Kuldeep Singh Sengar Unnao Rape Case LIVE Update; Supreme Court | BJP: उन्नाव रेप केस में रेपिस्ट पूर्व BJP विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को जमानत दी थी। जमानत के खिलाफ CBI ने सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन पहले याचिका लगाई थी। सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच में सुनवाई हुई। बेंच ने दोनों पक्षों की करीब 40 मिनट तक दलीलें सुनीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट को लगता है कि मामले में अहम सवालों पर विस्तार से विचार जरूरी है। आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो, तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती, लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं। क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। इससे पहले, कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- ये भयावह मामला है। धारा-376 और पॉक्सो के तहत आरोप तय हुए थे। ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा 20 साल की कैद हो सकती है, जो पूरी उम्र की जेल तक बढ़ाई जा सकती है। सुनवाई से पहले पीड़ित के समर्थन में प्रदर्शन कर रहीं महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस उन्हें जीप में बैठाकर ले गई। पीड़ित के वकील ने कहा- आरोपी किसी भी हाल में जेल से रिहा नहीं होगा पीड़ित पक्ष के वकील हेमंत कुमार मौर्य ने कहा- सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को एक सख्त आदेश जारी किया है कि आरोपी को किसी भी हालत में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। राहत देने वाले आदेश पर रोक लगा दी गई है। विपक्ष को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया गया है, और तब तक, उसे किसी भी हालत में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश पर रोक लगाई जाती है CJI ने कहा कि कोर्ट को लगता है कि मामले में महत्वपूर्ण सवालों पर विस्तार से विचार जरूरी है। आम तौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो, तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती। मगर इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं। क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। पीड़ित के वकील ने चिंता जताई कि परिवार अभी भी खतरे में है। इस पर CJI ने कहा- उन्हें अपील दायर करने का अधिकार है। कानून के तहत उपाय उपलब्ध हैं। सेंगर के वकील ने दावा किया कि आरोपी के साथ अन्याय हो रहा है। CJI बोले- गलती किसी भी जज से हो सकती है CJI ने कहा कि इस मामले में एक गंभीर कानूनी सवाल है, जिस पर विचार जरूरी है। हाईकोर्ट का आदेश जिन जजों ने दिया है, वे देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। पॉक्सो कानून में ‘लोक सेवक’ की परिभाषा को लेकर अदालत चिंतित है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस कानून के तहत एक पुलिस कांस्टेबल को लोक सेवक माना जाए, लेकिन किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जैसे विधायक या सांसद, को इस दायरे से बाहर कर दिया जाए। अदालत को यह असमानता परेशान कर रही है। वकील हरीहरन ने आपत्ति जताते हुए कहा कि क्या यह एक तरह का मीडिया ट्रायल नहीं बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सत्ता के पृथक्करण (सेपरेशन ऑफ पावर्स) का सिद्धांत लागू होता है और अदालत को उसकी सीमाओं में रहना चाहिए। वकील डेव ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में जजों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, जो एक चिंताजनक स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश पर कड़ी टिप्पणी न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी ने सवाल उठाया कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ तौर पर कहा भी है या नहीं कि अभियुक्त धारा 376(2)(i) के तहत दोषी है या नहीं। इस पर वकील हरीहरन ने दलील दी कि किसी दंडात्मक कानून (पीनल स्टैच्यूट) में दूसरे कानून से परिभाषा उधार लेकर लागू नहीं की जा सकती। लेकिन न्यायमूर्ति महेश्वरी ने स्पष्ट किया कि अदालत फिलहाल केवल एक ही बात देख रही है। उन्होंने कहा- ट्रायल कोर्ट के आदेश को देखिए। उसके पैरा 14 में इस सवाल का जवाब मौजूद है। वहां साफ तौर पर धारा 376(2)(i) के तहत दोष सिद्ध किया गया है। न्यायमूर्ति ने आगे पूछा कि हाईकोर्ट के सजा निलंबन (सस्पेंशन) के आदेश में इस बिंदु पर कहां विचार किया गया है। बस यही दिखाइए कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में धारा 376(2)(i) के इस पहलू को कहां और कैसे देखा है। CJI बोले- हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में CJI ने कहा- फिलहाल अदालत हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में है। आमतौर पर सिद्धांत यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति अदालत के आदेश से बाहर आ चुका है, तो उसकी आजादी छीनी नहीं जाती। लेकिन इस मामले में स्थिति अलग है, क्योंकि आरोपी एक दूसरे मामले में पहले से ही जेल में बंद है। अंतरात्मा की आवाज सुनकर HC के आदेश पर रोक लगाए SC- सॉलिसिटर जनरल सॉलिसिटर जनरल : पॉक्सो अधिनियम की धारा 42A पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस धारा में साफ लिखा है कि अगर पॉक्सो कानून और किसी दूसरे कानून के बीच टकराव हो, तो पॉक्सो कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इस पहलू पर विचार ही नहीं किया। SG ने आगे अदालत को यह भी बताया कि इस मामले में आरोपी को पीड़ित के पिता की हत्या के अपराध में भी दोषी ठहराया जा चुका है। वह उस मामले में अभी भी जेल में है। वह अदालत की अंतरात्मा से अनुरोध करते हैं कि पीड़ित बच्ची के हित में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

Electoral Bonds ban के बाद पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की political funding system में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। Election Commission of India (ECI) को सौंपी गई रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजनीतिक दलों को Electoral Trusts के जरिए कुल ₹3,811 करोड़ का चंदा मिला है। इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा सत्तारूढ़ Bharatiya Janata Party (BJP) को मिला है। BJP को मिला 82% Political Donation आंकड़ों के अनुसार, ₹3,811 करोड़ के कुल political donations में से ₹3,112 करोड़ अकेले BJP को मिले हैं, जो कुल फंड का करीब 82% है। वहीं, Indian National Congress (Congress) को सिर्फ ₹299 करोड़ मिले, यानी कुल चंदे का 8% से भी कम। बाकी सभी राजनीतिक दलों को मिलाकर करीब ₹400 करोड़ (करीब 10%) का ही फंड मिला है। यह डेटा Election Commission website पर अपलोड की गई Electoral Trusts की रिपोर्ट्स से सामने आया है। क्या होता है Electoral Trust? Electoral Trust एक रजिस्टर्ड संस्था होती है, जो corporate companies और individuals से चंदा लेकर उसे राजनीतिक पार्टियों तक पहुंचाती है। यह व्यवस्था Election funding transparency को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। ट्रस्ट को यह जानकारी चुनाव आयोग को देना अनिवार्य होता है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला। इसे भी पढ़ें- Electoral Trusts से 3 हजार 811 करोड़ का चंदा : BJP को 2024-25 में सबसे ज्यादा 3 हजार 112 करोड़, Congress को सिर्फ 299 करोड़, जानिए किसने कितना दिया ? हालांकि, ट्रस्ट की रिपोर्ट में डोनर का नाम सार्वजनिक होता है, लेकिन प्रत्येक डोनर ने कितना पैसा दिया, यह जानकारी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं होती। Donation में 200% से ज्यादा उछाल 20 दिसंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक, देश में रजिस्टर्ड 19 में से 13 Electoral Trusts ने अपनी रिपोर्ट जमा की थी। इनमें से सिर्फ 9 ट्रस्ट्स ने 2024-25 में ₹3,811 करोड़ का चंदा दिया, जो कि 2023-24 के ₹1,218 करोड़ के मुकाबले 200% से ज्यादा और करीब तीन गुना है। Prudent Electoral Trust सबसे आगे BJP को चंदा देने में Prudent Electoral Trust सबसे आगे रहा। BJP को मिले कुल ₹3,112 करोड़ में से ₹2,180.07 करोड़ अकेले Prudent Trust से आए। वहीं, इसी ट्रस्ट ने Congress को सिर्फ ₹21.63 करोड़ दिए। इसे भी पढ़ें- BJP को Prudent से 2,666 करोड़ का चंदा : Prudent राजनीतिक दलों को क्यों बांटता है चंदा, कहां से आता है पैसा, कौन चलाता है Prudent Electoral Trust ? Prudent Trust ने TMC, AAP, TDP जैसी पार्टियों को भी चंदा दिया, लेकिन इसके कुल ₹2,668 करोड़ के दान में से करीब 82% BJP को मिला। इस ट्रस्ट को जिन बड़ी कंपनियों से फंड मिला, उनमें Jindal Steel & Power, Megha Engineering, Bharti Airtel, Aurobindo Pharma और Torrent Pharmaceuticals जैसी प्रमुख corporate donors शामिल हैं। Progressive Electoral Trust दूसरे नंबर पर दूसरे स्थान पर Progressive Electoral Trust रहा, जिसने कुल ₹914.97 करोड़ का दान दिया। इसमें से ₹757.62 करोड़ BJP को और ₹77.34 करोड़ Congress को दिए गए। Electoral Bonds बनाम Electoral Trusts वित्त वर्ष 2023-24 में BJP को कुल ₹3,967.14 करोड़ का चंदा मिला था, जिसमें से करीब 43% यानी ₹1,685.62 करोड़ Electoral Bonds scheme के जरिए आया था। लेकिन फरवरी 2024 में Supreme Court verdict on Electoral Bonds के बाद यह योजना बंद हो गई। कोर्ट ने इसे unconstitutional और non-transparent करार दिया था। 12 साल से चल रही Electoral Trust Scheme जहां Electoral Bonds सिर्फ 6 साल चले, वहीं Electoral Trust Scheme 2013 से लागू है और पिछले 12 सालों से सक्रिय है। ये ट्रस्ट Companies Act 2013 , Income Tax Act Section 13B , Electoral Trust Scheme और ECI guidelines के तहत संचालित होते हैं। नियम के अनुसार, ट्रस्ट को मिले कुल चंदे का कम से कम 95% पैसा उसी वित्तीय वर्ष में राजनीतिक दलों को देना अनिवार्य होता है। चंदा NEFT या RTGS के जरिए लिया जाता है और किस पार्टी को कितना देना है, इसका फैसला ट्रस्ट का बोर्ड करता है।

15 फरवरी 2024 को भारत की राजनीति और Election Funding System के इतिहास में यह एक निर्णायक तारीख बन गई। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने Electoral Bonds Scheme को असंवैधानिक बताते हुए बंद करने का आदेश दिया। अदालत का साफ कहना था कि लोकतंत्र में चंदे की गोपनीयता नहीं, बल्कि Transparency in Democracy जरूरी है। लेकिन ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 में अनुमानित ₹2,668 करोड़ political donation बांटा गया है। इसमें से करीब ₹2,180 करोड़ BJP funding के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मिले, जबकि ₹216 करोड़ Congress donation के तौर पर कांग्रेस के खाते में गए। इसे भी पढ़ें- Electoral Trusts से 3 हजार 811 करोड़ का चंदा : BJP को 2024-25 में सबसे ज्यादा 3 हजार 112 करोड़, Congress को सिर्फ 299 करोड़, जानिए किसने कितना दिया ? अब सवाल उठता है कि जब Electoral Bonds ban हो चुके हैं, तो फिर ये पैसा कहां से आ रहा है? किस रास्ते से corporate political funding हो रही है और कौन तय कर रहा है कि किस पार्टी को कितना फंड मिलेगा? इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद कौन सा रास्ता खुला? Prudent Electoral Trust India, political donation route इस सबसे बड़े सवाल का जवाब है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट (Prudent Electoral Trust) । यह भारत का सबसे प्रभावी और सबसे धनी Electoral Trust माना जाता है, जो 2024 के बाद नहीं बल्कि 2013 से corporate–politics bridge की तरह काम कर रहा है। इसे भी पढ़ें- BJP को Prudent से 2,666 करोड़ का चंदा : Prudent राजनीतिक दलों को क्यों बांटता है चंदा, कहां से आता है पैसा, कौन चलाता है Prudent Electoral Trust ? इस ट्रस्ट की शुरुआत 2013 में Bharti Enterprises (Airtel parent company) द्वारा ‘ Satya Electoral Trust ’ के नाम से की गई थी। 2014 में इसका नाम बदलकर Prudent Electoral Trust कर दिया गया। यह ट्रस्ट Companies Act Section 8 (Non-Profit Company) के तहत रजिस्टर्ड है और CBDT approved Electoral Trust Scheme के अंतर्गत संचालित होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड बंद होने के बाद क्यों बढ़ी इसकी ताकत? Post Electoral Bonds era, political finance India जब Electoral Bonds chapter closed हो चुका है, तब राजनीतिक दलों के लिए Prudent Electoral Trust और भी अहम बन गया है। सवाल सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि उस रास्ते का है जिससे power and opposition funding तय होती है। 2013 से अब तक इस ट्रस्ट ने किसे कितना चंदा दिया, किन corporate houses ने इसमें भूमिका निभाई और इसकी कार्यप्रणाली Indian democracy को कैसे प्रभावित करती है—ये तमाम सवाल अब सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन चुके हैं। कौन चलाता है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट? Prudent Electoral Trust directors, corporate influence politics वर्तमान में यह ट्रस्ट independent professionals and auditors द्वारा संचालित किया जाता है। इसके प्रमुख निदेशकों में Mukul Anand Goyal और Ganesh V. Venkatachalam शामिल हैं, जो 2014 से इससे जुड़े हुए हैं। शुरुआत में भारती ग्रुप के कार्यकारी इसमें शामिल थे, लेकिन बाद में इसे स्वतंत्र दिखाने के लिए शेयरहोल्डिंग में बदलाव किया गया। इसके बावजूद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि Bharti Group influence अब भी बना हुआ है। प्रूडेंट ट्रस्ट कैसे करता है काम? How Electoral Trust works, corporate donations India यह ट्रस्ट कंपनियों और व्यक्तियों से political donations इकट्ठा करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में जहां कंपनियां सीधे राजनीतिक दलों को पैसा देती थीं, वहीं अब कंपनियां पहले इस ट्रस्ट में चंदा जमा करती हैं। इसे भी पढ़ें- BJP को Prudent से 2,666 करोड़ का चंदा : Prudent राजनीतिक दलों को क्यों बांटता है चंदा, कहां से आता है पैसा, कौन चलाता है Prudent Electoral Trust ? नियम के अनुसार, ट्रस्ट को एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल चंदे का कम से कम 95% political parties funding में उसी वर्ष बांटना अनिवार्य है। हर साल ट्रस्ट को Election Commission of India (ECI) को अपनी Contribution Report सौंपनी होती है। इसमें डोनर का नाम और किस पार्टी को कितना पैसा मिला—यह जानकारी होती है। हालांकि, donation amount per donor सार्वजनिक नहीं की जाती। किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा?, BJP funding data, opposition funding gap अगर मोटे आंकड़ों की बात करें तो प्रूडेंट ट्रस्ट ने ऐतिहासिक रूप से लगभग 80% funds BJP को दिए हैं। 2024-25 के प्रमुख corporate donors में Bharti Airtel, DLF, Hero MotoCorp, Jubilant FoodWorks, JK Tyre, Indiabulls, Orient Cement, Megha Engineering जैसी बड़ी कंपनियां शामिल रहीं। इसे भी पढ़ें- BJP को Prudent से 2,666 करोड़ का चंदा : Prudent राजनीतिक दलों को क्यों बांटता है चंदा, कहां से आता है पैसा, कौन चलाता है Prudent Electoral Trust ? 2013 से अब तक कितना चंदा बांटा गया? Association for Democratic Reforms (ADR) और Election Commission data के मुताबिक, प्रूडेंट ट्रस्ट अब तक ₹5,000 करोड़ से ज्यादा political funding जुटा चुका है। यह चंदा किन वर्षों में किन दलों को गया—इसका विस्तृत डेटा सार्वजनिक रिपोर्ट्स में दर्ज है, जो भारतीय चुनावी व्यवस्था में corporate influence को उजागर करता है।

मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान उस वक्त असहज स्थिति बन गई, जब अधिकारियों के देर से पहुंचने पर सांसद रोडमल नागर नाराज हो गए। गुस्से में सांसद मंच से उतर आए और देरी से पहुंचे अधिकारी के सामने झुककर उनके पैर छूने लगे। उन्होंने कहा कि उन्हें बेवकूफों की तरह डेढ़ घंटे तक इंतजार कराया गया। मामला मंगलवार का है, जब राजगढ़ जिले के कुंडीबेह गांव में जल अर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह गांव देश के उन पहले गांवों में शामिल हो गया है, जहां 24 घंटे नल से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शुरू हुई है। इस कार्यक्रम में सांसद रोडमल नागर और विधायक अमरसिंह यादव तय समय पर पहुंच गए थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के देर से आने के कारण कार्यक्रम में करीब डेढ़ घंटे की देरी हो गई। जानकारी के मुताबिक, दिल्ली से आए जल जीवन मिशन के अपर सचिव कमलकिशोर सोम, जल निगम के प्रबंध संचालक केवीएस चौधरी सहित अन्य अधिकारी तय समय पर नहीं पहुंचे थे। इसी देरी को लेकर सांसद नाराज हो गए और मंच से उतरकर उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से अधिकारी को प्रणाम करते हुए उनके पैर छुए। सांसद बोले- नाराजगी किसी व्यक्ति से नहीं, सिस्टम से थी इस घटना को लेकर जब सांसद रोडमल नागर से सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी नाराजगी किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं थी, बल्कि जल जीवन मिशन परियोजना में हो रही देरी और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर थी। उन्होंने कहा कि कुंडीबेह सहित 25 गांवों में 24 घंटे शुद्ध पानी की आपूर्ति एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में समय की पाबंदी और जवाबदेही बेहद जरूरी है। केवल कार्यक्रम आयोजित करने से काम पूरा नहीं होता, बल्कि जमीनी स्तर पर समयबद्ध काम होना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान जल आपूर्ति की शुरुआत के साथ ही कुंडीबेह गांव देशभर में चर्चा का विषय बन गया। वहीं सांसद के इस विरोध के तरीके और कार्यक्रम के वीडियो ने प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है।

करूर भगदड़ के बाद एक्टर और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख विजय ने गुरुवार को तमिलनाडु में अपनी पहली बड़ी पब्लिक रैली की। इस दौरान उन्होंने डीएमके पर तीखा हमला करते हुए कहा कि DMK और समस्याएं अच्छे दोस्तों की तरह हैं, जो एक-दूसरे से अलग नहीं रह सकते। विजय ने साफ शब्दों में कहा कि अब यह लड़ाई Politics में अच्छाई और बुराई के बीच की है। यह रैली तमिलनाडु के ईरोड में आयोजित की गई थी। 27 सितंबर को करूर में हुई भगदड़ के बाद यह राज्य में विजय की पहली बड़ी रैली मानी जा रही है। करूर भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी, जिस मामले में विजय के खिलाफ कोर्ट में केस भी चल रहा है। इस रैली में करीब 35,000 लोग शामिल हुए, जिससे Public Rally को लेकर प्रशासन पहले से सतर्क नजर आया। रैली के दौरान उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक समर्थक अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद मेडिकल टीम ने तुरंत उसे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। इस घटना के बावजूद रैली शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ी और विजय ने मंच से अपना संबोधन जारी रखा, जिसे Crowd Management के लिहाज से अहम माना गया। अपने भाषण में विजय ने कहा कि दिवंगत मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन और जे जयललिता भी डीएमके को ‘थीया शक्ति’ यानी बुरी ताकत कहते थे, जबकि TVK ‘थोया शक्ति’ यानी अच्छी ताकत है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु चुनाव 2026 में मुकाबला TVK की अच्छाई और DMK की बुराई के बीच होगा। विजय के इस बयान को Tamil Nadu Politics में एक बड़ा सियासी संदेश माना जा रहा है। विजय ने कानून-व्यवस्था, कृषि संकट और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर डीएमके सरकार को घेरा। साथ ही उन्होंने अन्नादुरई और एमजीआर को अपनी प्रेरणा बताते हुए कहा कि ये नेता किसी एक पार्टी की निजी संपत्ति नहीं हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में और बड़े नेता TVK से जुड़ सकते हैं, जो Political Strategy का हिस्सा है। रैली को लेकर पुलिस ने आयोजकों को सख्त शर्तों के साथ अनुमति दी थी। कुल 84 शर्तें रखी गई थीं, जिन्हें पूरा करने के बाद ही परमिशन मिली। ग्राउंड को 72 सेक्शन में बांटा गया था और भीड़ नियंत्रण के लिए चार स्तर की बैरिकेडिंग की गई थी। सुरक्षा इंतजामों को देखते हुए यह रैली Security Measures के लिहाज से भी चर्चा में रही। करूर भगदड़ की घटना के बाद TVK ने कुछ समय के लिए बड़ी रैलियों पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सीमित कार्यक्रमों के जरिए पार्टी ने अपनी गतिविधियां जारी रखीं। अब ईरोड की इस रैली को TVK की वापसी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने पार्टी को फिर से Political Momentum देने का काम किया है। गौरतलब है कि विजय ने 2 फरवरी 2024 को TVK की स्थापना की थी और 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। पार्टी की बैठक में विजय को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। ऐसे में यह रैली साफ संकेत देती है कि TVK अब पूरी ताकत के साथ Election Campaign में उतर चुकी है।

नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नई FIR दर्ज की जाएगी। मंगलवार को जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate, ED probe, National Herald Case) ने कहा कि नई FIR के लिए दिल्ली पुलिस की हालिया FIR (Delhi Police EOW, fresh FIR, financial fraud) को आधार बनाया गया है। ED की चार्जशीट पर सुनवाई से राउज एवेन्यू कोर्ट का इनकार आज दोपहर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court, court hearing, legal setback) ने इसी मामले में सोनिया-राहुल और 5 अन्य के खिलाफ ED की चार्जशीट पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। ED ने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील (ED appeal, higher court, legal process) दायर करेगी। कोर्ट बोली- PMLA के तहत FIR नहीं, इसलिए सुनवाई संभव नहीं स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में दाखिल चार्जशीट एक व्यक्ति की निजी शिकायत से जुड़ी है (private complaint, legal technicality), न कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA Act, money laundering law) के तहत किसी अनुसूचित अपराध से जुड़ी FIR पर आधारित है। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से जुड़ा है नेशनल हेराल्ड मामला दरअसल, नेशनल हेराल्ड मामला BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत (Subramanian Swamy complaint, BJP vs Congress) से जुड़ा है। स्वामी ने सोनिया, राहुल और अन्य कांग्रेस नेताओं पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL assets, Associated Journals Limited) की करीब ₹2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। यंग इंडियन और अन्य कंपनियां भी आरोपी इस मामले में सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी भी आरोपी (co-accused list, Young Indian company, Dotex Merchandise) बनाए गए हैं। राहुल-सोनिया को FIR कॉपी देने का आदेश रद्द इसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की दलील स्वीकार करते हुए राहुल और सोनिया को FIR की कॉपी देने का आदेश (FIR copy dispute, accused rights) रद्द कर दिया। दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया था कि आरोपी FIR की कॉपी पाने के हकदार नहीं हैं। कोर्ट बोली- सिर्फ FIR दर्ज होने की जानकारी दी जा सकती है कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को केवल FIR दर्ज होने की सूचना दी जा सकती है (legal information, investigation stage)। दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को ED की शिकायत के आधार पर राहुल-सोनिया समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ FIR (October FIR, ED complaint) दर्ज की थी। अप्रैल की ED चार्जशीट में भी सभी आरोपी शामिल ये सभी आरोपी ED की अप्रैल में दाखिल चार्जशीट (ED chargesheet, prosecution complaint) में भी शामिल हैं। FIR में आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने पद का दुरुपयोग कर निजी लाभ (abuse of power, criminal conspiracy) हासिल किया। FIR में आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप FIR में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग और आपराधिक विश्वासघात (cheating charges, criminal breach of trust, IPC sections) जैसी धाराएं लगाई गई हैं। 2012 में पटियाला हाउस कोर्ट से शुरू हुआ मामला BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court, 2012 case filing) में याचिका दाखिल कर सोनिया, राहुल और अन्य कांग्रेस नेताओं पर धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाया था। यंग इंडियन के जरिए AJL अधिग्रहण का आरोप आरोप के मुताबिक, कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड (Young Indian ownership, Gandhi family stake) नाम की संस्था बनाई और उसी के जरिए AJL का अधिग्रहण किया। ₹2000 करोड़ की संपत्ति ₹50 लाख में लेने का आरोप स्वामी का आरोप है कि बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की ₹2000 करोड़ की संपत्ति (Herald House property, Bahadur Shah Zafar Marg) को केवल ₹50 लाख में हासिल किया गया। कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है और मोदी सरकार की दुर्भावना उजागर (Congress reaction, Modi government, political vendetta) हो गई है। कांग्रेस बोली- मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं कांग्रेस ने दावा किया कि कोर्ट ने साफ किया है कि न तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला बनता है (no money laundering), न अपराध से अर्जित धन (proceeds of crime) का कोई ठोस सबूत है। ED बोली- तकनीकी आधार पर फैसला, जांच जारी ED ने स्पष्ट किया है कि कोर्ट का फैसला तकनीकी आधार (technical grounds, procedural issue) पर है और मामले के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। दिल्ली पुलिस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ED दोबारा चार्जशीट (fresh chargesheet, ongoing investigation) दाखिल करेगा। 2022 में सोनिया-राहुल से घंटों पूछताछ नेशनल हेराल्ड केस में ED ने साल 2022 में राहुल गांधी से करीब 50 घंटे और सोनिया गांधी से 12 घंटे (ED questioning, long interrogation) तक पूछताछ की थी, जिसमें 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे।

Nitin Naveen BJP Working President: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेशनल प्रेसिडेंट का चुनाव काफी समय से पेंडिंग है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि BJP को जल्द ही नया नेशनल प्रेसिडेंट मिल जाएगा। रविवार को BJP ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नितिन नवीन को नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने का ऐलान किया। नितिन नवीन को नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने का मतलब है कि जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं मिल जाता, वे जेपी नड्डा की जिम्मेदारियां संभालेंगे। आमतौर पर, एग्जीक्यूटिव तब अपॉइंट किए जाते हैं जब चुनाव पास होते हैं। यह चुनाव से पहले का एक अहम प्रोसेस होता है। हालांकि, नितिन नवीन को नेशनल प्रेसिडेंट बनाना उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि, BJP में हमेशा से यह परंपरा रही है कि वर्किंग प्रेसिडेंट को ही फुल-टाइम प्रेसिडेंट बनाया जाता है। नितिन नवीन अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं। नितिन नवीन BJP के सबसे युवा प्रेसिडेंट में से एक हैं। वर्किंग प्रेसिडेंट बनने का मतलब समझें नितिन नवीन को नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने का मतलब है कि जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता, वे पार्टी के लीडर रहेंगे। नितिन नवीन बिहार में BJP के एक बड़े लीडर हैं। बिहार सरकार में उनके पास रोड कंस्ट्रक्शन और अर्बन डेवलपमेंट जैसे अहम डिपार्टमेंट हैं। वे पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। नितिन नवीन को BJP का नेशनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनाने की घोषणा BJP की तरफ से जारी एक लेटर में की गई। BJP के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने इस बारे में लेटर जारी किया। BJP के नेशनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनाए गए नितिन नवीन कौन हैं? नितिन नवीन अभी बिहार सरकार में रोड कंस्ट्रक्शन और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। नितिन नवीन पटना की बांकीपुर सीट से पांच बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। नितिन नवीन कायस्थ कम्युनिटी से हैं और अभी बिहार कैबिनेट में कायस्थ कम्युनिटी से अकेले मिनिस्टर हैं। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भी BJP के बड़े नेता थे। पिता की मौत के बाद नितिन नवीन उनकी पॉलिटिकल विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। कई आंदोलनों में निभाई एक्टिव भूमिका भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) में रहते हुए नितिन नवीन ने कई युवा आंदोलनों में एक्टिव भूमिका निभाई। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय एकता यात्रा और 1965 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए गुवाहाटी से तवांग तक श्रद्धांजलि मार्च में भी हिस्सा लिया। उन्होंने सिक्किम और छत्तीसगढ़ में BJP के इंचार्ज और को-इंचार्ज के तौर पर भी काम किया है। छत्तीसगढ़ में पार्टी की चुनावी जीत में उनका अहम योगदान था। नितिन नवीन सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी आवास को बेहतर बनाने की अपनी कोशिशों के लिए जाने जाते हैं। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी (BJP) के जाने-माने नेता हैं। वह बांकीपुर विधानसभा सीट से चार बार MLA चुने गए हैं, जो उनके पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की राजनीतिक सीट भी थी। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में, उन्होंने RJD की रेखा कुमारी को 51,936 वोटों से हराकर जीत हासिल की। ​​इस जीत के बाद, उन्हें 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बनी नीतीश कुमार-सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री बनाया गया। नितिन नवीन कितने अमीर हैं? चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के मुताबिक, नितिन नबीन की कुल संपत्ति 3.1 करोड़ रुपये है, जबकि उन पर 56.7 लाख रुपये का कर्ज है। उनकी सालाना आय 4.8 लाख रुपये है। उनके खिलाफ 5 आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से कोई भी गंभीर नहीं है।

सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम् पर 10 घंटे की बहस में सरकार और विपक्ष की तरफ से कई बड़े दावे हुए। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक दिए और वंदे मातरम् के टुकड़े कर दिए। नेहरू को लगता था कि इससे मुसलमानों को चोट पहुंच सकती है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मोदी पर ही निशाना साधते हुए कहा कि जितने दिन से वो प्रधानमंत्री है, नेहरू उतने दिन जेल में रह चुके हैं। कांग्रेस ने RSS पर भी आरोप लगाया कि संघ ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। वंदे मातरम् की बहस के दौरान किए गए 6 बड़े दावे और उनकी हकीकत; जानेंगे एक्सप्लेनर में… पहले सरकार के 3 दावे और उनकी सच्चाई दावा-1: कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए पीएम मोदी ने कहा- कांग्रेस ने वंदे मातरम् के टुकड़े कर दिए। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम् के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए भी झुकना पड़ा। सच्चाई क्या है? वंदे मातरम् के 4 छंद हटाने का फैसला कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया था, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू और अन्य सीनियर लीडर शामिल थे। वंदे मातरम् की वजह से देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था। नेहरू को यह एक साजिश का हिस्सा लग रहा था। इसके सबूत 1937 में ही उनकी सुभाष चंद्र बोस को लिखी चिट्ठी में मिलते हैं। किताब वंदे मातरम्: बायोग्राफी ऑफ ए सॉन्ग के मुताबिक नेहरू ने लिखा था, 'वंदे मातरम् के खिलाफ उठा विवाद सांप्रदायिक सोच के लोगों का बनाया हुआ है। हमें जो भी करना है वो सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा देने नहीं, बल्कि समस्या का असल समाधान निकालने के लिए करना चाहिए।' वंदे मातरम् में बदलाव का फैसला मुस्लिम लीग के सामने झुकना नहीं था, इसका एक सबूत 1948 में नेहरू की कांग्रेस लीडर जी. सी. रॉय को लिखी अन्य चिट्ठी में मिलता है। इस समय उन्होंने वंदे मातरम् को राष्ट्रगान बनाने का विरोध किया था। उन्होंने लिखा था, 'कुछ मुसलमानों का वंदे मातरम् पर आपत्ति जताने का सवाल ही नहीं उठता। यहां ज्यादातर लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे से कई लोग इस बात से सहमत हैं कि वंदे मातरम् राष्ट्रगान के रूप में बिल्कुल उपयुक्त नहीं है।' उन्होंने वंदे मातरम् की कठिन भाषा, बैंड और म्यूजिक पर इसे बजाने में आने वाली मुश्किलें और विदेशियों को गीत समझ न आने को इसकी मुख्य वजह बताई थी। दावा-2: नेहरू ने नेताजी से कहा कि वंदे मातरम् से मुसलमानों को चोट पहुंच सकती है पीएम मोदी ने कहा- नेहरू ने 20 अक्टूबर 1937 को नेताजी को चिट्ठी लिखी कि वंदे मातरम् की आनंदमठ वाली पृष्ठभूमि से मुसलमानों को चोट पहुंच सकती है। इसका जो बैकग्राउंड है, उससे मुस्लिम भड़केंगे। सच्चाई क्या है? हां, जवाहरलाल नेहरू ने 20 अक्टूबर 1937 को सुभाष चंद्र बोस को ऐसी एक चिट्ठी लिखी थी। दरअसल, मुस्लिम लीग के वंदे मातरम् के विरोध को समझने के लिए नेहरू उन दिनों आनंदमठ का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ रहे थे। किताब वंदे मातरम्: बायोग्राफी ऑफ ए सॉन्ग के मुताबिक, नेहरू ने चिट्ठी में लिखा, ‘वंदे मातरम् की पृष्ठभूमि मुसलमानों को परेशान करने वाली है। इसकी भाषा भी काफी कठिन है। बिना डिक्शनरी के मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं।’ नेहरू ने इस चिट्ठी में वंदे मातरम् के मुद्दे पर टैगोर से सलाह लेने की भी बात की थी। 26 अक्टूबर 1937 को टैगोर ने सलाह देते हुए नेहरू को चिट्ठी लिखी, ‘वंदे मातरम् के पहले दो छंद से किसी को समस्या नहीं हो सकती क्योंकि इसमें हमारी मातृभूमि की सुंदरता का बखान है। यह छंद इतने प्रभावशाली हैं कि अन्य छंदों को छोड़ा जा सकता है।’ प्रियंका गांधी ने भी अपने भाषण में मोदी के इस आरोप का जवाब दिया और कहा कि नेहरू के चिट्ठी लिखने से तीन दिन पहले बोस ने उन्हें इस बारे में चिट्ठी लिखी थी। दावा-3: महात्मा गांधी ने वंदे मातरम् की तारीफ की थी पीएम मोदी ने कहा- दक्षिण अफ्रीका से छपने वाले इंडियन ओपिनियन में 2 दिसंबर 1905 को महात्मा गांधी ने लिखा, बंकिम चंद्र का रचा गीत वंदे मातरम् इतना लोकप्रिय हो गया है जैसे हमारा नेशनल एंथम बन गया है। इसकी भावनाएं महान है और यह अन्य राष्ट्रों के गीत से अत्यंत मधुर है। यह भारत को मां के रूप में देखता है और उसकी स्तुति करता है। सच्चाई क्या है? हां, महात्मा गांधी ने कई मौको पर वंदे मातरम् की तारीफ की है। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने वंदे मातरम् के लिए यह भी कहा था कि यह नेशनल एंथम जितना लोकप्रिय हो गया है। हालांकि बाद में उन्होंने यह भी माना कि इसका सांप्रदायिक इस्तेमाल हो रहा है। सब्यसाची भट्टाचार्य अपनी किताब वंदे मातरम्: बायोग्राफी ऑफ ए सॉन्ग में लिखते हैं, 'गांधी ने वंदे मातरम् के नारे की तुलना अल्लाहू अकबर से की थी। इस नारे से हिंदुओं को वैसी ही आपत्ति थी, जैसी मुसलमानों को वंदे मातरम् से।' कलकत्ता की एक प्रार्थना सभा में गांधी ने कहा था 'अल्लाहू अकबर के नारे ने भारत में आपत्तिजनक अर्थ धारण कर लिया है। इससे हिंदू डरे हुए रहते हैं क्योंकि कभी-कभी मुसलमान हिंदुओं पर हमला करने के लिए इसी नारे को दोहराते हैं।' गांधी ने माना कि अल्लाहू अकबर और वंदे मातरम् यह दोनों नारे अपने मूल रूप में आपत्तिजनक नहीं हैं, लेकिन लोग इन्हें साम्प्रदायिक नजर से देखने लगे हैं। जब वंदे मातरम् को लेकर विवाद बढ़ने लगा और मुसलमान इससे आपत्ति जताने लगे तो गांधी ने कहा, 'यह गीत धार्मिक पुकार नहीं, राजनीतिक पुकार है। मुसलमानों को चोट पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।' अब विपक्ष के 3 दावे और उसकी सच्चाई दावा-4: जितने साल से मोदी पीएम, उतने ही साल नेहरू जेल में रहे कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा- मोदी जी अब वह पीएम नहीं रहे, जो पहले थे। जहां तक नेहरू जी की बात है। जितने साल मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, लगभग उतने साल के लिए नेहरू जेल में थे। सच्चाई क्या है? पं. जवाहर लाल नेहरू आजादी की लड़ाई के दौरान कुल 9 बार जेल गए। पहली बार 1922 में जेल गए और 1945 में आखिरी बार रिहा हुए। इसमें सबसे कम 13 दिन और सबसे ज्यादा 1042 दिन उन्होंने जेल में काटे। पहली बार- 88 दिन (6 दिसंबर 1921 से 3 मार्च 1922 तक) दूसरी बार- 266 दिन (11 मई 1922 से 31 जनवरी 1923 तक) तीसरी बार- 13 दिन (22 सितंबर 1923 से 4 अक्टूबर 1923 तक) चौथी बार- 181 दिन (14 अप्रैल 1930 से 11 अक्टूबर 1930 तक) पांचवीं बार- 100 दिन (19 अक्टूबर 1930 से 26 जनवरी 1931 तक) छठी बार- 614 दिन (26 दिसंबर 1931 से 30 अगस्त 1933 तक) सातवीं बार- 568 दिन (12 फरवरी 1934 से 3 सितंबर 1935 तक) आठवीं बार- 399 दिन (31 अक्टूबर 1940 से 3 दिसंबर 1941 तक) नौवीं बार- 1042 दिन (9 अगस्त 1942 से 15 जून 1945 तक) 9 जेल यात्राओं में नेहरू कुल 3258 दिन जेल में रहे। वहीं नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं। आज उन्हें इस पद पर रहते हुए कुल 4215 दिन हो गए हैं। साफ जाहिर है कि नेहरू जितने दिन तक जेल में रहे, उससे 957 दिन ज्यादा मोदी प्रधानमंत्री पद पर हैं। दावा-5: हिंदू महासभा ने वंदे मातरम् की आलोचना की थी कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा- मुस्लिम लीग में वंदे मातरम् का विद्रोह था। हिंदू महासभा ने भी वंदे मातरम् की आलोचना की थी। कांग्रेस हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग से नहीं, वंदे मातरम् के मूल भाग से चलेगी। सच्चाई क्या है? नहीं, हिंदू महासभा ने वंदे मातरम् की आलोचना नहीं की थी। असल में महासभा ने इसके पूरे वर्जन का भारतीय राष्ट्रवाद और हिंदू गौरव के प्रतीक के तौर पर समर्थन और प्रचार किया था। इतिहास सब्यसाची भट्टाचार्य के मुताबिक, 'जब मुस्लिमों ने वंदे मातरम् का विरोध किया तो हिंदू महासभा ने उसका विरोध किया। अक्टूबर 1937 में हिंदू महासभा ने पुणे और बॉम्बे में वंदे मातरम् दिवस मनाया। महासभा के नेताओं ने इस गीत को राष्ट्रगान के तौर पर अपनाने की मांग की।' किताब 'हिंदू राष्ट्र दर्शन' के मुताबिक, '1937 में कर्णावती में हुए 19वें अधिवेशन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष विनायक दामोदर सावरकर ने कहा कि मुसलमान 'वंदे मातरम्' गीत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुओं में एकता चाहने वाले बेचारे लोग इसे छोटा करने के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान इसके छोटे किए गए हिस्से को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सावरकर ने आगे कहा कि मुस्लिम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक कि अल्लामा इकबाल या मोहम्मद अली जिन्ना खुद कोई राष्ट्रीय गीत शुद्ध उर्दू में न लिखें, जिसमें ‘हिंदुस्तान’ को मुस्लिमों के प्रभुत्व वाली जमीन ‘पाकिस्तान’ के रूप में सराहा जाए।’ हिंदू महासभा ने कांग्रेस के 1937 के उस फैसले की आलोचना की थी, जिसमें गीत के सिर्फ पहले 2 छंदों को आधिकारिक इस्तेमाल के लिए अपनाया गया था। दावा-6: RSS ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा- वंदे मातरम् का मूल उद्देश्य था- ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करना। आपने (बीजेपी) इस मंशा को कब पूरा किया। 1942 में जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तब आपके राजनीतिक पूर्वज (RSS) कहां थे? उन्होंने खुद कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। सच्चाई क्या है? बतौर संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। सीनियर जर्नलिस्ट विजय त्रिवेदी अपनी किताब ‘संघम् शरणं गच्छामि’ में लिखते हैं, अगस्त 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब संघ प्रमुख माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर ने कहा कि संगठन के तौर पर संघ आंदोलन में शामिल नहीं होगा। गोलवलकर खुद भी आंदोलन से दूर रहे। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि अगर संघ संगठन के रूप में आंदोलन में शामिल होता, तो अंग्रेजी हुकूमत इस पर बैन लगा सकती है। हालांकि संघ की वेबसाइट के मुताबिक कई स्वयंसेवकों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। कुछ स्वयंसेवकों की जान भी गई। संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. मनमोहन वैद्य भी अपनी किताब ‘वी एंड द वर्ल्ड अराउंड’ में लिखते हैं, ‘1942 के आंदोलन में भी संघ के स्वयंसेवकों ने भाग लिया था।’

Announcement of 71 Congress district presidents including Anuppur: मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने 71 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। इसमें श्याम कुमार गुड्डू को अनूपपुर, चिंटू चौकसे को इंदौर शहर, जबकि विपिन वानखेड़े को इंदौर ग्रामीण की कमान दी गई है। भोपाल शहर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, भोपाल ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनोखी मानसिंह पटेल को रिपीट किया गया है। गुना में पूर्व सीएम के बेटे और राघौगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। उज्जैन शहर मुकेश भाटी और उज्जैन ग्रामीण में महेश परमार को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस के 71 जिला अध्यक्षों की लिस्ट में महज 4 महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। 6 वर्तमान विधायकों को भी जिला संगठन की कमान दी गई है। 11 पूर्व विधायकों को भी जिला अध्यक्ष बनाया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग से महज सतना शहर में आरिफ इकबाल सिद्धिकी को मकसूद अहमद की जगह मौका दिया गया है। इन विधायकों को मिली जिले की कमान गुना - जयवर्धन सिंह (राघौगढ़ विधायक) उज्जैन ग्रामीण - महेश परमार (तराना विधायक) बालाघाट - संजय उईके (बैहर विधायक) डिंडौरी - ओमकार सिंह मरकाम (डिंडौरी विधायक) सतना ग्रामीण - सिद्धार्थ कुशवाह (सतना विधायक) रायसेन - देवेन्द्र पटेल (सिलवानी विधायक) इन पूर्व विधायकों को जिला अध्यक्ष बनाया अलीराजपुर - मुकेश पटेल इंदौर ग्रामीण - विपिन वानखेडे़ कटनी शहर - कुंवर सौरभ सिंह मंडला - डॉ अशोक मर्सकोले नरसिंहपुर - सुनीता पटेल राजगढ़ - प्रियव्रत सिंह रतलाम ग्रामीण - हर्ष विजय गहलोत बैतूल - निलय डागा जबलपुर ग्रामीण - संजय यादव बुरहानपुर ग्रामीण - रविन्द्र महाजन पांढुर्णा - जतन उईके इन चार महिलाओं को जिला अध्यक्ष बनाया आगर-मालवा - विजयलक्ष्मी तंवर खंडवा शहर - प्रतिभा रघुवंशी नरसिंहपुर - सुनीता पटेल सिंगरौली ग्रामीण - सरस्वती सिंह मरकाम Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

3 new ministers in the cabinet before 21 August: छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। संगठन के पदाधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि 21 अगस्त से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, सीएम साय को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मंत्रिमंडल विस्तार के लिए हरी झंडी मिल गई है। बताया जा रहा है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल बनाने पर सहमत हो गया है। आने वाले दिनों में साय मंत्रिमंडल में दो संगठन और आरएसएस की पसंद के एक मंत्री को शामिल किया जाएगा। वहीं, पुराने मंत्रियों की सीटें सुरक्षित रहेंगी, उनके विभागों में कोई बदलाव नहीं होगा। दरअसल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 21 अगस्त को जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर रवाना होंगे। ऐसे में अनुमान है कि अगले पांच दिनों में शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कैबिनेट में तीन नए चेहरे जुड़ेंगे बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार, संगठन विस्तार के दौरान तीन नेताओं को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसमें सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुमान है कि एक मंत्री सामान्य वर्ग से, दूसरा अनुसूचित जनजाति से और तीसरा पिछड़ा वर्ग से चुना जा सकता है। इसके साथ ही बिलासपुर, सरगुजा और दुर्ग संभाग से एक-एक मंत्री शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इन विधायकों में लगी मंत्री बनने की रेस बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, कुरुद विधायक अजय चंद्राकर, दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल और आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब का नाम आगे चल रहा है। इनमें से 3 लोगों को साय कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। पुराने मंत्रियों की कुर्सी सुरक्षित बीजेपी संगठन के अनुसार, नए मंत्रियों की कैबिनेट में एंट्री होगी, लेकिन मौजूदा मंत्रियों के विभाग या पद में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि वर्तमान टीम से किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। हालांकि पिछले कुछ समय से राजनीतिक हलकों में लक्ष्मी राजवाड़े, दयालदास बघेल और टंकराम वर्मा को लेकर अटकलें चल रही थीं, लेकिन अब ऐसे संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर भी लग सकती है मुहर अगस्त महीने में ही बीजेपी संसदीय सचिव और रिक्त निगम मंडल के अध्यक्षों की भी नियुक्त कर सकती है। इस नियुक्ति में सीनियर और जूनियर का औसत देखने को मिलेगा। बता दें कि, संसदीय सचिव नियुक्त करने की परंपरा भाजपा शासनकाल में डॉ. रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते शुरू हुई थी। उस समय कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया था और इसे ‘मिनी कैबिनेट’ बताते हुए असंवैधानिक करार दिया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद भूपेश बघेल सरकार ने भी इस परंपरा को बनाए रखा और 13 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया। अब विष्णुदेव साय की भाजपा सरकार भी इन पदों को भरने की तैयारी में है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Former JDU MLC of Bihar Vinod Kumar Singh joins Congress: बिहार में लगातार कांग्रेस मजबूत हो रही है और पूरी मजबूती के साथ इस बार विधानसभा चुनाव तैयारी में जुटी है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने जेडीयू के पूर्व एमएलसी विनोद कुमार सिंह को पार्टी में शामिल कराया गया है। विनोद कुमार सिंह के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को मधुबनी जिले में मजबूती मिली है। विनोद कुमार सिंह पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राज ने विनोद कुमार सिंह को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। इस दौरान प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारु, मदन मोहन झा, प्रेम मिश्रा समेत तमाम नेता मौजूद रहे नागपुर से चल रही बिहार सरकार-विनोद कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनोद कुमार सिंह ने कहा मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि मुझे आज कांग्रेस में शामिल होने का मौका मिला है। मैंने राजनीती की शुरुआत कांग्रेस से ही की थी, मैं बीच में मैं भटक गया था, मेरे दादा और पिता सब कांग्रेसी थे। जेडीयू में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, कुछ लोग जेडीयू चला रहे हैं, मैं उससे दुखी हुआ, इसलिए मैंने कांग्रेस जॉइन की । बिहार में नीतीश का शासन नहीं, आरएसएस का शासन चल रहा है, नागपुर से सरकार चल रही है विनोद कुमार सिंह ने आगे कहा कि जेडीयू के कुछ बड़े नेता आरएसएस के गोद में बैठ गए हैं, नीतीश कुमार जी किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं, उनसे राज्यपाल का नाम पूछ लीजिए नहीं बता पाएंगे, अपने मंत्री नेताओं के नाम भी नहीं बता पाएंगे। नीतीश जी ने तो अपने कार्यकर्ताओं से वन टू वन बात करना भी बंद कर दिया है। उनके पास सिर्फ अधिकारी बैठे रहते हैं। बिहार में गुंडराज चल रहा-राजेश राम वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि जेडीयू में भगदड़ का माहौल है। कई विषयों को अभी देखने की जरूरत है। सत्ता जिनके हाथ में है, वह सत्ता गुंडों के हाथ में चली गई है। बिहार में गुंडाराज चल रहा है। उसी गुंडाराज से ऊब कर के विनोद सिंह समेत कई लोग जेडीयू छोड़ रहे हैं। अभी विधानसभा चल रहा है, हमने कई विषयों पर चर्ची की मांग सरकार से की है। लेकिन सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। मगर हम शांत नहीं रहेंगे, पूरी मजबूती के साथ सरकार को घेरने का काम करेंगे, हम सरकार को बैठने नहीं देंगे। हम सरकार को सदन में घुसने से रोकेंगे। प्रदेश प्रभारी बोले-नीतीश कुमार की नहीं चल रही कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लवारु ने कहा कि बिहार में सरकार बीजेपी चला रही है। बीजेपी नीतीश कुमार का भी सम्मान नही कर रही है। जीवेश मिश्रा अभी भी मंत्रीमंडल में कैसे बनाए हुए हैं, यदि नीतीश कुमार की चल रही होती तो जीवेश मिश्रा को मंत्रीपद से हटा दिया होता। बीजेपी ने बिहार को क्राइम कैपिटन बना दिया है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें