India Pakistan Flag Meeting Photos Update; Jammu Kashmir | Poonch LoC Border: जम्मू-कश्मीर में LoC (नियंत्रण रेखा) पर तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच शुक्रवार को फ्लैग मीटिंग हुई। यह मीटिंग पुंछ सेक्टर के चाका दा बाग (LoC ट्रेड सेंटर) में आयोजित की गई। जिसमें दोनों सेनाओं के ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी शामिल हुए। बैठक 75 मिनट तक चली। India Pakistan Flag Meeting Photos Update; Jammu Kashmir | Poonch LoC Border: पिछले चार सालों में दोनों देशों के बीच इस तरह की पहली मीटिंग है। आखिरी फ्लैग मीटिंग 2021 में हुई थी। सूत्रों ने कहा कि बैठक में दोनों पक्षों के बीच बॉर्डर पर शांति बनाए रखने और सीजफायर पर सहमति बनी।पिछले कई हफ्तों से LoC पर तनाव बना हुआ है। सेना ने 4 फरवरी को 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया था। वहीं 13 फरवरी को भी पाकिस्तान सैनिकों के सीजफायर तोड़ने की खबर आई थी। सेना ने बाद में इसका खंडन किया था।16 फरवरी 2025: जम्मू-कश्मीर में LoC पर स्नाइपर फायरिंग, एक भारतीय जवान घायल जम्मू-कश्मीर में LoC पर 16 फरवरी को पुंछ सेक्टर में स्नाइपर फायरिंग हुई जहां एक भारतीय जवान घायल हो गया। इस घटना के बाद भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच कुछ देर तक गोलीबारी भी हुई।13 फरवरी 2025: पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की खबर, सेना ने खंडन किया 13 फरवरी को पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में गोलीबारी की खबर आई थी। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तानी अधिकारियों का एक वीडियो वायरल हुआ था।India Pakistan Flag Meeting Photos Update; Jammu Kashmir | Poonch LoC Border: इसमें वे अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दिए थे। कुछ रिपोर्ट्स में 6 लोगों के मारे जाने की बात कही गई। हालांकि, भारतीय सेना ने कहा था कि पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्धविराम लागू है।India Pakistan Flag Meeting Photos Update; Jammu Kashmir | Poonch LoC Border: 11 फरवरी 2025: LoC के पास IED ब्लास्ट, 2 जवान शहीद, एक घायल जम्मू जिले के अखनूर सेक्टर में LoC के पास लालोली इलाके में IED ब्लास्ट हुआ। इसमें सेना के दो सैनिक शहीद हो गए थे।India Pakistan Flag Meeting Photos Update; Jammu Kashmir | Poonch LoC Border: यह धमाका 11 फरवरी को करीब 3:50 बजे भट्टल इलाके में हुआ, जब सेना के जवान गश्त पर थे। सेना से जुड़े सूत्रों ने दावा किया था कि शहीद हुए फौजियों के नाम कैप्टन केएस बख्शी और मुकेश थे। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

ED BBC India Action Three Directors Accused Of Violating FDI Rule: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों का उल्लंघन करने पर बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर 3.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। ED BBC India Action Three Directors Accused Of Violating FDI Rule: ईडी ने इसके तीन निदेशकों पर 1.14 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश भारतीय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत दिया गया।इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया 100 फीसदी एफडीआई वाली कंपनी है। बीबीसी एक डिजिटल न्यूज मीडिया है, लेकिन कंपनी ने 100 फीसदी एफडीआई बनाए रखा। सरकार की ओर से 2019 में जारी आदेश के तहत डिजिटल मीडिया में एफडीआई की सीमा 26 फीसदी तय की गई थी, जिसकी कंपनी ने अनदेखी की। ईडी ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया, इसके तीन निदेशकों और वित्त प्रमुख को 4 अगस्त 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर कुल 3 करोड़ 44 लाख 48 हजार 850 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा 15 अक्टूबर 2021 के बाद FEMA 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए हर दिन 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जब तक कि कंपनी नियमों का पालन नहीं करती। बीबीसी के दिल्ली-मुंबई ऑफिस पर आयकर विभाग ने की थी छापेमारी ED BBC India Action Three Directors Accused Of Violating FDI Rule: फरवरी 2023 में आयकर विभाग ने बीबीसी के मुंबई और दिल्ली ऑफिस पर छापेमारी की थी। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक बीबीसी पर अंतरराष्ट्रीय कर चोरी का आरोप था।बीबीसी ने छापेमारी को लेकर ट्वीट किया था। कांग्रेस ने इसे अघोषित आपातकाल बताया था। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा था कि इंदिरा गांधी ने 1970 में एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी पर प्रतिबंध लगा दिया था। मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप जब्त किए गए बीबीसी का दिल्ली के केजी मार्ग इलाके में एचटी टावर की पांचवीं और छठी मंजिल पर ऑफिस है। आयकर विभाग की टीम मुंबई के सांताक्रूज इलाके में बीबीसी स्टूडियो भी पहुंची थी।ED BBC India Action Three Directors Accused Of Violating FDI Rule: टीम ने वित्त विभाग के लोगों के मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप जब्त किए थे। कार्रवाई के दौरान कर्मचारियों के फोन बंद कर दिए गए और सभी को मीटिंग रूम में बैठने को कहा गया। दिल्ली कार्यालय बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के तहत संचालित होता है ED BBC India Action Three Directors Accused Of Violating FDI Rule: ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) वर्ल्ड सर्विस टेलीविजन ब्रिटिश सरकार की एक संस्था है। यह 40 भाषाओं में समाचार प्रसारित करती है। ब्रिटिश संसद अनुदान के माध्यम से इसे वित्तपोषित करती है।इसका प्रबंधन विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालय द्वारा किया जाता है। यह डिजिटल, संस्कृति, मीडिया और खेल विभाग के तहत काम करता है। बीबीसी की शुरुआत वर्ष 1927 में रॉयल चार्टर के तहत हुई थी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: छत्तीसगढ़ नान घोटाला मामले में फंसे पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: मामले में राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करना होगा, जिसके बाद अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट ने पूर्व महाधिवक्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिससे उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई थी। नान घोटाला मामले में आरोपी दरअसल, नान घोटाला मामले में हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ EOW/ACB ने FIR दर्ज की है। आरोप है कि वर्ष 2015 में महाधिवक्ता रहते हुए उन्होंने नान घोटाले में फंसे आरोपियों को बचाने की साजिश रची थी।Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। जिसे पिछले सप्ताह खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई। बताया गया कि महाधिवक्ता किसी भी मामले में सीधे तौर पर याचिका में जवाब पेश नहीं करते।Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: नान घोटाले का यह मामला वर्ष 2015 का है, जिस पर सरकार बदलने के बाद राजनीतिक तौर पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, जो गलत है। एफआईआर को असंवैधानिक बताया याचिका में कहा गया कि महाधिवक्ता के खिलाफ असंवैधानिक तरीके से मामला दर्ज किया गया है। चूंकि, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए धारा 17 (ए) के तहत अनुमति जरूरी है, लेकिन इस मामले में सरकार ने कोई अनुमति नहीं ली है। सीधे तौर पर मामला दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम अग्रिम जमानत दी Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा, मुकुल रोहतगी, वरुण तन्खा के साथ ही सुमेर सोढ़ी ने बहस की। कोर्ट को बताया गया कि मामला वर्ष 2015 का है, जिस पर आरोपियों को वर्ष 2019 में जमानत भी मिल चुकी है।Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: इसके बाद अब वरिष्ठ अधिवक्ता को राजनीतिक द्वेष के चलते इस मामले में फंसाया जा रहा है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व महाधिवक्ता वर्मा को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। मामले में राज्य सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। मामले की सुनवाई 28 फरवरी को होगी।[caption id="attachment_61111" align="alignnone" width="1024"] सुप्रीम कोर्ट[/caption] Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Former Minister Kawasi Lakhma Anticipatory Bail Petition Filed In High Court: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पिछले 38 दिनों से जेल में बंद हैं। ईडी के बाद अब लखमा को ईओडब्ल्यू-एसीबी द्वारा गिरफ्तारी का डर सता रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है। Former Minister Kawasi Lakhma Anticipatory Bail Petition Filed In High Court: हाईकोर्ट ने अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं की है, लेकिन कहा जा रहा है कि मामले की जल्द ही सुनवाई होगी। इससे पहले ईडी की विशेष अदालत ने लखमा की जमानत खारिज कर दी है। साथ ही उन्हें विधानसभा सत्र में शामिल होने की भी अनुमति नहीं दी गई थी।ईडी ने लखमा को 15 जनवरी को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उनसे 7 दिन रिमांड पर पूछताछ की थी। इसके बाद उन्हें 21 जनवरी से 4 फरवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। ईडी की विशेष अदालत ने उनकी रिमांड दो बार बढ़ाई है। लखमा 4 मार्च तक न्यायिक रिमांड पर जेल में हैं। अब जानिए लखमा को गिरफ्तारी का डर क्यों सता रहा है? दरअसल शराब घोटाला मामले में ईडी ने 2 पूर्व मंत्रियों, अफसरों समेत 100 लोगों के खिलाफ ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज किया है। इसमें कवासी लखमा का नाम भी है। लखमा को डर है कि अगर उन्हें जमानत मिल गई तो ईओडब्ल्यू उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर सकती है।शराब घोटाला मामले में अरुण त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन वे जेल से बाहर नहीं आ सके। कई अफसर ऐसे हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज होने के कारण वे जेल से रिहा नहीं हो सके।लखमा को विधानसभा सत्र में शामिल होने की नहीं मिली अनुमति कवासी लखमा ने 18 फरवरी को सुनवाई के दौरान विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए ईडी कोर्ट से अनुमति मांगी थी, लेकिन गुरुवार को सुनवाई के दौरान विशेष कोर्ट ने अनुमति नहीं दी।Former Minister Kawasi Lakhma Anticipatory Bail Petition Filed In High Court: कोर्ट ने कहा कि लखमा के अनुपस्थित रहने से विधानसभा सत्र के संचालन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। ईडी के वकील ने दी थी दलील पिछली सुनवाई में ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कवासी लखमा की अर्जी पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि विधानसभा में कोई वोटिंग चल रही हो, लखमा की ओर से कोई सवाल पूछा गया हो या उन्हें कोई जवाब देना हो, ऐसी कोई स्थिति हो तो आप बताएं।Former Minister Kawasi Lakhma Anticipatory Bail Petition Filed In High Court: ईडी के वकील ने अपनी दलील में कहा था कि विधानसभा में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से कवासी लखमा को कोई पत्र नहीं आया है, इसलिए उन्हें अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ईडी का आरोप- लखमा सिंडिकेट का अहम हिस्सा थे Former Minister Kawasi Lakhma Anticipatory Bail Petition Filed In High Court: ईडी का आरोप है कि पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक कवासी लखमा सिंडिकेट का अहम हिस्सा थे। सिंडिकेट लखमा के निर्देश पर काम करता था। शराब सिंडिकेट को उनसे मदद मिलती थी।साथ ही शराब नीति में बदलाव में उनकी अहम भूमिका रही, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में एफएल-10 लाइसेंस की शुरुआत हुई। ईडी का दावा है कि आबकारी विभाग में हो रही अनियमितताओं की जानकारी लखमा को थी, लेकिन उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। कमीशन के पैसे से बेटे का मकान बना, कांग्रेस भवन भी बना ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि शराब घोटाला 3 साल तक चला। लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे। इस दौरान लखमा को 36 महीने में 72 करोड़ रुपए मिले। यह रकम उनके बेटे हरीश कवासी के मकान और कांग्रेस भवन सुकमा के निर्माण पर खर्च की गई।Former Minister Kawasi Lakhma Anticipatory Bail Petition Filed In High Court: ईडी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। शराब सिंडिकेट के लोगों की जेबों में 2,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध रकम भरी गई। घोटाले की रकम 2161 करोड़ Former Minister Kawasi Lakhma Anticipatory Bail Petition Filed In High Court: लखमा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर निदेशालय ने कहा कि, ईडी की जांच में पहले ही पता चला था कि अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा और अन्य का शराब सिंडिकेट छत्तीसगढ़ राज्य में काम कर रहा था।Former Minister Kawasi Lakhma Anticipatory Bail Petition Filed In High Court: घोटाले की रकम 2161 करोड़ रुपए है। जांच में पता चला है कि कवासी लखमा को शराब घोटाले से हर महीने पीओसी से कमीशन मिला है। ईडी के मुताबिक 2019 से 2022 के बीच चले शराब घोटाले में इस तरह से अवैध कमाई की गई। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Two Executive Presidents In Chhattisgarh Congress New Political Strategy: छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। लगातार चुनावी हार के बाद नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई है। इसके साथ ही नए मुखिया के साथ दो कार्यकारी अध्यक्ष के फॉर्मूले पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। Two Executive Presidents In Chhattisgarh Congress New Political Strategy: नए अध्यक्ष की घोषणा के साथ ही दो कार्यकारी अध्यक्षों की भी घोषणा हो सकती है। चर्चा यह भी है कि अगर टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो दो कार्यकारी अध्यक्षों में से एक आदिवासी समुदाय से और दूसरा ओबीसी वर्ग से हो सकता है। और जो नाम चर्चा में हैं 2 कार्यकारी अध्यक्षों के लिए मुख्य रूप से 4 नाम आगे हैं। इनके अलावा आदिवासी वर्ग से इंद्र शाह मंडावी, लखेश्वर बघेल और अमरजीत भगत का नाम भी शामिल है। वहीं ओबीसी वर्ग से रामकुमार यादव के नाम पर भी चर्चा हो रही है।Two Executive Presidents In Chhattisgarh Congress New Political Strategy: मंत्री शिव डहरिया की सक्रियता भी इस बात का संकेत दे रही है कि वे किसी महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकते हैं। वे एससी समीकरण में फिट बैठ सकते हैं। 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर क्यों हो रहा विचार? अगर टीएस सिंहदेव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो दो कार्यकारी अध्यक्षों का फॉर्मूला लागू होने की संभावना बढ़ जाती है। टीएस सिंहदेव सवर्ण समुदाय से आते हैं, इसलिए कांग्रेस आलाकमान को जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों पर गंभीरता से विचार कर संतुलन बनाना होगा। आदिवासी नेतृत्व पर क्यों फोकस? फिलहाल दीपक बैज पीसीसी चीफ हैं। वे आदिवासी वर्ग से आते हैं, उनके हटने के बाद कांग्रेस को आदिवासी वर्ग में संतुलन बनाना होगा, ताकि विरोध न हो। ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष पद पर किसी मजबूत आदिवासी नेता को देखा जा सकता है। ओबीसी समुदाय को महत्व क्यों? ओबीसी समुदाय भी राज्य में बड़ा वोट बैंक है। अगर कांग्रेस को सत्ता में वापसी करनी है तो इस वर्ग को भी मजबूत प्रतिनिधित्व देना जरूरी होगा। कार्यकारी अध्यक्ष के दूसरे पद पर ओबीसी नेता की नियुक्ति से कांग्रेस को राजनीतिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। क्षेत्रीय संतुलन पर भी नजर टीएस सिंहदेव सरगुजा क्षेत्र से आते हैं, इसलिए कार्यकारी अध्यक्षों के चयन में बस्तर और मैदानी इलाकों को भी ध्यान में रखना होगा। अगर बस्तर से आदिवासी कार्यकारी अध्यक्ष चुना जाता है, तो मैदानी इलाकों से ओबीसी चेहरा लिया जा सकता है। इस फॉर्मूले से कांग्रेस सभी प्रमुख क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अध्यक्ष पद की दौड़ में टीएस सिंहदेव आगे Two Executive Presidents In Chhattisgarh Congress New Political Strategy: प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का नाम सबसे प्रमुखता से उभर रहा है। अंबिकापुर से लेकर दिल्ली तक उनके नाम पर मुहर लगने की अटकलें तेज हो गई हैं।हालांकि, आदिवासी वर्ग से न होने जैसे कई फैक्टर उनके खिलाफ हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भी कहा है कि, अगर आदिवासी नेता से प्रदेश अध्यक्ष का पद छीना जाता है, तो कम से कम कार्यकारी अध्यक्ष पद पर किसी आदिवासी नेता को मौका दिया जाना चाहिए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

CG Bhilai Congress MLA Devendra Yadav Release Update | Balodabazar Violence: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव 7 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। देवेंद्र को उनके जन्मदिन के दूसरे दिन यानी 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। वे 17 अगस्त 2024 यानी 188 दिनों से जेल में थे। रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर बड़ी संख्या में यादव के समर्थक पहुंच गए हैं। CG Bhilai Congress MLA Devendra Yadav Release Update | Balodabazar Violence: देवेंद्र जेल से सीधे भिलाई के खुर्सीपार में स्वागत कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां बलौदाबाजार हिंसा मामले में जमानत पर रिहा हुए सतनामी समाज के लोग, यादव समाज के लोग भी मौजूद रहेंगे। वहीं भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी समेत 112 लोगों को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जानिए क्या था मामला CG Bhilai Congress MLA Devendra Yadav Release Update | Balodabazar Violence: 10 जून 2024 को बलौदाबाजार में सतनामी समाज ने जैतखाम तोड़े जाने के विरोध में कलेक्टर और एसपी ऑफिस को फूंक दिया था। इस मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव पर भीड़ को उकसाने और आंदोलनकारियों का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में देवेंद्र यादव ने क्या दलील दी? CG Bhilai Congress MLA Devendra Yadav Release Update | Balodabazar Violence: विधायक देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में अपने बचाव में कहा कि बलौदाबाजार हिंसा की घटना वाले दिन वे सिर्फ बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन वे मंच पर नहीं गए, उन्होंने मंच से कोई भाषण नहीं दिया। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने भीड़ को उकसाया होगा।कार्यक्रम में शामिल होने और वापस लौटने का समय हिंसक घटना के समय से बिल्कुल अलग है। देवेंद्र यादव उस जगह मौजूद नहीं थे, जहां हिंसक घटना हुई। उन्हें भिलाई स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया, जो घटना स्थल से कई किलोमीटर दूर है। पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से गलत और राजनीति से प्रेरित है। बलोदाबाजार हिंसा की टाइमलाइन- 15 मई को सतनामी समाज के धार्मिक स्थल गिरौदपुरी धाम से करीब 5 किलोमीटर दूर मनकोनी बस्ती में स्थित बाघिन गुफा में स्थापित धार्मिक प्रतीक जैतखाम को देर रात क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके बाद कार्रवाई की मांग उठी और स्थानीय स्तर पर लगातार विरोध प्रदर्शन हुए। CG Bhilai Congress MLA Devendra Yadav Release Update | Balodabazar Violence: 19 मई को पुलिस ने इस मामले में बिहार से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि ठेकेदार नल-जल योजना के काम का पैसा नहीं दे रहा था। इसलिए आरोपियों ने शराब के नशे में तोड़फोड़ की, लेकिन समाज के लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे।इस बीच 10 जून को बलौदाबाजार में प्रदर्शन के दौरान लोग अचानक हिंसक हो गए और हंगामा बढ़ता चला गया। हिंसा के दौरान कलेक्टर-एसपी कार्यालय में आग लगा दी गई। कई वाहन जला दिए गए। इसके बाद कई जनप्रतिनिधियों समेत करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया। CG Bhilai Congress MLA Devendra Yadav Release Update | Balodabazar Violence: प्रदर्शन का एक वीडियो सामने आया, जिसमें देवेंद्र यादव भी शामिल दिखे। इस मामले में उन्हें नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। एक बार वे पूछताछ के लिए बलौदाबाजार भी पहुंचे थे। इसके बाद 17 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आगजनी में 2.82 करोड़ का नुकसान बलोदाबाजार हिंसा में चालान रिपोर्ट के अनुसार आगजनी में 2.82 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी वाहनों, निजी वाहनों, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की। इसी तरह एसपी और कलेक्ट्रेट कार्यालय को भी प्रदर्शनकारियों ने जला दिया। CG Bhilai Congress MLA Devendra Yadav Release Update | Balodabazar Violence: प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों ने पुलिसकर्मियों और सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटना को अंजाम देने के लिए प्रदर्शनकारी पेट्रोल बम लेकर आए थे। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Katni Engineer body reached home on wedding day: मध्यप्रदेश के कटनी से लापता इंजीनियर का शव उसकी शादी की तारीख पर घर पहुंचा। शव कटनी से 750 किलोमीटर दूर रतलाम के धोलावड़ डैम में मिला। उसका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा।रतलाम पुलिस ने मृतक शुभम तिवारी के बिना सिम वाले मोबाइल के जरिए उसके परिजनों का पता लगाया। परिजन गुरुवार सुबह रतलाम पहुंचे। शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शव को एंबुलेंस से ले जाया गया। परिजनों ने बताया कि शुभम की 15 फरवरी को सतना की एक लड़की से सगाई और 20 फरवरी को शादी होनी थी, उसी दिन शाम को उसका शव घर (कटनी) पहुंचा। शुभम के पिता मनोज तिवारी ने बताया कि, शुभम ने बीटेक किया था। वह कटनी में बिरला पुट्टी कंपनी में इंजीनियर था। इसके बावजूद वह अपने करियर को लेकर काफी चिंतित था। 8 फरवरी को वह घर पर किसी को बताए बिना कहीं चला गया। कटनी के बड़ावारा थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वह आखिरी बार कटनी के एक पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी में कैद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण पता चलेगा।रतलाम पुलिस ने धोलावड़ में मछुआरों से पूछताछ की। कुछ मछुआरों ने बताया कि बांध के किनारे एक युवक कंबल ओढ़े बैठा था। उन्हें लगा कि कोई ऐसे ही बैठा होगा। लेकिन बाद में वह दिखाई नहीं दिया। अपनी होने वाली पत्नी को बताई परेशानी रिश्तेदार उमेश मिश्रा ने बताया कि शुभम ऐसा व्यक्ति नहीं था, जो आत्महत्या कर ले। घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। उसे सिर्फ अपने करियर की चिंता थी। उसने दो बार एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा दी थी। वह यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था। उसने होने वाली पत्नी से भी अपने करियर की चिंता जताई थी। समझ में नहीं आ रहा कि शुभम कटनी से 750 किमी दूर कैसे और क्यों पहुंच गया। उसने अपनी बाइक पेट्रोल पंप पर खड़ी की और पैदल निकल पड़ा वह घर से कंपनी की बस से काम पर जाता था। लेकिन, 8 फरवरी को वह बाइक से ड्यूटी के लिए घर से निकला था। शाम 6:30 बजे वह कंपनी के कर्मचारियों से यह कहकर निकला कि आज काम कम है और वह घर जा रहा है। लेकिन, वह घर नहीं पहुंचा। शुभम ने रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर अपनी बाइक खड़ी की और वहां से पैदल ही निकल गया। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में वह कैद हो गया। परिवार के लोग उसे ढूंढने प्रयागराज भी गए परिवार के लोगों ने बताया कि सभी ने कटनी और आसपास के जिलों में शुभम की काफी तलाश की, पोस्टर भी लगाए। प्रयागराज में भी तलाश की। लेकिन, कोई जानकारी नहीं मिली। परिवार के लोग रतलाम एसपी अमित कुमार से भी मिले। शुभम के पिता मनोज तिवारी रियल एस्टेट का काम करते हैं। घर में मां के अलावा दादा-दादी और छोटा भाई सत्यम तिवारी हैं। मोबाइल के आईएमईआई नंबर से कॉल डिटेल निकाली राओटी थाने के सब इंस्पेक्टर एमआई खान ने बताया कि युवक की पहचान के लिए सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड की गई। उसकी जेब में मिले मोबाइल की जांच की गई तो उसमें सिम नहीं थी। मोबाइल स्विच ऑफ था। फिर साइबर सेल की टीम ने मोबाइल खोलकर क्यूआर कोड स्कैन किया।स्कैन करने के बाद मोबाइल खरीदने के समय का बिल ऑनलाइन निकाला गया। बिल पर लिखे IMEI नंबर को खंगाला। IMEI नंबर से बी पार्टी (अंतिम कॉल) की कॉल डिटेल निकाली। अंतिम कॉल नंबर मिलने पर उस पर कॉल किया। तब जाकर परिजनों का पता चला। शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान पुलिस के मुताबिक शव पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले। सुसाइड नोट भी नहीं मिला। हाथ में अंगूठी थी। जेब में मोबाइल मिला। परिजनों के मुताबिक शुभम का किसी से कोई विवाद नहीं था। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

89 thousand students of MP got laptops: मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाने वाले 89 हजार 710 विद्यार्थियों को लैपटॉप मिले हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में नरसिंहपुर की गीता लोधी को पहला लैपटॉप सौंपा। शेष विद्यार्थियों के बैंक खातों में 25-25 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की गई।इस दौरान सीएम ने विद्यार्थियों से बात भी की। 98 प्रतिशत अंक लाने वाली नरसिंहपुर के एक निजी स्कूल की गीता लोधी ने कहा- आज के दौर में इंटरनेट बहुत जरूरी है। यह लैपटॉप पढ़ाई में काफी मदद करेगा। गीता ने कहा- मेरे परिवार में यह पहला लैपटॉप है। मेरा बड़ा भाई मैनिट से इंजीनियरिंग कर रहा है। उसके पास लैपटॉप नहीं है।इस पर सीएम ने मजाकिया अंदाज में कहा- दोनों भाई-बहन को लैपटॉप बांट लेना चाहिए। लड़ाई नहीं करनी चाहिए। सीएम ने कहा-काग चेष्टा हर किसी के जीवन में महत्वपूर्ण है। काग चेष्टा, वाको ध्यानम्...इस श्लोक में संशोधन की जरूरत है। इसमें छात्र की जगह नेता-अधिकारी होना चाहिए। सीएम ने पूछा- क्या आप नेता नहीं बनना चाहते? दमोह की मोनिका साहू ने कहा- मैंने प्रदेश में 5वीं रैंक हासिल की है। मैं आईएएस बनना चाहती हूं। इस पर सीएम ने कहा- क्या आप नेता नहीं बनना चाहते? तब सभी छात्र मुस्कुराने लगे।भोपाल से आए छात्र प्रशांत राजपूत ने कहा- मेरे पिता की बंसल अस्पताल के सामने चाय की दुकान है। मां गृहिणी हैं। लैपटॉप मिलने के बाद मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूंगा। वहीं मुरैना की स्नेहा त्यागी ने कहा- अब मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। लैपटॉप से ​​काफी मदद मिलेगी।सीएम ने पूछा- आप हमें कब से जानते हैं? तो स्नेहा ने कहा- मुझे एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में आपसे 50 हजार रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी। छात्र ने कहा- मुझे विश्वास था कि लैपटॉप मिलेगा दूसरी ओर जय जाट ने कहा- मुझे लैपटॉप के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा लेकिन मुझे विश्वास था कि जरूर मिलेगा। मेरे पिता पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। मैं आयकर विभाग में अधिकारी बनना चाहता हूं। भोपाल के पुष्पेंद्र राजपूत ने कहा- मेरे पास लैपटॉप नहीं था, इसलिए खरीदा। अब जब पैसे मिलेंगे, तो चुका दूंगा। तकनीक की ताकत से संकटों का समाधान निकालें सीएम यादव ने कहा- आज इलेक्ट्रॉनिक्स, गूगल और इनोवेशन का जमाना है। इजरायल ने तमाम मुश्किलों के बीच तकनीक की ताकत से समाधान निकाला। मोबाइल और टेलीपेजर जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर वहां बम भी बनाए गए। हालांकि, मैं यह नहीं कहूंगा कि आपको ऐसा करना चाहिए। ध्यान रहे कि इजरायल ने अपने सभी संकटों का समाधान तकनीक से निकाला। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। जीवन में शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा- जिस सरकार की प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य होती है, वह सबसे संवेदनशील मानी जाती है। 15 दिन पहले 8 हजार बच्चों को पेट्रोल और ई-स्कूटी दी गई। आज लैपटॉप दिए जा रहे हैं। हमारी सरकार बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। 5 फरवरी को बांटी गई थी स्कूटी इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाली 7,900 छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी थी। यह कार्यक्रम 5 फरवरी को भोपाल में आयोजित किया गया था। उस समय मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा था कि जल्द ही लैपटॉप भी दिए जाएंगे। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Gariaband District Panchayat Election Result: गरियाबंद जिला पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में भाजपा ने बढ़त ली है। अब तक हुए 6 सीटों में से 4 पर भाजपा की जीत हुई है। यहां जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 और 5 के लिए बीती रात चुनाव संपन्न हुए। जिसके बाद रात ढाई बजे तक परिणाम आए।क्षेत्र क्रमांक 4 से भाजपा के लेखराज ध्रुवा ने 7 हजार से ज्यादा मतों से जीत दर्ज किया, भाजपा से बागी संतराम से ही मुकाबला था। कांग्रेस इस सीट पर तीसरे स्थान पर रही जबकि क्षेत्र क्रमांक 5 में कांटे के मुकाबला के बीच भाजपा के शिवांगी चतुर्वेदी ने 500 मतों से जीत दर्ज किया है।कांग्रेस के रजनी चौरे ने अंतिम चरण के मतगणना तक शिवांगी को टक्कर देती रही। अंतिम दो बूथों के परिणाम में रात 2 बजे ही यह तय हो पाया कि जीत किसकी हो रही है। इससे पहले तक आ रहे परिणाम में सस्पेंस बरकरार था। भाजपा को कूल 7 सीटों का अनुमान अब तक संपन्न हुए चुनाव में भाजपा को क्षेत्र क्रमांक 4, 5, 6 और 9 में सफलता मिली है। रिपोर्टर्स के मुताबिक क्रमांक 2, 3 और 10 से भाजपा के पक्ष में परिणाम आ सकते है।जबकि 11 में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी का भाजपा के बागी से ही कांटे का मुकाबला है। क्षेत्र क्रमांक 7 में कांग्रेस और 8 में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज किया है। जिला पंचायत का लक्की नंबर 9 जिला अध्यक्ष के लिए एससी मुक्त आरक्षण है। अब तक 6 सीटों के परिणाम एस सी वर्ग से क्षेत्र 9 से भाजपा के गौरी शंकर कश्यप जीत कर आए हुए हैं। क्रमांक 1 को छोड़ कर अन्य 4 सीटों में भी एस सी का कोई विकल्प नहीं है।ऐसे में जिला अध्यक्ष के लिए युवा चेहरा गौरी शकंर (30) भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रत्याशी हो सकते हैं। आपको बता दे कि पिछले जिला अध्यक्ष स्मृति ठाकुर भी इसी क्षेत्र क्रमांक 9 से थी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

CM Sai said- NGOs are converting people with foreign funding: छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर एनजीओ सरकार के रडार पर आ गए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि एनजीओ के जरिए धर्मांतरण कराया जा रहा है। विदेशों से फंडिंग आ रही है। स्वास्थ्य-शिक्षा के नाम पर फंडिंग हो रही है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल धर्मांतरण में हो रहा है।साय ने कहा कि सरकार को कुछ संदिग्ध एनजीओ के बारे में इनपुट मिले हैं। हम राज्य, केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के जरिए जांच कराएंगे कि पैसा कहां से आ रहा है और उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनजीओ के खिलाफ जांच के निर्देश दिए गए हैं।सूत्रों की मानें तो इस बजट सत्र में सरकार धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए नया कानून भी प्रस्तावित कर सकती है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ 11 महीने में करीब 13 एफआईआर दर्ज की गईं। बस्तर संभाग में धर्मांतरण की 23 अलग-अलग शिकायतें मिली हैं। अब जानिए सीएम साय ने हेलीपैड पर मीडिया से क्या कहा? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कई एनजीओ हैं जो स्वास्थ्य शिक्षा के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के नाम पर धर्मांतरण का खेल होता है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म अपनाने की आजादी है।साय ने कहा कि अगर लोगों को अशिक्षा, गरीबी, चिकित्सा या इस लोक और परलोक के नाम पर बहला-फुसलाकर जबरन धर्मांतरण कराया जाता है तो यह न सिर्फ अनैतिक है, बल्कि संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है। कांग्रेस ने धर्मांतरण पर सरकार को घेरा कांग्रेस पर भाजपा द्वारा धर्मांतरण को बढ़ावा देने के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि, सबसे पहले उन्हें यह बताना चाहिए कि प्रदेश में सबसे ज्यादा सालों तक किसकी सरकार रही है? यह बताएं कि किसकी सरकार में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुए हैं?बैज ने कहा कि सरकार को यह ड्रामा बंद कर अपना काम करना चाहिए। अगर आरक्षण के लिए धर्मांतरण हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है? इसे रोकना सरकार का काम है। अगर वे कुछ नहीं कर सकते तो उन्हें चूड़ियां और साड़ी पहनकर बैठ जाना चाहिए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

4 female Naxalites from Chhattisgarh killed in MP: मध्य प्रदेश के बालाघाट में दो दिन पहले हुई मुठभेड़ में पुलिस के हाथों मारी गईं चारों महिला नक्सली छत्तीसगढ़ के बस्तर की रहने वाली थीं। इन पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस की ओर से कुल 62 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सभी हार्डकोर नक्सली थीं। ये एके-47, इंसास, एसएलआर जैसी राइफलों का इस्तेमाल करती थीं।इस पर बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा है कि जिन नक्सलियों को मारा गया है, उन्हें कुछ साल पहले नक्सल संगठन के वरिष्ठ कैडर उठाकर ले गए थे। चारों महिलाएं बस्तर संभाग के जिलों की रहने वाली थीं। आईजी का कहना है कि बस्तर के लोगों को गुमराह कर वरिष्ठ कैडर के नक्सली उन्हें मुठभेड़ में ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं और खुद बच निकलते हैं। मुठभेड़ 3 राज्यों की सीमा पर हुई दरअसल मध्य प्रदेश के बालाघाट की सीमा महाराष्ट्र के गोंदिया जिले और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, खैरागढ़ और कवर्धा जिलों से लगती है। पुलिस के अनुसार मारे गए नक्सलियों में रंजीता, शीला, लाखे मरावी और आशा की उम्र 25 से 35 साल के बीच थी। वे मध्य प्रदेश के मंडला में कान्हा टाइगर रिजर्व और छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य की अलग-अलग एरिया कमेटियों में सक्रिय थे। केबी डिवीजन के नाम से जाना जाता था इलाका बालाघाट आईजी संजय कुमार के अनुसार, इस माओवादी यूनिट को 'केबी' डिवीजन के नाम से भी जाना जाता था। केबी डिवीजन की कमांडर आशा छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की रहने वाली थी। उस पर कुल 20 लाख रुपये का इनाम था। महाराष्ट्र में 12 लाख रुपये, छत्तीसगढ़ में 5 लाख रुपये और मध्य प्रदेश में 3 लाख रुपये का इनाम घोषित था।वहीं, रंजीता, शीला और लाखे मरावी पर 14-14 लाख रुपये का इनाम था। रंजीता उर्फ ​​रामली आलमी छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की रहने वाली थी। उस पर महाराष्ट्र में 6 लाख, छत्तीसगढ़ में 5 लाख और मध्य प्रदेश में 3 लाख रुपये का इनाम था।सरिता उर्फ ​​शीला उर्फ ​​पदम मूल रूप से छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की रहने वाली थी। उस पर महाराष्ट्र में 6 लाख, छत्तीसगढ़ में 5 लाख और मध्य प्रदेश में 3 लाख रुपये का इनाम था। लाखे मरावी भी सुकमा का ही रहने वाला था। उस पर महाराष्ट्र में 6 लाख, छत्तीसगढ़ में 5 लाख और मध्य प्रदेश में 3 लाख रुपये का इनाम था। बस्तर आईजी ने कहा- कम हो रहा है आधार बस्तर आईजी सुंदरराज पी. ने कहा कि बस्तर में नक्सलियों का आधार क्षेत्र खत्म होता जा रहा है। लगातार हो रही मुठभेड़ में नक्सलियों के बड़े कैडर मारे गए हैं। इसके साथ ही कई नक्सल क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित किए गए हैं। सैकड़ों माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। साथ ही हम लगातार नक्सलियों से अपील कर रहे हैं कि वे हथियार डाल दें। हिंसा में कुछ नहीं है। मुख्यधारा में वापस आ जाएं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक