: Coal Scam Case में Saumya Chaurasia को मिल सकती है बेल ! सुप्रीम कोर्ट ने जताई जमानत देने का इच्छा, SSG ने मांगा समय, कल फिर होगी सुनवाई

Supreme Court Coal Scam Case Interim Bail to Saumya Chaurasia: छत्तीसगढ़ कोयला घोटला केस में पूर्व CM भूपेश बघेल की पूर्व उप सचिव चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दे दिए हैं। जमानत याचिका की सुनवाई में जमानत देने की इच्छा जताई है। वहीं SSG के विरोध पर एक दिन का समय दिया है। कल यानी 25 सितंबर को फिर सुनवाई होगी। कहा जा रहा है कि कल सौम्या को बेल मिल सकती है।

Supreme Court Coal Scam Case Interim Bail to Saumya Chaurasia:  दरअसल, कोल घोटाला केस में छत्तीसगढ़ की निलंबित प्रशासनिक अधिकारी सौम्या चौरसिया डेढ़ साल से अधिक समय से जेल में है। ED का आरोप है कि 25 रुपए प्रति टन कोयले और 100 रुपए प्रति टन लोहे के पैलेट्स से अवैध तरीके से 400-500 करोड़ एकत्र कर घोटाला किया गया है।

विस्तार से जानिए कोर्ट की कार्यावाही

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की खंडपीठ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 28 अगस्त, 2024 के आदेश को चौरसिया की चुनौती पर विचार कर रही थी, जिसमें उनकी तीसरी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। 13 सितंबर को नोटिस जारी किया गया। Supreme Court Coal Scam Case Interim Bail to Saumya Chaurasia:  चौरसिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने आग्रह किया कि उनके मुवक्किल ने लगभग 1 वर्ष और 9 महीने हिरासत में बिताए हैं, उन्हें एक बार भी रिहा नहीं किया गया है और मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ है। Supreme Court Coal Scam Case Interim Bail to Saumya Chaurasia:  इसके अलावा, 3 सह-आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है (जिनके आदेशों की पुष्टि की गई है)। मनीष सिसोदिया के मामले में अदालत के हालिया फैसले पर भरोसा किया गया। Supreme Court Coal Scam Case Interim Bail to Saumya Chaurasia:  इसके विपरीत, ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने प्रस्तुत किया कि चौरसिया, जो एक सिविल सेवक (और इस प्रकार जनता के ट्रस्टी) थे, अंतरिम जमानत दिए गए 3 व्यक्तियों की तुलना में एक अलग पायदान पर हैं। Supreme Court Coal Scam Case Interim Bail to Saumya Chaurasia: उनकी भूमिका पर जोर देते हुए एएसजी ने चौरसिया की तुलना मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी से की और आरोप लगाया कि उन्हें भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ। मामले की विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता बताते हुए एएसजी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। Supreme Court Coal Scam Case Interim Bail to Saumya Chaurasia: "डिलीवरी ऑर्डर के आधार पर कोयला खदानों से कोयला भेजा जा रहा था। और उसके बाद परिवहन परमिट जारी किए जाने थे। यह सब ऑनलाइन किया जा रहा था। आरोपियों द्वारा रची गई साजिश के तहत इस ऑनलाइन को ऑफलाइन में बदल दिया गया। उन्होंने कहा कि जैसे ही वास्तविक डिलीवरी ऑर्डर दिया गया, ट्रांसपोर्टरों को तब तक परिवहन परमिट नहीं दिया गया जब तक कि उन्होंने कोयले के लिए 25 रुपये प्रति टन और लोहे के पैलेट के लिए 100 रुपये प्रति टन का भुगतान नहीं किया।" इस अवैध कर से लगभग 400 करोड़ रुपये की भारी राशि एकत्र की गई। Supreme Court Coal Scam Case Interim Bail to Saumya Chaurasia:  वह (चौरसिया) मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अधिकारी थीं।' उन्होंने तर्क दिया कि जब नौकरशाह ऐसी गतिविधियों में शामिल हों तो गंभीरता पर विचार किया जाना चाहिए। Supreme Court Coal Scam Case Interim Bail to Saumya Chaurasia:  वकीलों की शुरुआती सुनवाई के बाद जस्टिस कांत ने कहा कि एएसजी को जवाब दाखिल करने में समय लग सकता है, लेकिन बेंच इस बीच चौरसिया को अंतरिम जमानत देने के पक्ष में है। हालांकि, एएसजी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा, 'यह मामला खत्म हो जाएगा... मुझे अब तक ऐसा कोई मामला नहीं मिला है, जिसमें अंतरिम जमानत की पुष्टि न हुई हो।' एएसजी की आपत्तियों और समय के अनुरोध पर गौर करते हुए बेंच ने मामले की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी। मामले को फिर से सूचीबद्ध करते हुए जस्टिस कांत ने एएसजी से इस बात पर जोर दिया कि अगर चौरसिया को आखिरकार जमानत की राहत (विस्तृत सुनवाई के बाद) का हकदार पाया जाता है, तो उन्हें अनावश्यक रूप से प्रक्रियागत देरी का सामना करना पड़ेगा।

क्या है जेल जाने की पूरी कहानी ?

छत्तीसगढ़ की खदानों से कोयला परिवहन करने वाले कोयला और खनन ट्रांसपोर्टरों से जबरन वसूली और अवैध लेवी वसूली के आरोपों से उपजा है। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, जांच में 25 रुपये प्रति टन कोयले की अवैध लेवी से जुड़े एक बड़े घोटाले का पता चला है, जो कथित तौर पर 16 महीनों के भीतर 500 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। केंद्रीय एजेंसी का दावा है कि इस पैसे का इस्तेमाल कथित तौर पर चुनावी फंडिंग और रिश्वतखोरी के लिए किया जा रहा था। अक्टूबर 2022 में इसने छापेमारी की जिसके परिणामस्वरूप आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई, कोयला व्यवसायी सुनील अग्रवाल, उनके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी और 'सरगना' सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया। दिसंबर में केंद्रीय एजेंसी ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS

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