Amit Shah Chhattisgarh Tour Inaugurate NCB Office: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अफसरों से कहा कि वे वैज्ञानिक तरीके से ड्रग तस्करी की जांच करें। ऊपर से नीचे तक का दृष्टिकोण अपनाना होगा। अगर किसी दुकान में ड्रग का पैकेट मिलता है तो यह पता लगाना होगा कि वह देश में कहां से आया, कहां बना। इसके नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा। साथ ही कहा कि ड्रग डीलर की संपत्ति जब्त की जाए।
Amit Shah Chhattisgarh Tour Inaugurate NCB Office: अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे के बाद रविवार को रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इससे पहले उन्होंने नवा रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने नारकोटिक्स की समीक्षा बैठक के दौरान अफसरों को यह निर्देश दिए।Amit Shah Chhattisgarh Tour Inaugurate NCB Office: इसके बाद शाह ने रायपुर में केंद्र और राज्य के अफसरों की बैठक भी ली। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में सीबीआई के इस्तेमाल का प्रतिशत 1.45 है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। समीक्षा बैठक के बाद छत्तीसगढ़ में सहयोग के विस्तार पर भी चर्चा हुई।
सरकार शुरू करेगी नई योजना
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल भी शामिल हुए। इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, राज्य सहकारिता मंत्री केदार कश्यप भी बैठक में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ सरकार सहकारिता को लेकर नई योजना शुरू करेगी।
33 जिलों में पैक्स का शुभारंभ
Amit Shah Chhattisgarh Tour Inaugurate NCB Office: अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में जल से जुड़ी समिति के रूप में पैक्स (प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी) का भी शुभारंभ किया। सहकारिता समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि देश की हर पंचायत में एक सहकारी समिति बनाई जा रही है।उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को आदिवासी विकास के लिए नई सार्वजनिक डेयरी योजना बनानी चाहिए। यह योजना पैक्स, डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी संस्था के रूप में काम करेगी। छत्तीसगढ़ के सभी 2058 पैक्स ने मॉडल उपनियमों को अपनाया है।Amit Shah Chhattisgarh Tour Inaugurate NCB Office: उन्होंने सलाह दी कि छत्तीसगढ़ में सूखे क्षेत्रों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे सहकारिता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) बनाया जाना चाहिए, ताकि कई गतिविधियों का लाभ ग्रामीण लोगों तक पहुंच सके।
छत्तीसगढ़ में इथेनॉल प्लांट स्थापित करें
शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 4 सहकारी चीनी मिलें हैं, जिनमें से केवल एक मिल में इथेनॉल उत्पादन संयंत्र है। शाह ने कहा कि शेष 3 सहकारी चीनी मिलों में 6 महीने के भीतर मल्टी-फीड इथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए, ताकि मक्का और गन्ना आदि से इथेनॉल का उत्पादन किया जा सके।Amit Shah Chhattisgarh Tour Inaugurate NCB Office: उन्होंने कहा कि इसमें केंद्र सरकार मदद करेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मक्का और दलहन की खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है और इसके लिए राज्य कृषि विभाग को पहल करनी चाहिए।Amit Shah Chhattisgarh Tour Inaugurate NCB Office: अमित शाह ने कहा कि निकट भविष्य में छत्तीसगढ़ राज्य में पैक्स के विस्तार को ध्यान में रखते हुए कम से कम 4 और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (डीसीसीबी) स्थापित किए जाने चाहिए।
पैक्स क्या है
प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) सहकारी समितियां हैं, जो संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत होती हैं। ये समितियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं और इनके शेयरधारक-सदस्य किसान, कारीगर और समाज के अन्य कमज़ोर वर्ग हैं। PACS का उद्देश्य किसानों और ग्रामीण कृषि समुदायों को ऋण और वित्तीय सेवाओं सहित कई सेवाएँ प्रदान करना है।
ड्रग्स पर एक्शन के लिए शाह की टिप्स..
ड्रग के डिक्टेशन, नेटवर्क का डिस्ट्रक्शन, कलप्रिट का डिटेंशन, और ऐडिक्ट का रिहैबिलिटेशन पर काम करके सफल होंगे।
जो ड्रग कंज्यूम करता है वह सिस्टम का विक्टम है। जो व्यापार करता है, वह गुनहगार है।
छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है।
बंगाल की खाड़ी के नजदीक है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश की कोस्टल कनेक्टिविटी भी ड्रग्स का एक रूट तैयार करती है।
गांजा की तस्करी आंध्र और ओडिशा की सीमा से होती है।
छत्तीसगढ़ में गांजा के नशे का उपयोगकर्ता 4.98 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 2.83 प्रतिशत से बहुत अधिक है।
नारकोटिक्स से अर्जित किया गया धन आतंकवाद, नक्सलवाद और भारत को निर्बल करने के काम भी आता है।
ड्रग डीलर्स की प्रॉपर्टी जब्त करने के कानून के अधिकार का प्रयोग करिए, इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए।
फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए केंद्रीय एजेंसियों की मदद लीजिए। कुछ अंतर राज्य और अंतरराष्ट्रीय केस NCB को दीजिए।
सरेंडर पॉलिसी होगी अपडेट
इससे पहले शनिवार को अमित शाह ने कहा था कि, मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। इससे पहले रायपुर में 7 राज्यों के अफसरों के साथ बैठक की।
शाह ने बताया था कि, आज की मीटिंग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुछ फैसले लिए हैं। जो लोग वामपंथी उग्रवाद के लंबे समय के प्रभाव के कारण निरक्षर रह गए हैं, उनको साक्षर बनाया जाएगा। चाहे उनकी आयु कोई भी हो। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक अभियान चलाएगा।
साथ ही शाह ने कहा कि, तेंदूपत्ता की खरीदी की पॉलिसी में भी हम परिवर्तन करेंगे और इसके साथ-साथ NIA के तर्ज पर SIA बनाकर इसे ताकतवर बनाएंगे। जो दोष सिद्ध का प्रमाण है उसे भी बढ़ाएंगे। गृहमंत्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सरेंडर पॉलिसी को भी अपडेट कर रही है, एक-दो महीने में इसकी घोषणा होगी।
मीटिंग में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस
शाह ने कहा कि, नक्सल प्रभावित जिलों में केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजना का सौ फीसदी काम हो इसे लेकर बैठक में चर्चा हुई। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रगति और प्रगति के रास्ते में जो अड़चन है इसको दूर करने के लिए हमने मीटिंग की है। भारत सरकार बस्तर से बीजापुर और दंतेवाड़ा से लेकर धमतरी तक कुरूद के विकास के लिए कटिबद्ध है।
अमित शाह की अपील
शाह ने कहा कि,
मेरी सभी वामपंथी उग्रवाद में लिप्त युवाओं से अपील है कि भारत सरकार आपके और आपके क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हथियार छोड़िए और एक नए युग का आगाज हुआ है इसको आप सभी मजबूती दीजिए। मैं आशा करता हूं कि हमने जो लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य के अनुसार ही पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश को हम नक्सलवाद की समस्या से मुक्त कराएंगे।
छत्तीसगढ़ सरकार के काम की तारीफ
अमित शाह ने नक्सलवाद मोर्चे पर छत्तीसगढ़ सरकार के किए काम की सराहना की। कहा, छत्तीसगढ़ में नई सरकार आने के बाद में इन्होंने बड़ी शिद्दत से अच्छा काम किया है। देश की बात की जाए तो 90% हिस्सा छत्तीसगढ़ का है जो नक्सल प्रभावित है। यहां 179 वामपंथी उग्रवादियों को न्यूट्रलाइज करने का काम अगस्त महीने तक हुआ है।
559 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 540 ने आत्मसमर्पण किया है 46 नए फोर्स के कैंप स्थापित किए गए हैं। शाह ने आगे कहा, हिड़मा के गांव में जाकर प्रदेश के गृहमंत्री उनका आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड देते हैं तो दिल्ली में बैठकर बहुत संतोष होता है।
इन जिलों में एक्टिव हैं नक्सली
छत्तीसगढ़ :
बीजापुर, दंतेवाडा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, मोहल्ला मानपुर, आबगढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, सुकमा, कबीरधाम और मुंगेली जिले हैं।
ओडिशा :
कालाहांडी, कंधमाल, बोलांगीर, मलकानगिरी, नबरंगपुर, नुआपाड़ा और रायगढ़ नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल है।
झारखंड :
पांच जिले गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूमि इसमें शामिल हैं।
आंध्रप्रदेश :
अल्लूरी सीतारमा राजू, पूर्वी गोदावरी, पार्वतीपुरम मान्यम, श्रीकाकुलम और विशाखापत्तनम जिले शामिल हैं ।
मध्यप्रदेश :
बालाघाट,मंडला जिले और डिंडोरी जिले में नक्सलियों का प्रभाव दिखता है।
केरल :
वायनाड़ और कुन्नूर, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली और गोंदिया, तेलंगाना में भाद्राद्री-कोथागुड़ेम और मुगुलू जिलों में नक्सलियों का दबदबा है।
नक्सली बनाना चाहते हैं अपनी सरकार
भारत में नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से हुई थी। शुरू में पुलिस ने इस विद्रोह को कुचलने की कोशिश की, लेकिन दशकों बाद यह आंदोलन झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में फैल गया।
नक्सलवाद की शुरुआत चारु माजूमदार और कानू सान्याल ने की थी। साल 1969 में इन दोनों ने भूमि अधिग्रहण को लेकर पूरे देश में सत्ता के ख़िलाफ़ आंदोलन शुरू किया था। आंदोलनकारी नेताओं का मानना था कि ज़मीन उसी को होनी चाहिए जो उस पर खेती करें।
बाद में इस आंदोलन में छात्र भी शामिल हो गए। नक्सलवाद के ज़रिए कुछ कम्युनिस्ट गुरिल्ला युद्ध के ज़रिए राज्य को अस्थिर करना चाहते हैं. वे मौजूदा शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंककर लगातार युद्ध के ज़रिए 'जनताना सरकार' लाना चाहते हैं।
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