजमोहन ने कहा कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं को जनसंघ और भाजपा का इतिहास पढ़ना चाहिए। पहले जनसंघ के कार्यकर्ताओं के परिवारों ने कभी सत्ता नहीं देखी। आज तो केंद्र सहित देश के 18 राज्यों में भाजपा व भाजपा की गठबंधन की सरकार है। हम सत्ता में हैं, लेकिन हमने कभी सत्ता को शासन का नहीं, अपितु जन सेवा का माध्यम माना है Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Recruitment of Assistant Development Extension Officer in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में सहायक विकास विस्तार अधिकारी (ADEO) के 200 पदों के लिए व्यापम ने भर्ती निकाली है। जिसके लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है। 2 मई तक ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। जो लोग ग्रेजुएट हैं, वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ग्रामीण विकास में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वालों को 15% नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। जो भी उम्मीदवार इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वे 2 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा का आयोजन 15 जून को होगा। (फाइल फोटो) कैसे होगी भर्ती मेरिट लिस्ट 100 अंकों के आधार पर बनेगी। 85% अंक उस प्रतियोगी परीक्षा के होंगे। जिसमें आप शामिल हुए हैं। 15% अंक ग्रामीण विकास में पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को मिलेंगे। परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड यह परीक्षा 15 जून को होगी और एडमिट कार्ड 6 जून से डाउनलोड किए जा सकेंगे। आवेदन में अगर कोई गलती हो गई तो उसे सुधारने का मौका 3 से 5 मई तक मिलेगा। परीक्षा राज्य के सभी 33 जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का सिलेबस सामान्य अध्ययन। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। पंचायती राज और ग्रामीण विकास की योजनाएं। आजीविका मिशन और फ्लैगशिप प्रोग्राम। सामान्य हिंदी से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। CG Vyapam ने इस परीक्षा का सिलेबस भी जारी कर दिया है। जिसे उम्मीदवार vyapam.cgstate.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। एज लिमिट न्यूनतम : 20 साल अधिकतम : 30 साल रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सैलरी लेवल - 6, ग्रेड लेवल 2400 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। ऐसे करें आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट  vyapam.cgstate.gov.in/  पर जाएं। 'ऑनलाइन एप्लिकेशन' पर क्लिक करें। पदों पर आवेदन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। अपना रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरें। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फॉर्म सब्मिट करें। फॉर्म डाउनलोड करें। आगे की जरूरत के लिए एक प्रिंटआउट लेकर रखें। एडमिशन टेस्ट के बाद शुरू होंगी बाकी भर्तियां व्यापम पहले 1 मई से PPT और प्री-MCA जैसी प्रवेश परीक्षाएं करवाएगा। इसके बाद 5 जून को आखिरी एंट्रेंस एग्जाम के बाद अलग-अलग विभागों की भर्तियों की परीक्षाएं शुरू होंगी, जिसमें सहायक विकास अधिकारी की परीक्षा भी शामिल है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

2 SECL officers died due to drowning in Amritdhara waterfall: छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में अमृत धारा जलप्रपात में डूबने से 2 SECL अधिकारियों की मौत हो गई। पिकनिक मनाने 8 लोग वाटरफाल गए थे। जिनमें SECL हसदेव क्षेत्र के अंडरग्राउंड माइंस के 2 अधिकारियों समेत 3 लोग नहाते हुए गहरे पानी चले गए थे। एक कर्मचारी किसी तरह बाहर निकल आया। घटना पोड़ी थाना इलाके के नागपुर चौकी क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक, मरने वालों की पहचान शुभम मनहर (32) निवासी शहडोल और पृथ्वी शेट्टी(36) निवासी तेलंगाना के रूप में हुई है। दोनों SECL के अंडर मैनेजर के पद पर पदस्थ थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए मनेंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है। गोताखोरों ने निकाला कॉलरी अधिकारियों का शव। जानिए क्या है पूरा मामला दरअसल, SECL चिरमिरी में पदस्थ अधिकारियों समेत 8 लोग मंगलवार को पिकनिक मनाने के लिए अमृतधारा वाटरफाल गए थे। वे शाम करीब 4 बजे जलप्रपात के नीचे हसदेव नदी में नहा रहे थे। इस दौरान नहाते समय 3 कर्मचारी गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। एक कर्मचारी किसी तरह निकलने में सफल रहा। शुभम मलार और पृथ्वी शेट्टी का शव गोताखोरों की टीम ने बाहर निकाला। दो घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया शव घटना की जानकारी मिलने पर चौकी प्रभारी शेष नारायण सिंह की टीम और SECL की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। शुभम मनहर और पृथ्वी शेट्टी को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। अमृत धारा जलप्रपात में पिकनिक मनाने गए SECL चिरमिरी के 2 अधिकारियों की डूबने से मौत हो गई। प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित है इलाका बता दें कि, अमृतधारा जल प्रपात में नीचे जाकर नहाना प्रतिबंधित है। प्रशासन ने हादसों के कारण अमृतधारा जल प्रपात के कुछ इलाकों को प्रतिबंधित घोषित कर दिया है। यहां सावधानी के बोर्ड भी लगाए गए हैं लेकिन नियमित निगरानी नहीं की जाती है। ऐसे में यहां आने वाले लोग मनमाने तरीके से पानी में उतरकर नहाते हैं। वाॉटरफॉल में डूबने वाले SECL के अधिकारी शुभम मनहर और पृथ्वी शेट्टी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

The way for promotion of 4 lakh officers and employees of MP is clear: मध्यप्रदेश के चार लाख अधिकारी-कर्मचारियों को जल्द ही प्रमोशन मिलेगा। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पदोन्नति में बनी बाधा को हटाने का रास्ता निकाल लिया है। जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। 8 साल से ज्यादा समय से कर्मचारियों को प्रमोशन का इंतजार था।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आठ साल से अधिक समय से कर्मचारियों, अधिकारियों की पदोन्नति का मसला उलझा हुआ है। अब सरकार ने उनके प्रमोशन करने का फैसला लिया है। अधिकारी कर्मचारी लंबे अरसे से प्रमोशन से वंचित रहे हैं। हजारों अधिकारी कर्मचारी प्रमोशन के बिना रिटायर भी हो गए हैं। अलग-अलग स्तर पर की बातचीत सीएम ने कहा कि अब सरकार ने अलग-अलग स्तर पर चर्चा के बाद समस्या का समाधान निकाला है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों, डिप्टी सीएम और सभी वर्गों के साथ मिलकर प्रमोशन का रास्ता तलाशा है। धीरे-धीरे प्रमोशन के नजदीक आ गए हैं। जल्दी ही प्रमोशन के लिए कैबिनेट से मंजूरी देकर प्रमोशन करने का काम करेंगे। 9 साल से लगी प्रमोशन पर रोक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को 'मप्र लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002' की पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान खत्म कर दिया था। शिवराज सरकार ने 12 मई 2016 को हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तभी से मध्य प्रदेश में पदोन्नति पर रोक लगी है। कर्मचारी संघ ने सीएम का जताया आभार सीएम डॉ. मोहन यादव की प्रमोशन के संबंध में की गई घोषणा के बाद मंत्रालय कर्मचारी संघ और शीघ्र लेखक संघ के पदाधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने शाम को उनसे मुलाकात की। उन्होंने सीएम का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 9 वर्ष बाद यह एक बड़ा निर्णय लिया जा रहा है जो कर्मचारी वर्ग के हित में रहेगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश के विकास में शासकीय सेवकों का महत्वपूर्ण योगदान है। शासन द्वारा समय-समय पर शासकीय सेवकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। हर महीने 3000 कर्मचारी होते हैं रिटायर पदोन्नति पर रोक लगे 8 साल 11 माह और 8 दिन हो गए हैं। इस अवधि में 1 लाख 50 हजार से अधिक कर्मचारी रिटायर हुए हैं, इनमें से करीब 1 लाख कर्मचारियों को इन्हीं 8 साल 11 माह में पदोन्नति मिलनी थी। बता दें कि हर माह प्रदेश में लगभग 3000 कर्मचारी रिटायर होते हैं। कमेटी बनी पर नहीं निकला हल 2018 का चुनाव हारने के बाद 2020 में फिर से सत्ता में आई शिवराज सरकार ने पदोन्नति का हल निकालने की रणनीति बनाई थी। इसके लिए उप मंत्री परिषद समिति बनाई गई थी। जिसने सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से केस लड़ रहे अधिवक्ताओं के परामर्श से पदोन्नति के नए नियम बनाए थे, जो अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों ने नहीं माने। उनका कहना था कि कमेटी ने पुराने नियमों को नए कलेवर में परोस दिया। कोर्ट के आदेश पर मिला प्रमोशन प्रदेश में पदोन्नति पर रोक के बावजूद विभिन्न विभागों के 500 से अधिक कर्मचारियों को प्रमोशन मिला है। दरअसल, इस रोक के खिलाफ सबसे पहले स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी धीरेंद्र चतुर्वेदी हाईकोर्ट गए थे। कोर्ट ने प्रकरण सुनने के बाद पदोन्नति के आदेश सरकार को दिए थे और चतुर्वेदी को पदोन्नति दी गई। इसके बाद अलग-अलग विभागों के कर्मचारी कोर्ट जाते रहे और कोर्ट के आदेश पर पदोन्नति दी जाती रही हैं। अब जानिए, किस वजह से प्रमोशन पर रोक लगी साल 2002 में तत्कालीन सरकार ने प्रमोशन के नियम बनाते हुए प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान कर दिया था। ऐसे में आरक्षित वर्ग के कर्मचारी प्रमोशन पाते गए, लेकिन अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी पिछड़ गए। जब इस मामले में विवाद बढ़ा तो कर्मचारी कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कोर्ट से प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का आग्रह किया।कोर्ट को तर्क दिया कि प्रमोशन का फायदा सिर्फ एक बार मिलना चाहिए। इन तर्कों के आधार पर मप्र हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को मप्र लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 खारिज कर दिया। सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शीर्ष कोर्ट ने यथास्थिति रखने का आदेश दिया। तभी से प्रमोशन पर रोक लगी है। एमपी में अगले साल 5% कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे मप्र में प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या 6 लाख 6 हजार 876 हैं। इनमें से क्लास वन अधिकारियों की संख्या 8 हजार 286, क्लास टू अधिकारियों की संख्या 40 हजार 20 और क्लास थ्री कर्मचारियों की संख्या 5 लाख 48 हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या 58 हजार 522 हैं।इन चारों कैटेगरी में 31 मार्च 2024 की स्थिति में 60 से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों की संख्या 27 हजार 921 हैं, यानी 2026 में ये सभी रिटायरमेंट की उम्र 62 तक पहुंच जाएंगे। ये आंकड़ा कुल कर्मचारियों का 5 फीसदी है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक