Former CM Bhupesh Baghel went to Raipur jail: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के दो विधायक इस समय रायपुर जेल में बंद हैं। एक पूर्व मंत्री कवासी लखमा और दूसरे भिलाई विधायक देवेंद्र यादव हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को दोनों से मिलने रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे। उन्होंने दोनों से जेल के हालात और ईडी की कार्रवाई को लेकर काफी देर तक बातचीत की। इसके बाद जब बघेल बाहर निकले तो उन्होंने भाजपा को लेकर कहा- ये लोग कितना नीचे गिरेंगे।Former CM Bhupesh Baghel went to Raipur jail: जेल में अपने नेताओं से मुलाकात के बाद बघेल ने कहा- आज मैं सेंट्रल जेल रायपुर पहुंचा और कांग्रेस नेता, आदिवासियों की मुखर आवाज कवासी लखमा और युवा नेता भिलाई विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात की।यह तानाशाही सरकार साजिश के जरिए जनहित और अधिकारों के लिए उठने वाली आवाजों को दबाना चाहती है। लेकिन अंत में जीत सत्य की होगी। बघेल ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है।कवासी लखमा काफी वरिष्ठ नेता हैं, छह बार विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। वे लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया, बिना मंजूरी, बिना बजट, बिना टेंडर के और इसके बाद पुल बनना शुरू हो गया। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और 8 दिन के अंदर प्रवर्तन निदेशालय उनके घर पहुंच गया।बघेल ने कहा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा को कभी सफलता नहीं मिलती, इसीलिए कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया है, उनके घर पर कुछ नहीं मिला। देवेंद्र यादव को 6 महीने से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन यह सिर्फ उन्हें फंसाए रखने के लिए है। यह लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है। देवेंद्र को ऑपरेशन की जरूरत है Former CM Bhupesh Baghel went to Raipur jail: बघेल ने कहा- देवेंद्र यादव ने हर्निया के ऑपरेशन के लिए आवेदन दिया है। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब उन्हें ऑपरेशन के लिए जाने नहीं दिया जा रहा है। एक विधायक जेल में हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है।उन्हें पुलिस बल नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल के घर शादी थी। अब कह रहे हैं कि 26 जनवरी है, इसलिए पुलिस बल नहीं दिया जाएगा, तो कुल मिलाकर यह मानसिक प्रताड़ना है। ये लोग शारीरिक प्रताड़ना में भी शामिल हैं, कितना नीचे गिरेंगे? कवासी लखमा क्यों हैं जेल में छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में कवासी लखमा को 4 फरवरी तक जेल भेजा गया है। इससे पहले लखमा को 15 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया था।21 जनवरी को रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। इसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। लखमा ने मीडिया से कहा कि, मुझे कब तक जेल में रखा जाएगा, 2 साल, 10 साल, लेकिन मैं लोगों के लिए लड़ूंगा।ईडी का आरोप है कि पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक कवासी लखमा सिंडिकेट का अहम हिस्सा थे। सिंडिकेट लखमा के निर्देश पर काम करता था। शराब सिंडिकेट को उनसे मदद मिलती थी।उन्होंने शराब नीति बदलने में अहम भूमिका निभाई, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में एफएल-10 लाइसेंस की शुरुआत हुई। वहीं, ईडी का दावा है कि आबकारी विभाग में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी लखमा को थी, लेकिन उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया।ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि शराब घोटाला 3 साल तक चला। लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे। इस दौरान लखमा को 36 महीने में 72 करोड़ रुपए मिले। यह रकम उनके बेटे हरीश कवासी के मकान निर्माण और कांग्रेस भवन सुकमा के निर्माण पर खर्च की गई। क्यों जेल में हैं विधायक देवेंद्र यादव बलौदाबाजार हिंसा मामले में देवेंद्र जेल में हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस केस की तारीख की जानकारी देगा, फिर सुनवाई शुरू होगी। मई महीने में बलौदाबाजार में सतनामी समाज ने जैतखाम तोड़े जाने के विरोध में एसपी-कलेक्टर कार्यालय को आग के हवाले कर दिया था।इससे संबंधित बैठक में देवेंद्र यादव पहुंचे थे, देवेंद्र इसी मामले में जेल में हैं। बलौदाबाजार हिंसा मामले में देवेंद्र यादव को 17 अगस्त 2024 को भिलाई से गिरफ्तार किया गया था। उन पर हिंसा भड़काने का आरोप है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Traffic Policeman Punches Girl In Raipur; VIDEO: रायपुर में तेज रफ्तार स्कूटी सवार दो लड़कियों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे गुस्साए ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने लड़की के चेहरे पर मुक्का मार दिया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामला शंकर नगर के पास खम्हारडीह थाना क्षेत्र का है। Traffic Policeman Punches Girl In Raipur; VIDEO: इस दौरान पुलिसकर्मी ने अपनी गलती मानने की बजाय लड़की से गाली-गलौज भी की। इस बीच वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। थोड़ी देर बाद पुलिसकर्मी बाइक लेकर वहां से चला गया। घटना के बाद लड़कियों ने रायपुर एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह से शिकायत की है। अब जानिए क्या है पूरा मामला ? Traffic Policeman Punches Girl In Raipur; VIDEO: शिकायत के मुताबिक यह घटना बुधवार दोपहर 2 बजे की है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी शंकर नगर स्थित आरोग्य अस्पताल के पास गाड़ी को गलत तरीके से मोड़ रहा था, जो सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में है।Traffic Policeman Punches Girl In Raipur; VIDEO: जैसे ही उसने डिवाइडर पार करने के लिए बाइक मोड़ी, स्कूटी सवार लड़कियों ने उसे टक्कर मार दी। इससे ट्रैफिक पुलिसकर्मी नाराज हो गया। युवती के चेहरे पर हाथ से दो बार वार किया गया। पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग स्कूटी सवार युवती ने रायपुर एसएसपी से लिखित शिकायत की। युवती ने बताया कि टक्कर लगने के बाद पुलिसकर्मी ने तुरंत उसे मारना शुरू कर दिया। हमने कुछ कहा भी नहीं। सड़क पर सबके सामने हमारे साथ बदसलूकी की गई। पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एसएसपी से कार्रवाई की मांग मामले में खम्हारडीह थाना प्रभारी मनोज साहू का कहना है कि युवतियों ने एसएसपी से शिकायत की है। शिकायत के बाद जांच की जा रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पुलिसकर्मी किस जगह का था। सभी थानों से मामले की जानकारी ली जा रही है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Electoral Bonds Plea Supreme Court Congress BJP: बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड से मिलने वाले फंड को जब्त करने की मांग की गई है। एडवोकेट जयेश के उन्नीकृष्णन और एडवोकेट विजय हंसारिया ने यह याचिका दायर की है। Electoral Bonds Plea Supreme Court Congress BJP: इस याचिका में कहा गया है कि कोर्ट को अपने उस फैसले की समीक्षा करनी चाहिए, जिसमें राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए मिलने वाले 16,518 करोड़ रुपये जब्त करने की मांग को खारिज कर दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि एडीआर मामले में दिए गए फैसले में चुनावी बॉन्ड को शुरू से ही अवैध माना गया है। इसलिए राजनीतिक दलों को मिलने वाले फंड को जब्त करने की याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता। Electoral Bonds Plea Supreme Court Congress BJP: दरअसल, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम (ईबीएस) की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करने वाली खेम सिंह भाटी की याचिका समेत कई याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त 2024 को खारिज कर दिया था।Electoral Bonds Plea Supreme Court Congress BJP: इससे पहले पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 15 फरवरी 2024 को बीजेपी सरकार द्वारा शुरू की गई राजनीतिक फंडिंग की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया था। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017 के बजट में पेश किया था। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया था। यह एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है। इसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। चुनाव आयोग ने 14 मार्च को जारी किया था डेटा Electoral Bonds Plea Supreme Court Congress BJP: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 12 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट को डेटा सौंपा था। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को 15 मार्च तक डेटा सार्वजनिक करने का आदेश दिया था।चुनाव आयोग ने 14 मार्च को अपनी वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड का डेटा जारी किया था। सबसे ज्यादा चंदा पाने वाली पार्टी बीजेपी है। 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक पार्टी को सबसे ज्यादा 6,060 करोड़ रुपये मिले हैं।इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस (1,609 करोड़) और तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी (1,421 करोड़) है। हालांकि, किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, इसका जिक्र लिस्ट में नहीं है। चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर 763 पेज की दो लिस्ट अपलोड की हैं। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी है।Electoral Bonds Plea Supreme Court Congress BJP: चुनावी बॉन्ड भुनाने वाली पार्टियों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, AIADMK, BRS, शिवसेना, TDP, YSR कांग्रेस, DMK, JDS, NCP, जेडीयू और आरजेडी शामिल हैं। चुनावी बॉन्ड योजना विवादों में क्यों आई? 2017 में इसे पेश करते हुए अरुण जेटली ने दावा किया था कि इससे राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे और चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। कालेधन पर लगाम लगेगी।Electoral Bonds Plea Supreme Court Congress BJP: वहीं, इसका विरोध करने वालों का कहना था कि चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले व्यक्ति की पहचान उजागर नहीं होती, जिससे यह चुनाव में कालेधन के इस्तेमाल का जरिया बन सकता है।बाद में इस योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। 12 अप्रैल, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि वे चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारियां 30 मई, 2019 तक एक लिफाफे में चुनाव आयोग को दें। हालांकि, कोर्ट ने इस योजना पर रोक नहीं लगाई।बाद में दिसंबर 2019 में याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने इस योजना को रोकने के लिए अर्जी दाखिल की थी। इसमें मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए बताया गया था कि कैसे केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना पर चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक की चिंताओं को नजरअंदाज किया। कांग्रेस ने कहा- इलेक्टोरल बॉन्ड योजना में भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े जारी होने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि बीजेपी ने इस योजना के जरिए करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने इसके लिए 4 कारण बताए थे। उन्होंने कहा कि हम एक यूनिक बॉन्ड आईडी नंबर मांगेंगे, जिससे यह जरूर पता चल जाएगा कि किसने किसको कितना दान दिया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Delhi Riots Tahir Hussain Case: दिल्ली दंगों के आरोपी और विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच आम सहमति नहीं बना पाई। Delhi Riots Tahir Hussain Case: बुधवार को हुई सुनवाई में जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ताहिर को जमानत देने के पक्ष में थे, जबकि जस्टिस पंकज मित्तल ने याचिका खारिज कर दी। सीजेआई संजीव खन्ना 3 जजों की नई बेंच बनाएंगे।जस्टिस मित्तल ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत देने से भानुमती का पिटारा खुल जाएगा। चुनाव पूरे साल होते हैं। हर कैदी यह दलील लेकर आएगा कि उसे चुनाव लड़ने के लिए जमानत दी जाए।Delhi Riots Tahir Hussain Case: जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा कि आरोपी मार्च 2020 से जेल में है। उसे चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जानी चाहिए। यह जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा मामला है, इसलिए हर दिन सुनवाई हो रही है। कोर्ट रूम लाइव- ताहिर हुसैन की जमानत पर जस्टिस मित्तल, जस्टिस अमानुल्लाह ने दलीलें सुनीं। दिल्ली पुलिस की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और ताहिर की ओर से एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल पेश हुए। जस्टिल मित्तल:  चार्जशीट में ताहिर पर गंभीर आरोप हैं। उसके घर और ऑफिस की छत को दंगों में इस्तेमाल किया गया था। चुनाव के लिए 10-15 दिनों का प्रचार काफी नहीं है। विधानसभा में लंबे समय तक काम करना पड़ता है। जबकि आरोपी 4 सालों से जेल में था। उसे रिहा करने का कोई कारण नहीं है। जस्टिस अमानुल्लाह:  आरोप गंभीर और संगीन हैं लेकिन वे केवल आरोप ही हैं। आरोपी ने जेल में करीब 5 साल गुजारे हैं। धारा 482 और 484 BNSS 2023 के तहत 4 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी जा सकती है। इसके बाद ताहिर सरेंडर कर देगा। जस्टिस मित्तल:  आरोपी को अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। रिहाई के बाद आरोपी प्रचार करने उस इलाके में जाएगा जहां दंगे हुए और गवाह रहते हैं। उसकी गवाहों से मिलने की संभावना है। एसवी राजू:  एक जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में है। ताहिर पहले आम आदमी पार्टी में था और अब AIMIM ने उन्हें टिकट दिया है। चुनाव में प्रचार सिर्फ अंतरिम जमानत लेने का बहाना है। इसके बाद रेपिस्ट भी बेल मांगेंगे। जस्टिस अमानुल्लाह:  हाईकोर्ट ने माना कि नामांकन भरने के लिए पैरोल दी जा सकती है। चुनाव आयोग ने भी कहा है कि हुसैन चुनाव के लिए अयोग्य नहीं है। एसवी राजू:  उसे नामांकन भरने की परमिशन देने का चुनाव प्रचार करने की अनुमति देने से कोई लेना-देना नहीं है। नामांकन से प्रचार करने का अधिकार नहीं मिलता। एसवी राजू:  ताहिर UAPA और मनी लॉन्ड्रिंग में भी आरोपी है। भले ही इस मामले में जमानत मिल जाए लेकिन उसे जेल में ही रहना होगा। क्योंकि UAPA केस में चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं मिलती है। एडवोकेट सिद्धार्थ:  UAPA और PMLA मामलों में नियमित और अंतरिम जमानत की याचिकाएं लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने PMLA मामले में CBI केस लंबित होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। एसवी राजू:  ताहिर के लिए पार्टी प्रचार कर सकती है। हुसैन के एजेंट अभी भी उनके लिए प्रचार कर सकते हैं। जस्टिस अमानुल्लाह:  जमानत देने के बाद चुनाव बराबरी का होगा। 5 साल में केस आगे क्यों नहीं बढ़ा है। हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। चुनाव लड़ने के लिए मांगी जमानत 4 साल 9 महीने से जेल में बंद ताहिर हुसैन को ओवैसी की पार्टी AIMIM ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाया है। उसने दिल्ली चुनाव लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है।Delhi Riots Tahir Hussain Case: इस मामले की 20 जनवरी को सुनवाई भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जेल में बंद सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए।ताहिर की ओर से पेश हुए वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कोर्ट से 21 जनवरी को सुनवाई की मांग की थी। तब जस्टिस मित्तल ने कहा था कि अब लोग जेल में बैठकर चुनाव लड़ते हैं। जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है। इन सभी को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने नामांकन के लिए कस्टडी पैरोल दी थी ताहिर पर दिल्ली दंगों के दौरान 25 फरवरी 2020 को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है। ताहिर ने चुनाव प्रचार के लिए 14 जनवरी से 9 फरवरी तक के लिए हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी।13 जनवरी को हाईकोर्ट ने कहा था कि जेल से भी नामांकन दाखिल किया जा सकता है। इस पर ताहिर की वकील तारा नरूला ने दलील दी कि इंजीनियर राशिद को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। उसके खिलाफ आतंकी फंडिंग का मामला भी चल रहा है।ताहिर को एक राष्ट्रीय पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वह अपनी सारी संपत्ति का ब्योरा देने को तैयार है। उसे अपने लिए प्रस्तावक भी तलाशना है और दिल्ली में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मामले में ट्रायल शुरू हो चुका है और अब तक 114 गवाहों में से 20 से पूछताछ हो चुकी है।ऐसे में ट्रायल जल्द पूरा होने की उम्मीद नहीं है। ताहिर 4 साल 9 महीने से ज्यादा समय से हिरासत में है। हाईकोर्ट ने 14 जनवरी को ताहिर की कस्टडी पैरोल मंजूर की थी।16 जनवरी को ताहिर कड़ी सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल से बाहर आया और नामांकन दाखिल करने के बाद वापस जेल चला गया। इसके बाद ताहिर ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जानें क्या है दिल्ली दंगा24 फरवरी 2020 को दिल्ली में शुरू हुआ दंगा 25 फरवरी को थम गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए इस दंगे में 53 लोगों की जान चली गई।दिल्ली के जाफराबाद, सीलमपुर, भजनपुरा, ज्योति नगर, करावल नगर, खजूरी खास, गोकुलपुरी, दयालपुर और न्यू उस्मानपुर समेत 11 थानों के इलाकों में दंगाइयों ने खूब उत्पात मचाया। इस दंगे में कुल 520 लोगों पर केस दर्ज किया गया दंगों में लाइसेंसी पिस्तौल के इस्तेमाल का आरोप दिल्ली दंगा मामले में क्राइम ब्रांच ने कड़कड़डूमा कोर्ट में दो चार्जशीट दाखिल की थीं। पहला केस चांद बाग हिंसा से जुड़ा था और दूसरा केस जाफराबाद दंगे से जुड़ा था। चांद बाग हिंसा मामले में पुलिस ने ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया था।ताहिर के अलावा उसके भाई शाह आलम समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया था। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि हिंसा के समय ताहिर हुसैन अपने घर की छत पर था और उसकी वजह से ही हिंसा भड़की थी।ताहिर ने दंगों में अपनी लाइसेंसी पिस्तौल का इस्तेमाल किया था। पुलिस के मुताबिक हुसैन ने दंगों से ठीक एक दिन पहले खजूरी खास थाने में जमा अपनी पिस्तौल निकाली थी। जांच के दौरान पुलिस ने पिस्तौल जब्त कर ली थी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Raipur mother daughter murder accused arrested update: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मां-बेटी के दोहरे हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी लिव-इन पार्टनर हैं। आरोपियों ने महिला से अवैध संबंधों के चलते हत्या को अंजाम दिया। मां-बेटी की हत्या दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में की गई।रायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बताया कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात को दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आरोपियों की पहचान भरत दास दीवान और अनति लहरे के रूप में हुई है। आरोपी के महिला से अवैध संबंध थे। नाबालिग के शव से दुष्कर्म पुलिस के अनुसार महिला आरोपी पर शादी का दबाव बना रही थी। इसी के चलते दोनों ने मिलकर धरसींवा थाना क्षेत्र में महिला और खमतराई थाना क्षेत्र में महिला की नाबालिग बेटी की हत्या कर दी। नाबालिग बेटी की हत्या के बाद आरोपी ने नाबालिग के शव से दुष्कर्म किया। नाले में फेंका बच्ची का शव आरोपी ने योजनाबद्ध तरीके से हत्या को अंजाम दिया था। हत्या अलग-अलग इलाकों में की गई, ताकि पड़ोसियों को इस बारे में शक न हो। आरोपी के खिलाफ धरसींवा और खमतराई में मामला दर्ज है। सबूत छिपाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी ने बच्ची के शव को सड़क किनारे नाले में फेंक दिया था। राजधानी में मां-बेटी की हत्या: बच्ची की नाली में और मां की घर पर मिली लाश, 2 दिन में 5 हत्याएं 10 टीमें गठित जब पुलिस को शव मिले, तो मामले की गंभीरता को देखते हुए एंटी क्राइम और साइबर यूनिट समेत 10 विशेष टीमें गठित की गईं। इस टीम में खमतराई थाना पुलिस और सिलतरा चौकी पुलिस भी शामिल थी। 30 किलोमीटर के दायरे की सीसीटीवी फुटेज खंगाली चूंकि घटनास्थल ब्लाइंड स्पॉट था, इसलिए पुलिस ने 30 किलोमीटर के दायरे के हजारों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। तीन लाख से ज्यादा संदिग्ध मोबाइल नंबरों का विश्लेषण किया गया। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए। टीम 20 दिन तक गांव में रही पुलिस की टीम लगातार 20 दिन तक गांव में रही और जांच की। इसके साथ ही क्राइम सीन को भी रीक्रिएट किया गया। दोनों आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल चाकू, ई-रिक्शा और दो मोबाइल जब्त किए गए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh weather update Raipur Ambikapur cold heat: छत्तीसगढ़ में ठंड कम होने के साथ ही दिन और रात का तापमान बढ़ने लगा है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 31 डिग्री से 34 डिग्री के आसपास है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और अंबिकापुर सभी जगहों पर अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है।दुर्ग में अभी रात में ठंड महसूस की जा रही है। यहां रात का तापमान 11.2 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 2.6 डिग्री कम है। अंबिकापुर में सबसे कम रात का तापमान 6.9 डिग्री दर्ज किया गया है। इससे यहां अच्छी ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अगले 2 दिनों में तापमान में दो से तीन डिग्री की बढ़ोतरी होगी। प्रदेश में मौसम साफ हो गया है। उत्तर से ठंडी हवा आने और समुद्र से नमी वाली हवा आने की स्थिति फिलहाल नहीं दिख रही है। शुष्क हवा के असर से दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी। बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम नहीं मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी बंगाल की खाड़ी में किसी तरह का सिस्टम नहीं बन रहा है। इसके चलते आने वाले तीन-चार दिनों में मौसम में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है और तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी। खाना जुगाड़ करने आए और मारे गए 16 नक्सली: ट्रायंगल शेप के एंबुश में फंसे, भालू डिग्गी था सेफ जोन; यहीं से 3 राज्यों का नक्सल कंट्रोल रायपुर में दिन का तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक प्रदेश में सभी जगहों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री रहा। यह सामान्य से 4.2 डिग्री अधिक है। रात का तापमान 15.2 डिग्री रहा जो सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार रायपुर में आज दिन का तापमान 32 डिग्री और रात का तापमान 17 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। अंबिकापुर में दिन का तापमान 6 डिग्री अधिक एक तरफ अंबिकापुर में रात का तापमान सबसे कम 6.9 डिग्री है, लेकिन यहां दिन का तापमान औसत से करीब 6 डिग्री अधिक है। बुधवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य तापमान से अधिक था। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Neemuch Police remained hostage for 7 hours: मध्यप्रदेश के नीमच जिले में बुधवार को ग्रामीणों ने पुलिस टीम को करीब 7 घंटे तक बंधक बनाए रखा। रात करीब 11 बजे मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने जब अपने साथी पुलिसकर्मियों और दोनों पुलिस वाहनों को बाहर निकालने की कोशिश की तो लोगों ने विरोध करते हुए पुलिस पर पथराव कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। साथ ही आंसू गैस के गोले भी दागे। पुलिस ने किसी तरह अपने साथी पुलिसकर्मियों और दोनों वाहनों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया।एएसपी नवल सिंह सिसोदिया ने बताया कि, वाहनों को बाहर निकालने के दौरान ग्रामीणों ने झगड़ा किया और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की। ग्रामीणों ने पथराव किया। इस दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए करीब 10-12 राउंड आंसू गैस के गोले दागे। ग्रामीणों द्वारा किए गए पथराव में कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका मेडिकल कराया जा रहा है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।इससे पहले पुलिस के आला अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया, लेकिन वे अपनी मांग पर अड़े रहे। मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने करीब एक से डेढ़ घंटे तक ग्रामीणों को समझाया। इसके बाद वे भी मौके से चले गए। तस्करी मामले की जांच करने पहुंची थी टीम यह मामला जिले के मनासा थाना क्षेत्र के चौकड़ी गांव का है। बुधवार शाम करीब 4 बजे पुलिस यहां तस्करी मामले की जांच करने पहुंची थी। जिसे ग्रामीणों ने घेर लिया। लोगों ने पुलिस की गाड़ियों के आगे जेसीबी खड़ी कर दी। बाद में सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। 1 करोड़ कैश के साथ पकड़ाया कारोबारी: आचार संहिता के बीच कार से बरामद, पुलिस के बाद IT कर रही पूछताछ दरअसल, जिले की सिंगोली थाना पुलिस ने सोमवार रात झांतला गांव के पास चौकड़ी गांव के नीलेश (उम्र 24 साल) पुत्र श्यामलाल को 54.3 किलो डोडाचूरा के साथ पकड़ा था। इस मामले में आगे की जांच के लिए पुलिस टीम आरोपी को लेकर चौकड़ी गांव पहुंची थी। 30 किलो मादक पदार्थ को 54 किलो बताया ग्रामीणों का आरोप है कि पकड़े गए युवक के पास 30 किलो अवैध मादक पदार्थ था, लेकिन पुलिस ने इसकी मात्रा बढ़ाकर 54 किलो कर दी। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि पुलिस उन्हें झूठे मामलों में फंसा रही है। मादक पदार्थ तस्करी के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। आरोपियों को लेकर तीन वाहनों में पहुंची थी पुलिस घटना की शुरुआत शाम करीब 4 बजे हुई जब सिंगोली पुलिस सोमवार को गिरफ्तार किए गए आरोपी को लेकर तीन वाहनों से गांव पहुंची। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस वाहन को घेरना शुरू कर दिया। स्थिति को भांपते हुए एक पुलिस वाहन आरोपी को लेकर चला गया, लेकिन ग्रामीणों ने दो वाहनों को रोक लिया। दोनों वाहनों में सिंगोली थाना प्रभारी समेत करीब 10 से 12 पुलिसकर्मी सवार थे। बर्खास्त B.Ed शिक्षकों को पुलिस ने घसीटा: बस में भरकर ले गए, कई बेहोश, शिक्षिका बोली- पुलिस ने कपड़े फाड़े जेसीबी लगाकर दो पुलिस वाहनों को रोका गया ग्रामीणों ने दोनों पुलिस वाहनों के आगे जेसीबी खड़ी कर दी थी। वाहनों में पुलिसकर्मी बैठे रहे। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थीं। पुलिस अधिकारी और विधायक मौके पर पहुंचे हंगामे की सूचना मिलते ही एएसपी नवल सिंह सिसोदिया, एसडीओपी विमलेश उइके समेत अन्य थानों का बल मौके पर पहुंचा। मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू भी गांव पहुंचे। ग्रामीण एसपी को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। वह उनसे चर्चा करना चाहते थे। अवैध मादक पदार्थ नष्ट करती पुलिस एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया का कहना है कि कुछ नामजद बदमाशों और कुछ अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल 77 टन अवैध मादक पदार्थ नष्ट करने के लिए पुलिस की टीम तैनात है। गांव में भी शांति है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh civic-panchayat elections Congress workers joined BJP: छत्तीसगढ़ के बस्तर में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस समर्थित सरपंचों समेत कुल 165 लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इनमें दंतेवाड़ा में 150 और सुकमा में 15 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली है।दरअसल, राज्य सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर दंतेवाड़ा में मुकुंद ठाकुर और सूरजभान ठाकुर समेत 150 युवाओं ने उनके नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं, छिंदगढ़ ब्लॉक के शगुनघाट के सरपंच हरदमा राम मंडावी समेत 15 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुकमा जिले के भाजपा कार्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। दोनों जिलों में प्रदेश अध्यक्ष किरण देव की मौजूदगी में इन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद इन्होंने कहा कि मिलकर क्षेत्र का विकास करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा- भाजपा की नीतियों से प्रभावित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता भी भाजपा की नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं। राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि मानने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। छिंदगढ़ और दंतेवाड़ा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। हम सभी का स्वागत करते हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Mathura Shahi Idgah Ban On Survey Of Shahi Idgah Will Continue: मथुरा शाही ईदगाह के सर्वे को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक सर्वे पर रोक जारी रहेगी। Mathura Shahi Idgah Ban On Survey Of Shahi Idgah Will Continue: दरअसल, 14 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए परिसर का सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था।Mathura Shahi Idgah Ban On Survey Of Shahi Idgah Will Continue:  इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 16 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी। आज इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच में हुई।Mathura Shahi Idgah Ban On Survey Of Shahi Idgah Will Continue:  बेंच ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के कोर्ट की निगरानी में सर्वे के खिलाफ ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति की याचिका पर 1 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई करेगी।Mathura Shahi Idgah Ban On Survey Of Shahi Idgah Will Continue:  सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि शीर्ष अदालत में अभी तीन मुद्दे लंबित हैं। इनमें एक अंतर-न्यायालय अपील (हिंदू वादियों द्वारा दायर मुकदमों के एकीकरण के खिलाफ), दूसरा अधिनियम (पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 को चुनौती) का मुद्दा शामिल है। शाही ईदगाह पक्षकार नहीं चाहता कि मस्जिद का सर्वेक्षण हो पीठ ने कहा- इस दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश लागू रहेगा, जिसमें कोर्ट की निगरानी में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगाई गई थी।श्रीकृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में वाद दायर करने वाले वादी और अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कहा कि सर्वेक्षण के बाद तथ्य सामने आएंगे। सर्वेक्षण क्यों जरूरी है, इस बारे में वह आगामी सुनवाई में अपनी बात रखेंगे। शाही ईदगाह पक्षकार नहीं चाहता कि मस्जिद का सर्वेक्षण हो। क्या है पूरा विवाद? Ban On Survey Of Shahi Idgah Will Continue: यह पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। 11 एकड़ जमीन पर श्री कृष्ण मंदिर है और 2.37 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष इस 2.37 एकड़ जमीन को जन्मस्थान बताता रहा है।Ban On Survey Of Shahi Idgah Will Continue: शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण यहां 1670 में औरंगजेब के शासन के दौरान हुआ था। 1944 में इस पूरी जमीन को उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला ने खरीद लिया था। 1951 में उन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट बनाया, जिसे यह जमीन दे दी गई।Ban On Survey Of Shahi Idgah Will Continue: ट्रस्ट के पैसे से 1958 में नया मंदिर बनाया गया। फिर एक नई संस्था बनाई गई, जिसका नाम श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान रखा गया। इस संस्था ने मुस्लिम पक्ष से वर्ष 1968 में समझौता किया कि मंदिर और मस्जिद दोनों ही जमीन पर रहेंगे।Ban On Survey Of Shahi Idgah Will Continue: हालांकि इस समझौते का कभी कोई कानूनी अस्तित्व नहीं रहा और न ही श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट ने कभी इस समझौते को स्वीकार किया। हिंदू पक्ष अब इस मस्जिद को हटाने की मांग कर रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष पूजा स्थल अधिनियम का मुद्दा उठा रहा है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Nitish Kumar JDU Update; Manipur BJP | N Biren Singh Government MLA: नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के मणिपुर प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था. एक घंटे के अंदर ही पार्टी हाईकमान ने न सिर्फ उनके फैसले को पलट दिया, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष वीरेन सिंह को भी पद से हटा दिया. वहीं, अब मणिपुर जेडीयू के उपाध्यक्ष भी समर्थन वापस लेने की बात कह रहे हैं. बुधवार को शाम 4.30 बजे जेडीयू मणिपुर अध्यक्ष ने समर्थन वापस लेने का ऐलान किया. कुछ ही देर बाद जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद मीडिया के सामने आए और समर्थन वापस लेने की बात से इनकार किया. उन्होंने कहा- 'एनडीए को हमारा समर्थन जारी रहेगा.'प्रसाद ने कहा कि 'मणिपुर इकाई ने केंद्रीय नेतृत्व से बात किए बिना ही पत्र जारी कर दिया था. यह अनुशासनहीनता है. हम मणिपुर सरकार के साथ राज्य की जनता की सेवा करते रहेंगे.'2022 के चुनाव में बीजेपी ने 60 में से 32 सीटें जीती थीं. जेडीयू के 6 विधायक जीते थे. इसमें से 5 विधायक बीजेपी के साथ चले गए. तीन निर्दलीय विधायक भी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। बिहार में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं।केंद्र के साथ ही बिहार सरकार में भाजपा और जदयू भी सहयोगी हैं। कांग्रेस ने कहा- सरकार को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने प्रतिक्रिया दी है।ज्ञान रंजन ने कहा कि मणिपुर के हालात, वहां जिस तरह से अत्याचार हुए। वहां की सरकार को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। इसके बाद वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक मणिपुर का दौरा नहीं किया है। राजद ने कहा- मणिपुर विधायक ने साहसिक कदम उठाया है मणिपुर में जदयू द्वारा भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने की खबर सामने आते ही राजद ने प्रतिक्रिया दी।पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा था कि 'मणिपुर में सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला करके जदयू विधायक ने भाजपा और नरेंद्र मोदी के प्रति अविश्वास जताया है।पूरे देश में इस तरह के हालात बनने जा रहे हैं। भाजपा जिस तरह की राजनीति करती रही है और उसके इरादे ऐसे ही थे, ऐसे नतीजे आने ही थे। मणिपुर विधायक ने साहसिक कदम उठाया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Jammu Kashmir Rajouri Mysterious Deaths; Badhaal Village | Containment Zone: जम्मू-कश्मीर के राजौरी के बदहाल गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। रहस्यमयी बीमारी से 44 दिनों में 3 परिवारों के 17 लोगों की मौत के बाद बुधवार को यह फैसला लिया गया। Jammu Kashmir Rajouri Mysterious Deaths; Badhaal Village | Containment Zone: अब यहां भीड़ इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। मंगलवार को एक और बुधवार को दो और मरीज मिले। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।मंगलवार को 25 वर्षीय युवक एजाज अहमद की तबीयत खराब हो गई। पहले उसे जीएमसी जम्मू लाया गया। फिर उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। गांव में हुई मौतों का कारण अभी पता नहीं चल पाया है।गांव में ये मौतें 7 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला निरीक्षण के लिए गांव पहुंचे थे। इसके बाद प्रशासन ने गांव को कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला किया। गांव को 3 कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है... पहले जोन में वे परिवार शामिल हैं, जिनमें मौतें हुई हैं। इन परिवारों के घरों को सील कर दिया गया है और यहां सभी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। परिवार के सदस्यों को भी यहां जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्हें यहां जाने के लिए अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।प्रभावित व्यक्तियों के निकट संपर्क में आए लोगों यानी परिवार के सदस्यों को दूसरे कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है।गांव के सभी परिवारों को तीसरे जोन में रखा गया है। तीसरे कंटेनमेंट जोन में मेडिकल स्टाफ लगातार ग्रामीणों के खाने-पीने पर नजर रख रहा है। यहां अस्पताल की ओर से तैनात अधिकारी ही लोगों को खाना-पानी देगा। यहां पहले से मौजूद किसी भी चीज को खाने पर रोक लगा दी गई है। यहां पुलिस की टीम भी मौजूद है।मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने गांव का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। उमर ने मोहम्मद असलम से मुलाकात की। उन्होंने अपने परिवार के 8 सदस्यों को खो दिया है।उमर ने कहा- ऐसा क्यों हुआ? हमें इस सवाल का जवाब चाहिए। यह कोई बीमारी नहीं है, इसलिए पुलिस इसकी जांच कर रही है। एसआईटी का गठन किया गया है। केंद्र सरकार ने भी एक टीम तैनात की है। यह सैंपल एकत्र कर रही है।उमर ने कहा कि मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि प्रशासन, पुलिस और भारत सरकार प्रयास कर रही है, सभी सवालों के जवाब जल्द ही मिल जाएंगे। अगर यह बीमारी है, तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होगी कि यह न फैले। गृह मंत्रालय ने जांच के लिए अंतर-मंत्रालयी टीम बनाई गृह मंत्री अमित शाह ने इन मौतों की जांच के लिए शनिवार को एक अंतर-मंत्रालयी टीम के गठन का आदेश दिया था। यह उच्च स्तरीय टीम रविवार को गांव पहुंची। टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय कर रहा है। टीम में स्वास्थ्य, कृषि, रसायन और जल संसाधन मंत्रालय के विशेषज्ञ शामिल हैं।यह मौत के कारणों की जांच करने के साथ-साथ भविष्य में ऐसी मौतों को रोकने के लिए जरूरी कदम भी उठाएगी। इससे पहले 15 जनवरी को रियासी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) गौरव सिकरवार ने एक एसआईटी का गठन किया था। 11 सदस्यीय एसआईटी का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) वजाहत हुसैन कर रहे हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक