सांकेतिक फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें अगर सबकुछ सही रहा तो जल्द ही छत्तीसगढ़ के यात्री देश की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन वंदे भारत के सफर का मजा ले सकेंगे। इस ट्रेन को बिलासपुर से नागपुर के बीच चलाने की तैयारी है। इसका प्रस्ताव बिलासपुर रेल मंडल की ओर से रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि बोर्ड की ओर से इसे हरी झंडी भी मिल गई है। हालांकि यह पटरी पर कब आएगी, इसे लेकर समय सारिणी तय नहीं की गई है। वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार 160 किमी प्रति घंटा है। बिलासपुर से नागपुर की दूरी 412 किमी है। ऐसे में यह ट्रेन करीब साढ़े पांच घंटे में सफर पूरा करेगी। फिलहाल रेलवे के इस ट्रैक पर 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। इसे लेकर ट्रायल किया गया था। वहीं जोन अफसरों ने कोचिंग डिपो का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। परिचालन, मैकेनिकल, विद्युत, कमर्शियल विभाग के अधिकारी इसकी तैयारी में जुटे हैं। पूरी ट्रेन वातानुकूलित श्रेणी की बताया जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन 52 सेकेंड में 100 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। इसकी रफ्तार को 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाए जाने की योजना है। यह पूरी ट्रेन वातानुकूलित श्रेणी की है। इसमें ऑटोमेटिक गेट लगे हैं। ट्रेन में सिक्योरिटी के लिहाज से सीसीटीवी लगाए गए हैं। लगेज रैक में एलईडी डिफ्यूज लाइट्स लगी हैं, जो अक्सर विमानों में इस्तेमाल होती हैं। विस्तार अगर सबकुछ सही रहा तो जल्द ही छत्तीसगढ़ के यात्री देश की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन वंदे भारत के सफर का मजा ले सकेंगे। इस ट्रेन को बिलासपुर से नागपुर के बीच चलाने की तैयारी है। इसका प्रस्ताव बिलासपुर रेल मंडल की ओर से रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि बोर्ड की ओर से इसे हरी झंडी भी मिल गई है। हालांकि यह पटरी पर कब आएगी, इसे लेकर समय सारिणी तय नहीं की गई है। वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार 160 किमी प्रति घंटा है। बिलासपुर से नागपुर की दूरी 412 किमी है। ऐसे में यह ट्रेन करीब साढ़े पांच घंटे में सफर पूरा करेगी। फिलहाल रेलवे के इस ट्रैक पर 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। इसे लेकर ट्रायल किया गया था। वहीं जोन अफसरों ने कोचिंग डिपो का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। परिचालन, मैकेनिकल, विद्युत, कमर्शियल विभाग के अधिकारी इसकी तैयारी में जुटे हैं। पूरी ट्रेन वातानुकूलित श्रेणी की बताया जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन 52 सेकेंड में 100 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। इसकी रफ्तार को 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाए जाने की योजना है। यह पूरी ट्रेन वातानुकूलित श्रेणी की है। इसमें ऑटोमेटिक गेट लगे हैं। ट्रेन में सिक्योरिटी के लिहाज से सीसीटीवी लगाए गए हैं। लगेज रैक में एलईडी डिफ्यूज लाइट्स लगी हैं, जो अक्सर विमानों में इस्तेमाल होती हैं। Source link

अनुसुइया उइके, राज्यपाल छत्तीसगढ़। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ विधानसभा में पास हुआ आरक्षण संशोधन विधेयक फिलहाल अटक गया है। इसके अब भानुप्रतापपुर उपचुनाव के बाद ही लागू होने की संभावना है। राज्यपाल अनुसुइया उइके ने अभी इस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रहीं। उनका कहना है कि उनके कानूनी सलाहकार छुट्टी पर हैं। उनकी सलाह के बाद ही वे हस्ताक्षर कर सकेंगी। ऐसे में उपचुनाव में विधेयक का राजनीतिक फायदा भूपेश सरकार को मिल पाएगा या नहीं यह नतीजों के बाद ही पता चल सकेगा।  यह भी पढ़ें... Chhattisgarh : विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित, SC, ST, OBC का बढ़ा, पर EWS का छह फीसदी हुआ कम राज्यपाल अनुसुइया उइके ने शनिवार को मीडिया से चर्चा करते हुए साफ कर दिया कि उनके कानूनी सलाहकार छुट्टी पर हैँ। वह शादी में गए हैं और शनिवार व रविवार को छुट्टी है। ऐसे में पांच दिसंबर को लौटेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा में पास आरक्षण बिल को उनके कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि, उसका अवलोकन करने के बाद ही कानूनी सलाहकार उनके सामने लाएंगे। उसके बाद ही हस्ताक्षर कर पाऊंगी। कहा कि इस बिल के लिए उन्होंने भी जोर दिया था। राज्यपाल  से मिले थे पांच मंत्री इससे पहले विधेयक की कॉपी लेकर देर शाम राज्य सरकार के मंत्री  रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, अमरजीत भगत और शिव डहरिया ने राज्यपाल अनुसुइया उइके से राजभवन में मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने उन्हें आरक्षण विधेयक सौंपकर जल्द कार्यवाही का आग्रह किया था। विधानसभा में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था प्रवेश में आरक्षण विधेयक पारित किया गया। यह भी पढ़ें... आरक्षण पर सवाल: नेता प्रतिपक्ष ने कहा- कांग्रेस की नीयत में खोट, SC को 16, EWS को 10% मिलना चाहिए विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित आरक्षण संशोधन विधेयक में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। सदन में छत्तीसगढ़ लोक सेवा संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज का दिन बहुत विशेष दिन है। आज महत्वपूर्ण और विशेष निर्णय हुए हैं, इसलिए विधानसभा के सत्र को विशेष सत्र कहा गया। विस्तार छत्तीसगढ़ विधानसभा में पास हुआ आरक्षण संशोधन विधेयक फिलहाल अटक गया है। इसके अब भानुप्रतापपुर उपचुनाव के बाद ही लागू होने की संभावना है। राज्यपाल अनुसुइया उइके ने अभी इस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रहीं। उनका कहना है कि उनके कानूनी सलाहकार छुट्टी पर हैं। उनकी सलाह के बाद ही वे हस्ताक्षर कर सकेंगी। ऐसे में उपचुनाव में विधेयक का राजनीतिक फायदा भूपेश सरकार को मिल पाएगा या नहीं यह नतीजों के बाद ही पता चल सकेगा। यह भी पढ़ें... Chhattisgarh : विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित, SC, ST, OBC का बढ़ा, पर EWS का छह फीसदी हुआ कम राज्यपाल अनुसुइया उइके ने शनिवार को मीडिया से चर्चा करते हुए साफ कर दिया कि उनके कानूनी सलाहकार छुट्टी पर हैँ। वह शादी में गए हैं और शनिवार व रविवार को छुट्टी है। ऐसे में पांच दिसंबर को लौटेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा में पास आरक्षण बिल को उनके कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि, उसका अवलोकन करने के बाद ही कानूनी सलाहकार उनके सामने लाएंगे। उसके बाद ही हस्ताक्षर कर पाऊंगी। कहा कि इस बिल के लिए उन्होंने भी जोर दिया था। राज्यपाल  से मिले थे पांच मंत्री इससे पहले विधेयक की कॉपी लेकर देर शाम राज्य सरकार के मंत्री  रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, अमरजीत भगत और शिव डहरिया ने राज्यपाल अनुसुइया उइके से राजभवन में मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने उन्हें आरक्षण विधेयक सौंपकर जल्द कार्यवाही का आग्रह किया था। विधानसभा में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था प्रवेश में आरक्षण विधेयक पारित किया गया। यह भी पढ़ें... आरक्षण पर सवाल: नेता प्रतिपक्ष ने कहा- कांग्रेस की नीयत में खोट, SC को 16, EWS को 10% मिलना चाहिए विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित आरक्षण संशोधन विधेयक में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। सदन में छत्तीसगढ़ लोक सेवा संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज का दिन बहुत विशेष दिन है। आज महत्वपूर्ण और विशेष निर्णय हुए हैं, इसलिए विधानसभा के सत्र को विशेष सत्र कहा गया। Source link

cyber crime - फोटो : amar ujala ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक रोजगार सहायक लॉटरी की लालच में कर्जदार बन गया। एक व्हॉट्सएप कॉल के झांसे में आकर उसने चार लाख रुपये गवां दिए। शातिर ठगों ने उसे केबीसी में 25 लाख रुपये की लॉटरी जीतने की बात कही। फिर टैक्स और अन्य प्रक्रिया के नाम पर उसे अकाउंट में रुपये ट्रांसफर करा लिए। जब ठगों ने और रुपये मांगे तो रोजगार सहायक को संदेह हुआ। इसके बाद वह थाने पहुंचा और एफआईआर दर्ज कराई। मामला दरिमा थाना क्षेत्र का है। टैक्स व अन्य प्रक्रिया के नाम पर जमा कराए रुपये जानकारी के मुताबिक, ग्राम खजुरी निवासी पंकज कुमार प्रधान रोजगार सहायक है। उसके मोबाइल पर दो नवंबर पर व्हॉट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने बताया कि उसके नाम पर केबीसी में 25 लाख रुपये की लॉटरी निकली है। इसे पाने के लिए कुछ प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद फिर दो अलग-अलग नंबरों से कॉल आया और इस बार ठगों ने खुद को केबीसी का अधिकारी बताया। फिर टैक्स व अन्य प्रक्रिया में रुपये जमा करने की बात कही। इस पर पंकज उनकी बातों में आ गया। ठगों का मोबाइल नंबर हुआ बंद पंकज ने ठगों के बताए गए अकाउंट नंबरों पर किश्तों में 30 नवंबर तक चार लाख रुपये जमा कर दिए। इसके बाद ठगों ने फिर दो दिसंबर को कॉल कर और रुपये मांगे। इस पर पंकज को संदेह हुआ तो उसने रुपये देने से मना कर दिया। इसके बाद ठगों का मोबाइल बंद हो गया है। पंकज ने बताया कि लॉटरी की लालच में आकर उसने ज्यादा तस्दीक नहीं की। उसके पास इतने पैसे नहीं थे तो उसने अपने पिता व परिचितों से कर्ज लेकर ठगों के बताए खाते में जमा किए। लाटरी के नाम पर हो गई थी ठगी लाटरी के नाम पर च्वाइस सेंटर संचालक महिला से 5.43 लाख रुपये की ठगी की शिकायत 11 नवंबर को दर्ज कराई गई थी। सीतापुर थाना क्षेत्र में एक महिला को मीशो कंपनी से 16.95 लाख रुपये का इनाम फंसने का लालच देकर यह ठगी की गई थी। महिला ने जब रुपये जमा कर दिए तो आरोपियों ने फोन उठाना बंद कर दिया। इसके बाद महिला को ठगी का एहसास हुआ। सीतापुर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है, लेकिन अब तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। विस्तार छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक रोजगार सहायक लॉटरी की लालच में कर्जदार बन गया। एक व्हॉट्सएप कॉल के झांसे में आकर उसने चार लाख रुपये गवां दिए। शातिर ठगों ने उसे केबीसी में 25 लाख रुपये की लॉटरी जीतने की बात कही। फिर टैक्स और अन्य प्रक्रिया के नाम पर उसे अकाउंट में रुपये ट्रांसफर करा लिए। जब ठगों ने और रुपये मांगे तो रोजगार सहायक को संदेह हुआ। इसके बाद वह थाने पहुंचा और एफआईआर दर्ज कराई। मामला दरिमा थाना क्षेत्र का है। टैक्स व अन्य प्रक्रिया के नाम पर जमा कराए रुपये जानकारी के मुताबिक, ग्राम खजुरी निवासी पंकज कुमार प्रधान रोजगार सहायक है। उसके मोबाइल पर दो नवंबर पर व्हॉट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने बताया कि उसके नाम पर केबीसी में 25 लाख रुपये की लॉटरी निकली है। इसे पाने के लिए कुछ प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद फिर दो अलग-अलग नंबरों से कॉल आया और इस बार ठगों ने खुद को केबीसी का अधिकारी बताया। फिर टैक्स व अन्य प्रक्रिया में रुपये जमा करने की बात कही। इस पर पंकज उनकी बातों में आ गया। ठगों का मोबाइल नंबर हुआ बंद पंकज ने ठगों के बताए गए अकाउंट नंबरों पर किश्तों में 30 नवंबर तक चार लाख रुपये जमा कर दिए। इसके बाद ठगों ने फिर दो दिसंबर को कॉल कर और रुपये मांगे। इस पर पंकज को संदेह हुआ तो उसने रुपये देने से मना कर दिया। इसके बाद ठगों का मोबाइल बंद हो गया है। पंकज ने बताया कि लॉटरी की लालच में आकर उसने ज्यादा तस्दीक नहीं की। उसके पास इतने पैसे नहीं थे तो उसने अपने पिता व परिचितों से कर्ज लेकर ठगों के बताए खाते में जमा किए। लाटरी के नाम पर हो गई थी ठगी लाटरी के नाम पर च्वाइस सेंटर संचालक महिला से 5.43 लाख रुपये की ठगी की शिकायत 11 नवंबर को दर्ज कराई गई थी। सीतापुर थाना क्षेत्र में एक महिला को मीशो कंपनी से 16.95 लाख रुपये का इनाम फंसने का लालच देकर यह ठगी की गई थी। महिला ने जब रुपये जमा कर दिए तो आरोपियों ने फोन उठाना बंद कर दिया। इसके बाद महिला को ठगी का एहसास हुआ। सीतापुर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है, लेकिन अब तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। Source link

भाजपा ने संशोधित आरक्षण विधेयक को लेकर कांग्रेस पर लगाए आरोप। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में संशोधित अधिनियम पारित कर दिया है। हालांकि इस पर अभी राज्यपाल की मंजूरी मिलना बाकी है। ऐसे में एक बार फिर भाजपा ने बिल को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस की नीयत में खोट है। अनुसूचित जाति को 16 और आर्थिक रूप से पिछड़े (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। यह भी पढ़ें... Chhattisgarh : विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित, SC, ST, OBC का बढ़ा, पर EWS का छह फीसदी हुआ कम अध्ययन दल की रिपोर्ट नहीं की सार्वजनिक रायपुर भाजपा कार्यालय में शनिवार को मीडिया से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि, भानुप्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। इसके चलते दो महीने से शांत बैठी कांग्रेस ने सरकार ने आनन-फानन में राजनीतिक लाभ लेने के लिए विशेष सत्र बुलाया। जबकि उसने आरक्षण विधेयक को लेकर कोई खास तैयारी तक नहीं की। राज्य सरकार ने अध्ययन दल पटेल कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की, जबकि उसके डाटा के आधार पर संशोधन का दावा किया जा रहा है। आरक्षण विधेयक में सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं माना भाजपा नेता ने कहा कि, विधानसभा में सत्ता पक्ष चर्चा से भागता रहा। विपक्ष को टोकने को लेकर सदन में नेता स्वयं मंत्रियों को उकसाते रहे। इससे स्पष्ट इनकी नीयत खोटी हैं और पीछे के दरवाजे से से ये फिर आरक्षण के खिलाफ खेल करेंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षण विधेयक में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को भी नहीं माना गया। इससे साफ है कि कांग्रेस किसी वर्ग को आरक्षण देने की हितैषी नहीं है। कांग्रेस की बदनीयती ने हर वर्ग को निराश किया है। प्रमोशन में भी आरक्षण पर रोक लगी। जिसने आरक्षण छीना, कांग्रेस ने उसकी ताजपोशी की उन्होंने कहा कि, कांग्रेस सरकार पहले भी लागू 58 प्रतिशत आरक्षण नहीं बचा सकी। बदनीयती के चलते कोर्ट में वकील तक नहीं भेजे। आरोप लगाया कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण रोकने कांग्रेस ने अपने आदमी को भेजा। फिर उसी व्यक्ति की ताजपोशी कर कबीर पीठ का अध्यक्ष बना दिया। ऐसे से ही आदिवासी समाज का आरक्षण छीनने वाले को एक प्रमुख आयोग का अध्यक्ष बनाया। खुद राज्य सरकार में मंत्री कवासी लखमा ने इस बात को स्वीकार किया है। विस्तार छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में संशोधित अधिनियम पारित कर दिया है। हालांकि इस पर अभी राज्यपाल की मंजूरी मिलना बाकी है। ऐसे में एक बार फिर भाजपा ने बिल को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस की नीयत में खोट है। अनुसूचित जाति को 16 और आर्थिक रूप से पिछड़े (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। यह भी पढ़ें... Chhattisgarh : विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित, SC, ST, OBC का बढ़ा, पर EWS का छह फीसदी हुआ कम अध्ययन दल की रिपोर्ट नहीं की सार्वजनिक रायपुर भाजपा कार्यालय में शनिवार को मीडिया से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि, भानुप्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। इसके चलते दो महीने से शांत बैठी कांग्रेस ने सरकार ने आनन-फानन में राजनीतिक लाभ लेने के लिए विशेष सत्र बुलाया। जबकि उसने आरक्षण विधेयक को लेकर कोई खास तैयारी तक नहीं की। राज्य सरकार ने अध्ययन दल पटेल कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की, जबकि उसके डाटा के आधार पर संशोधन का दावा किया जा रहा है। आरक्षण विधेयक में सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं माना भाजपा नेता ने कहा कि, विधानसभा में सत्ता पक्ष चर्चा से भागता रहा। विपक्ष को टोकने को लेकर सदन में नेता स्वयं मंत्रियों को उकसाते रहे। इससे स्पष्ट इनकी नीयत खोटी हैं और पीछे के दरवाजे से से ये फिर आरक्षण के खिलाफ खेल करेंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षण विधेयक में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को भी नहीं माना गया। इससे साफ है कि कांग्रेस किसी वर्ग को आरक्षण देने की हितैषी नहीं है। कांग्रेस की बदनीयती ने हर वर्ग को निराश किया है। प्रमोशन में भी आरक्षण पर रोक लगी। जिसने आरक्षण छीना, कांग्रेस ने उसकी ताजपोशी की उन्होंने कहा कि, कांग्रेस सरकार पहले भी लागू 58 प्रतिशत आरक्षण नहीं बचा सकी। बदनीयती के चलते कोर्ट में वकील तक नहीं भेजे। आरोप लगाया कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण रोकने कांग्रेस ने अपने आदमी को भेजा। फिर उसी व्यक्ति की ताजपोशी कर कबीर पीठ का अध्यक्ष बना दिया। ऐसे से ही आदिवासी समाज का आरक्षण छीनने वाले को एक प्रमुख आयोग का अध्यक्ष बनाया। खुद राज्य सरकार में मंत्री कवासी लखमा ने इस बात को स्वीकार किया है। Source link

राजनांदगांव में स्वास्थ्य जागरूकता के लिए हुए कार्यक्रम में डांस करते बच्चे। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के लिए शनिवार की सुबह खास हो गई। लोगों ने जमकर छत्तीसगढ़ी गाने पर डांस किया। इस दौरान वहां मौजूद कलेक्टर, और नगर आयुक्त सहित अन्य अफसर भी खुद को नहीं रोक सके और उनके साथ थिरकने लगे। मौका था गुड मॉर्निंग राजनांदगांव (Good Morning Rajnandgaon) कार्यक्रम का। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। यह कार्यक्रम अब प्रत्येक माह के पहले शनिवार को आयोजित किया जाएगा। शहर के ऊर्जा पार्क में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग और महिलाएं व लड़कियां शामिल थीं। इस दौरान लोगों को स्कीपिंग, जूडो कराटे, रस्साकसी जैसे खेल खिलाए गए। इसके अलावा योगा, व्यायाम और डांस भी हुआ। अफसरों का कहना था कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ ही उनको स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस दौरान लोगों, खासकर बच्चों ने खबू मजे किया। अफसरों की ओर से बताया गया कि यह आयोजन अब प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को किया जाएगा। इसके जरिए स्वास्थ्य के साथ ही खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि, जिला मुख्यालय के साथ ही ब्लॉक मुख्यालय, ग्राम पंचायतों और हेल्थ वैलनेस सेंटर में भी इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आयोजन में शामिल लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा और प्रोटीन डाइट भी दी गई। कार्यक्रम में कलेक्टर डोमन सिंह, नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी मौजूद रहे। विस्तार छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के लिए शनिवार की सुबह खास हो गई। लोगों ने जमकर छत्तीसगढ़ी गाने पर डांस किया। इस दौरान वहां मौजूद कलेक्टर, और नगर आयुक्त सहित अन्य अफसर भी खुद को नहीं रोक सके और उनके साथ थिरकने लगे। मौका था गुड मॉर्निंग राजनांदगांव (Good Morning Rajnandgaon) कार्यक्रम का। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। यह कार्यक्रम अब प्रत्येक माह के पहले शनिवार को आयोजित किया जाएगा। शहर के ऊर्जा पार्क में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग और महिलाएं व लड़कियां शामिल थीं। इस दौरान लोगों को स्कीपिंग, जूडो कराटे, रस्साकसी जैसे खेल खिलाए गए। इसके अलावा योगा, व्यायाम और डांस भी हुआ। अफसरों का कहना था कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ ही उनको स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस दौरान लोगों, खासकर बच्चों ने खबू मजे किया। अफसरों की ओर से बताया गया कि यह आयोजन अब प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को किया जाएगा। इसके जरिए स्वास्थ्य के साथ ही खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि, जिला मुख्यालय के साथ ही ब्लॉक मुख्यालय, ग्राम पंचायतों और हेल्थ वैलनेस सेंटर में भी इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आयोजन में शामिल लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा और प्रोटीन डाइट भी दी गई। कार्यक्रम में कलेक्टर डोमन सिंह, नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी मौजूद रहे। Source link

उल्लू... - फोटो : amar ujala ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जगदलपुर इलाके में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी सर्वेक्षण 2022 में 200 से अधिक पक्षी प्रजातियों का पता चला। 25 से 27 नवंबर, 2022 तक चले सर्वेक्षण के लिए 11 राज्यों के 70 से अधिक पक्षी प्रेमी शामिल हुए। पार्क के विभिन्न हिस्सों, जैसे वुडलैंड, वेटलैंड, रिपेरियन फॉरेस्ट और स्क्रबलैंड में पक्षियों के सर्वेक्षण के लिए प्रतिभागियों को अलग-अलग समूहों में बांटा गया। इस दौरान देश के सबसे घने जंगल के 50 से अधिक ज्यादा पगडंडियों (ट्रेल्स) को कवर किया गया।सर्वेक्षण के दौरान स्पॉट-बेलिड ईगल सहित उल्लुओं की नौ प्रजातियों का पता चला। इसके अलावा 10 प्रकार के शिकारी पक्षी, 11 तरह के कठफोड़वा का पता चला। जैव विविधता के लिहाज से दुनिया के सबसे समृद्ध जगहों में  जैव विविधता के लिहाज से यह दुनिया की सबसे समृद्ध जगहों में शामिल है। यहां, कीट, पतेंगे, पक्षी, सरिसृप, मछलियों जैसे 200 से ज्यादा जीव इस पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हैं। आवाज भी की रिकॉर्ड पक्षियों की गणना के दौरान विरले दिखने वाले पक्षियों के फोटोग्राफ व कॉल (आवाज) को भी रिकॉर्ड किया गया। सर्वेक्षण से पता चला कि कांगेर घाटी में हिमालय के उत्तर-पूर्व, पूर्वी और पश्चिमी घाटों में पाई जाने वाली प्रजातियों भी मौजूद थीं। कांगेर घाटी के संचालक धम्मशील गणवीर ने बताया कि यहां तितलियों की 63 प्रजातियां दर्ज हुई हैं। विस्तार छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जगदलपुर इलाके में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी सर्वेक्षण 2022 में 200 से अधिक पक्षी प्रजातियों का पता चला। 25 से 27 नवंबर, 2022 तक चले सर्वेक्षण के लिए 11 राज्यों के 70 से अधिक पक्षी प्रेमी शामिल हुए। पार्क के विभिन्न हिस्सों, जैसे वुडलैंड, वेटलैंड, रिपेरियन फॉरेस्ट और स्क्रबलैंड में पक्षियों के सर्वेक्षण के लिए प्रतिभागियों को अलग-अलग समूहों में बांटा गया। इस दौरान देश के सबसे घने जंगल के 50 से अधिक ज्यादा पगडंडियों (ट्रेल्स) को कवर किया गया।सर्वेक्षण के दौरान स्पॉट-बेलिड ईगल सहित उल्लुओं की नौ प्रजातियों का पता चला। इसके अलावा 10 प्रकार के शिकारी पक्षी, 11 तरह के कठफोड़वा का पता चला। जैव विविधता के लिहाज से दुनिया के सबसे समृद्ध जगहों में  जैव विविधता के लिहाज से यह दुनिया की सबसे समृद्ध जगहों में शामिल है। यहां, कीट, पतेंगे, पक्षी, सरिसृप, मछलियों जैसे 200 से ज्यादा जीव इस पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हैं। आवाज भी की रिकॉर्ड पक्षियों की गणना के दौरान विरले दिखने वाले पक्षियों के फोटोग्राफ व कॉल (आवाज) को भी रिकॉर्ड किया गया। सर्वेक्षण से पता चला कि कांगेर घाटी में हिमालय के उत्तर-पूर्व, पूर्वी और पश्चिमी घाटों में पाई जाने वाली प्रजातियों भी मौजूद थीं। कांगेर घाटी के संचालक धम्मशील गणवीर ने बताया कि यहां तितलियों की 63 प्रजातियां दर्ज हुई हैं। Source link

जंगल में पड़ी दवाई की बोतलें - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें जिला मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर दूर भोरमदेव अभ्यारण्य के प्रतिबंधित क्षेत्र के नक्सल प्रभावित मादाघाट के जंगलों में भारी संख्या में दवाओं की सैकड़ों बोतल और गोलियां मिली हैं। इनमें ब्रोमेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, पेरासिटामोल, प्रोमेथाज़ीन, मल्टीविटामिन की सिरप, एरीथ्रोमाइसीन, पैरासिटामाल की गोलियां शामिल हैं। बताया जा है कि इन दवाइयों का इस्तेमाल लोग नशे के लिए भी करते हैं। इन दवाओं को नक्सलियों, स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह कर्मियों या नशेड़ियों ने यहां फेंका है यह तो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन, जब इस संबंध में अधिकारियों से बात करनी चाही तो इस मामले से बचने नजर आए। वहीं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मिली इन खाली दवाओं की बोतलों को लेकर पूरे इलाके में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों का कहना है कि मरीजों को बांटे जाने वाली जीवनरक्षक दवाओं को मरीजों व जरूरतमंदों को देने की जगह जंगलों में फेंक दिया गया है। लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते इनका वितरण नहीं किया गया, जिस वजह से ये दवाई एक्सपायर हो गई और फंसने के डर से आनन-फानन में इन्हें जिला मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर दूर जंगल मे फेंक घास व सूखे पत्तों से ढक दिया गया ताकि जांच में किसी प्रकार की कोई बात सामने ना आए। क्षेत्रीय लोगों का कहना है सरकार के द्वारा भेजी गई निशुल्क बांटने वाली दवाइयों को फेंकने वाले कर्मचारियों पर क्या कोई कार्यवाई होगी। विस्तार जिला मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर दूर भोरमदेव अभ्यारण्य के प्रतिबंधित क्षेत्र के नक्सल प्रभावित मादाघाट के जंगलों में भारी संख्या में दवाओं की सैकड़ों बोतल और गोलियां मिली हैं। इनमें ब्रोमेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, पेरासिटामोल, प्रोमेथाज़ीन, मल्टीविटामिन की सिरप, एरीथ्रोमाइसीन, पैरासिटामाल की गोलियां शामिल हैं। बताया जा है कि इन दवाइयों का इस्तेमाल लोग नशे के लिए भी करते हैं। इन दवाओं को नक्सलियों, स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह कर्मियों या नशेड़ियों ने यहां फेंका है यह तो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन, जब इस संबंध में अधिकारियों से बात करनी चाही तो इस मामले से बचने नजर आए। वहीं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मिली इन खाली दवाओं की बोतलों को लेकर पूरे इलाके में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों का कहना है कि मरीजों को बांटे जाने वाली जीवनरक्षक दवाओं को मरीजों व जरूरतमंदों को देने की जगह जंगलों में फेंक दिया गया है। लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते इनका वितरण नहीं किया गया, जिस वजह से ये दवाई एक्सपायर हो गई और फंसने के डर से आनन-फानन में इन्हें जिला मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर दूर जंगल मे फेंक घास व सूखे पत्तों से ढक दिया गया ताकि जांच में किसी प्रकार की कोई बात सामने ना आए। क्षेत्रीय लोगों का कहना है सरकार के द्वारा भेजी गई निशुल्क बांटने वाली दवाइयों को फेंकने वाले कर्मचारियों पर क्या कोई कार्यवाई होगी। Source link

रायपुर : छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर पहले से ही हंगामा चल रहा था। वहीं, शुक्रवार को बड़ी ही गहमागहमी के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। विधानसभा में सुबह से ही आरक्षण विधेयक पर चर्चा शुरू होते ही पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री आपस में भिड़ गए। इसके बाद विधानसभा को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया था। लेकिन दोबारा शुरू हुई विधानसभा की कार्रवाई में आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अब अगर छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर बात करें तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 13 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने लोकसेवा आरक्षण और शैक्षणिक संस्था प्रवेश में आरक्षण विधेयक सदन में लाया। सदन में चर्चा के पश्चात सर्वसम्मति से विधेयक पारित हुआ। आसंदी से अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को दी बधाई। केंद्र सरकार के पास जाकर करेंगे नौवीं अनुसूची में शामिल करने की बात- सीएम सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली सरकार ने इसे सर्कुलर के रूप में जारी किया था हमने एक्ट बनाया है। जनगणना होती है तो जनगणना के अनुसार ही आरक्षण का उचित लाभ दिलाया जाएगा। जिला स्तर पर दिया‌ जाएगा लाभ, जिन जिलों में ओबीसी की संख्या ज्यादा होगी वहां उन्हें 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा। विधानसभा के सदस्यों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपील की, सभी केंद्र सरकार के पास जाकर नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बात करेंगे ताकि प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिल सके। Source link

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओएसडी सौम्या चौरसिया को ईडी ने शुक्रवार को अंततः गिरफ्तार कर लिया। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बीते दो महीनों से उनसे लगातार पूछताछ हो रही थी। सीएम बघेल ने उनकी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया है। दूसरी ओर बीजेपी ने इसको लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है।   हाइलाइट्स सीएम भूपेस बघेल की ओएसडी सौम्या चौरसिया गिरफ्तार अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने किया गिरफ्तार कोर्ट ने चौरसिया को चार दिन की हिरासत में भेजा रायपुरः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यालय में पदस्थ उप सचिव सौम्या चौरसिया को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। चौरसिया को राज्य में हुए कथित कोयला ढुलाई घोटाले में कथित भूमिका को लेकर गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। दूसरी ओर, मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने इसको लेकर बघेल सरकार को लपेटे में लिया है। बीते दो दिनों में शीर्ष महिलाअधिकारियों के खिलाफ ईडी की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। गुरुवार को ही ईडी ने झारखंड कैडर की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की 80 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच कर दी थी। कोर्ट ने चार दिन की हिरासत में भेजा रायपुर जिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक विशेष अदालत ने सौम्या चौरसिया को चार दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। चौरसिया के वकील फैजल रिजवी ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत के समक्ष पेश किया गया। ईडी ने चौरसिया की 14 दिन की हिरासत का अनुरोध किया, लेकिन विशेष अदालत ने केवल चार दिन की हिरासत में भेजा। छह दिसंबर को एक बार फिर सौम्या चौरसिया को ईडी कोर्ट में पेश करेगी। ईडी का दावा, सौम्या के खिलाफ पर्याप्त सबूत रिजवी ने कहा कि ईडी ने चौरसिया की हिरासत के लिए एक भूखंड की कथित खरीद का उल्लेख किया, जो आयकर विभाग के दायरे में आता है। चौरसिया पहले ही इस सौदे के बारे में स्पष्टीकरण दे चुकी थीं। ईडी का मानना है कि भूमि खरीद के लिए इस्तेमाल किया गया धन कोयला ढुलाई घोटाले से आया हो सकता है। वहीं, ईडी के वकील सौरभ कुमार पांडे ने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसी के पास मामले में चौरसिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। गिरफ्तारी के बाद सौम्या चौरसिया को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कर्मियों के पहरे में स्वास्थ्य जांच के लिए ले जाया गया। सीएम ने ईडी पर साधा निशाना सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी के सीएम भूपेश बघेल ने इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताया। बघेल ने ट्वीट कर कहा कि मैं कहता रहा हूं, ईडी द्वारा मेरी उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी एक राजनीतिक कार्रवाई है। हम इसके खिलाफ पूरी ताक़त से लड़ेंगे। बघेल ने पिछले हफ्ते ईडी पर निशाना साधते हुए जांच एजेंसी पर अपनी हद पार करने और राज्य में लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया था। ईडी ने अपनी जांच के तहत अक्टूबर में राज्य के कई शहरों में छापेमारी की थी। जांच एजेंसी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी समीर विश्नोई, कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी, उनके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी और एक अन्य कोयला व्यवसायी सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया। चारों न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। बीजेपी ने बघेल को लिया लपेटे में दूसरी ओर, बीजेपी ने इसको लेकर बघेल सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा व अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया की ईडी द्वारा गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि अब सबके सामने आ गया है कि आदिवासी समाज,अन्य पिछड़ा वर्ग, सहित सारे छत्तीसगढ़िया समाज के हक पर डाका डलवा कर छत्तीसगढ़ को लूटने में किसका संरक्षण है। दो महीने से हो रही थी पूछताछ ईडी द्वारा आयकर विभाग की एक शिकायत का संज्ञान लेने के बाद धन शोधन की जांच शुरू की गई। ईडी ने कहा है कि धन शोधन की जांच एक बड़े घोटाले से संबंधित है, जिसमें वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यवसायी, नेता और बिचौलिए के गठजोड़ द्वारा छत्तीसगढ़ में ढुलाई किए गए प्रत्येक टन कोयले से 25 रुपये प्रति टन की अवैध उगाही की गई है। इस मामले में ईडी की टीम पिछले 2 महीने से लगातार सौम्या चौरसिया से पूछताछ कर रही थी। अगला लेखChhattisgarh: जगदलपुर में खदान धंसने से 6 की मौत, सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजा देने का किया ऐलान आसपास के शहरों की खबरें Navbharat Times News App : देश-दुनिया की खबरें, आपके शहर का हाल, एजुकेशन और बिज़नेस अपडेट्स, फिल्म और खेल की दुनिया की हलचल, वायरल न्यूज़ और धर्म-कर्म... पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें डाउनलोड करें NBT ऐप लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए NBT फेसबुक पेज लाइक करें Source link

Ballia oi-Shivam Gaur Published: Friday, December 2, 2022, 22:32 [IST] उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में सौ लाशों की तलाश में मानवाधिकार की टीम एक घर मे पहुंची। जहां डॉग स्क्वायड, फॉरेंसिक टीम और एफएसएल टीम के साथ ही बड़ी संख्या में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। शिकायतकर्ता कनाडाई नागरिक शालिनी सिंह ने मानवाधिकार को शिकायत दर्ज कराई थी जिसमे उन्होंने अपने रिश्ते में नाना स्व० धर्मात्मा सिंह और साथ ही मां और मौसियों द्वारा मकान में सौ लाशें दफनाने का आरोप लगाया। फ़िलहाल हुई जांच में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ा कोई भी साक्ष्य नही मिला। पर जांच पड़ताल अभी जारी है। "1990 से 1995 के बीच कई वारदातों को अंजाम दिया गया" दरअसल भारतीय मूल की कनाडाई नागरिक शालिनी सिंह ने मानवाधिकार को शिकायत दर्ज कराई थी कि रिश्ते में नाना स्व० धर्मात्मा सिंह और साथ ही मां और मौसियों द्वारा मकान में सौ लाशें दफन की गई है। शिकायतकर्ता के मुताबिक 1990 से 1995 के बीच इन घटनाओं को अंजाम दिया गया था। वही दफ्न लाशो के ऊपर पेड़ लगा दिए गए थे। मानवाधिकार आयोग के आदेश पर पहुंची जांच टीम को स्व धर्मात्मा सिंह की वारिस अन्नू सिंह के विरोध का सामना भी करना पड़ा। हालांकि जांच टीम ने डॉग स्क्वायड के साथ घर के बगीचे सहित पूरे मकान की विधिवत जांच की। इस दौरान टीम को शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ा कोई भी साक्ष्य नही मिला। परिवार को बदनाम करने की साजिश इस हाई प्रोफाइल ड्रामे में ट्विस्ट तब आया जब मकान की वारिस अन्नू सिंह ने शिकायतकर्ता शालिनी सिंह के चेहरे पर बंधे कपड़े पर आपत्ति दर्ज कराते हुए उसकी पहचान उजागर करने की गुजारिश की। मानवाधिकार आयोग के एडिशनल एसपी अमित मिश्रा का कहना है कि आयोग के आदेश पर जांच की गई। जल्द ही रिपोर्ट आयोग को सौंप दी जाएगी वहीं मकान की ओनर अन्नू सिंह का कहना है कि शालिनी सिंह द्वारा उनके परिवार को बदनाम करने की नीयत से गलत आरोप लगाए गए और साथ ही आयोग और शासन प्रशासन को गुमराह किया गया। वही शिकायतकर्ता शालिनी सिंह का कहना है कि उनके द्वारा न्यायसंगत तरीके से आरोप लगाए गए, जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही आरोप लगाने की वजह बताऊंगी। Ballia : जेल में मुलाकात के दौरान पति-पत्नी ने खाया जहरीला बिस्कुट, दोनों की हालत गंभीर Video Viral- मुआवजे की रकम पास करवाने के लिए लेखपाल ने ली रिश्वत, गिड़गिड़ाता रहा गरीब पहले घर से भागकर किया कोर्ट मैरिज, फिर घरवालों ने नहीं स्वीकारा तो पुलिस की हुई एंट्री Ballia में नाबालिग चचेरी बहन ने रो-रोकर पिता से बताई भाई की गंदी करतूत, आरोपी भाई गिरफ्तार बलिया: चंडीगढ़ से लौटा बेटे का शव, परिजनों में मचा कोहराम Mau News: पकड़ा गया ATM Hacker, अलग-अलग बैंक के 44 एटीएम और प्रेसकार्ड बरामद 100 लाशों की तलाश में डॉग स्क्वायड टीम के साथ पहुंची मानवाधिकार टीम, जानिए-क्या है पूरा मामला भोजपुरी एक्टर Pawan Singh बलिया कोर्ट में हुए पेश हुए, पत्नी न आ पाएं, इसलिए बाउंसरों ने गेट किए बंद बलिया: वित्तविहीन शिक्षकों की अनदेखी पर होगा आंदोलन बलिया के जिला अस्पताल में नहीं हैं स्ट्रेचर, चादर में मरीज को ले जाते परिजनों का वीडियो हुआ वायरल लव मैरिज करने वाली पत्नी ने जेल में जाकर पति के साथ खाया जहरीला बिस्किट, महिला की मौत Ballia News: 'मुलायम सिंह यादव की महिमा' कार्यक्रम में कुर्सी के लिए भिड़े सपा नेता, Video वायरल बलिया: भृगु कॉरिडोर: नए स्वरुप में दिखेगा महर्षि भृगु का आश्रम- सांसद 'मेंटली टॉर्चर किया, सुसाइड के लिए उकसाया', जानिए भोजपुरी एक्टर Pawan Singh पर पत्नी ने लगाए कई और आरोप पुलिस की गाड़ी से प्याज और लहसुन ढोने का वीडियो वायरल, नहीं रुक रहा सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग Ballia में सपा विधायक के बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, वाहन पार्क करने को लेकर पुलिस से हुई थी झड़प Ballia फैमिली कोर्ट ने भोजपुरी एक्टर Pawan Singh को किया तलब, पत्नी ज्योति सिंह ने मांगा खर्च Video Viral- Ballia में कोतवाल और सपा विधायक में तीखी नोकझोंक, देख लेने की दी गई धमकी Ballia News : गड़हा महोत्सव में इस साल रवि किशन, निरहुआ, आम्रपाली सहित भोजपुरी के दिग्गज कलाकार होंगे शामिल Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications You have already subscribed English summary Ballia Human rights team reached with dog squad in search of 100 dead bodies there was news of burial in the garden of a house Story first published: Friday, December 2, 2022, 22:32 [IST] Source link

छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा के विशेष सत्र में पारित कर दिया गया है। वहीं अब इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा।यह आरक्षण क्वांटिफायबल डाटा आयोग के आधार पर दिया जा रहा ह Raipur oi-Manendra Patel Updated: Friday, December 2, 2022, 22:30 [IST] छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण संसोधन विधेयक पारित हो गया है। हाईकोर्ट के एक फैसले से छत्तीसगढ़ में आरक्षण शून्य हो चुका था। इस फैसले का प्रदेश भर के आदिवासियों को इंतजार था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। विधानसभा के विशेष सत्र में लम्बी बहस के बाद इन दो आरक्षण संशोधन विधेयकों को पारित किया गया। अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलेगा 32 प्रतिशत आरक्षण विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही यह विधेयक अधिनियम बन जाएंगे। इस विधेयक के अनुसार राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति (ST) को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति वर्ग (SC) को 13 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत और आर्थिकर रूप से कमजोर (EWS) को चार प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव दिया था। आज ही विधेयक में होंगे हस्ताक्षर विधानसभा में संशोधन विधेयक पास होने के बाद राज्य सरकार के मंत्रियों का समूह राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करने पहुंचा। राज्यपाल के विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा, जिसके बाद प्रदेश के स्कूल कॉलेज और सभी संस्थानों में आरक्षण रोस्टर जारी किया जा सकेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में 19 सितंबर तक 68% आरक्षण लागू था। जिसमें अनुसूचित जाति को 12% अनुसूचित जाति को 32% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण दिया गया था। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण की व्यवस्था थी। 19 सितंबर को बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में आरक्षण शून्य हो गया था। विपक्ष ने रखा संसोधन का प्रस्ताव, सरकार ने किया अस्वीकार नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि सदन में क्वांटिफ़ायबल डाटा आयोग की रिपोर्ट ही पेश नहीं कि गई। सदन में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई। जबकि इसके अनुसार ही आरक्षण का आधार बनाया गया है। पहले सदन में डाटा प्रस्तुत होना चाहिए था। फिर इसे कानून बनाया जाता। लेकिन सरकार को इसकी जल्दी थी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि कोई कुणाल शुक्ला कल इस विधेयक को कोर्ट में चुनौती नहीं देगा। सदन में विपक्ष की ओर से एससी वर्ग को 16 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस को दस प्रतिशत आरक्षण देने का संशोधन पेश किया गया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। बधाई! मनाइए उत्सव… अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 13%, पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और ग़रीबों के लिए 4% आरक्षण विधेयक को विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया है। — Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) December 2, 2022 क्वांटिफायबल डाटा को बनाएगा गया आधार मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनगणना में एससी वर्ग की आबादी 16 प्रतिशत आएगी, तो उनके आरक्षण में संशोधन किया जाएगा। यह आरक्षण क्वांटिफायबल डाटा आयोग के आधार पर दिया जा रहा है। यह छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष नरायन चंदेल, पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह जनता कांग्रेस और बसपा के सभी विधायकों से अपील की है, उन्होंने कहा कि सभी केंद्र सरकार के पास जाकर आरक्षण संशोधन विधेयक को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मांग करते है, ताकि प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिल सके। यह भी पढ़ें,,, छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल होगा आरक्षण विधेयक पारित, प्रदेशभर में खुशियां मनायेगी कांग्रेस सीएम ने पेश किया शासकीय संकल्प, विपक्ष ने किया वॉकआउट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण संसोधन विधेयक पारित होने के बाद एक शासकीय संकल्प पेश किया। जिसमें छत्तीसगढ़ के दोनों आरक्षण कानूनों को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह केंद्र सरकार से किया गया,क्योंकि संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। भाजपा ने संकल्प का विरोध किया। भाजपा विधायकों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह एक राजनीतिक शासकीय संकल्प है जिससे सरकार एक साल तक यह कह सके कि हमनें तो केंद्र को संकल्प भेजा है। भारी हंगामे के बीच भाजपा ने वॉकआउट कर दिया। Chhattisgarh: कोरबा में मिला हरे रंग का दुर्लभ सांप, ग्रीन कीलबैक सर्प की कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान Waqf Board ने भिलाई की जमीन पर पेश किया दावा, हिन्दू संगठनों ने लगा दी 800 आपत्तियां, प्रकरण हुआ निरस्त CG: रतनजोत के बीज खाकर स्कूली बच्चे बीमार, बायोफ्यूल बनाने पूर्व भाजपा सरकार ने खर्च किए थे 500 करोड़ भानुप्रतापपुर उपचुनाव: मोहन मरकाम का बयान,ब्रम्हानंद नेताम को बचाने BJP नेता ने रघुवर दास को किया था फोन Mahadev App के पैनल संचालक सतनाम सिंह ने किया सरेंडर, पांच राज्यों में संचालित करता था पैनल प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान बना सियासी मुद्दा,सीएम भूपेश बघेल बोले, BJP ने लगा दी बलात्कारी के साथ PM की फोटो Kawardha News: कलेक्टर बनकर करता था फोन, सरपंचों को ठगने वाला शातिर ठग अब पहुंचा जेल Bhilai Steel Plant के ठेका श्रमिको का होगा निशुल्क इलाज, बढ़ी लौह अयस्क की मांग तो प्रबंधन ने लिया निर्णय CCM Medical college में 200 छात्रों को मिलेगा एडमिशन, NMC ने बढ़ाई सीटें, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का मिला लाभ Chhattisgarh:पराली की समस्या से निपटने अनूठी पहल, जमीन को उपजाऊ बनाने किसान कर रहे हैं पैरादान भानुप्रतापुर से पहले गुंडरदेही में भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने, BJP ने बचाई कुर्सी, कांग्रेस से हुई क्रॉस वोटिंग Chhattisgarh का इकलौता उप स्वास्थ्य केंद्र जहां टेलीमेडिसिन की सुविधा, अब केंद्र से मिलेगी सहायता Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. 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