रायपुर: छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने कोरोना काल के दौरान शासकीय नियमों में बदलाव किया था। सरकार ने 2020 में स्टाइपेंड नियम लागू किया। इसके तहत चयनित शासकीय सेवकों को पहले 3 साल वेतन की जगह उनके मूल वेतन का मात्र 70 फीसदी स्टाइपेंड देने की बात कही गई। यही नियम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा-2019 में चयनित शासकीय अभ्यर्थियों में भी लागू किया गया था। नियमों में फेरबदल के बाद नए शिक्षकों को पहले साल वेतन की 70 फीसदी रकम वर्तमान में दी जा रही है। नियम के अनुसार 3 साल तक वेतन के बजाय पहले साल उनके मूल वेतन का 70 प्रतिशत, दूसरे साल 80 फीसदी और तीसरे साल 90 फीसदी वेतन दिया जाएगा। 3 साल के बाद सभी को पूर्ण वेतन दिया जाएगा। यही नियम स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले लोगों के लिए भी लागू होता था। जिसे बाद में सरकार ने बदल दिया। जिन्हें बाद में उनका पूरा वेतन दिया जाने लगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को अब भी स्टाइपेंड नियम के तहत वेतन दिया जा रहा है। जिसका शिक्षक संघ लगातार विरोध कर रहा है। उनकी मांग है कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में कर्मियों को पूरा वेतन दिया जा रहा है उसी तरह अब शिक्षा विभाग में नवीन शासकीय सेवकों को पूर्ण वेतन दिया जाए। शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन बता दें कि इस समस्या के समाधान के लिए कई बार लोक शिक्षण संचनालय और संचालक के नाम पर शिक्षक संघ के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री से पत्राचार करते हुए कई बार पूर्ण वेतन देने और नए नियम को खत्म करने की मांग की गई है। हालांकि भूपेश बघेल की सरकार शिक्षकों को मनाने की कोशिश में है। सरकार ने शिक्षक वर्ग को साधते हुए शिक्षकों का संविलियन करने का वादा भी पूरा किया है। हालांकि अभी भी कुछ वर्गो में संविलियन होना अभी बाकी है। इसे भी पढे़ं- Coronavirus Update: क्या आपके पास है कोविड का सर्टिफिकेट? छत्तीसगढ़ में केवल इतने लोगों को लगा है बूस्टर डोज राजनीतिक विशेषज्ञ की माने तो सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए शिक्षकों के वेतनमान में कुछ बदलाव किए थे। जैसे कि पहले साल 70% वेतन देना और बाद में 3 साल के बाद पूर्ण वेतन मिलना। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह से नियमों में बदलाव और नई वेतन प्रणाली को रद्द किया गया उसी तरह से शिक्षा विभाग में भी नई वेतन प्रणाली को रद्द किया जा सकता है। रिपोर्ट- रोहित बर्मन Source link

रायपुर: केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को कोरोना संक्रमण के लिए अलर्ट जारी किया है। केन्द्र सरकार के निर्देशों के बाद सभी छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर सक्रिय हो गया है। लोगों को फिर से वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। सरकार प्रदेश के नागरिकों को यह संदेश दे रही है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। एक बार फिर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराने के लिए लोगों में जागरूकता भरने का काम शुरू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में अब तक 5 करोड से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगी है। पहला, दूसरा और बूस्टर डोज तीनों को मिलाकर 5 करोड़ 3 लाख 50 हजार 135 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। 18 साल और उससे ज्यादा उम्र में पहला डोज लगाने वाले 2 करोड़ 1 लाख 57 हजार हैं। जिस पर सरकार ने 100 फीसदी अचीवमेंट पूरा किया है। वहीं, 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों में दूसरा डोज लगाने वाले 1 करोड़ 85 लाख 59 हजार 818 लोग हैं। दूसरा डोज 94 फीसदी लोगों ने ही लगवाया है। वहीं, 12 से 14 साल के लोगों में पहला डोज लगाने वाले 10,76, 043 लोग हैं। वहीं, छत्तीसगढ़ में बूस्टर डोज लगाने वाले लोगों की संख्या कुल 75 लाख 21 हजार 993 है। इसे भी पढ़ें- Chhattisgarh Coronavirus News: रायपुर में मिले दो नए मरीज, जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे सैंपल प्रदेश में कोरोना के आकड़े छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना संक्रमण के 11 लाख 77 हजार 743 मामले सामने आए हैं। जिसमें अस्पताल से डिस्चार्ज होने और होम आईसोलेशन से डिस्चार्ज होने वाले की संख्या 11 लाख 63 हजार 595 लोग है। कोरोना के कारण राज्य में 14 हजार 146 लोगों की मौत हुई है। वहीं, वर्तमान में 2 कोरोना के मरीज सक्रिय हैं। राज्य में सबसे ज्यादा मामले राजधानी रायपुर में आए थे। यहां 1 लाख 98 हजार 647 संक्रमित मिले थे। वहीं, दुर्ग में दूसरे नंबर था। यहां 1 लाख 19 हजार 865 संक्रमण के मामले सामने आए थे। राजधानी रायपुर में कोरोना के कारण 3271 मौंते हुई हैं। रिपोर्ट- रोहित बर्मन Source link

रायपुर: एनआईए ने छत्तीसगढ़ की एक विशेष अदालत के सामने 2021 में बीजापुर जिले के टेकलगुडियाम गांव के पास हुए हमले पर आरोप पत्र दाखिल किया है। एनआईए ने कहा- 2021 में बीजापुर जिले के टेकलगुडियाम गांव में 350-400 सशस्त्र सीपीआई एम माओवादियों ने सुरक्षा बल कर्मियों पर हमले से संबंधित एक मामले में 23 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। हमले में 22 कर्मियों की मौत हो गई थी और 35 घायल हो गए थे। अभियुक्तों पर हत्या, राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने, और भारतीय दंड संहिता की आपराधिक साजिश, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। यह मामला शुरू में बीजापुर जिले के र्तेम पुलिस थाने में दर्ज किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अपने हाथ में ले लिया था। एनआईए ने कहा- जांच से पता चला है कि आरोपी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-माओवादी के सदस्य थे। उन्होंने हमले को अंजाम देने की साजिश रची और सीपीआई-माओवादी के सशस्त्र कैडरों ने संयुक्त सुरक्षा बलों सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी और राज्य पुलिस पर बैरल ग्रेनेड लांचर (बीजीएल) और स्वचालित हथियारों से हमला किया। एनआईए ने चार्जशीट में दावा किया है कि एक कोबरा जवान, राकेश्वर सिंह मन्हास का भी अपहरण कर लिया और उसका हथियार लूट लिया था। जांच से यह भी पता चला कि पुलिस पार्टी और सुरक्षाकर्मियों पर यह हमला सीपीआई (माओवादी) के टीसीओसी (टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन) का हिस्सा था। एनआईए ने कहा कि उनकी जांच में सुरक्षा बलों के जवानों पर हुए नृशंस हमले में सीपीआई -माओवादी के वरिष्ठ नेताओं की भूमिका का पता चला है और आगे की जांच जारी है। कब हुआ था हमला बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में तर्रेम थाना क्षेत्र के टेकलगुडियाम गांव के पास तीन अप्रैल 2021 को माओवादियों ने हमला किया था। इस हमले में 35 से अधिक लोग घायल हुए थे। Source link

रायपुर: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में करीब 14 गांवों के ईसाइयों (Narayanpur Christian Community) ने अज्ञात हमलावरों के डर से एक स्टेडियम और चर्च की शरण ली है। बताया जा रहा है कि प्लानिंग के तहत किए गए इस हमले से बचने के लिए ईसाइयों ने खुद की सुरक्षा के लिए स्टेडियम और चर्च में चले गए हैं। हमले से डरे हुए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि करीब 60 परिवारों को निशाना बनाया गया है। कुछ लोग धर्म परिवर्तन कर ईसाई बने हैं जिस कारण से उन्हें घरों से निकाल दिया गया है। नाराज लोगों ने नारायणपुर कलेक्ट्रेट में धरना देते हुए हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नारायणपुर क्रिश्चियन सोसाइटी के अध्यक्ष सुखमन पोटाई ने आरोप लगाया कि हमला करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की है। उनका आरोप है कि केस दर्ज करने की जगह प्रशासन ने उन्हें कहीं और स्थानांतरित कर दिया है। हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए बस्तर आईजीपी पी सुंदरराज ने कहा कि पुलिस पीड़ित ग्रामीणों के संपर्क में है। मुद्दे को हल करने की कोशिश नारायणपुर जिला पुलिस और स्थानीय प्रशासन इस मुद्दे को हल करने और क्षेत्र में शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई कर रहे हैं। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए गांव के बुजुर्गों और हितधारकों को विश्वास में लिया जा रहा है। नारायणपुर कलेक्टर को दिए अपने ज्ञापन में, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। इसे भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी: IAS, IFS और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बदले गए प्रभार अक्टूबर में कुछ गांवों में भी हमले की सूचना मिली थी। ज्ञापन में 26 लोगों पर हिंसा करने और लोगों को उनके खिलाफ भड़काने का आरोप है। रायपुर में छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल अनुसुइया उइके को एक ज्ञापन सौंपा। जिसमें आरोप लगाया गया कि हिंसा के कारण कई परिवार विस्थापित हुए हैं। महिलाओं सहित लगभग 100 लोग नारायणपुर के एक स्टेडियम में रह रहे हैं। जबकि कई अन्य लोगों को चर्च सहित अन्य स्थानों पर ठहराया गया है। जहां उन्हें स्वयंसेवकों द्वारा भोजन और कपड़े उपलब्ध कराए जा रहे हैं। Source link

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के तहत गुरुवार को कसडोल विधानसभा सीट के लाहोद गांव पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों से चर्चा करते हुए कहा कि गोबर खरीदी गौपालकों के लिए आय का जरिया बनी है। लोग अब पशुपालन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को चारों किश्त में राशि का भुगतान किया जा रहा है। राशि का भुगतान समय पर किया जा रहा है, जिससे उन्हें समय पर राशि मिलने से आर्थिक मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में किसानों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ कृषि रकबा में भी बढ़ोत्तरी हुआ है। कृषि अब लाभ का व्यवसाय हो गया है। किसानों के आय में वृद्धि हुई है। गौठान निर्माण किया गया है। सीएम से बातचीत के दौरान सारखोर की जावा बाई सरकोर ने बताया कि किस तरह से उन्होंने गोबर बेचकर लाभ कमाया है। उन्होंने बताया है कि गोबर बेचने के साथ ही साथ दूध भी बेचकर लाभ कमा रही हैं। सीएम ने कलेक्टर को दिए निर्देश भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पलारी के किसान प्रेमलाल वर्मा ने बताया कि उसे मुर्गी पालन से कोरोना के समय बहुत नुकसान हुआ। एक एकड़ की जमीन है, अभी बहुत दिक्कत हो रही है। जिसे सुनकर मुख्यमंत्री ने क्लेक्टर को समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नमक, शक्कर, चावल, गैस सिलेंडर और मिट्टी तेल के बारे में पूछने पर खम्हरिया निवासी लिलेश्वरी डहरिया ने बताया कि उन्हें राशन, नमक, शक्कर नियमति रूप से मिल रहा है। लिलेश्वरी डहरिया ने कहा कि गैस सिलेंडर 1400 रुपए और मिट्टी तेल 100 रुपए लीटर है, दोनों बहुत महंगा है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पेट्रोल-डीजल और तेलों की कीमत केंद्र सरकार करती है। राज्य सरकार तय नहीं करती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा- सरकार लोगों के लिए आर्थिक स्त्रोतों में बढ़ोत्तरी कर रही है। हम सभी वर्गों के हित में काम कर रहे हैं। ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रीपा स्थापित किया जा रहा है। इसे भी पढ़ें- कका-कका की आवाज सुनकर वापस आए सीएम भूपेश बघेल, बच्चों से मुलाकात कर पूछा ये सवाल पूजा कर की प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए लाहोद गांव पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अघनू कोसले के घर के सामने स्थित जैत-खंब पर पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। Source link

रायपुरः छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर कहा है कि एससी समुदाय को आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। बघेल ने कहा है कि वे यह बात विधानसभा में भी बोल चुके हैं। जनगणना में एससी की आबादी एक, दो या 10 प्रतिशत ज्यादा आए, उसी अनुरूप आरक्षण में बढोतरी की जाएगी। बघेल ने कहा कि बाबा साहब आम्बेडकर को सब मानते हैं। आंबेडकर की बनाई व्यवस्था है को ही उन्होंने लागू किया है। उन्होंने इस मामले में बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी आरक्षण के विरोध में है। गुरु घासीदास कार्यक्रम आरक्षण के मुद्दे पर नारेबाजी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताते हुए बघेल ने कहा कि वे जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। बीजेपी ने राजभवन को राजनीति का अड्डा बना रखा है। बीजेपी के कारण ही आदिवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पिछड़े वर्गों को भी इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। एससी के लिए 13% आरक्षण बढ़ाया गया, लेकिन बीजेपी के लोग उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। आरक्षण विधेयक दो तारीख को ही विधेयक पारित हुआ, लेकिन 20 दिन बाद भी राज्यपाल ने उसे मंजूरी नहीं दी है। भूपेश बघेल ने खनिज के रॉयल्टी के मुद्दे पर केंद्र पर छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने बताया कि खनिज से मिलने वाली रॉयल्टी की राशि राज्य सरकार को मिलती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने सारे कोल माइंस निरस्त कर दिए थे, तब प्राइवेट प्लेयर्स पर पेनाल्टी लगाई गई थी। यह राशि करीब 4140 करोड़ रुपये है। बार-बार आग्रह के बावजूद केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ को यह राशि नहीं दे रही। Source link

ओस की बूंदे जमी - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले चिल्फी घाटी में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। इस क्षेत्र में हर साल कड़ाके की ठंड पड़ती है। ठंड के शुरूआती मौसम में चिल्फी घाटी के तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसके साथ ही सुबह-सुबह ओस की बूंदें घास और पेड़े-पौधों की पत्तियों में जमने लगी है। जो मोतियों की तरह चमकती है। कवर्धा जिले के चिल्फी घाटी और दूसरे वनांचल क्षेत्रों मे लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। जिससे ठंड बढ़ने लगी है। अभी ठंड ने पूरी तरह से अपना यहां असर नहीं दिखाया है। लेकिन मिनी शिमला के नाम से मशहूर कवर्धा में ठंड पड़ने लगी है, हालात ये हैं कि यहां के लोगों ने गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। तामपान सात डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। यहां के तापमान की तो अन्य जगहों की अपेक्षा चिल्फी घाटी के तापमान में हमेशा गिरावट रहती है। फिलहाल यहां का औसत तापमान छह से सात डिग्री सेल्सियस गिर चुका है। ठंड के कारण पूरी घाटी कोहरे से ढक जाती है। मानों कि बादलों ने पहाड़ों को अपनी आगोश में ले लिया हो। कोहरे के हटते ही सुंदर घाटी दिखने लगती है। वहीं शाम होते ही गुलाबी ठंड सिहरन पैदा करती है। चिल्फी घाटी हमेशा से स्थानीय लोगों के साथ ही साथ बाहरी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनी रही है। यहां पारा जैसे-जैसे गिरेगा, ठंड वैसे-वैसे बढ़ती जाएगी। यदि आप चिल्फी घाटी की सुंदरता और प्राकृतिक खूबसूरती को निहारना चाहते हैं तो चिल्फी घाटी की सुबह आपके लिए बेहद खास होगी। विस्तार छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले चिल्फी घाटी में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। इस क्षेत्र में हर साल कड़ाके की ठंड पड़ती है। ठंड के शुरूआती मौसम में चिल्फी घाटी के तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसके साथ ही सुबह-सुबह ओस की बूंदें घास और पेड़े-पौधों की पत्तियों में जमने लगी है। जो मोतियों की तरह चमकती है। कवर्धा जिले के चिल्फी घाटी और दूसरे वनांचल क्षेत्रों मे लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। जिससे ठंड बढ़ने लगी है। अभी ठंड ने पूरी तरह से अपना यहां असर नहीं दिखाया है। लेकिन मिनी शिमला के नाम से मशहूर कवर्धा में ठंड पड़ने लगी है, हालात ये हैं कि यहां के लोगों ने गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। तामपान सात डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। यहां के तापमान की तो अन्य जगहों की अपेक्षा चिल्फी घाटी के तापमान में हमेशा गिरावट रहती है। फिलहाल यहां का औसत तापमान छह से सात डिग्री सेल्सियस गिर चुका है। ठंड के कारण पूरी घाटी कोहरे से ढक जाती है। मानों कि बादलों ने पहाड़ों को अपनी आगोश में ले लिया हो। कोहरे के हटते ही सुंदर घाटी दिखने लगती है। वहीं शाम होते ही गुलाबी ठंड सिहरन पैदा करती है। चिल्फी घाटी हमेशा से स्थानीय लोगों के साथ ही साथ बाहरी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनी रही है। यहां पारा जैसे-जैसे गिरेगा, ठंड वैसे-वैसे बढ़ती जाएगी। यदि आप चिल्फी घाटी की सुंदरता और प्राकृतिक खूबसूरती को निहारना चाहते हैं तो चिल्फी घाटी की सुबह आपके लिए बेहद खास होगी। Source link

    हाइलाइट्स रायपुर में कोरोना के दो नए संक्रमित मरीज मिले बीएफ.7 वैरिएंट को लेकर राज्य में अलर्ट जारी संक्रमित मरीजों का कराया जाएगा जीनोम सिक्वेंसिंग टेस्ट रायपुरः छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बुधवार को कोरोना वायरस के दो नए मरीज मिले। मंगलवार को राज्य में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं था। ऐसी हालत दो साल नौ महीने और दो दिन बाद बनी थी। बुधवार को दो नए मरीजों के मिलने से फिर हड़कंप मच गया। इन मरीजों के सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग टेस्ट के लिए भेजे जाएंगे। संक्रमण को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार विदेश से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रख रही है। सरकार ने जारी किया अलर्ट इस बीच, चीन में कोरोना के नए बीएफ.7 वैरिएंट के बढ़ते कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को संक्रमण रोकने के लिए सभी हरसंभव उपाय करने के निर्देश दिए हैं। 13 दिसंबर को मिले थे तीन मरीज छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का पहला मामला 18 मार्च 2020 को सामने आया था। 21 दिसम्बर 2022 तक 11 लाख 77 हजार 743 लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 11 लाख 63 हजार 595 लोग स्वस्थ हो गए, लेकिन 14 हजार 146 लोगों की जान चली गई। 13 दिसम्बर को राज्य में तीन नए केस मिले थे और प्रदेश भर में छह सक्रिय मरीज थे। इसके बाद अगले आठ दिनों तक कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। संक्रमितों का जीनोम सिक्वेंसिंग टेस्ट स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जो मरीज संक्रमित मिलेंगे, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री की जांच की जाएगी। सभी मरीजों का जीनोम सिक्वेंसिंग टेस्ट कराया जाएगा जिससे वैरिएंट का पता चल सके। इसके अलावा विदेश से आने वाले लोगों पर भी खास नजर रखी जाएगी।

सांकेतिक फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पिछले साल छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इस नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हो गए थे। NIA प्रवक्ता की ओर से बताया गया कि हमला बीजापुर के तर्रेम क्षेत्र के टेकलगुडियाम गांव के पास तीन अप्रैल 2021 को हुआ था। इस हमले में 35 से अधिक लोग घायल हुए थे। पांच जून को NIA ने दर्ज की FIR इस हमले के बाद तर्रेम थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसी साल 5 जून को NIA ने केस दर्ज किया। इस दौरान जांच में पता चला कि आरोपी नक्सली ने आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश रची। उसने सीपीआई माओवादियों के हथियारबंद साथियों के साथ CRPF, कोबरा, DRG और राज्य पुलिस के जवानों पर बैरल ग्रेनेड लांचर (बीजीएल) और ऑटोमैटिक हथियारों से हमला किया। टीसीओसी का हिस्सा था हमला अफसरों की ओर से बताया गया कि नक्सलियों ने कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मन्हास को भी अगवा कर लिया था और उसके हथियार लूट लिए। जांच से यह भी पता चला कि पुलिस पार्टी और सुरक्षा कर्मियों पर यह हमला नक्सलियों के TCOC (Tactical Counter Offensive Campaign) का हिस्सा था। जांच के दौरान नक्सलियों के वरिष्ठ नेताओं की भूमिका भी पता चला है। विस्तार राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पिछले साल छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इस नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हो गए थे। NIA प्रवक्ता की ओर से बताया गया कि हमला बीजापुर के तर्रेम क्षेत्र के टेकलगुडियाम गांव के पास तीन अप्रैल 2021 को हुआ था। इस हमले में 35 से अधिक लोग घायल हुए थे। पांच जून को NIA ने दर्ज की FIR इस हमले के बाद तर्रेम थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसी साल 5 जून को NIA ने केस दर्ज किया। इस दौरान जांच में पता चला कि आरोपी नक्सली ने आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश रची। उसने सीपीआई माओवादियों के हथियारबंद साथियों के साथ CRPF, कोबरा, DRG और राज्य पुलिस के जवानों पर बैरल ग्रेनेड लांचर (बीजीएल) और ऑटोमैटिक हथियारों से हमला किया। टीसीओसी का हिस्सा था हमला अफसरों की ओर से बताया गया कि नक्सलियों ने कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मन्हास को भी अगवा कर लिया था और उसके हथियार लूट लिए। जांच से यह भी पता चला कि पुलिस पार्टी और सुरक्षा कर्मियों पर यह हमला नक्सलियों के TCOC (Tactical Counter Offensive Campaign) का हिस्सा था। जांच के दौरान नक्सलियों के वरिष्ठ नेताओं की भूमिका भी पता चला है। Source link

एसईसीएल में बाहरी मजदूरों को काम देने पर भड़के भू-विस्थापित। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित SECL की खदान में गुरुवार को 'बाहरियों' को लेकर हंगामा हो गया। बड़ी संख्या में भू-विस्थापित मानिकपुर खदान में पहुंच गए और प्रबंधन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही पड़ोसी राज्यों से आए मजदूरों को कैंप से बाहर निकाल कर खदान में काम बंद करा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत कराया। पुलिस चौकी में प्रबंधन से हुई बातचीत के बाद भू-विस्थापित शांत हुए। दरअसल SECL प्रबंधन की ओर से दादर खुर्द, ढेलवाडीह , भिलाई खुर्द सहित आसपास के 6 गांव की जमीन को मानिकपुर खदान के लिए अधिग्रहित किया गया है । प्रभावित क्षेत्र के युवक लंबे समय से रोजगार की मांग करते आ रहे हैं। उन्होंने कुछ समय पहले रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन भी किया था। इस दौरान प्रबंधन की ओर से उन्हें ठेका कंपनियों में काम देने का आश्वासन दिया गया। इस बीच प्रबंधन ने खदान में ओबी और कोल परिवहन का ठेका कलिंग कंपनी को दे दिया। उन्होंने आने वाले दिनों में काम देने की बात कही थी। गुरुवार को भू-विस्थापितों को पड़ोसी राज्यों से मजदूर लाए जाने की भनक लगी। इस पर वे बड़ी संख्या में कलिंगा कंपनी के कैंप पहुंच गए। वहां करीब 120 मजदूर मौजूद थे। इन मजदूरों को देखते ही विस्थापितों का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने प्रबंधन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए मजदूरों को कैंप से बाहर निकाल दिया। मामले की जानकारी होने पर ठेका कंपनी के अलावा SECL के अफसर और पुलिस व सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंच गए। कैंप के बाहर काफी देर तक हंगामा होता रहा। आखिरकार पुलिस की समझाइश पर भू-विस्थापित चर्चा के लिए चौकी जाने राजी हुए। एसईसीएल प्रबंधन से चर्चा उपरांत रोजगार मुहैया कराने का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर भू विस्थापित घर लौटे। विरोध कर रहे युवा संतोष ने बताया कि जमीन ले ली खदान खुल गया लेकिन बाहर से मजदूर लाए जा रहे हैं। विस्तार छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित SECL की खदान में गुरुवार को 'बाहरियों' को लेकर हंगामा हो गया। बड़ी संख्या में भू-विस्थापित मानिकपुर खदान में पहुंच गए और प्रबंधन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही पड़ोसी राज्यों से आए मजदूरों को कैंप से बाहर निकाल कर खदान में काम बंद करा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत कराया। पुलिस चौकी में प्रबंधन से हुई बातचीत के बाद भू-विस्थापित शांत हुए। दरअसल SECL प्रबंधन की ओर से दादर खुर्द, ढेलवाडीह , भिलाई खुर्द सहित आसपास के 6 गांव की जमीन को मानिकपुर खदान के लिए अधिग्रहित किया गया है । प्रभावित क्षेत्र के युवक लंबे समय से रोजगार की मांग करते आ रहे हैं। उन्होंने कुछ समय पहले रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन भी किया था। इस दौरान प्रबंधन की ओर से उन्हें ठेका कंपनियों में काम देने का आश्वासन दिया गया। इस बीच प्रबंधन ने खदान में ओबी और कोल परिवहन का ठेका कलिंग कंपनी को दे दिया। उन्होंने आने वाले दिनों में काम देने की बात कही थी। गुरुवार को भू-विस्थापितों को पड़ोसी राज्यों से मजदूर लाए जाने की भनक लगी। इस पर वे बड़ी संख्या में कलिंगा कंपनी के कैंप पहुंच गए। वहां करीब 120 मजदूर मौजूद थे। इन मजदूरों को देखते ही विस्थापितों का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने प्रबंधन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए मजदूरों को कैंप से बाहर निकाल दिया। मामले की जानकारी होने पर ठेका कंपनी के अलावा SECL के अफसर और पुलिस व सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंच गए। कैंप के बाहर काफी देर तक हंगामा होता रहा। आखिरकार पुलिस की समझाइश पर भू-विस्थापित चर्चा के लिए चौकी जाने राजी हुए। एसईसीएल प्रबंधन से चर्चा उपरांत रोजगार मुहैया कराने का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर भू विस्थापित घर लौटे। विरोध कर रहे युवा संतोष ने बताया कि जमीन ले ली खदान खुल गया लेकिन बाहर से मजदूर लाए जा रहे हैं। Source link

महिला का शव - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें बिलासपुर में मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत लिमतरा में एक महिला की हत्या हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शक के आधार पर पति को हिरासत में लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर जांच में जुटी है। पुलिस ने बताया कि मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम लिमतरा में चंद्रिका सूर्यवंशी की हत्या हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया। शव पर खरोंच और चोट के निशान मिले हैं। आसपास के लोगों ने पूछताछ में बताया कि बुधवार शाम को चंद्रिका को उसके पति शंकर सूर्यवंशी द्वारा पीटे जाने की आवाजें आ रही थीं। मस्तूरी पुलिस ने शव को कब्जे मे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। मृतका के पति शंकर सूर्यवंशी से पुलिस पूछताछ की जा रही है। विस्तार बिलासपुर में मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत लिमतरा में एक महिला की हत्या हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शक के आधार पर पति को हिरासत में लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर जांच में जुटी है। पुलिस ने बताया कि मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम लिमतरा में चंद्रिका सूर्यवंशी की हत्या हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया। शव पर खरोंच और चोट के निशान मिले हैं। आसपास के लोगों ने पूछताछ में बताया कि बुधवार शाम को चंद्रिका को उसके पति शंकर सूर्यवंशी द्वारा पीटे जाने की आवाजें आ रही थीं। मस्तूरी पुलिस ने शव को कब्जे मे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। मृतका के पति शंकर सूर्यवंशी से पुलिस पूछताछ की जा रही है। Source link