KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: केंद्र सरकार ने बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की है। इससे मध्य प्रदेश के 72 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: इसी तरह पीएम स्व-निधि योजना के तहत स्ट्रीट फूड का व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए बैंक ऋण की अधिकतम सीमा अब 30 हजार रुपये कर दी गई है। अभी तक 10 हजार रुपये तक का ऋण मिलता था। इससे प्रदेश में करीब 12 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: खास बात यह है कि इस बार केंद्र सरकार का बजट तैयार करने में मप्र के दो आईएएस अफसरों ने भी अहम भूमिका निभाई है। बजट में केंद्रीय योजनाओं में क्या बदलाव किए गए हैं और इसका कितना लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा
, पढ़िए इस रिपोर्ट में...
केसीसी ऋण पर ब्याज दरें कम रहेंगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के जरिए लिए जाने वाले ऋण की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाएगी। मप्र में इस योजना के तहत सक्रिय क्रेडिट कार्ड खातों की संख्या 65 लाख 83 हजार है और करीब साढ़े सात लाख मछली पालक हैं।केसीसी कार्ड की अवधि 5 साल होती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में हुई थी। इसके तहत खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों में लगे किसानों को 9 फीसदी ब्याज दर पर अल्पकालीन फसल ऋण दिया जाता है। सरकार किसानों को ब्याज पर 2 फीसदी की छूट देती है।KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन के तौर पर ब्याज में 3 फीसदी की अतिरिक्त छूट दी जाती है। इस तरह किसानों को सालाना 4 फीसदी की दर पर ऋण मिलता है।
विशेष क्रेडिट कार्ड योजना से 49 हजार छोटे उद्योगों को फायदा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। केंद्र सरकार पहले साल में 10 लाख कार्ड जारी करेगी। इससे मध्य प्रदेश के 49 हजार छोटे उद्योगों को फायदा होगा।
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केंद्र सरकार की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई उद्योग) द्वारा शुरू किए गए नए उद्यम पंजीकरण के आधार पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से पंजीकृत उद्योगों के आधार पर एक सूची तैयार की है।
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इस सूची में सबसे ज्यादा उद्योगों की सूची में मध्य प्रदेश सातवें स्थान पर है, यहां कुल 48 हजार 990 उद्योग पंजीकृत हैं और 3 लाख 89 हजार लोग काम कर रहे हैं। इन्हें 76 फीसदी पुरुष और 18 फीसदी महिलाएं चला रही हैं।
पीएम स्व-निधि योजना से 12 लाख स्ट्रीट वेंडर लाभान्वित
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स्ट्रीट वेंडर जो अपना स्ट्रीट फूड का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन्हें पीएम स्व-निधि योजना का लाभ मिलता है। केंद्रीय बजट में अब स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी के एक साल के लिए 30 हजार रुपये तक का लोन मिलेगा।वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश में 12 लाख लोगों को 21 करोड़ रुपये का लोन दिया गया। इनमें से 8 लाख 38 हजार स्ट्रीट वेंडर डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इन्हें हर महीने 100 रुपये तक का कैशबैक मिलता है। समय पर लोन चुकाने वाले वेंडरों को 7% तक ब्याज सब्सिडी मिलती है।
एससी और एसटी महिलाओं के लिए 2 करोड़ का टर्म लोन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में एससी-एसटी वर्ग की 5 लाख महिलाओं के लिए नई योजना की घोषणा की, जिसमें उन्हें 2 करोड़ रुपये का टर्म लोन मिलेगा। इस योजना में सफल स्टैंड-अप इंडिया योजना से मिले अनुभवों को शामिल किया जाएगा।दरअसल, मोदी सरकार 'स्टैंड अप इंडिया' योजना के तहत महिलाओं को आसान शर्तों पर 1 करोड़ रुपये तक का लोन मुहैया कराती है। इस योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति-जनजाति और महिला उद्यमियों को मिलता है। फिलहाल मध्य प्रदेश की 716 महिलाएं इसका लाभ उठा चुकी हैं।
एमपी का कैंसर डे केयर, अब पूरे देश में बनेगा
राज्य कैंसर नोडल अधिकारी डॉ. सीएम त्रिपाठी कहते हैं, कैंसर मरीजों के लिए डे केयर सेंटर की पहल मध्य प्रदेश से ही शुरू हुई थी। मिशन से जुड़े कैंसर विशेषज्ञ डॉ. दिनेश पंडारकर ने डॉ. जीके रथ के साथ मिलकर 2014 में प्रदेश के 51 जिलों में कैंसर डे केयर की शुरुआत की थी।
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इसके बाद ओडिशा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात के सभी जिलों में कैंसर डे केयर की शुरुआत हो चुकी है। अब तक नौ राज्यों के 198 जिलों में यह कार्यक्रम चल रहा है।डॉ. त्रिपाठी कहते हैं, अब तक राज्य अपने स्तर पर यह कार्यक्रम चला रहे थे, अब सरकार ने बजट में इसकी घोषणा कर दी है, इसलिए केंद्रीय स्तर पर काम होगा और देशभर के सभी राज्यों के सभी जिलों में मरीजों को यह सुविधा मिल सकेगी।
मप्र में सिर्फ 150 होम स्टे, मुद्रा लोन से बढ़ेगी
संख्या प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कई स्तरों पर सुधार की जरूरत है। प्रदेश में अभी भी मात्र 150 होम स्टे पंजीकृत हैं, जबकि उत्तराखंड में इनकी संख्या पांच हजार 468 पहुंच गई है।
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होमस्टे को बढ़ावा देने में जुटे एक्सट्रीम एडवेंचर के निदेशक पुनीत चतुर्वेदी बताते हैं कि अभी तक होमस्टे के लिए मुद्रा लोन नहीं मिलता था।
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मध्यप्रदेश में होम स्टे की एक यूनिट शुरू करने पर 2.5 लाख की सब्सिडी जरूर मिलती है, लेकिन कम दर पर मुद्रा लोन मिलेगा तो निश्चित तौर पर होम स्टे की संख्या बढ़ेगी। होम स्टे विलेज और एग्रो टूरिज्म की धुरी हैं।
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रिसॉर्ट और बड़े होटल अपर क्लास के लिए होते थे, अब होम स्टे कल्चर बढ़ने से कम कीमत में प्रकृति के नजदीक रहते हुए ठहरने का विकल्प मिलता है।
सीतारमण की बजट बनाने वाली टीम में मप्र के दो अधिकारी
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले 2025-26 के बजट को तैयार करने में मप्र के दो अधिकारियों ने भी अहम भूमिका निभाई है।
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इनमें 1991 बैच के मप्र कैडर के आईएएस मनोज गोविल और 1993 बैच की आईएएस दीप्ति गौर मुखर्जी शामिल हैं। गोविल फिलहाल वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं, दीप्ति गौर मुखर्जी कॉरपोरेट मामलों की सचिव हैं।
1. मनोज गोविल: वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के सचिव
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गोविल को अगस्त 2024 में यह जिम्मेदारी दी गई थी। इससे पहले वे कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव थे।
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व्यय सचिव के तौर पर गोविल नई योजनाओं को मंजूरी देने, व्यय संबंधी दिशा-निर्देश तैयार करने और राज्यों को संसाधन हस्तांतरित करने के अलावा कई अन्य जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं।
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सब्सिडी और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को तर्कसंगत बनाने और व्यय की गुणवत्ता में सुधार जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी उनकी जिम्मेदारी हैं। अपने तीन दशक से अधिक के कार्यकाल के दौरान वे मध्य प्रदेश सरकार में वित्त एवं वाणिज्यिक कर के प्रभारी प्रमुख सचिव रहे हैं।
2. दीप्ति गौर मुखर्जी - कॉर्पोरेट मामलों की सचिव
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दीप्ति गौर मुखर्जी ने अगस्त 2024 में मनोज गोविल की जगह ली। इस नियुक्ति से पहले मुखर्जी स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थीं और उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की जिम्मेदारी दी गई थी।
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मुखर्जी नवंबर 2023 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले मध्य प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव कार्मिक का महत्वपूर्ण पद संभाल रही थीं।
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