Chhattisgarh Government Transfers Tehsildar Revenue Department Officials: छत्तीसगढ़ के राजस्व विभाग के 167 अफसरों का गुरुवार को तबादला कर दिया गया है। राजस्व विभाग से जुड़े कामों में लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नाराजगी जताई थी।
Chhattisgarh Government Transfers Tehsildar Revenue Department Officials: अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि एक लंबी तबादला सूची आ गई। राजस्व विभाग से जुड़े तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार और राजस्व निरीक्षक जैसे अफसरों को बदल दिया गया है।गुरुवार को जारी आदेश में एक-दो नहीं बल्कि 55 तहसीलदारों का तबादला किया गया है। इसमें बिलासपुर, धमतरी, कोरबा, रायपुर, दुर्ग, बस्तर जैसे लगभग सभी बड़े जिलों के तहसीलदार शामिल हैं। 28 राजस्व निरीक्षकों का तबादला किया गया है। इनमें बेमेतरा, बलौदा बाजार, रायपुर, बस्तर, मुंगेली, जशपुर के अफसर शामिल हैं।
तहसीलदार तबादला सूची-
तबादला सूची में 33 वरिष्ठ उप पंजीयकों को हटाने का भी आदेश है। रायपुर के रजिस्ट्री कार्यालय के अफसरों को बदला गया है। इसके अलावा धमतरी, रायगढ़, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, राजनांदगांव जैसे जिलों के उप पंजीयकों को भी हटाया गया है। 51 नायब तहसीलदारों को भी हटाया गया है। इस सूची में प्रदेश के लगभग हर बड़े-छोटे जिले के नायब तहसीलदार भी शामिल हैं।
CM को क्यों आया गुस्सा
जमीन पर अवैध कब्जे, फर्जी रजिस्ट्री, जमीन धोखाधड़ी के मामलों की शिकायत लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंच रही थी। राजस्व कार्यालय में लम्बे समय तक पेंडिंग पड़े रहने वाले आवेदनों का भी CM ने रिव्यू किया है। रायपुर में 2 दिन चली कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में खुलकर मुख्यमंत्री ने इसपर अधिकारियों को फटकारा था।
मुख्यमंत्री ने सारंगढ़-बिलाईगढ़, बस्तर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में राजस्व मामलों के निराकरण की धीमी गति पर नाराजगी जताई थी। मनरेगा में काम न होने की वजह से CM साय ने बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के., कबीरधाम के जन्मेजय महोबे और बिलासपुर कलेक्टर अवनीश कुमार शरण पर नाराजगी जताई थी।
नॉन परफॉर्मिंग कलेक्टर-SP बदलने की चर्चा
इस ट्रांसफर लिस्ट के सामने आने के बाद अब चर्चा यह भी है कि बड़े अफसरों पर भी जल्द ही प्रशासनिक कैंची चल सकती है। रायपुर में हुई कलेक्टर एसपी कॉफ्रेंस के बाद चर्चा है कि नॉन परफॉर्मिंग कलेक्टर और एसपी भी बदले जा सकते हैं। सरकार जल्द ही नई लिस्ट जारी कर सकती है। मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी ने खुद कलेक्टरों और SP के कामकाज का रिव्यू किया है।
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