Highest Innings Total in T20: क्रिकेट में इस वक्त अगर कोई फॉर्मेट सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो वो टी20 क्रिकेट है. अगले साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 भी होना है. यह फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगा. चाहे इंटरनेशनल का मंच हो या फिर लोकल लीग टूर्नामेंट, टी20 क्रिकेट को खूब पसंद किया जाता है. आईपीएल के लिए फैंस की दीवानगी इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, जहां फैंस एक भी मैच मिस नहीं करना चाहते हैं. टी20 को बल्लेबाजों का गेम कहा जाता है, क्योंकि बैटर पहली गेंद से चौके-छक्के लगाता है. गेंदबाजों की खूब पिटाई होती है. टी20 क्रिकेट में ऐसे कई रिकॉर्ड बन चुके हैं, जो सभी को हैरान कर देते हैं. यहां हम एक ऐसा ही वर्ल्ड रिकॉर्ड लेकर आए हैं, जिसका कई सालों तक टूटना बेहद मुश्किल नजर आता है, क्योंकि 120 गेंद वाले इस फॉर्मेट में एक टीम ने वनडे से भी ज्यादा रन बना डाले थे. इसे भी पढ़ें- Vaibhav Suryavanshi ने तोड़ डाले वर्ल्ड रिकॉर्ड : Vijay Hazare Trophy में 36 गेंदों में शतक ठोका, जानिए किसका-किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया जी हां, ये सच है- एक टी20 मैच में 349 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है. इतने रन आमतौर पर वनडे यानी 50 ओवर के फॉर्मेट में भी नहीं बनते. अब सवाल ये है कि आखिर ये रिकॉर्ड कब बना और किसने बनाया? आइए जानते हैं. आखिर क्या है ये रिकॉर्ड? हम जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, वो टी20 का सबसे बड़ा टोटल है. ये रिकॉर्ड बड़ौदा की टीम के नाम दर्ज है, जिसने 120 गेंदों पर सिक्किम के खिलाफ 349 रन ठोक डाले थे. टी20 क्रिकेट में यह किसी अजूबे से कम नहीं था. ये मैच 5 दिसंबर 2024 को इंदौर में खेला गया था. इसे भी पढ़ें- Vijay Hazare Trophy 2025-26 : 20 बल्लेबाज बने शतकवीर, किशन-वैभव ने की छक्कों की बरसात, जानिए Rohit Sharma का हाल उस मुकाबले में बड़ौदा ने न सिर्फ 300 का आंकड़ा पार किया, बल्कि सीधे 349 रन तक पहुंचकर जिम्बाब्वे बनाम गाम्बिया के 344 रन वाले पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया था. अब इस रिकॉर्ड को तोड़ना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं है. इसे भी पढ़ें- Highest Innings Total in T20 : 120 बॉल पर बने 349 रन, 37 छक्के 18 चौकों से हिल उठा स्टेडियम 5 बल्लेबाजों की बैटिंग से दुनिया रह गई थी हैरान सिक्किम के खिलाफ बड़ौदा के लिए कुल 5 बल्लेबाजों ने मिलकर तूफान ला दिया था. बड़ौदा ने अपनी पारी में 37 छक्के और 18 चौके लगाए थे. मतलब ये कि मैदान पर चौके-छक्कों की जबरदस्त बारिश हुई थी. गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए. बड़ौदा के 349 रनों के जवाब में सिक्किम की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर सिर्फ 86 रन ही बना पाई थी. बड़ौदा ने 263 रनों से वो मैच जीतकर इतिहास रच दिया था. नीचे जानिए किन 5 बल्लेबाजों ने रनों का अंबार लगाया था. इसे भी पढ़ें- IND vs NZ ODI Rohit Sharma : दिग्गज Jacques Kallis को पछाड़ेंगे रोहित शर्मा, सिर्फ 64 रन बना रचेंगे इतिहास, टूटेगा महा रिकॉर्ड बड़ौदा के ओपनर शाश्वत रावत ने 16 गेंदों में 43 रन की तेज शुरुआत दी थी. उन्होंने 4 छक्के और 5 चौके लगाए थे. उनके साथ अभिमन्यु राजपूत ने 17 गेंदों में 53 रन ठोककर पावरप्ले में ही मैच का रुख बदल दिया. पहला विकेट 5.1 ओवर में गिरा था, तब टीम का स्कोर 92 रन हो चुका था. इसे भी पढ़ें- IND vs NZ ODI 11 January Virat Kohli : 42 रन बनाते ही विराट कोहली तोड़ देंगे महा रिकॉर्ड, जानिए किस दिग्गज को पछाड़ेंगे रन मशीन बड़ौदा के लिए नंबर 3 पर आए भानु पनिया ने बल्ले से तबाही मचाई थी और सिर्फ 51 गेंदों पर 134 रन कूट डाले थे. उनके बल्ले से 5 चौके और 15 छक्के निकले थे. इस पारी ने सभी को हैरान कर दिया था. चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले शिवालिक शर्मा ने 17 गेंदों में 55 रन की विस्फोटक पारी खेली थी, जिसमें 3 चौके और 6 छक्के शामिल थे. 5वें नंबर पर आए विकेटकीपर बल्लेबाज विश्नू सोलंकी ने 16 गेंदों में 50 रन ठोकते हुए स्कोर को 349 तक पहुंचा दिया. खास बात ये रही कि पारी में सभी 5 बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट 300 के आसपास या उससे ऊपर रहा, जिसने इस रिकॉर्ड को और भी खास बना दिया. टी20 क्रिकेट में 5 सबसे बड़े इनिंग टोटल टी20 इतिहास में अब तक सिर्फ 5 टीमें ऐसी हैं, जिन्होंने 120 गेंदों में सबसे बड़े इनिंग टोटल बनाकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है. इस लिस्ट में सबसे ऊपर बड़ौदा की टीम है, जिसने सिक्किम के खिलाफ 349 रन ठोककर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया. दूसरे नंबर पर जिम्बाब्वे की टीम है, जिसने 23 अक्टूबर 2024 को गाम्बिया के खिलाफ 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 344 रन कूटे थे. 349/5 – बड़ौदा बनाम सिक्किम (5 दिसंबर 2024) 344/4 – जिम्बाब्वे बनाम गाम्बिया (23 अक्टूबर 2024) 314/3 – नेपाल बनाम मंगोलिया (27 सितंबर 2023) 304/2 – इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका (12 सितंबर 2025) 297/4 – इंडिया ए बनाम यूएई (14 नवंबर 2025)

Mumbai Don Haji Mastan Daughter Rape Case | Haseen Mirza News | PM Modi Amit Shah: अंडरवर्ल्ड डॉन रहे हाजी मस्तान की बेटी हसीन मस्तान मिर्जा (Haseen Mirza) अपनी जबरन शादी और रेप से जुड़े दावों को लेकर इन दिनों चर्चा में हैं (Underworld Don Family Case)। हसीन मस्तान का दावा है कि 1996 में उनकी जबरन शादी उनके मामा के बेटे से कराई गई थी (Forced Marriage Case India)। उस समय वह सिर्फ 12 साल की थी (Minor Rape Case)。 Mumbai Don Haji Mastan Daughter Rape Case | Haseen Mirza Allegation: उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के बाद उनके साथ रेप हुआ (Sexual Assault Allegations), शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया गया (Domestic Violence India)। उनके पिता की संपत्ति पर कब्जा भी कर लिया गया (Property Grabbing Case)। हसीन का यह भी कहना है कि उसका पूर्व पति उनसे पहले आठ शादियां कर चुका था (Multiple Marriage Allegation)。 हसीन के मुताबिक, उसके पूर्व पति का नाम नासिर हुसैन है (Nasir Hussain Case), वह इस समय हैदराबाद में है (Hyderabad Crime News)। हसीन ने कहा—उसने पहले मेरे साथ रेप किया, फिर मेरे साथ इतनी बुरी तरह से मारपीट की कि मेरे बच्चे की मौत हो गई (Miscarriage Due to Assault)। मैं तब सिर्फ 13 साल की थी (Child Abuse in India)。 हसीन ने यौन शोषण और संपत्ति हड़पने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से न्याय की गुहार लगाई है (Justice Appeal to PM Modi, Amit Shah)। न्यूज एजेंसी IANS (IANS Interview) ने 23 दिसंबर को हसीन मस्तान मिर्जा का इंटरव्यू लिया। इस दौरान उन्होंने अपने साथ हुई आपबीती सुनाई (Victim Testimony India)。 हसीन का दावा—पिता की मौत के बाद जबरन शादी हुई (After Father’s Death) हसीन ने बताया, ‘मैं महज 12 साल की थी, जब मेरे पिता की मौत हो गई (Haji Mastan Death)। मामा की पहले ही मौत हो चुकी थी। मामी और उनका बेटा नसीर हुसैन हमारे बंगले में ही रहते थे (Family Property Dispute)। मामा का बेटा 24 साल का था। उसकी चार बार शादी हो चुकी थी और तलाक भी हो चुका था, मैं उसे राखी बांधती थी (Shocking Revelation)। उन्होंने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की।’ हसीन ने आगे कहा—1996 में नसीर ने मुझे जबरन शादी के लिए मजबूर किया (Forced Marriage Crime)। यह सब मेरे पिता की संपत्ति के कारण हुआ (Inheritance Dispute)। 13 साल की उम्र में मेरा गर्भपात हो गया (Child Pregnancy Case)। तब मेरे पति और सास ने पुलिस को बुलाया और मुझे बाल सुधार गृह भेजने की कोशिश की गई थी (Police Negligence Allegation)। पुलिस को पता था कि मेरी उम्र सिर्फ 13 साल है, फिर भी उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की (Justice Denied)。 Mumbai Don Haji Mastan Daughter Rape Case | Haseen Mirza News | PM Modi Amit Shah: उन्होंने IANS से कहा, ‘अगर मैं हाजी मस्तान की बेटी न होती, तो मुझे ये सब नहीं झेलना पड़ता (Underworld Legacy)। आरोपियों को सिर्फ पैसा दिखा। मेरे पिता की मौत के बाद उन्हें लगा कि वे हमारी सारी संपत्ति हड़प सकते हैं। रेप और जबरन शादी के पीछे भी यही वजह थी—पैसा (Crime for Property)।’ हसीन ने 2010 में तलाक के बाद आत्महत्या की कोशिश की (Suicide Attempt) हसीन ने बताया कि लंबे समय तक चले मानसिक तनाव के कारण उन्होंने 2010 में तलाक के बाद आत्महत्या की कोशिश की थी (Mental Health Trauma)。 हसीन के मुताबिक, उनके पिता की संपत्ति के कारण उन्हें शोषण और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा (Abuse Survivor Story)。 हसीन ने यह भी कहा कि वह अपने पिता के नाम को बदनाम नहीं करना चाहतीं (Haji Mastan Legacy)। उन्होंने कहा—मेरे पिता ने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की थी और उन्हें बहुत दुआएं मिली थीं। मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता के नाम पर कोई दाग लगे। वह बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे उनकी बेटी होने पर गर्व है और मैं यह कानूनी लड़ाई सिर्फ उन्हीं की वजह से लड़ रही हूं (Legal Battle Continues)。 हसीन का दावा—2013 से कानूनी लड़ाई लड़ रही (Legal Fight Since 2013) हसीन ने बताया वह 2013 से न्याय के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं (Justice Delayed India), लेकिन आर्थिक तंगी के कारण आगे नहीं बढ़ा सकीं। हसीन ने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान उन्हें पुलिस से कोई मदद नहीं मिली (Police Inaction)。 Mumbai Don Haji Mastan Daughter Rape Case | Haseen Mirza News | PM Modi Amit Shah: उन्होंने कहा, ‘पुलिस ने कभी मेरी मदद नहीं की। अगर मदद मिली होती तो मेरी मां मेरे साथ होतीं और मुझे न्याय मिल चुका होता।’ उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप से यह मामला दबने से बच सकता है (PM Modi Intervention)。 हसीन ने कहा, ‘अगर प्रधानमंत्री मोदी इस केस में मदद करें, तो कोई भी इसे किनारे नहीं कर पाएगा। मेरे साथ रेप हुआ, मेरी हत्या करने की कोशिश की गई, मेरे बच्चे की हत्या कर दी गई, मुझे सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया गया (Attempt to Murder Allegation), मेरे सिर पर छत भी नहीं थी और न ही मेरे पास पैसे थे (Homeless Victim Story)।’ Mumbai Don Haji Mastan Daughter Rape Case | Haseen Mirza News | PM Modi Amit Shah: हसीन ने कहा, ‘मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अपील है कि कानूनों को इतना सख्त बनाया जाए कि खुलेआम अपराध करने वाले इन अपराधियों को डर लगे (Stricter Laws Demand)।’ हसीन ने कहा कि वह PM मोदी को लेटर भी लिखेंगी और न्याय की मांग करेंगे (Justice Appeal Letter)。

छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण और कांकेर जिले के आंबेड़ा में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं के विरोध में 24 दिसंबर 2025 को सर्व समाज बंद बुलाया गया था। इस बंद का असर राजधानी रायपुर में भी देखने को मिला। सुबह से ही शहर के सभी बड़े बाज़ार बंद रहे। बंद के दौरान, समुदाय के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और कुछ जगहों पर गैर-कानूनी गतिविधियों की भी खबरें आईं। रायपुर के मैग्नेटो मॉल में प्रदर्शनकारियों ने क्रिसमस की सजावट का सामान तोड़ दिया और तोड़ दिया। सजावटी सामान फेंक दिया गया और मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों के साथ झड़प भी हुई। इसके अलावा रायपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की है। ब्लिंकिट के ऑफिस में घुसकर कर्मचारियों को लाठी से पीटा है। एक कार्यकर्ता कर्मचारी को मारते हुए CCTV कैमरे में कैद हो गया। वहीं कांकेर में फिर से बवाल हो गया है। आमाबेड़ा के उसेली गांव की धर्मांतरित महिला राम बाई तारम का घर तोड़ दिया है। रायपुर बस टर्मिनल पर हंगामा प्रदर्शनकारियों ने रायपुर इंटर-स्टेट बस टर्मिनल पर भी हंगामा किया। एक बस में तोड़फोड़ की गई। हालांकि, इस मामले में पुलिस में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। दूसरे बाज़ार इलाकों में स्थिति काफी शांतिपूर्ण रही। व्यापारियों के समर्थन के कारण ज़्यादातर दुकानें बंद रहीं। हालांकि, कुछ छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों ने बंद से हुए आर्थिक नुकसान पर नाखुशी जताई। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी हड़ताल का समर्थन किया छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी इस हड़ताल का समर्थन किया, जिसका असर पूरे राज्य के बाज़ारों में दिखा। राजधानी रायपुर में व्यापारियों ने अपनी मर्ज़ी से अपनी दुकानें बंद रखीं। गौरतलब है कि कांकेर ज़िले के आमाबेड़ा इलाके में एक धर्म बदलने वाले सरपंच की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हो गया था। आदिवासी ग्रुप और ईसाई समुदाय के बीच इस विवाद से इलाके में तनाव फैल गया। कुछ हिंसक घटनाएं भी हुईं, जिनमें चर्च और ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों के घरों में आगजनी और हमले शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर राम नारायण को केरल में भीड़ ने 17 दिसंबर को बांग्लादेशी समझकर पीट-पीटकर मार डाला था। जिसे लेकर परिवार ने 25 लाख रुपए मुआवजा मांगा था। लेकिन केरल सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में पीड़ित परिवार को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। जबकि छग सरकार ने 5 लाख मुआवजा देने की बात कही है। इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का मानना ​​है कि महिलाओं समेत करीब 15 आरोपी हैं। आशंका है कि बाकी संदिग्ध कथित तौर पर शुरुआती जांच में चूक के कारण राज्य छोड़कर भाग गए हैं। वहीं, बुधवार सुबह छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के पैतृक गांव में राम नारायण बहेल का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। वहीं, कांग्रेस ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और मृतक के परिवार को एक करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की थी। इसके अलावा, केरल के मंत्री एमबी राजेश ने कहा था कि, 4 आरोपी RSS परिवार के कार्यकर्ता हैं। मजदूर पूरे देश में संघ परिवार की तरफ से फैलाई गई नफरत की राजनीति का शिकार हुआ है। उसे बांग्लादेशी होने के आरोप में मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया गया। जानिए क्या है पूरा मामला ? दरअसल, 17 दिसंबर को अट्टापल्लम इलाके में स्थानीय लोगों ने छत्तीसगढ़ के सक्ती निवासी राम नारायण बघेल (31) को चोरी के शक में पकड़ा। उसकी बेरहमी से पिटाई की। पुलिस के मुताबिक, राम नारायण नशे की हालत में थे, लेकिन उनके पास से चोरी का कोई सबूत नहीं मिला था। पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर हितेश शंकर ने बताया था कि, शरीर का कोई भी हिस्सा बिना चोट के नहीं था। राम नारायण के शरीर पर 80 से ज्यादा चोटों के निशान थे। सिर में गंभीर चोटों के साथ खून ज्यादा बह गया, जिससे राम नारायण की मौत हो गई। केरल पुलिस के मुताबिक, मजदूर के शरीर पर चोट के बहुत ज्यादा निशान थे। दर्द से उसकी मौत हुई है। मारपीट में मजदूर की छाती से खून भी बह रहा था। शरीर में कई घाव बन गए थे। वालैयार थाने में अपराध क्रमांक 975/2025, धारा 103(1) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को अरेस्ट किया वालैयार पुलिस ने 18 दिसंबर को वारदात में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें मुरली, प्रसाद, अनु, बिपिन और आनंदन शामिल हैं। ये सभी अट्टापल्लम गांव के निवासी हैं। इसके बाद 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि राम नारायण का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था।

फास्ट फूड का लगातार सेवन सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसका दर्दनाक उदाहरण अमरोहा की 11वीं कक्षा की छात्रा अहाना की मौत है। चाऊमीन, मैगी, पिज्जा और बर्गर खाने की लत ने एक होनहार छात्रा की जान ले ली। इलाज के दौरान दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में अहाना की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के मोहल्ला अफगानान निवासी किसान मंसूर खान की सबसे छोटी बेटी अहाना शहर के हाशमी गर्ल्स इंटर कॉलेज में कक्षा 11 की छात्रा थी। परिवार में माता-पिता के अलावा एक भाई और दो बहनें हैं। परिजनों के अनुसार अहाना पढ़ाई में काफी होनहार थी, लेकिन उसे फास्ट फूड खाने का बेहद शौक था। फास्ट फूड की आदत ने बिगाड़ी सेहत परिवार का कहना है कि घर में मना करने के बावजूद अहाना अक्सर बाहर का खाना खाती रहती थी। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि यह आदत इतनी घातक साबित होगी। सितंबर महीने में अचानक अहाना की तबीयत बिगड़ने लगी और उसे पेट में लगातार तेज दर्द रहने लगा। आंतों में कई जगह हो गए थे छेद दर्द बढ़ने पर 30 नवंबर को परिजन उसे मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल ले गए। जांच में डॉक्टरों ने बताया कि अहाना की आंतों में कई जगह छेद हो चुके हैं। डॉक्टरों ने इसकी मुख्य वजह लंबे समय तक फास्ट फूड का सेवन बताया। स्थिति गंभीर होने पर छात्रा का ऑपरेशन किया गया, जो सफल रहा और करीब दस दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। AIIMS में इलाज के दौरान मौत घर लौटने के बाद भी अहाना की हालत में सुधार नहीं हुआ और वह लगातार कमजोर होती चली गई। चार दिन पहले उसकी तबीयत फिर से बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उसे दिल्ली AIIMS लेकर पहुंचे। इलाज के दौरान हालत में कुछ सुधार हुआ, लेकिन रविवार रात अचानक हार्ट फेल होने से उसकी मौत हो गई। परिवार सदमे में, इलाके में शोक अहाना के मामा गुलजार खान उर्फ गुड्डू ने बताया कि डॉक्टरों ने साफ तौर पर फास्ट फूड को ही आंतों के खराब होने की मुख्य वजह बताया है। होनहार छात्रा की असमय मौत से परिवार गहरे सदमे में है और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।

अनूपपुर जिले में Elephant Movement एक बार फिर चिंता का विषय बन गया है। मध्य प्रदेश–छत्तीसगढ़ सीमा पर तीन हाथियों का दल लगातार विचरण कर रहा है, जिससे सीमावर्ती गांवों में Human-Elephant Conflict की आशंका बढ़ गई है। वन विभाग ने हालात को देखते हुए ग्रामीणों को सतर्क रहने और हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह जारी की है। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, यह हाथियों का समूह सोमवार को छत्तीसगढ़ के मरवाही वन मंडल अंतर्गत घुसरिया बीट के घने जंगलों में मौजूद था। रातभर Forest Corridor के जरिए भ्रमण करने के बाद मंगलवार सुबह हाथी शिवनी बीट के घिनौची इलाके से होते हुए छत्तीसगढ़ के ही कक्ष क्रमांक 2039 में पहुंचे, जो मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले से सटा हुआ क्षेत्र है। फिलहाल तीनों हाथी पहाड़ी क्षेत्र में रुककर Resting Phase में हैं। वन अधिकारियों का कहना है कि यह इलाका पहले से ही हाथियों के पारंपरिक Migration Route में शामिल रहा है। बारिश के बाद जंगलों में हरियाली और पानी की उपलब्धता के कारण हाथियों की आवाजाही तेज हो जाती है। ऐसे में अनूपपुर जिले में उनका प्रवेश किसी भी समय हो सकता है। Late Night Entry की संभावना वन विभाग के अनुमान के मुताबिक, मंगलवार देर रात तक ये तीनों हाथी मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में प्रवेश कर सकते हैं। संभावना है कि हाथी जैतहरी तहसील के अंतर्गत चोलना और कुकुरगोड़ा गांवों से होते हुए धनगवां बीट के जंगलों में पहुंचें। यह पूरा क्षेत्र Elephant Sensitive Zone माना जाता है, जहां पहले भी हाथियों की मौजूदगी दर्ज की जा चुकी है। वन विभाग ने ग्रामीणों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि हाथियों को देखने के लिए जंगल की ओर न जाएं, न ही मोबाइल या टॉर्च की रोशनी दिखाएं। यह स्थिति Wildlife Alert के तहत रखी गई है। खेतों और गांव के बाहरी इलाकों में रात के समय अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की गई है। Forest Department Alert Mode में स्थिति को देखते हुए वन विभाग की टीम लगातार Tracking and Monitoring कर रही है। हाथियों की लोकेशन पर नजर रखने के लिए फील्ड स्टाफ तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह की जनहानि या फसल नुकसान को रोका जा सके। जरूरत पड़ने पर Rapid Response Team को भी अलर्ट पर रखा गया है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि हाथियों की मौजूदगी की सूचना तुरंत स्थानीय वन चौकी या पुलिस को दें। अनूपपुर जिले में हाथियों की यह आवाजाही आने वाले दिनों में और भी गांवों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए प्रशासन पूरी तरह Preparedness Mode में है।

छत्तीसगढ़ के मशहूर कवि, कहानीकार और उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल का मंगलवार शाम को 88 साल की उम्र में निधन हो गया। ठीक एक महीने पहले उन्हें भारत के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। वे पिछले कुछ महीनों से बीमार थे और रायपुर AIIMS में उनका इलाज चल रहा था। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ के जनरल मैनेजर आर.एन. तिवारी ने देवी सरस्वती की मूर्ति और अवॉर्ड का चेक देकर सम्मानित किया। वे ज्ञानपीठ अवॉर्ड पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार हैं। इस दौरे पर विनोद कुमार शुक्ल ने कहा था, "जब हिंदी समेत सभी भाषाओं पर संकट की बात हो रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नई पीढ़ी हर भाषा और हर विचारधारा का सम्मान करेगी। किसी भाषा या अच्छे विचार का खत्म होना इंसानियत का खत्म होना है।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विनोद कुमार शुक्ल से मिलने गए और उनका हालचाल पूछा। छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस पर PM रायपुर में थे। इस दौरे पर विनोद कुमार शुक्ला ने प्रधानमंत्री से कहा, "लिखना मेरे लिए सांस लेने जैसा है।" मैं जल्द से जल्द घर लौटना चाहता हूँ – मैं लिखना जारी रखना चाहता हूँ। शुक्ल पिछले 50 सालों से लिख रहे थे 1 जनवरी, 1937 को राजनांदगांव में जन्मे विनोद कुमार शुक्ला पिछले 50 सालों से लिख रहे थे। विनोद कुमार शुक्ला का पहला कविता कलेक्शन, "लगभग जय हिंद," 1971 में पब्लिश हुआ था। उनके कहानी कलेक्शन, "पेड़ पर कमरा" और "महाविद्यालय" भी बहुत मशहूर हैं। विनोद शुक्ला के नॉवेल, "नौकर की कमीज़," "खिलेगा तो देखेंगे," और "अ विंडो इन द वॉल" हिंदी के सबसे अच्छे नॉवेल में से हैं। मशहूर फिल्ममेकर मणि कौल ने भी उनके नॉवेल, "नौकर की कमीज़," पर फिल्म बनाई थी।

छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोग्राम के तहत, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। 18,495,920 वोटर्स से एनरोलमेंट फॉर्म (EF) जमा किए गए थे। इनमें से 27,34,817 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इनमें से 642,234 वोटर्स की मौत हो चुकी है। 19,13,540 वोटर्स शिफ्ट हो गए थे या एब्सेंट थे। 179,043 वोटर्स एक से ज़्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड पाए गए। ड्राफ्ट लिस्ट को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट: https://election.cg.gov.in/ASDList/ पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसे ऑफलाइन देखने के लिए, आप अपने पोलिंग स्टेशन के BLO से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपने EPIC नंबर (वोटर ID नंबर), ज़िले, विधानसभा क्षेत्र, वार्ड/गांव और बूथ नंबर का इस्तेमाल करके लिस्ट में अपना नाम खोज सकते हैं। दावे और आपत्तियां 23 दिसंबर, 2025 से 22 जनवरी, 2026 तक जमा की जा सकती हैं। सुनवाई और वेरिफ़िकेशन 23 दिसंबर, 2025 से 14 फरवरी, 2026 तक होगा। फ़ाइनल वोटर लिस्ट 21 फरवरी, 2026 को पब्लिश की जाएगी। आगे जानिए- ASD वोटर लिस्ट से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब... सवाल: ASD लिस्ट में किनके कटे नाम, कैसे जानें? जवाब: इस वोटर लिस्ट में परमानेंट शिफ्ट, एब्सेंट और डेड होने की वजह से नाम काटे हैं। इसकी जानकारी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। ceochhattisgarh.nic.in इस पर क्लिक करके आप डिटेल जान सकते हैं। इसके साथ voters.eci.gov.in , ceochhattisgarh.nic.in , ECINET मोबाइल ऐप और BLO या जिला निर्वाचन कार्यालय से मतदाता अपना नाम देख सकते हैं। यहां दो ऑप्शन दिए जाएंगे। इस पर इपिक नंबर से सर्च कर सकते हैं। साथ ही विधानसभा और भाग संख्या से सर्च कर सकते हैं। जिला, विधानसभा क्षेत्र, वार्ड या गांव का नाम और बूथ नंबर की डिटेल से भी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड वोटर्स की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सवाल: ऑफलाइन (BLO/वार्ड ऑफिस) से नाम कैसे चेक करें? जवाब: बीएलओ के पास भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मिल जाएगी, वहां से भी पूरी डिटेल जांच सकते हैं। बीएलओ के अलावा राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के पास भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट रहेगी। सवाल: नाम खोजते समय आपके पास क्या जानकारी होनी चाहिए? जवाब: खुद के नाम के साथ वोटर आईडी कार्ड का नंबर, जन्म तिथि जैसी जानकारियां तैयार रखनी होंगी। सवाल: अगर नाम नहीं मिल रहा, तो पहले क्या करें? जवाब: नाम नहीं मिल रहा है तो पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने अपने नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारियां सही भरी हैं। अगर फिर भी नाम नहीं मिल रहा है। आप चेक करें कि कहीं आपका नाम परमानेंट शिफ्टेड, डेड या घर पर नहीं मिलने वालों की कैटेगरी में तो नहीं डाल दिया। आप तत्काल अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करें। ​बीएलओ आपको सही कारण बता देंगे। इसके बाद आप एसडीएम के पास जाकर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। अभी ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पहचान के दस्तावेज देकर नाम जुड़वा सकते हैं। सवाल: अगर ASD वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो इसका क्या मतलब है? जवाब: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने का सीधा सा मतलब है कि अब भी आप दस्तावेज दे देते हैं तो नाम जुड़ जाएगा, अगर नहीं दिए तो आप आगे से वोटर नहीं रह पाएंगे। लिस्ट में नाम नहीं होने के तीन कारण हो सकते हैं। सवाल: नाम कटने वाली सूची में है, आप अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? जवाब: आप सबसे पहले बीएलओ से संपर्क करें, बीएलओ आपको गाइड करेंगे। आपको अब एसडीएम दफ्तर में पहचान के दस्तावेजों सहित आपत्ति दर्ज करवानी होगी। आप 15 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र (Declaration Form) भरकर नए वोटर भी नाम जुड़वा सकेंगे। सवाल: फॉर्म भरते समय कौन-से दस्तावेज जरूरी हैं? जवाब: फॉर्म भरते समय वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पिछली SIR में अपने माता पिता या खुद के नाम का प्रमाण दिखाना होगा। पहचान दस्तावेजों में चुनाव आयोग के तय दर्जन भर दस्तावेज मान्य हैं, उनमें से भी कोई भी दस्तावेज ​साथ लगा सकेंगे। सवाल: आपका नाम इस सूची में है और आपने आपत्ति नहीं दी तो क्या होगा? जवाब: आपने दस्तावेज नहीं दिए और आपत्ति नहीं की तो आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट से कट जाएगा। आप वोटर नहीं रहेंगे। सवाल: एक बार नाम कटने पर क्या होगा? जवाब: फाइनल वोटर लिस्ट में नाम कटने का मतलब है, आप वोटर नहीं रहेंगे। वोटर नहीं रहेंगे तो आपका वोटर कार्ड अमान्य हो जाएगा। बाद मे भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने का विकल्प खुला रहेगा। वोटर लिस्ट का रिवीजन हर साल होता है। आप उस दौरान भी नाम जुड़वा सकेंगे, लेकिन SIR में नाम नहीं होने से आगे कई तरह की परेशानी आ सकती हैं। सवाल: क्या SIR की फाइनल वोटर लिस्ट के बाद भी नाम जुड़वाया जा सकता है? जवाब: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का प्रोसेस हमेशा चालू रहता है। SIR का प्रोसेस पूरा होने के बाद भी आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। बीएलओ के पास आवेदन देकर नाम जुड़वाने के अलावा ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प हमेशा खुला है। नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र (Declaration Form) भरकर जमा करवाएं। युवा वोटर जो 1 अप्रैल 2026, 1 जुलाई 2026 और 1 अक्टूबर 2026 तक 18 साल की उम्र पूरी करेंगे। वे भी एडवांस फॉर्म-6 भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सवाल: आप वैलिड वोटर हैं तो SIR में आपका नाम होना क्यों जरूरी है? जवाब: वोटर लिस्ट को साफ सुथरा, अपडेट बनाए रखने के लिए इंटेंसिव रिवीजन किया जाता है। SIR में नाम होने से आगे जो भी रिवीजन होगा, उसमें आपको कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होती। उस SIR में मौजूदा SIR में नाम देखा जाएगा। अगर नाम नहीं मिलेगा तो आपको दस्तावेज देने होंगे। अनावश्यक रूप से समय लगेगा। SIR में नाम होना आपकी उस क्षेत्र में लगातार मौजूदगी दर्शाता है। सवाल: SIR में आपका नाम नहीं हुआ तो आपके बच्चों को अगले SIR में क्या परेशानी आएगी? जवाब: इस SIR में आपका नाम नहीं हुआ तो अगली SIR में आपके बच्चों को एक्स्ट्रा दस्तावेज देने पड़ेंगे। केवल आपके वोटर आईडी नंबर देकर आपके बच्चे अगली SIR में अपना नाम बरकरार रख सकेंगे, उनका वक्त बचेगा। लिस्ट राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट, दावा-आपत्ति की सूची वेबसाइट पर अपलोड हो गई है। राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है। ERO के फैसले के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट और फिर CEO के पास अपील का प्रावधान भी है। अगर किसी मतदाता के दस्तावेज रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते, तो ERO नोटिस जारी करेगा। जांच के बाद ही नाम जोड़ने या हटाने का फैसला लिया जाएगा। बिना सुनवाई के किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा।

मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision- SIR) की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो चुकी है। ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट से 42.74 लाख नाम हटाए गए हैं। इसके अलावा, 8.40 लाख नाम मैप नहीं किए गए हैं। जिनके नाम हटाए गए हैं, उनमें 19.19 लाख पुरुष और 23.64 लाख महिलाएं हैं। ड्राफ्ट लिस्ट को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। इसे ऑफलाइन देखने के लिए आप अपने बूथ के BLO से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विधानसभा क्षेत्रों की लिस्ट एक दिन पहले इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) को सौंपी गई थी। वहां से ड्राफ्ट लिस्ट बूथ लेवल पर BLO को बांटी गई। 7 नवंबर को शुरू हुआ यह प्रोसेस लगभग 45 दिनों तक चला, इस दौरान हजारों बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर वोटरों का फिजिकल वेरिफिकेशन करते रहे। जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हैं, उन्हें इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस के जरिए अपना नाम दोबारा जुड़वाने का मौका दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में अब कुल पोलिंग स्टेशनों की संख्या 71,930 हो गई है। साथ ही, मध्य प्रदेश में पोलिंग स्टेशनों की संख्या लगभग 7,000 बढ़ गई है। राज्य में अब कुल पोलिंग स्टेशनों की संख्या 71,930 हो गई है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, एक शहरी पोलिंग बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा 1,200 वोटर और एक ग्रामीण पोलिंग बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 वोटर होने चाहिए। अगर दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद, नए नाम जुड़ने की वजह से किसी खास बूथ पर वोटरों की संख्या इस लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो वहां एक सहायक पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है। 1. ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें? लिस्ट जारी होने के बाद अब आप दो आसान तरीकों से अपना नाम जांच सकते हैं। ऑनलाइन: चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ( eci.gov.in ) पर जाएं या अपने स्मार्टफोन में Voter Helpline App डाउनलोड करें। ऐप में 'Search in Electoral Roll' (मतदाता सूची में खोजें) विकल्प पर जाकर आप अपना नाम, पिता का नाम या अपनी वोटर आईडी (EPIC) नंबर डालकर स्थिति जांच सकते हैं। ऑफलाइन: यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं हैं तो आप अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सकते हैं। उनके पास पूरे क्षेत्र की ड्राफ्ट सूची उपलब्ध होगी। इसके अलावा यह सूची आपके तहसील कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय में भी निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी। 2. मेरा नाम 2003 की लिस्ट में था, पर 2025 की ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है? आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ड्राफ्ट लिस्ट अंतिम नहीं होती। यदि आपका नाम पुरानी सूची में था, लेकिन अब नहीं है तो इसका मतलब है कि सत्यापन के दौरान किसी कारण (जैसे पते पर न मिलना, डुप्लीकेसी या तकनीकी गलती) से आपका नाम हटा दिया गया है। आप अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए दावा पेश कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म-6 भरना होगा। यह फॉर्म आप ऑनलाइन Voter Helpline App के माध्यम से या ऑफलाइन अपने बीएलओ को जमा कर सकते हैं। 14 फरवरी 2026 तक का समय इसी काम के लिए दिया गया है। 3. ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद बीएलओ (BLO) की क्या भूमिका होगी? अब बीएलओ की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। वे तीन अहम काम करेंगे- अपने-अपने मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाएंगे, जहां लोग आकर मदद ले सकते हैं। नए नाम जोड़ने (फॉर्म-6), नाम हटाने पर आपत्ति (फॉर्म-7) या किसी जानकारी में सुधार (फॉर्म-8) के आवेदन लेंगे। प्राप्त हुए सभी दावों और आपत्तियों का घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे और अपनी रिपोर्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) को सौंपेंगे। 4. नाम दोबारा जुड़वाने के लिए कौन-से दस्तावेज लगेंगे? आपको अपनी नागरिकता और जन्मतिथि साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज देने होंगे। यह आपके जन्म की तारीख पर निर्भर करता है: यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ हो: आपको केवल अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान की पुष्टि के लिए कोई एक दस्तावेज देना होगा। यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ हो: आपको अपनी जन्मतिथि/स्थान का प्रमाण और साथ ही अपने माता या पिता में से किसी एक की भारतीय नागरिकता का प्रमाण देना होगा। यदि आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो: आपको अपनी जन्मतिथि/स्थान का प्रमाण और साथ ही अपने माता और पिता दोनों की भारतीय नागरिकता का प्रमाण देना होगा। 5. अगर मेरे मोहल्ले के कई लोगों के नाम गलत तरीके से काट दिए गए हैं, तो क्या करें? यदि आपको लगता है कि किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय के नाम जानबूझकर या गलती से सामूहिक रूप से काट दिए गए हैं तो आप इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आप फॉर्म-7 भरकर व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक लिखित शिकायत सीधे अपने जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) को भी दे सकते हैं। चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि बिना किसी नोटिस या भौतिक सत्यापन के किसी भी जीवित मतदाता का नाम नहीं काटा जा सकता। 6. एक ही पते पर 100 लोगों का नाम होने जैसी गलतियों का क्या होगा? चुनाव आयोग अब 'लॉजिकल एरर' यानी तार्किक त्रुटियों पर बहुत सख्ती बरत रहा है। यदि एक ही घर के पते पर असामान्य रूप से अधिक संख्या में मतदाता पंजीकृत हैं तो बीएलओ के लिए इसका भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य है। यदि सत्यापन में पाया जाता है कि वे लोग वहां नहीं रहते हैं तो उनके नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यदि कोई मतदाता अपना पता बदलवाना चाहता है तो उसे फॉर्म-8 भरकर आवेदन करना होगा। 7. क्या जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनकी कोई अलग सूची जारी होगी? जी हां, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग यह प्रावधान रखता है। जब 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी तो उसके साथ एक हटाए गए नामों की सूची भी जारी की जाएगी। इस सूची में उन सभी लोगों के नाम और कारण होते हैं, जिनके नाम हटाए गए हैं। यह सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाती है।

Income Tax Refund: अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (AY 2025-26) के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है और अभी तक आपको रिफंड नहीं मिला है, तो यह खबर आपके लिए ज़रूरी है। असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए रिफंड मिलने की उम्मीद है, लेकिन अगर आपका ITR प्रोसेस नहीं हुआ है, तो 31 दिसंबर, 2025 के बाद किसी भी गलती को ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) कई रिटर्न देर से प्रोसेस कर रहा है। अगर प्रोसेसिंग डेडलाइन के बाद होती है और कोई गलती मिलती है, तो आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। यह उन लोगों के लिए एक बड़ा रिस्क है जो रिफंड क्लेम कर रहे हैं। CPC गलतियों को क्यों फ्लैग करता है? ITR प्रोसेस करने के बाद, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) इसे फॉर्म 26AS, AIS, और TIS से मैच करता है। छोटी-मोटी गड़बड़ियां भी आपके रिफंड को रोक सकती हैं। आम समस्याएं TDS/TCS में मिसमैच, इंटरेस्ट इनकम, कैपिटल गेन की गलत रिपोर्टिंग, या डिडक्शन शेड्यूल में गलतियों के कारण होती हैं। बहुत से लोग पहले से भरे हुए डेटा पर निर्भर रहते हैं, जो अक्सर गलत होता है। यही वजह है कि एक छोटी सी गड़बड़ी भी टैक्स डिमांड का कारण बन सकती है। अगर आपका ITR 31 दिसंबर, 2025 के बाद प्रोसेस होता है और कोई गलती मिलती है, तो आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपका रिफंड पेंडिंग है तो क्या करें? अगर आपका रिटर्न अभी भी प्रोसेस नहीं हुआ है और डेडलाइन करीब आ रही है, तो पोर्टल पर अपना ई-वेरिफिकेशन स्टेटस और बैंक अकाउंट वैलिडेशन चेक करें। अगर आपको कोई पेंडिंग एक्शन या नोटिस दिखता है, तो ई-निवारण के ज़रिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। अगर देरी बनी रहती है, तो अपने ज्यूरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर से संपर्क करें। क्या आपका रिफंड खतरे में होगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि छोटी-मोटी गलतियां, जैसे कि प्रोसेसिंग में देरी, आपके रिफंड को रोक सकती हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से होने वाली देरी को लेकर कोई खास कानून नहीं हैं। सुधार, शिकायत निवारण, और CBDT की छूट देने की शक्ति मदद कर सकती है, लेकिन ये रिएक्टिव उपाय हैं। रिफंड क्लेम करने वालों को सलाह दी जाती है कि वे अभी अपने प्रोसेसिंग स्टेटस पर नज़र रखें और तुरंत कार्रवाई करें। 31 दिसंबर के बाद आपके पास बहुत कम ऑप्शन बचेंगे। हजारों टैक्सपेयर्स इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए, जितनी जल्दी हो सके अपना ITR स्टेटस चेक करें और ज़रूरी कदम उठाएं।

छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी, RSS और चर्चित कथावाचकों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में कभी हिंदू खतरे में नहीं था, लेकिन जब से BJP और RSS सत्ता में आई हैं, तब से “हिंदू खतरे में है” का डर दिखाकर तीन बार चुनाव जीते गए हैं। भूपेश बघेल यह बयान अखिल भारतीय एससी-एसटी-ओबीसी संयुक्त मोर्चा छत्तीसगढ़ द्वारा शंकर नगर में आयोजित संविधान पर्व एवं राज्य स्तरीय सम्मेलन के दौरान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आज न अनुसूचित जाति, न जनजाति, न पिछड़ा वर्ग और न ही अल्पसंख्यक खतरे में हैं। केवल डर फैलाकर राजनीति की जा रही है। मुगलों के दौर में भी हिंदू खतरे में नहीं था पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई के समय भी हिंदू खतरे में नहीं था। मुगलों, सुल्तानों और मुस्लिम शासकों के शासनकाल में भी हिंदुओं को कोई खतरा नहीं था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि RSS-BJP के सत्ता में आने के बाद ही “हिंदू खतरे में है” की राजनीति शुरू हुई और अब यही लोग खुद को हिंदू नहीं, बल्कि सनातनी कहने लगे हैं। कथावाचक भगवान नहीं, टोटके बता रहे भूपेश बघेल ने कथावाचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि आज प्रदेश में पं. प्रदीप मिश्रा और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जैसे कथावाचक आ रहे हैं, जो भगवान शिव या हनुमान के बारे में नहीं बताते, बल्कि टोटके और अंधविश्वास फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि समाज जितना पढ़ा-लिखा हो रहा है, उतना ही अंधविश्वास की ओर बढ़ रहा है, जबकि आम लोग इन कथावाचकों से ज्यादा जानते हैं कि पूजा-पाठ कैसे होता है। श्रद्धालुओं का पता नहीं, महाराजों की हालत सुधरी बघेल ने कहा कि श्रद्धालु वहां भारी रकम चढ़ाते हैं, लेकिन उनकी स्थिति सुधरी या नहीं, इसका कोई पता नहीं है। हां, इन कथावाचकों की हालत जरूर बेहतर हो गई है। उन्होंने कहा कि हमारे महापुरुषों ने समाज को अंधविश्वास से बाहर निकाला था, लेकिन आज उसे फिर पीछे धकेला जा रहा है। सर्वे पर तंज- यह BJP का डर है अपने नाम पर कराए जा रहे सर्वे को लेकर भी भूपेश बघेल ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलती की है तो कानून और कोर्ट अपना काम करेंगे। सर्वे कराना इस बात का संकेत है कि BJP डर में है। उन्होंने साफ कहा कि डराने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वे डरने वाले नहीं हैं।