: Chhattisgarh: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सौम्या चौरसिया को कोर्ट में किया पेश, मिली चार दिन की रिमांड
सौम्या चौरसिया को कोर्ट ले जाते अफसर - फोटो : अमर उजाला
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छत्तीसगढ़ में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया को ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी ने कोर्ट में पेश किया।कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को चार दिन तक ईडी की रिमांड में सौंपा। ईडी ने दस दिन रिमांड की मांग की थी। करीब ढाई घंटे की बहस के बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया।
जानकारी के मुताबिक, छह तारीख को शाम पांच बजे ईडी कोर्ट में सौम्या को पेश किया जाएगा। इस बीच चार दिन तक सौम्या ईडी की रिमांड पर हिरासत में रहेंगी। कोर्ट ने महिला मानवाधिकार की गाइडलाइन का पालन किए जाने की शर्त पर रिमांड दी है।
कोर्ट में सौम्या चौरसिया के वकील फैजल रिजवी ने कहा कि ईडी के आरोप पत्र में जमीन खरीदी का ही ज्यादा उल्लेख किया गया है। कोयला स्कैम का कोई उल्लेख नहीं है। ईडी ने कोर्ट से सौम्या चौरसिया को 14 दिनों के लिए रिमांड मांगी, जिसका सौम्या चौरसिया के वकील ने विरोध किया। इसके बाद ईडी को चार दिन की रिमांड दी गई। आज खुद सौम्या चौरसिया ने कोर्ट रूम में बिंदुवार जानकारी देते हुए बताया कि जमीन उनके नाम की नहीं उनके परिवार के नाम की है। उन्होंने कहा कि मुझे और ऑफिस को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व में ही कहा था कि राजनीतिक साजिशों को अंजाम देने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीएम ने यह भी कहा था कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएगा। वैसे-वैसे ईडी यहां डराने के लिए आती रहेगी। हाल ही में सीएम भूपेश ने ईडी के पूछताछ के तरीके पर आरोप लगाया था। इनके द्वारा किए जा रहे अमानवीय कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जायेंगे। जरूरत पड़ी तो ईडी पर वैधानिक पुलिस कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले अक्तूबर महीने में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने रायपुर के सयाजी होटल में डेरा जमाया था। होटल को ही अपना कैंप ऑफिस बना लिया था। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कार्रवाई के बीच माइनिंग डायरेक्टर जेपी मौर्य को कैंप ऑफिस ले जाया गया था। इसके बाद चिप्स (छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी) के सीईओ समीर विश्नोई और उनकी पत्नी को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। यह भी बताया गया था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओएसडी सौम्या चौरसिया से भी पूछताछ की गई थी।
#ED की अप्रत्याशित कार्यवाही के बाद मुख्यमंत्री श्री @bhupeshbaghel को अपना पक्ष रखना चाहिए।
क्या उनके उपसचिव की गिरफ़्तारी राजनीतिक प्रतिशोध में की गई कार्यवाही है?
या फिर वास्तव में CM हाउस के द्वारा ₹25 प्रति टन कोयला के हिसाब से #BST (भूपेश सरकार टैक्स) वसूला जा रहा है? pic.twitter.com/1jT2FoDcUi
— Amit Ajit Jogi (@amitjogi) December 2, 2022
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