MP Bhopal Clerk arrested for taking 40 thousand bribe: लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) के एक बाबू को 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। आरोपी सहायक ग्रेड-1 तारकचंद दास ने रत्नागिरी प्रोजेक्ट में रहने वाले एक व्यक्ति से लीज रिन्यू करने के नाम पर यह रकम मांगी थी। वह 3 लाख 35 हजार रुपए मांग रहा था। काफी मान-मनौव्वल के बाद उसने शुक्रवार को पहली किस्त के 40 हजार रुपए लिए।तारकचंद ने रिश्वत की रकम स्टाफ के सामने अपनी टेबल की दराज में रख दी। इसी बीच लोकायुक्त पुलिस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तारकचंद ने ऑफिस के सामने अपनी पत्नी मंदिरा दास के नाम से दुकान ले रखी है। उसके पास रजिस्ट्री के सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस भी है। दास बीडीए से प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर दबाव बनाता है कि वह रजिस्ट्री यहीं से कराएं। MP सरकार पर 4 लाख 18 हजार करोड़ कर्ज: 5वीं बार लोन लेगी मोहन यादव गवर्नमेंट, जानिए इस बार कितने हजार करोड़ ? शिकायतकर्ता ने एसपी लोकायुक्त मनु व्यास के ऑफिस में शिकायत की थी। इस पर कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर नीलम पटवा के नेतृत्व वाली टीम ने शुक्रवार को बीडीए बाबू तारकचंद दास (58) को 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ताराचंद पंचशील नगर के मकान नंबर 10 में रहते हैं। 6 महीने से परेशान कर रहा था बाबू शिकायतकर्ता अपने मकान के लीज नवीनीकरण के लिए पिछले 6 महीने से तारकचंद दास के चक्कर काट-काटकर परेशान था। आरोपी बिना रिश्वत लिए काम करने को राजी नहीं था। इससे तंग आकर उसने रिश्वत की रकम तय की और लोकायुक्त में शिकायत कर दी। अवैध रजिस्ट्री के मामले की भी होगी जांच होशंगाबाद रोड स्थित विद्या नगर में अनिल साखी के प्लॉट की रजिस्ट्री किसी अन्य व्यक्ति के करा लेने के मामले में 19 जून को क्राइम ब्रांच ने FIR दर्ज की है। इस मामले में BDA के सीनियर अफसरों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जाती है। फिलहाल कलेक्टोरेट में इसकी जांच चल रही है। MP में 7 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में ? माइग्रेशन सर्टिफिकेट में सीरियल नंबर नहीं, कैसे मिलेगा छात्रों को एडमिशन ? लोकायुक्त पुलिस इस रजिस्ट्री में तारकचंद दास की भूमिका की भी जांच करेगी। BDA की राजस्व शाखा में खासतौर से लीज नवीनीकरण, नामांतरण, NoC के 300 से ज्यादा मामले पिछले छह महीने से पेंडिंग हैं। जिसके लिए लोग यहां चक्कर काटते रहते हैं। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Khandwa Theft suspect commits suicide in police custody: एमपी के खंडवा जिले के पंधाना थाने के लॉकअप में चोरी के संदेह में एक आदिवासी युवक ने आत्महत्या कर ली। उसने अपना कंबल फाड़ लिया। उससे फंदा बनाया और खिड़की में लगी रॉड से लटक गया। घटना शुक्रवार रात 10:10 बजे की है। देर रात जब पुलिसकर्मियों ने उसे देखा तो अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दीवाल गांव में हुई चोरी के मामले में पुलिस 21 अगस्त को धर्मेंद्र पिता गुमान सिंह को पूछताछ के लिए थाने लेकर आई थी।हालांकि आरोपी ने 20 लाख की चोरी का खुलासा नहीं किया, लेकिन उसने 18 बाइक चोरी करना स्वीकार किया। उसने बाइक चोरी करना स्वीकार किया। उसके पास से चोरी की तीन बाइक भी बरामद की गईं। बाकी बाइक उसने बेच दी थीं। धर्मेंद्र के बेटे अर्जुन के मुताबिक पुलिस ने उसके पिता को चार दिन की हिरासत में लिया था। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम के बाहर बड़ी संख्या में समाज के लोग जमा हो गए हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। वे नाराज परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इधर, मजिस्ट्रेट की निगरानी में पैनल पोस्टमार्टम किया जा रहा है। घटना को लेकर खंडवा और खरगोन जिले के आदिवासी संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। भील समाज संगठन ने कहा है कि वे सुबह 11 बजे एकत्रित होकर परिवार को न्याय दिलाएंगे। MP सरकार पर 4 लाख 18 हजार करोड़ कर्ज: 5वीं बार लोन लेगी मोहन यादव गवर्नमेंट, जानिए इस बार कितने हजार करोड़ ? आरोपी को लॉकअप में रखा गया था पुलिस के मुताबिक, जब धर्मेंद्र को लॉकअप में रखा गया था, तब उसने रात में चादर फाड़कर रस्सी बनाई। फिर वह एक बाल्टी पर चढ़ा और रोशनदान की रॉड से फंदा बनाकर लटक गया। घटना के वक्त थाने में एसआई हिमाल सिंह डामोर, कांस्टेबल नारायण और अनिल थे। उन्होंने उसे फंदे पर लटका देखा तो उसे नीचे उतारकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। पत्नी ने कहा- पुलिस ने उसे मारकर लटकाया है धर्मेंद्र की पत्नी रानू बाई का कहना है, 'शाम को हम घर पर थे। उस वक्त पति सो रहे थे। इसी बीच पुलिस आ गई। कुछ लोग सिविल ड्रेस में थे। उन्होंने मेरे पति का हाथ पकड़ा और उन्हें घसीटकर ले गए। तीन दिन तक हमें उनसे मिलने नहीं दिया गया। उनका मोबाइल भी पुलिस के पास था। पति ने आत्महत्या नहीं की, पुलिस ने उन्हें मारकर फांसी पर लटका दिया। MP में 7 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में ? माइग्रेशन सर्टिफिकेट में सीरियल नंबर नहीं, कैसे मिलेगा छात्रों को एडमिशन ? दिवाल गांव में 20 लाख की चोरी 19 अगस्त की रात बदमाशों ने खंडवा के दीवाल गांव में जयपाल सिंह राणावत के घर समेत तीन घरों पर धावा बोला। बदमाश नकदी और जेवर समेत 20 लाख का माल ले गए। डॉग स्क्वॉड की टीम ने गांव की तलाशी ली। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। आरोपी गांव का दामाद था पुलिस हिरासत में फांसी लगाने वाला धर्मेंद्र दीवाल गांव का दामाद था। वह मूल रूप से खरगोन जिले की भीकनगांव तहसील अंतर्गत दैत (नेमित) गांव का रहने वाला था। वह दीवाल में रहकर राजमिस्त्री का काम करता था, लेकिन डॉग स्क्वॉड की टीम को दीवाल में हुई बड़ी चोरी का शक उसी पर था। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Parrot keepers in Chhattisgarh may be jailed: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर वन विभाग तोते और अन्य पक्षियों को बेचने और उन्हें पिंजरे में बंद रखने वालों पर कार्रवाई करेगा. बिलासपुर डीएफओ ने पक्षी पालकों को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है. ऐसा न करने पर जेल जाना पड़ सकता है. सभी पक्षियों को पिंजरे से निकालकर कान्हा पेंडारी जू प्रबंधन को सौंपने को कहा गया है. इसके लिए टोल फ्री नंबर (18002337000) भी जारी किया गया है. ऐसा न करने पर उनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. आदेश के बाद तोते समेत अन्य पक्षी पालकों में हड़कंप है.दरअसल विभाग की निष्क्रियता और ध्यान न देने की वजह से धड़ल्ले से खरीद-फरोख्त हो रही है. लोग प्रतिबंधित पक्षी भी पाल रहे हैं. इस पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने नाराजगी जताई है. वन विभाग के निर्देश पर राज्य के पीसीसीएफ वाइल्डलाइफ ने तोते समेत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अधिसूचना में दर्ज सभी पक्षियों को वन विभाग को सौंपने का आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में लाई-फाई का मॉडल: वाई-फाई से चलेगा कई गुना तेज, 28 राज्यों से 1800 प्रतिभागियों को पछाड़ा, जानिए कौन है गरियाबंद की साक्षी ? तोते समेत अन्य पक्षी पालना अपराध वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार मई-2022 में संशोधित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में शामिल तोते या अन्य पक्षियों की खरीद-फरोख्त और पालना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। वन विभाग की टीम करेगी छापेमारी वन विभाग की ओर से आदेश जारी होने के बाद अब तोते समेत सभी पक्षियों को तय समय सीमा के भीतर कान्हा पेंडारी जू में जमा करना होगा। तय समय सीमा पूरी होने के बाद वन विभाग की टीम लोगों के घर जाकर छापेमारी करेगी और पक्षियों को रखने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई करेगी। छत्तीसगढ़ में अमित शाह का सियासी दौरा: वल्लभाचार्य आश्रम में बढ़ी सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात, जानिए कहां करेंगे पूजा ? आदेश के बाद भी अगर पक्षियों को पिंजरे में रखा गया तो उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश जारी होने के बाद अब यहां सख्त कार्रवाई करने की तैयारी है। वनकर्मियों, अफसरों और उड़नदस्ते को जांच के निर्देश दिए गए हैं। स्वस्थ पक्षियों को तत्काल मुक्त किया जाएगा मुख्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि पक्षियों को नजदीकी सरकारी चिड़ियाघर को सौंप दिया जाएगा। अगर कोई पक्षी स्वस्थ है तो उसे तत्काल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में छोड़ना होगा।चिड़ियाघर में बने क्वारंटीन सेंटर में सिर्फ उन्हीं पक्षियों को रखा जाएगा जो अस्वस्थ हैं। वन्य जीव चिकित्सक उनका उपचार करेंगे। जब वे पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे तो उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाएगा। जुर्माने के साथ जेल भी- एसडीओ इस मामले में बिलासपुर वन विभाग के एसडीओ अभिनव कुमार ने बताया कि अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 7 दिन के अंदर कान्हा पेंडारी में जमा नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।जेल के साथ जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। तोतों को पिंजरे में रखने से जैव विविधता पर बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही शिकार और तस्करी रोकने का भी फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ में जुगाड़ के पुल पर जिंदगियां: बांस के पुलिया के सहारे 400 से ज्यादा लोग, सिस्टम की नाकामी से हारे टोल फ्री नंबर भी जारी पक्षियों की खरीद-फरोख्त और पालन-पोषण रोकने के लिए वन मुख्यालय स्तर पर टोल फ्री नंबर (18002337000) भी जारी किया गया है। इसके अलावा वन प्रभाग स्तर पर अधिकारी का नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर भी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।इसके साथ ही अगर कहीं भी लोग खरीद-फरोख्त करते नजर आएं तो इसकी सूचना दे सकते हैं। सूचना मिलने के बाद विभागीय अमला तुरंत मौके पर पहुंचेगा। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Mohan Yadav Govt Take Loan: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक ही महीने में दूसरी बार कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार ने अब 2500 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार यह कर्ज 27 अगस्त को रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के माध्यम से लेगी। कर्ज के बोझ तले दबी मोहन यादव सरकार: MP पर 3 लाख 50 अरब का उधार, कर्ज लेकर कर्ज चुका रही, 792 प्रोजेक्ट अटके, जानिए क्यों बढ़ा इतना कर्ज ? MP Mohan Yadav Govt Take Loan: सरकार इस कर्ज को 14 साल में चुकाएगी। राज्य सरकार इस कर्ज पर साल में दो बार 28 फरवरी और 28 अगस्त को ब्याज देगी। राज्य सरकार ने इससे पहले 7 अगस्त को दो किस्तों में 5000 करोड़ का कर्ज लिया था। कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है MP Mohan Yadav Govt Take Loan: राज्य सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। राज्य सरकार को इस साल 88 हजार 450 करोड़ का कर्ज लेना है, जो पिछले साल से 38 फीसदी ज्यादा है। राज्य सरकार पर पहले ही 4 लाख 18 हजार 056 करोड़ का कर्ज हो चुका है। MP में कर्ज, क्राइम और करप्शन का राज: जीतू पटवारी बोले- मध्य प्रदेश में ट्रिपल C का राज है, सवाल पूछने पर नाराज हो जाते हैं CM 55 हजार 708 करोड़ का कर्ज यह जानकारी केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी। सवाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने पूछा था। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने 55 हजार 708 करोड़ का कर्ज लिया था। हालांकि लगातार लिए जा रहे कर्ज से सरकार चिंतित नहीं है। MP Mohan Yadav Govt Take Loan: राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने हाल ही में कर्ज को लेकर कहा था कि नियमानुसार ही कर्ज लिया जा रहा है। यह कर्ज विकास कार्यों के लिए लिया जाता है और सरकार समय-समय पर इसका भुगतान भी करती है। नई सरकार के बाद यह पांचवीं बार कर्ज राज्य में डॉ. मोहन सरकार बनने के बाद सरकार 5वीं बार कर्ज लेने जा रही है। सरकार ने 23 जनवरी को 2500 करोड़ का कर्ज लिया था। इसके बाद सरकार ने 7 फरवरी को 3 हजार करोड़ का कर्ज लिया। मोहन सरकार फिर लेगी 5 हजार करोड़ का कर्ज: 5500 करोड़ का पहले ही कर्ज ले चुकी है नई सरकार, लोकसभा चुनाव से पहले तैयारी MP Mohan Yadav Govt Take Loan: 22 मार्च को सरकार ने 5 हजार करोड़ का कर्ज लिया था। 7 अगस्त को सरकार ने फिर 5 हजार करोड़ का कर्ज लिया था और अब सरकार 2.5 हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। कर्ज के दलदल में डूब रहा है प्रदेश MP Mohan Yadav Govt Take Loan: कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि 'सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण प्रदेश कर्ज के दलदल में डूब रहा है। सरकार सिर्फ कर्ज लेकर प्रदेश चला रही है, आर्थिक हालात कैसे सुधारे जाएं, इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Board Mistake Serial number in migration certificate: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की एक गलती के कारण प्रदेश के 7 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में है। वर्ष 2023-24 में उत्तीर्ण होने वाले 12वीं के विद्यार्थी इस बात से चिंतित हैं। वे एमपी बोर्ड द्वारा की गई इस गलती को सही करवाने के लिए बोर्ड कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। MP Board Mistake Serial number in migration certificate: वहां भी विद्यार्थियों को राहत नहीं मिल रही है। विद्यार्थियों को साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो भी गलती हुई है। उसे अब ठीक नहीं किया जाएगा। हालांकि इस मामले में एमपी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर सफाई दी है। सीरियल नंबर प्रिंट न होने के कारण प्रमाण पत्र को अवैध माना जा रहा है आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल एक निजी फर्म के माध्यम से मार्कशीट और माइग्रेशन प्रमाण पत्र प्रिंट करवाता है। ऐसे में यह गलती निजी फर्म की मानी जा रही है, लेकिन एमपी बोर्ड के अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों के माइग्रेशन प्रमाण पत्र में सीरियल नंबर प्रिंट नहीं था। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट में सीरियल नंबर न होने की वजह से कॉलेज में एडमिशन लेने में दिक्कत आ रही है। कई कॉलेज इसे अवैध बता रहे हैं। ऐसे में छात्रों को एमपी बोर्ड के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कॉलेज में एडमिशन के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य MP Board Mistake Serial number in migration certificate: आपको बता दें कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को मार्कशीट के साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। कई यूनिवर्सिटी बिना माइग्रेशन सर्टिफिकेट के छात्रों को एडमिशन नहीं देती हैं।माइग्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर सीरियल नंबर लिखा होता है। लेकिन इस बार माइग्रेशन सर्टिफिकेट में सीरियल नंबर नहीं है। ऐसे में जब छात्रों ने कॉलेजों में एडमिशन के लिए सर्टिफिकेट जमा किया तो यूनिवर्सिटी ने उसे अवैध घोषित कर दिया। इससे बच्चों को परेशानी हो रही है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट को दोबारा प्रिंट कराने में करोड़ों रुपए खर्च एक तरफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट में सीरियल नंबर न होने की वजह से छात्रों को परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षा मंडल भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। चूंकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक निजी फर्म द्वारा प्रिंट किया जाता है।MP Board Mistake Serial number in migration certificate: ऐसी स्थिति में या तो संबंधित फर्म अपनी गलती स्वीकार कर ले और माइग्रेशन सर्टिफिकेट को दोबारा प्रिंट करा ले। अन्यथा एमपी बोर्ड को इसे एक बार फिर से प्रिंट करवाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बोर्ड की वेबसाइट पर दिया स्पष्टीकरण MP Board Mistake Serial number in migration certificate: इस मामले में जब माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव केडी त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने माना कि इस बार माइग्रेशन सर्टिफिकेट में सीरियल नंबर प्रिंट नहीं किया गया है, लेकिन छात्रों को कोई परेशानी न हो..MP Board Mistake Serial number in migration certificate: इसके लिए हमने मंडल की वेबसाइट पर स्पष्टीकरण दे दिया है। अगर कोई विश्वविद्यालय माइग्रेशन सर्टिफिकेट के कारण छात्रों को एडमिशन देने से मना करता है तो उसे मंडल की वेबसाइट पर दिया गया स्पष्टीकरण दिखाना चाहिए। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Mungeli Judge furious at Bhatia wine factory: छत्तीसगढ़ की भाटिया वाइन फैक्ट्री ने नदी में जहरीला पानी छोड़ा और इस कारण लाखों मछलियां मर गईं। इस मामले पर पर्यावरण मंडल और प्रबंधन का जवाब सुनकर चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा नाराज हो गए। पर्यावरण मंडल ने कहा कि प्रबंधन पर जुर्माना लगाया गया है। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन ने कमियों को दूर करने की बात कहते हुए इसे शुरू करने की अनुमति मांगी। इस पर डिवीजन बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोर्ट ध्यान नहीं देगा तो क्या लोगों को जहर खिलाएगा। डिवीजन बेंच ने फैक्ट्री शुरू करने का मामला पर्यावरण मंडल पर छोड़ दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। भाटिया वाइन फैक्ट्री से जुड़ा मामला Chhattisgarh Mungeli Judge furious at Bhatia wine factory: पूरा मामला मुंगेली जिले के धूमा स्थित भाटिया वाइन फैक्ट्री का है। जहां नियमों को ताक पर रखकर फैक्ट्री का अपशिष्ट पदार्थ और दूषित पानी शिवनाथ नदी में छोड़ा जा रहा था। प्रदूषित और जहरीले पानी की वजह से लाखों मछलियां मर गईं। हाईकोर्ट ने इस पर मीडिया रिपोर्ट को जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू कर दी है। निरीक्षण में मिली कई खामियां हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिला प्रशासन और आबकारी विभाग की टीम ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया, जिसमें कई खामियां पाई गईं। फैक्ट्री में शर्तों का उल्लंघन भी पाया गया है। जांच में यह भी पाया गया है कि जिस स्थान पर फैक्ट्री का जहरीला पानी छोड़ा जा रहा था, वहां ऑक्सीजन का स्तर शून्य था। पर्यावरण बोर्ड ने लगाया 8.70 लाख का जुर्माना Chhattisgarh Mungeli Judge furious at Bhatia wine factory: हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पर्यावरण बोर्ड ने शर्तों का पालन न करने और प्रदूषण फैलाने पर क्षेत्रीय कार्यालय पर 8 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही खामियों को दूर करने को कहा। इस पर डिवीजन बेंच ने नाराजगी जताई Chhattisgarh Mungeli Judge furious at Bhatia wine factory: इस बीच, भाटिया वाइन ने सुनवाई के दौरान बताया कि जुर्माना भरकर खामियां दूर कर ली गई हैं। इसलिए प्रबंधन के वकील ने फैक्ट्री शुरू करने की अनुमति मांगी, जिसके बाद चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच नाराज हो गई।Chhattisgarh Mungeli Judge furious at Bhatia wine factory: उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा तो क्या वे लोगों को जहर खिलाएंगे। कोर्ट ने कहा कि नियमों के मुताबिक पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड फैक्ट्री खोलने का आदेश जारी करने के लिए स्वतंत्र है। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के पांडुका में पढ़ने वाली साक्षी को चेन्नई में आयोजित अंतरिक्ष दिवस पर बालिका वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किया गया। युवा वैज्ञानिक प्रतियोगिता में साक्षी ने इनोवेशन मॉडल के तहत वाई-फाई से कई गुना तेज चलने वाले लाई-फाई का मॉडल बनाया था। Chhattisgarh Gariaband Sakshi Li-Fi Model Wi-Fi: चंद्रयान 3 की सफलता पर भारत सरकार ने 23 अगस्त को चेन्नई में युवा वैज्ञानिक भारत पुरस्कार समारोह का आयोजन किया था, जिसमें लाई-फाई का मॉडल बनाकर सबको चौंका देने वाली साक्षी जायसवाल को भी सम्मानित किया गया।चेन्नई में पहली बार आयोजित अंतरिक्ष-दिवस पर अतिथि के रूप में आए रूस और कजाकिस्तान के अंतरिक्ष यात्री एडिन ऐम्बेटोव, सर्गेई कोर्साकोव और स्पेस इंडिया के प्रमुख डॉ. केसन ने साक्षी को सम्मानित किया और उसे प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। इस प्रमाण पत्र के साथ ही साक्षी को अब बाल वैज्ञानिक की उपाधि भी मिल गई है। इस कार्यक्रम में देश-विदेश के कई नामी वैज्ञानिक मौजूद थे।साक्षी ने प्रकाश तरंग से डिवाइस को जोड़ने का मॉडल बनाया था। Chhattisgarh Gariaband Sakshi Li-Fi Model Wi-Fi:   यंग साइंटिस्ट इंडिया की ऑनलाइन प्रतियोगिता पिछले 6 महीने से चल रही थी। मॉडल को कई राउंड में प्रस्तुत करना था। जिले के नवोदय विद्यालय में कक्षा 10 की छात्रा साक्षी ने भी अपने स्कूल में इनोवेशन सिस्टम के तहत कई मॉडल बनाए थे। इनमें से एक है लाईफाई। यह वाई-फाई से भी तेज है।साक्षी ने बताया कि हमने किसी डिवाइस को ब्लूटूथ या वाई-फाई से कनेक्ट करने की बजाय लाइट वेव से डिवाइस कनेक्टर बनाया, जिसे लाईफाई नाम दिया। इससे रेडिएशन का खतरा नहीं है। Chhattisgarh Gariaband Sakshi Li-Fi Model Wi-Fi: इस इनोवेटिव मॉडल का चयन राज्य स्तर पर जोनल स्तर पर भी हुआ है। साक्षी के पिता पीएल जायसवाल देवभोग डीएवी के पूर्व प्राचार्य और बेमेतरा डीएवी की प्राचार्य हैं, उनकी मां सुनीता जायसवाल भी कवर्धा में शिक्षिका हैं। Chhattisgarh Gariaband Sakshi Li-Fi Model Wi-Fi:   साक्षी की तरह इस आयोजन में महासमुंद जिले की दो बेटियों के अलावा बेमेतरा जाता डीएवी स्कूल के 8 विद्यार्थियों को यंग साइंटिस्ट का खिताब मिला है।28 राज्यों से 1800 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सायंग साइंटिस्ट इंडिया कार्यक्रम में भारत भर के 28 राज्यों से 1800 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जिसमें से 103 विद्यार्थियों का चयन ग्रैंड फिनाले के लिए हुआ। साक्षी ने यंग साइंटिस्ट इंडिया के तीनों चरणों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और ग्रैंड फिनाले में पहुंची। Chhattisgarh Gariaband Sakshi Li-Fi Model Wi-Fi:   भाई पीयूष जायसवाल भी सबसे कम उम्र के बाल वैज्ञानिक हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य महेंद्र राम और शिक्षकों ने साक्षी जायसवाल को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी।रात और तीव्रता के मुद्दे Chhattisgarh Gariaband Sakshi Li-Fi Model Wi-Fi: रात के समय हमने अपने घर की सभी लाइटें बंद कर दीं, लेकिन डेटा ट्रांसमिशन जारी रहा क्योंकि हमारे घर में कुछ कम तीव्रता वाली लाइटें हैं, जिन्हें मानव आंखों से नहीं बल्कि सेंसर द्वारा कैप्चर किया जा सकता है।वाईफाई की तरह राउटर का उपयोग किए बिना हम लाइट के माध्यम से ही अपने घर में वाईफाई का उपयोग कर सकते हैं। LIFI ट्रांसमिशन में कम तीव्रता वाले प्रकाश का भी उपयोग किया जा सकता है जिसे कोई नहीं देख सकता है लेकिन हमारे मोबाइल सेंसर की क्षमता केवल डेटा और पावर भी प्राप्त करती है।पानी के अंदर संचरणपानी के नीचे कोई भी रेडियो सिग्नल नहीं गुजर सकता लेकिन लाइफ़ाई पानी के अंदर भी डेटा संचारित कर सकता है।सुरक्षाWIFI का उपयोग बाहर से आसानी से किया जा सकता है या हैक किया जा सकता है लेकिन LIFI वोल्ट रूम से बाहर नहीं हो सकता है इसलिए किसी को LIFI तक पहुंच नहीं मिल सकती है या कोई भी LIFI का पासवर्ड हैक नहीं कर सकता है और यह पूरी तरह से सुरक्षित या अत्यधिक सुरक्षित है। Chhattisgarh Gariaband Sakshi Li-Fi Model Wi-Fi: स्थानीय वाईफ़ाई का उपयोग कई उपकरणों द्वारा एक कमरे या तिजोरी के बाहर या किसी अन्य जगह से किया जा सकता है और वाईफ़ाई की पहुंच किसी के लिए भी बहुत आसान है। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Kanker Villagers built Jugad bridge: कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यानि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसान किसी भी तरह से काम ढूंढ़ लेता है। ताजा मामला कांकेर से सामने आया है। यहां के ग्रामीणों ने जुगाड़ से बांस का पुल बना दिया है। इस जुगाड़ पुल के बनने से करीब 400 लोगों को राहत मिली है। तीन गांवों के लोगों ने बनाया जुगाड़ पुल Kanker Villagers built Jugad bridge: कांकेर से ग्राम पंचायत बांस कुंड 40 किलोमीटर दूर है। ग्राम पंचायत बांस कुंड पर निर्भर तीन गांव ऊपर टोंका, नीचे टोंका और चालचूर हैं। यहां के ग्रामीणों को पुल की जरूरत थी। इसलिए ग्रामीणों ने जुगाड़ पुल बना दिया। ग्रामीणों ने श्रमदान कर दो दिन में बांस का पुल बना दिया।Kanker Villagers built Jugad bridge: ग्रामीणों की मानें तो आजादी के 70 साल से ज्यादा समय बाद भी इन तीनों गांवों के लोगों के लिए पुल नहीं बन सका। 2 साल पहले 4 किलोमीटर सड़क बन गई, लेकिन चिनार नदी पर पुल नहीं बना।Kanker Villagers built Jugad bridge: ग्रामीणों ने बताया कि नदी उफान पर होने के कारण बारिश के दिनों में शिक्षक स्कूल में पढ़ाने नहीं आ पाते हैं। हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नदी पार करने में परेशानी होती है। 400 लोगों का आवागमन हुआ आसान Kanker Villagers built Jugad bridge: ग्रामीणों ने लगातार शासन प्रशासन और नेताओं से पुल निर्माण की मांग की थी। मांग करते-करते थक गए, लेकिन पुल नहीं बन सका। हताश होकर ग्रामीणों ने खुद ही इस नदी में बांस-बल्लियों से अस्थायी पुल बना दिया, जिससे तीन गांवों के 400 लोगों का आवागमन आसान हो गया।ग्रामीणों की मानें तो 10 साल पहले चिनार नदी पर स्टॉप डैम बनाया गया था, जिसमें गेट न होने के कारण पानी नहीं रुकता था। परेशान ग्रामीणों ने बारिश से पहले बेकार पड़े स्टॉप डैम पर बांस-बल्लियों से अस्थायी पुल बना दिया। जब तक नदी में पानी रहता है, ये ग्रामीण इसी अस्थायी पुल से आवागमन करते हैं। पहले राशन लेने जाने में होती थी दिक्कत Kanker Villagers built Jugad bridge: ग्रामीणों ने बताया कि आपातकालीन स्थिति में मरीजों को अस्पताल ले जाना संभव नहीं हो पाता था। अब अस्थायी पुल बनने से विद्यार्थियों, शिक्षकों और ग्रामीणों को सुविधा मिल रही है।" -ग्रामीण जुगाड़ पुल बना ग्रामीणों का सहारा Kanker Villagers built Jugad bridge: ग्राम पंचायत बांस कुंड, ऊपर टोंका, नीचे टोंका और चलाचूर पर आश्रित गांव ऐसे हैं, जो बारिश के 4 महीने में टापू बन जाते हैं। यहां कोई वैकल्पिक मार्ग न होने से ग्रामीणों को परेशानी होती थी।Kanker Villagers built Jugad bridge: ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से कई बार मांग की, लेकिन पुल नहीं बन सका। अब ग्रामीणों ने बांस और लकड़ी से पुल बना लिया है। इस अस्थायी पुल से करीब तीन गांवों को लाभ मिल रहा है। अब इन तीनों गांवों के ग्रामीण इसी अस्थायी पुल से आवागमन कर रहे हैं। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Bastar Study of Robotics and AI in Government Schools: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों के सरकारी स्कूलों में अब रोबोटिक्स साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई होगी। विष्णुदेव साय सरकार ने इसकी पहल की है। इसके लिए बस्तर के करीब 800 सरकारी स्कूलों का चयन किया गया है। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन की मदद से राज्य सरकार इन स्कूलों में इस तरह की पढ़ाई पूरी कराएगी। सरकार ने राज्य भर के सरकारी स्कूलों में कौशल शिक्षा को एकीकृत करने के लिए तीन साल की साझेदारी की है। नई शिक्षा नीति के तहत शुरू होगी कवायद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस कवायद को शुरू करने पर आम सहमति बन गई है। यह कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2023 के तहत शुरू होगा। इस कोर्स का उद्देश्य बच्चों को जरूरी कौशल ज्ञान से लैस करना है। नियाद नेलनार योजना के तहत होगा विकास नियाद नेलनार योजना के तहत शिक्षा में कौशल विकास शुरू करने की घोषणा की गई है। नियाद नेलनार का मतलब है आपका अच्छा गांव। इस योजना के तहत बस्तर में शिक्षा के अलावा अन्य विकास कार्यों को पूरा करने पर फोकस किया जा रहा है।इस योजना के तहत 17 विभागों की योजनाओं को 28 सामुदायिक सुविधाओं के तहत पहुंच प्रदान की जा रही है। जिसका लाभ बस्तर के हितग्राहियों को मिलेगा। बस्तर के बच्चे अब कौशल शिक्षा के माध्यम से नए विषयों की पढ़ाई और सीख सकेंगे।इस समझौते के तहत पहले दो शैक्षणिक वर्षों में 800 सरकारी स्कूलों में कौशल शिक्षा लागू की जाएगी। 40,000 छात्रों को देंगे कौशल शिक्षा मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के सीईओ जयंत रस्तोगी ने बताया कि दो साल के दौरान 1,600 शिक्षक कक्षा 6 से 10 तक के 40,000 छात्रों को कौशल और जीवन कौशल की शिक्षा देंगे।Bastar Study of Robotics and AI in Government Schools: इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सबसे पहले राज्य में यह शिक्षा कांकेर और कोंडागांव से शुरू होगी। बस्तर के बाद इसे सभी 33 जिलों में लागू किया जाएगा। मातृभाषा में दी जाएगी शिक्षा छत्तीसगढ़ की शिक्षा सचिव कोमल परदेशी ने कहा कि आदिवासी बच्चों की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। आवश्यकता अनुसार दी जाएगी शिक्षा Bastar Study of Robotics and AI in Government Schools: छत्तीसगढ़ शिक्षा सचिव कोमल परदेशी ने कहा कि बस्तर के बच्चों को आधुनिक चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए आवश्यकता अनुसार शिक्षा दी जाएगी। हमारा पाठ्यक्रम रचनात्मक और रोजगारोन्मुखी होगा। जिससे इन क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर रोजगार मिल सकेगा": विकसित भारत का सपना होगा साकार Bastar Study of Robotics and AI in Government Schools: विष्णुदेव साय सरकार की इस पहल से विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत का सपना साकार होगा। यह राज्य को विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Balodabazar Violence Sachin Pilot Devendra Yadav Raipur Jail: छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट रायपुर पहुंचे। उन्होंने रायपुर सेंट्रल जेल जाकर जेल में बंद देवेंद्र यादव से मुलाकात की और उनसे चर्चा की। सचिन पायलट ने कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देवेंद्र यादव ने सरकार की आलोचना की थी, इसलिए बदला लेने के लिए उन्हें निशाना बनाया गया है। राजनीतिक साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया Balodabazar Violence Sachin Pilot Devendra Yadav Raipur Jail: छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने कहा, ''बलौदाबाजार में जो घटना हुई, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। यह प्रशासन की विफलता थी कि वहां ऐसी स्थिति पैदा हुई। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। यह सरकार न तो सतनामी समाज, आदिवासी समाज और दलित समाज को सुरक्षा दे पा रही है और न ही सुरक्षा दे पा रही है।''Balodabazar Violence Sachin Pilot Devendra Yadav Raipur Jail: बलौदाबाजार में हिंसा हुई, इसकी जांच के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, जिन असामाजिक तत्वों ने इसे अंजाम दिया, सत्ताधारी दल के कुछ लोग भी इसमें शामिल हैं, यह हमें पता चला है।Balodabazar Violence Sachin Pilot Devendra Yadav Raipur Jail: उन पर निशाना साधने की बजाय हमारे दो बार के विधायक देवेंद्र यादव को राजनीतिक साजिश के तहत गिरफ्तार कर जबरन जेल में रखा गया है। जब पुलिस उनके घर गई और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया तो वे पूरा सहयोग कर रहे थे। लेकिन उन पर बिना तथ्यों और सबूतों के तमाम तरह की धाराएं लगा दी गई हैं। ये सभी मामले झूठे हैं, हम इसे कोर्ट में साबित करेंगे Balodabazar Violence Sachin Pilot Devendra Yadav Raipur Jail: सचिन पायलट ने कहा, "न्याय सबके लिए बराबर है। हमें न्यायपालिका और कानून पर पूरा भरोसा है। लेकिन सरकार द्वारा की गई राजनीतिक रूप से प्रेरित गिरफ्तारियां। यह पहली बार नहीं है जब भाजपा ने ऐसा किया है।Balodabazar Violence Sachin Pilot Devendra Yadav Raipur Jail: जहां भी उनकी सरकारें हैं, वे अपने विरोधियों को अपमानित करने और बदनाम करने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। चाहे वह ईडी हो, सीबीआई हो या पुलिस। ये सभी मामले जो बनाए गए हैं, वे झूठे मामले हैं। हम इसे कोर्ट में साबित करेंगे।"Balodabazar Violence Sachin Pilot Devendra Yadav Raipur Jail: सचिन पायलट ने देवेंद्र यादव के स्वास्थ्य के बारे में बताया है कि वे स्वस्थ हैं। देवेंद्र को कुछ समस्या थी, इसलिए उनका ब्लड सैंपल लिया गया है। इसके साथ ही सचिन पायलट ने कहा है कि देवेंद्र हमेशा सच्चाई के लिए लड़ेंगे।Balodabazar Violence Sachin Pilot Devendra Yadav Raipur Jail: कांग्रेस के अन्य नेताओं पर निशाना साधने को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि उन्हें आश्चर्य नहीं होगा अगर बीजेपी अन्य कांग्रेस नेताओं पर भी आक्रामक कार्रवाई करे. सचिन का कहना है कि अगर बीजेपी कांग्रेस की आवाज दबाना चाहती है तो वे कभी सफल नहीं होंगे. Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Bastar Sukma Naxalites Surrender: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज पहला दिन है। शाह के आगमन को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में फोर्स अलर्ट पर है। इस दौरान बस्तर के सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। Bastar Sukma Naxalites Surrender: माओवादियों के दो लाल लड़ाकों ने हथियार डाल दिए हैं। जिससे पीएलजीए को बड़ा नुकसान हुआ है। पीएलजीए बटालियन क्रमांक 1 में सक्रिय दो कट्टर नक्सलियों ने सुकमा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने दोनों माओवादियों पर 16 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। सुकमा में नक्सल विरोधी अभियान को मिली सफलता Bastar Sukma Naxalites Surrender: सुकमा में नक्सल विरोधी अभियान को सफलता मिली है। यहां पुणे नार्कोम अभियान और नियाद नेलनार योजना चलाई जा रही है। इसका असर जमीनी स्तर पर दिख रहा है।Bastar Sukma Naxalites Surrender: इससे प्रभावित होकर भटके हुए युवा समाज की मुख्यधारा में आ रहे हैं और खून-खराबे को अलविदा कह रहे हैं। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में भी इसे सफलता मिल रही है।सुकमा एसडीओपी परमेश्वर तिलकवार ने बताया कि नक्सली संगठन के पीएलजीए बटालियन क्रमांक 1 में सक्रिय 2 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वाला नक्सली मड़कम मुया पीएलजीए बटालियन क्रमांक 1 की कंपनी क्रमांक 2 का पार्टी सदस्य था। उस पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वह भेज्जी का रहने वाला है।Bastar Sukma Naxalites Surrender: सुकमा एसडीओपी परमेश्वर तिलकवार ने बताया कि दूसरा माओवादी मड़कम सन्ना पीएलजीए बटालियन क्रमांक 1 कंपनी क्रमांक 1 का सदस्य है। वह प्लाटून क्रमांक 3 में सेक्शन बी का सदस्य है। उस पर भी 8 लाख रुपए का इनाम घोषित है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को दी गई मदद Bastar Sukma Naxalites Surrender: सरेंडर करने वाले दोनों नक्सलियों को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। सरेंडर करने वाला नक्सली मड़कम मुया बीजीएल लांचर चलाने में माहिर है। मड़कम सन्ना एसएलआर हथियार लेकर चल रहा था। दोनों के सरेंडर करने से लाल लड़ाकों की टीम को बड़ा नुकसान हुआ है। इस तरह पीएलजीए में बड़ी सेंध लग गई है। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक