छत्तीसगढ़ के कांकेर में रविवार देर शाम एक तेज रफ्तार मेटाडोर पलटने से दो महिलाओं की मौत हो गई। जबकि 36 लोग घायल हुए हैं। घायलों में बच्चे व महिलाएं भी शामिल हैं। हालत गंभीर देख 12 लोगों को कांकेर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इनमें से दो की हालत चिंताजनक बनी हुई है। सभी लोग छठी और नामकरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे।  हादसा अंतागढ़ थाना क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक, अंतागढ़ के नयापारा निवासी गीतेश यादव के बच्चे का रविवार शाम को छठी का कार्यक्रम था। उसमें शामिल होने के लिए ससुराल कोदाभाट से रिश्तेदार व परिचित एक मेटाडोर में सवार होकर निकले थे। अभी वे शाम करीब 4 बजे भानुप्रतापपुर-अंतागढ़ के बीच पोडगांव पहुंचे थे, कि चालक का नियंत्रण वाहन से हट गया और वह तेज रफ्तार में सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलने पर पास स्थित बीएसएफ कैंप से जवान, स्थानीय पुलिस और अन्य लोग मदद के लिए पहुंचे। इसके बाद घायलों को वहां से निकाला गया और उन्हें अंतागढ़ अस्पताल भेजा। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मनीषा तारम (22) को मृत घोषित कर दिया। वहीं उपचार के दौरान कोदाभाट निवासी सुमन मंडावी (61) ने भी दम तोड़ दिया। मनीषा अपने मायके आई थी। उसका बच्चा सुरक्षित है। इनके अलावा शाम 7 बजे तक 36 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें 30 महिलाएं और चार बच्चे भी शामिल हैं। सभी को हाथ-पैर और अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही एएसपी खोमन सिन्हा  और एडिशनल कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा भी अस्पताल पहुंच गए हैं। जहां उनके भोजन व बिस्तर के लिए व्यवस्था की जा रही है। वहीं गंभीर घायलों को कांकेर रेफर किया जा रहा है। घायलों की संख्या को देखते हुए कोयलीबेड़ा, दुर्गूकोंदल और भानुप्रतापपुर से भी एंबुलेंस को अंतागढ़ बुलाई गई है। शाम 7 बजे तक गंभीर रूप से घायल बंसत यादव, कांती, प्रमिला वट्टी, योगेश्वरी यादव, किरण, गौरी यादव, ललिता यादव को कांकेर रेफर किया जा चुका था। अन्य को भी कांकेर रेफर करने की तैयारी चल रही है। घायलो में भगवतीन यादव, वासुदेव यादव, दामिनी पटेल, अरती पटेल, भगवंतीन पटेल, सुनती यादव, किरण नेगी आदि शामिल हैं। Source link

ग्रामीणों की पिटाई से घायल गाय। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के कबीरधाम (कवर्धा) जिले में कुछ लोगों ने गायों के साथ बर्बरता की हद पार कर दी। खेत में घुसने से भड़के ग्रामीणों ने गायों को पहले तो बुरी तरह से डंडे से पीटा। जब वे लहूलुहान हो गईं तो उनके घावों और गुप्तांगों में मिर्ची डाल दी। इसका पता चलने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भड़क गए। उनकी शिकायत के बाद पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, ग्राम कांपा में शनिवार रात कुछ गायें अरहर के खेत में घुस गईं। उस समय ग्रामीण खेत जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेत की रखवाली कर रहे थे। खेत में गायों को घुसा देख एक युवक भड़क गया। वह अपने साथियों को बुला लाया। फिर उन्होंने लाठी-डंडे से गायों को बुरी तरह से पीटा। इसके चलते गायें लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ी। इसके बाद ग्रामीणों ने उनके घाव में मिर्ची भर दी। देर रात शोर सुनकर लोग पहुंचे तो आरोपी भाग निकले। पता चलने पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और गो सेवक भी पहुंच गए। उन्होंने इसकी सूचना स्थानीय थाने और प्रशासन को दी। इसके बाद गायों को वाहन से उपचार के लिए पशु चिकित्सालय ले जाया गया। वहीं आरोपियों की पहचान होने के बाद पुलिस ने रविवार को छह लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। विस्तार छत्तीसगढ़ के कबीरधाम (कवर्धा) जिले में कुछ लोगों ने गायों के साथ बर्बरता की हद पार कर दी। खेत में घुसने से भड़के ग्रामीणों ने गायों को पहले तो बुरी तरह से डंडे से पीटा। जब वे लहूलुहान हो गईं तो उनके घावों और गुप्तांगों में मिर्ची डाल दी। इसका पता चलने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भड़क गए। उनकी शिकायत के बाद पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, ग्राम कांपा में शनिवार रात कुछ गायें अरहर के खेत में घुस गईं। उस समय ग्रामीण खेत जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेत की रखवाली कर रहे थे। खेत में गायों को घुसा देख एक युवक भड़क गया। वह अपने साथियों को बुला लाया। फिर उन्होंने लाठी-डंडे से गायों को बुरी तरह से पीटा। इसके चलते गायें लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ी। इसके बाद ग्रामीणों ने उनके घाव में मिर्ची भर दी। देर रात शोर सुनकर लोग पहुंचे तो आरोपी भाग निकले। पता चलने पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और गो सेवक भी पहुंच गए। उन्होंने इसकी सूचना स्थानीय थाने और प्रशासन को दी। इसके बाद गायों को वाहन से उपचार के लिए पशु चिकित्सालय ले जाया गया। वहीं आरोपियों की पहचान होने के बाद पुलिस ने रविवार को छह लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। Source link

कोरबा में पिटाई से घायल युवक। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक जींस पैंट के लिए एक युवक ने अपने ही सगे भाई को दोस्तों के साथ मिलकर बुरी तरह से पीटा। आरोपियों ने लात-घूंसे और पत्थर से युवक पर हमला कर दिया। इसके बाद किसी तरह से उसने पुलिस के पास भागकर अपनी जान बचाई। युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने भाई की पैंट पहन ली थी। फिलहाल उसने भाई और उसके दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक, कोरबा नगर में उमेंद्र सोनवानी अपनी मां के साथ रहता है और पार्टियों में कामकाज करता है। जबकि उमेंद्र का भाई अजय चांपा में रहता है। वह रविवार को अपने दो दोस्तों के साथ घर आया था। इस दौरान गलती से उमेंद्र ने अजय की जींस पैंट पहन ली। आरोप है कि इसके बाद अजय और उसके दोस्तों ने उमेंद्र पर हमला कर दिया। उसे लात-घूंसों और पत्थर से बुरी तरह से पीटा। उमेंद्र ने पुलिस को बताया कि जब उसकी मां पहुंची तो वह लहूलुहान हो चुका था। किसी तरह से मां ने बीच-बचाव  किया। इस पर वह  जान बचाकर भागा और मानिकपुर पुलिस चौकी पहुंचा। उमेंद्र के हाथ, कमर और पैर में चोटें आई हैं। उसने अपने भाई अजय और उसके दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। चौकी प्रभारी प्रहलाद राठौर ने बताया कि मामले की जांच कर रहे हैं। विस्तार छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक जींस पैंट के लिए एक युवक ने अपने ही सगे भाई को दोस्तों के साथ मिलकर बुरी तरह से पीटा। आरोपियों ने लात-घूंसे और पत्थर से युवक पर हमला कर दिया। इसके बाद किसी तरह से उसने पुलिस के पास भागकर अपनी जान बचाई। युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने भाई की पैंट पहन ली थी। फिलहाल उसने भाई और उसके दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक, कोरबा नगर में उमेंद्र सोनवानी अपनी मां के साथ रहता है और पार्टियों में कामकाज करता है। जबकि उमेंद्र का भाई अजय चांपा में रहता है। वह रविवार को अपने दो दोस्तों के साथ घर आया था। इस दौरान गलती से उमेंद्र ने अजय की जींस पैंट पहन ली। आरोप है कि इसके बाद अजय और उसके दोस्तों ने उमेंद्र पर हमला कर दिया। उसे लात-घूंसों और पत्थर से बुरी तरह से पीटा। उमेंद्र ने पुलिस को बताया कि जब उसकी मां पहुंची तो वह लहूलुहान हो चुका था। किसी तरह से मां ने बीच-बचाव  किया। इस पर वह  जान बचाकर भागा और मानिकपुर पुलिस चौकी पहुंचा। उमेंद्र के हाथ, कमर और पैर में चोटें आई हैं। उसने अपने भाई अजय और उसके दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। चौकी प्रभारी प्रहलाद राठौर ने बताया कि मामले की जांच कर रहे हैं। Source link

भाजपा-कांग्रेस सहित सात उम्मीदवार मैदान में भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। भाजपा की ओर से पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेताम उम्मीदवार हैं। जबकि कांग्रेस से सावित्री मंडावी चुनावी मैदान में हैं। इनके ही पति मनोज मंडावी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है। इनके अलावा एक निर्दलीय और चार अन्य अलग-अलग स्थानीय पार्टी के उम्मीदवार हैं। इनके भाग्य का फैसला क्षेत्र के एक लाख 95 हजार 822 मतदाता करेंगे। यह भी पढ़ें... भानुप्रतापपुर उपचुनाव: कांग्रेस-भाजपा प्रत्याशियों ने किया नामांकन, CM के साथ सावित्री, पिकअप से पहुंचे नेताम चार साल में बढ़े  5514 मतदाता कुल मतदाता : एक लाख 97 हजार 535 पुरुष मतदाता : 95 हजार 186 महिला मतदाता :  एक लाख 491 थर्ड जेंडर मतदाता : एक इनमें 1840 पुरुष और 1650 महिलाएं पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जबकि 80 साल से अधिक उम्र के 1875 मतदाता है, इनमें 640 पुरुष और 1235 महिलाएं हैं। यहां सेवा मतदाताओं की संख्या 548 है। जिनमें 529 पुरूष और 19 महिला मतदाता है। विधानसभा क्षेत्र की स्थिति कुल बूथ 256 नक्सल संवेदनशील 82 अति नक्सल संवेदनशील 17 राजनीतिक रूप से संवेदनशील 23 मतदान केंद्रों की रिपोर्टिंग के लिए 30 सेक्टर अधिकारी विधानसभा क्षेत्र में 256 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें से 82 मतदान केंद्र नक्सल संवेदनशील, 17 अति नक्सल संवेदनशील और 23 राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं। प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी, तीन मतदान अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा रिजर्व दल भी बनाए गए हैं। 30 सेक्टर अधिकारी भी बनाए गए हैं, जो लगातार अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का भ्रमण कर रिपोर्टिंग करेंगे। यह भी पढ़ें... भानुप्रतापपुर उपचुनाव: कांग्रेस से सावित्री मंडावी उम्मीदवार, पति के निधन से खाली सीट पर पत्नी मांगेगी वोट चुनाव में कुल सात उम्मीदवार मैदान में  प्रत्याशी  पार्टी ब्रह्मानंद नेताम भाजपा सावित्री मंडावी कांग्रेस के.घनश्याम जुरी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी शिवलाल पूडो अंबेडकराइट पार्टी हीरा नेताम राष्ट्रीय जन संघ अकबर राम कोराम सर्व आदिवासी समाज दिनेश कल्लो निर्दलीय कोरोना संक्रमित अंतिम एक घंटे में कर सकेंगे मतदान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि, कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए जिला और विधानसभा स्तर पर नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। कोरोना संक्रमित मतदाता को वोट डालने के लिए मतदान खत्म होने से एक घंटे पहले तक का समय मिलेगा। कोरोना संक्रमित, संदिग्ध-प्रमाणित मतदाता, दिव्यांग मतदाता और 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा भी दी गई है। Source link

कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम भूपेश दिल्ली पहुंचे। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन इस बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होगा। इसके लिए फरवरी माह का समय तय किया गया है। हालांकि अभी तारीख तय नहीं है। इसके साथ ही `भारत जोड़ो यात्रा’ की सफलता को देखते हुए अब कांग्रेस एक नया अभियान `हाथ से हाथ जोड़ो शुरू करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी दी है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने रविवार को दिल्ली में मीडिया को बताया कि, आज कांग्रेस संचालन समिति की बैठक में हमने दो बातों पर चर्चा की। पहला हमारी पार्टी का पूर्ण अधिवेशन होना है, जिसे हमने फरवरी के दूसरे पखवाड़े में आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि यह 3 दिवसीय सत्र होगा, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित किया जाएगा। महासचिव वेणुगोपाल ने कहा कि, दूसरा यह कि, हमने भारत जोड़ो यात्रा के लिए भविष्य की कार्रवाई की समीक्षा की और चर्चा की। हमने 26 जनवरी से बड़े पैमाने पर ‘हाथ से हाथ जोड़ो अभियान’ चलाने का फैसला किया है। यह दो महीने तक चलने वाला लंबा अभियान होगा। पार्टी की इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली में हैं। उन्होंने भी ट्वीट कर अधिवेशन होने की जानकारी दी है।  मुख्यमंत्री बघेल ने ट्वीट किया कि, मुझे बताते हुए खुशी है कि स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां अधिवेशन रायपुर में फरवरी माह में होगा। यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण पल होगा। दिल्ली में बैठक से पहले मुख्यमंत्री बघेल ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और अन्य पार्टी नेताओं से भी मुलाकात की। विस्तार कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन इस बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होगा। इसके लिए फरवरी माह का समय तय किया गया है। हालांकि अभी तारीख तय नहीं है। इसके साथ ही `भारत जोड़ो यात्रा’ की सफलता को देखते हुए अब कांग्रेस एक नया अभियान `हाथ से हाथ जोड़ो शुरू करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी दी है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने रविवार को दिल्ली में मीडिया को बताया कि, आज कांग्रेस संचालन समिति की बैठक में हमने दो बातों पर चर्चा की। पहला हमारी पार्टी का पूर्ण अधिवेशन होना है, जिसे हमने फरवरी के दूसरे पखवाड़े में आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि यह 3 दिवसीय सत्र होगा, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित किया जाएगा। महासचिव वेणुगोपाल ने कहा कि, दूसरा यह कि, हमने भारत जोड़ो यात्रा के लिए भविष्य की कार्रवाई की समीक्षा की और चर्चा की। हमने 26 जनवरी से बड़े पैमाने पर ‘हाथ से हाथ जोड़ो अभियान’ चलाने का फैसला किया है। यह दो महीने तक चलने वाला लंबा अभियान होगा। पार्टी की इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली में हैं। उन्होंने भी ट्वीट कर अधिवेशन होने की जानकारी दी है। मुझे बताते हुए खुशी है कि स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां अधिवेशन रायपुर में फरवरी माह में होगा। यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण पल होगा। — Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) December 4, 2022 मुख्यमंत्री बघेल ने ट्वीट किया कि, मुझे बताते हुए खुशी है कि स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां अधिवेशन रायपुर में फरवरी माह में होगा। यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण पल होगा। दिल्ली में बैठक से पहले मुख्यमंत्री बघेल ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और अन्य पार्टी नेताओं से भी मुलाकात की। Source link

टीएस सिंहदेव, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें प्रवर्तन निदेशालय (ED) के शिकंजे में फंसी राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर और मुख्यमंत्री की उपसचिव सौम्या चौरसिया को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। सिंहदेव ने कहा कि ईडी ने कार्रवाई की है, तो कोई प्रमाण होगा। ऐसा हमारा मानना है। अगर उसमें कोई भ्रष्टाचार के तथ्य सामने आते हैं तो उसमें जांच होगी। जांच में साबित होता है तो कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। यह भी पढ़ें... Chhattisgarh: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सौम्या चौरसिया को कोर्ट में किया पेश, मिली चार दिन की रिमांड अगर बदनाम करने के लिए कार्रवाई तो प्रशासन संज्ञान लेगा सिंहदेव ने कहा कि, अगर ईडी के पास प्रमाण नहीं है तो यह माना जाएगा कि किसी को अनावश्यक बदनाम करने के लिए गिरफ्तार किया होगा। अगर ऐसा है तो यह गलत है और सरकार का प्रशासनिक अमला इसे संज्ञान में लेगा। सरकार उन्हें बचाने के लिए क्यों ताकत झोंकेगी। वे प्रशासन की अंग है तो प्रशासन अपने स्तर पर देखेगा। सरकार उनकी ओर से क्यों लड़ेगी। वे खुद अपने लिए लड़ेंगी। ईडी के निशाने पर सिर्फ विपक्ष क्यों, यह प्रश्नचिन्ह लगाता है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि, ईडी पर प्रश्पचिन्ह भी लगता है। उन्होंने कहा कि, भाजपा से जुड़े लोगों के संदर्भ में जांच क्यों नहीं होती। क्या कोई मानेगा कि भाजपा के लोग भ्रष्टाचार से जुड़े नहीं हो सकते? तो सिर्फ विपक्ष की ही जांच क्यों होती है? ईडी जैसी वैधानिक संस्था वहां कार्रवाई क्यों नहीं करती? उन्होंने कहा कि, गलती है तो कार्रवाई होनी चाहिए, पर द्वेष भावना से नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति अच्छा और बुरा दोनों होता है, पर सारा चरित्र बुरा नहीं होता उन्होंने कहा कि, अनेको जगह देखने में आया है कि कि राजनीतिक भावना से फेरबदल किया गया, इसमें उल्हें कामयाबी मिली। कई बड़े नेता ईडी के रडार पर हैं? इस सवाल पर सिंहदेव ने कहा कि, कोई हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर गलत किया है तो गलत है। उनका कृत्य गलत है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि, कोई भी व्यक्ति होता है तो अच्छा और बुरा दोनों होता है। सारा चरित्र बुरा नहीं होता है। विस्तार प्रवर्तन निदेशालय (ED) के शिकंजे में फंसी राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर और मुख्यमंत्री की उपसचिव सौम्या चौरसिया को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। सिंहदेव ने कहा कि ईडी ने कार्रवाई की है, तो कोई प्रमाण होगा। ऐसा हमारा मानना है। अगर उसमें कोई भ्रष्टाचार के तथ्य सामने आते हैं तो उसमें जांच होगी। जांच में साबित होता है तो कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। यह भी पढ़ें... Chhattisgarh: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सौम्या चौरसिया को कोर्ट में किया पेश, मिली चार दिन की रिमांड अगर बदनाम करने के लिए कार्रवाई तो प्रशासन संज्ञान लेगा सिंहदेव ने कहा कि, अगर ईडी के पास प्रमाण नहीं है तो यह माना जाएगा कि किसी को अनावश्यक बदनाम करने के लिए गिरफ्तार किया होगा। अगर ऐसा है तो यह गलत है और सरकार का प्रशासनिक अमला इसे संज्ञान में लेगा। सरकार उन्हें बचाने के लिए क्यों ताकत झोंकेगी। वे प्रशासन की अंग है तो प्रशासन अपने स्तर पर देखेगा। सरकार उनकी ओर से क्यों लड़ेगी। वे खुद अपने लिए लड़ेंगी। ईडी के निशाने पर सिर्फ विपक्ष क्यों, यह प्रश्नचिन्ह लगाता है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि, ईडी पर प्रश्पचिन्ह भी लगता है। उन्होंने कहा कि, भाजपा से जुड़े लोगों के संदर्भ में जांच क्यों नहीं होती। क्या कोई मानेगा कि भाजपा के लोग भ्रष्टाचार से जुड़े नहीं हो सकते? तो सिर्फ विपक्ष की ही जांच क्यों होती है? ईडी जैसी वैधानिक संस्था वहां कार्रवाई क्यों नहीं करती? उन्होंने कहा कि, गलती है तो कार्रवाई होनी चाहिए, पर द्वेष भावना से नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति अच्छा और बुरा दोनों होता है, पर सारा चरित्र बुरा नहीं होता उन्होंने कहा कि, अनेको जगह देखने में आया है कि कि राजनीतिक भावना से फेरबदल किया गया, इसमें उल्हें कामयाबी मिली। कई बड़े नेता ईडी के रडार पर हैं? इस सवाल पर सिंहदेव ने कहा कि, कोई हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर गलत किया है तो गलत है। उनका कृत्य गलत है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि, कोई भी व्यक्ति होता है तो अच्छा और बुरा दोनों होता है। सारा चरित्र बुरा नहीं होता है। Source link

महाराष्ट्र पुलिस जांच के लिए पहुंची है कोरबा। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें महाराष्ट्र के अहमद नगर में एक युवती की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। युवती तीन माह की गर्भवती थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो मामले के तार छत्तीसगढ़ के कोरबा से जुड़ गए। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस जांच के लिए कोरबा पहुंची है। हालांकि अभी तक युवती के बारे में कुछ जानकारी हाथ नहीं लग सकी है। बताया जा रहा है कि युवती कोरबा की रहने वाली थी। फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस से मदद मांगी है। जानकारी के मुताबिक, अहमदनगर के कोतवाली क्षेत्र में पुलिस को 29 नवंबर को एक युवती का शव मिला था। युवती के शरीर पर जींस और कुर्ती थी। युवती की उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है। पुलिस जांच में युवती के शव के पास एक डायरी मिली। इसमें कोरबा के सीएसईबी चौकी बुधवारी लिखा हुआ है। इसके अलावा पवन कुमार पटेल, पवन मिश्रा, ज्ञानेंद्र, रूबी बेन के नाम भी हैं। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस की एक टीम शनिवार को कोरबा की सीएसईबी चौकी पहुंची है। महाराष्ट्र पुलिस के सब इंस्पेक्टर मनोज कचरे ने बताया कि युवती की उम्र करीब 30 से 32 साल के बीच है। उसे पत्थर से कुचलकर मारा गया है। उसके पास मिली डायरी के आधार पर अंदेशा है कि युवती की मौत का राज भी कोरबा से जुड़ा हुआ है। फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस युवती के शव की शिनाख्त का प्रयास कर रही है। उसका कहना है कि जिन लोगो के नाम डायरी में मिली हैं, वे हो सकता है कि कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले होंगे। इसके लिए स्थानीय पुलिस की भी मदद ली जा रही है। विस्तार महाराष्ट्र के अहमद नगर में एक युवती की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। युवती तीन माह की गर्भवती थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो मामले के तार छत्तीसगढ़ के कोरबा से जुड़ गए। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस जांच के लिए कोरबा पहुंची है। हालांकि अभी तक युवती के बारे में कुछ जानकारी हाथ नहीं लग सकी है। बताया जा रहा है कि युवती कोरबा की रहने वाली थी। फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस से मदद मांगी है। जानकारी के मुताबिक, अहमदनगर के कोतवाली क्षेत्र में पुलिस को 29 नवंबर को एक युवती का शव मिला था। युवती के शरीर पर जींस और कुर्ती थी। युवती की उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है। पुलिस जांच में युवती के शव के पास एक डायरी मिली। इसमें कोरबा के सीएसईबी चौकी बुधवारी लिखा हुआ है। इसके अलावा पवन कुमार पटेल, पवन मिश्रा, ज्ञानेंद्र, रूबी बेन के नाम भी हैं। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस की एक टीम शनिवार को कोरबा की सीएसईबी चौकी पहुंची है। महाराष्ट्र पुलिस के सब इंस्पेक्टर मनोज कचरे ने बताया कि युवती की उम्र करीब 30 से 32 साल के बीच है। उसे पत्थर से कुचलकर मारा गया है। उसके पास मिली डायरी के आधार पर अंदेशा है कि युवती की मौत का राज भी कोरबा से जुड़ा हुआ है। फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस युवती के शव की शिनाख्त का प्रयास कर रही है। उसका कहना है कि जिन लोगो के नाम डायरी में मिली हैं, वे हो सकता है कि कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले होंगे। इसके लिए स्थानीय पुलिस की भी मदद ली जा रही है। Source link

रायपुरः प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ उप सचिव सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है। सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी के बाद राज्य की सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि हम इस मामले में लड़ाई लडे़ंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा- जैसा कि मैं कहता रहा हूं, ईडी द्वारा मेरी उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी एक राजनीतिक कार्रवाई है। हम इसके ख़िलाफ़ पूरी ताक़त से लड़ेंगे। बता दें कि सौम्या चौरसिया को राज्य में हुए कोयला घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है। सौम्या चौरसिया 2008 बैच की पीसीएस अधिकारी हैं। सौम्या अक्कस सुर्खियों में रहती हैं। सौम्या चौरसिया का जन्म छत्तीसगढ़ के भिलाई क्षेत्र में हुआ है। बता दें कि भिलाई शहर स्टील प्लांट के लिए फेमस है। उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद उन्होंने पीसीएस की तैयारी शुरू की। वो 2008 बैच की पीसीएस अधिकारी हैं। उनकी शादी सौरभ मोदी के साथ हुई है। कई महत्वपूर्ण पदों पर रहीं चौरसिया, सीएम कार्यालय में पदस्थ होने से पहले कई अहम पदों पर रही हैं। वो बिलासपुर जिले के पेंड्रा और बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और पाटन एसडीएम रही हैं। 2016 में इन्हें रायपुर नगर निगम में अपर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई थी। उसके बाद वह राज्य शासन में मुख्यमंत्री की उपसचिव हैं। 2018 में वह भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ हुईं थी। 2020 में पड़ी थी आयकर की रेड सौम्या चौरसिया पहली बार तब सुर्खियों में आई थी जब 2020 में आयकर की टीम ने छापेमारी की थी। इस दौरान उनके घर से आयकर की टीम को करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद हुई थी। कहा जाता है कि भूपेश सरकार में सौम्या का कद इस तरह बढ़ा था कि राज्य के दूसरे आईएएस अधिकारियों का रूतबा भी कम हो गया था। इसे भी पढ़ें- Chhattisgarh: सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया गिरफ्तार, ईडी की कार्रवाई पर शुरू हुई सियासत कोर्ट ने चार दिन की हिरासत में भेजा ईडी ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें चार दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि ईडी ने कोर्ट से चौरसिया की 14 दिन की हिरासत मांगी थी लेकिन कोर्ट ने 4 दिनों की अनुमति ही दी है। छह दिसंबर को एक बार फिर सौम्या चौरसिया को ईडी कोर्ट में पेश करेगी। ईडी का कहना है कि सौम्या चौरसिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। Source link

रायगढ़: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक ठेले पर पावभाजी बेचने वाले युवक के घर पर जीएसटी का छापा पड़ा है। जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि युवक के ऊपर करोड़ों की जीएसटी के चोरी का आरोप है। जीएसटी के छापे के बाद परिवार में आफत मची हुई है। बड़ी बात ये है कि टीम ने घर के साथ-साथ उस जगह भी छापेमारी की है जहां ठेला लगाता है। बताया जा रहा है कि युवक ने अपना आधार कार्ड अपडेट करवाया था जिसके बाद ये सारा मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले में जीएसटी की टीम कार्रवाई कर रही है। पाव भाजी बनाकर बेचने वाले एक युवक को अपना आधार कार्ड अपडेट कराना काफी महंगा पड़ा। उसने बताया कि अभी उसने अपना आधार कार्ड अपडेट करवाया था जिसके बाद विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। सदमे में आया परिवार आधार कार्ड अपडेट होते ही जीएसटी के अधिकारी छापा मारने घर तक पहुंच गए। जब GST के अधिकारी घर में दबिश दिए तो परिवार सदमे में आ गया। जीएसटी के अधिकारियों ने करोड़ों के जीएसटी हेराफेरी का आरोप लगाया और बाकायदा पाव भाजी वाले दुकानदार पर कार्यवाही की बात कही। जब युवक ने अपने आधार कार्ड की जानकारी ली तो पता चला कि विशेष अग्रवाल नाम का व्यक्ति फर्जी तरीके से युवक के आधार कार्ड पर जीएसटी नंबर लेकर जीएसटी की चोरी कर रहा है। मामले में रायगढ़ एएसपी का कहना है कि युवक का आवेदन ले लिया गया है और शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। जांच के बाद जो सामने आएगा उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कमाई से ज्यादा चोरी का आरोप पावभाजी बेचने वाले राजेश ने बताया कि जितना टैक्स चोरी का आरोप लगा है उतनी तो मेरी कमाई ही नहीं है। राजेश ने बताया कि मैंने अधिकारियों से बताया कि वह तो फास्ट फूड सेंटर चलाता है। मेरी उतनी कमाई ही नहीं है। राजेश ने अधिकारियों को यह भी बताया कि उसके नाम से कोई भी ट्रेडर्स जैसी दुकान नहीं है। अब युवक ने इस पूरे मामले की शिकायत रायगढ़ एसपी से की है। रिपोर्ट- रोहित बर्मन Source link

सौम्या चौरसिया को कोर्ट ले जाते अफसर - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया की ईडी द्वारा गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए निशाना साधा है। कहा है कि अब सबके सामने आ गया है कि आदिवासी समाज, अन्य पिछड़ा वर्ग, सहित सारे छत्तीसगढ़िया समाज के हक पर डाका डलवाकर छत्तीसगढ़ को लूटने में किसका संरक्षण है। भाजपा नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा कि प्रदेश के आम आदिवासी वर्ग, ओबीसी वर्ग और आम जनता के हक के पैसे खाकर जो भ्रष्टाचार किया गया है और बेहिसाब संपत्ति बटोरी गई है, उसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आते ही छत्तीसगढ़ में सीबीआई को बैन किया था, उसकी वजह भी सामने आ गई है। जब भी प्रदेश में केंद्रीय एजेंसियों के छापे पड़े, तब-तब अपने अधिकारियों के बचाव में भूपेश बघेल खड़े रहे और पुलिस कार्रवाई तक की धमकी दी। इससे साफ जाहिर है कि आदिवासी वर्ग, ओबीसी वर्ग के पैसे खाने वालों के साथ भूपेश सरकार है। आज प्रदेश के आदिवासी, ओबीसी का हक और गरीब जनता के प्रधानमंत्री आवास का पैसा खाने वाली सरकार का भंडाफोड़ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब मुख्यमंत्री के गरिमामय पद पर एक क्षण भी बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। भूपेश बघेल तत्काल इस्तीफा दें। विस्तार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया की ईडी द्वारा गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए निशाना साधा है। कहा है कि अब सबके सामने आ गया है कि आदिवासी समाज, अन्य पिछड़ा वर्ग, सहित सारे छत्तीसगढ़िया समाज के हक पर डाका डलवाकर छत्तीसगढ़ को लूटने में किसका संरक्षण है। भाजपा नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा कि प्रदेश के आम आदिवासी वर्ग, ओबीसी वर्ग और आम जनता के हक के पैसे खाकर जो भ्रष्टाचार किया गया है और बेहिसाब संपत्ति बटोरी गई है, उसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आते ही छत्तीसगढ़ में सीबीआई को बैन किया था, उसकी वजह भी सामने आ गई है। जब भी प्रदेश में केंद्रीय एजेंसियों के छापे पड़े, तब-तब अपने अधिकारियों के बचाव में भूपेश बघेल खड़े रहे और पुलिस कार्रवाई तक की धमकी दी। जैसा कि मैं कहता रहा हूं, ईडी द्वारा मेरी उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी एक राजनीतिक कार्रवाई है। हम इसके ख़िलाफ़ पूरी ताक़त से लड़ेंगे। — Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) December 2, 2022 इससे साफ जाहिर है कि आदिवासी वर्ग, ओबीसी वर्ग के पैसे खाने वालों के साथ भूपेश सरकार है। आज प्रदेश के आदिवासी, ओबीसी का हक और गरीब जनता के प्रधानमंत्री आवास का पैसा खाने वाली सरकार का भंडाफोड़ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब मुख्यमंत्री के गरिमामय पद पर एक क्षण भी बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। भूपेश बघेल तत्काल इस्तीफा दें। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक 2022 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज का दिन बहुत विशेष दिन है क्योकि आज महत्वपूर्ण और विशेष निर्णय हुए हैं इसलिए विधानसभा के सत्र को विशेष सत्र कहा गया। आरक्षण संशोधन विधेयक में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। सदन में आज दो विधेयक छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 तथा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 सर्वसम्मति से पारित किया गया। श्री भूपेश बघेल ने कहा कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) 1994 के छत्तीसगढ़ राज्य में अनुकूलन के बहुत लम्बे समय बाद वर्ष 2011-12 में तत्कालीन सरकार जागी थी। आज उस सरकार के लोग विपक्ष में हैं और वे हम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन 2004 से लेकर 2012 तक की लम्बी अवधि तक जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का नुकसान होता रहा तब इन्हें इस बात की चिन्ता क्यों नहीं हुई। आज जब हमारी सरकार संशोधन विधेयक के माध्यम से इन वर्गों के लिए प्रावधान लेकर आई है तब वे न तो आरक्षण की जरूरत पर चर्चा कर रहे हैं और न इस बात पर कि छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां क्या है। श्री बघेल ने कहा कि तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में सरजियस मिंज कमेटी की रिपोर्ट को तत्कालीन सरकार ने प्रस्तुत ही नहीं की। सरजियस मिंज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अन्य प्रदेशों में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक है और इसे छत्तीसगढ़ में बढ़ाया जा सकता है, इस रिपोर्ट को भी हाईकोर्ट में जमा नहीं किया। उन्होंने इंदिरा साहनी प्रकरण का उल्लेख किया जा रहा है, उस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार अपने राज्यों के परिस्थिति के अनुरूप 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण करने का निर्णय कर सकती है।   मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वांटिफाइबल आयोग के डेटा में ईडब्ल्यूएस का आंकड़ा 3.48 प्रतिशत ही आया है, जबकि हमने 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। इसी तरह ओबीसी की जनसंख्या 42.41 प्रतिशत है जबकि हमने उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 12 प्रतिशत से कुछ अधिक थी। हमने 13 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। यदि आगामी जनगणना में 16 प्रतिशत जनसंख्या आती है तो हम 16 प्रतिशत आरक्षण देंगे, जैसा कि पक्ष-विपक्ष के लोग मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुसार ही आरक्षण देने का प्रावधान है। श्री बघेल ने कहा कि आरक्षण के मामले में जिला एवं संभाग संवर्ग में निश्चित रूप से रोस्टर लागू होगा। जिन स्थानों पर सामान्य वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर संभाग/जिला संवर्ग में ईडब्ल्यूएस को जनसंख्या के अनुपात में अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण विधेयक की जितनी चिन्ता हम सब को है उतनी ही राज्यपाल महोदया को है, वे कह चुकी हैं कि उनके सामने विधायक आते ही वे तत्काल दस्तखत करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विधेयक पारित होते ही वे मंत्रियों सहित राजभवन जाएंगे और आज ही राज्यपाल महोदया से दस्तखत करने का आग्रह करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी दलों से आग्रह किया कि सभी दल दलगत भावना से उपर उठकर छत्तीसगढ़ की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलकर छत्तीसगढ़ में आरक्षण के नए प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रयास किया जाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक 2022 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज का दिन बहुत विशेष दिन है क्योकि आज महत्वपूर्ण और विशेष निर्णय हुए हैं इसलिए विधानसभा के सत्र को विशेष सत्र कहा गया। आरक्षण संशोधन विधेयक में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। सदन में आज दो विधेयक छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 तथा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 सर्वसम्मति से पारित किया गया। श्री भूपेश बघेल ने कहा कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) 1994 के छत्तीसगढ़ राज्य में अनुकूलन के बहुत लम्बे समय बाद वर्ष 2011-12 में तत्कालीन सरकार जागी थी। आज उस सरकार के लोग विपक्ष में हैं और वे हम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन 2004 से लेकर 2012 तक की लम्बी अवधि तक जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का नुकसान होता रहा तब इन्हें इस बात की चिन्ता क्यों नहीं हुई। आज जब हमारी सरकार संशोधन विधेयक के माध्यम से इन वर्गों के लिए प्रावधान लेकर आई है तब वे न तो आरक्षण की जरूरत पर चर्चा कर रहे हैं और न इस बात पर कि छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां क्या है। श्री बघेल ने कहा कि तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में सरजियस मिंज कमेटी की रिपोर्ट को तत्कालीन सरकार ने प्रस्तुत ही नहीं की। सरजियस मिंज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अन्य प्रदेशों में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक है और इसे छत्तीसगढ़ में बढ़ाया जा सकता है, इस रिपोर्ट को भी हाईकोर्ट में जमा नहीं किया। उन्होंने इंदिरा साहनी प्रकरण का उल्लेख किया जा रहा है, उस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार अपने राज्यों के परिस्थिति के अनुरूप 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण करने का निर्णय कर सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वांटिफाइबल आयोग के डेटा में ईडब्ल्यूएस का आंकड़ा 3.48 प्रतिशत ही आया है, जबकि हमने 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। इसी तरह ओबीसी की जनसंख्या 42.41 प्रतिशत है जबकि हमने उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 12 प्रतिशत से कुछ अधिक थी। हमने 13 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। यदि आगामी जनगणना में 16 प्रतिशत जनसंख्या आती है तो हम 16 प्रतिशत आरक्षण देंगे, जैसा कि पक्ष-विपक्ष के लोग मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुसार ही आरक्षण देने का प्रावधान है। श्री बघेल ने कहा कि आरक्षण के मामले में जिला एवं संभाग संवर्ग में निश्चित रूप से रोस्टर लागू होगा। जिन स्थानों पर सामान्य वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर संभाग/जिला संवर्ग में ईडब्ल्यूएस को जनसंख्या के अनुपात में अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण विधेयक की जितनी चिन्ता हम सब को है उतनी ही राज्यपाल महोदया को है, वे कह चुकी हैं कि उनके सामने विधायक आते ही वे तत्काल दस्तखत करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विधेयक पारित होते ही वे मंत्रियों सहित राजभवन जाएंगे और आज ही राज्यपाल महोदया से दस्तखत करने का आग्रह करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी दलों से आग्रह किया कि सभी दल दलगत भावना से उपर उठकर छत्तीसगढ़ की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलकर छत्तीसगढ़ में आरक्षण के नए प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रयास किया जाए। Source link