: दिल्ली शराब घोटाला: ईडी ने शराब कारोबारियों के 35 ठिकानों पर मारी रेड
News Desk / Tue, Sep 6, 2022
ईडी ने दिल्ली के साथ गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और पंजाब के शहरों में छापेमारी की है. जांच एजेंसी के निशाने पर शराब कारोबारी हैं.
delhi liquor policy scam (Photo Credit: social media)
highlights
- गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और पंजाब के शहरों में छापेमारी की
- सीएम जो काम कर रहे हैं, उसे रोकने का प्रयास हो रहा है: सिसोदिया
- नीति आने के बाद ग्राहकों को सस्ते दर पर शराब मिल रही थी
नई दिल्ली:
दिल्ली के शराब घोटाले (Delhi liquor policy scam) को लेकर अभी भी छापेमारी जारी है. मंगलवार को ईडी (ED) ने दिल्ली समेत कई राज्यों में 35 जगहों पर रेड मारी. ईडी ने दिल्ली के साथ गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और पंजाब के शहरों में छापेमारी की है. जांच एजेंसी के निशाने पर शराब कारोबारी हैं. ईडी की छापेमारी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) का घर नहीं शामिल है. जांच एजेंसी ने मेसर्स इंडो स्प्रिट्स के एमडी समीर महेंद्रू के ठिकाने पर भी रेड मारी है. ये दिल्ली के जोर बाग के निवासी हैं. उनके यहां पर सुबह 7 बजे के आसपास ईडी की टीम पहुंची थी. रेड के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने बयान में कहा कि पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, कुछ नहीं मिला. अब ईडी के छापे मारेंगे.
Enforcement Directorate (ED) conducting raids in Delhi Excise Policy case. Searches are going on in Delhi and multiple cities in Uttar Pradesh, Punjab Haryana, Telangana, and Maharashtra: Sources pic.twitter.com/dl2aaejcaQ
— ANI (@ANI) September 6, 2022
इसमें कुछ नहीं निकलेगा. देश में जो शिक्षा का माहौल बना हुआ है. सीएम जो काम कर रहे हैं, उसे रोकने का प्रयास हो रहा है. यह सीबीआई का इस्तेमाल कर लें या ईडी का उपयोग कर लें. उसे रोक नहीं सकेंगे. मेरे पास ज्यादा सूचना नहीं हैं. मैंने ईमानदारी से अपना काम किया है.
गौरतलब है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार नई शराब नीति लेकर आई थी. इस नीति के आने के बाद दिल्ली के ग्राहकों केा सस्ते दर पर शराब मिल रही थी. कई जगहों पर एक बोतल के साथ एक मुफ्त दी जा रही थी. आबकारी नीति 2021-22 में एक समय ऐसा भी आया था, जब दिल्ली में शराब दुकानों की तदाद करीब 650 तक पहुंच गई थी. इस नीति को लेकर एजेंसी ने घोटाले का दावा किया था. इसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की. बाद में सरकार ने आबकारी नीति को वापस ले लिया था.
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First Published : 06 Sep 2022, 11:04:52 AM
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