B.Ed Assistant Teachers Got Their Heads Shaved In Raipur: छत्तीसगढ़ में बीएड सहायक शिक्षक अपनी नौकरी बचाने के लिए हड़ताल पर हैं। शुक्रवार को सहायक शिक्षकों ने माना टुआंटा धरना स्थल पर सामूहिक रूप से अपने बाल मुंडवाए। इस दौरान सभी प्रदर्शनकारियों ने सरकार से समायोजन की मांग की है। B.Ed Assistant Teachers Got Their Heads Shaved In Raipur: इस आंदोलन में पुरुष शिक्षकों के साथ महिला शिक्षकों ने भी अपने बाल मुंडवाए। उन्होंने कहा कि वे अपने भविष्य के लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं। यात्रा से सामूहिक मुंडन तक B.Ed Assistant Teachers Got Their Heads Shaved In Raipur: बीएड सहायक शिक्षकों ने 14 दिसंबर को अंबिकापुर से रायपुर तक पैदल अनुनय यात्रा शुरू की थी, जो रायपुर पहुंचकर 19 दिसंबर से धरने में तब्दील हो गई।B.Ed Assistant Teachers Got Their Heads Shaved In Raipur: इस दौरान शिक्षकों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों को पत्र भेजकर अपनी पीड़ा भी बताई, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। जिसके बाद वे लगातार हड़ताल पर हैं। हमने शर्तों का पालन किया, लेकिन हमारा भविष्य खतरे में है महिला शिक्षक ने कहा है कि हमने सरकार की शर्तों का पालन करते हुए अपनी बीएड की पढ़ाई पूरी की, पात्रता परीक्षा पास की और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अब हमारी योग्यता को अमान्य घोषित किया जा रहा है।B.Ed Assistant Teachers Got Their Heads Shaved In Raipur: क्या शिक्षकों का भविष्य ऐसे ही असुरक्षित रहेगा? हम सभी ने कहा है कि हम दया नहीं न्याय मांग रहे हैं। हमारा भविष्य सुरक्षित करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार अन्याय कर रही है- दीपक बैज इस पूरे मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है। भले ही तकनीकी रूप से इन शिक्षकों की नौकरी पर संकट कोर्ट के फैसले के कारण आया है, लेकिन सरकार चाहे तो इस समस्या का तत्काल समाधान कर सकती है।B.Ed Assistant Teachers Got Their Heads Shaved In Raipur: सरकार के पास शिक्षा विभाग में ही कई ऐसे पद हैं, जहां इन 2897 शिक्षकों को समान वेतनमान पर नियुक्त किया जा सकता है। इन्हें प्रयोगशाला सहायक, उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है।B.Ed Assistant Teachers Got Their Heads Shaved In Raipur: वर्तमान शिक्षा विभाग में 70 हजार पद रिक्त हैं। सरकार ने 33000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया रोक दी है। इन शिक्षकों को इन पदों पर समायोजित किया जा सकता है। सरकार को इनके मामले में तत्काल निर्णय लेकर इन्हें समायोजित करना चाहिए। क्या है पूरा मामला B.Ed Assistant Teachers Got Their Heads Shaved In Raipur: 14 महीने बाद आज 2900 बी.एड. सहायक शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी। इसमें 56 लोग ऐसे हैं जो नौकरी छोड़कर सहायक शिक्षक बन गए थे।दरअसल, 10 दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर डी.एड. डिग्रीधारकों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने का आदेश दिया था और बी.एड. डिग्रीधारकों की नियुक्ति रद्द करने को कहा था। जिससे बी.एड. डिग्रीधारक सहायक शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई है।B.Ed Assistant Teachers Got Their Heads Shaved In Raipur: कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे कि 15 दिन के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कोर्ट ने डी.एड. डिग्रीधारकों को ही सहायक शिक्षक पद के लिए उपयुक्त माना है। अभ्यर्थियों की मांग बीएड धारक शिक्षकों का समायोजन सुनिश्चित किया जाए। सेवा समाप्ति के अन्यायपूर्ण आदेश पर तुरंत रोक लगाई जाए। सभी शिक्षकों को न्यायपूर्ण अवसर और सम्मान दिया जाए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh will not have civic elections through EVM: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होगा। सरकार ने बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने का फैसला किया है। ज्यादा उम्मीदवार होने की वजह से ऐसा किया जा रहा है।दूसरी ओर आरक्षण प्रक्रिया में हो रही देरी पर कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा चुनाव में जाने से डर रही है। सरकार में जनता का सामना करने की हिम्मत नहीं है। वह लगातार बहाने बना रही है। पहले अध्यादेश और अब पंचायत अध्यक्षों और महापौर के आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। राज्य निर्वाचन आयोग भी तैयार दरअसल, उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने शुक्रवार को रायपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ होंगे। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी कर ली है। सरकार ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी काफी पहले से शुरू कर दी थी। प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और अध्यक्ष का चुनाव अरुण साव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, उसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण किया जा रहा है। इसी तरह निकायों में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का निर्णय लिया गया है। 7 जनवरी तक अध्यक्ष और महापौर पद के लिए आरक्षण साव ने आगे कहा कि इस बीच कई नए निकायों का गठन हुआ है। नगर पंचायतों को नगर पालिका बनाया गया है। यह सब तैयार करने में काफी समय लगा। 7 जनवरी तक नगरीय निकायों में अध्यक्ष और महापौर पद के लिए आरक्षण तय कर दिया जाएगा।सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होते ही इसकी सूचना चुनाव आयोग को भेज दी जाएगी और उसके बाद वे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। बोर्ड परीक्षाओं से पहले सभी चुनाव करा लिए जाएंगे साव ने कहा कि पहले साल में एक बार मतदाता सूची तैयार की जाती थी। अब हर तीन महीने में सूची तैयार करने का निर्णय लिया गया है, ताकि नए मतदाता आसानी से अपना नाम जुड़वा सकें। उन्होंने कहा कि मार्च से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। उम्मीद है कि बोर्ड परीक्षाओं से पहले सभी चुनाव करा लिए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च तक चलेंगी। वहीं, 10वीं की बोर्ड परीक्षा 3 से 24 मार्च तक होगी। सरकार की ओर से डिप्टी सीएम ने दावा किया है कि परीक्षा से पहले चुनाव करा लिए जाएंगे। 7 जनवरी तक तय होगा आरक्षण 27 दिसंबर को होने वाली आरक्षण प्रक्रिया की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है। अब यह प्रक्रिया नए साल में 7 जनवरी 2025 को होगी। इसका मतलब यह है कि आचार संहिता भी 7 जनवरी के बाद ही लगने की संभावना है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लगनी है। गुरुवार को अचानक आरक्षण प्रक्रिया की तारीख बदल दी गई। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Five college students died in road accident in Kanker: कांकेर जिले में सड़क हादसे में पांच कॉलेज छात्रों की मौत हो गई है। इनमें दो युवतियां भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को तेज रफ्तार वाहन ने दो बाइक को टक्कर मार दी। हादसा जिले के भानुप्रतापपुर थाना क्षेत्र का है। Five college students died in road accident in Kanker: हादसे में बाइक सवार सभी पांच छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। चालक को भी मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। चालक बीजापुर का रहने वाला बताया जा रहा है।खंडी नदी के पास हुआ हादसाजानकारी के अनुसार 5 कॉलेज छात्र 2 बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान खंडी नदी के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन ने एक के बाद एक दोनों बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइक पर सवार सभी पांच युवक-युवतियां दूर जा गिरे। Five college students died in road accident in Kanker: इस हादसे में चौगेल निवासी कामती कवाड़े (21 वर्ष) और संबलपुर निवासी प्रियंका निषाद (21 वर्ष) समेत तीन युवकों की मौत हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। जवान मौके पर पहुंचे।ड्राइवर हिरासत मेंFive college students died in road accident in Kanker: एसडीओपी भानुप्रतापपुर प्रशांत पैकरा ने बताया कि, शुक्रवार को शाम करीब 4 से 4.30 बजे सूचना मिली कि भानुप्रतापपुर से अंतागढ़ जा रहा एक ड्राइवर काफी तेज गति से बाइक चला रहा था। उसकी टक्कर से 2 बाइक पर सवार 5 लोगों की मौत हो गई।सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। हमने तुरंत ड्राइवर को हिरासत में लिया और थाने ले आए। मृतकों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। मृतक की पहचान हो गई है। ड्राइवर से पूछताछ करने पर पता चला कि वह बीजापुर का रहने वाला है।मृतक संबलपुर और मानपुर के रहने वाले हैंFive college students died in road accident in Kanker: मृतकों में 2 लड़कियां और एक पुरुष संबलपुर के रहने वाले थे। बाकी दो मानपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। उनके परिजन भी वहां पहुंच रहे हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Residents Thailand Cambodia Cyber Slavery Cases: दक्षिण-पूर्व एशियाई देश म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस और थाईलैंड में एक अजीबोगरीब ट्रेंड चल रहा है। भारत से विजिटर वीजा पर वहां जाने वाले लोगों को गुलाम बनाकर ऑनलाइन ठगी की जा रही है। Chhattisgarh Residents Thailand Cambodia Cyber Slavery Cases:  उन्हें साइबर स्लेव (साइबर गुलामी) बनाने के लिए उन देशों के ठग गिरोह उनके पासपोर्ट और वीजा जब्त कर ले रहे हैं। Chhattisgarh Residents Thailand Cambodia Cyber Slavery Cases: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के 17 लोगों की सूची भेजी है। इनमें रायपुर के 5 और दुर्ग-भिलाई के 7 लोग शामिल हैं। Chhattisgarh Residents Thailand Cambodia Cyber Slavery Cases: पुलिस का दावा है कि इनमें से 14 से संपर्क हो चुका है। एक ही परिवार के तीन लोग कहां हैं? इस पर सस्पेंस बना हुआ है।पड़ताल के दौरान 14 लोगों से संपर्क किया। Chhattisgarh Residents Thailand Cambodia Cyber Slavery Cases: इनमें से सिर्फ 3 से ही बात हो सकी। बाकी की लोकेशन के बारे में भी पुलिस कुछ ठोस नहीं बता रही है। केंद्र सरकार के पत्र से साइबर स्लेवरी का खुलासा हुआ है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र जारी किया था। केंद्र के गृह विभाग ने राज्य पुलिस से इनकी जानकारी मांगी किसी को नहीं पता कि यह परिवार कहां है ? भिलाई निवासी राजिंदर कौर से पुलिस अब तक संपर्क नहीं कर पाई है। राजिंदर कौर 2023 में थाईलैंड गई थीं। तब से वे वापस नहीं लौटीं। हम उनके घर गए। वहां ताला लगा है। Chhattisgarh Residents Thailand Cambodia Cyber Slavery Cases: राजिंदर के छोटे भाई ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि भाई और भाभी कहां हैं। पुलिस खोजते हुए आई, फिर लौट गई। यहां से जाने के बाद वे कभी वापस नहीं लौटे। रायपुर में 5 लोगों के पते बदले Chhattisgarh Residents Thailand Cambodia Cyber Slavery Cases: राजधानी से पिछले दो साल के दौरान कंबोडिया और थाईलैंड गए लोगों के पते बदल गए। पांचों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका। Chhattisgarh Residents Thailand Cambodia Cyber Slavery Cases: वीजा में उन्होंने जो मोबाइल नंबर दिया था, वह या तो बंद है या किसी और को आवंटित हो गया है। इस वजह से पुलिस के दावे पर संदेह है। Chhattisgarh Residents Thailand Cambodia Cyber Slavery Cases: तकनीकी सेवा एडीजी प्रदीप गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार से चिट्ठी आई थी। यह गोपनीय हैं। इनके संबंध में जानकारी नहीं दी जा सकती थी। इतना बता सकते हैं कि सभी से संपर्क हो गया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Rape Victim Abortion Case Update | Bilaspur High Court: बिलासपुर दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने गर्भवती पीड़िता के गर्भपात को मंजूरी दे दी है। लड़की को शुक्रवार को जिला अस्पताल जाकर गर्भपात कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने पुलिस को डीएनए सुरक्षित रखने को भी कहा है। 23 दिसंबर को लड़की ने गर्भपात की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकार ने महज एक पेज की साधारण मेडिकल रिपोर्ट पेश की। जस्टिस रवींद्र अग्रवाल ने इसके लिए मेडिकल बोर्ड को फटकार भी लगाई। 21-22 हफ्ते की गर्भवती है पीड़िता बलात्कार के बाद लड़की गर्भवती हो गई और वह 21-22 हफ्ते की गर्भवती है। इससे परेशान होकर उसने हाईकोर्ट की शरण ली। लड़की ने इसके लिए डॉक्टरों से सलाह भी ली, लेकिन उन्होंने इसे मेडिको-लीगल केस बताकर गर्भपात करने से मना कर दिया।हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड को तलब किया गुरुवार को जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो कलेक्टर की ओर से मेडिकल बोर्ड ने ओपीडी स्लिप में रिपोर्ट पेश कर बताया कि लड़की का गर्भपात कराया जा सकता है।जस्टिस रवींद्र अग्रवाल ने महज एक पेज की ओपीडी स्लिप में रिपोर्ट मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने मेडिकल बोर्ड को हाईकोर्ट में तलब कर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लड़की की मेडिकल जांच, जैसे ब्लड टेस्ट, एचआईवी टेस्ट और सोनोग्राफी टेस्ट होना था।इस पर मेडिकल बोर्ड ने माफी मांगी और दोबारा रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा। फिर दूसरे हाफ में विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने लड़की को शुक्रवार को सुबह 11 बजे जिला अस्पताल में पेश होकर गर्भपात कराने के निर्देश दिए हैं। डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष तिवारी ने यह भी निवेदन किया कि लड़की दुष्कर्म पीड़िता है। इसलिए गर्भपात कराने से पहले उसका डीएनए टेस्ट भी कराया जाए, ताकि दुष्कर्म के आरोपियों को सजा मिल सके। इस पर हाईकोर्ट ने तारबाहर थाना प्रभारी को एसपी के माध्यम से डीएनए टेस्ट कराने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। छुट्टी के दिन हुई थी बच्ची की सुनवाई बता दें कि दुष्कर्म पीड़िता गर्भवती बच्ची की सुनवाई शीतकालीन अवकाश के दौरान हुई थी। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने शीतकालीन अवकाश के दिन विशेष कोर्ट का गठन किया था। साथ ही जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल को मामले की सुनवाई करने को कहा था। मेडिकल बोर्ड को 26 दिसंबर तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Statement of story teller Pandit Pradeep Mishra on New Year: कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा ने सनातनियों से अपील की है कि वे नया साल शराब की दुकानों पर नहीं बल्कि शिव मंदिरों में मनाएं। अंग्रेजी नववर्ष 31 पर लोग गटर में शराब पीते हुए मिलते हैं। कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा ने रायपुर के सेजबहार में ये बातें कहीं। यहां 24 से 30 दिसंबर तक कथा का आयोजन किया गया है। सनातन से बड़ा कुछ नहीं पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि अपने सनातन धर्म को मजबूत करने का प्रयास करें। यहां जो भी मिलता है, वही खाएं। दुनिया की थोड़ी चमक-दमक देखकर आप सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में चले जाते हैं। सनातन धर्म से बड़ा कुछ नहीं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने सनातन की रक्षा और रक्षा के लिए अपने बाल बढ़ाए थे। उन्होंने अपनी जटाएं भी बांध ली थीं। धर्म और सनातन की रक्षा करना बहुत जरूरी है। आप लोग कहां भटक रहे हैं। शराब की बोतलें 31 तारीख को खोली जाती हैं, चैत्र नववर्ष में गंगाजल खोला जाता है पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि लोग अब 31 तारीख मनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कैलेंडर बदलता है। आप जैसे थे वैसे ही रहे। इन सबका क्या मतलब है। जब बसंत बदलता है, तो मेरी भारत भूमि की हरियाली बदल जाती है, आपके चेहरे की चमक बदल जाती है। आपका दिल खुश रहे।उन्होंने कहा कि शराब की बोतलें 31 तारीख को खोली जाती हैं, जबकि चैत्र नववर्ष में गंगाजल खोला जाता है। सनातनी चैत्र नववर्ष में लोग मंदिरों और शिवालयों में मिलते हैं। शिवालयों में 31 तारीख मनाएं पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि मैं सनातनियों से अनुरोध करता हूं। अगर आप 31 दिसंबर मना रहे हैं तो मनाइए, हमने आपको छूट दे दी है, लेकिन याद रखिए कि 31 तारीख को भी शराब की दुकान पर नहीं बल्कि कुबेरेश्वर धाम और महाकाल की धरती पर जाइए।हमारे यहां रायपुर में शिवालय, राम मंदिर, चंपारण के चंपेश्वर महादेव हैं। छत्तीसगढ़ के प्राचीन शिवालय में जाइए। अगर आपको नया साल मनाना है तो भगवान शंकर की शरण में जाकर मनाइए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh civic elections Mayor-President expenditure limit fixed: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए महापौर और अध्यक्षों के लिए खर्च की सीमा तय कर दी गई है। 5 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगर निगमों में महापौर प्रत्याशी 25 लाख, 3-5 लाख की आबादी वाले नगर निगमों के लिए यह सीमा 20 लाख और 3 लाख से अधिक आबादी वाले निगम 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं।वहीं, 50 लाख से अधिक आबादी वाले नगर परिषद अध्यक्ष अधिकतम 10 लाख रुपए और 50 हजार से कम आबादी वाले नगर परिषद अध्यक्ष अधिकतम 8 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए खर्च की सीमा 6 लाख रुपए है। इसकी अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। इस बार महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष होगा अब नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होगा। यानी पार्षद के साथ-साथ जनता भी महापौर और अध्यक्ष के लिए वोट करेगी। कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। 2018 में राज्य में कांग्रेस की सरकार आने के बाद नियम में बदलाव किया गया।इसमें पार्षदों को महापौर चुनने का अधिकार दिया गया। हालांकि भूपेश के कार्यकाल से पहले भी पार्षदों के साथ-साथ जनता भी महापौर चुनती थी। 13 नगर निगमों पर कांग्रेस का कब्जा फिलहाल छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में से 13 में कांग्रेस के महापौर हैं। हालांकि 2019 में जब चुनाव हुए थे तो जगदलपुर की महापौर सफीरा साहू कांग्रेस से चुनाव जीती थीं। अब वे भाजपा में हैं। पिछली बार जनता ने पार्षदों को चुना था। पार्षदों ने महापौर चुना था। ओबीसी आरक्षण को भी राजपत्र में शामिल किया गया सरकार ने कैबिनेट बैठक में राज्य के निकायों में ओबीसी को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था। राज्यपाल की सहमति से इसे राजपत्र में भी शामिल कर लिया गया है। इससे पहले ओबीसी को 25 प्रतिशत तक वरीयता दी जाती थी।यह भी शर्त रखी गई है कि जिन क्षेत्रों में एसटी-एससी के लिए आरक्षण पहले से 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां ओबीसी के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण नहीं होगा। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Bhilai Friend murdered for not paying 3 thousand: भिलाई के खुर्सीपार इलाके में एक युवक ने उधार के 3 हजार रुपए नहीं चुकाने पर अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। आरोपी अजय यादव उर्फ ​​टंगिया ने लोकेश्वर बंजारे को प्लान के मुताबिक नहर किनारे वीरांगना अवंती बाई भवन के पास शराब पीने के लिए बुलाया। दोनों ने साथ में शराब पी।इसके बाद अजय ने लोकेश्वर से उधार की रकम मांगी। लोकेश्वर ने रकम देने से मना कर दिया, जिसके बाद उसने पास में पड़ा पत्थर उठाकर लोकेश्वर के सिर पर दे मारा। जब इसके बाद भी उसकी मौत नहीं हुई तो उसने पत्थर से उसके सिर पर कई बार वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।इसके बाद से ही अजय फरार था। 6 दिसंबर की रात हुई इस वारदात के बाद बुधवार देर शाम अजय को गिरफ्तार कर लिया गया। अजय को क्राइम सीन पर ले जाकर क्राइम सीन रीक्रिएट किया गया। सीसीटीवी फुटेज में दिखे आरोपी नहर किनारे खून से लथपथ शव मिलने की खबर के बाद पुलिस जांच में जुटी थी। शक के आधार पर दो आरोपियों को पहले ही हिरासत में ले लिया गया था। पूछताछ में दोनों ने बताया कि घटना वाले दिन उन्होंने लोकेश्वर को अजय के साथ जाते देखा था।पुलिस ने जब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो इसकी पुष्टि हुई। अजय और लोकेश्वर एक साथ जाते दिखे। जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि अजय उर्फ ​​टंगिया कवर्धा में छिपा है। पुलिस की टीम वहां पहुंची और टंगिया को हिरासत में लिया। मारे गए Khalistani आतंकियों की इनसाइड स्टोरी: ज्यादा पैसों के लालच में टेररिस्ट बने, एक की 3 महीने पहले हुई थी शादी, इनमें एक हत्यारा भी पूछताछ में उसने बताया कि लोकेश्वर ने उससे 3 हजार रुपए उधार लिए थे, लेकिन वापस नहीं कर रहा था। इसलिए उसने उसकी हत्या की योजना बनाई। पुलिस को एक फोन कॉल से उसके ठिकाने का पता मिला अजय उर्फ ​​टंगिया की तलाश पुलिस काफी दिनों से कर रही थी, अजय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता था, इसलिए वह पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था। इसी बीच टंगिया ने अपने एक परिचित के मोबाइल से भिलाई में अपने एक दोस्त को फोन कर पूछा कि क्या पुलिस उसे ढूंढ रही है। इस कॉल के जरिए उसे ट्रेस किया गया। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर उसे कवर्धा से गिरफ्तार कर लिया। कवर्धा में भाभी से मारपीट का मामला भी दर्ज है पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टंगिया के खिलाफ कवर्धा में भाई से मारपीट का मामला भी दर्ज है। कवर्धा में वारदात को अंजाम देने के बाद अजय भिलाई आ गया था। यहां लोकेश्वर की हत्या करने के बाद वह फिर कवर्धा में अपने रिश्तेदारों के यहां छिपा हुआ था। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh UP Human Trafficking: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के उदयपुर में पुलिस ने मानव तस्करों के चंगुल से चार नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया है। चारों नाबालिग लड़कियों को नौकरी दिलाने के बहाने उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। पुलिस ने उन्हें संदिग्ध हालत में देखकर रोका। पुलिस ने मामले में एक युवक को हिरासत में लिया है। नाबालिगों को सीडब्ल्यूसी को सौंप दिया गया है।जानकारी के अनुसार, उदयपुर पुलिस ने उदयपुर के सानीबर्रा क्षेत्र की चार नाबालिग लड़कियों को ऑटो में बैठे देखकर उनसे पूछताछ की। ऑटो में उनके साथ एक युवक भी बैठा था। पुलिस ने युवक संदीप को हिरासत में ले लिया। चारों नाबालिग लड़कियों को उनके परिजनों की जानकारी के बिना ले जाया जा रहा था। सीडब्ल्यूसी ने नाबालिगों से की पूछताछ पुलिस ने चार नाबालिग लड़कियों के साथ दो नाबालिग लड़कों को भी बरामद किया। पूछताछ में लड़कियों ने बताया कि उन्हें अच्छी मजदूरी दिलाने के बहाने उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। वे परिजनों को बताए बिना ऑटो में बैठकर उदयपुर पहुंच गई थीं।नाबालिग लड़कियों को सीडब्ल्यूसी को सौंप दिया गया। पूछताछ के बाद सीडब्ल्यूसी ने नाबालिगों को उनके परिजनों को सौंप दिया। पुलिस हिरासत में लिए गए संदीप से पूछताछ कर रही है। छत्तीसगढ़ में मासूम बच्ची की लाश से रेप: हाईकोर्ट ने नहीं दी सजा, कहा- यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता; मां की याचिका खारिज नहीं रुक रही मानव तस्करी पिछले 5 सालों में सरगुजा जिले से 500 लड़कियां गायब हुईं, जिनमें से पुलिस अब तक 14 लड़कियों को नहीं ढूंढ पाई है। सरगुजा से 5 साल के अंदर 85 लड़के गायब हुए, जिनमें से आठ अभी भी लापता हैं। सरगुजा जिले से 1102 महिलाएं गायब हुईं, जिनमें से 333 महिलाएं अभी भी लापता हैं। मानव तस्करी पर कार्रवाई जारी सरगुजा एएसपी अमोलक सिंह ने बताया कि मानव तस्करी रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस की टीमें ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक कर रही हैं। स्कूलों में पहुंचकर पुलिस बच्चों को भी जागरूक कर रही है। आदिवासी इलाकों में बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर रहे हैं और स्कूल छोड़ रहे हैं। इसके बाद वे दलालों के जाल में फंस जाते हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh High Court rape victim pregnant woman seeks permission for abortion: शीतकालीन अवकाश के दौरान छत्तीसगढ़ में गर्भवती दुष्कर्म पीड़िता के लिए हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट गठित कर मामले की सुनवाई की। जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बिलासपुर कलेक्टर को मेडिकल बोर्ड गठित कर विशेषज्ञ डॉक्टरों से उसका मेडिकल कराने और 26 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।दरअसल दुष्कर्म पीड़िता गर्भवती हो गई है। वह समाज में बिन ब्याही मां बनने के दर्द से मुक्ति चाहती है। बताया जा रहा है कि इसके लिए लड़की ने डॉक्टरों से सलाह भी ली। लेकिन, उन्होंने इसे मेडिको-लीगल केस बताकर गर्भपात कराने से मना कर दिया।इससे परेशान होकर उसने हाईकोर्ट की शरण ली है। 23 दिसंबर को लड़की ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गर्भपात कराने की अनुमति मांगी है। इसमें कहा गया है कि वह 21-22 हफ्ते का गर्भ नहीं रखना चाहती है। हाईकोर्ट में लड़की ने खुद गर्भपात के लिए सहमति दी है और मेडिकल गर्भपात की अनुमति के लिए शपथ पत्र भी पेश किया है। छुट्टी के दिन हुई लड़की की सुनवाई हाईकोर्ट ने इस मामले में गंभीरता दिखाई है। शीतकालीन अवकाश के दिन मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने विशेष कोर्ट गठित कर जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल को मामले की सुनवाई करने को कहा। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अग्रवाल ने कलेक्टर को 7 जून 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार याचिकाकर्ता की मेडिकल जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया। मेडिकल बोर्ड को 26 दिसंबर तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। रेप पीड़िता के रिश्तेदारों का आरोपी पर हमला: घर को लगाई आग, बचाने आई पुलिसवालों पर भी किया अटैक विशेषज्ञ डॉक्टर करेंगे जांच हाईकोर्ट ने लड़की को मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। मेडिकल बोर्ड में स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट/सोनोलॉजिस्ट और अन्य जरूरी विशेषज्ञ शामिल होंगे। जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाएगा कि लड़की गर्भपात करा सकती है या नहीं। छत्तीसगढ़ में मासूम बच्ची की लाश से रेप: हाईकोर्ट ने नहीं दी सजा, कहा- यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता; मां की याचिका खारिज राज्य सरकार को खर्च वहन करने के निर्देश जस्टिस अग्रवाल ने राज्य सरकार को लड़की की मेडिकल जांच का पूरा खर्च वहन करने को कहा है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर को आदेश की प्रति तत्काल भेजने और मेडिकल बोर्ड गठन की प्रक्रिया जल्द सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Bhopal Turnover less than 50 crores, tax evasion of 500 crores: 18 दिसंबर को भोपाल में तीन बिल्डरों और उनके सहयोगियों पर आयकर विभाग की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के राजेश शर्मा और छापेमारी की जद में आए बिल्डरों के मामले में पता चला है कि उनकी कंपनियों का सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से भी कम है, लेकिन उन्होंने 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की टैक्स चोरी की है। इस बीच रायपुर (छत्तीसगढ़) के कारोबारी महेंद्र गोयनका की संलिप्तता सामने आई है।गोयनका के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आईएएस अफसरों से भी संबंध होने का खुलासा हुआ है। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को महेंद्र गोयनका के ग्वालियर में पदस्थ एक आईएएस अफसर से करीबी संबंधों के सबूत मिले हैं। विभाग को शक है कि यह अफसर भोपाल में जमीन की खरीद-फरोख्त में कारोबारी की मदद करता रहा है। इसलिए उसकी भूमिका की जांच की जाएगी। छापेमारी के बाद जब्त दस्तावेजों की जांच त्रिशूल कंस्ट्रक्शन, ईशान और क्वालिटी ग्रुप के खिलाफ छापेमारी के बाद अब आयकर विभाग उनसे जब्त दस्तावेजों की जांच कर रहा है। इन दस्तावेजों की जांच के साथ ही मोबाइल और अन्य लिंक के आधार पर टैक्स चोरी से जुड़े नामों की लिंक भी मिल रही है।विभाग का मानना ​​है कि 50 करोड़ के कुल टर्नओवर वाली इस छापेमारी में 10 गुना टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है। यह भी पता चला है कि 52 ठिकानों पर शुरू हुई छापेमारी अंतिम चरण में 56 ठिकानों तक पहुंच चुकी थी। कंपनी कर्मचारियों के नाम पर ली करोड़ों की जमीन आयकर जांच में पता चला है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि संपत्ति उनके नाम पर है, वे सिर्फ साइन करते थे। क्रिकेटर नमन ओझा के पिता को 7 साल की सजा: MP में 34 फर्जी खाते खुलवाए, KCC लोन ट्रांसफर करवाकर 1.25 करोड़ रुपए निकाले इनमें से ज्यादातर इन कंस्ट्रक्शन कंपनियों के कर्मचारी, रियल एस्टेट कारोबारी हैं। जमीन बेचने के लिए लोगों को मजबूर करती थी राजेश की टीम कारोबारियों, नौकरशाहों, फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों को बेनामी संपत्ति दिलाने और कालेधन को ठिकाने लगाने के लिए राजेश शर्मा ने एक टीम बनाई थी। इसमें रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारी, छोटे-बड़े प्रॉपर्टी डीलर, स्थानीय प्रभावशाली लोग शामिल थे। एक टीम राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव बनाकर लोगों को जमीन बेचने के लिए मजबूर करती थी। ड्राइवर और कर्मचारियों को भी जारी होगा नोटिस बिल्डरों, प्रमोटरों और कंपनियों के मालिकों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ ही आयकर विभाग उनके कर्मचारियों को भी नोटिस जारी कर तलब करेगा। सबसे पहले त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के राजेश शर्मा के ड्राइवर, अकाउंटेंट और अन्य कर्मचारियों को नोटिस जारी कर उनसे उनकी आय के बारे में जानकारी मांगी जाएगी।दूसरी ओर, आयकर विभाग को राजेश शर्मा के डमी कर्मचारी विश्वनाथ साहू के बारे में जानकारी मिली है, जो छापे के दौरान शॉर्ट्स और बनियान में घर से भाग गया था। पता चला है कि उसका पैर टूट गया है और वह अस्पताल में भर्ती है। MP की IT रेड में छत्तीसगढ़ कनेक्शन: कारोबारी और IAS अफसरों से जुड़े तार, टर्नओवर 50 करोड़ और टैक्स चोरी 10 गुना, पढ़िए इनसाइड स्टोरी ? आयकर विभाग की जांच के दायरे में सेंट्रल पार्क आयकर छापे में जो जानकारी सामने आई है, उसमें सूरजनगर के पास बन रहे सेंट्रल पार्क पर भी अफसरों की नजर है। यहां नौकरशाहों और राजनेताओं ने निवेश किया है। खास बात यह है कि ग्रीन बेल्ट क्षेत्र होने के बावजूद यहां निर्माण कार्य चल रहा है।बताया गया है कि सेंट्रल पार्क के मालिक प्रदीप अग्रवाल अकेले करीब एक एकड़ पर निर्माण कार्य करवा रहे हैं। इसके लिए किस आधार पर अनुमति दी गई है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। भुसावल से पकड़ा गया राजेश शर्मा का डमी कर्मचारी आयकर अधिकारियों ने महाराष्ट्र के भुसावल से राजेश शर्मा के डमी कर्मचारी सतीश चौधरी को पकड़ा है और पूरे मामले में उसका बयान दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि सतीश ने कहा है कि उसे कुछ नहीं पता। राजेश शर्मा जहां भी उसे हस्ताक्षर करने के लिए कहते थे, वह हस्ताक्षर कर देता था। वहीं, पता चला है कि सतीश निसर्ग और अन्य परियोजनाओं में राजेश शर्मा के नाम से अधिकृत हस्ताक्षर के तौर पर काम कर रहा था। डायरी में मिले ज्यादातर नंबर अब बंद सूत्रों के मुताबिक, सोने के रूप में काला धन आला अधिकारियों ने सौरभ के पास सुरक्षित रख दिया था। कार से जब्त डायरी में मिले परिवहन विभाग के अधिकारियों और आरटीओ के नंबरों की जांच करने पर पता चला कि इनमें से ज्यादातर ने अपने फोन बंद कर लिए हैं। इन सभी के विस्तृत कॉल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। बता दें, कार से 54 किलो सोना, 10 करोड़ रुपये नकद के अलावा एक डायरी भी मिली है। इधर, ऑटो से सोना ले जाने की थी तैयारी आयकर, लोकायुक्त पुलिस प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बाद डीआरआई ने भी काली कमाई से करोड़पति बने परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा पर शिकंजा कस दिया है। आयकर विभाग को शक है कि मेंडोरी में लावारिस कार से बरामद 54 किलो सोने में से ज्यादातर सोना विदेश से आयात किया गया है। ऐसे में राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरई) भी जांच करेगा। इस बीच, सूत्रों ने बताया कि यदि आयकर विभाग की टीम नहीं पहुंचती तो सोने को ऑटो से ले जाने की तैयारी थी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक