Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: छत्तीसगढ़ नान घोटाला मामले में फंसे पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: मामले में राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करना होगा, जिसके बाद अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट ने पूर्व महाधिवक्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिससे उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई थी। नान घोटाला मामले में आरोपी दरअसल, नान घोटाला मामले में हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ EOW/ACB ने FIR दर्ज की है। आरोप है कि वर्ष 2015 में महाधिवक्ता रहते हुए उन्होंने नान घोटाले में फंसे आरोपियों को बचाने की साजिश रची थी।Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। जिसे पिछले सप्ताह खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई। बताया गया कि महाधिवक्ता किसी भी मामले में सीधे तौर पर याचिका में जवाब पेश नहीं करते।Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: नान घोटाले का यह मामला वर्ष 2015 का है, जिस पर सरकार बदलने के बाद राजनीतिक तौर पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, जो गलत है। एफआईआर को असंवैधानिक बताया याचिका में कहा गया कि महाधिवक्ता के खिलाफ असंवैधानिक तरीके से मामला दर्ज किया गया है। चूंकि, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए धारा 17 (ए) के तहत अनुमति जरूरी है, लेकिन इस मामले में सरकार ने कोई अनुमति नहीं ली है। सीधे तौर पर मामला दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम अग्रिम जमानत दी Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा, मुकुल रोहतगी, वरुण तन्खा के साथ ही सुमेर सोढ़ी ने बहस की। कोर्ट को बताया गया कि मामला वर्ष 2015 का है, जिस पर आरोपियों को वर्ष 2019 में जमानत भी मिल चुकी है।Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: इसके बाद अब वरिष्ठ अधिवक्ता को राजनीतिक द्वेष के चलते इस मामले में फंसाया जा रहा है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व महाधिवक्ता वर्मा को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। मामले में राज्य सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। मामले की सुनवाई 28 फरवरी को होगी।[caption id="attachment_61111" align="alignnone" width="1024"] सुप्रीम कोर्ट[/caption] Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Former Minister Kawasi Lakhma Anticipatory Bail Petition Filed In High Court: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पिछले 38 दिनों से जेल में बंद हैं। ईडी के बाद अब लखमा को ईओडब्ल्यू-एसीबी द्वारा गिरफ्तारी का डर सता रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है। Former Minister Kawasi Lakhma Anticipatory Bail Petition Filed In High Court: हाईकोर्ट ने अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं की है, लेकिन कहा जा रहा है कि मामले की जल्द ही सुनवाई होगी। इससे पहले ईडी की विशेष अदालत ने लखमा की जमानत खारिज कर दी है। साथ ही उन्हें विधानसभा सत्र में शामिल होने की भी अनुमति नहीं दी गई थी।ईडी ने लखमा को 15 जनवरी को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उनसे 7 दिन रिमांड पर पूछताछ की थी। इसके बाद उन्हें 21 जनवरी से 4 फरवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। ईडी की विशेष अदालत ने उनकी रिमांड दो बार बढ़ाई है। लखमा 4 मार्च तक न्यायिक रिमांड पर जेल में हैं। अब जानिए लखमा को गिरफ्तारी का डर क्यों सता रहा है? दरअसल शराब घोटाला मामले में ईडी ने 2 पूर्व मंत्रियों, अफसरों समेत 100 लोगों के खिलाफ ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज किया है। इसमें कवासी लखमा का नाम भी है। लखमा को डर है कि अगर उन्हें जमानत मिल गई तो ईओडब्ल्यू उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर सकती है।शराब घोटाला मामले में अरुण त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन वे जेल से बाहर नहीं आ सके। कई अफसर ऐसे हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज होने के कारण वे जेल से रिहा नहीं हो सके।लखमा को विधानसभा सत्र में शामिल होने की नहीं मिली अनुमति कवासी लखमा ने 18 फरवरी को सुनवाई के दौरान विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए ईडी कोर्ट से अनुमति मांगी थी, लेकिन गुरुवार को सुनवाई के दौरान विशेष कोर्ट ने अनुमति नहीं दी।Former Minister Kawasi Lakhma Anticipatory Bail Petition Filed In High Court: कोर्ट ने कहा कि लखमा के अनुपस्थित रहने से विधानसभा सत्र के संचालन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। ईडी के वकील ने दी थी दलील पिछली सुनवाई में ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कवासी लखमा की अर्जी पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि विधानसभा में कोई वोटिंग चल रही हो, लखमा की ओर से कोई सवाल पूछा गया हो या उन्हें कोई जवाब देना हो, ऐसी कोई स्थिति हो तो आप बताएं।Former Minister Kawasi Lakhma Anticipatory Bail Petition Filed In High Court: ईडी के वकील ने अपनी दलील में कहा था कि विधानसभा में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से कवासी लखमा को कोई पत्र नहीं आया है, इसलिए उन्हें अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ईडी का आरोप- लखमा सिंडिकेट का अहम हिस्सा थे Former Minister Kawasi Lakhma Anticipatory Bail Petition Filed In High Court: ईडी का आरोप है कि पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक कवासी लखमा सिंडिकेट का अहम हिस्सा थे। सिंडिकेट लखमा के निर्देश पर काम करता था। शराब सिंडिकेट को उनसे मदद मिलती थी।साथ ही शराब नीति में बदलाव में उनकी अहम भूमिका रही, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में एफएल-10 लाइसेंस की शुरुआत हुई। ईडी का दावा है कि आबकारी विभाग में हो रही अनियमितताओं की जानकारी लखमा को थी, लेकिन उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। कमीशन के पैसे से बेटे का मकान बना, कांग्रेस भवन भी बना ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि शराब घोटाला 3 साल तक चला। लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे। इस दौरान लखमा को 36 महीने में 72 करोड़ रुपए मिले। यह रकम उनके बेटे हरीश कवासी के मकान और कांग्रेस भवन सुकमा के निर्माण पर खर्च की गई।Former Minister Kawasi Lakhma Anticipatory Bail Petition Filed In High Court: ईडी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। शराब सिंडिकेट के लोगों की जेबों में 2,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध रकम भरी गई। घोटाले की रकम 2161 करोड़ Former Minister Kawasi Lakhma Anticipatory Bail Petition Filed In High Court: लखमा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर निदेशालय ने कहा कि, ईडी की जांच में पहले ही पता चला था कि अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा और अन्य का शराब सिंडिकेट छत्तीसगढ़ राज्य में काम कर रहा था।Former Minister Kawasi Lakhma Anticipatory Bail Petition Filed In High Court: घोटाले की रकम 2161 करोड़ रुपए है। जांच में पता चला है कि कवासी लखमा को शराब घोटाले से हर महीने पीओसी से कमीशन मिला है। ईडी के मुताबिक 2019 से 2022 के बीच चले शराब घोटाले में इस तरह से अवैध कमाई की गई। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Two Executive Presidents In Chhattisgarh Congress New Political Strategy: छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। लगातार चुनावी हार के बाद नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई है। इसके साथ ही नए मुखिया के साथ दो कार्यकारी अध्यक्ष के फॉर्मूले पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। Two Executive Presidents In Chhattisgarh Congress New Political Strategy: नए अध्यक्ष की घोषणा के साथ ही दो कार्यकारी अध्यक्षों की भी घोषणा हो सकती है। चर्चा यह भी है कि अगर टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो दो कार्यकारी अध्यक्षों में से एक आदिवासी समुदाय से और दूसरा ओबीसी वर्ग से हो सकता है। और जो नाम चर्चा में हैं 2 कार्यकारी अध्यक्षों के लिए मुख्य रूप से 4 नाम आगे हैं। इनके अलावा आदिवासी वर्ग से इंद्र शाह मंडावी, लखेश्वर बघेल और अमरजीत भगत का नाम भी शामिल है। वहीं ओबीसी वर्ग से रामकुमार यादव के नाम पर भी चर्चा हो रही है।Two Executive Presidents In Chhattisgarh Congress New Political Strategy: मंत्री शिव डहरिया की सक्रियता भी इस बात का संकेत दे रही है कि वे किसी महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकते हैं। वे एससी समीकरण में फिट बैठ सकते हैं। 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर क्यों हो रहा विचार? अगर टीएस सिंहदेव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो दो कार्यकारी अध्यक्षों का फॉर्मूला लागू होने की संभावना बढ़ जाती है। टीएस सिंहदेव सवर्ण समुदाय से आते हैं, इसलिए कांग्रेस आलाकमान को जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों पर गंभीरता से विचार कर संतुलन बनाना होगा। आदिवासी नेतृत्व पर क्यों फोकस? फिलहाल दीपक बैज पीसीसी चीफ हैं। वे आदिवासी वर्ग से आते हैं, उनके हटने के बाद कांग्रेस को आदिवासी वर्ग में संतुलन बनाना होगा, ताकि विरोध न हो। ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष पद पर किसी मजबूत आदिवासी नेता को देखा जा सकता है। ओबीसी समुदाय को महत्व क्यों? ओबीसी समुदाय भी राज्य में बड़ा वोट बैंक है। अगर कांग्रेस को सत्ता में वापसी करनी है तो इस वर्ग को भी मजबूत प्रतिनिधित्व देना जरूरी होगा। कार्यकारी अध्यक्ष के दूसरे पद पर ओबीसी नेता की नियुक्ति से कांग्रेस को राजनीतिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। क्षेत्रीय संतुलन पर भी नजर टीएस सिंहदेव सरगुजा क्षेत्र से आते हैं, इसलिए कार्यकारी अध्यक्षों के चयन में बस्तर और मैदानी इलाकों को भी ध्यान में रखना होगा। अगर बस्तर से आदिवासी कार्यकारी अध्यक्ष चुना जाता है, तो मैदानी इलाकों से ओबीसी चेहरा लिया जा सकता है। इस फॉर्मूले से कांग्रेस सभी प्रमुख क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अध्यक्ष पद की दौड़ में टीएस सिंहदेव आगे Two Executive Presidents In Chhattisgarh Congress New Political Strategy: प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का नाम सबसे प्रमुखता से उभर रहा है। अंबिकापुर से लेकर दिल्ली तक उनके नाम पर मुहर लगने की अटकलें तेज हो गई हैं।हालांकि, आदिवासी वर्ग से न होने जैसे कई फैक्टर उनके खिलाफ हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भी कहा है कि, अगर आदिवासी नेता से प्रदेश अध्यक्ष का पद छीना जाता है, तो कम से कम कार्यकारी अध्यक्ष पद पर किसी आदिवासी नेता को मौका दिया जाना चाहिए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

CG Bhilai Congress MLA Devendra Yadav Release Update | Balodabazar Violence: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव 7 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। देवेंद्र को उनके जन्मदिन के दूसरे दिन यानी 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। वे 17 अगस्त 2024 यानी 188 दिनों से जेल में थे। रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर बड़ी संख्या में यादव के समर्थक पहुंच गए हैं। CG Bhilai Congress MLA Devendra Yadav Release Update | Balodabazar Violence: देवेंद्र जेल से सीधे भिलाई के खुर्सीपार में स्वागत कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां बलौदाबाजार हिंसा मामले में जमानत पर रिहा हुए सतनामी समाज के लोग, यादव समाज के लोग भी मौजूद रहेंगे। वहीं भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी समेत 112 लोगों को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जानिए क्या था मामला CG Bhilai Congress MLA Devendra Yadav Release Update | Balodabazar Violence: 10 जून 2024 को बलौदाबाजार में सतनामी समाज ने जैतखाम तोड़े जाने के विरोध में कलेक्टर और एसपी ऑफिस को फूंक दिया था। इस मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव पर भीड़ को उकसाने और आंदोलनकारियों का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में देवेंद्र यादव ने क्या दलील दी? CG Bhilai Congress MLA Devendra Yadav Release Update | Balodabazar Violence: विधायक देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में अपने बचाव में कहा कि बलौदाबाजार हिंसा की घटना वाले दिन वे सिर्फ बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन वे मंच पर नहीं गए, उन्होंने मंच से कोई भाषण नहीं दिया। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने भीड़ को उकसाया होगा।कार्यक्रम में शामिल होने और वापस लौटने का समय हिंसक घटना के समय से बिल्कुल अलग है। देवेंद्र यादव उस जगह मौजूद नहीं थे, जहां हिंसक घटना हुई। उन्हें भिलाई स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया, जो घटना स्थल से कई किलोमीटर दूर है। पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से गलत और राजनीति से प्रेरित है। बलोदाबाजार हिंसा की टाइमलाइन- 15 मई को सतनामी समाज के धार्मिक स्थल गिरौदपुरी धाम से करीब 5 किलोमीटर दूर मनकोनी बस्ती में स्थित बाघिन गुफा में स्थापित धार्मिक प्रतीक जैतखाम को देर रात क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके बाद कार्रवाई की मांग उठी और स्थानीय स्तर पर लगातार विरोध प्रदर्शन हुए। CG Bhilai Congress MLA Devendra Yadav Release Update | Balodabazar Violence: 19 मई को पुलिस ने इस मामले में बिहार से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि ठेकेदार नल-जल योजना के काम का पैसा नहीं दे रहा था। इसलिए आरोपियों ने शराब के नशे में तोड़फोड़ की, लेकिन समाज के लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे।इस बीच 10 जून को बलौदाबाजार में प्रदर्शन के दौरान लोग अचानक हिंसक हो गए और हंगामा बढ़ता चला गया। हिंसा के दौरान कलेक्टर-एसपी कार्यालय में आग लगा दी गई। कई वाहन जला दिए गए। इसके बाद कई जनप्रतिनिधियों समेत करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया। CG Bhilai Congress MLA Devendra Yadav Release Update | Balodabazar Violence: प्रदर्शन का एक वीडियो सामने आया, जिसमें देवेंद्र यादव भी शामिल दिखे। इस मामले में उन्हें नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। एक बार वे पूछताछ के लिए बलौदाबाजार भी पहुंचे थे। इसके बाद 17 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आगजनी में 2.82 करोड़ का नुकसान बलोदाबाजार हिंसा में चालान रिपोर्ट के अनुसार आगजनी में 2.82 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी वाहनों, निजी वाहनों, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की। इसी तरह एसपी और कलेक्ट्रेट कार्यालय को भी प्रदर्शनकारियों ने जला दिया। CG Bhilai Congress MLA Devendra Yadav Release Update | Balodabazar Violence: प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों ने पुलिसकर्मियों और सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटना को अंजाम देने के लिए प्रदर्शनकारी पेट्रोल बम लेकर आए थे। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Balodabazar violence case MLA Devendra Yadav released from jail after 7 months: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव 7 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं। देवेंद्र को उनके जन्मदिन के दूसरे दिन यानी 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। वे 17 अगस्त 2024 यानी 188 दिनों से जेल में थे। रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर बड़ी संख्या में यादव के समर्थक पहुंच गए हैं।देवेंद्र जेल से सीधे भिलाई के खुर्सीपार में स्वागत कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां बलौदाबाजार हिंसा मामले में जमानत पर रिहा हुए सतनामी समाज के लोग, यादव समाज के लोग भी मौजूद रहेंगे। वहीं, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी समेत 112 लोगों को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जानिए क्या था मामला 10 जून 2024 को बलौदाबाजार में सतनामी समाज ने जैतखाम तोड़े जाने के विरोध में कलेक्टर और एसपी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया था। इस मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव पर भीड़ को उकसाने और आंदोलनकारियों का साथ देने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया गया था। देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी? विधायक देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में अपने बचाव में कहा कि बलौदाबाजार हिंसा की घटना वाले दिन वे सिर्फ बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन वे मंच पर नहीं गए, उन्होंने मंच से कोई भाषण नहीं दिया। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने भीड़ को उकसाया होगा।कार्यक्रम में शामिल होने और वापस लौटने का समय हिंसक घटना के समय से बिल्कुल अलग है। देवेंद्र यादव उस जगह मौजूद नहीं थे, जहां हिंसक घटना हुई। उन्हें भिलाई स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया, जो घटना स्थल से कई किलोमीटर दूर है। पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से गलत और राजनीति से प्रेरित है। बलौदाबाजार हिंसा की टाइमलाइन- 15 मई को सतनामी समाज के धार्मिक स्थल गिरौदपुरी धाम से करीब 5 किलोमीटर दूर मनकोनी बस्ती स्थित बाघिन गुफा में स्थापित धार्मिक प्रतीक जैतखाम को देर रात क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके बाद कार्रवाई की मांग उठी और स्थानीय स्तर पर लगातार विरोध प्रदर्शन हुए।19 मई को पुलिस ने इस मामले में बिहार से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि ठेकेदार नल-जल योजना के काम का पैसा नहीं दे रहा था। इसलिए आरोपियों ने शराब के नशे में तोड़फोड़ की, लेकिन समाज के लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे।इसी बीच 10 जून को बलौदाबाजार में प्रदर्शन के दौरान लोग अचानक हिंसक हो गए और हंगामा बढ़ता चला गया। हिंसा के दौरान कलेक्टर-एसपी कार्यालय में आग लगा दी गई। कई वाहन जला दिए गए। इसके बाद कई जनप्रतिनिधियों समेत करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया।प्रदर्शन का एक वीडियो सामने आया जिसमें देवेंद्र यादव भी शामिल नजर आए। इस मामले में उन्हें नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। एक बार वे पूछताछ के लिए बलौदाबाजार भी पहुंचे थे। इसके बाद 17 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Gariaband District Panchayat Election Result: गरियाबंद जिला पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में भाजपा ने बढ़त ली है। अब तक हुए 6 सीटों में से 4 पर भाजपा की जीत हुई है। यहां जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 और 5 के लिए बीती रात चुनाव संपन्न हुए। जिसके बाद रात ढाई बजे तक परिणाम आए।क्षेत्र क्रमांक 4 से भाजपा के लेखराज ध्रुवा ने 7 हजार से ज्यादा मतों से जीत दर्ज किया, भाजपा से बागी संतराम से ही मुकाबला था। कांग्रेस इस सीट पर तीसरे स्थान पर रही जबकि क्षेत्र क्रमांक 5 में कांटे के मुकाबला के बीच भाजपा के शिवांगी चतुर्वेदी ने 500 मतों से जीत दर्ज किया है।कांग्रेस के रजनी चौरे ने अंतिम चरण के मतगणना तक शिवांगी को टक्कर देती रही। अंतिम दो बूथों के परिणाम में रात 2 बजे ही यह तय हो पाया कि जीत किसकी हो रही है। इससे पहले तक आ रहे परिणाम में सस्पेंस बरकरार था। भाजपा को कूल 7 सीटों का अनुमान अब तक संपन्न हुए चुनाव में भाजपा को क्षेत्र क्रमांक 4, 5, 6 और 9 में सफलता मिली है। रिपोर्टर्स के मुताबिक क्रमांक 2, 3 और 10 से भाजपा के पक्ष में परिणाम आ सकते है।जबकि 11 में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी का भाजपा के बागी से ही कांटे का मुकाबला है। क्षेत्र क्रमांक 7 में कांग्रेस और 8 में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज किया है। जिला पंचायत का लक्की नंबर 9 जिला अध्यक्ष के लिए एससी मुक्त आरक्षण है। अब तक 6 सीटों के परिणाम एस सी वर्ग से क्षेत्र 9 से भाजपा के गौरी शंकर कश्यप जीत कर आए हुए हैं। क्रमांक 1 को छोड़ कर अन्य 4 सीटों में भी एस सी का कोई विकल्प नहीं है।ऐसे में जिला अध्यक्ष के लिए युवा चेहरा गौरी शकंर (30) भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रत्याशी हो सकते हैं। आपको बता दे कि पिछले जिला अध्यक्ष स्मृति ठाकुर भी इसी क्षेत्र क्रमांक 9 से थी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

CM Sai said- NGOs are converting people with foreign funding: छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर एनजीओ सरकार के रडार पर आ गए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि एनजीओ के जरिए धर्मांतरण कराया जा रहा है। विदेशों से फंडिंग आ रही है। स्वास्थ्य-शिक्षा के नाम पर फंडिंग हो रही है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल धर्मांतरण में हो रहा है।साय ने कहा कि सरकार को कुछ संदिग्ध एनजीओ के बारे में इनपुट मिले हैं। हम राज्य, केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के जरिए जांच कराएंगे कि पैसा कहां से आ रहा है और उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनजीओ के खिलाफ जांच के निर्देश दिए गए हैं।सूत्रों की मानें तो इस बजट सत्र में सरकार धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए नया कानून भी प्रस्तावित कर सकती है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ 11 महीने में करीब 13 एफआईआर दर्ज की गईं। बस्तर संभाग में धर्मांतरण की 23 अलग-अलग शिकायतें मिली हैं। अब जानिए सीएम साय ने हेलीपैड पर मीडिया से क्या कहा? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कई एनजीओ हैं जो स्वास्थ्य शिक्षा के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के नाम पर धर्मांतरण का खेल होता है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म अपनाने की आजादी है।साय ने कहा कि अगर लोगों को अशिक्षा, गरीबी, चिकित्सा या इस लोक और परलोक के नाम पर बहला-फुसलाकर जबरन धर्मांतरण कराया जाता है तो यह न सिर्फ अनैतिक है, बल्कि संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है। कांग्रेस ने धर्मांतरण पर सरकार को घेरा कांग्रेस पर भाजपा द्वारा धर्मांतरण को बढ़ावा देने के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि, सबसे पहले उन्हें यह बताना चाहिए कि प्रदेश में सबसे ज्यादा सालों तक किसकी सरकार रही है? यह बताएं कि किसकी सरकार में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुए हैं?बैज ने कहा कि सरकार को यह ड्रामा बंद कर अपना काम करना चाहिए। अगर आरक्षण के लिए धर्मांतरण हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है? इसे रोकना सरकार का काम है। अगर वे कुछ नहीं कर सकते तो उन्हें चूड़ियां और साड़ी पहनकर बैठ जाना चाहिए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

4 female Naxalites from Chhattisgarh killed in MP: मध्य प्रदेश के बालाघाट में दो दिन पहले हुई मुठभेड़ में पुलिस के हाथों मारी गईं चारों महिला नक्सली छत्तीसगढ़ के बस्तर की रहने वाली थीं। इन पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस की ओर से कुल 62 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सभी हार्डकोर नक्सली थीं। ये एके-47, इंसास, एसएलआर जैसी राइफलों का इस्तेमाल करती थीं।इस पर बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा है कि जिन नक्सलियों को मारा गया है, उन्हें कुछ साल पहले नक्सल संगठन के वरिष्ठ कैडर उठाकर ले गए थे। चारों महिलाएं बस्तर संभाग के जिलों की रहने वाली थीं। आईजी का कहना है कि बस्तर के लोगों को गुमराह कर वरिष्ठ कैडर के नक्सली उन्हें मुठभेड़ में ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं और खुद बच निकलते हैं। मुठभेड़ 3 राज्यों की सीमा पर हुई दरअसल मध्य प्रदेश के बालाघाट की सीमा महाराष्ट्र के गोंदिया जिले और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, खैरागढ़ और कवर्धा जिलों से लगती है। पुलिस के अनुसार मारे गए नक्सलियों में रंजीता, शीला, लाखे मरावी और आशा की उम्र 25 से 35 साल के बीच थी। वे मध्य प्रदेश के मंडला में कान्हा टाइगर रिजर्व और छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य की अलग-अलग एरिया कमेटियों में सक्रिय थे। केबी डिवीजन के नाम से जाना जाता था इलाका बालाघाट आईजी संजय कुमार के अनुसार, इस माओवादी यूनिट को 'केबी' डिवीजन के नाम से भी जाना जाता था। केबी डिवीजन की कमांडर आशा छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की रहने वाली थी। उस पर कुल 20 लाख रुपये का इनाम था। महाराष्ट्र में 12 लाख रुपये, छत्तीसगढ़ में 5 लाख रुपये और मध्य प्रदेश में 3 लाख रुपये का इनाम घोषित था।वहीं, रंजीता, शीला और लाखे मरावी पर 14-14 लाख रुपये का इनाम था। रंजीता उर्फ ​​रामली आलमी छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की रहने वाली थी। उस पर महाराष्ट्र में 6 लाख, छत्तीसगढ़ में 5 लाख और मध्य प्रदेश में 3 लाख रुपये का इनाम था।सरिता उर्फ ​​शीला उर्फ ​​पदम मूल रूप से छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की रहने वाली थी। उस पर महाराष्ट्र में 6 लाख, छत्तीसगढ़ में 5 लाख और मध्य प्रदेश में 3 लाख रुपये का इनाम था। लाखे मरावी भी सुकमा का ही रहने वाला था। उस पर महाराष्ट्र में 6 लाख, छत्तीसगढ़ में 5 लाख और मध्य प्रदेश में 3 लाख रुपये का इनाम था। बस्तर आईजी ने कहा- कम हो रहा है आधार बस्तर आईजी सुंदरराज पी. ने कहा कि बस्तर में नक्सलियों का आधार क्षेत्र खत्म होता जा रहा है। लगातार हो रही मुठभेड़ में नक्सलियों के बड़े कैडर मारे गए हैं। इसके साथ ही कई नक्सल क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित किए गए हैं। सैकड़ों माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। साथ ही हम लगातार नक्सलियों से अपील कर रहे हैं कि वे हथियार डाल दें। हिंसा में कुछ नहीं है। मुख्यधारा में वापस आ जाएं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Kanker Panchayat Election Female police officer beaten up: छत्तीसगढ़ के कांकेर की पुसवाड़ा पंचायत में मतदान के दिन एक महिला पुलिस अधिकारी को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया। भीड़ से बचने के लिए भाग रही महिला पुलिस अधिकारी खेत में गिर गई, जिस पर लोग उसे लात-घूंसे मारते रहे। मतदान के पहले चरण यानी 17 फरवरी की इस घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। भीड़ ने मतपेटी लूटने की भी कोशिश की।सरपंच प्रत्याशी रुखमणी कोसम के हारते ही उनके समर्थक भड़क गए और दोबारा मतगणना की मांग करने लगे। मतदान दल ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। एएसपी दिनेश सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जिसके बाद भीड़ और हिंसक हो गई। फिर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हार से संतुष्ट नहीं थी प्रत्याशी, किया हंगामा पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद पुसवाड़ा में प्रत्याशी रुखमणी कोसम हार से संतुष्ट नहीं थी और उसके समर्थक भड़क गए और गाली-गलौज कर मारपीट करने लगे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाया। जब वे नहीं माने तो लाठीचार्ज किया गया।स्थिति को शांत करने का प्रयास कर रही पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने से ग्रामीण और भड़क गए, जिसके कारण ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया। मतपेटी छीनने का प्रयास मुख्य कारण पीठासीन अधिकारी अशोक गोटे ने कोतवाली थाने में शिकायत करते हुए बताया कि पराजित प्रत्याशी के कार्यकर्ता पहले से ही उग्र थे और मतपेटी छीनने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस की मदद से लौटते समय भी वाहनों को घेरकर मतपेटी छीनने का प्रयास किया गया। जब वे इसमें सफल नहीं हुए तो भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे कई सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। 7 से 8 पुलिसकर्मी घायल हुए पुलिसकर्मियों के अनुसार भीड़ ने पुसावंड तक उनका पीछा किया। पुसावंड के अन्य ग्रामीणों द्वारा रोकने पर भीड़ शांत हुई। इस हमले में 7 से 8 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।गुरुवार शाम को कुछ ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि लाठीचार्ज में ग्रामीण घायल हुए हैं। उनके अनुसार लाठीचार्ज के कारण कई लोगों के सिर फूट गए, किसी के हाथ फूट गए तो किसी के पैर टूट गए। लाठीचार्ज के दौरान एक बुजुर्ग महिला को भी नहीं बख्शा गया। इसी कारण ग्रामीण उग्र हो गए। 40 से 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज डीएसपी अविनाश ठाकुर ने बताया कि उग्र हुए ग्रामीणों की पहचान कर ली गई है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कोतवाली की टीम ने कार्रवाई करते हुए पूर्व सरपंच समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई पूरी होते ही चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी जाएगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Manendragarh Chanwaridan transgender Sonu Oraon becomes Sarpanch; छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ जनपद पंचायत में एक ट्रांसजेंडर सरपंच बनी है। ग्राम पंचायत चंवरीदान से थर्ड जेंडर सोनू उरांव ने सरपंच पद पर जीत हासिल की है।सोनू उरांव ने चुनाव में पूर्व सरपंच गौरी सिंह को हराया। जीत के बाद सोनू उरांव ने कहा कि यह सिर्फ उनकी जीत नहीं बल्कि पूरे पंचायत की जनता की जीत है। नवनिर्वाचित सरपंच ने अपने विकास एजेंडे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चंवरीदान पंचायत को सुंदर और विकसित बनाना उनकी प्राथमिकता है। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आदर्श पंचायत बनाने का संकल्प सोनू ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा। पंचायत का विकास कार्य स्थानीय लोगों की जरूरतों के हिसाब से किया जाएगा। उन्होंने चंवरीदान को आदर्श पंचायत बनाने का संकल्प लिया है। सोनू ने जनता का आभार भी जताया। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Delhi Rekha Gupta Cabinet Portfolios Allocation Update | Kapil Mishra Parvesh Verma: दिल्ली में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण के 4 घंटे बाद ही मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक सीएम रेखा गुप्ता ने गृह और वित्त मंत्रालय अपने पास रखे हैं। Delhi Rekha Gupta Cabinet Portfolios Allocation Update | Kapil Mishra Parvesh Verma: नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। उन्हें शिक्षा, परिवहन और पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी दी गई है। प्रवेश सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे थे।सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में रोहिणी से चौथी बार जीते वरिष्ठ भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा अध्यक्ष और मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट को डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है।Delhi Rekha Gupta Cabinet Portfolios Allocation Update | Kapil Mishra Parvesh Verma: यह जानकारी सूत्रों से मिली है। विभागों के बंटवारे की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। संभवत: नई सरकार एक-दो दिन में इस पर फैसला ले सकती है। भाजपा ने क्षेत्र और समुदाय को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल का बंटवारा किया भाजपा ने मंत्रिमंडल में सभी प्रमुख जातियों और समुदायों के प्रतिनिधित्व को संतुलित करने की कोशिश की है। बीजेपी ने कैबिनेट में सिख, जाट, वैश्य, दलित और पूर्वांचल नेताओं को जगह दी है.इसके अलावा पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को मंत्री बनाया है. पार्टी ने राजौरी गार्डन से तीसरी बार विधायक बने मनजिंदर सिंह सिरसा को कैबिनेट में शामिल किया है. सिरसा दिल्ली में बीजेपी का सिख चेहरा हैं.Delhi Rekha Gupta Cabinet Portfolios Allocation Update | Kapil Mishra Parvesh Verma: बीजेपी ने सिख बहुल इलाकों राजौरी गार्डन, हरि नगर और जंगपुरा में जीत दर्ज की है.Delhi Rekha Gupta Cabinet Portfolios Allocation Update | Kapil Mishra Parvesh Verma: इसके अलावा पार्टी ने दो पूर्वांचलियों कपिल मिश्रा और पंकज सिंह को भी मंत्री बनाया है.Delhi Rekha Gupta Cabinet Portfolios Allocation Update | Kapil Mishra Parvesh Verma: बीजेपी ने जाट चेहरे प्रवेश वर्मा को भी मंत्री पद दिया है. उन्हें डिप्टी सीएम भी बनाया गया है.Delhi Rekha Gupta Cabinet Portfolios Allocation Update | Kapil Mishra Parvesh Verma: पार्टी ने दलित समुदाय से आने वाले रविंदर इंद्राज को भी मंत्री बनाया है.Delhi Rekha Gupta Cabinet Portfolios Allocation Update | Kapil Mishra Parvesh Verma: इसके अलावा बीजेपी ने वरिष्ठ पंजाबी नेता आशीष सूद को भी मंत्री पद दिया है. Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक