छत्तीसगढ़ के कोरबा में शुक्रवार शाम एक आंगनबाड़ी केंद्र गिर गया। हादसे से ठीक पहले ही बच्चों की छुट्टी हुई थी। वह जैसे ही इमारत से बाहर निकले, पूरा केंद्र ताश के पत्तों की तरह भरभराकर भरभराकर ढह गया। हादसा होते देख बच्चे और कर्मचारी दहशत में आ गए। वहीं स्थानीय पार्षद का कहना है कि जर्जर इमारत को लेकर प्रशासन को जानकारी थी, लेकिन शिकायत के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। दरअसल, रिसदी क्षेत्र के वार्ड- 32 में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या एक का भवन बेहद जर्जर था। इसके बावजूद यहां पर बच्चों की जान जोखिम में डाल उनकी पढ़ाई और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं संचालित हो रही थीं। शुक्रवार को भी रोज की तरह बच्चों की पढ़ाई हो रही थी। शाम को बच्चों की छुट्टी हुई और वह घर जाने के लिए इमारत से बाहर निकले। तभी पूरा आंगनबाड़ी भवन गिर गया। जिस समय हादसा हुआ, उससे ठीक पहले भवन में 19 बच्चे मौजूद थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता फ्लोविया एक्का ने बताया कि वहां 25 बच्चे पढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि वे छुट्टी होने के बाद बच्चों को छोड़ने के लिए भवन के बाहर आई हुई थी, नहीं तो वो इस हादसे का शिकार हो सकती थी। जर्जर भवन के बारे में अधिकारियों को कई बार बताया गया था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। न तो भवन की मरम्मत कराई गई और न तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था ही की गई। आंगनबाड़ी भवन के गिरने की जानकारी पर पार्षद अजय गौड़ मौके पर पहुंचे। पार्षद ने बताया कि वार्ड में और भी जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिसके चलते दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि जर्जर भवन और इससे जुड़े खतरे की जानकारी प्रशासन और आईसीडीएस के अधिकारियों को कई बार दी, लेकिन कुछ नहीं किया गया। आईसीडीएस के डीडब्ल्यूसीडीओ गजेंद्र देव सिंह ने स्वीकार किया कि कई केंद्रों की स्थिति वाकई अच्छी नहीं है। इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। Source link

रायपुर: दुनियाभर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने वैश्विक स्तर पर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शुक्रवार को वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की बैठक की। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट रहते हुए कोरोना की जांच, इलाज, इससे बचाव और नियंत्रण के लिए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को कहा। उन्होंने कोविड-19 के लक्षण वाले लोगों में इसकी पुष्टि के लिए ज्यादा से ज्यादा जांच आरटीपीसीआर टेस्ट के माध्यम से कराए जाने के साथ ही ऑक्सीजन किट, वैक्सीन, दवाईयों, कन्जुमेबल्स (Consumables) आदि की समुचित व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने विभाग को अलर्ट रहने के साथ ही प्रदेशवासियों से कोविड उपयुक्त व्यवहार के ज्यादा से ज्यादा पालन की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव प्रसन्ना आर ने बैठक में भारत सरकार के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमितों के सैंपल्स को जीनोम सीक्वेसिंग के लिए भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने टेस्टिंग के लिए आरटीपीसीआर, ट्रूनॉट व एंटीजन किट की उपलब्धता तथा जरुरी दवाइयों एवं अन्य कन्ज्युमेबल्स की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। ऑक्सीजन की व्यवस्था पर्याप्त हो उन्होंने सभी जिलों को वेंटिलेटर्स, मॉनिटर्स, आईसीयू और ऑक्सीजन की व्यवस्था की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के साथ ही मॉक-ड्रिल करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में मंत्रालय से स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक भीम सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बता दें कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोरोना के कोई केस नहीं है। सरकार ने एक बार फिर से वैक्सीनेशन को बढ़ाने का जोर दिया है। इसे भी पढ़ें- Coronavirus को लेकर एमपी में अलर्ट: सीएम ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश, फिर शुरू होंगे ऑक्सीजन प्लांट बूस्टर डोज पर फोकस बैठक में बूस्टर डोज को लेकर भी चर्चा की गई है। बता दें कि चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट के कारण मामले बढ़ रहे हैं। चीन में हालात सबसे ज्यादा खराब है। Source link

रायपुर: हॉकी वर्ल्ड ट्रॉफी 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्रॉफी का अनावरण करेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को देश के विभिन्न 16 राज्यों में भ्रमण कराया जा रहा हैं। अंतिम पड़ाव में यह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच रही है। गौरतलब है कि ओडिशा में 13 से 29 जनवरी 2023 तक एफआईएच ओडिशा मेन्स वर्ल्ड कप आयोजित किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता भुवनेश्वर और राउरकेला में संपन्न होगी। हॉकी वर्ल्ड ट्रॉफी रायपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में इस ट्रॉफी के स्वागत के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री निवास में सुबह 10.30 बजे आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हॉकी वर्ल्ड ट्रॉफी का अनवारण भी करेंगे। छत्तीसगढ़ हॉकी के महासचिव मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि यह पहला मौका है, जब हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी रायपुर आ रही है। सुबह पहुंचेगी एयरपोर्ट इसके पूर्व 23 दिसंबर 2022 को फील्ड मार्शल केएम करिअप्पा स्टेडियम बेंगलुरू (कर्नाटक) में एक भव्य समारोह में ट्रॉफी को छत्तीसगढ़ हॉकी के अध्यक्ष फिरोज अंसारी को सौंपा जाएगा। अंसारी बेंगलुरू से यह ट्राफी लेकर सुबह 9 बजे फ्लाइट से स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर पहुचेंगे, जहां बाजे-गाजे के साथ ट्रॉफी का स्वागत किया जाएगा। सभी खिलाड़ी तथा खेल संघ के पदाधिकारी वहां से ट्रॉफी को लेकर सुबह 10.30 बजे मुख्यमंत्री निवास पहुचेंगे। इसे भी पढ़ें- भूपेश सरकार के 4 साल: प्रदेशवासियों को मिलेगी बड़ी सौगात, गौरव दिवस पर इन कामों की होगी शुरुआत कार्यक्रम के बाद ट्रॉफी को रैली के रूप में शहर के नेताजी सुभाष स्टेडियम ले जाया जाएगा। वहां से शहर के एक बड़े मॉल और तेलीबांधा मरीन ड्राइव में आम जनता के लिये प्रदर्शन के लिए ले जाया जाएगा। इसके बाद यह ट्रॉफी विश्व कप आयोजन स्थल भुवनेश्वर के लिये रवाना होगी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन तथा ‘छत्तीसगढ़ हॉकी‘ ने सभी खिलाड़ी और खेलप्रेमी जनता से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील की है। Source link

बीजापुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में एक महिला नक्सली समेत दो नक्सलियों को मार गिराया है, वहीं एक घायल नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के टेकमेटा गांव के जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें दो नक्सली मारे गये। मरने वालों में एक महिला नकसली भी शामिल है। जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र में माओवादी गतिविधि की सूचना पर 21 दिसंबर को बीजापुर डीआरजी और महाराष्ट्र के सी-60 सुरक्षाबल के संयुक्त दल को गस्त में रवाना किया गया था। गस्त दल नेशनल पार्क एरिया कमेटी क्षेत्र में फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत टेकमेटा, बड़े काकलेर और छोटे काकलेर गांव के जंगल में नक्सल विरोधी अभियान में था। महिला के ऊपर था एक लाख रुपये का ईनाम, पुलिस के सामने किया सरेंडर, जानें मामला एक महिला समेत दो नक्‍सली ढेर वहीं, शुक्रवार सुबह करीब 7.30 बजे संयुक्त दल जब टेकमेटा गांव के जंगल में था तब नक्‍सलियों ने उनपर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। कुछ देर तक दोनों ओर से गोलीबारी के बाद नक्‍सली वहां से फरार हो गए थे। बाद में जब सुरक्षा बलों ने घटनास्थल की तलाशी ली तब वहां से एक महिला माओवादी समेत दो माओवादियों का शव, दो एसएलआर हथियार और अन्य सामान बरामद किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तलाशी के दौरान पुलिस ने टेकमेटा गांव के जंगल से एक घायल माओवादी को पकड़ा है। फिलहाल क्षेत्र में नक्‍सलियों के खिलाफ अभियान जारी है। Source link

रायपुर: छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर सियासत तेज है। आरक्षण विधेयक को लेकर अब सर्व आदिवासी समाज ने भी अपना आक्रोश दिखाया है। बता दें कि इस विधेयक को लेकर राज्यपाल दिल्ली दौरे से वापस लौट कर आ चुकी हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति से चर्चा भी कर चुकी हैं। वहीं, सरकार का एक दल राज्यपाल से मुलाकात भी कर चुका है। जिसने यह भरोसा जताया है कि राज्यपाल जल्द से जल्द आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकती हैं। वहीं, दूसरी ओर सर्व आदिवासी समाज अभी भी नाराज दिख रहा है। सर्व आदिवासी समाज ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। सर्व आदिवासी समाज ने कहा कि 3 दिनों के अंदर हस्ताक्षर नहीं होने पर प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर शुरू से ही राजनीति तेज है। राज्यपाल बीते दिनों दिल्ली दौरे पर थीं। जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। जिस पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर भी चर्चा हुई है। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। उसमें जवाब आना बाकी है उसके बाद में फिर विचार करूंगी। प्रेम सिंह टेकाम ने की मुलाकात वहीं, दूसरी ओर सरकार की तरफ से मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के नेतृत्व में आदिवासी विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात को सकारात्मक बताया है। मंत्री टेकाम ने कहा कि सभी आदिवासी विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात कर विधेयक पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी नियुक्तियां और भर्तियां रुकी हुई हैं। सरकार से कुछ जानकारी मांगी गई है। जानकारी मिलने के बाद तुरंत हस्ताक्षर करने की बात राज्यपाल ने कही है। इसे भी पढ़ें- कवासी लखमा ने कहा- राज्यपाल सच्ची आदिवासी हैं तो आरक्षण बिल पर करें साइन, जानें कहां फंसा है मामला सीएम ने कहा था छात्रों का भविष्य अटका वहीं, इस विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि राज्यपाल को जल्द साइन कर देना चाहिए। क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है। बहुत सारी भर्तियां होना बाकी है ऐसे में नया आरक्षण बिल लाकर उसे सर्व सहमति से विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर पारित किया गया है। रिपोर्ट- रोहित बर्मन Source link

रायपुर : छत्तीसगढ़ में कोयले की रॉयल्टी के मामले में एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। प्रदेश से निकलने वाले कोयले पर मिलने वाली रॉयल्टी को लेकर शुरू से ही राज्य सरकार ने केंद्र से मिलने वाली कॉल लेवी का 4000 करोड़ रुपए की मांग की है। जिसको लेकर केंद्र ने राशि देने से साफ इंकार कर दिया है। जिसको लेकर राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने संसद में मुद्दा भी उठाया है। बता दें कि कोल लेवी के मामले में राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से पैसे मांगने को लेकर चाहे पत्राचार हो या फिर संवाद कर रही है लेकिन यह मामला अब राजनीति को चला है। छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने राज्यसभा में बीते दिनों कोयले में मिलने वाली राशि लगभग 4000 करोड़ रुपए को लेकर राज्यसभा मैं मुद्दा उठाया जिसके बाद कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयले की राशि छत्तीसगढ़ राज्य को देने से साफ इनकार करते हुए यह कहा कि हमने इस पर विचार किया है यह राशि किसी भी राज्य को नहीं दिया जाएगा। Bhupesh Baghel: एससी की आबादी ज्यादा होगी तो बढ़ेगा आरक्षण, सीएम बघेल का वादा, बीजेपी पर लगाया राजनीति करने का आरोप कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस मामले में राज्यसभा में यह भी कहा कि कोयला ब्लॉकों से अतिरिक्त लेवी के रूप में कुल छह हजार 967 करोड़ 30 लाख रुपए एकत्रित हुए हैं जिसमें करीब 60 फ़ीसदी यानी 4 हजार 24 करोड़ 38 लाख रुपए सिर्फ छत्तीसगढ़ के 6 कोल ब्लॉक से अर्जित की गई है। जिस पर केंद्र सरकार ने भारत के एडीशनल सॉलीसीटर जनरल से राय लेने के बाद यह तय किया है कि यह राशि नहीं दी जाएगी। Sarkari Naukri: क्या छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के कारण रुकी हुई है सरकारी भर्ती? भूपेश बघेल का दावा कितना सच कोल रॉयल्टी का पैसा वापस नहीं करने पर छग सरकार पहुंची कोर्ट छत्तीसगढ़ की राशि नहीं लौटाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब तक केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ का कोल रॉयल्टी का पैसा वापस नहीं करती है तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। यह पैसा छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा है जिसे हम वापस लेकर रहेंगे सीएम ने बताया कि उन्होंने कई बार पत्राचार भी किया है। कोयला मंत्री को पत्र लिखकर पैसे देने की बात की गई है इसके साथ ही कोयला मंत्री के साथ बैठकर चर्चा भी हुई है कई बार वित्त मंत्री से भी चर्चा हुई है, लेकिन केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ का कोल रॉयल्टी का पैसा वापस करने से इनकार कर दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अब हम कोर्ट पहुंच गए हैं और हमें उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ की जनता को उसका हक मिलेगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कोई चैलेंज ही नहीं...' सीएम भूपेश बघेल ने बताई 'ईडी-आईटी' वाली वजह रकम वापसी को लेकर सरकार ने कई बार किया पत्राचार बता दें कि वित्तीय संकट से कुछ राज्य जो गुजर रहे हैं वह इस राशि को निकालने में लगे हुए हैं जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। जिसको लेकर सरकारी 2019 से लगातार पत्राचार कर रही हैं। साल 2020 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा था और यह रकम वापस मांगी थी। कई बार आमने-सामने बैठकर विकी हैं लेकिन अब थक हार कर इस सरकार ने उच्चतम न्यायालय की शरण ली है। Source link

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी इमारतों की रंग रोगन में गोबर से बने पेंट का उपयोग किए जाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस फैसले के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कायल हो गए हैं। पर्यावरण की सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गोधन न्याय योजना की नितिन गडकरी ने तारीफ की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी शासकीय विभागो के लिए निर्देश जारी किया है कि अब शासकीय कार्यालयों, निगम मंडल और अन्य जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, उनमें रंग रोगन में गोबर से बने प्राकृतिक पेंट का इस्तेमाल होगा। मुख्यमंत्री के इस फैसले का केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने स्वागत करते हुए ट्वीट कर लिखा है कि छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागीय निर्माण में गोबर से बने प्राकृतिक पेंट के इस्तेमाल का निर्देश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है, उनके इस फैसले का अभिनंदन करता हूं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये फैसला सराहनीय और स्वागत योग्य है। एक अन्य ट्वीट में गडकरी ने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एमएसएमई मंत्री रहते हमने इसकी शुरूआत की थी। प्राकृतिक पेंट का उपयोग न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा बल्कि किसानों को रोजगार का एक नया अवसर भी प्रदान करेगा, जिससे देश के किसानों को लाभ होगा। भूपेश बघेल ने दिया धन्यवाद मुख्यमंत्री बघेल ने भी ट्वीट करते हुए केंद्रीय मंत्री गड़करी को धन्यवाद देते हुए कहा है कि नेक इरादों से ही देश और प्रदेश दूसरों के लिए प्रेरणा बनते है। गोधन और श्रम का सम्मान कर छत्तीसगढ़ गांधी जी के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आधिकारिक तौर पर दावा किया गया है, कई मंचों पर छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना की तारीफ खुद प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री कर चुके हैं। इसके अलावा इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। यहां तक की इस योजना के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कई राज्य अपने यहां के अधिकारियों को भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर भेज चुके हैं। इसे भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में बीजेपी कोई चैलेंज ही नहीं...' सीएम भूपेश बघेल ने बताई 'ईडी-आईटी' वाली वजह गोबर का पेंट अनिवार्य गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी शासकीय विभागों, निगम-मंडलों एवं स्थानीय निकायों में भवनों के रंग-रोगन के लिए गोबर पेंट का अनिवार्यत: उपयोग करने के निर्देश दिये हैं। पूर्व में जारी किए गए निदेशरें के बावजूद अभी भी निर्माण विभागों द्वारा केमिकल पेंट का उपयोग किए जाने पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। Source link

रायपुर: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में शुक्रवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में तीन महिलाओं समेत चार लोगों की मौत हो गई। जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया है। जहां उनका इलाज चल रहा है। सड़क हादसे की जानकारी पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को दी। उन्होंने बताया कि कबीरधाम के पोलमी घाटी इलाके में एक कार पलटकर 50 फीट नीचे गिर गई। उसमें सवार चार लोगों की मौत हो गई जबकि चार अन्य घायल हो गए हैं। मृतकों में तीन महिलाएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। अधिकारियों के मुताबिक, बेमेतरा जिले के रहने वाले फागू यादव का परिवार अस्थि विसर्जन के लिए प्रयागराज गया हुआ था। वापस लौटते समय जब परिवार पोलमी घाटी के करीब पहुंचा, तब उसकी कार पलटकर लगभग 50 फीट नीचे गिर गई। अधिकारियों के अनुसार, इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। अधिकारियों ने बताया कि हादसे में घायल चार लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने हादसे के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। इसे भी पढ़ें- मप्र : डंपर ट्रक की चपेट में आने से चार लोगों की मौत, दो घायल ग्रामीणों ने दी जानकारी हादसा कब हुआ इसकी जानकरी नहीं है। शुक्रवार सुबह जब ग्रामीणों ने खाई में कार पलटी हुई देखी तो हादसे की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हालांकि तब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी थी। जबकि एक घायल ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि हादसा देर रात या फिर तड़के में हुआ होगा। Source link

रीवा के विधायक केपी त्रिपाठी को हाईकोर्ट से मिली राहत। - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रीवा के सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के खिलाफ रीवा की ट्रायल कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान पर आगामी कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कहा कि सीईओ जनपद पंचायत सुरेश कुमार मिश्रा अपनी आपत्ति पेश कर सकते हैं, जिस पर अगली सुनवाई के दौरान विचार किया जाएगा। तब तक ट्रायल कोर्ट विधायक के खिलाफ 24 नवंबर 2022 के आदेश के संबंध में कोई कार्रवाई न करें। मामला रीवा की जनपद पंचायत सिरमौर के सीईओ सुरेश कुमार मिश्रा के साथ मारपीट का है। इस संबंध में वीडियो वायरल होने के बाद रीवा की लोकल कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जान से मारने के प्रयास का मुकदमा कायम किया था। हाईकोर्ट में केपी त्रिपाठी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने दलील पेश की। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता वर्तमान में विधायक हैं। इस वजह से ट्रायल कोर्ट को उनके खिलाफ संज्ञान लेने और प्रकरण पंजीबद्ध करने का अधिकार नहीं है। अधिवक्ता दत्त ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही के खिलाफ एडीजे कोर्ट रीवा के समक्ष रिवीजन फाइल की गई है। एडीजे कोर्ट ने क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए रिवीजन पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। इस वजह से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इसके बाद न्यायालय ने उक्त निर्देश दिए। यह है मामला जनपद पंचायत सिरमौर के सीईओ सुरेश कुमार मिश्रा और विधायक केपी त्रिपाठी के बीच किसी मामले को लेकर विवाद हुआ था। जब मिश्रा कार्यालय से वापस जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। धमकी दी कि क्या विधायक के खिलाफ कार्रवाई करोगे? इस मामले में पुलिस ने ट्रायल कोर्ट में चालान पेश किया। सीईओ ने मोबाइल रिकॉर्डिंग के साथ कुछ दस्तावेज पेश किए। इन सभी पर संज्ञान लेते हुए ट्रायल कोर्ट ने 24 नवंबर 2022 को विधायक के खिलाफ भादंवि की धारा 307 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। विस्तार मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रीवा के सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के खिलाफ रीवा की ट्रायल कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान पर आगामी कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कहा कि सीईओ जनपद पंचायत सुरेश कुमार मिश्रा अपनी आपत्ति पेश कर सकते हैं, जिस पर अगली सुनवाई के दौरान विचार किया जाएगा। तब तक ट्रायल कोर्ट विधायक के खिलाफ 24 नवंबर 2022 के आदेश के संबंध में कोई कार्रवाई न करें। मामला रीवा की जनपद पंचायत सिरमौर के सीईओ सुरेश कुमार मिश्रा के साथ मारपीट का है। इस संबंध में वीडियो वायरल होने के बाद रीवा की लोकल कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जान से मारने के प्रयास का मुकदमा कायम किया था। हाईकोर्ट में केपी त्रिपाठी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने दलील पेश की। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता वर्तमान में विधायक हैं। इस वजह से ट्रायल कोर्ट को उनके खिलाफ संज्ञान लेने और प्रकरण पंजीबद्ध करने का अधिकार नहीं है। अधिवक्ता दत्त ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही के खिलाफ एडीजे कोर्ट रीवा के समक्ष रिवीजन फाइल की गई है। एडीजे कोर्ट ने क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए रिवीजन पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। इस वजह से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इसके बाद न्यायालय ने उक्त निर्देश दिए। यह है मामला जनपद पंचायत सिरमौर के सीईओ सुरेश कुमार मिश्रा और विधायक केपी त्रिपाठी के बीच किसी मामले को लेकर विवाद हुआ था। जब मिश्रा कार्यालय से वापस जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। धमकी दी कि क्या विधायक के खिलाफ कार्रवाई करोगे? इस मामले में पुलिस ने ट्रायल कोर्ट में चालान पेश किया। सीईओ ने मोबाइल रिकॉर्डिंग के साथ कुछ दस्तावेज पेश किए। इन सभी पर संज्ञान लेते हुए ट्रायल कोर्ट ने 24 नवंबर 2022 को विधायक के खिलाफ भादंवि की धारा 307 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। Source link

इंदौर में 25 दिसंबर को हिन्दी साहित्य समिति में आठ रचनाकार सम्मानित होंगे। सम्मान समारोह का पांचवा वर्ष है। समारोह का आयोजन साहित्य मंच करा रहा है। डा.पगारे और डाॅ. दीक्षित को भी होगा सम्मान - फोटो : amar ujala digital ख़बर सुनें ख़बर सुनें वरिष्ठ शिक्षक और लेखक डाॅ. एस.एन. तिवारी की स्मृति में  आठ रचनाकारों को सम्मानित किया जाएगा। सम्मान समारोह रविवार 25 दिसंबर को अपरान्ह 4.15 बजे मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर के शिवाजी सभागार में होगा।    वरिष्ठ साहित्यकार डाॅ.शरद पगारे (इंदौर) और डाॅ मिथिलेश दीक्षित (लखनऊ) को साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिये सम्मान प्रदान किया जाएगा। वहीं  मनोज कुमार (भोपाल),  संतोष सुपेकर (उज्जैन), डाॅ. सोनाली सिंह (इंदौर) को विधा आधारित और  अर्चना मंडलोई (इंदौर) व नीलम तोलानी (इंदौर) को कृति आधारित सम्मान दिया जाएगा। युवा रचनाकार सम्मान से  गौरव साक्षी ( राजगढ़, धार) सम्मानित होंगे। आयोजन समिति की संरक्षक  सुषमा दुबे और संयोजक मुकेश तिवारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सम्मान समारोह का यह पांचवा वर्ष है। विचार प्रवाह साहित्य मंच, इंदौर के सहयोग से यह आयोजन होगा। आयोजन सभी के लिए खुला रहेगा। विस्तार वरिष्ठ शिक्षक और लेखक डाॅ. एस.एन. तिवारी की स्मृति में  आठ रचनाकारों को सम्मानित किया जाएगा। सम्मान समारोह रविवार 25 दिसंबर को अपरान्ह 4.15 बजे मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर के शिवाजी सभागार में होगा।    वरिष्ठ साहित्यकार डाॅ.शरद पगारे (इंदौर) और डाॅ मिथिलेश दीक्षित (लखनऊ) को साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिये सम्मान प्रदान किया जाएगा। वहीं  मनोज कुमार (भोपाल),  संतोष सुपेकर (उज्जैन), डाॅ. सोनाली सिंह (इंदौर) को विधा आधारित और  अर्चना मंडलोई (इंदौर) व नीलम तोलानी (इंदौर) को कृति आधारित सम्मान दिया जाएगा। युवा रचनाकार सम्मान से  गौरव साक्षी ( राजगढ़, धार) सम्मानित होंगे। आयोजन समिति की संरक्षक  सुषमा दुबे और संयोजक मुकेश तिवारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सम्मान समारोह का यह पांचवा वर्ष है। विचार प्रवाह साहित्य मंच, इंदौर के सहयोग से यह आयोजन होगा। आयोजन सभी के लिए खुला रहेगा। Source link

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र गुरुवार को समाप्त हो गया है। सत्र में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के एक आरोप पर सियासत गरमा गई है। शुक्रवार को संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा में पटवारी के आरोप पर पलटवार करते हुए सदन में झूठ बोलने का आरोप लगाया। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अपने पाप के लिए सदन का उपयोग कोई कैसे करता है, यह नजारा कल देखने को मिला। कोई व्यक्ति अपने हितों के लिए कैसे पार्टी को गर्त में ले जाता है, यह भी कल सदन के अंदर देखने को मिला। सदन की कल बड़ी विचित्र स्थिति थी। सरपंच और उप सरपंच दोनों ही गायब थे। गांव और श्रेय लुटने की होड़ कोई तीसरा ही कर रहा था। बिना ड्राइवर और कंडक्टर के अविश्वास प्रस्ताव की गाड़ी चल रही थी। इनकी पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ जी कहते है कि बीजेपी की बकवास सुनने विधानसभा नहीं जाता हूं। कल इनकी पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव को ही बकवास मान लिया और सुनने ही नहीं आए। मिश्रा ने कहा कि कल कांग्रेसियों में होड़ लगी थी कि कौन कितना झूठ बोल सकता हैं। एक बात बार-बार कल जीतू पटवारी ने कही। सत्र में जीतू पटवारी ने कहा था कि जनंसपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी कार्यकर्ताओं का 90 बार भोजन विभाग से होना बताया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि उनको यह विभाग की तरफ से उपलब्ध कराई गई है। इस पर मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि जीतू पटवारी ने विधानसभा में गलत तथ्यों के आधार पर सरकार और बीजेपी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पटवारी ने अपने नंबर बढ़ाने और पार्टी को बदनाम करने के लिए सदन का गलत उपयोग किया। मिश्रा ने कहा कि इस मामले में बीजेपी विधायक विधानसभा अध्यक्ष को अपनी शिकायत देंगे। मिश्रा ने कहा कि बीजेपी इस मामले में अपने स्तर पर अलग कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक पटवारी के खिलाफ बीजेपी विधायक विधानसभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति में शिकायत दर्ज कराएगी। विस्तार मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र गुरुवार को समाप्त हो गया है। सत्र में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के एक आरोप पर सियासत गरमा गई है। शुक्रवार को संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा में पटवारी के आरोप पर पलटवार करते हुए सदन में झूठ बोलने का आरोप लगाया। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अपने पाप के लिए सदन का उपयोग कोई कैसे करता है, यह नजारा कल देखने को मिला। कोई व्यक्ति अपने हितों के लिए कैसे पार्टी को गर्त में ले जाता है, यह भी कल सदन के अंदर देखने को मिला। सदन की कल बड़ी विचित्र स्थिति थी। सरपंच और उप सरपंच दोनों ही गायब थे। गांव और श्रेय लुटने की होड़ कोई तीसरा ही कर रहा था। बिना ड्राइवर और कंडक्टर के अविश्वास प्रस्ताव की गाड़ी चल रही थी। इनकी पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ जी कहते है कि बीजेपी की बकवास सुनने विधानसभा नहीं जाता हूं। कल इनकी पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव को ही बकवास मान लिया और सुनने ही नहीं आए। मिश्रा ने कहा कि कल कांग्रेसियों में होड़ लगी थी कि कौन कितना झूठ बोल सकता हैं। एक बात बार-बार कल जीतू पटवारी ने कही। सत्र में जीतू पटवारी ने कहा था कि जनंसपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी कार्यकर्ताओं का 90 बार भोजन विभाग से होना बताया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि उनको यह विभाग की तरफ से उपलब्ध कराई गई है। इस पर मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि जीतू पटवारी ने विधानसभा में गलत तथ्यों के आधार पर सरकार और बीजेपी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पटवारी ने अपने नंबर बढ़ाने और पार्टी को बदनाम करने के लिए सदन का गलत उपयोग किया। मिश्रा ने कहा कि इस मामले में बीजेपी विधायक विधानसभा अध्यक्ष को अपनी शिकायत देंगे। मिश्रा ने कहा कि बीजेपी इस मामले में अपने स्तर पर अलग कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक पटवारी के खिलाफ बीजेपी विधायक विधानसभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति में शिकायत दर्ज कराएगी। Source link