Jharkhand Cm Shibu Soren Death Political Story Adivasi Dishom Guru: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिशोम गुरु के नाम से मशहूर शिबू सोरेन नहीं रहे। वे 81 साल के थे। बीते डेढ़ महीने से वे दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट थे। उन्हें ब्रेन स्टोक हुआ था और उनके शरीर के बाएं हिस्से में पैरालिसिस हो गया था। आदिवासियों के हक और अलग झारखंड के लिए आंदोलन किया, फिर राजनीति की। शिबू सोरेन के मुख्यमंत्री बनने की कहानी और उनसे जुड़े किस्से... शिबू सोरेन के बेटे और झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया 'X' पर पोस्ट किया, 'आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। आज मैं शून्य हो गया हूँ...।' शुरुआतः पिता की हत्या हुई तो पढ़ाई छोड़ आंदोलन में कूदे, दिशोम गुरू कहलाए शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को गोला प्रखंड के नेमरा गांव में हुआ था। तब झारखंड अलग नहीं हुआ था। नेमरा बिहार के हजारीबाग जिले में आता था। चार भाई-बहनों में शिबू दूसरे नंबर पर थे। उनके पिता सोबरन सोरेन गांधीवादी टीचर थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था। शिबू सोरेन के बचपन में दो नाम थे- शिवलाल और शिवचरण। हाईस्कूल में शिबू को हॉस्टल जाना पड़ा। 27 नवंबर 1957 को हॉस्टल में खबर मिली कि उनके पिता की हत्या कर दी गई है। शिबू के पिता महाजनों के खिलाफ आदिवासियों को जागरूक करते थे। वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा शिबू सोरेन की बायोग्राफी ‘दिशोम गुरु: शिबू सोरेन' में लिखते हैं, पिता की हत्या के बाद 13 वर्षीय शिबू का मन पढ़ाई में नहीं लगा। वो जानते थे कि उनके पिता को महाजनों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जान गंवानी पड़ी। ये वो दौर था जब गोला और इसके आसपास के क्षेत्रों में सूदखोरों का आतंक था। सूदखोर पहले ग्रामीणों को कर्ज देते थे, फिर 500% तक सूद वसूलते थे। भुगतान न करने पर जमीन पर कब्जा कर लेते। ग्रामीणों के अपने ही खेत में धान उपजाने के बाद उसका आधे से ज्यादा हिस्सा महाजन जबरन ले जाते थे। शिबू इस बात को समझ चुके थे कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है महाजनों के खिलाफ आदिवासी समाज को इकट्‌ठा करना। उन्होंने सूदखोर महाजनों के खिलाफ काम करना शुरू किया। शिबू को रास्ते से हटाने के लिए महाजनों ने भाड़े के लोग जुटाए। उन दिनों आदिवासियों को जागरूक करने के लिए शिबू सोरेन बाइक से गांव-गांव जाते थे। एक दिन शिबू बराकर नदी के पास से गुजर रहे थे तभी उन्हें महाजनों के गुंडों ने घेर लिया। बारिश का सीजन था। बराकर नदी उफान पर थी। शिबू समझ गए कि अब बचना मुश्किल है। उन्होंने आव देखा न ताव, अपनी रफ्तार बढ़ाई और बाइक समेत नदी में छलांग लगा दी। सभी को लगा उनका मरना तय है, लेकिन थोड़ी देर बाद शिबू तैरते हुए नदी के दूसरे छोर पहुंच गए। लोगों ने इसे दैवीय चमत्कार माना। आदिवासियों ने शिबू को ‘दिशोम गुरु’ कहना शुरू कर दिया। संथाली में दिशोम गुरु का अर्थ होता है देश का गुरु। महाजन और झारखंड आंदोलन के दौरान शिबू सोरेन (दाढ़ी में) और उनके साथी। सूदखोरों का धान जबरन काट लेते थे शिबू सोरेन उन दिनों गोला-मूरी रोड पर गोमती नदी पर पुल बन रहा था। गोला के डभातू निवासी विशु महतो को महाजन के लोग जमीन हड़पने के लिए तंग कर रहे थे। शिबू ने तय किया कि वे विशु की मदद करेंगे। शिबू ने महाजन के गुंडों से कहा कि विशु काे परेशान नहीं करें वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। पहली बार किसी ने गुंडों को धमकी दी थी। वो दूसरी बार विशु को परेशान करने नहीं आए। इससे खुद शिबू सोरेन का मनोबल बढ़ा। लोग शिबू सोरेन के साथ होने लगे। नई उम्र के इस लड़के में उन्हें मसीहा नजर आ रहा था, जो सूदखोरों से मुक्ति दिला सकता था। शिबू का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। साथियों ने कहा कि अगर राजनीति में हमारा व्यक्ति होगा तो हमारी बात सुनी जाएगी। तय हुआ कि शिबू सोरेन चुनाव लड़ेंगे। शिबू ने बरलंगा पंचायत के मुखिया के चुनाव के लिए पर्चा भरा। कहा जाता है अफसरों की मिलीभगत से शिबू को चुनाव हराया गया था। आदिवासी अपने ही खेतों में मजदूरों की तरह काम कर रहे थे। शिबू ने लोगों से कहा कि तीर-धनुष उठाओ और जबरन धान काटो। हम देखेंगे कौन रोकेगा। शिबू सोरेन के इस आह्वान पर लोगों ने उनका साथ देना शुरू किया। शिबू सोरेन ने समर्थकों के बूते पर 'धान काटो’ अभियान शुरू कर दिया। बरलंगा पंचायत में जिन महाजनों ने आदिवासियों की जमीन को हड़प लिया था और वहां खेती कर रहे थे, शिबू उनके खेत से जबरन धान काट लिया करते थे। जिस खेत में धान काटना होता था, उसके चारों ओर तीर-धनुष लिए युवक तैनात होते थे। महिलाएं धान काटती थीं। उस फसल को गांववालों के बीच बांट दिया जाता था। इससे शिबू सोरेन की लोकप्रियता बढ़ने लगी। एक बैठक में बन गया झारखंड मुक्ति मोर्चा विनोद बाबू CPI छोड़ चुके थे। वे अब शिबू के साथ थे। वे समझ रहे थे कि आदिवासियों को एक राजनीतिक पार्टी की जरूरत है। ऐसे ही एक दिन 4 फरवरी, 1972 को धनबाद में शिबू सोरेन और साथियों ने विनोद बाबू के धनबाद स्थित आवास पर बैठक की। इसमें शिबू सोरेन, विनोद बाबू, एके राय, प्रेम प्रकाश हेंत्रम, कतरास के पूर्व राजा पूर्णेदु नारायण सिंह, शिवा महतो, जादू महतो, शक्तिनाथ महतो, राज किशोर महतो, गोविंद महतो आदि मौजूद थे। बैठक में सोनोत संथाल समाज और शिवाजी समाज का विलय कर नया संगठन बनाने का फैसला लिया गया। बैठक में नए संगठन के नाम पर चर्चा हुई। कई नाम सुझाए गए। नए संगठन का नाम “झारखंड मुक्ति मोर्चा' (JMM) रखने का निर्णय किया गया। केंद्रीय समिति का गठन किया गया। सभी की सहमति से विनोद बिहारी महतो को अध्यक्ष, शिबू सोरेन को महासचिव और पूर्णेंदु नारायण सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया। 1973 में JMM की स्थापना रैली के बाद मोर्चा काफी सक्रिय और फेमस हो चुका था। सूदखोरों का धान जबरदस्ती काटने के बाद शिबू के खिलाफ कई केस दर्ज हाे चुके थे। पुलिस सरगर्मी से उनकी तलाश कर रही थी। कई जगह छापे मारे जा रहे थे। 4 फरवरी को JMM का स्थापना दिवस आ रहा था। अध्यक्ष विनोद बिहारी जेल में थे। सबको लगा था कि इतने केसों के कारण शिबू भी नहीं आएंगे। इसके बावजूद JMM का स्थापना दिवस मनाना तय हुआ। धनबाद में कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। शिबू को गिरफ्तार करने के लिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात की गई। थोड़ी देर में पुलिस को चकमा देकर शिबू सोरेन मंच पर प्रकट हुए। हजारों लोग उन्हें घेरे हुए थे। पुलिस मंच तक नहीं पहुंच पा रही थी। पुलिस को लगा कि भाषण के बाद हम शिबू को गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस शिबू को खोजती रही, लेकिन वो भाषण के बाद गायब हो गए। एके राय के साथ शिबू सोरेन। राय शिबू से जुड़ने से पहले कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। जब DC ने कहा- सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो गोली खाएंगे केबी सक्सेना धनबाद के नए उपायुक्त बनकर आए थे। उन्हें शिबू सोरेन को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। शुरुआत में सक्सेना ने शिबू से निपटने के लिए एक सख्त प्लान बनाया। जब उन्हें पता चला कि शिबू आदिवासियों के हित में काम कर रहे हैं, तब उन्होंने शिबू को लेकर अपना नजरिया बदल लिया। सक्सेना बेहद निडर व्यक्ति थे। एक बार वे किसी तरह जंगल के भीतर शिबू के ठिकाने तक पहुंच गए। शिबू की सुरक्षा के लिए सैकड़ों आदिवासी तीर-कमान लेकर पहरा दे रहे थे। शिबू के पास आकर सक्सेना ने कहा- मैं धनबाद का नया DC हूं, आपसे मिलने आया हूं। शिबू ने सक्सेना को अपने पास खाट पर बैठाया। सक्सेना की पूरी आवभगत की गई। केबी सक्सेना ने शिबू सोरेन से कहा, आपको देखकर एक बात पता चली कि आप आदिवासियों के मसीहा हैं, लेकिन आपकी लड़ाई का तरीका गलत है। जंगल में रहकर कब तक लड़ते रहेंगे। आप कानून के सामने सरेंडर कर दीजिए, वरना किसी दिन पुलिस की गोली के शिकार हो जाएंगे। अगली बार केबी सक्सेना के साथ, SP और कुछ और अफसर भी आए। पहरा दे रहे आदिवासियों को निर्देश थे कि गिरफ्तारी होती है तो हमला करना, वरना नहीं। सक्सेना पहुंचे, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वहां एक बड़ी सभा हुई, जिसमें 25 हजार आदिवासियों ने भाग लिया। सक्सेना ने कहा कि शिबू आदिवासियों के मसीहा हैं। ये बात पूरे राज्य में फैल गई। सूदखोर महाजनों ने इसका विरोध किया। समर्पण से पहले ही सक्सेना का तबादला हो गया। हालांकि, जाने से पहले वो बिहार के CM जगन्नाथ मिश्र और PM इंदिरा गांधी को चिट्‌ठी लिख चुके थे। नए DC साहब आए। उनका भी शिबू से संपर्क जारी रहा। एक दिन शिबू को थाने आने के लिए कहा गया। ये वो समय था जब कोई ये हिम्मत नहीं कर सकता था। शिबू काे बताया गया कि थाने से ही CM साहब आपसे बात करेंगे। इसके बाद आप पर लगे केसों को हटाया जाएगा। बात सितंबर 1975 की है। एक दिन DC शिबू के ठिकाने पर पहुंचे। उन्हें बताया गया कि शिबू को कुछ दिन जेल जाना पड़ेगा, ताकि चीजों को ठीक किया जा सके। प्रशासन ने समर्थकों को भरोसा दिया कि कुछ गलत नहीं होगा। धीरे-धीरे सब केस खत्म कर देंगे, लेकिन पहले शिबू को जेल जाना पड़ेगा। इस तरह शिबू सोरेन ने सरेंडर किया। कई दिन शिबू और उनके साथी धनबाद जेल में रहे। DC खुद उनकी सुविधाओं का ध्यान रख रहे थे। एक दिन शिबू को बोकारो ले जाया गया। वहां शिबू और मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के बीच चर्चा हुई। CM ने शिबू से कहा कि धीरे-धीरे केस हट रहे हैं। आप जमानत के लिए आवेदन कीजिए, प्रशासन विरोध नहीं करेगा। आप जेल से छूट जाएंगे। इसके कुछ दिन बाद शिबू और उनके साथी जेल से बाहर आ गए। झारखंड आंदोलन के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तारी देते शिबू सोरेन। झारखंड को अलग करो, नहीं तो कोयला नहीं जाने देंगे जुलाई 2000 में संसद का मानसून सत्र चल रहा था। शिबू सोरेन चाहते थे कि सरकार इसी सेशन में झारखंड बिल सदन में लाए। शिबू ने दबाव बनाने के लिए दिल्ली में एक बड़ी रैली और प्रदर्शन का निर्णय लिया। झारखंड से सैकड़ों लोग और सभी दलों के बड़े नेता दिल्ली पहुंच गए। 25 जुलाई को शिबू के दिल्ली स्थित आवास से विरोध रैली निकाली गई। रैली जंतर-मंतर से होते हए संसद भवन की तरफ जाने लगी तो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने रोक लिया। जहां रैली को रोका गया, वहीं धरना शुरू हो गया और शिबू सोरेन ने कहा कि अगर झारखंड बिल नहीं आया तो झारखंड से देशभर में जो कोयला और अन्य खनिज जाता है, उसकी सप्लाई नहीं होने दी जाएगी। केंद्र की अटल बिहारी सरकार के हाथ-पांव फूल गए। दोपहर बाद संसद में झारखंड राज्य के गठन का बिल गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने पेश किया। झारखंड बिल आते ही ओडिशा के सांसदों ने सबसे पहले विरोध दर्ज कराया, जबकि बीजू जनता दल भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरह NDA का सदस्य था। BJD के सांसदों ने कहा कि सरायकेला-खरसांवा को ओडिशा को दे दिया जाए। सांसदों को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। इधर शिबू सोरेन भी अड़े हुए थे। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर आप सरायकेला-खरसांवा का राग अलापना बंद नहीं करेंगे, तो हम भी ओडिशा के मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ को झारखंड में शामिल करने का मुद्दा उठाएंगे। आखिरकार 2 अगस्त को बिल पारित हुआ और इस तरह झारखंड का जन्म हुआ। शिबू अपने आंदोलनों के दौरान लोकगीत गाते थे। उनकी लोकल कनेक्टिविटी का कारण यही लोकगीत थे। केंद्र में मंत्री रहते वारंट निकला और भगोड़ा घोषित किया गया महाजनों के खिलाफ किए गए आंदोलन के दौरान दर्ज केस लगभग खत्म हो गए थे, लेकिन एक केस 29 साल से गुरुजी का पीछा कर रहा था। जुलाई, 2004 में चिरुडीह का मामला सामने आया और गुरुजी को फरार घोषित कर दिया गया। उस समय वे UPA सरकार में कोयला मंत्री थे। 23 जनवरी 1975 को चिरुडीह में आदिवासियों और महाजनों व समर्थकों के बीच संघर्ष हुआ था। इसमें दस से ज्यादा लोग मारे गए थे। आरोप था कि उन्हें शिबू सोरेन ने भड़काया। मामला कोर्ट में चल रहा था। तब जामताड़ा की एक अदालत ने इसी मामले में शिबू को 6 सितंबर 1986 को कोर्ट में समर्पण करने का आदेश दिया था। अचानक ये मामला 2004 में सामने आया। राज्य में BJP की सरकार थी और अर्जुन मुंडा CM थे। शिबू ने काउंटर किया, 'मैं सालों से विधायक, सांसद और मंत्री हूं तो फरार कैसे हो सकता हूं। ये जानबूझकर राजनीति के कारण खोद कर निकाला गया मामला है।' मामला संसद में उठा। विपक्ष में बैठी भाजपा ने शिबू सोरेन का इस्तीफा मांगा। आखिरकार परिस्थितियां बिगड़ने लगीं और गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने संसद में बयान दिया कि जिस वारंट की बात हो रही है, अदालत 2003 में उसे वापस ले चुकी है। फिर भी मामला शांत नहीं हो रहा था। 1986 में जो वारंट जारी किया गया, वो तामील नहीं हुआ। इस वजह से 17 जुलाई 2004 को निचली अदालत ने फिर से वारंट जारी करने का आदेश दिया। अब UPA सरकार इस विवाद में नहीं पड़ना चाहती थी। अगले दिन PM मनमोहन सिंह और शिबू सोरेन की मुलाकात हुई और PM ने कहा कि आप इस्तीफा देकर समर्पण कीजिए। 20 जुलाई को जामताड़ा कोर्ट ने गुरुजी को भगोड़ा घोषित कर दिया। अब शिबू समझ चुके थे कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ही मानेगी। संसद में BJP खूब हंगामा कर रही थी कि जो व्यक्ति कल तक PM से मिल रहा था, वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रहा है। गुरुजी ने बेटे हेमंत सोरेन के मार्फत इस्तीफा फैक्स करवाया। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका लगवाई और भूमिगत हो गए। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट स्थगित कर दिया, लेकिन शर्त रखी कि गुरुजी को सरेंडर करना होगा। अगर वे सरेंडर नहीं करेंगे तो निचली अदालत फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। इसके बाद गुरुजी ने एक जनसभा की और निचली अदालत में सरेंडर किया। शिबू एक महीने जेल में रहे। इसके बाद उन्हें हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। 6 मार्च 2008 को निचली अदालत ने चिरुडीड मामले में उन्हें बरी कर दिया। 2004 में कोर्ट ने शिबू का वारंट जारी किया था। उस समय वे कोयला मंत्री थे। वारंट निकलने के बाद PM मनमोहन सिंह के कहने पर शिबू ने इस्तीफा दिया था। जब पहली बार CM बने, दस दिन में गिर गई सरकार शिबू सोरेन 2 मार्च 2005 को पहली बार CM बने, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण दस दिन में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 27 अगस्त 2008 को शिबू सोरेन दूसरी बार झारखंड के CM बने। इस बार वे विधायक नहीं थे। इस कारण छह महीने में उन्हें चुनाव जीतकर विधानसभा का सदस्य बनना था। पांच महीने बाद 2009 में उपचुनाव हुआ। शिबू को एक सुरक्षित सीट की जरूरत थी, लेकिन कोई भी उनके लिए सीट छोड़ने को तैयार नहीं था। जो विधायक सीट छोड़ने को तैयार थे, वो मुश्किल सीट थी। तमाड़ विधानसभा में उपचुनाव का ऐलान हुआ। UPA ने गठबंधन की ओर से शिबू का नाम रखा, लेकिन शिबू वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। शिबू जानते थे कि तमाड़ मुंडा बहुल है। वहां शिबू काे मुश्किल हो सकती है। मजबूरी में शिबू सोरेन ने पर्चा दाखिल कर दिया। विरोधी के रूप में झारखंड पार्टी के राजा पीटर मैदान में थे। 8 जनवरी 2009 को परिणाम आया तो CM शिबू सोरेन करीब 9 हजार वोट से उपचुनाव हार गए थे। आखिर में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 3 बार के कार्यकाल में सिर्फ 10 महीने सरकार चलाई तीन बार के कार्यकाल में शिबू सोरेन को 10 महीना 10 दिन ही राज्य की कमान संभालने का मौका मिला। शिबू सोरेन पहली बार 2 मार्च 2005 को झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। वे 2 मार्च से 12 मार्च यानी कि सिर्फ 10 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद शिबू सोरेन दूसरी बार 28 अगस्त 2008 को झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इस बार उन्हें पांच महीने तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। उन्होंने 18 जनवरी 2009 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिर तीसरी बार 30 दिसंबर 2009 को शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इस बार फिर उन्हें पांच महीने ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। उन्होंने 31 मई 2009 को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Shibu Soren Death | Jharkhand Ex CM Shibu Soren Passes Away JMM Hemant Soren: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का निधन हो गया है। वे 81 साल के थे। दिशोम गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध सोरेन ने आज सुबह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक उन्हें सुबह 8.56 बजे मृत घोषित किया गया। Shibu Soren Death | Jharkhand Ex CM Shibu Soren Passes Away JMM Hemant Soren: सोरेन पिछले डेढ़ महीने से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। इससे उनके शरीर के बाईं ओर पैरालिसिस हो गया था। वे पिछले एक महीने से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी। Shibu Soren Death | Jharkhand Ex CM Shibu Soren Passes Away JMM Hemant Soren: शिबू सोरेन लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। वे बीते एक साल से डायलिसिस पर थे। उन्हें डायबिटीज थी और हार्ट की बायपास सर्जरी भी हो चुकी थी। बीते कुछ दिनों से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। Shibu Soren Death | Jharkhand Ex CM Shibu Soren Passes Away JMM Hemant Soren: शिबू सोरेन के निधन पर झारखंड सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। JMM प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर आज सोमवार शाम 5-6 बजे तक रांची लाया जाएगा। UPA कार्यकाल में रहे थे कोयला मंत्री Shibu Soren Death | Jharkhand Ex CM Shibu Soren Passes Away JMM Hemant Soren: शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक संरक्षक थे। वह यूपीए के पहले कार्यकाल के दौरान कोयला मंत्री रह चुके थे। हालांकि चिरूडीह हत्याकांड में नाम आने के बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्रीमंडल से इस्तीफा दे दिया था। 13 साल में हुई थी पिता की हत्या 81 साल के दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म वर्तमान रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के नेमरा में 11 जनवरी 1944 को हुआ। गांव के ही स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा लिए दिशोम गुरु का जीवन संघर्षों भरा रहा है। महज 13 साल की उम्र के थे, जब उनके पिता की हत्या महाजनों ने कर दी। इसके बाद शिबू सोरेन ने पढ़ाई छोड़ दी और महाजनों के खिलाफ संघर्ष का फैसला किया। शिबू सोरेन से ‘दिशोम गुरु’ बनने की कहानी पिता की हत्या के बाद उन्हें लगा कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है महाजनों के खिलाफ आदिवासी समाज को इकट्‌ठा करना। उन्होंने सूदखोर महाजनों के खिलाफ काम करना शुरू किया। 1970 में वे महाजनों के खिलाफ खुल कर सामने आए और धान कटनी आंदोलन की शुरुआत की। सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन चलाकर शिबू सोरेन चर्चा में आए, लेकिन महाजनों को अपना दुश्मन बना लिया। Shibu Soren Death | Jharkhand Ex CM Shibu Soren Passes Away JMM Hemant Soren: शिबू को रास्ते से हटाने के लिए महाजनों ने भाड़े के लोग जुटाए। उन दिनों आदिवासियों को जागरूक करने के लिए शिबू सोरेन बाइक से गांव-गांव जाते थे। इसी दौरान एक बार उन्हें महाजनों के गुंडों ने घेर लिया। बारिश का मौसम था। बराकर नदी उफान पर थी। शिबू सोरेन समझ गए कि अब बचना मुश्किल है। उन्होंने आव देखा न ताव, अपनी रफ्तार बढ़ाई और बाइक समेत नदी में छलांग लगा दी। सभी को लगा उनका मरना तय है, लेकिन थोड़ी देर बाद शिबू तैरते हुए नदी के दूसरे छोर पहुंच गए। Shibu Soren Death | Jharkhand Ex CM Shibu Soren Passes Away JMM Hemant Soren: लोगों ने इसे दैवीय चमत्कार माना। आदिवासियों ने शिबू को ‘दिशोम गुरु’ कहना शुरू कर दिया। संथाली में दिशोम गुरु का अर्थ होता है देश का गुरु। पहली बार जब CM बने, 10 दिन में गिर गई सरकार शिबू सोरेन 2 मार्च 2005 को पहली बार झारखंड के CM बने, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण दस दिन में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 27 अगस्त 2008 को शिबू सोरेन दूसरी बार झारखंड के CM बने। इस बार वे विधायक नहीं थे। इस कारण छह महीने में उन्हें चुनाव जीतकर विधानसभा का सदस्य बनना था। पांच महीने बाद 2009 में उपचुनाव हुआ। शिबू को एक सुरक्षित सीट की जरूरत थी, लेकिन कोई भी उनके लिए सीट छोड़ने को तैयार नहीं था। जो विधायक सीट छोड़ने को तैयार थे, वो मुश्किल सीट थी। तमाड़ विधानसभा में उपचुनाव का ऐलान हुआ। UPA ने गठबंधन की ओर से शिबू का नाम रखा, लेकिन शिबू वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। शिबू जानते थे कि तमाड़ मुंडा बहुल है। वहां शिबू काे मुश्किल हो सकती है। मजबूरी में शिबू सोरेन ने पर्चा दाखिल कर दिया। विरोधी के रूप में झारखंड पार्टी के राजा पीटर मैदान में थे। 8 जनवरी 2009 को परिणाम आया तो CM शिबू सोरेन करीब 9 हजार वोट से उपचुनाव हार गए थे। आखिर में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 3 बार के कार्यकाल में सिर्फ 10 महीने सरकार चलाई तीन बार के कार्यकाल में शिबू सोरेन को 10 महीना 10 दिन ही राज्य की कमान संभालने का मौका मिला। शिबू सोरेन पहली बार सिर्फ 10 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद शिबू सोरेन दूसरी बार 28 अगस्त 2008 को झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इस बार उन्हें पांच महीने तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। उन्होंने 18 जनवरी 2009 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिर तीसरी बार 30 दिसंबर 2009 को शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इस बार उनका कार्यकाल सिर्फ पांच महीने का रहा। उन्होंने 31 मई 2009 को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख 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गिरीश जगत की रिपोर्ट | गरियाबंद | छत्तीसगढ़ गरियाबंद जिले का एक गांव—पंडरीपानी, जहां देश की आज़ादी के 77 साल बाद भी कुछ बच्चे आज भी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। कमार और भुजिया जनजाति के इन मासूम बच्चों का कसूर सिर्फ इतना है कि वो एक ऐसे गांव में पैदा हुए, जिसे न सरकार ने देखा, न सिस्टम ने। यहां 20 साल पुराना जर्जर भवन खड़ा है, जिसे स्कूल कहा जाता है—but अब उसमें बच्चों को भेजना खुद मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। डर के मारे गांववालों ने खुद ही फैसला किया— “भवन में पढ़ाई नहीं होगी, मास्टर जी पेड़ के नीचे ही पढ़ाएं।” स्कूल नहीं, खंडहर है! बेगरपाला पंचायत का आश्रित गांव पंडरीपानी , जहां 32 परिवार रहते हैं और 22 से ज्यादा बच्चे स्कूल जाने की उम्र में हैं। लेकिन जर्जर भवन और सरकारी उपेक्षा ने उन्हें स्कूल से बाहर धकेल दिया है। आज हालात ये हैं कि सिर्फ 13 बच्चे ही स्कूल में नामांकित हैं। बाकी बच्चों के माता-पिता डरते हैं कि कहीं उनके बच्चे उस जर्जर भवन के नीचे दब न जाएं। ग्राम प्रमुख पंचराम और धनेश्वर नेताम साफ कहते हैं—“हम लोग प्रशासन से मांग करते-करते थक गए। अब तो खुद ही मास्टर से कह दिया कि पेड़ के नीचे पढ़ा लो। स्कूल भवन किसी दिन जान ले लेगा।” विशेष जनजाति, लेकिन योजना से बाहर! कमार और भुजिया , दोनों ही जनजातियां छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि पंडरीपानी गांव को अब तक किसी भी विशेष योजना में शामिल नहीं किया गया। ग्राम सरपंच मनराखन मरकाम बताते हैं, “ना ‘मुख्यमंत्री जतन योजना’ से भवन मिला, ना किसी योजना से मरम्मत के लिए फंड। धवलपुर शिविर से लेकर कलेक्टोरेट तक आवेदन दिए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।” जनमन योजना , जो जनजातीय गांवों के लिए चलाई जाती है, उसमें भी पंडरीपानी को वंचित रखा गया। पीएम आवास योजना में घरों की मंजूरी तो दूर, पिछली सरकार से मिले राज्य मद के अधूरे आवास भी जस के तस खड़े हैं—बिना छत, बिना जीवन। कब तक करेंगे सिर्फ आवेदन? ग्रामीणों की ओर से कई बार आवेदन, शिकायतें और मांग पत्र भेजे गए , लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात! सवाल उठता है—क्या एक गांव तब तक अनदेखा रहेगा, जब तक कोई हादसा न हो जाए? क्या बच्चों की पढ़ाई की कीमत किसी छत के गिरने के बाद ही समझी जाएगी? अब सड़कों पर उतरेगा गांव अब जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने कमान संभाली है। वो खुद पंडरीपानी पहुंचे और जर्जर भवन के सामने ग्रामीणों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई। संजय नेताम ने साफ कहा —“सरकार की जनमन योजना कहती है कि हर विशेष जनजातीय बस्ती को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। फिर पंडरीपानी को क्यों छोड़ा गया?” उन्होंने कहा कि पहले मांगें जिला प्रशासन के सामने रखी जाएंगी , अगर वहां से जवाब नहीं मिला, तो सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ी जाएगी। सिस्टम से तीन सवाल ? आखिर क्यों आज़ादी के 77 साल बाद भी पंडरीपानी में स्कूल भवन नहीं है? क्यों विशेष पिछड़ी जनजाति होते हुए भी ये गांव सभी योजनाओं से बाहर है? क्या बच्चों की जान जाने के बाद ही सरकार हरकत में आएगी?

गरियाबंद। शनिवार को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित विशेष सम्मान समारोह में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सक्रिय कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गरियाबंद के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार मेमन को एक हजार से अधिक नए सदस्य जोड़ने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विशेष रूप से सम्मानित किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, संगठन महामंत्री पवन साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव सहित भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने मेमन सहित सभी जमीनी कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा, आप सभी के कठिन परिश्रम, लगन और प्रतिबद्धता के कारण भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में भी रिकॉर्ड सदस्यता से यह स्पष्ट है कि जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कार्यकर्ताओं को संगठन की रीढ़ बताते हुए पार्टी के लक्ष्यों और कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता पार्टी की मजबूती का आधार है, और यह सदस्यता अभियान उसी का प्रमाण है। यह सम्मान मेरा नहीं, पूरे जिले का इस अवसर पर सम्मान प्राप्त करने के बाद अब्दुल गफ्फार (गफ्फू) मेमन ने कहा कि यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे गरियाबंद जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान है। मैं मुख्यमंत्री और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारे कार्य को पहचाना। मेरा संकल्प है कि मैं आगे भी पार्टी के संगठनात्मक कार्यों में इसी उत्साह के साथ सक्रिय रहूंगा और हर घर तक भाजपा की विचारधारा पहुंचाऊंगा।। इस दौरान प्रदेश महामंत्री पवन साय ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे इसी ऊर्जा और समर्पण के साथ संगठन की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाएं और पार्टी की विचारधारा को और अधिक मजबूत करें। कार्यक्रम में प्रदेश के करीब 200 से ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सांसद, विधायक एवं अलग-अलग जिलों से आए चयनित पदाधिकारी मौजूद रहे। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गरियाबंद जिले में यातायात नियमों की अनदेखी अब शासकीय कर्मचारियों पर भारी पड़ रही है। पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा की सख्त पहल के तहत बीते पांच दिनों में 244 प्रकरणों में कुल 1,29,300 की चालानी कार्रवाई की गई। इसमें सबसे खास बात यह रही कि शासकीय कर्मचारियों पर सामान्य जुर्माने से दुगनी राशि का चालान मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 210B के तहत किया गया। इस सख्ती की शुरुआत अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले समझाइश देकर की गई थी, मगर इसके बावजूद नियमों की अवहेलना करने वालों को बख्शा नहीं गया। 4 शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध बिना हेलमेट चलाने पर कुल ₹2,500 का चालान किया गया। क्या-क्या नियम तोड़े गए? बिना हेलमेट वाहन चलाना बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना दोपहिया में तीन सवारी मालवाहक वाहनों में यात्री बैठाना खतरनाक तरीके से ड्राइविंग वाहनों में गैरकानूनी लाइट, हूटर व सायरन का इस्तेमाल 28 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच की गई कार्रवाई 197 प्रकरणों में मौके पर चालान काटकर ₹1,02,800 वसूले गए। 9 प्रकरणों में POS मशीन से ₹24,000 की ऑनलाईन चालानी कार्रवाई हुई। 43 मामलों में मोटर व्हीकल एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत न्यायालय में प्रकरण पेश किया गया। नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं… गरियाबंद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगा। आम नागरिकों और शासकीय कर्मचारियों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें न केवल अपने सुरक्षा के लिए, बल्कि दूसरों की जिंदगी की रक्षा के लिए भी। सख्त चेतावनी अब यदि कोई वाहन चालक सायरन, हूटर, रंग-बिरंगी लाइट या बिना अनुमति वाहन में परिवर्तन करते पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गरियाबंद के समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक ने रिटायरमेंट के बाद संविदा के सहारे कुर्सी संभाली और फिर खुद के कल्याण के लिए करोड़ों रुपए का वारा न्यारा कर दिया. उन्होंने गरियाबंद और धमतरी के बैंकों में विभाग के नाम से फर्जी खाता खुलवाया और 3 साल में सवा 3 करोड़ डकार दिए. अब इस मामले में कोतवाली पुलिस ने तत्कालीन उप संचालक एलएस मार्को व डीडीओ प्रभारी मुन्नी लाल पाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है।इसका निर्देश फरवरी 2025 में तत्कालीन कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने दिया था।जिसके बाद अपर कलेक्टर अरविंद पांडेय ने मामले की जांच कर कई अहम सबूत पेश किए तब जाकर आरोपी अफसरों के खिलाफ बीएनएस की धारा 409( 34) के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायत के बाद मामले का हुआ खुलासा रायपुर के कुंदन ठाकुर ने जुलाई 2824 में मामले की लिखित शिकायत कलेक्टर से की थी. इसके बाद तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर जांच शुरू की गई. जांच का नेतृत्व अपर कलेक्टर अरविंद पाण्डेय कर रहे थे. अगस्त 2024से शुरू की गई जांच में उक्त दोनों अफसरों को तीन मर्तबे जांच कमेटी के समक्ष उपस्थित होने कहा गया पर वे नहीं आए. कमेटी ने सरकारी रिकॉर्ड को बारीकी से खंगालना शुरू किया तो पता चला कि वित्तीय वर्ष 2016 से 2019 में कलेक्टर के बगैर अनुशंसा के ही रायपुर संचनालय से जागरूकता अभियान, पेंशन योजना, दिव्यांग प्रोत्साहन योजना, पुनर्वास शिविर जैसे योजनाओं के नाम पर रुपए मंजूर कराते रहे. मंजूर राशि विभाग के ओरिजनल खाता के बजाए धमतरी व गरियाबंद के निजी बैंकों में विभाग के नाम से खोले गए खाता में डलवाया जाता रहा, जिसे चेक के माध्यम से आहरण किया गया. पूरे मामले में रायपुर संचनालय के तत्कालीन संचालक पंकज वर्मा की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है. 9 चेक से सवा 3 करोड़ रुपए निकाले 26 सितंबर 2016 को यूनियन बैंक रायपुर से 22 लाख रुपए का चेक निकाला गया. 24 नवंबर 2017 को पंजाब नेशनल बैंक रायपुर से 25 लाख रुपए निकाले गए. 22 जून 2018 को एक ही दिन में 83 लाख रुपए तीन चेकों के जरिए निकाले गए, जिसमें 28 लाख, 28 लाख और 27 लाख रुपए का चेक था. एक मार्च 2019 को कोटक महिंद्रा बैंक से 48 लाख और फिर 10 मार्च 2019 को 49 लाख का चेक जारी हुआ. इसी प्रकार 19 अगस्त 2019 को 49 लाख 50 हजार और फिर 20 अगस्त 2019 को 49 लाख की राशि का आहरण किया गया. धमतरी में 8 करोड़ की गड़बड़ी की आशंका गरियाबंद में 3.25 करोड़ के गबन के बाद अब धमतरी में 8 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका है. गरियाबंद में हुई गड़बड़ी का मास्टरमाइंड मुन्नीलाल पाल 2012 से 2022 तक धमतरी में विभिन्न पदों पर रहा है. खबर है कि वहां भी इसी तरह फर्जी खाते खोलकर करोड़ों की रकम निकाल चुके हैं. अगर वहां भी जांच होती है तो गरियाबंद से बड़ा घोटाला सामने आ सकता है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गरियाबंद से गिरीश जगत की रिपोर्ट गरियाबंद जिले के देवभोग थाना क्षेत्र अंतर्गत धौराकोट गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अवैध खनन से खेत में बनी गहरी खाई में डूबने से 3 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। सुरेन्द्र नागेश का इकलौता बेटा सचिन था, जो शादी के 9 साल बाद जन्मा था। मासूम की इस असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कैसे हुई घटना? सूत्रों के अनुसार, बच्चा बुधवार की शाम से पहले घर से लापता हो गया था। खोजबीन के दौरान पिता सुरेन्द्र नागेश पास के खेत तक पहुंचे, जहां खदाननुमा खाई में बेटे का शव पानी में तैरता हुआ मिला। उसे तुरंत बाहर निकाल कर घर लाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्चे की सांसें थम चुकी थीं। अवैध खनन बनी जानलेवा खाई जिस खाई में सचिन डूबा, वह क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे अवैध खनन का नतीजा है। पथरीली ज़मीन से पत्थर निकालकर उन्हें गिट्टी और बोल्डर के रूप में बेचा जाता है। निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों के चलते कई छोटे ठेकेदार ग्रामीणों को मामूली पैसे देकर पत्थर तुड़वाते हैं, जिससे खेतों और बस्तियों के पास खतरनाक गड्ढे बनते जा रहे हैं। धौराकोट की तरह ही कदलीमूड़ा, धीगियामूड़ा, मोखागूड़ा और कुम्हड़ाई जैसे गांवों में भी अवैध खुदाई का यही हाल है। लेकिन स्थानीय प्रशासन की आंखें इस पर लगातार बंद हैं। प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल क्या प्रशासन को इन खतरनाक खाइयों की जानकारी नहीं है? जब अवैध खनन खुलेआम हो रहा है, तो अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ग्रामीण इलाकों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस नीति क्यों नहीं बनाई गई? हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कब होगी कानूनी कार्रवाई? पुलिस ने मर्ग कायम कर शुरू की जांच देवभोग थाना प्रभारी फैजुल शाह होदा ने बताया कि सूचना मिलने के बाद मौके का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पंचनामा तैयार कर परिजनों को शव सौंपा गया है। फिलहाल मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस दर्दनाक हादसे को चेतावनी के तौर पर लेगा, या फिर अवैध खनन से जुड़ी लापरवाहियां यूं ही मासूम जिंदगियों को निगलती रहेंगी?

Chhattisgarh Korba well collapsed parents and son died: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कुआं ढहने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। अब मलबे में दबे तीनों के शव 26 घंटे बाद निकाल लिए गए हैं। पहले पिता का शव मिला, फिर माँ-बेटे का। तीनों के शव 25 फीट की गहराई पर थे। इस घटना के बाद गाँव में मातम पसरा है। परिवार के आँसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बता दें कि यह हादसा 29 जुलाई की सुबह बनवार गाँव में हुआ था। पति-पत्नी और उनका बेटा मोटर पंप निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक कुआँ ढह गया। तीनों मलबे में दब गए। जिससे 65 वर्षीय छेदूराम श्रीवास, उनकी पत्नी कंचन बाई (53) और बेटा गोविंद (30) मौत हो गई। बारिश और मिट्टी धंसने के कारण ऑपरेशन रोकना पड़ा घटना के बाद, एसडीआरएफ द्वारा रात 2.30 बजे तक बचाव अभियान चलाया गया। लेकिन बारिश और मिट्टी धंसने के कारण इसे बीच में ही रोकना पड़ा। आज सुबह से फिर से अभियान शुरू किया गया। कुएँ के समानांतर खुदाई करके शव निकाले गए। जब भाई-बहन उठे तो कुआँ धँसा हुआ था घटना मंगलवार सुबह करीब 6 बजे हुई। घर पर मौजूद भाई-बहन ने पुलिस को बताया कि सुबह जब वे उठे तो कुआँ धँसा हुआ पाया। बड़ा भाई, माँ और पिता गायब थे। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुँची। उच्चाधिकारियों को सूचित कर आपदा प्रबंधन टीम को बुलाया गया। कुआँ दो महीने पहले ही खोदा गया था। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Bijapur road corruption journalist Mukesh Chandrakar murder PWD 5 officials arrested: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में गंगालूर से मिरतुर तक सड़क निर्माण में घोटाला हुआ। इस मामले में पुलिस ने PWD के 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो रिटायर्ड, एक वर्तमान EE, SDO और सब इंजीनियर भी शामिल हैं। इसी सड़क निर्माण के भ्रष्टाचार की खबर बनाने के मामले में 1 जनवरी 2025 को पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई थी। 3 जनवरी को ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के बाड़ा में सेप्टिक टैंक में शव मिला था। हत्या के आरोप में 4 आरोपी जेल में बंद हैं। बीजापुर ASP चंद्रकांत गवर्णा का कहना है कि, रविवार को 2 अफसरों को रायपुर से, एक को सुकमा, एक को जगदलपुर और एक को बीजापुर जिले से गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को सभी को जेल भेज दिया गया है। हालांकि बुधवार को सभी को जमानत मिल गई है। इनकी हुई गिरफ्तारी आर. साहू- सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता वी.के. चौहान- सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता एच.एन. पात्र- तत्कालीन कार्यपालन अभियंता सुकमा प्रमोद सिंह कंवर- SDO बीजापुर संतोष दास- उप अभियंता, जगदलपुर अब जानिए कैसे 4 लोगों को मिला टेंडर ? बता दें कि, सड़क निर्माण का ठेका 4 फर्मों को मिला था। हर 2 किमी की सड़क निर्माण के लिए अलग-अलग टेंडर जारी किया गया। 32 किमी के काम को 16 भागों में बांटा गया और अनुबंध किया गया। ये काम ठेकेदार सुरेश चंद्राकर कर रहा था। 52 किलोमीटर की सड़क को टुकड़ों में बनाया गया है। लगभग 12 से 15 किमी तक डामर बिछाया गया, लेकिन क्वॉलिटी इतनी घटिया थी कि कुछ ही दिन में सड़क उखड़ने लगी। इसके अलावा बीच-बीच में गिट्टी और मुरुम डाल दिया गया है, जो चलने लायक भी नहीं है। 56 करोड़ रुपए का काम कैसे हुआ 120 करोड़ का ? दरअसल, 15 साल पहले यानी 2009 में भारत सरकार ने सड़क आवश्यकता योजना स्पेशल प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, 2009 के प्रोजेक्ट का 2015 में एग्रीमेंट हुआ था। जिसके तहत सड़क के लिए लगभग 56 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। इन 15 सालों में सड़क की दूरी उतनी ही है, जितनी पहले थी, लेकिन जब 56 करोड़ रुपए में बननी थी तो 120 करोड़ रुपए कैसे हुई? Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Transfer of 83 officers including 8 IPS in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में बुधवार को 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। राज्य प्रशासनिक सेवा के 75 अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। कई जिलों के अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए हैं। बड़ी संख्या में अपर कलेक्टरों को नए जिलों में पदस्थ किया गया है। सुमित कुमार को बिलासपुर से जगदलपुर भेजा गया है। उन्हें नगर पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह, ईशु अग्रवाल को राजनांदगांव से रायपुर, मयंक मिश्रा को सरगुजा से रायगढ़ और हर्षित मेहर को रायगढ़ से दुर्ग स्थानांतरित किया गया है। IPS अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट- राज्य प्रशासनिक सेवा के 75 अधिकारियों का भी तबादला Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Bijapur Bihar CRPF jawan commits suicide: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। जवान पप्पू यादव 22वीं बटालियन मिंगाचल में तैनात थे। वह बिहार के भोजपुर जिले के निवासी थे। घटना नैमेड़ थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार, जवान ने बुधवार सुबह 5 बजे बैरक में अपनी सर्विस राइफल से गर्दन में गोली मार ली। गोली सिर को चीरती हुई निकल गई। जवान की मौके पर ही मौत हो गई। जवान एक दिन पहले ही छुट्टी से लौटा था। एसपी जितेंद्र यादव ने घटना की पुष्टि की है। आत्महत्या का कारण ज्ञात नहीं एसपी ने बताया कि जवान ने लाइसेंसी इंसास राइफल से खुद को गोली मारी। सूचना मिलने पर नैमेड़ थाना पुलिस मौके पर पहुँची और मामला दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है। आत्महत्या का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। मृतक जवान पप्पू यादव बिहार के चल पोखरी थाना क्षेत्र के ठकुरी गाँव का रहने वाला था। 13 दिन पहले कांस्टेबल ने की थी आत्महत्या 13 दिन पहले जगदलपुर के परपा में तैनात एक कांस्टेबल ने अपने सरकारी आवास में आत्महत्या कर ली थी। उसका शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला था। वह जशपुर जिले का रहने वाला था। कांस्टेबल परपा में यातायात विभाग में था। लेकिन कुछ दिन पहले उसका परपा से लोहांडीगुड़ा तबादला हो गया था। पुलिस ने शुरुआत में कहा था कि उसने पारिवारिक कारणों से आत्महत्या की है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें