MP Budget 2025 LIVE Update; Mohan Yadav | Jagdish Deora:
सातवीं बार। न दृश्य बदला, न तस्वीर। दृश्य– घर में पूजा–पाठ, पत्नी के हाथ तिलक और तस्वीर– हाथ में डार्क ब्राउन कलर का लेदर का बैग। हर बार की तरह मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बुधवार को चार ईमली स्थित अपने बंगले में पूजा-पाठ कर बजट पेश करने निकले। विधानसभा में बजट पेश करते हुए उन्होंने शुरुआत में ही शायराना अंदाज में बता दिया कि वे क्या लेकर आए हैं?
गौर फरमाइए, बकौल देवड़ा-
बजट नया है, पर शामिल कुछ पुरानी ख्वाहिशें हैंं,
प्रस्तावित बजट में हमारी कुछ नई आजमाइशें हैं।
जनता व जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशें हैं,
कर सकें हम सभी पूरी, ये हमारी कोशिशें हैं।
MP के बजट में किस जिले को क्या मिला: MBBS की 400 सीटें बढ़ी; सिंहस्थ के लिए 2 हजार करोड़ का प्रावधान
बजट को पांच बातों से ही समझते हैं...
पुरानी ख्वाहिशें…
यानी सरकार के कुछ पुराने वादे – घोषणाएं
नई आजमाइशें…
यानी सरकार की नई योजनाएं, नए ऐलान
बेशुमार फरमाइशें…
यानी लोगों और जनप्रतिनिधियों की बड़ी उम्मीदें
हमारी कोशिशें…
यानी सरकार की ओर से किए गए प्रयास
..और जो वित्त मंत्री ने नहीं कही
हमारी बंदिशें…
यानी सरकार की मजबूरी और सीमाएं
वादे पूरे करने 23,000 करोड़ कर्ज लेगी सरकार: छत्तीसगढ़ियों पर पहले से 98 हजार करोड़ का लोन, जानिए सबसे ज्यादा कहां खर्च होगा बजट का पैसा ?
1. पुरानी ख्वाहिशें :
श्रीकृष्ण पाथेय और राम पथ वन गमन पर आगे बढ़ेंगे
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श्रीकृष्ण पाथेय योजना का जिक्र मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कई अवसरों पर कर चुके हैं। बजट में इसका उल्लेख करते हुए बताया गया कि मध्यप्रदेश में जहां भी भगवान श्रीकृष्ण के चरण पड़े, उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा।
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इसके लिए 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसी तरह राम वन पथ गमन योजना पर काम कई वर्षों से चल रहा है। इसके लिए भी 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
शहरों में गीता भवन बनाने का ऐलान मुख्यमंत्री कर चुके हैं।100 करोड़ रखे गए हैं। रोडवेज बंद होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ध्वस्त सिस्टम को रोड पर लाने की बात सरकार कई बार कह चुकी है।
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इसका भी बजट में ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना सरकार ला रही है। दावा किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता और सुलभ परिवहन उपलब्ध होगा।
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सरकार ने अपने वादे के मुताबिक गायों का भी ध्यान रखा है। गोशालाओं में एक गाय के आहार के लिए प्रतिदिन 20 रुपए मिलते हैं, इसे बढ़ाकर 40 रुपए कर दिए हैं। दुग्ध संघ को दूध सप्लाई करने वाले किसानों को प्रति लीटर 5 रुपए बोनस देने का भी ऐलान किया है।
2. नई आजमाइशें :
20 नए ऐलान, जिला विकास समिति में मुख्यमंत्री भी
बजट में कम से कम 20 नए ऐलान किए गए हैं। कुछ नई योजनाएं और कुछ नई पहल। जैसे– जिला विकास समिति। इसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे और प्रभारी मंत्री उपाध्यक्ष। इसका काम जिले की विकास योजना का रोडमैप तैयार करना होगा।
साथ में मॉनिटरिंग भी। अब तक यह काम जिला योजना समिति करती थी, जिसके मुखिया प्रभारी मंत्री रहते थे। यानी जिला स्तर के कामों को सीधे मुख्यमंत्री देखेंगे। नए पुल–पुलिया बनाने की योजना तो होती है, लेकिन क्षतिग्रस्त पुल को बनाने के लिए भी एक योजना लॉन्च कर दी गई है।
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कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सीएम केयर योजना लाए हैं। मुख्यमंत्री मजरा–टोला सड़क योजना, वृंदावन ग्राम योजना, सीएम युवा शक्ति योजना जैसी नई योजनाओं के मार्फत गांव से लेकर युवाओं पर फोकस किया है।
3. बेशुमार फरमाइशें :
लाड़ली बहनों को उम्मीद थी- कुछ रुपए तो बढ़ेंगे
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हर बार की तरह इस बार भी बजट को लेकर परंपरागत उम्मीदें थीं। सबसे बड़ी उम्मीद यही रहती है कि सरकार कुछ टैक्स कम कर राहत देगी। लाड़ली बहना आस लगाए बैठी हैं कि हर महीने मिलने वाली राशि में कुछ बढ़ोतरी होगी।
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कर्मचारी डीए को लेकर आशान्वित थे। उज्जैन को 2028 में होने वाले सिंहस्थ को लेकर तो इंदौर को नए फ्लाई ओवर के ऐलान की उम्मीद।
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विधायक चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम हो और जागरूक विधायक बजट से पहले अपनी उम्मीदों का पुलिंदा मंत्रियों को थमा कर फॉलोअप करते रहते हैं। वित्त मंत्री ने इसीलिए जनप्रतिनिधियों की फरमाइशों का जिक्र किया है।
4. हमारी कोशिशें :
अब नौकरियों के लिए प्राइवेट सेक्टर पर फोकस
वित्त मंत्री का आशय ऐसे कदम, फैसले या नीतियों से है, जिसका परिणाम लाना सरकार के हाथ में नहीं होता है, जैसे-औद्योगिक निवेश। हाल ही में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 26 लाख 81 हजार करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिलने का दावा सरकार ने किया है।
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सरकार की ओर से बताया गया है कि 21 लाख से ज्यादा नए रोजगार पैदा होंगे। सरकार की इस कोशिश का परिणाम उद्योगपतियों के हाथों में है। किसानों की आय दोगुना करने के प्रयासों का जिक्र भी बजट में किया गया है।
5. हमारी बंदिशें :
खजाने की हालत ऐसी कि टैक्स राहत नहीं दे सकते
वित्तमंत्री ने बंदिशों यानी मजबूरियों का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन यह भी एक बड़ा फैक्टर है, जो लोगों की उम्मीदों पूरा करने में आड़े आता है। सबसे बड़ी मजबूरी तो प्रदेश के खजाने की खराब स्थिति है।
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राजकोषीय घाटा जैसे भारी–भरकम शब्द से अलग बात करें तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि टैक्स कम कर लोगों को सीधे राहत दे सकें। हालात ऐसे हैं कि सरकार को कर्ज पर कर्ज लेना पड़ रहा है।
हम लाड़ली बहनों के 3000 रुपए कब होंगे?
– सोनम सराठे, लाड़ली बहना
सभी बहनों को यह समझना होगा कि यह पूरी तरह चुनाव जिताऊ स्कीम है और यह भी ध्यान में रखना होगा कि निकट भविष्य में मध्यप्रदेश में कोई चुनाव भी नहीं है, इसलिए इंतजार करना चाहिए। वैसे भी सरकार एक साथ तीन हजार रुपए करने वाली नहीं है। बढ़ाएगी भी तो 250 रुपए के हिसाब से किस्तों में।
कहा जा रहा था कि सरकार इस साल राखी पर 250 रुपए की बढ़ोतरी कर 1500 रुपए कर सकती है लेकिन बजट में लाड़ली बहना के लिए जितनी राशि रखी गई है, उससे इसकी संभावना भी नहीं लग रही है।
वित्त मंत्री ने बताया है कि 1.27 करोड़ लाड़ली बहनें हैं। इनके लिए 18 हजार 669 करोड़ रखे गए हैं। इसका मतलब है कि इस साल भी लाड़ली बहनों की संख्या कम होगी। 1250 रुपए प्रति महीने के हिसाब से लाड़ली बहनों को सालभर मिलने वाली राशि का जोड़ निकाला जाए तो यह 19 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा होती है।
सरकार निश्चित तौर पर चुनावी दूरदृष्टि रखेगी। कल्पना की जा सकती है कि चुनाव से पहले तक किस्तों में निर्णय लेते हुए राशि 2500 रुपए कर दें फिर चुनावी साल में 500 रुपए का ऐलान कर लाड़ली बहनों को खुश कर दे और विपक्ष को चुप।
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हां, सरकार ने लाड़ली बहनों के बुढ़ापे का ध्यान जरूर रखा है। अटल पेंशन योजना से जोड़ने की बात कही है। यह योजना 60 साल के बाद पेंशन की गारंटी देती है। इसके अलावा पीएम जीवन सुरक्षा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना से भी उन्हें जोड़ने का जिक्र किया है।
किसानों कितना ध्यान रखा बजट में ? - देवेंद्र दांगी, किसान
किसान सम्मान निधि के छह हजार रुपए हर साल राज्य सरकार की ओर से मिलते रहेंगे। मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना सरकार शुरू करने जा रही है। इसका फायदा उन किसानों को मिलेगा जो परंपरागत रूप से एक या दो फसलें लेते हैं। उन्हें एक सहायक फसल लेने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
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सबसे बड़ा फायदा दूध उत्पादन करने वालों किसानों को मिलने वाला है। दुग्ध संघ के लिए दूध देने वाले किसानों को प्रति लीटर पांच रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार देगी और इसके लिए बजट में 50 करोड़ रखे गए हैं।
5. युवाओं के लिए बजट में क्या कुछ है?– बाबूलाल अहिरवार, युवा
सीधे सरकारी नौकरियों का ऐलान इस बार बजट में नहीं हुआ है। बजट पेश होने के बाद वित्त विभाग के अफसरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट भी किया है कि सरकार फोकस सरकारी नौकरियों की बजाय प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने पर रहेगा।
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सरकार ने बताया है कि 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, जिससे 3 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना रहेगी।
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