: कका-कका की आवाज सुनकर वापस आए सीएम भूपेश बघेल, बच्चों से मुलाकात कर पूछा ये सवाल
मुख्यमंत्री ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान नवगठित सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बिलाईगढ़ विधानसभा को 74 करोड़ 38 लाख 49 हजार रुपये की लागत के 47 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। बिलाईगढ़ रेस्ट हाउस परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 45 करोड़ 17 लाख 80 हजार रुपये की लागत से निर्मित 26 कार्यों का लोकार्पण, 22 करोड़ 65 लाख 47 हजार रुपये की लागत से 18 कार्यों का भूमिपूजन एवं 6 करोड़ 55 लाख 22 हजार रुपये की लागत से बनने वाले 3 शिलान्यास किया।
60 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी
लोगों से मुलाकात करते हुए सीएम ने कहा कि भेंट-मुलाकात अभियान के तहत कल मैंने बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सोनाखान, ग्राम सरसींवा और बिलाईगढ़ में लोगों से भेंट-मुलाकात की। लोगों से शासन की योजनाओं का प्रत्यक्ष फीडबैक लेने के लिए यह भेंट-मुलाकात अभियान संचालित किया जा रहा है। अभी तक मैं 50 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुका हूं। प्रदेश में 01 नवंबर से धान खरीदी का काम शुरू हो चुका है। अभी तक लगभग 60 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी हो चुकी थी।
बिजली उपभोक्ताओं को राहत
आम लोगों की आय में वृद्धि हो, यही राज्य सरकार की सोच है। बिजली बिल हॉफ योजना के तहत 42 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को अब तक 3200 करोड़ रुपए की राहत दी जा चुकी है। हमने अपनी योजनाओं का लगातार विस्तार किया है, इससे हितग्राहियों की संख्या लगातार बढ़ी है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ अब खरीफ की सभी फसलों, उद्यानिकी फसलों और वृक्षारोपण करने वाले किसानों को भी मिल रहा है।
राज्य में कोदो-कुटकी-रागी का समर्थन मूल्य घोषित करने के साथ-साथ हमने इन फसलों की खरीदी व्यवस्था भी सुनिश्चित की है। दलहन फसलों को प्रोत्साहित करते हुए अब मूंग, उड़द, अरहर की भी समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के दायरे को विस्तार देते हुए अब इसमें बैगा, गुनिया, पुजारी, हाट पहरिया, बाजा मोहरिया श्रेणी के हितग्राहियों को भी शामिल किया गया है।
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गोधन खरीदी से आय बढ़ी
गोधन न्याय योजना में पहले केवल गोबर की खरीदी की जाती थी, अब हम गोमूत्र की भी खरीदी करके जैविक खाद और कीटनाशक बना रहे हैं। इन सभी का मुख्य उद्देय है कि आम जनता की आय बढ़ाना है। हमारी योजनाओं का लाभ लोगों तक तेजी से पहुंचे, इसके लिए हमने प्रशासनिक ढांचे में भी कसावट लाई है। बीते पौने चार वर्षों में हमने 06 नये जिलों, 11 अनुभाग और 85 से अधिक तहसीलों का निर्माण किया है।
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