Apple will make iPhone in India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद एप्पल भारत में आईफोन बनाएगी। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आईफोन के उत्पादन से कंपनी को काफी फायदा होगा। इसलिए कंपनी किसी राजनीतिक दबाव में कोई फैसला नहीं लेगी। मामले से जुड़े एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ट्रंप प्रशासन के किसी दबाव के बावजूद एप्पल मुनाफे को प्राथमिकता देगी। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी भारत में उपलब्ध टैलेंट और यहां कारोबार के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ट्रंप ने एप्पल पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने की दी थी धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि अमेरिका में बिकने वाले आईफोन का निर्माण अमेरिका में ही होना चाहिए, न कि भारत या किसी अन्य देश में। उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा है कि अगर एप्पल अमेरिका में आईफोन नहीं बनाती है तो कंपनी पर कम से कम 25 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा। 15 मई को कहा था, इंडिया अपना ख्याल खुद रख लेगा एपल CEO के साथ हुई इस बातचीत की जानकारी देते हुए ट्रम्प ने 15 मई को कहा था कि एपल को अब अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। मुझे कल टिम कुक के साथ थोड़ी परेशानी हुई। मैंने उनसे कहा, टिम, तुम मेरे दोस्त हो, तुम 500 बिलियन डॉलर लेकर आ रहे हो, लेकिन अब मैं सुन रहा हूं कि तुम पूरे भारत में प्रोडक्शन कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम भारत में प्रोडक्शन करो। उन्होंने आगे कहा कि अगर तुम भारत का ख्याल रखना चाहते हो तो तुम भारत में निर्माण कर सकते हो, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ वाले देशों में से एक है। भारत में बेचना बहुत मुश्किल है और उन्होंने हमें एक डील ऑफर की है। इसके तहत वे हमसे कोई टैरिफ नहीं वसूलने को तैयार हैं। मैंने टिम से कहा, देखो, हमने वर्षों तक चीन में तुम्हारे द्वारा बनाए गए सभी प्रोजेक्ट्स को सहन किया, अब तुम्हें अमेरिका में प्रोडक्शन करना होगा, हम नहीं चाहते कि तुम भारत में निर्माण करो। इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। अभी भारत में बन रहे 15% आईफोन फिलहाल एपल कंपनी अमेरिका में स्मार्टफोन नहीं बनाती है। इसके ज्यादातर आईफोन चीन में बनाए जाते हैं, जबकि भारत में अब एपल के कुल उत्पादन का लगभग 15% हिस्सा बनता है, जो सालाना लगभग 40 मिलियन यूनिट है। वहीं एपल के CEO टिम कुक ने हाल ही दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50% आईफोन भारत में बन रहे हैं। कुक ने कहा कि भारत अप्रैल-जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले आईफोन्स का कंट्री ऑफ ओरिजिन बन जाएगा। उन्होंने बताया कि एयरपॉड्स, एपल वॉच जैसे अन्य प्रोडक्ट्स भी ज्यादातर वियतनाम में बनाए जा रहे हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Opposition to second unit of Anuppur Jaithari Moser Baer Company: अनूपपुर के जैतहरी स्थित मोजर बेयर कंपनी की दूसरी यूनिट लगने वाली है। जिसका विरोध शुरू हो गया है। आरोप है कि, आदर्श पुनर्वास नीति साल 2002 के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। विस्थापित परिवार के लोगों को नौकरी नहीं मिली। सही तरह से मुआवजा भी नहीं मिला है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। इसे लेकर जनपद पंचायत जैतहरी के वार्ड क्रमांक-19 जनपद सदस्य चंद्रप्रकाश जायसवाल ने 7 मई को कलेक्टर हर्षल पंचोली को पत्र लिखा है। जिसमें अपनी मांगों और शिकायतों पर एक्शन लेने की मांग की है। चलिए बताते हैं कि इनकी क्या कुछ मांगें हैं ?​​​​​​​ पुनर्वास नीति 2002 के तहत कंडिका 03 के 1(8) में परियोजना के निर्माण और अन्य कार्यों में विस्थापित परिवारों में उपलब्ध कौशल के आधार पर नौकरी देने की प्राथमिकता है। नियुक्ति पत्र के साथ अभी तक किसी को नौकरी नहीं दी गई है। रोजगार के नाम पर एक व्यक्ति को ठेकेदारी के रेट से रोजगार दिया गया है। पुनर्वास नीति में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि, विस्थापित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। इसलिए विस्थापित परिवार के सभी सदस्यों को योग्यता के आधार पर नियुक्ति पत्र के साथ स्थायी नौकरी दी जाए। मध्यप्रदेश आदर्श पुनर्वास नीति 2002 की कण्डिका 18 के अनुसार संयुक्त खाता में 18 साल से ऊपर हर वयस्क सदस्य को एकल परिवार मानते हुए अलग खाते के रूप में चिन्हित करते हुए लाभ प्रदान किया जाए। सही मुआवजा दिया जाए मध्यप्रदेश शासन और मोजर वेयर कम्पनी ने सन 2009 में अधिग्रहण किए गए भूमि जिसका लगभग 70000 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया गया, जो सर्वथा अनुचित है। अनुच्छेद 31 (क), 300 (क) राज्य द्वारा अधिग्रहीत ऐसी भूमि जिसका उपयोग कोई व्यक्ति सांविधिक निर्धारित सीमा के अन्दर और फसल उत्पादन के लिए उपयोग कर रहा होगा तो बाजार मूल्य के अनुसार क्षति पूर्ति देगा। मध्यप्रदेश आदर्श पुनर्वास नीति 2002 की कण्डिका ३ (अ) में जमीन का मुआवजा निजी कब्जे की जमीनों के मामले में संबंधित व्यक्ति भूमि का संभावित बाजार मूल्य मुआवजा दिया जाएगा। इसलिए सभी खातेदारों को बाजार मूल्य से मुआवजा दिया जाए। पुनर्वास नीति 2002 की कण्डिका 23 में उल्लेखित है कि वे सभी भूमि जो प्रयोजन के लिए भू-अर्जन के आधार पर लेने के बाद 10 साल तक उसे उपयोग में नहीं लाई जाती है, तो सरकार को स्वमेव वापिस हो जाएगी या सरकार उन्हें बिना किसी अधिमूल्य दिये ले सकती है। यदि शासन को अर्जित भूमि की आवश्यकता न हो तो उसे भूतपूर्व धारक को वापस करने का प्रावधान आर.वी.सी. में है। पेंशन भी दी जाए वृद्धा पेंशन सिर्फ उन व्यक्तियों को दी जा रही है जिनकी उम्र धारा 04 के दिनांक को 60 साल या उससे अधिक हो चुके है। धारा 04 के बाद 60 साल पूर्ण कर चुके खाते धारकों को विधवा माताओं-बहनों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता है। इसलिए उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाए। रोजगार भत्ता (नौकरी के नाम पर) ई खाते धारकों को रोजगार या भत्ता नहीं दिया जा रहा है। जिन्हें दिया जा रहा है उन्हें यह राशि कम और अलग-अलग राशि के साथ दिया जा रहा है। कुछ लोगों को 2500, कुछ को 3200, कुछ को 8700 भत्ता दिया जा रहा है। भत्ते में एकरूपता है और न ही अलग-अलग भत्ता दिए जाने की कोई श्रेणी प्रकाशित है। कुछ लोगों को नौकरी के नाम पर रोजगार दिया है। उनका 8700 से 9000 मासिक वेतन है, जो दिए जा रहे भत्ते के बराबर है। इसलिए वर्तमान महंगाई का ध्यान में रखकर और एकरूपता के साथ भत्ता दिया जाए कुशल अकुशल और अर्द्ध-कुशल श्रेणी बनाकर। शिक्षाः पुनर्वास योजना बिन्दु 08 में प्रभावित खातेदारों के छात्र-छात्राओं (पुत्र-पुत्रियों) को कम्पनी द्वारा स्थापित विद्यालय में हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है। प्रावधान में कहीं पर भी खाते से केवल दो छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने का जिक्र नहीं है। प्रभावित खातेदारों के सभी बच्चों और जन्म ले रहे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। कंपनी और सी.एस.आर. के तहत काम कम्पनी सी.एस.आर. फण्ड से क्षेत्रीय विकास का कोई भी काम नहीं कर रही है, सिर्फ कागजों में पैसा खर्च किया जा रहा है। कम्पनी और सी.एस.आर. के तहत किए जा रहे कार्यों को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धार में लाने के संबंध में। कंपनी फैला रही प्रदूषण  मोजर वेयर कंपनी की तरफ से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। कम्पनी हर साल खिरना नाला के माध्यम से (सोन नदी में मिलती है आगे चलकर) राखड़, मलवा, केमिकल युक्त पानी छोड़ता है। जिसकी शिकायत​​​​​​​ कम्पनी और प्रशासन से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।  मोजर वेयर कम्पनी की तरफ से अधिग्रहीत भूमि ग्राम पंचायतों को कोई भी कर (टैक्स) नहीं दी जा रही है। इसलिए शुरुआत से सभी ग्राम पंचायतों को कर (टैक्स) दिया जाए। मोजरवेयर कंपनी में भूस्वामियों के रोजगार का मुद्दा विधानसभा में भी उठा था इससे पहले मोजर वेयर जैतहरी प्रभू अर्जन के बाद भूस्वामियों के आश्रितों को रोजगार प्रदान नहीं किए जाने और मनमानी किए जाने के मामले को लेकर अनूपपुर विधायक बिसाहूलाल सिंह ने विधानसभा में उठाते हुए इस पर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा था। अनूपपुर विधायक बिसाहूलाल सिंह ने मुख्यमंत्री से प्रश्नकाल के दौरान पूछा कि हिंदुस्तान पावर प्लांट में भूअधिग्रहण के बाद कितने लोगों को रोजगार दिया गया। नोट- यह लेख शिकायतकर्ता जनपद सदस्य चंद्रप्रकाश जायसवाल की शिकायत के आधार पर लिखी गई है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

7.44 crores seized from liquor traders of MP: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को इंदौर, भोपाल और मंदसौर में शराब ठेकेदारों के 13 ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 7.44 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं। बैंक खातों और बैंक लॉकरों में जमा 71 लाख रुपये भी फ्रीज किए गए हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक टीम ने शराब कारोबारियों से करीब 16 घंटे पूछताछ की। ईडी ने कितने बैंक लॉकर फ्रीज किए हैं, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है।तलाशी के दौरान ईडी ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज और करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए हैं। बता दें, फर्जी चालान आबकारी घोटाले को लेकर ईडी ने सोमवार को तलाशी ली थी। इस दौरान ईडी ने अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए हैं। ईडी सूत्रों की मानें तो ये दस्तावेज करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति के हो सकते हैं। इस मामले में जांच जारी है। भविष्य में आरोपियों की गिरफ्तारी की भी संभावना है। शराब ठेकेदारों पर इंदौर में केस हैं दर्ज ईडी ने सोमवार को शराब ठेकेदारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत इंदौर के रावजी बाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर छापा मारा था। इसमें ट्रेजरी चालान में जालसाजी और हेराफेरी के जरिए 49.42 करोड़ रुपए (लगभग) के सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने और वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान शराब के अधिग्रहण के लिए अवैध रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था। एनओसी के लिए ऐसे करते थे फर्जीवाड़ा ईडी अधिकारियों ने बताया कि ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी शराब ठेकेदार छोटी-छोटी रकम के चालान तैयार कर बैंक में जमा कर देते थे। चालान के निर्धारित प्रारूप में "रुपए अंकों में" और "रुपए शब्दों में" लिखा होता था। मूल्य अंकों में भरा जाता था, लेकिन "रुपए शब्दों में" के बाद रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता था। राशि जमा करने के बाद जमाकर्ता बाद में उक्त रिक्त स्थान में बढ़ी हुई राशि को लाख हजार के रूप में लिख देता था। ऐसी बढ़ी हुई राशि के तथाकथित चालान की प्रतियां संबंधित देसी मदिरा गोदाम में या विदेशी मदिरा के मामले में जिला आबकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर मदिरा शुल्क/मूल लाइसेंस शुल्क/न्यूनतम गारंटी के लिए राशि जमा कर मदिरा आपूर्ति की मांग के विरुद्ध एनओसी प्राप्त कर ली जाती थी। कैसे हुआ घोटाला? ईडी ने वर्ष 2015 से 2018 तक 194 फर्जी चालान के जरिए घोटाले की शिकायत मिलने के बाद वर्ष 2024 में जांच शुरू की थी। जांच के लिए ईडी ने आबकारी विभाग व पुलिस से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मांगे थे। इसमें शराब ठेकेदारों के बैंक खातों का ब्योरा व विभाग की आंतरिक जांच रिपोर्ट शामिल थी। यह घोटाला सबसे पहले वर्ष 2018 में प्रकाश में आया था। आरोप है कि शराब कारोबारियों ने आबकारी विभाग के अफसरों से मिलीभगत कर करोड़ों का घोटाला किया। माना जा रहा है कि घोटाले की रकम 100 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। ईडी ने 2024 में आबकारी विभाग से जानकारी मांगी थी इस मामले में इंदौर के रावजी बाजार थाने में एफआईआर 172/2017 दर्ज की गई थी। ईडी ने आबकारी विभाग द्वारा की गई आंतरिक जांच के आधार पर दर्ज एफआईआर के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। इस पत्र में लिखा है कि शराब ठेकेदारों से वसूली गई रकम का ब्यौरा, यदि कोई हो तो उपलब्ध कराएं। इसके अलावा शराब ठेकेदारों के बैंक खाते का ब्यौरा उपलब्ध कराने और जांच की वर्तमान स्थिति की जानकारी देने को भी कहा गया है, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा आबकारी विभाग के अफसरों के खिलाफ यदि कोई जांच की गई है तो उसकी आंतरिक जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। 11 ऑडिटरों ने की थी चालान की जांच शराब घोटाले की जांच में 11 ऑडिटरों ने प्रत्येक चालान की जांच की थी। घोटाले से पहले तीन सालों में इंदौर की शराब दुकानें 2015 में 556 करोड़, 2016 में 609 करोड़ और 2017 में 683 करोड़ में नीलाम हुई थीं। इस तरह 1700 करोड़ के शराब चालान की जांच की गई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। इन लोगों को बनाया गया आरोपी शराब ठेकेदार एमजी रोड ग्रुप के अविनाश और विजय श्रीवास्तव, जीपीओ चौराहा ग्रुप के राकेश जायसवाल, टॉप खाना ग्रुप के योगेंद्र जायसवाल, बायपास चौराहा देवगुराड़िया ग्रुप के राहुल चौकसे, गवली पलासिया ग्रुप के सूर्यप्रकाश अरोरा, गोपाल शिवहरे, लवकुश और प्रदीप जायसवाल। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Gold prices increased by Rs 2990 to reach ₹ 93,074 per 10 grams: सोना आज 11 अप्रैल (शुक्रवार) को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम ₹2,913 बढ़कर ₹93,074 पर पहुंच गया है। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत ₹90,161 थी। एक किलो चांदी की कीमत आज ₹1,958 बढ़कर ₹92,627 प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी का भाव ₹90,669 प्रति किलो था। वहीं 28 मार्च को चांदी ने ₹1,00,934 और 3 अप्रैल को सोने ने ₹91,205 का हाई बनाया था। सोने में तेजी के 3 कारण अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के कारण ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ गया है। इससे इकोनॉमी के बढ़ने की रफ्तार धीमी हो सकती है। ग्लोबल मंदी की आशंका भी बढ़ गई है। ऐसे में लोग सोने में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। मंदी के समय सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है। डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने से सोने की कीमतों में तेजी आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब रुपया कमजोर होता है तो इसे इंपोर्ट करने में ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। इस साल रुपए में लगभग 4% की गिरावट आई है, जिससे सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ गया है। शादियों का मौसम नजदीक आ रहा है, ऐसे में सोने के गहनों की मांग बढ़ रही है। मुंबई, दिल्ली और चेन्नई जैसे शहरों में ज्वैलर्स ने बताया कि ऊंची कीमतों के बावजूद बिक्री में तेजी है, क्योंकि लोग सोने को निवेश और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखते हैं। 4 महानगरों में सोने की कीमत दिल्ली :  10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 87,600 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 95,555 रुपए है। मुंबई :  10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 87,450 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 95,400 रुपए है। कोलकाता :  10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 87,450 रुपए और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 95,400 रुपए है। चेन्नई :  10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 87,450 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 95,400 रुपए है। इस साल अब तक 16,912 रुपए महंगा हो चुका है सोना इस साल यानी 1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 16,912 रुपए यानी 22% बढ़कर 93,074 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं, चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 6,610 रुपए यानी 7% बढ़कर ₹92,627 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं पिछले साल यानी 2024 में सोना 12,810 रुपए महंगा हुआ था। फिजिकल गोल्ड की जगह निवेश के लिए ETF बेहतर ऑप्शन गोल्ड की कॉस्ट फिजिकल गोल्ड डिजिटल गोल्ड ETF बेस प्राइस करंट प्राइस करंट प्राइस करंट प्राइस कस्टम ड्यूटी 6% नहीं नहीं GST 3% 3% नहीं चार्जेस ₹45/gm 2.5-3% ब्रोकिंग फीस मेकिंग चार्जेस 5-15% नहीं नहीं सोना खरीदते समय इन 3 बातों का रखें ध्यान 1. सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड रहता है। इसे हॉलमार्क यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID कहते हैं। ये नंबर अल्फान्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह होता है- AZ4524। हॉलमार्किंग के जरिए ये पता करना संभव है कि कोई सोना कितने कैरेट का है। 2. कीमत क्रॉस चेक करें सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज (जैसे इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट) से क्रॉस चेक करें। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग-अलग होता है। 24 कैरेट सोने को सबसे शुद्ध सोना माना गया है, लेकिन इसकी ज्वेलरी नहीं बनती, क्‍योंकि वो बेहद मुलायम होता है। 3. कैश पेमेंट न करें, बिल लें सोना खरीदते वक्त कैश पेमेंट की जगह UPI (जैसे भीम ऐप) और डिजिटल बैंकिंग के जरिए पेमेंट करना अच्छा रहता है। आप चाहें तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद बिल लेना न भूलें। यदि ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो पैकेजिंग जरूर चेक करें। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Reserve Bank reduced the interest rate by 0.25%: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी, RBI ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 6% कर दिया है। पहले ये 6.25% थी। यानी, आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं। वहीं आपकी ईएमआई भी घटेगी।नए वित्त वर्ष में RBI की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के फैसलों की जानकारी RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा आज 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे दी। ये मीटिंग 7 अप्रैल को शुरू हुई थी। इस साल फरवरी में RBI ने रेपो रेट में 0.25% कटौती की थी इससे पहले वित्त वर्ष 2024-25 की आखिरी मीटिंग में RBI ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की थी। फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ओर से ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी। रेपो रेट के घटने से क्या बदलाव आएगा? रेपो रेट घटने के बाद बैंक भी हाउसिंग और ऑटो जैसे लोन्स पर अपनी ब्याज दरें कम कर सकते हैं। वहीं ब्याज दरें कम होंगी तो हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी। ज्यादा लोग रियल एस्टेट में निवेश कर सकेंगे। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। रेपो रेट क्या है, इससे लोन कैसे सस्ता होता है? RBI जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट कम होने से बैंक को कम ब्याज पर लोन मिलेगा। बैंकों के लोन सस्ता मिलता है, तो वो अकसर इसका फायदा ग्राहकों को पास कर देते हैं। यानी, बैंक भी अपनी ब्याज दरें घटा देते हैं। रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाता और घटाता क्यों है? किसी भी सेंट्रल बैंक के पास पॉलिसी रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है, तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है।पॉलिसी रेट ज्यादा होगी तो बैंकों को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज महंगा होगा। बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देते हैं। इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होता है। मनी फ्लो कम होता है तो डिमांड में कमी आती है और महंगाई घट जाती है।इसी तरह जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट कम कर देता है। इससे बैंकों को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को भी सस्ती दर पर लोन मिलता है। RBI गवर्नर ने 8 बड़ी बातें कही... कमेटी ने सर्वसम्मति से रेपो रेट 0.25% घटाकर 6% करने के पक्ष में वोट किया। कमेटी ने अपना रुख न्यूट्रल से बदलकर अकोमोडेटिव करने का फैसला किया। ट्रेड फ्रिक्शन के कारण ग्लोबल ग्रोथ पर असर पड़ने से डोमेस्टिक ग्रोथ भी बाधित होगी। हायर टैरिफ का एक्सपोर्ट पर प्रभाव पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में सुधार के संकेत हैं। क्रूड की कीमतों में गिरावट से महंगाई को कंट्रोल में रखने में मदद मिलेगी। कंज्यूमर से मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन की लिमिट पर फैसला करने का अधिकार NPCI को देंगे। मौजूदा समय में पर्सन-टू-मर्चेंट पेमेंट की लिमिट 2 लाख रुपए है। गोल्ड लोन को लेकर नए गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए GDP अनुमान क्या है? वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए महंगाई अनुमान क्या है? जानिए महंगाई के आंकड़े क्या कहते हैं? दाल और सब्जियां सस्ती होने से फरवरी में रिटेल महंगाई दर घटकर 3.61% पर आ गई है। ये महंगाई का 7 महीने का निचला स्तर है। जुलाई 2024 में महंगाई 3.54% पर थी। वहीं जनवरी 2025 में महंगाई 4.31% थी। RBI की महंगाई को लेकर रेंज 2%-6% है। फरवरी महीने में थोक महंगाई बढ़कर 2.38% पर आ गई। इससे पहले जनवरी में महंगाई 2.31% पर थी। फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आज यानी 17 मार्च को ये आंकड़े जारी किए थे। आमतौर पर हर दो महीने में होती है RBI की मीटिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं। इनमें से 3 RBI के होते हैं, जबकि बाकी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। RBI की मीटिंग आमतौर पर हर दो महीने में होती है।बीते दिनों रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठकों का शेड्यूल जारी किया था। इस वित्तीय वर्ष में कुल 6 बैठकें होंगी। पहली बैठक 7-9 अप्रैल को हो रही है।

Why did price of tomatoes fall to Rs 1 per kg in MP: मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में किसान दीपक गहलोत ने 8 एकड़ में टमाटर की खेती की थी। 3 महीने में फसल तैयार हो गई। जब फसल बिकने के लिए मंडी पहुंची तो भाव सुनकर दंग रह गए। जिस फसल पर उन्होंने प्रति एकड़ 1 लाख रुपए तक खर्च किए, वो महज 1 से 2 रुपए किलो के भाव पर बिक रही है। मजबूरन उन्हें टमाटर मवेशियों को खिलाना पड़ रहा है।ये दर्द सिर्फ दीपक का ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के सभी टमाटर उत्पादक किसानों का है। अच्छी क्वालिटी और बड़े साइज के टमाटर के भाव भी महज 2 से 3 रुपए किलो तक पहुंच रहे हैं। वहीं, आम लोगों को ये 8 से 10 रुपए किलो मिल रहे हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत दूसरे टमाटर उत्पादक जिलों में क्या हैं भाव, किसानों और आम लोगों को कितना फायदा और नुकसान हो रहा है। सबसे पहले जानिए...क्यों गिरे रेट? कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एसएस धाकड़ ने बताया कि इस बार अच्छी बारिश हुई है। वहीं, जनवरी-फरवरी में ओलावृष्टि नहीं हुई और न ही ज्यादा दिन तक शीतलहर चली। इस वजह से प्रदेश में टमाटर का उत्पादन भी बंपर हुआ। शिवपुरी, छिंदवाड़ा, सागर, सतना, दमोह, रायसेन, अनूपपुर, सिंगरौली, रीवा, जबलपुर, शाजापुर, उज्जैन, आगर-मालवा, विदिशा, सीहोर जैसे टमाटर उत्पादक जिलों में पैदावार भी अच्छी हुई है। यहां दो तरह से फसल ली गई। पहला खेतों में और दूसरा नेट हाउस, पॉली हाउस में।खेत में एक एकड़ में 500 से 600 क्विंटल और नेट-पॉली हाउस में 1500 क्विंटल तक पैदावार हुई है। इस वजह से खपत से कई गुना ज्यादा टमाटर मंडियों में पहुंचा। इस वजह से रेट गिर गए। सबसे पहले एमपी के 4 बड़े शहरों में टमाटर के रेट... भोपाल: थोक भाव 2 से 5 रुपए किलो भोपाल में दो साइज और क्वालिटी का टमाटर बिक रहा है। बड़ी और अच्छी क्वालिटी वाला टमाटर थोक में 2-5 रुपए और फुटकर में 8 से 10 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। छोटी साइज के टमाटर के बाजार में रेट 5 रुपए किलो तक है। इस्लामपुरा, सीहोर, नर्मदापुरम, राजगढ़ समेत आसपास के जिलों से टमाटर भोपाल पहुंच रहा है। इंदौर: क्वालिटी के हिसाब से रेट इंदौर मंडी में भाव 50 से 80 रुपए प्रति कैरेट तक पहुंच गए हैं। आवक 6 से 7 हजार कैरेट है। क्वालिटी के अनुसार भाव 3 से 5 रुपए प्रति किलो तक है। इससे किसानों का उत्पादन खर्च भी नहीं निकल रहा है। खरगोन के किसान अशोक वर्मा, भूपेंद्र वर्मा ने बताया- फिलहाल गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, तुड़ाई, बीज, दवाई, खाद खर्च निकलने में मुश्किलें आ रही हैं। एक कैरेट पर 80 से 90 रुपए लागत आती है। नुकसान तो हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं? माल तो मंडी में लाकर बेचना ही होगा, नहीं तो खेतों में खराब हो जाएगा। इंदौर में हर रोज 6 से 7 हजार कैरेट टमाटर बिकने पहुंच रहा है। जबलपुर: औंधे मुंह गिरे भाव जबलपुर के बाजार में इस समय टमाटर के दाम औंधे मुंह गिरे हुए हैं। थोक में जहां टमाटर के रेट 8 से 10 रुपए प्रति किलो हैं तो फुटकर में कीमत 12 से 15 रुपए प्रति किलो है। बीते साल की अपेक्षा इस वर्ष टमाटर के दाम बहुत ही कम हैं। 2024 के मार्च माह में जहां टमाटर थोक में 30 रुपए और फुटकर में 40 रुपए प्रति किलो थे, वहीं इस साल दाम आधे से भी कम रेट पर आकर ठहर गए हैं। जबलपुर में बरगी, चरगवां के साथ भोपाल, बरेली, सिवनी छपारा से भी बड़ी मात्रा में टमाटर बिकने आ रहा है। ग्वालियर: 8 रुपए प्रति किलो ग्वालियर में फुटकर में टमाटर का रेट 8 रुपए प्रति किलो तक है। वहीं, थोक में भाव 4 रुपए किलो है। ग्वालियर में टमाटर की अच्छी पैदावार होती है, जबकि शिवपुरी समेत आसपास के जिलों से भी टमाटर बिकने पहुंचता है। टमाटर की कीमतें गिरने से किसान उन्हें पशुओं को खिलाने को मजबूर हैं। पांढुर्णा: टमाटर चरने के लिए मवेशियों को खेत में छोड़ा पांढुर्णा में टमाटर की खेती से किसान बर्बाद हो गए हैं। उनका मेहनताना तक नहीं निकल रहा है। कई किसान मवेशियों को खेतों में छोड़ रहे हैं। यहां 30 से 50 रुपए में एक कैरेट (25 से 30 किलो) टमाटर बिक रहा है। इससे किसान को एक किलो के 1 से डेढ़ रुपए ही मिल रहे हैं। सावरगांव के किसान लीलाधर भांगे ने बताया- एक एकड़ में लगाई टमाटर की खेती पर 40 हजार लागत आई है, लेकिन मुनाफा एक रुपए भी नहीं मिला है। पीपला नारायणवार के किसान प्रवीण पालीवाल, राजेश चेड़गे, बाल्या चौधरी ने कहा- अच्छे रेट नहीं मिलने से टमाटर से भरी पिकअप को जामसांवली हनुमान मंदिर की गोशाला में ही छोड़ आए हैं। पांढुर्णा में भी किसान टमाटर को मवेशियों को खिला रहे हैं। बड़वानी: भाव ने किसानों को रुलाया बड़वानी में टमाटर की कीमतों में आई गिरावट से किसान परेशान हैं। स्थानीय बाजार में टमाटर 10 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि थोक में इसकी कीमत महज 2 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। यहां किसानों ने इस बार बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती की थी। कम कीमत मिलने के कारण कई किसान अपनी फसल को खेतों में ही सड़ने के लिए छोड़ रहे हैं या फिर पशुओं को खिला रहे हैं। व्यापारी भी टमाटर खरीदने के लिए गांवों तक नहीं पहुंच रहे हैं। बड़वानी जिले में किसानों ने फसल को तोड़ना बंद कर दिया है। इससे वह खेतों में ही सड़ रही है। श्योपुर: 600 रुपए का टमाटर 30 रुपए में बिक रहा श्योपुर में थोक में टमाटर का भाव 1 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। तलावदा और टोंगनी गांव के किसान अपनी फसल को खेत में ही छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। कई किसान ग्रामीणों को मुफ्त में टमाटर ले जाने की अनुमति भी दे रहे हैं। किसान महावीर मेरोठा ने एक बीघा में टमाटर की खेती की थी। उन्होंने बताया- मौजूदा कीमत में टमाटर तोड़ने की मजदूरी का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। टोंगनी के किसान मुकेश मीणा की स्थिति और भी चिंताजनक है। उन्होंने 7 बीघा में टमाटर की खेती की थी। पिछले साल 25 किलो के एक कैरेट का भाव 600 रुपए था, जबकि इस बार यह मात्र 30 रुपए में बिक रहा है। श्योपुर में भी फसल खेतों में ही सड़ रही है। शिवपुरी: घाटे का सौदा हुई अच्छी पैदावार शिवपुरी की मंडी में 25 किलो की कैरेट 50 से 100 रुपए में बिक रही है। रवि रावत ने बताया- एक कैरेट टमाटर की तुड़ाई में 30 रुपए, 15 रुपए का भाड़ा, 5 रुपए आढ़तिया को देने पड़ रहे हैं, जबकि फसल पर लागत 50 रुपए प्रति 25 किलो टमाटर की रहती है। इसके चलते किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। जिन किसानों ने टमाटर की फसल लेट की थी, उनको घाटे का सौदा साबित हुआ है। वहीं, समय पर फसल लेने वाले किसानों को सितंबर में 25 किलो टमाटर की कैरेट के अधिकतम 1500 रुपए तक मिले थे। मुरैना: 20 रुपए में ढाई किलो टमाटर मुरैना में टमाटर के भाव 20 रुपए में ढाई किलो तक हैं। थोक में यह 5 रुपए किलो बिक रहा है। व्यापारी मोहन ने बताया कि अगर कोई 1 किलो लेता है तो 10 रुपए किलो देते हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Roshni Nadar of HCL-Corp becomes richest woman in India: एचसीएल ग्रुप के संस्थापक शिव नादर ने हाल ही में कंपनी में 47% हिस्सेदारी अपनी बेटी रोशनी नादर मल्होत्रा ​​को हस्तांतरित की है। 'ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स' के अनुसार, रोशनी अब 3.13 लाख करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ तीसरी सबसे अमीर भारतीय बन गई हैं। उनसे अधिक संपत्ति केवल मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के पास है।रोशनी से पहले उनके पिता शिव नादर भारत के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनके नेतृत्व वाली एचसीएल टेक्नोलॉजी देश की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इसका मार्केट कैप 4.20 लाख करोड़ रुपये है। अब इसकी आधी से अधिक हिस्सेदारी शिव नादर की बेटी के पास है।रोशनी ब्रिटेन की नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन में स्नातक हैं। उन्होंने केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए भी किया है। रोशनी ने ब्रिटेन में स्काई न्यूज में बतौर प्रोड्यूसर अपने करियर की शुरुआत की थी। रोशनी ने सावित्री जिंदल को पीछे छोड़ा नादर अब देश की सबसे अमीर महिला भी हैं। इस मामले में उन्होंने सावित्री जिंदल को पीछे छोड़ दिया है, जिनके पास 2.63 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है। जिंदल पांचवें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स-इंडिया लिस्ट के अनुसार, मुकेश अंबानी 7.7 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। गौतम अडानी करीब 6 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पर हैं। शहडोल की 2 बेटियां को WPL में मुंबई इंडियंस ने खरीदा: नीता अंबानी ने जताया भरोसा, जानिए इनके बारे में अमेरिका के साथ साझेदारी में भूमिका रोशनी यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल हैं। वह 'द नेचर कंजर्वेंसी' के ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हैं। इसके अलावा वह एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक भी हैं।रोशनी शिव नादर फाउंडेशन की ट्रस्टी हैं। व्यापार और समाज में उनके योगदान के लिए उन्हें कई बार फॉर्च्यून इंडिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया जा चुका है। आईबीएम के 7 उत्पादों का अधिग्रहण रोशनी 2009 में अपने पिता की कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज और एचसीएल इंफोसिस्टम्स की होल्डिंग कंपनी एचसीएल कॉर्पोरेशन में शामिल हुईं। 2020 में वे एचसीएल टेक की चेयरपर्सन बनीं। उनके नेतृत्व में एचसीएल ने 13,740 करोड़ रुपये में आईबीएम के 7 उत्पादों का अधिग्रहण किया। यह एचसीएल के इतिहास का सबसे बड़ा अधिग्रहण था। शिव नादर दुनिया के 52वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं 79 वर्षीय शिव नादर एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, शिव नादर फाउंडेशन के संस्थापक और मानद चेयरमैन हैं। शिव नादर दुनिया के 52वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति 34.4 बिलियन डॉलर (2.99 लाख करोड़ रुपये) है। एचसीएल टेक की शुरुआत 1976 में हुई थी एचसीएल टेक के संस्थापक शिव नादर हैं। उन्होंने 1976 में HCL की स्थापना की। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक सी विजयकुमार हैं। कंपनी डिजिटल, इंजीनियरिंग, क्लाउड और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में काम करती है। HCL में 2,27,481 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

India Inflation rate may remain below 4%: देश में महंगाई में कमी के संकेत मिल रहे हैं। फरवरी में खुदरा महंगाई दर जनवरी के मुकाबले कम रह सकती है। सभी श्रेणियों के सामान, खासकर खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी के कारण यह 4% या उससे भी कम रह सकती है, जो रिजर्व बैंक के लक्ष्य के भीतर है।आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति अप्रैल में एक बार फिर नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट में कमी कर सकती है। इस साल जनवरी में खुदरा महंगाई दर 4.31% थी। सांख्यिकी मंत्रालय बुधवार को फरवरी के आंकड़े जारी करेगा।रिजर्व बैंक ने 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2024-25 में खुदरा महंगाई दर 4.8% रहने का अनुमान लगाया है। केंद्रीय बैंक का यह भी अनुमान है कि जनवरी-मार्च तिमाही में महंगाई दर 4.4% रहेगी। फरवरी के आंकड़े इससे भी कम हो सकते हैं। कम से कम चार घरेलू और विदेशी एजेंसियों ने भी इसी तरह का अनुमान लगाया है। 3 घरेलू और विदेशी एजेंसियों का अनुमान जापान की ब्रोकरेज फर्म नोमुरा एशिया भारत में सब्जियों के दाम गिर रहे हैं। इसके चलते फरवरी में खुदरा महंगाई दर 4 फीसदी और जनवरी-मार्च तिमाही में 4.1 फीसदी रहने का अनुमान है। फर्म ने कहा- भारत में घरेलू मांग कमजोर पड़ रही है। इस बीच फसल की पैदावार बढ़ने और कारखानों की उत्पादन लागत स्थिर रहने से महंगाई कम होगी। इससे रुपये में कमजोरी से होने वाले नुकसान की कुछ हद तक भरपाई होने की संभावना है। मुख्य अर्थशास्त्री: जून तक कम रहेंगी सब्जियों की कीमतें बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा कि फिलहाल महंगाई दर में गिरावट जारी रहेगी। फरवरी में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.1 फीसदी पर आ सकती है। हर सेक्टर में कीमतें गिर रही हैं। सब्जियों की थोक कीमतों में भी भारी गिरावट आई है। टमाटर और आलू की कीमतों में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। यह स्थिति जून तक बनी रहने की संभावना है। इसका असर पूरे खाद्य बास्केट पर देखने को मिल सकता है। इंडिया रेटिंग्स: महंगाई दर घटकर 3.7% के निचले स्तर पर आ सकती है इंडिया रेटिंग्स के वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक पारस जसराय ने कहा कि स्थिति ऐसी है कि फरवरी में खुदरा महंगाई दर घटकर 3.7% पर आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो देश में खुदरा महंगाई दर 7 महीने के निचले स्तर पर होगी। उनका मानना ​​है कि... खाद्य पदार्थों की महंगाई दर घटकर 4% पर आने की संभावना है। आईसीआरए रेटिंग्स की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर का भी अनुमान है कि फरवरी में खुदरा महंगाई दर 4.1% रह सकती है। इसका क्या असर पड़ता है? महंगाई का सीधा संबंध क्रय शक्ति से है। उदाहरण के लिए, अगर महंगाई दर 6% है, तो कमाए गए 100 रुपये की कीमत सिर्फ 94 रुपये होगी। इसलिए महंगाई को ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए। नहीं तो आपके पैसे की कीमत कम हो जाएगी। महंगाई कैसे बढ़ती और घटती है? महंगाई का बढ़ना और घटना उत्पाद की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, तो वे ज्यादा चीजें खरीदेंगे। ज्यादा चीजें खरीदने से चीजों की मांग बढ़ेगी और अगर आपूर्ति मांग के मुताबिक नहीं होगी, तो इन चीजों की कीमत बढ़ जाएगी।इस तरह बाजार महंगाई की चपेट में आ जाता है। सरल शब्दों में कहें तो बाजार में पैसे का ज्यादा प्रवाह या चीजों की कमी महंगाई का कारण बनती है। वहीं, अगर मांग कम और आपूर्ति ज्यादा है, तो महंगाई कम होगी। सीपीआई से तय होती है महंगाई दर ग्राहक के तौर पर आप और हम खुदरा बाजार से सामान खरीदते हैं। इससे जुड़ी कीमतों में होने वाले बदलाव को दिखाने का काम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई करता है। सीपीआई से हम सामान और सेवाओं के लिए जो औसत कीमत चुकाते हैं, उसका पता चलता है।कच्चे तेल, कमोडिटी की कीमतें, मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट के अलावा कई और चीजें हैं जो खुदरा महंगाई दर तय करने में अहम भूमिका निभाती हैं। करीब 300 सामान ऐसे हैं जिनकी कीमतों के आधार पर खुदरा महंगाई दर तय होती है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Dhamtari 23-year-old Isha gets 1 crore from Shark Tank: ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने महज 23 साल की उम्र में बड़ा नाम और बिजनेस बना लिया। उसने महज 25 हजार रुपए लगाकर 3 साल में 10 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। छोटी सी उम्र में उसने न सिर्फ अपनी कंपनी खड़ी की, बल्कि देशभर में अपने प्रोडक्ट की सप्लाई भी कर रही है।ये कहानी है छत्तीसगढ़ के छोटे से जिले धमतरी की रहने वाली ईशा झंवर की। पैकेज्ड फूड की वजह से ईशा बीमार पड़ गई, जिसके बाद उसने खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला किया। अब वो केमिकल फ्री केचप जैसे हेल्दी प्रोडक्ट बना रही है। ईशा शार्क टैंक सीजन 4 से महज 60 सेकंड में 1 करोड़ रुपए की फंडिंग भी ला चुकी है।ईशा का दावा है कि कंपनी केमिकल फ्री टोमैटो केचप, मेयोनीज, तंदूरी मेयोनीज, पिज्जा पास्ता सॉस और इमली-खजूर सॉस बनाती है। उसके प्रोडक्ट में चीनी, प्रिजर्वेटिव या कोई केमिकल नहीं होता। अब उसे लंदन, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई से ऑर्डर मिल रहे हैं। सवाल: कंपनी की शुरुआत कब की है ? जवाब: कंपनी की शुरुआत तो मैंने ने 2022 में ही कर दी थी, लेकिन अपना पहला प्रोडक्ट अगस्त 2024 में लॉन्च किया। सवाल: आपको स्टार्टअप शुरू करने का आइडिया कैसे आया? जवाब: ईशा ने बताया कि उनका जन्म धमतरी में हुआ और तीसरी कक्षा तक वहीं पढ़ाई की। इसके बाद वे रायपुर चली गईं, फिर 11वीं और 12वीं के लिए कोटा में रहीं। कॉलेज की पढ़ाई के लिए पटियाला गईं, जहां हॉस्टल में रहते हुए पैकेज्ड फूड खाने की आदत लग गई।इसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ा, जिससे पहले से मौजूद PCOD, किडनी स्टोन और अन्य समस्याएं और बढ़ गईं। घर लौटने पर, उनकी मां ने पैकेज्ड फूड खाने पर डांट लगाई, जिससे ईशा को महसूस हुआ कि हेल्दी खाने के विकल्प कम हैं, इसलिए उन्होंने खुद सेहतमंद फूड प्रोडक्ट्स बनाने का फैसला किया। यही विचार आगे चलकर उनके स्टार्टअप की नींव बना। सवाल: आपका स्टार्टअप कौन-से प्रोडक्ट बनाता है? जवाब: हमारी कंपनी हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें टोमेटो केचप, मेयोनीज, तंदूरी मेयोनीज, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और इमली-डेट सॉस जैसे हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स है। सवाल: स्टार्टअप शुरू करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? जवाब: सबसे बड़ी चुनौती एक सही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ढूंढना था। मैं चाहती थी कि उनका प्रोडक्ट शुद्ध और साफ-सुथरे माहौल में तैयार हो, लेकिन उन्हें भारत में ऐसी कोई यूनिट नहीं मिली। तब मैंने खुद अपनी यूनिट लगाने का फैसला किया, जो धमतरी से 2 किमी दूर लोहरसी मोड़ पर स्थित है। उनका ऑफिस रायपुर से ऑपरेट होता है। सवाल: स्टार्टअप के लिए आपको फंडिंग कहां से मिली? जवाब: स्टार्टअप के लिए पहली फंडिंग मेरे पापा राकेश झंवर ने दी। इसके बाद कॉलेज से 25,000 रुपए का सहयोग मिला। सरकार ने इनोवेशन के लिए 33 लाख रुपए का ग्रांट दिया। इस आर्थिक सहयोग से मैंने अपने ब्रांड को आगे बढ़ाया। सवाल: आपको शार्क टैंक में कैसे सफलता मिली? जवाब: ईशा झंवर ने बताया कि वो छत्तीसगढ़ की पहली युवती हैं, जिन्होंने शार्क टैंक इंडिया सीजन-4 में जगह बनाई। मैंने अपने प्रोडक्ट्स के साथ न केवल अपने बिजनेस बल्कि धमतरी और छत्तीसगढ़ को भी बेहतरीन तरीके से पेश किया।खास बात यह थी कि मैंने सिर्फ 60 सेकेंड में अपने ब्रांड, धमतरी और छत्तीसगढ़ के बारे में समझाया। शार्क टैंक के दौरान मुझे सबसे ज्यादा डर अनुपम मित्तल से था, क्योंकि वे हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स को लेकर काफी सख्त माने जाते हैं।लेकिन जब मैंने अपना प्रोडक्ट समझाया, तो शार्क ने मेरे स्टार्टअप में रुचि दिखाई। उन्हें 1 करोड़ रुपए की फंडिंग (50 लाख तत्काल और 50 लाख की कमिटमेंट) मिली। अभी मेरी कंपनी की वैल्यू करीब 10 करोड़ है। सवाल: क्या आपके प्रोडक्ट ऑनलाइन उपलब्ध हैं? जवाब: हां, आज उनका प्रोडक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। उनका दावा है कि भारत में इस तरह के पांच प्रोडक्ट्स में उनका उत्पाद नंबर वन पर है। मेरी कंपनी स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी दे रही है। कई बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिली है। सवाल: अभी कंपनी का टर्नओवर कितना है और भविष्य में क्या प्लानिंग है? जवाब: वर्तमान में हमारा टर्नओवर लगभग 30 लाख रुपए है। हमें उम्मीद है कि यह जल्द ही 50 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। मेरी कंपनी में करीब 10 लोग काम कर रहे हैं, जिनमें 6 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। अभी काम बढ़ने वाला है। वर्कर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। सवाल: ईशा झंवर को सोशल मीडिया पर ट्रोल क्यों किया गया? जवाब: शार्क टैंक में मेरी पिच के बाद कुछ लोगों ने धमतरी को छोटा कहने पर मुझे ट्रोल किया। इस पर ईशा ने कहा कि धमतरी जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से एक छोटी जगह है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे अपने शहर को छोटा दिखा रही थीं।उन्होंने यह भी कहा कि बड़ी जगहों की तुलना में छोटे शहरों में बिजनेस के लिए सही इकोसिस्टम नहीं होता, जिससे चुनौतियां बढ़ जाती हैं। सवाल: समाज में लड़कियों को लेकर जो सोच उस पर आप क्या कहेंगी ? जवाब: ईशा ने समाज की उस मानसिकता पर भी सवाल उठाया, जो लड़कियों की पूरी पर्सनैलिटी को सिर्फ शादी से जोड़कर देखती है। जब उनके पिता ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी शुरू की, तो लोगों ने ताने मारे कि बेटी के लिए फैक्ट्री लगा रहे हो, उसकी शादी कैसे होगी?मेरा मानना है कि लड़कियां पढ़ाई तो कर रही हैं, लेकिन कितनी लड़कियां आगे बढ़कर खुद का बिजनेस कर रही हैं? समाज को इस सोच को बदलने की जरूरत है। सवाल: आप लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? जवाब: ईशा झंवर ने युवाओं, खासकर लड़कियों को मैसेज देते हुए कहा, लोग कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन आपको वही करना चाहिए, जो आपके दिल की आवाज हो। सुनो सबकी, करो मन की। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Budget 2025 Explained Krishak Unnati Yojana Technology: छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने दूसरे बजट में 'GYAN' को 'GATI' दी है। गुड गवर्नेंस, एक्सलरेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के जरिए गरीब, युवा, अन्नदाता (किसान) और नारी पर फोकस किया है। वित्त मंत्री OP Chaudhary ने कहा कि 'GATI' के जरिए छत्तीसगढ़ का विकास होगा। Chhattisgarh Budget 2025 Explained Chhattisgarh Budget 2025 Explained Krishak Unnati Yojana Technology: ओपी ने कहा कि वर्ष 2000 में हमारी GDP सिर्फ 21 हजार करोड़ थी, जो अब 5 लाख करोड़ को पार कर गई है।Chhattisgarh Budget 2025 Explained Krishak Unnati Yojana Technology: वित्त मंत्री हाथ से लिखे 1 लाख 65 हजार 100 करोड़ रुपये के बजट के 100 पेज लेकर आए, जिसे उन्होंने करीब 1 घंटे 44 मिनट में पढ़ा। बजट में पेट्रोल 1 रुपये सस्ता किया गया, वहीं कर्मचारियों के लिए 53 फीसदी डीए का ऐलान किया गया। Chhattisgarh Budget 2025 Explained Chhattisgarh Budget 2025 Explained Krishak Unnati Yojana Technology: बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, धार्मिक स्थल, कृषि और व्यापार का ध्यान रखा गया है। कोई नया कर नहीं लगाया गया है। Chhattisgarh Budget 2025 Explained Chhattisgarh Budget 2025 Explained Krishak Unnati Yojana Technology: बजट में स्कूली शिक्षा को सबसे ज्यादा 22,356 करोड़ रुपये और पंचायत विभाग को 18,461 करोड़ रुपये दिए गए हैं। जबकि सबसे कम धनराशि यानि 2% जल संसाधन, राजस्व और वन विभाग को दी गई।[caption id="attachment_67308" align="alignnone" width="372"] Chhattisgarh Legislative Assembly[/caption] बजट की बड़ी बातें पेट्रोल सस्ता:  बजट में 1 रुपए पेट्रोल सस्ता करने की घोषणा.वैट में कटौती करके पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है. यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. कर्मचारियों का डीए बढ़ा:  सरकारी कर्मचारियों को 53% DA की घोषणा. मार्च माह का वेतन बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ दिया जाएगा. 8500 करोड़ रुपये के बजट से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को सशक्त बनाया जाएगा. महतारी वंदन पर फोकस:  महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण को ध्यान में रखते हुए महतारी वंदन योजना के बजट में 83.33% की वृद्धि की गई है, जिसके लिए 5500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता:  खाद्य सुरक्षा पर 5 हजार 326 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. जल संसाधन पर फोकस:  राज्य में जल संसाधनों को मजबूती देने के लिए अटल सिंचाई योजना के तहत ₹5,000 करोड़ का प्रवधान किया गया है. 1 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा, सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं अनुरक्षण हेतु ₹3,800 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों को सिंचाई सुविधा में सुधार मिलेगा. सबको मिलेगा साफ पीने का पानी:  पेयजल व्यवस्था के लिये जल जीवन मिशन योजना, कुल प्रावधान ₹4,500 करोड़. हेल्थ इज वेल्थ:  स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 1500 करोड़ आवास योजना:  आवास योजना के तहत 875 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है. अमृत मिशन:  अमृत मिशन के तहत 744 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. रुरल डेवलपमेंट प्रोग्राम:  ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सरकार ने 330 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. पीएम श्री स्कूल:  PM श्री स्कूल के लिए 277 करोड़ स्टेट डेटा सेंटर:  सरकारी सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी करने के लिये कुल प्रावधान, स्टेट डेटा सेंटर के लिए 40 करोड़, SWAN के लिए 18 करोड़, डिजिटल गवर्नेस के लिए 9 करोड़. युवाओं पर फोकस:  नवा रायपुर अटल नगर में 50 करोड़ की लागत से National Institute of Fashion Technology (NIFT) की स्थापना. गृह प्रवेश सम्मान योजना:  मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. आधुनिक मेडिसिटी:  नवा रायपुर में 100 एकड़ क्षेत्र में एक आधुनिक मेडिसिटी का विकास किया जायेगा. एडुसिटी बनाने की तैयारी:  नवा रायपुर में 100 एकड़ क्षेत्र में एक एडुसिटी विकसित की जाएगी, जो आधुनिक शिक्षा और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनेगा. इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर:  40 करोड़ रुपये की लागत से नवा रायपुर में इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) को अपग्रेड किया जाएगा. कमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स:  156 करोड़ रुपये के बजट से नवा रायपुर में Plug & Play Office Space कमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा. सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट:  नवा रायपुर में ई-बस सेवा (10 करोड़ रुपये), सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (20 करोड़ रुपये), साइंस सिटी (37 करोड़ रुपये) और पुस्तकालय (20 करोड़ रुपये) के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है. वर्किंग वूमेन हॉस्टल:  प्रदेशभर में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान करने के लिए 7 वर्किंग वूमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे. लखपति दीदी योजना:  महिला सशक्तिकरण के तहत 8 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए लखपति दीदी योजना लागू की जाएगी. वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना:  राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 200 करोड़ , सुखद सहारा योजना के लिए 125 करोड़ रूपये वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना के लिए 4.15 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है. चरण पादुका योजना:  फिर से शुरू हुई चरण पादुका योजना, 50 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान. नया पेंशन फंड:  ग्रामीण पंचायतों में यूपीआई भुगतान प्रणाली शुरू की जाएगी और कर्मचारियों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नया पेंशन फंड बनाया जाएगा. कानून व्यवस्था:  नवीन भारत रक्षित वाहिनी के गठन के लिए 39 करोड़ का प्रावधान, 5 नए साइबर थाने बनेंगे,10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स फोर्स गठित होगी. एथेनाल प्लांट:  नक्सल प्रभावित बस्तर के विकास पर फोकस: कोंडागांव में नवनिर्मित एथेनाल प्लांट शीघ्र शुरू करने की योजना. होम स्टे नीति:  राज्य सरकार ने बस्तर और सरगुजा के लिए होम स्टे नीति भी शुरू की है. होम स्टे के दौरान इन क्षेत्रों में आने वाले पर्यटक गांवों में रह सकते हैं और समृद्ध स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं. समर्पित पर्यटन सर्किट:  जशपुर में साहसिक पर्यटन और एक समर्पित पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा, जो पर्यटकों को रोमांचक अनुभव प्रदान करेगा. 'बस्तर फाइटर्स:  नक्सलवाद को खत्म करने में 'बस्तर फाइटर्स' का अहम योगदान. बजट में 3,200 अतिरिक्त पदों के लिए प्रावधान किया गया है. नए पुलिस स्टेशन:  नक्सल प्रभावित गांवों एल्मागुंडा और डब्बाकोंटा में नए पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. वार्षिक बस्तर ओलंपिक:  आदिवासी खेलों और परंपराओं का जश्न मनाने वाले वार्षिक बस्तर ओलंपिक के लिए 5 करोड़ का आवंटन किया गया है. जैव विविधता पर्यटन क्षेत्र:  योग शिविरों के लिए 2 करोड़ और जैव विविधता पर्यटन क्षेत्रों के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है. नियद नेल्लानार:  "नियाद नेल्लनार" (मेरा सुंदर गांव) पहल के तहत गांवों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 25 करोड़ आवंटित किए गए हैं. बस्तर मड़ई और बस्तर मैराथन:  बजट में बस्तर मड़ई और बस्तर मैराथन समारोह के लिए 2 करोड़ का प्रावधान शामिल किया गया है. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस:  बस्तर और अन्य क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क, पुल, स्कूल और डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए एक बड़ा कदम उठाने की घोषणा की है. डेवलपमेंट पर जोर:  आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 221 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है. पीएम जनमन योजना:  पीएम जनमन योजना में स्कूली शिक्षा के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है. आवास परियोजना:  आदिवासी कल्याण के लिए 12 करोड़ और आवास परियोजनाओं के लिए 300 करोड़ सरकार खर्च करेगी. छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047:  ''छत्तीसगढ़ अंजोर' विजन 2047' शुरू किया गया है, जो स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, आईटी और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने वाले 10 प्रमुख मिशनों की रूपरेखा तैयार करने वाली पहल है. अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए छत्तीसगढ़ बजट 2025 को  Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Investment proposals worth Rs 30 lakh 77 thousand crore in MP: मध्यप्रदेश के भोपाल में आयोजित दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) में मध्य प्रदेश को 26.61 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। राज्य सरकार का दावा है कि इन प्रस्तावों से प्रदेश में 17.34 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा उद्योगपतियों ने सबसे ज्यादा रुचि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में दिखाई है। अडानी ग्रुप, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों ने भी प्रस्ताव दिए हैं। समिट के पहले दिन 24 फरवरी को 22 लाख 50 हजार 657 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव और एमओयू साइन हुए।दूसरे दिन 25 फरवरी को 4 लाख 11 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले। दो दिन में 6 विभागीय समिट हुईं, जिनमें 500 से ज्यादा एनआरआई ने हिस्सा लिया और अपने निवेश प्रस्ताव पेश किए। इससे पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और इंटरेक्टिव सेशन में भी निवेश प्रस्ताव मिले थे। इन्हें मिलाकर मध्य प्रदेश को 30.77 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। इनमें 21.40 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। उज्जैन में एयरपोर्ट विकास के लिए एविएशन कंपनी फ्लाई भारती के साथ एमओयू साइन किया गया। इसमें 750 करोड़ रुपए का निवेश होगा। वहीं, एयर इंडिया एक्सप्रेस और मध्य प्रदेश नागरिक उड्डयन विभाग के बीच 5 नई फ्लाइट के लिए एमओयू साइन हुआ है।समिट के दूसरे और आखिरी दिन समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। मंगलवार को सबसे पहले प्रवासी मध्य प्रदेश समिट हुई। इसके बाद चार सेक्टर शहरी, पर्यटन, एमएसएमई और खनन के समिट हुए। इस दौरान उद्योगपतियों ने एमओयू साइन किए।सोमवार (24 जनवरी) को पीएम नरेंद्र मोदी ने समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण समेत देश के जाने-माने उद्योगपति और निवेशक भी शामिल हुए। सीएम ने कहा- पर्यटन पर होगा विशेष समिट मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पर्यटन पर विशेष समिट आयोजित की जाएगी। इंदौर, नागदा, उज्जैन, देवास, मक्सी (शाजापुर), पीथमपुर (धार) को जोड़कर महानगर के रूप में विकसित किया जाएगा। भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा का भी समन्वित रूप से विकास किया जाएगा।उज्जैन में 3300 हेक्टेयर में धार्मिक नगरी विकसित की जाएगी। वहीं ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम जैसे छोटे शहर भी औद्योगिक विकास के नए केंद्र बन रहे हैं। स्वास्थ्य पर्यटन के तहत राज्य एयर एंबुलेंस सेवा शुरू की गई है। 10 मार्च को प्रदेश के 9वें टाइगर रिजर्व के रूप में माधव राष्ट्रीय उद्यान का उद्घाटन किया जाएगा। एनआरआई सम्मेलन: सीएम ने कहा- विकास में भागीदार बनें एनआरआई समिट के दूसरे दिन की शुरुआत एनआरआई के सम्मेलन से हुई। बकिंघमशायर (लंदन) की मेयर प्रेरणा भारद्वाज, फ्रेंड्स ऑफ एमपी (बोस्टन चैप्टर) के अध्यक्ष रोहित दीक्षित, फिजी के उच्चायुक्त जगन्नाथ सामी, जिम्बाब्वे के राज मोदी, फ्रेंड्स ऑफ एमपी चैप्टर के कई सदस्य और मध्य प्रदेश से जुड़े एनआरआई शामिल हुए।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फ्रेंड्स ऑफ एमपी, इंडिया कनेक्ट के सदस्यों, मध्य प्रदेश के प्रवासी नागरिकों से कहा कि मध्य प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने में प्रदेश के प्रवासी भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका है।जब मध्य प्रदेश का निवासी लंदन में मेयर बनता है, तो यहां आतिशबाजी भी होती है। यह मध्य प्रदेश के आंतरिक लगाव और सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। फ्रेंड्स ऑफ एमपी ने कहा- एमपी तेजी से आगे बढ़ रहा  फ्रेंड्स ऑफ एमपी (यूएई चैप्टर) के अध्यक्ष जितेंद्र वैद्य ने कहा कि मध्य प्रदेश आज हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं, हांगकांग के प्रमुख निवेशक और इंडिया कनेक्ट के ग्लोबल प्रेसिडेंट संजय नागरकर ने कहा कि मध्य प्रदेश व्यापार करने में आसानी के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है। लॉजिस्टिक्स के मामले में यहां अपार संभावनाएं हैं।जीआईएस में मंगलवार को 4 क्षेत्रवार विभागीय समिट आयोजित की गईं। पहले पर्यटन, फिर खनन, एमएसएमई और स्टार्टअप और शहरी विकास समिट आयोजित की गईं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक