अब तक तंबाकू को कैंसर, हृदय और फेफड़ों की गंभीर बीमारियों से जोड़कर देखा जाता रहा है, लेकिन एम्स भोपाल में हुए एक वैज्ञानिक अध्ययन ने इसके एक और खतरनाक पहलू को उजागर किया है। शोध में सामने आया है कि तंबाकू का सेवन पुरुषों की प्रजनन क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है और सीधे तौर पर शुक्राणुओं को कमजोर बनाता है। एम्स भोपाल द्वारा किए गए इस पोस्टमॉर्टम आधारित अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ है कि जितना अधिक तंबाकू का सेवन किया जाता है, उतना ही अधिक नुकसान शुक्राणुओं की गुणवत्ता को पहुंचता है। यह असर समय के साथ और गहराता जाता है, जिससे पुरुष बांझपन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। 57 मृत पुरुषों पर किया गया वैज्ञानिक अध्ययन यह शोध 18 से 55 वर्ष आयु वर्ग के 57 मृत पुरुषों पर आधारित था। इनमें 28 पुरुष तंबाकू का सेवन करते थे, जबकि 29 ने कभी तंबाकू का उपयोग नहीं किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO, 2021) के मानकों के अनुसार शुक्राणुओं की जीवितता (Vitality) और गतिशीलता (Motility) का मूल्यांकन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि तंबाकू सेवन करने वाले पुरुषों में शुक्राणुओं की जीवितता गैर-उपभोक्ताओं की तुलना में काफी कम थी। यह अंतर सांख्यिकीय रूप से भी महत्वपूर्ण पाया गया, जिससे यह साफ हो गया कि यह महज संयोग नहीं बल्कि तंबाकू का सीधा प्रभाव है। वहीं, शुक्राणुओं की गतिशीलता में भी गिरावट देखी गई, जो तंबाकू की मात्रा और अवधि बढ़ने के साथ और स्पष्ट होती गई। पुरुष बांझपन की बढ़ती समस्या विश्व स्तर पर करीब 15 प्रतिशत दंपत्ति बांझपन से जूझ रहे हैं, जिनमें लगभग 50 प्रतिशत मामलों में कारण पुरुष होते हैं। इसके बावजूद समाज में बांझपन को आज भी मुख्य रूप से महिलाओं से जोड़कर देखा जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार तंबाकू, शराब और तनाव जैसे जीवनशैली संबंधी कारण पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य को तेजी से नुकसान पहुंचा रहे हैं। पोस्टमॉर्टम आधारित शोध क्यों है अहम इस अध्ययन की सबसे बड़ी विशेषता इसका पोस्टमॉर्टम आधारित होना है। जीवित व्यक्तियों पर किए गए अध्ययनों में दवाइयों, बीमारियों या सैंपल संबंधी त्रुटियों का असर पड़ सकता है, जबकि पोस्टमॉर्टम अध्ययन में ऐसे भ्रमकारी कारक काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। इससे तंबाकू के दीर्घकालिक प्रभावों का अधिक सटीक आकलन संभव हो पाया। राष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान इस शोध के लिए एम्स भोपाल के फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. राघवेंद्र कुमार विदुआ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ में आयोजित इंडियन सोसाइटी ऑफ टॉक्सिकोलॉजी के 21वें राष्ट्रीय सम्मेलन ‘टॉक्सोकॉन-21’ में उन्हें प्रतिष्ठित डॉ. आंद्रे बेस्ट फैकल्टी प्रेजेंटेशन अवॉर्ड प्रदान किया गया। यह अध्ययन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) द्वारा वित्तपोषित पोस्टमॉर्टम स्पर्म रिट्रीवल प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें तंबाकू से होने वाले ऊतक-स्तरीय बदलावों का भी विश्लेषण किया गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चेतावनी शोध का निष्कर्ष साफ है कि, तंबाकू पुरुषों की प्रजनन क्षमता के लिए गंभीर खतरा है, खासकर शुक्राणुओं की जीवितता के लिए। विशेषज्ञों का कहना है कि समय रहते तंबाकू छोड़ने से इस खतरे को काफी हद तक टाला जा सकता है। आज तंबाकू छोड़ना, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने जैसा है।

छत्तीसगढ़ में Single Use Plastic Ban काग़ज़ों तक ही सीमित रह गया है। जून 2023 में लागू हुए Chhattisgarh Plastic & Other Non-Biodegradable Material (Regulation of Use & Disposal) Rules, 2023 के बावजूद ज़मीनी हकीकत यह है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक खुलेआम बाजारों में बिक रहा है और रोज़मर्रा के जीवन में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि इन नियमों को Chhattisगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB) ने ढाई साल बाद, 3 दिसंबर 2025 को जाकर नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग को औपचारिक रूप से संज्ञान में लिया। इस देरी ने Environmental Governance की गंभीर कमजोरी उजागर कर दी है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में सभी प्रकार के Single Use Plastic Products के निर्माण, उपयोग, परिवहन, वितरण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। लेकिन इस दौरान प्रतिबंधित सामग्री न केवल बाजार में उपलब्ध रही, बल्कि आयोजनों, होटलों, कैटरिंग, दुकानों और विज्ञापन सामग्री में इसका खुलेआम प्रयोग होता रहा। सवाल यह है कि जब Total Ban है, तो यह प्लास्टिक आ कहां से रहा है? क्या-क्या है प्रतिबंधित? नियमों के तहत Plastic Carry Bags , Non-Woven Polypropylene Bags , प्लास्टिक-थर्मोकोल से बने Disposable Cups, Plates, Spoons, Straws , खाद्य पदार्थों की प्लास्टिक पैकेजिंग, Plastic Sachets (गुटखा, पान मसाला), PVC Flex, Banners, Hoardings , 200 मिलीलीटर से कम की पानी की बोतलें और Non-Recyclable Multilayer Plastic Packaging पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। इसके बावजूद ये सभी वस्तुएं आज भी आम उपयोग में देखी जा सकती हैं। जनहित याचिका से उठा था मुद्दा रायपुर निवासी नितिन सिंघवी बताते हैं कि वर्ष 2017 में उनकी Public Interest Litigation (PIL) के दौरान पहली बार छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर व्यापक प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन Implementation Failure के चलते इसका कोई ठोस असर नहीं दिखा। प्रतिबंध के बावजूद प्लास्टिक कैटरिंग सामग्री के निर्माण लाइसेंस का नवीनीकरण होता रहा, जो खुद में सिस्टम की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। जनवरी 2020 में Non-Woven Carry Bags पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था, जो देखने में कपड़े जैसे होते हैं और पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से उपयोग में हैं। लेकिन 2022 में एक विशेष Lobby Pressure के चलते इन्हें 60 GSM से अधिक वजन के नाम पर छूट दे दी गई, जबकि उनके वजन की कभी वास्तविक जांच ही नहीं की गई। मई 2023 की अधिसूचना में इन्हें फिर से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन पिछले ढाई वर्षों में इनका उपयोग लगातार बढ़ता ही गया। जवाबदेही तय कौन करेगा? सिंघवी सवाल उठाते हैं कि जब सभी स्तरों पर Manufacturing to Retail Sale तक प्रतिबंध है, तो यह प्लास्टिक छत्तीसगढ़ में आ कहां से रही है? अधिकारियों का जवाब अक्सर यही रहता है कि “जागरूकता फैलाई जा रही है” या “विकल्प मिलते ही उपयोग बंद हो जाएगा।” लेकिन पिछले 30 वर्षों में न तो कोई प्रभावी विकल्प सामने आया और न ही प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जा सका। यह Policy Failure नहीं तो और क्या है? उन्होंने आशंका जताई कि अधिसूचना के प्रचार-प्रसार और कार्रवाई से कुछ प्रभावशाली समूह नियमों में संशोधन का दबाव बना सकते हैं। लेकिन सरकार और प्रशासन को Public Interest और Future Sustainability को प्राथमिकता देनी होगी, न कि निजी हितों को। Microplastic: Silent Killer भारत प्लास्टिक उपभोग में दुनिया में तीसरे स्थान पर है, लेकिन Plastic Pollution में पहले स्थान पर। आज Microplastic पृथ्वी की सबसे गहरी जगह Challenger Deep से लेकर हिमालय में Mount Everest की ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है। यह सिर्फ Environmental Issue नहीं, बल्कि एक गंभीर Public Health Crisis है। प्लास्टिक कचरा नालियों को जाम करता है, जिससे जलभराव होता है और मच्छरों का प्रजनन बढ़ता है। Climate Change के कारण बढ़ता तापमान और नमी इस समस्या को और गंभीर बना रहे हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में यह साबित हो चुका है कि माइक्रोप्लास्टिक अब मानव शरीर के फेफड़ों, रक्त, मस्तिष्क, वृषण, गर्भस्थ शिशु और यहां तक कि मां के स्तन दूध तक में पाया जा रहा है। प्लास्टिक से जुड़े रसायन Hormonal Imbalance , प्रजनन समस्याएं और Cancer Risk बढ़ाते हैं। कोशिकीय स्तर पर यह DNA Damage तक पहुंचा सकता है। यह एक धीमा ज़हर है, जिसका असर आज नहीं तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। अंतिम चेतावनी यदि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंधों को अब भी सख्ती से लागू नहीं किया गया, तो यह लापरवाही आने वाली पीढ़ियों को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। Future Generations इस चूक को कभी माफ़ नहीं करेंगी, जब उनका स्वास्थ्य, पर्यावरण और डीएनए तक खतरे में पड़ जाएगा।

मध्यप्रदेश के भोपाल में बुधवार रात करीब 12 बजे मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय (PHQ) के सामने एक ट्रक हिंदू संगठन के लोगों पकड़ा है। ट्रक की तलाशी में भारी संख्या में मांस के पैकेट मिले हैं। संगठन के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि पैकेटों में गौ मांस है। स्मगलरों के पकड़े जाने की खबर के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और नारे लगाने लगी। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने ट्रक में भी तोड़फोड़ की। जहांगीराबाद पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत किया। इसके बाद मीट के सैंपल जानवरों के अस्पताल में सुरक्षित रखे गए। एक्टिविस्ट्स ने घेराबंदी करके ट्रक को रोका हिंदू उत्सव समिति के प्रेसिडेंट चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि, एक्टिविस्ट्स को कई दिनों से जानकारी मिल रही थी कि एक बूचड़खाने में संदिग्ध मीट को काटकर पैकेट में पैक किया जा रहा है, जिसे हैदराबाद और मुंबई के रास्ते विदेश भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जानकारी मिलने के बाद एक्टिविस्ट्स ने ट्रक को घेर लिया और उसकी तलाशी ली। एक संदिग्ध भाग गया, जबकि दूसरे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपियों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मीट तस्करी के मास्टरमाइंड के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया सिविल हॉस्पिटल के टॉयलेट में मिली नवजात बच्ची के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पोस्टमॉर्टम की शॉर्ट रिपोर्ट में सामने आया है कि बच्ची मृत नहीं थी, बल्कि उसे जिंदा ही कमोड में फ्लश किया गया था, जिससे डूबने के कारण उसकी मौत हुई। रिपोर्ट के अनुसार, बच्ची के फेफड़ों और पेट में पानी पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कमोड में गिराए जाने के समय उसकी सांसें चल रही थीं। डॉक्टरों ने बताया कि नवजात की गर्भनाल भी उसके शरीर से जुड़ी हुई थी, जिससे यह आशंका और मजबूत हो गई है कि टॉयलेट में ही उसका जन्म हुआ था। एक महिला अब भी संदिग्ध पुलिस जांच में सामने आया है कि सोमवार को अस्पताल की ओपीडी में कुल 15 गर्भवती महिलाएं जांच के लिए आई थीं। इनमें से 14 महिलाओं की पहचान कर उनसे जुड़ी जानकारी का सत्यापन किया जा चुका है, जबकि एक महिला अब भी संदिग्ध बनी हुई है। पुलिस को आशंका है कि इसी महिला ने टॉयलेट में बच्ची को जन्म दिया और सबूत मिटाने के इरादे से उसे फ्लश कर फरार हो गई। 7 घंटे बाद कमोड तोड़कर शव बाहर निकाला गया घटना सोमवार शाम की बताई जा रही है। टॉयलेट की सफाई के दौरान सफाईकर्मी को फ्लश खराब मिला। जब उसने झांककर देखा तो कमोड में नवजात का सिर और हाथ फंसा हुआ था। इसके बाद करीब 7 घंटे की मशक्कत कर कमोड को तोड़कर शव बाहर निकाला गया। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही पुलिस मामले की जांच के लिए पुलिस अस्पताल परिसर में लगे 26 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। हालांकि, जिस टॉयलेट में यह घटना हुई, वहां कैमरा नहीं लगा था। पुलिस एंट्री गेट और गैलरी के फुटेज के जरिए संदिग्ध महिला और उसके साथ आए लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है।

गरियाबंद। उदंती–सीतानदी टाइगर रिज़र्व (Udanti–Sitanadi Tiger Reserve) में अवैध कब्ज़े (Illegal Encroachment) की एक बड़ी कोशिश को वन विभाग ने समय रहते विफल कर दिया। कोंडागांव जिले से आए 53 आरोपियों को कोर ज़ोन (Core Zone) में अतिक्रमण की तैयारी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई Forest Protection Drive के तहत की गई। कोर ज़ोन में खेती की तैयारी, पेड़ों पर चली कुल्हाड़ी जानकारी के अनुसार आरोपी महानदी कैचमेंट एरिया (Mahanadi Catchment Area) और हाथी–तेन्दुआ जैसे वन्यजीवों के विचरण वाले अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश कर गए थे। यहां खेती (Illegal Farming) के उद्देश्य से छोटे-छोटे पेड़-पौधों की कटाई और सफाई की जा रही थी, जो Wildlife Habitat के लिए गंभीर खतरा है। सूचना मिलते ही Action Mode में वन अमला घटना की सूचना मिलते ही सहायक संचालक, परिक्षेत्र अधिकारी (Range Officer) और वनकर्मियों की संयुक्त टीम Action Mode में आ गई। मौके पर पहुंचकर वन अमले ने 53 नग कुल्हाड़ी (Axes Seized) जप्त कीं और सभी आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। यह ऑपरेशन Swift Forest Operation का उदाहरण माना जा रहा है। गंभीर धाराओं में केस, 14 दिन की Judicial Remand सभी आरोपियों के खिलाफ वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 27, 29, 31, 50, 51, 52 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26(1)(क)(ख) के तहत मामला दर्ज किया गया है। न्यायालय ने आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड (Judicial Remand) पर भेज दिया है। इन धाराओं में 3 से 7 वर्ष तक की सजा (Punishment Provision) का प्रावधान है। तीन वर्षों में 750 हेक्टेयर से हटाया गया अतिक्रमण टाइगर रिज़र्व प्रशासन के अनुसार बीते 3 वर्षों में 750 हेक्टेयर क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण हटाया जा चुका है। यह उपलब्धि Conservation Success के रूप में देखी जा रही है और वन संरक्षण (Forest Conservation) की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। तीन परिक्षेत्रों की Joint Team ने की कार्रवाई इस सख़्त कार्रवाई में एसडीओ भोपाल सिंह राजपूत , रेंजर सुशील सागर , डिप्टी रेंजर लोकेश्वर चौहान सहित तीन परिक्षेत्रों की Joint Forest Team की अहम भूमिका रही। टीमवर्क और त्वरित कार्रवाई से बड़ी क्षति टल गई। सख़्त संदेश—जंगल से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं टाइगर रिज़र्व प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि Forest, Wildlife और Environment को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ आगे भी Zero Tolerance Policy के तहत कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। जंगल से छेड़छाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

गरियाबंद जिले के देवभोग और गोहरापदर क्षेत्र में धान खरीदी (Paddy Procurement) अब संकट की ओर बढ़ती दिख रही है। देवभोग के 10 और गोहरापदर ब्रांच के 17, कुल 27 खरीदी केंद्रों में बफर लिमिट (Buffer Limit) से ढाई गुना अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। इससे केंद्रों में Storage Problem शुरू हो गई है और कभी भी खरीदी बंद (Procurement Suspension) होने की स्थिति बन सकती है। देवभोग सहकारी बैंक के अधीन आने वाले 10 तथा गोहरापदर ब्रांच के अधीन 17 खरीदी केंद्रों को लेकर शाखा प्रबंधकों ने अपने उच्च कार्यालय को पत्र (Official Letter) लिखकर धान उठाव (Lifting of Paddy) की तत्काल मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समय पर उठाव नहीं हुआ तो खरीदी रोकनी पड़ सकती है। आंकड़े डराने वाले, बफर लिमिट कई गुना पार जिला विपणन अधिकारी (District Marketing Office) को भेजे गए मांग पत्र के अनुसार देवभोग क्षेत्र के 10 खरीदी केंद्रों की बफर लिमिट 1 लाख 12 हजार क्विंटल तय थी, जबकि अब तक यहां 2 लाख 41 हजार 546 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। इसी तरह गोहरापदर ब्रांच के 17 खरीदी केंद्रों की बफर लिमिट 1 लाख 69 हजार 200 क्विंटल है, लेकिन यहां खरीदी बढ़कर 3 लाख 45 हजार 214 क्विंटल तक पहुंच गई है। यह स्थिति Logistics Failure की ओर इशारा कर रही है। देवभोग केंद्र के प्राधिकृत अधिकारी कुंज बिहारी बेहरा ने बताया कि तय सीमा से कई गुना अधिक धान आने के कारण Storage Management में भारी दिक्कत हो रही है। यदि इस सप्ताह धान उठाव नहीं हुआ तो अगले सप्ताह से कई केंद्रों में खरीदी बंद करनी पड़ेगी। देवभोग बीएम अमर सिंह ठाकुर और गोहरापदर बीएम दुष्यंत इंग्ले ने भी पुष्टि की कि धान की मात्रा बफर लिमिट से काफी अधिक हो चुकी है। दोनों अधिकारियों ने जिला विपणन और अपने नोडल अधिकारी को पत्र भेजकर स्थिति से अवगत करा दिया है। करोड़ों का भुगतान लंबित, मिलर्स ने खींचे हाथ धान उठाव में एक बड़ी बाधा Payment Pending भी है। संग्रहण केंद्रों के अलावा डीओ के माध्यम से मिलर्स (Rice Millers) से भी उठाव होता था। जिले में करीब 60 मिलर्स थे, जिनमें से अब तक सिर्फ 24 ने ही अनुबंध (Contract) कराया है। वहीं 22 मिलर्स को अपात्र श्रेणी में रखकर मॉड्यूल से लॉक कर दिया गया है। फोर्टीफाइड चावल (Fortified Rice) की राशि, पिछले वर्ष के परिवहन चार्ज (Transport Charges) और कस्टम मिलिंग (Custom Milling) की बिलिंग के करोड़ों रुपये शासन स्तर पर लंबित हैं। इसी कारण कई मिलर्स धान उठाव के लिए आगे नहीं आ रहे, जिससे Supply Chain और अधिक प्रभावित हो रही है। सोमवार से उठाव शुरू होने का दावा जिला विपणन अधिकारी किशोर चंद्रा ने बताया कि ट्रांसपोर्टर (Transporter Agreement) से अनुबंध के बाद राज्य समिति की स्वीकृति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कुछ जगहों पर उठाव शुरू हो गया है और सोमवार से देवभोग क्षेत्र में भी धान उठाव शुरू किया जाएगा । उन्होंने बताया कि वर्तमान में मिलर्स की संख्या कम है, इसलिए पड़ोसी जिलों के मिलर्स से भी जल्द अनुबंध (Inter-District Contract) कराया जाएगा ताकि उठाव प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। गरियाबंद में कुछ मिलर्स के भौतिक सत्यापन (Physical Verification) के दौरान कस्टम मिलिंग के लिए दिए गए धान की मात्रा में कमी पाई गई थी, इसी वजह से उन्हें अपात्र घोषित किया गया है।

मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ के अमरकंटक मार्ग पर फिर से टोल प्लाजा शुरू कर दिया गया। जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। वाहन मालिकों ने टोल प्लाजा को अवैध बताते हुए अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) पुष्पराजगढ़ को ज्ञापन सौंपकर तत्काल बंद करने की मांग की है। आवेदन में बताया गया है कि, अमरकंटक मार्ग पर एक निजी ठेका कंपनी की तरफ से टोल प्लाजा संचालित किया जा रहा है। जिसे किरर और पोड़की के नाम से चलाया जा रहा है। जबकि टोल प्लाजा की वास्तविक स्थिति पोड़की ग्राम के बजाय पोड़की-हर्राटोला के समीप स्थापित की जा रही है, जो विज्ञापन और अनुमति में दर्शाए गए स्थान से अलग है। बिना मरम्मत किए कैसे हो रहा संचालित आवेदनकर्ताओं का आरोप है कि, टोल प्लाजा बिना सड़क और पुल निर्माण पूर्ण किए, साथ ही बिना सड़क मरम्मत के संचालित किया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा टोल शुल्क वसूली से पहले आवश्यक सुविधाएं जैसे सड़क की स्थिति, पुल, सड़क पटरी का सुधार और नियमों की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। निर्धारित स्थान पर ही किया जाए संचालन क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि, टोल प्लाजा का संचालन विज्ञापन में दर्शाए गए स्थान पोड़की पर ही किया जाए। सभी निर्धारित मानकों और शर्तों को पूरा करने के बाद ही टोल वसूली की अनुमति दी जाए। 23 दिसंबर को प्रदर्शन की चेतावनी चेतावनी दी गई है कि, यदि अवैध वसूली और नियमों का उल्लंघन इसी तरह जारी रहा, तो 23 दिसंबर 2025 को क्षेत्रवासी और वाहन स्वामी मिलकर किरर टोल प्लाजा पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। इस ज्ञापन की प्रतिलिपि कलेक्टर अनूपपुर, पुलिस अधीक्षक, एमपीआरडीसी शहडोल और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को भी भेजी गई है। अब प्रशासन की ओर से इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। 20 किमी दायरे वालों को भी नहीं मिल रही रियायत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के नियमानुसार, यदि आपका घर टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में है, तो आप मासिक पास के लिए आवेदन करके टोल टैक्स में छूट पा सकते हैं, जिसके लिए आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ लगते हैं, और यह छूट "जितनी दूरी उतना टोल" पॉलिसी के तहत दी जाती है, जो स्थानीय निवासियों और दैनिक यात्रियों को राहत देती है, साथ ही एम्बुलेंस, पुलिस और सेना जैसे कुछ वाहनों को हमेशा छूट मिलती है. लेकिन यहां छूट नहीं मिल रही है। 20 किमी के दायरे के लिए टोल छूट पात्रता: टोल प्लाजा के 20 किमी के दायरे में रहने वाले वाहन मालिक. प्रक्रिया: आपको NHAI को निवास प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, बिजली बिल, आदि) जमा करना होगा. लाभ: स्थानीय मासिक पास के माध्यम से टोल भुगतान से छूट या रियायत मिलती है. नीति: यह 'Pay As You Use' (PAYU) नीति का हिस्सा है और GNSS तकनीक का उपयोग करता है. अन्य टोल-मुक्त वाहन: आपातकालीन सेवाएं: एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, NDRF वाहन. सरकारी वाहन: केंद्र और राज्य सरकार के आधिकारिक वाहन, पुलिस वाहन. रक्षा वाहन: सेना, नौसेना, वायु सेना के वाहन. दोपहिया वाहन: सभी दोपहिया वाहन (टू-व्हीलर). वीआईपी वाहन: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीशों आदि के वाहन (विशेष परिस्थितियों में).

साउथ स्टार रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर काफी चर्चा है। दावा किया जा रहा है कि दोनों फरवरी में शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इससे पहले रश्मिका ने अपनी गर्ल गैंग के साथ श्रीलंका में वेकेशन एन्जॉय किया था। हालांकि, कहा जा रहा है कि यह शादी से पहले उनकी बैचलरेट पार्टी थी। रश्मिका मंदाना ने इंस्टाग्राम पर अपनी श्रीलंका ट्रिप की कई फोटो शेयर की हैं। पहली फोटो में एक बोर्ड पर "श्रीलंका में आपका स्वागत है" लिखा है। इसके बाद, वह बीच पर अपनी दोस्तों के साथ नेचर की खूबसूरती का मजा लेती दिख रही हैं। उन्होंने साथ में सनसेट का भी मजा लिया। नारियल पानी और ड्रिंक्स से लेकर, गार्डन में घूमने और रात में पार्टी एन्जॉय करने तक। रश्मिका एक बार तो छांव में बेंच पर लेटी हुई भी दिखीं। उनकी सभी फोटो ट्रेंड कर रही हैं। 29 साल की रश्मिका ने कैप्शन में लिखा, "मुझे हाल ही में दो दिन की छुट्टी मिली और मुझे अपनी लड़कियों के साथ घूमने का मौका मिला।" हम श्रीलंका में एक खूबसूरत जगह पर गए थे... लड़कियों की ट्रिप - चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो - सबसे अच्छी होती है!! मेरी लड़कियां सबसे अच्छी हैं! कुछ मिसिंग हैं, लेकिन वे बेस्ट हैं! रश्मिका की पोस्ट पर फैंस के रिएक्शन एक ने कहा, "बैचलरेट पार्टी अमेज़िंग थी।" दूसरे ने कहा, "गर्ल्स ट्रिप! क्या वे जल्द ही शादी कर रही हैं?" एक और फैन ने पूछा, "क्या आप बैचलरेट पार्टी में हैं, मैम?" एक और फैन ने लिखा, "शायद यह बैचलरेट पार्टी है, कौन जानता है? इसका मतलब है कि जल्द ही शादी होने वाली है।" "जब समय आएगा तब हम बात करेंगे" रश्मिका और विजय ने अभी तक शादी को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। हाल ही में, जब "द हॉलीवुड रिपोर्टर" ने शादी के प्लान के बारे में पूछा, तो रश्मिका ने कहा, "मैं शादी को कन्फर्म या डिनाई नहीं करना चाहूंगी। जब समय आएगा, हम इसके बारे में बात करेंगे।"

सोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य ने दिसंबर 2024 में शादी की थी। कपल की शादी को एक साल हो गया है, और अब उनके पेरेंट्स बनने की अफवाहें हैं। काफी समय से अफवाहें चल रही हैं कि सोभिता प्रेग्नेंट हैं। उनके ससुर नागार्जुन ने एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी की खबर पर रिएक्ट किया है। सोभिता मां बनने वाली हैं सोभिता धुलिपाला की प्रेग्नेंसी की अफवाहें काफी समय से चल रही हैं, लेकिन उन्होंने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। सोभिता चुप रही हैं, लेकिन नागार्जुन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। नागार्जुन से पूछा गया कि क्या वह जल्द ही दादा बनने वाले हैं। पहले तो उन्होंने हंसकर टाल दिया। फिर, उनसे पूछा गया कि क्या यह सच है कि वह "फ्रॉम फादर टू ग्रैंडफादर" का प्रमोशन करने वाले हैं। जब नागार्जुन से यही सवाल कई बार पूछा गया, तो उन्होंने सुमन टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "सही समय आने पर मैं आपको बताऊंगा।" एक्टर ने अपनी बहू की प्रेग्नेंसी से न तो मना किया और न ही कन्फर्म किया। हालांकि, नागार्जुन के रिएक्शन ने लोगों को उनके परिवार को बधाई देने के लिए प्रेरित किया है। नागा और सोभिता ने सीक्रेट शादी की उनके अफेयर की अफवाहें तब और तेज हो गईं जब 2022 में सोभिता को हैदराबाद में चैतन्य के घर पर देखा गया। फिर कपल को लंदन में एक साथ वेकेशन पर देखा गया। काफी अटकलों के बाद, कपल ने अगस्त 2024 में सगाई करके अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया। उन्होंने 4 दिसंबर को एक करीबी सर्कल में शादी की। सोभिता के साथ नागा की यह दूसरी शादी है। नागा चैतन्य ने पहले 2017 में सामंथा रूथ प्रभु से शादी की थी, लेकिन 2021 में उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद, नागा सोभिता के साथ घर बसा लिया। सामंथा रूथ प्रभु ने अब राज निदिमोरू से शादी कर ली है। नागा और सामंथा ने अपनी शादी को दूसरा मौका दिया है और अपने पार्टनर के साथ खुशी-खुशी रह रहे हैं।

इंडियन प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, और वोडाफोन आइडिया (Vi) 2026 में प्रीपेड और पोस्टपेड टैरिफ में 20% की बढ़ोतरी कर सकते हैं। पिछली टैरिफ बढ़ोतरी से पता चलता है कि टेलीकॉम कंपनियों के पास टैरिफ बढ़ाने के लिए दो साल हैं। चूंकि पिछली बढ़ोतरी जुलाई 2024 में हुई थी, इसलिए ट्रेंड के आधार पर अगली बढ़ोतरी 2026 में होने की उम्मीद है। एक जानी-मानी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी मॉर्गन स्टेनली के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियां अगले साल टैरिफ में 20% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। टेलीकॉम कंपनियां ज़्यादा कीमत वाले प्लान के साथ OTT बेनिफिट देकर और अब सिर्फ़ 2GB डेली डेटा प्लान के साथ 5G बंडल करके अप्रत्यक्ष रूप से टैरिफ बढ़ा रही हैं। 2026 में प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों में टैरिफ बढ़ोतरी अगली बढ़ोतरी में, 5G नेटवर्क का एक्सेस और भी महंगा हो सकता है। मॉर्गन स्टेनली के एनालिस्ट ने कहा, "अब हम 2026 में प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों 4G/5G प्लान में 16-20% टैरिफ बढ़ोतरी मान रहे हैं, जिससे FY27 में कंपनियों के लिए ARPU में मज़बूत बढ़ोतरी होगी।" इससे सेक्टर को काफी फायदा होगा। भारती एयरटेल, जिसका Q2 FY26 के आखिर में ARPU (एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र) ₹256 था, टैरिफ में एक और बढ़ोतरी के साथ आसानी से ₹300 के ARPU तक पहुंच सकता है। मौजूदा टैरिफ में 20% की बढ़ोतरी से टेलीकॉम कंपनियों का टॉप-लाइन रेवेन्यू बढ़ेगा, जिसका उनके बॉटम लाइन पर अच्छा असर पड़ेगा। एयरटेल और जियो कस्टमर नहीं खो रहे हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया खो रहा है। हमेशा की तरह, अगली बढ़ोतरी से SIM कंसोलिडेशन हो सकता है और शॉर्ट टर्म में टेलीकॉम कंपनियों के सब्सक्राइबर बेस में कमी आ सकती है। हालांकि, यह हमेशा दो से तीन क्वार्टर में ठीक हो जाता है। मॉर्गन स्टेनली का अनुमान है कि एयरटेल का टैरिफ हाइक न केवल ₹300 तक पहुंचेगा, बल्कि 2026 की बढ़ोतरी के बाद बिना किसी और टैरिफ बढ़ोतरी के ₹400 को भी पार कर जाएगा। फर्म के एनालिस्ट ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि भारती एयरटेल में अगले पांच सालों में ₹400 का ARPU देने की क्षमता है, भले ही 2026 के बाद टैरिफ में कोई और बढ़ोतरी न हो। हमारा मानना ​​है कि टैरिफ में और बढ़ोतरी से ARPU में बढ़ोतरी का रिस्क बढ़ सकता है।" कीमतें कब बढ़ सकती हैं? रिचार्ज प्लान की कीमतों में अगली बढ़ोतरी अप्रैल और जून 2026 के बीच हो सकती है। मॉर्गन स्टेनली के अनुसार, ज़्यादातर टेलीकॉम कंपनियां 2026-27 की पहली तिमाही में अपने टैरिफ में 20 परसेंट तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। यह बदलाव प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों प्लान पर लागू होगा। कीमतें कितनी बढ़ेंगी? उदाहरण के लिए, अगर आप जियो यूज़र हैं और अभी 1.5GB डेली डेटा और 28 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान 299 रुपये में खरीदते हैं, तो टैरिफ बढ़ोतरी के बाद यह प्लान 347 रुपये से 359 रुपये का हो सकता है।

जाम गेट पर हुआ दर्दनाक हादसा सिर्फ एक परिवार का निजी शोक नहीं, बल्कि खतरनाक पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा इंतजामों की गंभीर कमी की चेतावनी भी है। दोस्तों के साथ पार्टी, मां से आखिरी बातचीत और सुबह की एक छोटी-सी चूक ने एक होनहार छात्र की जिंदगी छीन ली। घटना मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर की है। मां से आखिरी फोन कॉल मंगलवार सुबह करीब 6 बजे सुजल ने अपनी मां संगीता से फोन पर बात की। उसने बताया कि वह अगले दिन कॉलेज जाकर असाइनमेंट जमा करेगा। बातचीत के दौरान उसने थार गाड़ी दिलाने की इच्छा भी जताई। मां ने उसे आराम करने और कमरे में ही रहने की सलाह दी। कुछ ही मिनटों बाद जाम गेट पर हादसा हो गया। सुजल की बहन नीलम बताती हैं कि भाई की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई थी। “वह बिल्कुल सामान्य बात कर रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह हमारी आखिरी बातचीत होगी,” कहते हुए उनकी आंखें भर आती हैं। पिता बोले—सब कुछ उजड़ गया सुजल के पिता मड़ेसिंह, जो सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। वो कहते हैं कि, वह हमारा सबसे छोटा बेटा था। रविवार को ही इंदौर गया था। प्रोफेसर ने असाइनमेंट के लिए बुलाया था। हादसे से पहले उसने मां से बात की थी, लेकिन दोस्त के फोन से। उसी दोस्त ने बाद में हादसे की सूचना दी। अब सब कुछ खत्म-सा हो गया है।” परिवार में दो बेटे और दो बेटियां हैं, बड़ा बेटा भी इंजीनियर है। रातभर पार्टी, सुबह जाम गेट की ओर दोस्त लोकेश सिंह के मुताबिक, सोमवार रात 11 बजे से दोस्तों ने पार्टी शुरू की। तड़के 3 बजे खाना खाया गया। इसके बाद सुजल ने घूमने जाने की जिद की। किराए की गाड़ी नहीं मिली तो दोस्त मंसाराम की थार ली गई। सुबह करीब 4 बजे सभी जाम गेट के लिए निकले और 6 बजे वहां पहुंचे। जाम गेट पहुंचकर सुजल ने मां से फोन पर बात की। इसके बाद पास की दुकान से मैगी और बंदरों को खिलाने के लिए बिस्किट खरीदे। दोस्त पीछे-पीछे मैगी खाते हुए आ रहे थे। एक फिसलन और सब खत्म लोकेश बताते हैं कि सुजल पहाड़ी के किनारे खड़े होकर बंदरों को बिस्किट खिला रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गया। “मैं उसे बचाने के लिए कूदा, लेकिन करीब 20 फीट नीचे जाकर अटक गया,” लोकेश कहते हैं उन्हें भी चोटें आईं। चीख-पुकार सुनकर अन्य दोस्त पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। 6 घंटे बाद निकला शव जाम गेट के सुरक्षा कर्मी के अनुसार, सुबह 6:15 बजे हादसे की जानकारी मिली। खाई करीब 2000 फीट गहरी है, नीचे घना जंगल, चट्टानें और नदी है। करीब 20 लोगों की टीम दूसरी पहाड़ी से उतरकर नीचे पहुंची। नीचे मोबाइल नेटवर्क नहीं था, इसलिए आवाज देकर ही संपर्क किया गया। टीम के पहुंचने पर सुजल की सांस चल रही थी, लेकिन कुछ देर में उसने दम तोड़ दिया। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद शव को ऊपर लाया गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सुरक्षा इंतजाम नदारद जिस जगह हादसा हुआ, वहां न फेंसिंग है और न स्थायी सुरक्षा गार्ड। पर्यटन स्थल होने के बावजूद खतरनाक किनारों पर लोग बेखौफ सेल्फी और वीडियो बनाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में यहां अक्सर पार्टी होती है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था नाम मात्र की रहती है। यह हादसा सवाल खड़ा करता है—क्या प्रशासन किसी और जान के जाने के बाद जागेगा?